निर्णय नं. ९७३२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७३।०४।१७

०६८-WO-०१०५

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.ना.पा वडा नं.२ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ घट्टेकुलो बस्ने रमेश पराजुलीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

निवेदकले डि.एन.ए. डाटा बैंक (DNA Data Bank) स्थापना गर्नुपर्ने जुन विषय उठाएका छन् सो कुरा सान्दर्भिक नै देखिन्छ । २०५२ सालदेखि २०६३ सालको अवधिभित्र नेपालले जुन सशस्त्र द्वन्द्वको स्थिति व्यहोर्नु पर्‌यो र सो अवधिमा १७,००० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र १३,०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिए त्यो भयावहपूर्ण त छँदैछ सो न्यायको विषय पनि हो । द्वन्द्वको अवस्थामा के भयो, कसको हत्या भयो र कसलाई बेपत्ता पारियो सो बारेमा थाहा पाउने हत्या वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवार तथा आश्रितहरूको हक हो । अर्कोतर्फ व्यक्तिको जीवन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यसैमा विधिको शासन आधारित हुन्छ । जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले जनविश्वास आर्जन गर्न नसक्ने । 

(प्रकरण नं. २)

निवेदन दर्ता हुँदाको अवस्थामा अन्तरिम संविधान बहाल रहेको सन्दर्भमा निवेदनमा डि.एन.ए. डाटा बैंक नहुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १२(२), धारा १३(१), धारा १७(३), धारा २२(१), धारा २४(९) द्वारा प्रत्याभूत हकहरू उल्लङ्घन हुन गएको भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । यी धाराहरूमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कानूनको समान संरक्षण, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक, बालबालिकाको पहिचान एवं स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्याभूत गरिएका छन्, जुन वर्तमान संविधानमा समेत प्रत्याभूत रहेका छन् । व्यक्ति बेपत्ता हुँदा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समान संरक्षण एवं सुरक्षा अपहरित हुन्छ । व्यक्ति मरेको अवस्थामा आफ्नो रीत परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्न पाउने हक उल्लङ्घन हुन्छ । छोराछोरी बालबालिकाको पहिचानको हकमा असर गर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने । 

(प्रकरण नं. ३)

निवेदकले जुन DNA Data Bank को स्थापना गरी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको परिवारको DNA तथ्याङ्क राख्न सकेमा बेपत्ता छानबिन आयोगबाट हुने छानबिनको क्रममा र तत्पश्चात्‌ गरिने उत्खनन्बाट हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको अवशेष फेला परेमा कसको रहेछ भनी पहिचान गर्न सकिने भन्ने कुरा उठाएको देखिँदा त्यसलाई अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था छैन । यो राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्य हो । सही तथ्यपरक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत दोषीले सजाय पाउने व्यवस्था गरी न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसकेसम्म विधिको शासन एवं राज्य संयन्त्रमा नागरिकहरूको विश्वास रहन सक्ने अवस्था नबन्ने ।

हाल मानव अधिकार आयोग वा अन्य निकायबाट गरिएका उत्खनन्बाट निस्केका प्रमाणहरूको संकलन, संरक्षण र प्रमाणीकरणमा पनि समस्या परेको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दा DNA Data Bank को स्थापना र UN Exhumation Protocol अनुसार उत्खनन् हुन सकेमा सत्यको खोज र न्यायको कुरा व्यवस्थितरूपमा अघि बढन सक्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट :

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा (२०५२।११।१ देखि २०६३।७।५ सम्मको अवधि) राज्यका सुरक्षाकर्मी (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शाही नेपाली सेना) तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा बेपत्ता पारिएका १३७८ व्यक्ति (ICRC को २६ April, २०११ को प्रतिवेदनबाट) जो आजसम्म जीवित छन् वा मृत छन् राज्यले सोको जानकारी पीडित परिवारलाई दिएको छैन । सूचनाको अभावमा पीडित परिवारका सदस्यहरूले चरम मानसिक यातना / पिडा भोगिरहेका छन् । बेपत्ता नागरिकको हाडमात्र फेला पार्न सम्भव भएमा सोही हाडबाट DNA प्रविधि अपनाई उक्त बेपत्ता रहेको व्यक्ति नै मरेको भन्ने आधिकारिक पुष्टि गरी सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ। तर नेपालमा हालसम्म DNA Data Bank स्थापना गर्ने कानून नभएको अवस्थामा व्यक्ति पहिचान गरी बेपत्ताहरूको अनुसन्धान गर्ने कार्य अधुरोरहेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले DNA Act को आवश्यताको महसुस गरी देवी गुरूङ विरूद्ध नीता गुरूङको नाताकायम मुद्दामा DNA Act का सन्दर्भमा DNA Identification & Evidence Act अर्थात्‌ फौजदारी अपराधमा Paternity Test मा DNA को प्रयोगसम्बन्धी कानून बनाउनु भनी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाउँमा आदेश भइसकेको भएतापनि उक्त आदेश कानून कार्यान्वयनको सामान्य सिद्धान्तमा आधारित भएको हुँदा अब बन्ने ऐनले द्वन्द्वकालको विशेष परिस्थितिलाई मात्र समेट्न सक्ने गरी विशेष आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित DNA Guidelines को स्थापना गर्न सजग गराउनु यस रिट निवेदन दायर गर्नुको मनसाय हो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्याङ्कअनुसार ८ सय ३५ जना नागरिकहरूको स्थिति अहिले पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । जानकारी विहीन अवस्थामा रहेकाहरूका आफन्तहरू र परिवारजन अझसम्म पनि तिनीहरूको अवस्था सार्वजनिक हुने अपेक्षामा प्रतिक्षारत् छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूमध्ये ७१ प्रतिशत व्यक्ति १८ देखि ३५ वर्ष उमेरका छन् । बेपत्ता पार्न सुरू भएको १५ वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यपीडित नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पछाडि हटिरहेकोले पीडित परिवारका सदस्यहरूमा दीर्घकालीन मानसिक तथा शारीरिक आघातका लक्षण भेटिएको छ । 

डि.एन.ए. डाटा बैंक यस्तो बैंक हो जसमा डि.एन.ए. परीक्षणबाट प्राप्त डाटालाई सुरक्षित राख्ने काम गरिन्छ । यो जुन प्रयोजनको लागि स्थापना भएको हो सोबाहेक अन्य काममा यसमा रहेको डाटाको प्रयोग गर्न पाइँदैन । निश्चित नियमअन्तर्गत यो बैंक सञ्चालन हुने भएकोले एक पटक यसमा डाटा राखिसकेपछि डि.एन.ए. दाता नभए पनि यसमा रहेको निजको डाटालाई फेला परेका मानव अवशेषसँग तुलना गरेर मृतकको पहिचान गर्न सकिन्छ । यो बैंकको स्थापना भएपछि सर्वप्रथम बेपत्ता भएका नागरिकका पीडित परिवारमध्ये प्रयोगशालाले सबैभन्दा उपयुक्त ठहर्‌याएका नातेदारहरूबाट रगत वा र्‌यालको नमुना सङ्कलन गरी ती नमुनाहरूबाट डि.एन.ए. परीक्षण गर्ने काम प्रयोगशालाले गर्दछ । त्यसबाट प्राप्त डाटालाई डि.एन.ए. डाटा बैंकमा केही निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी राखिन्छ । त्यसपछि कुनै पनि समयमा प्राप्त हुन आउने मानव अवशेषको डि.एन.ए. परीक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त डाटालाई डि.एन.ए. डाटा बैंकमा रहेको पुरानो डाटासँग मिलान गरिन्छ । जुन परिवारसँग उक्त डाटा मिल्छ सोही परिवारको उक्त मृतक व्यक्ति रहेको पत्ता लाग्दछ। यसबाट प्राप्त हुने नतिजा मृतकको पहिचानकोलागि कानूनी आधार बन्न सक्ने भएकोले यस्तो डाटा बैंकको स्थापना गरी त्यसले कानूनी मान्यता पाउने आधारको पनि व्यवस्था हुनु जरूरी छ । भविष्यमा कुनै वेबारिसे लास फेला परेको खण्डमा त्यो लास फलाना परिवारको हो भनी भन्न सक्ने आधार DNA Data bank को स्थापना भई नमुना सुरक्षित राखेमा मात्र सम्भव देखिन्छ । भौतिक प्रमाणहरू कुहिएर, जलेर नष्ट भइसकेका हुँदा अब हड्डीमात्र प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । प्राप्त हड्डीबाट मृतकको DNA निकाली सो DNA को सँग मिल्दछ त्यसको मिलान (Matching) Forensic Laboratory ले DNA Databank मा सङ्कलन गरी राखिएका विभिन्न DNA सँग Compare गरी हेर्नुबाहेक राज्यसँग अन्य विकल्प छैन । DNA प्रमाणलगायत अन्य वैज्ञानिक प्रमाणहरू (Forensic Evidence) को सहयोगबिना व्यक्तिको शंकारहित तवरले पहिचान गर्न प्राय: असम्भव भएको छ ।

बेपत्ता व्यक्तिका परिवारहरूलाई आफन्तको अवस्था सम्बन्धमा सत्य थाहा पाउने, प्रतिकार गर्ने, न्याय र परिपूरण गर्ने अधिकार हुन्छ । DNA Databank को स्थापना गर्नु भनेको बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तिनका परिवारलाई आत्मसन्तुष्टि गराउनु हो । बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई तिनको परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने अभियानमा राज्यले सबैपहल गर्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय कानूनी दायित्व राख्दछ । युद्धका दुवै पक्षहरू बेपत्ताका कारण मर्नेहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तथा अन्य अज्ञातहरूको हकमा खोजी गर्न जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३(१) कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा विगतमा कानूनको संरक्षणको अभावमा व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिनाले गैरकानूनीरूपमा वैयक्तिक स्वतन्त्रमा अपहरण हुन गएको र निजहरूको अहिलेसम्म पनि खोजी कार्यमा निष्क्रियता देखिएको छ । बेपत्ताहरूको कानूनी हैसियत निर्धारणसम्बन्धी ऐनको अभाव एवं कानूनी रिक्तताका साथै डि.एन.ए. डाटा बैंकसम्बन्धी कानूनको अभावका कारण पीडितहरू कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित भएकोअवस्था छ । धारा १७(३) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक 

हुनेछ । धारा २२(१) ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफनो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ । धारा २४(९) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ स्थिति पहिचान गरी अवस्था सार्वजनिक गर्ने, दोषी देखिएका जिम्मेवार अधिकारीलाई कानूनी कारवाही गर्न र पीडित पक्षलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्ने अवस्था नदेखिने भनी रविन्द्रप्रसाद ढकाल विरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा नजिर प्रतिपादन गरेको अवस्था छ ।

जेनेभा महासन्धिको धारा १६ तथा अतिरिक्त प्रोटोकलको धारा ३३(४) अनुसार द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले लासको पहिचानका लागि आवश्यक सुचनाहरू संकलनमा सहयोग गर्नुपर्ने ऐ.ऐ. को धारा ३४(१),(२),(३), (४) अनुसार मृत लासको फेला परेका हाडखोरहरूलाई स–सम्मान अन्तेष्टि गरी दाहसंस्कार गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR, १९६६) को धारा ४(२),६(१), १६, ९(१), ९(५), १० २३(१) मा भएका व्यस्थालाई सम्मेटन DNA Databank को सहयोग बिना यो चरण अर्थहिन हुने हुँदा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने अभियान विफल हुन पुग्दछ । यस कारण पनि अनुचित विलम्ब नगरी DNA Databank को स्थापना गरिनु पर्दछ ।

यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरूद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ (CAT, १९८४) को प्रस्तावनाअनुसार पीडित परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको सम्मान गरेर मात्र समाजमा न्याय तथा शान्ति सम्भव हुने त्यसैगरी धारा १३ यातनाको उजुरी गर्ने पाउने अधिकार धारा १४(१) मा यातनाको कार्यको फलस्वरूप पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजका आश्रितहरूलाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा ८(२) ले बेपत्ता पारिएका बालबालिकाहरूको पहिचान गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने र उक्त पहलका क्रममा विधि विज्ञान (Forensic Science) मा आधारित genetic tracing जस्तो DNA Databank सँग सम्बन्धित प्रविधिको अवलम्बन गरेमा उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ (मंसिर ५ गते) को दफा ५.२.३ ले दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछन भनिए तापनि हालसम्म पनि १३७८ व्यक्तिहरू कसको छोरा, छोरी, श्रीमान् मरिसक्यो वा जीवितै छन् मरेका भए लास काहाँ कसरी कुन अवस्थामा छन् यी प्रश्नहरू अझैसम्म अनुत्तरित रहेका छन् । फेला परेका थुप्रै हाडहरू समेत डि.एन.ए. परीक्षणलाई नियमन गर्ने कानूनको अभावमा हालसम्म पनि वर्षौंदेखि त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

डि.एन.ए डाटा बैंक परीक्षण सुविधाको कानूनी अभावमा भेटिएका लासको पनि पहिचान हुन सकिरहेको छैन । प्रारम्भिक जानकारीका आधारमा यमनसिंह बमको कंकाल भनेर १८ पुस २०६४ मा कैलालीमा गरिएको उत्खनन्को तीन वर्ष बितिसक्दा पनि डि.एन.ए. परीक्षणको अभावमा कंकालको पहिचान हुनसकेको छैन । बमको भनिएको कंकाल अहिले पनि धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा राखिएको छ । १७ फाल्गुण २०६३ मा धादिङको छत्रे देउरालीमा उत्खनन् गरिएका दुई कंकालको पनि अहिलेसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन । आयोगलाई थाहा नदिई प्रहरीले यी दुई कंकालको उत्खनन् गरेको थियो । सेनाद्वारा मारिएकी धादिङ जीवनपूरकी सरला सापकोटाको कंकाल पनि अहिलेसम्म त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक मेडिसिनमा राखिएको छ । उत्खनन् गरिएका ती कंकालहरूको डि.एन.ए. परीक्षण अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । स्थान अभावको समस्या झेलीरहेको फरेनसिक विभागमा वर्षौदेखि रहेका कंकालहरू कहिलेसम्म रहने हुन भन्नेसमेत कसैलाई थाहा छैन । DNA Databank तत्काल गठन गर्नाले बेपत्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नका लागि भविष्यमा आवश्यक पर्ने अपरिहार्य प्रमाणहरू समयको अन्तरालसँगै नष्ट हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । 

हालसम्मको अनुभवको आधारमा शव उत्खनन्‌बाट प्राप्त हाडखोर, मानव अवशेषको पहिचानको लागि डि.एन.ए. परीक्षण सबैभन्दा विश्वसनीय वैज्ञानिक आधार बन्न गएको छ । समयको अन्तरालसँगै शरीरको स्वरूप तथा कपडाहरूबाट शंकारहित तवरले मृतकको पहिचान गर्न नसकिने हुँदा लास वा फेला परेका हाडखोर कै आधारमा पहिचान गर्नुपर्ने एक मात्र विकल्प रहेको छ । मृत वा जीवितको आधिकारिक सूचना दिन नसकुन्जेलसम्मका लागि राज्यले बेपत्ता पारिएकाहरूको साथै तिनका परिवारका जीवित सदस्यहरूको भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनीलगायत विभिन्न हैसियतको अन्यौलतालाई अन्त्य गर्नका लागि विषेश कानूनको रूपमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने ऐन तर्जुमा गर्नुपर्दछ । अन्तराष्ट्रिय कानूनहरू र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ एवं वैज्ञानिक पहिचान (Forensic Identification) गर्न तथा तिव्र गतिमा नष्ट हुँदै गइरहेको प्रमाणलाई तत्काल संरक्षण गरी पीडित, पीडितका परिवार तथा समाजलाई पूर्णरूपमा न्याय दिलाउने उद्देश्यले निम्नानुसारको आदेशहरू जारी गरिपाऊँ । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देवी गुरूङ विनीता गुरूङ, फैसला मिति २०६७ साल जेष्ठ ११ को नाताकायम मुद्दामा “उपर्युक्त कुराहरू र अन्य आवश्यक कुराहरू समेत समावेश गरी DNA Identification & Evidence Act अर्थात्‌ DNA/DNA को प्रमाणिक मान्यता, फौजदारी अपराधमा DNA को प्रयोग तथा Paternity Test मा DNA को प्रयोगसम्बन्धी कानून बनाउनु भनी नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय नाउँमा आदेश जारी हुन्छ भनी गरेको आदेश कार्यान्वयनको वर्तमान प्रगती बुझिपाऊँ । संसद (संविधानसभा) ले ऐन नबनाएसम्म पीडित परिवारको सबैभन्दा नजिकको जैविक आफन्तको डि.एन.ए. तथ्यांक संकलन गरी नष्ट हुँदै गइरहेको प्रमाणलाई तत्काल संरक्षण गरी सुरक्षित राखि राख्नका लागि वैधानिकता एवं कानूनी आधारको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूको पहिचानको लागि DNA Data Bank को स्थापना सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिपाऊँ । बेपत्ता व्यक्तिहरूको कानूनी, सामाजिक, आर्थिकलगायतका अधिकारहरूको सुनिश्चितताको लागि “बेपत्ताहरूको हैसियत निर्धारण (गर्न बनेको) ऐन बनाउनु भनी नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाउँमा आदेश जारी गरिपाऊँ । 

डि.एन.ए. डाटा बैंकको स्थापना पश्चात्‌ लासहरूलाई शंकास्पद स्थानबाट उत्खनन् गरी डि.एन.ए. तुलनाको प्रक्रिया बढाउने अभिप्रायले हाल मुलुकमा उत्खनन्‌सम्बन्धी छुट्टै कानून नभएको हुँदा हालका लागि UN Exhumation protocol लाई मापदण्ड मानी सोही आधारमा उत्खनन् कार्य तिव्र गतिमा सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाँउ भन्नेसमेत व्यहोराको अधिवक्ता रमेश पराजुलीसमेतको तर्फबाट पेस भएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ वैज्ञानिक पहिचान गर्न तथा तिव्र गतिमा नष्ट हुँदै गइरहेको प्रमाणलाई तत्काल संरक्षण गरी पीडित, पीडितका शोकाकुल परिवार तथा समाजलाई पूर्णरूपमा न्याय दिलाउने आधार बनाउने उद्देश्यले DNA Identification and Evidence Act अर्थात्‌  DNA / DNA को प्रमाणित मान्यता, फौजदारी अपराधमा DNA को प्रयोग तथा Paternity Test मा DNA को प्रयोगसम्बन्धी कानून बनाउनु भनी नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयका नाउँमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनको वर्तमान प्रगति विवरण सम्बन्धमा हालसालै नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको देवानी संहिता, २०६७ को दफा ४० को उपदफा (४) मा बिना सूचना बेपत्ता भएको व्यक्तिको सम्बन्धमा न्यायिक घोषणा गरी पाउन सरोकारवालाले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र सो विषयमा अदालतले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी सो व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, (अपराध संहिता, २०६७) को दफा २१ को उपदफा (१) मा कुनै कसुरको प्रकृतिबाट सम्बन्धित व्यक्तिको रगत, वीर्य, रौं वा शरीरको अन्य कुनै अङ्ग, हात हतियार वा चिज वस्तु वा डि.एन.ए. वा अन्य कुनै कुरा परीक्षण गर्दा कसुरदार पत्ता लगाउन कसुरसम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध हुन सक्दछ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी चिकित्सक वा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा त्यस्तो रगत, वीर्य, रौं वा शरीरको कुनै अङ्ग हात हतियार वा चिजवस्तु वा डि.एन.ए. वा अन्य कुनै भौतिक प्रमाण परीक्षण गराउन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको हुँदा सो विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको सम्बन्धमा चाँडै न्यायिक घोषणा र डि.एन.ए. वा अन्य कुनै कुरा परीक्षण हुनसक्ने हुँदा सो विषयमा विपक्षीले माग गरे झैं छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने नदेखिएकोले विपक्षीको रिट निवेदन निरर्थक रहेको छ ।

त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसद्‌ले ऐन नबनाएसम्म पीडित परिवारको सबैभन्दा नजिकको जैविक आफन्तको डि.एन.ए. तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नष्ट हुँदै गइरहेको प्रमाणलाई तत्काल संरक्षण गरी सुरक्षित राखी वैधानिकता एवं कानूनी आधारको निम्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूको पहिचान लागि डि.एन.ए. डाटा बैंकको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका” जारी गरिपाउँ भन्ने मागदाबीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट २०६२ मङ्सिरदेखि ताजा रगतमा Autosomal STR DNA परीक्षणको कार्य, २०६४ माघदेखि एउटै पितृवंशभित्र परेका सदस्य (दाजुभाइ, काका, भतिजा आदिबीच तुलना गर्न सकिने पुरूष वर्गमा पाइने Y-STR DNA परीक्षण कार्य गरिरहेको, चालु आर्थिक वर्षदेखि हाडखोरबाट डि.एन.ए. परीक्षण गर्ने विधि (जसबाट हाडखोर जस्ता मानव अवशेषको DNA  परीक्षण गरी मृतकको पहिचान गर्न सकिने) र माइटोकन्ड्रियल DNA परीक्षण गर्ने विधि (जसबाट एउटै मातृवंशअन्तर्गत पर्ने सदस्यहरूको तुलना गरी तिनीहरू बीचको जैविक सम्बन्ध प्रमाणित गर्न मद्दत पुग्ने) समेत प्रारम्भ गर्न गइरहेको र यी प्रविधिबाट केन्द्रीय डि.एन.ए. प्राप्त गर्न समस्या पर्ने हाडखोर जस्ता मानव अवशेषको पहिचानमा यस प्रविधिले थप सहयोग पुर्‌याउने हुँदा रिटमा लिइएका दाबीअनुसार निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (थ) र (ध) ले निर्देश गरेबमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोगहरू गठन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक र सत्य निरूपण तथा मेलिमलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिसकेको छ । सो विधेयक पारित भएपछि आयोग गठन हुने र गठित आयोगको सिफारिसहरू नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन हुने नै छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, बेपत्ता भएका, सम्पति क्षति र अपहरण भएका, घाइते, अपाङ्ग, टुहुरालगायतका द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको लगत सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्कलन गरी अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने तथा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने कार्य हुँदै आएकाले त्यस्तो लगत नराखेको एवं ती व्यक्ति र परिवारका लागि सरकारले केही नगरेको भन्ने निवेदन दाबीसत्य नभएकोले निवेदन मागबमोजिम बेपत्ताहरूको हैसियत निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा पृथक कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनमा गरिएको मागदाबी औचित्यहीन छ । DNA सम्बन्धी विषय विशुद्ध प्राविधिक भएको र यसको लागि आवश्यक स्रोत, साधान, प्रविधि, सम्भाव्यता एवं विद्यमान नेपाली कानून प्रणालीलगायतमा यसबाट पर्न जाने असर र प्रभावसमेतका विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने हुँदा राज्यको स्रोत साधन र क्षमतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रस्तुत नीतिगत विषयमा सम्मानित अदालतबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकै व्यहोराको गृह मन्त्रालय, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा शान्ति मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट पेस भएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहसको लागि कानून व्यवसायी उपस्थित नभएपनि प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले बेपत्ता भएका व्यक्ति मृत रूपमा फेला परेमा त्यस्ता व्यक्तिको आफन्तसँग Sample match गराई DNA परीक्षण गर्न कानूनले बन्देज गरेको छैन । DNA सम्बन्धी विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय भएको हुँदा सामान्य निर्देशिकाबाट त्यसलाई Regulate गर्न सकिँदैन । हालको अवस्थामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेको हुँदा उक्त आयोगबाट नै बेपत्ता नागरिकका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने अवस्था रहेको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मिसिल संलग्न रिट निवेदन, पेस भएको लिखित जवाफ तथा विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानिस बेपत्ता भएको विषयलाई लिएर त्यस्ता व्यक्तिका परिवारको बेपत्ता अवस्थाबारे सत्य तथ्य थाहा पाउने हक र न्याय पाउने एवं हानीपूर्ण जस्ता हकहरूको संरक्षण हुन नसकेको ती हकको लागि एउटा डि.एन.ए. डाटा बैंक आवश्यक हुँदा सो स्थापनाको लागि निर्देशिका जारी गरिपाउँ, बेपत्ता व्यक्तिहरूको कानूनी, सामाजिक, आर्थिकलगायतका अधिकारहरूको सुनिश्चितताको लागि बेपत्ताहरूको हैसियत निर्धारण (गर्न बनेको) ऐन बनाउन भनी नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाउँमा आदेशका साथै डि.एन.ए. डाटा बैंकको स्थापनापश्चात्‌ लासहरूको उत्खनन् सम्बन्धमा UN Exhumation Protocol लाई मापदण्ड मानी सोही आधारमा उत्खनन्‌को कार्य तिव्र गतिमा सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत माग लिई प्रस्तुत निवेदन गरेको पाइयो । निवेदकले द्वन्द्वमा परेका व्यक्तिहरू र तिनका परिवारले न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने जुन विषय उठान गरेका छन् सो विषय सार्वजनिक हकहित र सरोकारको विषय रहेकोमा विवाद देखिँदैन । निवेदक पेसाले अधिवक्ता रहेको र निवेदन दर्ता गर्ने सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित साहित्यको राम्रो पुनरावलोकन गरेको पाइँदा यो विषयलाई निवेदकले गम्भीरतापूर्वक नै लिएको पाइयो । यस दृष्टिबाट हेर्दा निवेदकले आफ्नो अनुसन्धानमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसँग सार्थक सम्बन्ध कायम गरेको देखियो ।

२. अब निवेदनमा उठाइएको मूल विषयवस्तुतर्फ हेर्दा प्रस्तुत निवेदन २०६८।४।२२ मा यस अदालतमा दर्ता भएको र आज करिब पाँच वर्ष पछि यो निवेदनको सुनुवाइ गर्न बस्दा परिस्थितिमा केही परिवर्तन आइसकेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई बेपत्ता छानबिन आयोगको गठन भई सो आयोगले उजुरीहरू संकलन गरी छानबिन गरिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै बेपत्ता विषयमा दण्डसंहितामा सो विषय समेटी विधेयकको रूपमा व्यवस्थापिका संसदमा पेस भइरहेको अवस्था पनि लिखित जवाफहरूबाट देखिएको छ । तसर्थ बेपत्ताहरूको हैसियत निर्धारण गर्न ऐन निर्माण गर्न आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मागको विचार गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ छैन । तर निवेदकले डि.एन.ए. डाटा बैंक (DNA Data Bank) स्थापना गर्नुपर्ने जुन विषय उठाएका छन् सो कुरा सान्दर्भिक नै देखिन्छ । २०५२ सालदेखि २०६३ सालको अवधिभित्र नेपालले जुन सशस्त्र द्वन्द्वको स्थिति व्यहोर्नु पर्‌यो र सो अवधिमा १७,००० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र १३,०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिए त्यो भयावहपूर्ण त छँदैछ सो न्यायको विषय पनि हो । द्वन्द्वको अवस्थामा के भयो, कसको हत्या भयो र कसलाई बेपत्ता पारियो सो बारेमा थाहा पाउने हत्या वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवार तथा आश्रितहरूको हक हो । अर्कोतर्फ व्यक्तिको जीवन, वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यसैमा विधिको शासन आधारित हुन्छ । जनताको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले जनविश्वास आर्जन गर्न सक्दैन ।

३. निवेदन दर्ता हुँदाको अवस्थामा अन्तरिम संविधान बहाल रहेको सन्दर्भमा निवेदनमा डि.एन.ए. डाटा बैंक नहुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १२(२), धारा १३(१), धारा १७(३), धारा २२(१), धारा २४(९) द्वारा प्रत्याभूत हकहरू उल्लङ्घन हुन गएको भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । यी धाराहरूमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कानूनको समान संरक्षण, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हक, बालबालिकाको पहिचान एवं स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रत्याभूत गरिएका छन, जुन वर्तमान संविधानमा समेत प्रत्याभूत रहेका छन् । व्यक्ति बेपत्ता हुँदा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र समान संरक्षण एवं सुरक्षा अपहरित हुन्छ । व्यक्ति मरेको अवस्थामा आफ्नो रीत परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्न पाउने हक उल्लङ्घन हुन्छ । छोराछोरी बालबालिकाको पहिचानको हकमा असर गर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको हकमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।

४. सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको विषयलाई लिएर राजेन्द्र ढकालसमेत विपक्षी गृह मन्त्रालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६४ नि.नं. ७८१७) मुद्दामा यस अदालतबाट सरकारका नाउँमा देहायको आदेश जारी भएको देखिन्छ ।

१. बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्ने तथा सजाय तोक्ने र क्षतिपूर्तिलगायतको व्यवस्था गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को व्यवस्थासमेतलाई मार्गदर्शकरूपमा अनुशरण गर्दै ऐन निर्माण  गर्नु ।

२. बेपत्ता पारिएको अवस्था र कारणबारे छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरी अनुसन्धानको आधारमा आवश्यकता र उपयुक्तताअनुसार अभियोजन गराउनु ।

३. स्वजनको खोजी गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राहत स्वरूप सहायता रकम उपलब्ध गराउनु ।

 

५. उक्त आदेश भएपश्चात्‌ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्नसमेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भएको पाइयो । सो ऐनको दफा १४(१) (ङ) र (च) ले बेपत्ता सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा दशी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने, त्यस्तै उपदफा (६) ले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्ने, त्यस्तै उपदफा (७) ले उत्खनन् व्यवस्थितरूपले गर्नुपर्ने र त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डि.एन.ए वा शव परीक्षण गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलब्ध भएमा निजलाई बुझाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । यसबाट डिएनएलाई ऐनले शव वा अवशेष परीक्षणको आधार बनाएको देखियो । हाल बेपत्ता छानबिन आयोगले आफ्नो कार्य गरिरहेको अवस्था छ भने बेपत्ता बनाउने कार्यलाई आपराधिक कार्य मान्दै सजायको व्यवस्थासमेत गरेको विधेयक (दण्डसंहिता) हाल व्यवस्थापिका संसद्‌मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यो विधेयक यथाशीघ्र पारित भएमा मात्र संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा बेपत्ताको विषयमा कानूनी संरचना पूर्णरूपमा तयार हुन सक्ने हुँदा सो विधेयक र फौजदारी कार्यविधि संहिताले शीघ्र कानूनको रूप धारण गर्नेछ भन्ने अपेक्षा यस अदालतको रहेको छ ।

६. निवेदकले जुन DNA Data Bank को स्थापना गरी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको परिवारको DNA तथ्याङ्क राख्न सकेमा बेपत्ता छानबिन आयोगबाट हुने छानबिनको क्रममा र तत्पश्चात्‌ गरिने उत्खनन्बाट हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको अवशेष फेला परेमा कसको रहेछ भनी पहिचान गर्न सकिने भन्ने कुरा उठाएको देखिँदा त्यसलाई अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था छैन । यो राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्व हो । सही तथ्यपरक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत दोषीले सजाय पाउने व्यवस्था गरी न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसकेसम्म विधिको शासन एवं राज्य संयन्त्रमा नागरिकहरूको विश्वास रहन सक्ने अवस्था बन्दैन । हाल मानव अधिकार आयोग वा अन्य निकायबाट गरिएका उत्खनन्बाट निस्केका प्रमाणहरूको संकलन, संरक्षण र प्रमाणीकरणमा पनि समस्या परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा DNA Data Bank को स्थापना र UN Exhumation Protocol अनुसार उत्खनन् हुन सकेमा सत्यको खोज र न्यायको कुरा व्यवस्थितरूपमा अघि बढन सक्छ ।

७. अब निवेदकले माग गरेको विषयमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा माथि उल्लेख भएबमोजिम प्रस्तुत निवेदन २०६८ सालमा दायर भएको र तत्पश्चात्‌ बेपत्ता  पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भई बेपत्ता छानबिन आयोग हाल अस्तित्वमा रहेको र सो आयोगमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिका परिवार र आश्रितहरूबाट उजुरी परी छानबिनको कार्य प्रारम्भ भइरहेको र डिएनए डाटा बैक जरूरी छ वा छैन भन्ने कुरा सो आयोगले विचार गर्न सक्ने भएबाट निवेदनमा उठाइएको विषयमा उक्त आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु न्यायको रोहमा पर्याप्त 

देखियो । सोबाहेक मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक देखिएन । निवेदनमा उठाइएको विषयमा बेपत्ता छानबिन आयोगको ध्यानाकर्षणको लागि आदेशको प्रतिलिपि उक्त आयोगमा पठाउने गरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपकराज जोशी

 

इजलास अधिकृत : चन्द्रप्रकाश तिवारी

इति संवत्‌ २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शुभम् ।