निर्णय नं. ९८०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति: २०७३।३।५

०७२-WH-००५८

 

विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ आदर्श टोल घर भई हाल केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवल (महिला कारागार) काठमाडौंमा थुनामा रहेकी प्रति भान्जली पराजुलीको हकमा निजकी छोरी का.जि. बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ५ पासिकोट बस्ने आस्ना पराजुली

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत

 

नागरिक अधिकार एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्‍ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कानूनी शासन र लोकतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा लिइन्छ । समग्र न्यायप्रणाली मानव अधिकार, कानूनी शासन, न्यायका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ । निष्पक्ष, सहज, प्रभावकारी र छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय जस्ता पक्षहरू न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने एवं न्यायिक स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका आधारभूत तत्त्व हुन् । न्यायपालिकाको प्रमुख कार्य नागरिक एवं मानव अधिकारको रक्षा गर्दै विवादित विषयमा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम निष्पक्षरूपमा न्याय निरूपण गर्नु र कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्नु नै हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

अदालतमा दर्ता भई पेस हुन आएका मुद्दा एवं निवेदनमा सुनुवाई गरी संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम आदेश वा फैसला गर्नु न्यायाधीशको न्यायिक कार्य एवं जिम्मेवारी हो । मुद्दाको कुनै पक्षले आफूले चाहेबमोजिम आदेश वा फैसला इजलासबाट नभएकै आधारमा अदालत र न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिने र अदालतले पनि त्यस्तो निवेदनलाई दर्ता गरी इजलासमा पेस गरी न्यायाधीशलाई मुद्दाको पक्षको रूपमा प्रतिउत्तर वा लिखित जवाफ दिनुपर्ने वा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउनु न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्म र मान्यताविपरीत हुने । 

(प्रकरण नं. ९)

न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा नेपालको संविधान एवं न्याय परिषद् ऐन एवं अन्य प्रचलित कानूनअनुसार माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने एवं न्याय परिषद्ले अनुशासनमा कारवाही गर्नेबाहेक न्यायाधीशउपर निजले गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी वा मुद्दा दायर गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त, अवधारणा, विश्वव्यापी मान्यता एवं मर्मको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा निजउपर विपक्षी बनाई कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी, निवेदन वा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं. ११)

अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई थुनछेकको प्रयोजनको लागि भएको आदेशमा चित्त नबुझेको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको रूपमा रहेको मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. को कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिनसक्ने उपचारको मार्ग निवेदकसँग रहेकोमा सो उपचारको अवलम्बन नगरी आदेश गर्ने न्यायाधीश एवं अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्नु र रिट दर्ता गर्ने अधिकारीले समेत यस्तो गम्भीर विषयमा उदासिन रही निवेदन दर्ता गर्नु रिट विधिशास्त्रीय मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म एवं नेपालको संविधानको धारा १३३(२) एवं मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं.समेतको प्रतिकूल रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय उद्धव के.सी., रामबहादुर खड्का

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

स.प्र.न्या.सुशीला कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनसहितको सम्पूर्ण कागजातहरूको संक्षिप्त व्यहोरा र ठहर यसप्रकार छः-

मिति २०२९ साल पौष २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम भक्तपुर जिल्ला साबिक दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ८(क) कि.नं. ४४२ जग्गाको क्षेत्रफलबाट क्षेत्रफल १-८-०-० जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय हवाई विभागको निमित्त सानो ठिमी रिसिभिङ्ग स्टेशनका निमित्त अधिग्रहण गर्ने निर्णयबमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको उक्त उल्लिखित कित्ता नं. को जग्गासमेतमा निकट भविष्यमा कार्य प्रारम्भ गर्ने भनी कुनै किसिमको बाली लगाउन नदिने भनी मिति २०३२/८/८ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, हवाई विभागले जिल्ला कार्यालय भक्तपुरलाई पत्राचार गरेको, अधिग्रहण गरिएका जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफल जोताहाको नामसमेतका मुआब्जा बुझेको तालिका हेरी लगत कट्टा गरी अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरू यस विभागका नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पठाइदिनु हुन भनी मिति २०४०/७/१० को हवाई विभागको पत्र रहेछ ।

भक्तपुर साबिक दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ८(क) को कि. नं. ४४२ को जग्गा क्षे.फ. मध्येबाट कित्ताकाट भई कि.नं. १३८१, १३८२, १३८३ कायम भएकोमा कि. नं. १३८३ कित्ताकाट भई कि.नं. १३८४ मा क्षे.फ. ०-४-०-० र कि.नं. १३८५ मा क्षे.फ. ०-१२-०-० मिति २०६७/२/२४ र मिति२०६७/३/१ मा कित्ताकाट भएको मिति २०७३/१/३० गते प्रमाणित कित्ताकाट (प्लट रजिष्टरको अभिलेख) बाट देखिएको जो मिसिल संलग्न रहेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले मिति २०७१/२/११ मा हालसम्म ज.ध. प्रमाणपुर्जा प्राप्त हुन नसकेकोले ज.ध. प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराई दिने पत्र व्यहोरा उक्त पत्रमा साबिक कि. नं. ४४२ नं. उल्लेख भएको साथै मैले खरिद गरी बैंकमा धितोसमेत राखेको जग्गा कच्चा भयो भनी कैलास विकास बैकले मिति २०७१/४/१४ मा खबर गरेपश्चात् उक्त जग्गा खरिद गर्दा आफूलाई झुक्यानमा पारी ठगी गरेको सम्बन्धमा केन्द्रिय अपराध अनुन्धान ब्युरो काठमाडौंमा उजुर गरेकोमा उक्त ब्युरोले मिति २०७१/५/१० गते च.नं.  ५१३ बाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको र उक्त आयोगले पत्रमा प्रहरी परिसर भक्तपुरलाई लेखी पठाएपछि उक्त ठगी मुद्दा सुरू भएको हो ।

भक्तपुर जिल्ला साबिक दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं.  ८(क)  कि.नं.  ४४२ जग्गा क्षेत्रफल १-८-०-० जग्गा रोक्‍कासमेत नभएको अवस्थामा मिति २०६७/१/२९ गतेको मा.पो.का.  भक्तपुरको निर्णयले हरिबहादुर बकाजीको नामबाट हरिबहादुर श्रेष्ठको नाउँमा नामसारी भई आएको उक्त कित्ताबाट कित्ताकाट भई कित्ता नं. १३८१, १३८२ क्रमशः जयराम श्रेष्ठ र कालीमाया श्रेष्ठलाई मिति २०६७/२/२४ मा बिक्री गरी कि.नं. १३८३ बाँकी रहेकोमा कि.नं. १३८३ कित्ताकाट भई ०६७/३/१ मा कि.नं. १३८४ 

०-४-० जग्गा बिक्री गरी रामकुमार  खत्रीलाई दिई कि.नं. १३८५ को ०-१२-० बाँकी रहेकोमा सो जग्गा मिति २०६७/११/९ को मा.पो.का. भक्तपुरको निर्णयबमोजिम रामचन्द्र श्रेष्ठका नाउँमा नामसारी भई उक्त कि.नं. १३८५ नं. को जग्गा मिति २०६८/२/१३ को राजीनामाबमोजिम हाल बन्दी अवस्थामा रहेकी प्रतिभान्जली पोखरेलका नाउँमा राजीनामा पारित भई आएकोमा मैले सी.आइ.वी. काठमाडौंमा गरेको उजुरी अनुसार नै अ.दु.अ.आ. को प्रत्रानुसार आफ्नो हकभोगमा नरहेको सरकारी जग्गा जानी जानी अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेको देखिएकोले उक्त कारोबार नितान्त ठगीको महलअन्तर्गत पर्ने भएकोले कारवाही गर्नु भनी मिति २०७१/९/१३ गतेको पत्रानुसार नेपाल सरकार वादी तथा रामचन्द्र श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी भएको मिति २०७१/११/१७ मा ठगी मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको छ । 

उक्त मुद्दामा उल्लिखित कि.नं.  ४४२ को जग्गासमेत अधिग्रहणमा परेको भन्‍ने सुनेको उक्त जग्गा रोक्‍का पनि नरहेको र मैले मुआब्जा पनि नपाएकोले बुबाको मृत्युपश्चात् मेरो नाउँमा नामसारी गरी खरिद गर्ने मानिस आएकोले अधिग्रहणमा परेको जानकारी नदिई प्रतिभान्जली पोखरेललाई बिक्री गरेको हुँ भनी प्र. रामचन्द्र श्रेष्ठले अनुसन्धानमा बयान गरेको र अदालतमा पनि आफ्ना नाउँमा नामसारी दर्ता भएको कहिँकतैबाट रोक्‍कासमेत नरहेको जग्गा बिक्री गरेको हुँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको बयान गरेको अवस्थामा प्रतिवादी रामचन्द्रले उक्त जग्गा अधिग्रहणमा परेको भनी जानकारी भएकोमा उक्त जग्गामा आफूले भोग चलनसमेत नगरी हवाई विभागले अन्यलाई ठेक्कामा दिएको अवस्थामा आफ्ना नाउँमा नामसारी गराई बिक्री गरेकोले अ.बं. ११८(५)(१०) बमोजिम प्र.रामचन्द्र श्रेष्ठको हकमा रू.५०,०००/- (अक्षरूपी पचास हजार रूपैयाँ) धरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्ष गराएको अवस्था रहेको र मिति २०७१/११/१७ मा दर्ता भएको उक्त मूल अभियोगमा पत्रबाट खुल्न आएका जग्गा खरिद गरी लिने प्रतिभान्जली पोखरेलसमेतका व्यक्तिहरूको हकमा ठगीमा संलग्नता रहेको देखिन आएमा प्रतिवादी कायम गरी अ.बं.८८ नं.  बमोजिम पूरक अभियोग दायर गरिने व्यहोरा उल्लेख गरी अभियोगपत्र दायर भई सोमा बयान कार्य  सम्पन्‍न गरी मिति २०७१/११/१९ गते थुनछेक कार्य सम्पन्‍न हुँदा निवेदिका जग्गा खरिद गरी लिने व्यक्तिका नाउँमा अ.बं. १३९ नं.  बमोजिम ७ दिने म्याद जारी गर्ने आदेश भएको हो । 

सोबमोजिम सम्मानित भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७१/१२/९ मा उपस्थित भई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम आफ्नो बयान गरी निवेदिकालाई उक्त ठगी अपराध कसुरमा संलग्न रहेको देखिन नआएको कारणले सो बयान कार्य सम्पन्‍न भएपश्चात् उक्त अदालतबाट कारणीसरह नदेखिएको भन्दै सोही दिन साधारण तारिखमा समेत नराखी उक्त मुद्दाबाट निवेदकलाई उन्मुक्ती दिएको अवस्था रहेको 

छ । आफू ठगिएको व्यहोरा उल्लेख गरी महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा उजुरी दर्ता गराएकोमा हाल सोमा कुनै कारवाही भएको छैन र तत्पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमार्फत उक्त व्यहोराको जाहेरी द.न. १८६०/२०७२/१२/२८ मा दर्ता गरी सोही मितिमा सो जाहेरीसमेत उक्त परिसरमा पठाई दर्ता भएकोमा सोसमेत हाल विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।

यसरी मिति २०७१/११/१७ मा दर्ता भएको मूल अभियोग पत्रबमोजिम अदालतको कारवाहीको सिलसिलामा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम म निवेदिकालाई बुझी बयान लिई कारणीसरह नदेखी तारेखमा समेत राख्‍न इन्कार गरी उक्त कसुर अपराधबाट भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१२।९ मा उन्मुक्ति दिइसकेपछि मलाई मिति २०७३/१/१२ मा पक्राउ गरी ०७३/१/१३ गते अनुसन्धानको बयान लिई पुनः मसमेतलाई प्रतिवादी बनाई भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७३/२/६ गते पूरक अभियोग दर्ता भई उक्त अदालतमा मेरो बयान कार्यसमेत सम्पन्‍न भई उक्त अदालतबाट मिति २०७३/२/११ गते थुनछेक आदेश हुँदा अघि मूल मुद्दामा मलाई अ.बं. १३९ नं.  बमोजिम बुझिएकोमा बयान कार्यसमेत भई तारेखमा कारणीसरह राख्‍ने इन्कार गरिएको तथ्यलाई न्यायिक जानकारीमा लिई उक्त अ.बं. १३९ नं. बमोजिमको बयानमा उल्लेख भएको तथ्यसमेतलाई थुनछेक आदेशको आधार बनाई मलाई पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्‍ने आदेश गरिएकोले फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त, समान तथ्यको असमान विवेचना एवं नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७, १८ र २० बमोजिम फौजदारी न्यायसम्बन्धी हकको संरक्षक नपाई प्रचलन संकटमा रहेको र स्वच्छ पुर्पक्षको सिद्धान्त एवं कानूनी शासनको प्रत्याभूतिसम्बन्धी हकसमेतमा आघात पर्नुका साथै दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत मुद्दा चलाइएकोले विपक्षीहरूको न्यायिक कारवाहीको आवरणमा गैरकानूनी कारवाही गरी थुनामा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्‍ने रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी निवेदन पत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको आदेश । 

नेपाल सरकारले तत्कालीन हवाई विभागको लागि अधिग्रहण गरेको भक्तपुर जिल्ला, साबिक दिव्यश्वरी ८(क) कि.नं. ४४२ बाट कित्ताकाट भई कायम हुन आएको किन नं. १३८५ को जग्गा बिक्री गरी ठगी गरेको मुद्दाको अनुसन्धानबाट खुल्न आएका मध्युपर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ८ का सचिव पूर्णज्योति बज्राचार्य, सेतो कपडामा देखिएका श्यामबहादुर, रेष्टुरेण्टमा आएका मालपोत कार्यालय पियन, फाँटवाला, वडा कार्यालयको सिफारिस ल्याई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका प्रतिलिपि दिन मिल्छ भन्‍ने कर्मचारी, रजिस्ट्रेशन लिखतमा साक्षी बस्नेहरू, उक्त जग्गा खरिदकर्ता प्रतिभाञ्‍जली पोखरेललगायतका व्यक्तिहरूको हकमा ठगीमा संलग्नता रहेको देखिन आएमा निजहरूसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी निजहरू उपर अ.बं. ८८ नं. बमोजिम पूरक अभियोगपत्र दायर गरिने भन्‍नेसमेत व्यहोराको अभियोगपत्र दायर भएकोमा विपक्षी निवेदिकासमेतलाई रू. ४९,००,०००।- बिगो कायम गरी सोही ऐनको सोही महलको ४ नं. बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिई पूरक अभियोग पेस भएको रहेछ ।

मैले जानी जानी अधिग्रहणमा परेको जग्गा हो भनी खरिद गरेको होइन । मैले यो जग्गाका बारेमा सबै कुरा सबैसँग र मालपोत कार्यालयका र नापी कार्यालय, भक्तपुरका कर्मचारीहरूबाट समेत बुझी मात्र खरिद गरेकी हुँ । साबिक जग्गाधनीले के कसो गरेका थिए मलाई निजहरूले भनेका थिएनन् र उक्त खरिद गरेको अवस्थामा मलाई कहीँकतैबाट कुनै जानकारी एवं सूचनासमेत थाहा थिएन । मैले जग्गा पास गरी मेरा नाउँमा आएपछि मैले जग्गा लिएको ऋण लिएको रकमहरू लिएको तिर्न बुझाउनको लागि मैले उक्त जग्गालाई साबिकमा अन्नपूर्ण फाइनान्स हाल कैलास विकास बैंकमा धितो राखी रू ४८ लाख ऋण लिएको थिएँ । बैंकले पनि मेरो कागजपत्र बुझी मालपोतमा उक्त जग्गालाई रोक्‍काको लागि पत्राचार गरी रोक्‍का राखी मात्र मलाई बैंकले धितो दिएको हो । 

त्यही धितो बैंकले पछि मलाई तपाईले बैंकलाई धितो दिएको जग्गा हवाई विभागको अधिग्रहणको 

रहेछ । उसले अधिग्रहण गरिएको हुँदा धितोबापत अर्को जग्गा घर जे छ ल्याउनु भनेपछि मैले उक्त बैंकको धितोबापत अर्को जग्गा दाजुभाइ पर्नेको जग्गा मन्जुरीनामा लिई बैंकलाई दिएको हुँ । त्यसपछि उक्त जग्गा कच्चा भएको जानकारी पाएपछि मैले भक्तपुर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी लिखित लिई आएकीमा प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत पर्दैन ठिमी प्रहरीले हेर्छ भन्नु भएकाले ठिमीले पनि मलाई तपाई ठगिएको प्रमाण के हो भनी सो प्रमाण लिई आउनु भनेकाले म फेरी मालपोत कार्यालय आएँ र भरखर सरूवा भई आएका हाकिमलाई मैले खरिद गरेको जग्गाका बारे सबैकुरा जानकारी गराएको हुँदा निज हाकिमले मेरो स्रेस्तासमेत हेरी तपाई ठगिनु भएको छैन भन्‍ने जवाफ पाएपछि केही दिनपछि खोजतलास गर्दै जाँदा मलाई चित्त नबुझी मैले पुलिसको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट पत्ता लाग्छ भनी त्यहाँ गई उजुर गर्न जाँदा मैले खरिद गरेको जग्गाको प्रमाण पत्रसहितको उजुरीपत्र दर्ता गरेँ । त्यहाँबाट जवाफ नआएपछि केही समयपछि अख्तियारमा उजुरी पत्र दिएकी थिएँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्ने क्रममा मिति २०७१।१२।९ मा यस अदालतमा गरेको बयानमा "मैले खरिद गरेको जग्गा कहीँ मैले हाल धितो राखी हस्तान्तरण गरेको छैन, मेरै नाममा छ" भनी तथ्य ढाँटेको अदालतलाई गुमराहमा पार्न खोजेको 

देखियो । सोही बयानको स.ज. ४ मा "जग्गा बिक्रीको लागि कान्तिपुर दैनिकमा बिक्रीकर्ताको नामसहित निस्केको देखी फोन गर्दा श्याम भन्‍ने व्यक्तिले फोन उठाएर जग्गाको सम्बन्धमा थाहा पाएको" उल्लेख गरेकी प्रतिवादीले अदालतको मिति २०७३।२।९ को बयानको स.ज. ३ मा "यो जग्गा बिक्रीमा रहेछ भन्‍ने कुरा मेरो काठमाडौं पासिकोट बस्ने छिमेकी मोहन खड्का भन्‍नेले जानकारी दिएको" भनी तथ्यमा फरक पारी विरोधाभाषपूर्ण व्यहोरा लेखाएको देखिन्छ भने मिति २०६८।२।१६ मा धितो बन्धक लिएको जग्गा अधिग्रहणमा परी कच्चा ठहरेकाले पुनः अर्को धितो माग भई मिति २०६८।१२।१६ मा धितो परिवर्तन गर्दा मात्र थाहा भएको जिकिर लिएकै भनाई विश्‍वास गर्ने हो भनेपनि यदि आफू ठगिएको भए तत्कालै ठग्ने व्यक्तिहरूउपर जाहेरी दिई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा नदिई चुप लागी बसेकोले पनि प्रतिवादीको भनाई विश्वासयोग्य देखिएन । 

तसर्थ अ.बं. १३९ नं. को बयान, अनुसन्धानको क्रममा एवं अदालतमा बयान गर्दा निज प्रतिभाञ्‍जली पोखरेलले लेखाएका तथ्यहरू फरक पर्न गएको, जग्गा पारित हुनुभन्दा ४।५ दिन अगावै योजनावद्धरूपमा जग्गा किन्ने कर्जाको लागि संयुक्त निवेदन हाली रकम निकाली उक्त रकममध्ये जम्मा रू.२,५०,०००।- रकम मात्र जग्गा बिक्री गर्ने भनिएका रामचन्द्र श्रेष्ठलाई दिई उक्त रकममध्ये पनि रू. १,७५,०००।- फिर्ता लगेको भनी रामचन्द्र श्रेष्ठ र श्यामसुन्दर श्रेष्ठले लेखाइदिएको व्यहोरा समर्थित हुन आएकोले अभियोजन पक्षले लगाएको अभियोग मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट खण्डित हुन नसकेको एवं यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी सनराइज बैंकमा कार्यरत अरूण पराजुली प्रतिभाञ्‍जली पोखरेलका एकाघरका पति रहे भएका र निज प्रतिभाञ्‍जली पोखरेलका हरेक कार्यमा निजको उपस्थिति बराबरको सहयोग देखिन आएकोमा निजले अनुसन्धान कार्यमा सहयोग नगरी हाल फरार रहेको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी प्रतिभाञ्‍जली पोखरेललाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार होइनन् भन विश्वास गर्ने मनासिब आधार विद्यमान नदेखिएकोले निजलाई हाल धरौट वा जमानत लिई वा तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नदेखिएकोले पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी ऐन अ.बं. ११८ को देहाय (२) नं. बमोजिम विपक्षी निवेदिका प्रतिभाञ्‍जली पोखरेललाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न पठाएको कार्य कानूनसम्मत नै हुँदा विपक्षी निवेदिकाको निवेदन खारेजभागी छ भन्‍ने जिल्ला न्यायाधीश श्री कृष्ण भट्टराई र भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ । 

तत्कालीन हवाई विभागको लागि रिपिटिसन टावर तथा ट्रान्समिटिङ स्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले २०२९ सालमा अधिग्रहण गरेको भक्तपुर जिल्ला, साबिक दिव्यश्वरी गा.वि.स. ८(क) अन्तर्गत पर्ने कि.नं. ४४२ बाट कित्ताकाट भई हाल कायम हुन आएको कि.नं. १३८५ को जग्गा व्यक्तिले बिक्री गरी ठगी गरेको भन्‍ने विषयमा श्री महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धान गरी ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाउन भनी सोही ऐनको दफा १८ बमोजिम श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरमा रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेकोले श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरले उक्त कसुरमा संलग्न देखिएका रामचन्द्र श्रेष्ठसमेत उपर प्रतिवादी कायम गरी मिति २०७१।११।१७ मा श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर गरेको हो । तर विषयवस्तुको जटिलताको कारणले सो कसुरमा अन्य व्यक्तिहरूको हकमा पनि अनुसन्धान जारी राख्नुपर्ने देखिई अनुसन्धान जारी राख्नु भनी यस कार्यालयले श्री महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरलाई सोही समयमा निर्देशन दिँदै सो कसुरमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता देखिन आएमा निजहरू उपर मुलुकी ऐन, अ.व. ८८ नं. बमोजिम पूरक अभियोगपत्र पेस गरिने व्यहोरासमेत उल्लेख गरी श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतमा उक्त अभियोगपत्र पेस भएको हो ।

पुनः अनुसन्धानबाट सो कसुरमा रिट निवेदक प्रतिभाञ्‍जली पोखरेललगायत अन्य व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको देखिएको भनी श्री महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरले श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरमा मिति २०७३।२।४ मा रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेकोले प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन प्रतिभाञ्‍जली पोखरेलसमेत उपर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरबाट श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दामा पूरक अभियोग पत्र पेस गरिएको हो । यसरी पेस भएको उक्त ठगी मुद्दामा श्री भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।६ मा थुनछेकमा आदेश भई निज रिट निवेदक सोही आदेशबमोजिम थुनामा रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरको लिखित जवाफ । 

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्टरूपमा रिट निवेदनमा उल्लेखसम्म गर्न सकेको अवस्था छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेका काम कारवाही एवं निर्णयउपरसमेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । जहाँसम्म निवेदकलाई पक्राउ गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षको सिलसिलामा केन्द्रीय कारागार, कार्यालय जगन्‍नाथ देवल काठमाडौंमा थुनामा राखिएको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको र सक्षम अदालतबाट भएको आदेशले कारवाहीको सिलसिलामा न्यायिक हिरासतमा रहेको कार्यलाई गैरकानूनीरूपमा थुनामा रहेको मान्न मिल्ने पनि हुँदैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाउँ भन्‍ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री उद्धब के.सी., श्री रामबहादुर खड्काले समान तथ्यका बीचमा उही अदालतमा निराकरण भएको विवादको विषयमा पुनः फरक कोणबाट प्रवेश गरी समान तथ्यको असमान विवेचना गरी निवेदिकालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्‍ने गरी भएको आदेश प्राङन्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाफ रहेको छ । एकै कसुरमा एक व्यक्तिलाई पटक-पटक कानूनी कारवाही गर्ने गरी दोहोरो खतराको सिद्धान्तबमोजिम प्राप्त संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षणसमेतबाट वञ्चित हुने गरी थुनामा राख्‍ने आदेश भएको छ । निवेदिकालाई थुनामा राख्न पठाउने आदेश कानूनबमोजिमको वस्तुनिष्ठ नभई नितान्तरूपमा आत्मनिष्ठ रहेको छ । उक्त आदेशले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन भनी नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अपहरण हुन गएको छ । मूल अभियोगमा मूल प्रतिवादीलाई धरौटी तारेखमा राखिएकोमा अनधिकृत एवं हदम्यादसमेत नाघी दर्ता भएको पूरक अभियोगबाट न्यायिक हिरासतको नाउँमा गैरकानूनीरूपमा निवेदिकालाई थुनामा राखी कारवाही गर्नु कानूनको समान संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । उक्त आदेश नेपालको संविधानको धारा १७ एवं २०(६)(९) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रतिकूल रहेको प्रस्टै छ । उक्त निराधार आदेश बदर घोषित गरी संविधानद्वारा निवेदकको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको संरक्षण गरी निवेदिकालाई तत्काल विपक्षीको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भन्‍ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी होस भन्‍नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

त्यसैगरी विपक्षीतर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले रिट निवेदक प्रतिभाञ्‍जली पोखरेललगायत अन्य व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता रहेको ठगी मुद्दामा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको र निजहरूको हकमा पछि पूरक अभियोगपत्र दायर हुने भनी उल्लेख भएकै थियो । अनुसन्धानबाट महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, भक्तपुरमा रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरेअनुरूप रिट निवेदक प्रतिभाञ्‍जली पोखरेलसमेत उपर भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दामा पूरक अभियोगपत्र पेस गरिएको हो । यसरी पेस भएको उक्त ठगी मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।६ मा थुनछेक आदेश भई उक्त आदेशबमोजिम निजलाई थुनामा राखिएको हो । अदालतको आदेशबमोजिम मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा जानुपर्नेमा वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेको मिलेको नहुँदा उक्त झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

उक्त बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन दाबीअनुसारको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भक्तपुर जिल्ला, साबिक दिव्यश्वरी गा.वि.स. ८क कि.नं. ४४२ जग्गा क्षेत्रफल १-८-०-० जग्गा रोक्‍कासमेत नभएको अवस्थामा मिति २०६७।१।२९ गतेको मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयले हरिबहादुर बकाजीको नाउँमा नामसारी भई आएको उक्त जग्गा कित्ताकाट भई कित्ता नं. १३८१, १३८२, १३८३ जयराम श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिको नाममा र कि.नं. १३८५ को जग्गा मिति २०६८।२।१३ मा हाल बन्दी अवस्थामा रहेको प्रतिभाञ्‍जली पोखरेलका नाउँमा राजीनामा पारित भई आएकोमा म निवेदकले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो काठमाडौंमा गरेको ठगीको उजुरीअनुसार नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो हक भोगमा नरहेको सरकारी जग्गा जानी जानी अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेको देखिएकोले उक्त कारोबार नितान्त ठगीको महलअन्तर्गत पर्ने भएकोले कारवाही गर्नु भनी मिति २०७१।९।१३ को पत्रअनुसार नेपाल सरकार वादी तथा रामचन्द्र श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी भएको मिति २०७१।११।१७ मा ठगी मुद्दा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएकोमा खरिद गर्ने प्रतिभाञ्‍जली पोखरेल ठगीमा संलग्नता नदेखिएको भनी निवेदकलाई उन्मुक्ति दिएको अवस्थामा मिति २०७३।१।१२ मा पक्राउ गरी मिति २०७३।१।१३ मा बयान लिई पुनः मसमेतलाई प्रतिवादी बनाई भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०७३।२।६ मा पूरक अभियोग दर्ता भई उक्त अदालतबाट निवेदकलाई थुनामा राख्‍ने आदेश गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १७, २०(६)(९) एवं दोहोरो खतरा सिद्धान्तको विपरीत रहेको हुँदा मिति २०७३।२।६ मा दायर भएको पूरक अभियोग गैरकानूनी आदेशलगायतको सम्पूर्ण कार्य बदर गरी निवेदकलाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनमा विपक्षीहरू इन्कार रहेको पाइन्छ । 

३. यस सन्दर्भमा न्यायिक कार्य सम्पादन गरेको सम्बन्धमा न्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर हुन आएको निवेदनको सन्दर्भमा न्यायपालिका कस्तो संस्था हो र न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने न्यायाधीशलाई निजले सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा निजउपर कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी वा निवेदन वा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा प्रस्टै हुनु सान्दर्भिक देखिन आएकोले सोसम्बन्धी उल्लेख गर्नु उपयुक्त देखिन आयो ।

४. नागरिक अधिकार एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र हुनपर्छ भन्‍ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कानूनी शासन र लोकतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा लिइन्छ । समग्र न्यायप्रणाली मानव अधिकार, कानूनी शासन, न्यायका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ । निष्पक्ष, सहज, प्रभावकारी र छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय जस्ता पक्षहरू न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने एवं न्यायिक स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका आधारभूत तत्त्व हुन् । न्यायपालिकाको प्रमुख कार्य नागरिक एवं मानव अधिकारको रक्षा गर्दै विवादित विषयमा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम निष्पक्षरूपमा न्याय निरूपण गर्नु र कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्नु नै हो ।

५. न्यायिक स्वतन्त्रता स्वच्छ सुनुवाई र कानूनको शासनको लागि अपरिहार्य हुन्छ । कानूनको शासन र स्वच्छ सुनुवाईको आधारभूत प्रत्याभूति नै न्यायिक स्वतन्त्रताको पूर्व सर्त हो । त्यसैले न्यायाधीशले व्यक्तिगत एवं संस्थागतरूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्न उदाहरणीयरूपमा क्रियाशील हुनु पर्दछ। न्यायिक स्वतन्त्रता अदालतले निष्पक्षरूपमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक सर्त हो । यस्तो स्वतन्त्रता संस्थागत (Institutional), कार्यगत (Functional) तथा परिस्थितिजन्य (Circumstantial) गरी तीन कोणबाट सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाएको न्यायाधीशले कसैको दवाव र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न न्यायपालिकाको संस्थागत, कार्यगत र परिस्थितिजन्य स्वतन्त्रता अपरिहार्य ठानिन्छ । यस्तो स्वतन्त्रता न्यायकर्मीको रूपमा कार्य गर्ने न्यायाधीशले न्यायिक कार्य सम्पादन गरेको विषयमा निजउपर कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी वा मुद्दा नगरिने, खासगरी उनीहरूको सेवाका सर्तहरू र पाउने सुविधा छुट्टै कानूनद्धारा व्यवस्थित हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यपालिकाको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चिततासमेत हो । साथै न्यायिक स्वतन्त्रता न्यायाधीशले न्याय सम्पादनको क्रममा उपयोग गर्ने संस्थागत स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको व्यवहारिक प्रयोगबाट सुनिश्चित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र न्यायाधीशले कानून र विवेकको प्रयोग गरी निष्पक्ष र निर्भिकरूपमा न्याय निरूपण गर्न सक्दछन् ।

६. प्रस्तुत सन्दर्भमा न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, १९८५ को समेत अवलोकन हुनु उपयुक्त देखिन्छ। उक्त दस्ताबेजमा न्यायिक स्वतन्त्रताको बारेमा “The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.  The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason”  भन्‍ने उल्लेख भएको छ। त्यसैगरी न्यायिक कार्य सम्पादनको सिलसिलामा गरेको कार्यबाट सिर्जना हुनसक्ने दायित्वबाट न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउने भन्‍नेसमेत उक्त दस्ताबेजमा उल्लेख छ। सो दस्तावेजमा “Without prejudice to any disciplinary procedure or to any right of appeal or to compensation from the State, in accordance with national law, judges should enjoy personal immunity from civil suits for monetary damages for improper acts or omissions in the exercise of their judicial functions” भन्‍ने उल्लेख छ । न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यबाट न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउने भन्‍ने सम्बन्धमा Singhvi Declaration ले न्यायाधीशलाई न्यायिक कार्य सम्पादन गरेबापत व्यक्तिगतरूपमा मुद्दा लगाई निरूत्साहित गर्ने कार्यबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्‍ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी ICJ को International Commission of Jurists को सन् २००७ को एक प्रतिवेदनमा “Judges shall be protected from the harassment of personal litigation against them in respect of their judicial functions and shall not be sued or prosecuted except under an authorization of an appropriate judicial authority” भन्‍ने उल्लेख छ । तसर्थ United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, १९८५ समेतको उक्त व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा पुनरावेदन गर्ने वा अनुशासनको कारवाही गर्ने बाहेक निजउपर कुनै अड्डा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने देखिन 

आएन् ।

७. अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कार्यमा न्यायाधीशले पाउने उन्मुक्तिको सम्बन्धमा Bradley v. Fisher को मुद्दामा  “Judges of courts of record of superior or general jurisdiction are not liable to civil actions for their judicial acts, even when such acts are in excess of their jurisdiction, and are alleged to have been done maliciously or corruptly. A distinction as to their liability made between acts done by them in excess of their jurisdiction and acts done by them in the clear absence of all jurisdiction over the subject matter” भनी एवं Pierson v. Ray को मुद्दामा "The judges are protected by absolute immunity when they act in a judicial capacity, even if they act unconstitutionally. If the threat of civil action lies in the background of litigation, so the argument goes, judges will be reluctant to exercise the discretion and judgment inherent in their position and vital to the effective operation of the judiciary"  भनी व्याख्या गरेको छ । तसर्थ न्यायाधीशहरूले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा भए गरेको कार्यमा न्यायाधीशले पूर्ण उन्मुक्ति पाउने भन्‍ने स्थापित मान्यता रही आएको देखिन्छ ।

८. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, बर्खासी तथा सेवाका अन्य सर्तहरू स्वतन्त्र संवैधानिक निकायद्वारा हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रही आएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज एवं सन्धिहरूले समेत न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, कारवाही, बर्खासी, तथा सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा छुट्टै स्वतन्त्र र सक्षम निकायबाट गर्ने प्रत्याभूति सदस्य राष्ट्रहरूको संविधान तथा कानूनमा नै गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका 

छन् । यिनै विश्वव्यापी मान्यताहरूको अनुशरण गर्दै विभिन्‍न मुलुकमा विभिन्‍न तरिकाबाट न्यायाधीश नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, अनुशासनको कारवाही तथा बर्खासीको अभ्यास गरिआएको पाइन्छ । Common Law System अपनाउने केही मुलुकहरूमा राष्ट्रप्रमुखबाट यो अभ्यास हुँदै आएको पाइन्छ भने Civil Law System का अनुयायी युरोपियन मुलुकहरू स्पेन तथा फ्रान्सको न्यायप्रणालीमा परिषदीय अवधारणा स्थापित छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरू पाकिस्तान तथा श्रीलंकाले समेत यस अवधारणाको अनुशरण गरेका छन् । न्यायपालिकाको यही अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपालको संविधानमा एउटा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रूपमा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । 

९. अदालतमा दर्ता भई पेस हुन आएका मुद्दा एवं निवेदनमा सुनुवाई गरी संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम आदेश वा फैसला गर्नु न्यायाधीशको न्यायिक कार्य एवं जिम्मेवारी 

हो । मुद्दाको कुनै पक्षले आफूले चाहेबमोजिम आदेश वा फैसला इजलासबाट नभएकै आधारमा अदालत र न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिने र अदालतले पनि त्यस्तो निवेदनलाई दर्ता गरी इजलासमा पेस गरी न्यायाधीशलाई मुद्दाको पक्षको रूपमा प्रतिउत्तर वा लिखित जवाफ दिनुपर्ने वा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउनु न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्म र मान्यताविपरीत हुन्छ । न्यायाधीशले न्यायिक कार्य सम्पादनको रोहमा गरेको फैसला वा आदेशलाई लिएर असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी त्यस्तो न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई मुद्दा गर्दै जाने हो भने न्यायाधीशले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना नहुने भई सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा मुद्दा वा निवेदन दर्ता हुँदाको बखत दर्ता गर्ने अधिकारीले राम्रोसँग जाँच गर्नु निजको प्रमुख जिम्मेवारी हो । साथै इजलासबाट प्रारम्भिक आदेश हुँदासमेत कस्ता विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश गर्नुपर्ने हो र कसका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न नपर्ने हो सोसमेतमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ तर प्रस्तुत निवेदनमा सो विषयमा इजलासले विचार पुर्‍याएको देखिन आएन । यस्ता खालका कामकारवाही दोहोरिन नदिन मुद्दा एवं रिट दर्ता शाखाका दर्ता गर्ने अधिकारीले अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएका उजुरी वा निवेदनमा विपक्षी बनाइएका व्यक्तिहरूको बारेमा अनिवार्यरूपमा थप ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।  

१०. नेपालको संविधानले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद्को स्थापना गरेको छ । न्याय प्रशासनको काममा न्याय परिषद्को भूमिकालाई विशेष जिम्मेवारी रहने गरी नेपालको संविधानमा न्याय परिषद्को कार्य क्षेत्र तोकिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यमा कुनै  गल्ती वा त्रुटि भएको रहेछ भने सो कार्यउपर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था रहेको एवं न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नुपर्ने भएमा कारवाही गर्न नेपालको संविधानले न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यको विषयमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र न्याय परिषद्ले आवश्यक कारवाही गरी सजाय गर्न सक्ने तर अड्डा अदालतमा न्यायाधीशउपर उजुरी वा मुद्दा दायर हुन सक्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।

११. उल्लिखित तथ्य, संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था, न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतासमेतको आधारमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा न्यायाधीशको पद रहने भई न्यायिक कार्य गर्न स्वतन्त्र रहने एवं न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्य माथिल्लो अदालतबाट पुनरावेदनको रोहमा परीक्षण हुन र अनुशासनमा कारवाही हुन सक्ने तर सोसम्बन्धमा न्यायाधीशउपर कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी वा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा नेपालको संविधान एवं न्याय परिषद् ऐन एवं अन्य प्रचलित कानूनअनुसार माथिल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने एवं न्याय परिषद्ले अनुशासनमा कारवाही गर्नेबाहेक न्यायाधीशउपर निजले गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी वा मुद्दा दायर गर्ने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त, अवधारणा, विश्वव्यापी मान्यता एवं मर्मको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा निजउपर विपक्षी बनाई कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी, निवेदन वा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने देखिन आएन ।

१२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने वा नहुने भन्‍नेसम्बन्धमा विचार गर्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा थुनाको कारण कानूनसङ्गत छ छैन, थुनामा राख्‍ने अधिकारीको कानूनी अख्तियारी छ छैन, अख्तियारवालाको आदेशले थुनामा राखिएको हो होइन, थुनामा राख्दा कानूनी कार्यविधि पूरा गरेको छ छैन, जुन कानूनको आधारमा थुनामा राखिएको हो सो कानूनको संवैधानिकता छ छैन भन्‍ने जस्ता विषयमा गहनरूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २०(१) बमोजिम निवेदिकालाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचनासहितको पक्राउ पुर्जी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १४(१)(४) बमोजिम दिई ऐ. को १५(२) बमोजिम म्याद थपको अनुमतिको प्रयोजनार्थ अदालतमा उपस्थित गराउँदाका बखतसमेत निवेदकतर्फबाट कानून व्यवसायी उपस्थित भई म्याद थपको औचित्यताको सम्बन्धमा इजलासमा पटक-पटक बहस भई अदालतबाट अनुसन्धानको क्रममा ऐ. ऐनको दफा १५(४) बमोजिम सन्तोषजनकरूपमा तहकिकात भएको देखिएकोले पटक-पटक म्याद थपको अनुमति पाई अनुसन्धान कार्य समाप्त भएपश्चात अभियोगपत्रसाथ थुनछेकको प्रयोजनको लागि अदालतमा पेस भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा अदालतबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पटक-पटक म्याद थप गरी थुनछेकको क्रममा रिट निवेदकलाई थुनामा राख्ने आदेश जारी भएको र सोही आदेशको आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन । 

१३. साथै निवेदकले अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहँदाकै बखत संविधानको धारा २०(२) ले प्रत्याभूत गरेको आफूले रोजेको कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक पूर्णरूपमा उपभोग गरेको अवस्था छ । यदि गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेको अवस्था भए उसै बखत अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र गैरकानूनी देखिएमा अदालतबाट म्याद नै थप नहुने अवस्था हुन सक्थ्यो तर निवेदकले सोसम्बन्धमा अदालतमा चुनौति दिने कानूनी बाटो अवलम्बन नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । त्यसैगरी अदालतमा अभियोगपत्र दायर भई थुनछेकको प्रयोजनको लागि भएको आदेशमा चित्त नबुझेको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको रूपमा रहेको मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को कानूनी मार्ग अवलम्बन गरी माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने उपचारको मार्ग निवेदकसँग रहेकोमा सो उपचारको अवलम्बन नगरी आदेश गर्ने न्यायाधीश एवं अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्नु र रिट दर्ता गर्ने अधिकारीले समेत यस्तो गम्भीर विषयमा उदासिन रही निवेदन दर्ता गर्नु रिट विधिशास्त्रीय मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म एवं नेपालको संविधानको धारा १३३(२) एवं मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं.समेतको प्रतिकूल रहेको देखियो । तसर्थ पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन लिई अदालत प्रवेश गर्नु संविधान, कानून एवं विधिशास्त्रीय मान्यतासमेतको प्रतिकूल हुने देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन । 

१४. अतः उल्लिखित तथ्य एवं विवेचनासमेतबाट रिट निवेदकलाई प्राप्त बैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत प्रवेश गरेको कार्य रिटको सैद्धान्तिक अवधारणासमेतको विपरीत रहेको र निवेदकलाई अदालतको आदेशानुसार कानूनबमोजिम थुनामा राखेको देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तथापि न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगतरूपमा विपक्षी बनाई कुनै अड्डा अदालतमा उजुरी वा मुद्दा दर्ता गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा एवं मर्मविपरीत हुने भएकोले अबउप्रान्त न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई कुनै अड्डा अदालतमा निवेदन, उजुरी वा मुद्दा दर्ता नगर्नु, नगराउनु र सोहीबमोजिमको परिपत्र मातहतका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायका अधिकारीहरूलाई समेत गर्नू भनी यस अदालतका रजिस्ट्रारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल 

इति संवत्् २०७३ साल असार ५ गते रोज १ शुभम् ।