निर्णय नं. ९७८८ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७३।४।१९
०७२-WO-०३३१
विषय: परमादेश
निवेदक : धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स.वडा नं.७ स्थायी वतन भएको हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ नयाँ बजार क्षेत्र बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
देशको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग तथा जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने भनिएको यस्तो गम्भिर एवं दुरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु अघि निवेदक आफैँले पनि नेपालको कानूनी व्यवस्था एवं त्यसमा भएका संसोधन, परिवर्तन सुधारहरू के कस्तो तवरबाट के कहिले भएका छन, सरकारतर्फबाट के कस्तो कामहरू भएका छन ? त्यसमा उपलब्धि भएको छैन भने के कस्ता कारणले उपलब्धि नभएको हो, यसमा विज्ञहरूको भनाई र निष्कर्ष के कस्तो रहेको छ, के के अनुसन्धान आदि भएका छन, कुनै निकायले कस्तो कानूनी कर्तव्य पालना गरेको छैन इत्यादि विषयमा निवेदक आफैँले अध्ययन गरी कुनै पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी अदालतसमक्ष कानूनी तथा संवैधानिक विषयहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. २)
नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९ का मान्यताअनुरूप नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश माग भएकोमा उक्त दफा ९(२) पेट्रोलियमबाहेकको अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने र त्यस्तो विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकारक्षेत्र यस अदालतलाई भएको भएतापनि निवेदकले त्यस्तो कुन संवैधानिक वा कानूनी विवाद उत्पन्न हुन गएको हो सो स्पष्ट गर्न सकेको नदेखिने ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को देहाय (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्धन र वातावरणअनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । देशमा आमुल संवैधानिक विकास भई नेपालको संविधान लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक देखिएका कानूनहरू निर्माण परिमार्जन एवं संसोधन गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायहरूले आ-आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरू क्रमिकरूपमा पालना गर्दै लैजाने विश्वास गर्नु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता तुलशी सिंखडा
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९
आदेश
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदन तथा लिखित जवाफहरूको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः
रिट निवेदक एक वैध (Bonafide) नेपाली नागरिक हुँदा हरेक नागरिकलाई यस मुलुकको प्रथम गणतान्त्रिक संविधान,२०७२ ले विभिन्न प्रकारका मौलिक हक अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । मौलिक हकमाथि आघात पार्ने र त्यसमा मूर्तरूपमा देश र नागरिकका चासोलाई अन्यथा र अवरोध (Obstacle) हुने क्रियाकलाप हुन गएमा मौजुदा ऐन-नियमका प्रावधानलाई अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न / गराउन, भनी संविधानको धारा १३३ (२) को अधीनमा रही नागरिकका मौलिक र संवैधानिक अधिकारहरू (Fundamental, Constitutional rights) को सवालमा धारा १३३(२) को परिधिमा रहेर सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान धारा १३३(३) ले प्रस्टरूपमा व्यवस्था गरेको अवस्था छ ।
नेपालमा हाल, नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० यसको नियमावली एवम् नेपाल खानी ऐन, २०२३ समेत रहेको अवस्था छ । हामीसँग अपार जलस्रोत
छ । आजको विश्वमा खाडी राष्ट्रहरू (Gulf countries) अरब देशहरू (Arabian Countries) जसलाई आम विश्वले तेलका खानी राष्ट्रहरू मानिन्छ, ती देशहरूबाट मात्रै सम्पूर्ण विश्वले तेलको भर नपरी हरेक राष्ट्रले वैज्ञानिक अनुसन्धान (Scientific Research) गरी आ-आफ्नो भूमिबाट समेत सक्दोरूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले झण्डै २८ देखि ३३ प्रतिशतका हाराहारीमा स्वयम् इन्धन उत्पादन गर्छन् भने बाँकी उनीहरूले पनि तेल उत्पादक देशहरू Oil Products countries (OPC) बाट लिने नै हो । नेपालले भने एक सिलिन्डर ग्यास र एक लिटर तेल आफूले उत्पादन गर्न नसक्नु यो आफैँमा परनिर्भर मानसिकताको विगत लामो समयदेखिको उपज हो । जुन पीडाबाट आज नेपाली जनताको मौलिक हक Right to dignified life सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हक धारा १६ बाट वञ्चित भइराखेको छ भने उपर्युक्त हरफमा लेखिएका ऐन नियमावलीमा भएका प्रावधानका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान, अन्वेषण एवम् उत्खनन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रत्यर्थीले गर्नुपर्ने कार्य नगरेबाट कार्यच्यूत भइरहेको अवस्था छ । प्रत्यर्थी राष्ट्र र जनताको हितमा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ४, ५, ९ र १६ ले व्यवस्था गरेको किन नगरिएको जसको मार आम नेपाली जनताले वि.सं.२०७२ आश्विन ४ गतेदेखि, हाम्रा नजिकका छिमेकी राष्ट्र India को नाकाबाट नेपाल सरकार (नेपाल आयल निगम) ले तेललगायतका पदार्थ ल्याउन नसक्दा आम नेपाल राष्ट्रले दैनिक जीवन कष्टकररूपमा भोगिरहेका छौं ।
अतः नेपाल सरकारले यस घडीमा International Law of Sea र भियना कन्भेनसन, १९८२, The United Nations Convention on the Law of Sea, १९८२ ले निर्वाधरूपमा भू-परिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई समुद्रसम्मको पारवहन अधिकार (Transit right) दिएको छ । त्यसबाट समेत नेपाल विमुख बन्नु पर्यो हालको अवस्थामा । यस परिस्थिति आउनुमा नेपाल सरकारले पारवहन बाटो हुने छिमेकी भारत सरकारसँग यस किसिमको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूको द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको कठिनाइ र बहुपक्षीय र द्विपक्षीय कर्तव्य / दायित्व (Multilateral and bilateral Obligation) को सही नेतृत्व गर्न नसक्नु नै हो । आजको समयमा आफ्नो देशमा भएको सम्भाव्यता अध्ययन केही नगरी परनिर्भरताको मानिसकताबाट विगत दशकौंदेखि नेपाल सरकार रहनु र नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० को प्रावधानलाई समयअनुसार कार्यान्वयन नगर्नु र एउटै Comprehensive Act पेट्रोलियम पदार्थका सवालमा नबनाई, भएको ऐन नियम पनि समयअनुसार परिमार्जित नगरी छिमेकीबाट केही नसकी परनिर्भर मानसिकताको उपज आज आम नेपालीले भोगिरहेका छौं । तसर्थ नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० को दफा ९ मा विशेष व्यवस्थाः भएअनुसार प्रत्यर्थीबाट नेपालको भूभाग (टेरीटोरी) मा सम्भाव्य पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषण उत्खनन गरी स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थका उत्पादनको कार्य गर्नु गराउनु एवम् प्रस्तुत दफा ९ लाई समय सापेक्ष पेट्रोलियम पदार्थका उत्पादनको सवालमा माथि अनुच्छेद (२) मा लेखिएको विधायन (Statutes) हरूलाई एउटै Comprehensive Act (विस्तृत / एकीकृत ऐन) बनाई, अविलम्ब मूर्तरूपमा स्वेदशमै सम्भाव्य ठाउँहरूमा पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषण, उत्खनन, एवम् उत्पादन गर्नु भनी नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० को दफा ९ को विस्तृत मान्यताअनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (३) बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।७।२३ को आदेश ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थित अनुसन्धान कार्य वि.सं.२०३५/०३६ सालमा नेपालको तराई र चुरे क्षेत्रमा Airborne Magnetic Survey नामको भू-भौतिक अनुसन्धान गरेपछि सुरू भएको, उक्त अनुसन्धानपश्चात् यस विभागबाट पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण तराई र चुरेको भूभागको करिब ५०,००० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल समेटिने र प्रत्येक अन्वेषण खण्डको क्षेत्रफल करिब ५,००० वर्ग कि.मी. रहने गरी जम्मा १० वटा अन्वेषण खण्डहरू निश्चित गरी सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०, नेपाल पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ र पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१ जारी गरिएको, नेपाल सरकारले दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत उपर्युक्त अन्वेषण खण्डहरूमा विभिन्न समयमा Airborne Magnetic Survey (४८००० व.कि.मि.) Photogeological Study (६००० व.कि.मि.), Seismic Survey (५२५३ कि.मि.) र Gravity Survey (२३५०० व.कि.मी.) प्राविधिक अध्ययन भइसकेको, वि.सं. २०४२ सालमा नेदरल्याण्डको Shell नामको तेल कम्पनीसँग पेट्रोलियम सम्झौता भई पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यका लागि वि.सं.२०४५ सालमा मोरङ जिल्लाको राधानगरस्थित अन्वेषण खण्ड-१० मा ३,५२० मि. गहिराईसम्म ड्रिलिङ गर्दासमेत सकारात्मक नतिजा प्राप्त नभएपछि सम्झौताबमोजिमको दायित्व वहन गर्न सो कम्पनी नेपालबाट विधिवत् बिदा भएको, नेपालका दशवटै अन्वेषण खण्डमा अन्वेषण कार्य गर्ने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गरी विभिन्न मितिमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू क्रमशः Texanana Resources Company, USA, CAIRN Energy PLC, UK; Emirates Associated Business Group (EABG), UAE / BBB Champions, USA सँग पेट्रोलियम सम्झौता सम्पन्न गरिएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष जानकारी गराउँदछु ।
अन्वेषण खण्डहरू ओगटी राख्ने तर पेट्रोलियम कार्यलाई सम्झौताअनुसार निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै कारवाही स्वरूप माथि उल्लिखित सम्पूर्ण ४ वटै कम्पनीहरूसँगको पेट्रोलियम सम्झौता रद्द गरिएको, यसरी नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले माथि उल्लिखित कार्यहरू गरिरहेको र पेट्रोलियम ऐन / नियमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै विपक्षी रिट निवेदकले यस विभागसमेतसँग पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यको वर्तमान अवस्थाको बारेमा कुनै सूचना र जानकारी नै नलिई, नेपाल सरकाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पेट्रोलियम सम्झौता अन्त्यको सूचनासँगसमेत बेखबर रही, कपोलकल्पित तथा मनगढन्ते ढंगले आरोप लगाई सम्मानित अदालतसमक्ष दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभागको निमित्त महानिर्देशक उत्तमबोल श्रेष्ठसमेतको लिखित जवाफ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने एल.पी.ग्यास एवं अन्य वस्तुहरू नेपाल राज्यभर चरम अभाव भई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १४५ बमोजिमको विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको र सार्वजनिक सुरक्षा एवं हितमा प्रतिकूल असर परेकोले हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, खाना पकाउने एल.पी. ग्यासलगायतका वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्नको लागि सोही ऐनको दफा ६६ तथा नियम १४५ बमोजिम हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, खाना पकाउने एल.पी.ग्यास नेपाल आयल निगम लिमिटेडको व्यवस्थापनले कुनै पनि मुलुकबाट खरिद गरी जुनसुकै मार्गबाट पैठारी गरी ती वस्तुहरूको नेपालभर आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित सहज र भरपर्दो बनाउने कार्य गर्नको निम्ति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।०६।१४ को निर्णयबमोजिम निगम व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिएअनुरूप तत् निर्णयको कार्यान्वयनको लागि निगम व्यवस्थापनले कार्य गर्दै आएको अवस्था रहेको छ । साथै यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलगायत अन्य विभिन्न संस्थानहरूले पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आ-आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गर्दै आएको अवस्था रहेको छ । यससम्बन्धी कार्यलाई अझ व्यवस्थित र नियमित गर्ने अभिप्रायले यस मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरू, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्रलगायत सम्बद्ध अन्य निकायसँग समन्वय गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित तथा सहज गर्नको लागि युद्धस्तरमा कार्य गर्दै आएको अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि यस मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएकोले विपक्षी रिट निवेदकले जिकिर लिएअनुरूप मौलिक हकहरूको उल्लङ्घन भएको नदेखिएकोले रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिएको हुँदा निवेदन खारेज योग्य छ । जहाँसम्म रिट निवेदनको प्रकरण नम्बर ३ मा उल्लिखित नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० लगायतका विषयमा एउटै Comprehensive Act बनाई लागू गर्नुपर्ने भन्ने जिकिर छ, तत् सम्बन्धमा नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ९ अन्तर्गत व्यवस्था भएको “संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि” तथा सोही संविधानको धारा २९६ बमोजिम के कस्तो कानून बनाउने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषय भएकोले उक्त कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सोही संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै हुने हुँदा यस सन्दर्भमा विपक्ष रिट निवेदकको जिकिर तथ्यसङ्गत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारको तर्फबाट सचिव इन्द्रप्रसाद उपाध्यायको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ को अनुसूची-२ को ४ अनुसार खानी तथा खनिज विकास विषय नभएकोले असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव सुमनप्रसाद शर्माको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने काममा प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नुपर्ने, विषय छ, नेपाल सरकारले मातहतका निकायहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन गर्ने कार्यको लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन तथा उत्पादनको विषय जटिल एवं ठूलो लगानी तथा विज्ञताको आवश्यकता पर्ने भएकोले यसका लागि सरकारी, निजी तथा बाह्य लगानीकर्ताको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ । सो कुरालाई समेत ध्यान दिई नेपाल सरकारले विदेशी लगानी नीति, २०७१, विदेशी लगानी तथा एकद्धार नीति, २०४९ तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ जस्ता कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिसकेको अवस्था छ । राज्यको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ सहजरूपले उपलब्ध गर्ने, गराउने कुरामा तथा स्रोत र साधनले भ्याएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन तथा उत्पादन गर्ने विषयमा नेपाल सरकार क्रियाशील एवं प्रतिबद्ध छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननको लागि एकीकृत ऐन बनाउनु पर्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नको लागि नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० मा रहेको व्यवस्थाले के कसरी बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा खुलाइएको अवस्था नभएको र विद्यमान कानूनहरूको सुधार तथा संशोधन गर्ने विषय आवश्यकताअनुसार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुँदा कानूनी सुधारको विषयमा रिट निवेदकले जिकिर गरेकै आधारमा सम्मानित अदालतबाट परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्था र आधार छैन । प्रस्तुतु रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको सिलसिलामा अन्वेषण खण्ड-१० मा अन्वेषण गर्न नेदरल्याण्डको Shell कम्पनीसँग २०४२ सालमा पेट्रोलियम सम्झौता गरी कार्य अघि बढाइएकोमा उक्त कम्पनीको अन्वेषणबाट सकारात्मक नतिजा भने निस्कन सकेन । यसैक्रममा खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका दश वटै अन्वेषण खण्डहरूमा अन्वेषण कार्य गर्ने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी Texanana Resources Company, USA, CAIRN Energy PLC, UK, Emirates Associated Business Group (EABG), UAE र BBB Champions, USA सँगको सम्झौता र मिति २०७१।८।१८ को निर्णयानुसार CAIRN Energy PLC, UK र Texana Resources Company, USA सँगको सम्झौता रद्द भई त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ भने उक्त अन्वेषण खण्डहरूमा अन्वेषण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन हाल कार्यदल गठन गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । साथै विद्यमान नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० र पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने गृहकार्यसमेत अघि बढिरहेको छ । यसप्रकार नेपाल पेट्रोलियम ऐन र नियमावलीको अधीनमा रही यस मन्त्रालयले आफ्नो काम कारवाही गरिरहेको अवस्थामा सम्मानित अदालतबाट परमादेशलगायत कुनै किसिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नभएको र पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित नियमहरूबाट भइरहेको काम कारवाहीका बारेमा कुनै जानकारी नै नलिई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनासमेतसँग बेखबर भई खारेज भइसकेको नेपाल खानी ऐन, २०२३ समेत उल्लेख गरी परमादेश माग गरी दायर गरिएको विपक्षीको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण एवं आधार खुलाउनु भएको छैन, नेपालका कुन नीति नियम बनाउने के कुन काम कारवाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय व्यवस्थापिका संसद्को कार्यक्षेत्र होइन र त्यस्ता कामकारवाहीमा व्यवस्थापिका संसद्को कुनै प्रकारको संलग्नता हुँदैन, रिट निवेदकले राष्ट्रिय सवालमा उठाएका विषय सान्दर्भिक र समय सापेक्ष भए तापनि व्यवस्थापिका संसद्ले त्यस विषयमा कुनै सरोकार र सम्बन्ध नराख्ने हुँदा बिना कारण र वस्तुनिष्ठ आधार बिना यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउन न्यायसङ्गत छैन, व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालय विशुद्धरूपमा व्यवस्थापिका संसद्लाई प्रशासनिक सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो यसले सरकारका नीति एवं कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्दैन । अतः यी विपक्षीले विरूद्ध खण्डमा नाम उल्लेख गरी विपक्षी बनाइएको आधारमा यस सचिवालयको नाउँमा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा कुनै आदेश परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको तर्फबाट सहसचिव (कानून) डा. रवि शर्मा अर्यालको लिखित जवाफ ।
सर्वप्रथमतः विपक्षी निवदेकले मुख्य माग दाबी लिई यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको रिट निवेदनको विषयवस्तका दृष्टिले यस मन्त्रालयको काम, कर्तव्य तथा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिँदैन । नेपाल सरकारका कुन कुन मन्त्रालयको के कस्तो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९ ले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको अवस्थमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र उत्पादन गर्ने काम यस मन्त्रालयबाट नहुने भएको र के कुन काम कारवाहीका कारणबाट यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइयो वा यस मन्त्रालयले सम्पादन गरेका वा गर्ने, के-कुन काम कारवाहीका विरूद्धमा रिट जारी हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले स्पष्ट र बोधगम्य तथ्यकारण र आधार दिन नसक्नु भएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हकसम्म निवेदक दाबी खारेजभागी छ भन्ने विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट, ऐ.का नि.सचिव महेन्द्रमान गुरूङको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रिट निवेदक विद्वान् अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी मुलुक हो । नेपाल सदा (Petroleum Product) मा परनिर्भर भई आएको
छ । हरेक राष्ट्रले आ-आफ्नो भूमिबाट सक्दोरूपमा केही न केही पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान अन्वेषण एवं उत्खनन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्य नगरेर कार्यबाट विमुख भइरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा विभिन्न समयमा हामी जस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले छिमेकी देशले अवरोध गर्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर कस्टकर मात्र होइन एकदम पीडादायी जीवन जिउन बाध्य हुनुपरेको छ । जसले गर्दा हाम्रो देशमा पनि स्वदेश कै सम्भाव्य ठाउँहरूमा पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषण उत्खनन गरी केही मात्रामा भएपनि उत्पादन गर्नुपर्ने जरूरी आवश्यकता भएकोले विपक्षीहरूका नाममा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन उत्खन, अन्वेषण गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षीको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान कार्य २०३५।०३६ सालदेखि नै भइरहेको, देशभरमा १० वटा ठाउहरूमा अन्वेषण खण्ड निश्चित गरी सो कार्यलाई अघि बढाउन नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०, पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ जारी गरिएको अवस्था छ । विभिन्न देशका विभिन्न कम्पनीहरूलाई पेट्रोलियमको अनुसन्धान गर्न सम्झौता गरे पनि समयमा कार्य सञ्चालन नगरी सम्झौता रद्द गर्नुपरेको अवस्था छ । अब नयाँ चरणको ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्न लागिएको अवस्था छ । रिट निवेदकले भनेजस्तो सरकारले पेट्रोलियमको अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्पादन गर्नका लागि केही नगरी बसेको अवस्था छैन । कार्य निरन्तररूपमा हुँदै गरेको देखिँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्तानुसारको तथ्य र बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनसहित प्राप्त लिखित जवाफ अध्ययन गरी हेर्दा परमादेशको रिट निवेदन जारी हुने नहुने के हो ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा निवेदकको मुख्य माग हेर्दा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० यसको नियमावली एवम् प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, यसको नियमावली, नेपाल खानी ऐन, २०२३ लाई एउटै एकीकृत ऐन बनाई अविलम्ब मूर्तरूपमा स्वदेशमै सम्भाव्य ठाउँहरूमा पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषण, उत्खनन एवं उत्पादन गर्नु भनी परमादेशको माग गरेको देखियो । निवेदकले उठाएको विषयमा पेस हुन आएको लिखित जवाफहरू हेर्दा नेपाल सरकारले मातहतका निकायहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन गर्ने कार्यको लागि आवश्यक पहल गरी रहेर उक्त कार्य जटिल भई ठूलो लगानी तथा विज्ञताको आवश्यकता भएकोले विदेशी लगानी नीति २०७१, विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन, २०४९ आदिको निर्यात र कानूनी व्यवस्थासमेत गरिसकेको र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को व्यवस्थाले कसरी बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा नखुलाइए तापनि विद्यमान कानूनको सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुँदा सुधारको विषयमा परमादेश जारी हुने अवस्था नरहेको भन्ने उल्लेख भएको छ । २०३५/३६ मा तराइ र चुरे क्षेत्रमा Airborne Magnetic survey नामको भौतिक अनुसन्धान सुरू भएपछि करिब ५०,००० वर्ग कि.मि. क्षेत्र समेट्ने गरी १० अन्वेषण खण्डहरू निश्चित गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० नियमावली, २०४१ र पेट्रोलियम उद्योग (आयकर) नियमावली, २०४१ जारी भएको Photogeological Study, Seismic Survey र Gravity Survey गरी प्राविधिक अध्ययनसमेत भएको, २०४२ सालमा नेदरल्याण्डको Shell नामक तेल कम्पनीसँग पेट्रोलियम सम्झौता भई अन्वेषणको लागि २०४५ सालमा मोरङ जिल्लाको राधानगर अन्वेषण खण्ड-१० मा ३,५२० मीटर गहिराईसम्म ड्रिलिङ गर्दासमेत सकरात्मक नतिजा प्राप्त नभएको, तत्पश्चातसमेत विभिन्न चरण अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी ४ वटा विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरे तापनि सम्झौताअनुसार पेट्रोलियमको कार्यलाई निरन्तरता नदिएपछि सम्झौता रद्द गरिएको र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया चाल्नु अघि केही कानूनी प्रावधान, सम्झौताको स्वरूप र करसम्बन्धी व्यवस्थालाई लगानी मैत्री र सहज बनाउने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य गरिरहेको तथा प्राकृतिक ग्याँसको खोजतलास र अन्वेषण कार्यको लागि काठमाडौं ग्यास आयोजना स्थापना गरी सो आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा १४ वटा ग्यास वेल रहेको भन्नेसमेत लिखित जवाफबाट तथा बहसका क्रममा खुल्न आएको छ ।
२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १३३(३) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाई नेपालले आफैँ पनि आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएको भन्ने मूल भूमिकाका साथ रिट दायर गरेको देखियो । सर्वप्रथम निवेदकले आफ्नो निवेदनको खण्ड २ मा उल्लिखित विधायनहरूलाई एउटै विस्तृत / एकीकृत ऐन बनाउने माग गरेको तर्फ हेर्दा नेपाल खानी ऐन, २०२३ खारेज भई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ आई सकेको देखिन्छ । निवेदकले आफैँले यस प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्पादनबाट नेपाली जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित हुने जिकिर लिएको देखिन्छ । देशको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग तथा जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने भनिएको यस्तो गम्भिर एवं दुरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्र ित्र प्रवेश गर्नु अघि निवेदक आफैँले पनि नेपालको कानूनी व्यवस्था एवं त्यसमा भएका संशोधन, परिवर्तन सुधारहरू के कस्तो तवरबाट के कहिले भएका छन्, सरकारतर्फबाट के कस्तो कामहरू भएका छन् ? त्यसमा उपलब्धि भएको छैन भने के कस्ता कारणले उपलब्धि नभएको हो, यसमा विज्ञहरूको भनाई र निष्कर्ष के कस्तो रहेको छ, के के अनुसन्धान आदि भएका छन्, कुनै निकायले कस्तो कानूनी कर्तव्य पालना गरेको छैन इत्यादि विषयमा निवेदक आफैँले अध्ययन गरी कुनै पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी अदालतसमक्ष कानूनी तथा संवैधानिक विषयहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । खारेज भएका कानून सम्बन्धमा अध्ययनसम्म पनि गरेको भन्ने निवेदनबाट देखिन आउँदैन । उद्योग मन्त्रालय एवं खानी तथा भूगर्भ विभागको तर्फबाट पेस भएका लिखित जवाफमा उल्लेख भएका प्रगति विवरणहरू सम्बन्धमा पनि निवेदकले कुनै तथ्य उल्लेख गरेको देखिँदैन । यसरी यस्तो सान्दर्भिक र समय सापेक्ष राष्ट्रिय सवालमा अत्यन्त हलुका रूपमा रिट निवेदन पेस भएको देखिन आयो ।
३. अर्कोतर्फ नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९ का मान्यताअनुरूप नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश माग भएकोमा उक्त दफा ९ पेट्रोलियमबाहेकको अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने र त्यस्तो विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकारक्षेत्र यस अदालतलाई भएको भए तापनि निवेदकले त्यस्तो कुन संवैधानिक वा कानूनी विवाद उत्पन्न हुन गएको हो सो स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालले दैनिक आवश्यकताको वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ आफूले उत्पादन गर्न नसकि परनिर्भर हुनुपर्ने पीडाबाट नेपाली जनता धारा १६ प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भइराखेको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको छ । विधायिकाले देशको द्रुततर आर्थिक विकासको लागि देशमा भइरहेको पेट्रोलियमसम्बन्धी स्रोतहरूको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बनाई २०४१।१२।१ देखि प्रारम्भ गरेको तथा नेपाल पेट्रोलियम नियमावली, २०४१समेत बनाई लागू गरी २०४२ सालदेखि नै १० वटा अन्वेषण खण्ड बनाई अन्वेषण खण्ड १० (विराटनगर) मा पेट्रोलियम सम्झौता गरी अन्वेषण गराउँदा सकारात्मक परिणाम ननिस्केको भन्ने सम्बन्धित निकायको भनाई रहेको छ । यस्तो विषयमा यस अदालतले कुनै आदेश दिँदैमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन भइहाल्ने परिकल्पनासमेत गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तै दश वटै अन्वेषण खण्डमा अन्वेषण कार्य गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पेट्रोलियम सम्झौता गरे पनि ती कम्पनीहरूले सम्झौताबमोजिम दायित्व पूरा नगरेकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।७।२७ र २०७१।८।१८ को निर्णयानुसार ती सम्झौताहरू रद्द भई त्यस्तो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र हाल उक्त अन्वेषण खण्डहरूमा अन्वेषण कार्य यथाशीघ्र अगाडि बढाउन हाल कार्यदल गठन गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्य भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत लिखित जवाफबाट खुल्न आएकोबाट उपर्युक्त ऐन नियम लागू भएपश्चात लामो समयसम्म नेपाल सरकारबाट सन्तोषजनक परिणाम निस्कने गरी पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण हुन नसकेको र त्यस्तो कार्यमा केही प्रशासकीय, केही प्राविधिक र केही करारीय कमजोरीहरू देखिए तापनि कानूनको पूर्णतः अभाव भएको वा कानूनी व्यवस्था अपूर्ण भएको वा सम्बन्धित निकायले कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको भनी तत्काल अनुमान गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । नेपालको संविधानको धारा ५१ को देहाय (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्धन र वातावरणअनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । देशमा आमुल संवैधानिक विकास भई नेपालको संविधान लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक देखिएका कानूनहरू निर्माण परिमार्जन एवं संसोधन गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायहरूले आ-आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरू क्रमिकरूपमा पालना गर्दै लैजाने विश्वास गर्नु आवश्यक हुन्छ । निवेदकले यो निकायलाई यो ऐन नियमले यो यस्तो कानूनी कर्तव्य तोकिएकोमा त्यस्तो निकायले सो कानूनी कर्तव्य पालन नगरेको भनी निश्चित एवं किटानीरूपमा भन्न सकेको
देखिँदैन । यस अवस्थामा गोश्वारा प्रकृतिबाट स्वदेशमै सम्भाव्य ठाउँहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण उत्खनन एवं उत्पादन गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।
४. अब निवेदकले माग गरेबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य खानीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन इत्यादिसम्बन्धी कानूनहरूलाई एउटै विस्तृत एवं एकीकृत ऐन बनाउन आवश्यक छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले हाल क्रियाशील रहेको नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०, नेपाल पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ र नेपाल खानी ऐन, २०२३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि बनेको खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को के कुन प्रावधानहरूको कारण निवेदकको मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो, कुन प्रावधानले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अवरूद्ध गरेको छ, सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित के कस्तो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै उल्लेख गरेको पाइँदैन । भइसकेको कानूनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने वा संसोधन वा परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने आदि विषय विधायिकी अधिकारको विषय भएको र जनप्रतिनिधिमूलक विधायिकाले जनहितमा आवश्यकताअनुसार संविधानको मर्म, मूल्य र मान्यताको दायराभित्र रही कानूनको निर्माण गर्ने नै हुँदा यस निवेदनको रोहमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: जीवनकुमार भण्डारी
इति संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शुभम् ।