निर्णय नं. ९७२० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७३।०६।३०
०६७-WO-०७०६
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक / पक्ष : जिल्ला सर्लाही पिपरिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने श्यामकृष्ण शाह
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्ष : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत
Justice delayed is justice denied भन्ने धेरै पुरानो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र ठूलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुन
जान्छ । न्याय छिटो, छरितो र शुलभ हुनुपर्दछ र अदालतसमेत सो विषयमा गम्भीर रहेको छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । न्याय पाउने भन्नाले अदालतले “वादी दाबीबमोजिम भराई लिन पाउने ठहर्छ वा वादी दाबी पुग्ने ठहर्छ” भनी फैसला गर्ने मात्र होइन । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरी दिनुपर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको उद्देश्य हुनु पर्दछ । मुद्दा जित्ने पक्षको चाहना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हो । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैँले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार सो अदालत वा इजलासलाई प्राप्त छैन । यस्तो आत्मनिष्ठ प्रकृतिका आदेश गर्ने छुट दिने हो भने फैसला वा आदेशको अन्तिमताको सिद्धान्तको कुनै अर्थ
नरहने ।
(प्रकरण नं. १८)
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले आफूले लिए खाएको ऋण अदालतको फैसलाबाट तिर्नुपर्ने ठहर भई कार्यान्वयनको रोहमा अदालतसमक्ष प्रस्तुत हुँदासमेत अदालतलाई सहयोग नगरी वादीलाई सम्भव भएसम्म अलमल्याउन खोजेको अनुभूति हुन्छ । न्याय सम्पादनको रोहमा यस्तो प्रवृत्तिलाई कदाचित मान्यता दिन सकिँदैन । मुद्दाले अन्तिमता पाइसकेपछि न्याय व्यवस्थाप्रति सम्मान राखी प्रतिवादी आफैँ स्वस्फूर्तरूपमा अग्रसर भई बिगो बुझाउनु पर्नेमा विभिन्न अड्चन झिकी फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने कार्य विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु न्यायको रोहमा वान्छनीय देखिने ।
(प्रकरण नं. २०)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताहरू कमलेश द्विवेदी, कोषराज काफ्ले, रामजी विष्ट, विजयराज शाक्य र विजय मिश्र
प्रत्यर्थी/विपक्षबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू हरिकृष्ण उप्रेती, विक्रम राई र काशीप्रसाद घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०५८, अंक ७/८, नि.नं.७०२५
नेकाप २०६७, अंक १०, नि.नं.८४८६
नेकाप २०६८, अंक ९, नि.नं.८६८१
नेकाप २०७०, अंक ३, नि.नं.८९८३
सम्बद्ध कानून :
फैसला
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
विपक्षी नं. ४ राजनकुमार अमात्यले भाखा राखी घर व्यवहारका लागि लिएको रू.१०,००,०००।– (दशलाख) ऋण भाखाभित्र नतिरे उपर साँवा ब्याजसहित लेनदेन बिगो असुलको लागि परेको फिरादउपर लेनदेन बिगो भरिभराउ गर्ने फैसला भई पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।४।२९ मा सो निर्णय सदर भई अन्तिम भएको र म निवेदकले भरी पाउने ठहरेको बिगो र ब्याजसमेत भरिभराउको लागि मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ (१) बमोजिम विपक्षी नं. ३ तहसिल शाखामा दरखास्त गर्दा विपक्षी नं. ४ का नाममा भरिभराउको सूचना जारी भएकोमा विपक्षी हाजिर नहुँदा कूल असुल हुनुपर्ने साँवा ब्याजसहित रू.१९,३८,०६३।७८ मध्ये विपक्षी नं. ४ को नामको कि.नं.६६२ र निजका एकासगोलका बाबु विपक्षी नं. ५ को नामको कि.नं. ८६१, ८६२ को जेथाले खामेको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन र डाँक बढाबढबाट लिलाम सम्पन्न भई कसैले नसकार्दा म निवेदक आफैँले रू.४,०९,३७५।– मा सकार गरी मिति २०६३।३।३० मा विधिवत् चलन पुर्जी, हक, स्वामित्व प्राप्त गरी मिति २०६३।३।३२ मा तामेलीमा राखिएकोमा विपक्षी नं. ५ को प्रत्यर्थी नं. १ मा उक्त लिलाम बदरका सम्बन्धमा १७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा प्रत्यर्थी नं. १ बाट लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई २०६३।३।३२ मा तामेलीसमेत भइसकेकोले मिति २०६३।३।९ मा भएको आदेश बेरीतको भन्न मिलेन भनी मिति २०६३।९।६ मा आदेश भई अन्तिम भएर बसेको छ । उल्लिखित सम्पन्न जेथा लिलामीले समेत म निवेदकको पूर्ण बिगो असुल हुन नसक्दा असुलउपर हुन बाँकी बिगो रू.१५,२८,६८८।७८ का हकमा २०६३।९।२० मा प्रत्यर्थी नं. ३ का समक्ष ऋणीको थप जायजेथा खुलाई असुल गरी पाउन दरखास्त गरेकोमा उक्त थप जेथाको जायजात, तायदात, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भई मिति २०६४।१०।१४ मा लिलाम बढाबढ भई कसैले नसकार्दा पुन: म निवेदकले रू. ८,८०,०००।– मा सकार गरी चलनसमेत पाई २०६४।१०।२३ मा तामेलीमा रही पूर्ण बिगो असुल हुन नसक्दा असुलउपर हुन बाँकी बिगो र. ६,४८,६८८।- का हकमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ (२) नं. बमोजिम कैदमा राखी पाउन प्रत्यर्थी नं. ३ समक्ष मिति २०६४।१०।१८ मा निवेदन गरेकोमा मिति २०६५।२।३० मा विपक्षी नं. २ बाट १ वर्ष कैदमा राख्ने आदेश भएको र सो आदेशउपर विपक्षी नं. ४ ले प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी नं. १ ले जुन बिगोबापत कैदमा राख्ने आदेश भएको हो सोको बिगो नै अदालतमा दाखिल भएको देखिँदा कैदमा राख्ने आदेश बदर गरिदिएको छ भनी २०६६।९।९ मा आदेश भयो भने मिति २०६४।१०।१४ मा सम्पन्न लिलामको हकमा विपक्षी नं. ५ ले प्रत्यर्थी नं. ३ समक्ष निवेदन गर्दा हदम्याद नघाई परेको निवेदन हुँदा कारवाही गर्न नपर्ने भनी भएको आदेश बदरको लागि विपक्षीले प्रत्यर्थी नं. २ समक्ष निवेदन गरेकोमा प्रत्यर्थी नं. ३ को वैधानिक हदम्याद सङ्गत आदेश पूर्णतया बेरीतको हुने गरी प्रत्यर्थी नं. २ बाट बदर गर्ने कार्य भयो । उक्त प्रत्यर्थी नं. २ बाट भएको आदेश बेरीतको हुँदा बदर गर्न म निवेदकले १७ नं. बमोजिमको निवेदन प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष गरेकोमा मिति २०६६।९।९ मा उक्त प्रत्यर्थी नं. २ कै आदेश सदर गर्ने कार्य नै
भयो । यसरी वैधानिकरूपमा यसअघि सम्पन्न मिति २०६३।३।३० र मिति २०६४।१०।१४ मा सम्पन्न बिगो असुली लिलाम तामेलीसमेतका प्रक्रिया निरर्थक पार्ने र बिगो रकम आलटाल गरी पचाउने बद्नियतले लिलाम गर्दा सूचना म्याद नपाएको भन्ने कथित परिपञ्च गरी लिलाम बदर गगरिपाउन विपक्षी नं. ४ लेदिएको निवेदनमा प्रत्यर्थी नं. ३ तहसिलदारले दण्ड सजायको ६१ नं. ले तोकेको म्याद नघाई आएकोले कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने भएको आदेशउपर विपक्षी नं. ४ ले प्रत्यर्थी नं. २ समक्ष उजुर गर्दा मिति २०६५।८।१३ मा तहसिलदारले गरेको उक्त आदेश बदर गर्ने गरी बेरीतको आदेश भएको र प्रत्यर्थी नं. २ को सो आदेश बदरको लागि म निवेदकले प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष निवेदन गरेकोमा उक्त आदेश बेरीतको नदेखिँदा सदर हुने गरी २०६६।९।९ मा आदेश भएको छ ।
यसरी विपक्षी नं. ४ र ५ को संयुक्त निवेदन लिई प्रत्यर्थी नं. २ बाट मिति २०६५।८।१३ र २०६६।१२।२६ मा अवैधानिक आदेश हुन गएको र प्रत्यर्थी नं. १ बाट समेत मिति २०६३।९।६ र २०६३।२।११ को आदेश र सोको आधारमा समर्थित लिलाम तामेलीसमेतका कारवाहीलाई निरर्थक हुने गरी मिति २०६५।८।१३र२०६६।१२।२६ मा प्रतिवेदनको रोहबाट आफ्नै संलग्नतामा अन्तिम भई बसेको लिलाम, चलन, दर्ता बदर निष्क्रिय हुने गरी आफूखुसी गरिएका सदर, बदर गर्ने आदेश, गरिएका व्याख्या र कारवाहीले म निवेदकको फैसलाबमोजिम बिगो भरिपाउने र चलन पाउने दण्ड सजायको ४२ नं. बाट क्रियाशील हक अधिकार एवं नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १९ द्वारा प्रदक्तसम्पत्तिको हक कुण्ठित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल कार्य हुन गएकोले प्रत्यर्थी नं. २ बाट भएको मिति २०६५।८।१३ र २०६६।१२।२६ को आदेश र सोसम्बन्धमा प्रत्यर्थी नं. १ बाट मिति २०६६।९।९ र २०६७।९।२ मा भएका आत्मनिष्ठ, स्वेच्छाचारी कामकारवाही र उल्लिखित आदेशहरू, तामेली कारवाही पछि भएका र एक आपसमा सम्बन्धित अमान्य बदरभागी कार्य हुँदा झिकी बुझी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बाँकी असुल हुन नसकेको बिगोको हकमा म निवेदकको दण्ड सजायको ४२ (२) बमोजिम परिरहेको निवेदनको कानूनबमोजिम टुङ्गो लगाउनु भन्ने परमादेशको आदेश प्रत्यर्थी नं. ३ समेतका विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाऊँ । साथै यस निवेदनको सार्थक प्रयोजनको लागि अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी नं. १ र २ का क्रमश: मिति २०६६।९।९ र २०६७।९।२ तथा २०६५।८।१३ र २०६६।१२।२६ को आदेशलाई आधार बनाई कुनै कारवाही अगाडि नबढाउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६७।१०।११ को निवेदक श्यामकृष्ण शाहको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी किन गर्नु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. १, २ र ३ लाई र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी नं. ४ र ५ लाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु, अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यताले गर्दा विपक्षी नं. १ र २ को मिति २०६५।८।१३, २०६६।९।९, २०६६।१२।२६ र २०६७।९।२ का आदेशहरू यो निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । विपक्षीले चाहेमा अन्तरिम आदेश बदर गराउन निवेदन दिन सक्नेछ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६७।१०।१३ को यस अदालतको आदेश ।
यसै लगाउको रिट नं. ०६७-WO-०८८६ को मुद्दासमेत साथै राखी पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।३।१७ को यस अदालतको आदेश ।
यसमा प्रस्तुत विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण हुन उपयुक्त भएको र कानून व्यवसायी मिलापत्र गर्न सहमत भएकोले एक महिनाको समय दिई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।१२।२८ को आदेश र मिलापत्रको लागि एक महिनाको समय माग गरेको हुँदा २०७३।२।२० देखि लागू हुने गरी एक महिनाको समय दिई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७३।२।२५ को
आदेश ।
विपक्षी र राजनकुमार अमात्यबीच चलेको लेनदेन मुद्दामा विपक्षीले भरिपाउने ठहरेको बिगो उल्लिखित मुद्दामा पक्ष विपक्ष नै नभएको म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको नाउँको सम्पत्ति लिलाम माग गर्ने र सो निवेदन दर्ता गर्ने हक जिल्ला अदालतलाई नभएकोमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ९ नं. विपरीत सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मेरो नामको कि.नं. ८६१ र ८६२ को जग्गा मिति २०६१।४।१९ मा रोक्का राखी मिति २०६१।६।२५ मा जायजातसमेत गरेको रहेछ । सो रोक्का राख्ने आदेशउपर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा मिति २०६१।११।४ मा रोक्का फुकुवा गर्न इन्कार गरेकोले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा १७ नं. बमोजिम निवेदन दिई पुनरावेदन अदालतबाट उक्तजग्गा फुकुवा गर्ने गरी मिति २०६२।३।१७ मा आदेश भई मेरो नामको उक्त जग्गा फुकुवा भई मिति २०६२।४।२५ मा कपिला जोशी अमात्यलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ । तत्पश्चात् विपक्षी श्यामकृष्ण शाहको निवेदनको आधारमा मेरो नाउँको उल्लिखित कि.नं. ८६१ र ८६२ को जग्गा लिलाम गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।३० मा निर्णय भई मिति २०६३।९।३२ मा उक्त मिसिल तामेलीमा पठाइएको र सो पछि मेरो नाम दर्ताको कि.नं. १९१९ को जग्गामध्ये ६ खण्डको १ खण्ड लिलाम गरी मिति २०६४।१०।१४ मा विपक्षीले सकार गरेको
रहेछ । सोपश्चात् प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर कारवाही हुँदा सम्पूर्ण बिगो दाखिल गरेमा पहिले भएको काम कारवाही र थुनामा राख्ने आदेशसमेत बदर गर्नेगरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट आदेश भई वादीले भरी पाउने ठहरेको सम्पूर्ण बिगो प्रतिवादीले रकम दाखिल गरेको हुँदा पहिले भएको लिलाम कार्यसमेत बदर गर्नेगरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६६।९।९ मा सदर भई मिति २०६३।३।९ र २०६३।३।३० मा भएको लिलामी प्रक्रिया र मिति २०६३।३।३२ माभएको पर्चासमेत बदर भई अन्तिम भएको थियो ।
मिति २०६३।३।३० को लिलामी कारवाही मिति २०६६।१२।२६ मा बदर भई मिति २०६३।९।६, २०६३।२।११ समेतका आदेश निष्क्रिय भइसकेको
छ । मेरो हकमा मिति २०६३।३।३० र २०६४।१०।१४ का लिलामी आदेशहरू मिति २०६५।८।२० मै अन्तिम भइसकेको विषयलाई हाल आएर मलाई असर पर्यो ऐनविपरीत भयो भन्न पाउने हक विपक्षीलाई छैन । विवादको जग्गा म नारायणबहादुर अमात्यले मिति २०६३।४।२५ मा कपिलाजोशी अमात्यलाई हस्तान्तरण गरेको र सर्लाही जिल्ला अदालतबाट सो बदर गरी मेरा नाउँमा कायम गरी लिलामगरेको, सो लिलाम बदर भई मेरा नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता स्रेस्ता अद्यावधिक भई मैले धितो बन्धकसमेत दिइसकेको छु । हाल उक्त जग्गा जसको स्वामित्वमा छ निजलाई प्रत्यर्थी नबनाई मलाई मात्र प्रत्यर्थी बनाई रिट निवेदन दर्ता हुन आएको छ । विपक्षी स्वयम्ले मिति २०६५।१।१८ मा हस्तान्तरण गरेको छु भनी रिट निवेदनमा खुलाउनु भएको अवस्थामा जसको नाममा जग्गा दर्ता छ ती व्यक्तिहरू रिट निवेदन लिई वा जग्गा दर्ता बदर गरेतर्फ कुनै कारवाहीमा सामेल नभएको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिको नाउँको जग्गा दर्ता बदर भएकोमा निवेदकलाई कुनै असर पर्ने होइन । मिति २०६७।९।२ को आदेश बिक्री बदर हुने नहुने विषयमा मात्र कारवाही उठान भएको र साबिक लिलाम बदर गरेतर्फको उक्त कारवाही होइन, साबिक लिलाम बदर गरेकोलाई वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी सोमा आदेश भई अन्तिम भएकोलाई प्रश्न नउठाई दोस्रो लगाउको आदेश भएकोमा मात्र परेको निवेदनमा सर्लाही जिल्ला अदालतको आदेश केही आंशिक परिवर्तन भएकोलाई आधार गराई मिति २०६६।९।९, २०६५।८।१३ र २०६६।१२।२६का आदेशहरूसम्म बदर माग भएको छ । परन्तु मूल मिति २०६५।८।१३ को आदेश जसबाट कारवाही प्रारम्भ भई २०६५।८।१९ र २०६५।८।२० का आदेशलाई कुनै चुनौती दिन सक्नुभएको छैन । पूर्व लिलामीसम्बन्धी काम कारवाही बदर गर्ने पूर्व आदेशहरूलाई मान्यता दिई वीच बीचका आदेशहरू बदर गरी पाउन एउटै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । प्रक्रिया नै छुट्टा छुट्टै रहेको स्थितिमा मिति २०६५।८।१३ को आदेशका सन्दर्भमा वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरी सकी सो बाटो अन्तिम भएकोमा विलम्ब गरी पर्न आएको रिट निवेदनको कुनै औचित्य छैन ।
अत: मिति २०६६।९।९ मै अन्तिम भइसकेको विषयलाई हाल आएर प्रश्न उठाउन पाउने होइन । मिति २०६३।३।३० र २०६४।१०।१४ को लिलामीबाट समेत रकम असुलउपर नभएको रसो लिलामीसमेत बदर भएपछि दण्ड सजायको ४२ (२) नं. आकर्षित हुने स्थितिमा सम्पूर्ण बिगो रकम दाखिल गर्न लगाउने भन्ने आदेश भएको हो, वादीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण बिगो ऋणीले दाखिल गरेको र अन्य हिसाबमा फैसला कार्यान्वयन गर्न नपर्नेसमेतलाई मध्यनजर राखी आदेशहरू भएका हुन् । सो आदेशले विपक्षीको बिगो भरी पाउने हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा समेत कुनै प्रभाव पारेको स्थिति नरहेको, विपक्षीको कुन संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भयो खुलाउन नसकेको एवं असर पर्ने व्यक्तिहरूबाट निवेदन प्रस्तुत नभएको र आदेशबाट हकको सिर्जना भएका व्यक्तिलाई प्रत्यर्थीसमेत नबनाएको स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नारायणबहादुर अमात्यको मिति २०६७।१२।१ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी र म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताबीच चलेको लेनदेन मुद्दामा विपक्षीले भरिपाउने ठहरेको बिगो भरिभराउका लागि विपक्षीको निवेदन मागबमोजिम मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ९ नं. विपरीत हुने गरी उल्लिखित मुद्दामा पक्ष विपक्ष नै नभएका मेरा पिताका नाउँको कि.नं. ८६१ र ८६२ को जग्गा लिलाम गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।३० मा निर्णय भई मिति २०६३।९।३२ मा तामेलीमा रहेको र कि.नं. १९१९ को जग्गामध्ये ६ खण्डको १ खण्ड मिति २०६४।१०।१४ मा लिलाम गरी विपक्षीले सकार गरेको, सोपछि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर कारवाही हुँदा सम्पूर्ण बिगो दाखिल गरेमा पहिले भएको काम कारवाही र थुनामा राख्ने आदेशसमेत बदर गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट आदेश भई वादीले भरिपाउने ठहरेको सम्पूर्ण बिगो म प्रतिवादीले नगदै दाखिला गरेको हुँदा पहिले भएको लिलाम कार्यसमेत बदर गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिति २०६६।९।२ मा पुनरावेदन अदालतबाट सदर भई मिति २०६३।३।९ र २०६३।३।३० मा भएको लिलामी प्रक्रिया र मिति २०६३।३।३२ मा भएको पर्चासमेत बदर भई अन्तिम भएको हो ।
उल्लिखित मिति २०६३।३।३० र मिति २०६४।१०।१४ को लिलाम बदर गरी मिति २०६६।१२।२६ मा निर्णय भई मिति २०६३।९।६ र २०६३।२।११ समेतका आदेश निष्क्रिय भइसकेकोमा सो उपर विपक्षीले रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश नगरी अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।२६ मा भएको आदेश समर्थित भइसकेकोमा विपक्षीको संवैधानिक तथा मौलिक हकमा असर परेको भए सोही समयमा सम्मानित अदालतको शरण लिनुपर्नेमा विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट पर्न आएको छ । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको कि.नं. ६६२ को जग्गा लिलाम गरी विपक्षीले सकार गरेको हदसम्म मिति २०६५।८।१३ को निर्णय बदर गरेको हुँदा सो निर्णय गरेतर्फ मैले छुट्टै निवेदन दर्ता गराउने छु । मेरा नामको कि.नं. ६६२ को जग्गा मेरो नाममा कायम भई मैले हस्तान्तरण गरिसकेको र हाल जसको नाउँमा उक्त जग्गा कायम छ, निजलाई प्रत्यर्थी बनाउन नसकेबाट वादीको उक्त कथन झुठा छ ।
मिति २०६७।९।२ को आदेश बिक्री बदर हुने नहुने विषयमा मात्र कारवाही उठान भएको हो । साबिक लिलाम बदर गरेतर्फको उक्त कारवाही होइन, साबिक लिलाम बदर गरेकोलाई वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी सोमा आदेश भई अन्तिम भएकोलाई प्रश्न नउठाई दोस्रो लगाउको आदेश भएकोमा मात्र परेको निवेदनमा सर्लाही जिल्ला अदालतको आदेश केही आंशिक परिवर्तन भएकोलाई आधार गराई मिति २०६६।९।९, २०६५।८।१३, २०६६।१२।२६ का आदेशहरूसम्म बदर माग भएको छ । परन्तु मूल मिति २०६५।८।१३ को आदेश जसबाट कारवाही प्रारम्भ भई २०६५।८।१९ र २०६५।८।२० मा भएका आदेशलाई कुनै चुनौती दिन सक्नुभएको छैन । पूर्व लिलामीसम्बन्धी काम कारवाही बदर गर्ने पूर्व आदेशहरूलाई मान्यता दिई बीचबीचका आदेशहरू बदर गरिपाउन एउटै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । प्रक्रिया नै छुट्टा छुट्टै रहेको स्थितिमा मिति २०६५।८।१३ को आदेशका सन्दर्भमा वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरिसकी सो बाटो अन्तिम भएकोमा बिलम्ब गरी पर्न आएको रिट निवेदनको कुनै औचित्य हुँदैन ।
अत: मिति २०६६।९।९ मै अन्तिम भइसकेको विषयलाई हाल आएर प्रश्न उठाउन पाउने होइन । मिति२०६३।३।३० र २०६४।१०।१४ को लिलामीबाट समेत रकम असुलउपर नभएको र सो लिलामीसमेत बदर भएपछि दण्ड सजायको ४२ (२) नं. आकर्षित हुने स्थितिमा सम्पूर्ण बिगो रकम दाखिल गर्न लगाउने भन्ने आदेश भएको हो, वादीले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण बिगो ऋणिले दाखिल गरेको र अन्य हिसाबमा फैसला कार्यान्वयन गर्न नपर्नेसमेतलाई मध्यनजर राखी आदेशहरू भएका हुन् । सो आदेशले विपक्षीको बिगो भरिपाउने हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा समेत कुनै प्रभाव पारेको स्थिति नरहेको, विपक्षीको कुन संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भयो खुलाउन नसकेको एवं असर पर्ने व्यक्तिहरूबाट निवेदन प्रस्तुत नभएको र जुन आदेशबाट हकको सिर्जना भएको छ ती व्यक्तिलाई प्रत्यर्थीसमेत नबनाएको स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी राजनकुमार अमात्यको मिति २०६७।१२।१ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस अदालतको काम कारवाहीबाट आफ्नो हक अधिकारमा आघात परेको भनी खुलाउन नसकेको, पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट अ.बं. १७ नं. बमोजिम भएका आदेशहरूको सम्मान र पालना गर्नु यस अदालतको कर्तव्य भएकोले र यस अदालतको कुनै पनि काम कारवाहीबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकै मिलान व्यहोराको सर्लाही जिल्ला अदालत तथा सो अदालतका तहसिलदारको मिति २०६८।१।१३ को लिखित जवाफ ।
मिति २०६५।८।१३, २०६५।८।२० र २०६६।१२।२६ मा जिल्ला अदालतबाट भएका आदेशको सन्दर्भमा मिति २०६७।२।१४, २०६६।९।९ र २०६७।७।२३ मा यस अदालतबाट कानूनबमोजिमको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी कानूनबमोजिम नै यस अदालतबाट आदेश भएको हुँदा यस अदालतको उक्त आदेशबाट रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम रिट निवेदकको संविधान प्रदत्त मैलिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।३।२६ को पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक श्यामकृष्ण शाहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्रीकमलेश द्विवेदी, श्री कोषराज काफ्ले, श्री रामजी विष्ट, श्री विजयराज शाक्य र श्री विजय मिश्रले धनी श्यामकृष्ण शाह र ऋणी राजनकुमार अमात्यबीच मिति २०५३।११।२९ मा रू.१०,००,०००।– को तमसुक भई सावाँ ब्याज भरिपाउने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र विपक्षीले फैसलाबमोजिम सावाँ ब्याज नबुझाएको हुँदा निवेदकले बिगोमा मिति २०६०।०९।१० दरखास्त दिई कारवाही अगाडि बढेको तथ्यमा विवाद छैन । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ न. बमोजिम बिगोमा दरखास्त परी सर्लाही जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट बिगो भराउने कार्य प्रारम्भ भई बिगो रू.१९,३८,०६३।७८ मध्ये जग्गाले खामेसम्मको रू.४,०९,३७५।–बापतमा कि.न. ८६१ को ०-१-१६-१०, कि.न. ८६२ बाट ०-६-२-२ र कि.न. ६६२ बाट ०-०-५-० जग्गा वादीले लिलामबापत सकार गरेको अवस्था रहेको छ । यी निवेदकले बाँकी बिगोबापतमा थुनामा राखी पाउन मिति २०६४।१०।१८ मा निवेदन दिएपश्चात् मिति २०६५।०२।३० मा थुनामा राख्ने आदेश भएपछि मात्र धेरै समय पछाडी विपक्षी राजनकुमार अमात्यले बिगोबापतको रू.२०,००,०००।– मिति २०६५।०८।१८ मा अदालतमा दाखिल गरेका छन् । फैसला कार्यान्वयन लिलामी भई तामेलीमा गइसकेको विषयमा हदम्यादसमेतलाई वेवास्था गरी उक्त रकम अदालतमा धरौटी राख्दैमा अदालतबाट अन्तिमता पाइसकेको आदेश परिवर्तन गर्न मिल्दैन । मिति २०६६।१२।२६, २०६६।९।९ र २०६७।९।२ को विवादित आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरू राजनकुमार अमात्य र नारायणबहादुर अमात्यको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरिकृष्ण उप्रेति, श्री विक्रम राई र श्री काशीप्रसाद घिमिरेसमेतले प्रस्तुत मुद्दा लेनदेन मुद्दाबाट अन्तिम भएको छ । लेनदेन विषयको मुद्दा भएको हुँदा यो कुनै राज्य विरूद्धको अपराध होइन । ऋणीको जेथा भएसम्म धनीलाई साँवा ब्याज भराईदिनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा ऋणीले समयमा साँवा ब्याज बुझाउन नसकेको मात्र हो । ढिलो चाडो भन्न मिल्दैन दुवै पक्ष सहभागी भएका छन । साहुँलाई साँवा ब्याज बुझाएका छौ । नारायणबहादुर अमात्य वादी प्रतिवादी होइनन, ऋणीका पितासम्म हुन, उनी ऋणी होइनन । मुलुकी ऐन, अ.बं. ६१ न. मुद्दाका पक्षहरूलाई मात्र लागू हुने हो त्यो कुरा नारायणबहादुर अमात्यलाई लागू हुने होइन । ६ भागको १ भाग जग्गा रोक्का राख्ने भने तापनि नारायणबहादुर अमात्यलाई कुनै सूचना दिइएको छैन । विना सूचना कसैको सम्पत्ति लिलाम गर्न पाइँदैन । अदालतमा राखिएको धरौटी बुझ्नको लागि वादीलाई सात दिने सूचना जारी गरी झिकाइएको छ । जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश र पुनरावेदन अदालतको मिति २०६७।९।२ को आदेश मनासिब नै छ । रिट निवेदकको निवेदको कुनै औचित्य नै नभएकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित कानून व्यवसायीको बहस र निवेदनसहितको सक्कल मिसिल अध्यन गरी हेर्दा विपक्षी राजन कुमार अमात्यले भाखा राखी घर व्यवहारका लागि लिएको रू.१०,००,०००।– (दश लाख) ऋण भाखाभित्र नतिरेउपर साँवा ब्याजसहित लेनदेन बिगो असुलको लागि परेको फिरादउपर लेनदेन बिगो भरिभराउ गर्ने फैसला भई पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।४।२९ मा सो निर्णय सदर भई अन्तिम भएको र म निवेदकले भरिपाउने ठहरेको बिगो र ब्याजसमेत भरिभराउको लागि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ (१) बमोजिम विपक्षी नं. ३ तहसिल शाखामा दरखास्त गर्दा विपक्षी नं. ४ का नाममा भरिभराउको सूचना जारी भएकोमा विपक्षी हाजिर नहुँदा कूल असुल हुनुपर्ने साँवा ब्याजसहित रू. १९,३८,०६३।७८ मध्ये विपक्षी नं. ४ को नामको कि.नं. ६६२र निजका एकासगोलका बाबु विपक्षी नं. ५ को नामको कि.नं. ८६१, ८६२ को जेथाले खामेको पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन र डाँक बढाबढबाट लिलाम सम्पन्न भई कसैले नसकार्दा म निवेदक आफैँले रू. ४,०९,३७५।– मा सकार गरी मिति २०६३।३।३० मा विधिवत् चलन पुर्जी, हक, स्वामित्व प्राप्त गरी मिति २०६३।३।३२ मा तामेलीमा राखिएकोमा विपक्षी नं. ५ को प्रत्यर्थी नं. १ मा उक्त लिलाम बदरका सम्बन्धमा १७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा प्रत्यर्थी नं. १ बाट लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई २०६३।३।३२ मा तामेलीसमेत भइसकेकोले मिति २०६३।३।९ मा भएको आदेश बेरीतको भन्न मिलेन भनी मिति २०६३।९।६ मा आदेश भई अन्तिम भएर बसेको छ । उल्लिखित सम्पन्न जेथा लिलामीले समेत म निवेदकको पूर्ण बिगो असुल हुन नसक्दा असुलउपर हुन बाँकी बिगो रू. १५,२८,६८८।७८ का हकमा २०६३।९।२० मा प्रत्यर्थी नं. ३ का समक्ष ऋणीको थप जायजेथा खुलाई असुल गरिपाउन दरखास्त गरेकोमा उक्त थप जेथाको जायजात, तायदात, पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन भई मिति २०६४।१०।१४ मा लिलाम बढाबढ भई कसैले नसकार्दा पुन: म निवेवदकले नै रू. ८,८०,०००।– मा सकार गरी चलनसमेत पाई २०६४।१०।२३ मा तामेलीमा रही पूर्ण बिगो असुल हुन नसक्दा असुलउपर हुन बाँकी बिगो रू. ६,४८,६८८। का हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ (२) नं. बमोजिम कैदमा राखी पाउन प्रत्यर्थी नं. ३ समक्ष मिति २०६४।१०।१८ मा निवेदन गरेकोमा मिति २०६५।२।३० मा विपक्षी नं. २ बाट १ वर्ष कैदमा राख्ने आदेश भएको र सो आदेशउपर विपक्षी नं. ४ ले प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी नं. १ ले जुन बिगोबापत कैदमा राख्ने आदेश भएको हो सोको बिगो नै अदालतमा दाखिल भएको देखिँदा कैदमा राख्ने आदेश बदर गरी दिएको छ भनी २०६६।९।९ मा आदेश भयो भने मिति २०६४।१०।१४ मा सम्पन्न लिलामको हकमा विपक्षी नं. ५ ले प्रत्यर्थी नं. ३ समक्ष निवेदन गर्दा हदम्याद नघाई परेको निवेदन हुँदा कारवाही गर्न नपर्ने भनी भएको आदेश बदरको लागि विपक्षीले प्रत्यर्थी नं. २ समक्ष निवेदन गरेकोमा प्रत्यर्थी नं. ३ को वैधानिक हदम्याद सङ्गत आदेश पूर्णतया बेरीतको हुने गरी प्रत्यर्थी नं. २ बाट बदर गर्ने कार्य भयो । उक्त प्रत्यर्थी नं. २ बाट भएको आदेश बेरीतको हुँदा बदर गर्न म निवेदकले मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष गरेकोमा मिति २०६६।९।९ मा उक्त प्रत्यर्थी नं. २ कै आदेश सदर गर्ने कार्य नै भयो । यसरी वैधानिकरूपमा यस अघि सम्पन्न मिति २०६३।३।३० र मिति २०६४।१०।१४ मा सम्पन्न बिगो असुली लिलाम तामेलीसमेतका प्रक्रिया निरर्थक पार्ने र बिगो रकम आलटाल गरी पचाउने बद्नियतले लिलाम गर्दा सूचना म्याद नपाएको भन्ने कथित परिपञ्च गरी लिलाम बदर गरी पाउन विपक्षी नं. ४ ले दिएको निवेदनमा प्रत्यर्थी नं. ३ तहसिलदारले दण्ड सजायको ६१ नं. ले तोकेको म्याद नघाई आएकोले कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने भएको आदेशउपर विपक्षी नं. ४ ले प्रत्यर्थी नं. २ समक्ष उजुरगर्दा मिति २०६५।८।१३ मा तहसिलदारले गरेको उक्त आदेश बदर गर्ने गरी बेरीतको आदेश भएको र प्रत्यर्थी नं. २ को सो आदेश बदरको लागि म निवेदकले प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष निवेदन गरेकोमा उक्त आदेश बेरीतको नदेखिँदा सदर हुने गरी २०६६।९।९ मा आदेश भएको छ ।
यसरी विपक्षी नं. ४ र ५ को संयुक्त निवेदन लिई प्रत्यर्थी नं. २ बाट मिति २०६५।८।१३ र२०६६।१२।२६ मा अवैधानिक आदेश हुन गएको र प्रत्यर्थी नं. १ बाट समेत मिति २०६३।९।६ र २०६३।२।११ को आदेश र सोको आधारमा समर्थित लिलाम तामेलीसमेतका कारवाहीलाई निरर्थक हुने गरी मिति २०६५।८।१३, २०६६।१२।२६ मा निवेदन प्रतिवेदनको रोहबाट आफ्नै संलग्नतामा अन्तिम भई बसेको लिलाम, चलन, दर्ता बदर निष्क्रिय हुने गरी आफू खुसी गरिएका सदर, बदर गर्ने आदेश, गरिएका व्याख्या र कारवाहीले म निवेदकको फैसलाबमोजिम बिगो भरी पाउने र चलन पाउने दण्ड सजायको ४२ नं. बाट क्रियाशील हक अधिकार एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १९ द्वारा प्रदत्तसम्पत्तिको हक कुण्ठित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल कार्य हुन गएकोले प्रत्यर्थी नं. २ बाट भएको मिति २०६५।८।१३ र २०६६।१२।२६ को आदेश र सोसम्बन्धमा प्रत्यर्थी नं. १ बाट मिति २०६६।९।९ र २०६७।९।२ मा भएका आत्मनिष्ठ, स्वेच्छाचारी कामकारवाही र उल्लिखित आदेशहरू तामेली कारवाहीपछि भएका र एक आपसमा सम्बन्धित अमान्य बदरभागी कार्य हुँदा झिकी बुझी उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक श्यामकृष्ण शाहको रिट निवेदन भएकोमा मिति २०६५।८।१३, २०६६।९।९, २०६६।१२।२६ र २०६७।९।२ का आदेशहरू यो निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । विपक्षीले चाहेमा अन्तरिम आदेश बदर गराउन निवेदन दिन सक्नेछ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६७।१०।१३ अन्तरिम आदेश भएको देखियो ।
मिति २०६६।९।९ मै अन्तिम भइसकेको विषयलाई हाल आएर प्रश्न उठाउन पाउने
होइन । मिति २०६३।३।३० र २०६४।१०।१४ को लिलामीबाट समेत रकम असुलउपर नभएको र सो लिलामीसमेत बदर भएपछि दण्ड सजायको ४२ (२) नं. आकर्षित हुने स्थितिमा सम्पूर्ण बिगो रकम दाखिल गर्न लगाउने भन्ने आदेश भएको हो, वादीले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण बिगो ऋणिले दाखिल गरेको र अन्य हिसाबमा फैसला कार्यान्वयन गर्न नपर्नेसमेतलाई मध्यनजर राखी आदेशहरू भएका हुन् । सो आदेशले विपक्षीको बिगो भरी पाउने हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा समेत कुनै प्रभाव पारेको स्थिति नरहेको, विपक्षीको कुन संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन भयो खुलाउन नसकेको एवं असर पर्ने व्यक्तिहरूबाट निवेदन प्रस्तुत नभएको र आदेशबाट हकको सिर्जना भएका व्यक्तिलाई प्रत्यर्थीसमेत नबनाएको स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नारायणबहादुर अमात्यको मिति २०६७।१२।१ को लिखित जवाफ देखिन्छ । विपक्षी र म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता बीच चलेको लेनदेन मुद्दामा विपक्षीले भरी पाउने ठहरेको बिगो भरिभराउका लागि विपक्षीको निवेदन मागबमोजिम मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ९ नं. विपरीत हुने गरी उल्लिखित मुद्दामा पक्ष विपक्ष नै नभएका मेरा पिताका नाउँको कि.नं. ८६१ र ८६२ को जग्गा लिलाम गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।३० मा निर्णय भई मिति २०६३।९।३२ मा तामेलीमा रहेको र कि.नं. १९१९ को जग्गामध्ये ६ खण्डको १ खण्ड मिति २०६४।१०।१४ मा लिलाम गरी विपक्षीले सकार गरेको, सो पछि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर कारवाही हुँदा सम्पूर्ण बिगो दाखिल गरेमा पहिले भएको काम कारवाही र थुनामा राख्ने आदेशसमेत बदर गर्ने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट आदेश भई वादीले भरीपाउने ठहरेको सम्पूर्ण बिगो म प्रतिवादीले नगदै दाखिला गरेको हुँदा पहिले भएको लिलाम कार्यसमेत बदर गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिति २०६६।९।२ मा पुनरावेदन अदालतबाट सदर भई मिति २०६३।३।९ र २०६३।३।३० मा भएको लिलामी प्रक्रिया र मिति २०६३।३।३२ मा भएको पर्चासमेत बदर भई अन्तिम भएको हो । सर्लाही जिल्ला अदालतको आदेश केही आंशिक परिवर्तन भएकोलाई आधार गराई मिति २०६६।९।९, २०६५।८।१३, २०६६।१२।२६ का आदेशहरू सम्म बदर माग भएको छ । परन्तु मूल मिति २०६५।८।१३ को आदेश जसबाट कारवाही प्रारम्भ भई २०६५।८।१९ र २०६५।८।२० मा भएका आदेशलाई कुनै चुनौती दिन सक्नु भएको छैन । मिति २०६६।९।९ मै अन्तिम भइसकेको विषयलाई हाल आएर प्रश्न उठाउन पाउने होइन । मिति२०६३।३।३० र २०६४।१०।१४ को लिलामीबाट समेत रकम असुलउपर नभएको रसो लिलामीसमेत बदर भएपछि दण्ड सजायको ४२ (२) नं. आकर्षित हुने स्थितिमा सम्पूर्ण बिगो रकम दाखिल गर्न लगाउने भन्ने आदेश भएको हो, वादीले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण बिगो दाखिल भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी राजन कुमार अमात्यको लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक मागबमोजिमको रिट जारी हुन सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचारगर्दा धनी श्यामकृष्ण शाह र ऋणी राजनकुमार अमात्यबीच मिति २०५३।११।२९ मा रू.१०,००,०००।– को तमसुक भई सावाँ ब्याज भरिपाउने गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र विपक्षीले फैसलाबमोजिम सावाँ ब्याज नबुझाएको हुँदा निवेदकले बिगोमा मिति २०६०।०९।१० मा प्रतिवादीका पिता नारायणबहादुर अमात्यको नाउँको कि.न.६६२, ८६१ र ८६२ का जग्गाहरूबाट बिगो भराई पाउँ भनी दरखास्त दिई प्रस्तुत मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन,दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम बिगोमा दरखास्त परी सर्लाही जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट बिगो भराउने कार्य प्रारम्भ भई बिगो रू.१९,३८,०६३।७८ मध्ये जग्गाले खामेसम्मको रू.४,०९,३७५।– बापतमा कि.न. ८६१ को ०-१-१६-१०,कि.न. ८६२ बाट ०-६-२-२ र कि.न. ६६२ बाट ०-०-५-० जग्गा वादीले लिलामबापत सकार गरेको संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । सोपश्चात् वरामदीले बिगो भरिभराउ गर्ने जग्गाको जायजात तायदात भई रोक्का भएको जग्गामा प्रतिवादीले फुकुवा गरिपाउँ भनी मिति २०६१।८।२ मा निवेदन दिएपश्चात् मिति २०६१।१०।७ मा तहसिलदारले दण्ड सजायको २६ नं. अनुसार सगोलको सम्पत्तिबाट भरिभराउ हुने नै हुँदा निवेदकको मागबमोजिम जग्गा फुकुवा गर्न मिलेन भन्ने आदेश भएको देखियो । सो आदेश उपर अ.बं. ६१ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा जिल्ला अदालतबाट तहसिलदारको आदेश सदर हुने गरी मिति २०६१।११।१४ मा आदेश भएको देखिन्छ । उक्त मितिको सुरू अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी मिति २०६१।११।२८ मा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा १७ नं. को निवेदन परेकोमा सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६१।११।१४ को आदेशमा निवेदक नारायणबहादुर अमात्यको नाउँको जग्गा रोक्का राख्न निजलाई जानकारीसमेत नगराई रोक्का राखेको देखिँदा उक्त आदेश बदर गरी रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६२।३।१७ मा आदेश भई उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरू फुकुवा भएकोसमेत देखिन्छ ।
३. उक्त पु.वे.अ.को आदेशपश्चात् यी निवेदक वादीले प्रतिवादी राजनकुमार अमात्यका पिता नारायणबहादुर अमात्यका नाउँको कि.नं. ६६२, ८६१ र ८६२ का जग्गाहरूबाट बिगो असुल गरिपाउँ भनी मिति २०६२।४।१३ मा निवेदन दिएकोमा प्रतिवादीहरू जना ६ अंशियार भएको भनी प्रतिवादीको वारेसले कागज गरेको देखिएकोले १ खण्ड जग्गा बिगो भराउने प्रयोजनको लागी रोक्का राख्न र सोको जानकारी जग्गाधनी नारायणबहादुर अमात्यलाई दिनु भनी मिति २०६२।४।२० मा तहसिलदारबाट आदेश भएकोमा उल्लिखित मितिको तहसिलदारको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी वादीले मिति २०६२।४।२५ मा सर्लाही जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ । साथै उक्त अदालतबाट निवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा हालैको बकसपत्र गरिदिने नारायणबहादुर अमात्य र गराई लिने कपिला जोशी (अमात्य) लाई ७ दिने म्याद जारी गरी पेस गर्नु भनी आदेश भएकोमा उक्त म्याद २०६२।७।२७ र २०६२।८।५ मा तामेल भएको उक्त मितिमा दुवै अदालतमा हाजिर भई बयान गरेको देखिन्छ ।
४. अदालतका तहसिलदारबाट ६ भागको १ भाग रोक्का गर्ने गरी मिति २०६२।४।२० मा आदेश भएकोमा अदालतको उक्त आदेशलाई निस्प्रभावी गराई दिने गरी मिति २०६२।४।२५ मा निज नारायणबहादुर अमात्यले आफ्नो छोरीका नाममा हालैदेखिको बकसपत्रमा उल्लिखित कि.नं. ८६१ र ८६२ को सम्पूर्ण जग्गाहरू हक हस्तान्तरण गरेको कार्य जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम नियम ७८‘क’ विपरीत देखिँदा उल्लिखित मितिको हा.ब. लिखत बदर भई नारायणबहादुर अमात्यका नाउँमा दर्ता कायम हुन्छ । उक्त जग्गा सगोलको हुँदा रोक्का राखी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने मिति २०६२।९।२९ मा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।६।१५ को जायजात मुचुल्का र २०६१।६।२५ को पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कनबमोजिम मिति २०६२।११।२५ मा पहिलो पटक उक्त डाँक लिलाम भएको देखिन्छ । उक्त डाँक लिलाममा कसैको पनि डाँक पर्न आएको देखिएन ।
५. उक्त मिति २०६२।९।२९ को जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी नारायणबहादुर अमात्यको पुनरावेदन अदालतमा अ.बं. १७ नं. को निवेदन परी कि.नं. ८६१ र ८६२ को जग्गा छोरा स्वास्नी सबैको ६ भाग लाग्ने जग्गा राजनकुमार अमात्यको मात्र हक लाग्ने छैन भनी नारायणबहादुर अमात्यले आफ्नो बयानमा खुलाएको देखिन आएकोले ६ खण्डको १ खण्ड रोक्का राख्ने गरी तहसिलदारबाट मिति २०६२।४।२० मा भएको आदेश बदर गर्ने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०६२।९।२९ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म बदर गरिदिएको छ भन्ने मिति २०६३।२।११ मा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
६. सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६१।६।१५ को जायजात मूल्याङ्कन मुचुल्का, मिति २०६१।६।२५ को पञ्चकिर्ते मोल कायम मुचुल्का, २०६२।११।२५ को लिलाम बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी सर्लाही जिल्ला अदालतसमक्ष विपक्षीको निवेदन परी इजलाससमक्ष पेस हुँदा पुनरावेदन अदालतको मिति २०६३।२।११ मा भएको आदेशको परिधिभित्र रही बिगोको कारवाही अगाडि बढाउनु भनी मिति २०६३।३।९ मा आदेश भएबमोजिम दोस्रो पटक मिति २०६३।३।३० मा डाँक बढाबढ हुँदा कसैले पनि डाँक लिलाम सकार नगरेको हुँदा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम बिगो रू. १९,३८,०६३।७८ मध्ये जग्गाले खामेसम्मको रू. ४,०९,३७५।– बापतमा कि.नं. ८६१ को ०-१-१६-१०, कि.नं. ८६२ बाट ०-६-२-२ र कि.नं. ६६२ बाट ०-०-५-० जग्गा वादीले लिलामबापत सकार गरी चलन पुर्जीसमेत प्राप्त गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । साथै बाँकी बिगोको हकमा नियमबमोजिम वादी आएका बखत हुने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा थप कारवाही गर्ने गरी मिति २०६३।३।३२ मा तामेलीमा राखेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ ।
७. सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६३।३।९ को बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी नारायणबहादुर अमात्यको मिति २०६३।६।२५ मा १७ नं. निवेदन परेकोमा मिति २०६३।३।९ को आदेशबमोजिम लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई मिसिल तामेलीमा राख्ने आदेश भइसकेको स्थितिमा उक्त मितिको आदेशलाई बेरीतको भन्न मिलेन भनी मिति २०६३।९।६ गते पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट जिल्ला अदालत, सर्लाहीको आदेश सदर गरेको पाइयो ।
८. यसैगरी बिगो रू. १९,३८,०६३।७८ मध्ये मिति २०६३।३।३० को डाँक लिलाममा रू. ४,०९,३७५।– मोलको जग्गा डाँक लिलाम मैले सकार गरी लिएको र बाँकी बिगो रू. १५,२८,६८८।७८ राजनकुमार अमात्यको एकासगोलको पिता प्रतिवादी नारायणबहादुर अमात्यको नाउँको कि.नं. १९१९ बाट भराई पाउँ भनी वादी श्यामकृष्ण शाहको मिति २०६३।९।२० मा निवेदन परी प्रतिवादीका नाउमा कानूनबमोजिम म्याद जारी गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त जग्गाको मिति २०६४।६।२१ गते जायजात तायदात मुचुल्का गरी पञ्चकिर्ते मूल्याङ्कन कायम गरी मिति २०६४।८।२५ मा पहिलो पटक डाँक लिलाम गर्दा कसैको पनि डाँक नपरी पुनः दोस्रो पटक मिति २०६४।१०।१४ गते रू.८,८०,०००।– मा नारायणबहादुर अमात्यको नाउँको कि.नं. १९१९ को ०-४-४-० मध्ये ०-०-१४ जग्गामा भएको घरसमेत वादी आफैँले लिलाम सकार गरी लिएको र उक्त मुद्दा मिति २०६४।१०।२३ तामेलीमा रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखियो । साथै उक्त जग्गा मिति २०६४।१२।५ मा वादीले चलन पुर्जीसमेत लिएको देखिन्छ ।
९. यी वादीले बाँकी बिगो रू.६,४८,६८८।– बापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४२(२) नं. बमोजिम थुनामा राखी पाउँ भनी मिति २०६४।१०।१८ मा निवेदन दर्ता गराई मिति २०६५।२।३० मा १(एक) वर्ष थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको पाइन्छ । विपक्षी प्रतिवादीका पिता नारायणबहादुर अमात्यले मेरो कि.नं. १९१९ को जग्गाको पहिलो पटकको लिलाम र मिति २०६४।१०।१४ को डाँक लिलाम मुचुल्कासमेत बदर गरी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा “फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारवाहीउपर चित्त नबुझ्नेले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम १५ दिनभित्र उजुर गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन कानूनबमोजिम गर्नु भनी तहसिलदारबाट मिति २०६५।६।९ मा आदेश भएकोमा सोही मितिमा तहसिलदारको बेरीतको आदेश बदर गर्न माग गरी नारायणबहादुर अमात्यको निवेदन परेको देखिन्छ । साथै उक्त मितिमा तहसिलदारबाट भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ भनी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।८।१३ मा आदेश भएको रहेछ ।
१०. मेरो कि.नं. १९१९ को जग्गा देखाई पुनः डाँक लिलाम गरेको तहसिलदारको आदेश बदर गरिपाउँ साथै विपक्षीको बिगो बुझाउन तयार रहेको भनी मिति २०६५।७।११ मा प्रतिवादी राजन कुमार अमात्यको निवेदन परेकोमा बिगो ७ दिनभित्र बुझाउन तयार छ छैन प्रतिवादीबाट कागज गराई ७ दिनभित्र धरौटी राखे वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने आदेशबमोजिम मिति २०६५।८।१८ मा र.नं. ९६१ मा प्रतिवादी राजनकुमार अमात्यले रू.२०,००,०००।– (बीस लाख) सुरू सर्लाही जिल्ला अदालतमा धरौट राखेको देखिँदा वादी श्यामकृष्ण साहलाई ७ (सात) दिने सूचना जारी गर्नु भन्ने आदेश भएको देखियो ।
११. जिल्ला अदालतको मिति २०६५।८।१३ र मिति २०६५।८।२० को आदेश गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भनी वादी श्यामकृष्ण साहको मिति २०६५।१०।१५ मा द.नं. २८४८ र २८४९ को छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परेकोमा जिल्ला अदालतमा द.नं. २८४९ को निवेदनमा निष्कर्षमा नै नपुगेको अवस्थामा तहाँको मिति २०६५।८।२० को आदेश बेरीतको नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु होला भन्ने र द.नं. २८४८ मा नारायणबहादुर अमात्यले लेनदेन मुद्दाको वादी प्रतिवादी नभई ऋणीको सगोलका पिता रहेको र निजलाई कुनै सूचना नै नदिई निजको नाउँको जग्गा लिलाम गरेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा तहाबाट मिति २०६५।८।१३ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा कानूनबमोजिम गर्नुहोला भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६६।९।९ मा एकै इजलासबाट फरक फरक आदेश भएको देखिन्छ । साथै बिगो बुझाउन सम्मानित अदालतबाट ७ दिनको म्याद दिएबमोजिम रकम दाखिला गरिसकेको छु सुरू अदालतले कैदमा राख्नेगरेको मिति २०६५।२।३० को बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी राजनकुमार अमात्यको मिति २०६६।५।१८ मा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन परी जुन बिगोबापत निवेदकलाई कैदमा राख्ने गरी आदेश भएको हो सोको बिगो नै दाखिल भइसकेको देखिँदा तहाँको मिति २०६५।२।३० मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ भन्ने मिति २०६६।९।९ मा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ ।
१२. वादीले पाउनु पर्ने बिगो रकमसमेत दाखिला भइसकेको हुँदा उल्लिखित मितिका लिलाम बदर गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम कारवाही गरी उल्लिखित लिखतहरू बदर गरी जग्गा यथावत् म निवेदक नारायणबहादुर अमात्यका नाउँमा कायम हुने गरी उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भनी मिति २०६६।११।१२ र २०६७।०१।१५ गते निवेदन परेकोमा पूर्व जग्गाधनी नारायण अमात्य र राजनकुमार अमात्यका नाउमा ल्याई दर्ता गरिदिनु र रोक्का जग्गा फुकुवा गरिदिनु भन्ने मिति २०६६।१२।२६, २०६७।१।१६ र २०६७।१।२३ मा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट छुट्टाछुट्टै आदेश भएको देखिन्छ ।
१३. उल्लिखित मितिको आदेश बदर गराउन वादीले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकोमा मिति २०६६।१२।२६ को आदेश सो हदसम्म मिलेको भएपनि राजनकुमार अमात्यको नामको जग्गा लिलामसम्बन्धी प्रक्रिया कानूनसम्मत नै रहेको र सो क्रियालाई समेत बदर गर्ने गरेको सो आदेश सो हदसम्म नमिलेकोले बदर गरदिएको छ भन्ने मिति २०६७।९।२ गते आदेश भएको रहेछ ।
१४. यी रिट निवेदक श्यामकृष्ण साह मिति २०६५।८।१३, २०६६।९।९, २०६६।१२।२६ र २०६७।९।२ को जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा प्रवेश गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ ।
१५. अब उपर्युक्त तथ्यहरूलाई विश्लेषण गरी हेर्दा यी रिट निवेदकले आफ्नो बिगोबापत प्रतिवादी राजनकुमार अमात्यका पिता नारायणबहादुर अमात्यको नाउदर्तामा रहेको राजनकुमार अमात्यको समेत अंश हक लाग्ने उल्लिखित कि.नं. का जग्गामध्ये ६ भागको १ भाग जग्गाबाट सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी गराई लिलामसमेत सकार गरी चलन पुर्जीसमेत दिएकोमा बाँकी बिगोबापत कैद गराई पाउँ भनी निवेदन दिई सिधा खर्चसमेत दाखिला गरी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।२।३० मा १ (एक) वर्ष थुनामा राख्ने आदेश भएको अवस्थामा सो आदेशपश्चात् प्रतिवादी राजनकुमार अमात्यले रू.२० लाख बिगोबापत रकम दाखिला गरेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन भइसकेपश्चात् पुन: उल्लिखित मितिका आदेश बदर गर्न मिल्ने हो होइन सो कुरा नै विचारणीय रहेको छ ।
१६. Justice delayed is justice denied भन्ने धेरै पुरानो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनुहुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन र न्याय पाइ हाले पनि ठूलो खर्च र ठूलो कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त हुनजान्छ । न्याय छिटो, छरितो र शुलभ हुनुपर्दछ र अदालतसमेत सो विषयमा गम्भीर रहेको छ । छिटो न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने छिटो न्याय प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । न्याय पाउने भन्नाले अदालतले “वादी दाबीबमोजिम भराई लिन पाउने ठहर्छ वा वादी दाबी पुग्ने ठहर्छ” भनी फैसला गर्ने मात्र होइन । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलो सँग कार्यान्वयन पनि गरी दिनुपर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको उद्देश्य हुनुपर्दछ । मुद्दा जित्ने पक्षको चाहना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हो । मुद्दा हार्ने पक्षले पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१७. प्रस्तुत मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको सुरूवात गरी वादीले प्रतिवादीको जेथा देखाई उक्त जेथाको विभिन्न मितिमा लिलामसमेत गरी वादीले लिलाम सकार गरी लिई चलन पुर्जी पाई लामो समयपश्चात् बाँकी बिगोमा कैदमा राख्ने माग गरेको र सोबमोजिम आदेश भएपश्चात् उल्लिखित आदेश सुरू तथा पुनरावेदन अदालतबाट सदर बदर भई अन्तिम भएको अवस्थामा प्रतिवादीले लिलाम बदर गर्न माग गरी निवेदन गरेकोमा तहसिलदारको आदेशउपर मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम प्रतिवादीले १५ दिनभित्र उजुर गर्नुपर्नेमा उक्त समयपश्चात् उजुर पर्न आएको भनी गरेको मिति २०६५।६।९ को तहसिलदारको आदेश जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।८।१३ मा वदर गरिदिएको देखियो । साथै प्रतिवादीको कि.न. १९१९ को जग्गा पुनः डाँक लिलाम गरेको तहसिलदारको आदेश बदर माग गरी यी प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा बिगो दाखिला गर्न ७ दिनको समय उपलब्ध गराई प्रतिवादीले पुरै २० लाख बिगो दाखिला गरेको र वादीका नाउँमा लिलामबाट सकार गरी चलन पुर्जीसमेत प्राप्त गरेका जग्गासमेत प्रतिवादीका नाउँमा कायम हुने गरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।२६ मा आदेश भएको देखियो । सुरू जिल्ला अदालतले आफैँ आफ्नो आदेश सदर गर्ने पुन: केही समयपश्चात् सोही आदेश बदर गरेको देखियो । साथै जुन बिगोबापत कैदमा राख्ने गरी आदेश भएको हो सो बिगो नै दाखिला भई सकेको देखिँदा २०६५।२।३० मा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश बदर गरिदिएको छ भनी मिति २०६६।९।९ मा पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको पाइन्छ । के कुन कानूनी आधारमा पूर्व आदेश बदर गर्नुपरेको हो सो भने उक्त आदेशमा खुलाएको पाइँदैन ।
१८. सर्लाही तहसिलबाट भएको पञ्चकृर्ते मूल्याङ्कनलाई जिल्ला न्यायाधीशले सदर गरी त्यसलाई पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले पनि सदर गरी भएको आदेशानुसार गरिएको घरजग्गाको लिलाम प्रक्रिया एवं चलन पुर्जीसमेतलाई मिति २०६५।८।१३, २०६६।९।९, २०६६।१२।२६, २०६७।९।२ का जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतका आदेशले धेरै समयपश्चात् बदर गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले मिति २०६६।९।९, २०६७।९।२ मा समेत आदेश गर्दा सर्लाही तहसिल एवं अदालतबाट भएको आदेश प्रक्रियागत त्रुटि भए नभएको सम्बन्धमा हेर्न सक्ने अ.बं. १७ नं. ले तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको देखिन आयो । एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैँले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार सो अदालत वा इजलासलाई प्राप्त छैन । यस्तो आत्मनिष्ठ प्रकृतिका आदेश गर्ने छुट दिने हो भने फैसला वा आदेशको अन्तिमताको सिद्धान्तको कुनै अर्थ रहँदैन ।
१९. तसर्थ यसरी एउटै मुद्दाको बिगो असुलीसम्बन्धी विवादमा लेनदेन मुद्दाको प्रतिवादीले दिएको निवेदनमा सर्लाही तहसिल र जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश सदर वदर गर्ने गरी विभिन्न मितिमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको सयुक्त इजलासबाट भएको आदेशको विपरीत हुने गरी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको अर्को समानस्तरको संयुक्त इजलासले मिति २०६६।०९।९ र २०६७।९।२ मा गरेको आदेश कानूनबमोजिम भएको भन्न मिलेन । त्यसबाट यी निवेदकको कानूनी अधिकारमाथि स्पष्टरूपमा आघात पुगेकोसमेत
देखियो । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट निम्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भइसकेको तर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वादीले फैसलाबमोजिम भरी पाउने ठहरेको बिगो भरिभराउ हुन नसकी प्रतिवादी (निवेदक) लाई थुनामा राखी पाउँ भनी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १९ नं. र दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम थुनामा राख्न एक वर्षको लागी सिधासमेत २०५८।३।१७ मा दाखिल गरेकोमा विपक्षी रामेछाप जिल्ला अदालतले ०५८।३।२५ मा थुनामा राख्ने आदेश गरेको देखिन्छ । सो आदेश भई सकेपछि सोही दिन ०५८।३।२५।२ मा केही जग्गा बकसपत्र बाट प्राप्त गरी सो जग्गाबाट भरिभराउ होस भनी २०५३।३।२५।२ मा रामेछाप जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएपनि रामेछाप जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गरिसकेपछि मात्र उक्त निवेदन परेको अवस्थामा केही गर्न परेन भनी रामेछाप जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने (तेम्दी शेर्पाको हकमा रिनु शेर्पा वि. रामेछाप जिल्ला अदालत, ने.का.प.२०५८ अङ्क ७/८ नि.न. ७०२५)
बन्डा नछुट्टिएकै भए तापनि ऋणीको अन्तरभूत अधिकार रहेको अंश भागबाट मात्र लिलाम हुन्छ र त्यसबाट केवल ऋणीकै भाग हिस्सा घट्दछ । परिणामतः अरू अंशियारको भाग हिस्सालाई कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भने यस्तो कारवाहीलाई लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. प्रतिकूल भन्न नमिल्ने । पैतृक सम्पत्तिमा दर्तावाल व्यक्तिबाहेक सगोलका अन्य व्यक्तिको पनि अन्तरभूत अधिकार रहने कानूनी स्थिति रहेबाट सो हदसम्मको लिलामी कारवाही गैरकानूनी हुन नसक्ने । (शान्तिदेवी वि.मजवुन शेषिनसमेत ने.का.प. २०६८, अङ्क ९,नि.नं. ८६८१)
एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्नसक्ने अवस्था नहुने । समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैँले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार सो अदालत वा इजलासलाई प्राप्त नहुने.(प्रेमचन्द्र दुवेसमेत विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, हेटौंडासमेत, ने.का.प. २०६७ अङ्क १० नि.न. ८४८६)
फैसलापश्चात् स्वयम् अग्रसर भई बिगो बुझाउनुपर्नेमा वादीले प्रतिवादीको नाउँमा जायजेथा खोजी दरखास्त हाल्नुपर्ने र जायजेथा फेला नपारेको अवस्थामा सिधाखर्च दाखिल गरी थुनामा राख्न पाउने कानूनी व्यवस्थामा वादीको दरखास्त दायर भएपछि प्रतिवादीले सम्भव भए नगदै बुझाउनु पर्दछ, सम्भव छैन भने आफ्नो नाउँको जायजेथा देखाउनु पर्दछ । यी दुई अवस्था देखाउन नसकेको अवस्थामा थुनामा राख्न पाउने । (अमरनाथ गुप्ता वि. सीताकुमारी देवी शाहसमेत, ने.का.प. २०७०, अङ्क ३, नि.नं.८९८३)
२०. उक्त प्रतिपादित नजिरहरूको अध्ययनबाट एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्न सक्ने अवस्था नहुने र समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैँले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार सो अदालत वा इजलासलाई प्राप्त नहुने तथा थुनामा राख्ने आदेश भइसकेपश्चात् कुनै सम्पत्ति प्राप्त भएको अवस्थामा समेत थुनामा राख्ने गरी भएको आदेशलाई बैधता प्रदान गरेको
देखिन्छ । त्यसै गरी पैतृक सम्पत्तिमा दर्तावाल व्यक्तिबाहेक सगोलका अन्य व्यक्तिको पनि अन्तरभूत अधिकार रहने कानूनी स्थिति रहेबाट सो हदसम्मको लिलामी कारवाही गैरकानूनी हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले आफूले लिए खाएको ऋण अदालतको फैसलाबाट तिर्नुपर्ने ठहर भई कार्यान्वयनको रोहमा अदालतसमक्ष प्रस्तुत हुँदासमेत अदालतलाई सहयोग नगरी वादीलाई सम्भव भएसम्म अलमल्याउन खोजेको अनुभूति
हुन्छ । न्याय सम्पादनको रोहमा यस्तो प्रवृत्तिलाई कदाचित मान्यता दिन सकिँदैन । मुद्दाले अन्तिमता पाइसकेपछि न्याय व्यवस्थाप्रति सम्मान राखी प्रतिवादी आफैँ स्वस्फूर्तरूपमा अग्रसर भई बिगो बुझाउनु पर्नेमा विभिन्न अड्चन झिकी फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने कार्य विरूद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनु न्यायको रोहमा वाञ्छनीय देखिन्छ ।
२१. अतः माथि विवेचित कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधार र कारणबाट सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०६५।८।१३, २०६६।१२।२६ र पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६६।९।९ र २०६७।९।२ का विवादित आदेशहरू न्याय तथा कानूनसम्मत् नभई त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदक वादी श्यामकृष्ण साहले जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बाँकी बिगोबापत थुनामा राखिपाउँ भनी दायर गरेको दरखास्तको बाँकी कारवाही यथाशिघ्र पूरा गर्नु भनी सर्लाही जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृत : कोशलेश्वर ज्ञवाली
इति संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शुभम् ।