निर्णय नं. ९८१६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७४।०१।१७
०७३-WO-०५५४
मुद्दा : - उत्प्रेषण ।
निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ४ को हाल ऐ.ऐ. वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने शिवभक्त प्रधानाङ्ग
विरूद्ध
विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ४ को हाल ऐ. ऐ. वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने शिवेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गसमेत
अंशबन्डाको ३२ नं. बमोजिम वादीले तारेख गुजारे पनि अंश मुद्दा डिसमिस गर्न नमिल्नेसम्मकै कारणबाट वादीले तारेख गुजारी बसेको अवस्थामा पनि सुरू तहका अदालतले मुद्दामा कारवाही र किनारा गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन । अंशबन्डाका महलको २२ नं. लाई पनि हेरिनु पर्दछ र सामञ्जस्य पूर्णरूपमा व्याख्या गरिनु पर्दछ । यसरी हेर्दा तामेलीमा रहेको अंशमुद्दा तामेलीबाट जगाई बाँकी कारवाही र किनारा गर्नका लागी वादी पक्षले अदालतमा उपस्थित भई तामेलीबाट मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्न अनुरोध गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हुँदैमा अंश मुद्दालाई तामेलीबाट जगाउने प्रयोजन पूरा नहुने ।
(प्रकरण नं. २)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता डा. विश्वदीप अधिकारी
विपक्षीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २२, ३२ नं.
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधान धारा १३३ को (२) (३) नं. बमोजिम परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
विपक्षीमध्येका शिवेन्द्रभक्त र शैलेन्द्रभक्त नाताबाट मेरो छोरा हुन् । मेरी श्रीमती परलोक भई सकेको र मैले अर्को विवाह नगरेकोले अंशियारमा हामी ३ जना मात्र छौं । हामी एकसाथमा बसी मेरै आर्जन र पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट विपक्षीहरूलाई पालन तालन गरिआएको थिए । तर विडम्बना, अरूको बहकाउमा लागि निजहरूले मेरोउपर अंश, लिखत बदर, जालसाजी मुद्दाको भार बोकायो । जालसाजी र लिखत बदर नहुने ठहरी फैसला भएको, अंश मुद्दामा तारेख छोडेकोले मिति २०७१।१।१६ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा तामेलीमा राख्ने आदेश भएको थियो । म ७३ वर्ष नाघि सकेको वृद्ध व्यक्ति हुँ । मेरो कमाउने अवस्था समाप्त भइसकेको छ । आफ्नो भएको आयस्ताबाट मेरो जिविका चलाउने एवं धर्म कर्म गर्न पाउने मेरो व्यक्तिगत एवं नैसर्गिक अधिकार हो । भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दा मिति २०७१।१।१६ मा तामेली राखी दिएको र सो तामेली राख्न मिल्दैन, मुद्दा किनारा लगाई पाउँ भनी मैले निवेदन दिएकोमा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१०।१५ मा प्रतिवादीबाट दिएको निवेदनको आधारमा तामेलीबाट जगाउन मिलेन भन्ने आदेश भयो । सो आदेशउपर अ.बं.१७ नं. बमोजिम निवेदन दिँदा उक्त आदेश बेरित नदेखिँदा परिवर्तन गर्न परेन भनी तत्कालीन श्री पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरबाट मिति ०७३।१।३१ मा आदेश भयो । जुन उद्देश्यले भविष्यको लागि केही जगेर्ना गरेको हो, त्यो उद्देश्य एवं मानिस भई बाँच्न पाउने अधिकार समाप्त हुने गरी आदेश गरेको र प्राकृतिक न्यायको विपरीत भएको आदेश बदरको लागि अरू विकल्प नभएको हुनाले सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन प्रस्तुत गर्न आएको छु ।
अतः साबिक पुनरावेदन अदालत, पाटन हाल उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।१।३१ को आदेश र भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१०।१५ को आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) मा वर्णित गरेअनुसार उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी र तामेल गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने मिति २०७३।९।४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
निवेदक र निजका छोराहरूका बीच चलेको अन्य मुद्दामा वारेस नियुक्त गरी पठाई उक्त मुद्दाहरू निरन्तर कारवाहीमा रहेको, अंश मुद्दामा वारेस नियुक्त गरी पठाइएको नदेखिएको र वादीले तारेख नै छोडी दिएको देखिन्छ । वादीबाट अंशको फाटवारी लिने, कोर्ट फी नपुग हुनेमा सो लिनेसमेतका प्रक्रिया पुरा हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ मुद्दामा बाँकी कारवाही गरी किनार गर्न भनि माग गरी वादीले दरखास्त दिन आएका बखत जगाई कारवाही किनारा गर्ने गरी हाललाई प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको छ भनी मिति २०७१।१।१६ मा तामेली आदेश भएको हो । उक्त आदेशउपर यी निवेदक प्रतिवादीले तामेलीबाट जगाई कारवाही गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा प्रतिवादीको निवेदनबाट तामेली जगाई कारवाही गर्न मिलेन भनी त्यस अदालतबाट मिति २०७२।१०।१५ मा भएको आदेश बेरित नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भन्ने व्यहोराको मिति २०७३।१।३१ को पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको छ । विपक्षी निवेदकको निवेदन मागअनुसार उत्प्रेषण, परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने भई खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
निवेदकले प्रश्न उठाएको अंश मुद्दा तामेली भएको र बाँकी कारवाही र किनारा गर्न माग गरी वादीले दरखास्त दिन आएको बखत बाँकी कारवाही किनार गर्ने गरी तामेलीमा राख्ने गरी भएको आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा प्रतिवादीको निवेदनबाट तामेली जगाई कारवाही गर्न मिलेन, आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७३।१।३१ मा आदेश भएको कुरा यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन रजिष्टरबाट देखिन्छ । उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन। खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी उच्च अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको आदेशउपर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परेको र उक्त आदेश बदर नभएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गरेको हुँदा उक्त रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका शिवेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गसमेतको लिखित जवाफ ।
नियमानुसार आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत विवादमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता डा. विश्वदीप अधिकारीले अंश जस्तो नैसर्गिक हकमा वादीले बदमासी गरेको कारणले मुद्दाको कारवाही अनन्तकालसम्म रोकी राख्न मिल्दैन । अनन्तकालसम्म अंश मुद्दा तामेलीमा राखी राख्ने हो भने त्यसले प्रतिवादीलाई असर पर्न जान्छ । अंशबन्डाको महलको ३२ नं. ले समेत वादीले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस नगरी ठहरेबमोजिम फैसला गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । तसर्थ तामेली मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन दिएको निवेदनको मागबमोजिम आदेश नगरेको जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश त्रुटिपूर्ण छ भनी बहस गर्नुभयो ।
अब यसमा निवेदकको मागबमोजिम तामेलीमा रहेको अंश मुद्दा जगाई कारवाही किनार गर्नु भनी आदेश जारी हुने हो, होइन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले उल्लेख गरेको अंश मुद्दाका वादी शिवेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गसमेत र प्रतिवादी शिवभक्त प्रधानाङ्ग भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी लिने, नपुग कोर्ट फी असुल गर्नेलगायतका प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै वादीले तारेख गुजारेको देखिन्छ । यी प्रक्रिया पूरा गर्न वादी पक्षको अदालतमा उपस्थिति वा सुनुवाई प्रक्रियामा सहभागिता आवश्यक हुन्छ । न्यायको खोजीमा अदालतमा प्रवेश गर्नेलाई नै अदालतले न्याय प्रदान गर्ने हो । वादी पक्ष स्वयम् मुद्दामा पैरवी गर्न छाडी तारेख नै गुजारेर बसेको अवस्थामा अदालतले त्यस्ता पक्षलाई मद्दत गर्ने अवस्था सीमित बन्न पुग्दछ । यसैले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २२ नं. मा मुद्दा तामेलीमा राख्न सकिने प्रावधान व्यवस्थित भएको देखिन्छ । वादीले तारेख गुजारी बसेको र मुद्दामा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको स्थितिमा अंशबन्डाको महलको २२ नं. बमोजिम मुद्दा तामेलीमा राख्ने न्यायिक प्रचलन पनि रही आएको छ । वादी पक्ष अनुपस्थित रहेको कारणबाट मुद्दा तामेली रहने हुँदा स्वभावतः त्यस प्रकारको तामेली जगाउन पनि वादी पक्षकै उपस्थिति आवश्यक र अनिवार्य बन्दछ । प्रतिवादी उपस्थित भएको कारणबाट नै वादी उपस्थिति हुनु पर्ने कुराको प्रयोजन पुरा हुँदैन । उही एउटै मुद्दाको वादीको स्थान प्रतिवादीले ग्रहण गर्न सक्दैन । मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवैको भूमिका, जिम्मेवारी वा दायित्व फरक फरक हुन्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा मुद्दामा वादीको दाबी कायम हुने वा हक प्रचलन गराइने हो । अंशबन्डाको ३२ नं. बमोजिम वादीले तारेख गुजारे पनि अंश मुद्दा डिसमिस गर्न नमिल्नेसम्मकै कारणबाट वादीले तारेख गुजारी बसेको अवस्थामा पनि सुरू तहका अदालतले मुद्दामा कारवाही र किनारा गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन । अंशबन्डाका महलको २२ नं. लाई पनि हेरिनु पर्दछ र सामञ्जस्य पूर्णरूपमा व्याख्या गरिनु पर्दछ । यसरी हेर्दा तामेलीमा रहेको अंशमुद्दा तामेलीबाट जगाई बाँकी कारवाही र किनारा गर्नका लागी वादी पक्षले अदालतमा उपस्थित भई तामेलीबाट मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्न अनुरोध गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हुँदैमा अंश मुद्दालाई तामेलीबाट जगाउने प्रयोजन पूरा हुँदैन ।
३. मुद्दा तामेलीबाट जगाउन इन्कार गरिएको कारणबाट आफू अंश प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेको र नैसर्गिक हकमा असर परेको भन्नेसमेत रिट निवेदकको जिकिर रहेको पाइयो । रिट निवेदक शिवभक्त प्रधानाङ्गले छोराहरूबाट आफ्नो अंश भाग छुट्याई अलग बस्न चाहेको अवस्थामा निज स्वयम् वादी भई अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने नै देखिन्छ । निवेदक शिवभक्तको छोरा शिवेन्द्रभक्तसमेतले दायर गरेको अंश मुद्दा तामेलीबाट नजगाएको कारणबाट शिवभक्तले अंश प्राप्त गर्ने मार्ग नै बन्द हुने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ विवादित तामेली नजगाएको कारणबाट रिट निवेदकको कुनै प्रकारको मौलिक हक वा कानूनी हकमा असर परेको वा पर्ने अवस्था देखिन आएन ।
४. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदनमा दाबी लिइएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१०।१५ र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७३।१।३१ को आदेश कानून अनुकूल देखिन आएको र सो आदेशको कारणबाट निवेदकको कुनै प्रकारको हक अधिकारमा असर परेको अवस्था नदेखिएको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन औचित्यपूर्ण देखिएन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: टेकनाथ गौतम
इति संवत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शुभम् ।