निर्णय नं. ९७२२ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई 

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७३।०४।२६

०७२-WO-०२०५

 

विषय: परमादेश

 

निवेदक : फ्रान्स घर भई हाल केन्द्रिय कारागार जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेका चार्ल्स गुरूमुख शोभराज

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

राज्यको आदेश वा निर्णयका कारण बन्दी जीवन बिताउन बाध्य रहेका व्यक्तिहरूको जीवन स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले 

लिनुपर्छ । यो उसको संवैधानिक दायित्व 

हो । बन्दी अवस्थामा रहेको कारण सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त हक समाप्त हुँदैन । ऊ स्वदेशी वा विदेशी नागरिक हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भमा सर्वथा निरर्थक रहन्छ । लिखित जवाफमा समानताको हकतर्फ ध्यान गएको तर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकतर्फ विपक्षीहरूको ध्यान गएको नदेखिने  । 

(प्रकरण नं. ३)

निवेदकले निवेदनमा कारागारमा प्रदान गरिएको सुविधाको कुरा उठाएका छन् ती केवल निजी सरोकारको विषय मात्र होइनन् । प्रस्तुत मिसिलमानै केन्द्रीय कारागारमा रहेका १५८२ जना कैदी बन्दीहरूले सही गरी न्यायको पुकारा गरी यस अदालतमा निवेदन पठाएकोले समेत एउटा विदेशी नागरिकले निवेदन पठाएको भनी त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिँदैन । २०६३ सालमा तय गरेको सिधा र रकमको व्यवस्था प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ हुँदासम्म पनि पुनरावलोकन नभएको स्थितिमा निवेदकको मागलाई उपेक्षा गर्न मिल्ने नदेखिने  ।

(प्रकरण नं. ६)

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा, “स्रोत र साधनले भ्याए सिधा खर्चमा क्रमश बढाउँदै लगिने” भन्ने जुन कुरा परेको छ त्यसले विषयवस्तुको गाम्भिर्यतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको त छदै छ यस्तो तर्क गर्दा आधारभूत मानव अधिकारद्वारा सिर्जित दायित्वलाई राज्यले बुझ्न नसकेको प्रतित हुन्छ । जीवन र स्वास्थ्य जस्ता मानव अधिकारहरू स्रोत साधनको उपलब्धतासँग जोडिने विषयहरू होइनन् । मानव अधिकारका पक्ष राष्ट्रहरू आधारभूत मानव अधिकार पालन गर्न बाध्य छन् । मुलुकको विकास वा स्रोतसाधन उपलब्ध हुन नसकेको कुरा देखाई तत्कालै पुरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन वा क्रमशः पुरा गर्दै जान्छु भन्न पाउँदैनन् । तसर्थ कैदी बन्दीको सन्दर्भमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा गरिएको जिकिर संविधान र मानव अधिकार महासन्धिहरूको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता शकुन्तला थापा, रामबन्धु शर्मा तथा निहीता विश्वास

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता  बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६

 

आदेश

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रपर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस  प्रकार छः

म निवेदक फ्रान्सेली नागरिक २०६० सालदेखि केन्द्रिय कारागार कार्यालय, काठमाडौंमा थुनामा रहेकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(१)(२) र धारा २६(१)(२), ३२ को कार्यान्वयनको लागि धारा १०७(२) बमोजिम निम्न लिखित निवेदन  गर्दछु ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिको पालना गर्न नेपाल सरकार बाध्याकारी भएकोले यसैअनुसार नेपालका कारागारमा रहेका सम्पूर्ण बन्दी थुनुवाहरूलाई पर्याप्त पौष्टिक खानाको व्यवस्था गरी स्वस्थ्य राख्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । राज्यकै निगरानी, निर्देशन र कानूनबमोजिम थुनामा रहेका बन्दी थुनुवाहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न पर्याप्त खानाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हाल प्रतिदिन नगद रू.४५ र सात सय ग्राम चामल नेपाल सरकारले छुट्याएको छ जुन पर्याप्त छैन । जसको कारण बन्दी / थुनुवाहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परी अकाल मै मृत्यु वरण गर्ने परिस्थिती नेपाल सरकारले सिर्जना गरेको छ र बन्दी / थुनुवाहरूको बाँच्न पाउने हकलाई हनन गरेको छ । यसरी बाँच्नको लागि अपर्याप्त खाना र रकम दिनाले म निवेदकको Right to life हनन भएको छ । २०६३ सालभन्दा अगाडिसम्म बन्दी / थुनुवाहरूलाई र कारागार रेखदेख गर्ने प्रहरीलाई बराबर प्रतिदिन रू.३० का दरले रकम प्रदान गर्ने गरेकोमा २०६३ को अन्त्यमा सबैको रकम वृद्धि गरी रू. ४५ गराइएको थियो । २०७१ सालमा आइपुग्दा नेपाल सरकारले कारागार निगरानीमा रहेका प्रहरीहरूलाई खाद्य रकममा वृद्धि गरी प्रति महिना रू.५२००।– पुर्‌याएको छ तर बन्दी / थुनुवाहरूलाई प्रतिदिन रू. ४५ मै सिमित गरिएको छ । कारागारको रेखदेख गर्ने प्रहरी र बन्दी /थुनुवाहरू मानवीय दृष्टिकोणमा समान नै हुन् तथापि खाद्य सामाग्रीको रकममा रहेको असमानताले मानवीय मुल्यकै अवमुल्यन भई विभेदकारी व्यवहार भएको छ । कारागारभित्र भएको यस प्रकारको व्यवहार एक प्रकारको Torture नै हो जसले नागरिक र राजनितिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) को धारा ७ मा उल्लिखित “Any person including a person who is deprived of freedom in accordance with law shall not be subjected to torture or any other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” भन्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको छ । त्यसैगरी UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners  को Rule २०(१) Every Prisoner shall be provided by the administration at the usual hours with food of nutritional value adequate for health and strength of wholesome quality and well prepared and served भन्ने व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भएको 

छ ।

यसरी कारागारभित्र प्रदान गरिएको रकम अपुग भएकोले मेरो Right to life with dignity, Right to fair treatment लगायतका अधिकारको हनन भई ICCPR को Article २(१) समेतको हनन भएको छ । तसर्थ थुनामा रहेका थुनुवा / बन्दीहरूलाई पेटभरी पर्याप्त खान पुग्ने खाद्यान्न नगद रकम उपलब्ध गराउनु, कारागार रेखदेख गर्ने प्रहरी कर्मचारी र कारागारमा रहेका बन्दी / थुनुवाहरूको खाना सुविधामा भेदभाव नगरी समानता कायम गरी बन्दी / थुनुवाको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदक चार्ल्स गुरूमुख शोभराजको मिति २०७२।५।२१ को रिट निवेदन । 

निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भए सोको आधार खुलाई १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।५।२९ को आदेश ।

विपक्षी निवेदकलाई कारागार नियमावली २०२० ले व्यवस्था गरेअनुसारको दैनिक रू.४५ सम्बन्धित कारागारले दिँदै आएको र सो रकम कैदी /बन्दीहरूको खर्चको लागी अपुग देखिएकोले थप हुनुपर्छ भनी यस विभागले कारवाही अगाडि बढाई प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ । तसर्थ विपक्षी निवेदकको मौलिक हक हनन हुने गरी कुनै किसिमको काम कारवाही र कानूनद्वारा तोकिएको कुनै सुविधा दिनबाट वञ्चित नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेको प्रतिबन्दी ७०० ग्राम चामल र नगद सिधा ४५ बन्दीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको छ । बन्दीहरूलाई उपलब्ध गराइने सिधाको निर्णय गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएको र कार्यालयलाई प्राप्त अख्तियारीबमोजिम सीधा उपलब्ध गराइएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले हाल प्रति बन्दी / थुनुवा प्रतिदिन मात्र नगद रू. ४५ र सात सय ग्राम चामल उपलब्ध गराएको छ । यो सुविधाले एक जना बन्दी /थुनुवालाई सामान्य जीवनयापन गर्न पुग्दछ । नेपाल सरकारले समय समयमा बन्दी / थुनुवालाई दिइने सुविधामा वृद्धि गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि वृद्धि गर्दै जाने छ । हाल मुलुक कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले तत्काल बन्दी / थुनुवाहरूलाई दिइने सुविधा वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो कारवाहीबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन भएको हो भन्नेसमेत उल्लेख गर्न नसकेको कारणले रिट निवेदन बदरभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम आयोगले कैदिबन्दीहरूको मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा नियमितरूपमा अनुगमन गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । कैदी बन्दीहरूले दैनिकरूपमा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा कम भएको भनी आयोगले पछिल्लो पटक नेपाल सरकारसमक्ष २०७२ असार २७ गते निर्णय गरी कैदी बन्दीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक रू.४५ र आश्रित बालबालिकाको लागि उपलब्ध गराउँदै आएको रू.१० अत्यन्त न्यून रहेकोले महङ्गीसमेतको मुल्याङ्कन गरी समयानुकूल उक्त रकम वृद्धि गर्न भनी सोही मितिमा सिफारिस गरी पठाइसकिएको छ । कैदी बन्दीहरूको लागी निर्धारित आधारभुत सुविधाहरू न्युन भएको र समयमा नै पुनरावलोकन नभएको तथ्य आयोगले थुना केन्द्रहरूमा गरेको अनुगमनबाट समेत पाइएको छ । कैदी बन्दीहरू र कारागारमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा सुविधामा विभेद सन्दर्भमा उल्लेख गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट भएका समानहरू बिचमा समानताको सिद्धान्त लागू हुने भनी गरिएका फैसलाहरू समेत स्मरणीय रहेको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २३ ले थुनुवा वा कैदीलाई प्रत्येक दिन ७०० ग्राम चामल र पैंतालिस रूपैयाँ तथा चाडपर्व खर्चबापत एकमुष्ट तीनसय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेअनुरूप नेपाल सरकारले सिधा खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कारागार सुधारको विषय नियमित प्रक्रिया भएकोले नेपाल सरकारले आउँदा दिनमा कैदीहरूले प्राप्त गर्ने सीधा खर्चलगायतको सुविधामा विचार गरी आवश्यक निर्णय गर्ने नै छ । थुनुवा, कैदी र प्रहरी भिन्दाभिन्दै हैसियतमा रहेका र समानताको हक समानहरूको बीचमा मात्र आकर्षित हुने भएकोले कैदी, बन्दी र प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाबीच तुलना गरी सेवा सुविधामा देखिएको फरकपनलाई असमानता वा विभेदको संज्ञा दिन मिल्दैन । निवेदक फ्रान्सेली नागरिक भएकोले नेपाली नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको तत्कालीन अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१) र (२) को व्यवस्थाको आधारमा विपक्षीले समान सुविधा दाबी लिन मिल्दैन । निवेदकले संविधानको धारा २६(१)(२) ले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थामा उल्लङ्घन भएको भन्ने पर्याप्त आधारसमेत खुलाउन सक्नुभएको छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

मिति २०७२।५।२१ मा रिट दर्ता नं. ०७२-WO-०२०५ मा रिट दायर गरेकोमा विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत भइसकेको र उक्त रिट निवेदन विचाराधिन अवस्थामा रही अन्तिम टुङ्गो लाग्न धेरै समय लाग्ने भएकोले त्यस बेलासम्म म निवेदकले पेटभरी खान नपाई मेरो मृत्युवरणसमेत हुन सक्ने प्रवल सम्भावना भएकोले म निवेदकलाई पेटभरी खान पुग्ने खाद्यान्नको लागि रकम उपलब्ध गराउनु, कारागार रेखदेख गर्ने प्रहरी कर्मचारी र कारागारमा रहेका बन्दी / थुनुवाहरूको खाना सुविधामा भेदभाव नगर्नु नगराउनु, समानता कायम गर्नु गराउनु, बन्दी /थुनुवाको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले यस अदातलमा दायर गरेको मिति २०७२।७।२३ को पुरक निवेदन ।

प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको २०७३।१।१५ को निवेदन पत्र ।

आज निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शकुन्तला थापा, श्री रामबन्धु शर्मा तथा श्री निहीता विश्वासले हाल कारागारमा रहेका निवेदकलगायतका कैदी बन्दीहरूलाई दिइएको सिधा तथा रकम जीवन धान्न र स्वस्थ रहनको लागि अत्यन्त अपर्याप्त छ । कारागार सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरूको रासनमा भारी वृद्धि हुँदा पनि कैदी बन्दीहरूको रासनमा वृद्धि गरिएको छैन । यस्तो भिन्न व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक एवं नेपाल पक्ष रहेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूको समेत विपरीत हुँदा परमादेशको जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले निवेदक नेपाली नागरिक होइनन् तसर्थ सुरक्षाकर्मीलाई यो यति रासन र रकम दिइयो भन्ने कुराको तुलना समानताको सिद्धान्तको आधारमा हुन सक्दैन । कैदी बन्दीलाई दिएको ७०० ग्राम चामल र रू.४५ प्रतिदिन अपर्याप्त छ भन्ने आधार के हो कति दिएमा पर्याप्त हुन्छ र सो भन्ने आधार के हो रिट निवेदनमा राख्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा मिसिल संलग्न अन्य कागजहरू अध्ययन गरी एवं  निवेदक र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनि निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।

निवेदकलाई संविधानको संरक्षण प्राप्त छ वा छैन र अन्य वर्गका व्यक्तिको हकमा रासन र रकम बढाइँदा निवेदकले मेरो पनि बढाइयोस भन्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् ?

१. अदालतले सिधा र रकम यति नै हुनुपर्छ भन्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन ?

२. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, निवेदक २०६० साल देखि कारागारमा रहेको भन्ने दाबी गरेका छन् र निज विदेशी नागरिक हुन भन्नेमा पनि विवाद छैन । निवेदकले २०६३ सालसम्म कैदी बन्दीहरूले पाउने रासन र रकम बराबर नै रहेकोमा रिट निवेदन गर्दाको अवस्थासम्म आइपुग्दा कारागारको सुरक्षा गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको रासन र रकममा तीन गुणा वृद्धि भइसक्दा पनि कैदी बन्दीहरूको सीधा प्रतिदिन ७०० ग्राम चामल र रू.४५।– मात्र रहेको कारण असमान व्यवहार भयो भन्ने उल्लेख गरेको 

पाइयो । उक्त कुराको जवाफमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट “थुनुवा, कैदी र प्रहरी भिन्दाभिन्दै हैसियतमा रहेका र समानताको हक समानहरूको बीचमा मात्र आकर्षित हुने भएकोले कैदी र प्रहरीबीच असमान व्यवहार गरीयो भन्ने निवेदन निरर्थक छ” भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । साथै निवेदक फ्रान्सेली नागरिक भएकोले नेपाली नागरिकलाई प्रत्याभूत भएको हकको आधारमा समान सुविधाको दाबी लिन मिल्ने देखिँदैन भन्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो । यसका अतिरिक्त लिखित जवाफमा जहाँसम्म बन्दी र थुनुवालाई उपलब्ध गराउने सुविधामा सुधारको विषय छ, आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म नेपाल सरकारले थुनुवा तथा कैदीलाई उपलब्ध गराउने सिधा खर्च क्रमशः बढाउँदै लगेको छ” भन्ने पनि उल्लेख भएको पाइयो ।

३. निवेदन र लिखित जवाफको समग्र अध्ययन गर्दा निवेदकले उठाएको मूल प्रश्नमा विपक्षीहरूले पर्याप्त ध्यान पुर्‌याएको देखिएन । निवेदकको मूल जिकिर कारागार नियमावलीको  नियम २३ बमोजिम कैदी तथा बन्दीहरूको हकमा प्रतिदिन प्रदान गरिँदै आएको ७०० ग्राम चामल र रू.४५।– नगद २०६३ सालदेखि पुनरावलोकन नभएको त्यस्तो सिधा र रकम बाँच्न र स्वस्थ्य रहन अपर्याप्त रहेको कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्नुका साथै अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको, यस्तो भोकनै नमर्ने खाना (Starving diet) प्रदान गरिनु, यातनायुक्त र पूर्णतः अमानवीय एवं तुच्छ व्यवहार गरिएको मानिने हुँदा आधारभूत मानव अधिकारसमेतको विपरीत रहेको भन्ने रहेको देखिन्छ । राज्यको आदेश वा निर्णयका कारण बन्दी जीवन बिताउन बाध्य रहेका व्यक्तिहरूको जीवन स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यो उसको संवैधानिक दायित्व हो । बन्दी अवस्थामा रहेको कारण सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त हक समाप्त हुँदैन । ऊ स्वदेशी वा विदेशी नागरिक हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भमा सर्वथा निरर्थक रहन्छ । लिखित जवाफमा समानताको हकतर्फ ध्यान गएको तर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकतर्फ विपक्षीहरूको ध्यान गएको देखिएन । सम्बद्ध सबैले के बुझ्न जरूरी छ भने व्यक्तिहरूलाई संविधान प्रदत्त हक वा मानव अधिकारहरू सो व्यक्ति कारागारको ढोकाभित्र प्रवेश गर्नासाथ फर्केर भाग्ने वा हराएर जाने गर्दैनन् । थुनाको कारण स्वाभाविकरूपमा निषेधित हुनेबाहेक अरू हकहरू यथावत् उसमा रहन्छन । न्यायमूर्ती, कृष्ण ऐयरले सुनिलवात्राको मुद्दामा धेरै पहिले व्यक्त गर्नु भएको धारणा यहाँ स्मरणिय हुने देखिन्छ । उहाँले भन्नु भएको थियो 

...Fundamental rights do not flee the prison as he enters the prison although they may suffer shrinkage necessiated  by incarceration …whether inside prison or outside, a person shall not  be deprived of his guaranteed freedom save by methods right, just and fair… (Sunil Batra vs. Delhi Administration (१९७८) ४ SCC ४०९

 

४. उपर्युक्त भनाइहरूसँग असहमत रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । कैदी बन्दीहरूको हकमा उसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हक उसको शारीरिक तथा मानसिक अखण्डता हो । कारागारभित्र प्रदान गरिने सुविधाहरूबाट यस्तो अखण्डता कायम नरहने स्थिति हरहालतमा बन्नु हुँदैन । यस्तो हुन्छ भन्ने मात्र कुराले राज्य रहनुको अस्तित्वमा समेत प्रश्नचिन्ह उब्जन जान्छ । बन्दी बनाएका व्यक्तिहरूको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षासम्म गर्न सक्दैन भने त्यो राज्यले अरू के नै कुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उब्जन पुग्छ । यहाँ निवेदकले यातना र क्रूर तथा अमानवीय व्यवहार विरूद्धको हकको पनि जिकिर गरेको 

पाइन्छ । जिवन धान्न र स्वस्थ्य रहन पुग्ने रासन उपलब्ध नहुँदा त्यस्तो व्यवहार गरिएको भन्ने आरोप पनि नआउने होइन । यसतर्फ पनि विपक्षीहरू सचेत रहेको पाइएन । यातना विरूद्धको हकको अतिरिक्त नेपाल पक्ष रहेको नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १० को व्यवस्थाद्वारा सिर्जित दायित्वतर्फ पनि विपक्षीहरूको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । उक्त धारामा भनिएको छ, 

“All persons deprived with their liberty shall be treated with humanity and with respect of the inherent dignity of persons” 

 

५. कैदी बन्दीहरू स्वतन्त्रता गुमाएका वा बञ्चित गरिएका व्यक्ति हुन् । उनीहरूको प्रतिष्ठा हुन्छ, उनीहरू प्रति मानवीय व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्व मात्र नभई धर्मसमेत हो । माथि उल्लिखित धारा १० द्वारा राज्यउपर सुम्पिएको दायित्वबारे व्याख्या गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिद्वारा पारित सामान्य टिप्पणी नं.२१ मा भनिएको छ,

“Detainees must  not be subjected to any hardship or constraints other than resulting from deprivation of their liberty…persons deprived of their liberty enjoy all the rights set forth in the covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed environment”

 

६. माथि उल्लिखित कुराहरू राज्यको लागि बाध्यकारी छन् र लोकतन्त्रको मार्गमा हिडेको राज्य संयन्त्रले यी कुराहरूको उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यहाँ निवेदकले कारागारमा प्रदान गरिएको सुविधाको कुरा उठाएका छन् ती केवल निजी सरोकारको विषय मात्र होइनन् । प्रस्तुत मिसिलमा नै केन्द्रीय कारागारमा रहेका १५८२जना कैदी बन्दीहरूले सही गरी न्यायको पुकारा गरी यस अदालतमा निवेदन पठाएकाले समेत एउटा विदेशी नागरिकले निवेदन पठाएको भनी त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिँदैन । २०६३ सालमा तय गरेको सिधा र रकमको व्यवस्था प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ हुँदासम्म पनि पुनरावलोकन नभएको स्थितिमा निवेदकको मागलाई उपेक्षा गर्न मिल्ने देखिँदैन । 

७. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, मिसिल संलग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ र सो साथ संलग्न उक्त आयोगबाट २०७२।३।२७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कारागार सुधार सम्बन्धमा पठाइएको सिफारिस हेर्दा बजारभाउअनुसार कैदीहरूलाई उपलब्ध गराउदै आएको सिधा तथा दैनिक खर्च र चाडपर्व खर्च स्वरूप दिइने रकममा समयसापेक्ष वृद्धि गरिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । यद्यपि यो सिफारिस खोटाङ कारागारको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर यो कुरा सबै बन्दी कैदी तथा आश्रित बालबालिकाहरूको लागी समेत सान्दर्भिक 

देखिन्छ । सो सिफारिसमा उल्लिखित ९ वटा कारागार बारेको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पुनरावेदन अदालतहरूद्वारा विभिन्न ६४ वटा कारागारको निरिक्षण गरी सर्वोच्च अदालतलाई बुझाइएको प्रतिवेदन हेर्दा अधिकांश कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको र सुविधा र सेवाको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको भन्ने 

देखिन्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको वेभ पोर्टल (Web portal) हेर्दा  नेपालका कारागारमा ६४१६ कैदी बन्दी राख्ने क्षमता रहेकोमा हाल करिब १५,००० कैदी बन्दी राखिएको भन्ने देखिन्छ । न्यायाधीशहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रतिवेदनहरूबाट पनि कारागारहरूको स्थिति दयनीय देखिन्छ । साथै अन्य कुराहरूको अतिरिक्त कैदी बन्दीहरूलाई प्रदान गरिने सीधा तथा रकममा पनि समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसको साथै कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ हेर्दा पनि. सम्बन्धित कारागारले दिँदै आएको सो रकम कैदीबन्दीहरूको खर्चको लागी अपुग देखिएकोले थप हुनुपर्ने भनी यस विभागले कारवाही अगाडि बढाई प्रक्रियागतरूपमा नै रहेको अवस्था छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट कैदी बन्दीहरूको २०६३ सालदेखि यथावत् रहेको सिधा तथा सुविधामा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनु न्यायको दृष्टिबाट पनि आवश्यक देखियो । कैदी बन्दीले पाउने सुविधा र सुरक्षाकर्मीहरूले पाउने सुविधा समान नहुन सक्ला तर यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल हुन भने सक्दैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूको दृष्टि पुग्न सकेको पाइएन । 

८. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा, “स्रोत र साधनले भ्याए सिधा खर्चमा क्रमश: बढाउँदै लगिने” भन्ने जुन कुरा परेको छ त्यसले विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई अस्वीकार गर्न खोजेको त छँदै छ यस्तो तर्क गर्दा आधारभूत मानव अधिकारद्वारा सिर्जित दायित्वलाई राज्यले बुझ्न नसकेको प्रतित हुन्छ । जीवन र स्वास्थ्य जस्ता मानव अधिकारहरू स्रोतसाधनको उपलब्धता सँग जोडिने विषयहरू होइनन् । मानव अधिकारका पक्ष राष्ट्रहरू आधारभूत मानव अधिकार पालन गर्न बाध्य छन् । मुलुकको विकास वा स्रोतसाधन उपलब्ध हुन नसकेको कुरा देखाई तत्कालै पुरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन वा क्रमशः पुरा गर्दै जान्छु भन्न पाउँदैनन् । तसर्थ कैदी बन्दीको सन्दर्भमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा गरिएको जिकिर संविधान र मानव अधिकार महासन्धिहरूको मर्म र भावनाअनुरूप देखिँदैन । 

९. कैदी बन्दी र आश्रितले पाउनुपर्ने सुविधाको बारेमा यति भनेर अव अदालतले सो सुविधा यतिनै हुनुपर्छ भनी भन्न उपयुक्त हुन्छ वा हुन्न भन्नेतर्फ हेर्दा कैदी बन्दीले तथा आश्रितले के कति सीधा पाउँदा उनिहरूको जीवन र स्वास्थ्य रक्षा हुनसक्छ भन्ने बारे यकिनरूपमा निर्णय निष्कर्षमा पुग्न आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी केही तथ्याङ्कहरूको जरूरत पर्दछ । एकपटक सो सुविधाहरूको पुनरावलोकन गरेपछि रकमको हकमा मुद्रास्फितिसँग समय समयमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने पनि प्रश्न यस साथै 

उठ्छ । यी तथ्याङ्कहरू वा यसबारे यो यस्तो मापदण्ड अपनाइनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा सुझाइएको पनि देखिएन । विषयवस्तुको प्रकृतिबाट पनि यी कुराहरू कार्यपालिकी प्रकृतिको देखिँदा माथि उल्लेख भएका समस्त कुराहरू र कैदी तथा बन्दीहरू विषयमा अपनाउनुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय न्यूनतम नियमहरूको (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) नियम २०(१) मा उल्लिखित कुराहरूलाई समेत मध्येनजर गर्दै सिधा र सुविधाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोबाट सोबमोजिम गर्नु भन्नु नै पर्याप्त हुने देखियो ।

१०. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदक केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै कारागार नियमावली, २०२० को नियम २३ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ बमोजिम थुनुवा कैदीहरूलाई दैनिक दिँइदै आएको चामल ७०० ग्राम र पैंतालिस रूपैयाँको रकमले जीवन धान्न गाह्रो भएको र यस्तो व्यवस्था संविधान प्रदत्त हक र आधारभूत मानव अधिकारसमेतको विरूद्ध हुँदा थुनुवा बन्दीहरूलाई पेटभरी पर्याप्त खान पुग्ने खाद्यान्न तथा नगद रकम उपलब्ध गराउनु भन्नेसमेत निवेदकको माग रहेको र पुरक निवेदन साथ निवेदकले केन्द्रीय कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूको समेत हस्ताक्षर सङ्कलन गरी पठाएको पाइयो । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कानूनको समान संरक्षण हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहनेसमेतका हकहरू नागरिक तथा व्यक्तिहरूलाई प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ । साथै नेपाल पक्ष रहेको अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू र विशेषतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १०(१) ले स्वतन्त्रता गुमाएका व्यक्तिहरूलाई मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पेको 

पाइन्छ । आधारभूत मानव अधिकारहरू हरेक अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरू हुन् । थुना वा कैदको अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई ती अधिकारहरू उपलब्ध छैनन् भन्ने हुँदैन । यस दृष्टिबाट हेर्दा कैदी, बन्दी र आश्रितहरूको निम्ति २०६३ सालमा तय भएको चामल र पाउने रकमको पुनरावलोकन हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस, संसदीय समितिको निर्देशन तथा कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रतिवेदनसमेतलाई मध्यनजर गर्दै थुनुवा कैदी र आश्रितसमेतको जीवन तथा स्वास्थ्यको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सीधाको चामलको परिमाण र निजहरूले पाउने रकम वृद्धि गर्नु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका अन्य विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत: सन्देश श्रेष्ठ

इति संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शुभम्