निर्णय नं. ९७८९ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

आदेश मिति : २०७३।१२।२०

०७३-WO-०८६३

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला मुलपानी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा नं. ९ बस्ने सुनिता दवाडीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको पदपूर्ति कार्यविधि निर्देशिका, २०६६ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा उम्मेदवारहरूको आफन्त पदपूर्ति समितिमा रहेकै आधारमा निजका सन्ततिहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाएको पाइँदैन । विपक्षी प्राधिकरण सार्वजनिक निकाय हो । सार्वजनिक निकायले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित कानूनको अनुशरण गरी उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराई योग्यतम उम्मेदवार चयन गर्नु नै पर्छ । यसमा कसैले विमति राख्नु हुँदैन । तर, उम्मेदवारको आफन्त विज्ञापित संस्थाको सेवामा रहेको कारणले मात्र निजसँग नाता जोडिएका व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन नै पाउँदैन भन्न उचित हुँदैन । बिना ठोस आधार कारण प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरिएमा नागरिकको हैसियतले पेसा रोजगार गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र कानूनी मौलिक हकमा गम्भीर आघात पर्न जाने ।

(प्रकरण नं.५)

कुनै पदपूर्ति समितिमा आफ्नो नाता पर्ने व्यक्ति रहेको अवस्थामा त्यस्तो पदपूर्ति समितिबाट लिइएको परीक्षा दूषित हुन सक्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा हेर्दा निवेदकका पिताले परीक्षाको गोप्य प्रक्रियामा संलग्न हुने छैन भनी निर्णय गराई निजले सो निर्णयलाई स्वीकार गरी परीक्षाको गोप्य प्रक्रियामा संलग्न नभएको स्पष्ट देखिँदा देखिँदै यी निवेदिकाहरूका हकमा परीक्षा प्रणालीबाट च्यूत गर्ने विपक्षी प्राधिकरण पदपूर्ति समितिको निर्णय कानूनसम्मतको हो भन्ने देखिँदैन । जुन निर्णयमा आधार र कारणहरू खोलिएको हुँदैन विधि शास्त्रीय मान्यताको आधारमा त्यस्ता निर्णय न्याय र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुली

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता द्वारिकाप्रसाद भट्टराई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-

 

निवेदिका सुनिता दवाडीसमेतको निवेदन व्यहोराः-

हामी निवेदिकाहरू अति अशक्त अपाङ्गता भएका दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू हौं । हामी सेवा प्रदायी संस्था प्राधिकरणअन्तर्गत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागरिक उड्डयन कार्यालय, गौचरमा टेलिफोन अपरेटर पदमा कार्यरत छौं । हाम्रा पिता महेश्वर दवाडी प्राधिकरणको प्रशासन सेवामा तह ९ को प्रबन्धक (हाल निमित्त प्रशासन प्रमुख) पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

विपक्षी प्राधिकरणले खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने भनी मिति २०७१।१०।१७ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको रहेछ । उक्त सूचनामा प्रकाशित विभिन्न पदमध्ये विज्ञापन नं. १३४/०७१/०७२ तह २ को प्राविधिक हेल्पर पदको पदसंख्या २० का लागि हामीसमेत योग्य भएका हुँदा ती पदका लागि खुला, महिला र अपाङ्ग तीनवटै क्लष्टरमा हामीले मिति २०७१।११।१७ गते दरखास्त दर्ता गरेका थियौं । म सुनिताको रोल नं. २३१ र म नारायणीको रोल नं. २३२ रहेको थियो । मिति २०७३।५।४ गते लिइएको लिखित परीक्षामा सहभागी भई हामी उत्तीर्ण भएका छौं । मिति २०७३।११।१२ गते म नारायणी दवाडीको र मिति २०७३।११।१५ गते म सुनिता दवाडीको अन्तर्वाताको तालिका प्रकाशित गरिएको थियो ।

मिति २०७३।११।४ गते विपक्षी प्राधिकरणमा गई बुझ्दा “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नं. १३४/०७१/७२, तह-२, प्राधिकरण सेवा, समूहीकृत नहुने समूह, हेल्पर पदको यस समितिको मिति २०७३।१०।२५ को निर्णयानुसार प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका रोल नं. २३२ र २३१ का उम्मेदवारहरूको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी उपरोक्त रोल नं. का उम्मेदवारहरूको नाम अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको व्यहोरा पदपूर्ति समितिको मिति २०७३।१०।२९ को निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैंको जानकारीको लागि..” भनी विपक्षी पदपूर्ति समितिले सूचना प्रकाशित गरेको रहेछ ।

उक्त सूचनाबाट हाम्रो दरखास्त र लिखित परीक्षाको नतिजा रद्द गरी हामीलाई अन्तर्वार्ताबाट किन रोक्नु परेको हो त्यसको कुनै कारण उल्लेख भएको रहेनछ । निर्णयको प्रतिलिपी माग गरी हेर्दा उक्त पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव महेश्वर दवाडीका हामी नजिकका नातेदार (छोरीहरू) भएको र हाम्रा पिता उक्त परीक्षाको तयारी, सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा संलग्न भएको भन्ने आरोप लगाइएको रहेछ ।

हाम्रा पिता महेश्वर दवाडी विपक्षी प्राधिकरणको प्रशासन विभागमा कार्यरत रहनु भएको कारण पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिव रहनु भएको रहेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी नियमावली २०५६ र पदपूर्ति निर्देशिकासमेतमा सदस्य सचिवको आफन्त उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छैन । नैतिकताको आधारमा पिताले हामीहरू सहभागी भएको उक्त विज्ञापनको प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, छपाई, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनलगायतका परीक्षामा प्रभाव पर्ने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुनु भएको छैन ।

विपक्षी पदपूर्ति समितिको उक्त निर्णयउपर विपक्षी लोक सेवा आयोगमा उजुरी गर्न जाँदा पदपूर्ति समितिमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधिसमेत रहने व्यवस्था भएको र उक्त प्रक्रियामा हाम्रो प्रतिनिधि संलग्न रहेको हुँदा प्राधिकरणको (सरकारी सेवा बाहेकको) यस्तो निवेदन दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने मौखिक जानकारी गराइयो । उक्त जवाफबाट हामीले न्याय पाउन सक्ने कुनै वैकल्पिक उपचारको मार्गसमेत नरहेको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी नियमावली, २०५६ अनुसार हाम्रो दरखास्त र लिखित परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन । त्यसमा पनि हाम्रा पिताले हामी प्रतियोगितामा सहभागी भएको जानकारी गराई नैतिकताका आधारमा प्रतियोगिताको निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने कुनै पनि बैठक र निर्णयमा संलग्न नरहनु भएको अवस्थामा पदपूर्ति समितिले हामीलाई अन्तर्वाता सूचीबाट हटाउने भनी गरेको मिति २०७३।१०।२९ को निर्णय र मिति २०७३।११।३ को सूचना गैरकानूनी छ ।

हाम्रा पिता पदपूर्ति समितिको पदेन सदस्य सचिव भएको नाताले हाम्रो पेसा र रोजगारको हकमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्न मिल्दैन । पिताका कारणले हाम्रो संवैधानिक हक संकुचित र अपहरित हुन

सक्दैन । परीक्षामा अनियमितता भएको, परीक्षा सञ्चालनका क्रममा गैरकानूनी कार्य भएको तथा परीक्षा निष्पक्ष नभएको वा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्था भएको अवस्थामा मात्र परीक्षा रद्द गर्ने अवस्था रहन्छ । हाम्रा पिताले उक्त प्रतियोगितामा हामीलाई सफल गराउने उद्देश्यले यो यो कार्य गरी प्रतियोगिताको निष्पक्षता प्रतिकूलताको काम गरेको भन्न सकेको अवस्था छैन ।

अतः सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०७३।१०।२९ को निर्णय र मिति २०७३।११।३ को सूचनालगायत यस सम्बन्धमा हामी निवेदकहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका यावत् काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराई हाम्रो अन्तर्वाता लिई नतिजा प्रकाशन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ साथै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी तत्काललाई अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतको कारण देखाउ आदेश :-

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने

हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र कानूनबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको निमित्त मिति २०७३।११।१२ को तारेख तोकी उक्त मितिसम्म विज्ञापन नं. १३४/७१/७२ को प्राविधिक हेल्पर पदको अन्तर्वातासम्बन्धी कारवाही अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र प्रेक्षेपित गर्नू ।

 

यस अदालतको आदेशः-

विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०७३।१०।२९ को निर्णय र सो निर्णय गराउनु पर्ने आधार र कारणसहितको टिप्पणीसहितको सम्पूर्ण कागजातहरू संलग्न मिसिल झिकाई पुनः अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेस गर्नू । साथै उक्त निर्णयसमेतका कागजातहरू प्राप्त भई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल नहुँदासम्म यस अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७३।११।९ मा जारी भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ ।

 

विपक्षी लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफः-

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, बबरमहलबाट वि.नं. १३४/०७१/०७२ तह-२ प्राविधिक हेल्पर पदपूर्ति गर्न उक्त प्राधिकरणको तालिकाअनुसार विज्ञापन गरी लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको र उल्लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगबाट लिइएको नभई प्राधिकरण आफैँले लिएको हो । रिट निवेदकहरूलाई अन्तर्वार्तामा समेत नराख्ने गरी सम्बन्धित पदपूर्ति समितिले गरेको कामकारवाहीमा लोक सेवा आयोगको कुनै संलग्नता छैन । यसर्थ, लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार कारण नभई हचुवाका भरमा विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ऐ.ऐ. को पदपूर्ति समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का महानिर्देशकको लिखित जवाफः-

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३.३ ले पदपूर्ति समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । पदपूर्ति समितिमा प्रशासन विभाग प्रमुख सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ । यदि सदस्य सचिव बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने अवस्थामा निजको सट्टा समितिले तोकेको प्राधिकरणको कुनै अधिकृतले पदपूर्ति समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् भन्ने कानूनी प्रावधानले पदपूर्ति समितिले गर्ने कार्य पारदर्शी हुनुपर्ने भन्ने नै हो । कुनै पनि पदपूर्ति गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक पारदर्शीतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रिट निवेदिकाहरूको हकमा निजको पिता नै पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिव रहेकोले परीक्षाको पारदर्शीतामा प्रश्न चिह्न खडा हुने हुँदा दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तवार्ताको सूचीबाट हटाउने गरी निर्णय गरिएको

हो । यस्तो निर्णयले रिट निवेदकको कुनै पनि मौलिक एवं कानूनी हक उल्लङ्घन नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतको अन्तिम आदेशः-

नियमबमोजिम पेसीमा चढी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस भएको प्रस्तुत निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (४) अनुसार अन्तिम निर्णय गर्न सकिने नै देखिएकोले निवेदन संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले निवेदिकाहरूले विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नं.१३४/०७१/७२ को तह-२ प्राविधिक सेवा हेल्पर पदमा रीतपूर्वक दरखास्त दिई प्रतिस्पर्धाबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका छन् । निवेदिकाहरूका पिता पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिव भए पनि निजले निवेदिकाहरू सम्मिलित विज्ञापनमा असर पर्ने गोप्य प्रक्रियामा संलग्न नहुने भनी पदपूर्ति समितिको मिति २०७३।२।१७ को बैठकमा लिखित जानकारी गराएका छन् । उक्त विज्ञापनको प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, छपाई र परीक्षा सञ्चालनमा निवेदकहरूका पिता संलग्न भएको कुनै प्रमाण छैन । सार्वजनिक संस्थाको पदपूर्ति समितिमा पिता सदस्य सचिव भएको नाताले निजका सन्ततिले उक्त संस्थामा पेसा रोजगारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् भन्न मिल्दैन । बिना आधार र कारण निवेदिकाहरूको मात्र दर्खास्त र लिखित परीक्षाको नतिजासमेत रद्द गरी निजहरूलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाउने भनी विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७३।१०।२९ मा भएको निर्णय गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्तर्वार्तालगायतको प्रक्रियामा निवेदिकाहरूलाई सहभागी गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री द्वारिकाप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक निकायले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमध्ये पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य पनि एक हो । त्यस्ता निकायले पदपूर्ति गर्दा स्वच्छ र पारदर्शीतापूर्ण ढङ्गले गर्नुपर्छ । निवेदिकाहरू सम्मिलित भएको विज्ञापनअनुसारको पदपूर्ति समितिमा निजहरूका पिता पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिव भई कार्य गरेको हुँदा परीक्षाको पारदर्शीतामा प्रश्न चिह्न खडा नहोस् भन्ने उद्देश्यले निवेदिकाहरूको दरखास्त फाराम र निजहरूको लिखित परीक्षासमेत रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट निजहरूको नाम हटाउने निर्णय गरिएको हो । सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने काममा जनसाधारणको विश्वास बढोस् भनी असल मनसायबाट पदपूर्ति समितिबाट मिति २०७३।१०।२९ मा निवेदिकाहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा रद्द गरी निजहरूलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय न्यायसङ्गत हुँदा बदर हुने होइन, निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

हामी निवेदिकाहरू उम्मेदवार रहेको विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्रकाशित हेल्पर पदको विज्ञापन नं.१३४/०७१/०७२ बमोजिमको पदपूर्ति गर्ने क्रममा हाम्रा पिता प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, प्रश्नपत्र छपाई, परीक्षा सञ्चालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिवको हैसियतले सहभागी हुनु भएको थिएन । पदपूर्ति समितिको मिति २०७३।२।१७ को बैठकमै पिता महेश्वर दवाडीले उक्त विज्ञापित परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा असर पर्ने सबै गोप्य काममा म संलग्न हुने छैन भनी लिखित जानकारी गराएको अवस्था छ । बिना आधार कारण विपक्षी पदपूर्ति समितिले सदस्य सचिवका छोरी नातेदारहरू सम्मिलित भएको भनी हामीहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाउने भनी मिति २०७३।१०।२९ मा निर्णय गरेको रहेछ । पिताबाट कुनै अवाञ्छित कार्य नभएको अवस्थामा विपक्षीले गरेको उक्त निर्णयबाट हाम्रो पेसा रोजगार गर्न पाउने हक हनन् भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदिकाहरूले निवेदनमा दाबी लिएको पाइन्छ । प्राधिकरण आफैँले सञ्चालन गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी काम कारवाहीमा लोक सेवा आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी लोक सेवा आयोग र निवेदिकाहरूका पिता यस प्राधिकरणको प्रशासन शाखाको अधिकृतको हैसियतले पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिव रहनु भएको छ । निवेदकहरू र निजबीच बाबु छोरीको नाता सम्बन्ध रहेकोले परीक्षाको पारदर्शीतामा प्रश्न चिह्न खडा नहोस् भन्ने उद्देश्यले निवेदिकाहरूको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षाको नतिजासमेत रद्द गरी निजहरूलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाउने गरी पदपूर्ति समितिबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षीहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ऐ. को पदपूर्ति समितिसमेतले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखिन आयो ।

पक्ष विपक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा राख्नु भएका बुँदा एवं निवेदन दाबी र विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरासमेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने  सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०७१।१०।१७ को राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा प्राधिकरणमा रिक्त रहेका निर्देशकदेखि हेल्परसम्मका विभिन्न तहका पदहरूको प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षासमेतबाट पदपूर्ति गर्ने भनी विज्ञापन गरेको देखियो । उक्त विज्ञापन / सूचना अनुसार निवेदिकाहरू सुनिता दवाडी र नारायणी दवाडीसमेतले विज्ञापन नं.१३४/०७१/७२ को सेवा प्राविधिक, हेल्पर पदमा दरखास्त बुझाई लिखित परीक्षामा सहभागी भई विपक्षी प्राधिकरणको मिति २०७३।१०।२५ को सूचनाबमोजिम निवेदिकाहरू नारायण दवाडी सि.नं. १५ रोल नं. ३२ र सुनिता दवाडी सि.नं.३४ रोल नं.२३१ खुला, महिला, अपाङ्गतर्फ उत्तीर्ण भएको पाइयो । लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिसकेपछि विपक्षी प्राधिकरण पदपूर्ति समितिको मिति २०७३।११।३ को सूचना अनुसार निज निवेदकहरूको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी निजहरूको नाम अन्तर्वार्ता सूचीबाट विपक्षीहरूले हटाएको देखिन आउँछ ।

३. निवेदन संलग्न निवेदिकाहरूको दरखास्तसमेत रद्द गर्ने पदपूर्ति समितिको निर्णय हेर्दा पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव महेश्वर दवाडीका निवेदिकाहरू नजिकका नातेदार (छोरीहरू) रहेका, उल्लिखित परीक्षाको तयारी, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा तयारी तथा प्रकाशनलगायतका कार्यमा निजले सदस्य सचिवको हैसियतमा कामकाज गर्दै आएको, आफ्ना छोरीहरू परीक्षामा संलग्न भएको विषयमा पदपूर्ति समितिलाई कुनै जानकारी नगराएको र लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र समितिले जानकारी प्राप्त गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

४. निवेदन संलग्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पदपूर्ति समितिको मिति २०७३।२।१७ को बैठकको निर्णय हेर्दा उक्त बैठकबाट लिखित परीक्षाका लागि केन्द्र तोक्नेसमेतका निर्णय गरेको देखिन्छ । सोही बैठकमा पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव निवेदिकाहरूका पिता महेश्वर दवाडीले निवेदिकाहरू प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित रहेको विज्ञापन नं.१३४/०७१/७२ को पदमा मेरा आफन्तले परीक्षा दिने हुँदा उक्त परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा असर पर्ने सबै गोप्य प्रक्रियामा (काममा) म सदस्य सचिव संलग्न हुने छैन भनी लिखित जानकारी गराएको देखिन्छ । तत्पश्चात् निज परीक्षामा संलग्न भएको भन्ने देखिँदैन । तथापी मिति २०७३।१०।२९ को निर्णयमा निजले पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिवको हैसियतले कामकाज गर्दै आएको भनी निवेदिकाहरूको नाम अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको पाइयो । निवेदन संलग्न विपक्षी प्राधिकरणको मिति २०७३।११।५ को पत्र हेर्दा निवेदिकाहरूका पिता महेश्वर दवाडी परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रम तय गरी सोको सूचना प्रकाशन गर्ने, परीक्षा कार्यक्रम संशोधनको सूचना प्रकाशन गर्नेसमेतका कार्यमा सम्म संलग्न रहेको भन्ने देखिन आउँछ । सदस्य सचिवको रूपमा महेश्वर दवाडीले निर्वाह गरेको उक्त भूमिकाले निवेदिकाहरू सम्मिलित परीक्षाको पारदर्शीतामा असर पार्ने प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, प्रश्नपत्रको छपाई, उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतका कार्यमा निजबाट हस्तक्षेप हुन पुगेको भन्ने देखिन

आउँदैन । निवेदिकाहरूलाई यो यस्तो प्रकृतिको कार्य गरी अनुचित तवरबाट लिखित परीक्षामा निजले उत्तीर्ण गराएको भन्ने प्रमाणित हुने कुनै ठोस प्रमाण विपक्षी पदपूर्ति समितिसमेतले लिखित जवाफसाथ पेस गर्न सकेको स्थिति पनि छैन ।

५. यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको पदपूर्ति कार्यविधि निर्देशिका, २०६६ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा उम्मेदवारहरूको आफन्त पदपूर्ति समितिमा रहेकै आधारमा निजका सन्ततिहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाएको पाइँदैन । विपक्षी प्राधिकरण सार्वजनिक निकाय हो । सार्वजनिक निकायले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित कानूनको अनुशरण गरी उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराई योग्यतम उम्मेदवार चयन गर्नु नै पर्छ । यसमा कसैले विमति राख्नु हुँदैन । तर, उम्मेदवारको आफन्त विज्ञापित संस्थाको सेवामा रहेको कारणले मात्र निजसँग नाता जोडिएका व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन नै पाउँदैन भन्न उचित

हुँदैन । बिना ठोस आधार कारण प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गरिएमा नागरिकको हैसियतले पेसा रोजगार गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक र कानूनी मौलिक हकमा गम्भीर आघात पर्न जान्छ ।

६. आफ्ना नाता पर्नेबाहेकका अन्य पदको परीक्षामा महेश्वर दवाडीले सदस्य सचिवका हैसियतले काम गरेको हो वा सबै प्रक्रियामा संलग्न भएको हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा उक्त मिति २०७३।१०।२९ को निर्णयमा गोश्वारारूपमा सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्दै आएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । पदपूर्ति समितिको गठन हेर्दा विपक्षी प्राधिकरणका महानिर्देशक अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूमा सहसचिव लोक सेवा आयोग, सहसचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक, तोकिएका दक्ष विज्ञ १ जना तथा लोक सेवा आयोगको उपसचिवसमेत सदस्य रहेको देखिन्छ । यसरी लोक सेवा आयोगसमेतको संलग्नतामा लिइएको परीक्षा प्रणालीमा त्यसको शुद्धता र नतिजालाई अस्वीकार गर्ने आधार भनेकै निवेदकका पिताको सो परीक्षा प्रणालीमा संलग्न भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ तवरबाट पुष्टि भएको हुनुपर्छ । परीक्षा प्रणालीलाई हेर्दा योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रूपमा रहेको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको सिद्धान्तहरूलाई अस्वीकार गरिएको भन्ने पनि देखिँदैन । एउटा संवैधानिक निकायको समेत संलग्नतामा भएका काम कारवाहीलाई दोष र खोट लगाउन सक्ने आधार प्रस्टरूपमा देखिन पर्नेमा विवाद छैन । कुनै पदपूर्ति समितिमा आफ्नो नाता पर्ने व्यक्ति रहेको अवस्थामा त्यस्तो पदपूर्ति समितिबाट लिइएको परीक्षा दूषित हुन सक्छ । तर प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा हेर्दा निवेदकका पिताले परीक्षाको गोप्य प्रक्रियामा संलग्न हुने छैन भनी निर्णय गराई निजले सो निर्णयलाई स्वीकार गरी परीक्षाको गोप्य प्रक्रियामा संलग्न नभएको स्पष्ट देखिँदा देखिँदै यी निवेदिकाहरूका हकमा परीक्षा प्रणालीबाट च्यूत गर्ने विपक्षी प्राधिकरण पदपूर्ति समितिको निर्णय कानूनसम्मतको हो भन्ने

देखिँदैन । जुन निर्णयमा आधार र कारणहरू खोलिएको हुँदैन विधि शास्त्रीय मान्यताको आधारमा त्यस्ता निर्णय न्याय र कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन । अतः विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०७३।१०।२९ को निर्णयमा अभिव्यक्त निवेदिकाहरूको पिता परीक्षा प्रणालीमा संलग्न भई निजले परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने कुरा तथ्ययुक्त र वस्तुनिष्ठ तवरबाट पुष्टि नभएको हुँदा निवेदिकाहरू सम्मिलित परीक्षामा निज संलग्न रहेको भन्ने देखिन आएन । यसबाट निवेदिकाहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा र दरखास्तसमेत रद्द गर्ने विपक्षी पदपूर्ति समितिको निर्णय कानूनबमोजिमको रहेको मान्न मिलेन ।

७. तसर्थ, विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पदपूर्ति समितिले निवेदिकाहरू सुनिता दवाडी र नारायणी दवाडीको दरखास्त फाराम र निजहरूले उत्तीर्ण गरेको लिखित परीक्षाको नतिजा रद्द गरी अन्तर्वार्ताको सूचीबाट समेत निजहरूको नाम हटाउने भनी मिति २०७३।१०।२९ मा गरेको निर्णय एवं सोका आधारमा मिति २०७३।११।३ मा प्रकाशित गरेको सूचना न्याय र कानूनसङ्गत नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । अब निवेदिकाहरू सुनिता दवाडी र नारायणी दवाडीसमेतलाई समावेश गरी अन्तर्वार्ता लिई कानूनसम्मत तवरबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पदपूर्ति समितिका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी दिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षीमध्येको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ऐ. को पदपूर्ति समितिलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत : कपिलमणी गौतम

इति संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शुभम् ।