निर्णय नं. ९८२० - अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७३।११।१९

 

मुद्दाः अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

 

०७१-CF-००३४

पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत विष्णु कुमार के.सी. को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : मोतिप्रसाद सैजुको नाति, दुर्गाप्रसाद सैजुको छोरा, पाल्ला जिल्ला तानसेन नगरपालिका वडा नं.४ असनटोल, घर भई हालः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १४, गौरीशंकर सडक, कुलेश्वर, घर नं. २३२ बस्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा कार्यरत तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैजुसमेत

 

०७१-CF-००३८

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ डिल्लीबजार मार्ग मैतिदेवी बस्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, भेरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख, हाल निजामती किताबखानाबाट अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत हरिप्रसाद श्रेष्ठ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत विष्णु कुमार के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CF-००३२

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला दक्षिणकाली गा.वि.स. वडा नं. ५ फर्पिङ बस्ने रामप्रसाद अर्याल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत विष्णु कुमार के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CF-००३५

पुनरावेदक / प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ मुनालपथ सयपत्री मार्ग घर नं. ८ बस्ने तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीमा कार्यरत ना.सु. श्रीमती यशोदा खतिवडा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत विष्णु कुमार के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CF-००३६

पुनरावेदक / प्रतिवादी : पाल्ला जिल्ला तानसेन नगरपालिका वडा नं.४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने तत्काल यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा कार्यरत रामप्रसाद सैजु

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत विष्णु कुमार के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CF-००३७

पुनरावेदक / प्रतिवादी : संखुवासभा जिल्ला, खाँदवारी नगरपालिका वडा नं. ३ ग्वावारी घर भई हाल सुनसरी जिल्ला इटहरी नगरपालिका वडा नं. ८ प्रगतिटोल बस्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीका तत्कालीन ना.सु. लालबहादुर बुढाथोकीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत विष्णु कुमार के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CF-००३३

पुनरावेदक / प्रतिवादी : सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ७ राजविराजमार्ग घर भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा कार्यरत तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर प्रमोदकुमार चौधरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत विष्णु कुमार के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

विभागीय मन्त्रीले लगाएको तोकले कानूनी संरचना र कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने होइन । कानून र कार्यविधिभित्र रहेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने

हुन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफ्नो पदिय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित कानून तथा विभागीय निर्देशनको पालना गरी कार्य गर्नुपर्नेमा पालना भएको अवस्था नदेखिने ।

कर्मचारीले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्दा कानूनबमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा मन्त्रीको तोकको आधारमा कार्य गरेको भन्ने आधारमा मात्र कर्मचारीलाई निजले गरेको कसुरजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने पनि

नदेखिने ।

तोक आदेशअनुसार कार्य गरेको भनी प्रतिवादीले गरेको गैरकानूनी कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । धेरै लामो समय अगाडि लिलाम भएको पुरानो गाडीको दर्ता नामसारी त्यति लामो समयसम्म हुन नसक्नुको कारण के हो र यति लामो समयसम्म थन्किएर रहेका यान्त्रिक साधनहरू के कसरी सञ्चालन हुन सक्छन भन्ने जस्ता सामान्य जानकारीको विषय वस्तुलाई बेवास्ता गर्नु बाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको बद्‌नियत रहेको तथ्य स्थापित हुन आउने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

पुनरावेदक / वादीको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू  भिमार्जुन आचार्य, रेवतप्रसाद खरेल र अरूण कुमार ज्ञवाली

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू  रमेशप्रसाद कोइराला, विमला निरौला, देवराज कटुवाल, छविरमण निरौला, कमलेश द्विवेदी, नन्दप्रसाद अधिकारी, विशेश्वरप्रसाद ढकाल, राजेन्द्र खनाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३), ८(४), २९(२)

 

विशेष अदालतमा फैसला गर्ने :

            अध्यक्ष मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारी

            सदस्य मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

यस अदालतमा फैसला गर्नेः           

            माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

            माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

 

फैसला

न्या. केदारप्रसाद चालिसे : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।७।१० मा रायवाझी फैसला भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः-

२०६०/११/१५ गतेको नेपाली पत्र साप्ताहिकमा प्रकाशित भएको समाचारमा मिति २०६०/११/१४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चोरी पैठारी भएको गाडी अन्जानमा किन्ने व्यक्तिहरूलाई गाडीको ह्रास कट्टी गरी मूल्य निर्धारण गरी सो मूल्यको आधारमा भन्सार तिराई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने निर्णय भएको भन्नेसमेत व्यहोराको समाचार प्रकाशित भएकोमा आयोगको मिति २०६०।११।१५ को निर्णयानुसार सोही समाचारलाई उजुरीको रूपमा ग्रहण गरी आवश्यक सम्पूर्ण सक्कल कागजपत्र झिकाई अनुसन्धान तहकिकात अगाडी बढाइएको ।

चोरी पैठारीको आशंकामा पक्राउ परी विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा रहेको २०४ वटा सवारी साधनको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६०।११।१५ को निर्णय अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान अगाडी बढाइएकोमा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको बयानबाट को.अ.च. १६४० नम्बरको निजी जीपसमेत १० थान सवारी साधनहरू र को. अ. ख १०५७ नम्बरको भाडा ट्रकसमेत ११ थान सवारी साधनसमेत गरी एक्काइस थान सवारी साधन गैरकानूनीरूपमा दर्ता भएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गरिएको ।

अनुसन्धानको दायरामा रहेको को.अ.च १६४० नम्बरको निजी जीपसमेत १० थान सवारी साधनहरू र को.अ.ख १०५७ नम्बरको भाडा ट्रकसमेत ११ थान सवारी साधन समेत गरी एक्काइस थान सवारी साधनको दर्ता हुँदाको कागजात अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं.९३९, मिति २०६२।०१।१३ को पत्रद्वारा दर्ता भएको कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी अञ्चल इटहरीसँग माग गरिएको र उक्त कार्यालयको च.नं.१९३४, मिति २०६२।०१।२६ को पत्रद्वारा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भएको ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं.१०५३ र ११०४, मिति २०६२।०२।१८ र २०६२।०२।३० को पत्रद्वारा साबिक को.अ. ६८७ समेत को जीप पछि नामसारी भई कायम भएको को.अ.च. १६४० नम्बरको निजी जीपसमेत १० थान सवारी साधनहरू र साबिक को.अ.८३१ समेतको भाडा ट्रक पछि नामसारी भई कायम भएको को.अ.ख १०५७ नम्बरको भाडा ट्रकसमेत ११ थान सवारी साधनसमेत गरी एक्काइस थान सवारी साधन नामसारी दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीसंग निर्णय गर्दा खडा गरिएका सक्कल कागजातहरू र नामसारी दर्ता भए पछिको र साबिकको लेजरको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरिएकोमा उक्त कार्यालयको च.नं.२३१३, २३१४ र १९३४ मिति २०६२।३।२१ र २०६२।१।२६ गतेको पत्रद्वारा साबिक को.अ.६८७ र ८३१ समेतका २१ वटा सवारी साधनहरू र पछि नामसारी भई कायम भएका को.अ.च १६४० र को.अ.ख १०५७ समेतका सवारी साधनको प्रमाणित लेजरको फोटोकपी र नामसारी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा उठाइएको सक्कल टिप्पणीलगायतका कागजातहरू को फायल थान–१ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भएको ।

गैरकानूनीरूपमा भन्सार राजश्व छली ल्याइएका साबिक को.अ.६८७ को पछि नामसारी भई कायम भएको को.अ.च १६४० नम्बरको निजी जीपसमेत १० थान सवारी साधनहरू र साबिक को.अ.८३१ पछि नामसारी भई कायम भएको को.अ.ख १०५७ नम्बरको भाडा ट्रकसमेत ११ थान सवारी साधनसमेत गरी एक्काइस थान सवारी साधनहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरी कोशीले मिति २०५३।११।०६ मा दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता गरेको ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीको च.नं.२३१३, मिति २०६२।३।२१ को पत्रद्वारा प्राप्त सक्कल फायल हेर्दा निवेदक तुल्सीराम पाण्डेले आफ्नो नाममा नामसारीको लागि प्रमाणित गरेको विभिन्न मितिका पत्रहरू समेत पेस गरी तत्कालीन निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्रीको तोक आदेश भई उक्त सवारी साधनहरूको विवरण उक्त मन्त्रालयबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीसँग माग भई उक्त कार्यालयलले उक्त सवारी साधनहरू को.अ.६८७ समेतका १० थान जीप र को.अ.८३१ समेतका ११ वटा टाटा ट्रक (एम.आर.एम.) एक्जुकेटिभ इन्जिनियर ईलेक्ट्रीकल डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्गको नाममा दर्ता भएको भनी उक्त कार्यालयको च.नं.१३५९, मिति २०५३।३।२३ को पत्रद्वारा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा रेकर्ड उतार गरी पठाएको र निज तुल्सीराम पाण्डले निज सहायक मन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरी उक्त सवारी साधनहरू भन्सार छुट गराई नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०५३।४।२३ गते निवेदन दिएकोमा निवेदकको मागअनुसार आवश्यक कारवाही गरी दिने भनी तोक आदेश भई सक्कलै निवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा पठाउदा उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयले उक्त सवारी साधनहरू सरकारी वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका हुन वा होइनन् भनी खुलाई पठाउन सडक विभाग, बबरमहल काठमाडौंलाई उक्त कार्यालयको च.नं.१७९, मिति २०५३।५।१८ को पत्रबाट अनुरोध भई सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखा बबरमहलको च.नं.१९७, मिति २०५३।५।२५ को पत्रबाट आवश्यक व्यहोरा खुलाई पठाएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ निवेदक तुल्सीराम पाण्डेले अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीको च.नं.३०८, मिति २०५३।८।१६ गतेको सवारीको विवरण प्रमाणित गरिएको पत्र, हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवलको च.नं.४९ र ५९, मिति २०५३।९।८ र २०५३।९।२३ गतेको सवारी नामसारी गरी दिने बारेको छुट्टाछुट्टै पत्र, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवाको च.नं.७० र ८१, मिति २०५३।९।३ र २०५३।९।२६ गतेको पत्र पेसगरी मिति २०५३।११।६ गते नामसारी गरी पाउन निवेदन दिई मिति २०५३।११।६ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा टिप्पणी सदर भई निजको नाममा एक्काइस वटा सवारी साधनहरू नामसारी भएको अवस्था छ । यसरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५३।११।६ गते तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता भएका एक्काइस थान सवारी साधनहरू निज तुल्सीराम पाण्डेले २०५३।०५४ सालको विभिन्न मितिमा सरूवा सहमति लिई यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनी अञ्चल बुटवलमा गई दर्ता गराएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीबाट प्राप्त लेजरको प्रमाणित फोटोकपीमा देखिएको हुँदा यस आयोगको पत्रद्वारा उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीमा सहमति पश्चात दर्ता हुँदाको लेजरको प्रमाणित फोटोकपी माग गरिएकोमा को.अ.च १६४७ को जीपबाहेकको अन्य २० वटा सवारी साधनहरूको विवरण र लेजरको प्रमाणित फोटोकपी प्राप्त भएकोमा त्यसमध्ये साबिक को.अ.च १६४५ हाल लु.अ.ज ४३२ नम्बरको जीप इलाका प्रहरी कार्यालय, धकधईले पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीमा बुझएको र भैरहवा भन्सार कार्यालय, वेलहीया रूपन्देहीलाई बुझाएको पत्र यस आयोगलाई प्राप्त भएको हुँदा उक्त जीप हाल भैरहवा भन्सार कार्यालयमा रहेको छ । सो बाहेकका लु.अ.ख २२०५, २२०६, २२०७ र २२०८ समेतका टाटा ट्रकहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय, राप्ती अञ्चल, दाङमा मिति २०५५।११।२४ गते सरूवा सहमति लगी गएको र उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई यस आयोगको च.नं.४१६, मिति २०६२।८।१२ गतेको पत्रद्वारा उक्त सवारी साधनहरू उक्त कार्यालयमा दर्ता रही सञ्चालनमा रहे नरहेको वा अन्यत्र सरूवा सहमति लिई गएको छ, खुलाई पठाउन माग गरिएकोमा उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालय, दाङको च.नं.५२०, मिति २०६२।८।१७ गतेको पत्रद्वारा लु.अ.ख २२०५ उक्त कार्यालयमा रा.अ.ख २२८ नम्बरमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेतीमा सरूवा सहमति लिई गएको, लु.अ.ख २२०६ उक्त कार्यालयमा रा.अ.ख २२७ नम्बरमा दर्ता भई पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीमा सरूवा सहमति लिई गएको, लु.अ.ख २२०७ उक्त कार्यालयमा रा.अ.ख २३० मा दर्ता भई यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीमा सरूवा सहमति लिई गएको, लु.अ.ख २२०८ उक्त कार्यालयमा रा.अ.ख २२९ नम्बरमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीमा सरूवा सहमति लिई गएको उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्राप्त कागजातबाट देखिएको र यसरी उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेती अञ्चल धनगढी सरूवा सहमति लिई गएका रा.अ.ख २२८, २२९ र २३० नम्बरका सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं.४४४, मिति २०६२।८।२७ गतेको पत्रद्वारा सो यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई उक्त सवारी साधनहरूको दर्ता हुँदाको लेजरको प्रमाणित फोटोकपी माग गरिएकोमा उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीको च.नं.२४८, मिति २०६२।९।५ को पत्रद्वारा उक्त कार्यालयमा से अ ख ३८०, ३८१ र ३८२ नम्बरमा दर्ता भई पुनः मिति २०५७।१।२३ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीको लागि सरूवा सहमति लिई गएको प्राप्त लेजरको प्रमाणित फोटोकपीबाट देखिएकोले उक्त से अ ख ३८०, ३८१, ३८२ र रा.अ.ख २२७ नम्बरसमेतका सवारी साधनहरू उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीमा नै दर्ता रही सञ्चालनमा आई रहेका छन् वा छैनन् वा अन्यत्र सरूवा सहमति भई गएका छन् भनी उक्त कार्यालयलाई लेखी पठाइएकोमा लु.अ.ख २२०६ नम्बरको टाटा ट्रक मिति २०५७।१।१२ पछि पुनः यस कार्यालयमा दर्ता भएको रेकर्डमा नदेखिएको साथै से १ ख ३८२ नम्बरको सवारी साधन मिति २०५७।२।१८ मा लु १ ख २६८६ नम्बरमा दर्ता भई हालसम्म सञ्चालन भइरहेको र अन्य से अ ख ३८० र ३८१ नम्बरका सवारी साधनहरू मिति २०५७।१।२३ पछि मौजुदा अभिलेखमा दर्ता रहेको नदेखिएको भन्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीको पत्र प्राप्त भई हालसम्म उक्त सवारी साधनहरू राप्ती र सेतीबाट लुम्बिनीका लागि सरूवा सहमति लिई गई उक्त कार्यालयमा दर्ता नभएको अभिलेखबाट देखिएको ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीले उक्त एक्काइसवटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा खडा गरेको सक्कल फायल हेरी उक्त सवारी साधनहरू दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी गर्दा आधार मानिएका कागजातहरू मध्ये हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन बुटवलले यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरी लाई नामसारी गरी दिनेबारे लेखेको पत्र सम्बन्धमा सो पत्रहरू उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई लेखिएको हो,

होइन ? कार्यालय प्रति र चलानी किताबको फोटोकपीसमेत पठाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रद्वारा माग गरिएकोमा उक्त हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवलले उक्त च नं.४९ को पत्र उक्त मितिमा उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई चलानी नभई श्री सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय मीनभवन, काठमाडौंलाई र च.नं.५९ को पत्र उक्त मितिमा उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई चलानी नभई बुटवल नगरपालिका कार्यालय, बुटवल रूपन्देहीलाई चलानी भएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको ।

उक्त सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्दा आधार मानिएको श्री सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा बबरमहल,काठमाडौंले यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीलाई लेखेको च.नं.१९७, मिति २०५३।५।२५ गतेको पत्र सम्बन्धमा उक्त पत्र के–कुन विषयमा कुन व्यक्तिको नाममा चलानी भएको हो भनी यान्त्रिक महाशाखा बबरमहललाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको च.नं.११६४, मिति २०६२।३।२४ को पत्रद्वारा सोधिएकोमा उक्त महाशाखाको च.नं.५, मिति २०६२।४।३ को पत्रद्वारा उक्त पत्र यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी अञ्चल इटहरीलाई पठाएको देखिएको भन्ने जवाफ प्राप्त

भएको ।

उक्त सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्दा आधार मानिएको श्री ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रूपन्देही भैरहवाले यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी इटहरीलाई लेखेको च.नं.७० र ८१ मिति २०५३।९।३ र २०५३।९।२६ गतेको पत्र सम्बन्धमा सोधिएकोमा माग भएबमोजिमको कुनै पनि अभिलेखहरू यस कार्यालयमा नभएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको ।

उक्त सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्दा आधार मानिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनी अञ्चल, बुटवलले यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीलाई लेखेको च.नं.३०८, मिति २०५३।८।१६ को पत्र सम्बन्धमा सोधिएकोमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी अञ्चल इटहरीलाई प्राविधिक प्रतिवेदन पठाएको देखिएको तर कार्यालय प्रति भने अभिलेखमा रहेको नदेखिएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको ।

उक्त विभिन्न पत्रहरूलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीले आधार मानी मिति २०५३।११।६ मा जिल्ला रूपन्देही कम्हरीया गा.वि.स. वडा नं.२ घर भई हाल ऐ. बुटवल नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने लिलाधर पाण्डेको छोरा, तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता गरेको देखिएको हुँदा उक्त सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा मिति २०५३।११।६ गते खडा गरी सदर गरिएको टिप्पणीमा सही गर्ने निणर्यकर्तादेखि सहायक स्तरसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको नाम थर यकिन गरी खुलाई पठाउन माग गरिएकोमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैजुसमेत १९ जना कर्मचारीहरूको संलग्नता हुनसक्ने  नामावलीसमेतको विवरण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भएको ।

उक्त सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्दा आधार मानिएको सडक विभाग यान्त्रिक, महाशाखा बबरमहल काठमाडौंले यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीलाई लेखेको च.नं.१९७, मिति २०५३।५।२५ गतेको पत्र सम्बन्धमा सोधिएकोमा उक्त पत्र श्री यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी अञ्चल इटहरीलाई पठाएको  देखिएको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेतका अन्य कागजातहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भएको  ।

अनुसन्धानको क्रममा साबिक को.अ.६८७ समेतका जीप पछि नामसारी भई कायम भएको को.अ.च १६४० नम्बरको निजी जीपसमेत १० थान सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा खडा गरिएका टिप्पणीसहितका सक्कल कागजातहरू संलग्न सक्कल फायलहरू नपठाएकोले ताकेता गरी माग गरिएकोमा अत्यन्त गम्भीरतfका साथ खोज तलास गर्दासमेत छुट्टै फायल प्राप्त हुन नसकेको भन्ने व्यहोराको पत्र आयोगमा प्राप्त भएको ।

अनुसन्धानको क्रममा मिति २०५३।११।०६ गते उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीले दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता गर्दा आधार मानेका कागजातमध्ये हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवलले अञ्चल यातायात व्यवस्था कायालय कोशी इटहरीलाई लेखेको च.नं.४९ र ५९, को पत्रहरूको सम्बन्धमा आवश्यक परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिन तत्कालीन हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवलमा कार्यरत सि.डि.ई राम बिलास चौधरीलाई यस आयोगमा उपस्थित गराई बयानको क्रममा विवादित प्रलेख परीक्षणको लागि आवश्यक नमूना संकलन गरिएको र निज मिति २०५३ सालको विभिन्न मितिमा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजनमा कार्यरत रहँदा निजले दस्तखत गरेका विभिन्न पत्रहरू राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार, ललितपुरमा परीक्षणको लागि पठाइएकोमा प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा विवादित प्रलेख र संकलित नमूना परीक्षण गर्दा परस्परमा मिल्दैन भनी विशेषज्ञको राय प्राप्त भएको ।

अनुसन्धानको क्रममा मिति २०५३।११।०६ गते उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी इटहरीले दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता गर्दा आधार मानेका कागजातमध्ये सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा बबरमहलले अञ्चल यातायात व्यवस्था कायालय, कोशी इटहरीलाई लेखेको च.नं.१९७, मिति २०५३।५।२५ र सोही यान्त्रिक महाशाखाले सोही यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बोधार्थमा भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर लेखी उही च.नं.१९७ र उही मिति २०५३।५।२५ को उस्तै लाग्ने विवादित प्रलेखहरू आवश्यक परीक्षण गर्न उपयुक्त देखी तत्कालीन सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखाका सि.डि.ई यादवचन्द्र पोखरेललाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित गराई बयानको क्रममा विवादित प्रलेख परीक्षणको लागि आवश्यक नमूना संकलन गरिएको र निज २०५३ सालको विभिन्न मितिमा सि.डि.ई.को हैसियतले सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहलमा कार्यरत रहँदा निजले दस्तखत गरेका विभिन्न पत्रहरू राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार, ललितपुरमा पठाइएकोमा प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा विवादित प्रलेख र संकलित नमूना परीक्षण गर्दा दस्तखतहरू मिल्दैनन् भनी विशेषज्ञको राय प्राप्त भएको ।

अनुसन्धानको क्रममा बुझ्नु पर्ने देखिएका तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी इटहरीमा कार्यरत ना.सु. निवृत्त शाखा अधिकृत सुरेशकुमार पोखरेलको आयोगमा भएको बयानको क्रममा निजले मिति २०५३।११।६ गते दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी भएका को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्दा खडा गरिएको टिप्पणीमा आफ्नो पनि दस्तखत भएको कार्यालय प्रमुखलगायतले दस्तखत गर्नुस भनी भनेकाले मर्यादा पालन गर्ने सिलसिलामा उक्त कार्य गरेको हुँ भनी स्वीकार गरेकाले अनुसन्धान गर्दै जाँदा तत्काल सङ्कलित सबुद प्रमाणहरूबाट नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको रू.९७,००,९९५।– मध्ये निजसँग मात्र रू. पाँच लाख बिगो हानि नोक्सानी गरेको देखिएकोले निजसँग धरौट/जमानत माग गरेकोमा जेथा जमानत दाखिला गरेको हुँदा निजलाई साधारण तारेखमा राखी छाडिएको ।

अनुसन्धानको क्रममा मिति २०५३।११।०६ गते उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीले दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता गर्दा पेस गरिएका कागजातहरू मध्ये निज तुल्सीराम पाण्डेले तत्कालीन निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्री गणेशबहादुर खड्कालाई सम्बोधन गरी दिएको निवेदनमा निज सहायक मन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियतले गरेको सही तथा दस्तखत सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानको क्रममा अस्पष्टता प्रकट गरेकाले आयोगबाट निजकै दस्तखत र निजले सो मितिको समकालिन समयमा दस्तखत गरेको आवश्यक कागजात सङ्कलन गरी परीक्षण गर्न केन्द्रिय प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशाला महाराजगञ्जमा पठाइएकोमा प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा विवादित प्रलेख र सङ्कलित नमूना परीक्षण गर्दा दस्तखतहरू एउटै व्यक्तिबाट गरिएको हो भनी विशेषज्ञको राय प्राप्त

भएको ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेका उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू मध्ये साबिक को.अ.६५१ नम्बर हाल लु.अ.ज ४३२ नम्बरको सवारी साधन मिति २०६३।३।२९ गते पक्राउ परी हाल भन्सार कार्यालय, बेलहिया भैरहवामा रहेको उक्त सवारी साधनको सम्बन्धमा स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिन आयोगबाट प्राविधिक कर्मचारी खटाई पठाइएकोमा निजले मिति २०६३।५।९ गते दिएको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार रहेको देखिएकोः      

 

साबिक यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा को.अ.६५१ नम्बरमा दर्ता हुँदाको सवारी दर्ता विवरण

बनेको सालः १९६७

च्यासिस नं. ८१०५ CJ३B५९६०९           इन्जिन नं.६७०१८२९

सिटः चालकसमेत ७ जना 

मोडेलः महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा            

रंगः हरियो                                               सिलिण्डरः ४      

हर्ष पावरः १६                                        

 

साबिक को.अ.६५१ हाल लु १ ज ४३२ नम्बरमा दर्ता रहेको उक्त सवारी साधनको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदन

च्यासिस नं. ८१०५ CJ३B५९६०९                       इन्जिन नं. ६७०१८२९

च्यासिसः  माथिल्लो भागमा एकनासले नभई तलमाथि गरी रफ पञ्च भएको साथै अक्षरको Style पनि सानो भएको ।

इन्जिनः– ठीक छ  ।                     

सिटः १०,         

मोडेलः- कमाण्डर महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा (इण्डियन)

रङ्गः खरानी                  

सिलिण्डरः ४      

सञ्चालनः डिजेल (D.I. Engine)

बडीः सफ्ट टप                

गाडीको अवस्थाः जीर्ण भएको ।

 

आजसम्म मैले कुनै पनि गाडीको काम गरेको छैन । म मिति २०६०।६।२८ गतेदेखि थुनामा छु । अन्य व्यक्तिले मलाई प्रलोभनमा पारी म थुनामा परेको छु । विजय कुमार श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले प्रलोभनमा फसाई सवारीसम्बन्धी कारोबार गराउने गरेको हो । विजय कुमार श्रेष्ठ एक्सिडेन्टमा परी मरिसक्यो । मैले एम.आर.एम. कम्पनीमा कुनै किसिमको सवारी खरिद गरेको छैन । २०५३ सालमा मैले कुनै मन्त्रीलाई निवेदन दिएको छैन । १९८२ मा लिलाम भएको गाडीहरू के कति भन्नेबारे मलाई केही थाहा छैन । कुनै पनि सवारी साधन मेरो नाममा लिलाम भएको पनि छैन र मैले कुनै दरखास्त पनि दिएको छैन । कोशी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मैले निवेदन दिएको पनि छैन । मेरो सही पनि छैन । फाराममा देखिएको फोटो मेरो हो, सही मेरो छैन । उक्त सवारी विजय कुमार श्रेष्ठले मेरो नाममा नामसारी गराएको हो । सवारी नामसारी गरेबापत ऋणको ब्याज मिनाहा  हुन्थ्यो । उक्त गाडीहरू विजय कुमार श्रेष्ठले पहिले नै बेची नामसारीसमेत भइसकेको छ । उक्त सवारीहरू मिति याद भएन लुम्बिनी यातायात कार्यालयमा सरूवा दर्ता भएको हो, हाल कहाँ छन थाहा छैन । उक्त सवारीहरू विजयकुमार श्रेष्ठले आफैँ बेचबिखन गरेको र कुन कुनलाई बेचबिखन गरे तिनको नाम थर थाहा भएन सही छाप गरी दिन भनेको हुँदा सहीछाप गरिदिएको हुँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा २०५२ देखि २०५५ सालसम्म कार्यरत

थिएँ । मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गत ब्लू बुक नवीकरण, सवारी दर्ता, नामसारी, रूट दर्ता र अन्य अञ्चलहरूबाट सरूवा दर्ताको लागि आउने कार्यहरू पर्दथ्यो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू नामसारी गर्दाका अवस्थामा फाँटबाट पेस भई आएको टिप्पणीमा मैले दस्तखत गरेको हुँ र साना १० वटा जीपहरू सवारी दर्ता गर्नेको दरखास्त महलमा मैले कार्यालय प्रमुखबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गरी प्रमाणित गरेको हुँ भनी दुवै सनाखत गरिदिएको छु । फाँटवाला युवराज कोइरालाबाट टिप्पणी पेस भएको हो, तुल्सीराम पाण्डेले नामसारी गर्न पेस गरेका कागजातहरू सबै नै छन् । कुनै पनि सवारी साधन नामसारी गर्ने दरखास्त दिने व्यक्तिले सवारी साथै ल्याउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर पनि त्यसबेला अन्य अञ्चल कार्यालयको प्राविधिकले प्राविधिक जाँच गरी पठाएमा लिलामी सवारीहरूको नामसारी दर्ता गर्ने प्रचलन पनि सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा थियो । ऐन कानूनको व्यवस्थालाई बाहेक गरी टिप्पणीमा सही गरेको होइन । कार्यालयबाट पत्राचार हुँदा प्राप्त भएको जवाफ र टेलिफोनबाट सम्पर्क गर्दा ठीक छ भन्ने कुराको आधारमा र कार्यालय प्रमुखज्यूबाट निजले पेस गरेका र जवाफ प्राप्त भएका पत्रहरूमा तोक आदेश भई कुनै कैफियत नदेखिए पछि हामीले आधिकारीक नै मानेका हौं । त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ कतै देखिएन । फाँटवाला र प्राविधिकले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रबाट सम्बन्धित ठाउँमा टेलिफोन गरेर मात्र फायल पेस हुने प्रचलनअनुसार निजहरूले टेलिफोन गरेर ठीक छ भनी टिप्पणीमा दस्तखत गरी पेस गरिसकेपछि मात्र टिप्पणीमा सही गरेको

हुँ । २०५३।११।५ गतेको टिप्पणी ना.सु. लालबहादुर बुढाथोकी, खरिदार युवराज कोइरालाले सिनियर अफिसर हरिप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष पेस भइसकेपछि उहाँबाट प्रस्तुत टिप्पणीमा राय उल्लेख गरिसकेपछि मात्र मैले पनि सही गरेको हुँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी रामप्रसाद अर्यालले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा २०५२ देखि २०५४ साल फाल्गुण महिनासम्म कार्यरत थिएँ । मेरो जिम्मेवारीअन्तर्गत सवारीको प्राविधिकले जाँच पास गरिसकेपछि उक्त प्रतिवेदनअनुसार जाँचपासको प्रमाणपत्र दिने,  सवारी दर्ता नामसारीको फाँटबाट फायल उठाई आएकोमा हाकिमसमक्ष पेस गर्ने हो दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू मध्ये को.अ.८७० नम्बरको ट्रकबाहेक अन्य २० वटा सवारी तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी गर्न २०५३।११।६ गते खडा गरेको टिप्पणीमा मैले पनि सहीछाप गरेको

हो । १० वटा ट्रकको नामसारी दर्ता गर्दा सवारी दर्ताको महलमा सही निर्णयपश्चात मैले गरेको हो । टिप्पणी उठाउने फाँटवालाको नाम युवराज कोइराला हो । उनी खरिदार पदमा कार्यरत थिए । यातायात कार्यालयमा मभन्दा पुराना कर्मचारीहरू पनि कार्यरत थिए । उनीहरू र हाकिम साहेवसमेत वसी छलफल भएपछि सबैको एउटै राय भएको कारणले गर्दा सबैले दस्तखत गरेको हो । सवारी साधनको नामसारी गर्दा सम्बन्धित सकार्ने व्यक्तिले सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी साधन ल्याउनु पर्ने प्रावधान भए तापनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लागू भएपश्चात् यातायात व्यवस्था विभाग एवं कार्यालयबाट सम्पन्न गरिनु पर्ने कार्यहरूको कार्यविधि एवं निर्देशिका, २०६० जारी हुनुपूर्व बीचको अवधिमा सवारी दर्ता एवं नामसारी गर्दा जारी गरिएको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा समेत सवारी साधन दर्ता तथा नामसारी गर्ने प्रचलन रहेको भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, धनगढी, वीरगञ्जले यातायात व्यवस्था विभागलाई लेखेको पत्रबाट सवारी साधन प्राविधिक प्रतिवेदनको प्रमाणको आधारमा दर्ता तथा नामसारी गर्ने प्रचलन छ । फाँटबाट सम्पूर्ण प्रमाणको कागजात संलग्न गरी टिप्पणी उठान भई हामी दुई अधिकृतसमक्ष पेस भएको र उक्त पेस भएको टिप्पणीमा हामी दुवै अधिकृतले सही गरी निर्णयको लागि कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेस गरेका हौं । सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहल र हेभी इक्वीमेन्ट डिभिजनको पत्र पूर्ण नेपाल सरकारको प्याडमा लेखिएको पत्र र उक्त पत्रमा श्री ५ को सरकार सम्बन्धित डिभिजन सडक कार्यालयको छापसमेत रहेको र कार्यालय प्रमुखसमेतले दस्तखत गरी छापसमेत लगाएको पत्रलाई कहीँ कतैबाट पनि शंका गर्ने ठाउँ नरहेको र नक्कली झुटा भन्न नसकिने भएको र उक्त पत्र सक्कली नै भन्ने सबै कर्मचारीहरूलाई लागेको हुँदा टिप्पणी पेस गरको हो । सबै अङ्ग पुगेको पत्रलाई शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नै थिएन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद श्रेष्ठले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म करिब साढे दुई वर्ष यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा कार्यरत थिएँ । म २०५३ साल फाल्गुण महिनामा उक्त कार्यालयमा कार्यरत थिएँ । म निजी शाखाअन्तर्गत मोटरसाइकल फाँटमा कार्यरत थिएँ । सानो सवारी शाखामा रहँदा कहिले काहीँ सहयोगको रूपमा मोटरसाइकलबाहेक निजी शाखाको सानो सवारीमा सहयोग गरिदिने गरेको थिएँ । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा खडा गरिएको उक्त टिप्पणी हेर उक्त टिप्पणी खरिदार युवराज कोइरालाले लेखेको हो । यस टिप्पणीमा मेरोसमेत दस्तखत छ । उक्त टिप्पणीमा दस्तखत गर्नु अघि सबै पेस भएका कागजातहरू हेरी सही छन भन्ने मनासयले सही गरेको हो । सवारी नामसारी गर्दा गाडी सम्बन्धित कार्यालयमा ल्याउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भए तापनि प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा नामसारी गर्ने प्रचलन रहेको थियो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले नामासारी गर्दा पेस भएका कागजातहरू झुटा भन्ने कुरा यस आयोगमा आए पछि मात्र थाहा भयो । मैले सही गर्दा सबै पेस भएका कागजातहरू हेर्दा झुटा जस्तो लागेन सबै कर्मचारीहरू र हाकिम साहेवहरूले छलफल गरी यस नामसारीलाई पारदर्शी, स्वच्छ, बनाउन सबै कर्मचारीहरूले सही गरे राम्रो होला भनेकाले र कागजात पनि सक्कली राम्रै देखिएकोले असल नियत राखी काम फछ्‍‍र्यौट गर्न सही गरेको हुँ । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले सवारी नामसारीको लागि भरेको दरखास्त फाराममा टाँसेको फोटो पेस गर्दा राम्रै थियो जस्तो लाग्छ । दरखास्त फाराममा रसायन लगाई फोटो उडाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । नामसारी दर्ताको लागि दरखास्त दिने तुल्सीराम पाण्डे दरखास्त दिँदा कार्यालयमा आफैँ आएका थिए जस्तो लाग्छ भन्ने लालबहादुर बुढाथोकीले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

२०५२ सालदेखि २०५३ सालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा कार्यरत थिएँ । म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा कार्यरत रहँदा खरिदार पदलाई तोकिएको कार्य विवरण निश्चित नहुँदा कार्यालय प्रमुखले तोकेबमोजिम विभिन्न फाँट कहिले प्रशासन, कहिले सवारी दर्तामा रही प्रमुखको निर्देशनबमोजिम लाए / अह्राएबमोजिमको कार्य गर्ने गरेको थिएँ । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा खडा गरिएको उक्त टिप्पणी हेर्दा सो टिप्पणी मैले लेखेको हो र सही पनि मैले गरेको हुँ । कार्यालय प्रमुखज्यूले र अधिकृतज्यूहरूले पेस भएका कागजातहर हेरी बुझी जाँच गरी यस व्यहोराको टिप्पणी उठाउनुस् भनी मलाई भनेको हुँदा मलाई सोसम्बन्धी कागजातहरू हेर्ने जाँच्ने हैसियत अधिकार र म मा सो क्षमतासमेत नभएको भएपनि पेस भएका कागजातहरू सरसर्ति हेर्दा सबै कागजातहरू मिलेकै ठीकै देखी प्रमुखको निर्देशनबमोजिम टिप्पणी उठाई पेस गरेको हुँ । मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म र मैले जाने बुझेसम्म फायल संलग्न कागजात हेर्दा नामसारीको लागि आवश्यक कागजात पेस गरेको र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीको सिफारिस भएको देखिन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा लिलाम सकार गरी नामसारीको लागि आएका सवारीहरू ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । सो कुरा पहिला मलाई थाहा जानकारी थिएन, सवारी ल्याउन नसकेको अवस्थामा नजिक (सवारी रहेको) यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्राविधिकबाट प्राविधिक चेक गराई प्राविधिक विवरण ल्याई नामसारी गर्ने प्रचलन थियो । कुनै पनि नामसारीलगायतको टिप्पणीमा सम्बन्धित फाँटको कर्मचारीले सही गरी तहगत खरिदारबाट ना.सु., शाखा अधिकृत हुँदै निर्णयकर्ताकोमा पेस हुन्छ । पेस भएका कागजातहरूको जाँच पड्ताल र आधिकारीकता बुझ्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी हो कार्यालय प्रमुख तथा अधिकृतज्यूहरूबाट जाँचबुझ भई ठीक भएको भनी टिप्पणी लेख्न अह्राएबमोजिम उल्लिखित पेस भएका कागजातहरूको आधारमा मैले टिप्पणी लेखी पेस गरेको हुँ । उक्त ठूलो सवारी फाँटमा दुई जना ना.सु. भएकोमा उक्त फाँटको फाँट प्रमुख यशोधा खतिवडा भएजस्तो लाग्छ । कार्यालयमा रहेका कागजात दस्तावेज सुरक्षित राख्नुपर्ने कर्तव्य फाँटवालाको हो । यसरी फोटो उडाउने प्रयास कसैले पनि गर्नु हुँदैन । दरखास्त दिने तुल्सीराम पाण्डे दरखास्त दिँदा कार्यालयमा आफैँ आएका थिए भन्ने व्यहोराको युवराज कोइरालाले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा २०४९ देखि २०५६ सालसम्म कार्यरत

थिएँ । यस मितिमा भाडाका सवारीको रूट फाँटमा काम गर्दथेँ । कार्यालयमा भएका सबै फाँटमा बसी कार्य गरेको छु । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्न मिति २०५३।११।५ मा भएको टिप्पणीमा सही दस्तखत मसमेतको भएको छ । नामसारीको टिप्पणी उठाई मलाईसमेत शाखा अधिकृत रामप्रसाद अर्याल र हरिप्रसाद श्रेष्ठको कोठामा बोलाई यो नामसारीको लागि आएका गाडीहरू कागजपत्र पूरा भई आएका हुन यस्तो नामसारीको टिप्पणीमा सबैको सही हुनुपर्छ गर्नुहोस भनेकाले मैले सही गरेको हो । नामसारीका लागि पेस भएका कागजातहरू सबै छन, हामीले हेरिसकेको छौँ भनी शाखा अधिकृतज्यूहरूले भनेको विश्वासमा परी कागजातहरू मैले नहेरी सही छाप गरेको हो । यसमा निज तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेका कागजपत्रहरू मैले पहिले नदेखेको अहिले यहाँ आए कागजपत्र सबै किर्ते भन्ने कुरा थाहा भयो । म तल्लो तहको कर्मचारी भएकोले शाखा अधिकृतज्यूहरूले सबै कागजात ठीक छन् सही गर भनेकाले सही गरेको मात्र हो । म तुल्सीराम पाण्डेलाई चिन्दिन भनी नारदप्रसाद भट्टराईले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म २०५३ आषाढदेखि २०५३ फाल्गुणसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा कार्यरत थिएँ । उक्त मितिमा कार्यालयमा मैले रूट ईजाजतसम्बन्धी फाँटका काम गरेको  थिएँ । रूट ईजाजत शाखामा कार्यरत रहँदा भाडाका बस, मिनीबस, भाडाका ट्रक र भाडाका मिनिट्रकहरूको रूट ईजाजत नवीकरण गर्न र नयाँ बस ट्रकहरूको रूट ईजाजत दिनको लागि अधिकृत कर्मचारीसमक्ष पेस गर्नेसम्मको जिम्मेवारी थियो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ. ६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा खडा गरिएको उक्त टिप्पणीको सक्कल प्रति हेरेँ हेर्दा उक्त टिप्पणीमा रहेको दस्तखत मेरो पनि छ । सही गर्नु अगाडी फायलमा संलग्न कागजातहरू ठीक लागेकाले निर्णय प्रक्रियाको लागि अगाडी बढाएकोसम्म हो दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेको सक्कल कागजात पर्याप्त छन् जस्तो लाग्छ । मैले यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा छोटो अवधि काम गर्दा एक कार्यालयको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा अर्को कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता नामसारी गर्ने प्रचलन रहेको

थियो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले लिलाम सकारेको कागजातलगायत फायलमा संलग्न अन्य कागजातहरू हेर्दा कार्यालयबाट अन्य निकायहरूमा समेत सोधी शाखा अधिकृत, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीलगायत अन्य कर्मचारीहरू समतेले ठीक ठहर गरी निर्णय प्रक्रियामा फायल अगाडी बढेको हो साथै कार्यालय प्रमुखज्यूले कागजातको विषयमा विश्वासनीयता प्राप्त गर्नको लागि अगाडी पनि विभिन्न निकायमा सोध्न लगाएको देखिएको र सम्बन्धित व्यक्तिले कागजात ठीक हुन झुटा ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला भनी सनाखत दुई जना शाखा अधिकृतहरूबाट भएकोसमेतका आधारमा मैले कार्यालय प्रमुखज्यूको आदेशानुसार फायल हेरी ठीक ठहर गरी निर्णय प्रक्रियाको लागि अगाडी बढाउनेसम्म गरेको हुँ भनी सूर्यमणि गौतमले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा २०५१ सालदेखि २०५६ सालसम्म बसेको हुनुपर्छं । म यातायात कार्यालय, इटहरीमा हुँदा मेरो फाँट सानो सवारीको मोटरसाइकल फाँट ठूलो सवारीको रूट फाँट र कार्यालयमा रहेको अरू काम लाएअनुसार गर्ने गरेको हुँ र कुनै बेला पटकेमा समेत काम गरेको हुँ । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्न उठाइएको उक्त फायल हेरी सनाखत गरी दिएको छु । उक्त टिप्पणीमा मेरो पनि दस्तखत छ । टिप्पणी लेख्ने अक्षर खरिदार युवराज कोइरालाको हो जस्तो लाग्यो प्रष्ट भन्न

सकिन । म लाए अह्याएको काम गर्ने निम्न स्तरको कर्मचारी भएको नाताले कार्यालयका प्रमुखबाट भएको आदेश पालना गर्ने मनसायले सही गरेको हो । यसमा मेरो केही स्वार्थ र बदनीयत छैन । लिलामबाट सकार गरी लिएका सवारी साधन नामसारी दर्ता गर्न फाँटबाट उठाएको टिप्पणीमा सबैले सही गर्नुपर्ने कारण के हो मलाई केही थाहा छैन शाखा अधिकृतज्यूहरू रामप्रसाद अर्याल र हरिप्रसाद श्रेष्ठले गर्नु भनेको हुँदा आज्ञा पालना मात्र गरेको हुँ । यसमा अरू मलाई केही थाहा छैन  भनी  शालीग्राम बजगाइले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५३ सालदेखि २०५५ साल आश्विन महिनासम्म कार्यरत थिएँ । म उक्त कार्यालयमा हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, इटहरीबाट काजमा गएको कर्मचारी हुँ र म उक्त अवधिमा कार्यलय प्रमुखको मौखिक आदेशअनुसार लेखा शाखामा गई सहयोग गर्ने भन्ने आदेश भएको थियो र मलाई लिखितरूपमा कुनै फाँट दिइएको थिएन र म लेखामा रहँदा दैनिक राजश्व बैंकमा जम्मा गर्न लाने काम प्रायः गर्दथेँ । मैले त्याहाँ कार्यालयमा रहँदा कुनै पनि मानिसलाई कुनै पनि सवारी नामसारी गर्ने काम गरेको छैन । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्ने समयमा म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीको लेखा फाँटमा सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेको बेला टिप्पणी उठाउने फाँटवालाले यो विभागबाट आएको काम हो नपत्याए अधिकृतलाई सोध्नुस यसमा सही गर्नु रे भनी लेखा फाँटमा नै सही गर्न ल्याएको कुरा मलाई थाहा छ र नजिकैको फाँटमा अधिकृत हरिकुमार श्रेष्ठलाई सोध्दा गर्नु होस छिटो भनी भन्दा सबैले गरेको देखी मेरो पनि उक्त टिप्पणीमा सही पर्न गएको हो र यसमा सबैले सही गरेको हुँदा र अधिकृतले पनि गर्नुपर्छ भनी भन्दा आदेशको पालना मात्र गरेको हुँ । उक्त टिप्पणी उठाउने व्यक्ति को हुन थाहा छैन तर खरिदार युवराज कोइरालाले उक्त टिप्पणी लेखा शाखामा ल्याई यहाँ सही गर्नु रे भनेको मात्र थाहा छ । माथिबाट (विभागबाट) पठाएको काम हो । सबैले छिटो छिटो गरी पठाई दिनुपर्छ भनी शाखा अधिकृतहरूले छिटो गर्नुस भनी आफूभन्दा माथिल्लो तहको हाकिमले भनेको कुरा र सबै कर्मचारीले गरेको देखेर मात्र सही नै काम होला भनी सही गरेको हुँ । सम्पूर्ण कागजात हेर्ने बुझ्ने सत्य तथ्य र किर्ते भन्ने कुरा हाकिम, अधिकृत र सम्बन्धित फाँटवालाले बुझ्ने काम हो भन्ने व्यहोराको रामप्रसाद आचार्यले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५३ साल फाल्गुण महिनामा कार्यरत थिएँ । मेरो जिम्मेवारी सानो सवारी टेम्पो, ट्याक्ट्रर, पावर टेलर र भाडाका जीप हेर्ने शाखामा कार्यरत थिएँ । साथै संस्थानका सवारीसमेत हेर्ने गरेको थिएँ । सवारी दर्ता गर्नुपर्दा सवारी धनी उपस्थित हुनुपर्ने, सवारी ल्याउनुपर्ने, कर बुझाएको रसिद, सवारी धनीको फोटो, प्राविधिक प्रतिवेदन, नागरिकता इत्यादीसमेत पेस गर्नुपर्दछ । भन्सार छुटाई आएको भए भन्सार प्रज्ञापनपत्र, रसिद तथा सहमति भई आएको भए सहमति पत्रसमेत पेस गर्नुपर्दछ । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्ने समयमा खडा गरेको सो टिप्पणी त्यस कार्यालयका खरिदार युवराज कोइरालाले लेखेको  हो । सो टिप्पणीमा मेरो इनिसियल सही छ । म यस सवारी दर्ता गर्ने शाखासँग सम्बन्धित कर्मचारी

होइन । मलाई सानो भाडाको सवारी र टेम्पो, टयाक्ट्रर, पावर टेलर र भाडाका जीप, कार हेर्ने भनी तोकिएको थियो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेलाई म चिन्दिन निजले नामसारीका लागि पेस गरेका कागजातहरू सम्बन्धित शाखाबाट तयार गरी टिप्पणी तत्कालीन शाखा अधिकृतज्यूले सही गर्न लगाउनु भएको हो । आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतज्यूहरूबाट यो टिप्पणी प्रक्रिया पूरा भई सबै कागजात ठीक छ सही गर्नुस भनी मौखिक आदेश दिनुभएको र सो टिप्पणीमा प्रायः सबै जसो साथीहरूको दस्तखत भइसकेको देखिएकोले मैले पनि त्यसमा सहीछाप गरिदिएको

हुँ । कागज ठीक वा बेठिक छुट्याउने काम सम्बन्धित शाखाको जस्तो  लाग्दछ । दर्ता तथा नामसारी गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले सवारी नामसारी गर्ने कार्यालयमा ल्याउनु पर्ने हो । तर प्रचलित नियमअनुसार त्यस बखत सवारी चेक जाँच गर्ने भनी तोकिएका प्राविधिक कर्मचारीले सवारीका सम्बन्धमा दिएको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा दर्ता नामसारी गर्ने गरेको र यस प्रकार अन्य सवारीको काम पनि हुने गरेको थियो । म भडाको साना सवारी शाखामा काम काज गर्ने गरी तोकिएको कर्मचारी हुँ । मलाई अन्य शाखाहरूमा के काम भइरहेको छ, त्यो सरोकारको विषय पनि

होइन । तर यो नामसारी गर्नेसम्बन्धी विषयमा तत्कालीन शाखा अधिकृतज्यूहरूबाट मेरो शाखामा ल्याई सबैले सही छाप गरेको र लामो समयदेखि अनुसन्धान गरी नामसारी गर्न कुनै कठिनाई नभएको हुँदा तपाइँलाई सही गराउन ल्याएको र म लाए अह्याएको काम गर्ने कर्मचारी भएको टिप्पणीबाहेक अन्य कहीँ कतै मलाई सही गराएको छैन । टिप्पणी हेर्दा मैले ईनिसियल सहीमात्र गरेको छु । यसभन्दा मलाई केही अवगत छैन भनी कपिलप्रसाद रेग्मीले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५३ साल मङ्सिरदेखि २०५४ भाद्र महिनासम्म कार्यरत थिएँ । म त्यहाँ कार्यरत रहँदा चलानी र साना सवारी भाडाका टेम्पो, टयाक्सी, दर्ता नवीकरण गर्ने फाँटका ना.सु.को सहयोगी भई काम गर्ने  गर्दथेँ । चिठी दर्ता चलानी गर्नुको साथै रूट परमिटको लागि र ब्लू बुक नवीकरणको लागि पेस भएका र नवीकरण दस्तुर बुझाई आए पछि रेकर्डमा चढाउने र अन्य यो यो काम गर्नु भनी फाँट प्रमुखले अह्रायएको काम गर्दथेँ । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्ने समयमा खडा गरेको सो टिप्पणी मैले लेखेको होइन, दस्तखत मेरै हो । टिप्पणीमा संलग्न रहेका कागजात मैले यस अगाडी हेरेको छैन । मैले टिप्पणी खडा गरेको होइन । म यो टिप्पणी उठाइएको दिनमा कार्यालयमा उपस्थित छैन । म घरको आवश्यक कामले घर बिदामा गएको    थिएँ । कार्यालयमा बिदा सकि हाजिर भए पछि शाखा अधिकृत हरिप्रसाद श्रेष्ठले तपाइँको सही छुटेको छ, सही गर्नुस् भनी भन्नुभयो, म सानो पदमा कार्यरत कर्मचारी अरूको सहीसमेत देखेपछि अरू कुनै विचारै नगरी सही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोची सही गरेको हुँ । म खरिदार पदमा कार्यरत थिएँ । मभन्दा माथि ना.सु., शाखा अधिकृत र उपसचिव पदका मभन्दा माथिका कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो । आफू माथिका कर्मचारीले अह्राएपछि नाई नास्ती र अविश्वास गर्ने कुरा भएन सही गर्न भन्नु भए पछि मैले मिति र कागजात हेरी सही गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सोझो मनले सोचेँ र सही गरेँ यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन । लिलामबाट सकार गरी लिएको सवारी साधन नामसारी दर्ता गर्न खडा गरिएको टिप्पणीमा दस्तखत सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने कारण मलाई थाहा छैन मैले कार्यालय प्रमुख र आफू माथिका कर्मचारीले अह्राएअनुसार गर्नु अनुशासन पालन गर्ने क्रममा मात्र गरेको हुँ र दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेको कागजातहरूको आधिकारीकता बुझ्ने काम कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरूको हो भनी तुल्सीराम पाण्डेले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५३ साल फाल्गुण महिनाको ५ गतेको समकालीन समयमा कार्यरत थिएँ । म त्यो अवधिमा दर्ता चलानी र कार्यालय प्रमुखले लाए अह्राएको फाँटमा काम गर्ने गर्थें । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा खडा गरेको टिप्पणीमा उक्त मानिसले पेस गरेका कागजातहरू र कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत सम्बन्धित फाँटका फाँट प्रमुखहरूले उक्त कागजातहरू हेरी टिप्पणी तयार गरी लिलाम लिने व्यक्तिको नाममा नामसारी हुन्छ  हुँदैन,  हुन्छ भने सही गर टिप्पणी हेरी भनेकाले मैले सही गरेको हुँ । उक्त टिप्पणी पढी सो टिप्पणीमा लेखिएअनुसार हक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नामसारी हुन सक्ने र निजले पेस गरेका कागज संलग्न रहेका कागजातहरू सही किर्ते भन्ने चाहीँ छुट्याउन हामीभन्दा माथिकाले बुझ्नु पर्ने सो चाहीँ थाहा

भएन । लिलाम सकार गरेका सवारीहरू दर्ता गर्दा सवारी कार्यालयमा ल्याउनुपर्ने, समान अर्को कार्यालयको प्राविधिकबाट जाँच गरेर प्रतिवेदन ल्याएर दर्ता गर्ने प्रचलन पनि छ । कुनै पनि सवारी साधन नामसारी गर्दा खेरी केही टिप्पणी उठाएर केही टिप्पणी नउठाई पनि गर्ने र यसमा धेरै र सरकारी प्रक्रियाअन्तर्गत भएकाले उक्त टिप्पणीमा कार्यालय प्रमुखहरूको आदेशमा सही छाप गरेको हो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले सवारी नामसारीको लागि गरेको दरखास्त फारममा टाँसेको उक्त फोटो कसरी त्यस्तो भएको हो थाहा हुन सकेन र म उक्त तुल्सीराम भन्ने मान्छेलाई चिन्दिन भनी  हेमन्त खतिवडाले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५२ साल माघदेखि २०५७ साल मङ्सिर महिनासम्म कार्यरत थिएँ । म उक्त कार्यालयमा कार्यरत रहँदा लेखा समुहको कर्मचारी भएकोले लेखा शाखामा कार्यरत थिएँ । मेरो जिम्मेवारी राजश्वको रसिद काट्ने, असुली राजश्व बैंक जम्मा गर्ने, राजश्वको फाँटवारी तयार गर्ने, कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता वितरण गर्ने र आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाले लगाए अह्राएको काम काज गर्ने गर्दथेँ । साथै लेखापालको सहायक भएर काम काज गर्ने

गर्दथेँ । सवारी धनीले राजश्व बुझाउन आउँदा सवारी दर्ता नामसारी निवेदनमा प्रमुखबाट तोक आदेश भई आए पछि सोही नामसारी दर्ता निवेदनको आधारमा राजश्व लिने गरेको थियो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा सवालमा सोधनी भएबमोजिम २०५३।११।५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा उठाएको टिप्पणीमा भएको सही छाप मेरो हो । कुनै पनि व्यक्तिले लिलाम सकार गरी लिएका सवारी साधनहरूको नामसारी दर्ता गर्दा खडा हुने टिप्पणीमा सवारीको अवस्था जाँच गर्ने प्राविधिक कर्मचारी, फाँटवाला, सम्बन्धित फाँटका अधिकृत कर्मचारीहरू र कार्यालय प्रमुखबाट सही हुनुपर्ने

हो । यसमा सरोकारवालाबाहेकका कर्मचारी मसमेतले सो टिप्पणीमा सही गर्नुका कारणमा शाखा अधिकृत कर्मचारीले सही गर्नुस भनी भनेको हुँदा सही गरिदिएको हुँ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता नामसारी हुने सवारीमा लेखाशाखाको कर्मचारीले सही गर्ने नगरेको तर यसमा खरिदार युवराज कोइरालाले तयार गरेको टिप्पणीमा शाखा अधिकृतले सही गरिदिनुहोस भनी भनेको हुँदा आज्ञापालनको लागि सही गरेको हो म तुल्सीराम पाण्डेलाई चिन्दिन भनी बाबुराम ढकालले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५२।९।११ देखि २०५५।६।३० सम्म रही काम गरेको हुँ । म लेखापाल भएकोले मेरो जिम्मा लेखा फाँट थियोँ । लेखामा दुई जना थियौं । मेरो मुख्य काम को.ले.नि.का.बाट निकासा लिने र कर्मचारीहरूको मासिक तलब भत्ता भुक्तानी दिने जस्ता कार्य थिएँ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले लेखाको कामबाहेक कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरेको श्रेस्ताअनुसार सम्बन्धित पाटीबाट राजश्व लिई राजश्वको भौचर दाखिला गरेको हुँ । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा सवालमा सोधनी भएबमोजिम २०५३।११।५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा उठाएको टिप्पणीमा भएको सही मेरो हो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेको नाममा सवारी साधन नामसारी गर्न तत्काल पेस भएका सबै कागजातहरूको विस्तृत रूपले यकिन गर्नुपर्नेमा कार्यालय प्रमुख, शाखा अधिकृत र सम्बन्धित प्राविधिकहरूबाट पूर्णरूपले नभए जस्तो लाग्छ म सिर्फ लेखा शाखाको सहायक कर्मचारी भएकोले उक्त यकिन गर्ने मेरो क्षेत्र थिएन अहिले अनुसन्धानबाट उक्त लिलामी कागजात किर्ते ठहर भएको भन्ने बुझिएकोले वैधानिक प्रक्रियामा त्रुटि भएको देखिन्छ । तुल्सीराम पाण्डे मेरो जान पहिचान बाहिरको भएकाले म उसलाई चिन्दिन भनी जिवनाथ नेपालले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म मिति २०५० देखि २०५५ सम्म हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवलमा  कार्यरत थिएँ  । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजनले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत रहेको हेभी इक्वीपमेन्ट तथा सवारी साधनहरूको मर्मत गरी सडक विभागअन्तर्गत रहेका सिभिल डिभिजन सडक कार्यालयहरू लाई विभागीय काममा उपलब्ध गराउने तथा खाली भएको बेला भाडामा उपलब्ध गराई उठेको भाडा राजश्व दाखिला गर्ने हो । सडक विभागअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्ग ईलेक्ट्रीकल डिभिजन भएको भनी मेरो जानकारीमा नरहेको । आयोगबाट मलाई हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवलको च.नं.४९, मिति २०५३।९।८ को सवारी नामसारी गरिदिने भन्ने विषयको पत्रद्वारा अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरी कोशीलाई लेखेको पत्र र सोही कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीलाई लेखेको च.नं. ५९ र मिति २०५३।९।२३ को पत्रको सक्कलै प्रति देखाउँदा मैले हेरेँ र उक्त पत्रहरूमा गरेको दस्तखत मैले गरेको छैन । उक्त पत्रमा उल्लेख भएका गाडीहरूको बारेमा मलाई केही जानकारी पनि छैन । उक्त दस्तखत मेरो नाममा कोही अरूले गरेको व्यहोरा अनुरोध छ । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजनबाट आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सवारी साधन लिलाम बिक्री गरेमा पत्र नामसारीको लागि सिफारिस गर्ने गरेको हो तर माथि पत्रमा उल्लिखित गाडीहरू हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजनसँग सम्बन्धित गाडी नै नभएकोले त्यसको लागि हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजनबाट सिफारिस नभएको व्यहोरा अनुरोध छ । त्यस बेलामा मैले पठाउने पत्रहरूको लेटरप्याड र छाप हेर्दा उक्त लेटरप्याड र नक्कली दस्तखत गरेको प्याडमा केही फरक पनि देखिएको छ । साथै कार्यालयको छापमा पनि केही अन्तर देखिन्छ । मेरो जानकारीअनुसार म त्यहाँ कार्यरत रहँदा हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवलमा निवेदक तुल्सीराम पाण्डेले उल्लिखित गाडी नामसारी गर्नको लागि कुनै निवेदन नदिएको र उल्लिखित उक्त २१ वटा गाडीहरू बारे मलाई कुनै जानकारी नभएको व्यहोरा अनुरोध छ । झुट्ठा कागजात तयार गरी नयां नम्बरको लागि सिफारिस बनाएको हुन सक्छ भनी राम प्रसाद चैधरीले अनुसन्धानमा गरेको बयान कागज ।

म मिति २०५३ सालमा सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखामा कार्यरत थिएँ । मेरो काम शाखाका इक्वीपमेन्ट, प्रोक्यूरमेन्ट, सामान्य प्रशासन र आईपर्ने छिटफुट कामहरू हाकिमको आदेशअनुसार  गर्थेँ । एम.आर.एम. महेन्द्र राजमार्ग एउटा भारतीय कम्पनी हो । यसले महेन्द्र राजमार्ग निर्माणमा विभिन्न सेक्टरको ठेक्का पाएको र सम्पन्न गरेको व्यहोरा मोटामोटी जानकारी छ । ठेकेदारले Vehicle and Equipment ल्याउँदा भन्सार महशुल धरौटी राखी ल्याइन्छ, अथवा पाटीको गुडवीलमा रिर्टन कमिटमन्टमा आयात गर्न दिने चलन भए जस्तो लाग्छ । तर पूर्ण विवरण थाहा छैन । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता भएका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू सन् १६।०८।१९८२ मा लिलाम सकार गरेको हुँदा नामसारी गरिपाउँ भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा निवेदन दिई दर्ता हुनु पूर्व यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीको च.नं.१७९, मिति २०५३।५।१८ को पत्रद्वारा सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा बबरमहलसँग माग गरिएको पत्रको जवाफ दिएको च.नं.१९७, मिति २०५३।५।२५ को पत्रमा रहेको दस्तखत हाकिमको आदेशअनुसार मैले नै गरेको ठीक हो । तर कोशी अञ्चल यातयात कार्यालयबाट प्राप्त भएको फायलमा रहेको च.नं.१९७, मिति मिति २०५३।५।२५ को पत्रमा गरेको दस्तखत मेरो हुँदै 

होइन । त्यो नक्कल गर्ने प्रयाश मात्र हो । तुल्सीराम पाण्डेको भन्सार छुटसम्बन्धी निवेदन उपरको कारवाहीको सिलसिलामा मिति २०५३।३।४ च.नं.१४८ को पत्रमा मेरो राय प्रष्टरूपले लेखिएको निवेदन गर्छु । यो निवेदन एम.आर.एम. सँग सम्बन्धित भएकोले सोही निकायमा सम्पर्क एवं कारवाही हुनुपर्ने भनी लेखेको छु । तर मेरो रायलाई बेवास्ता गरी मिति २०५३।३।२७ को सहायक मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयबाट च.नं.३६२ बाट म.नि.,उ.म.नि.,हरूबाट समेत पत्र लेख्ने दबाब परेको हुँदा (सक्कल) पत्र लेख्ने काम भएको व्यहोरा अनुरोध छ । निजहरूको दस्तखत आदेश पत्रमा प्रष्ट छन् । मेरो राय उपरोक्त व्यहोराको मिति २०५३।३।४ को फायलको पत्रमा एम.आर.एम. बाटै कारवाही हुनुपर्ने भनी लेखिसकेको छु । मैले बाध्य भएर तोक आदेशअनुसार मात्र गरेको हुँ । जवाफदेही उहाँहरूले नै लिनुपर्ने भनी यादव चन्द्र पोखरेलले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५३ साल फाल्गुण महिनासम्म कार्यरत थिएँ । उक्त कार्यालयमा रहँदा भाडाका सवारीमा बसेर पनि कार्य गरेको र निजी सवारी फाँटमा बसेर पनि कार्य गरेको थिएँ । निजी शाखामा म सुरेश कुमार पोखरेल र लालबहादुर बुढाथोकीले फाँटवाला भई फाँट सञ्चालन गरेको र भाडातर्फ यशोदा खतिवडा र सूर्यमणी गौतमबाट सञ्चालन भएको थियो । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरूको दर्ता नामसारी हुन पेस गरेको हस्तलिपी खरिदार युवराज कोइरालाले लेखी पेस गरेको देखिन्छ । सक्कलै प्रति टिप्पणी हेरेँ टिप्पणीको तल सुरेश भनेको सहीछाप मैले पनि गरेको देखेँ म लोक सेवा दिनलाई बिदामा बसेकाले सो सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी मलाई थाहा  भएन । खरिदार युवराज कोइरालाले लेखेको टिप्पणीमा शाखा अधिकृतज्यूहरू सहितले सही गरिसकेको देखेकाले मैले टिप्पणी हेर्दा सबै व्यहोरा दर्ता नामसारीको पूरा भएको उल्लेख भएको देखी बिदामा बसेको भए पनि कार्यालय प्रमुखज्यूले बोलाएकाले सही गरेको हुँ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २२ मा सवारी दर्ता तथा नामसारी गर्दा साथै ल्याउनु पर्ने उल्लोख भएको देखिन्छ तर सवारी बिग्रेको अवस्था हुँदा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखलाई पनि अधिकारप्राप्त अधिकारी हुने हुँदा सो मनसाय दफा ३७ मा उल्लेख भएको

छ । कार्यालय प्रमुखज्यूले बिदा बसेको बेलामा बोलाएर यस्तो कार्य गर्ने भयौं सबै कर्मचारी मेरो परिवार हुन् प्रमाण पुगेको देख्नुहुन्छ भने सही गर्नुस् भनेकाले अनुशासनमा रहनको लागि सहीछाप गरेको हो भनी  सुरेश कुमार पोखरेलले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म मिति २०५३ सालमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिएँ । म उक्त कार्यालयमा कार्यरत रहँदा आफ्ना विभागीय अर्डर आदेश र निती निर्देशानुसार ट्राफिक आगमन नियन्त्रण र विभागीय अर्डरअनुसार डिउटी काम गर्दथ्यौं । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवामा मिति २०५३।९।३ मा कोशी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीमा गरिएको सिफारिस सम्बन्धमा हराएको हुँदा यस कार्यालयमा कारवाहीमा नरहेको भन्ने सिफारिस निवेदन परेका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिने गरेको हुँदा मैले पनि यस कार्यालयमा कारवाहीको लागि नरहेको भन्ने सिफारिस गरेकोमा सम्बन्धित व्यक्ति वा यातायात व्यवस्था कार्यालयले  गलत प्रयोजन गरी के गरेको छ त्यो मलाई थाहा भएन उक्त मिति र च.नं.को हराएको भनी निवेदन परेकोमा मैले उक्त नम्बरका सवारी धनी प्रमाणपत्र यस कार्यालयमा कारवाहीमा नराखिएको भन्ने सिफारिस मात्र गरेको हो । निजले अन्य कुन प्रयोजनमा लगी उक्त च.नं.७०, मिति २०५३।९।३ गतेको पत्र दुरूपयोग गरेको हो मलाई थाहा छैन । त्यस्तै, च.नं.८१, मिति २०५३।९।२६ को पत्रको सिफारिस सम्बन्धमा निजले हराएको भनी प्रतिलिपीको लागि सिफारिस पाउँ भनी निवेदन दिएको हुँदा निवेदकको मागअनुसार प्रतिलिपी दिन यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई लेखि दिएको मात्र हो सही दस्तखत मेरै भए तापनि दर्ता प्रयोजनको लागि नभई प्रतिलिपी दिन मात्र सिफारिस गरेको

हो । निवेदक तुल्सीराम पाण्डेले उक्त कम्पनीका सवारी दर्ता प्रमाणपत्र हराएको भनी निवेदन दिएको हुँदा एउटै निवेदनमा दिएकोले त्यसभन्दा पहिला पहिला पनि निवेदन परेमा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो कार्यालयमा कारवाहीको लागि रहे नरहेको हेरी बुझी पछि सो कार्यालयमा कारवाहीमा नरहेको भए कारवाहीमा नरहेको भन्ने पहिलादेखि नै गरी आएको हुँदा नरहेको जानकारी गराइएको मात्र हो । निजहरूले उक्तपत्रलाई कहाँ लगी के विषयमा प्रयोग गरे मलाई थाहा भएन भनी दानबहादुर सापकोटाले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म २०५२ साल मङ्सिरदेखि २०५३।११।१५ गतेसम्म निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्री थिएँ । जिल्ला रूपन्देही बुटवल नगरपालिका वडा नं.८ वस्ते तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।३।१९ गते दिएको निवेदनमा म सहायक मन्त्री हुँदा मैले कुनै खराब नियत राखी निवेदनमा तोक आदेश लगाएको होइन । थुप्रै मानिसहरूसँग सम्पर्क हुने मन्त्रालय भएको हुँदा को कहाँबाट कसरी आउथे निवेदनमा तोक आदेश लिएर जान्थे कहीँ कतैबाट र केही समस्या आउँदैनथ्यो । मन्त्रीले तोक आदेश गरिदिएको निवेदन माथि कानून नियमले मिल्छ मिल्दैन, यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । मलाई एम.आर.एम. पूर्व पश्चिम राजमार्गको बारेमा केही थाहा छैन, त्यस्तै निवेदक तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।४।२३ गते भन्सार छुट गराई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनउपर म तुल्सीराम पाण्डेलाई चिन्दै नचिन्ने मानिसलाई कसरी तोक आदेश गरे होला मलाई तिथि मितिको याद भएन मलाई संसद् जान हतार भएको बेलामा फरक पर्न गयो  होला । मेरो यसमा कुनै नियत खराब राखी मैले तोक आदेश गरे भएको होइन । तोक लगाइएको च.नं.२६, मिति २०५३।४।२५ को पत्र र च.नं.३४५, मिति २०५३।५।१९ को निवेदनको बारेमा एउटा निवेदनको बारेमा मात्र मलाई याद रहेको छ, दोस्रो निवेदनको मलाई जानकारी नै छैन । निजको नियत खराब वा ठगी गर्ने व्यहोराको मानिस भएकै कारण मन्त्रालय आई झुक्याउने प्रवृत्तिको नियत राखी आएको हुन सक्छ भनी गणेशवहादुर खड्काले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५१।२।१ देखि २०५४।३।३० सम्म कार्यरत थिएँ । उक्त कार्यालयमा कार्यरत रहँदा टाइप र दर्ता चालनीको काम गर्ने गर्थै मेरो अरू कुनै फाँट थिएन । दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।११।६ गते एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनको नाममा दर्ता रहेका साबिक सवारी साधन को.अ.८३१ समेतका ११ वटा ट्रक र साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा जीपसमेत गरी जम्मा २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा सवालमा सोधनी भएबमोजिम २०५३।११।५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा उठाएको टिप्पणी लेख्ने व्यक्ति खरिदार युवराज कोइराला हो । उक्त टिप्पणीमा मेरो सही छ । म टाइपिष्ट पदको कर्मचारी दर्ता चलानी गर्ने गर्थै । हाकिम र शाखा अधिकृतले सही गर्नुपर्छ भन्ने आदेश भएको छ गर्नुपर्छ भनेर मलाई पनि त्यस टिप्पणीमा सही गराएको रहेछ, यो कुरा आयोगमा आएर मात्र थाहा भयो । टिप्पणी भन्ने चिजनै थाहा नभएको व्यक्तिलाई सही गराएको रहेछ । यो नेपाली कागजको टिप्पणी नभई लेटर प्याडमा टिप्पणी लेखी झुक्याई मलाई सही गराएका थिए । टिप्पणीमा सही गर्नु अघि कुनै पनि कागजात हेरेको पनि थिइन । म सम्बन्धित फाँटवाला पनि नभएको हुँदा मलाई झुक्याई सही गराएको हो अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने संगिता आचार्यले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म गाडीसम्बन्धी कारोबार गर्दिन मैले २०५४।४।१० मा तुल्सीराम पाण्डेसँग लु. अ च ८५७ नम्बरको जीप खरिद गरेको थिएँ र पछि २०५५।३।१ मा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई बेचेको हुँ र निज तुल्सीरामसँग किनेको लु.अ.च ८८२ नम्बरको जीप २०५४।११।४ मा किनेको थिएँ । हालसम्म उक्त गाडी मेरै नाममा रहेको छ । उक्त लु.अ.च ८८२ नम्बरको जीप रू. तीन लाखमा किनेको हो । गाडी किनेको एक।दुई महिना मै चल्न नसक्ने अवस्था भई बिग्रेको र बनाएर सञ्चालन गर्न प्रयास गर्दासमेत असम्भव देखिएकाले सोही समयदेखि हामीले बनाएनौं । हाल उक्त गाडी सडी नष्ट भएको र प्रयोगसमेत भएको छैन । गाडी सडिगली  नष्ट भएपछि दर्ता खारेज गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाई भएको हो । त्यस प्रति गल्ति महसुस गर्दै अब यहाँबाट फर्केको बीस दिनभित्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी गाडीको लगत कट्टा तथा दर्ता खारेज गरी आयोगलाई जानकारी गराउने छु भन्ने  प्रतिक्षा राणाले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

मैले गाडीसम्बन्धी कुनै कारोबार गरेको

छैन । मसँग लु १ ख २१३५ लगायतका गाडी छन् । मैले लु १ ख २१५३ नम्बरको ट्रक तुल्सीराम पाण्डेबाट खरिद गरेको हो । सो गाडी मैले २०५४।३।२० मा रू. दुई लाख पचास हजारमा खरिद गरेको हो । उक्त सवारी साधन जीर्ण अवस्थामा काम नलाग्ने भएकोले कवाडीलाई बेचेको हो । सो साधन मैले कवाडीलाई अन्दाजी ३ वर्ष अगाडी बेचेको हो र सो गाडी मैले ६० हजारमा बेचेको हो, मैले सो गाडीको लगत कट्टा गरेको छैन । दर्ता खारेजलगायतको प्रक्रियाको बारेमा उचित जानकारी भएन र लापरवाही पनि भयो । कवाडमा बेची सकेको मसँग कुनै आधार छैन म अख्तियारबाट घर फर्कै पछि पन्ध्र दिनभित्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीमा गई दर्ता खारेजलगायतका काम गरी आयोगलाई जानकारी दिनेछु भन्ने अशोककुमार गुप्ताले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म गाडीको खरिद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार गर्दिन । मेरो नाममा  एउटामात्र सवारी साधन लु.अ.ख २०९६ नम्बरको भाडा ट्रक दर्ता भएको

छ । मैले उक्त गाडी तुल्सीराम पाण्डेसँग खरिद गरेको थिएँ । तुल्सीराम पाण्डेले मैले पच्चीस वटा गाडी कोशी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट किन्दै छु, तपाइँ पनि एउटा लिनुस भनी भनेको र मबाटसमेत पचास हजार रूपैयाँ लगेको हो । उक्त गाडी मैले २०५३ साल फागुन २० गते किनेको थिएँ । उक्त गाडी हाल मसँग छैन । निजले पचास हजारबाहेक अरू रूपैयाँ थप दुई लाख दिएपछि गाडी दिने भनेको र पछि गाडी नै नदिएको हुँदा निज तुल्सीराम पाण्डेले नै राखेको थियो । उक्त गाडी नामसारी भने मेरो नाममा भएको हो । नामसारी भएपछि गाडी लिन पटक–पटक गएको तर निजले उल्टै धम्क्याई गाडी नदिई पठाएका थिए । हाल उक्त गाडी कहाँ कसले प्रयोग गरेको छ थाहा छैन । गाडी पछि ल्याई दिन्छु भनी फकाई झुक्याई फोटो र नागरिकताको फोटोकपी लगी दर्ता गरिदिएको हो भन्ने मनसुर अलि तेली मुसलमानले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म गाडीसम्बन्धी कारोबार गर्दिन । मेरो नाममा लु १ ज ४१४ नम्बरको भाडा जीप मात्र

छ । मैले उक्त गाडी रमेश पौडेल शंकरनगर–९ रूपन्देही बस्नेसँग २०५६।५।६ मा किनेको हो । मैले उक्त गाडी पाँच लाख असी हजारमा किनेको हो । गाडी बिग्रिएर नचलाई ग्यारेजमा छ । एक हप्ता अगाडीदेखि बिग्रिएर ग्यारेज लिएको छ । सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नवीकरण रूट परमिट, जाँचपासलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी राखेको छु । उक्त गाडी कोहलपुर रूटमा चलिरहेको छ भन्ने हस्तवहादुर सिंहले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

मैले गाडी खरिद बिक्री गरेको थिएन । कृषि विकास बैंकको जागिर छाडेपछि आफूलाई केही हुन्छ की भनी लु १ ज ४३२ नम्बरको गाडी किनेको छु । मैले किनेको गाडी महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा हो, यो गाडी परासी भैरहवा र परासी सुनवल मानिस ओसार पसार गर्नको लागि लिएको हो उक्त गाडी तीन लाख एकचालिस हजारमा खरिद गरेको हो, हाल सो गाडी घरमा नै सुरक्षित राखेको छु । २०६२ साल आश्विन महिनामा नवीकरण गराउन जाँदा रोक्का गरेको हो त्यस पहिला सधैं यातायात कार्यालयमा नवीकरण हुँदै आएको थियो । हाल उक्त गाडी मेरो नाममा छ, सोको सम्पूर्ण कागजात मसँग नै छ, आयोगलाई आवश्यक परेमा तुरून्त पेस गर्न सक्ने छु । आयोगको अनुसन्धानमा रहेको गाडी लु १ ज ४३२ नम्बरको जीप सम्बन्धित निकायमा बुझाउन मञ्जुर छु भन्ने पर्शुराम चौधरीले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

मैले २०५६।१०।२१ मा प्रेम गौचन बुटवल नगरपालिका–६ रूपन्देहीबाट लु १ ख २१५३ नम्बरको टाटा ट्रक किनेको हो ।  त्यस बाहेक अरू कारोबार गरेको छैन । मैले लु १ ख २१५३ नम्बरको गाडी ढुवानी भाडा गर्न भनी खरिद गरी लिएको तर उक्त टाटा ट्रक धेरै पुरानो र थोत्रो भएकोले सञ्चालन गर्न नसक्दा जिल्ला कपिलवस्तु, बहादुरगञ्ज बजार बस्ने रामचन्दन जयसवाललाई बिक्री गरी ५ वर्ष अघि नै दिएको हो निजले चलाए नचलाएको थाहा छैन, तर नामसारी नभएको कारण पैसा नदिएकोले हो । मैले उक्त गाडी दुई लाख पचास हजार रूपैयाँमा किनेको हो, उक्त गाडी मेरो नाममा दर्ता भए तापनि मैले बिक्री गरी बैना लिई दिएका व्यक्ति रामचन्दन जयसवाललाई नै सम्पूर्ण कागजात दिएको, नवीकरण गराए नगराएको मलाई थाहा छैन भनी गणेशकुमार भुसालले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

म गाडीसम्बन्धी कुनै कारोबार गर्दिन । मेरो नाउँमा नेपाल अधिराज्यमा दर्ता भएका गाडीमा मैले चढेर हिड्ने एउटा जीप हो, अरू गाडी मलाई जानकारी नदिई मेरो फोटो र नागरिकताको फोटोकपी मागेर मेरो नाउँमा मलाई थाहै नदिई ५(पाँच) वटा ट्रक दर्ता भएको कुरा पछि मैले थाहा पाएको हो । उक्त पाँच वटा गाडी मेरो नाममा दर्ता भएपनि ती गाडीको नम्बर मलाई थाहा छैन कहाँ दर्ता भएको हो त्यो पनि थाहा छैन । कोसँग किनेको त्यो पनि थाहा छैन किनकी यसमा मेरो संलग्नता नभएको हुँदा मलाई थाहा नभएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीमा मेरो नाममा दर्ता भएका लु.अ.ख २२०५, २२०६, २२०७ र २२०८ नम्बरका गाडीहरू दयाराम यादवले दाई तपाइँको फोटो र नागरिकताको फोटोकपी दिनुस, तपाइँसँग सापट लिएको रकम म एक दुई महिनाभित्र दिन्छु त्यस कारण सो पैसाबापत मैले ट्रक तपाइँका नाममा राखी दिन्छु भनी राखी दिएकोले सो बारेमा मलाई केही थाहा भएन । मेरो नाउँमा उसले दर्ता गराई दिएको र लुम्बिनीबाट कहाँ कहाँ लिएर गएर दर्ता गरे त्यस बारे मलाई केही थाहा छैन । हालसम्म मेरो नाममा दर्तामा रहेको देखिएका से. १ ख ३८० र ३८१ नम्बरको ट्रकहरू कहाँ छन् मलाई केही थाहा छैन भन्ने भोलानाथ पन्थले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

मेरो बुबा मिति २०५६।१२।१९ मा गाडी एक्सिडेण्ट र आमाको कालगतिले २०५९।१२।२ मा मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र अलग अलग दुई थानसमेत पेस गरेको छु । मेरो बुबाको छोराहरूमा म जेठो राकेश श्रेष्ठ  हो र नजिकको हकवाला मै हो । मलाई गाडी सम्बन्धमा केही थाहा भएन तर बुबाको नाममा लु १ ज ४६४ नम्बरको जीप दर्ता भएको थाहा पाएको थिएँ । पछि सो गाडी बुबाले के गर्नु भयो मलाई थाहा भएन । गाडी नभएको भएर गाडीको कुनै कुरा थाहा भएन । गाडीको बारेमा केही थाहा नभएको भएर हामीले दर्ता खारेज नगरेको हो भन्ने राकेश श्रेष्ठले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

मेरो नाममा रा. १ ख २२७ नम्बरबाहेक अन्य कुनै सवारी साधन दर्ता भएको   छैन । उक्त गाडी मैले पक्ला गा.वि.स. वडा नं.९ प्यूठान बस्ने खुमलाल पोखरेलसँग एक लाख पचास हजार रूपैयाँमा किनेको हुँ । हाल उक्त गाडी छैन कवाडको हिसाबमा मैले  बिक्री गरिसकेँ । उक्त गाडीको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र मात्र मसँग छ, अरू कर तिरेको कागज रूट परमिट छैन, उक्त गाडीको दर्ता खारेजलगायतका काम समय अन्तरको कारणले गर्दा नमिलेर नगरेको हो अब गर्नेछु भनी टिकाराम सुवेदीले अनुसन्धानमा  गरेको बयान ।

मैले यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीबाट लु १ ख २१४४ नम्बरको सवारी साधन दर्ता गरी किनेको हो । उक्त गाडी मिति २०५७।१।२२ मा बिनोदबहादुर बलालसँग रू. पाँच लाखमा किनेको हो । हाल उक्त गाडी दुर्घटना भई जीर्ण अवस्थामा

छ । आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुनाले दर्ता खारेज गर्न नसकेको हो भनी लालप्रसाद गुप्ताले अनुसन्धानमा गरेको बयान ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा मिति २०५३।११।६ गते नामसारी दर्ता हुन आएका उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी हुनुपूर्व यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा नै २०२४।०२६ सालको विभिन्न मितिमा एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्ग विराटनगर, एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ महेन्द्र राजमार्ग इलेक्ट्रोनिक डिभिजन नं.१ इटहरी, एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ विद्युत् महेन्द्र राजमार्ग, एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ महेन्द्र राजमार्ग इटहरी सिविरको नाममा साबिक को.अ.८३१ समेतका ११ वटा टाटा ट्रकहरू र को.अ.६४७ समेतका १० वटा महेन्द्रा जीपहरू दर्ता रहेको भन्ने उक्त कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र लेजर (ढड्डा) को प्रमाणित फोटोकपीबाट देखिन आएको हुँदा उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू निज तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी हुन पूर्व उक्त कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको पुष्टि हुन आएको छ ।

यसरी MRM ELECTRICAL DIVISION  कम्पनीको नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी, इटहरीमा दर्ता रहेका साबिकका २१ वटा सवारी साधनहरू जिल्ला रूपन्देही, कम्हरीया गा.वि.स.वडा नं.२ वस्ने तुल्सीराम पाण्डेले उक्त कम्पनीबाट सन् १०/९/१९८२, १८/८/८२ मा लिलाम सकार गरेको हो भन्ने अलग–अलग पत्र पेस गरी मिति २०५३।३।१९ र मिति २०५३।४।२३ मा तत्कालीन निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्री गणेशबहादुर खड्कालाई सम्बोधन गरी छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएको र निज सहायक मन्त्रीले निवेदकको मागअनुसार “आवश्यक कारवाही गरिदिने” भनी तोक लगाई सम्बन्धित यातयात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीमा पठाएको र निवेदकको मागअनुसार उक्त कार्यालयले रेकर्ड उतार गरी तत्कालीन निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, बबरमहल, काठमाडौंमा पठाएको, त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीले उक्त एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्ग विराटनगरको नाममा दर्ता रहेका उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू सरकारी वा तात्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका हुन, वा होइनन् ? भनी सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखा बबरमहल, काठमाडौंलाई सोधी पठाएको र उक्त विभागले “उक्त सवारी साधनहरू पूर्ण सरकारी सवारी साधन भएको देखिएको” भनी लेखी पठाएको, “उक्त सवारी साधनहरू बुटवल र भैरहवाको ग्यारेजमा बिग्रेको अवस्थामा रहेकाले नामसारी दर्ता गर्न इटहरी लैजान नसक्ने” भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीले प्रमाणित गरिदिएको प्राविधिक प्रतिवेदन, हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवलको नामसारी गरिदिने बारेको अलग–अलग पत्र, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भैरहवाको “प्रमाणित गरिएको छ” भन्ने विभिन्न मितिको अलग–अलग पत्रसमेत पेस गरी सम्बन्धित सकार्नेवाला तुल्सीराम पाण्डेसमेतको कवुलियतनामाको कागज गराई उक्त कागजातहरूलाई आधारमानी मिति २०५३।११।०५ गते उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीबाट उक्त २१ वटा सवारी साधनहरूको टिप्पणी खडागरी को.अ.८७० नम्बरको ट्रकबाहेक २० वटा सवारी साधनहरू मिति २०५३।११।०६ गते र को.अ.८७० नम्बरको ट्रक मिति २०५३।१२।२७ गते निज तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता भएको पुष्टि हुन आएको छ ।

तर उक्त कम्पनीबाट लिलाम सकार गरेको थिएँ भनी कागजात पेस गर्ने निज तुल्सीराम पाण्डेले यस आयोगमा दिएको आफ्नो बयानको क्रममा एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्ग, विराटनगरको बारेमा केही थाहा नभएको भनी खुलाउनु, एम.आर.एम. कम्पनीबाट सन् १६।८।८२ मा साबिक को.अ.६४७ समेतका १० वटा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा जीप र को.अ.८३१ समेतका ११ वटा टाटा ट्रकहरू समेत गरी २१ वटा सवारी साधनहरू लिलाम सकार गरेको पनि छैन र मैले कुनै दरखास्त पनि दिएको छैन, उक्त सवारी विजय कुमार श्रेष्ठले मेरो नाममा नामसारी गराएको हो भनी लेखिदिएको देखिँदा त्यत्रो संख्याको सवारी साधन कुनै तेस्रो पक्षले निजको नाममा राखि दियो / दर्ता गरी दियोभन्दा पत्यार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कोतर्फ निज तुल्सीराम पाण्डेले उक्त सवारी साधनहरू आफूले लिलाम सकार नगरेको तथा खरिदसमेत नगरेको भनी बयान दिएता पनि उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गर्दाको अवस्थामा पेस गरेको कागजात, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र दरखास्त फारम,  कार्यालयको अभिलेखको रूपमा रहेको ढड्डा (लेजर) मा समेत निज तुल्सीराम पाण्डेको फोटो टाँस गरिएको र नागरिकताको प्रतिलिपीसमेत संलग्न रहेको देखिँदा निजको नाममा उक्त सवारी साधनहरू दर्ता भएको पुष्टि हुन आउँछ ।

त्यस्तै निजले उक्त सवारी साधनहरू सन् १६।८।८२ मा लिलाम सकार गरेको थिएँ भनी निवेदन दिइसकेपछि निजले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियमअनुसार सकार गरिसकेको तत्काल १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा गई कानूनतः नामसारी गर्नुपर्ने हो तर निज तुल्सीराम पाण्डेले सोअनुसारको कानूनी प्रक्रिया एवं रीत पूरा गरी नामसारी गरेको देखिँदैन । बरू उल्टो निजले सकार गरेको भनिएको लगभग १५ वर्ष पछाडि, सिधै सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीमा गई प्रक्रियागतरूपमा नामसारी गर्नुपर्नेमा सो नगरी मिति २०५३।३।१९ गते बदनीयतपूर्वक घुमाउरो बाटोको प्रयोग गरी तत्कालीन निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्रीसमक्ष निवेदन दिई निजको तोक आदेशबाट उक्त २१ वटा सवारी साधनहरूको अभिलेख मगाई निज सहायक मन्त्रीबाट नै भन्सार छुट गराई नामसारी गराई पाउँ भन्ने निवेदनमा तोक लगाई, सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहलबाट उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू पूर्ण सरकारी सवारी साधनहरू हुन भन्ने व्यहोराको झुट्ठा किर्ते पत्र बनाई, हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन बुटवलको नामसारी गरिदिने बारेको अलग–अलग झुट्ठा किर्ते पत्र बनाई, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवाको प्रमाणित गरिएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र र यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीको सवारी विवरण प्रमाणित गरिएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गरी मिति २०५३।११।६ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा नामसारी गरिदिन भनी निवेदन दिई नभए / नगरेको झुट्ठा कागजात बनाई पेस गरी निजको नाममा मिति २०५३।११।६ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी, इटहरीमा नामसारी भएको देखिन्छ । यसरी उक्त सवारी साधनहरू निजको नाममा नामसारी दर्ता हुँदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नामसारी दर्ताको लागि नामसारी गरिने सम्बन्धित सवारी साधन नामसारी दर्ता हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ल्याउनै पर्ने कानूनी व्यवस्थाविपरीत सवारी साधन ल्याउँदै नल्याई यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनलाई आधारमानी सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र र सवारी साधनको कर तिरेको निस्सासमेत पेस नहुँदा नहुँदै निज तुल्सीराम पाण्डेको नाममा उक्त सवारी साधन नामसारी दर्ता भएको पुष्टि हुन आएको छ ।

त्यस्तै उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू निज तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता गर्दा मिति २०५३।११।५ मा खडा गरी मिति २०५३।११।६ गते र मिति २०५३।१२।२७ गते सदर भएको टिप्पणी आदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीका तत्कालीन कार्यरत कर्मचारीहरू कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैजु, शाखा अधिकृतहरू हरिप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद अर्याल, ना.सु.हरू सुरेशकुमार पोखरेल, कपील रेग्मी, लालबहादुर बुढाथोकी, श्रीमती यशोधा खतिवडा, टा.ना.सु. श्रीमती संगीता आचार्य, लेखापाल जीवनाथ नेपाल, मे.सु. प्रमोदकुमार चौधरी, ना.सु. सूर्यमणी गौतम एवं खरिदारहरू रामप्रसाद आचार्य, शालिग्राम बजगांई, नारदप्रसाद भट्टराई, हेमन्त खतिवडा, युवराज कोइराला, बाबुराम ढकाल, तुल्सीराम पाण्डेसमेत १८ जना कर्मचारीहरूले सही दस्तखत गरेको देखिन्छ । निजहरू १८ जनामध्ये यस आयोगबाट अनुसन्धानको क्रममा निजहरूको घर / ठेगानामा तदारूकताका साथ खोजतलास गर्दासमेत फेला नपरी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनीकमा ३०(तीस) दिने सूचना जारी गर्दासमेत आयोगमा बयानलगायत अन्य अनुसन्धान प्रयोजनको लागि उपस्थित नभई हालसम्म फरार नै रहेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैजु र मे.सु. प्रमोदकुमार चौधरीबाहेक अन्य १६ जना कर्मचारीहरू मध्ये तत्कालीन शाखा अधिकृत रामप्रसाद अर्यालले आफ्नो बयानमा मिति २०५३ साल फाल्गुण ६ गते तुल्सीराम पाण्डेको नाममा दर्ता भएका सवारी साधनहरू नामसारी गर्दाका अवस्थामा खडा गरिएको टिप्पणीमा भएको सही मेरो हो प्राविधिक सुपरभाइजर र ठूला सवारी शाखा र साना सवारी शाखाका फाँटवाला कर्मचारीहरूबाट प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेको हुँदा प्रक्रिया पूरा गरेर नै दर्ता गरेको हुँ भनी साबित भएको, शाखा अधिकृत हरिप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो बयानमा उक्त टिप्पणीमा भएको सही दस्तखत मेरै हो, प्रक्रियागतरूपमा कागजात पूरा भएकाले दर्ता गरेको हुँ भनी स्वीकार गरेको, तत्कालीन ना.सु.सुरेश कुमार पोखरेलले उक्त टिप्पणीको तल सुरेश भन्ने सहीछाप मैले पनि गरेको देखेँ, कार्यालय प्रमुखज्यूले लाए अह्राएको काम गर्ने सिलसिलामा सो दस्तखत गरेको हुँ भनी स्वीकार गरेको, ना.सु. सूर्यमणी गौतम, ना.सु. कपिलप्रसाद रेग्मी, लेखापाल जीवनाथ नेपालले आफ्नो टिप्पणीमा भएको सही दस्तखत आफ्नै हो, शाखा अधिकृत, कार्यालय प्रमुखज्यूसमेतबाट सही गर्न निर्देशन भएकोले सही दस्तखत गरिएको हो भनी स्वीकार गरेको, तत्कालीन अवस्थामा ठूला सवारी दर्ता शाखामा कार्यरत ना.सु. श्रीमती यशोधा खतिवडा र खरिदार युवराज कोइरालाले आफ्नो बयानको क्रममा उक्त सवारी साधनहरू प्रक्रिया पूरा गरेर नै दर्ता गरेको हो, निवेदकले पेस गरेका कागजात जाँची बुझी नै दर्ता गरिएको हो, झुट्ठा पत्र हुन भन्ने थाहा भएन, टिप्पणी, नामसारी दर्ता फारम, कार्यालयको अभिलेखको रूपमा रहेको ढड्डा (लेजर) मा भएको सही तथा दस्तखत आफ्नै भएको भनी स्वीकार गरी सनाखत गरेको, तत्कालीन अवस्थामा साना सवारी दर्ता शाखामा कार्यरत ना.सु. लालबहादुर बुढाथोकी र खरिदार नारदप्रसाद भट्टराईले आफ्नो बयानमा टिप्पणीमा भएको सही तथा दस्तखत मेरै हो, शाखा अधिकृत, कार्यालय प्रमुखले टिप्पणीमा सही गर्नुस् भनी भनेकाले सही गरेको हो, कागजपत्र झुट्ठा तथा किर्ते हुन भन्ने थाहा भएन, साना सवारी दर्ता गरेको ढड्डा (लेजर) मा भएको सही मेरै हो भनी सनाखत गरेको र अन्य कर्मचारीहरू टा.ना.सु. श्रीमती संगीता आचार्य, सहायक लेखापाल बाबुराम ढकाल, खरिदार शालिग्राम बजगाई, खरिदार रामप्रसाद आचार्य, खरिदार हेमन्तकुमार खतिवडा र सो मितिमा बिदामा बसेका कर्मचारीहरू ना.सु. सूर्यमणी गौतम, ना.सु. शुरेसकुमार पोखरेल र खरिदार तुल्सीराम पाण्डेसमेतले आफ्नो बयानमा उक्त टिप्पणीमा भएको सही तथा दस्तखत आफ्नो हो, कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृतहरूले सही तथा दस्तखत गर्नु भनी निर्देशन भएकोले आदेश पालना गर्ने क्रममा सही तथा दस्तखत गरेको हो भनी स्वीकार गरी साबित भएको र दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीमा रहेको उक्त कर्मचारीहरूको उक्त मिति र सोको समकालिन समयमा हाजिरी अभिलेखमा भएको दस्तखत झिकाई भिडान गर्दासमेत मिलेको देखिँदा उपरोक्त सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले सो २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्न खडा गरिएको टिप्पणीमा सही गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

त्यस्तै उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू आफ्नो नाममा नामसारी गर्न दरखास्तवाला तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेका कागजातहरू मध्ये हेभी ईक्वीमपेन्ट डिभिजन, कार्यालय, बुटवलको च.नं.४९, ५९, मिति २०५३।९।८, २०५३।९।२३ गतेको पत्रद्वारा सवारी नामसारी गरिदिने भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीलाई लेखेको अलग–अलग पत्रमा कार्यालय प्रमुखको हैसियतले दस्तखत गर्ने तत्कालीन सि.डि.ई. रामबिलास चौधरी, सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहल, काठमाडौंको च.नं.१९७, मिति २०५३।५।२५ गतेको पत्रद्वारा खुलाई पठाइएको बारे भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीलाई लेखेको पत्रमा सि.डि.ई.को हैसियतले दस्तखत गर्ने निवृत्त सि.डि.ई. यादवचन्द्र पोखरेल, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवाको च.नं.७० र ८१, मिति २०५३।९।३ र २०५३।९।२६ को अलग–अलग पत्रमा प्रमाणित गरी सिफारिस गरिएको छ भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीलाई लेखेको पत्रमा जिम्मेवार अधिकृतको हैसियतले दस्तखत गर्ने निवृत्त प्र.स.नि. दानबहादुर सापकोटासमेतलाई यस आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा झिकाई बयान लिइँदा सि.डि.ई. रामबिलास चौधरीले उक्त पत्रहरूमा भएको दस्तखत आफ्नो होइन भनी इन्कार गरेको र उक्त पत्रको सम्बन्धमा सो मितिमा सो च.नं.को पत्र उक्त कार्यालयलाई सम्प्रेषण गरिएको थियो, कि थिएन भनी सम्बन्धित कार्यालयमा सोधनी गर्दासमेत सो च.नं. र मितिको पत्र सो मितिमा चलानी नभएको देखिएको र निज रामबिलास चौधरीको दस्तखत नमूना सङ्कलन गरी आवश्यक परीक्षणको लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउँदा एक आपसमा नमिल्ने भनी परीक्षण प्रतिवेदन पठाएको हुँदा उक्त च.नं. र मितिको पत्र झुट्ठा एवं किर्ते भएको पुष्टि हुन आएको छ । त्यस्तै अर्का सि.डि.ई. यादवचन्द्र पोखरेलले आफ्नो बयानमा उक्त च.नं. १९७, मिति २०५३।५।२५ गतेको यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहलमा अफिसियल कपीको रूपमा रहेको पत्रमा भएको दस्तखत मेरो हो भनी स्वीकार गरे तापनि सोही च.नं.र मितिको पत्र यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी, इटहरीले उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू दर्ता गर्दा आधार मानी फायलसाथ संलग्न रहेको पत्रमा भएको दस्तखत मेरो होइन भनी इन्कारी बयान गरेको हुँदा उक्त एउटै च.नं. र एउटै मितिमा भएको पत्रको दस्तखत आवश्यक परीक्षणको लागि राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउँदा एक आपसमा नमिल्ने भनी परीक्षण प्रतिवेदन पठाएको र एक आपसमा पत्रमा भएको व्यहोरामा समेत फरक पारी थपघट गरेको देखिँदा निज तुल्सीराम पाण्डेले कार्यालयले पठाएको सक्कल च.नं. र मितिको पत्रलाई किर्ते गरी अन्य व्यहोरा थपघट गरी सोही च.नं., मिति र सहीसमेत उस्तै हुने गरी किर्ते गरी नक्कली पत्र पेस गरेको पुष्टि हुन आएको छ भने अर्का निवृत्त प्र.स.नि. दानबहादुर सापकोटाले आफ्नो बयानमा उक्त च.नं. र मितिमा पठाएको पत्रहरूमा भएको दस्तखत मेरो हो, तर मैले सिफारिस गर्दा निवेदकको मागअनुसार केवल सवारी साधन दर्ता प्रमाण पत्र मात्र यस कार्यालयमा कारवाहीको लागि नराखेको हो भनी सिफारिस गरेको हुँ भनी बयान दिए तापनि त्यत्रो २१ वटा सवारी साधनको पटक–पटक कारवाहीको लागि नराखिएका भनी सिफारिस दिनु, सिफारिस दिँदासमेत सम्बन्धित सवारी धनी एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्ग बिराटनगरको आधिकारीक पत्र वा उसले खटाएको प्रतिनिधि आई निवेदन दिएको भरमा उक्त सिफारिस गरेको पुष्टि हुन आएको छ ।

त्यस्तै उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयले उक्त सवारी साधनहरू दर्ता गर्न आधार मानेको अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनी अञ्चल बुटवलको च.नं.३०८, मिति २०५३।८।१६ गते सवारीको विवरण प्रमाणित गरिएको भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी, इटहरीलाई लेखेको पत्रको सम्बन्धमा यस आयोगको च.नं.११५९, मिति २०६२।३।२४ गतेको पत्रद्वारा उक्त अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीलाई खुलाई पठाउन सोधिएकोमा उक्त कार्यालयको च.नं.५६, मिति २०६२।४।१२ गतेको पत्रद्वारा प्राप्त चलानी किताबमा उक्त पत्र उक्त कार्यालयलाई चलानी भएको देखिएको हुँदा सो मितिमा उक्त पत्रमा शाखा अधिकृतको हैसियतले सही तथा दस्तखत गर्ने कर्मचारी को थिए भनी बुझ्दा तत्कालीन मितिमा सो कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत भरतराज ज्ञवाली भएको देखिएको हुँदा निजलाई समेत अनुसन्धानको क्रममा बुझ्नुपर्ने देखिई निजामती किताबखाना हरिहरभवनमा सोधनी गर्दा उक्त कार्यालयको च.नं.४१, मिति २०६२।५।१५ गतेको पत्रद्वारा निज शाखा अधिकृत भरतराज ज्ञवालीको मृत्यु भएको भनी लेखी पठाएको देखिँदा निजको  मृत्यु भइसकेको अवस्था छ ।

त्यस्तै उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू मध्ये मिति २०६३।३।२९ गते पक्राउ परी हाल भैरहवा भन्सार कार्यालयमा रहेको साबिक को.अ.६५१ हाल लु १ ज ४३२ नम्बरको सवारी साधनको सम्बन्धमा स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन दिन आयोगबाट खटाई पठाइँदा उक्त सवारी साधनको च्यासिस नम्बर “माथिल्लो भागमा एकनासले नभई तलमाथि गरी रफ पञ्च भएको साथै अक्षरको स्टायल पनि सानो भएको” र हालको सञ्चालन इन्जिन डिजेल भनी स्पष्ट साथ लेखी प्रतिवेदन दिएको र साबिकमा उक्त सवारी साधनको इन्जिन “पेट्रोल” देखिएको र हाल प्राविधिक जाँच गर्दा डिजेल इन्जिन देखिँदा साबिकमा दर्ता हुँदाको पेट्रोल इन्जिनलाई नै हेरफेर गरी डिजेल इन्जिन जडान गरी सञ्चालन गरिरहेको देखिँदा उक्त सवारी साधन गैरकानूनीरूपमा भन्सार राजश्व छली चोरी पैठारी गरी ल्याएको इन्जिन जडान गरी सञ्चालन गरिरहेको पुष्टि हुन आएको हुँदा अन्य २० वटा सवारी साधनहरू समेत त्यसरी नै दर्ता गरेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

 

बिगो निर्धारणको आधार

यसरी गैरकानूनीरूपमा दर्ता गरेको पुष्टि भएका २१ वटा सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा बिगो कायम गर्ने प्रयोजनार्थ उक्त सवारी साधनहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा २०५३।११।६ मा दर्ता भएको देखिएको हुँदा उक्त मितिमा उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको को १ च १६४० नम्बरसमेत १० वटा महिन्द्रा जीपहरूको बिगो कायम गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन मितिमा सम्बन्धित महिन्द्रा कम्पनीबाट खरिद गर्दा के कति मूल्य पर्दथ्यो भनी यस आयोगको च.नं.१०५१, मिति २०६३।०१।२७ गतेको पत्रद्वारा महिन्द्रा कम्पनीको नेपाल स्थित आधिकारीक अधिकृत बिक्रेता श्री अग्नी इन्कर्पोरेट प्रा.लि. हात्तीसार काठमाडौंसँग सोधी पठाइएकोमा उक्त लिमिटेडको मिति २०६३।०२।१२ गतेको पत्रद्वारा यस आयोगमा उक्त कम्पनीबाट प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार सन् १९९७ मा उक्त मोडेलको गाडीको मूल्य यति नै पर्छ भनी किटानी नगरेको तर उक्त समयमा उक्त कम्पनीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि भनी मार्च १९९७ मा प्रकाशमा ल्याएको मूल्य सूचीअनुसार उक्त जीपहरूको प्राप्त लिष्टको मूल्य सूचीलाई सरदर मूल्य कायम गर्दा ४ Wheel Drive को सवारी साधनको मूल्य कायम नगरी उच्च तथा निम्न मूल्य सूचीमध्ये मध्यमार्गी प्रकाशित सूचीको क्रम संख्या १३ बमोजिम हुन आउने Commender ६५० DI S Top २WD को मूल्य कायम गरी प्रति एकाई भन्सार महशुलसहित रू.१०,४२,०००।– (अक्षेरूपी दश लाख बयालिस हजार) का दरले  १० वटा महेन्द्रा जीपको खुद मूल्य रू.१,४२,००,०००।– (अक्षेरूपी एक करोड बयालिस लाख) रूपैयाँ पर्न आउने देखिन्छ ।

त्यस्तै को.अ.ख १०५७ नम्बरसमेतका ११ वटा टाटा ट्रकहरूको सम्बन्धमा तत्कालीन मितिमा सम्बन्धित टाटा कम्पनीबाट खरिद गर्दा के कति मूल्य पर्दथ्यो भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसान्धान आयोगको च.नं.१०५०, मिति २०६३।०१।२७ गतेको पत्रद्वारा टाटा ट्रकको नेपाल स्थित आधिकारीक अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.नयाँ नैकाप काठमाडौंसँग सोधी पठाइएकोमा उक्त लिमिटेडको प.सं.– एसिसि ७१९०५।०६, मिति २०६३।०३।०९ गतेको पत्रद्वारा यस आयोगमा प्राप्त विवरणअनुसार उक्त कम्पनीबाट “३०.२ हर्ष पावरका ट्रकहरू टाटाको उत्पादनमा नभएको र हामीले बिक्री समेत नगरेको” भनी केही मोडेल र हर्ष पावरको टाटा ट्रकहरूको आर्थिक वर्ष ०५२।५३ सालमा पर्ने मूल्य विवरण खुलाई पठाएको देखिन्छ । जसअनुसार उक्त टाटा कम्पनीबाट ३०.२ हर्ष पावरको ट्रक नै उत्पादन नहुने देखिएको र सामान्यतयाः ट्रक ३०.२ हर्ष पावरको नै नहुने हुँदा प्राप्त मोडेल र हर्ष पावरको ट्रकलाई तर्कसङ्गत र हुनसक्ने ९० हर्ष पावर र १३० हर्ष पावर को कम र अधिकतमको बीचको हर्ष पावर १२०, मोडेल LPT १६१२/४२ हर्ष पावरको ट्रकको मूल्यलाई आधार मानिएको  छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०५२।५३ मा उक्त ट्रकको मूल्य भन्सार महशुलसहित प्रति एकाई रू.९,४०,५०९।०० (अक्षेरूपी नौ लाख चालिस हजार पाँचसय नौ) रूपैयाँ पर्न आउने देखिन्छ । जसअनुसार ११ वटा टाटा ट्रकको मूल्य रू.१,०३४,५,५९९।– (अक्षेरूपी एक करोड चौतिस लाख पाँच हजार पाँच सय उनान्सय) रूपैयाँ पर्न आउने  देखिन्छ ।

त्यस्तै आ.व.२०५२।०५३ मा भारतबाट पैठारी हुने जीपमा लाग्ने भन्सार महशुल तथा कर के कति लाग्थ्यो भनी यस आयोगबाट भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरलाई लेखी पठाइएकोमा उक्त विभागको च.नं.२०२, मिति २०६०।७।७ को पत्रद्वारा भारतबाट पैठारी हुने कार, जीप र ट्रकको भन्सारमा अशुल गरिने भन्सार तथा करको दरहरूको विवरण निम्नानुसार खुलाई पठाएको देखिन्छः–

आ.व.२०५२।०५३ मा भारतबाट पैठारी हुने कार, जीप र ट्रकमा लाग्ने कर महशुल ।

	भन्सार दर	बि.क.	आयकर	स्था.वि.सु.	जम्मा लाग्ने दर
कार जीप	११०%(९९ %)	२०%(३९.०८ %)	५ %	१ %	१४४.८ %
ट्रक	२० %(१६ %)	२० %(२३.२ %)	५ %	१ %	४५.२ %

                                               

लाग्ने र पुरानो प्रयोग गरेको भएमा दोश्रो वर्षमा १०% सोभन्दा माथि पाँचौ वर्षसम्म २५% महशुल लाग्ने देखिन्छ ।

जसअनुसार उक्त ११ वटा टाटा ट्रक मिति २०५३।११।६ गते दर्ता भएको देखिँदा उक्त मितिमा भारतबाट पैठारी भई नेपाल भित्रिदा नेपाल सरकारलाई न्यू ब्रान्डमा तिर्नुपर्ने भन्सार बापतको राजश्व महशुल आर्थिक वर्ष ०५२।५३ मा ४५.२% लाग्ने देखिएको र उक्त कम्पनीको सवारी साधनको अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले समेत भन्सारसहित प्रति एकाई रू.९,४०,५०९।०० (अक्षेरूपी नौ लाख चालिस हजार पाँचसय नौ) पर्छ भनी लेखी पठाएको देखिँदा प्रति एकाई सवारीको मूल्य भन्सार महशुलबाहेक रू.६,४७,७३३।– (अक्षेरूपी छ लाख सतचालिस हजार सात सय तेत्तिस रूपैयाँ) रूपैयाँ पर्न आउने देखिन्छ भने प्रति एकाई भन्सारबापतको महशुल रू.२,९२,७७६।– (अक्षेरूपी दुई लाख बयानब्बे हजार सात सय छयहत्तर) रूपैयाँ पर्न आउने देखिन्छ । जसअनुसार ११ वटा टाटा ट्रकको भन्सार महशुलबापतको मूल्य रू. ३२,२०,५३६।– (अक्षेरूपी बत्तिस लाख बीस हजार पाँच सय छत्तिस) रूपैयाँ पर्न आउने देखिन्छ ।

त्यस्तै उक्त १० वटा महिन्द्रा जीपहरू मिति २०५३।११।६ गते दर्ता भएको देखिँदा उक्त मितिमा भारतबाट पैठारी भई नेपाल भित्रिदा नेपाल सरकारलाई न्यू ब्रान्डमा तिर्नुपर्ने भन्सारबापतको राजश्व महशुल आर्थिक वर्ष ०५२।५३ मा १४४.८ % लाग्ने देखिएको र उक्त  सवारी साधनको अधिकृत बिक्रेता अग्नी इन्कर्पोरेट प्रा.लि.बाट प्राप्त मूल्य सूचीमा समेत भन्सारसहित प्रति एकाई रू.१०,४२,०००।– (अक्षेरूपी दश लाख बयालिस हजार) पर्न आउने खुलाई पठाएको देखिँदा प्रति एकाई सवारीको मूल्य बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कूल भन्सार महशुल १४४.८% लाई घटाउँदा रू.४,२५,६५४।– (अक्षेरूपी चार लाख पच्चिसहजार छ सय चौवन्न रूपैयाँ) प्रति एकाई सवारी साधन मूल्य पर्ने देखिन्छ भने प्रति एकाई भन्सारबापतको महशुल रू.६,१६,३४६।– (अक्षेरूपी  छ लाख सोह्र हजार तीन सय छयालीस रूपैयाँ) पर्न आउने देखिन्छ । जसअनुसार १० वटा महिन्द्रा जीपको भन्सारबापतको महशुल रू.६१,६३,४६०।– (अक्षेरूपी एकसठ्ठी लाख त्रिसठ्ठी हजार चारसय साठ्ठी रूपैयाँ) पर्न आउने देखिन्छ ।

यसरी ११ वटा टाटा ट्रकको भन्सारबापतको महशुल रू.३२,२०,५३६।– (अक्षेरूपी बत्तिस लाख बीस हजार पाँचसय छत्तिस) रूपैयाँ र १० वटा महिन्द्रा जीपहरूको रू.६१,६३,४६०।– (अक्षेरूपी एकसठ्ठी लाख त्रिसठ्ठी हजार चारसय साठ्ठी रूपैयाँ) समेत गरी २१ वटा सवारी साधनहरूको कुल भन्सारबापतको महशुल रू.९३,८३,९९६।– (अक्षेरूपी रू. त्रियानब्बे लाख त्रियासी हजार नौ सय छयानब्बे) रूपैयाँ पर्न आउने देखिँदा सोही रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ । 

 

अभियोग र दाबी

यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी इटहरीमा साबिक एक्जुकेटिभ इन्जिनियर इलेक्ट्रीकल डिभिजन, बिराटनगर र इटहरी सिविरको नाममा दर्ता भएका उपरोक्तबमोजिमका २१ वटा सवारी साधनहरू बुटवलबाट लिलाम सकार गरी लिएको भन्ने आधारमा सोही यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मिति २०५३।११।६ गते तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता गरेको देखियो । यसरी निज तुल्सीराम पाण्डेको नाममा उक्त सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्दा उक्त कार्यालयले निज तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेका एम.आर.एम कम्पनीबाट सन् १०।९।१९८२ र १८।८।१९८२ मा लिलाम सरकार गरेको थिएँ भन्ने अलग–अलग कागजात, मिति २०५३।३।१९ र २०५३।४।२३ गते तत्कालीन निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्री गणेशबहादुर खड्कालाई सम्बोधन गरी अलग–अलग निवेदन दिई सो निवेदनउपर निज सहायक मन्त्रीले यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीलाई “निवेदकको मागअनुसार आवश्यक कारवाही गरिदिने” भनी तोक लगाएको आधारमा प्राप्त गरेका कागजात, हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवलले यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीलाई पठाएको च.नं. ४९ र ५९ मिति २०५३।९।८ र २०५३।९।२३ गतेको ‘नामसारी गरिदिने’ बारेको पत्र, यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीले “सवारीको विवरण प्रमाणित गरिएको छ” भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीलाई पठाएको च.नं.३०८, मिति २०५३।८।१६ गतेको पत्र, सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहलले “खुलाई पठाएको बारे” भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीलाई पठाएको च.नं.१९७, मिति २०५३।५।२५ गतेको पत्र र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवा, रूपन्देहीले यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीलाई लेखेको च.नं. ७० र ८१ मिति २०५३।९।३ र २०५३।९।२६ गतेको “सिफारिस गरिएको छ” भनी पठाएको पत्रलाई आधार मानी निजको नाममा नामसारी दर्ता गर्ने गरी मिति २०५३।११।६ गते र २०५३।१२।२७ गते टिप्पणी खडा गरी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो ।

यसरी निज तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेका कागजातहरू मध्ये हेभी इक्यूप्मेन्ट डिभिजन, बुटवलबाट नामसारी दर्ता गरिदिन सिफारिस गरेको दुवै पत्र किर्ते भएको देखियो । अतएव ती किर्ते पत्रमा उल्लिखित सवारी साधन तुल्सीराम पाण्डेले लिलाममा सकार गरी लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको एम. आर.एम. ईलेक्ट्रीकल डिभिजनको सन् १०।९।१९८२ र १८।८।१९८२ को मिसिल संलग्न पत्रसमेत स्वतः किर्ते भएको देखियो ।

त्यस्तै सडक विभाग, यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहलले उक्त जिप र ट्रकहरू पूर्ण सरकारी सवारी साधनहरू भएको भनी पठाएको सिफारिस पत्र सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा सो महाशाखाबाट सो च.नं. र मितिको पत्र उक्त कार्यालयलाई पठाएको देखिए तापनि पत्रमा उल्लिखित व्यहोरालाई थपघट गरी सोही च.नं. र मितिको पत्र उक्त कार्यालयमा पेस गरेको देखिएको र तत्कालीन सि.डि.ई. यादवचन्द्र पोखरेलले गरेको दस्तखत पनि निजको नभई किर्ते भएको देखियो ।

त्यस्तै उक्त सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्दा उक्त कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीले पठाएको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनलाई आधारमानी दर्ता गर्दा सोही प्रतिवेदनलाई प्राविधिक कर्मचारी मे.सु.प्रमोदकुमार चौधरीसमेतले आधारमानी राय लेखी दिएको तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २२ बमोजिम कुनै पनि सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्न आउँदा दर्ता गरिने कार्यालयमा साथै ल्याउनु पर्ने र सोही कार्यालयले प्राविधिक जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरी दर्ता गर्न सिफारिस गरेको देखियो ।

यसरी साबिकमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीमा साबिक एक्जुकेटिभ इन्जिनियर ईलेक्ट्रीकल डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्ग (एम.आर.एम.) बिराटनगर र इटहरी सिविरको नाममा दर्ता भएका उक्त सवारी साधनहरू निज तुल्सीराम पाण्डेले लिलाम सकार गरेको हुँ भनी आफ्नो नाममा नामसारी दर्ताको लागि आएपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २२ र ३७ समेतको अधीनमा रही आवश्यक कागजात प्रमाण हेरी जाँचीबुझी मात्र नामसारी दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने तथा गाडी नै उपस्थित गराई प्राविधिकबाट जाँचबुझ गर्नु गराउनुपर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनी अञ्चल बुटवलबाट प्राविधिक जाँच गरी पठाइएको प्रतिवेदन तथा अन्य किर्ते कागजातका आधारमा कार्यालयमा उपस्थित नै नगराइएका १० वटा जिप तथा ११ वटा ट्रकहरूको यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी अञ्चल, इटहरीका कर्मचारीहरूले किर्ते कागजात पेस गर्ने तुल्सीराम पाण्डेसँग मिलेमतो गरी गैरकानूनीरूपले दर्ता नामसारी गरी उपरोक्त कानूनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको देखियो ।

यसरी लिलाम नै नगरेका गाडीहरूको किर्ते कागजातका आधारमा नामसारी दर्ता गरी दिई बिदेशबाट चोरी पैठारी गरी भन्सार नतिरी ल्याएका गाडीहरूलाई बैधता दिने कसुरजन्य कार्य गरेबाट उक्त १० वटा जिप र ११ वटा ट्रकसमेतका कूल २१ वटा सवारी साधनहरू पैठारी गर्दा प्राप्त हुने भन्सारसमेतको महशुल रू.९३,८३,९९६।– (अक्षेरूपी रू. त्रियानब्बे लाख त्रियासी हजार नौ सय छयानब्बे) रूपैयाँ  नेपाल सरकारलाई गैरकानूनीरूपमा हानि नोक्सानी भएको देखियो ।

यसप्रकार भन्सार छली चोरी पैठारी गरी गाडी ल्याउने, किर्ते र झुट्ठा कागजात बनाउने, दर्ता नामसारी गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी र आफूलाई फाइदा पुर्‍याउने कसुर गर्ने र त्यस्ता झुट्ठा किर्ते कागजातका आधारमा कानून उल्लङ्घन गरी दर्ता नामसारी गरिदिने निम्न प्रतिवादीहरूलाई निजहरूले गरेको कसुरको आधारमा निम्नबमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको छः

तुल्सीराम पाण्डेको हकमाः– प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्दा नामसारी दर्ता हुने कार्यालयमा नियमानुसार ल्याउनु पर्नेमा सोअनुसार ल्याउँदै नल्याई अन्यत्र कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीका शाखा अधिकृत भरतप्रसाद ज्ञवालीसँग मिली सो कार्यालयको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदन बनाई, हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवल, सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहलको झुट्ठा किर्ते पत्र तथा छाप बनाई प्रयोग गरी किर्ते तथा झुट्ठा व्यहोराका कागजात पेस गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी, इटहरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैजुसमेत १८ जना कर्मचारीहरू समेतलाई आर्थिक प्रलोभन तथा मोलाहिजामा पारी निजहरूसँग मिलेमतो गरी विदेशबाट चोरी पैठारी गरी भन्सारसमेतको राजश्व नतिरी ल्याएको उक्त २१ वटा सवारी साधन दर्ता गरेको देखियो । यस प्रकार गैरकानूनीरूपमा नामसारी दर्ता कायम गराएका गाडीहरूको नामबाट निजले भन्सार छली चोरी पैठारी गरेका गाडी विभिन्न अञ्चलमा सरूवा दर्ता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेकोसमेत पाइयो । अतः यसरी दर्ता गर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल भन्सार राजश्वबापतको महशुल १० वटा जिप पैठारी गर्दा रू.६१,६३,४६०।– (अक्षेरूपी  एकसठ्ठी लाख त्रिसठ्ठी हजार चारसय साठ्ठी रूपैयाँ) र ११ वटा ट्रक पैठारी गर्दा रू.३२,२०,५३६।–(अक्षेरूपी बत्तिस लाख बीस हजार पाँचसय छत्तिस) रूपैयाँ गरी जम्मा रू.९३,८३,९९६।– (अक्षेरूपी रू. त्रियानब्बे लाख त्रियासी हजार नौ सय छयानब्बे) रूपैयाँ हानि नोक्सानी पुगेको र निजलाई समेत सो बिगो बराबरको गैरकानूनी लाभ पुगेको देखियो । यसर्थ निजको सो कसुर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ तथा  प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) ले सजाय हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिनाले ऐ.ऐनको सोही दफाअनुसार हदैसम्मको सजायसमेत गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको बिगो असुलउपर गराई पाउँ ।

तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैजु, शाखा अधिकृतहरू हरिप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद अर्यालको हकमाः– तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीका कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैजु, शाखा अधिकृतहरू हरिप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद अर्यालसमेतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २२ र ३७ बमोजिमको रीत पुर्‍याई भन्सार महशुल तिरेको निस्सासमेत पेस नभई, नामसारी दर्ताको लागि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ल्याउनै पर्ने सवारी साधनलाई ल्याउँदै नल्याई अन्यत्र कार्यालयको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई आधार मानी हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवल र सडक विभाग यान्त्रिक माहाशाखा, बबरमहलको झुट्ठा किर्ते पत्रको आधिकारीता जाँचबुझ नै नगरी निज तुल्सीराम पाण्डेले नामसारी दर्ताको लागि पेस गरेका कागजातहरू अपर्याप्त, त्रुटिपूर्ण छन भन्ने जान्दाजान्दै गलत आशयले एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्ग (एम.आ.एम.) कम्पनी बुटवलमा रहे नरहेको, उक्त कम्पनीले लिलाम गरेको हो वा होईन, सो समेत नबुझी लगभग १५ वर्ष अगाडी लिलाम सकार गरेको थिएँ भनी पेस गरेको काल्पनिक तथा मिथ्या कागजातलाई आधार मानी गैरकानूनीरूपमा आर्थिक प्रलोभनमा परी बद्‍नियतपूर्वक निज तुल्सीराम पाण्डेसँग मिलेमतो गरी उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्ने  निर्णय गरेको देखियो । अतः यसरी कानूनविपरीत दर्ता गरिएको उक्त १० वटा जिप तथा ११ वटा ट्रकहरू निवेदक तुल्सीराम पाण्डेले भन्सार राजश्व छली चोरी पैठारी गरी ल्याई दर्ता गर्दा उक्त सवारी साधनहरू बापत बुझाउनु पर्ने भन्सार महशुल रू.९३,८३,९९६।– (अक्षेरूपी रू. त्रियानब्बे लाख त्रियासी हजार नौ सय छयानब्बे) रूपैयाँ निज तुल्सीराम पाण्डेलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगेको देखियो । यसर्थ निज तुल्सीराम पाण्डेसँग मिलेमतो गरी निजहरूले गरेको सो कसुर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र २९ तथा  प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (३) ले सजाय हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिनाले ऐ.ऐनको सोही दफाअनुसार हदैसम्मको सजाय गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको बिगो असुल उपर गराई पाउँ ।

तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीमा ठूलो सवारी शाखामा कार्यरत ना.सु. श्रीमती यशोधा खतिवडा र खरिदार युवराज कोइराला, सानो सवारी शाखामा कार्यरत ना.सु. लालबहादुर बुढाथोकी र खरिदार नारदप्रसाद भट्टराई तथा प्राविधिक मेकानिकल सुपरभाईजर प्रमोद कुमार चौधरीको हकमाः– त्यस्तै तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, इटहरीमा ठूलो सवारी शाखामा कार्यरत ना.सु. श्रीमती यशोधा खतिवडा र खरिदार युवराज कोइराला, सानो सवारी शाखामा कार्यरत ना.सु. लालबहादुर बुढाथोकी र खरिदार नारदप्रसाद भट्टराई तथा प्राविधिक मेकानिकल सुपरभाईजर प्रमोदकुमार चौधरीसमेतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २२ र ३७ बमोजिमको रीत तथा प्रक्रिया पुर्‍याई भन्सार महशुल तिरेको निस्सासमेत पेस नभई, नामसारी दर्ताको लागि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ल्याउनै पर्ने सवारी साधनलाई ल्याउँदै नल्याई, सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने सवारी साधन उपस्थित गराइएपछि मात्र सोही कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारीले प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएपछि मात्र दर्ता गर्नुपर्नेमा सो कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारी मे.सु. प्रमोदकुमार चौधरीले आफूले परीक्षण नै नगरी अन्यत्र कार्यालयको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई आधारमानी टिप्पणीमा राय लेखी हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवल र सडक विभाग यान्त्रिक माहाशाखा बबरमहलको झुट्ठा किर्ते पत्रको आधिकारीकता सम्बन्धमा सम्बन्धित फाँटवालाको हैसियतले जाँचबुझ नै नगरी निज तुल्सीराम पाण्डेले नामसारी दर्ताको लागि पेस गरेका कागजातहरू अपर्याप्त, त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने जान्दाजान्दै गलत आशयले एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्ग (एम.आ.एम.) कम्पनी बुटवलमा रहे नरहेको,  उक्त कम्पनीले लिलाम गरेको हो वा होइन, सोसमेत फाँटवाला कर्मचारीको हैसियतले बुझ्दै नबुझी लगभग १५ वर्ष अगाडी लिलाम सकार गरेको थिएँ भनी पेस गरेको काल्पनिक तथा मिथ्या कागजातलाई आधार मानी वास्तविकता बाहिर गई गैरकानूनीरूपमा आर्थिक प्रलोभन तथा बद्‍नियतपूर्वक निज तुल्सीराम पाण्डेसँग मिलेमतो गरी आवश्यक दर्ता प्रमाणको अभाव हुँदाहुँदै निवेदकले पेस गरेका किर्ते कागजातका आधारमा दर्ता नामसारी गरिदिने भनी उठाएको रायसहितको टिप्पणीमा सही गरी आफ्नो सहमतिसहित उपल्लो अधिकृतसमक्ष टिप्पणी पेस गरी निर्णय गराएको देखियो । अतः यसरी कानूनविपरीत दर्ता गरिएको उक्त १० वटा जिप तथा ११ वटा ट्रकहरू निवेदक तुल्सीराम पाण्डेले भन्सार राजश्व छली चोरी पैठारी गरी ल्याई दर्ता गर्दा उक्त सवारी साधनहरू बापत बुझाउनु पर्ने भन्सार महशुल रू.९३,८३,९९६।– (अक्षेरूपी रू. त्रियानब्बे लाख त्रियासी हजार नौ सय छयानब्बे) रूपैयाँ निज तुल्सीराम पाण्डेलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगेको देखियो । यसर्थ निज तुल्सीराम पाण्डेसँग मिलेमतो गरी निजहरूले गरेको सो कसुर साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र २९ तथा  प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) ले सजाय हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिनाले ऐ.ऐनको सोही दफाअनुसार हदैसम्मको सजाय गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको बिगो असुल उपर गराई पाउँ  ।

हालका सवारी धनीहरू अशोक कुमार गुप्ता, कृष्णबहादुर सिंह, मुनकला खासु मगर भन्ने मुनकला थापा, टीकाराम सुवेदी, रामप्रसाद बस्याल, गणेशकुमार भूसाल, लालप्रसाद गुप्ता, मनसुर तेली मुसलमान, भोलानाथ पन्थ, गोविन्दबहादुर कार्की, गंगाधर पंगेनी, रामप्रसाद शाक्य, डिलाराम सापकोटा, श्रीमती प्रतिक्षा राणा, पर्शुराम चौधरी, हस्तबहादुर सिंह र चन्द्रबहादुर महतोसमेत १७ जनाको हकमाः- प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेको नाममा गैरकानूनी तथा  बदनियतपूर्वक दर्ता भएको देखिएका उक्त २१ वटा सवारी साधनहरू निजले विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरूवा सहमति लिई गई,  दर्ता गरी,  विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा नामसारी भएको देखिँदा हाल उक्त सवारी साधन दर्ता भएका उपरोक्त सवारी धनीहरूलाई केवल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम उक्त सवारी साधनहरू जफत गर्ने प्रयोजनको लागि निजहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको हुँदा कुनै पनि सजायको मागदाबी गरिएको छैन साथै उक्त १८ जना हालका सवारी धनीहरू बाहेक लु.अ.ज ४६४ नम्बरको सवारी साधनका सवारी धनी जिल्ला नपलपरासी पक्लीहवा गा.वि.स. वडा नं.–३, बस्ने मानवहादुर श्रेष्ठको छोरा बिजयकुमार श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको र निजको नजिकको हकवाला निजकी श्रीमती सन्तकुमारी श्रेष्ठको समेत मृत्यु भइसकेको भनी निजको सहोदर जेठो छोरा जिल्ला रूपन्देही बुटवल नगरपालिका वडा नं.८, हस्पिटल लाईन घरभई हाल जिल्ला चितवन नारायणगढ नगरपालिका वडा नं.३ भृकुटीपथ बस्ने वर्ष ३२ को राकेश श्रेष्ठले मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र पेस गरेको हुँदा निज बिजयकुमार श्रेष्ठको नजिकको हकवाला जेठो छोरा निज राकेश श्रेष्ठलाई केवल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम उक्त सवारी साधन जफत गर्ने प्रयोजनको लागि निजलाई प्रतिवादी बनाइएको हुँदा कुनै पनि सजायको मागदाबी गरिएको छैन भन्ने व्यहोराको अभियोग मागदाबी ।

लु.अ. च.८५७ नं. को गाडी मेरै हो । मैले उक्त गाडी प्रतिक्षा मल्लसँग ३ लाखमा लुम्बिनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई नामसारी गरी खरिद गरेको हो । चोरी पैठारीको भन्ने जानकारी थिएन । मसँगै काम गर्ने प्रतिक्षा मल्लको श्रीमानले गाडी बलियो छ, गाउँमा राम्रो हुन्छ भनी भनेको हुँदा विश्वासमा परी खरिद गरेको हुँ । चोरी पैठारीको भन्ने जानकारी भएको भए खरिद गर्ने थिइन । मैले सम्बन्धित कार्यालयमा गई सम्पूर्ण कागजातहरू हेरी रू.३ लाख तिरी खरिद गरेको हुँ । मैले मेरो रू.३ लाख पाउनुपर्छ । उक्त रकम पाएमा जफत भए मेरो मञ्जुर छ होइन भने जफत हुनुपर्ने होइन । खरिद गरी लिएपछि साल सालै राजस्व तिर्दै आएको र पटक पटक गाडी रिन्यूसमेत गर्दै आएको थिएँ । पछि गाडीको राजस्व रकम बुझ्न नमानेपछि मैले आवश्यक कारवाही गरी रूपैयाँ फिर्ता पाउँ भनी लुम्बिनी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदनसमेत दिई सकेको छु भनी प्रतिवादी गोविन्दबहादुर कार्कीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारी ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहे तापनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लागू भएपश्चात यातायात व्यवस्था विभाग एवं कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूको कार्यविधि एवं निर्देशिका, २०६० जारी हुनुपूर्व विचको अवधिमा सवारी दर्ता एवं नामसारी गर्दा जारी गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा समेत सवारी साधान दर्ता तथा नामसारी गर्ने प्रचलन रहेकोले उक्त सवारी साधन बुटवल यातायात कार्यालयबाट प्राप्त भएको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्णयको लागि टिप्पणी उठान भई निर्णयपश्चात नामसारी दर्ता गरेको हो । जसको दृष्टि यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी, धनगढी र विरगञ्जले यातायात व्यवस्था विभागलाई लेखेको विभिन्न मितिको पत्रबाट पुष्टि हुन्छ । सरकारको पूर्व स्वामित्वमा रहेको संस्थाहरूको महसुल सुविधामा पैठारी गरिएका ५ वर्षभन्दा बढी पुराना गाडीहरू लिलाम बिक्री गर्दा त्यसमा लाग्ने भन्सार एवं अन्य कर महसुल पूर्वरूपमा छुट दिने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएकोले पुराना गाडीहरू नामसारी दर्ता गर्दाको अवस्थामा भन्सार तथा अन्य महसुल छुट हुने उक्त निर्णयबाट नै प्रष्ट भएकाले दर्ता गरेका पुराना गाडीहरूको भन्सार तिरेको रसिद पेस हुन आवश्यक नभएको प्रष्ट हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालयको छापसमेत रहेको र कार्यालय प्रमुखले समेत दस्तखत गरी छाप लगाइएको पत्रलाई कही कतैबाट पनि शंका गर्ने ठाउँ नहुने र नक्कल झुट्ठासमेत भन्न नसकिने अवस्था तत्काल नरहेकोले सोही पत्रको आधारमा र एम.आर.एम इलेक्ट्रिक डिभिजनको सन १८।८।१९८२ को र १०।९।१९८२ को लिलामी पत्रबाट समेत उक्त पुराना गाडीहरू तुलसीराम पाण्डेले लिलामबाट उठाएको साथै भन्सार छुटको लागि तुलसीराम पाण्डेले निर्माण तथा यातायात मन्त्रीलाई ०५३।३।१९ मा रेकर्ड झिकाउन दिएको निवेदनमा मागअनुसार तुरून्त कारवाही गरी दिने तोक आदेश भएको र अर्को भन्सार छुटको लागि दिएको निवेदनमा समेत मन्त्रीज्यूबाट मागअनुसार गरिदिनु भन्ने तोक आदेश भएको ०५३।४।२३ को पत्रलाई समेत आधार लिई  नामसारी दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो । गैरकानूनीरूपमा आर्थिक प्रलोभनमा परी बद्‍नियतपूर्वक सवारी साधान दर्ता नामसारी गरेको होइन आरोप पत्र मागदाबी लिए अनुसारको सजाय एवं बिगो बुझाउनुपर्ने होइन । सवारीहरूको मोडेल १९६७ भएको भनी आयोगको अभियोग पत्रमा प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनका आधारमा उल्लेख गरेको र ०५३।११।६ को निर्णयले दर्ता नामसारी भएका उक्त गाडीहरू तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी हुनुपूर्व यातायात कार्यालय, कोशीमा नै ०२४।२६ सालको विभिन्न मितिमा एक्जुकेटिभ इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल डिभिजन पूर्वपश्चिम राजमार्ग विराटनगर इटहरीको नामको अ. ८३१ समेतको ११ वटा ट्रकहरू र को.अ. ६४७ समेतको १० वटा महेन्द्रजीप दर्ता रहेको भन्नेबाट नै उक्त २१ वटा गाडीहरू पुरानो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अभियोग पत्रमा उक्त गाडीहरू २०२४।०२६ सालतिर कोशी यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको किटान गरेको छ । यसरी २०२४।०२६ सालतिरको गाडीहरूलाई निर्णयको आधार लिई आ.व.२०५२।०५३ को भन्सार मूल्य अनुसार भन्सार कायम गरेको नै त्रुटिपूर्ण छ । यातायात कार्यालय कोशीले पुरानै ०२४।२६ सालतिर दर्ता रहेको गाडी नै नामासारी दर्ता गरको हो । नयाँ गाडी भन्सार चोरी छली गरी ल्याएको गाडी दर्ता गरेका होइन । तुलसीराम पाण्डेको नाममा दर्ता रहेको २१ थान गाडीहरूको पुरानो गाडी दर्ता नामसारी गरिएको आरोपत्रमा उल्लेख गरेको र अर्कोतर्फ ०५३।११।६ को निर्णयलाई आधार लिएर नयाँ गाडी दर्ता गरेका भनी हचुवाको भरमा ०५२।०५३ को भन्सार मूल्य कायम गरेकोमा हालसम्म नयाँ गाडी दर्ता गरेको भनिए तापनि नयाँ गाडी पक्राउ गरी दशी प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । यसरी दशी प्रमाण जुटाउन नसकिने अवस्था भएर नै उक्त गाडीहरू पक्राउ गरी सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा बुझाउन र आवश्यक सहयोग गर्न यातायात व्यवस्था विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हचुवाको भरमा लेखी पठाएको स्पष्ट छ । पछि भन्सार छली ल्याएको हो भने भन्सार ऐनअनुसार कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी कारवाही गरेकोले सो कारवाही गलत ठहर्छ । आरोप पत्र माग दाबीबमोजिम कसुर मैले नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद श्रेष्ठले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

लु.१ ख २१३५ नं. को गाडी तुल्सीराम पाण्डेसँग मैले रू. २,५०,०००।– मा खरिद गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीबाट नामसारी दर्ता गरी लगेको हुँ । उक्त गाडी तुल्सीराम पाण्डेको नाउँमा गैरकानूनीरूपमा दर्ता भएको भन्ने जानकारी मलाई   थिएन ।  जानकारी भएको भए उक्त गाडी खरिद गर्ने नै थिइन । सम्बन्धित कार्यालयमा गई नामसारी भएको गाडी रू.२,५०,०००।– मा खरिद गरी लिएको र पछि गाडी एक्सिडेन्ट भएपछि गाडी तोडफोड भई चल्न नसक्ने भएपछि रू. ६०,०००।– मा कवाडीलाई बिक्री गरी सकेको छु । गैरकानूनी गाडी दर्ता गर्ने तुलसीराम पाण्डेबाट मेरो पैसा असुल उपर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अशोककुमार गुप्ताले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

तुल्सीराम पाण्डेले गैरकानूनीरूपमा गाडीदर्ता गराएको थाहा थिएन । मैले निजसँग उक्त गाडी ७,२,५०,०००।– मा किन्ने सर्तमा रू.५०,०००।– दिई (वैनाबापत) यातायात कार्यालयमा गै मेरो नाममा गाडी नामसारी दर्ता गराएको हो उक्त गाडी मेरो नाममा दर्ता भए तापनि मैले प्रयोग गरेको थिइन छैन । सो गाडी गैरकानूनीरूपमा दर्ता गरेको भन्ने जानकारी भए उक्त गाडी मैले खरिद गर्ने थिइन । मेरो ५० हजार निजबाट असुल उपर भएमा उक्त गाडी जफत भएमा मेरो मन्जुरी छ, अन्यथा जफत हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादी मन्सुरी तेली मुसलमानले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मैले रा.१ ख २२७ नं. को ट्रक मिति २०६०।१।२८ मा जिल्ला प्यूठान पक्ला गा.वि.स. ९ नं. बस्ने खुमलाल पोखरेलबाट राप्ती यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नामसारी गरी लिएको हुँ । मैले सो गाडी सहि सद्दे व्यहोराकै होला भनी लिएको हुँ, सो गाडीका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू हेर्दा ठिक दुरूस्त र सद्दे नै पाएको हुँदा लिएको हुँ । गलत तवरबाट आएको भन्ने थाहा भएको भए लिने नै थिइन । मैले नगद तिरी नामसारी गरी लिएको उक्त मेरो गाडी लिएको १०, ११ महिना पछि बिग्रिएर बनाउन नसकी कवाडमा बिक्री गरेको थिएँ । अतः मैले अभियोग मागदाबी बमोजिमको कुनै कसुरसमेत गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी टिकाराम सुवेदीले विशेष अदालतमा गरेको   बयान ।

म उपर लगाएको आरोप झुट्ठा हो । मैले गलत आसयले आर्थिक प्रयोजनमा परी बद्‌नियतपूर्वक काम गरेको होइन । कोही कसैसँग बद्‌नियत राखी मिलोमतोसमेत गरेको होइन । मेरो हैसियत फाँटवालासम्मको पनि हुँदैन । फाँटवाला ना.सु.

हुन्छन् । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा पनि मलाई मभन्दा माथिका हाकिमले जस्तो टिप्पणी उठाउनु भनी भनेको हुँदा टिप्पणीसम्म उठाएको हुँ । पेस भएका कागजातहरू सरसर्ती हेर्दा पूरा भए जस्तो लागि टिप्पणीसम्म उठाएको हुँ । टिप्पणी सदर बदर गर्ने अधिकारी म नभएको हुँदा यसमा मेरो कुनै भूमिका रहँदैन । दर्ता भइरहेको गाडीहरू नामसारी गर्दा भन्सार महशुल लाग्ने

होइन । समान स्तरको कार्यालयबाट प्राविधिक  प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि दर्ता नामसारी गर्ने प्रचलन रहेको हुँदा त्यसतर्फ कारवाही नचलाएको हुनुपर्छ । यसमा कोही कसैलाई लाभ एवं हानि नोक्सानी भएको छैन । मैले आरोप पत्र माग दाबीबमोजिम सजाय पाउनु पर्ने होइन । मेरो कार्यबाट कोही कसैलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी तथा लाभसमेत नभएको हुँदा बिगोसमेत तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी युवराज कोइरालाले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मैले आरोप दाबीअनुसारको कसुर गरेको

छैन । म मोटर साइकल फाँटमा काम गर्थे । सवारी नामसारी सम्बन्धीको आवश्यक कागजात र पत्राचारहरू ठूलो सवारी शाखावाट कारवाही भई टिप्पणी पनि त्यहीबाट उठेको हो । उक्त टिप्पणी मैले उठाएको होइन । सुरेश पोखरेल १ दिनको लागि बिदामा बस्नु भएको हुँदा उहाँ नभएको अवस्थामा सानो सवारी शाखाको पनि कार जीप नामसारी गर्नुपर्ने भएको हुनाले टिप्पणीमा सही गर्न तल फायल झरेको हो । मैले सो फायल सरसर्ती हेर्दा ९ महिना ८ दिन लगाएर प्रक्रिया सुरू भएको, २ वटा निवेदनमा मन्त्रीको तुरून्त नामसारी गर्ने भन्ने तोक भएको, सडक विभागमा उपसचिव यादव चन्द्र पोखरेलले नामसारी गरी दिने भन्ने पत्र लेखेको, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ब्लू बुक उपलब्ध गराई दिने भनी पत्र लेखेको अरू पत्रहरू पनि सक्कली नै सम्झी असल नियतले बद्‌नियत नचिताई कर्तव्य पालनको सिलसिलामा टिप्पणीमा सहिसम्म गरेको हो । मैले कोही कसैलाई गैरकानूनी लाभ एवं हानि पुर्‍‍याउने कार्य नगरेको हुँदा मबाट बिगो असुल उपर हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी लालबहादुर बुढाथोकीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मैले लु.१ ज ४३२ को गाडी २०५८ सालमा लुम्बिनी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट रू.३,४१,०००।– तिरी नामसारी गरी लिएको हुँ । मैले लिँदाका बखत उक्त गाडी गैरकानूनीरूपमा दर्ता भई आएको भन्नेसमेतको व्यहोरा मलाई थाहा जानकारी भएको थिएन । सहि सद्दे व्यहोराको नै होला भनी विश्वासमा परी लिएको हुँ । गलत व्यहोराको भएको भन्ने थाहा भएको भए लिने थिइन । मैले उक्त मेरो गाडी फिर्ता पाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी पर्शुराम चौधरीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

म उपर लगाएको अरोप झुट्ठा हो । मैले आरोप पत्र दाबी अनुसारको कसुर गरेको छैन । तुल्सीराम पाण्डे भन्ने व्यक्तिलाई मैले चिनेको छैन । चिन्दै नचिनेका मानिससँग मिलेमतो हुने कुरै भएन । निजबाट कुनै किसिमको गैरकानूनी लाभ लिएको छैन । गलत आसयबाट काम गरिएको होइन । दर्ता नामसारी निर्णयमा मेरो कुनै भूमिका नरहेको कुरा जगजाहेरै छ । लेखिएको टिप्पणीमा सहि गर भनी अधिकृतज्यूहरूले भन्नु भएको हुँदा सहिसम्म गरेको हुँ । मैले सहि गर्नुपूर्व फायलमा रहेका कागजातहरू सरसर्ती हेर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगेकै देखि सहि गरेको हो । मैले कोही कसैलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र कोही कसैबाट गैरकानूनी लाभ लिएको नहुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन । मैले बिगोसमेत तिर्न वुझाउन पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी नारदप्रसाद भट्टराईले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मेरो नाउँमा रहने गरी कुनै प्रकारको सवारी साधन मैले खरिद गरेको र आफ्नो स्वामित्वमा समेत रहने गरी हालसम्म लिएको छैन । मैले मेरो नाउँमा रहने गरी हालसम्म कुनै प्रकारको सवारी साधन खरिद नगरेको र मेरा नाउँमा दर्ता नामसारी गरी दिनु भनी कोही कसैलाई समेत कुनै प्रकारको रकम कलम दिनु लिनु नगरेको साथै उक्त लु.अ.ख २२०५, २२०६, २२०७, २२०८ नम्बरका गाडीहरूको सम्बन्धमा मेरो कुनै प्रकारको संलग्नता र सरोकारसमेत नरहेको हुँदा माग दाबीअनुसार जफत भएमा मलाई कुनै आपत्ती छैन । दयाराम यादव भन्ने व्यक्ति आफ्नै टोल छिमेकमा बस्ने व्यक्ति भएकोले निजले मसँग एउटा मेरो फोटो र नागरिकताको फोटोकपी लगेको थिए । उनले के कसरी कहाँ प्रयोग गरे मलाई थाहा भएन र हालसम्म पनि फिर्ता दिएका छैनन । को को भई उल्लिखित गाडीहरू नामसारी गराए सोसमेत मलाई थाहा छैन । गाडी दर्तासम्बन्धी कुनै कारोबारमा मेरो संलग्नता छैन भन्ने प्रतिवादी भोलानाथ पन्थले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मैले तुल्सीराम पाण्डेसँगबाट ८५७ र ८८२ नं. का जीपहरू ३, ३ लाखका दरले स्कुलका लागि लिएको थिएँ । त्यतिबेलाको परिस्थितिअनुसार मैले स्कुलको नाममा गाडी नलिई मेरा नाममा लिएको

हो । मलाई गाडी किन्दा गैरकानूनी हुन भन्ने केही पनि थाहा थिएन । मैले लिँदा यातायात कार्यालयमा गई तिर्नुपर्ने दस्तुरहरू तिरी रीत पूर्वक गाडी लिएकी हुँदा कानूनीरूपमा गाडीहरू जफत गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । मबाट गाडी जफत हुनुपर्नेसम्मको कुनै गैरकानूनी कार्य भएको होइन तसर्थ आयोगले जफतको मागदाबी लिनु पर्ने अवस्था नै छैन भन्ने प्र.प्रतिक्षा मल्ल राणाले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

म २०५२ साल चैत्रको अन्तिममा मात्र इटहरी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गएको हुँ । सो कार्यालयको दैनिक हुने गाडी दर्ता, नामसारी आदि सम्बन्धीमा म विज्ञ पनि नभएको कार्य अनुभव नभएकोले कर्मचारी तथा सामान्य प्रशासनमा काम गर्न लगाइन्थ्यो, गाडीसम्बन्धी काम गर्न लगाइँदैनथ्यो र यस्तो टिप्पणी कसले कहिले कसरी के हेरी के को आधारमा उठाई गाडीदर्ता गराए त्यो मलाई थाहा छैन, प्रमाण कागजातहरू कस्ता थिए के थिए मैले हेरी देखेको जानेको थिइन र मेरो फाँट पनि थिएन । तर पछि २०५३।११।६ गतेका दिन २ बजेको समयमा शाखा अधिकृतहरू बस्ने कोठामा शाखा अधिकृत रामप्रसाद अर्याल र हरिप्रसाद श्रेष्ठ भएको कोठामा मलाई बोलाइयो र मलाइ अब यो कागजातहरू हामिले हेरी बुझी सकेका छौं । यसमा सबै कर्मचारीले सहि गर्ने हो तपाइँले पनि सहि गर्नुहोस् भनी दुवै शाखा अधिकृतले भन्नु भयो, टिप्पणी युवराज कोइरालाले उठाउनु भएको हो, मन्त्रीको तोक आदेशको २ वटा पत्र तथा यान्त्रीक सडक विभागको पत्रसमेत देखाई साथै यातायत व्यवस्था कार्यालय, बुटवलको जाँच पासको कागजात ट्राफिक प्रहरीहरूको सिफारिससमेत संलग्न थियो र मैले हेर्दा स्वभाविकरूपको कागजातहरू

थिए । त्यहाँ भएका सबै कर्मचारीले ठिकै छन भनी सहि गर्नुहोस् भनेकाले हामीसमेत विश्वासमा सहि गरेको हो । मलाई कुनै फाइदा हुने र अरू व्यक्तिसमेतलाई फाइदा पुग्ने तथा नेपाल सरकारलाई नोक्सान पुग्ने गरी मैले कुनै कार्य गरेको छैन र तुल्सीराम पाण्डे गलत कागज पेस गरी कार्य गर्ने भन्ने पनि थाहा थिएन र म चिन्दा पनि चिन्दिन । म ठूलो सवारी दर्ता कोठामा सम्म

बस्थेँ । के कुन काम कसरी गर्छन् भन्ने थाहा थिएन । मैले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य नगरेको हुँदा मैले बिगो तिर्नुपर्ने र मलाई सजाय हुनुपर्ने पनि होइन, सफाई पाउँ भन्ने प्र.यसोदा खतिवडाले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मेरो नाममा २०५७।१।२२ मा लुम्बिनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलबाट विनोदवहादुर बरालमार्फत नामसारी गरी लिएको हुँ । उक्त लिएको ट्रक लु.१ ख २१४४ हो । मैले उक्त ट्रक विनोद बहादुरबाट रू.५ लाखमा लिएको हुँ । मैले लिदाँ सो ट्रक गैरकानूनीरूपमा अन्य व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता नामसारी हुँदै आएको भन्ने कुरा मलाई थाहा

थिएन । सहि सत्य व्यहोराको नै होला भनी विश्वासमा परी लिएको हुँ । उक्त गाडी को को भई के कुन व्यहोराबाट गैरकानूनीरूपमा दर्ता भएको हो सो बारे मलाई थाहा थिएन । मैले अभियोग माग दाबीबमोजिमको कुनै पनि कसुर गरेको छैन मेरो कोही अन्य व्यक्तिसँग मिलेमतोसमेत नहुँदा माग दाबीबमोजिम उक्त मेरो गाडी जफत भएमा मेरो मञ्जुर छ भन्ने प्रतिवादी लाल प्रसाद गुप्ताले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

दाबीका गाडीहरू तुल्सीराम पाण्डेले यातायात व्यवस्था कार्यालय लु.अ. बुटवलवाट लिलाम साकार गरेकोले र उक्त गाडी जिर्ण अवस्थामा रहेकाले र रङ्ग रोगनसमेत खुइलिई सकेको हुँदा, यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीमा गाडी लान नसक्ने अवस्थाको भएकोले उक्त गाडीहरूको प्राविधिकद्वारा स्थलगत निरिक्षण गराई भए गरेको प्रतिवेदन तहाँ पठाइएको छ भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलवाट प्राविधिक जाँच प्रतिवेदन यातायात कार्यालय इटहरीमा प्राप्त भएको भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलवाट लेखि आएकोले कोशी यातायातका प्राविधिकबाट पनि जाँच पड्ताल भई गाडीहरू नामसारी गर्न ठिक छ भनी प्रमाणित गरी ठूलो तथा साना सवारी शाखामा कार्यरत दुई भिन्ना भिन्नै फाँटवाला कर्मचारीहरूबाट कागजपत्र रूजु गरी लिने दिनेको सहिछाप गरी गराई कार्यालय प्रमुखबाट विभिन्न मितिमा प्रमाणित गरेर कागजपत्र संलग्न गरी रीत पुर्‍याई तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी गर्न पेस हुन आएको टिप्पणी कार्यालय प्रमुख र सिनियर अफिसरको निर्देशनअनुसार कार्यालयको दैनिक कार्यमा निरन्तरता दिएको हुँ । नामसारीका लागि कार्यालय प्रमुख र सिनियर अफिसरबाट तोक आदेश भएका चिठ्ठीपत्रहरू र माननीय मन्त्रीज्यूबाट तोक आदेश भई आएका निवेदनहरू तथा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, भैरहवाले तुल्सीराम पाण्डेले लिलाममा लिएका गाडीहरूको ब्लू बुकको प्रतिलिपी बनाई दिन लेखेको २ वटा पत्रहरू र निजले पेस गरेका लिलामी कागजपत्र, नागरिकता, फोटो आदिबाट शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएन । मिति २०५३।५।१८ मा कोशी यातायातको च.नं. १७९ को पत्रबाट कार्यालय प्रमुखको आदेशानुसार स्वयम्‌ म आफैँले नै दस्तखत गरी सडक विभागमा पत्राचार गरेको र कार्य प्रारम्भ भएको पनि ९ महिना बितिसकेकोले कार्यालय प्रमुख र सिनियर अफिसरबाट कार्यमा अवरोध नगर्न निर्देशन भएको हो । बुटवलले पठाएको प्रविधिक प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयको रेकर्डमा इन्जीन, च्यासीस आदी सबै मेल खाएको र रेकर्डअनुसार नै १९६२ देखि १९६६ (मोडेल) सममका ब्लू बुकहरू प्रदान गरिएकोले गाडी धनीसँग मिलोमतो गरी ब्लू बुक दिएको भन्ने प्रश्नै उठ्दैन र भ्रष्टाचार गरेको भन्न पनि मिल्दैन । गाडीहरूको भौतिक निरीक्षण र जाँच अन्य कर्मचारीबाट नभई प्राविधिकवाट हुने र अन्य कर्मचारीसमेतलाई नभएकोले दुई ठाउँबाट जाँच भई आएको सवारीहरू नामसारी गर्न पेस भएको टिप्पणीमा सही गर्दैमा गाडी धनीसँग मिलि मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्दैन । यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामप्रसाद अर्यालले अदालतमा गरेको बयान ।

मैले मिति २०५६।५।६ गते रूपन्देही जिल्ला शंकर नगर ९ बस्ने रमेश पाण्डेसँग लु.१ ज ४१५ को जीप रू.५८,००,०००।– तिरी खरिद गरी लिएको हुँ । सो गाडीको नामसारी बुटवल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट गरिएको हो । मैले सो गाडी नामसारी गरी लिँदा गैरकानूनीरूपमा दर्ता भई आएको हो भन्ने कुरा थाहा पाइन, सहि सत्य व्यहोराको नै भएको होला भनी विश्वासमा परी नगदै रकम तिरी किनेको हुँ मैले अभियोग माग दाबीबमोजिम गैरकानूनी रूपमा नामसारी गरी लिएको नहुँदा मेरो नाउँका उक्त गाडी जफत हुनुपर्ने होइन । को को भई के कुन व्यवहार गरी कस कसले नामसारी गरेका हुन् मलाई थाहा छैन, सो कार्य गर्नमा मेरो कुनै संलग्नता छैन आरोपित कसुरबाट पूर्णरूपमा सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हस्तबहादुर सिंहले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मैले प्रेम गौचन भन्ने व्यक्तिबाट लु.अ.ख २१५३ नं.को ट्रक २०५६ सालतिर रू.२,५०,०००।– तिरी लुम्बिनी यातायात कार्यालय, बुटवलबाट नामसारी गरी लिएको हो । मैले उक्त गाडी पुरानो भई बारम्बार मर्मत गरी बढी खर्च गर्नुपर्ने भएकोले लिएको १० वर्षमै रू.२,२५,०००।– मा जिल्ला कपिलवस्तु बहादुरगन्ज गा.वि.स. वा.नं. २ बस्ने रामचन्द्र कलवारलाई बिक्री गरी सकेको थिएँ । तर निज रामचन्द्रले उक्त मूल्यमध्ये केही रकम मात्र दिएको र बाँकी रकम मलाई दिन बाँकी नै रहेकोले मैले सो गाडी निजका नाममा नामसारी गर्न बाँकी रहको थियो । हाल मलाई सुन्नमा आएअनुसार ०५९।६० सालतिर ने.क.पा. माओवादीद्वारा जलाई नष्ट पारेको र हाल उक्त गाडी चालु अवस्थामा नभएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । मैले अभियोग पत्र माग दाबीबमोजिम कोही कसैसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको नहुँदा आरोपित कसुरबाट पूर्णरूपमा सफाई पाउँ साथै उल्लिखित गाडी मैले बिक्री गरिसकेको हुँदा जफत भएमा मेरो कुनै आपत्ति छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गणेशकुमार भुसालले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

म तुलसीराम पाण्डेलाई चिन्दिन । लु.१ख २६८६ साबिक गाडी धनी भोलानाथबाट नामसारी भई मिति २०५५।२।१८ मा डोलराज पाण्डेले लिएको, मेरा गाउँले भिमबहादुर भण्डारी, चन्द्र अर्याल, पदम जि.सी. समेत ३ जनाले व्यापारको लागि पैसा आवश्यक परेको हुँदा तपाइँसँग छ, ब्याज राम्ररी दिन्छौं भनी भनेको र ट्रकबाट नाफा भएपछि ब्याज र सावाँ तिरेर गाडी फिर्ता लैजान्छौं भनेको हुँदा उक्त ट्रक मेरो नाममा रूपियाँ धितोबापत पास गरेको हो । डोलराज पाण्डेबाट गाडी नाम सारी गरी निजहरूले मबाट रू.३,७५,०००।– लगेको हुन निजहरूले के कसरी कहाँबाट गाडी ल्याएका हुन मलाई थाहा छैन । गाडी कहाँ चल्छ त्यो पनि थाहा छैन । निजहरूले पटकपटक गरी रू.१,००,०००।– दिएका छन् । गाडी उनिहरूसँगै छ । सो गाडी के कसरी उनिहरूको स्वामित्वमा आयो थाहा  छैन । अभियोग दाबीअनुसार गाडी जफत हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मुनकला थापाको बयान ।

अभियोग पत्रमा उल्लिखित जीप तथा ट्रकहरू सन् १९८२ मा इण्डियन कम्पनी M.R.M. ले बुटवलमा लिलाम गराउँदा अन्य व्यक्तिहरूले लिलामा सकार गरी लिएपछि केही समयपछि बुटवल यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलमा मेरो नाममा दर्ता नामसारी भएको हो । म पहिलादेखि नै कुनैपनि प्रकारको गाडीको कारोबार गर्ने व्यक्ति होइन । मेरो नाममा दर्ता नामसारी गरेको व्यक्ति विजय श्रेष्ठ हो । निजलाई चिनेको थिएँ । निज ठेक्का पट्टा, ऋण प्रभाह गर्ने गर्दथे । मैले निजसँग समय समयमा ऋण सापटीसमेत लिने गरेको ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दैन । सावाँ मात्र तिरे हुन्छ भनेर मैले सहमति जनाएपछि निज विजय श्रेष्ठले उल्लिखित २१ वटा गाडीहरू मेरा नाममा दर्ता नामसारी गराइदिएका हुन । पछि उनै विजय श्रेष्ठाले अन्य व्यक्तिहरूलाई उक्त गाडीहरू के कसरी हक हस्तान्तरण गरे मलाई थाहा भएन । मेरो नाम राख्दा केही हुँदैन भनी यातायात सहायक मन्त्रीबाट भएको सिफारिससमेत देखाएका थिए । विश्वासमा परी मेरा नाममा राख्न मन्जुर गरिराखेको थिएँ । पछि विजय श्रेष्ठले नै अन्य काम कारोबार गरेका हुन् त्यस बारेमा मलाई केही थाहा

छैन । उल्लिखित गाडीसमेत अन्य गाडीहरू मेरो नाममा छैन । बुटवलमा मैले सानो पसल गरिरहेको अवस्थामा नै निज विजय श्रेष्ठ तहाँ ठेक्का पट्टाको कामको सिलसिलामा र ऋण कर्जासमेत लगाउने क्रममा सन् १९८२/८५ तिर चिनजान भएको हो । निजको गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको छ । उल्लिखित २१ वटा गाडीहरू भारतको M.R.M. कम्पनीले नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने काममा लगाई प्रयोग गरिरहको अवस्थामा उक्त कम्पनीको प्रोजेक्ट समाप्त भई नेपाल छाडी जाने क्रममा लिलाम गरी छाडी गएका हुन् । उक्त कम्पनीबाट अन्य व्यक्तिहरूले लिलाम सकार गरी दिने व्यक्तिहरूबाट विजय श्रेष्ठले पनि केही समय पछि मेरा नाममा दर्ता नामसारी गराएका हुन् । मैले निजलाई केवल नागरिकताको प्रतिलिपी र फोटो दिएको थिएँ । अभियोगपत्रमा उल्लिखित गाडीहरू गैरकानूनीरूपमा नेपाल भित्रिएको होइन । M.R.M. कम्पनीले कामको सिलसिलामा ल्याई प्रयोग गरिरहका गाडीहरू हुन् । मेरो उक्त गाडीहरूको प्रत्यक्ष कारोबारमा कुनै प्रकारको संलग्नता छैन । सबैको कारोबार विजय श्रेष्ठले नै गरेका थिए । उक्त गाडीहरू सुरूमा कोशी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल भित्रिएका हुन् । पछि कोशी यातायातबाट सरूवा सहमति लिई बुटवलमा दर्ता गराएका हुन् । किन भने उक्त गाडीहरू बुटवलमा नै चलिरहका थिए र बुटवलमा लिलाम पाएको हो । उल्लिखित व्यहोराको गाडीहरू तत्कालीन अवस्थामा लिलाम सकार गरी दिई चलाउन पाउने व्यवस्था रहको  थियो । सरकारलाई हानि नोक्सानी पु‍र्‍याएको, कर्मचारीसमेतसँग मिलेमतो गरी आफूलाई गैरकानून लाभ पु‍र्‍या‍एको भन्ने आरोप पत्र व्यहोरा झुट्ठा हो । प्रस्तुत मुद्दा अभियोगबाट सफाइ पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी तुलसीराम पाण्डेको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

मैले पहिलादेखि चिने जानेको हरि बहादुर क्षेत्रीले लु.१ ख २२१० नं.को ट्रक १ वर्ष पहिलादेखि चलाई रहेको देखेको थिएँ । सो गाडी बेचबिखन गर्ने भनी हरिबहादुर क्षेत्रीले भनेको सुनी सो गाडी निजबाट रू.१४७५००।– मा मिति ०६०।९।७ मा बुटवल यातायात कार्यालयबाट मेरा नाममा नामसारी गरी दिएका हुन् । सो गाडी लिँदा गाडीका भएका प्रमाण र कागजातका आधारमा नामसारी गरी लिएको हुँ । सो गाडी निज हरिबहादुर क्षेत्रीले के कसरी कोबाट लिएका हुन् मलाई थाहा छैन । हालसम्म गाडी गैरकानूनी तवरबाट दर्ता पाएको पनि अभियोग पत्रको व्यहोराबाट थाहा पाएँ, उक्त गाडी गैरकानूनी तवरबाट दर्ता भएको थाहा पाएको भए लिने  थिइन । मैले गैरकानूनी रूपमा सो गाडी दर्ता गरी लिएको होइन, सो कार्य गर्न मेरो कोहीसँग मिलेमतोसमेत छैन । गैरकानूनी व्यहोराको भए बुटवल यातायात कार्यालयले मेरो नाममा नामसारी गरिदिनु हुन्नथ्यो । मैले हरिबहादुर क्षेत्रीबाट नामसारी गरी लिएपछि उक्त लु. १ ख २२१० नं. को ट्रक पटकपटक मर्मत संभार गरी चलाई आएकोमा मिति २०६२।४।१० मा नवलपरासीको खुर्सानी खोलामा ४०० मि. तल खसी दुर्घटना भई ट्रकमा धेरै हानि भएको र दुर्घटना स्थलबाट निकाल्न धेरै रकम लाग्ने भई त्यतिकै रहेको थियो । दुर्घटना वर्षादको  समयमा भएको हुँदा बाढीले कतिपय सामानहरू बगाई लगेको र आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले निकाल्न नसकेको तथा पछिल्लो समयमा उक्त ट्रकका सबै सामान अरूले नै निकाली लगिसकेको रहेछ । चालु हालतमा नरहेको भौतिक अस्तित्वसमेत समाप्त भइसकेको उक्त ट्रक जफत गरिपाउँ भनी प्रस्तुत अभियोग पत्र बिना सबुत प्रमाण र वास्तविक अनुसन्धान बेगर नै मेरो नाममा व्लू बुक भएकै भरमा मलाई भ्रष्टाचार जन्य अपराधमा सहभागी गराएको हुँदा प्रस्तुत अभियोग पत्र झुट्ठा हो । मैले कोही कसैसँग गैरकानूनीरूपमा मिलेमतोसमेत गरी उक्त गाडी आफ्नो नाममा नामसारी गरी लिएको होइन को को भई के कसरी लिएका उनिहरू नै जानून, सो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । प्रस्तुत अभियोग बाट फुर्सद पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णबहादुर सिंहको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

लु.१ ख ४७७ नं. को गाडी मेरो नाममा दर्ता कायम रहेको छ । सो गाडी मैले बुटवलकै इन्दिरा शर्मासँग खरिद गरी लिएको हुँ । लु.१ ज ४७७ नं. को महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा गाडी हो । उक्त गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई रू.४,००,०००।– (चारलाख) मा नामसारी गरी लिएको हो । गैरकानूनी एवं बद्‌नियतपूर्वक मैले गाडी दर्ता गराएको होइन । गैरकानूनीरूपमा गाडी दर्ता गराएको भनी जानकारी भएको भए खरिद गर्ने थिइन । सवारी कार्यालयमा गै नामसारी गरी खरिद गरिएको कुरालाई अन्यथा मान्न  मिलेन । यातायात कायार्ललयले मेरो नाममा सवारी धनी प्रमाण पत्रसहित दिई सालसालै राजश्वसमेत बुझाउँदै आएको छु । तसर्थ मेरो नाममा भएको गाडी जफत हुनुपर्ने होइन । गाडी जफत हुनुपर्ने भए मैले खरिद गरी लिएको रकम इन्दीरा शर्माबाट दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दिलाराम सापकोटाको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

म यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा २०५१ सालमा गई ०५५ सालमा सरूवा भएको

हो । म तहाँ उपसचिव कार्यालय प्रमुख पदमा गएको हुँ । तहाँ बस्दा नीति नियम ऐन तथा प्रचलनबमोजिम काम गरेको थिएँ । आरोप पत्रमा उल्लेख भएका १० वटा जीप  तथा ११ वटा ट्रकहरू नयाँ दर्ताको नभई एस.पि. कार्यालय, विराटनगरबाट लेजर ढड्डा यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरीमा प्राप्त भएको र सोही लेजर ढड्डाको आधारमा पुराना गाडीको काम गरी नयाँ उक्त गाडीहरू २०२४।०२५ सालमा नै दर्ता भएको सो प्राप्त लेजरमा देखिएको र सो माथि लेखी पठाई दिनु भन्ने विभागीय मन्त्रीको ०५३।३।१९ को आदेश अनुसार ०५३।३।१९ मा अभिलेख पठाइयो । एक पटक दर्ता भइसकेको गाडीको पुनः भन्सार तिरेको निस्साको आवश्यकता पर्दैन ।१९६३ मोडेलको गाडीको नाममा २००६ मोडेलका गाडी पुरानै नम्बर प्लेटमा कसैले चलाउँछ भने त्यसको जिम्मेवारी कार्यालयमा नभई सवारी धनीकै हुन्छ । एस.पी. कार्यालय, विराटनगरबाट प्राप्त श्रेस्ताको आधारमा कोशी अञ्चलबाट सरूवा दर्ताको लागि सिफारिस गरी लुम्बिनी अञ्चलमा पठाएको कोशी अञ्चलबाट पठाउँदा दुरूस्तरूपमा पठाइएको लुम्बिनीमा गएपछि कसले के गरेको मलाई थाहा हुने र जिम्मेवारी रहने होइन । चोरी पैठारी भनी गरिएको गाडीहरूको को अ. को नामबाट नभई लु.अ. को नामबाट भएको र विवरणसमेत फरक परेको अभियोग पत्र नं. १५ ले पनि स्पष्ट गरेको छ । तत् सम्बन्धमा लुम्बिनीमा सोध्नेसमेत जमर्को नगरी कोशीका सिमित कर्मचारीलाई मात्र आरोप लगाइएको छ ।

प्राविधिक प्रतिवेदनको सन्दर्भमा एउटा कार्यालयमा सम्पादन हुने दर्ता नामसारीको लागि सवारीको भैतिक अवस्था सवारी रहेको नजिकैको सवारी यातायात कार्यालयको प्राविधिकले गरेको जाँच अधिकृतस्तरबाट प्रमणित भई आफ्नो प्राविधिक प्रतिवेदनलाई सवारी दर्ता नामसारी हुने कार्यालयमा कार्य सम्पादन हुने प्रचलन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ पश्चात र यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयहरूबाट सम्पन्न गरिने कार्यालयहरूको कार्यविधि निर्देशिका ०६१ प्रारम्भ हुनुपूर्व प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा समेत सवारीको नामसारी दर्ता गर्ने प्रचलन रहेको । रात्री वसलाई पुनः सञ्चालन गर्नु परेको खण्डमा नजिकैको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जाँच प्रतिवेदनका आधारमा यातायात विभागले म्याद थप गर्ने गरेको । यातायात कार्यलाय कोशी, सेती र बागमतीको प्राविधिक प्रतिवेदनले पनि पुष्टि हुन्छ, यस्तै नारायणीको २०६०।१।२३ मा विभागलाई बोधार्थ पत्र दिई सबै कार्यालयहरूलाई लेखेको पत्रमा अबदेखि प्राविधिक प्रतिवेदन पठाउन अनुरोध गरकोले सो समयभित्र प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा दर्ता नामसारी भएको भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । विभागीय सहायक मन्त्रीको ०५३।३।१९ को निवेदनमा लिलाम सकारेको पत्र संलग्न भएको र २०५३।४।२३ को पत्रअनुसार निवेदक तुल्सीराम पाण्डेको मागअनुसार तुरून्तै कारवाही गरिदिने भन्ने दुवै पत्रहरू हेभी इक्वीपमेन्ट बुटवलको ०५३।९।८ र ०५३।९।२३ को दुवै पत्रहरू ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवाको ०५३।९।३  र ०५३।९।२३ को दुवै पत्रहरू लुम्बिनी यातायातको ०५३।८।१६ र सडक विभागको ०५३।५।२३ को सबै पत्रहरूको आधारमा निज पाण्डेले नै लिलाम सकारेका हुन् भन्ने किटानी साथ स्पष्ट उल्लेख भएको । सवारीको नामसारी गर्दा निज पाण्डेको नाममा समय समयमा पेस भएका भिन्नाभिन्नै सरकारी कार्यालयहरूको दोहोरो कागज पत्रहरू समेतमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको लेटरप्याड सहिछाप, छाप, दस्तखत स्पष्ट देखिन आएको तथा लुम्बिनी यातायात र हेविइक्युपमेन्ट कार्यलयसमेत एउटै परिसरमा भएकोले उक्त कागजातहरू साँचो ठानी कार्यालयको आफ्नो बुद्धी विवेक र कार्यक्षमताको म्यादसम्म सोधखोज गर्दासमेत ९ महिना लगाएर कार्य सम्पादन गरको फाइलले नै पुष्टि हुन्छ । लिलाम वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट प्राप्त भएका सवारी धनीहरूले नामसारी गर्दा आफ्नो अनुकूलता हेरी गर्दछ । नामसारी गर्दा हदम्याद तोकिएको छैन तोकिएको अवधिभन्दा ढीलो गरी नामसारी गर्न ल्याएमा थप दस्तुर लिई नामसारी गर्ने कानूनी प्रावधान छ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६०(३) अनुसार म्याद नाघी आएकोमा प्रत्येक गाडीको हदैसम्मको अधिकतम जरिवानासमेत गरिएको फाइलबाट प्रष्ट हुन्छ । सडक विभागको २०५३।५।२३ को पत्रानुसार सरकारी स्वामित्वमा गाडी रहेको र त्यस्ता गाडीहरूको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०५०।११।१७ को निर्णयअनुसार ५ वर्षभन्दा पुराना गाडीहरूको लिलाम बिक्री गर्दा लाग्ने भन्सार तथा आयकर महसुलहरू पूर्णरूपमा छुट भएअनुसार भएको हो ।

कोशी यातायातका दुवैजना शाखा अधिकृतहरूको रोहवरमा निज पाण्डेले मिति २०५३।८।२३ मा गरेको सनाखतका कागजहरू राजस्व भन्सार तिर्नु परेको खण्डमा तिर्नेछौं भनी दयाराम यादवले समेत गरेका सही छ । त्यस्तै नामसारी बदर भएमा गरेको मन्जुरीनामा को कागजसमेत गरेको छ । आरोप पत्रको पेज नं. ३६ को परिच्छेद २ मा निज पाण्डेले किर्ते कागज तयार पारी चोरी पैठारी गरेकोमा भन्सार ऐन, २०१९ अनुसार कारावही गर्ने भन्ने किटानी भएकोमा सो गरी मुद्दा स्वतः खारेज हुनुपर्ने सोही ऐनको दफा ४५ मा भन्सार ऐन वा सोअन्तर्गत बनेका नियमसँग बाझिने हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुदाहुदै सो ऐनको समेत उल्लङ्घन भएको छ । कर्तव्य पालनाको सिलासिलामा निजामती कर्मचारीले गरेको कुनै पनि सरकारी कामको सम्बन्धमा मुद्दा चलाइने छैन भन्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ र यातायात तथा व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७५ मा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा असल नियतले गरेको कामकारवाहीमा निज व्यक्तिगतरूपमा जवाफदेही हुने छैन भन्ने कुराको बेवास्ता पूर्वक बर्खिलाप गरिएको छ । कार्यालयका कर्मचारीहरू बाहेक अरूसंग मेरो चिनजान तथा सम्बन्ध छैन । नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेलाई समेत व्यक्तिगतरूपमा फाइदा पुग्ने गरी कुनै काम गरको छैन र कसैसँग मिलेमतोसमेत गरेको छैन प्रस्तुत आरोपबाट सफाई पाउँ । सरूवा सहमति दिँदा स्वयम् गाडी कार्यालयमा ल्याइरहनु नपर्ने प्रचलन रहेको र अन्य यातायात कार्यालयहरूबाट पनि त्यसै गरी कार्य हुने गरको छ । साथै प्राविधिक प्रतिवेदन नपठाउनु भनी परिपत्र गरिदने विभागमा समेत वोधार्थ दिई यातायात व्यवस्था कार्यालय, विराटनगरले मिति २०६०।१।२३ मा पत्र लेखेको छ । त्यसैले गाडी कार्यालयमा ल्याएको थिएन, लुम्बिनी यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०५३।८।१६ को प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार नामसारी भएको हो भन्ने प्रतिवादी रामप्रसाद सैजुले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

म तुल्सीराम पाण्डेलाई चिन्दीन । लु.१ ज. ४४१ नं. को महेन्द्रा जीप मैले नरेन्द्र गोपाल श्रेष्ठबाट किनेको हो । सो गाडी पहिले कस्को थियो । कहाँबाट दर्ता भयो थाहा छैन । गाडी खरिद गर्दा सो गाडीको नम्बर लु.१ ज ९५७ प्राइभेट थियो । मैले एकवर्ष चलाएपछि भाडाको लागि लु.१ज ४४१ बनाएँ । नरेन्द्र गोपाल श्रेष्ठले सो गाडी के कसरी प्राप्त गरे मलाई थाहा छैन । यातायातमा गै जाँचपास रोड परमिट व्लू बुकसहित मेरो नाममा दर्ता भएको हो । मैले बुटवल नारायणघाटको परमिटअनुसार गाडी चलाई रहेकोमा ३ वर्ष अगाडी यातायात कार्यालयले किन हो भनी बुझ्दा सो गाडी कारवाहीमा परेको, त्यसको कारोबार हुँदैन भन्ने थाहा पाएँ । उक्त गाडी जफत हुनुपर्ने हो होइन थाहा छैन । मलाई गाडी खरिद गर्दा लागेको रकम पाए गाडी फिर्ता गरिदिन्छु । मैले सो गाडी कहाँबाट आएछ भनी नेपालगन्ज यातायात कार्यालयमा बुझ्दा सो गाडी रा.१ च ४० नं. भई बुटवलमा दर्ता हुन आएको र यसको भन्सार कोयलावासबाट आएको भनी जानकारी गराई फोटोकपीसमेत लिएको थिएँ । सो गाडी सम्बन्धमा अरू केही थाहा छैन भन्ने प्रतिवादी रामप्रसाद शाक्यले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मउपर लगाएको आरोप झुठा हो । आरोप पत्रअनुसारको कसुर गरेको छैन । तुल्सीराम पाण्डेलाई म चिन्दिन । म मेकानिकाल सुपरभाइजर सरहको कर्मचारी भएको र कार्यालय प्रमुखले लाए अह्राएको काम गर्ने मेरो दायित्व हो । म सम्बन्धित फाँटको फाँटवाला होइन र टिप्पणी मैले उठाएको होइन । तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेका कागजातहरू सक्कली नक्कली के हो छुट्‍याउने वा जाँचको आदेश गर्ने अधिकारी म होइन । फाँटबाट उठेको रितपूर्वकको टिप्पणीमा कार्यालय प्रमुखको मौखिक आदेशानुसार सहीसम्म गरिदिएको छु । अञ्चल यातायत कार्यालय, बुटवलबाटै सवारी विवरण प्रमाणित भई आएको हुनाले सोही पत्र र हाकिमको निर्देशानुसार मैले सहि गरेको

हुँ । ती पत्रहरू किर्ते थिए भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन । यस कारण मैले आरोप पत्र माग दाबीअनुसार कुनै कसुर अपराध गरेको छैन । मिति २०५३।११।६ मा निर्णय भएको टिप्पणी आदेशमा पुच्छरे सहीसम्म मैले गरेको हुँ । कागजपत्र सबै ठिक र सक्कल छ भन्ने आधारमा मात्र सही गरेको हुँ । यस सम्बन्धमा तुलसीराम पाण्डे नै जानून । आरोप पत्रअनुसारको कसुर मैले नगरेको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी प्रमोदकुमार चौधरीको विशेष अदालतमा भएको

बयान ।

प्र. मन्सुर तेली मुसलमानको साक्षी अलिल मिया, प्र. अशोककुमार गुप्ताका साक्षी राजु देवकोटा र हरिप्रसाद श्रेष्ठका साक्षी पन्नाकाजी रञ्जितले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

सम्बन्धित कानून र विभागीय निर्देशनको विपरीत हुनेगरी बनावटी कागजातको आधारमा विवादीत सवारी साधानहरूको नामसारी दर्ता गर्ने गराउने कार्यबाट सरकारको राजश्वमा गैरकानूनी हानि हुन गएको पुष्टि हुन आउँछ । प्रतिवादी तुल्सी राम पाण्डेका हकमा विचार गर्दा उल्लिखित २१ वटा दाबीको सवारी साधन प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेको नाउँमा अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरी सवारी साधन निजकै नाउँमा नामसारी दर्ता भएको अवस्थामा उक्त सवारी साधनहरू दर्ता गराउँदा तयार गरिएका कागजपत्रहरू तथा व्यहोराहरू झुट्ठा तथा नक्कली भएको पुष्टि भएको अवस्थामा त्यस्ता लिखत तथा विवरण पेस गरी दुषित सवारी नामसारी दर्ता गराइ सरकारी राजश्वमा गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‌याएको देखिँदा निज प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको पुष्टिहुन आउँछ । प्रतिवादीहरू रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरूबाट आफूले पालना गर्नुपर्ने दायित्व पुर्णरूपमा पालना भएको देखिएन । यी प्रतिवादीहरूले आवश्यक जाँचबुझ गरी मात्र विवादित सवारी साधन दर्ता गरेका थिए भन्ने अवस्था देखिँदैन । अन्यत्र कार्यालयबाट प्राविधिक परीक्षण भएको भनी पेस भएको पत्रको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क नै नराखी सोधखोज नै नगरी प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेका झुट्ठा एवं नक्कली पत्रका आधारमा सो पत्रको आधिकारीकतानै नबुझी प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेका नाममा लिलाम नै नभएको विवादित २१ थान गाडी नामसारी दर्ता गरी दिने कार्य गरेको देखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादीले दाबीको कसुर गरेका होइनन भनी भन्न मिल्ने देखिएन । अब राजस्व हानि नोक्सानी भएको भनेको बिगो र दाबीको गाडी जफततर्फको दाबीका सम्बन्धमा विचार गर्दा मुद्दा चलेका गाडीका सम्बन्धमा पनि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।६ को निर्णयबमोजिम गर्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भई सोहीअनुसार केहिमा कारवाही भएको र हुन बँकीका हकमा पनि सोहीबमोजम हुनेनै हुदा अहिलेनै यस मुद्दाबाट राजस्वको बिगो असुल गर्नुपर्ने र गाडी जफत गर्नुपर्ने स्थिति र अवस्था नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहन परेन । आरोप पत्र माग दाबीबमोजिमको कार्य गरी गैरकानूनीरूपमा भन्सार राजस्व हानि नोक्सानी पुर्‍याई प्रतिवादीमध्येका राम प्रसाद सैजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिमको र प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठर्हनाले निज प्रतिवादीहरूलाई सोही दफा र दफा २९(२) बमोजिम जनही रू.५,०००।- (पाँच हजार) का दरले जरिवाना हुन्छ । बिगो तथा जफततर्फको दाबीको हकमा मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६३।५।६ को निर्णयबमोजिम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट आवश्यक कारवाही हुने नै हुँदा त्यस विषयमा यस मुद्दाबाट केही विचार गरिरहनु परेन भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।१२।११ को फैसला ।

            पैठारी महसुल नै नबुझाई किर्ते कागज तयार गरी भित्राइएका सवारी साधनहरूले तत्कालीन समयमा समस्या सृजना गरेकोले नेपाल सरकारले सोही समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा मिति २०६३।५।६ मा उल्लिखित विषयमा निर्णय गरेको र सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले पनि निर्णय गरेको हो । अपराध गरिएको समयमा जे जति मूल्य बराबरको अपराध गरिन्छ त्यसै मूल्यलाई बिगोको रूपमा लिइन्छ । त्यसलाई पछि भएको वा गरिएको निर्णयले असर पार्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा कायम हुन आएको बिगोको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिनु पर्नेमा रू.५०००।- मात्र जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको फैसला कानूनसम्मत छैन । तत्कालको अवस्थामा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रू.९३,८३,९९६ राजश्व नतिर्ने मनसायले चोरी पैठारी गरी दर्ता नामसारी भएको देखिएको मूल्यलाई नै बिगो मानी सोही बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सो नगरी फैसला भएको छ । बिगोबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी निजहरूबाट बिगो असुलउपर गर्ने र गैरकानूनीरूपमा नामसारी भएका सवारी साधनहरू जफत गर्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको विशेष अदालतको मिति २०६४।१२।११ को फैसला सो हदसम्म बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।

म कसुरमा इन्कार रहेको छु भने मउपर कसैले यो यति रकम लिनु खानु गरी दर्ता नामसारी गरेको भनी पोल गरेको अवस्थासमेत छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नामसारीको लागि सवारी ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेतापनि ऐन लागू भए पछि यातायात व्यवस्था विभाग एवम् कार्यालयबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूको कार्यविधि एवम् निर्देशिका २०६० जारी हुनुपूर्व बीचको अवधिमा सवारी दर्ता एवम् नामसारी गर्दा जारी गरेको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा समेत सवारी साधन दर्ता तथा नामसारी गर्ने प्रचलन रहेकोले उक्त सवारी साधन बुटवल यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रतिवेदनको आधारमा निर्णयको लागि टिप्पणी उठाई निर्णयपश्चात् नामसारी दर्ता गरेको हो । अन्यत्र कार्यालयबाट तयार भएको प्राविधिक प्रतिवेदन माथी शंका गर्ने ठाउँ नै नभई सवारी साधन नामसारी दर्ता गरेको हो । सडक विभाग, बबरमहलबाट गाडीहरू पूर्ण सरकारी साधन भएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र नामसारी दर्ता कार्य अगाडी बढाएको हो । मैले यस किसिमबाट आपराधिक कार्य गरेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा कसुरदार ठहर्‍याई रू.५०००।– जरिवाना गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिप्रसाद श्रेष्ठको पुनरावेदन पत्र ।

मैले बद्‍नियतपूर्वक यति बिगो बराबरको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको वा गराएको भन्ने प्रमाणित भएको भन्ने विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख हुन सकेको छैन । नामसारी भएका गाडीहरू सन् १९८२ मा लिलाम भएको भएपनि सरकारकै स्वामित्वमा रहेकोमा विवाद छैन । उक्त गाडीहरू मर्मत सुधार नगरी चल्न नसक्ने अवस्थामा बुटवल तथा भैरहवाको ग्यारेजमा रहेको भनी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलबाट प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र उक्त प्रतिवेदन झुट्ठा हो भन्ने प्रमाणित छैन । सो प्रतिवेदनलाई विश्वास नगर्नुपर्ने तत्काल कुनै कारण पनि रहेको थिएन । लिलाम सकार गर्ने तुल्सीराम पाण्डेलाई उक्त गाडीहरूको भन्सार तिर्नुपर्ने ठहर भएमा भन्सारसमेत दाखिला गराउने छु भन्ने व्यहोराको कागज गराई नामसारीको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो । मैले असल नियतले पदिय रूपमा गर्नुपर्ने कार्य गरेको र भ्रष्टाचारको अपराध नभएको भन्ने प्रष्टरूपमा प्रमाणित भएको अवस्थामा मलाई कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।१२।११ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामप्रसाद अर्यालको पुनरावेदन पत्र ।

सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्ने गरी मिति २०५३।११।६ मा भएको निर्णयबाट सरकारी राजश्वमा नोक्सानी भएको छैन । ५ वर्षभन्दा पुराना गाडीहरूको लिलाम बिक्री गर्दा लाग्ने भन्सार तथा आयकर महसूलहरू पूर्णरूपमा छुट दिने भन्ने सरकारको मिति २०५०।११।१७ को निर्णयअनुसार उपरोक्त सवारी साधनहरू नामसारी भएको हो । म सम्बन्धित फाँटवालासमेत होइन । कार्यालय प्रमुखको आदेशबमोजिम मैले टिप्पणीमा सही मात्र गरिदिएकी

हुँ । खारेज भई अस्तित्वमा नै नरहेको ऐनअन्तर्गत मुद्दाको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भएको छ । मैले के कति राजश्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हो सो कुरा स्पष्ट खुलाई दाबी लिइएको छैन । नोक्सानी एवम् दाबीसमेत ठहर्‍याउन नसकी जरिवाना मात्र गर्ने गरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा बदर गरी झुट्ठा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी यशोधा खतिवडाको पुनरावेदन पत्र ।

तत्कालीन अवस्थामा उक्त गाडीहरू एस.पी. कार्यालयमा दर्ता भएको भन्ने सो कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । एक पटक दर्ता भइसकेका गाडीहरूको लागि पुनः भन्सार तिरेको निस्साको आवश्यकता पर्दैन । गाडीहरू कोशी अञ्चलबाट लुम्बिनिमा सरूवा भई त्यहाँ दर्ता भइसकेपछि त्यस्ता गाडीमा रिपञ्च गरी दर्ता गरिन्छ भने सोको जिम्मेवार कोशी यातायात हुनै सक्दैन । मैले गरेको कार्य कानूनबमोजिम गरेको स्पष्ट छ । साधिकार निकायले जाँच गरी पठाएको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई आधार मानी नामसारीको कार्य गरिएको छ । कागजात किर्ते जालसाजीरूपमा खडा गरी पेस गरिएको भए त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेतर्फ कारवाही गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । गाडीहरू दुषितरूपमा दर्ता गरी भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेमा नतिरेको भए भन्सार ऐन, २०१९ ले कारवाही गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । गाडी दर्ता नामसारी गर्ने व्यक्ति तुल्सीराम पाण्डेले दर्ता नामसारी गर्न कुनै रकम कसैलाई नदिएको भनी बयान गरेको अवस्था छ । सवारीको नामसारी गर्दा चाहिने कागजातहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त भएको तथा सहायक मन्त्रीज्यूको तोक आदेशसमेतको आधारमा करिब ९ महिना पछि नामसारी गरिएको हो । मैले भ्रष्टाचारजन्य कार्य नगरी असल नियतले गरेको काममा मलाई कसुरदार ठहर्‍याई रू.५०००।- जरिवाना गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको मिति २०६४।१२।११ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोगबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामप्रसाद सैंजुको पुनरावेदन पत्र ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) को व्यवस्थाअनुसार नामसारीको लागि दरखास्त परेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिएको दस्तुर लिई दर्ताको प्रमाण पत्रमा नामसारीको व्यहोरा जनाई नामसारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर नामसारी गर्ने क्रममा जाँचबुझ गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था कार्यालयका सहायक कर्मचारीहरूलाई प्राप्त छैन । अधिकारप्राप्त अधिकारी भन्नाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २(ज्ञ४) बमोजिम यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । तुल्सीराम पाण्डेले पेस गरेका कागजातमा सरकारी कार्यालयको छाप र अधिकृत कर्मचारीहरूको दस्तखत भएबाट शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नभएकोले र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०५०।१।६ को निर्णयअनुसार सरकार र सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूको महसुल सुविधामा पैठारी गरिएका ५ वर्षभन्दा पुराना गाडीहरू लिलाम बिक्री गर्दा त्यसमा लागेको भन्सार तथा अन्य कर पूर्णरूपमा छुट दिने भन्ने निर्णय भएको देखिएकोले सोही व्यहोरा जनाई म युवराज कोइरालाले टिप्पणी लेखेको र हामी लालबहादुर बुढाथोकी र नारदप्रसाद भट्टराई सम्बन्धित शाखाको कर्मचारी नभएता पनि कार्यालय प्रमुखको निर्देशनबमोजिम टिप्पणीमा दस्तखत गरेकोसम्म हो । हामीले कसैबाट केही लिए खाएको छ भनी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कार्यालयमा प्राप्त कागजातहरू अख्तियारप्राप्त अधिकारीसमक्ष पेस गरेकै कारणले मात्र हामी पुनरावेदकहरूलाई कसुरदार ठहर्‍याएको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।१२।११ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू लालबहादुर बुढाथोकी, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

नामसारी गर्ने क्रममा जाँचबुझ गर्ने अधिकार मेकानिकल सुपरभाइजरलाई प्राप्त छैन । अधिकारप्राप्त अधिकारी भन्नाले कार्यालय प्रमुखलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । मैले मेकानिकल सुपरभाइजरको हैसियतले कार्यालयमा प्राप्त कागजातहरू अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष पेस गरेकोसम्म हो । मैले टिप्पणीबमोजिम नामसारी गर्न उपयुक्त देखिन्छ भन्ने सम्म सिफारिस पेस गरेको हो । मैले कसैबाट केही लिए खाएको छैन । फौजदारी  अभियोगमा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहन्छ । मैले आरोप पत्रअनुसारको कसुर नगरेको अवस्थामा अनुमानको भरमा मलाई दोषी ठहर गर्ने गरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।१२।११ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रमोदकुमार चौधरीको पुनरावेदन पत्र ।

प्रतिवादीहरू मध्ये तुल्सीराम पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र प्रतिवादी रामप्रसाद सैंजुसमेतका राष्ट्र सेवक आठ जना प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र २९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम र गैर राष्ट्र सेवक अशोककुमार गुप्तासमेतका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम सवारी साधन जफत गर्न अभियोग माग गरेकोमा विवादित नामसारी दर्ता भएका सवारी साधनहरूको बिगो यकिन हुँदाहुँदै बिगो बमोजिम सजाय नगरी रू.५०००।- जरिवाना गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।१६ को आदेश ।

यसमा विवादित लिलाम भएका गाडीहरूका सम्बन्धमा सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखासँग लिलाम भए नभएको भनी पत्राचार गर्दा उक्त महाशाखाले मिति २०५३।५।२५ को पत्रद्वारा सन् १९८२।८।१४ मा तुल्सीराम पाण्डेलाई बिक्री गरेको देखिएको र ती गाडीहरू पूर्व पश्चिम राजमार्गको नाउँमा दर्ता रहेको भन्ने प्राप्त जवाफको आधारमा नामसारी दर्ता गर्ने कारवाही अगाडी बढाएको देखिएको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१।१६ को आदेश ।

पुनरावेदक प्रतिवादी रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिमको र पुनरावेदक प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेलाई सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २९(२) बमोजिम जनही रू.५०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याएको विशेष अदालतको मिति २०६४।१२।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । साथै मुद्दा चलेको सवारी साधनको हकमा समेत मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।६ को निर्णयबमोजिम नै हुने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६३।१०।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ । राजश्व बिगोको हकमा सो सवारी साधनको मूल्य कायम गरी सोको लाग्ने राजश्व बुझाएर सवारी साधन लैजान पाउने कुरामा नेपाल सरकार र मुद्दा चलाउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नीतिगतरूपमा सहमत भई निर्णय समेत गरेको देखिदा सवारी साधन जफत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ, बिगो रू.९३,८३,९९६।- बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी बिगोसमेत असुलउपर गर्नुपर्ने र गैरकानूनीरूपमा नामसारी भएका सवारी साधन जफत गरी प्रतिवादीहरूलाई आरोप पत्रबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तथा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईको सफाई पाउनु पर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायको मिति २०७१/७/१० को राय ।

आफ्नो कार्यालयमा पेस भएका पत्रहरू वास्तविक नै हुन् भन्ने विश्वासमा परी कार्य गरेकै आधारमा मात्र यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट भएको कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसुरको संज्ञा दिन

मिल्दैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको अवस्थामा मात्र उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसुरजन्य कार्य मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कर्मचारीहरूबाट बद्‍नियतपूर्वक कार्य भएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न कुनै पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । साथै मुद्दा परेका गाडीहरूका हकमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।६ को निर्णयअनुसार आवश्यक कारवाही गर्ने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत मिति २०६३।१०।४ मा निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट राजश्वको बिगो असुल गर्नुपर्ने र गाडी जफत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।१२।११ को फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने

ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको मिति २०७१/७/१० को राय ।

नियमबमोजिम निर्णय सुनाउनको लागि पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद पाठकले विवादित सवारी साधनको पैठारीबापत तत्कालीन अवस्थामा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व रकम रू.९३,८३,९९६।- नतिर्ने मनसायले प्रतिवादीहरूको मिलोमतोमा दर्ता नामसारी भएको देखिन्छ । सो मूल्यलाई नै बिगो कायम गरी आरोपत्र दर्ता भएको हो । आरोप पत्र माग दाबीबमोजिमको बिगो कायम गरी सोही बिगोबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुल उपर गर्ने र गैरकानूनीरूपमा नामसारी भएका सवारी साधनहरू समेत जफत गर्ने गरी फैसला हुनुपर्नेमा सो नगरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला सो हदसम्म नमिलेको हुँदा बदर गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी रामप्रसाद सैजुको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले कर्मचारीको हैसियतले पेस भएका कागजातको अधारमा सवारी साधन दर्ता गर्ने कार्य भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा उक्त गाडीहरू एस.पी. कार्यालयमा दर्ता भएको भन्ने सो कार्यालयको अभिलेखबाट

देखिन्छ । एक पटक दर्ता भइसकेका गाडीहरूको लागि पुनः भन्सार तिरेको निस्साको आवश्यकता पर्दैन । गाडीहरू कोशी अञ्चलबाट लुम्बिनीमा सरूवा भई त्यहाँ दर्ता भइसकेको देखिन्छ । साधिकार निकायले जाँच गरी पठाएको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई आधार मानी नामसारीको कार्य गरिएको छ । गाडीहरूको नामसारी गर्दा इञ्जिन नं. तथा च्यासिस नं. परिवर्तन गर्ने कार्य भएको छैन । मेरो पक्षले व्यक्तिगतरूपमा कुनै फाइदा लिने गरी बदनियत चिताई कार्य गरेको पुष्टि हुने आधार नभएकोले सफाई पाउने गरी माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको राय सदर होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी रामप्रसाद अर्यालको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले विवादका गाडीहरू सडक विभाग यातायात महाशाखाको मिति २०५३।५।२५ को पत्रका आधारमा २०५३।११।६ मा यातायात कार्यालय कोशीबाट नामसारी गर्ने निर्णय भएको छ । गाडीहरूको नामसारी गर्दा इञ्जिन नं. तथा च्यासिस नं. परिवर्तन गर्ने कार्य भएको छैन । श्रेस्तामा भएको विवरणबमोजिम मात्र नामसारी गर्ने कार्य गरिएको छ । लिलाम भएको गाडीको विवरण र गाडीको मूल दर्ताको विवरणमा फरक परेको अवस्था छैन । गाडी नासारी हुँदासम्म कुनै किर्ते काम भएको देखिदैन यदि किर्तेनै भएको हो भने कर्तेतर्फ कारवाही हुनुपर्ने हो । सबै गाडीहरूको भन्सार तिरेको प्रज्ञापन पत्र छ । बिगोको विवाद सरकारले टुङ्गो लगाई सकेको छ । भ्रष्ट्राचार मुद्दामा लिनु दिनु गरेको खुल्नु पर्छ । प्रक्रियाको त्रुटिले मात्र भ्रष्ट्राचार ठहर हुने होइन । आरोप पत्रमा उल्लिखित काम कारवाही सरकारको निर्णयले वैध भइसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ मेरो पक्षबाट अनियमित काम कारवाही भएको भन्ने पनि नदेखिएको अवस्था हुँदा विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी मेरो पक्षलाई आरोपित कसुरबाट सफाई हुने गरी माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी बाट व्यक्त राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी हरिप्रसाद श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले यातायात निर्देशिका २०६० जारी हुनुपूर्व सवारी साधनहरू दर्ता नामसारी गर्न यातायात कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्ने भन्ने थिएन । गाडी सकार गर्ने व्यक्तिले सकार गरेका गाडीहरू नामसारी गर्नको लागि निवेदन दिएको र उक्त गाडीहरू दर्ता भए नभएको बुझी यातायात कार्यालयबाट दर्ता छ भने पछि नामसारी भएको हो । मेरो पक्ष टिप्पणी उठाउने व्यक्ति पनि होइन भने अन्तिम निर्णय दिने अधिकारी पनि होइन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ङ) ले सरकारी अड्डाका कागजहरू अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सत्य सहि छन् भन्ने अनुमान गर्ने विषय हो । रकम लिई काम गरेको भन्ने अवस्था छैन भने मेरो पक्ष कसुरमा साबित भएको अवस्था पनि छैन । मन्त्रीको तोक आदेशबमोजिम काम कारवाही भएको र मेरो पक्षबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको अवस्था हुँदा विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला उल्टी गरी मेरो पक्षलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमोदकुमार चौधरीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिषकृष्ण खरेलले प्रमोदकुमार चौधरी कार्यालय प्रमुख पनि होइनन् । मेकानिकल सुपरभाइजरको हैसियतले कार्यालयमा प्राप्त कागजातहरू कार्यालय प्रमुखको आदेशबमोजिम रेकर्ड हेरी देखिएको व्यहोरासम्म पेस गरेको हो । सो कार्यबाट निजको दायित्व केवल सुपरभाइजरसम्म देखिन्छ । प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको सवारी साधनको बारेमा प्राविधिक जाचँ प्रतिवेदन पेस गरेको हो । पत्र किर्ते हो वा सद्दे हो सो बारेमा निजलाई थाहा जानकारी हुने नभएकोले मेरो पक्षबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको अवस्था हुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी मेरो पक्षलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी को राय सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।

प्रतिवादीहरू लालबहादुर बुढाथोकी, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री रेवतप्रसाद खरेल र श्री अरूणकुमार ज्ञवालीले नामसारीका नाममा नयाँ गाडी दर्ता गर्ने कार्य भएको नभई साबिकमा दर्ता भएका गाडीहरू नामसारीसम्म गरिएको

हो । गाडीहरूको नामसारी गर्दा यी पक्षहरूबाट कुनै कसुरजन्य काम भएको छैन । गाडी नामसारी गर्ने कार्य रितपूर्वक गरिएको छ । प्रहरी कार्यालय, भैरहवाले समेत नामसारी भएका गाडीहरू कुनै कारवाहीमा नपरेको भन्ने सिफारिस गरेको छ । एउटा कार्यालयबाट पठाइएको सरकारी छाप लागेको पत्र नक्कली हो भन्ने अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई जानकारी हुने विषय होइन । निजहरूले बद्‍नियतपूर्वक कार्य नगरेको हुँदा माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसै गरी प्रतिवादी अशोककुमार गुप्ताको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेशप्रसाद कोइराला, प्रतिवादी मन्सुरतेली निरौलाको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री विमला निरौला, अधिवक्ता श्री देवराज कटुवाल, प्रतिवादी गणेशकुमार भुषालको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री छविरमण निरौला, प्रतिवादी परशुराम चौधरीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलेश द्विवेदी, प्रतिवादी हस्तबहादुर सिंहको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारी, प्रतिवादी लालप्रसाद गुप्ताको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्त श्री विशेश्वरप्रसाद ढकाल, प्रतिवादी मुनकला थापाको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेन्द्र खनाल, प्रतिवादी शरदचन्द्र शर्माको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री भीमार्जुन आचार्यले यी प्रतिवादीहरूले विवादको गाडी कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरेको हो । उक्त गाडीहरूको कागजपत्रहरूका सम्बन्धमा निजहरूलाई कुनै जानकारी नभएकोले निजहरूले खरिद गरेका गाडीहरू जफत हुने होइन निजहरूका हकमा विशेष अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रतिवादी राकेश श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रामबन्धु शर्माले आरोप पत्रमा उल्लिखित सवारी साधनहरूको बारेमा मेरो पक्षलाई थाहा जानकारी नै छैन । मेरो पक्षले बयान गर्दा आफूसँग गाडी नभएको भनी बयान गरेको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०६३।५।६ मा भएको निर्णयबमोजिम गाडी जफत हुने अवस्था छैन । गाडी जफत गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६४।१२।११ मा भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर कायम राखि पाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

उपरोक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात एवं तथ्यहरूको अध्ययन गरी हेर्दा विशेष अदालत, काठमाडौको मिति २०६४।१२।११ को फैसला सदर हुने ठहर गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायबाट व्यक्त राय तथा विशेष अदालत, काठमाडौको फैसलालाई केहि उल्टि गरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीबाट व्यक्त रायको सन्दर्भमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले नामसारी दर्ता हुने सवारी साधन दर्ता हुने कार्यालयमा नल्याई यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनिका कार्मचारीसँग मिलेमतो गरी सो कार्यालयको प्राविधिक जाँच बनाई हेभि इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवल, सडक विभाग यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहलको झुट्ठा किर्ते पत्र तथा छाप बनाई प्रयोग गरी किर्ते तथा झुट्ठा व्यहोरा पेस गरी सोको आधिकारिकता सम्बन्धमा जाँचबुझ नै नगरी १५ वर्ष अगाडी लिलाम सकार गरेको थिएँ भनी पेस गरेको काल्पनीक कागजलाई आधार मानी बद्‍नियतपूर्वक भन्सार छलि चोरी पैठारी गरी ल्याएका १० वटा जीप तथा ११ वटा ट्रक निवेदक तुल्सीराम पाण्डेका नाममा दर्ता गरी भन्सार महसुल रू.९३,८३,९९६।- नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी तथा प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याएको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीमध्येका तुल्सीराम पाण्डेलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम, प्रतिवादी रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, श्रीमती यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला, लालबहादुर बुढाथोकी, नारदप्रसाद भट्टराई तथा प्रमोदकुमार चौधरीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिमको कसुरमा हदैसम्मको सजाय गरी नेपाल सरकारलाई पुग्न गएको हानि नोक्सानीको बिगो असुल उपर गरिपाउँ साथै सवारी धनीहरू अशोककुमार गुप्ता, कृष्णबहादुर सिंह, मुनकला थापा, टिकाराम सुवेदी, रामप्रसाद बस्याल, गणेशकुमार भुसाल, लालप्रसाद गुप्ता, मनसुर तेली मुसलमान, भोलानाथ पन्थ, गोविन्दबहादुर कार्की, गंगाधर पंगेनी, रामप्रसाद शाक्य, डिलराम सापकोटा, श्रीमती प्रतिक्षा राणा, पर्शुराम चौधरी, हस्तबहादुर सिंह, चन्द्रबहादुर महतो र राकेश श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम सवारी साधन जफत गर्ने प्रयोजनको लागि प्रतिवादी बनाइएको भन्ने मुख्य मागदाबी रहेकोमा प्रतिवादीमध्येका रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा र दफा २९(२) बमोजिम जनही रू.५०००।- जरिवाना गर्ने गरी, प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा र दफा २९(२) बमोजिम रू.५०००।- जरिवाना गर्ने गरी तथा बिगो तथा जफततर्फको दाबीको हकमा यस मुद्दाबाट केही विचार गरी रहनु नपर्ने भनी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट फैसला भएको देखियो ।

३. उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगोसमेत असुलउपर गरी अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने र नामसारी भएका सवारी साधनहरू समेत जफत गर्नुपर्ने भनी वादी नेपाल सरकारको र प्रतिवादीहरू रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनु पर्ने जिकिर लिई यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रायबाझी फैसला भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखिन आयो ।

४. प्रथमत् प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य अवलोकन गरी हेर्दा आरोप पत्रमा उल्लिखित २१ थान सवारी साधनहरू सन् १६-८-०८२ मा लिलाम सकार गरी लिएकोले भन्सार छुट गराई नामसारी गरिपाउँ भनी प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले मिति २०५३।४।२३ मा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सहायक मन्त्रीबाट निवेदकको मागबमोजिम आवस्यक कारवाही गरिदिने भन्ने तोक आदेश भई आवश्यक कारवाहीको लागि सक्कलै निवेदन यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीमा पठाएको देखिन्छ । त्यसै गरी प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनिको च.नं. ३०८ मिति २०५३।८।१३ को सवारीको प्रतिवेदन विवरण प्रमाणित गरिएको पत्र, हेभि इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवलको च.नं. ४९ र ५९ का सवारी साधन नामसारी गरिदिने विषयका पत्र तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, भैरहवाको च.नं. ७० र ८१ का पत्रसमेत पेस गरी मिति २०५३।११।५ र मिति २०५३।११।६ मा नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिई यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशी इटहरीबाट टिप्पणी सदर भई २१ थान सवारी साधनहरू तुल्सीराम पाण्डेको नाममा नामसारी दर्ता भएको रहेछ । उक्त २१ थान सवारी साधन प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेका नाममा नामसारी दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित शाखाबाट उठाएको टिप्पणीमा शाखा अधिकृतहरू हरिप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद अर्यालको सिफारिस र कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैंजुबाट टिप्पणी सदर भई २१ थान सवारी साधन प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेका नाममा यातायात कार्यालय, कोशीबाट नामसारी दर्ता भएको देखिन्छ ।

५. विवादित सवारी साधनहरू नामसारी गर्दा आधार लिइएका कागजातहरूको आधिकारिकता सम्बन्धमा विचार गर्दा हेभिइक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवलले मिति २०५३।९।२३ मा च.नं. ५९ को पत्र चलानी नभएको र च.नं. ५९ को पत्र बुटवल नगरपालिका कार्यालय, बुटवललाई टाटा टिपर ट्रक हस्तान्तरण गरिएकोसम्बन्धी पत्र भएको र च.नं. ४९ को पत्र मिति २०५३।४।१३ मा सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय, काठमाडौंलाई रू.१,००,०००।- खर्चको बिल भरपाई पठाएको सम्बन्धमा प्रेषित गरिएको भन्ने मिसिल संलग्न हेभिइक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवलको च.नं. ६५३ र ५८२ को पत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको मिसिल संलग्न प्रतिवेदन हेर्दा पत्रमा सहि गर्ने कार्यालय प्रमुख राम बिलास चौधरीको दस्तखतसँग उक्त विवादित च.नं. ४९ र ५९ को पत्रमा भएको सहिछाप एक आपसमा नमिल्ने भनी उल्लेख भएको

देखिन्छ । साथै मिसिल संलग्न विशेषज्ञको प्रतिवेदनबाट यान्त्रिक महाशाखा, बबरमहलको मिति २०५३।५।२५ च.नं. १९७ को पत्रमा भएको यादव चन्द्र पोखरेलको सहिछाप र नमूना दस्तखतमा भएको सहिछाप एक आपसमा नमिल्ने भन्ने देखियो । यसरी विवादित गाडीहरू दर्ता नासारी गर्ने सम्बन्धमा तयार भएका पत्रहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रषित नभएको र उक्त पत्रमा दस्तखत गर्ने कर्मचारीको दस्तखत नमूना एक आपसमा नमिल्ने भनी विशेषज्ञको प्रतिवेदनबाट देखिन आएकोले प्रतिवादीहरूले गाडी नामसारी दर्ताका लागि आधार लिएको उक्त पत्रहरू सत्य साँचो व्यहोराका रहेछन भन्न मिल्ने देखिएन । साथै सवारी साधन नामसारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित कार्यालय बुझेर मात्र गर्नुपर्ने भन्ने विभागीय निर्देशन र निवेदनसाथ पेस भएका कागजातहरूको आधिकारिकता बुझ्ने प्रयास यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट भएकोसमेत देखिँदैन ।

६. पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला, लालबहादुर बुढाथोकी र नारदप्रसाद भट्टराईले एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक डिभिजन पूर्व पश्चिम राजमार्ग कम्पनी बुटवलमा रहे नरहेको, उक्त कम्पनीले आरोप पत्रमा उल्लिखित नम्बरका सवारी साधनहरू लिलाम गरे नगरेको, प्राप्त पत्रहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट पठाइएको हो होइन भन्नेतर्फ विचारै नगरी प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेबाट पेस भएका नक्कली कागजातहरूलाई नै आधार मानी नामसारी गर्न कुनै बाधा अड्चन नदेखिएकोले नामसारीको लागि पेस गर्दछौं भनी टिप्पणी उठाएको देखिन्छ । उक्त टिप्पणीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनिबाट प्राप्त पत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा विचारै नगरी आफूले देख्दै नदेखेका सवारी साधनहरूलाई नामसारी गर्न प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्तदेखि पेस गरेको छु भनी पुनरावेदक प्रतिवादी प्रमोदकुमार चौधरीले सिफारिस गरेको देखिन्छ । उक्त टिप्पणी साथ पेस भएका कागजातहरूको आधिकारिकता सम्बन्धमा बुझ्दै नबुझी पुनरावेदक प्रतिवादी रामप्रसाद अर्याल तथा हरिप्रसाद श्रेष्ठले पेस गरेको टिप्पणीमा मागबमोजिमको सवारी साधन निजको नाममा नामसारी गरी दिन पेस भएकोले निर्णयार्थ पेस गर्दछौं भनी पेस गरेको र कागजातहरूको आधिकारिकता तथा नियम कानून र विभागीय निर्देशन तर्फ विचारै नगरी नामसारीको लागि पेस भएको टिप्पणी मिति २०५३।११।६ मा कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद सैंजुबाट सदर भएको देखिन्छ ।

७. सन् १६-०८-०८२ मा लिलाम सकार गरेको लामो समयपछि एम.आर.एम. इलेक्ट्रिकल डिभिजनबाट लिलाम भएका सवारी साधन सावुद अवस्थामा रहिरहेको भन्ने ठोस प्राविधिक प्रतिवेदन कहिँकतैबाट पेस भएको छैन । लिलाममा सकार गरिएका यी सवारी साधनहरू यति लामो अवधिसम्म नाससारी नगरी राख्नु पर्ने तथ्यगत आधार छैन । वास्तवमा लिलाम गरी प्राप्त भएको गाडीहरू चालु हालतमा भए समयमा नै राजस्व तिरी  नामसारी दर्ता गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । लिलामबाट प्राप्त भएको गाडी प्रस्तुत विवादित गाडीहरू हुन् भनी कुनै प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेको छैन । सरकारी कार्यालयको किर्ते नक्कली पत्रहरू बनाई सो आधारबाट नामसारी दर्ता हुन गएको छ । यति लामो अवधिको लिलामी गाडीको नामसारी गर्दा सो सम्बन्धमा निवेदकले पेस गरेको सरकारी कार्यालयहरूको पत्र ठिक भए नभएको र सम्बन्धित कार्यालय बुझ्नु पर्ने विभागीय परिपत्रको निर्देशन पालना गर्नेतर्फ पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले चासो नदेखाउनु नै बद्‌नियत रहेको पुष्टि हुन्छ ।

८. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २२ मा “दफा १३, १५ वा २० बमोजिम कुनै सवारी दर्ता गर्न, दफा ३७ बमोजिम सवारी नामसारी गर्न र दफा ३९ बमोजिम सवारीको कुनै कुरा हेरफेर गर्नको लागि दरखास्त दिँदा त्यस्तो दरखास्त दिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले त्यसरी दर्ता नामसारी वा कुनै कुरा हेरफेर गराउन चाहेको सवारीसमेत साथै ल्याउनु पर्छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उपरोक्त कानूनी प्रावधानअनुसार सवारी साधनको सरूवा एवम् नामसारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित सवारी साधन अनिवार्यरूपमा सरूवा नामसारी दर्ता गर्ने कार्यालयमा ल्याएको हुनुपर्ने

देखिन्छ । साथै सवारी साधनको ठाउँसारी एवम् नामसारी गर्दा सम्बन्धित कार्यालय बुझेर मात्र गर्नुपर्ने भन्ने विभागीय निर्देशनसमेत भएको देखिँदा सवारी साधनको सरूवा एवम् नामसारी दर्ता गर्दा सवारी नमसारीको लागि सिफारिस गर्ने कार्यालय बुझेर मात्र गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कर्मचारी माथि रहेको अवस्था देखिन्छ । सम्बन्धित कानून तथा विभागीय निर्देशनसमेतको उल्लङ्घन गरी नक्कली कागजातको आधारमा विवादित २१ थान सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गर्ने गरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले गरेको कार्यले सरकारी राजश्वमा हानि हुन गएको देखिन्छ । नामसारी दर्ता गर्नुपर्ने सवारी साधनहरू सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ल्याई सोही कार्यालयको प्राविधिक कर्मचारीले परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिए पछि मात्र दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा अन्यत्र कार्यालयबाट तयार भएको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई आधार मानी सवारी साधनहरू दर्ता गरेको अवस्था देखिएकोले उक्त कार्यमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको बदनियत थिएन भन्न सकिने आधार नदेखिएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर विश्वसनिय एवं कानूनसम्मत देखिँदैन ।

९. माननीय सहायक मन्त्रीबाट भएको तोक आदेशबमोजिम आफूहरूले सवारी साधनहरू नामसारी दर्ता गरेको हो भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर

देखिन्छ । प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेले निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्रीसमक्ष भन्सार छुट गराई नामसारी गराई पाउँ भनी मिति २०५३।४।२३ मा दर्ता गरेको तोक सहितको निवेदन हेर्दा उक्त तोक आदेशमा “निवेदकको मागअनुसार तु.आवश्यक कारवाही गरिदिने” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो तोक आदेशले कानून तथा विभागीय परिपत्रलाई अनदेखा गरी सवारी साधन  दर्ता गरी दिनु भन्ने देखिँदैन । अर्कोतर्फ विभागीय मन्त्रीले लगाएको तोकले कानूनी संरचना र कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्न मिल्ने होइन । कानून र कार्यविधि भित्र रहेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित कानून तथा विभागीय निर्देशनको पालना गरी कार्य गर्नुपर्नेमा पालना भएको अवस्था देखिएन । कर्मचारीले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्दा कानूनबमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा मन्त्रीको तोकको आधारमा कार्य गरेको भन्ने आधारमा मात्र कर्मचारीलाई निजले गरेको कसुरजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति दिन मिल्ने पनि देखिएन । अतः तोक आदेशअनुसार कार्य गरेको भनी प्रतिवादीले गरेको गैरकानूनी कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । धेरै लामो समय अगाडि लिलाम भएको पुरानो गाडीको दर्ता नामसारी त्यती लामो समयसम्म हुन नसक्नुको कारण के हो र यति लामो समयसम्म थन्किएर रहेका यान्त्रिक साधनहरू के कसरी सञ्चालन हुन सक्छन भन्ने जस्ता सामान्य जानकारीको विषय वस्तुलाई बेवास्ता गर्नुबाट पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको बद्‌नियत रहेको तथ्य स्थापित हुन आउँछ ।

१०. यातायात व्यवस्था कार्यालय, कोशीका तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर प्रमोदकुमार चौधरीले आरोप पत्रमा उल्लिखित सवारी साधनहरू नामसारी गर्न प्राविधिक दृष्टीकोणले उपयुक्त नै देखी पेस गरेको छु भनी सिफारिस गरेको र सोही सिफारिससमेतको आधारमा सवारी साधनहरू दर्ता नामसारी गरेको अवस्था देखिन्छ । सवारी साधन उही हो होइन, त्यस्को अवस्था के कस्तो छ आदि जाँच्ने काम प्राविधिक कर्मचारी मेकानिकल सुपरभाइजरको हो । सो भए गरेको देखिएन । गाडी बिक्री, नामसारी वा दर्ता गर्नको लागि आवस्यक पर्ने स्रेस्ता ठिक भए नभएको जाँच्ने दायित्व फाँटवाला एवं निर्णय गर्ने अधिकारीको हुन्छ । मेकानिकल सुपरभाइजर प्रमोदकुमार चौधरीले आरोप पत्रमा उल्लिखित सवारी साधनहरू नामसारी गर्न प्राविधिक दृष्टीकोणले उपयुक्त नै देखि पेस गरेको छु भनी सिफारिस गरेको र सोही सिफारिस प्रतिवेदनसमेतको आधारमा सवारी साधनहरू दर्ता नामसारी गरेको भन्नेसम्मको जिकिर उन्मुक्तिको आधार बन्न सक्दैन ।

११. विवादित २१ वटा सवारी साधनहरूको भन्सारबापतको महशुल रू.९३,८३,९९६।– रकमलाई नै  बिगो कायम गरिएको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०६३।५।६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य निकायमा छानबिनका क्रममा रहेका सवारी साधनबाहेक यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्राप्त सवारी दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा गाडी खरिद गर्ने धनिहरूले प्रमाणित ब्लू बुकको आधारमा फिर्ता लैजान चाहेमा मूल्याङ्कन समितिले कायम गरेको मूल्यलाई भन्सार प्रयोजनका लागि मूल्य कायम गरी भन्सार विन्दुमा लिनु पर्ने सम्पूर्ण कर महसुल असुल गरी फिर्ता लैजान दिने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । मुद्दा चलेको सवारी साधनको हकमा पनि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।६ को निर्णयबमोजिम नै हुने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६३।१०।४ मा निर्णय भएको देखिन्छ । यस प्रकार राजश्व बिगोको हकमा सो सवारी साधनको मूल्य कायम गरी सोको लाग्ने राजश्व बुझाएर सवारी साधन लैजान पाउने कुरामा नेपाल सरकार र मुद्दा चलाउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नीतिगतरूपमा सहमत भई निर्णयसमेत गरेको देखियो । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीहरूबाट राजश्वको बिगो असुल गरी दाबीबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने र सवारी साधन जफत गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा सोतर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

१२. अतः माथि विवेचना गरिएका आधार कारण र प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीमध्येका रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) बमोजिमको र प्रतिवादी तुल्सीराम पाण्डेलाई सोही ऐनको दफा ८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २९(२) बमोजिम जनही रू.५०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याएको विशेष अदालतको मिति २०६४।१२।११ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तथा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रामप्रसाद सैंजु, हरिप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद अर्याल, प्रमोदकुमार चौधरी, लालबहादुर बुढाथोकी, यशोधा खतिवडा, युवराज कोइराला र नारदप्रसाद भट्टराईको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने देखिँदा यस अदालतका माननिय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्यायबाट व्यक्त भएको राय कायम हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः- दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७३ साल फागुन १९ रोज ५ शुभम् ।