निर्णय नं. ९८०४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति :२०७२।११।०४

०६९-WO-१०१८

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला ललितपुर, ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. ५ मानभवनस्थित आदर्श विद्यामन्दिर उच्च मा.वि.को व्यवस्थापन समितिसमेत

विरूद्ध 

विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११(२क) मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै विद्यालयलाई भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएमा त्यस्तो विद्यालय निजी गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उक्त विद्यालयको हाताभित्रको शिलापत्रमा विद्यालय निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने चन्दादाताको नाम नामाङ्कित हुँदैमा निजी शैक्षिक गुठी नरहेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्य गर्ने व्यक्तिले गरेको कार्यको औचित्यमा प्रवेश नगरी वा अनुचित कार्य सम्बन्धमा निर्णय नगरी सो दफाबमोजिम दुष्परिणाम सम्बन्धमा निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नरहने । 

(प्रकरण नं ९)

विवादमा भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरेको भनी कसैलाई भन्न नसकी स्वतन्त्ररूपमा कुनै निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णय वा काम ठिक वा बेठिक भनी अवशिष्टरूपमा अधिकार ग्रहण गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी अधिकारै नभएको विषयमा अधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

शिक्षा ऐनबमोजिम शैक्षिक प्रशासन गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले गरेको काम असम्बन्धित आयोगको निर्णय वा निर्देशन मानी पूर्व निर्णय बदर गर्न पनि मिल्ने हुँदैन । कुनै विद्यालय शिक्षा ऐनको वर्गीकरणबमोजिम कुन सार्वजनिक गुठी, कुन निजी वा कुन कम्पनीअन्तर्गत पर्ने हो भन्ने कुरा विपक्षी आयोगले छुट्याउने विषय होइन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप नै नभएको विषयमा दुष्कृति सच्चाउने भनी परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई कानूनले प्रदान गरेको  नदेखिने । 

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल र सुरेन्द्र थापा

विपक्षीको तर्फबाट  : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प. २०७० अंक ३, नि.नं. ८९८१ पृष्ठ ४०८

सम्बद्ध कानून : 

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(१)

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११(२क)

 

आदेश

स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

हामी निवेदकहरू मध्ये १ नं. र २ नं. को निवेदक संस्था २०२२ सालदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न र २०६३।१०।१० मा निजी शैक्षिक गुठीको विधान दर्ता गर्ने सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न उक्त संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गरी आएका छौं । हामीहरूका पति एवं पिता स्व. सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठले २०२२ सालदेखि निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा स्थापना गरी सञ्चालन भई आएको आदर्श विद्या मन्दिर उ.मा.वि. शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको सातौं संशोधनपश्चात् निज संस्थापक स्व. सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठका हामी हकवाला सन्ततिहरूले शैक्षिक निजी गुठीको विधान दर्ता गरी गुठीयारको हैसियतले सञ्चालक समितिको विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्य भई विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा समेत रही सोही शैक्षिक निजी गुठीअन्तर्गत आदर्श विद्या मन्दिर उ.मा.वि. सञ्चालन गरी आएका छौं । सो आदर्श विद्या मन्दिर उ.मा.वि. को प्रिन्सिपल पदमा हामी निवेदकहरू मध्येको म सुजिता मानन्धर कार्यरत छु ।

२०१९।४।१० मा जारी भएको शिक्षा ऐन, २०१९ को दफा ३ को उपदफा (१) ले श्री ५ को सरकारले बाहेक अरूले शिक्षालय खोल्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीको अनुमति लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । शिक्षा ऐन, २०१९ जारी भएपछि नेपालमा दुई प्रकारका विद्यालयहरूलाई स्पष्टरूपमा मान्यता दिइयो, पहिलो सरकारी विद्यालय थिए भने अरू सरकारीबाहेक निजी स्तरमा स्थापित विद्यालय थिए । २०२२ सालमा सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी निवेदकहरू मध्येका ३ नं. देखि ६ नं. सम्मका निवेदकहरूका पति तथा पिता शिक्षा प्रेमी एवं समाजसेवी सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठले आदर्श विद्या मन्दिर नामको विद्यालयको स्थापना ललितपुरमा गर्नुभयो । तत्काल प्रचलित शिक्षा ऐनको दफा ३(१) बमोजिम स्वीकृति लिई स्थापना गरेको विद्यालय रहेको कुरामा कसैले कुनै प्रकारको विवाद गर्न सक्दैन । आदर्श विद्या मन्दिर कहिले कुनै प्रकारले नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेन । सदैव निजी क्षेत्रबाट स्थापित विद्यालयको रूपमा नै सञ्चालित भई आएको थियो र छ । स्थापना कालदेखि अनवरतरूपमा निजी क्षेत्रको स्थापित विद्यालयको रूपमा रही गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी आएको छ ।

२०२८ सालको शिक्षा ऐनको दफा १६ ले विद्यालयको सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व हुने कुरा उल्लेख गरिएको कारणले त्यसले कुनै निजी क्षेत्रको विद्यालयको सम्पत्तिमा समेत बन्देज लगाउन त खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेकोमा २०४७ सालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनपश्चात् शिक्षा ऐनमा भएको पाँचौं संशोधनमा स्पष्टरूपमा विद्यालयको वर्गीकरणमा निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयको वर्गीकरण गरेको थियो । सो वर्गीकरणपश्चात् आदर्श विद्या मन्दिर आवासीय माध्यामिक विद्यालयसमेत निजी क्षेत्रको विद्यालयको वर्गीकरणभित्र परेको हुनाले सोबमोजिम सञ्चालन भई आएको थियो र छ । सो कुरामा कसैले कुनै प्रकारले विवाद गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

२०४९ सालमा निर्मित शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १२० को (१) मा निजी विद्यालयको सम्पत्तिमा संस्थापकहरूको हक समाप्त हुने व्यवस्था गरेकोमा सो प्रावधानलाई असंवैधानिक रहेको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट वसन्तबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको रिट निवेदनमा उक्त नियम संविधानप्रतिकूल भएको ठहर गरेको थियो । सो फैसलामा स्पष्टरूपमा शिक्षा ऐनमा विद्यालय भन्ने शब्दको परिभाषाभित्र निजी विद्यालय पनि पर्छ भनिएको छैन । निजी विद्यालयको परिभाषा बेग्लै भएको परिप्रेक्ष्यमा दफा २ को (ठ) भित्र पर्ने निजी विद्यालय पनि विद्यालय शब्दभित्र समावेश गर्न खोजिएको भए दफा २ को खण्ड (ख)(घ) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय भनिए जस्तो खण्ड (ठ) पनि पर्दछ भनी सो विद्यालयको परिभाषाभित्र पर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालय र निजी क्षेत्रको विद्यालयमा मुख्य भिन्नता स्वामित्वमा हुन्छ । सार्वजनिक विद्यालय भन्नासाथ विद्यालयको स्वामित्वको रूपमा सार्वजनिक हुन्छ भन्ने अर्थ स्वतः आउँछ भने निजी विद्यालय भन्नाले निजी स्वामित्वको आधारमा खोलिने र सञ्चालन हुने विद्यालयको परिकल्पना विधायिकाले गरी विद्यालय निजी प्रोत्साहनबाट चलाउन निजी स्वामित्वको हकलाई स्वीकार गरेको मान्नु पर्छ । निजी क्षेत्रको विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक हो भन्ने परिकल्पना श्री ५ को सरकारले पनि गरेको छैन भन्ने कुरा नियम १२०(१) मा नै विद्यालय सुचारू रूपले सञ्चालन भएसम्म निजी नै रहने प्रावधानबाट पनि प्रस्टै 

हुन्छ । तर विद्यालय सुचारू रूपले सञ्चालन भएसम्म एक प्रकारको स्वामित्व र चल्न नसकेबाट बन्द भएमा अर्को प्रकारको स्वामित्व हुने विवादित नियम १२०(१) को प्रावधानबाट सम्पत्तिको स्वरूप नै परिवर्तन हुने महत्त्वपूर्ण सारवान् व्यवस्था यति सजिलोसँग नियममा व्यवस्थित गरिएकोलाई संविधान वा ऐनले दिएको अधिकार सीमाभित्र रही गरिएको मान्न मिल्छ भन्न सकिने स्थिति नदेखिने भनी सिद्धान्तहरू स्थापित गरेको छ ।

आदर्श विद्या मन्दिर सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय होइन । यो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय पनि होइन । विद्यालयका संस्थापक स्वयम्‌ले आफ्नो निजी श्रम सिप र लगानीबाट खरिद गरेको घर जग्गाबाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्यमा दिएको, भवन वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय पनि होइन । विद्यालयलाई अन्य कसैले दान दातव्य दिएको नभई विद्यालयक संस्थापकको श्रम सिप र लगानीमा विद्यालयको आफ्नो नाउँमा जग्गा खरिद गरिएको हो । खरिद गरिएका सबै घर जग्गाहरू मुल्य तिरी राजीनामा लिखत पारित गरी लिइएको छ । शिक्षा ऐनको दफा ३ को (६) बमोजिम कसैबाट दान दातव्यका रूपमा प्राप्त गरेको होइन । अचल सम्पत्ति दातव्यको रूपमा कसैले विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरी दिएको अवस्था 

छैन । न त सरकारले यसमा लगानी वा दायित्व बेहोरेको छ । कानूनबमोजिम सरकारले यो विद्यालयलाई अनुमति दिएको छ । पूर्णरूपमा मान्यता दिएको छ र विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आदर्श विद्या मन्दिरलाई निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरू गरेको रहेछ जसको स्पष्ट जानकारी विद्यालयलाई थिएन । समय समयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालयलाई पत्राचार गरी केही विवरणहरूको माग गर्ने र म निवेदकमध्येकी सुजिता मानन्धरलाई बोलाएर बयानमा प्रश्नहरू सोध्ने गरेको भए तापनि सो अनुसन्धानको विषय विद्यालयको निजी शैक्षिक गुठीको दर्ता हो भन्ने कुराको जानकारी कहिले दिइएन । अन्यथा निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नुको कानूनसम्मत विपक्षी आयोगलाई स्पष्टरूपमा गराउने मौका निवेदकहरूले पाउने नै थियो । 

यसैबीच अचानक विद्यालय संस्थागत निजी आवासीय विद्यालय भएको र सोहीअनुसार प्रचलित शिक्षा ऐन नियमबमोजिम निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता भएको यो विद्यालयको दर्ता शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार खारेज गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरलाई दिएको त्यसको बोधार्थसम्म यस विद्यायको नाउँमा पठाएको रहेछ । आश्चर्य परी सो सम्बन्धमा कानूनी उपचारको लागि आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्नका बुझ्दै जाँदा जिल्ला शिक्षा कार्यायलले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्यमाञ्चललाई देखाई सो विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा मिति २०६९।१०।१५ मा सम्पर्क राखी सोसम्बन्धी निर्णय कागजात माग गर्दा कुनै निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराई मौखिकरूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको आधारमा त्यसो गरेको भनी भनेकोले सोसम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा द.नं. १३७४७ मिति २०६९।११।९ मा दरखास्त दिएकोमा हालसम्म सो प्रतिलिपि उपलब्ध नगराई आलटाल गरी रहेको हुनाले सो सम्बन्धमा कुनै उपाय नभई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं । यसरी असर पर्ने पक्षले निर्णय माग गर्दा सोसम्म पनि उपलब्ध नगराउने विपक्षी आयोगको अधिकारीहरूको पूर्वाग्रह र कुटिलता निजहरूको काम कारवाहीबाट नै स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि कानूनबमोजिम थप कुनै उपचारको आवश्यकता भएको अवस्थामा सो सम्बन्धमा उपयुक्त उपचारको बाटो खोज्ने हाम्रो अधिकार सुरक्षित नै रहेको भए तापनि यस विद्यालयको नाममा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सो कार्यालयलाई विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले जारी गरेको पत्रबाट जानकारी भएसम्मको तथ्यहरूको आधारमा यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

विपक्षी निर्देशनालयको मिति २०६९।९।१८ को निर्णय, सो निर्णयको जानकारी गराएको मिति २०६९।९।१९ को बोधार्थपत्र मिति २०६९।९।२७ मा प्राप्त गरेकोमा सो निर्णय र पत्रको आधारको रूपमा रहेको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय, पत्र र जे जो कारवाहीबाट निवेदकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(घ)(च) ले प्रदान गरेको पेसा रोजगारको स्वतन्त्रता, धारा १३ ले प्रत्याभूत गरेको कानूनको समान संरक्षण हक, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(४) ले प्रदान गरेको विद्यालयको स्वरूप चयन गर्ने हक र शिक्षा नियमावलीको नियम ११ बमोजिम निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष आघात पुग्न गएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । विपक्षीहरूको उपरोक्तबमोजिमका निर्णय, पत्रलगायतको काम कारवाहीलाई बदर गरी पाउनका लागि अन्य कुनै प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०२(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

नेपालमा सञ्चालमा रहेको निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कुनै विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यार्थी वा अभिभावकहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सानातिना आर्थिक र अन्य सहयोग नरहेको कुनै विद्यालय अपवादको रूपमा मात्र हुनसक्छ । तर यस्तो आर्थिक र अन्य सहयोग प्राप्त गरेको कारणले कुनै पनि विद्यालय निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता हुन नसक्ने भन्ने कुरा कानूनको आशय होइन । त्यसैले ऐनको दफा (३) को उपदफा (६) ले कुनै प्रकारको नगदी जिन्सी सहयोगलाई उल्लेख नगरी स्पष्टरूपमा या त कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएको हुनुपर्ने र त्यस्तो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई विद्यालय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड राखेको छ । 

आदर्श विद्या मन्दिर सो मापदण्डभित्र कुनै प्रकारले पर्दैन भन्ने कुराको यथोचित छानबिनपश्चात् निष्कर्ष निकाली विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरेको हो । नियमावलीको नियम ११ मा थप गरिएको उपनियम (२क) को व्यवस्थाले ऐनको दफा ३(६) को प्रावधानलाई अझ खुकुलो पारी दिएको छ । उक्त उपनियम (२क) मा उपनियम (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै विद्यालयलाई भवन वा जग्गा दानदातव्य दिएमा त्यस्तो विद्यालय निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाले दान दातव्यमा घर जग्गा प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो दातव्य दिनेको आसय निजी शैक्षिक गुठीमा सञ्चालनमा गर्ने भएको अवस्थामा निजी शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कुनै दान दातव्यमा सम्पत्ति प्राप्त गरेको नभई संस्थापकले राजीनामा गरी खरिद गरेको अचल सम्पत्ति मात्र भएको विद्यालयलाई निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरेको खारेज गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जबरजस्ती दर्ता गराउने विपक्षीहरूको निर्णय र काम कारवाही कानूनविपरीत रहेको छ ।

विपक्षी शिक्षा कार्यालय र निर्देशनालयबाट उल्लिखित गैरकानूनी निर्णय सो निकायहरूको स्वतन्त्र निर्णय नभई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा आधारित भई गरिएको हो । विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले दिएको बोधार्थ पत्रमा तहाँको मिति २०६९।९।१ को पत्रको सम्बन्धमा भनी उल्लेख गरिएको व्यहोराबाट समेत विपक्षी आयोगको संलग्नता स्पष्ट भएको छ । यस विद्यालयको दर्ता निजी शैक्षिक गुठीमा गरेको विषयमा विपक्षी आयोगले कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको जानकारी निवेदकलाई छैन सो भएको भए निश्चित पनि निवेदकहरूका नाममा समेत म्याद प्राप्त हुने थियो । त्यसैगरी कसैका विरूद्ध अनुचित कार्य गरेको भनी कारवाही गरेको अवस्थासमेत कतैबाट देखिएको छैन । कानूनले प्रदान नै नगरेको अधिकारको प्रयोग विपक्षी आयोगले गर्न पाउने होइन भनी यस सम्मानित अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

छ । विपक्षी आयोगको कथित निर्णय निर्देशन, पत्राचार र सोको आधारमा विपक्षी निर्देशनालयले गरेको दर्ता बदर खारेज गर्ने निर्णय र जारी गरेको पत्र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको  हुनाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदरभागी छ ।

विपक्षीहरूको कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(३)(घ)(च), १३(१) र १९ एवं शिक्षा ऐन / नियमद्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको मौलिक हक र कानूनी हकमा समेत आघात पर्न गएको हुँदा उक्त मिति २०६९।८।२५ मा भएको भनिएको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको निर्णय, मिति २०६९।९।१८ को क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्यमाञ्चलको निर्णय र सोको आधारमा भए गरेका पत्राचार, परिपत्र लगायतका विपक्षीहरूको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूको व्यवस्थापनमा संचालित विद्यालयको पूर्व स्वीकृत विधान एवं दर्ता प्रमाण पत्र यथावत् वहाल गरी निर्वादरूपमा सञ्चालन गर्न दिनु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो निवेदनको किनारा नलागेसम्म विपक्षीहरूको निजी विद्यालयको दर्ता खारेज गर्नेलगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन गर्ने गराउनेलगायतका कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशसमेतको मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा विद्यालयको स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने निकाय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्यमाञ्चलबाट निवेदक विद्यालयलाई निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा विधान दर्ता गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेअनुरूप विद्यालय सञ्चालन भई आएकोमा निवेदक विद्यालयलाई बुझ्दै नबुझी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता गर्न लेखी पठाउने भनी गरेको निर्णयअनुसार आफ्नै पूर्व निर्णयविपरीत निजी शैक्षिक गुठीको विधान दर्ता खारेज गरेको मिति २०६९।९।१८ को निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१२।२५ को आदेश ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११ २(क) मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै विद्यालयलाई भवन वा जग्गा दानदातव्य दिएमा त्यस्तो विद्यालय निजी गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा आदर्श विद्या मन्दिर मा.वि. लाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि भनी किटानीका साथ जग्गा दान दातव्य आदि दिएको देखिँदैन । विद्यालयका संस्थापक स्व. नारायणबहादुर श्रेष्ठ भए तापनि उक्त विद्यालयमा निजी लगानी रहेको कतै अभिलेख नदेखिएको, भवन निर्माण आदि कार्यमा चन्दादाता एवं स्थानीय समुदायको सहयोग रहेको अभिलेख विद्यालय हातामा रहेको शिलापत्रमा देखिँदा त्यस विद्यालय निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

आदर्श विद्यामन्दिर हाइस्कुलमा विभिन्न समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्थायी शिक्षकहरू पठाएको देखिँदा उक्त विद्यालय निजी लगानीको मात्र हो भन्ने आधार देखिँदैन । अत उक्त रिट निवेदन खारेज भागी छ । विद्यालयको नाममा भएको जग्गाहरू स्व. सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको नाममा रहेको नभई विभिन्न समयमा विभिन्न संस्थाहरू तथा व्यक्तिबाट आदर्श विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयको नाममा राजीनामा पास भएको देखिन्छ । यसरी एउटा संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्ति कसैको निजी सम्पत्ति नै हो भन्न सकिने अवस्था छैन । स्व. सत्य नारायणबहादुर श्रेष्ठको पहलकदमीमा स्थापना भई संचालित यसै जिल्लास्थित श्री महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम सातदोबाटो सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएको अवस्था छ । उपरोक्त विभिन्न तथ्यहरूको आधारमा निज रिट निवेदकको कुनै मौलिक र कानूनी अधिकार हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

रिट निवदेक आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेतले आफूले प्रचलित ऐन, नियमावलीबमोजिम निजी शैक्षिक गुठी खारेज गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी भएको निर्णयउपर चित्त नबुझी सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन दिनु भएको रहेछ । उक्त निजी शैक्षिक गुठीले तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव तथा प्रिन्सिपल सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठसमेतको उपस्थितिमा मिति २०५३।७।१ मा सो विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक र अन्य शिक्षाप्रेमीसमेतका जनताको सहयोगमा जग्गा जमिन खरिद भएकोले विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति जनताको सम्पत्ति हो भनी गरेको निर्णयसमेतलाई गुमराहमा राखी तत्कालीन निर्देशकबाट विधान प्रमाणित गराई निर्देशनालयमा विधान दर्ता गराउनु भएको रहेछ । अतः यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयको सम्पत्तिलाई निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी भएको निर्णयलाई कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई तत्कालीन अवस्थामा भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्चाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतबाट उक्त निजी शैक्षिक गुठीको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन भई तत्कालीन अवस्थामा गरिएको निर्णय सच्चाउन निर्णय भएको र सोही मुताबिक शिक्षा मन्त्रालयको च.नं. ४२७ मिति २०६९।९।६ को पत्रबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेखी आएको हुँदा तत्कालीन अवस्थामा गरिएको निर्णयलाई खारेज गरी पुनः उक्त निजी शैक्षिक गुठीलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत रहने गरी साबिकको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेतले दिनु भएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चलको लिखित जवाफ ।

तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट च.नं. ३४९ मिति २०५९।६।२ मा जारी भएको निर्देशनको खण्ड(घ) मा संस्था वा व्यक्ति विशेषले अनुदान, दान, दातव्य दिएर चलाएको गुठी वा विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु गराउनु पर्ने भनी निर्देशन जारी भएको र उक्त आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालयको नाममा भएको जग्गाहरू स्व. सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको र निजको परिवारको नाममा नभई विभिन्न समयमा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिबाट आदर्श विद्या मन्दिरको नाममा राजीनामा पास एवं लालपुर्जा भएको देखिन्छ । विद्यालयका संस्थापक स्व. सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ भए तापनि उक्त विद्यायलमा सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको निजी सम्पत्ति भएको अभिलेख नदेखिएको, भवन निर्माण आदिमा चन्दादाता एवं स्थानीय समुदायको सहयोग रहेको अभिलेख विद्यालय हातामा रहेको शिलापत्रमा देखिँदा त्यस विद्यालय निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था शिक्षा ऐन तथा नियमअनुसार नदेखिएबाट निवेदकहरूको माग दाबी पुग्न सक्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । स्व.सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको पहलकदमीमा सोही समयमा स्थापित सोही प्रकृतिको महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम सातदोबाटो सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

सामुदायिक विद्यालयको रूपमा रहेको आदर्श विद्या मन्दिर ललितपुरलाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक सुशिल पाण्डेसमेतको मिलेमतोमा मिति २०६३।१०।१० मा निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरेको हुँदा उक्त दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक विद्यालयलाई निजी गुठीमा परिणत गर्ने व्यक्तिउपर कारवाहीसमेत गरिपाउँ भनी यस आयोगमा पर्न आएको उजुरीउपर छानबिन हुँदा आदर्श विद्या मन्दिर विद्यालय स्थापना गर्ने प्रिन्सिपल सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठसमेतको उपस्थितिमा मिति २०५३।७।१ मा भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयमा यो विद्या मन्दिर विद्यार्थी अभिभावक र अन्य शिक्षाप्रेमीसमेतका जनताको सहयोगमा जग्गा जमिन खरिद भएको र भवनहरू बनेका हुनाले यो विद्या मन्दिरको चल अचल सम्पत्ति जनताद्वारा प्राप्त विद्यालयको सम्पत्ति हो । यसमा सरकारको वा कुनै व्यक्ति विशेषको हक अधिकार छैन भनी प्रस्टै गरिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिएको र संस्था वा व्यक्ति विशेषले अनुदान दान दातव्य दिएर चलाएको विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्नु गराउनु भन्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट मिति २०५९।५।३१ मा निर्णय भई परिपत्रसमेत गरेको देखिन आएको साथै हालको निजी गुठी दर्ताको विधानमा उल्लेख भएअनुसार सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको निजी लगानी एवं स्वामित्व विद्यालयको चल अचल भौतिक सम्पत्ति एवं संरचनामा रहे भएको भन्ने आधार प्रमाणसमेतको अभावमा तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक सुशील पाण्डेले मिति २०६३।१०।१० को निर्णयनुसार आदर्श विद्या मन्दिरलाई शैक्षिक निजी गुठीमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको कार्य प्रचलित नेपाल कानूनविपरीत भएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम उक्त निर्णय बदर गरी दुष्परिणाम सच्चाई उक्त विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चललाई लेखी पठाउने साथै उक्त गलत निर्णय गर्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने गरी प्रतिवेदन दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ललितपुरका तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक हरिहर धिताल र निजी गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णयकर्ता तत्कालीन निर्देशक शुशील पाण्डेसमेत २ जनाको हकमा निजहरूलाई सचेत गराउन नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने गरी यस आयोगबाट मिति २०६९।८।२५ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

ललितपुर मानभवनमा रहेको आदर्श विद्या मन्दिर उच्च मा.वि. २०२२ सालमा सत्यनारायण श्रेष्ठले ७ कक्षासम्मको स्वीकृति लिई २०२५ सालमा मा.वि. को स्वीकृति लिएकोमा उक्त विद्यालयका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०३४।४।३ मा नि.मा.वि. शिक्षक र २०३३।३।११ मा मा.वि. शिक्षक नियुक्ति गरिएको साथै विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा व्यक्ति विशेषले खरिद नगरेको र मिति २०५३।७।१ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट पनि यो विद्या मन्दिर विद्यार्थी अभिभावक र अन्य शिक्षाप्रेमी जनताको सम्पत्ति हो भनी स्वीकार गरिएको देखिँदा यो विद्यालय निजी शैक्षिक गुठी नभई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी नै रहेको प्रस्टै छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रहेको विद्यालयलाई निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन निर्देशक सुशील पाण्डे र विद्यालय निरीक्षक हरिहर धिताललाई विभागीय कारवाही स्वरूप सचेत गराई उक्त विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा दर्ता गर्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी यस आयोगबाट भएको निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । जहाँसम्म निर्णयको प्रतिलिपि दिएन भन्ने रिट निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा उक्त विद्यालयबाट निर्णय प्रतिलिपि पाउँ भनी मिति २०६९।११।१० मा पत्र प्राप्त हुन आएको तर प्रतिलिपि लिन खटाइएको विद्यालयकी प्रिन्सिपल सुजिता मानन्धरलाई आयोगमा बोलाई यस विषयमा सोधपुछसमेत गरिएको हुँदा सुनुवाईको मौका नपाएको भन्ने रिट निवेदन जिकिरसमेत निराधार हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । आयोगबाट भएको निर्णयउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) मा रहेको हुँदा वैकल्पिक कानूनी मार्गको अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोसमेत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री सतिशकृष्ण खरेल र श्री सुरेन्द्र थापाले निवेदक विद्यालय शिक्षा, २०१९ को दफा ३(१) अनुसार सरकारबाहेक पनि निजी व्यक्तिले विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्थाबमोजिम २०२२ सालमा सरकारको स्वीकृति लिई निजी क्षेत्रको स्रोतबाट खोलिएको हो । २०४७ सालमा शिक्षा ऐनमा भएको ५ औं संशोधनले विद्यालयलाई निजी र सरकारी विद्यालय भनी वर्गीकरण गरिएको थियो । शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम १२०(१) ले निजी विद्यालयको सम्पत्तिमा संस्थापकहरूको हक समाप्त हुने व्यवस्था गरेकोमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट उक्त व्यवस्था असंवैधानिक ठहर भई सकेको छ । शिक्षा ऐन सातौं संशोधनको दफा ३(४) बमोजिम निजी स्रोतबाट स्थापना भएको विद्यालय भए सार्वजनिक शैक्षिक गुठी, निजी शैक्षिक गुठी र कम्पनीमध्ये कुनै एकमा विकल्प छान्ने व्यवस्था भएबमोजिम निवेदक विद्यालय निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विधानसहित दर्ता भई दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको हो । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएको विद्यालयको दर्ता खारेज गर्दा निवेदकलाई बुझिएको छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा प्रतिवाद गर्ने मौका दिइएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गर्दा उल्लेख गरेको २०५३।७।१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भएको भनिएको बैठकको माइन्युटको अस्तित्व छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजीरूपमा दर्ता भएको शैक्षिक गुठीउपरको उजुरी हेर्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । कुन सार्वजनिक गुठी, कुन निजी वा कुन कम्पनी हो भन्ने कुरा आयोगले छुट्याउने विषय होइन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार भएको हो होइन भन्ने सिलसिलामा कुनै निर्णयको परिणाम सच्चाउनु पर्ने भए निर्देशन दिन सक्ने हो । प्रस्तुत विवादमा आयोगले पुनरावेदन सुने सरह निर्णय गरेको छ जुन स्पष्टतः कानूनविपरीत छ । संस्था वा व्यक्ति विशेषले दान दातव्य दिएर चलाएको विद्यालय सार्वजनिक गुठीको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हो तर निवेदक विद्यालय कसैले दान दिएको सम्पत्ति होइन सरकारी अनुदानबाट चलेको पनि होइन । यस अवस्थामा निवेदक विद्यालयको दर्ता खारेज गर्ने भनी आयोगबाट भएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट भएको निर्णयलगायतका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषण जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उप-न्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले आदर्श विद्या मन्दिरका संस्थापक सत्य नारायणले आफ्नो जीवनकालभरी सो विद्यालय निजी गुठीको रूपमा दर्ता गरी पाउन माग गर्नु भएको छैन । उक्त विद्यालय निजी स्रोतबाट बनेको वा चलेको नभई सार्वजनिक प्रकृतिको भएको भन्ने कुरा विद्यालयको हाताभित्र राखिएको शिलालेखमा चन्दादाताहरूको सहयोगबाट विद्यालय निर्माण गरिएको भन्ने उल्लेख गरी चन्दादाताहरूको नामावली राखिएकोबाट स्पष्ट छ । त्यसका अतिरिक्त विद्यालयको जग्गा जमिन संस्थापकको नाममा खरिद गरेको नभई विद्यालयको नाममा खरिद गरिएको राजीनामाबाट देखिन्छ । विद्यालयका संस्थापकले नै उक्त विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति जनताको हो भनी २०५३।७।१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा स्वीकार गरी सोहीबमोजिम निर्णय भएको 

छ । यस्तो अवस्थाको विद्यालय निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा दर्ता हुनै सक्दैन । यस्तो विद्यालयको निजी गुठीको दर्ता बदर भएको कार्य कानूनसम्मत छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयले दुष्कृति सच्चाउनेसम्म कार्य भएको हो । सो निर्णय गर्नुपूर्व विद्यालय प्रिन्सिपलको बयानसमेत लिइएकोले सनुवाईको मौका नदिइएको भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक विद्यालयलाई निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता गरिएको कार्य त्रुटिपूर्ण भएको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुष्कृति सच्चाउने भनी निर्णय भएको एवं क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट उक्त विद्यालयको निजी शैक्षिक गुठी खारेज गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने भनी गरिएको निर्णयबाट निवेदकहरूको संविधान र कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन भएको छैन । उक्त प्रक्रिया कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

उक्त बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा आदर्श विद्या मन्दिर उच्च मा.वि. २०२२ सालदेखि सञ्चालन भई मिति २०६३।१०।१० मा निजी शैक्षिक गुठीको विधान दर्ता गर्न सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हो । यसरी कानूनबमोजिम दर्ता भएको संस्थालाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको मिति २०६९।९।१८ को निर्णयानुसार भनी निजी शैक्षिक गुठीको विधान दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गरी त्यसको बोधार्थ निवेदक संस्थालाई दिइयो । यो सम्बन्धमा बुझ्दै जाँदा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।८।२५ को निर्णयको आधारमा उक्त निर्णय र पत्राचारहरू भएको जानकारीमा आयो । निवेदक संस्थाले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ४ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११ बमोजिम निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ताको आवेदन गरेपछि आवश्यक छानबिन गरी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले नियम ११ को उप नियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कुनै अवस्था नरहेको कुरामा विश्वस्त भई निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरी प्रमाण पत्रसमेत दिएको हो । यस्तो अवस्थामा निवेदक संस्थालाई बुझ्दै नबुझी, सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी स्थापनाकालदेखि निजीरूपमा सञ्चालन गरिएको विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी कायम गर्ने गरेको उक्त निर्णय एवं पत्राचारहरू त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विद्यालयको पूर्व विधान एवं दर्ता प्रमाण पत्र यथावत् बहाल गरी सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको पाइन्छ । 

३. विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको लिखित जवाफमा सार्वजनिक प्रकृतिको विद्यालयको सम्पत्तिलाई निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भनी उक्त निर्णय सच्चाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भई सोसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन लेखी आएकोले निवेदक संस्थाको निजी शैक्षिक गुठीको विधान खारेज गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी दर्ताको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने जिकिर रहेको पाइन्छ । 

४. त्यस्तै विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा आदर्श विद्या मन्दिरका संस्थापक सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठसमेतको उपस्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५३।७।१ को बैठकबाट उक्त विद्यालय विद्यार्थी अभिभावक र अन्य जनताको सहयोगबाट जग्गा जमिन खरिद र विद्यालय भवन बनेको भन्ने उल्लेख भएको, निजी गुठी दर्ता विधानमा उल्लेख भएबमोजिम निजी लगानी र स्वामित्वको विद्यालय नभई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी रहेको देखिएकोले मिति २०६३।१०।१० को निजी गुठीमा दर्ता गर्ने निर्णय कानूनविपरीत भएकोले बदर गरी दुष्परिणाम सच्चाई उक्त विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई लेखी पठाउने भनी निर्णय भएको भन्नेसमेत जिकिर रहेको पाइन्छ । 

५. यस सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजात अवलोकन गर्दा निवेदक आदर्श विद्या मन्दिरलाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्यमाञ्चलबाट मिति २०६३।१०।१० को निर्णयबमोजिम निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा विधान दर्ता गरी विधानअनुसार सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको भन्ने कुरा सो निर्देशनालयको मिति २०६३।१०।१० को पत्रबाट देखिएको छ । उक्त विद्यालय सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा वा भवनमा सञ्चालन नभई विद्यालयका संस्थापकले आफ्नो निजी श्रम सिप र लगानीबाट घर जग्गा खरिद गरेको र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन जग्गा दान दातव्यमा नदिएको अवस्थामा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(४) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११ बमोजिम निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ताको लागि आवेदन परेपछि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले आवश्यक छानबिन गरी निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरेको हुँदा त्यस्तो कानूनबमोजिम भएको दर्ता बदर हुन नसक्ने भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ । 

६. यस सम्बन्धमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(१) को व्यवस्था हेर्दा नेपाल सरकारबाहेक कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिससहित नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन दिँदा संस्थागत विद्यालय खोल्न चाहनेले सो विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुनरूपमा सञ्चालन गर्ने हो सोसमेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ३(२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी विद्यालय खोल्न अनुमति दिन मनासिब देखिएमा तोकिएको सर्त बन्देज पालना गरी अनुमति दिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ३(४) मा संवत् २०५८ साल माघ २५ गतेभन्दा अघि संस्थागत विद्यालयको रूपमा सञ्चालन भई आएका तर कम्पनी वा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता नभएका वा त्यसरी दर्ता गर्न निवेदन नदिएको विद्यालयले त्यस्तो विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठी कुन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने हो सो सम्बन्धमा तोकिएको विवरण खुलाई यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै दफा ३(६) मा देहायका विद्यालयलाई कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने गरी स्वीकति नदिइने भन्ने उल्लेख भई सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालयलाई अनुमति नदिइने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

७. रिट निवेदकले आफूले २०२२ सालदेखि निजी सीप र स्रोतबाट स्थापना एवं सञ्चालन गरेको विद्यालय उल्लिखित ऐनको दफा ३(४) बमोजिम निजी शैक्षिक गुठीको रूपमा दर्ता गरेको भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा दाबी भएको सन्दर्भमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा सो तथ्यलाई अन्यथा भन्न सकेको 

देखिँदैन । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफमा उक्त विद्यालयका संस्थापकको उपस्थितिमा सो विद्यालयको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति भएको भनी मिति २०५३।७।१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएको भन्ने जिकिर रहेको देखिए पनि त्यसरी निर्णय गरिएको माइन्युटको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन । त्यस्तै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको लिखित जवाफमा सो विद्यालयलाई भवन निर्माण आदिमा चन्दादाताको सहयोग रहेको भन्ने शिलापत्र विद्यालयको हाताभित्र रहेकोले उक्त विद्यालय निजी शैक्षिक गुठी नरहेको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा शैक्षिक गुठी सार्वजनिक हुनका लागि सोही आधार पर्याप्त हुने भनी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा कहिँकतै उल्लेख भएको देखिँदैन । त्यसका अतिरिक्त शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११(२क) मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै विद्यालयलाई भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएमा त्यस्तो विद्यालय निजी गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उक्त विद्यालयको हाताभित्रको शिलापत्रमा विद्यालय निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने चन्दादाताको नाम नामाङ्कित हुँदैमा निजी शैक्षिक गुठी नरहेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । सोही नियमावलीको नियम ११(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ऐनको दफा ३(६) मा विद्यालय सञ्चालन गर्न निजी गुठी दर्ता गर्न नसकिने आधारहरू उल्लेख भएकोमा निवेदक विद्यालय उक्त दफा ३(६) मा वर्णित सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा वा भवनमा उक्त विद्यालय सञ्चालन भएको नदेखिएको एवं कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सो विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएको तथा त्यसरी दान दातव्य दिएको भवन वा जग्गामा सो विद्यालय सञ्चालन भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको उक्त जिकिर मनासिब देखिँदैन ।

८. वस्तुतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चलको लिखित जवाफसाथ पेस भएको २०६९।९।१८ को टिप्पणी र आदेशको व्यहोरा हेर्दा सो निर्देशनालयले विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।८।२५ निर्णय र सो आयोगको मिति २०६९।९।५ को पत्रअनुसार सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६९।९।६ को पत्रबाट लेखी आएअनुसार निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरिएको विधान दर्ता खारेज गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनका लागि लेखी पठाउने भनी सो निर्देशनालयबाट निर्णय भएको देखिन्छ । त्यस्तै मिति २०६३।१०।१० को निर्णयानुसार आदर्श विद्या मन्दिरलाई शैक्षिक निजी गुठीमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएको कार्य प्रचलित कानूनविपरीत भएकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. बमोजिम उक्त निर्णय बदर गरी दुष्परिणाम सच्चाई उक्त विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत दर्ता गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चललाई लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९।८।२५ मा निर्णय भएको भन्ने कुरा लिखित जवाफसाथ प्राप्त उक्त निर्णय उतारबाट देखिएको छ ।

९. मूलतः विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको मिति २०६९।८।२५ को निर्णय हेर्दा सो आयोगले अनुचित कार्यको निर्णय नगरी दुष्परिणाम सच्चाउने आदेश गरेको देखिन्छ । तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्य गर्ने व्यक्तिले गरेको कार्यको औचित्यमा प्रवेश नगरी वा अनुचित कार्य सम्बन्धमा निर्णय नगरी सो दफाबमोजिम दुष्परिणाम सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । प्रस्तुत विवादमा शैक्षिक निजी गुठी दर्ता गर्ने कार्यउपर भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्यको उजुरी परेको, त्यसमा कारवाही भएको र त्यसको सम्बन्धमा निर्णय भएको भन्ने नै देखिँदैन । उक्त ऐनको पूर्वावस्थाको रूपमा मुख्य तत्वहरूको अभावमा खास कानून जस्तै शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम कम्पनी, गुठी आदि के मा दर्ता गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरेको अवस्थामा सोको वैधता र औचित्यतामा कानूनबमोजिम बाहेक प्रवेश गर्न 

सकिँदैन । प्रस्तुत विवादमा भई सकेको निजी गुठीको दर्ता बदर गर्न अमुक कानूनको आधार लिई निर्णय भएको देखिँदैन । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विद्यालय निजी गुठी वा कम्पनी के मा दर्ता हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्ने आधार र कानून लिखित जवाफसमेतबाट प्रस्टै हुन सकेको छैन । आफूमा अधिकारक्षेत्र रहेको स्पष्ट आधार लिई कारवाही नगरेको र निर्णय नगरेको अवस्थामा त्यस्तो निकायको निर्णय वा निर्देशन विधिवत् अधिकारप्राप्त निकायलाई ग्राह्य, सह्य वा बन्धनकारी हुँदैन । शैक्षिक प्रशासन गर्ने निकायले कानूनले गर्ने कार्य स्वयम्‌ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न 

सक्दैन । आयोगको त्यस्तो निर्देशन पनि शैक्षिक प्रशासन गर्ने निकायले पालन गर्नु गराउनु पर्ने अवस्था हुन सक्दैन ।

१०. यसै प्रसङ्गमा ने.का.प. २०७० अंक ३, नि.नं. ८९८१ पृष्ठ ४०८ मा प्रकाशित "अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क बमोजिमको अनुचित कार्यको ठहर गरेपछि मात्र दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्चाउन आदेश गर्नसक्ने" भन्ने नजिर प्रस्तुत विवादमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । मूलतः निवेदकको विद्यालयलाई निजी गुठीमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा सरोकारवाला वा हकवालाको दाबी नै पेस भएको छैन । सो नभएको अवस्थामा अनाधिकार निकायबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरेको भनी कसैलाई भन्न नसकी स्वतन्त्ररूपमा कुनै निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णय वा काम ठिक वा बेठिक भनी अवशिष्टरूपमा अधिकार ग्रहण गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी अधिकारै नभएको विषयमा अधिकार ग्रहण गर्न मिल्दैन । शिक्षा ऐनबमोजिम शैक्षिक प्रशासन गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले गरेको काम असम्बन्धित आयोगको निर्णय वा निर्देशन मानी पूर्व निर्णय बदर गर्न पनि मिल्ने 

हुँदैन । कुनै विद्यालय शिक्षा ऐनको वर्गीकरणबमोजिम कुन सार्वजनिक गुठी, कुन निजी वा कुन कम्पनीअन्तर्गत पर्ने हो भन्ने कुरा विपक्षी आयोगले छुट्याउने विषय होइन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप नै नभएको विषयमा दुष्कृति सच्चाउने भनी परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । आयोगले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार भएको हो होइन, सो सिलसिलामा कुनै निर्णयको परिणाम सच्चाउनु पर्ने भए मात्र निर्देशन दिनसक्ने हो । तर प्रस्तुत विवादमा त्यस्तो भएको देखिएको छैन ।

११. वस्तुतः कानूनअन्तर्गत कुनै संस्था दर्ता भएकोमा सोउपर उजुर वा गुनासो भए त्यसको लागि के कस्तो कानूनी व्यवस्था छ भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३(६) एवं दफा १६ख मा खास व्यवस्था भएकोले सोको अधीनमा रही हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । उक्त दफा ३(६) को व्यवस्थाअनुसार विद्यालय सञ्चालन भएको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको छैन । दफा १६ख अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले दफा ३ को उपदफा ४ बमोजिमको म्यादभित्र विवरण नदिएमा वा यो ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत अन्य कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो विद्यालयलाई प्रदत्त गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्ध गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उल्लिखित कारण परी निजी गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी विधानमा स्वीकृति जनाएको विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्ध गरेको भन्ने पनि विपक्षीहरूको निर्णय वा पत्रबाट देखिँदैन ।

१२. त्यसका अतिरिक्त निवेदकहरूको निजी गुठी दर्ता गरी सोहीबमोजिम सञ्चालन गरी त्यसबाट हक, हैसियत दायित्व हासिल गरी सकेको अवस्थामा त्यस्तो हक, हैसियत, दायित्व नै समाप्त हुने गरी निर्णय गर्नुपूर्व अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकलाई आफ्नो निजी गुठी दर्ता खारेज गर्नु नपर्ने कुराको कानूनसहितको प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको देखिँदैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा विद्यालयलाई प्रदान भएको अनुमति वा स्वीकृति रद्ध गर्नुअघि सम्बन्धित विद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाको पालना गरिएको नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निवेदकको निजी शैक्षिक गुठीको दर्ता खारेज गर्ने गरेको स्पष्टरूपमा देखिन आएको छ । उल्लिखित अवस्थामा विपक्षीहरूबाट भए गरेका काम कारवाही एवं निर्णय र पत्राचारहरू कानूनसम्मत रहेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।

१३. तसर्थ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(४) बमोजिम निजी शैक्षिक गुठीमा कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त निकायबाट दर्ता भएको निवेदक आदर्श विद्या मन्दिरको निजी शैक्षिक गुठीको दर्ता खारेज गर्ने गरेको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६९।८।२५ को निर्णय एवं सोही निर्णयको आधारमा विपक्षी क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चलबाट भएको मिति २०६९।९।१८ को निर्णय एवं सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण कारवाही एवं पत्राचारहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३(४), दफा १६ख, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११ एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख समेतको त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब रिट निवेदक विद्यालयलाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यमाञ्चलबाट मिति २०६३।१०।१० मा प्रदान गरिएको निजी शैक्षिक गुठीको स्वीकृत विधानबमोजिमको स्वीकृति एवं प्रमाण पत्र यथावत् वहाल गरी सञ्चालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इजलास अधिकृत: विश्वनाथ भट्टराई

इति संवत्् २०७२ साल फागुन ४ गते रोज ३ शुभम् ।