निर्णय नं. ९७३१ - उत्पेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७३।३।५
०७१-WO-०९०२
विषयः उत्पेषण
निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ मानभवन घर भई नेपालटेलिभिजन संस्थानमा प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, छायाङ्कन उपसमूह तह ८ को कार्यकारी क्यामेरामेन पदमा कार्यरत उत्तम सिलवाल
विरूद्ध
विपक्षी : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
वस्तुतः कुनै व्यक्तिको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकको कहीँ कतैबाट अतिक्रमण भएको र सोउपर उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएको अवस्थामा मात्र यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हुन्छ । यस अर्थमा यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन पहिलो सर्तको रूपमा कानूनद्वारा सिर्जित भएको त्यस्तो हक, अधिकार कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्ने कोही कसैबाट अतिक्रमित भएको कुरा प्रथमदृष्टि (Prima facie) मा नै स्थापित हुनुपर्दछ । कानूनद्वारा हक नै सिर्जना नभएको अवस्थामा आत्मगतरूपमा हकको हनन् भएको भनी यस अदालतको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न र उपचार प्राप्त हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुली
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता खडानन्द कँडेल, विद्वान् अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी., राजेश्वर अधिकारी र रामचन्द्र पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६६
आदेश
न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
म निवेदक २०५५ सालमा नेपाल टेलिभिजनमा प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, छायाङ्कन उपसमूहअन्तर्गत वरिष्ठ क्यामेरामेन पदमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६१/५/१४ मा बढुवा भई सोही सेवा, समूहको तह ८ को कार्यकारी क्यामेरामेन पदमा कार्यरत छु । नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कार्यकारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६६ को विनियम ५८(१) को खण्ड (ग) मा अधिकृत स्तरबाट अधिकृत स्तरमा बढुवा हुन बढुवा हुने पदभन्दा मुनिको पदमा ३ वर्ष अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदक बढुवाको अवसरको प्रतिक्षामा थिएँ / छु । यसैबीच म कार्यरत रहेकै सेवा समूहको ध्वनि उपसमूहको तह ८ को पद रिक्त रहेको थियो । सो पदमा बढुवा गर्नका लागि सो समूह, उपसमूहअन्तर्गत तल्लो अर्थात् तह ७ मा योग्य उम्मेदवार नभएका कारण विनियमावलीको विनियम ९(२) बमोजिम म निवेदक कार्यरत रहेकै सेवा समूहको एक तह माथिको पदमा पद मिलान गर्नुपर्ने र नेपाल टेलिभिजनको आठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये सबैभन्दा जेष्ठ कर्मचारीलाई बढुवा गरिएको अवस्थामा समेत मेरो बढुवा हुने कुरामा म ढुक्क थिएँ । यसरी बढुवाको प्रतिक्षामा रहेकै अवस्थामा उक्त मेरै सेवा, समूहको पदसहित जम्मा ११ वटा पद परिवर्तन / मिलान गर्न सञ्चालक समिति सक्षम सिफारिस गर्ने भनी विपक्षी पदपूर्ति समितिले मिति २०७१।१२।२८ मा निर्णय गरेको र विपक्षी सञ्चालक समितिले समेत पदपूर्ति समितिको निर्णयलाई नै सदर गरी मिति २०७१/१२/२५ मा बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको र स्वीकृतिका लागि मिति २०७१/१२/२९ मा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको रहेछ ।
विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विपक्षी नेपाल टेलिभिजनलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा र कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी पदमिलान प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिने भनी सर्तसहित मिति २०७२/१/२७ मा निर्णय गरी सोही मितिमा नेपाल टेलिभिजनलाई पत्राचार गरेको रहेछ । तत्पश्चात् मिति २०७२/१/२८ मा सञ्चालक समितिको बैठक बसी मिति २०७१/१२/२५ मा गरेको निर्णयअनुसारका मिलान र परिवर्तन गरिएका पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने भनी बहुमतबाट निर्णय गरी सोही दिन पदपूर्ति समितिले नेपाल टेलिभिजनको सूचना पाटीमा बढुवा सूचना टाँस गरी उक्त रिक्त रहेको प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूहको तह ८ को पदलाई तह ९ मा मिलान गरी सो पदको समूह परिवर्तन गरी समाचार समूह बनाई विज्ञापन नं. १९/०७१-०७२ बाट प्रमुख समाचार सम्पादक पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको रहेछ ।
यसरी प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, ध्वनि उपसमूहको रिक्त रहेको तह ८ को पदलाई सोही समूहको तह ९ को पदमा मिलान गर्नुपर्ने र रिक्त पदकै समूहबाट पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था रहँदारहँदै मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत पद परिवर्तन गरी अर्कै समूहको पदमा लगी त्यस्तो पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने सूचना टाँस गर्नेलगायतका कार्य विनियमावलीको विनियम ९(२) प्रतिकूल भएको र विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट मलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा उल्लिखित विनियमावलीबाट प्रदत्त कानूनी हकसमेत हनन् भएको हुँदा विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०७१/१२/१८को निर्णय,सञ्चालकसमितिको मिति२०७१/१२/२५ र २०७२/१/२८ को निर्णय, मन्त्रालयको मिति २०७२/१/२७ को पत्र, पदपूर्ति समितिद्वारा नेपाल टेलिभिजको सूचना पाटीमा टाँस गरेको मिति २०७२/१/२८ को बढुवा सूचना, सो सूचनाअन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापन नं. १९/०७१-०७२ को विज्ञापनलगायत यस सम्बन्धमा म निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्न गरी भए गरेमा सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय, पत्राचार, सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त रिक्त पदलाई सोही समूह अर्थात् कार्यक्रम समूहअन्तर्गतकै ९ तहमा पदमिलान गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति२०७२/२/२६ को आदेश ।
यसमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७२/१/२७ को पत्रद्वारा निश्चित मापदण्डको आधारमा र कसैलाई अन्याय नहुने गरी पद मिलान गर्न भनी पदपूर्ति समितिलाई निर्देशनसहित पद मिलान गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । पदपूर्ति समितिले केही जनशक्ति पद मिलानबाट व्यस्थित गर्न उपयुक्त हुने भनी पद परिवर्तन / पदमिलानसमेत नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा सर्त (छैंटौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ९(२) अन्तर्गत स्वीकृति माग भएकोमा पद परिवर्तनतर्फको स्वीकृति सम्बन्धमा केही बोलेको समेत देखिएन । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको उपर्युक्त निर्देशनबमोजिम मापदण्ड नै कायम नगरी पद मिलानको नाममा पद परिवर्तन गरी वा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको र उपर्युक्त प्रश्नहरू अनुत्तरित देखिएकोले तत्काल पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा उक्त प्रश्नहरूको सान्दर्भिकतासमेत नरहने हुँदा लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि पूर्ण सुनुवाइ हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विवादित विज्ञापनबमोजिमको पदपूर्ति प्रक्रिया जहाँ जे अवस्थामा छ यथास्थितिमा रोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को दफा ४१(१) बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७२/३/६ को आदेश ।
नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०५५ (छैंटौं संशोधन, २०६६ सहित) को विनियम ९(२) मा कुनै पनि रिक्त पदपूर्ति गर्न बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कोही नभएमा सोही सेवा वा समूह वा उपसमूह वा अन्य सेवा वा समूह वा उपसमूहअन्तर्गत समान वा रिक्त पदभन्दा एक तह तल वा माथिको तहमा पद मिलान वा पद परिवर्तन पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा समितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही विनियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले एक तहमाथिको तहमा पद मिलान वा पद परिवर्तन गर्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मिति २०७१/१२/१८ गते बसेको पदपूर्ति समितिको बैठकबाट पद मिलान वा पद परिवर्तन गरिने रिक्त पदहरूमा सम्बन्धित सेवा, समूहअन्तर्गत बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको तर अन्य सेवा समूहमा रिक्त पद नभएको कारण लामो समयदेखि बढुवाको अवसर प्राप्त नभएका कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्न साथै रिक्त पदहरू निश्चित समयावधिभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने र पदपूर्ति नभएको अवस्थामा पदहरू स्वतः खारेज हुने विनियम १७ मा भएको व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी पद मिलान गर्नु आवश्यक भएको, त्यसै गरी संस्थानको बढ्दै गएको कार्यबोझलाई व्यवस्थित गर्न तथा गत कात्तिक १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको समाचार च्यानलका लागि जनशक्ति अभावका कारण विस्तार गर्न नसकिएको अवस्थामा केही जनशक्ति पदमिलानबाट व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले संस्थानको आवश्यकताअनुसार पद मिलान / परिवर्तन गर्न उचित देखिएकोले संस्थानको स्वीकृत दरबन्दीअन्तर्गत रिक्त रहेका पदहरूलाई पद मिलान / परिवर्तन गर्न व्यवस्थापनबाट सिफारिस भई आएको हुँदा उक्त विनियम ९(२) को प्रावधानबमोजिम संस्थानको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी पदपूर्ति समितिले कानूनबमोजिम निर्णय गरी सञ्चालक समितिमार्फत् मन्त्रालयमा सिफारिस गरी मन्त्रालयले पनि पद मिलानको स्वीकृति दिएको अवस्था रहेकोले रिट जारी हुने अवस्था छैन । निवेदकको समूहअन्तर्गत कार्यबोझ नभएको कारण सो समूहमा कार्यरत तह ९ र तह १० का कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र काममा लगाइएको अवस्थासमेत छ । विनियमावलीको ३(४) मा विनियमावली र विनियमावलीअन्तर्गत जारी गरिएका आदेशहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा रहने र अन्तिम हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै निवेदकले दाबी गरेको पदमा सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनुपूर्व मिति २०७२/२/२७ मा पदपूर्ति समितिले महाप्रसाद लामिछानेलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । यसप्रकार नेपाल टेलिभिजनले कानूनबमोजिम गरेको काम कारवाही र निर्णयबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन् हुने अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल टेलिभिजन, ऐ. को सञ्चालक समिति र पदपूर्ति समितिको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नेपाल टेलिभिजनको स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त रहेका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहअन्तर्गतका पदहरूमध्ये बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभएका विभिन्न पदहरूलाई रिक्त रहेका पदभन्दा एक तह माथि पद मिलान वा पद परिवर्तन गर्न संस्थानको प्रचलित कार्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको विनियम ९(२) बमोजिम सिफारिससहित स्वीकृतिका लागि यस मन्त्रालयमा लेखी आएकोमा मन्त्रालयले एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा र कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी पद मिलानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो । यस निर्णयले रिट निवेदकलाई कुनै अहित नगरेको तथा निजको अधिकारमा कुनै प्रकारले आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले निवेदकलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६६ को विनियम ९(२) विपरीत निवेदक कार्यरत रहेकै प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, ध्वनि उपसमूहको रिक्त रहेको तह ८ को पदलाई समाचार समूहको तह ९ को प्रमुख समाचार सम्पादक पदमा मिलान गर्ने गरी विपक्षी पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले निर्णय गरी उक्त पद बढुवाद्वारा पूर्ति गर्नका लागि विपक्षी पदपूर्ति समितिले विज्ञापनसमेत प्रकाशन गरेको हुँदा उक्त निर्णय तथा विज्ञापनसमेतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी नेपाल टेलिभिजनसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री खडानन्द कँडेलले नेपाल टेलिभिजनको आवश्यकता र कार्यबोझसमेतलाई ध्यनमा राखी निवेदन दाबीको तह ८ को पदलाई मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कानूनबमोजिम समाचार समूहको तह ९ मा मिलान गरिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिबी घिमिरेले नेपाल टेलिभिजनमा रिक्त रहेका विभिन्न पदहरूलाई एकतह माथि मिलान वा परिवर्तन गर्न सकिने विनियमावलीको विनियम ९(२) को व्यवस्थाबमोजिम पद मिलान गर्न सिफारिससाथ स्वीकृतिका लागि लेखि आएकोमा कसैलाई पनि अन्यथा नहुने गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा पद मिलानको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान भएको देखिँदा रिट जारी हुने अवस्था नभएकोले खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै प्रस्तुत रिट निवेदनको कारवाहीमा सरिक हुन आएका महाप्रसाद लामिछानेका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., श्री राजेश्वर अधिकारी र श्री रामचन्द्र पौडेलले नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालकसमितिले कानूनबमोजिम पद मिलान गर्ने निर्णय गरी सोबमोजिम प्रकाशित भएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७२/२/२७ मा महाप्रसाद लामिछानेलाई बढुवा सिफारिस गरिसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था छैन भनी खारेज गरिपाउँ बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिम विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदनसहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकले आफू २०५५ सालमा नेपाल टेलिभिजनको प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, छयाङ्कन उपसमूहअन्तर्गत वरिष्ठ क्यामेरामेन पदमा स्थायी नियुक्ति भई मिती २०६१/५/१४ मा सोही सेवा समूहको तह ८ को कार्यकारी क्यामेरामेन पदमा बढुवा भई कार्यरत रहेकोमा आफू कार्यरत रहेकै सेवा, समूहअन्तर्गत ध्वनि उपसमूहको तह ८ को पद रिक्त रहेको, सो पदमा बढुवा गर्नका लागि उम्मेदवार नभएको कारण उक्त पदलाई नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६६ को विनियम ९(२) बमोजिम आफू कार्यरत सेवा, समूहको एक तह माथिको पदमा पद मिलान गर्नुपर्ने र सो पदमा आफ्नो बढुवा हुनेमा आफूलाई बढुवा हुनबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले विनियम तथा मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत विपक्षी नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिले उक्त पदलाई समाचार समूहको तह ९ मा मिलान गरी पदपूर्ति समितिले विज्ञापन नं. १९/०७१-०७२ बाट बढुवाको विज्ञापनसमेत प्रकाशित गरेकोले सञ्चालक समितिको उक्त निर्णयसमेतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको दाबी लिएको देखिन्छ । विपक्षी नेपाल टेलिभिजनसमेतले आफ्नो लिखित जवाफमा विनियमावलीको विनियम ९(२) मा भएको व्यवस्थाअनुरूप संस्थानको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयको सहमतिमा निवेदन दाबीको ध्वनि उपसमूहको तह ८ को पदलाई समाचार समूहको तह ९ को पदमा मिलान गर्ने निर्णय गरी सोबमोजिम बढुवाको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेकोमा मिति २०७२/२/२७ मा पदपूर्ति समितिले महाप्रसाद लामिछानेलाई बढुवा गर्न सिफारिससमेत गरिसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
३. मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा, नेपाल टेलिभिजनको प्राविधिक सेवा, कार्यक्रम समूह, ध्वनि उपसमूहको तह ८ को पद रिक्त रहेको र सो पदमा बढुवा हुने सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको कारण दर्साई नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६६ को विनियम ९(२) बमोजिम नेपाल टेलिभिजनको पदपूर्ति समितिले उक्त पदलाई समाचार समूहको तह ९ मा परिवर्तन गर्न मिति २०७१/१२/१८ मा सञ्चालक समितिसमक्ष सिफारिस गरने निर्णय गरेको रनेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिले पदपूर्ति समितिको सोही निर्णयलाई समर्थन गरी मिति २०७१।१२।२५ मा स्वीकृतिका लागि सूचना तथ सञ्चार मन्त्रालयमा पठाउने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा र कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी पद मिलानको प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने भनी मिति २०७२।१।२७ मा निर्णय गरी नेपाल टेलिभिजनलाई प्रचार गरेको र तत्पश्चात् नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिले संस्थाको आवश्यकता, हित र उन्नतिलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिई संस्थानको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी संस्थागत हितअनुकूल हुने गरी नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६६ को विनियम ९ अन्तर्गत रही कार्य गरिएको हुँदा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि वढाउने भनी पदपूर्ति समितिले गरेको सिफारिस लाई नै अनुमोदन गरी मिति २०७२।१।२८ मा निर्णय गरेको र सोबमोजिम पदपूर्ति समितिले मिति २०७२।१।२८ मा नै बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरेको र उक्त परिवर्तित तह ९ को पदमा महाप्रसाद लामिछानेलाई बढुवा सिफारिस गर्नेगरी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७२।२।२७ मा निर्णय भएको देखिन्छ । रिट निवेदकले मुख्यरूपमा उपर्युक्तबमोजिम ध्वनि उपसमूहको रिक्त तह ८ को पदलाई सोही सेवा, समूहको तह ९ मा मिलान गर्नुपर्नेमा सो नगरी समाचार समूहको तह ९ मा पद मिलान गरेको कार्य उक्त विनियमविपरीत रहेको भनी चुनौती दिएको देखिन्छ ।
४. नेपाल टेलिभिजन संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त (छैटौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ९ को उप-विनियम (१) मा “कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने दरबन्दी, संगठन संरचना सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति लिई समितिले निर्धारण गरिदिएबमोजिम हुनेछ” भन्ने र उप-विनियम (२) मा “कुनै पनि रिक्त पद पूर्ति गर्न बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कोही नभएमा सोही सेवा वा समूह वा उपसमूह वा अन्य सेवा वा समूह वा उपसमूहअन्तर्गत समान वा रिक्त पद भन्दा एक तह तल वा माथिको तहमा पद मिलान वा पद परिवर्तन पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा समितिले गर्नेछ” भन्ने तथा सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा“यस उप-विनियमबमोजिम एक तह माथिको तहमा पद मिलान वा पद परिवर्तन गर्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम नेपाल टेलिभिजनमा रिक्त रहेको कुनै पदमा बढुवा गर्न सम्भाव्य उम्मेदवार नभएमा सञ्चालक समितिले पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा त्यस्तो रिक्त पदलाई सोही वा अन्य सेवा समूह वा उपसमूहको समान वा एक तह तल वा माथिको तहमा पद मिलान वा पद परिवर्तन गर्न सक्ने कुरामा विवाद देखिएन । तर त्यस्तो रिक्त पदलाई एक तह माथिको तहमा पद मिलान गर्दा अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने देखियो ।
५. उल्लिखित विनियमावलीको विनियम ३ मा विनियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समितिलाई भएको तथा विनियमावली र सोअन्तर्गत जारी गरिएका आदेशहरू सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको व्याख्या अन्तिम हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल टेलिभिजन एक स्वायत्त संस्था रहेको र उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालक समिति संस्थानको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संस्थानको अधिकतम हित प्रवर्द्धन हुने गरी संस्थानको कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण तथा पद मिलानलगायतका कार्यहरू गर्न सक्षम रहेको
देखिन्छ । रिट निवेदकले विवादित पदलाई आफू कार्यरत रहेकै सेवा समूहको पदमा मिलान गर्नुपर्ने र सो पदमा आफ्नो बढुवा हुनेमा सोविपरीत अर्कै समूहको पदमा मिलान गरिएको कार्यबाट आफ्नो कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको भनी जिकिर लिए पनि उक्त रिक्त पदलाई निवेदक कार्यरत रहेकै समूहको पदमा मिलान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनले स्पष्टतः उक्त रिक्त पदलाई निवेदक कार्यरत रहेकै सेवा, समूहको पदमा मिलान गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा निजले सो कुरालाई हककै रूपमा दाबी गर्न सक्ने देखिँदैन ।
६. वस्तुतः कुनै व्यक्तिको संविधान तथा कानून प्रदत्त हकको कहीँ कतैबाट अतिक्रमण भएको र सोउपर उपचारको व्यवस्था नभएको वा उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन भएको अवस्थामा मात्र यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हुन्छ । यस अर्थमा यस अदालतको रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन पहिलो सर्तको रूपमा कानूनद्वारा सिर्जित भएको त्यस्तो हक, अधिकार कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्ने कोही कसैबाट अतिक्रमित भएको कुरा प्रथमदृष्टि (Prima facie) मा नै स्थापित हुनुपर्दछ । कानूनद्वारा हक नै सिर्जना नभएको अवस्थामा आत्मगत रूपमा हकको हनन् भएको भनी यस अदालतको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न र उपचार प्राप्त हुन सक्दैन । यस परिप्रेक्षमा विवादित पद यी रिट निवेदक कार्यरत रहेकै सेवा, समूहमा मिलान गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सो विषयमा निजलाई दाबी गर्ने कानूनी हकै नरहने तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही संस्थानको आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीहरूको पद मिलानलगायतका विषयमा निर्णय गर्न सक्षम रहेको स्वायत्त संस्था नेपाल टेलिभिजन र सोको पदपूर्ति समितिले सो सम्बन्धमा गरेको काम कारवाहीमा स्पष्टरूपमा कुनै त्रुटिसमेत नदेखिएको अवस्थामा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन ।
७. यसका अतिरिक्त यस अदालतबाट मिति २०७२।३।६ मा विवादित पदपूर्ति प्रक्रिया जहाँ जे अवस्थामा छ यथास्थितिमा रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुभन्दा अगावै उक्त परिवर्तित समाचार समूहको तह ९ को पदमा महाप्रसाद लामिछानेलाई बढुवा सिफारिस गर्ने गरी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७२।२।२७ मा निर्णय भइसकेको कुरा नेपाल टेलिभिजनको लिखित जवाफ तथा लिखित जवाफ साथ पेस गरेको मिसिल संलग्न उक्त निर्णयको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ । यी रिट निवेदकले पदपूर्ति समितिले गरेको उक्त बढुवा सिफारिस निर्णय बदर गराउने तर्फ कुनै कारवाही चलाएको भन्ने पनि देखिएको छैन । यसरी निवेदकले जिकिर लिएको ध्वनि उपसमूहको तह ८ को पद समाचार समूहको तह ९ को प्रमुख समाचार सम्पादक पदमा मिलान भई सो पदमा महाप्रसाद लामिछानेलाई बढुवा गर्न सिफारिस गर्ने गरी पदपूर्ति समितिबाट भएको निर्णय बदर नभई यथावत रहेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन ।
८. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट नेपाल टेलिभिजन संस्थानले संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको अधीनमा रही संस्थानको आवश्यकताका आधारमा उक्त संस्थानमा रिक्त रहेको ध्वनि उपसमूहको ८ तहको पदलाई समाचार समूहको ९ तहमा मिलान गरी सो पदमा पदपूर्ति समितिले बढुवा गर्ने सिफारिससमेत गरिसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७२।३।६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विपक्षी नेपाल टेलिभिजनलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृतः सन्तोषप्रसाद पराजुली
इति संवत् २०७३ साल असार ५ गते रोज १ शुभम् ।