निर्णय नं. ४३१२ - परमादेश

निर्णय नं. ४३१२     ने.का.प. २०४८      अङ्क ६

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १३१४

आदेश भएको मिति: २०४८।५।३०।२ मा

निवेदक      : का.न.पं.वार्ड नं. १ कमलपोखरी बस्ने ऋषिकेश शाह

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय काठमाडौंसमेत

विषय : परमादेश

(१)    कब्जामा लिएको पुस्तकहरु निषेधित, या प्रतिबन्धित हुन् भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफमा केही उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन, अतः निवेदकको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा रहेको यस्तो पुस्तकहरु कब्जामा लिई कुनै कारवाही नै नगरी राख्नुबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात नभएको भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

आदेश

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।

२.    भारत दिल्लीस्थित मनोहर बुक सर्भिसद्वारा प्रकाशित म निवेदकबाट लिखिति Essay in the Practice of Government in Nepal नामक पुस्तक ११० थान वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट ०४०।१।२३ मा जफत गरेकोले त्यहाँ निवेदन गर्दा वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भनी ०४०।३।३१ गते जवाफ पाएँ । वागमती अञ्चलाधीशको (साविक पेज नं. ३०२) कार्यालयमा सम्पर्क गर्न जाँदा सम्पर्क नै राख्न नदिई निवेदनसम्म पनि दर्ता गरी दिनु भएन । त्यसपछि किताब फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दिंदा किताब जफत गरेको होइन, विचाराधीन छ भन्ने वागमती अञ्चलाधीशले दिएको लिखितजवाफको आधारमा रिट जारी गर्न मिलेन भन्ने मिति ०४१।१।१० मा निर्णय भएको थियो । मेरो उक्त किताब कुनै कानुनबाट निषेधित छैनन् । किताब मेरा व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन । विचाराधीन रहेबाट मेरो रिटनिवेदन खारेज भएकोमा ५ वर्ष भन्दा बढी समयसम्म विचाराधीन रहनु युक्तिसंगत छैन । यसबाट मेरा किताब अनधिकृत तथा निषेधित प्रकाशन नभएको स्पष्ट छ । यसबाट मौलिक हकमा आघात पर्न गएकाले मेरा किताब रोक्का राख्ने रखाउने गरिएको ०४०।१।२३ र ०४०।३।२६ गते लेखिएको पत्रहरु तथा अन्य काम कारवाहीहरु जे जति छन् ती सबै उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी निवेदकलाई निवेदकका सम्पूर्ण ११० थान किताब फिर्ता दिनु दिलाउनु भन्ने समेत परमादेशको आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४६।१।४ को आदेश ।

४.    छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा २२ अनुसार निवेदकका उल्लेखित पुस्तक नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालयमा बीरगंज भन्सार कार्यालयले बुझाउन पठाएको मात्र हो । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको प्रयोग भन्सार कार्यालयबाट भए गरेको होइन । आवश्यक कारवाहीको लागि पठाएको सम्म हो । तसर्थ भन्सार कार्यालयबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भन्सार विभागको लिखितजवाफ ।

५.    वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयको प.सं. प्रे.शा.को मिति ०३९।१२।२० को पत्र अनुसार आपत्तीजनक प्रकाशनलाई अञ्चलाधीश कार्यालय पठाउनु भन्ने भई राखे अनुसार नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयमा उक्त पुस्तक पठाएको हो । यसबाट निवेदकको मौलिक हकमा यस कार्यालयले आघात नपारेकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वीरगंज भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

६.    उक्त पुस्तक आपत्तिजनक भएकोले नारायणी अञ्चलाधीशको कार्यालयमा पठाएको सम्म हो । भन्सार कार्यालयले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेको छैन । यसबाट यस मन्त्रालयबाट निवेदकको मौलिक हकको हनन् नगरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

७.    रिट निवेदकको उक्त किताब सम्बन्धमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा २२ अनुसार प्रतिबन्धित गर्नु पर्ने देखिएको र सो विषयमा कारवाही गर्ने उक्त ऐनको दफा १३ ले श्री ५ को सरकारमा अधिकार निहित रहेकोले सो बमोजिम निकासाका निमित्त श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयमा पेश भई गएका हुनाले निवेदकको मौलिक हकको हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।

८.    उक्त प्रस्तुत पुस्तक नेपाल अधिराज्यभर बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने देखिएको हुँदा आवश्यक कारवाहीका लागि भनी वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट यस मन्त्रालयमा पठाई सकेको प्रतिबन्धित तथा निषेधित प्रकाशन निकासी पैठारी गर्न नहुने त्यसरी निकासी पैठारी हुन लागेमा स्थानीय पदाधिकारीले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो पदाधिकारी प्र.जि.अ.तोकिएको हुँदा कानुन बमोजिम जे जो गर्नु (साविक पेज नं. ३०३) पर्छ गर्नु भनी पुस्तक समेत फिर्ता पठाई दिने भन्ने र यस मन्त्रालयबाट ०४६।६।६ मा निर्णय भए अनुसार कारवाहीको लागि ०४६।६।९।२ मा जिल्ला कार्यालय पर्सामा पठाई सकेको हुँदा रिट जारी गर्नु नपर्ने भएबाट रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सञ्चार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विपक्षीतर्फबाट खटिई आउनु भएका सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाको बहस समेत सुनियो । यसमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

१०.    यसमा म निवेदकको Essay in the Practice of Government in Nepal नामक पुस्तक ११० थान वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट ०४०।१।२३ मा जफत भएकोले रिटनिवेदन गर्दा विचाराधीन रहेकोले रिट जारी गर्नु परेन भन्ने मिति ०४१।१।१० मा निर्णय भएको थियो । विचाराधीन रहेकोमा ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै कारवाही भएको छैन । उक्त किताब मेरा व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन् कुनै निषेधित र प्रतिबन्धित पुस्तक होइनन् उक्त पुस्तक रोक्का राख्ने मिति २०४०।३।२६ को पत्रहरु तथा अन्य काम कारवाही बदर गरी उक्त पुस्तक निवेदकलाई फिर्ता दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन भएकोमा निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा पहिले दिएको रिटनिवेदनमा विचाराधीन रहेकोले रिट जारी गर्नु परेन भनी मिति २०४१।१।१० मा निर्णय भएको रहेछ । विचाराधीन रहेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै खास निर्णयमा पुगी कुनै कारवाही भएको देखिएन । जहाँसम्म कब्जामा लिएको पुस्तकहरु निषेधित या प्रतिबन्धित हुन् भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुका लिखितजवाफमा केही उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । अतः निवेदकको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा रहेको यस्तो पुस्तकहरु कब्जामा लिई कुनै कारवाही नै नगरी राख्नुबाट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात नभएको भन्न सकिएन । तसर्थ निवेदकको हक प्रचलन गर्नु पर्ने अवस्था परेकोले निवेदकको उक्त Essay in the Practice of Government in Nepal नामक पुस्तक थान ११० आफूकहाँ वा अन्य कुनै कार्यालयमा छ पत्ता लगाई निवेदकलाई दिनु दिलाउनु भनी श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षलाई दिन आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र ३० गते रोज २ शुभम् ।