निर्णय नं. ९७३५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७३।०५।२७

०७१-WO-०८०८

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : पूर्णलाल श्रेष्ठको छोरा रसुवा जिल्ला, गोल्जुङ गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने महन्तलाल श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नरम कानून (Soft Law) हो र निवेदनमा उल्लेख गरेको धारा १७(१)(२) (सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार) वा धारा २७(१) (सांस्कृतिक अधिकार) ले राज्यको संविधान वा ऐनभन्दा उच्च स्थान 

राख्दैनन् । तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिन्नँ भन्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने कुरालाई मुलुकको संविधान र कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. २)

राज्यले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त वा अधिग्रहण गर्न सक्छ । करको प्रयोजनको लागि र जग्गा जमिनको हकमा उत्पादन र उत्पादकत्त्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकासको लागि भूमि सुधार आदिको लागि जग्गाको हक व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिने कुरा धारा २५ मा उल्लेख गरिएको छ । यी सार्वजनिक हितमा गरिने केही उदाहरणहरू हुन् तर सार्वजनिक हितभित्र अन्य कुराहरू पनि पर्न सक्ने ।

अमूक प्रयोजन सार्वजनिक हितभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा मुद्दा विशेषको रोहमा भनिने कुरा हो । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भ जग्गा प्राप्त गर्ने वा अधिग्रहण गर्ने प्रयोजनसँग अर्थात् विद्युत्‌ प्रसारण लाइनको सबस्टेशन निर्माणसँग जोडिएको हुँदा सो विषय सार्वजनिक हित होइन भन्न सकिने अवस्था देखिएन । सार्वजनिक हितको निम्ति  जग्गा प्राप्त गर्ने राज्यको सो अधिकार यथार्थमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग भएसम्म व्यक्तिले त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने वा बेमन्जुरी जनाउन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ धर्म संस्कृति वा बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरता विश्रृङ्खल हुने दाबी गर्दै आफ्नो जग्गा अधिग्रहण दिन मन्जुर छैन भन्ने निवेदकहरूको जिकिरलाई संविधानतः स्वीकार गर्न मिल्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३)

वस्तुतः क्षतिपूर्ति शब्दको तात्पर्य जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ति वा सोमा कुनै अधिकार सिर्जना गरिएको कारण हुन गएको क्षतिको पूर्तिमार्फत सरोकारवाला पक्षलाई अधिग्रहणपूर्वको अवस्था (Status quo ante) मा फर्काइनु भन्ने हो । यसको पछि राज्यले सार्वजनिक हितको नाममा कसैलाई गरिब बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता लुकेको छ । त्यसैले अधिग्रहण वा प्राप्ति गरिएको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरिँदा क्रेता वा बिक्रेताले सामान्यतः के कतिमा खरिद वा बिक्री गर्छन्, त्यस्तै गरी अधिग्रहणको कारण कुनै व्यक्ति पूर्णतः विस्थापित हुने स्थितिमा हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा जीवन निर्वाहको लागि प्रयोग गरी आएको निजी स्वामित्त्व, भोग वा सार्वजनिक स्वामित्त्वमा रहेका तर परम्परागतरूपमा उपभोग गरी आएको कस्तो स्रोत वा साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उसलाई संस्थापित हुन के कति रकम वा के कस्तो तात्कालीक र दीर्घकालीन सहयोग जरूरी पर्छ, सो पनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिँदा विचार गर्नुपर्ने आधार हुन सक्ने ।

विकासको नाममा विस्थापनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने सामूहिक र व्यक्तिगत विपन्नता रोक्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यो किन पनि जरूरी हुन्छ भने विस्थापनबाट अक्सर ग्रामिण, गरिब र निमुखा व्यक्तिहरूको बढी प्रभावित हुन पुग्छन् । उनीहरूको हितमा सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यी समस्त कुराहरूलाई कानून निर्माण गर्दा ध्यान दिइनुपर्छ । संविधानमा क्षतिपूर्तिका आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा तय हुने भन्ने कुरा परेकोले विधायिकाले कानूनी आधार निर्माण गरी क्षतिपूर्तिबारे व्यवस्था गर्न त सक्छ तर त्यस्तो क्षतिपूर्ति नाम मात्रको छ वा वास्तविक छ अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न लागिएको सम्पत्तिसँग सान्दर्भिक छ वा छैन भन्ने कुरा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय रामसुन्दर श्रेष्ठ र तुलसीराम तिमल्सिना

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिव रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधानको धारा २५(१)

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ९

 

आदेश

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :

हामी निवेदकहरू रसुवा जिल्ला, गोल्जुङवासी स्थानीय नागरिक हौं । हामी स्थायी बसोबास रहेको गोल्जुङवासीहरूको युगौंदेखि विकसित हुँदै आएको हामीहरूको सामाजिक जीवन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षलाई निरन्तरता दिँदै आएका 

छौं । हामीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा तथा हामीहरूको सँगसाथमा रहने जीवन पद्धतिलाई प्रतिकूल असर पार्ने, हामीहरूको ऐतिहासिक बस्तीलाई निस्प्रयोजित गर्ने, हामीहरूको सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक एकतालाई छिन्नभिन्न पार्ने गरी हामीलाई कुनै थाहा जानकारीसम्म नदिई एकपक्षीयरूपमा स्थलगत अध्ययन छानबिनसमेत नगरी हामीहरूको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रकृतिक तथा पर्यटन विकाससँग सरोकार राख्ने गोल्जुङ गा.वि.स.वडा नं.२ स्थित बसोबास क्षेत्र तथा हामी पुर्खाकै पालादेखि बसोबास गर्दै आएको मानव मूलबस्ती नै विस्थापित हुने गरी प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतको विद्युत्‌ सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि भनी हामी निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना मिति २०७०/१२/१४ मा प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाले प्रकाशित गरेको छ । सो सूचनाप्रति हामी स्थानीय गोल्जुङवासी नागरिकलगायतका जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाका जग्गाधनीहरू समेतलाई चित्त नबुझेको र सो सूचना जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रक्रिया, कार्यविधि प्रतिकूल भएकोले तत्कालै हामी स्थानीय नागरिकहरू समेतका जग्गाधनीहरूले सो सूचनाबमोजिम जग्गा अधिग्रहण कार्य तत्काल रोकी पाउन सूचना प्रकाशित गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवालाई सम्बोधन गरी नेपाल सरकारसमक्ष मिति २०७१/०१/०३ मा निवेदन पत्र प्रस्तुत गरी अधिग्रहण कारवाहीलाई तत्कालै इन्कार गरेको थियो । हामीहरू सो निवेदनउपरको कारवाही र निर्णयको अपेक्षा गर्दै प्रतिक्षामा थियौं । विपक्षी नेपाल सरकारले हामी निवेदकहरूको गोल्जुङ गा.वि.स. वडा नं.२ को जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । तर सूचनामा कुन मितिको निर्णय हो? सो विषयमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।

विपक्षी नेपाल सरकारले नागरिकको सम्पत्ति कुनै संघ संस्था वा सरकार नियन्त्रित निकायलाई अधिग्रहण गर्नुपर्दा कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, घोषणापत्र र प्रचलित कानून तथा संविधानले प्रदान गरेको कानूनी तथा मौलिक हक प्रतिकूल नहुने गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर विपक्षी नेपाल सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हामी निवेदकहरूकै जग्गा र हामी निवेदकहरू पिता पुर्खा र युगौंदेखि बसोबास गर्दै आएको गोल्जुङको मूल सांस्कृतिक बस्तीमै पर्ने गरी विद्युत्‌ सबस्टेशन निर्माण गर्ने निर्णयबाट हामी निवेदकहरू आफ्नो बसोबास क्षेत्रबाट जबरजस्ती विस्थापित हुनुपर्ने र हामीहरूको सामाजिक संरचना मर्यादा र एकता छिन्नभिन्न हुने तथा हामीहरूको धार्मिक परम्परा, सांस्कृतिक निरन्तरता र सो क्षेत्रको पर्यावरण र वातावरण, स्थानीय जनताको स्वास्थ्यलाई तत्काल हानि नोक्सानी पार्ने ठाडो चुनौती दिई संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १७(१)(२) बमोजिम अरूसँग मिलेर वा व्यक्तिगतरूपमा सम्पत्ति राख्न पाउने सम्पत्तिसम्बन्धी हक र धारा २७(१) बमोजिम सामाजिक जीवनमा भाग लिन पाउने हक कटौती हुने गरी स्वेच्छाचारी निर्णय भएको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णयको हवाला दिई विपक्षीहरूले मनोगत र दुराशययुक्त मनसायले निर्धारण गरेको मुआब्जा रकम जबरजस्ती थमाउने उद्देश्यले कानूनले तोकेको चरणबद्ध कुनै कार्यविधि र प्रक्रिया नै नअपनाई मुआब्जा बुझ्न आउनू भन्ने दबाबपूर्ण सूचना जारी भएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र प्रत्यर्थीहरूले त्यस कानूनी प्रावधानलाई अवलम्बन गरी निर्णय गरेको जानकारी तथा सूचना हामी निवेकदहरूलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११(१)(२)(३) को प्रक्रिया अपनाई दफा ११(४) अन्तर्गत उजुरी प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र दिनुपर्नेमा लगभग एक वर्ष बितिसक्दा पनि सो बारे कुनै सूचना प्रदान गरेको छैन । हामीहरूको उजुरीलाई यथास्थितिमा राखी अप्रत्यासितरूपमा मिति २०७१/१२/०८ गते बिहान अं.९ बजेको समयमा विपक्षी चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको कर्मचारी हुँ भन्ने व्यक्तिले यो सूचनाबमोजिमको कागजात लिई अविलम्ब मुआब्जा बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवामा जानू भनी हामी निवेदकहरूलाई एउटै व्यहोराको सूचना हातमा थमाइदिने कार्य भएको छ ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको सबस्टेशन निर्माण गर्न हामीहरूको बसोबास र बस्ती रहेकै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अनिवार्यता र औचित्य सूचनामा पुष्टि गर्न सकेको छैन । सब स्टेशन सो बसोबास क्षेत्रबाहेक अन्य बसोबास नभएको खुल्ला क्षेत्रमा निर्माण गर्न सक्ने अन्य वैकल्पिक सार्वजनिक जग्गा र स्थानहरू सोही गोल्जुङ गा.वि.स.मै उपलब्ध हुने विषयमा कुनै अध्ययन तथा परामर्शसमेत नगरी अप्रत्यासित एवं जबरजस्ती जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य भएको छ ।

विपक्षी नेपाल सरकारले कुनै पनि नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा वा सम्पत्तिउपर अधिकार सिर्जना गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि र प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने संविधानको धारा १९(२) ले प्रस्ट किटानी गरेको छ । विपक्षी नेपाल सरकारले हामी निवेदकहरूको मूल बस्ती अवस्थित जग्गाहरू अधिग्रहण गर्ने निर्णय कहिले र कुन मितिमा गरेको हो? विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाबाट मिति २०७०/१२/१४ मा राष्ट्रिय गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना र मिति २०७१/१२/०८ गते वितरित विपक्षी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाबाट सूचनामा समेत उल्लेख गरेको छैन । हामीहरूको जग्गा कुन मितिमा नेपाल सरकारले के कुन उद्देश्य र प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गरेको हो? हामीलाई त्यसको आधिकारिक जानकारी र विधिवत् सूचना प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दुवै सूचना कानूनविपरीत अनाधिकृत र गैरकानूनी भएकोले नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले निर्दिष्ट प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती मुआब्जा थमाई जग्गा कब्जा गर्ने र अतिक्रमण गरी हामीहरूको बसोबासलाई विस्थापित गर्ने दुराशययुक्त भावनाले ग्रसित भएको अवस्था छ ।

नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ र ४ अन्तर्गत सार्वजनिक जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा दफा ५(१)(२) अन्तर्गत प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकारी तोक्ने, उक्त दफा ५ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले दफा ६(१) बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त दफा ६(१)(क)(ख)(ग) ले तोकेको स्थानमा सूचना टाँस्ने, सो कार्य सम्पन्न भएपछि ऐ.दफा ६(२) अन्तर्गत ३ दिनपछि सो जग्गामा प्रवेश गरी दफा ६(२)(क)(ख)(ग)(घ) बमोजिम अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी दफा ८ बमोजिम प्रतिवेदन दिने, सो कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र दफा ९(१)(क)(ख)(ग) अन्तर्गत जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना स्थानीय अधिकारीले जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाले उक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४ र ५ ले तोकेको प्रक्रिया र ऐ.दफा ६ ले हामी सरोकारवालाहरूलाई दिनुपर्ने सूचना र दफा ८ ले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा र पालना नगरी अप्रत्यासितरूपमा ऐनको दफा ९ र १० को प्रयोजनको लागि अधग्रहण हुने जग्गाहरूको ३५ दिनभित्र मुआब्जा दाबी गर्न आउनू भनी गोरखापत्रबाट जारी गरेको सूचनाबाट हामी निवेदकहरूलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६ ले प्रारम्भ मै हामीहरूको जानकारीको लागि दिनुपर्ने सूचना र दफा ८ अन्तर्गतको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया पूरा नगरी ठाडै मुआब्जामा दाबी गर्न आउनू भन्ने जबरजस्ती जग्गा अधिग्रहण र अतिक्रमण गर्ने कार्य विपक्षीहरूबाट घटित भएकोले विपक्षीहरूबाट प्रचलित जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी हामीलाई प्रतिवाद र सूचनाको हकबाट ठाडै वञ्चित गरी हामीहरूको सम्पत्ति र बसोबास क्षेत्रमा अधिकार सिर्जना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय तथा गैरकानूनी कारवाही अक्षरशः अवलम्बन र पालन गर्नुपर्ने कानूनले अनिवार्य गरेको उचित कारवाहीको सिद्धान्तविपरीत भएको छ ।

हामी निवेदकहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ अन्तर्गत अधिग्रहणको सूचनाउपर प्रस्तुत गरेको उजुरीउपर कुनै कारवाही र निर्णय नगरी यथास्थितिमा राखी ऐ. दफा १२ को प्रतिकूल जग्गा र सो जग्गामा युगौंदेखि बसोबास रहेको हामीहरूको बसोबास क्षेत्र कब्जामा लिने उद्देश्यले दफा १३ तथा १६ ले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम अधिग्रहण हुने जग्गाको के कति मुआब्जा निर्धारण गरियो? सोसमेत हामीलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई विपक्षी नेपाल सरकारले कानूनी प्रक्रियाको ठाडो अवज्ञा र उपेक्षा गरी जग्गा अधिग्रहणको नाममा हामीहरूको बसोबास क्षेत्रलाई जबरजस्ती आफ्नो कब्जा र नियन्त्रणमा लिने स्वेच्छाचारी निर्णय तथा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा कारवाही चलाउने अधिकार नै नभएको अनाधिकृत निकाय चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाले मुआब्जा वितरण कार्य सुरू भएकोले मुआब्जा बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानु भनी मिति २०७१/१२/०८ मा वितरण गरिएको गैरकानूनी, अनाधिकृत र दबाबपूर्ण सूचनाबाट हामी निवेदकहरूलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, १३, १६ र १९ ले  प्रदान गरेको कानूनी हक तथा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(ड), १३(१)(२), १९(१)(२), २४(८) र २७ द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक एवं मौलिक हकबाट वञ्चित गरिएको छ । अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग नभएकोले विपक्षी नेपाल सरकारले हामी निवेदकहरूको पिता पुर्खाकै पालादेखि ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय वातावरण तथा पर्यावरणको दृष्टिले संरक्षण हुनुपर्ने बसोबास क्षेत्रलाई विभक्त, विखण्डित र हामी गोल्जुङवासीहरूको बस्ती र बसोबासलाई विस्थापित हुने गरी हामी निवेदक सरोकारवालाहरूलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई हामीहरूको उल्लिखित रसुवा जिल्ला, गोल्जुङ गाउँ विकास समिति वडा नं.२ अन्तर्गतको जग्गा तथा हामीहरूको बसोबास क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर तथा प्रभाव पार्ने गरी बसोबासलाई हटाई विद्युत्‌ सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी कुन मितिमा निर्णय गरिएको हो? सो यकिन खुल्ने निर्णयलगायतका सम्पूर्ण फाइल कागजातहरू विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालायबाट यस सम्मानित अदालतमा झिकाई दाखिल गराई, विपक्षी नेपाल सरकारले जबरजस्ती, अनाधिकृत र गैरकानूनीरूपमा हामीहरूको बसोबासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी हामीहरूको युगौंदेखिको बसोबास क्षेत्रबाट हामीलाई विस्थापित गर्ने गरी भएको सम्पूर्ण निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाबाट जारी गरेको अनाधिकृत एवं अधिकारक्षेत्रविहीन सूचनालगायतका सम्पूर्ण गैरकानूनी कार्यलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‌याई हामी निवेदकले जग्गा अधिग्रहण गर्न दिन मन्जुर नभएको व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवालाई सम्बोधन गरी उक्त कार्यालयमार्फत मिति २०७१/०१/०३ मा प्रस्तुत गरेको निवेदनउपर यथाशक्य जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११(१)(२)(३)(४) निर्णय गर्नु, गराउनु भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी हामी गाउँवासीहरूको मानव स्वास्थ्यमा कुनै पनि समयमा गम्भीर हानि र क्षति पुर्‌याउन सक्ने खतरायुक्त प्रविधिबाट मानवबस्तीलाई हानी पुग्ने, निवेकदहरूलाई जबरजस्ती बसोबास क्षेत्रबाट विस्थापित गर्ने, अनाधिकृतरूपमा हामीहरूको घर, गोठ, सम्पत्ति, नष्ट गर्ने, हामीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरण, पर्यावरणलगायत युगौंदेखिको सामाजिक संरचनालाई विघटन गर्ने गरी अतिक्रमण र हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधलगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।

यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि विपक्षी नेपाल सरकारले हामीहरूको जग्गा अधिग्रहण र बसोबास क्षेत्रबाट हामीलाई विस्थापित गर्ने गरी भएको गैरकानूनी निर्णय र सो निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०७०/१२/१४ मा र विपक्षी चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाबाट मिति २०७१/१२/०८ मा हामीलाई वितरण गरेको अनाधिकृत सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र हामीहरूको बसोबास क्षेत्र तथा अधिग्रहण भएको भनी सूचीत जग्गामा जबरजस्ती प्रवेश गर्ने, रूख बिरूवा नष्ट गर्ने, बसोबास क्षेत्रका घरहरू भत्काउने, हामीहरू मुआब्जा बुझ्न दबाब दिने, पक्राउ गर्ने, जबरजस्ती कागज गराउने, हामीहरूको जग्गामा जबरजस्ती सबस्टेशन निर्माण गर्नेलगायतका कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अन्तर्गत विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा, चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना खरिपाटी भक्तपुर, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरूदेखि विद्यमान चरम ऊर्जा सङ्कट एवं विकराल लोडसेडिङका प्रमुख कारणमध्ये क्षमता सम्पन्न तथा आवश्यकतानुसार उच्च भोल्टेजका विद्युत्‌ प्रसारण लाइनहरूको विकास गर्न नसक्नु एक हो । यो पक्षलाई हृदयङ्गम गर्दै नेपाल सरकारले अत्यन्त प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको परियोजनामध्ये १३२/२२० के.भि. चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना पनि एक हो ।

आ.व.२०६६/६७ बाट सुरू भई मिति २०७१/०३/१७ को चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइनको फाइनल सर्वे रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ । आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण मुताबिक यो प्रसारण लाइन रसुवा जिल्लाको गोल्जुङ गा.वि.स.वडा नं.२ मा एक २२० के.भि. हब सबस्टेशन निर्माण तथा उक्त सबस्टेशन देखि त्रिशुली ३ बि हब सबस्टेशनसम्म करिब २६.५ कि.मि. २२० के.भि. डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र चिलिमे तथा त्रिशुली कोरिडोर क्षेत्रमा रहेका Upper Sanjen - १४.६ मे.वा., Sanjen - ४२.५ मे.वा., Upper Trishuli ३A - ६० मे.वा., Upper Trishuli ३B - ४२ मे.वा., Rasuwagadhi - १११ मे.वा. आदि आयोजनाबाट उत्पादित करिब ३०० मे.वा. ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नु नै यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । यो आयोजना नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, KFW र EIB को संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।

सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ९० रोपनी जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक अधिकृतका लागि प्रसारण लाइन निर्माण विभागका प्रशासकीय अधिकृत भरत खड्कालाई तोकिएकोमा मिति २०७०/१२/१३ मा प्रारम्भिक अधिकृतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय,  रसुवामा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनपश्चात्‌ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाबाट मिति २०७०/१२/१४ मा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरी जग्गा अधिग्रहण सुरूवात गरिएको हो विपक्षीले भनेजस्तो आफूखुस गैरकानूनी तवरबाट अधिग्रहण गर्न लागिएको होइन ।

प्राविधिक हिसाबले अन्य विकल्प नभएकोले विपक्षीहरूको जग्गा अधिग्रहण गरिएको 

हो । LAHMEYER INTERNATIONAL ले दिएको फाइनल रिपोर्टमा The site A the road access is easier than the other options and the size of the plot is bigger, meeting the requirements for the installation of gantries, २२० KV and १३२ KV GIS buildings, service building and the seven transformer units. भन्ने 

छ । जसले गर्दा उपयुक्त ठाउँ यहीँ नै रहेको छ । रसुवा जिल्लाबाट उत्पादित विद्युत्‌ शक्तिलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नको लागि रसुवा जिल्लाको गोल्जुङ गा.वि.स.वडा नं.२ मा २२०/१३२/३३/११ के.भि. सब स्टेशन निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भएकोले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९(१) प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सूचना मिति २०७०/१२/१४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाबाट निकालिएको 

थियो । उक्त कार्यालयको सार्वजनिक सूचनाउपर विपक्षी निवेदकहरूको नेपाल सरकारसमक्ष उजुरी पुनरावेदन परेकोमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्था शाखाको मिति २०७१/०९/२२ च.नं.३४० को पत्रानुसार नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०७१/०९/२२ को निर्णयानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट जग्गा प्राप्तिको लागि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू कानूनसम्मत भएको र विपक्षीहरूको निवेदन जिकिर नपुग्ने भनी निर्णयसमेत भइसकेको छ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची ऊर्जा मन्त्रालयको मिति २०७१/०३/२२ को सचिवस्तरिय निर्णयानुसार स्वीकृतसमेत भएको छ । मिति २०७०/१०/०४ मा रसुवा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसी सबस्टेशन क्षेत्रको जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न एक उपसमिति गठन गरिएकोमा सोही उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मिति २०७१/११/१४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सबस्टेशनमा पर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण भई आयोजनाको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जि.वि.स. कार्यालय, रसुवा र सम्बन्धित गा.वि.स.मा सूचना टाँस गरी सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले बुझ्नुपर्ने मुआब्जा रकमसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवामा पठाइ सकिएको छ ।

आयोजना तथा प्राधिकरणबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रतिकूल कुनै काम कारवाही गरेको छैन । कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्ति गरी २२० के.भि. सबस्टेशन बनाउनको लागि विपक्षीहरू समेतको जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । कानूनबमोजिम सूचना प्रकाशित गरी गरे भएको काम कारवाहीउपर विपक्षीहरूलाई अदालत जाने कानूनी हकाधिकार तथा संवैधानिक हकाधिकार छैन । विपक्षीहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो काम कारवाही प्राधिकरण तथा आयोजनाबाट भए गरेको छैन ।

प्राधिकरण तथा आयोजनाको तर्फबाट विपक्षीहरूको मौलिक हक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्‌याएको छैन । जग्गा प्राप्ति ऐनको परिधिभित्र रही जग्गा प्राप्त गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाबाट आवश्यक कारवाही गरिएको हो । विपक्षीहरूले पाउने मुआब्जा रकमसमेत निर्धारण भई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई सकिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण प्रधान कार्यालय र ऐ.का सञ्चालक समितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ.का कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले तथा ऐ. चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का आयोजना प्रमुख केदारराज सिलवालको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा जिल्लावासीको सामाजिक जीवन र सांस्कृतिक एकता कायम गर्ने, नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सदा प्रतिबद्ध रही कानूनी राज्यको अवधारणलाई साकार पार्न सोहीअनुरूप कार्य गर्दै आइरहेको छ । मानव अधिकारको प्रसङ्ग उठ्दा विकासको अधिकार पनि सँगसँगै आउँछ । यस जिल्लामा भएका विकास निर्माणको प्रतिफल यहाँका नागरिकहरूले पाइरहेका छन् र पाइरहने छन् । यस जिल्लामा उत्पादित विद्युत्‌लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न त्रिशुली चिलिमे २२० के.भि. प्रसारण लाइनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको तथ्यलाई रिट निवेदक स्वयम्‌बाट निवेदनमा उल्लेख भएकोले सार्वजनिक हितको लागि नै उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको तथ्य स्पष्ट छ । मिति २०७०/१२/१४ मा प्रकाशित सूचनामा चित्त नबुझेको भन्ने निवेदकको भनाइ हेर्दा उक्त सूचना चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको छ । उक्त सूचनामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि भनी स्पष्ट छ । सूचनामा घर टहरा भए सोसमेतको मुआब्जा दाबी गर्न आउनू भनी सूचना जारी गरिएको सूचना आफैँंमा पर्याप्त छ । रिट निवेदकले कुन मितिमा निर्णय भएको हो भन्ने निवेदकहरूको माग हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम जारी हुने सूचनामा निर्णय मिति उल्लेख हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । मूल कुरा सूचना सरोकारवालाले पाए, 

पाएनन् ? त्यो विषय महत्त्वर्ण हुन्छ । रिट निवेदकमध्येका नुर्बु वाङदीलगायत ८ जनाले यस कार्यालयमा मिति २०७१/०१/०३ मा दिएको द.नं.४० को निवेदनमा अधिग्रहण गर्न खोजिएको जग्गामा मेरो घर परेको छ भनी नुर्बु वाङदीले मात्र खुलाइदिएका र निवेदन दिने अन्य ७ जनाले निवेदनको व्यहोरामा घर छ भनी खुलाइदिएको पाइँदैन । निवेदकले घर र घरले चर्चेको भन्दा बाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी स.प्र.जि.अ.को संयोजकत्त्वमा गठित जग्गाको मूल्य सिफारिस गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन दिएको र तद्अनुरूप नै जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको अवस्था छ । यसरी निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो जबरजस्ती उठाउन खोजेको होइन । रिट निवेदकमध्ये कसैले पनि अधिग्रहण गर्न खोजेको यो कित्तामा मेरो घर पर्खाल छ नभनेको हुँदा रिट निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो ऐतिहासिक बस्ती र सांस्कृतिक एकतालाई छिन्नभिन्न पार्न खोजेको भनी दिएको निवेदन तथ्यलाई ढाँटी दिएको स्पष्ट छ । रिट निवेदकहरूको जग्गा प्राप्ति गर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिन मूल्य निर्धारण समिति गठन भएको, मूल्य निर्धारण समितिले मूल्य सिफारिस गर्न उपसमिति गठन गरेको र उपसमितिले विभिन्न तथ्यमा आधारित भई मूल्य सिफारिस गरिदिएबाट कार्यालय नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकुन् भन्ने विषयमा सचेत रहेको छ । यस कार्यालयको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ बमोजिम नै छ । निवेदकहरूले उल्लेख गरेजस्तो उचित क्षतिपूर्ति दिन नखोजिएको मुआब्जा लिन दबाब दिन खोजिएको होइन, छैन । पूरै बस्ती नै उठाउने गरी बस्तीमा नै पारी सबस्टेशन राख्न खोजिएको भन्ने भनाइ स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनबाट गलत देखिएको छ । निवेकदहरूलाई ऐनको दफा ६(१)(क)(ख) र (ग) अनुसार सूचना टाँस नगरिएको भन्ने निवेदकहरूको भनाइ हेर्दा गाउँ विकास समिति गोल्जुङको च.नं.१०१ मिति २०७०/१२/११ को पत्रबाट गा.वि.स.को सूचनापाटीमा टाँस गरिएको भन्ने पत्र देखिँदा रिट निवेदकले कानूनबमोजिम टाँस गर्नुपर्ने सूचना टाँस नगरी कानूनको रित नपुर्‌याई गरिएको कार्य बदर गरिपाउँ भन्ने भनाइ आफैँंमा खण्डित भइरहेको अवस्था छ । नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको मिति २०७१/०५/०३ च.नं.३ को पत्रमा सम्भावित तीन वैकल्पिक क्षेत्रमध्ये परामर्शदाताको टोलीले स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन गरी गोल्जुङ गा.वि.स. थम्बुचेतमा रहेको स्थानलाई नै उपयुक्त ठहर्‌याई अन्य दुई क्षेत्र सबस्टेशनको निर्माणको लागि जोखिममा रहेको, चिलिमे खोलाको सतह नजिक रहेको र क्षेत्रफल उपयुक्त नभएको भनी उल्लेख गरिएको छ । यी सम्पूर्ण तथ्यहरूलाई खुलाई यसै क्षेत्रलाई उपयुक्त ठहर्‌याई प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा (ख) को च.नं.३४० मिति २०७१/०९/२२ को पत्रबाट ऊर्जा मन्त्रालयको राय प्रतिक्रियाअनुसार जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनू भनी लेखी आएकोले सोही जग्गा नै अधिग्रहण गर्न खोजिएको हो । बस्तीलाई विस्थापित गर्ने गरी अधिग्रहण गर्न खोजेको भनी तथ्यलाई ढाँटिदिएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवा र ऐ.का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहर्‌याएमा मुआब्जा दिने गरी जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही कानूनी व्यवस्थानुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाले निवेदक महन्तलाल श्रेष्ठसहित १० जनाको जग्गा स्थायीरूपमा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा मिति २०७०/१२/१४ मा सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जग्गावालाले जग्गा प्राप्त नगर्नुपर्ने कारण भए त्यसको कारण खोली स्थानीय अधिकारीको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था भएअनुसार निवेदकहरूले दिएको निवेदनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७१/०९/२२ को निर्णयानुसार उक्त जग्गा स्थायीरूपमा प्राप्त गर्ने निर्णय भएको हो । वर्तमान समयमा देखिएको ऊर्जा सङ्कटको समाधान गर्न विकास र निर्माण जस्तो अति महत्त्वपूर्ण कार्य अघि बढाउन पनि सो आयोजनालाई जग्गा अधिग्रहण गर्नु जरूरी छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अगाडि बढाइएको यस आयोजनाको कार्यलाई रोक्नु आवश्यक छैन र साथै उक्त आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको छ । विपक्षी रिट निवेदकहरूले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट के कस्तो कानूनी तथ संवैधानिक हकाधिकार हनन् उल्लङ्घन भएको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा केही पनि उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकाधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म निवेदकहरूका जग्गा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाले विद्युत्‌ सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७०/१२/१४ मा प्रकाशित सूचना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाले मुआब्जा बुझ्न जानू भनी मिति २०७१/१२/०८ मा जारी गरेको सूचनाउपर चित्त नबुझी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको र चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाबाट मिति २०७१/१२/०८ मा वितरण गरेको अनाधिकृत सूचनालगायतका सम्पूर्ण गैरकानूनी कार्य बदर गर्ने भन्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का आधारमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । नेपाल सरकारले सो ऐनको दफा ४ बमोजिम संस्थाको लागि समेत जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्दछ । कानूनतः जग्गा प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारले मुख्यतः दुई कुरामा ध्यान दिएको हुन्छ । एक सार्वजनिक कामका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र दोस्रो ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै पनि जग्गा प्राप्त गर्नुपूर्व जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही चलाउन अधिकारी तोकिने, यसरी तोकिएको अधिकारीले स्थलगतरूपमा जग्गाको नापजाँच गर्ने, जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त छ, छैन? यकिन गरी आवश्यक जग्गा र त्यसको क्षतिपूर्ति रकम, नोक्सानीको विवरण तयार गरी स्थानीय अधिकारीसमक्ष पेस गर्नेलगायतका अवलम्बन गरिनुपर्ने कार्यविधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा सो ऐनको दफा ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ मा विस्तृत व्यवस्था गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम जग्गा प्राप्त गरिने हो । यसैगरी प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धमा ऐनको दफा १३ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले मुआब्जा रकम निर्धारण गरी वितरण गर्ने काम 

हुन्छ । यस कार्यमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुनै भूमिका नरहने हुँदा लिखित जवाफमा केही कुरा उल्लेख गरिरहनु परेन । रिट निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवामा निवेदन दिइसकेको र कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायबाट निर्णय हुने नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुक्ति प्रधान तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री रामसुन्दर श्रेष्ठ र श्री तुलसीराम तिमल्सिनाले निवेदकहरूको धर्मसंस्कृति तथा बसोबासमा असर पार्ने र निजहरूलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको हुँदा त्यसमा निवेदकहरूको मन्जुरी छैन । विकल्प नखोजी, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी, क्षतिपूर्ति निर्धारणमा निवेदकहरूलाई संलग्न नगराई र घरबाससमेत भएको जग्गा कौडीको मूल्यमा प्राप्त गर्न खोजिएको हुँदा संविधानप्रदत्त हकमा असर पर्न गएको छ । तसर्थ जग्गा अधिग्रहण गर्ने विपक्षीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिव रेग्मीले निवेदनमा उल्लेख गरिएको जग्गा सरकारको निर्णयबमोजिम रसुवा त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि प्राप्त गर्न लागिएको हुँदा सार्वजनिक उद्देश्यको लागि सूचना जारी गरिएको 

हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम प्रारम्भिक कार्य गर्नको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपसमिति गठन गरेको र सोही समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हुँदा प्राधिकरणले मुआब्जा निर्धारण गर्‌यो भन्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्त गर्न ऐनको दफा ९ अन्तर्गत सूचना प्रकाशित भएपछि सो विरूद्ध निवेदकहरूले दफा ११ बमोजिम गृह मन्त्रालयमा उजुरी गरेको र सो उजुरीमा समेत निर्णय भइसकेबाट रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तैगरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राजन अधिकारीले निवेदनमा उल्लिखित जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व तीनवटा विकल्पमा अध्ययन भई अन्यभन्दा यही स्थान उपयुक्त देखिएबाट अधिग्रहणको कार्य अघि बढेको हो । जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय सरकारबाट भएको हुँदा जग्गा दिन्नौं भन्न मिल्दैन । निवेकदहरूले गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी दिएको हुँदा आफूहरूलाई अधिग्रहणबारे थाहा छैन भन्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निवेदन र लिखित जवाफको अध्ययनपश्चात्‌ निवेदक र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूबाट गरिएको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

क) जुन उद्देश्यको लागि घर जग्गा प्राप्त गर्न खोजिएको छ, सोको लागि सो घर जग्गा दिन्नँ भन्न पाउने अधिकार निवेदकहरूलाई छ, छैन?

ख) जग्गा प्राप्त गर्ने, अधिग्रहण गर्ने लगायतका कार्यहरूमा संविधान तथा कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रिया के हो?

ग) जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति निर्धारणको आधार र कार्य प्रणाली के हुन सक्छ?

घ) निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो, होइन?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. विद्युत्‌ प्रसारण लाइनअन्तर्गत विद्युत्‌ सबस्टेशन निर्माणको लागि निवेदकहरूको हकभोगको रसुवा जिल्ला गोल्जुङ गा.वि.स.वडा नं.२ अन्तर्गतको जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ अन्तर्गत मिति २०७०/१२/१४ मा सूचना प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर आफूहरूलाई त्यसरी जग्गा प्रदान गर्न मन्जुरी नरहेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखियो । हिमाली क्षेत्रमा रहेको आफ्नो जग्गा अधिग्रहण हुँदा आफ्नो इतिहास संस्कृतिमा असर पर्ने सामाजिक जीवन एवं सांस्कृतिक एकता छिन्नभिन्न हुने र एकपक्षीयरूपमा आफूलाई थाहा जानकारी नै नदिई अधिग्रहण गर्न लागिएको हुँदा आफूहरूलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न दिन मन्जुरी नरहेको कुरा निवेदनमा उल्लेख भएको देखियो । त्यसको आधारस्वरूप मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १७(१)(२) र धारा २७(१) को उल्लेख गरेको पाइयो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नरम कानून (Soft Law) हो र निवेदनमा उल्लेख गरेको धारा १७(१)(२) (सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार) वा धारा २७(१) (सांस्कृतिक अधिकार) ले राज्यको संविधान वा ऐनभन्दा उच्च स्थान राख्दैनन् । तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिन्नँ भन्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने कुरालाई मुलुकको संविधान र कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. त्यस दृष्टिबाट हेर्दा निवेदन दर्ता हुँदा हाल बहाल रहेको नेपालको संविधानको धारा २५(१) अन्तर्गत नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ । ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्दा नेपालको संवैधानिक विकाससँगै यो अधिकारको दायरा व्यापक बन्दै गएको पनि भेटिन्छ । उदाहरणार्थ २०१५ वा २०१९ वा २०४७ सालको संविधानमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हक प्रत्याभूत गरिएकोमा कालक्रमसँगै सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने [नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)] र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने [नेपालको संविधानको धारा २५(१)] हकहरू प्रत्याभूत गरिसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सम्पत्तिसम्बन्धी यो हक निसर्त भने राखिएको 

छैन । यसलाई कानूनको अधीनस्थ राखिएको छ । अर्को शब्दमा राज्यले सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त वा अधिग्रहण गर्न सक्छ । करको प्रयोजनको लागि र जग्गा जमिनको हकमा उत्पादन र उत्पादकत्त्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकासको लागि भूमि सुधार आदिको लागि जग्गाको हक व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिने कुरा धारा २५ मा उल्लेख गरिएको छ । यी सार्वजनिक हितमा गरिने केही उदाहरणहरू हुन् तर सार्वजनिक हितभित्र अन्य कुराहरू पनि पर्न सक्छन् । अमूक प्रयोजन सार्वजनिक हितभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा मुद्दा विशेषको रोहमा भनिने कुरा हो । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भ जग्गा प्राप्त गर्ने वा अधिग्रहण गर्ने प्रयोजनसँग अर्थात् विद्युत्‌ प्रसारण लाइनको सबस्टेशन निर्माणसँग जोडिएको हुँदा सो विषय सार्वजनिक हित होइन भन्न सकिने अवस्था देखिएन । सार्वजनिक हितको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्ने राज्यको सो अधिकार यथार्थमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग भएसम्म व्यक्तिले त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने वा बेमन्जुरी जनाउन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ धर्म संस्कृति वा बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरता विश्रृङ्खल हुने दाबी गर्दै आफ्नो जग्गा अधिग्रहण दिन मन्जुर छैन भन्ने निवेदकहरूको जिकिरलाई संविधानतः स्वीकार गर्न मिल्ने स्थिति देखिएन ।

४. अब जग्गा प्राप्त गर्ने, अधिग्रहण गर्नेलगायतका कार्यहरूमा संविधान र कानूनद्वारा तोकिएको प्रक्रिया के हो भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ 

हेरौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(२) र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २५(२) मा सार्वजनिक हितको लागि बाहेक सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अन्य कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न नसकिने कुरा उल्लेख भएबाट नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अधिग्रहणमार्फत अङ्कुश लगाउने कानूनले सार्वजनिक हितको परीक्षण पार गर्नैपर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । राज्यको यो अधिकारलाई राज्यको प्रथम अधिकार (Power of Eminent Domain) भनिए पनि यो प्रथम अधिकारको प्रयोगमा निरंकुश ढङ्गले गर्न मिल्ने हुँदैन । लोकतान्त्रिक राज्यमा जनताको हितको लागि मात्र यो अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा कानूनको आडमा गरिने अधिग्रहण सार्वजनिक हितको लागि भयो वा भएन भन्ने सधैं न्यायिक परीक्षणको विषय बन्छ । जहाँ जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानूनमा न्यायिक परीक्षणको व्यवस्था राखिएको छ, त्यहाँ सो अधिकारको प्रयोग गरेर र अन्यथा रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर न्यायिक निकायले त्यस्तो सरकारको कार्य संविधानअनुकूल छ वा छैन परीक्षण गर्दछन् । सार्वजनिक हितको नाममा व्यक्तिगत हितको सम्बर्द्धन गर्ने वा अधिकारको रंगिन प्रयोग गर्ने कार्यलाई अदालतले अस्वीकार गर्न 

सक्छन् ।

५. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ को अतिरिक्त दफा ४ मा संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको र संस्थाको लागि दफा ४ अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्दा दफा ३ मा उल्लेख भएको “सार्वजनिक कामको लागि” भन्ने शब्दावली प्रयोग नभएको कारण सार्वजनिकबाहेकका कामको लागि पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने हो कि भन्ने शङ्का उब्जन सक्छ तर जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ को व्याख्या संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा गरिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा पनि सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्न अपरिहार्य छ भन्ने स्थापित गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । के प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा सार्वजनिक हित हुन्छ, के गर्दा हुँदैन सो मुद्दा विशेषको रोहमा भन्न सकिने कुरा 

हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्युत्‌ प्रसारण लाइनको लागि सबस्टेशन निर्माणको जुन कुरा उठाइएको छ र सो प्रसारण लाइन नबन्दा हाल रसुवा जिल्लामा निर्माणाधिन माथिल्लो सोन्जेन (१४.६ मे.वा.), सोन्जेन (४२.५ मे.वा.), माथिल्लो त्रिशुली ए (६० मे.वा.), माथिल्लो त्रिशुली बी (४२ मे.वा.) तथा रसुवागढी (१११ मे.वा.) आदि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कार्य प्रभावित हुने भन्ने लिखित जवाफको अध्ययनबाट देखिँदा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिँदा पनि सार्वजनिक हितको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको रहेछ भनी सहज भन्न सकिने स्थिति देखिन आयो ।

६. जग्गा प्राप्तिकै सन्दर्भमा संविधानमा राखिएको दोस्रो सर्त क्षतिपूर्ति हो । अन्तरिम संविधानको धारा १९(३) मा “व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्यप्रणाली कानूनमा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २५(३) मा “सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्य प्रणाली ऐनबमोजिम हुनेछ” भन्नेसम्म कानूनी व्यवस्था राखिएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उल्लेख भएको जस्तो सम्पत्तिको अधिकारमा कुनै किसिमले अङ्कुश लगाउँदा “कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ” भन्ने वाक्यांश उल्लेख नभएबाट क्षतिपूर्तिबारे केही सङ्कुचित धारणा राखिएको हो कि भन्ने शङ्का यदाकदा उत्पन्न हुन्छ । तर यस्तो धारणा राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन किन भने अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधान दुवैमा “क्षतिपूर्ति” शब्द प्रयोग भएको छ र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने कुरा उद्‌घोष गरिएको छ । संविधानमा क्षतिपूर्ति शब्द परिभाषित नगरिएको र त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनमा तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट एकपक्षीयरूपमा राज्यद्वारा तोकिने कुनै पनि रकम क्षतिपूर्ति हुन सक्छ वा त्यसका केही आधार र मान्यताहरू छन् भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ सालमा जारी भएको र सम्पत्तिसम्बन्धी हकको विस्तृत व्यवस्था त्यसपछि मात्र संविधानमा राखिएको कारणले पनि क्षतिपूर्ति शब्दको विवेचना यहाँ आवश्यक देखिन गएको छ ।

७. वस्तुतः क्षतिपूर्ति शब्दको तात्पर्य जग्गा अधिग्रहण वा प्राप्ति वा सोमा कुनै अधिकार सिर्जना गरिएको कारण हुन गएको क्षतिको पूर्तिमार्फत सरोकारवाला पक्षलाई अधिग्रहणपूर्वको अवस्था (Status quo ante) मा फर्काइनु भन्ने हो । यसको पछि राज्यले सार्वजनिक हितको नाममा कसैलाई गरिब बनाउन हुँदैन भन्ने मान्यता लुकेको छ । त्यसैले अधिग्रहण वा प्राप्ति गरिएको सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गरिँदा क्रेता वा बिक्रेताले सामान्यतः के कतिमा खरिद वा बिक्री गर्छन्, त्यस्तै गरी अधिग्रहणको कारण कुनै व्यक्ति पूर्णतः विस्थापित हुने स्थितिमा हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा जीवन निर्वाहको लागि प्रयोग गरी आएको निजी स्वामित्त्व, भोग वा सार्वजनिक स्वामित्त्वमा रहेका तर परम्परागतरूपमा उपभोग गरी आएको कस्तो स्रोत वा साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उसलाई संस्थापित हुन के कति रकम वा के कस्तो तात्कालीक र दीर्घकालीन सहयोग जरूरी पर्छ, सो पनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिँदा विचार गर्नुपर्ने आधार हुन सक्छ । क्षतिपूर्ति प्रदान गरिँदा अतिप्रभावित, वा भूमिहीन व्यक्तिहरूलाई कसरी संरक्षण गरिन्छ? जग्गाको लागि जग्गै वा नगद क्षतिपूर्ति के दिँदा प्रभावित व्यक्तिहरूको जीवनमा आउने प्रतिकूल प्रभाव एवं विपन्नतालाई न्युन गर्न सकिन्छ भन्ने आदि कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । विकासको नाममा विस्थापनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने सामूहिक र व्यक्तिगत विपन्नता रोक्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यो किन पनि जरूरी हुन्छ भने विस्थापनबाट अक्सर ग्रामिण, गरिब र निमुखा व्यक्तिहरूको बढी प्रभावित हुन पुग्छन् । उनीहरूको हितमा सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यी समस्त कुराहरूलाई कानून निर्माण गर्दा ध्यान दिइनुपर्छ । संविधानमा क्षतिपूर्तिका आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा तय हुने भन्ने कुरा परेकोले विधायिकाले कानूनी आधार निर्माण गरी क्षतिपूर्तिबारे व्यवस्था गर्न त सक्छ तर त्यस्तो क्षतिपूर्ति नाम मात्रको छ वा वास्तविक छ अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न लागिएको सम्पत्तिसँग सान्दर्भिक छ वा छैन भन्ने कुरा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ ।

८. दोस्रो प्रश्नमा यति भनेर जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति निर्धारणको आधार र कार्य प्रणाली के हुन सक्छ भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ हेरौं । संविधानतः क्षतिपूर्तिको आधार र कार्य प्रणाली ऐनमा व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ भनिएबाट सो आधारहरू र प्रक्रिया जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा खोज्नुपर्ने हुन आयो । माथि उल्लेख भएअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ सालमा जारी भएको र संविधानमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था २०४७ साल र त्यसपछि निर्मित संविधानहरूमा गरिएबाट संविधानको मर्म र भावनालाई कुन हदसम्म उक्त ऐनका व्यवस्थाहरूले आत्मसात गर्छन् सो विचारणीय देखिन आयो ।

९. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को व्यवस्था हेर्दा सो ऐनको दफा ५, ६ र ७ मा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रारम्भिक कारवाही चलाउन अधिकारी तोक्ने, उसले प्रारम्भिक कारवाही चलाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सूचित गर्ने, जग्गाको नापजाँच र सर्वे गर्ने, माटो चट्टान आदि परीक्षण गर्ने, साँधसिमाना लगाउने आदि कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अधिकृतले दफा ८ बमोजिम स्थानीय अधिकारीसमक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि दफा ९ बमोजिम जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना जारी हुन्छ । प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण ऐनको दफा १३(२) बमोजिम गठित समितिबाट हुने व्यवस्था गरिए पनि त्यस्तो मुआब्जा निर्धारणमा जग्गा पर्ने सरोकारवाला व्यक्तिको सहभागिताको भूमिकाबारे ऐन मौन देखिन्छ न त निर्धारित मुआब्जामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले आफ्नो उजुरी कहाँ र कसरी गर्न पाउँछ भन्नेबारे नै ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भेटिन्छ । दफा १८(१) बमोजिम मुआब्जा पाउने व्यक्तिको नामावली प्रकाशित भएपछि नामावलीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न पाउने व्यवस्थासम्म सोही दफाको उपधारा (२) मा गरिएको पाइन्छ । तर मुआब्जामा नै चित्त बुझेन भने कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू गरिएको पाइँदैन । संक्षेपमा ऐनको व्यवस्थाहरूको सरसरती अध्ययन गर्दा मुआब्जाको दर वा रकम विषयमा जग्गा अधिग्रहणमा परेका व्यक्तिहरूको भनाइ राख्ने व्यवस्था ऐनमा नगरिएकोबाट र दफा १६ मा सरकार र स्थानीय निकायको लागि मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार गर्नुपर्ने आधारहरू अलगअलग तोकिएबाट संविधानको भावना र मर्मअनुसार ऐनका व्यवस्थाहरू रहेका छन् भन्नेमा द्विविधाको स्थिति उत्पन्न हुन 

आयो । तर प्रस्तुत निवेदनमा जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकिर नरहेको र प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवादसमेत नहुँदा संविधानको व्यवस्थाको सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति ऐनको यथाशीघ्र पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नेबाहेक थप बोल्नु आवश्यक भएन ।

१०. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको चिलिमे त्रिशुली २२० के.भि. प्रसारण लाइनअन्तर्गतको विद्युत्‌ सबस्टेशनको लागि रसुवा जिल्ला गोल्जुङ गा.वि.स. वडा नं.२ मा पर्ने कि.नं.१५४, २७०, १६३, ४२८, २५९, ३५१, २४५, ३४०, ३७९ र १७० समेतका जग्गा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९(१) अन्तर्गत मिति २०७०/१२/१४ मा सूचना प्रकाशित गरेको 

देखियो । सरकारको निर्णयबमोजिम जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भन्ने पाइएबाट जग्गा दिन मन्जुर छैन भन्ने निवेदकहरूको भनाइ संविधान र कानूनसम्मत नदेखिँदा स्वीकार गर्न मिल्ने 

देखिएन । लिखित जवाफबाट प्रारम्भिक कारवाहीको लागि अधिकारी तोकिएको र सो अधिकारीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दफा ९(१) बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएको देखिँदा ऐनको दफा ५ र ६ बमोजिमको प्रक्रिया अनुशरण गरिएन भन्न मिल्ने देखिएन । जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गर्नुअघि LAHMEYER INTERNATIONAL बाट विकल्पहरूबारे अध्ययन गराइएको र सबस्टेशनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प प्रस्तावित ठाउँ नै भन्ने भएबाट विकल्पहरूबारे सोच्दै सोचिएन भन्न पनि मिलेन । दफा ९(१) बमोजिमको सूचना प्रकाशित भएपछि आफ्नो जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने होइन भनी ऐनको दफा ११(१) बमोजिम निवेदकहरूको गृह मन्त्रालयमा उजुरी परी गृह मन्त्रालयबाट मिति २०७१/०९/२२ मा निजहरूको निवेदन अस्वीकार गरेकोसमेत पाइएकोबाट जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने होइन भन्ने निवेदकहरूको जिकिरमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त देखिएन । तसर्थ जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय मिति २०७०/१२/१४ र मिति २०७१/१२/०८ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जिकिर स्वीकार गर्न सकिएन । तर जहाँसम्म मुआब्जा निर्धारणको प्रश्न छ, सो प्रक्रियामा निवेदकहरूलाई बुझिएको भन्ने स्पष्ट देखिएन । रसुवा जिल्लामा अन्यत्र जग्गा प्राप्त गर्दा अपनाइएको मापदण्ड अनुशरण गरिएको छ भन्ने आदि कुनै कुरा पनि लिखित जवाफमा उल्लेख भएको 

पाइएन । निवेदनमा उल्लिखित जग्गामध्ये केही कित्ता जग्गामा घरवास छ भन्ने कुरा पनि निवेदकहरूले उठाएको पाइयो । विवादित जग्गा हालसम्म पनि निवेदकहरूकै हकभोग स्वामित्त्वमा रहेको भन्ने पाइएकोले घरवास, थातथलो गुमाउनुपर्ने निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी मुआब्जा निर्धारण गरिएको कार्य संविधानको भावना तथा मर्मविपरीत देखिई न्यायको दृष्टिबाट समेत न्यायोचित नदेखिँदा मुआब्जा विषयमा निवेदकहरूलाई समेत बुझी न्यायोचित निर्णय गर्नु भनी विपक्षी नं.१ बाहेकका अन्य विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । आदेशका जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृत: तेजबहादुर खड्का

इति संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शुभम् ।