निर्णय नं. ९७९७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

फैसला मिति : २०७३।९।१८

०६८-CI-१३३६

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

पुनरावेदक / निवेदक : सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका वडा नं.१ घर भई ऐ.ऐ. वडा नं.८ बस्ने घुर्नी थरूनी

विरूद्ध

विपक्षी / प्रत्यर्थी : भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरी, इनरूवासमेत

 

पति मोहीको जीवनकालमा मोही लगत कट्टा भएको विषयमा लगत कट्टा भएको करिब ३७ वर्षसम्म निवेदकले उजुरी गरी उपचार माग गर्न नसकेको कुरामा निजको मृत्युपश्चात् पत्नीको हैसियतले दाबीको जग्गामा पतिको मोहीयानी हक नामसारी गर्न हकदाबी गर्न पाउने हकाधिकार निजकी पत्नीमा रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता जग्गनाथ महतो

विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

                माननीय मुख्य न्या. श्री गोपाल पराजुली

                माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या. मीरा खड्का : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेशउपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

जिल्ला सुनसरी इटहरी नगरपालिका वडा नं.१(ग) कि.नं.६० को ज.बि. ३-५-१० जग्गा विपक्षी कृष्ण विक्रम शाहको नाउँमा दर्ता रही मेरा पति रामे चौधरी हक प्राप्त मोही थिए । पतिको मिति ०६७।५।१७ गते परलोक भयो । पतिको परलोक भएपछि पनि उक्त जग्गा मोहीको हैसियतले जोतभोग गरी कुतबाली बुझाई आएकी थिए । पतिको मृत्युपश्चात् मोही नामसारीका लागि सिफारिससहित विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयमा फिराद गरेकोमा मिति २०३०।११।२९ को निर्णयले मोहीको लगत कट्टा भइसकेको भन्ने आधारमा फिराद तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०६७।१२।२० मा आदेश भएको छ ।

मिति २०३०।११।२९ को निर्णयमा इटहरी गाउँ पञ्चायतबाट मोहीले जग्गा कमाउन छाडी जग्गाधनीले नै कमाई आएको भनी भएको सिफारिस र मोहीले खाएको ऋण तिर्न बाँकी भए तिर्न मन्जुर छु भनी जग्गाधनीले कबोलनामा गरेको समेत हुँदा मोहीको लगत कट्टा गरी रेकर्ड मिलाई राख्नु पर्ने भन्ने आधार लिएको रहेछ । मेरा पति रामे चौधरीले मोहियानी हक छाड्नका लागि कुनै कागज पेस दाखिला नगरेको र विपक्षीहरूले समेत त्यस्तो कागज देखाउन सकेका छैनन् । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तविपरीत मोहीको लगत कट्टा गर्ने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५, २६ मा भएका प्रावधान विपरीत रहेका छन् । उक्त निर्णय एवं कारवाहीबाट निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) र ९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा निवेदन लिई आएको छु । भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०६७।१२।२० को आदेश तथा सो आदेशले ग्रहण गरेको मिति २०३०।११।२९ को आदेश तथा उल्लिखित आदेशका आधारमा मोहीको लगत कट्टा गरेको लगायतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकका पति रामे चौधरीको मोहीको अभिलेख यथावत् कायम गरी मोही नामसारी मुद्दामा कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दाबी ।

निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी विपक्षीका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको मिति २०६८।३।१५ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

भूमि सुधार कार्यालयको आदेश एवं पत्रअनुसार यस कार्यालयले मोहीको लगत कट्टा गरी स्रेस्ता अद्यावधिक मात्र गरिएको र अन्य कार्य गरेको छैन भन्ने व्यहोराको मालपोत कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६८।४।१३ को लिखित जवाफ ।

मोहियानी हक २०२४ सालमा नै छोडपत्र गरी दिएको भनी भई आएको सिफारिसका आधारमा २०३० सालमा नै मोहीको लगत कट्टा हुने गरी निर्णय भएको, निवेदकसँग बाली बुझाएको निस्सा नभएको, निवेदकलाई उजुर गर्न हकदैयासमेत नरहेको हुँदा यस कार्यालयको निर्णय एवं कारवाही बदर हुने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको भूमि सुधार कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले हक हनन भएको देखाउन नसकेको, निवेदकको हैसियत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ अन्तर्गतको हो, सो हक हुनलाई दफा २५ बमोजिमको मोही हक निवेदकका पति रामे चौधरीको हुनु पर्दछ । रामे चौधरीको मोहियानी हक २०२४ सालदेखि कायम नरहेको र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हक निर्विवादित हुनुपर्ने र विलम्ब गरी निवेदन गरेको देखिँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्यारू शाहको लिखित

जवाफ ।

मिति २०३०।११।२९ को निर्णयउपर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ बमोजिमको पुनरावेदन नगरी पतिका देहावसानपछि उत्प्रेषणको माग दाबी गरेकोमा वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको देखिएन । मोही कायम गरी माग्न सुरू भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीमा फिराद गरेकोमा सो फिराद तामेलीमा राख्ने आदेश भएकोमा त्यसका उपर उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको देखिएन । त्यस्तै इटहरी गाउँ पञ्चायत कार्यालयको सिफारिस र मोही लगत कट्टाको लागि गरेको निर्णय एवं सिफारिसउपर जुन कार्य कारणबाट मोही लगत कट्टा भएको त्यस्तो पक्षलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ले आफू मोही बनी नसकेको अवस्थामा निर्विवाद हकमा जारी हुने उत्प्रेषणको आदेश विवादित विषयमा आएको देखिँदा निवेदकलाई सहयोग गर्न सकिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।११।१५ को फैसला ।

तत्कालीन इटहरी गा.पं. को मिति २०२९।१।२६ मा २०२४ सालदेखि मोही मेरो पति रामे चौधरीले जग्गा कमाउन छोडेको हुँदा मोहीको नाम खारेज गरी दिन सिफारिस गरेअनुरूप भूमिसुधार अधिकारीबाट मिति २०३०।११।२९ मा मोही लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय गर्दा मोही पक्ष कायम गरी बुझ्ने कार्य नभएको हुँदा त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक निर्णय भन्न मिल्दैन । यस्तो निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन । मेरो पति मोही रामे चौधरीले मोही छोड्ने गरी निवेदन दिएको

छैन । सनाखत गराइएको पनि छैन । यसरी गोप्यरूपमा भएको निर्णयको जानकारी नभएपछि उपचार खोज्ने प्रयत्न पनि भएन । तसर्थ, लामो समयपश्चात् उपचार खोज्न आएको भन्ने आदेश पनि त्रुटिपूर्ण छ । मेरो पतिको मृत्युपश्चात् भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम स्वतः मोही नामसारी हुनेमा कुनै कारण नखुलाई मेरो निवेदन नै तामेलीमा राखिएको छ । विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयले दरपीठ नगरी तामेलीमा राखेबाट पुनरावेदन लाग्ने अवस्था पनि भएन । तसर्थ, प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभई अनुचित विलम्ब गरी र वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनी खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश उल्टी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको पुनरावेदन जिकिर ।

जग्गाधनी कृष्ण विक्रम शाहको निवेदनबाट कि.नं.६० को जग्गाको रामे चौधरीको नामको मोही लगत कट्टा गर्ने ठहराएको मिति २०३०।११।२९ को निर्णय सहितको फाइल भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।९।२० को

आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि पेस भएको प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र संलग्न मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जग्गनाथ महतोले विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयले मेरो पक्षलाई नबुझी एकतर्फीरूपमा मिति २०३०।११।२९ मा निर्णय गरी मोही लगत कट्टा हुने निर्णय गरेको छ । मोही रामे चौधरीको मिति २०६७।५।१७ मा मृत्यु भएपछि मोही हक नामसारीका लागि गएकोमा कुनै निर्णय नगरी निवेदन तामेलीमा राख्ने काम भयो । एकतर्फी निर्णय भएको कुरामा पुनरावेदन गर्ने प्रश्न हुँदैन । मोही नामसारीको फिराद तामेलीमा राखेपछि एकतर्फी निर्णय भएको जानकारी भई सोसमेत बदर गर्न उपचारका लागि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कानून र न्यायसङ्गत हुँदाहुँदै निवेदन खारेज हुने ठहर्‌याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको आदेश नमिलेको हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका वडा नं.१ (ग) कि.नं.६० को ज.बि. ३-५-१० जग्गाको मोही मेरो पति रामे चौधरी रहेको थियो । निजको मृत्युपछि मोही नामसारीका लागि निवेदन दिएकोमा विपक्षी प्यारू शाहका पति कृष्णविक्रम साहले दिएको निवेदनअनुसार मिति २०३०।११।२९ को निर्णयले मोहीको लगत कट्टा भइसकेको भनी तामेलीमा राख्ने काम भयो । यसरी एक पक्षीयरूपमा भएको निर्णय बदर गराउने अन्य कुनै मार्ग नभएको स्थितिमा रिटको रोहबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो । तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको सिफारिसबमोजिम मोही लगत कट्टाको निर्णय भएको भन्ने विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालयको पत्रअनुसार लगत कट्टा गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गरिएको भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालय र मोहीकै जीवनकालमा लगत कट्टा गरिएको विषयमा निर्णय भएको करिब ३८ वर्षपछि उक्त निर्णय बदरतर्फ दाबी गर्ने हकसमेत विपक्षी निवेदकको नरहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी मु.स. गने प्यारू शाहसमेतले लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखिन आउँछ । यथा समयमै पुनरावेदन नगरी अनुचित विलम्ब गरी निवेदन परेको भन्ने आधार कारणबाट पुनरावेदन अदालतबाट निवेदन खारेज गरेउपर उक्त आदेश मिलेन उल्टी गरी मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको देखियो ।

उक्त तथ्य एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताको बहस बुँदासमेतलाई दृष्टिगत गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश मिलेको छ, छैन र पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुन पर्ने नपर्ने के हो, सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मोही लगत कट्टा हुनुभन्दा अगाडि कि.नं. ६० को जग्गाको जग्गाधनी प्रत्यर्थी मु.स. गर्ने प्यारू शाहको पति कृष्ण विक्रम शाह र मोही पुनरावेदिका घुर्नी थरूनीका पति रामे चौधरी रहेकोमा विवाद देखिँदैन । प्रमाणमा झिकाइएको लगत कट्टासम्बन्धी सक्कलै मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मोही रामे चौधरीले कमाई आएको जग्गा बिगाह ३-१-६ जग्गा ०२४ सालको बाली लगाउन नसक्ने भई असमर्थ भएकोले मोहियानी हक राजीनामा छोडपत्र गरेको छु भनी मिति २०२४।५।२।६ मा इटहरी गाउँ पञ्चायतसमक्ष हुलाकद्वारा निवेदन दिएको पाइयो । निवेदन हुलाकद्वारा पठाएपछि मिति २०२४।७।२४ गते मोही आफैँ पञ्चायतमा उपस्थित भई सकारनामासमेत गरेको भनी मोहीले कमाएको उक्त जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गत चलन गर्नु होला । पछि मोहीसँगै तपाईँको उजुर लाग्ने छैन भनी तत्कालीन इटहरी गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चले ज.ध. कृष्णविक्रम शाहलाई मिति २०२४।८।७।५ मा लेखेको पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । दाबीको जग्गा ज.ध. काठमाडौं ज्ञानेश्वर बस्ने कृष्णविक्रम शाहलाई २०२४ सालदेखि जोत खन गर्न आदेश दिई निजले खनजोत गरी घरसमेत बनाई बसेको हुँदा उक्त जग्गाको रामे चौधरीको मोहियानी हकसमेत खारेज गरी निजका नाउँमा मोहीयानी दर्ता गरी दिन इटहरी गाउँ पञ्चायत कार्यालय सुनसरीले च.नं.७४७ मिति २०२९।१।१६ मा भूमि प्रशासक भूमि प्रशासन कार्यालय सुनसरीलाई पत्र लेखेको देखियो । उक्त सिफारिस पत्रको व्यहोरा उल्लेख गरी मोहीले खाएको ऋण बाँकी भए म तीर्न मन्जुर छु भनी जग्गाधनीले कवोलनामा कागज गरिदिएको हुँदा मोहीले छोडिसकेको उक्त जग्गाको लगत कट्टा गरी रेकर्ड मिलाउने भन्ने तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, सुनसरीको मिति २०३०।११।२९ को निर्णयबाट पुनरावेदिकाको पति रामे चौधरीको मोही हक लगत कट्टा भएको पाइन्छ ।    

३. तत्काल प्रचलनमा रहेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर- मोहीले कुनै सालमा खेतीको यामभन्दा कमसेकम एक महिना अगावै जग्गावालालाई स्थानीय पञ्चायतमार्फत लिखित सूचना दिई आफ्नो हक छोड्न पाउनेछ भन्ने कानूनी व्वस्था रहेको

देखिन्छ । उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक कानूनी व्यवस्थालाई भूमिसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐन २०२५ ले संशोधन गरी नयाँ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको र नयाँ व्यवस्था मिति २०२५।७।९ देखि प्रचलनमा आएको पाइयो । यसबाट २०२५।७।९ भन्दा अगाडि मोहीले मोहीयानीमा खनजोत गरेको जग्गा गाउँ पञ्चायतमार्फत छोडपत्र गरी छाड्न सक्ने र त्यसरी छोडपत्र गराउने कानूनी अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई रहेको पाइयो । तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदिकाको पति रामे चौधरीले स्वेच्छाले आफूले मोहीमा कमोत गरेको प्रस्तुत मुद्दाको दाबीको जग्गा कमाउन सक्दिन भनी तत्कालीन इटहरी गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चसमक्ष निवेदन पठाई आफैँ उपस्थित भई मिति २०२४।७।२४ गते सनाखत गरेको कार्य कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आयो । यसरी तत्कालीन कानूनले अख्तियारी पाएको गाउँ पञ्चायतबाट २०२४ सालमा नै पुनरावेदिकाको पतिले मोही हक छोडी सोही समयदेखि प्रत्यर्थी जग्गाधनीले नै दाबीको जग्गा खनजोत गरेको भन्ने निजको जिकिर पुष्टि भएको पाइयो ।

४. मोही पति रामे चौधरीको मिति २०६७।५।१७ गते मृत्यु भएपश्चात् दाबीको जग्गाको पतिको नामको मोहीयानी हक नामसारीका लागि मिति २०६७।१२।१० मा फिराद लिई पुनरावेदिका विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीमा गएको पाइन्छ । मिति २०३०।११।२९ मै पतिको नामको मोहीयानी लगत कट्टा भइसकेको भन्ने आधार र कारण देखाई उक्त फिराद तामेलीमा राख्ने आदेश प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०६७।१२।२० मा भएको

देखिन्छ । फिराद तामेलीमा राख्ने आदेशबाट दाबीको जग्गाको पतिको मोही लगत कट्टा गर्ने गरी २०२९।११।२९ मा विपक्षी भूमिसूधार कार्यालयबाट भएको निर्णयको जानकारी भयो । उक्त निर्णयसमेत गैरकानूनी छ बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदिका प्रस्तुत उत्प्रेषणको निवेदन लिई पुनरावेदन अदालत, गएको देखियो । तर, दाबीको जग्गाको मोहीयानी हक लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएपछि करिव ३७ वर्षसम्म जीवितै रहेका पुनरावेदिकाका पति मोही रामे चौधरीले आफ्नो जीवनकालमा नै उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र कानूनविपरीतको हो भनी उजुर दाबी गर्न सम्बन्धित निकायमा गएको देखिएको छैन ।

५. भूमिसम्बन्धी ऐन,  २०२१ को दफा २५ बमोजिम पति रामे चौधरीको मोहीयानी हक कायम रहेको अवस्थामा मात्र निजको पत्नीको हैसियतले ऐ.ऐनको दफा २६ (१) बमोजिम पुनरावेदिकाले नामसारी गर्न पाउने हो । पतिले २०२४ सालमा नै कमाउन सक्दिन भनी छोडपत्र गरेपछि त्यस्तो जग्गामा पत्नीको हैसियतले मोहीयानी नामसारी गर्ने हकदैया पुनरावेदिकामा रहने स्थितिसमेत भएन । मोही लगत कट्टा भएको मितिले करिब ३७ वर्षसम्म पतिले आफ्नो जीवनकालमा उजुर नगरी बसेको तथ्यले पुनरावेदिकाले दाबीको जग्गाको जोत कमोद हालसम्म गरिरहेको भनी लिएको जिकिर पनि विश्वसनीय

देखिएन । पति मोहीको जीवनकालमा मोही लगत कट्टा भएको विषयमा लगत कट्टा भएको करिब ३७ वर्षसम्म निजले उजुरी गरी उपचार माग गर्न नसकेको कुरामा निजको मृत्युपश्चात् पत्नीको हैसियतले दाबीको जग्गामा पतिको मोहीयानी हक नामसारी गर्न हकदाबी गर्न पाउँने हकाधिकार पुनरावेदिकामा रहेको भन्न मिलेन ।

६. तसर्थ, माथि उल्लिखित आधार र प्रमाणबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ बमोजिम आफैँ मोही बनी नसकेको अवस्थामा निर्विवाद हकमा जारी हुने उत्प्रेषणको आदेश विवादित विषयमा आएको देखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०६८।११।१५ मा भएको आदेश मिलेको हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदिकाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत : कपिलमणि गौतम

इति संवत् २०७३ साल पुस १८ गते रोज २ शुभम् ।