निर्णय नं. ९७९५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७३।७।२६

०६९-WO-०७५६

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १ हात्तिसारस्थित सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी

विरूद्ध

विपक्षी : चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा.वडा नं.१० स्थित मालपोत कार्यालय, चितवनसमेत

 

एक पटक बैंकको हकमा रोक्का राखिएको र त्यसकै आधारमा ऋण प्रवाह भएको सम्पत्तिलाई फेरी अरू कुनै निकायका पत्र वा आदेशबाट पुन: रोक्का रहने हो भने ऋण असुलीको प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुन गई बैंकिङ कारोबार नै खलबलिन जाने ।

(प्रकरण नं.४)

रोक्का राखिएको उक्त सम्पत्तिको प्रयोजन समाप्त नभई अर्का प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी  दोहोरो रोक्का राख्न कानूनसङ्गत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा

अवलम्बित नजिर :

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू, २०१५-२०६२, भाग-४, पृ.४२५, पृ.४८१

नेकाप २०७१, अंक ५, नि.नं.९१५६

सम्बद्ध कानून :

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(३) र (४)

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख)

 

आदेश

न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

रिट निवेदक सिद्धार्थ बैंक लि. (यसपछि बैंक भनिएको) का ऋणी श्री शिवानी एअर प्रा.लि.(यसपछि ऋणी कम्पनी भनिएको) ले यस बैंकबाट विभिन्न मितिमा कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा प्रयोग गरी जनवरी १४, २०१३ सम्मको अभिलेख अनुसार १२,३०,७३२।३८ साँवा तथा ब्याज र पेनाल्टीसमेत लिन बाँकी  छ । सो कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिँदा कम्पनीकै नाममा दर्ता रहेको र कसैलाई हक हस्तान्तरण गरी नदिएको र कसैको रोक्का नरहेको जिल्ला चितवन कल्याणपुर गा.वि.स. वडा नं.७ ख कि.नं. १३९० क्षे.फ. ०-२-९१/२, ऐ. कि.नं. १३९१ क्षे.फ. ०-१-१०१/२ जग्गा तथा सोमा बनेको भवन तथा लिग लिगापातसमेत मालपोत कार्यालय चितवनबाट यस बैंकले धितो बन्धक पारित गरी मालपोत कार्यालय चितवनको च.नं. २१७० मिति २०६३।८।१८ को पत्रबाट बैंकको पक्षमा रोक्का रहेको छ । ऋणीले सो ऋण नतिरी यस बैंकबाट कर्जा चुक्ता गर्न आउने सूचना तथा जग्गा लिलामको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा कसैको निवेदन परेन । यसरी बैंकले लिलाम गर्दा कसैको दरखास्त नपरेपछि बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नै नाममा सकार गर्ने गरी मिति २०६८।१।२८  मा निर्णय गरेअनुरूप मिति २०६८।३।१ मा मालपोत कार्यालय, चितवनमा जग्गा नामसारी गरिपाउँ भनी पत्राचार गर्दा मालपोत कार्यालय चितवनबाट उक्त जग्गाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालत, ललितपुर जिल्ला अदालत र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रोक्का भएको, उक्त कार्यालयहरूबाट फुकुवा भई नआएसम्म बैंकको नाममा नामसारी गर्न नसकिने भनी जवाफ प्राप्त

भयो । बैंकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सो विषयमा पत्राचार गरेकोमा उक्त आयोगले मिति २०६९।५।२० मा बैंकको पत्राचारलाई बेवास्ता गरी निर्णय गरेको छ ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ विपरीत काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।२८ को पत्र, ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।२० को पत्र एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।२।४ को पत्रहरूलाई आधार लिई यस बैंकको धितो रोक्कामा रहेको जिल्ला चितवन कल्याणपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ ख कि.नं. १३९० क्षे.फ. ०-२-९१/२,  ऐ कि.नं.१३९१ क्षे.फ.०-१-१०१/२ जग्गा तथा सोमा बनेको भवनसमेत निवेदक बैंकको नाममा नामसारी नगरी निवेदकको निवेदनलाई मुल्तबी राख्नेसम्बन्धी विपक्षी मालपोत कार्यालय चितवनको मिति २०६८।३।१० को निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ प्रतिकूल भएकोले उक्त पत्र तथा निर्णयहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जग्गाहरू यस बैंकको नाममा नामसारी दर्ता गरिदिनु भनी परमादेशको आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सिद्धार्थ बैंक लि. को रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने भनेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति  २०६९।१०।७ मा भएको आदेश ।

चितवन जिल्ला भरतपुरस्थित शिवानी एअर प्रा.लि. ले व्यवसायिक पाइलटको प्रशिक्षण गर्ने अनुमति लिँदा आवश्यक मापदण्ड नपुगेको र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भनी यस आयोगमा उजुरी परी सो उजुरीको छानबिनको लागि सिलसिलामा उक्त कम्पनीको चितवन जिल्लास्थित जग्गा रोक्काको लागि मालपोत कार्यालय चितवनलाई लेखी पठाउने भनी यस आयोगबाट निर्णय भएअनुसार च.नं. १३९६ मिति २०६७।२।४ को पत्रबाट रोक्काको लागि लेखी पठाइएको हो । आयोगबाट रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवा गर्नेतर्फ सिद्धार्थ बैंकबाट परेको  निवेदन यस  आयोगमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी मच्छिन्द्रलाल रंजितकार भएको २०६७ सालको स.फौ. नं. १२९१ नं. को मुद्दामा जाहेरवाला केशव बहादुर खड्काले निवेदन दाबीमा उल्लिखित जग्गाहरू रोक्का राखी पाउँ भनी दिएको निवेदनबमोजिम उल्लिखित जग्गा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट समेत रोक्का रहेको देखिँदा उक्त निकायहरूबाट फुकुवा भई जाने भएमा पुन: रोक्का राख्ने भनी अ.बं. १७१क.नं. बमोजिम पुन: रोक्का राख्ने गरी मिति २०६८।८।२८ मा मालपोत कार्यालय चितवनमा पठाइएकोमा सो ठगी मुद्दा लेनदेनमा परिणत भई फैसला भएको र रोक्का राखिएका जग्गाहरू मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि फुकुवा हुने ठहरेको यस अदालतबाट भएको कार्य कानूनबमोजिम भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित

जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले मिति २०६८।२।३१ मा ऋणी सिवानी एअर प्रा.लि.को नाममा रहेको  निवेदनमा उल्लिखित जग्गा दा.खा. गरिपाउँ भनी भनी  निवेदन दिएकोमा यस कार्यालयको मोठ भिडाउँदा उक्त जग्गाहरू ललितपुर जिल्ला अदालतको च.नं. २३७५ मिति २०६७।८।२० को पत्रबाट रोक्का रहेको, सोही जग्गा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. १०८८६ मिति २०६७।८।२८ को पत्रबाट र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं. १३९६ मिति २०६७।२।४ को पत्रबाट समेत रोक्का रहेको देखिएकोले उल्लिखित कार्यालयबाट फुकुवा भई आएका बखत निवेदकको नाममा दा.खा हुने हुँदा हाल मुल्तबीमा राख्ने भन्ने मिति २०६८।३।१० मा मुल्तबी आदेश भएको हो । सम्मानित अदालतबाट रोक्का राखिएका जग्गाहरू फुकुवा गर्ने कर्तव्य बैंकको भएको हुँदा फुकुवा भई आएपछि दा.खा. गरिने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय चितवनको लिखित जवाफ ।

वादी डेभलप्मेन्ट इफोर्ट नेपाल प्रा.लि. का तर्फबाट चेक अनादर मुद्दा दिई उल्लिखित जग्गा रोक्का राखिपाउँ भनी निवेदन दिएको, यस अदालतबाट सिद्धार्थ बैंक लि. र अ.दु.अ.आ. बाट फुकुवा भई जाने अवस्था भएमा प्रस्तुत मुद्दाबाट हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी मु.ऐन अ.वं १७१ क नं. बमोजिम रोक्का राख्नु भनी आदेश भएबमोजिम यस अदालतको च.नं. २३७५ मिति २०६७।८।२० को पत्रबाट रोक्काको लागि लेखिएकोमा सोकार्यालयबाट रोक्का भई हालसम्म रोक्का रहेको छ । यस अदालतबाट गैरकानूनी रोक्का नराखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण ढकालले बैंकले सुरूमा राखेको रोक्काको जग्गालाई अन्य कार्यालयबाट पुन: रोक्का राख्न मिल्ने होइन । बैंकले आफूले प्रवाह गरेको कर्जाको असुलउपर गर्दा लिलामीबाट अरू कसैले सकार नगरेको अवस्थामा कानूनअनुसार नै आफ्नो नाउँमा सकार गरी नामसारी गर्न पाउने हुँदा अन्य कार्यालयको पत्रबाट रोक्का छ भनी मालपोत कार्यालयले रोक्न मिल्ने नहुँदा दोहोरो रोक्कालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बैंकको नाउँमा नामसारी गर्नु गराउनु भनी मालपोत कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको निवेदन तामेलीमा रहेको र अदालतहरूले बैंकले राखेको रोक्का फुकुवा भई जाने अवस्था भएका बखत पुन: रोक्का राख्ने गरी मात्र दोहोरो रोक्का रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

                विद्वान्‌ अधिवक्ता तथा उपन्यायाधिवक्ताको उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

                २. यसमा सिद्धार्थ बैंक लि. ले शिवानी एअर प्रा.लि. लाई बैंकबाट विभिन्न मितिमा कर्जा प्रवाह भएको र सो कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिँदा कम्पनीकै नाममा दर्ता रहेको जिल्ला चितवन कल्याणपुर गा.वि.स. वडा नं.७ ख कि.नं. १३९० क्षे.फ. ०-२-९१/२, ऐ. कि.नं. १३९१ क्षे.फ. ०-१-१०१/२ जग्गा तथासोमा बनेको भवनसमेत मालपोत कार्यालय चितवनबाट बैंकको नाउँमा धितो बन्धक पारित गरी मालपोत कार्यालय चितवनको च.नं. २१७० मिति २०६३।८।१८ को पत्रबाट बैंकको पक्षमा रोक्का देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६७।२।४ को पत्रबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले,  मिति २०६७।८।२० को पत्रबाट ललितपुर जिल्ला अदालतले र मिति २०६८।८।२८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रोक्काको लागि मालपोत कार्यालय चितवनलाई लेखी पठाएको देखिन्छ ।

३. बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता नभएको सम्बन्धमा कुनै विवाद देखिएन । ऋणीले सो ऋण नतिरी बैंकबाट कर्जा चुक्ता गर्न आउने सूचना तथा जग्गा लिलामको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा ऋणीले ऋणा चुक्ता गर्न अग्रसरता नदेखाएको र लिलाम सकार गर्न कसैको निवेदन दरखास्त नपरेपछि बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नै नाममा सकार गर्ने गरी निर्णय गरी मालपोत कार्यालय चितवनमा जग्गा नामसारी गरिपाउँ भनी पत्राचार गर्दा मालपोत कार्यालय चितवनबाट उक्त जग्गाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालत, ललितपुर जिल्ला अदालत र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रोक्का भएको भनी फुकुवा भई नआएसम्म बैंकको नाममा नामसारी गर्न नसकिने भनी बैंकको नाउँमा नामसारी गर्न इन्कार गरेको देखियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(२) मा ईजाजतपत्र संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चलअचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा आफ्नो हितको सुरक्षा हुने गरी उचित जमानतमा कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने तथा दफा ५७ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण साँवा ब्याज आदि तोकिएको समयमा चुक्ता नगरेमा धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले बैंकले रोक्का गराइराखेको धितो रितपूर्वक लिलाम बिक्री वा सकार गरी त्यस्तो ऋण असुलउपर गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

४. अब निवेदकले लिलाम सकार गरी आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय,  चितवनमा लेखी पठाएपछि उक्त कार्यालयले दाखेल खारेज गर्न इन्कार गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (३) मा “इजाजत प्राप्त संस्थाले यस दफाबमोजिम कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गर्न रोक्का गरी दिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ”भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपदफा ४ मा “उपदफा (३) बमोजिम रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज रोक्का गरी दिनको लागि इजाजत प्राप्त संस्थाबाट लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज रोक्का गरी दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख. को उपदफा (३) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का रोक्न वा त्यसरी रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिएबमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्नु वा फुकुवा गर्नुपर्नेछ”  भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसबाट अघि कुनै व्यहोराले रोक्का नरहेको सम्पत्ति बैंकको अनुरोधमा सम्बन्धित निकायबाट रोक्का रहेपछि ऋण सुरक्षित हुने र तत्पश्चात् मात्र ऋण प्रवाह गरिने हुँदा बैंकको ऋण लगानी सुरक्षित राख्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(३) समेतमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायबाट धितो लिई ऋण प्रवाह गरी त्यस्तो धितो कुनै व्यहोराले अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यसरी रोक्का राख्नका लागि लेखी पठाएपछि रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज गर्ने निकायले आदेशबमोजिमको ऋण असुली प्रयोजनार्थ रोक्का राखी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको

छ । एक पटक बैंकको हकमा रोक्का राखिएको र त्यसकै आधारमा ऋण प्रवाह भएको सम्पत्तिलाई फेरी अरू कुनै निकायका पत्र वा आदेशबाट पुन: रोक्का रहने हो भने ऋण असुलीको प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुन गई बैंकिङ कारोबार नै खलबलिन जान्छ । यसो नहोस् भनेर नै विधायिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख. को व्यवस्था कानूनमै राखेको देखिन्छ ।

५. निवेदक बैंकले विपक्षी शिवानी एअर प्रा.लि. को नाउँको जग्गा धितो लिई ऋण प्रवाह गर्नुपूर्व उक्त धितो लिएको जग्गा रोक्का राख्नका लागि मालपोत कार्यालय, चितवनमा लेखी पठाई सोहीबमोजिम मालपोत कार्यालय, चितवनले रोक्का राखेपछि ऋण प्रवाह गरेको देखिएकोले रोक्का राखिएको उक्त सम्पत्तिको प्रयोजन समाप्त नभई अर्का प्रयोजनका लागि पुनः रोक्का राख्दा पहिले रोक्का राखिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोजनहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न कानूनसङ्गत देखिँदैन । प्रचलित कानूनले  एकै साथ र एकै अवस्था परिस्थितिमा दोहोरो रोक्का राख्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई दिएको पनि

छैन । निवेदक पृथ्वीबहादुर पाण्डे विरूद्ध पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको २०५७ सालको रिट नं. ४३९१ को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट निवेदनमा “एक पटक बैंकले रोक्का गरी सकेको जग्गा पक्षहरूको पत्रानुसार पछि रोक्का हुन नसक्ने” (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू, २०१५–२०६२, भाग–४, पृष्ठ ४२५) भनी र विनय रेग्मी विरूद्ध मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत भएको २०५९ को रिट नं. २५०२ को उत्प्रेषणसमेत रिट निवेदनमा “बैंकले सुरक्षणबापत राखेको सम्पत्ति विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतको पत्रबाट कानूनविपरीत दोहोरो रोक्का राखिएको भन्ने देखिँदा कानूनको नजरमा स्वतः निस्क्रिय र प्रभावहीन भएको पत्र बदर गरी रहन नपर्ने” (सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित वाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण नजिरहरू, २०१५–२०६२, भाग–४, पृष्ठ ४८१) भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दामा पनि आकर्षित र सान्दर्भिक देखिन आउँछ । यस्तै लुम्बिनी बैंक लि. विरूद्ध वि. मालपोत कार्यालय चावहिलसमेत भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०७१, अंक ५ नि.नं. ९१५६) यस अदालतबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (३) र (४) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख (३) समेतमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति वा निकायबाट धितो लिई कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्तो धितो कुनै व्यहोराले अन्यत्र हक हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने र त्यसरी रोक्का राख्नका लागि लेखी पठाएपछि त्यस्तो निकायले रोक्का राखिदिनु पर्ने तथा एउटा प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको सम्पत्ति सो प्रयोजन समाप्त नभई अर्को प्रयोजनको लागि पुन: रोक्का राख्दा पहिले रोक्का गरिएको प्रयोजन नै निरर्थक वा प्रयोगहीन हुने गरी दोहोरो रोक्का राख्न हुँदैन भन्ने पनि सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६ (२) मा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या तथा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा मालपोत कार्यालयले दोहोरो रोक्का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट के कस्तो व्याख्या भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे कानूनसरह आफूले जानकारी लिने विषय पनि हो । पटक पटक अदालतले दोहोरो रोक्का सम्बन्धमा नजिर कायम गर्दै जाने र मालपोत कार्यालय जस्तो जिम्मेवार निकायले दोहोरो रोक्कालाई निरन्तरता दिई निवेदक बैंक जस्ता संस्थालाई कानूनबमोजिम ऋण असुलीमा बाधा सृजना गर्ने हो भने कानूनको मनसाय पूरा हुन सक्दैन ।

७. धितो सुरक्षणमा राखी बैंकले ऋण प्रवाह गरेपछि ऋणीले बक्यौता फछ्‌र्यौट नगरेको लगायतका अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (१) बमोजिम बैंकले रीत पूर्वक लिलाम गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा मालपोत कार्यालय लगायत अन्य निकायको समेत सहयोग अपेक्षित हुन्छ । सोही दफा ५७ को उपदफा (७)  मा त्यस्तो धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्ने र आफ्नो स्वामित्वमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरी दिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने तथा त्यसरी लेखिआएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था बाध्यात्मक व्यवस्था हो । मिति २०६३।८।२८ को मालपोत कार्यालय चितवनको पत्रबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (३), (४) तथा मालपोत ऐन,  २०३४ को दफा ८ख बमोजिम रोक्का रहेको धितोको सम्पत्ति जुन प्रयोजनको लागि रोक्का राखिएको हो, सो प्रयोजन समाप्त नभएसम्म दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने अवस्थामा मालपोत कार्यालय चितवनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।२।४,  ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।२० एवं काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।२८ का पत्रहरूलाई आधार बनाई ती पत्रहरूको आधारमा समेत रोक्का राखेकोले उक्त निकायबाट फुकुवा भई आएपछि मात्र निवेदक बैंकको नाममा नामसारी गर्ने भनी बैंकको नामसारीसम्बन्धी निवेदनलाई मिति २०६८।३।१० मा मुल्तबीमा राखेको भन्ने देखिन्छ ।

८. मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट ती निकायहरूबाट रोक्का राख्न लेखी आएपछि उक्त जग्गा मिति २०६३।८।२८ देखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम पहिले नै रोक्का रहेको भनी जवाफ पठाउन सक्ने अवस्थामा मालपोत कार्यालय चितवनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन दोहोरो रोक्का गरी बैंकको निवेदन मुल्तबी राखेबाट अनावश्यकरूपमा बैंकले यो निवेदन दिन परेको र लामो समयसम्म विवादमा अल्झिनु परेको अवस्था देखियो । मालपोत कार्यालयमा अघिदेखि नै कुनै सम्पत्ति रोक्का रहेको छ भन्ने कुराको जानकारी स्वत: अदालत वा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राप्त सक्ने व्यवस्था वा प्रविधिको अभावमा यस निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम अघि रोक्का रहेको सम्पत्ति पुन: रोक्काका लागि लेखी आउन सक्छ, यसको अर्थ कानूनबमोजिमको पहिलो रोक्कालाई निष्कृय वा प्रभावहीन तुल्याउन खोजेको भन्ने होइन । पूर्व रोक्काको जानकारीको अभावमा मुद्दा मामिलाको सिलसिलामा अदालतहरूले समेत विभिन्न अवस्था परिस्थितिमा कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएमा सो सम्पत्ति अघि नै कानूनबमोजिम रोक्का छ भने अदालतको आदेश प्रभावहीन हुन पुग्ने हुँदा त्यसबारेमा मालपोत कार्यालय जस्तो जिम्मेवार निकायले सम्पत्ति यस्तो कारणले अघि नै रोक्का रहेको छ भन्ने कुराको जानकारी यथाशीघ्र अदालत वा सम्बन्धित निकायलाई दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । त्यस्तो भएमा अड्डा अदालतबाट वा सम्बन्धित पक्षले समेत समयमा नै वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सक्ने भई न्यायिक वा अनुसन्धान प्रक्रियाहरूमा सहयोग

पुग्छ । प्रस्तुत अवस्थामा बैंकबाट रोक्का रही लिलाम हुन नसकेको धितोको सम्पत्ति आफैँले सकार गर्नु ऋण असुली प्रक्रियाकै निरन्तरता भएकोले निवेदक बैंकको मागबमोजिम बैंकको नाममा नामसारी हुन नपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । बैंकबाट धितोको सम्पत्ति लिलामी गरिएको वा आफैँले सकार गरेको अवस्थामा सो प्रयोजनको लागि नामसारी गरिदिने कर्तव्य मालपोत कार्यालयको हुने हुँदा कुनै कारणवस बैंकले उपरोक्त नामसारी दाखिल खारेज प्रयोजनका लागि बाहेक ऋण चुक्ता भएको आदि कारणबाट पूर्णरूपमा आफ्नो हकमा भएको रोक्का फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मात्र पछिल्ला कानूनबमोजिमका रोक्का आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ । 

९. अतः निवेदक बैंकबाट शिवानी एअर प्रा.लि.ले लिएको कर्जा भाखाभित्र नतिरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री हुन नसकी र बैंक आफैँले कानूनअनुसार नै धितो सकार गरी आफ्नो नाउँमा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय, चितवनमा पठाएकोमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, ललितपुर जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट समेत रोक्का रहेको रहेको भनी बैंकको नाउँमा दाखिल खारेज गर्न इन्कार गरेको मालपोत कार्यालय, चितवनको काम कारवाही कानूनअनुकूल नदेखिएको समेतका आधार कारणहरूबाट दोहोरो रोक्का राख्न पठाउने विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, ललितपुर जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतका पत्रहरू र सोसँग सम्बन्धित आदेश, निर्णय, काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदक बैंकको पत्रानुसार रोक्का रहेको जग्गा निवेदकले दाखिल खारेज गर्न लेखी पठाएबमोजिम बैंकका नाउँमा दाखिल खारेज गरी दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, चितवनसमेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृतः यज्ञप्रसाद आचार्य

इति संवत् २०७३ साल कात्तिक २६ गते रोज ६ शुभम् ।