निर्णय नं. ९७२३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७३।१२।८

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

०७३-WF-००२२

निवेदक : ललितपुर जिल्ला, गोदावरी गा.वि.स., वडा नं. ९ घर भई हाल नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगञ्ज, काठमाडौंमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा कार्यरत नवराज सिलवाल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

०७३-WF-००२१ 

निवेदक : अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

०७३-FN-७४६१

निवेदक : अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत 

 

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट गर्नुपर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने देखियो । त्यसरी नियुक्ति गर्दाः (क) जेष्ठता (ख) कार्यकुशलता (ग) कार्यक्षमता (घ) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, तथा (च) आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको पाइयो । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित उल्लिखित छ वटा योग्यताको वस्तुगत आधारमा परीक्षण गरिनु अनिवार्य देखिन्छ । उल्लिखित योग्यतामध्ये कुनै कुरालाई नहेर्न वा अनदेखा गर्न मिल्दैन । नियममा उल्लेख भएअनुसारका योग्यतासम्बन्धी समग्र पक्षमा विचार गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय गरिएको छ भन्ने कुरा निर्णयसम्बन्धी अभिलेखबाट अभिव्यक्तरूपमा देखिनु पनि पर्दछ । यो केवल निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि (Subjective Satisfaction) वा सामूहिक विवेक (Collective Wisdom) को विषय मात्र नहुने । 

(प्रकरण नं. ३)

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा “नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई” बढुवा गरिने कुरा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रस्ट र किटानीरूपमा उल्लेख भएको छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र मान्यताअनुसार पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने कार्य सरकारको (कार्यकारिणीको) क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय देखिन्छ । यस कुरामा तर्क-वितर्क गर्नुपर्ने वा द्विविधा हुनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । निसन्देह: प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति (बढुवा) गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । तर यो अधिकार प्रयोगका सीमाहरू छन् । सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा, न्यायोचितरूपमा, स्वच्छ र निष्पक्ष तवरबाट गर्नुपर्दछ । कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई “उपयुक्त देखेको” भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । “उपयुक्त देखेको” भन्नुको तात्पर्य वस्तुगत आधार र कारणबाट “उपयुक्त देखेको” भन्ने हो । कुनै उचित, पर्याप्त आधार र कारण नखुलाई “उपयुक्त देखेको” भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनोमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

बढुवाको कुरा सम्भावित उम्मेदवारहरूको हक र वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को विषय पनि हो । यसका अतिरिक्त नियुक्तिको विषयलाई सुशासन (Good Governance), कानूनको शासन (Rule of Law), उत्तरदायी र सीमित सरकार (Accountable and Limited Government) सम्बन्धी अवधारणाको सापेक्षतामा पनि हेरिनु पर्दछ । सरकारका प्रशासनिक निर्णयउपर न्यायिक परीक्षण गर्नमा निरङ्कुश र अधीनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र बन्देज लगाइएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यस प्रकारको बन्देजको अवस्था कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । यस्ता विषयहरू समेत सम्बोधन होस् भन्ने अभिप्रायले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा नियुक्तिका आधारहरू उल्लेख भएका 

हुन् । प्रहरी संगठनमा “योग्य” मात्र नभएर “योग्यतम्” व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य उक्त नियमावलीमा अन्तरनिहित रहेको छ । नियुक्ति गर्न पाउने सरकारको अधिकार कुनै सीमा-बन्देजरहित पूर्ण-अधिकार (Absolute right) वा कुनै प्रश्न नै उठाउन नपाउने पूर्ण-उन्मुक्ति (Absolute privilege वा immunity) को विषय होइन । निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि विधि र प्रक्रियाको पालना गरिएको तथा न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गरिएको देखिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यस प्रकारका विधिसम्मत मान्यता र सम्बन्धित उम्मेदवारको वैध अपेक्षाका कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र प्रक्रिया प्रतिकूल भएका सरकारका निर्णय स्वभावत: न्यायिक परीक्षण र निरूपणको विषय बन्दछन् । विधि र प्रक्रियाका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण देखिएका सरकारका काम-कारवाही तथा निर्णयउपर न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको नियमित तथा सामान्य कार्य-प्रणालीअन्तर्गतको विषय हो । यसलाई अदालतको अधिकारको विषय मात्र नभएर संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्यको रूपमा समेत हेरिनु पर्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

नियुक्तिका लागि तोकिएको योग्यता सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा जेष्ठतालाई पहिलो सर्तको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन आउँदछ । यो “जेष्ठता” भन्ने शब्दलाई “वरिष्ठता” भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । उपलब्ध सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्ये को जेष्ठ वा वरिष्ठ हो भन्ने कुरा अभिलेखबाट सहजरूपमा यकिन गर्न सकिने कुरा हो । स्थापित तथ्यबाट नै प्रस्ट देखिने वरिष्ठताको निरूपण गर्न अन्य आधार, कारण वा तर्कको सहारा लिई रहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि जेष्ठता वा वरिष्ठताको खास महत्त्व रहने ।

पदीय सोपानको सिद्धान्त (Doctrine of Hierarchy), नियन्त्रण प्रणाली (Chain of Command) जस्ता कुराको युक्तियुक्त व्यवस्थापनको लागि पनि सुरक्षा निकायहरूको उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) लाई प्राथमिकताका साथ महत्त्व दिनु पर्ने हुन्छ । जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) ले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढने सम्भावना रहन्छ । वरिष्ठतालाई स्थान दिनु प्रहरी संगठनको Chain of Command कायम राख्न पनि आवश्यक हुने ।

यसरी मूल्याङ्कन गरिने तरिका वा आधार विविध प्रकारका हुन सक्दछन् । त्यसमध्ये प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३१ बमोजिम गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई एक महत्त्वपूर्ण आधार (Indicator) को रूपमा लिइनु पर्दछ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले अन्य तहका प्रहरीको बढुवा गर्ने सम्बन्धमा तोकेका प्रक्रिया र मापदण्डभन्दा केही फरक पद्धति महानिरीक्षकको सम्बन्धमा निर्धारण गरेको देखिँदा अन्य तहमा बढुवा गर्दा विविध शीर्षकमा तोकिएबमोजिमको अङ्क-भार महानिरीक्षकको पदमा बढुवाका क्रममा गणना गरिनु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

कानूनद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्रबाट भएको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनलाई एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा ग्रहण गर्नु कानूनको मर्यादा, प्रक्रियागत स्वच्छता र निर्णयमा निष्पक्षता कायम राख्ने दृष्टिले वाञ्छनीय देखिन्छ । यसलाई अनदेखा गरेर निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टिलाई मान्यता दिइयो भने स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने अवस्था रहन्छ । स्वेच्छाचारिताको अवस्था न्यायिक दृष्टिले स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको जेष्ठता वा वरिष्ठता र कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनको अवस्थातर्फ समुचित दृष्टि दिनु अनिवार्य देखिने । 

(प्रकरण नं. ९)

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यस अदालतबाट विभिन्न विवादका सन्दर्भमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी जारी भएको नेपालको संविधानको मूलभुत भावना, मान्यता र आदर्शप्रति कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै अवमूल्यन र कुठाराघात गरेको हुन जान्छ । यसलाई वाञ्छित कुरा मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. १४)

अन्य तहको बढुवा र महानिरीक्षक पदको बढुवा प्रक्रियामा केही भिन्नता अवश्य 

छन् । तर यसको तात्पर्य महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सान्दर्भिकता नै रहँदैन भन्ने पनि 

होइन । बढुवा, वृत्ति-विकास वा अन्य यस्तै प्रयोजनका लागि कुनै सरोकार र प्रयोजन नै नरहने हो भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि रहने थिएन । वार्षिकरूपमा गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाहेक अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रहरी अधिकृतहरूको कार्य सम्पादनको स्तर मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको तथ्य मिसिल कागजातबाट देखिन 

आएन । यस अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई मुख्य निर्णायक आधार (Main Indicators) को रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक र मनासिब देखिने । 

(प्रकरण नं. १६)

सुरक्षा निकायका पदहरूमा बढुवा गर्दा, नियुक्ति गर्दा वा कुनै प्रकारको सुरक्षा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा Chain of Command को स्थिति कायम रहने, यसमा कुनै प्रकारको गडबड पैदा नहुने तर्फ सचेष्ट रहनु पर्ने मान्यता आम रूपमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यो Chain of Command कायम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणालीको रूपमा वरिष्ठताको आधारमा अवसर दिने तथा जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता वहन गराउने कुरालाई लिने गरिन्छ । यो स्थापित मान्यता प्रतिकूल सुरक्षा अधिकारीहरूको अन्यथा पजनी गरियो भने राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापन खलबलिने सम्भावना रहन्छ, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने ।

सुरक्षा व्यवस्थापन दुरूस्त र प्रभावकारी कायम राख्नु र त्यस प्रकारको अवस्था विद्यमान छ भन्ने विश्वास र भरोसा आम नागरिकमा दिलाउनु राज्यको कर्तव्य 

हो । प्रहरी संगठनको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा अन्यथा कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारण विद्यमान नरहेको स्थितिमा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरियो भने यसबाट Chain of Command मा असर पर्न सक्दछ भन्ने पक्षमा पनि पर्याप्त दृष्टि दिनु वाञ्छनीय देखिने । 

(प्रकरण नं. १८)

रिट निवेदकको वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानूनले तोकेका सर्त र मापदण्डको अधीनमा रही सार्वजनिक जवाफदेहिताको कुनै पनि पद प्राप्त गर्ने हक नागरिकमा रहेको 

हुन्छ । व्यक्तिको चाहना, क्षमता र योग्यताका आधारमा कुन पद कसले प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण हुने गर्दछ । खासगरी नियुक्ति वा बढुवाबाट पूर्ति हुने सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद प्राप्त गर्ने कुरालाई कसैको कृपा, निगाह वा अनुकम्पाको विषयको रूपमा हेरिनु हुँदैन । यो सम्भावित उम्मेदवारको हक अधिकारको कुरा हो। मानिसले कुनै रोजगारी, पेसा वा व्यवसायको सुरूवात गर्दाको अवस्थामा नै भविष्यको लक्ष र गन्तव्यप्रति पनि दृष्टि दिएको हुन्छ र तदनुसार आफ्नो यात्राको क्रम लक्ष वा गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाएको हुन्छ । अनेक परिश्रम, त्याग, समर्पणबाट वैध तरिकाले एउटा चरणमा पुगेको व्यक्तिमा स्वभावतः केही वैध अपेक्षा पनि रहन्छन । यस प्रकारका वैध अपेक्षालाई अकारण हठातरूपमा अस्वीकार गर्नु उचित र विवेकसङ्गत ठहर्न नसक्ने ।

वरिष्ठता, अध्ययन, तालिम, पुरस्कार, विभूषण, जिम्मेवारी निर्वाह र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसमेतका दृष्टिले हेर्दा निजलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदको जिम्मेवारी दिन नहुने कुनै कारण देखिन आउँदैन । यस अवस्थामा निजले प्रहरी संगठनको महानिरीक्षक बन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ । यसलाई निवेदकको “वैध अपेक्षा” मान्नुपर्दछ र सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिको यस प्रकारको वैध अपेक्षालाई न्यायोचितरूपमा सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य बन्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, तुलसी भट्ट र शम्भु थापा एवं अधिवक्ताहरू बाबुराम कुँवर, टिकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य, हरि फुयाँल, मेघराज पोखरेल, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, बालकृष्ण ढकाल, विजयकान्त मैनाली, विकास भट्टराई, ऋषिराम घिमिरे र गोकुल भण्डारी, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शिवकुमार यादव, ओमप्रकाश अर्याल, अच्युतराज बुढाथोकी

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०७१, पुस, अंक ९, नि.नं.९२४८

नेकाप २०७०, नि.नं.९०३२, पृ.९०६

नेकाप २०६१, नि.नं.७४२३, पृ.१००१

नेकाप २०५५, अंक ११, नि.नं.६६२३, पृ.६१९

सम्बद्ध कानून :

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः

 

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको रिट निवेदनः

म रिट निवेदक विधिको शासन, सुशासन, संविधानवाद, मानव अधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा क्रियाशील कानून व्यवसायी हुँ । करिब ७२ हजार संख्यामा रहेको राज्यको अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षा निकायको रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख पद प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्ने सन्दर्भमा कानूनले नचिनेका व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌मा अवैध, असंवैधानिक तथा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेका समाचारहरू आम सञ्चारका माध्यमबाट निरून्तररूपमा आएको अवस्था छ । नेपाल सरकारको कार्यमा गम्भीररूपमा हस्तक्षेप हुने र त्यसले विधिको शासन, देशको शान्ति सुरक्षा र सुशासनमा समेत खलल पुग्ने र त्यसबाट राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ । प्रस्तुत विषयमा एक सचेत नागरिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा क्रियाशील अधिवक्ताका हैसियतले मेरो प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सरोकार रहेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेकोमा विवाद छैन । तर त्यसविपरीत अवैध, असंवैधानिक र गैरकानूनीरूपमा नेपाल सरकारको अधिकारक्षेत्रको विषयमा कुनै अमुक नेताको घरमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन भनी आदेश दिनु नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथिको अतिक्रमण हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिमको कानूनी आधारलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा निर्णयकर्ता नेपाल सरकारले ६ वटा मापदण्डहरूलाई एकसाथ आधार लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । त्यस्ता मापदण्डहरू अन्तर्गत: १) जेष्ठता, २) कार्यकुशलता, ३) कार्यक्षमता, ४) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, ५) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र ६) आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्य पर्दछन् । निर्णयकर्ताले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको उल्लिखित आधारहरूको वस्तुगतरूपमा परीक्षण गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्दछ । निर्णयकर्ता नेपाल सरकारलाई नियम ४१ ले कुनै प्रकारको आत्मगत अधिकार प्रदानसमेत गरेको छैन । उल्लिखित ६ वटा मापदण्डहरूको परीक्षणमा विधिकर्ताले निर्णयकर्तालाई कुनै प्रकारको तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकारसमेत प्रदान गरेको छैन। जेष्ठताका अतिरिक्त कानूनले अपेक्षा गरेको अन्य ५ वटा मापदण्डसमेतमा अब्बल रहेको उम्मेदवारलाई बेवास्ता गरी सबै आधार र मापदण्डमा कमजोर रहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने गरी अनधिकृत दबाब दिएको र सोका आधारमा हुन जाने बढुवासम्बन्धी निर्णय सम्पूर्णरूपमा पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी हुन जान्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै प्रकारका विभेद र भेदभावहरूलाई निषेध गरेको छ । कानूनको दृष्टिमा समानता (Equality before Law) र कानूनको समान संरक्षण (Equal Protection of Law) समानताका दुई महत्त्वपूर्ण Facet हुन् । जसअन्तर्गत व्यक्तिको सक्षमताको सम्मान र संरक्षण, निजी वा व्यवसायीक जीवनमा व्यक्तिका विरूद्ध हुने भेदभाव वा पूर्वाग्रह विरूद्धको कानूनी प्रत्याभूती जस्ता कुराहरू पर्दछन् । विपक्षी निर्णयकर्ताले अनधिकृत दबाबमा आई निर्णय गरेमा संविधानको प्रस्तुत प्रावधान र मान्यतासमेतका विरूद्ध हुन जान्छ । यसले विधिको शासनको आत्माको रूपमा रहने Fairness को सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुने देखिन्छ । 

प्रहरी प्रमुखसँग अख्तियारी र जिम्मेवारी हुन्छ । जसको सीधा सम्बन्ध संगठनको Chain of Command सँग रहेको हुन्छ । प्रहरी संगठनको लागि एकता (Unity of Command) अनिवार्य हुन्छ । प्रहरी संगठनको विश्व अभ्यास र हाम्रो अभ्याससमेतको अध्ययन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त जेष्ठता प्रहरी प्रमुखको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । निर्णयकर्ताले यसको महत्त्व र यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यतालाई सम्पूर्णरूपमा अनादर गरेको अवस्था छ । वरिष्ठता मिचेर वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवम् कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा कस्तो प्रभाव पर्छ? भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले रिट नं. २०६८-WO-०४६४ मा व्याख्या गरिसकेको अवस्था छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक पदको नियुक्तिका लागि कानूनले वस्तुनिष्ठ आधार र मापदण्ड उल्लेख गर्दागर्दै त्यसलाई आत्मगतरूपमा अंगिकार गरी गरिने कुनै पनि निर्णय कानूनविपरीत हुन्छ । निर्णयकर्ताको निर्णय अभिव्यक्त कानून र स्थापित मापदण्ड दुवै अनुकूल हुनुपर्दछ भन्ने अपेक्षा जायज, वैध र स्वाभाविक हो । त्यस्तो वैध अपेक्षा सम्मानित अदालतबाट संरक्षित र कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १(२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । धारा १७(२)(च) मा प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुने भन्ने व्यवस्था छ । धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था छ । कुनै विभेद नगरी, प्रत्येक नागरिकको हक प्रचलन हुने गरी नेपाल सरकारले स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ आधारमा कार्य सम्पादन गर्न पाउनु विधिको शासनको मूल मर्म हो ।

प्रस्तुत विषय नागरिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले सार्वजनिक हक सरोकारको विषयसमेत हो । अतः संविधानको धारा १७, १८, २०, २५ समेतका मौलिक हकको संरक्षण तथा प्रचलन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले व्यवस्था गरेका मानव अधिकारहरूको संरक्षण गर्न संविधानको धारा ४६, धारा १३३ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु, अवैध, अनधिकृत दबाब वा प्रभावमा नपर्नु, नपार्नु भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेध जारी गरी नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ का आधारमा मात्र बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । यसै क्रममा कुनै अवैध वा गैरकानूनी निर्णय भएको भए त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै, प्रस्तुत मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनधिकृत दबाब र प्रभावका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएमा कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन हुने तथा ७२ हजार जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठनको मनोबल र देशको शान्ति सुरक्षामा खलल पुगी अपुरणीय क्षति हुन जाने भएको हुँदा बढुवाको निर्णय गर्दा असम्बन्धित वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको अवैध, अनधिकृत, अनुचित दबाब वा प्रभावमा नपर्नु, त्यस्तो अनधिकृत दबाब नदिनु, यससम्बन्धी प्रत्यर्थीका अवैध र गैरकानूनी कार्य तत्काल रोक्नु भनी तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको रिट निवेदन । 

 

पूरक निवेदनः

प्रहरी महानिरीक्षक पदको बढुवा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम हुने हो । नेपाल सरकारको उक्त अधिकारक्षेत्रमा बाह्य क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भएका समाचारहरू प्रकाशित भइरहेकाले मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु र प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्न उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भनी सम्मानित अदालतसमक्ष दिएको रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।१ को निर्णयबाट विपक्षी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको र उक्त कार्यले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ को उल्लङ्घन गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन मूल मुद्दालाई नै निष्प्रभावी बनाउने बद्‌नियत साथ गरिएको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।१ को जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय सो पदमा हुने पद बहालीलगायत अन्य सबै काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ का आधारमा बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्का नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन र तत्काल पदबहाली तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु तत्काल रोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदक कपिलदेव ढकालको तर्फबाट पर्न आएको पूरक  निवेदन ।

 

कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशः

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न लागिएकोले उक्त बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया रोकी नियम ४१ का आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग दाबी लिई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रोहमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत डि.आइ.जि. जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गरिएको नेपाल सरकारको कार्य एवं निर्णय नियमावलीको उक्त व्यवस्थाको विपरीत भएकाले निजलाई नियुक्ति गर्ने गरेको नेपाल सरकारको कार्य र निर्णय बदर गरिपाउँ भनी ०७३-WO-०८३३ को रिट निवेदन आजै यस अदालतमा दायर भइसकेको भनी निवेदक अधिवक्ताले बहसको क्रममा व्यक्त गर्नुभएको अवस्था छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले आजै मिति २०७३।११।१ मा प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरेकाले सो नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनी यिनै रिट निवेदकले आजै पूरक निवेदन दर्ता गरेको अवस्थासमेत देखिन्छ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्न लागिएको भनी सार्वजनिक सरोकारको विवादको रोहमा रिट दायर गरेको, आजै सोही विषयमा पूरक निवेदनसमेत दिएको र सोही विषयमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय प्रहरी ऐन र नियमावलीको विपरीत भएको भनी रिट दायर भइसकेको सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने भन्नेसम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०७४३।११।८ को पेसी राखी सो छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरू १, २, ३ र ४ लाई सूचना पठाउनू । साथै विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७३।११।१ मा डि.आइ.जि. जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेसम्बन्धमा भएका मूल्याङ्कनसहितका फायल र बढुवासम्बन्धी निर्णयको फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तीन दिनभित्र झिकाउनू ।

प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य जस्ता मापदण्डहरूको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मकरूपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा मिति २०७३।११।१ मा भएको डि.आइ.जि. जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही हाललाई यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पदबहाली गर्ने, गराउनेलगायतका कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।११।१ गतेको आदेश ।

 

नवराज सिलवालको रिट निवेदन व्यहोराः

म रिट निवेदक मिति २०४४।१२।२९ मा प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त भई प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । मेरो कार्य कुशलता, क्षमता र दक्षताका कारण सो पदबाट बढुवा हुँदै हाल जेष्ठ प्रहरी नायब महानिरीक्षकको हैसियतमा कार्यरत छु । म निवेदक हरेक पटकको बढुवा, जिम्मेवारी र समूहमा एक नम्बर सूचीमा रहँदै आएको छु । म रिट निवेदकले प्रहरी संगठनको सेवा गर्ने क्रममा थुप्रै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, सम्मान र तालिमहरू प्राप्त गरेको छु । म निवेदकले हासिल गरेका तालिम, पुरस्कार, जेष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको प्रयोजनका लागि सम्पूर्णरूपमा  योग्य रहेको निवेदन गर्दछु ।

यसैबीच रिक्त रहेको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७३।११।१ को निर्णयद्वारा विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको जानकारी प्राप्त हुन आयो । विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।१ को निर्णय गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी, संविधान एवं कानूनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत भएकाले उक्त निर्णय बदर गरी कार्यकुशलता, दक्षता, अनुभव, जेष्ठतालगायतका आधारमा म रिट निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी सो पदमा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६, तथा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउन देहायबमोजिम निवेदन गर्दछुः

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा निर्णयकर्ता नेपाल सरकारले ६ वटा मापदण्डहरूलाई एकसाथ आधार लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । त्यस्ता मापदण्डहरू अन्तर्गत १) जेष्ठता, २) कार्यकुशलता, ३) कार्यक्षमता, ४) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, ५) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र ६) आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्य पर्दछन् । निर्णयकर्ताले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको उल्लिखित आधारहरूको वस्तुगतरूपमा परीक्षण गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्दछ । निर्णयकर्ता नेपाल सरकारलाई नियम ४१ ले कुनै प्रकारको आत्मगत अधिकार प्रदान गरेको छैन । उल्लिखित ६ वटा मापदण्डहरूको परीक्षणमा विधिकर्ताले निर्णयकर्तालाई कुनै प्रकारको तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । निश्चयनै नियम ४१ अन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षक पदको बढुवाका लागि जेष्ठताको मापन मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन तर जेष्ठताका अतिरिक्त कानूनले अपेक्षा गरेको अन्य ५ वटा मापदण्डसमेतमा अब्बल रहेको उम्मेदवारलाई बेवास्ता गरी सबै आधार र मापदण्डमा कमजोर रहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने विपक्षीको निर्णय सम्पूर्णरूपमा पूर्वाग्राही र स्वेच्छाचारी छ । विधिको शासनमा स्वेच्छाचारी निर्णयको कुनै स्थान नरहने हुँदा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदरभागी छ ।

प्रहरी प्रमुखसँग अख्तियारी र जिम्मेवारी हुन्छ । जसको सीधा सम्बन्ध संगठनको Chain of Command सँग रहेको हुन्छ। प्रहरी संगठनको लागि एकता (Unity of Command) अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि संगठनको हरेक व्यक्ति / सदस्य एकजना उच्च अधिकारी अर्थात्‌ प्रहरी प्रमुखप्रति जवाफदेवी बन्नै पर्दछ । यसको अभावमा संगठनको Chain of Command कायम रहन सक्दैन । प्रहरी संगठनको विश्व अभ्यास र हाम्रो अभ्याससमेतको अध्ययन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त जेष्ठता प्रहरी प्रमुखको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । निर्णयकर्ताले यसको महत्त्व र यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यतालाई पूर्णरूपमा अनादर गरेको अवस्था छ । वरिष्ठता मिचेर वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवम् कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? भन्ने सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालत रिट नं. २०६८-WO-०४६४, दिनकर शमशेर ज.ब.रा. विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनमा “स्पष्ट आधारबेगर वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवम् कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन । त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ । कुनै कारवाहीमा नपरेका वा कुनै विभागीय कारवाही नगरी वा स्पष्ट कारण र आधार उल्लेख नगरी पहिलादेखिको वरिष्ठ अधिकारीको पदोन्नति नगरी निजपछि सो पदमा आएका कनिष्ठ अधिकारीको बढुवा गर्न मिल्ने प्रहरी ऐन नियमको मनसाय होइन । प्राप्त स्वविवेकाधिकारको त्यसरी प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यसरी मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन” भन्ने व्याख्या भइसकेको अवस्था छ ।

कानूनबमोजिम सिर्जना भएका व्यक्तिका जायज र स्वाभाविक अपेक्षाहरू (Legitimate Expectation) लाई अदालतले लामो समयदेखि संरक्षण गर्दैआएको छ । Lord Diplock ले Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service (१९८५) को मुद्दामा स्थापित नियम, मान्यता वा परम्परालाई निर्णयकर्ताले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने र उल्लङ्घन भएमा त्यसको संरक्षण अदालतले गर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । यस प्रकारको न्यायिक प्रचलन हाम्रो अदालती अभ्यासको समेत एक विशिष्ट विशेषता हो । प्रहरी महानिरीक्षक पदको नियुक्तिका लागि कानूनले वस्तुनिष्ठ आधार र मापदण्ड उल्लेख गर्दागर्दै त्यसलाई आत्मगत रूपमा अंगिकार गरी विपक्षीद्वारा गरिएको निर्णय सम्पूर्णरूपमा कानूनविपरीत छ । निर्णयकर्ताको निर्णय अभिव्यक्त कानून (Expressed Law) र स्थापित मापदण्ड (Established Practices) दुवै अनुकूल हुनुपर्दछ भन्ने म निवेदकको अपेक्षा जायज, वैध र स्वाभाविक भएकाले त्यस्तो अपेक्षा सम्मानित अदालतबाट संरक्षित र कार्यान्वयन होस् भनी निवेदन गर्दछु ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १(२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । धारा १७(२)(च) मा प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुने भन्ने व्यवस्था छ । धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७ र ८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २६ र धारा ४४, ४९ र ५१ मा भएका व्यवस्थाको पालना गर्नु यस प्रतिज्ञापत्र स्वीकार गर्ने पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्व बन्दछ । 

अतः माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।१ को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१, ५३, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १(२), १७(२)(च), १८(१) र धारा ३३, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७, ८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २६, ४४, ४९, ५१ तथा श्री सर्वोच्च अदालतको रिट नं.२०६८-WO-०४६४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त र नेपाल प्रहरी सेवाको समग्र मान्यता र अभ्याससमेतको प्रतिकूल भएकाले विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ परिपालना गरी श्री सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा म रिट निवेदकको वरिष्ठता कायम हुने गरी तत्काल बढुवाको अर्को निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

साथै, विपक्षीद्वारा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ को बर्खिलाप हुने गरी मिति २०७३।११।१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै नियम ४१, ५३ को व्यवस्था, नेपालको संविधान र श्री सर्वोच्च अदालतद्वारा रिट नं.२०६८-WO-०४६४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा रिट निवदेन निष्प्रयोजन हुने र रिट निवेदकको संविधान एवं प्रहरी नियमावलीद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त बढुवासम्बन्धी निर्णय जुन अवस्थामा पुगेको छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु र प्रहरी महानिरीक्षक पदको हैसियतले कुनैपनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नवराज सिलवालको रिट निवेदन ।

 

कारण देखाउ आदेशः

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १० दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको लागि आफू उपयुक्त उम्मेदवार हुँदाहुँदै आफूभन्दा कनिष्ठ विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।१ को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ र ५३ एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकलाई वरिष्ठता कायम गरी बढुवाको निर्णय गर्नु, गराउनु भनी परमादेशसमेतको माग दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३।११।१ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भएमा आफूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले उक्त निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको अवस्था छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसमेतलाई चुनौती दिई निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सार्वजनिक सरोकारको विवादको रोहमा यस अदालतमा दायर गर्नुभएको ०७३-WO-०८३२ को रिट निवेदनमा नेपाल सरकारको उक्त मिति २०७३।११।१ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पद बहाली गर्ने, गराउनेलगायतका कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।११।१ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश कायम रहने, नरहने सम्बन्धमा छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई मिति २०७३।११।८ मा उपस्थित हुन सूचना जारी भइसकेको अवस्था छ । प्रस्तुत विवादसमेत सोही विषयसँग सम्बन्धित भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा समेत विपक्षी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को उक्त मिति २०७३।११।१ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पदबहाली गर्ने, गराउनेलगायतका कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम रहने, नरहने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७३/११/८ को छलफलको पेसी तोकी उक्त छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई उक्त रिट नं. ०७३-WO-०८३२ को निवदेनसाथ नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३/११/२ को   आदेश ।

 

अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि आदेशः

यसमा सुरू निवेदनमा विपक्षी नबनाइएका व्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई मिति २०७३/११/१ मा परेको पूरक निवेदनमा विपक्षी बनाएको देखियो । उक्त पूरक निवेदनलाई समेत ग्रहण गरी मिति २०७३/११/१ मा यस अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको समेत पाइयो । तर सो पूरक निवेदन सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्न विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दलाई अवसर प्रदान गरिएको नदेखिनुका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई जनाउ दिएको नदेखिएको सन्दर्भमा विद्वान्‌ महान्यायाधिवक्तासमेतले सो विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको हुँदा यसमा मिति २०७३/११/११ का दिन अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुने व्यहोराको जनाउ निवेदक तथा विपक्षीहरूलाई दिई अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७३/११/११ का दिन देहायबमोजिम गरी  नियमानुसार पेस गर्नू :

१) निवेदक कपिलदेव ढकालले दिनुभएको सुरूको रिट निवेदन र मिति २०७३।११।१ मा दिनुभएको पूरक निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दलाई ७ दिनको समय प्रदान गरी प्रतिवाद गर्ने प्रयोजनका लागि जनाउ दिनू ।

२) उल्लिखित पूरक निवेदनको प्रतिलिपि विपक्षीहरूको जानकारीलगायत आवश्यक कारवाहीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३/११/८ को आदेश ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफः

सर्वप्रथमतः रिट निवेदक कपिलदेव ढकाललाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नै छैन । नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने विषयको गृह मन्त्रालयको नं.९/१२६-०७३/११/१ को प्रस्ताव मिति २०७३/११/१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले रिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम मिति २०७३।११।३ देखि लागू हुने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने विषय विशुद्धरूपमा प्रशासनिक विषय हो । प्रशासनिक विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने भनी सुनिलरञ्जन सिहं वि. नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषण रिट निवेदन (ने.का.प.२०६९, अंक १२, नि.नं.८९३३) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

छ । यसमा सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम आफ्नो सरोकार नभएको व्यक्तिले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । प्रहरी ऐन तथा नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहेको छ । उक्त अधिकारबमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गरेको विषयमा निवेदकलाई रिट दायर गर्ने हकदैया नै रहँदैन । सरकारले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी गर्ने निर्णयमा निर्णय हुनुभन्दा पहिला नै यो यस्तो निर्णय गर्न लाग्यो भनेर अदालतमा रिट दायर गरी विवाद सिर्जना गर्ने हो भने कार्यकारिणीले कुनै निर्णय नै गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । सरकारले निर्णय गर्नुपूर्व नै रिट दायर गर्ने र अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन र त्यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन पनि सक्दैन । निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा आफ्नो सरोकारको विषय स्थापित गर्न सकेकोसमेत 

देखिँदैन । हकदैया नै नभएको व्यक्तिले दिएको निवेदनभित्र अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था नै नभएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूमुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा “नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको” उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित आधारको समष्टीगत मूल्याङ्कन गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको र सो आधारमा बढुवाको निर्णय गरेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक विवेक प्रयोग गरी गरेको मूल्याङ्कनको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश गरी उक्त मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण वा गलत थियो भनी रिटको क्षेत्रबाट सम्मानित अदालतले निष्कर्ष निकाल्न मिल्ने हुँदैन र त्यस्तो विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य न्याय निरूपणको मापदण्ड (Judicial Discoverable Standard) भित्र पर्दैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रवी प्रताप राणासमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (ने.का.प.२०७०, अंक ७, नि.नं.९०३२) को रिट निवेदनमा सबै आधारमा सर्वोत्तम अंक प्राप्त गर्नेले मात्र बढुवा पाउने स्थितिमा जेष्ठ कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने भन्न कानूनतः नमिल्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत निवेदन रहनुका साथै निवेदकले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा उल्लिखित सबै मापदण्डहरूमा कमजोर रहेको उम्मेदवारलाई बढुवा गरिएको भनी जिकिर लिनुभएकोमा के कुन मापदण्डमा के कुन आधारमा निजभन्दा जयबहादुर चन्द कमजोर रहेको भनी स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकेको समेतका आधारबाट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

 

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफः

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूमुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा “नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको” उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी अधिकारको प्रयोग गरी मिति २०७३।११।१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गरिएको कार्य कानूनसम्मत रहेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित जवाफ । 

 

विपक्षी जयबहादुर चन्दको लिखित जवाफः

निवेदक कपिलदेव ढकालले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनेर निवेदन दर्ता गरेको भए पनि ०७३-WO-०८३३ को निवेदन दर्ता गर्ने नवराज सिलवाललाई सहयोग पुर्‌याउने एकमात्र उद्देश्यले यो निवेदन दर्ता गरिएको हो । विपक्षी र नवराज सिलवालको निवेदन हुबहु मिल्नुबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा कुनै एक व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा पुर्‌याउने प्रयत्न स्वरूप आफू माध्यम बनेर आएको पनि प्रमाणित छ । त्यसैले विपक्षीले यसलाई Public Interest Litigation को आवरणमा ल्याए पनि खासमा यो त्यस्तो नभई Porterage Interest Litigation भएको उल्लिखित दुईवटा मूल रिट निवेदनहरू र पूरक निवेदनको तुलनात्मक अध्ययनबाट देखिन्छ ।

(क) कुनै खास व्यक्तिको बढुवाको विषय सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र सरोकारको हुन्छ, सार्वजनिक सरोकारको हुँदैन । यसकारण निवेदनमा उठाइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि होइन, मलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले कुनै कानूनको उल्लङ्घन गरेको पनि छैन र यो विषय सम्मानित अदालतमा ल्याउने विपक्षीलाई हकदैया पनि छैन ।

(ख) म लिखित जवाफवाला मिति २०४४।१२।२९ देखि नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । त्यसपछि पटक-पटक बढुवा हुँदै मिति २०७३।११।१ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त भएको छु ।

(ग) नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा म नवौं नम्बरमा उत्तीर्ण भएको थिएँ भने विपक्षी नवराज सिलवाल ६७ औं नम्बरमा उत्तीर्ण हुनुभएको थियो । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि हुने आधारभूत तालिम मैले “क” ग्रेडमा सम्पन्न गरी सर्व तृतीय भएको र चाँदमारीमा प्रथम भएको थिएँ । विपक्षी “ख” ग्रेडमा उत्तीर्ण हुनुभएको हो । मेरो व्याचमा उत्कृष्ट कार्य गरेपछि मैले विपक्षीभन्दा पहिला कार्यबाहक प्रहरी उपरीक्षक भएको हुँ। विपक्षीले त्यस्तो जिम्मेवारी पाउनु भएको छैन । यी कुनै कुरा विपक्षीले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छैन ।

(घ) मेरो करिब २९ वर्षको सेवा अवधिमा प्रहरी सेवामा लिनुपर्ने तालिम विभिन्न पदक, १२ पटक नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छु र मेरो उत्कृष्ट कार्यको कदर गर्दै मिति २०५५।१।२६ को निर्णयले एकै पटक दुई तलबवृद्धि (ग्रेड) थप भएको छ । मेरो जति पदक, विभूषण तथा नगद पुरस्कार विपक्षीले पाउनु भएको छैन ।

(ङ) महानगरीय प्रहरी परिसरको पहिलो वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक म हुँ । विपक्षीसँग संवेदनशील मानिने तराईका जिल्लामा कमाण्ड गरेको हालसम्म अनुभव नै छैन । मेरो जति देशका विभिन्न भौगोलिक अनुभव र परिचय तथा चुनौती सामना गरेको अनुभव पनि विपक्षीसँग छैन । प्रहरी बललाई कमाण्ड र कन्ट्रोल गरेको विपक्षीको अनुभव मेरोभन्दा ३ चौथाइ कम छ । त्यसकारण प्रहरी सेवा सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी मसँग तुल्य नै हुनुहुन्न । यस्तो व्यक्तिले समग्र प्रहरी बलको नेतृत्व गर्न आफूसक्षम र मलाई “कमजोर” भएको दाबी गर्नु हास्यास्पद छ ।

(च) विपक्षी वरिष्ठ (त्यो पनि प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पदको लागि बढुवा हुँदा) भएको एकमात्र आधार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनको लागि पर्याप्त हुँदैन । विपक्षीले आफूलाई जेष्ठ भने पनि त्यो शतप्रतिशत झुट्टो हो । एकै दिन बढुवा भएका व्यक्तिबीच जेष्ठ भन्ने नै हुँदैन । विपक्षीले वरियतालाई जेष्ठ भनेर अदालतलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ । विपक्षी हाल बहाल रहेको पदमा बढुवा हुँदा वरियतामा अगाडि रहेको मात्र हो, मभन्दा वरिष्ठ होइन ।

(छ) प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेदेखि मैले उत्कृष्ट कार्य गरेर पदक, विभूषण, प्रशंसा, पुरस्कार प्राप्त गर्नेबाहेक कुनै कारवाही वा सजाय भोगेको छैन । त्यसैले सबै दृष्टिकोणबाट प्रहरी महानिरीक्षक हुन योग्यतम उम्मेदवार भएकोले नै नेपाल सरकारले मेरो त्याग, समर्पण, योग्यता, अनुभवको मूल्याङ्कन गरी मलाई मिति २०७३।११।१ को निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गरेको    हो । त्यसैले विपक्षीले वरियतालाई जेष्ठता भनेर दाबी गरेकै आधारमा उक्त निर्णय बदर हुन सक्दैन ।

(ज) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ को व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरी नेपाल सरकारले मलाई प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नियुक्त गरेको हो । विपक्षीले रिट निवेदनमा नेपाल सरकारको मलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने मिति २०७३।११।१ को निर्णय बदरको माग गरे पनि कुन कानूनको कुन व्यवस्था उल्लङ्घन भएकोले बदर हुनुपर्ने हो भनी किटानी दाबी नै लिन नसकी केवल केही मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र प्रशासकीय कानूनका अप्रासङ्गिक सिद्धान्तहरूको उल्लेख गरी रिट दायर गर्नुभएको छ ।

(ज) प्रहरी नियमावली, २०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नको लागि नियम ४१ मा अन्य तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको भन्दा विशेष व्यवस्था गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूमुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा “नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको” उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने गरी सरकारलाई अधिकार दिइएको हो । नियमावलीको यो व्यवस्थालाई विपक्षीले चुनौती नदिई आत्मसात् नै गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारले नियमावलीको ४१ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैन र विपक्षी स्वयम्‌ले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाउन सक्नु भएको छैन् । विपक्षीको निवेदनको मूल आधार जेष्ठ भएको आधारले आफूले बढुवा पाउनु पर्ने भन्ने मात्र रहेको छ । नियम ४१ का ६ वटा आधारहरू मध्ये केवल एउटामा आफू हालको पदमा बहाल हुँदा जेष्ठ भएको भनेर अन्य ५ वटा आधारहरू र नेपाल सरकारको संवैधानिक र कानूनी अख्तियारलाई गौंण बनाई विपक्षीको व्यक्तिगत फाइदाको लागि सरकारको मूल्याङ्कन, लक्ष्य र अभिभारा परास्त हुन सक्दैन र गर्न पनि मिल्दैन ।

(झ) विपक्षीले दाबी गरेको जेष्ठताको आधारलाई प्रमुखता दिई प्रहरी महानिरीक्षकमा मात्र नभई प्रहरी कर्मचारीहरूका सकल दर्जाहरू मध्ये नियम २६(२) र (३) बमोजिम हवलदार र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा मात्र हुन सक्छ, अन्य पदमा हुन सक्दैन । त्यसैले हवलदारमा बढुवा हुने योग्यता देखाएर प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुन सक्दैन । प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा जेष्ठताभन्दा बढी श्रेष्ठताको कदर र मूल्याङ्कन हुन्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा हुनको लागि जेष्ठता ६ वटा मापकहरू मध्ये एउटा मात्र हो । विपक्षीले जेष्ठताबाहेक अन्य ५ वटा मापकमा पनि आफू म लिखित जवाफवालाभन्दा उत्कृष्ट रहेको भन्ने कुनै प्रमाण पेस गर्नुभएको छैन ।

(ञ) जेष्ठताको महत्त्वको सम्बन्धमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उद्धृत गरेको दिनकर शमशेर ज.ब.रा. वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समेत (०६८-WO-०४६४) को रिट निवेदनको अन्तिम आदेशमा “सार्वजनिक प्रशासनअन्तर्गतको सामान्य बढुवा प्रक्रिया हेर्दा तल्लो तहको पदमा वरिष्ठतालाई अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा अपनाउने गरिन्छ; तर माथिल्लो पदको बढुवामा वरिष्ठताको महत्त्व क्रमशः कम हुँदै जाने हुन्छ । माथिल्लो पदको बढुवामा वरिष्ठताका साथै क्षमता र सामर्थ्यलाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने तलदेखि माथिसम्मको सबै पदमा वरिष्ठतालाई एकमात्र आधार मान्ने हो भने सक्षम र सामर्थले उचित स्थान नपाउने हुन्छ । त्यसकारण वरिष्ठता र कार्यक्षमताका अन्य मापदण्डको आधारमा बढुवा भई सकेका अधिकृतहरूको व्यक्तिगत क्षमता र सामर्थ्य (Personal efficiency and competence) लाई माथिल्ला पदहरूमा बढुवाको लागि महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ भनी व्याख्या भइसकेको छ ।

(ट) नेपाल प्रहरी सेवाकै बढुवाको दृष्टान्त लिने हो भने तल्लो पदमा बढुवा हुँदा कायम रहेको जेष्ठताकै एकमात्र आधारमा अहिलेसम्म बढुवा गरिएको छैन । त्यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण विपक्षी र मसमेत प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भएको बखतमा पूर्णसिंह खड्कासमेतले यसै सम्मानित अदालतमा दिएको ०६९-WO-०६३६ को रिट निवेदन र त्यसमा भएको आदेशबाट प्रमाणित हुन्छ । उक्त निवेदनमा बढुवा गरिनु भएका श्यामबहादुर खड्काबाहेकका हामीहरू चारै जना एक ब्याच कनिष्ठ 

थियौं । त्यसैलाई आधार मानी दर्ता गरिएको रिटमा इजलासबाट मिति २०७०।२।५ मा अन्तिम आदेश हुँदा “… कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवामा विविध आधारहरू मध्येको जेष्ठताको आधार एउटा देखिन्छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका सबै आधारहरूमा प्राप्त गरेको अंकको योगमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारी नै सबैभन्दा पहिले बढुवा हुने व्यवस्थाले सेवा अवधिमा समान तहमा समान अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा विचार गरिन सक्ने अवस्थामा बाहेक वरिष्ठ कर्मचारीले नै सबैभन्दा पहिले बढुवा पाउनु पर्ने भन्न मिल्ने अवस्था रहने देखिएन… त्यसैले मौजुदा कानूनले नै बढुवाको लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा जेष्ठतालाई विविध आधारहरूमध्ये एउटा आधारसम्म मानेको देखिएको हुँदा सबै आधारहरूमा सर्वोत्तम अंक प्राप्त गर्नेले मात्र बढुवा पाउने स्थितिमा जेष्ठ कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने भन्न कानूनतः मिल्ने देखिएन” भनिएको छ ।

(ठ) विपक्षीको मूल मागलाई नै हेर्दा पनि मागबमोजिमको आदेश जारी हुन 

सक्दैन । किनभने विपक्षीले “म रिट निवेदकको वरिष्ठता कायम हुने गरी तत्काल बढुवाको अर्को निर्णय गर्नु गराउनु” भन्ने परमादेश माग गर्नुभएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको पद एउटामात्र हुन्छ । त्यसैले त्यसमा वरिष्ठ र कनिष्ठको विषय नै हुँदैन भने अर्कोतर्फ यस सम्मानित अदालतले संवैधानिक सन्तुलन नै खल्बलिने गरी कार्यपालिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अमुक व्यक्तिलाई बढुवा गर्नु भनेर आदेश जारी गर्न नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जयबहादुर चन्दको लिखित जवाफ । 

 

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेशः

यस अदालतबाट मिति २०७३।११।१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी नियमावलीको नियम ४१क. ले प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाको लागि नियम ४१ को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्दछ भनिएको व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्दा नियम ४१ मा उल्लिखित जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने सामर्थ्यको मूल्याङ्कन गरी प्रस्ताव तयार गरेको देखिन 

आउँदैन । बढुवाको निर्णय गर्दा बढुवा गरिएका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत अभिव्यक्तरूपमा निर्णयमा उल्लेख भएकोसमेत 

पाइँदैन । यी निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदको बढुवामा सामेल गराई नियम ४१ को अधीनमा रही मूल्याङ्कन गरिएको थियो भन्ने स्थितिसमेत नदेखिएको हुँदा विपक्षी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेगरी भएको मिति २०७३/११/१ को निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न नै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उपयुक्त देखिँदा उक्त मिति २०७३।११।१ को निर्णय यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु, तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, नियुक्ति दिने दिलाउने, पद बहाली गर्ने गराउनेलगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यस अदातलबाट मिति २०७३।११।२ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । साथै प्रहरी प्रमुख जस्तो महत्त्वपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म रिक्त राखी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४६ बमोजिमको विशेष प्रावधानबाट सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने भई यस विषयलाई अत्यन्त महत्त्व दिई चाँडो टुङ्याउनु पर्ने देखिँदा लिखित जवाफ पेस गर्ने कानूनबमोजिम थमाउने म्याद समाप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भन्ने मिति २०७३।११।१८ को आदेश ।

 

पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेशः

प्रस्तुत विवादमा उठाइएका प्रश्नहरू र विषयवस्तुसमेतका दृष्टिले विचार गर्दा यसमा जटिल र महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनउपर पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुन मनासिब देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(च) को प्रयोजनार्थ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नू । साथै, सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी संवेदनशील विषयवस्तु रहेको विवाद देखिएकाले यसलाई विशेषरूपमा अग्राधिकार प्रदान गरी तत्काल सुनुवाइ सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिँदा अब यसमा पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति २०७३/१२/६ गते पेस गर्नु भन्ने मिति २०७३/१२/३ को आदेश ।

 

कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदाः

नियमानुसार सुनुवाइका लागि पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा २०७३ साल चैत्र ६ र ७ गते भएको सुनुवाइमा निवेदक नवराज सिलवालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री तुलसी भट्ट र श्री शम्भु थापा एवं अधिवक्ताहरू श्री बाबुराम कुँवर, श्री टिकाराम भट्टराई, डा. श्री भीमार्जुन आचार्य, श्री हरि फुयाँल, श्री मेघराज पोखरेल, श्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, श्री बालकृष्ण ढकाल, श्री विजयकान्त मैनाली, श्री विकास भट्टराई, श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री गोकुल भण्डारीले निवेदक नवराज सिलवाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदका वरिष्ठतम् अधिकृत रहनु भएको र प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेख भएका सर्तहरूका आधारमा पनि निज प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुन योग्य रहेको अवस्थामा निजलाई नै बढुवा गर्नुपर्नेमा निजभन्दा कनिष्ठलाई आत्मगत रूपमा निर्णय गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको नेपाल सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदक नवराज सिलवाललाई बढुवा गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

निवेदक अधिवक्ता श्री कपिलदेव ढकालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा.श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री शिवकुमार यादव, श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री अच्युतराज बुढाथोकी एवं स्वयम् रिट निवेदक श्री कपिलदेव ढकालले बहस गर्नुभयो । वहाँहरूले आफ्नो बहसमा नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली,२०७१ को नियम ४१ ले तोकेका आधारहरू पूरा गरी बढुवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी स्वेच्छाचारी ढंगबाट बढुवा गर्न लागेको भनी निवेदन परेको र निर्णयपश्चात्‌ पूरक निवेदनसमेत दर्ता भएको 

छ । प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेख भएका आधारहरूमा गरिनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा प्रहरी संगठनको सक्षम नेतृत्वकर्ता चयन हुन जानेमा सो नगरी हचुवाको भरमा विपक्षी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण भएकाले सो निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत जिकिर गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहालले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‌) बाट मिति २०७३/११/१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ को परिधिभित्र रहेर कानूनअनुरूप भएको छ । विपक्षी निवेदक नवराज सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएका जयबहादुर चन्दभन्दा जेष्ठ होइन । उहाँहरू सेवा प्रवेशदेखि नै एकै समयमा बढुवा हुँदै आउनु भएको हुँदा एकै समयमा प्रवेश गरेका व्यक्ति केवल क्रम-संख्यामा नाम अगाडि भएकै कारणबाट निवेदक जेष्ठ र अरू उम्मेदवार कनिष्ठ भन्ने हुँदैन । प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा नेपाल सरकारले बढुवा गर्नेछ भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको हुँदा सरकारमा रहेको कानूनी अधिकारबमोजिम भएको बढुवा निर्णयबाट निवेदकको हक हितमा आघात पुगेको छैन । नेपाल प्रहरीभित्रको ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने क्षमता, कार्य कुशलतासमेत हेरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भएको 

छ । नेपाल सरकारले कानूनअनुरूप गर्ने नियुक्तिको विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने हुँदा उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस जिकिर गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दका तर्फबाट बहस पैरवीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरू समेत गरी ३० जनाको वकालतनामा पेस भई मिसिल सामेल रहेको देखियो । तर निजहरू मध्येका कोही पनि बहस पैरवीका लागि उपस्थित नभएको अनौठो स्थितिसमेत विवाद सुनुवाइको क्रममा देखा परेको छ ।

 

निर्णयादेशः 

आज निर्णय सुनाउने गरी तोकिएको प्रस्तुत विवादमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०७३/११/१ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्ने भनी गरेको निर्णय कानूनअनुकूल छ वा छैन, निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणसहित परमादेशको आदेश जारी हुने वा नहुने के हो भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ । 

२. अब विवादित प्रश्नको निरूपण गर्ने क्रममा सर्वप्रथम प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थातर्फ दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसरी हेर्दा “प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा” गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको देखियो:

“प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा: यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।”

३. उल्लिखित व्यवस्था अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट गर्नुपर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने देखियो । त्यसरी नियुक्ति गर्दाः (क) जेष्ठता (ख) कार्यकुशलता (ग) कार्यक्षमता (घ) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा (च) आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको पाइयो । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित उल्लिखित छ वटा योग्यताको वस्तुगत आधारमा परीक्षण गरिनु अनिवार्य 

देखिन्छ । उल्लिखित योग्यतामध्ये कुनै कुरालाई नहेर्न वा अनदेखा गर्न मिल्दैन । नियममा उल्लेख भएअनुसारका योग्यतासम्बन्धी समग्र पक्षमा विचार गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय गरिएको छ भन्ने कुरा निर्णयसम्बन्धी अभिलेखबाट अभिव्यक्तरूपमा देखिनु पनि पर्दछ । यो केवल निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि (Subjective Satisfaction) वा सामूहिक विवेक (Collective Wisdom) को विषय मात्र होइन ।

४. विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको हुँदा यस विषयमा अदालतबाट निर्णयको वैधता परीक्षण गर्न मिल्दैन, यो केवल सरकारको अधिकारको कुरा हो भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा समेत यो प्रश्न उठाइएको देखियो । तसर्थ यस सम्बन्धमा केही विवेचना हुनु आवश्यक देखिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा “नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई” बढुवा गरिने कुरा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रस्ट र किटानीरूपमा उल्लेख भएको छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र मान्यताअनुसार पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने कार्य सरकारको (कार्यकारिणीको) क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय देखिन्छ । यस कुरामा तर्क-वितर्क गर्नुपर्ने वा व्दिविधा हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । निसन्देह: प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति (बढुवा) गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । तर यो अधिकार प्रयोगका सीमाहरू छन् । सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तवरबाट गर्न 

मिल्दैन । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा, न्यायोचितरूपमा, स्वच्छ र निष्पक्ष तवरबाट गर्नुपर्दछ । कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई “उपयुक्त देखेको” भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । “उपयुक्त देखेको” भन्नुको तात्पर्य वस्तुगत आधार र कारणबाट “उपयुक्त देखेको” भन्ने हो । कुनै उचित, पर्याप्त आधार र कारण नखुलाई “उपयुक्त देखेको” भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनोमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन । यसरी भएका निर्णय न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण मानिन्छन् र बदरभागी हुन्छन् । तसर्थ “उपयुक्त” भनी देख्ने आधार वस्तुगत हुनुपर्दछ र निर्णयमा यस्ता आधारहरू अभिव्यक्त भएको पनि देखिनु पर्दछ । स्वविवेकीय अधिकारको अनुचित प्रयोग (दुरूपयोग) भएको कुरालाई अस्वीकार गरी मानव स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने आधुनिक कानूनी विकासको एक ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा स्वविवेकीय अधिकारको असीमित प्रयोगमा रोक लगाउने कुरालाई लिन सकिन्छ भनी Wunderlich को विवादमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको देखिन्छ । वस्तुतः प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले सरकारलाई केही तजबिजी अधिकार प्रदान गरेको भएपनि यो अधिकारको प्रयोग गर्दा विवेकपूर्ण तवरबाट गरिनु अनिवार्य देखिन्छ । “कानूनको शासनमा तजबिजी अधिकारलाई समन्यायिक, निष्पक्ष र सन्तुलित ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो गरेको देखिनु पर्ने 

हुन्छ । यस्तो व्यवस्था अधिकार प्रयोगकर्ताको मनोगत व्याख्या वा निजी स्वार्थको सन्तुष्टिको लागि नभएको हुँदा यो कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा तार्किक आधार र कारण अन्तरनिहित हुनु वाञ्छनीय मानिन्छ” भनी यस अदालतबाट रवि प्रताप राणाको मुद्दामा व्याख्यासमेत भएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम पनि यस प्रकारको निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको निर्णय कुन-कुन कुरामा आधारित छ र त्यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५. प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने कुरा केवल सरकारको इच्छा वा “आफूखुसी” (Pleasure) को विषय मात्रै होइन । सरकारले आफ्नो “Pleasure” को अधिकार प्रयोग गर्दा पनि स्वेच्छाचारी तवरबाट गर्न सक्दैन । यस सम्बन्धमा राजेश राजकर्णिकारको मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्त कायम भएको छ । बढुवाको कुरा सम्भावित उम्मेदवारहरूको हक र वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को विषय पनि हो । यसका अतिरिक्त नियुक्तिको विषयलाई सुशासन (Good Governance), कानूनको शासन (Rule of Law), उत्तरदायी र सीमित सरकार (Accountable and Limited Government) सम्बन्धी अवधारणाको सापेक्षतामा पनि हेरिनुपर्दछ । सरकारका प्रशासनिक निर्णयउपर न्यायिक परीक्षण गर्नमा निरङ्कुश र अधीनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र बन्देज लगाइएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यस प्रकारको बन्देजको अवस्था कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । यस्ता विषयहरू समेत सम्बोधन होस् भन्ने अभिप्रायले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा नियुक्तिका आधारहरू उल्लेख भएका हुन् । प्रहरी संगठनमा “योग्य” मात्र नभएर “योग्यतम्” व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य उक्त नियमावलीमा अन्तरनिहित रहेको छ । नियुक्ति गर्न पाउने सरकारको अधिकार कुनै सीमा-बन्देजरहित पूर्ण-अधिकार (Absolute right) वा कुनै प्रश्न नै उठाउन नपाउने पूर्ण-उन्मुक्ति (Absolute privilege वा immunity) को विषय होइन । निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि विधि र प्रक्रियाको पालना गरिएको तथा न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गरिएको देखिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यस प्रकारका विधिसम्मत मान्यता र सम्बन्धित उम्मेदवारको वैध अपेक्षाका कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

६. सरकारको (कार्यपालिकाको) प्रशासकीय काम कारवाहीको कानूनी वैधताको परीक्षण न्यायपालिकाबाट हुन्छ । सरकारले गरेको प्रशासनिक काम कारवाही वा निर्णयको परीक्षण अदालतबाट हुन्छ भन्ने कुरा आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएका जुनसुकै मुलुकको न्याय प्रणालीमा आत्मसात् गरिएको स्थापित मान्यता हो । हाम्रो आफ्नै न्याय प्रणालीमा पनि सरकारले गरेको प्रहरी अधिकृतहरूको नियुक्ति वा बढुवा तथा सरूवाको वैधता सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण गरिएका दृष्टान्तहरू छन् । कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र प्रक्रिया प्रतिकूल भएका सरकारका निर्णय स्वभावत: न्यायिक परीक्षण र निरूपणको विषय बन्दछन् । विधि र प्रक्रियाका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण देखिएका सरकारका काम-कारवाही तथा निर्णय उपर न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको नियमित तथा सामान्य कार्य-प्रणालीअन्तर्गतको विषय हो । यसलाई अदालतको अधिकारको विषय मात्र नभएर संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्यको रूपमा समेत हेरिनु पर्दछ । अच्युतकृष्ण खरेलको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट “प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा नियुक्तिको निर्णय गर्दा हचुवा, मनोमानी र राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि गरिन्छ भने त्यो निर्णय बद्‌नियतपूर्ण र कानूनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन्छ” भनी सिद्धान्तसमेत कायम भएको छ । खासगरी यस प्रकारका निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण “illegality, irrationality, proportionality and procedural impropriety” का आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने विधिशास्त्रीहरूको मत रही आएको छ । तसर्थ नियुक्तिको निर्णय गर्न अधिकार पाएको निकाय (नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌) ले प्रयोग गरेको स्वविवेक वा बुद्धिमत्ता र निर्णयको अन्तर्यमा प्रवेश गरी अदालतबाट योग्यताको परीक्षण गर्नुहुँदैन, त्यसो गर्दा सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन जान्छ भनी विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको तर्क र बहस जिकिर मनासिब देखिन आएन ।

७. अब नियुक्तिका लागि तोकिएको योग्यतासम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा जेष्ठतालाई पहिलो सर्तको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन आउदछ । यो “जेष्ठता” भन्ने शब्दलाई “वरिष्ठता” भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । उपलब्ध सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्ये को जेष्ठ वा वरिष्ठ हो भन्ने कुरा अभिलेखबाट सहजरूपमा यकिन गर्न सकिने कुरा हो । स्थापित तथ्यबाट नै प्रस्ट देखिने वरिष्ठताको निरूपण गर्न अन्य आधार, कारण वा तर्कको सहारा लिई रहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि जेष्ठता वा वरिष्ठताको खास महत्त्व रहन्छ । पदीय सोपानको सिद्धान्त (Doctrine of Hierarchy), नियन्त्रण प्रणाली (Chain of Command) जस्ता कुराको युक्तियुक्त व्यवस्थापनको लागि पनि सुरक्षा निकायहरूको उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) लाई प्राथमिकताका साथ महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ । जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) ले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढने सम्भावना 

रहन्छ । वरिष्ठतालाई स्थान दिनु प्रहरी संगठनको Chain of Command कायम राख्न पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले “उचित, पर्याप्त र मनासिब कारण” नभएसम्म जेष्ठता वा वरिष्ठता मिचिने गरी नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने अभिप्रायले नियम ४१ मा जेष्ठतालाई पहिलो महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

८. भारतीय कानून र प्रयोग-स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई खास महत्त्व दिइने गरिएको देखिन आउँदछ । The Indian Police Service (Regulation of Seniority) Rules, १९८८ को नियम ५ मा प्रहरी अधिकृतहरूको जेष्ठता वा वरिष्ठता यकिन गरी यसलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । समानरूपमा योग्य प्रहरी अधिकृतहरू रहेको अवस्थामा वरिष्ठलाई बढुवा दिनु पर्ने न्यायिक मान्यता भारतमा प्रचलनमा रहेको छ । भारतमा पनि नियुक्तिसम्बन्धी यस प्रकारका विवादहरूले अदालतमा प्रवेश पाएका छन र अदालतले नियुक्तिको वैधता परीक्षण गरेको छ । शान्तराम शर्माको विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवामा बढुवा गर्दा उम्मेदवारहरू कार्यक्षमतामा समान स्थितिमा रहेकोमा वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने, अन्यथा संविधानको धारा १४ र १६ अनुसारको मौलिक हक हनन हुन जान्छ भनी व्याख्या गरेकोसमेत 

पाइन्छ । बढुवा प्रक्रियामा देखा परेका अनियमिततालाई विश्लेषण गर्दै Panjab State Electricity Board को विवादमा समेत भारतीय सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो काम कारवाहीबाट मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने कुरा औंल्याएको देखिन्छ । यस दृष्टिले हेर्दासमेत जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गर्नु मनासिब देखिँदैन ।

९. माथि उद्धृत प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा जेष्ठताबाहेक अन्य ५ वटा योग्यता तोकिएका देखिन्छन् । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठतासहितको योग्यता (Seniority-Cum-Merit) को मान्यतालाई आत्मसात् गरी बनेको उक्त नियम ४१ ले तोकेका अन्य योग्यताको समेत वस्तुगत आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु अनिवार्य देखिन्छ । यसरी मूल्याङ्कन गरिने तरिका वा आधार विविध प्रकारका हुन सक्दछन् । त्यसमध्ये प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३१ बमोजिम गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई एक महत्त्वपूर्ण आधार (Indicator) को रूपमा लिइनु पर्दछ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले अन्य तहका प्रहरीको बढुवा गर्ने सम्बन्धमा तोकेका प्रक्रिया र मापदण्डभन्दा केही फरक पद्धति महानिरीक्षकको सम्बन्धमा निर्धारण गरेको देखिँदा अन्य तहमा बढुवा गर्दा विविध शीर्षकमा तोकिएबमोजिमको अङ्क-भार महानिरीक्षकको पदमा बढुवाका क्रममा गणना गरिनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । तर यसको तात्पर्य कार्य-सम्पादन-स्तर सूचकको रूपमा रहने कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनलाई अनदेखा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन । कानूनद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्रबाट भएको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनलाई एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा ग्रहण गर्नु कानूनको मर्यादा, प्रक्रियागत स्वच्छता र निर्णयमा निष्पक्षता कायम राख्ने दृष्टिले वाञ्छनीय देखिन्छ । यसलाई अनदेखा गरेर निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टिलाई मान्यता दिइयो भने स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने अवस्था रहन्छ । स्वेच्छाचारिताको अवस्था न्यायिक दृष्टिले स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको जेष्ठता वा वरिष्ठता र कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनको अवस्थातर्फ समुचित दृष्टि दिनु अनिवार्य देखिन्छ ।

१०. माथि उल्लेख गरिएका कुराहरूको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित नियुक्तिको स्थिति, अपनाइएको प्रक्रिया र छनौटको आधार सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयका सचिवले मिति २०७३/११/१ मा “प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री जयबहादुर चन्दलाई २०७३/११/३ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयका लागि मं.प.मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न निर्णयार्थ पेस गरेको छु” भनी टिप्पणी पेस गरेको, विभागीय मन्त्रीबाट सो टिप्पणी सोही मितिमा “सदर” सम्म भएको पाइयो । यसपछि गृह मन्त्रालयबाट सोही दिन मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस भएको तथा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सोही दिन निर्णयसमेत भएको 

देखियो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१क. मा “नियम ४१ को अधीनमा रही प्रस्ताव तयार गर्नुपर्दछ” भनी गरिएको व्यवस्थाको पालना गरी प्रस्ताव तयार गरेको पाइएन । सो प्रस्तावमा नियम ४१ मा उल्लेख भएअनुसारका योग्यता सम्बन्धमा कुनै तथ्यगत विवरण खुलाइएको देखिएन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा “प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम मिति २०७३/११/०३ देखि लागू हुने गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने” भन्नेसम्मको व्यहोरा उल्लेख गरी निर्णय गरेको 

पाइयो ।

११. यसप्रकार विवादित निर्णय गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेख भएका कुनै पनि आधार खुलाइएको देखिँदैन । नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यतासम्बन्धी कुनै पनि व्यहोरा समस्त निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख नै नगरिएको अवस्था हुँदा नियुक्तिसम्बन्धी योग्यताका आधार पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा मनासिब, बेमनासिब के थियो भनी विचार गर्ने अवस्था नै देखिन आएन । नियुक्तिको निर्णय गर्दा सम्भाव्य उम्मेदवारहरू यकिन गरी सबै उम्मेदवारहरूको योग्यतासम्बन्धी तथ्यगत आधार र कारण खुलाउन अनिवार्य थियो, तर त्यसो गरेको देखिएन । यसरी गरिएको नियुक्तिबाट विधि र प्रक्रियाको उल्लङ्घन हुन जान्छ र त्यस्ता निर्णयले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनी रमेश कुमार महर्जनको विवाद लगायत अन्य कतिपय विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा विवादित नियुक्तिसम्बन्धी मिति २०७३/११/१ को निर्णय प्रथम दृष्टि (Prima-facie) मा नै त्रुटिपूर्ण र कानून प्रतिकूल देखियो ।

१२. उपलब्ध सम्भावित उम्मेदवारका दृष्टिले हेर्दा नियम ४१ ले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा “प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट” महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातबाट २२/२३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू पदमा बहाल रहेको देखियो । निजहरू मध्ये पनि मिति २०६९/९/४ मा प्र.ना.म.नि. पदमा बढुवा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरू क्रमश: नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारको रूपमा रहेको पाइयो । निजहरू मध्ये पहिलो, दोस्रो र चौथो वरियताक्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नै नगरी (मानौं नेपाल प्रहरीमा केवल एक जना मात्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहेको जस्तो प्रतित हुने गरी) जयबहादुर चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैँँमा Pick and Choose को अनौठो नमुना बनेको छ । यस्तो स्वेच्छाचारी छनौट गर्न कानूनले अनुमति दिँदैन । यस प्रकारको अपारदर्शी निर्णयबाट अन्य वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको वैध अपेक्षामा अनुचित असर परेको देखिन्छ । वरिष्ठताको आधारमा पहिलो प्राथमिकताक्रममा रहेका नवराज सिलवाललाई छाडेर तेस्रो क्रमका जयबहादुर चन्दलाई किन बढुवा गर्ने निर्णय गर्नु परेको हो भन्ने कुरा सरकारको निर्णयलगायत विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेतबाट खुल्न आएको पाइएन । परिणामत: प्रत्येक पदको बढुवामा विपक्षीमध्येका जयबहादुर चन्दभन्दा अगाडि रहेका अर्थात्‌ वरिष्ठ क्रममा रहेका रिट निवेदक नवराज सिलवालउपर अनुचित भेदभाव हुन पुगेको देखियो । वरिष्ठताको पहिलो क्रममा रहेका व्यक्तिउपर समानताको व्यवहार भएको पाइएन । जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई यसरी उपेक्षा गरिएकोबाट अनुचित र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्ने देखिन्छ ।

१३. प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने सम्बन्धमा जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई हेर्नुपर्ने प्रावधान साबिकको प्रहरी नियमावली, २०४९ मा रहेको 

देखिँदैन । तथापि, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा सामान्यतया वरिष्ठतम् (पहिलो वरियताक्रममा रहेको) व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको देखिन्छ । तेस्रो वरियताक्रमका व्यक्तिलाई छनौट गरी नियुक्त गरिएको विगतको कुनै उदाहरण देखिएन । यसरी नियुक्तिका लागि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सम्भावित उम्मेदवारहरूको नाम-नामेसी समेत पेस भई विचार गरिने प्रचलन विगतमा रहेको देखिन्छ । यो तथ्य श्री कुवेरसिंह राना र श्री उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दाका निर्णय फायलहरूको अध्ययनबाट देखिन आएको छ । निर्णयार्थ पेस गर्दा नियुक्ति पाउने उम्मेदवारभन्दा कनिष्ठको नाम-नामेसी समेत पेस गरिने प्रचलन रही आएकोमा प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा नियुक्ति दिने भनिएका व्यक्ति भन्दा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको नामसम्म पनि उल्लेख नगरी एकल व्यक्तिको नाम मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको पाइयो । यस क्रममा प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा २१ बमोजिम निर्धारण गरिने योग्यताक्रमलाई समेत अर्थपूर्णरूपमा हेरिनु पर्ने थियो । नियमावलीमा जेष्ठतालाई एउटा महत्त्वपूर्ण योग्यताको रूपमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा अहिले आएर कुनै “उचित, पर्याप्त र मनासिब कारण” को अभाव रहेको स्थितिमा जेष्ठतालाई पन्छाई अन्यथा निर्णय गर्नु सर्वथा अनुचित देखिन्छ । यसबाट उल्लिखित कार्यमा प्रक्रियागतरूपमा स्वच्छता अपनाएको रहेछ भनी मान्न मिलेन ।

१४. दिनकर शमशेर ज.ब.रा. को निवेदनका सन्दर्भमा “स्पष्ट आधार बेगर वरिष्ठलाई कनिष्ट एवम् कनिष्टलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ । मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन” भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएको देखिन्छ । यसैगरी यादव अधिकारीको रिट निवेदनका सिलशीलामा यस अदालतबाट “जुन निर्णयले Merit लाई नै मान्यता दिँदैन, त्यो निर्णय न्यायपूर्ण भएको भनी अदालत चुप लाग्ने हो भने संगठनको मनोबल व्यक्तिपरक मात्र हो भन्नु पर्ने हुन्छ”, “नियम म आफैँले नै बनाउने अधिकार राख्दछु, त्यसैले कसैले छानबिन नगर्नु भन्नु न्याय र सद्‌विवेकलाई परित्याग गर्नु 

हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो औचित्य समाप्त गरेको भन्नु पर्ने” भनी व्याख्या भएको 

छ । उल्लिखित व्याख्याको दृष्टिले हेर्दासमेत बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यस अदालतबाट विभिन्न विवादका सन्दर्भमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी जारी भएको नेपालको संविधानको मूलभुत भावना, मान्यता र आदर्शप्रति कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै अवमूल्यन र कुठाराघात गरेको हुन जान्छ । यसलाई वाञ्छित कुरा मान्न सकिँदैन ।

१५. प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा उल्लिखित जेष्ठताबाहेकका कार्यसम्पादनसम्बन्धी अन्य ५ वटा योग्यतातर्फ समेत दृष्टिगत गर्नु आवश्यक र अनिवार्य छ । उक्त नियममा “कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य” समेतका कुराहरूलाई योग्यताको रूपमा तोकिएको देखिन्छ । उल्लिखित योग्यता कुनै उम्मेदवारमा छ वा छैन भन्ने कुराको निर्धारण पद्धतिगत तवरबाट गरिनु पर्दछ । निर्णय गर्दाको अवस्थामा निर्णयकर्ताको रूची वा निहितार्थ पूरा गर्ने अवसरको रूपमा उल्लिखित ५ प्रकारका योग्यताको मूल्याङ्कन गरी निर्धारण गर्ने कुरा निर्णयमा स्वच्छता कायम राख्ने दृष्टिले सन्देहास्पद बन्दछन । त्यसैले पनि निर्णय प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले नै पद्धतिगत तवरबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अपनाउने गरिएको देखिन्छ । निर्णय गर्दाको अवस्थामा भने उपलब्ध वस्तुगत तथ्यका आधारमा तार्किक निष्कर्षसम्म निकालिने हो । यस सन्दर्भमा हेर्दा प्रहरी नियमावलीको नियम ३१ मा मूल्याङ्कनको पद्धति र प्रक्रिया तोकिएको देखियो । वार्षिकरूपमा गरिने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्लेख गरिने व्यहोरा हेर्दा नियम ४१ मा उल्लेख गरिएबमोजिमका उपर्युक्त ५ प्रकारका योग्यता सम्बन्धमा पनि सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिबाट कुनै न कुनैरूपमा मूल्याङ्कन गरिने गरिएको अवस्था 

देखिन्छ । यसरी गरिने कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनबाहेक अन्य कुनै प्रकारबाट मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति निर्माण गरिएको (प्रचलन रहेको) देखिन आएन । यस अवस्थामा सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनमा उल्लेख गरिएका कुरालाई मूल्याङ्कनको तथ्यगत वा वस्तुगत आधारको रूपमा ग्रहण गर्नु तर्कपूर्ण देखिन आउँदछ । यस प्रसङ्गमा उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन स्थिति हेर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३१ बमोजिम भएको आ.व. २०६९/०७० देखि २०७२/२०७३ सम्म ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल औषत अंक सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालले, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारीले, र चौथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको तथ्य सरकारको सम्बद्ध निकायबाट विवादको सुनुवाइको क्रममा उपलब्ध गराइएको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको सक्कलप्रतिबाट देखिन आयो । माथि उल्लेख गरिएका तथ्य र विवेचित आधार एवम् कारणबाट जेष्ठता (वरिष्ठता) एवम कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनका दृष्टिले रिट निवेदक नवराज सिलवाल विपक्षी जयबहादुर चन्दभन्दा अग्र-स्थानमा रहेको तथ्यसमेत प्रमाणित भएको देखियो ।

१६. अन्य तहका प्रहरीहरूको बढुवा गर्दा अपनाइने प्रक्रियाअनुसार विविध शीर्षकको प्राप्ताङ्क जोडेर वा गणना गरेर प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिँदैन भन्ने प्रसँग माथि उल्लेख भइसकेको छ । अन्य तहको बढुवा र महानिरीक्षक पदको बढुवा प्रक्रियामा केही भिन्नता अवश्य छन् । तर यसको तात्पर्य महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सान्दर्भिकता नै रहँदैन भन्ने पनि 

होइन । बढुवा, वृत्ति-विकास वा अन्य यस्तै प्रयोजनका लागि कुनै सरोकार र प्रयोजन नै नरहने हो भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि रहने थिएन । वार्षिकरूपमा गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाहेक अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रहरी अधिकृतहरूको कार्य सम्पादनको स्तर मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको तथ्य मिसिल कागजातबाट देखिन आएन । यस अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई मुख्य निर्णायक आधार (Main Indicators) को रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक र मनासिब देखिन्छ ।

१७. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७३/११/१ मा भएको विवादित निर्णय हेर्दा सो निर्णयसम्बन्धी समस्त प्रक्रियामा कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनका पक्षमा कुनै दृष्टि दिइएको पाइएन । जेष्ठता वा वरिष्ठता सम्बन्धमा पनि कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिएन । उल्लिखित दुवै पक्षमा सम्पूर्णरूपमा अन्देखा गरेको पाइयो । यसलाई कानून अनुकूल र उचित मान्न सकिँदैन । कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो अर्थात्‌ सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका र वरिष्ठताको क्रममा समेत अग्र-स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई छाडेर वरिष्ठताको क्रममा तेस्रो र कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा चौथो क्रममा रहेका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ । यस अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ । प्राप्त पुरस्कार, विभूषण, प्रसंसा आदिका दृष्टिले समेत तुलनात्मकरूपमा नवराज सिलवालकै बढी रहेको कुरा पेस हुन आएको विवरणबाट देखिन आयो । यी कुराहरूलाई कार्यसम्पादन-स्तर-सूचक (Indicator) को रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक नवराज सिलवालमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २९ अनुसारको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहीँ कतैबाट खुल्न आएको पाइएन । निजलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न नहुने कुनै पनि कारण यस अदालतमा पेस हुन आएका बढुवा / नियुक्तिसम्बन्धी फायलहरूमा उल्लेख भएको देखिँदैन । विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत गरिएका लिखित जवाफहरूबाट समेत निज नवराज सिलवाललाई बढुवा गर्न नहुने वा गर्न नपर्ने कारण खुलाइएको पाइएन । यस अवस्थामा निज नवराज सिलवाललाई बढुवा नदिई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २१ बमोजिमको योग्यताक्रमसमेतका दृष्टिले पछिल्लो वरियताक्रममा रहेका तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनसमेतका दृष्टिले पछिल्लो क्रममा रहेका व्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानून प्रतिकूल देखिन आयो ।

१८. प्रस्तुत प्रसङ्गमा सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी (Chain of Command) को पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील देखिन्छ । सुरक्षा निकायका पदहरूमा बढुवा गर्दा, नियुक्ति गर्दा वा कुनै प्रकारको सुरक्षा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा Chain of Command को स्थिति कायम रहने, यसमा कुनै प्रकारको गडबड पैदा नहुनेतर्फ सचेष्ट रहनु पर्ने मान्यता आम रूपमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यो Chain of Command कायम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणालीको रूपमा वरिष्ठताको आधारमा अवसर दिने तथा जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता वहन गराउने कुरालाई लिने गरिन्छ । यो स्थापित मान्यता प्रतिकूल सुरक्षा अधिकारीहरूको अन्यथा पजनी गरियो भने राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापन खलबलिने सम्भावना रहन्छ, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । सुरक्षा व्यवस्थापन दुरूस्त र प्रभावकारी कायम राख्नु र त्यस प्रकारको अवस्था विद्यमान छ भन्ने विश्वास र भरोसा आम नागरिकमा दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । प्रहरी संगठनको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा अन्यथा कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारण विद्यमान नरहेको स्थितिमा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरियो भने यसबाट Chain of Command मा असर पर्न सक्दछ भन्ने पक्षमा पनि पर्याप्त दृष्टि दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

१९. रिट निवेदकको वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानूनले तोकेका सर्त र मापदण्डको अधीनमा रही सार्वजनिक जवाफदेहिताको कुनै पनि पद प्राप्त गर्ने हक नागरिकमा रहेको हुन्छ । व्यक्तिको चाहना, क्षमता र योग्यताका आधारमा कुन पद कसले प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण हुने गर्दछ । खासगरी नियुक्ति वा बढुवाबाट पूर्ति हुने सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद प्राप्त गर्ने कुरालाई कसैको कृपा, निगाह वा अनुकम्पाको विषयको रूपमा हेरिनु हुँदैन । यो सम्भावित उम्मेदवारको हक अधिकारको कुरा हो । मानिसले कुनै रोजगारी, पेसा वा व्यवसायको सुरूवात गर्दाको अवस्थामा नै भविष्यको लक्ष्य र गन्तव्यप्रति पनि दृष्टि दिएको हुन्छ र तदनुसार आफ्नो यात्राको क्रम लक्ष वा गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाएको हुन्छ । अनेक परिश्रम, त्याग, समर्पणबाट वैध तरिकाले एउटा चरणमा पुगेको व्यक्तिमा स्वभावतः केही वैध अपेक्षा पनि रहन्छन् । यस प्रकारका वैध अपेक्षालाई अकारण हठातरूपमा अस्वीकार गर्नु उचित र विवेकसङ्गत ठहर्न सक्दैन । यस सन्दर्भमा रिट निवेदक नवराज सिलवालका सम्बन्धमा विचार गर्दा निजले प्रहरी अधिकृतको रूपमा संगठनमा प्रवेश पाएपछि योग्य प्रहरी अधिकृतको रूपमा तह-तह कार्य गरेको विवरण प्रस्तुत हुन आएको देखियो । विपक्षी जयबहादुर चन्दको तुलनामा निजको स्थान पछाडि थियो भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट खुल्न आएको पाइएन । वरिष्ठता, अध्ययन, तालिम, पुरस्कार, विभूषण, जिम्मेवारी निर्वाह र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसमेतका दृष्टिले हेर्दा निजलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदको जिम्मेवारी दिन नहुने कुनै कारण देखिन आउँदैन । यस अवस्थामा निजले प्रहरी संगठनको महानिरीक्षक बन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ । यसलाई निवेदकको “वैध अपेक्षा” मान्नुपर्दछ र सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिको यस प्रकारको वैध अपेक्षालाई न्यायोचितरूपमा सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य बन्दछ ।

२०. अत: यसमा माथि उल्लेख गरिएका आधार र कारणसमेतबाट नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा श्री जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३/११/१ को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूल देखिएकाले उक्त मिति २०७३/११/१ को निर्णय तथा सो बमोजिम भए गरिएका काम-कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम २१ बमोजिम कायम गरिएको योग्यताक्रम, नियम २९ बमोजिमको अवस्था, नियम ३१ बमोजिम भएको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कन, नियम ४१ मा तोकिएको योग्यता, तथा ४१क. मा उल्लेख भएको प्रक्रियालगायतका प्रहरी नियमावलीमा रहेका समग्र प्रावधानहरूको समुचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त (Recognised Principles of Justice), सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी (Chain of Command), रिट निवेदकको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation), सुशासनलगायत माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएका समग्र कुराहरू तर्फ न्यायोचितरूपमा दृष्टिगत गरी नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आ.व.को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक समेत प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूको जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइ 

दिनू । साथै, मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उपर्युक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

स.प्र.न्या. सुशीला कार्की

न्या. हरिकृष्ण कार्की

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृतः ईश्वरीप्रसाद भण्डारी

इति संवत्‌ २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शुभम् ।