निर्णय नं. ९७९३ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश मिति : २०७४।१।१३
०७३-WO-०३९०
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : पुण्यप्रसाद पौडेलको छोरा जिल्ला कास्की ढिकुर पोखरी वडा नं. ७ घर भई हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमासेन्टर महाबौद्ध काठमाडौंमा मेडिकल अधिकृत आठौं तहमा कार्यरत वर्ष ३२ को डा. सन्तोष पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत
सरकारबाट अध्ययन गर्न पठाएका राष्ट्रसेवक र कानूनबमोजिम बिदा स्वीकृत गराई निजी तवरमा अध्ययन गरेका राष्ट्रसेवकबीच समान हैसियत रहने र निजी तवरले अध्ययन गरेको भन्ने आधारले मात्र कानूनले विवेकसम्मत आधार देखाई फरक फरक स्थितिमा राखेको अवस्थामा बाहेक वृत्ति विकासको अवसरमा विभेद गर्नु न्याय, कानून र समानताको सिद्धान्तका साथै संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हकको समेत विपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६/१३३(२)(३) नं. बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
म रिट निवेदकले मिति २०६५।७।५ बाट नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा अस्थायी मेडिकल अधिकृतको रूपमा सेवा प्रवेश गरेकोमा २०६६।१०।२५ को पत्रबमोजिम मेडिकल अधिकृत आठौं तहमा स्थायी भई मिति २०६८।५।३१ सम्म शिशुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कास्कीमा सेवा गरेको र मिति २०६८।६।१ बाट २०७१।५।३१ सम्म रेजिडेण्ट मेडिकल अधिकृत भई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल महाबौद्ध काठमाडौंमा हाडजोर्नी विषयमा अर्थोपेडिक सर्जरीमा स्नातकोत्तर तह एम. एस. अर्थोपेडिक तथा ट्रमा सर्जरीको अध्ययन पूरा गरी हाल म रिट निवेदक चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर महाबौद्ध काठमाडौंमा आठौं तहको मेडिकल अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको हुँदा म रिट निवेदक नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ बमोजिमका खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिने पदपूर्तिको लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली (संशोधनसहित) २०५५ को नियम १५ तथा अनुसूची ६ को (२) (छ) बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवा सर्जरी समूह अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह नवौं तह (प्रा.) कन्सलटेण्ट अर्थोपेडिक सर्जनको पदको लागि विपक्षी आयोगको विज्ञापन नं. १७१४१/०७२/०७३ को पदका लागी उम्मेदवार बन्न योग्य भई उक्त विज्ञापनको खुल्ला प्रतियोगितामा सामेल भएको थिएँ । उक्त विज्ञापनमा पद संख्या ३ माग भएकोमा २०७२ साल माघ २३ र २४ गते सञ्चालन भएको लिखित परीक्षामा म रिट निवेदक उत्तीर्ण भई मिति २०७३।४।११ गतेको दिन अन्तर्वार्ता तोकी म रिट निवेदकलाई विपक्षी आयोगको सूचना नं. ११८४/०७२/०७३ मिति २०७३।३।२० को विपक्षी आयोगको सूचनामा लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताको लागि सूचीकृत गरिएको थियो । म रिट निवेदकको स्नातकोत्तर तहको अध्ययनको अवधि रेजिडेण्ट अध्ययन समयलाई अनुभवको रूपमा लिन नमिल्ने भनी उक्त मिति २०७३।४।११ गतेको अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराएको हुँदा म रिट निवेदकले मिति २०७३।४।१२ गतेका दिन द.नं. १०२ बमोजिम विपक्षी लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउँ भनी निवेदन दिएको थिएँ । म रिट निवेदक जस्तै समान चिकित्सा शास्त्र विश्वविद्यालय/महाविद्यालयमा सरकारबाट मनोनित भई सरकारको व्ययभारमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू बद्री चापागाई, विज्ञापन नं. १७०८३ अन्तर्गत अशोक श्रीपाइली, विज्ञापन नं. १७०७४ अन्तर्गत रूद्र प्रसाद मरासिनी, विज्ञापन नं. १७०८१ अन्तर्गत जगत जीवन घिमिरेसमेतले गरेको अध्ययनलाई अनुभव मानेको तर सोही किसिमको आफ्नो निजी प्रयासमा गरेको अध्ययन एवं तालिमलाई अनुभव नमान्दा खुल्ला प्रतिष्पर्धामा खोजिएको अनुभवको सिद्धान्तविपरीत भई नेपालको संविधानको धारा १८(१) ले प्रदान गरेको कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने हकमा गम्भिर उल्लङ्घन भएकोले विपक्षी आयोगमा दर्ता नं. १०२ मिति २०७३।४।१२ मा म रिट निवेदकलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी गराई पाउन निवेदन दिएकोमा सेवा अवधि प्रमाणित हुने कागजात नपुगेको भनी मेरो उक्त अनुभवलाई ग्रहण नगरी मिति २०७३।७।१९ मा सूचना नं. ३५४/०७३/०७४ बमोजिम अन्तर्वार्ताको सूचनाबाट हटाउने कार्य भएकोले उक्त सूचना र सोसँग सम्बन्धित निर्णय एवं कामकारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म रिट निवेदकले एम.एम. अर्थोपेडिक तथा ट्रमा सर्जरी विषयमा अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको अनुभवलाई मान्यता प्रदान गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी गर्नु गराउनु र म रिट निवेदकको जेष्ठतासमेत उक्त विज्ञापनमा सिफारिस भएको शिवराज पनेरू र सरोज कुमार सिंह समान नै हुने गरी जेष्ठता कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उक्त विज्ञापन नं. १७१४१ बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा सर्जरी समूह अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह नवौं तह (प्रा.) कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लागि ३ पद संख्या माग गरिएकोमा हाल मिति २०७३।७।१९ सूचना नं. ३५६/०७३/०७४ बमोजिम शिवराज पनेरू र सरोज कुमार सिंहलाई मात्र विपक्षी आयोगले सिफारिस गरेको र हाल एक पद खाली भएकोले सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा उक्त पदमा म रिट निवेदकबाहेक अन्य व्यक्तिलाई सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन पत्र र यो आदेशको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षका बीच छलफल गराई आदेश गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि मिति २०७३।८।१२ गतेको पेसी तोकी उक्त पेसीको सूचना विपक्षीलाई दिनु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०७३।७।३० को आदेश ।
रिट निवेदकले दाबी गरेबमोजिम अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराउने भनी सूचना प्रकाशन गर्ने गराउने कामकारवाही यस मन्त्रालयले गरे गराएको छैन । निवेदकले बदर माग गरेको मिति २०७३।७।१९ को निर्णय सूचना प्रकाशनलगायत निवेदन दाबीका कुनै कार्य यस मन्त्रालयले गरे गराएको होइन, गरे गराएको भनी लेख्न सकेको तथा सक्ने अवस्थासमेत छैन । रिट निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्य यस मन्त्रालयले नगरे नगराएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी महलमा विपक्षी बनाउँदैमा कुनै दायित्व सिर्जना हुने नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा कुनै आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्नेसम्मको कारण रिट निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन, न त सक्ने अवस्था नै छ । निवेदकले निजी प्रयासमा गरेको अध्ययन तथा तालिमलाई अनुभव मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा कानूनी प्रश्न भएकोले यस सम्बन्धमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम हुने विषय हो । रिट निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो अशोक श्रीपाइलीसमेतका व्यक्तिले गरेको अध्ययनलाई मान्यता दिई रिट निवेदकको समान अवस्थाको अध्ययनलाई मान्यता नदिई असमान व्यवहार तथा भेदभाव गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट भएकै छैन । भेदभाव तथा असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा यस मन्त्रालय अडिग छ । यस मन्त्रालयको कामकारवाहीले विपक्षीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा प्रतिकूल असर परेको अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम १५ को उपनियम (१) मा ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) तथा नियम ८ बमोजिम सेवाको अनुसूची-३ मा उल्लिखित समूह तथा उपसमूहको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता अनुसूची-६ मा उल्लेख गरिएबमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूहको अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूहको प्राविधिक कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पद अधिकृत नवौं र एघारौं तहका लागि अर्थोपेडिक सर्जरीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा कुनै विवाद रहेन । रिट निवेदक आफूले निजी प्रयासमा अध्ययन बिदा लिई अध्ययन गरेको अनुभवलाई सूचनामा प्रकाशित भएबमोजिमको अनुभवको प्रयोजनका लागि अनुभवको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भनी भएको जानकारी सम्बन्धमा निवेदक सन्तोष पौडेल नेपाल स्वास्थ्य सेवाको सातौं र आठौं तहमा गरी मिति २०६५।०७।०५ देखि २०६७।०७।०४ सम्म २ वर्ष सेवा अवधि २०७१।०६।१३ देखि पुन: काम गरेको अवधि देखिए तापनि सोबीचको अवधि निजी प्रयासमा MD गर्न गएको भन्ने देखिएबाट सोको प्रमाणित कागजात ३ दिनभित्र पेस गर्न रिट निवेदकलाई समय उपलब्ध गराइएकोमा उक्त अवधिमा सोको प्रमाणित कागजात निजले पेस गर्न नसकेबाट अनुभवको लागि आवश्यक सेवा अवधि ५(पाँच) वर्ष पुगेको देखिएन । सोही आधारमा रिट निवेदकलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगराई निजको दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको आयोगको मिति २०७३।०७।१९ को निर्णय कानून तथा न्यायसङ्गत भएकोले प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ । निजी प्रयासमा गरेको अध्ययनको अवधिलाई अनुभवको अवधिमा गणना गर्ने हो भने सरकारी तवरमा अध्ययन गर्ने कानूनी प्रावधान निस्प्रयोजन हुन जान्छ । कसैले आफूखुशी अध्ययन गर्दछ भने त्यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनु पर्ने हुँदैन । निजले आफूखुशी अध्ययन गर्दाका बखत प्राप्त गरेको अनुभवलाई सेवाको अनुभव अवधिमा गणना गर्दा सरकारी सेवाको सरकारको आवश्यकताबमोजिम कर्मचारीलाई तालिम दिने, शैक्षिकरूपमा योग्य बनाउने जस्ता सिद्धान्त नै मर्न जान्छ । त्यसैले सेवाको आवश्यकतामा नभई निजी आवश्यकता पूरा गर्न अध्ययनमा गएको अवधि कुनै अनुभवमा गणना हुन सक्दैन । तसर्थ यस आयोगबाट नीतिगतरूपमा नै मिति २०७३।०३।३० नि.नं. ३३०/०७२/०७३ मा त्यस्तो प्रकारको अवधिलाई अनुभवमा गणना नगर्ने गरी निर्णय गरेको हुँदा सोही निर्णयबमोजिम यी रिट निवेदकको पनि अनुभव अवधि पूरा भएको नदेखिएबाट निजको दरखास्त र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराउने निर्णय गरिएकोले रिट निवेदन आधार र तथ्यहीन हुँदा खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकले लोक सेवा आयोगमा पेस गरेको दरखास्त फारम निज कार्यरत अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टबाट प्रमाणित भइरहेको, निवेदनसाथ पेस भएको उम्मेदवारको अनुभव र असाधारण बिदासम्बन्धी विवरण फारमबाट देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा निवेदकले माग गरेको हाल रिक्त पदमा प्रस्तुत निवेदकको टुंगो नलागेसम्म अन्य कसैलाई सिफारिस नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको
छ । अन्तरिम आदेशको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३/०९/०१ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलालले निवेदक असाधारण बिदा स्वीकृत गराई निजी तवरमा सम्बन्धित विषयको उपाधी प्राप्त गरी आयोगबाट विज्ञापन भएको पदमा न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा दरखास्त स्वीकार गरी लिखित परीक्षामा सामेल गरी अन्तर्वार्ताको लागि छनौट गरिसकेपछि गैरकानूनीरूपमा निवेदकको दरखास्त फारम र लिखित परीक्षासमेत रद्ध गरी अन्तर्वार्ताको सूचीबाट हटाइएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी तथा विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले सेवाको आवश्यकतामा नभई निजी आवश्यकता पूरा गर्न अध्ययनमा गएको अवधि अनुभवमा गणना नगर्ने गरी निर्णय गरेको हुँदा दरखास्त र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराउने नीतिगतरूपमा नै निर्णय गरिएकोले रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नरहेको भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ बमोजिमका खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिने पदपूर्तिको लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली (संशोधनसहित) २०५५ को नियम १५ तथा अनुसूची ६ को (२) (छ) बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवा सर्जरी समूह अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह नवौं तह (प्रा.) कन्सलटेण्ट अर्थोपेडिक सर्जनको पदको लागी विपक्षी आयोगको विज्ञापन नं. १७१४१/०७२/०७३ को पदका लागि उम्मेदवार बन्न योग्य भई उक्त विज्ञापनको खुल्ला प्रतियोगितामा सामेल भई लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताको लागि सूचीकृत भएकोमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनको अवधि रेजिडेण्ट अध्ययन समयलाई अनुभवको रूपमा लिन नमिल्ने भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगले निवेदकलाई विज्ञापन नं. १७१४१ अन्तर्गतको अन्तर्वार्ताको सूचीबाट हटाउने गरी प्रकाशित गरेको सूचना नं. ३५४/०७३/०४ को मिति २०७३/७/१९ को सूचना र सोसँग सम्बन्धित निर्णय एवं काम कारवाही गैरकानूनी भएको भनी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकले अर्थोपेडिक तथा ट्रमा सर्जरी विषयमा अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको अनुभवलाई मान्यता प्रदान गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी गर्नु गराउनु र रिट निवेदकको जेष्ठतासमेत उक्त विज्ञापनमा सिफारिस भएका सिवराज पनेरू र सरोज कुमार सिंह समान नै हुने गरी जेष्ठता कायम गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
२. अब निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने भई तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा लोक सेवा आयोगबाट सूचना नं. २९७/०७२-०७३ विज्ञापन नं. १७१४१/०७२-७३ मा प्रकाशित सेवाः स्वास्थ्य, पदः कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन, समूहः सर्जरी, उपसमूहः अर्थोपेडिक सर्जरी नवौ तहको खुलातर्फको माग पद संख्या ३ पदको विज्ञापनमा रिट निवेदकले आफ्नो अनुभव र शैक्षिक योग्यतासमेत खुलाई विभागीय प्रमुखले प्रमाणित गरिदिएको दरखास्त फारम भरी लिखित परीक्षामा सम्मिलित भई आयोगबाट मिति २०७३/०३/२० मा प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजामा उत्तिर्ण भई अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएकोमा सेवा अवधि प्रमाणित हुने कागजात नपुगेको भनी निवेदकको दरखास्त फारम र लिखित परीक्षासमेत रद्ध गरी अन्तर्वार्ताको सूचीबाट हटाइएको मिसिल संलग्न लोक सेवा आयोग अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस शाखाको मिति २०७३/०७/१९ को सूचना नं. ३५४/०७३-७४ समेतका कागजातबाट देखिन्छ ।
३. विपक्षी आयोगको लिखित जवाफमा निजी प्रयासमा अध्ययन गरेको अनुभवलाई सूचनामा प्रकाशित भएबमोजिमको अनुभवको प्रयोजनका लागि अनुभवको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने र अनुभवको लागि आवश्यक सेवा अवधि ५(पाँच) वर्ष पूरा भएको नदेखिएबाट निजको दरखास्त र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराउने निर्णय भएको भन्ने उल्लेख भएबाट सर्वप्रथम निवेदकको योग्यता पुगे नपुगेको के रहेछ सो विषय निर्क्योल गर्नुपर्ने देखिन आयो । लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्डा (ङ) र (च) बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने अधिकृत नवौं तह पदको लागि अनुसूची-६ मा उल्लिखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेको र सम्बन्धित तहको अधिकृत स्तरमा नवौं तहको हकमा पाँच वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ भनी योग्यता तोकेको देखिन्छ । सोबमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिने पदपूर्तिको लागि उक्त अनुसूची- ६ मा अर्थोपेडिक सर्जरीको लागि अर्थोपेडिक सर्जरीमा स्नातकोउत्तर उपाधी प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरेबमोजिम निवेदक स्नातकोत्तर प्राप्त उम्मेदवार भएकोमा विवाद रहेको पाइएन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली (संशोधनसहित) २०५५ को नियम १५(३) मा ऐनको दफा ८(१) (ङ) को लागि अनुभव तोकिएको अवस्था नदेखिएकोमा अनुभव नभएको भन्ने पनि नदेखिएको र निवेदकले Resident Medicial officer भई M.D. को अध्ययन गरेको अवधिमा २०६८/१२/१ देखि २०७१/५/३० सम्म असाधारण बिदा लिई अध्ययन गरेको देखिएकोमा यस्तोमा अनुभवसमेत गणना गर्ने गरिएको अभ्यास रहेको भन्ने पेस भएको लोक सेवा आयोगको मिति २०७३/७/१८ को टिप्पणी आदेशमा उल्लेख भएको देखिन्छ । रिट निवेदक मिति २०६६/१०/२५ बाट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीअन्तर्गतको शिशुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत (आठौं) तहमा स्थायी नियुक्ति भई उक्त कार्यालयमा र तत्पश्चात चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल हुँदै सोही प्रतिष्ठानको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत रही परीक्षा फारम भर्दाका बखतसम्म पदाधिकार रहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ । कानूनद्वारा अन्यथा नगरिएको अवस्थामा पहिलेदेखि अवलम्बन गरिएको अभ्यासबाट यी निवेदकले Residential Medicial officer भई M.D. को अध्ययन गरेको अवधिलाई अनुभवमा गणना गर्नु नपर्ने भन्न सकिएन ।
४. अब जहाँसम्म निजी प्रयासमा अध्ययन गरेको अनुभवलाई सूचनामा प्रकाशित भएबमोजिमको अनुभवको प्रयोजनका लागि अनुभवको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने र अनुभवको लागि आवश्यक सेवा अवधि ५(पाँच) वर्ष पूरा भएको नदेखिएबाट निवेदकको दरखास्त र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी नगराउने निर्णय भएको भन्ने लिखित जवाफ सम्बन्धमा यी निवेदक असाधारण बिदा स्वीकृत गराई निजी प्रयासमा अध्ययन गरेकोमा निज रिट निवेदक र सरकारबाट अध्ययन गर्न पठाएका व्यक्तिहरूको अनुभवबापत काम गरेको अवस्था समान रहेको देखिन आयो । रिट निवेदक असाधारण बिदामा रही सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी स्नातकोउत्तर उपाधी प्राप्त गरेकोमा विवाद देखिँदैन । यसरी सरकारबाट अध्ययन गर्न पठाएका राष्ट्रसेवक र कानूनबमोजिम बिदा स्वीकृत गराई निजी तवरमा अध्ययन गरेका राष्ट्रसेवकबीच समान हैसियत रहने र निजी तवरले अध्ययन गरेको भन्ने आधारले मात्र कानूनले विवेकसम्मत आधार देखाई फरक फरक स्थितिमा राखेको अवस्थामा बाहेक वृत्ति विकासको अवसरमा विभेद गर्नु न्याय, कानून र समानताको सिद्धान्तका साथै संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हकको समेत विपरीत हुन जान्छ ।
५. अतः यी निवेदक अध्ययन गर्न असाधारण बिदा स्वीकृत गराई गएको तथा कानूनद्वारा तोकेको योग्यता पुगेको र लोक सेवा आयोगले निजको दरखास्त फारमसमेत लिई परीक्षा लिई लिखित परीक्षामा समावेश भई उत्तीर्ण गरेकोसमेत देखिँदा हाल आएर निवेदकको नाम अन्तर्वार्ताको सूचीबाट हटाउने गरी निवेदकको दरखास्त फारम र लिखित परीक्षासमेत रद्ध गरी अन्तर्वार्ताको सूचीबाट हटाइएको लोक सेवा आयोग अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस शाखाको मिति २०७३/०७/१९ को सूचना नं. ३५४/०७३-७४ मा प्रकाशित सूचना, सोसँग सम्बन्धित निर्णय र अन्य काम कारवाही कानूनविपरीत भएबाट उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदकलाई अन्तर्वार्तामा समावेश गरी कानूनबमोजिम नतीजा प्रकाशन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ओमप्रकाश मिश्र
इजलास अधिकृत: नविन कोइराला
इति संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शुभम् ।