निर्णय नं. ९७३४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७२।०५।२९

०७१-WO-०६५५

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक पक्ष : चितवन जिल्ला, गितानगर गाउ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई श्री वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, धनकुटाको रा.प.द्वि.प्रा. पदमा दरबन्दी भई हाल वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत जयराम अधिकारी 

विरूद्ध

विपक्षी प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

कानूनी व्यवस्थाले एकप्रकारको बिदा लिएकोमा सो बिदा नै उपभोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो बिदा प्रसुति र किरिया बिदाबाहेक अरू बिदामा परिणत नहुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा घरबिदा, बिरामी बिदा, पर्व, भैपरी बिदा लिएकोलाई सो बिदा नै उपभोग गरेको मान्नुपर्ने हुँदा उक्त बिदा अध्ययन प्रयोजनमा खर्च गरेको भएपनि अध्ययन बिदा नै लिएसरहको सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर न्यायसङ्गत नदेखिने ।

तोकिएको अवधिमा पेस नभएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणनाका सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख को उपनियम ८ मा “कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क दिइनेछ ।” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा हेर्दा यी निवेदकले उक्त आ.व. को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन  फाराम पेस नगरेको कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी पेस नगरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंकगणना सम्बन्धमा भएको उल्लिखित व्यवस्थानुसार निजको सो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत पचास प्रतिशतका दरले नै अंक गणना हुने 

देखिने । 

(प्रकरण नं. ४)

कानूनबमोजिम प्राप्त ५ वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरिसकेको अवस्थामा घरबिदालगायतका थप बिदालाई अध्ययन बिदा अवधि सरह नै अंक गणना हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर माथि विवेचित निजामती सेवा ऐन नियमको उल्लिखित व्यवस्थाको सन्दर्भमा मनासिब नदेखिँदा सो अवधिको पचास प्रतिशत मात्र अंक गणना गरी बढुवा समितिको निर्णय बदर गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०७१।११।३ को निर्णय मिलेकै देखिँदा बदर गर्नु नपर्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदक पक्षको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय वसन्त गौतम र माधव बस्नेत

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क र उपदफा ६(क)

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१(२), ७८ख को उपनियम ८

 

आदेश

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:

नेपाल वन सेवाअन्तर्गतको स्वायल एन्ड बाटर कन्जरभेसन समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको रिक्त पद १ मा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गरी विपक्षी बढुवा समितिले मिति २०७१।९।२३ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदकले कूल प्राप्ताङ्क १०० प्राप्त गरेको भनी उक्त रिक्त पदमा निवेदकको बढुवा सिफारिस गर्ने गरी मिति २०७१।९।२२ मा निर्णय भएकोमा विपक्षीमध्येको गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायले सो बढुवाउपर विपक्षी लोक सेवा आयोगसमक्ष उजुरी दिएकोमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले बढुवा समितिमा म निवेदकलाई बढुवा गरेको निर्णय बदर गरेको छ ।

विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७१।११।३ मा गरेको निर्णयमा मिति २०६३।८।२० देखि ०६७।२।१९ सम्म वेतलबी अध्ययन बिदामा बसेको तर सो अवधिमा अध्ययन समाप्त नभएकोले विश्वविद्यालयको २ जुलाई २०१० को पत्रबमोजिम थप अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियामा बस्नु पर्ने भएकोले मिति २०६७।२।२० देखि ०६७।६।१७ सम्म म निवेदकको पाकेको घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी बिदा, पर्व बिदा उपभोग गरी अध्ययन समाप्त गरी म निवेदक ३० डिसेम्बर २०१० मा अष्ट्रेलियाबाट नेपाल आएको र नेपालमा ३१ डिसेम्बर २०१० मा आएको कुरा म निवेदकको पासपोर्टमा अष्ट्रेलियाको अध्यागमन र नेपालको अध्यागमनले पासपोर्टमा लगाएको छापले प्रमाणित गर्दछ । लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णयमा २०६७।२।२० देखि ०६७।९।१६ सम्म घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी बिदा, पर्व बिदा उपभोग गरेकोले म निवेदक नेपालमा भएकोले २०६६/०६७ को कार्य सम्पादन फाराम भर्नुपर्ने फाराम नभरेकोले निजामती सेवा नियमावली को नियम ७८(ख) को देहाय (८) बमोजिम आधा अंक दिने भनी निर्णय गरेको हो तर म निवेदक मिति २०६७।२।२० देखि २०६७।९।१६ सम्म घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी बिदा र पर्व बिदा लिएपनि यो अध्ययनमा नै प्रयोग गरेको र यो बिदासमेत उपभोग गरी अध्ययन समाप्त गरी मिति २०६७।९।१७ मा मन्त्रालयमा हाजिर भएको हो । २०६७।२।२० भन्दा अगाडि अध्ययन समाप्त गरी नेपालमा आएको भए र माथि उल्लिखित बिदा लिएको भए कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्न सक्ने अवस्था थियो तर सो अवधिमा म निवेदक अध्ययनमा रहेको र ३० डिसेम्बर २०१० मा अष्ट्रेलिया छोडेकोले माथि उल्लिखित बिदा लिएको अवधिमा म निवेदक अष्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीमा रहेकोले यो अवधिलाई पनि अध्ययनको अवधि नै मान्नु पर्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ क को उपदफा ८ मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनका निम्ती अंक गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औषतबाट अंक गणना गरीने र सोही उपदफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अध्ययन वा तालिममा गएकोमा वा निलम्बन भई निलम्बन फूकुवा भएकोमा अध्ययन वा तालिममा जानुभन्दा अगाडिको कार्य सम्पादनको आधारमा हिसाब गर्नुपर्नेमा लोक सेवा आयोगले मिति २०६७।२।२० मा अध्ययन सकी नेपाल आएको अर्थ गरी सो आ.व. को का.स.मु फाराम नभरेकोले आधा अंक दिने निर्णय माथि उल्लिखित नि.से.ऐनको दफा २४क. को देहाय ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विपरीत छ ।

माथि उल्लिखित तथ्य तथा कानूनको आधारमा विपक्षी निकायका उल्लिखित कार्यले म निवेदकको माथि उल्लिखित कानूनी हक र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) १३(१) १९(१) को हक हनन् भएकोले धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम विपक्षी लोक सेवा आयोगको निर्णय नं. २२५ मिति २०७१।११।३ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिमको नियुक्ति दिएको भए सो नियुक्ति पदस्थापनालगायत सोसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बढुवा समितिको मिति २०७१।९।२२ को निर्णय र मिति २०७१।९।२३ को गोरखापत्रको सिफारिस कायम गर्नु र सोबमोजिम निवेदकलाई बढुवा नियुक्ती दिनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ५ का हकमा आफैँं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७१।११।१५  गतेका दिनको पेसी तारेख तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।११।८ को यस अदालतको आदेश ।

आयोगको बढुवा सूचना नं. ०६७।०७१-०७२ नेपाल वन सेवा स्वायल एण्ड बाटर कन्जरभेसन समूह, रा.प. प्रथम पद संख्या १(एक) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा समितिको निर्णयउपर गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायले बढुवा सिफारिस भएका जयराम अधिकारी मिति २०६६।८।२० देखि २०६७।२।१९ सम्म ६ महिना बेतलबी अध्ययन बिदा लिएको सो आ.व. को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामपछि भरेको भन्ने बुझिएको सो आ.व. को अंक कट्टी हुनुपर्ने साथै निज मिति २०५६।५।१७ देखि मिति २०५७।५।१६ सम्म र मिति २०५७।६।१ देखि मिति २०५७।११।३० सम्म र विद्यावारिधी गर्दा साँढे तीन वर्ष अध्ययन बिदा लिई ५ वर्ष नै अध्ययन बिदा लिइसकेको सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०६७-WO-०२२९ को रिट निवेदनमा अध्ययन बिदाको सिमाभन्दा बढी अवधिलाई अध्ययन बिदाको अवधि मान्न सकिँदैन भनेकोले सो आ.व. को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक घट्ने भएकोले निजको अंक घटनासाथ मेरो औषत १०० अंक हुने हुँदा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरिपाउँ भनी मुख्य जिकिर लिनुभएको, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क. को उपदफा (८) मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अंक गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औषतबाट हिसाव गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भई सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) मा अध्ययन वा तालिममा जानुभन्दा वा निलम्बन हुनुभन्दा तत्काल अघिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भएमा सोही वर्षको र त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभएमा हाजिर भएपछि भरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा जति अंक पाएको छ सोही अनुपातमा नै अंक गणना गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । बढुवा सिफारिस भएका जयराम अधिकारी मिति २०६३।८।२० देखि २०६७।२।२९ सम्म वेतलबी अध्ययन बिदामा रहेको र सोपछि अध्ययन समाप्त नभएकोले पुनः मिति २०६७।२।२० देखि २०६७।९।१६ सम्म घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी बिदा, पर्व बिदा उपभोग गर्नु भई अध्ययन समाप्त गरी मिति २०६७।९।१७ देखि मन्त्रालयमा हाजिर भएकोले सो आ.व. ०६६।६७ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेको भन्ने वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०७१।९।२० को फायल संलग्न पत्रबाट देखिएको, सो आ.व. को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्ने बेलामा अध्ययनको सिलसिलामा रहेको भन्ने देखिए तापनि सो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्ने समयमा घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी बिदा, पर्व बिदामा बसेको भन्ने देखिएको । उक्त दफाको उपदफा (८) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अध्ययन वा तालिममा गएको वा निलम्बनमा भएको वा असाधारण बिदामा बसेको अवधिबाहेक अन्य बिदामा बसेको अवस्थामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्नु नपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएको । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको प.सं. आ.व्य. ११।१८।०७१-७२ च.नं. १२७८ मिति २०७१।९।२० को पत्रमा निज जयराम अधिकारीले आ.व. ०६६-६७ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएकोले सो आ.व. को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत पूरा अंक प्रदान गर्ने बढुवा समितिको निर्णय मिलेको देखिएन । रिट निवेदकले सो आ.व.मा का.स.मु नभरेको हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख. को उपनियम (८) मा कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि पुर्णाङ्क पचास प्रतिशत अंक दिइनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिदा निजलाई सो आ.व. को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत पचास प्रतिशत अंक प्रदान गर्दा निजको कुल अंक ९६ (छयानब्बे) हुन आउने र उजुरकर्ताको कुल अंक १०० (सय) हुने देखिएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्दा ऐनको दफा २४ बमोजिम सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीलाई सबैभन्दा पहिले बढुवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा बढुवा सिफारिस भएका जयराम अधिकारीले प्राप्त गरेको अंक ९६ (छयानब्बे) भन्दा उजुरकर्ता गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायले प्राप्त गरेको अंक १०० (सय) बढी देखिएकोले बढुवा समितिले जयराम अधिकारीलाई बढुवा सिफारिस गर्न गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुने र बढुवा सिफारिस सूचीबाट जयराम अधिकारीको नाम हट्न गई योग्यताक्रम नं. १ मा उजुरकर्ता गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायको नाम समावेश गरी बढुवाको लागि सिफारिस हुने गरी यस आयोगबाट मिति २०७१।११।०३ मा निर्णय भएको देखिँदा रिट निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

मिति २०६३।८।२० देखि २०६७।२।१९ सम्म अध्ययन बिदा र बेतलबी बिदा स्वीकृत गराई अष्ट्रेलियामा अध्ययरत रहेकोमा सो अवधिमा अध्ययन समाप्त नभएको विश्वविद्यालयको २ July २००९  को पत्रबमोजिम थप अध्ययनको लागि अष्ट्रेलियामा बसेको र सो अवधिको लागि अर्थात्‌ २०६७।२।२० देखि २०६७।६।१७ सम्म पाकेको घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी बिदा, पर्व बिदा, स्वीकृति गराई बसेकोमा अध्ययन समाप्त भएपछि नेपाल आएको देखियो । मिति २०६७।२।२० देखि मिति २०६७।६।१७ सम्मको अवधिको कार्य सम्पादन निवेदकले नभरेकोले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(ख) देहाय (८) बमोजिम आधा अंक दिने भनी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७१।११।३ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णयउपर निवेदकको प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो । निवेदक अध्ययन बिदासमेत स्वीकृत गराई अध्ययन गर्ने कार्यको लागि अष्ट्रेलियामा रहेकोमा अध्ययन अवधिमध्ये मिति २०६७।२।२० देखि २०६७।९।१६ सम्मको अवधिबापत कूल अंकको ५० प्रतिशत अंक मात्र प्रदान गरी भएको निर्णयउपर अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना जारी भएपछिको अवस्थामा विपक्षीलाई बढुबापत्र दिएको देखिएको यसरी अध्ययन अवधि बापत २०६७।२।२० देखि २०६७।९।१६ सम्म ५० प्रतिशत मात्र अंक दिने गरी भएको निर्णय सम्बन्धमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा छलफल भई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिबाट मिति २०७१।११।३ को निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायलाई दिएको बढुवा पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।११।१५ को आदेश ।

रिट निवेदकले दाबी गरेको विषय यस कार्यालयसँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नभई लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । लोक सेवा आयोग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम स्थापित संवैधानिक निकाय हो । निजामती सेवामा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, दरखास्त लिने र सोउपर छानबिन गर्ने, योग्य उम्मेदरवार छनौटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तरवार्ता र नियुक्तिको लागि उम्मेदरवारहरू छनौट गरी सिफारिस गर्ने अधिकार एवं जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई छ । यसरी संविधानद्वारा व्यवस्थित संवैधानिक अङ्गले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानूनसम्मत तवरबाट गरेको निर्णयसम्बन्धी विषयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । अन्य मागदाबीका सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गरेको हकसम्ममा रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले कानूनी वा संवैधानिक हक हनन भएको कुरा स्थापित गर्न सकेको अवस्था छैन । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको सन्दर्भमा रिट निवेदकले आ.व. २०६६।६७ को अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभरेको स्वयम्‌ स्वीकारेको तथ्य हो भने मिति २०६३।८।२० देखि २०६७।२।१९ सम्म बेतलबी अध्ययन बिदामा बसेको र त्यसपछिको सोही आ.व. को बाँकी अवधिसमेत मिति २०६७।२।२० देखि २०६७।९।१६ सम्म घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी बिदा, पर्व बिदा बसी व्यतित गरेको स्वयम्‌ स्वीकारेको अवस्था छ । यहि यथार्तको मूल्याङ्कन गरेर लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्दा, जयराम अधिकारी आ.व. मिति २०६६।०६७ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्ने बेलामा अध्ययनको सिलसिलामा रहेको भन्ने देखिएको भए तापनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्ने समयमा घर बिदा, बिरामी बिदा भैपरी बिदा र पर्व बिदामा बसेको भन्ने देखिएको, निजामती सेवा ऐन को दफा २४ को उपदफा (८) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा अध्ययन वा तालिममा गएको, निलम्बन भएको वा असाधारण बिदामा बसेको अवधिबाहेक अन्य बिदामा बसेको अवस्थामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्न नपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएको र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको २०७१।९।२० को पत्रमा निज जयराम अधिकारीले आ.व. ०६६।०६७ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन  नभरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएकोले सो अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत पूरा अंक प्रदान गर्ने बढुवा समितिको निर्णय मिलेको देखिएन निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ बमोजिम कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीलाई सबैभन्दा पहिले बढुवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिँदा जयराम अधिकारीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गरेको कुल अंकभन्दा उजुरवाला गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गरेको अंक बढी देखिएकोले बढुवा समितिले जयराम अधिकारीलाई बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ भनी लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७१।११।३ मा निर्णय गरेको अवस्था छ । का.स.मु भर्ने बेलामा रिट निवेदकले नियमअनुसार पाउने अध्ययन बिदाको अवधि बाँकी रहि आ.व. २०६६/६७ अवधि भरि नै निजले अध्ययन बिदा लिएको भए मात्र बढुवा समितिको निर्णय कायम हुन सक्थ्यो तर वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मिति २०७१।९।२० पत्रमा रिट निवेदक जयराम अधिकारीले मिति २०६७।२।२० देखि मिति २०६७।९।१६ सम्म घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी बिदा, पर्व बिदा आदिमा बसि व्यतित गरेको तथा आ.व. २०६६/६७ को का.स.मु नभरेको भन्ने व्यहोरा स्पष्ट देखिएकोले लोक सेवा आयोगको मिति २०७१।११।३ को निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोरो गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले बढुवा सिफारिसमा आफ्नो नाम समावेश नभएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको विषयका सम्बन्धमा बढुवा प्रयोजनको लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन को अंक गणना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (२) दफा २४क को उपदफा (८) निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख समेतका प्राबाधानहरूमा स्पष्टतः भएकै देखिन्छ । बढुवा प्रयोजनको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंकको गणना कसरी गर्ने र के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो सो सम्बन्धमा प्रचलित कानूनअनुसार बढुवा समिति र सोको पुनरावेदन सुन्ने निकाय लोक सेवा आयोगले नै गर्ने विषय हो । उक्त विषयमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नै नरहने व्यहोरा गर्दछु । जहाँसम्म नियुक्तिको विषयमा छ । सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगबाट भएको पुनरावेदनसमेतका आधारमा बढुवा समितिबाट सिफारिस भएका श्री गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यस मन्त्रालयबाट नियुक्ति दिइएको थियो । सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि उक्त आदेश सम्मान गर्दै उक्त नियुक्तिलाई यथास्थानमा राखिएको छ । पदस्थापना गरिएको छैन । यस आधारमा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ ।

विपक्षी रिट निवदेक मिति २०६३।८।२० देखि मिति २०६७।२।१९ सम्म बेतलबी अध्ययन बिदा लिई अध्ययनरत रहनु भएको र अध्ययन प्रयोजनका लागि लिन पाउने कुनै पनि बिदा बाँकी नरहेको कारण पुनः मिति २०६७।२।२० देखि मिति २०६७।९।१६ सम्म घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी पाउने बिदा र पर्व बिदासमेत लिएको व्यहोरा निज रिट निवेदकले स्वीकार गरी सक्नुभएकै छ । घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदाको अवधिलाई अध्ययन प्रयोजनमा उपयोग हुन सक्ने र सो बिदा अध्ययन बिदाअन्तर्गत पर्न सक्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा ऐ. नियमावली, २०५० मा कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । बरू असाधारण बिदा अध्ययन प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्टरूपमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६२(२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खण्ड (ख) बाट स्पष्ट 

हुन्छ । अध्ययन बिदाको सुविधा घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदाबाट पनि पाउन सक्ने भएको भए असाधारण बिदा जस्तै गरी कानूनमा नै स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने थियो र निजले ऐ. ऐनको दफा २४क को उपदफा (८) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) को सुविधा पाउन सक्ने अवस्था रहने थियो तर रिट निवेदकको अवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख. को उपनियम (८) बमोजिम भएकोले सोहीबमोजिमको अङ्क प्रदान गरिएको लोक सेवा आयोगको निर्णय उपयुक्त नै देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण न्यौपाने र श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदक अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया रहेकोमा समयमा अध्ययन पूरा नभएका कारण घर बिदा, बिरामी बिदासमेत लिई थप र निरन्तर अध्ययन मै रहेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निजको पूरा अंक गणना गरी बढुवा भएकोलाई यथावत राख्नु पर्नेमा कानूनको गलत व्याख्या गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को ७८ ख(८) बमोजिम सो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पचास प्रतिशत अंक मात्र गणना गरी बढुवा समितिको निर्णयबदर गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कानूनको गम्भिर त्रुटि भएकाले सो निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवती त्रिपाठी र प्रत्यर्थी गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री वसन्त गौतम र श्री माधव बस्नेतले निवेदकको अध्ययन बिदा भुक्तान भइसकेको र निजले सो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पेस नगरेको कारण पचास प्रतिशत मात्र अंक पाउने नि.से.नि. २०५० को नियम ७८ख(८) को व्यवस्था बमोजिम नै अंक गणना गर्दा निजले कम अंक प्राप्त गरेकोले कम अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कानूनप्रतिकूल बढी अंक प्रदान गरी बढुवा गर्ने गरेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम लोक सेवा आयोगको निर्णय बदर गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल वन सेवाअन्तर्गतको स्वायल एन्ड बाटर कन्जरभेसन समूहको रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त पद १ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा बढुवा समितिले मलाई बढुवा गरेकोमा विपक्षी गेहेन्द्र केशरी उपाध्यायले सो बढुवाउपर लोक सेवा आयोगसमक्ष उजुरी दिएकोमा लोक सेवा आयोगले म अध्ययन बिदामा अष्ट्रेलिया गएको अवधिमा अध्ययन समाप्त नभएकाले घर बिदा, बिरामी बिदासमेत लिई अध्ययन पूरा गरी फर्केको अवधिमा आ.व. २०६६।०६७ को का.स.मु नभरेको भन्ने अर्थ लगाई नि.से.ऐन,  २०४९ को दफा २४क को उपदफा (८) बमोजिम मैले प्राप्त गरेको पूरा अंक गणना नगरी निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७८ (ख) को उपनियम (८) बमोजिम आधा अंक मात्र गणना गरी मेरो बढुवा बदर गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानूनी भएकाले उक्त निर्णय बदर गरी मेरो बढुवा यथावत कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । निवेदकले निजामती सेवा ऐन नियमबमोजिम ५ वर्षको अध्ययन बिदा उपयोग गरी घर बिदा, बिरामी बिदा, लिई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन  फाराम नै नभरेकाले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभर्ने कर्मचारीको हकमा सो वर्षको लागि ५० प्रतिशत मात्र अंक गणना हुने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(ख) को उपनियम ८ को प्रावधानबमोजिम अंक गणना गर्दा निजले कम अंक प्राप्त गर्ने भएकाले बढी अंक पाउने उम्मेदवार बढुवा नगरेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा यथावत रहनुपर्छ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. मुलत प्रस्तुत विवादमा अध्ययन बिदामा रहेको कर्मचारीले सो बिदा समाप्त भएपछि बिरामी बिदा, घर बिदालगायतका अन्य बिदा उपयोग गरी अध्ययन समाप्त गरी फर्केको र सो अवधिमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस नगरेको अवस्थामा बढुवा प्रयोजनका लागि उक्त आर्थिक वर्षको अंक के कसरी गणना गरिनुपर्छ भन्ने नै मूलभुत प्रश्नको निर्क्यौल गर्नुपर्ने देखियो । सो सम्बन्धमा हेर्दा निज निवेदक जयराम अधिकारी मिति २०६३।८।२० देखि २०६७।२।१९ सम्म बेतलबी अध्ययन बिदामा बसेको र सो अवधिमा अध्ययन समाप्त नभएकाले मिति २०६७।२।२० देखि २०६७।९।१६ सम्म घरबिदा, बिरामी बिदा, भैपरी पर्व बिदासमेत उपभोग गरी अध्ययन समाप्त गरी मिति २०६७।९।१७ मा मात्र कार्यालयमा हाजिर भएको र उक्त आर्थिक वर्ष मिति २०६६।०६७ को कार्य सम्पादन फाराम नभरेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । निवेदकले यस पूर्व २०५६।५।१७ देखि २०५७।५।१६ सम्म र २०५७।६।१ देखि २०५७।११।३० सम्म पनि अध्ययन बिदा लिएको कुरालाई अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । यसरी निजले पटकपटक लिएको अध्ययन बिदा गणना गर्दा निजले पूर्व अध्ययन बिदा लिएको देखिन्छ ।

४. प्रचलित निजामती सेवा, नियमावली, २०५० को नियम ६१(२) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा एकै पटक वा पटकपटक गरी तीन वर्षसम्म अध्यनन बिदा 

पाउनेछ । तर नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको अवस्थामा अध्ययन बिदाको अवधिमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सक्ने छ ।” भन्ने प्रावधान गरेको 

देखिन्छ । अध्ययनको सिलसिलामा अष्ट्रेलिया गएका यी निवेदकले निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अध्ययन बिदा अवधि अर्थात्‌ ५ वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरी सकेको कारण थप अध्ययन बिदा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले नै मिति २०६७।२।२० देखि २०६७।९।१६ सम्म घर बिदा, बिरामी बिदा, भैपरी, पर्वसमेतका बिदा लिएको देखिन्छ । यद्यपि सो अवधिमा निजको अध्ययन पूरा नभएको भन्ने विश्वविद्यालयको पत्र पेस गरेको र सो अवधिमा निज निरन्तर अध्ययनमै रहेको देखिएपनि कानूनले प्रदान गरेको ५ वर्षको अध्ययन बिदाको अवधि समाप्त भएका कारणले निजले उपर्युक्तानुसारका घरबिदालगायतका संचित अन्य बिदा उपभोग गरेको भएपनि निजामती सेवा ऐनले अध्ययन बिदा अवधि भन्दा बढी समयको बिदा उपभोग गरी अध्ययन गरेकै भएपनि सो अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन  को अंक गणनाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । अध्ययन बिदा अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणना सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था हेर्दा उक्त ऐनको दफा २४ क को उपदफा ८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “अध्ययन वा तालिममा गएको वा निलम्बन भई निलम्बन फुकुवा भएकोमा निलम्बन अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत त्यस्तो अध्ययन वा तालिममा जानुभन्दा वा निलम्बन हुनुभन्दा तत्काल अघिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भएमा सोही वर्षको र त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभएमा हाजिर भएपछि भरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जति अङ्क पाएको छ सोही अनुपातमा नै अंक गणना गरिने छ ।” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा निजले अध्ययन बिदा अवधिमा सोबमोजिम अंक पाउने नै भएपनि अध्ययन बिदा समाप्त भइसकेको अवस्थामा लिएका घर बिदालगायतका बिदा अवधिमा पनि सोबमोजिमकै अंक पाउनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था भएन । किनकी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६६ ले बिदा परिणत नहुने सम्बन्धमा “यस परिच्छेदबमोजिम निजामती कर्मचारीले जुन बिदा लिई बसेको हो सोही बिदा नै उपभोग गर्नुपर्ने छ । पहिले कुनै एक किसिमको बिदा स्वीकृत भएकोमा त्यस्तो बिदा पछि किरिया वा प्रसुति बिदाबाहेक अर्को किसिमको बिदामा परिणत गराउन पाइने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले एकप्रकारको बिदा लिएकोमा सो बिदा नै उपभोग गर्नुपर्ने र त्यस्तो बिदा प्रसुति र किरिया बिदाबाहेक अरू बिदामा परिणत नहुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा घरबिदा, बिरामी बिदा, पर्व, भैपरी बिदा लिएकोलाई सो बिदा नै उपभोग गरेको मान्नु पर्ने हुँदा उक्त बिदा अध्ययन प्रयोजनमा खर्च गरेको भएपनि अध्ययन बिदा नै लिए सरहको सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर न्यायसङ्गत देखिँदैन । उपर्युक्तानुसार घरबिदालगायतका बिदा लिएको अवधिमा निवेदकले दाबी गरेको अध्ययन बिदा सरह कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणना गर्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को उपदफा ६(क) मा “प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी तोकिएको समयावधि भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । भन्ने व्यवस्थासहित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस गर्ने अवधिलगायत मूल्याङ्कन प्रणालीका बारेमा यथेष्ठ व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी तोकिएको अवधिमा पेस नभएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक गणनाका सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख को उपनियम ८ मा “कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क दिइनेछ ।” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवाद सम्बन्धमा हेर्दा यी निवेदकले उक्त आ.व. को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस नगरेको कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी पेस नगरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंकगणना सम्बन्धमा भएको उल्लिखित व्यवस्थानुसार निजको सो वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत पचास प्रतिशतका दरले नै अंक गणना हुने देखिन्छ ।

५. तसर्थ कानूनबमोजिम प्राप्त ५ वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरिसकेको अवस्थामा घरबिदालगायतका थप बिदालाई अध्ययन बिदा अवधि सरह नै अंक गणना हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर माथि विवेचित निजामती सेवा ऐन नियमको उल्लिखित व्यवस्थाको सन्दर्भमा मनासिब नदेखिँदा सो अवधिको पचास प्रतिशत मात्र अंक गणना गरी बढुवा समितिको निर्णय बदर गर्ने गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०७१।११।३ को निर्णय मिलेकै देखिँदा बदर गर्नुपरेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त फैसलामा सहमत छु । 

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृत : गजेन्द्रबहादुर सिंह

इति संवत्‌ २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शुभम् ।