निर्णय नं. ९७९० - अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७३।२।२६
०७१-WO-०२५७
विषयः- अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
रिट निवेदक : न्याय तथा अधिकार संस्था-नेपाल (जुरी-नेपाल) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत चितवन जिल्ला रत्ननगर नागरपालिका वडा नं. १ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने जुरी-नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
मौलिक हकको रूपमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यउपर नै रहने हुँदा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्वरूपको बनाउन आवश्यक नियम कानूनको तर्जुमा र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने ।
मौलिक हकको रूपमा स्थापित अधिकारलाई आवश्यक कानून र विशेष योजना तथा कार्यक्रमबाट अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार कागजमा मात्र सिमित हुने हुँदा प्राप्त अधिकारको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनको लागि सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी आवश्यक प्रबन्ध हुन सकेमा मात्र नेपाली नागरिकले संविधानबाट प्राप्त गरेको मौलिक हकको संरक्षण भई व्यवहारमा अधिकार स्थापित हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.२)
राज्यले आवश्यकताअनुसार क्रमशः कानून र कार्यक्रममार्फत मौलिक अधिकारमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा पनि तत्काल सहायताको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गरी राज्यद्वारा सहयोग प्रदान गरेका खण्डमा मात्र जीवन गम्भीररूपमा जोखिममा रहेका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा सघाउ पुग्न जाने ।
(प्रकरण नं.३)
राज्यको आर्थिक क्षमताले सकेको खण्डमा सबै मौलिक अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने भए पनि बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति मानव जीवनको अस्तित्वसँग सम्बन्धित भएको हुँदा असक्त तथा घर परिवारबाट परित्यक्त विभिन्न अवस्थाका नागरिक जसको जीवन नै संकटमा छ त्यस्ता नागरिकको जीवनको सुरक्षाको विषयलाई राज्यले स्रोत र साधनको अभाव भन्ने कारण देखाई कार्यान्वयनको क्रममा गरिने ढिलाईलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट समेत उचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.४)
राज्यले समान अवस्थाका आफ्ना नागरिकहरूको बीचमा असमान व्यवहार हुने गरी आवश्यक बन्दोबस्तीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको परिवेशमा उपयुक्त हुने नदेखिँदा सिमित संख्यामा मात्र असहाय र असक्त नागरिकको संरक्षण गरेको आधारमा विशेष सहायताको आवश्यकता रहेका सबै नेपाली नागरिक प्रतिको संवैधानिक र कानूनी दायित्व राज्यबाट पूरा भएको भनी मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.९)
नेपाली नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको परिप्रेक्ष्यमा समेत राज्यबाट विशेष अवस्थाबाट गुज्रीएका आफ्ना नागरिकहरूको भरणपोषण र खानपिनको उचित प्रबन्ध गर्नका लागिसमेत आफूले अनुमोदन गरेको सन्धि महासन्धिको व्यवस्थानेपाल सरकारबाट अक्षरश: पालना भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
मौलिक हकको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको विषय सामाजिक न्यायसँग अन्तर सम्बन्धित रहने हुँदा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने मुख्य उपकरण रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सामाजिक न्यायका आयामलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू मार्फत नै मुर्तरूप दिने गरेको देखिन्छ । आफ्ना नागरिकको लागि जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त हरेक अवस्था र चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको खण्डमा मात्र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन गई नागरिकप्रति रहेको सरकारको दायित्व परिपूरण हुन जाने ।
(प्रकरण नं.१८)
नेपाली नागरिकले भाग्य र भगवानको भरमा आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी राज्य नै आफ्नो वास्तविक संरक्षक भएको अनुभूति राज्यबाट नै दिलाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यकताको रोहमा जीवन जोखिममा रहेका अवस्थाका नागरिकहरूको वर्गीकरण गरी अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उत्तम विकल्प हुन सक्दछ । नेपाल सरकारले औपचारिकताको लागि मात्र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा नगरी जीवन संकटमा परेका र पर्ने जोखिममा रहेका नागरिकहरूले अनुभूति गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी सामाजिक सुरक्षाका विधि र आयामलाई सहज र सरलरूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
खाना र छानाको अभावमा आफ्ना नागरिक मृत्युको जोखिममा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । आर्थिक अभावको बहानामा उपयुक्त कुनै बन्दोबस्त नगरी मानवीय संवेदनाविपरीत आफ्ना नागरिकहरूको कठिन परिस्थितिलाई नियालेर मात्र बस्नु लोककल्याणकारी राज्यको रोहमा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने ।
आफ्नो भरणपोषण आफैँ गर्न नसक्ने आफ्ना नागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गरिदिनुपर्ने दायित्व लोक कल्याणको वर्तमान परिवेशमा राज्यउपर नै रहेको देखिँदा आफूउपर रहेको त्यस्तो दायित्व कुन स्वरूपमा (Model) कार्यान्वयन गर्ने हो सो कुरा राज्यले स्थापित गर्ने संस्थागत संयन्त्र र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले निर्धारण गर्ने
हुन्छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व (सन्धि महासन्धिबाट सिर्जित) र राष्ट्रिय संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन र आवश्यकताको रोहमा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्नसमेत प्रचलनयोग्य आधारभूत न्यूनतम अधिकारहरूको संरक्षण गर्नु अनिवार्य नै रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.२१)
समाजमा रहेका मानिसहरू जो आफ्नो बारेमा स्वयम् बुझ्न सोच्न र जान्न सक्दैनन् त्यस्ता वृद्ध, असक्त, असहाय,अनाथ बालबालिकासमेतका व्यक्ति वर्ग र समुदायको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने विषय सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित हुने हुँदा यस्तो विषयलाई लोक कल्याणकारी राज्यमा अनिवार्यरूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जीवन नै संकटमा परेका वर्ग र समुदायको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण संरक्षणात्मक उपाय सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विशेष योजना र कार्यक्रम नै रहेको हुन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने निश्चित अवस्थाका सबै नागरिक समेटिएको सामान्य भत्ताको व्यवस्थाबाट विशेष अवस्थामा रही सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूको हकमा उचित सम्बोधन हुनसक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२४)
रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू राजुप्रसाद चापागाईं, खुशीप्रसाद थारू र शशि बस्नेत
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधानको धारा १२(१), १८, ३५(९)
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा ३, ६, २२, २५(१)
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को प्रस्तावना, धारा ६, ७, १०
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६, धारा ११(१), ११(२)
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६(१)
बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ को धारा ६(१), ६(२), ८(३), ९(१)
महिला विरूद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को प्रस्तावना
आदेश
न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
निवेदक संस्थाहरूमध्ये न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल) मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकासमार्फत सामाजिक न्याय, कानूनी राज र सुशासनमा आधारित नेपाली समाजको स्थापनार्थ फरक तरिकाले सेवारत रहने मूल ध्येयका साथ वि.सं. २०६८ मा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापित भई तदनरूप क्रियाशील रहँदै आएको एक गैरसरकारी, गैरराजनीतिक एवं गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था हो । त्यसैगरी फियान नेपाल खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति र सुनिश्चितताको लागि पैरवी तथा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित मानव अधिकारवादी संस्था हो ।
हामी निवेदकहरू व्यक्तिगतरूपमा पनि मानव अधिकारको संरक्षणार्थ स्थापित विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूसँग आबद्ध भई मौलिक तथा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका कानून व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी हौं । हामी निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को ३२ तथा १०७(२) समेतका आधारमा यो गहन सामाजिक न्यायको विषय समाहित रहेको प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक हित र सरोकारको निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्ने निर्विवाद हकदैया रहेको छ ।
अज्ञानता, अशिक्षा, गरिबी र परित्यक्तता प्राकृतिक देन वा परिणाम पनि होइनन् र कसैको रोजाइ तथा चाहना पनि होइन । प्रकृतिले मानिसको रूपमा सबैलाई समान अस्तित्व प्रदान गरेको हुन्छ । तर समाजमा विद्यमान रहेको सामाजिक, आर्थिक असमानता तथा भेदभावका कारण कतिपय नागरिकहरू आफ्नै बलबुतामा वा पारिवारिक संरक्षणमा न्यूनतम स्तरको जीवनयापन गर्ने परिस्थितिमा समेत नभई पूर्णतः परित्यक्तताको अवस्थामा पुग्ने स्थिति निर्माण भएको छ । राज्यको तर्फबाट परित्यक्तताको कारण पत्ता लगाउने त्यस्तो स्थितिलाई रोक्नको लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने तथा परित्यक्त र असहाय स्थितिमा पुगेकाहरूलाई आवश्यक सामाजिक संरक्षणको सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ कुनै सारभूत काम हुन सकेको छैन । जसको कारणले खासगरी बालबालिकाहरू, वृद्धवृद्धाहरू, शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका कयौं व्यक्तिहरू परित्यक्त तथा बेवारिस अवस्थामा सडकको आश्रय लिन बाध्य भएको तथ्य विभिन्न माध्यमबाट उजागर हुँदै आएको छ । खासगरी उपत्यकालगायतका शहरी क्षेत्रका सडक र गल्लीहरूमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको त्यस्तो बिकराल अवस्थाको जो कोहीले पनि सहजै अवलोकन तथा अनुभव गर्न सक्ने अवस्था छ ।
असहाय, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकालगायतका परित्यक्त व्यक्तिको प्राकृतिक संरक्षक भए पनि नभए पनि राज्य अन्तिम अभिभावकको रूपमा रहेको हुन्छ । हेरचाह र संरक्षण दिने कोही नभएको तथा जीविकोपार्जनको आधार नभएका आफैँं कुनै काम गरी जीविका चलाउन नसक्ने वा परिवार भएर पनि परित्याग गरिएका वा संरक्षकत्व पाउन नसकेको अवस्थाका नागरिकहरूको लागि राज्य नै अन्तिम अभिभावक हो । यसै वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरूको अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रिय कानूनहरूले समेत राज्यका निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाएका भए पनि विपक्षीहरूबाट यस्ता कानूनी दायित्वलाई मनन् गरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको अवस्था छैन । त्यस्ता परित्यक्त व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानव अधिकारको संरक्षणको अभावमा अकालमै मृत्यु हुने र कठोर जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले सबै नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, असमानता र भेदभावबाट संरक्षणको अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ । यसको अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले परित्यक्त, असहाय तथा चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक संरक्षण, विकास र सशक्तिकरणको लागि विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी राज्यलाई मौलिक कानूनी दायित्व सुम्पेको छ । समष्टीगतरूपमा भन्नुपर्दा त्यस्तो अवस्थामा रहेका नागरिकहरूका लागि राज्यबाट विशेष अभिभावकीय संरक्षण प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित रहेको छ । साथै नेपाल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ लगायतका दर्जनौ मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको पक्ष छ । जसअन्तर्गत आफ्नो भरणपोषण गर्न नसक्ने नागरिकहरूका लागि राज्यले न्यूनतम जीवन गुजाराको साधन तथा स्रोत (सर्भाइबल किट) को प्रबन्ध गरिदिने दायित्व राज्यको हुन्छ । राज्यको यस्तो दायित्वलाई आर्थिक-सामाजिक अधिकारको तत्काल प्रचलनयोग्य आधारभूत अन्तरवस्तु (मिनिमम कोर एलिमन्ट) को रूपमा मान्यता दिइएको छ । यसलाई सभ्य तथा प्रजातान्त्रिक राज्यले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । अन्तरिम संविधानले धारा ३३ (ड) अन्तर्गत राज्यका निकायहरूले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
आजभन्दा ५१ वर्ष अगाडि लागु भएको मुलुकी ऐन, २०२० गरिब कंगालको महलअन्तर्गत गरिएको कल्याणकारी कानूनी व्यवस्थालाई यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा लिन
सकिन्छ । यस महलअन्तर्गत चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका तथा आफ्नो हेरचाह र पालनपोषण आफैँं गर्न असमर्थ महिला, वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरू एवं अनाथ बालबालिकालगायतका नागरिकहरूको भरणपोषण तथा स्याहारको यथोचित कानूनी कर्तव्य गाउँ विकास समिति, नागरपालिका तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका राज्यका निकायहरूमा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धमा उक्त महलका ४, ५, ६, ८ र ९ नं. का व्यवस्थाहरू विशेष महत्त्वपूर्ण छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ दफा २८ (१) को खण्ड (ट) अन्तर्गत देहाय (८) मा गाउँ विकास समिति, दफा ९६(१) को खण्ड (ज) को देहाय १ एवं खण्ड (ञ) को देहाय (१०) तथा दफा १८९(१) को खण्ड (च) को देहाय (२) लगायतका प्रावधानहरूले पनि अनाथ तथा असहाय महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरू तथा अशक्तहरूलाई लक्षित गरी गाउँ विकास समिति, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिले सामाजिक भलाई र संरक्षणका कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त पछिल्ला केही विषयगत कानूनहरूले पनि परित्यक्त, असहाय तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका व्यक्तिको विशेष संरक्षणको लागि राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई कानूनी दायित्व तोकिएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि बालबालिका ऐन, २०४८ को दफा ३४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १६ तथा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनको दफा १० मा गरिएका व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छन् ।
उपरोक्त कानूनी दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गरी असहाय, परित्यक्त, अनाथ तथा चरम गरिबीको अवस्थामा बाँच्न बाध्य नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको अर्थपूर्ण उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नु विपक्षी निकायहरूको अहम् कर्तव्य
हो । त्यस्तो दायित्वको यथोचित परिपालनको लागि लोककल्याणकारी तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध कुनै पनि राज्यको जिम्मेवार निकायहरूबाट ठोस प्रयत्न गर्ने कुरा स्वाभाविकरूपमा अपेक्षित हुन्छ । यो कुरा सर्वत्र स्वीकारिँदै आएको पनि छ । राज्यका लागि जोखिममा रहेका, कमजोर, गरिब तथा असहाय नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू कुनै कुरा हुँदैन भन्दै घर तथा आवासविहीन नागरिकहरूलाई ठण्डीबाट बचाउन रात्री आवासालयको व्यवस्था गर्न आदेश दिँदै भारतीय सर्वोच्च अदालतले पिपल्स यूनियन फर सिभिल लिवर्टी (पियूसिएल) वि. यूनियन गभर्नमेन्ट को मुद्दामा २७ जनवरी २०१० मा दिएको आदेशलाई महत्त्वपूर्ण विधिशास्त्रिय उदाहरणको रूपमा रहेको छ ।
असक्त र असहाय नागरिकको संरक्षणतर्फ लक्षित कानूनी कर्तव्यको परिपालना नहुँदा राष्ट्रको मूल कानून अन्तरिम संविधान, २०६३ का मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूमा अन्तरनिहित संवैधानिक दायित्वको पनि उल्लङ्घन भएकाले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोगमार्फत न्यायिक प्रचलन हुनुपर्ने आवश्यकता सृजना भएको छ । राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थाहरूले परित्यक्त अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा अधिकार र राज्यमाथि कर्तव्य तोकेका
छन् । परित्यक्त तथा असहाय नागरिकलाई सामाजिक संरक्षणबाट वञ्चित गर्ने विपक्षीको कामकारवाही संविधानविपरीत मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनी दायित्वको पनि बर्खिलाप भएको निवेदन गर्दछौं । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधोपचारको सुविधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरूलगायत पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार तथा बेरोजगारी, बिरामी, अशक्तता, एकल अवस्था, बुढेसकाल वा आफ्नो काबुबाहिरका परिस्थितिहरूमा जीविकोपार्जनका उपायका अभावमा सुरक्षा पाउने अधिकार छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा प्रत्याभूत स्तरीय जीवनको अधिकारलाई विस्तृतिकरण र कानूनीरूपमा बन्धनकारी बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ११(१) ले भोजन, आवासलगायतको विषयलाई बन्धनकारी र प्रचलनयोग्य बनाएको छ । अनुबन्धको धारा ११(१) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ - “प्रस्तुत अनुबन्धका पक्ष राष्ट्रहरूले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवाससमेत आफू स्वयम् र आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीवनावस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् । पक्ष राष्ट्रहरूले यस प्रयोजनको लागि स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अत्यावश्यक महत्त्व स्वीकार गर्दै यस अधिकारको प्राप्ति सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरू चाल्नेछन् ।” यसर्थ सामाजिक संरक्षणको आवाससहितको स्तरीय एवं सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु विपक्षीको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको विषय हो । यो दायित्व अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (ड) तथा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(२) अन्तर्गत बन्धनकारी हुने हुँदा राज्यले यसको यथोचित परिपालन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । पर्याप्त खाद्य तथा उपयुक्त आवासको अधिकार, स्तरीय एवं मर्यादित जीवनयापनको अधिकार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित छन् । यी अधिकारहरूको व्यवहारिक प्रत्याभूतिको अभावमा जीवन न मर्यादित हुन सक्तछ, न त स्तरीय नै बन्दछ । यतिमात्रै नभई नेपाल पक्ष भएका अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले पनि पर्याप्त आवास तथा खाद्य अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेका छन्; जस्तै – जातीय विभेद विरूद्धको महासन्धिको धारा ५(ड) (३), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १७, महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को धारा १४(२) तथा १५(२), बालअधिकार महासन्धिको धारा १६(१) र २७(३), आई.एल.ओ. अभिसन्धि १६९ को धारा १४, १५ र १७ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ९ र २८ अन्तर्गत पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा पर्याप्त आवास तथा खाद्य अधिकारसहित स्तरीय जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ ।
अतः माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएका तथ्य एवं कानूनहरूको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम मुलुकी ऐन २०२० को गरिब कंगालको महल लगायतका कल्याणकारी कानूनी व्यवस्थाहरू अनुरूप प्रत्येक जिल्लामा परित्यक्त, असहाय, बेसहारा तथा आश्रयविहीन नागरिकहरूको यथोचित भरणपोषण तथा आवासको लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था गर्न, स्थानीय निकायसम्बन्धी कानूनले यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूको लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको हुनाले नेपाल राज्यभरका स्थानीय निकायलाई आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र परित्यक्त तथा असहाय नागरिकहरूको अद्यावधिक अभिलेख राख्न लगाई सोहीबमोजिमको व्यवस्था तत्काल गराउनको राज्यले प्रत्यक्षरूपमा अभिभावकत्व दिनुपर्ने तथा सामाजिक संरक्षणको आवश्यकता भएको नागरिकहरूको पहिचान, भरणपोषण तथा आवश्यकताअनुसार अस्थाई वा स्थाई आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायतका सामाजिक सुविधाका सम्बन्धमा छुट्टै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने तथा यससम्बन्धी छिरिएर रहेका कानूनहरूलाई संहिताकृत गर्न सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा वा सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा मानसिक अपाङ्गता तथा शारीरिकरूपमा अशक्त व्यक्तिहरू, बालबालिका, गर्भवती तथा बालबच्चासहितका महिलाहरू एवं वृद्धवृद्धाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनु भनी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा रिट निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको एक एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ पेस भए वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको कारण देखाउ आदेश ।
नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रका महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, निर्देशिका मापदण्ड बनाई उनीहरूका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । महिला हिंसामा परेका, मानव बेचबिखनमा परेका, घरेलु हिंसाका शिकार भएका, एकल महिलाहरूका लागि पुनर्स्थापना र राहत एवं क्षतिपूर्ति, सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनसमेतका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । यसरी नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक, अधिकारको प्रचलनको सुनिश्चितताका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् भने बालबालिकाको हक, अधिकार संरक्षण, सडक बालबालिका, अनाथ, परित्यक्त बालबालिकासमेतको लागि विविध कल्याणकारी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागिसमेत ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह सञ्चालन गरिएको छ भने विभिन्न हेरचाह केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक क्लवलाई समेत नेपाल सरकारबाट समय समयमा आवश्यक सहयोग गरिँदै आएको छ । राज्यका तर्फबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका भए तापनि साधन र स्रोतको उपलब्धता पर्याप्त हुन नसक्दा सबै क्षेत्रमा प्रभावकारीता नआएको हो । राज्यका तर्फबाट भएका यी कार्यहरू लुकाई विपक्षीले विशेष अवस्थाका नागरिकहरूका लागि नेपाल सरकारले केही कार्य नगरेको भनी रिट निवेदकले लगाएको आरोप झुट्ठा हो । निवेदनमा उठाएको वर्गको हक, अधिकारका लागि विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था एवं सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा समसामयिक पुनरावलोकन गरी परिमार्जन सहित आगामी दिनमा प्रभावकारीरूपमा कार्य गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् संविधान तथा विद्यमान नेपाल कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी प्रचलनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा कटिबद्ध रहेको छ । मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका व्यवस्थाहरू तथा यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समयमा नेपाल सरकारका नाममा जारी भएका आदेशहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रत्याभूत गर्ने कार्य गरी आएको छ । मुलुकी ऐन, २०२०, बालबालिका ऐन, २०४८ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ लगायतका कानूनहरू र नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलगायतका विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गको हितमा आफ्नो क्षमताअनुसार आ.व. २०५२/०५३ सालदेखि नै बजेटको माध्यमबाट महिला, वृद्ध, अशक्त, दलितलगायतका वर्गहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सन्दर्भमा सीमान्तकृत एवं उत्पीडित वर्गहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९समेत लागू गरेको छ । राज्यले प्रत्यक्षरूपमा अभिभावकत्व दिनुपर्ने अवस्थाका नागरिकको विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग भएको छैन । सरकारले स्थानीय तहसम्म आवश्यकताअनुसार सेफ हाउसको व्यवस्था गर्ने, महिला बालबालिका कार्यालयहरूबाट शारीरिकरूपमा अशक्त व्यक्तिहरू, बालबालिका, गर्भवती तथा बालबच्चासहितका महिलाहरू एवं वृद्धवृद्धाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना लागू गरेको, नेपाल सरकारले मिति २०७१।३।३२ गते स्वीकृत गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेत सामाजिक संरक्षणको सन्दर्भमा राज्यको दायित्व स्वीकार गरी विभिन्न कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरेकोले सरकार यी विषयमा संवेदनशील नै रहेको छ । साथै नेपाल सरकार परित्यक्त, अशक्त व्यक्ति संरक्षण, सशक्तिकरण एवं विकासको लागि राष्ट्रको क्षमताअनुसार निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको हुँदा नेपाल सरकारको नाममा थप आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । त्यसैगरी संविधानको धारा १८ को उपधारा (२) मा महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १८ को उपधारा (२) बमोजिमको सामाजिक सुरक्षाको विषय राज्यको साधन, स्रोत र क्षमतामा भर पर्ने भई सोका आधारमा राज्यले क्रमशः कानून बनाई लागू गर्दै जाने नै छ । रिट निवेदकले उठाएको विषयमा नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संस्थागत व्यवस्था गरी स्रोत र साधनअनुसार लक्षित कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको र भविष्यमा पनि स्रोतले धान्ने हदसम्म थप कार्यक्रम सञ्चालन हुने नै हुँदा नेपाल सरकार यस विषयमा उदासिन रहेको अवस्था होइन । तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले पेस गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
यसमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप राज्यले असहाय, अनाथ एवं अपाङ्गहरूको हित संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनहरूको तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्दै यस्ता व्यक्तिहरूको हितमा काम गर्दै आएको छ । मिति २०७१।८।७ गते यस मन्त्रालयले सबै जिल्ला विकास समितिहरू, महानगरपालिका, सबै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा भएको प्रावधानसमेतका आधारमा त्यस्तो क्षेत्रभित्रका असहाय, अनाथ र अपाङ्ग बालबालिकाहरूको लगत राख्ने र तिनीहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनसमेतका लागि परिपत्र गरी (पत्रको फोटोकपी संलग्न छ) पठाई सकिएको अवस्थामा यस विषयमा यस मन्त्रालयको सन्दर्भमा रिट जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
केन्द्रीय बालकल्याण समिति बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा कदाचित बालअधिकार उल्लङ्घन वा हनन हुन गएमा त्यस्ता घटनाहरूबाट पीडित सबै बालबालिकालाई पर्याप्त राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको सुनिश्चितता भई दोषीहरूलाई उचित कारवाही हुनु पर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछ । विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरेका राज्यले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रिय संघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरूसमेतको भावनालाई कदर गर्दै, बालअधिकारको संरक्षणार्थ बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिँदै यस्ता असहाय बालबालिकाको संरक्षणको लागि संरक्षण गृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण हुनु पर्ने, तथ्याङ्क संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने, त्यसैगरी असहाय, परित्यक्त बालबालिकालाई सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याउने कुरामा केन्द्रिय बालकल्याण समिति सदैव प्रयत्नशील छ । विपक्षीले उठान गरेको विषयसँग यस समितिको सम्बन्धित रहन सक्ने विषयमध्ये ४ वटा बालकल्याण गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नुका साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट नेपाल राज्यभरी सञ्चालनमा रहेका थप ५९३ वटा बालगृहहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी यस समितिले त्यस्ता बालबालिकाको संरक्षणमा सघाउ पुर्याउँदै आएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ३४ को बालकल्याण गृहको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता गृहहरूको अभिलेख राख्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी मात्र यस समितिलाई तोकिएको छ । यस समितिले जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीलाई मनन् गर्दै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म समितिको सम्पर्कमा आएका बेवारिस बालबालिकाहरूको उचित व्यवस्थापनको लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी संरक्षण प्रदान गर्ने, परिवारमा पुनर्स्थापना गर्ने र परिवारमा पुनर्स्थापना हुन नसकेका बालबालिकाको हकमा विभिन्न संघ संस्थाहरूबाट सञ्चालित संरक्षण गृहहरूमा त्यस्ता बालबालिकाहरूको पुनर्स्थापना गर्दै आएको छ । अनाथ र असक्त बालबालिकाको हकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न कानून तथा स्रोत विनियोजन लगायतका कार्य गर्ने प्रथम दायित्व यस समितिको नभएको र माथि प्रकणहरूमा उल्लेख भएअनुसार कानूनबमोजिमको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरिनै रहेको सन्दर्भमा यस समितिलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन समितिको हकमा खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोरा केन्द्रिय बालकल्याण समितिको तर्फबाट ऐ ऐ का कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले पेस गर्नुभएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री राजुप्रसाद चापागाँई, खुशी प्रसाद थारू र शशि बस्नेतले नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्वीकार गरी सकेको दायित्वसमेत पूरा नगरी असक्त, असहाय, मानसिक बिरामी, घर परिवारबाट परित्यक्त (बालक, वृद्ध, महिला) तथा चरम गरिबीमा तथा साहाराको खोजीमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षणको लागि ठोस कदम चालेको अवस्था छैन । त्यस्ता नागरिकको जीवन जोखिममा पर्न नदिई आवश्यक सुरक्षा र संरक्षण गर्ने अभिभावकीय दायित्व नेपाल सरकारको रहेको हुँदा आफ्ना नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवस्थाको सिर्जना गरी संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त्त अधिकारको संरक्षणको लागि पनि मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले नेपाल सरकारले रिट निवेदकले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न गरिबी निवारण मन्त्रालय, गरिबी निवारण कोष, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, विभिन्न स्थानमा वृद्धाश्रम, बालगृहलगायतका संस्थागत व्यवस्था गरेको अवस्था विद्यमान छ । नेपाल सरकारले संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेका दायित्व निर्वाह गरी आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्न आफूसँग भएका स्रोत साधन र आर्थिक अवस्थाले धान्नेसम्मका अधिकतम कार्यहरू गरिआएको र गर्न प्रत्यनशील रहेको तथा क्रमश: सबै दायित्व पूरा गर्दै जाने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य नै भएको हुँदा तत्काल सबै माग पूरा गराउनको लागि आदेश जारी भएको खण्डमा पनि आवश्यक प्रबन्धको लागि समय लाग्ने नै हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
मिसिल संलग्न रिट निवेदन, पेस भएको लिखित जवाफ तथा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन माग दाबीअनुसारको आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गरी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१. परित्यक्त, असहाय, बेसाहारा तथा शारीरिक र मानसिकरूपबाट असक्त अपाङ्ग, (बालबालिका, गर्भवती, महिला, वृद्ध अवस्थाका) नेपाली नागरिकको यथोचित भरणपोषण र आवासको अधिकार मौलिक हक अधिकार हो वा होइन ?
२. आवास र भरणपोषणको अधिकारबाट वञ्चित यस्तो अवस्था नेपाली नागरिकको वास्तविक विवरण नेपाल सरकारसँग छ वा छैन ? यस्ता नागरिकको भरण पोषण र बसोबासको लागि राज्यका तर्फबाट के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ ?
३. नागरिकहरूको उपरोक्त अधिकारको संरक्षणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रोटोकलहरू लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरू अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारउपर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रहन्छ वा रहँदैन?
४. सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारबाट हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम जीवन संकटमा रहेका विशेष अवस्थाका नेपाली नागरिकहरूको लागि पर्याप्त छ वा छैन ?
५. निवेदन मागदाबीअनुसार आदेश जारी हुने वा होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा असक्त, परित्यक्त र बेसाहारा (अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, महिला, वृद्ध) नागरिकहरूको उचित भरणपोषणको अधिकार Right to Social Security सँग सम्बन्धित देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने धारा १८ को रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा २ मा – “महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा असक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली नागरिकलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्नका लागि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको
देखिन्छ । नेपाल राज्यभर प्रत्येक क्षेत्र र समुदायमा रहेका असक्त असहाय, परित्यक्त नेपाली नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई संविधानबाट नै मौलिक हकको रूपमा संरक्षित गरेको देखिँदा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस्तो अधिकार सम्बद्ध विषयलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहजताको लागि संविधानको धारा ३५(९) अन्तर्गत राज्यको नीतिमा समेत समावेश गरी “राज्यले एकल महिला, अनाथ, बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, असक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण र उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । असक्त र असहाय नागरिकहरू विशेष र संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रीनु पर्ने हुँदा त्यस्ता नागरिकहरूप्रति विशेष व्यवस्था र हेरचाहका सम्बन्धमा राज्यको दायित्व रहने विषयलाई संविधानमा नै स्पष्ट गरिएको देखिन्छ । मौलिक हकको रूपमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्यउपर नै रहने हुँदा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्वरूपको बनाउन आवश्यक नियम कानूनको तर्जुमा र त्यसलाई कार्यरूपमा लैजाने जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने हुन्छ । मौलिक हकको रूपमा स्थापित अधिकारलाई आवश्यक कानून र विशेष योजना तथा कार्यक्रमबाट अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकार कागजमा मात्र सिमित हुने हुँदा प्राप्त अधिकारको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनको लागि सामाजिक सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरिनु आवश्यक
हुन्छ । यसरी आवश्यक प्रबन्ध हुन सकेमा मात्र नेपाली नागरिकले संविधानबाट प्राप्त गरेको मौलिक हकको संरक्षण भई व्यवहारमा अधिकार स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानमा समेत असक्त, असहाय, आर्थिकरूपले विपन्न, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अनाथ बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँं गर्न नसक्ने नेपाली नागरिक तथा लोपोन्मुख जातिका मानिसलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को समानताको हकअन्तर्गत धारा १३(३) को स्पष्टिकरण खण्डमा महिला दलित...बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले असक्त व्यक्तिको संरक्षण गर्न...कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने गरी मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त संविधानको धारा २० मा महिलाको हक, धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा २२(२) मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई पालन पोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न हक हुने र धारा २२(४) मा असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यतर्फबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ भन्नेसमेतका मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले परित्यक्त, असहाय, बेसाहारा तथा बासस्थानको उचित व्यवस्था नभएका (असक्त, शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, महिला, वृद्ध अवस्थाका) नेपाली नागरिकलाई अन्य नागरिकभन्दा विशेष व्यवस्था गरी निजहरूको बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकको जीवन सुरक्षित भएको खण्डमा मात्र अन्य संवैधानिक अधिकारहरूको प्राप्तिको अभिलाषा र आवश्यकता पर्ने हुँदा जीवनको सुरक्षालाई प्राथमिक महत्त्व दिई राज्यबाट नै नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि सबै उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने विषयलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण अधिकारको सूचीमा राखिएको देखिन्छ । जीवनलाई सुरक्षित राख्नका लागि लागि आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको खाना (Food) र बासस्थानको (Shelter) अभावमा मानिसको जीवन नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । परिवार र आफन्तबाट परित्यक्त शारीरिक मानसिक तथा अन्य कारणबाट विशेष अवस्थाका रहेका मानिसलाई आफ्नो जीवन स्वयम् आफ्नै प्रयासमा सुरक्षित राख्न कठिन हुने देखिन्छ । आफूले आफ्नो लागि केही पनि गर्न नसक्ने र आफ्नो भरणपोषणका लागि सहयोग गर्ने परिवारका अन्य सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा त्यस्ता नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने संवैधानिक मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व राज्यमा नै रहेको देखिन्छ । राज्यले आफूसँग भएको स्रोत र साधनको कारण सबै नागरिकहरूको भरणपोषण र बसोबासको प्रबन्ध गर्न नसक्ने भएपनि सहाराको खोजीमा रहेका र सडकलाई नै घरको रूपमा लिई जीवनयापन गरिरहेका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने मौलिक हक संरक्षितहुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने कुरा विवादको विषय हुन सक्दैन । राज्यले आवश्यकताअनुसार क्रमशः कानून र कार्यक्रममार्फत मौलिक अधिकारमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा पनि तत्काल सहायताको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्राथमिकता निर्धारण गरी राज्यद्वारा सहयोग प्रदान गरेका खण्डमा मात्र जीवन गम्भीररूपमा जोखिममा रहेका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ ।
४. संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नागरिकका अधिकारहरू सरल र सहज ढंगले प्राप्त हुन नसकेमा त्यसले राज्यको कल्याणकारी भूमिकामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गर्ने हुँदा खाना, छाना र कपडाको अभावमा जीवनको अस्तित्व नै संकटमा पर्न जाने माथि उल्लिखित वर्ग र समूहको जीवन रक्षाको लागि संविधानले परिकल्पना गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाको ग्यारेन्टी राज्यबाट हुनु आवश्यक देखिन्छ । आफ्ना नागरिकको अभिभावक राज्य हुने हुँदा त्यस्ता नागरिक राज्यको सन्तानको रूपमा रहेका हुन्छन् । यस्ता सन्तानको रूपमा रहेका आफ्ना नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको रोहमा राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्वको रूपमा रहेको हुन्छ । अन्तरिम संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी विभिन्न धारा तथा उपधाराहरूमा महिला, बालक,ज्येष्ठ नागरिक, असक्त तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरूको बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गरेको देखिँदा त्यस्ता नागरिकहरूको जीवनको सुरक्षा गरी संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व राज्यबाट अन्य निकायमा हस्तान्तरण भई जाने देखिँदैन । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकले मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक स्थान प्राप्त गरेको अवस्थामा सहाराको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति गराउनका लागि राज्यले नागरिकहरूको संरक्षण गर्न उपयुक्त सबै उपायहरूको प्रत्यभूति गर्नुगराउनु अति आवश्यक देखिन्छ । सबै नागरिकले राज्यबाट बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति खोज्ने परिप्रेक्ष्यमा वृद्ध, अपाङ्ग, अनाथ बालबालिका तथा असक्त-असहाय एवं परित्यक्त नागरिकहरूले आफूलाई प्राप्त भएको संविधान प्रदत्त अधिकार संरक्षणको अपेक्षा गर्नु असान्दर्भिक हुन सक्दैन । संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, धर्मसम्बन्धी हक, न्यायसम्बन्धी हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हकलगायतका अन्य मौलिक हकहरूको उपयोगको आवश्यकता तब पर्दछ जब नागरिकहरूको जीवन सुरक्षित र संरक्षित भएको
हुन्छ । यसको लागि मौलिक हकको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई आवश्यकताको रोहमा वर्गीकरण गरी तत्काल कार्ययोजनाको प्रारूपसहित कार्यान्वयनमा लग्नु आवश्यक
देखिन्छ । राज्यको आर्थिक क्षमताले सकेको खण्डमा सबै मौलिक अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने भएपनि बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति मानव जीवनको अस्तित्वसँग सम्बन्धित भएको हुँदा असक्त तथा घर परिवारबाट परित्यक्त विभिन्न अवस्थाका नागरिक जसको जीवन नै संकटमा छ त्यस्ता नागरिकको जीवनको सुरक्षाको विषयलाई राज्यले स्रोत र साधनको अभाव भन्ने कारण देखाई कार्यान्वयनको क्रममा गरिने ढिलाइलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट समेत उचित मान्न सकिँदैन । संविधानको मातहत रहने सरकार संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुने हुँदा सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन एकैपटक सम्भव नभएपनि प्राथमिकताको माथिल्लो क्रममा रहेको जीवनको सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति तात्कालीनरूपमा नै आवश्यक रहेको देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त एवं राज्यका दायित्वहरूमा समेत सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था समावेश भएको परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लिखित अवस्थाका नेपाली नागरिकहरूको मौलिक हकको प्रत्याभूतिको लागि राज्यको सक्रियता अझ बढी हुनु आवश्यक देखिन्छ । असक्त र परित्यक्त नागरिकको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि, महासन्धि, बडापत्र र प्रोटोकलहरूले राज्यको दायित्व के कस्तो हुने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको र नेपालले उक्त व्यवस्थाहरू अनुमोदन गरिसकेको अवस्था देखिँदा उल्लिखित अन्तराष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको मौलिक हकमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी नेपाल सरकारले राज्यको तर्फबाट राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियरूपमा सिर्जित दायित्व पूरा गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।
५. नागरिकको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको विषयमा भारतीय संविधानमा रहेको Right to life र Right to food सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा देहायका मुद्दामा देहायबमोजिम व्याख्या गरिएको छ ।
Franch Coralic Mullin v. Union Territory of Delhi (1981) 1 sec 608. Bhagwati J Stated that-
“The right to life includes the right to live to live with human dignity and all that goes along with it namely, the bare necessaries of life such as adequate nutrition, clothing and shelter and facilities for reading, writing and expressing one-self in diverse forums freely moving about and mixing and commonly with fellow human beings of course, the magnitude and content of the components of this rights would depend upon the extent of the economic development of the country, but it must in any view of the matter, include the right to the basic necessities of life and also the right to carry on such functions and activities as constitute the bare minimum expression of the human self (at para. 8)”
Chameli singh v. State of V.P. (1996) scc 549. (Court interpreted article 21 in the following words)
Right to the live guaranteed in any civilized society implies the right to food, water, decent environment, education, medical care and shelter. These are basic human rights known to the any civilized society. All civil, Political, Social and Cultural rights enshrined in the Universal Declaration of human rights and Convention or under the Constitution of India cannot be exercised without these basic human rights. Shelter for the human beings, therefore, is not a mere protection of his life and limb.
६. माथि उल्लिखित दुईवटा मुद्दामा उल्लिखित निर्णयाधारको केही अंश हेर्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा अवलम्बन गरेको सामाजिक न्यायको पक्ष जीवन्त र खुल्ला देखिन्छ । मानिसको बाँच्न पाउने मानव अधिकारको संरक्षण कुनै एक देशको मात्र एजेण्डा नभई यो विश्वका सबै लोककल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्ने राज्यको साझा एजेण्डा भएको हुँदा सो विषयमा देखिएको राज्यको निष्क्रियतालाई सक्रियरूप दिन अदालतले न्यायिक रोहमा देखाउने न्यायिक सक्रियता महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । यो विषय मानिसले मानिस भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यस विषयलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्णरूपमा लिने गरिन्छ । भारतीय अदालतको उल्लिखित न्यायिक दृष्टिकोण मानिसको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा landmark decision को रूपमा रहेको देखिन्छ ।
७. रिट निवेदकले निवेदन दायर गर्दाको समयमा कायम रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको व्यवस्थाभन्दा पनि अझ बढी प्रगतिशिलरूपमा नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान नेपालको संविधानमा गरिएको हुँदा सामाजिक सुरक्षाको विषयले नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा निरन्तरता पाएको देखिन्छ । गाँस र बासको अभावमा आफ्ना नागरिकहरूले अकालमा मृत्युको जोखिममा पर्न नपरोस् निजहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन सकोस् भन्ने अभिप्रायले नै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकारलाई संविधानले आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा स्थान दिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा असक्त र परित्यक्त महिला, बालक, वृद्ध अवस्थाका नेपाली नागरिकको उचित भरणपोषण र बासस्थानको अधिकार संविधान प्रत्याभूत मौलिक अधिकारका रूपमा देखिँदा यसरी स्थापित भएको मौलिक अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितता राज्यको तर्फबाट गर्नका लागि नेपाल सरकारले नै आधारभूतरूपमा आवश्यक भरणपोषणलगायतका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
८. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरूका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा माथि उल्लिखित अवस्थाका नागरिकहरूको वास्तविक विवरण उल्लेख भएको नदेखिँदा नेपाल सरकारसँग असक्त र असहाय नागरिकहरूको यकिन विवरण रहे भएको देखिँदैन । यकिन विवरण नै नभएको अवस्थामा जीवन जोखिममा परेका नागरिकहरूको संरक्षणको सम्बन्धमा उचित प्रबन्धात्मक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई कठिनाई हुने देखिन्छ । जीवनको संरक्षणसम्बन्धी आवश्यक कार्य सञ्चालनको लागिसमेत नेपाल सरकारले आफ्नो भू-भागभित्र रहेका यस्तो अवस्थाका सबै नागरिकहरूको विवरण तत्काल संकलन गर्नु आवश्यक
देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट वृद्ध अवस्थाका नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक र अनाथ बालबालिकाको लागि केही प्रबन्ध गरिएको भएपनि सोसम्बन्धी स्पष्ट विवरण लिखित जवाफबाट खुल्न आउँदैन । नेपाल सरकारको तर्फबाट सिमितरूपमा भएको यस्तो अवस्थाका नागरिकप्रतिको प्रबन्धात्मक कार्यलाई नै सामान्यीकरण गरी हेरिनु उपयुक्त हुने देखिँदैन । नेपाल सरकारले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत सिमित संख्यामा बालगृह, वृद्धाश्रम, अपाङ्ग आवास गृह सञ्चालन गरेको र नेपालराज्यभर रहेका गैरसरकारी र संस्थागत सामाजिक सेवाभावले खुलेका आवासीय सुविधासहितका आश्रम गृहहरूमा असक्त, अपाङ्ग तथा परित्यक्त नागरिकहरूले आश्रय लिइरहेको भए तापनि त्यस्ता गृहहरूमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक विवरण के कति संख्यामा रहेको छ नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट उल्लेख भएको देखिँदैन । विपक्षीमध्यको केन्द्रिय बालकल्याण समितिको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा अनाथ बालबालिकाको सम्बन्धमा उल्लेख भएको विवरणबाहेकको भरणपोषण र बसोबासका व्यवस्था गरिएका नागरिकहरूको विवरण लिखित जवाफबाट खुल्न आएको नदेखिँदा सहायताको बढी आवश्यकता रहेका असक्त र असहाय नागरिकहरूको वास्तविक विवरण संकलन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारबाट उपयुक्त कदम चालेको
देखिँदैन । आजका मितिसम्म पनि सडक र खुल्ला स्थानलाई नै घर बनाई चिसो रात र तातो घाममा समेत खुला आकाशमुनी कष्टकर जीवन बिताई रहेका नागरिकहरूको वास्तविक विवरण नै राज्यका कुनै पनि निकायसँग रहे भएको नदेखिनु मानवीय संवेदनाको दृष्टिकोणबाट समेत ज्यादै गम्भीर अवस्था रहेको देखिन्छ । तत्काल सहायताको आवश्यकता रहेका असक्त र परित्यक्त अवस्थाका के कति सख्यामा नागरिकहरू रहेका छन् त्यसको यकिन नै हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता नागरिकहरूप्रति लक्षित भई नेपाल सरकारका तर्फबाट सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन । नेपाल सरकारबाट सञ्चालित बालगृह, वृद्धाश्रम एवं अपाङ्ग केन्द्रहरूमा सिमित संख्यामा रहेका नागरिकहरूको भरणपोषणको प्रबन्ध गरिएको भएपनि सहायताको आवश्यकता रहेका सबै असहाय नागरिकहरूको संविधान प्रद्दत्त बाँच्न पाउने हकको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले सार्थक प्रयास र पहल गरेको देखिँदैन ।
९. राज्यले समान अवस्थाका आफ्ना नागरिकहरूको बीचमा असमान व्यवहार हुने गरी आवश्यक बन्दोबस्तीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको परिवेशमा उपयुक्त हुने नदेखिँदा सिमित संख्यामा मात्र असहाय र असक्त नागरिकको संरक्षण गरेको आधारमा विशेष सहायताको आवश्यकता रहेका सबै नेपाली नागरिक प्रतिको संवैधानिक र कानूनी दायित्व राज्यबाट पूरा भएको भनी मान्न सकिँदैन । नेपाल राज्यभर विशेष सहायताको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूको यकिन विवरण संकलन गरी उचित भरण पोषणको लागि राज्यले आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने प्रकृतिका आवासीय सुविधासहितका केन्द्रहरूको विस्तार गरी जीवन संकटमा रहेका सबै नेपाली नागरिकहरूको भरणपोषणको उचित व्यवस्था तत्कालै गर्नु आवश्यक देखिन्छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको नेपाल सरकारले जीवन संकटमा रहेका नागरिकहरूको आवश्यकताको पहिचान गरी त्यस्ता नागरिकहरू बीच अति जोखिम, जोखिम र कम जोखिमको अवस्था वर्गीकरण गरी सोही आधारमा संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिएमा यथोचितरूपमा त्यस्तो अवस्थाका नागरिकको कल्याणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध हुन सक्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाको लागि वृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सुरू गरेको र केही सिमित आवासीय केन्द्रहरूमा वृद्ध, अपाङ्ग र अनाथ बालबालिका रहने आवश्यक व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सकारात्मक कार्यको सुरूवात गरेको भएपनि सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा नगद भत्ता वितरणसम्बन्धी कार्यक्रम समग्रतामा लक्षित भई यस्तो कार्यक्रमबाट सक्षम र असक्षम दुवै वर्गका नागरिक लाभान्वित हुने देखिँदा सोही सिमित व्यवस्थाबाट मात्र रिट निवेदनमा उठाइएका वर्ग र समूहका नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको उचित संरक्षण हुनसक्ने देखिँदैन । जीवन नै अति जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले गरिआएको भरणपोषण र बसोबासका लागि प्रबन्धनात्मक कार्य सिमित मात्रामा भएको हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल प्रभावकारी कदम राज्यका तर्फबाट सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट यस्तो अवस्थाका नागरिकको यकिन विवरण संकलन गरी उचित भरणपोषणको लागि हाल सञ्चालित विभिन्न केन्द्र र आवास गृहलाई देशका विभिन्न भागमा विस्तार गर्ने गृहकार्य तत्काल सुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१०. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई नागरिकको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित गर्दै प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्ना नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न आह्वान गरिएको देखिन्छ । रिट निवेदनमा उठाइएको विषयका सम्बन्धमा रहेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा भएका देहायका व्यवस्थाहरू नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेका देखिन्छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को
धारा ३ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ ।”
धारा ६ मा ”कानूनको दृष्टिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सर्वत्र व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने अधिकार हुनेछ ।”
धारा २२ मा ”प्रत्येक व्यक्तिलाई समाजको एक सदस्यको हैसियतले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुने र राष्ट्रिय प्रयत्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत र प्रत्येक राष्ट्रको संगठन र स्रोतहरू अनुरूप निजको प्रतिष्ठाको लागि र निजको व्यक्तित्वको स्वतन्त्र विकासको लागि अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्राप्तिको अधिकार हुनेछ ।
”धारा २५(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास र औषधी उपचारको सुविधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरू लगायत पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार तथा बेरोजगारी, बिरामी अशक्तता विधवा, बुढेसकाल वा आफ्नो काबुबाहिरको परिस्थितिमा जीविकोपार्जनलगायत उपायको अभावमा सुरक्षा पाउने अधिकार हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
११. मानव अधिकारको संरक्षणका सवालमा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको यस घोषणापत्रमा व्यक्तिको जीवनको सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । यस घोषणापत्रको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू पछिल्लो समयमा विश्वका धेरै देशहरूको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको देखिँदा यस घोषणापत्रलाई नागरिक अधिकार संरक्षणको सवालमा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिने गरिन्छ । यस घोषणापत्रले असक्त र असहाय नागरिकको संरक्षणमा सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रलाई जवाफदेही बनाएको देखिँदा घोषणापत्र अनुमोदन गर्ने पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारले उक्त घोषणापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी आफ्ना नागरिकको मानव अधिकारको उचित संरक्षणका लागि सम्भव भएका सबै कार्य सुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१२. त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को प्रस्तावनामा “गहन सहयोग आश्यक पर्ने अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्बर्द्धन र संरक्षणको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आवश्यक संरक्षण र सहयोग पाउनु पर्ने कुरा स्मरण गर्दै, अपाङ्गता भएका नागरिकको नैसर्गिक मर्यादाको सम्मानलाई सम्बर्द्धन गर्नु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष व्यवस्थाको लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने,” भन्ने व्यवस्था उल्लेख हुनाको साथै धारा ६ मा “अपाङ्गता भएका महिलालाई आवश्यक विशेष सहयोग” धारा ७ मा “अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आवश्यक विशेष सहयोग” धारा १० मा “प्रत्येक मानिसलाई जीवनको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ भनी राज्य पक्षहरू पुनः पुष्ट्याई गर्दैछन् तथा अन्य व्यक्तिहरू सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रभावकारी उपयोगको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् ।” भन्नेसमेतका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको जीवन संरक्षणका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
१३. अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको जीवन निकै कष्टकर हुने अवस्थालाई विचार गरी महासन्धिको ऐच्छिक आलेख, २००६ मा पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिको व्यवस्था पालना नगरेको सम्बन्धमा पीडितले समितिसमक्ष उजुरी दिने र समितिले पक्ष राष्ट्रमा लेखी पठाउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यविधिगत व्यवस्था गरेको देखिँदा यस महासन्धिको कार्यान्वयन पक्ष सबल देखिन्छ । महासन्धिको पक्ष बनेका राष्ट्रहरूलाई उक्त आलेखले महासन्धिबाट सिर्जित दायित्व र आफ्ना नागरिकहरूबाट परेका उजुरीका विषयमा सजग गराउने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ । यस महासन्धिलाई नेपालले ७ मे २०१० मा अनुमोदन गरिसकेको हुँदा अपाङ्गता भएका नागरिकको यथोचित व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले सम्भव भएसम्मका सबै सार्थक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
१४. त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को प्रस्तावनामा – “मानिसमा अन्तरनिहित प्रतिष्ठानबाट नै अधिकारहरू निसृत हुने” कुरालाई मान्यता दिएको देखिँदा आत्मसम्मानपूर्वक जीवन जीउन पाउने अधिकारलाई सारभूतरूपमा उक्त प्रतिज्ञापत्रले प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिज्ञापत्रको धारा ११(१) मा “प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्रहरू व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवाससमेत आफू स्वयम् र आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तर तथा जीवन अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् । पक्ष राष्ट्रहरूले यस प्रयोजनको लागि स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अत्यावश्यक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै यस अधिकारको प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न उपयुक्त कदमहरू चाल्ने छन् ।” त्यसैगरि धारा ११(२)मा “भोकबाट मुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन ।” धारा १२(१)मा “पक्ष राष्ट्रहरू प्रत्येक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम स्तरको उपभोग गर्ने अधिकार स्वीकार गर्दछन् भन्ने व्यवस्था गरी यस महासन्धिले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई उच्चतम स्थान प्रदान गरेको देखिन्छ ।”
१५. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र – १९६६ को धारा ६(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तरनिहित अधिकार छ । कानूनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख हुनाको साथै
बाल अधिकार महासन्धि १९८९ को प्रस्तावनामा कठिन अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने, विषय उल्लेख गर्दै धारा ६(१) मा “बाँच्न पाउने बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो भनी पक्ष राष्ट्रहरू स्वीकार गर्दछन् ।” धारा ६(२) मा “पक्ष राष्ट्रहरूले सम्भव भएसम्मको हदसम्म बालबालिकाको जीवन र विकास सुनिश्चित गर्नेछन् ।” धारा ८(३)मा “बालबालिकालाई शीघ्र पुर्नस्थापना र समुचित सहयोग तथा संरक्षण प्रदान गर्नेछन् ।” धारा ९(१)मा “बालबालिकाको बासस्थानको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भएमा उचित निर्णय गर्नेछन् ।” भन्ने व्यवस्था गरी बाल अधिकार महासन्धिले बालबालिकाको उचित संरक्षणका लागि पक्ष राष्ट्रहरूलाई दायित्वयुक्त गराएको देखिन्छ ।
१६. महिला विरूद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नसम्बन्धी महासन्धि १९७९ को प्रस्तावनामा अन्य कुराको अतिरिक्त “खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताहरूमा महिलाको न्यूनतम पहुँच रहेको कुराप्रति चिन्तित हुँदैन ।” भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको देखिँदा महिलाको जीवन संकटमा पर्न नदिन न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका लागि महासन्धिले पक्ष राष्ट्रहरूलाई सजग गराएको देखिन्छ ।
१७. माथि उल्लिखित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि / महासन्धि तथा प्रोटोकलहरूले महिला बालक वृद्धा अवस्थाका नागरिक तथा शारीरिक र मानसिकरूपमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले राष्ट्रियरूपमा विशेष व्यवस्था गरी संरक्षण गर्नुपर्ने गरी दयित्व निर्धारण गरेको देखिन्छ । प्रायः सबै सन्धि महासन्धिमा नेपालले सम्मिलन गरी अनुमोदन गरिसकेको देखिँदा उपरोक्त सन्धि महासन्धिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९(२) को परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारसमक्ष रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूले गरेको प्रतिबद्धताबाट उत्पन्न भएका दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट बाहिर निस्कन खोज्नु उपयुक्त हुने देखिँदैन । कुनै पनि राष्ट्र आर्थिकरूपमा सबल र कमजोर जे जस्तो भएपनि विशेष हेरचाहको आवश्यकता रहेका आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व सबै राष्ट्रउपर समानरूपमा रहने हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय पहल र सहकार्यबाट उपरोक्त दायित्व राज्यले पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन जस्ता विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गरी आएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूसमान अवस्था र समानरूपमा अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारलाई प्राप्त साधन र स्रोतका कारण सम्भव नभएपनि जीवन नै संकटमा रहेका आफ्ना नागरिकको संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले तत्काल आवश्यक र नतिजामुलक ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिबाट सिर्जना भएको दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले असक्त र असहाय नागरिकहरूको संरक्षणतर्फ केन्द्रित भइ विभिन्न कानूनहरूको तर्जुमा गरेको देखिएपनि त्यसको सार्थकरूपमा कार्यान्वयन भएको नदेखिँदा नेपाल सरकारले आफूउपर रहेको नागरिकप्रतिको संरक्षकिय दायित्व पूरा गरेको देखिन आएन । तत्काल अभिभावकीय सुरक्षाको आवश्यकतारहेका अशक्त, वृद्ध अवस्थाका नागरिक, पारिवारिकरूपमा परित्यक्त, सडकलाई नै बासस्थान बनाएका (बालक, महिला, वृद्ध) नागरिकको उचित बसोबास र खानपीनको व्यवस्था नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिनु नेपालले स्वीकार गरेका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानून र बाँच्न पाउने नेपाली नागरिकको अधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणबाट समेत आवश्यक रहेको देखियो । नेपाली नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको परिप्रेक्ष्यमा समेत राज्यबाट विशेष अवस्थाबाट गुज्रीएका आफ्ना नागरिकहरूको भरणपोषण र खानपीनको उचित प्रबन्ध गर्नका लागिसमेत आफूले अनुमोदन गरेको सन्धि महासन्धिको व्यवस्था नेपाल सरकारबाट अक्षरश: पालना भई कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखियो ।
१८. अब चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सामाजिक न्याय र सुरक्षा समाजमा रहेका असक्त असहाय तथा परित्यक्त नागरिकहरूका लागि अत्यावश्यक हुने देखिन्छ । यस्तो आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र सुरक्षासम्बन्धी अवधारणात्मक व्यवस्थालाई सामाजिक न्यायको परिप्रेक्ष्यमा आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । न्यायको परम्परागत मान्यताले समेत सामाजिक न्यायलाई ग्रहण गरेको अवस्थामा आर्थिक र सामाजिकरूपमा रहेको असमानता हटाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको रक्षाको लागि सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यका तर्फबाट हुनु आवश्यक देखिन्छ । समाजमा उचित बासस्थान र खानपिनको व्यवस्थाबाट वञ्चित रही जीवन संकटमा रहेका अशक्त असहाय र परित्यक्त नागरिकले सोही कारण अकालमा मृत्युको जोखिममा पुग्न नपरोस् भन्ने अभिप्रायले त्यस्ता नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो प्रत्याभूति राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिनु आवश्यक हुन्छ । मौलिक हकको रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको विषय सामाजिक न्यायसँग अन्तर सम्बन्धित रहने हुँदा सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने मुख्य उपकरण रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले सामाजिक न्यायका आयामलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू मार्फत नै मुर्तरूप दिने गरेको देखिन्छ । आफ्ना नागरिकको लागि जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त हरेक अवस्था र चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको खण्डमा मात्र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन गई नागरिकप्रति रहेको सरकारको दायित्व परिपूरण हुन जाने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको रूपमा विश्वका धेरै मुलुकमा अवलम्बन गरिएका नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगार भत्ता, बालबालिका भत्ता, वृद्ध भत्ता, सामाजिक विमा, अपाङ्ग कल्याण जस्ता कार्यक्रमलाई सिमितरूपमा भएपनि नेपालले अंगीकार गरी आएको छ । तर सो व्यवस्थाले मात्र आवश्यकताको रोहमा रहेको विशेष अवस्थाबाट गुज्रिएका नागरिकको संरक्षण हुन सक्ने देखिँदैन । नेपाल सरकारले सिमितरूपमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई विस्तार गरी गम्भीररूपमा जीवन संकटमा परेका विशेष अवस्था र परिवेशका नागरिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई पूर्ण स्वरूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
१९. सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा पेन्सन, उपदान, विमालगायतका स्वरूपमा रोजगारीमा आबद्ध श्रमिक तथा कर्मचारीको लागि प्रारम्भ गरिएको भएपनि समयक्रमसँगै आफ्नो भू-भागभित्र रहेका सबै असक्त र असक्षम नागरिकहरूको लागिसमेत फरक प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षाको भिन्न भिन्न स्वरूपमा कार्यक्रमहरू विस्तार गरिएको देखिन्छ । सामाजवादी अर्थनीतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने भएपनि पुँजीवादी र मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा समेत यसलाई समान महत्त्व प्रदान गरी कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको
देखिन्छ । राज्यबाट नागरिकहरूप्रति लक्षित लोककल्याणकारी कार्यको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूको सुरूवात भएको देखिन्छ । नेपालमा विद्यमान विभिन्न कानूनहरूमा कामदार तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था भई कार्यान्वयनमा आएकोमा आजभन्दा २०/२२ वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सोही आर्थिक वर्षको बजेटमा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वृद्ध अवस्थाका नागरिकहरूको लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा वृद्ध भत्ता स्वरूप नगद सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रमको सुरूवात गरेको देखिन्छ । समयको अन्तरालसँगै सुरूवाती चरणको उक्त सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम विस्तार गर्दै त्यसमा विशेष अवस्थाका असक्त, अपाङ्ग, अनाथ बालक, वृद्ध अवस्थाका परित्यक्त नागरिक तथा अति गरिबीमा रहेका नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको (Right to Survive) संरक्षण गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारसहितका आवश्यक सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि राज्यसँग आवश्यकतामा आश्रित आफ्ना नागरिक जसको संरक्षण हुन नसकेमा जीवनको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अवस्था रहेको छ तिनीहरूको वास्तविक विवरणसमेत रहे भएको देखिँदैन । वास्तविक विवरणको अभावमा त्यस्ता नागरिकहरूप्रति लक्षित भई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वयम् नेपाल सरकारलाई कठिनाई पर्ने देखिँदा नेपाल राज्यभर रहेका असक्त, अपाङ्ग, असहाय, परित्यक्त सडक बालबालिकलगायतका सहारा र उचित संरक्षणको आवश्यकता भएका आफ्ना नागरिकको विवरण संकलन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय स्तरको संस्थागत संरचनाको अभाव देखिँदा देखिँदा आवश्यक नयाँ संरचना र हाल कायम रहेका त्यस्ता निकायको पुनर्संरचना गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपाली नागरिकले भाग्य र भगवानको भरमा आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी राज्य नै आफ्नो वास्तविक संरक्षक भएको अनुभूति राज्यबाट नै दिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
२०. असक्त, असहाय, परिव्यक्त, अति गरिबीको चपेटामा परेका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व जुनसुकै प्रकृतिको भएपनि त्यस देशको सरकारउपर नै रहेको हुन्छ । यसरी राज्यउपर रहने कल्याणकारी दायित्वको परिपूरण गर्नका लागि के कस्तो स्वरूपमा कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत र कार्यक्रमगत विस्तारको विषय भएपनि नागरिकलाई कठिन अवस्थाबाट जोगाउन तत्काल संरक्षण लक्षित कार्यक्रमहरूको विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यकताको रोहमा जीवन जोखिममा रहेका अवस्थाका नागरिकहरूको वर्गीकरण गरी अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उत्तम विकल्प हुन सक्दछ । नेपाल सरकारले औपचारिकताको लागि मात्र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा नगरी जीवन संकटमा परेका र पर्ने जोखिममा रहेका नागरिकहरूले अनुभूति गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु अनिवार्य हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरी सामाजिक सुरक्षाका विधि र आयामलाई सहज र सरलरूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
२१. विकसित मुलुकहरूका सबै नागरिक कुनै न कुनैरूपमा सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र रहेका हुन्छन् । तर गरिबी र आर्थिक अभाव झेलिरहेका विकासोन्मुख देशहरूका नागरिकहरूको जीवन उचित भरणपोषण र वासस्थानको अभावमा असुरक्षित बन्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाका नागरिकहरूको जीवन सुरक्षाको लागि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विस्तार हुनुपर्ने
देखिन्छ । रोजगारीमा आबद्ध भएका नागरिकको रोजगार प्रदायक संस्थाहरूबाट सिमितरूपमा भएपनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको रूपमा रहेका परित्यक्त, अति वृद्ध, असक्त, अपाङ्ग तथा सडक बालबालिकाको जीवन निकै नै कष्टकर हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राज्यले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिवार र आफन्तको सहयोग पाएका नागरिकको हकमा तत्कालै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक नहोला तर परित्यक्त / असक्त / तथा अति गरिबीको चपेटामा परेर आफ्नो जीवन रक्षाको लागि गाँसबास र कपासको व्यवस्था गर्न नसक्ने नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न राज्य नै संजीवनी बुटी बन्नु आवश्यकताको रोहमा अपरिहार्य देखिन्छ । खाना र छानाको अभावमा आफ्ना नागरिक मृत्युको जोखिममा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने नै हुन्छ । आर्थिक अभावको बहानामा उपयुक्त कुनै बन्दोबस्त नगरी मानवीय संवेदनाविपरीत आफ्ना नागरिकहरूको कठिन परिस्थितिलाई नियालेर मात्र बस्नु लोककल्याणकारी राज्यको रोहमा स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । आफ्नो भरणपोषण आफैँ गर्न नसक्ने आफ्ना नागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पुर्ति गरी दिनुपर्ने दायित्व लोककल्याणको वर्तमान परिवेशमा राज्यउपर नै रहेको देखिँदा आफूउपर रहेको त्यस्तो दायित्व कुन स्वरूपमा (Model) कार्यान्वयन गर्ने हो सो कुरा राज्यले स्थापित गर्ने संस्थागत संयन्त्र र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले निर्धारण गर्ने हुन्छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व (सन्धि महासन्धिबाट सिर्जित) र राष्ट्रिय संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन र आवश्यकताको रोहमा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्नसमेत प्रचलनयोग्य आधारभूत न्यूनतम अधिकारहरूको संरक्षण गर्नु अनिवार्य नै रहेको
देखिन्छ ।
२२. आजभन्दा पाँच दशक अगाडि लागू भएको मुलुकी ऐनमा भएको गरिब कंगालको महलअन्तर्गत चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका र आफ्नो हेरचाह आफैँं गर्न नसक्ने महिला, वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एवं अनाथ बालबालिकालगायतका नागरिकहरूको भरणपोषण तथा स्याहार सम्भारको यथोचित कानूनी कर्तव्य गाउँ विकास समितिलगायतका स्थानीय निकायहरूलाई तोकेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा जारी भएका बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ र नियमावली २०६३, अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९, एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७०, आपतकालीन बाल उद्दार कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ लगायतका कानूनहरूमा सहायताको आवश्यकता रहेका विशेष अवस्थाका नेपाली नागरिकहरूको यथोचित व्यवस्थाको लागि विशेष कानूनी प्रावधानहरू रहे भएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबाट विभिन्न मापदण्ड र कार्ययोजना तयार भएको भएपनि त्यस्तो अवस्थाका नागरिकको संरक्षणको लागि कार्यान्वयन योग्य ठोस कदम चालेको भने देखिँदैन । न्यूनतम सुविधासहित सिमितरूपमा रहेका विशेष अवस्थाका नागरिक लक्षित आवास गृह नेपाल सरकारको तर्फबाट सञ्चालनमा रहेको भन्ने आधारमा मात्र त्यस्तो अवस्थाका नागरिकप्रतिको दायित्व नेपाल सरकारले सारभूतरूपमा नै पूरा गरेकोभनी मान्न सकिँदैन । नेपाल राज्यभर कति नागरिक असक्त / अपाङ्ग / चरम गरिबी / परित्यक्त अवस्थामा भई सडकलाई नै वासस्थान बनाएका छन् भन्ने कुराको वास्तविक विवरणराज्यसँग नरहेको अवस्थामा भरणपोषणको न्यूनतम सुविधाको अभावमा जीवन संकटको अवस्थामा रहेका सबै नागरिकले समानरूपमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गरेको अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थाको निवारणको लागि जीवन संकटमा परेका आफ्ना नागरिकको वास्तविक विवरण राज्यसँग उपलब्ध हुनु आवश्यक देखिन्छ । रिट निवेदकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग परित्यक्त, असहाय तथा चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकको भरणपोषण तथा आवाससम्बन्धी कल्याणकारी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको जानकारी माग गरेकोमा राजधानीमा रहेका उपरोक्त निकायहरूले यथार्थ विवरणसहितको कुनै जानकारी उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन । यस परिस्थितिलाई विचार गर्दा दुर्गम र पिछडिएका स्थानमा यस्तो अवस्थाको नागरिकको लागि उचित प्रबन्ध भएको छ भनी स्वाभाविकरूपमा नै अनुमान गर्न सकिँदैन ।
२३. स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ को प्रावधानबमोजिम सबै जि.वि.स., महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकालाई असहाय, अनाथ एवं अपाङ्ग नागरिकहरूको लगत राख्न परिपत्र गरेको र असहाय, असक्त, अनाथ एवं अपाङ्गहरूको हित संरक्षणमा कार्यक्रम गरिआएको भनी उल्लेख गर्नुबाहेक नेपाल राज्यभरमा यो यति संख्यामा निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसारको अवस्थाका नागरिक रहेका र त्यस्ता नागरिकहरूको जीवन सुरक्षित गरी निजहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि यो यस्तो कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ भनी व्यहोरा उल्लेख भएको पाइँदैन । त्यसैगरी नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड तर्जुमा गरी उनीहरूका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिआएको भन्ने उल्लेख भएपनि नेपाल राज्यभर यस्तो अवस्थाका नागरिकको संख्या यति रहेको र ति नागरिकहरूको संरक्षणको लागि यो यति संख्यामा आवास गृहसहितको आवश्यक प्रबन्ध गरिएको भनी उल्लेख गरेको पाइँदैन । कानूनमा अधिकार उल्लेख हुने तर त्यसको व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले त्यस्ता ऐन नियममा रहेका अधिकारहरूको कुनै प्रयोजन नहुने देखिँदा प्रयोजनपरकरूपमा त्यस्ता अधिकार कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार र मातहतका सम्बद्ध सरकारी निकायहरूको सकृय र सार्थक पहल हुन आवश्यक देखिन्छ ।
२४. समाजमा रहेका मानिसहरू जो आफ्नो बारेमा स्वयम् बुझ्न, सोच्न र जान्न सक्दैनन् त्यस्ता वृद्ध, असक्त, असहाय, अनाथ बालबालिकासमेतका व्यक्ति वर्ग र समुदायको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने विषय सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित हुने हुँदा यस्तो विषयलाई लोक कल्याणकारी राज्यमा अनिवार्यरूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जीवन नै संकटमा परेका वर्ग र समुदायको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण संरक्षणात्मक उपाय सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विशेष योजना र कार्यक्रम नै रहेको
हुन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने निश्चित अवस्थाका सबै नागरिक समेटिएको सामान्य भत्ताको व्यवस्थाबाट विशेष अवस्थामा रही सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता रहेका नागरिकहरूको हकमा उचित सम्बोधन हुनसक्ने देखिँदैन । जीवन संकटमा परेका विशेष अवस्थाका नागरिकहरूलाई गासबास तथा कपास र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थासहितको जीवन संरक्षणका लागि आवश्यक सबै आधारभूत सेवा सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक देखिँदा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता भएका परित्यक्त सबै नागरिकको अभिभावकको रूपमा नेपाल सरकार उपर असक्त, असहाय, परित्यक्त, चरम गरिबी, सडक बालबालिका तथा वृद्ध अवस्थाका जीवन संकटमा परेका उक्त वर्ग र समुदायका नेपाली नागरिकप्रतिको सम्पूर्ण अभिभावकीय दायित्व रहने नै देखियो । माथि उल्लिखित अवस्थाका नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम मात्र विशेष अवस्थाका नागरिकको लागि पर्याप्त रहेको भनी मान्न सकिएन । जीवन संकटमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गरी जीवन रक्षा गर्नका लागि आवश्यक कार्य गर्न मानवीय आवश्यकता, सामाजिक न्याय र सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नै हुने देखियो ।
२५. अब अन्तिम तथा पाचौँ प्रश्न निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा अशक्त, परित्यक्त, असहाय र चरम गरिबीमा रहेका महिला, बालक तथा वृद्धा अवस्थाका नागरिकको अधिकारको संरक्षणको लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर र सम्मिलन गरी उपरोक्त सन्धि महासन्धि अनुमोदन गरी लागू गरिसकेको अवस्थामा सिर्जित दायित्वबाट नेपाल अलग रहन सक्ने देखिएन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धि अनुमोदनपश्चात सिर्जना भएकोदायित्व पूरा गर्न तथा संविधान र कानूनमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता रहेका नेपाली नागरिकहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा असक्त र परित्यक्त अवस्थाका नेपाली नागरिकहरूको उचित बसोवास र भरणपोषणसम्बन्धी आधारभूत मौलिक अधिकारको संरक्षणका गर्नका लागि समेत निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नै देखियो ।
२६. तसर्थ माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचित आधार र कारणबाट जीवन नै संकटमा परेका असक्त, असहाय, परित्यक्त तथा चरम गरिबीमा रहेका महिला, बालक तथा वृद्धाअवस्थाका नेपाली नागरिकहरूको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि त्यस्तो अवस्थाका नागरिकहरूको वास्तविक विवरण संकलन गरी एक वर्षभित्र उचित वासस्थान र भरणपोषणको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
२७. आज भन्दा ५ दशक अगाडि मुलुकी ऐन गरिब कंगालको महलमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ विभिन्न समयमा नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा नियमन गर्न विभिन्न ऐन नियम तर्जुमा भएपनि सोअनुसारको आवश्यक संस्थागत व्यवस्था भई लक्षित वर्ग उन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन भई लक्षित वर्गसम्म त्यसको पहुँच स्थापित हुन सकेको समेत नदेखिँदा नेपाल सरकारका नाममा देहायबमोजिमको निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।
१. असक्त, असहाय, परित्यक्त तथा चरम गरिबीमा रहेका महिला, बालक तथा वृद्धा अवस्थाका जीवन संकटमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको भरण पोषण र बसोबासको आवश्यक प्रबन्ध गर्न तत्काल (संविधान कार्यान्वयनपश्चात् गठन हुने संघीय सरकारको मातहतमा रहने गरी) पर्याप्त साधन स्रोतसहितको एक छुट्टै केन्द्रिय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठन गर्ने कार्य अविलम्ब सुरू गर्नू ।
२. संविधानअनुरूप गठन हुने प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रदेश तहमा सोही कार्यको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक सामाजिक सुरक्षा बोर्डको गठन गर्नू ।
३. जीवन संकटमा रहेका असक्त र असहाय नेपाली नागरिकहरूको वास्तविक विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्न संविधानअनुरूप गठन हुने प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा सामाजिक सुरक्षा इकाई गठन गर्नू ।
४. नेपाल सरकारले सञ्चालन गरी आएका गरिबी निवारण कोष, स्वरोजगार कोष तथा गरिबसँग विशेश्वर जस्ता गरिबी निवारण गर्नेतर्फ लक्षित कार्यक्रमहरूको मातहतमा रहने गरी चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका नागरिकहरूको यथोचित भरणपोषण र वासस्थानको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत र कानूनी व्यवस्था गर्नू ।
५. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट मासिकरूपमा कट्टा गरी आएको सामाजिक सुरक्षा करको केही अंश आदेश कार्यान्यवनको लागि गरिने प्रबन्धनात्मक कार्यको लागि छुट्याई त्यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नपुग रकम थप गरी सामाजिक सुरक्षा प्रबन्ध कोषको व्यवस्था गर्नू ।
२८. प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमितरूपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न यस अदालत अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत आदेशको जानकारी दिई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : चन्द्रप्रकाश तिवारी
इति संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शुभम् ।