निर्णय नं. ९८२१ - करारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकिपाऊँ

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई

आदेश मिति : २०७३।८।२३

०७१-RE-०२६१

 

मुद्दाः करारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकिपाऊँ ।

 

निवेदक : नेपाल टेनिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रबन्धक निर्देशक जावेदनवी इराकी

विरूद्ध

विपक्षी : सि म्याक्स फुड प्रा.लि., नरसिह सुनसरी

 

वस्तुतः अदालतमा दर्ता हुने रिटबाहेकका सबै विवादहरू नालिस (फिराद) को रूपमा वा उजुरीको रूपमा आउँछन् । यी सबै अदालतबाट हेरिने मुद्दा हुन् । न्यायिक निकायबाट आधिकारिकरूपमा निरूपण हुने सबै मुद्दाहरू नालिस वा उजुरीको रूपमा अदालतमा दर्ता हुन्छन् । व्यक्तिको हक अधिकार वा दायित्वको निरूपणको विषयमा कुनै आधिकारिक र अन्तिम निर्णय खोजी विवाद अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ र यदि सो प्रस्तुत गरिएको विवाद रिट होइन भने उजुरीको रूपमा पेस गरिएको भएपनि त्यसलाई मुद्दाको रूपमा लिइनु उपयुक्त हुने ।

व्यक्तिको हक अधिकार र दायित्वको विषयमा निरूपणको सन्दर्भमा अदालतमा प्रवेश गर्ने विवादहरूमध्ये रिटलाई एक वर्ग र अन्य विवादहरूलाई अर्को वर्ग गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) अन्तर्गत दिइने उजुरी पनि मुद्दा (नालिस) को प्रकृतिको रहेछ भनी बुझ्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा दफा ८७(२) अनुसार प्राप्त हुने उपचार निषेधाज्ञाको प्रकृतिको उपचार हो भन्ने देखिन्छ । जसरी निषेधाज्ञाको आदेश माग गरिएका विवादहरूमा विवादको विषयवस्तुलाई अरू बिग्रन र पक्षलाई पर्न सक्ने सम्भावित अपूरणीय क्षति रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिन्छ, त्यस्तै प्रकृतिको आदेश करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अन्तर्गत जारी गरिन्छ । निषेधात्मक प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने व्यवस्था करार ऐन वा अन्य ऐनमा पनि रहन सक्ने । 

(प्रकरण नं.८)

करार ऐन, २०५६ को ८७(१)(२) बमोजिमको उपचारको प्रकृति निषेधाज्ञात्मक (injunctive relief) रूपको हुने भन्ने विवाद उठेको सन्दर्भमा पक्षले विवाद लिई अदालत प्रवेश गर्दा उजुरी अर्थात् मुद्दाको रूपमा नै पेस गर्छ । त्यसरी पेस भएको विवादमा अदालतबाट आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय भएपछि अदालतमा कुनै विवाद बाँकी नरही मुद्दा नै टुङ्गो लाग्ने हुँदा दफा ८७(१)(२) अन्तर्गत जारी गरिने आदेश अन्तरकालीन प्रकृतिको हो भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(क) मा पुनरावेदन अदालतले सुरू कारवाही गरेको र हाल विद्यमान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (५) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) (क) मा उच्च अदालतले सुरू कारवाही र किनारा गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको र करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) (२) बमोजिम प्रदान गरिने उपचार तत्कालीन वा अस्थायी प्रकृतिको भए पनि मुद्दाकै रोहमा प्रदान गरिने र अन्तरकालीन प्रकृतिको नभई अन्तिम आदेश नै हुँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलाउपर अ.बं. १७ नं. को निवेदन लाग्ने नभई पुनरावेदन नै लाग्ने देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, कपिल घिमिरे तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर द्विवेदी एवं विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू रामबहादुर थापामगर र श्यामकुमार श्रेष्ठ

सम्बद्ध कानून :

करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) र (२)

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०४५, नि.नं.३३६७

ने.का.प. २०४९, नि.नं.४५३१

ने.का.प. २०६९, नि.नं.८९१८

ने.का.प. २०६४, अंक १, नि.नं.७८०५

ने.का.प. २०६६, अंक ९, नि.नं.८२२८

ने.का.प. २०६८, अंक ७, नि.नं.८६४८

ने.का.प. २०७१, अंक ५, नि.नं.९१५७

 

फैसला

न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : यसमा करार ऐन, २०५९ को दफा ८७(१)(२) को जटिल कानूनी प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट एकरूपता कायम हुन उपयुक्त देखिन आएको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी मिति २०७२।८।२५ मा भएको आदेशबमोजिम प्रस्तुत निवेदन यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।

निवेदकले विपक्षीसँग ५ वर्षसम्म विपक्षी उद्योगबाट उत्पादित छाला निवेदनलाई प्रचलित बजार दरमा उपलब्ध गराउने सर्तसहितको करार मिति २०७०।४।१ मा भएको र उक्त करारअनुसारको व्यवहार चलिरहेकोमा २०७० मंसिर महिनादेखि विपक्षीको उद्योगमा आन्तरिक मजदुर विवाद भई मजदुर कर्मचारीको पे अफ तथा ऋण तिर्न भनी मिति २०७०।९।९ मा अलग्गै करार गरी रू. २,००,००,०००।- (दुई करोड) नगद नेपाल एस.बि.आई. बैंक लि. बाट टर्म लोन लिई उपलब्ध गराएको थियो । विपक्षीले हालसम्म उक्त रकम नतिरेको र रकम लिने कुरामा ताकेता गरेको र किन सम्पर्क नगरेको हो भनी सोध्दा छाला अन्यत्र बिक्री गरी तपाइँको रकम तिर्ने विचार आएकोले तपाइँसँग सम्पर्क नगरेको हो भनी जवाफ आयो । ५ वर्षसम्म निवेदकलाई विपक्षीद्वारा उत्पादित छाला उपलब्ध गराउने दायित्व करारअनुसार विपक्षीसँग रहेकोमा विपक्षीले करारको विपरीत काम व्यवहार गर्न लागेको प्रस्ट भएकोले अन्यायमा परी करार ऐन २०५६ को दफा ८७(१) अनुसार यो उजुरी गर्न आएको छु । ऐनको दफा ८७(२) अनुसार विपक्षी तथा निवेदकको बीचमा भएको करारअनुसार उत्पादित छाला अन्यत्र बिक्री गर्ने वा दिने कार्य तत्काल रोकी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा चढाएको निवेदन पत्र । 

निवेदक र विपक्षीबीचमा भएको करार सम्झौताबमोजिम करारको अवधि ५ वर्ष व्यतित हुन बाँकी नै रहेको हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम करारविपरीत अन्यत्र छाला बिक्री नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७१।५।१३ को पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश । 

विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम कम्पनीसँग कुनै प्रकारको करार सम्झौता गरेको होइन । हाम्रो कम्पनीमा आजभन्दा १.५ वर्ष अगाडि हि.गुईसुङ सामान्य कामदारका रूपमा आएका र कम्पनीको कार्यकारी अधिकृत, प्रबन्ध निर्देशक तथा सोही प्रशासनिक ल्याकत र हैसियत नै भएका व्यक्तिसँग गरेको करारका आधारमा विपक्षीलाई छाला बिक्री गर्न बाध्य हुने होइन । हि. गुईसनलाई त मात्र मिति २०७०।९।९ को रू. २ करोडको कम्पनीमार्फत ऋण लिने कागज गर्न मात्र अनुमति दिइएको हो । सोअनुसार विपक्षी निवेदकलाई रू.१ करोड भुक्तानीसमेत गरिसकिएको छ । रकमसमेत नतिरेको भनी विपक्षीले लिएको जिकिर सरासर झुट्ठा हो । झुट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीको लिखित जवाफ ।

मिति २०७०।५।१३ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको मिति २०७१।५।१९ को अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७१।६।१ मा विपक्षी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा चढाएको निवेदन पत्र । 

प्रस्तुत विवादमा निवेदकले विपक्षीसँग करार सम्पन्न भएको भनी दाबी लिई उक्त करारअनुसार काँचो छाला आफूलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरेकोले सो करारअनुसार सर्त पूरा गर्नुपर्ने प्रयोजनार्थ निवेदक यस अदालतसमक्ष प्रवेश गरेको भए तापनि विपक्षीले आफ्नो आधिकारिक व्यक्तिबाट करार भएको छैन भनी उक्त मिति २०७१/४/१ को करारको आधिकारिकता र अस्तित्वमा नैं प्रश्न उठाई लिखित जवाफ फिराएको हुँदा यस्तो अवस्थामा साधिकार निकायबाट प्रमाण बुझी निर्णयमा पुग्नुपर्ने करार ऐन, २०५६ को मर्म भावना र प्रावधान रहेको पाइयो । करारको उल्लङ्घन हुँदा दफा ८७ अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेकोमा प्रस्तुत विवादमा त करारको एउटा पक्षले करारको आधिकारिकतामै प्रश्न उठाएको हुँदा यसको छिनोफानो साधिकार निकायबाट मात्र हुन सक्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन दाबीअनुसार आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०७१/१०/५ को आदेश ।

पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले आदेशमा उल्लेख गरेबमोजिम करारको आधिकारिकताको प्रश्न साधिकार निकायबाट छिनोफानो हुनुपर्ने भनी निवेदकको निवेदन खारेज गरेको मिलेको छैन । मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम बदर गरी करारको यथावत् परिपालना अर्थात् करारको विपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोक्ने गरी आदेश जारी गर्नुपर्नेमा सो नगरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश उल्टी गरी विपक्षीका नाउँमा करारको यथावत् परिपालना अर्थात् करार गर्न लागेको व्यवहार रोक्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल ट्रेनिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट जावेदनवी इराकीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल तथा श्री कपिल घिमिरे तथा विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री कमलेश द्विवेदीले पुनरावेदन अदालतबाट उच्च अदालतले सुरू कारवाही गरेको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्छ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३३(५) र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ मा रहेकोबाट पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने 

हुँदैन । तर हाम्रो मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद नै नदिईएको र सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७१, नि.नं. ९१५७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन लिई आएको हुँदा पुनरावेदन लाग्ने भनी व्याख्या भएको स्थितिमा निवेदकले पुनरावेदनको म्याद पाउनुपर्छ भन्ने बहस 

गर्नुभयो । विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कौशल किशोर द्विवेदी एवं विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री रामबहादुर थापामगर तथा श्री श्यामकुमार श्रेष्ठले करार ऐनको दफा ८७ बमोजिमको उजुरीमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश अन्तिम आदेश हुँदा त्यस्तो आदेशउपर पुनरावेदन नै लाग्ने हो अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत निवेदन लाग्ने होइन । फैसलामा पुनरावेदन गर्न जानु भनी लेखिएन भन्दैमा पुनरावेदनको हक प्रयोग हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । निवेदकले नक्कल सारी अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत निवेदन गरेको हुँदा अब पुनरावेदनको म्याद पाउन 

सक्दैन । तसर्थ निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यहाँ मुख्यरूपमा पुनरावेदन अदालतले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गत दिएको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने हो वा अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत हेर्नुपर्ने हो भन्ने विषयको निरूपण हुनुपर्ने देखियो । सो गर्ने सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको अन्तिम आदेश र यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशको प्रासङ्गिक उल्लेखन आवश्यक देखियो ।

२. मिसिल हेर्दा नेपाल टेनिङ इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. र म्याक्स फुड प्रा.लि.को बीच पाँच वर्षसम्म छाला उपलब्ध गराउने विषयमा मिति २०७०।४।१ मा भएको करारको परिपालना विषयमा विवाद उत्पन्न भएको रहेछ । करारबमोजिम तेस्रो पक्षलाई म्याक्स फुडले छाला बिक्री गर्न नपाउनेमा त्यस्तो कार्य गर्न लागेकोले निवेदकले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) र (२) बमोजिम त्यस्तो करारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा निवेदन दर्ता गरेको रहेछ । सो अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्ततः ०७१।१०।५ मा करारको आधिकारिकतामा नैं विपक्षीले प्रश्न उठाएको हुँदा यसको छिनोफानो साधिकार निकायबाट मात्र हुनसक्ने हुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने आदेश गरेको देखिन्छ । उक्त आदेशउपर निवेदकले अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत यस अदालतमा मिति २०७२।२।१ मा निवेदन दर्ता गरेकोमा संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा मिति २०७२।८।२५ मा देहायको आदेश भएको देखिन्छ ।

३. यसमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गत भएको आदेशउपर यस अदालतमा अ.बं.१७ नं. बमोजिम वा पुनरावेदनबाट वा रिट निवेदनबाट आउन पाउने हो भन्ने सन्दर्भमा ने.का.प. २०६८ अंक ७ नि.नं.८६४८, ने.का.प. २०६४ अंक १ नि.नं.७८०५, ने.का.प.२०६६ अंक ९ नि.नं.८२२८ मा प्रकाशित संयुक्त इजलासका फैसलाहरू हेर्दा उक्त मुद्दाहरू पुनरावेदनको रोहबाट निर्णय भएको 

देखिन्छ । तर पुनरावेदन आउन नमिल्ने बरू अ.बं.१७ नं. अनुरूप आउन सक्ने भनी ने.का.प.२०७१ अंक ५ नि.नं.९१५७ मा प्रकाशित संयुक्त इजलासको फैसलाले स्पष्टरूपमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गतको आदेशउपर पुनरावेदन नलाग्ने भनी फैसला गर्दै अ.बं.१७ नं. अनुरूप जान सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त दफा ८७(१)(२) अनुरूप भएको आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भ भई फरक फरक किसिमका फैसलाहरू भई सो करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) को जटिल कानूनी प्रश्नमा पूर्ण इजलासबाट एकरूपता कायम हुन उपयुक्त देखिन आयो । अतः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) अनुरूप प्रस्तुत प्रतिवेदन नियमानुसार गरी पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु सोको जानकारी विपक्षी सि. म्याक्स फुड प्रा.लि. लाई समेत दिनू । 

४. अब पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले गरेको अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने हो वा अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन लाग्ने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत विवाद अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सुरू मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्‌याउने वा निवेदन सुन्ने व्यवस्था रहेको र तत्काल विद्यमान न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन अदालतले सुरू कारवाही र किनारा गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

५. करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) मा “करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै काम कारवाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो काम कारवाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कामकारवाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यहाँ उक्त दफामा “उजुरी” भन्ने शब्द उल्लेख भएकोले सो शब्दले के कुरालाई जनाउँछ सोबारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ३(ङ) नं. मा नालिस भन्नाले उजुरसमेत सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । वस्तुतः अदालतमा दर्ता हुने रिटबाहेकका सबै विवादहरू नालिस (फिराद) को रूपमा वा उजुरीको रूपमा आउँछन् । यी सबै अदालतबाट हेरिने मुद्दा 

हुन् । शाब्दिकरूपमा हेर्दा पनि मुद्दा (Case) भित्र मुद्दा (Case) र विवाद (Controversies) दुवै पर्दछन् । न्यायिक निकायबाट आधिकारिकरूपमा निरूपण हुने सबै मुद्दाहरू नालिस वा उजुरीको रूपमा अदालतमा दर्ता हुन्छन् । व्यक्तिको हक अधिकार वा दायित्वको निरूपणको विषयमा कुनै आधिकारिक र अन्तिम निर्णय खोजी विवाद अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ र यदि सो प्रस्तुत गरिएको विवाद रिट होइन भने उजुरीको रूपमा पेस गरिएको भएपनि त्यसलाई मुद्दाको रूपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी हेर्दा व्यक्तिको हक अधिकार र दायित्वको विषयमा निरूपणको सन्दर्भमा अदालतमा प्रवेश गर्ने विवादहरू मध्ये रिटलाई एक वर्ग र अन्य विवादहरूलाई अर्को वर्ग गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा करार ऐनको दफा ८७(१) अन्तर्गत दिइने उजुरी पनि मुद्दा (नालिस) को प्रकृतिको रहेछ भनी बुझ्नु पर्ने हुन्छ । 

६. अब यस्तो उजुरीमा भएको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतले ललनप्रसाद साह (ने.का.प.२०६६ नि.नं.८२२८) र सडक विभाग (ने.का.प.२०६८ नि.नं.८६४८) का मुद्दाहरू पुनरावेदनको रोहबाट हेरी निर्णय गरेको देखिन्छ । ललनप्रसाद साहको मुद्दामा करार ऐन, २०५६ अन्तर्गत पक्षलाई प्राप्त हुने विभिन्न उपचारका व्यवस्थाहरू जस्तो दफा ८६ अनुसार प्राप्त हुने यथावत परिपालना र दफा ८३ अनुसार प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी उपचारबारे चर्चा गर्दै दफा ८७(२) अनुसार प्राप्त हुने उपचारलाई “निर्दोष पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाबाट हक संरक्षण गर्ने... सुरक्षात्मक प्रकृतिको उपचार” भन्ने र त्यसैगरी ”करार उल्लङ्घन हुँदा प्राप्त हुने उपचार नभई यो तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त हुने अन्तरिम प्रकृतिको सुरक्षात्मक राहत वा उपचार मात्र हो” भनी दफा ८७(२) अन्तर्गत प्राप्त हुने उपचारको प्रकृतिबारे उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

७. उक्त निर्णयको माध्यमबाट यस अदालतले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गत खोजिने उपचारको र दिइने आदेशको प्रकृति बारेमा समेत स्पष्ट गरेको देखिन्छ । दफा८७(२) अन्तर्गत दिइने आदेशलाई कहिँकतै अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश हो भनी उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यसैले अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन सुन्ने अदालत अर्थात् प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा यस अदालतमा निवेदन दिन पाउने भन्नु कानूनमा आधारित र सही देखिँदैन ।

८. सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा पनि दफा ८७(२) अनुसार प्राप्त हुने उपचार निषेधाज्ञाको प्रकृतिको उपचार हो भन्ने देखिन्छ । जसरी निषेधाज्ञाको आदेश माग गरिएका विवादहरूमा विवादको विषयवस्तुलाई अरू बिग्रन र पक्षलाई पर्न सक्ने सम्भावित अपूरणीय क्षति रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिन्छ, त्यस्तै प्रकृतिको आदेश करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अन्तर्गत जारी गरिन्छ । निषेधात्मक प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने व्यवस्था करार ऐन वा अन्य ऐनमा पनि रहन सक्छ । उदाहरणको लागि भारतमा सो व्यवस्था करार ऐनमा नभई भारतको विशिष्ट उपचार ऐन (Specific Relief Act), १९६३ मा राखिएको छ । सो ऐनको दफा ३९ मा “When, to prevent the breach  of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing, the court may, in its discretion, grant an injunction to prevent the breach complained of, and also to compel performance of the requisite  acts”. भनिएको छ । भारतीय विशिष्ट उपचार ऐन, १९६३ मा गरिएको व्यवस्था र हाम्रो करार ऐनको दफा ८७ को उपचारको प्रकृति उस्तै उस्तै रहेछ भन्ने माथिको उद्धरणबाट समेत देखिन्छ । भारतीय कानूनमा उक्त दफा ३९ अन्तर्गत सुरू अदालतले दिएको आदेशउपर पुनरावेदनको माध्यमबाट हेरिने गरिएको 

 

देखिन्छ । भारतमा करार ऐनको अलावा वस्तु बिक्री, एजेन्सी तथा विशिष्ट उपचार ऐनसमेतद्वारा करारीय विषय हेरिने गरिन्छ भने नेपालमा यी सबै विषयहरूलाई करार ऐन २०५६ मा नै समेटिएको कुरा पनि स्मरणीय छ । 

९. हाम्रो आफ्नै कानूनी इतिहास हेर्दा पनि करार ऐन, २०२३ मा निषेधाज्ञाको प्रकृतिको उपचार प्रदान गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन । यस अदालतले सम्झौताको विषयमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत निषेधाज्ञाको उपचार प्राप्त हुन सक्दैन (ने.का.प. २०४५ नि.नं. ३३६७, ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४५३१, ने.का.प. २०६९ नि.नं. ८९१८) भन्ने आदेश जारी गरेको पाइन्छ । तर करारीय विवादमा पनि करारको विषयवस्तुको संरक्षण गर्न, तत्कालीन राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएको कारण नै करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ को व्यवस्था राखिएको रहेछ भनी सहजरूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर यति भन्दाभन्दै पनि दफा ८७ अन्तर्गत जारी हुने आदेश मुद्दाको रोहमा जारी गरिने अन्तरकालीन आदेश भने होइन । यो अन्तिम आदेश नै हो । केवल उपचारको प्रकृतिसम्म स्थायी नभई तत्कालिक हो ।

१०. अब संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएको तेस्रो विवाद अर्थात् विराट सु इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को तर्फबाट विराट थापा वि. नेपाल बंगलादेश बैंक लि.समेत (ने.का.प. २०७१ नि.नं. ९१५७) को मुद्दामा भएको निर्णय सम्बन्धमा हेर्दा सो मुद्दामा “करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अन्तर्गतको आदेश अन्तरकालीन आदेश भएको, सो आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था करार ऐनमा नभएको, अन्तरकालीन आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा अ.बं. १७ नं. को निवेदनसम्म दिन पाउनेमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाउँदैमा पुनरावेदकको अधिकार सृजना हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगी संयुक्त इजलासबाट सो मुद्दामा दायर भएको पुनरावेदन खारेज गरेको पाइन्छ । पुनरावेदकको हक कानूनद्वारा सृजना हुनुपर्छ अन्यथा पुनरावेदन लाग्दैन भन्ने हदसम्म संयुक्त इजलासको धारणा ठिक देखिन्छ । तर सो हकबारे करार ऐनमा नै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने छैन । अन्य ऐनमा पनि सो उल्लेख हुन सक्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को प्रयोग पक्षले गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । माथि विश्लेषण गरिएअनुसार दफा ८७(१)(२) बमोजिमको उपचारको प्रकृति निषेधाज्ञात्मक (injunctive relief) रूपको हुने भन्ने विवाद उठेको सन्दर्भमा पक्षले विवाद लिई अदालत प्रवेश गर्दा उजुरी अर्थात् मुद्दाको रूपमा नै पेस गर्छ । त्यसरी पेस भएको विवादमा अदालतबाट आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय भएपछि अदालतमा कुनै विवाद बाँकी नरही मुद्दा नै टुङ्गो लाग्ने हुँदा दफा ८७(१)(२) अन्तर्गत जारी गरिने आदेश अन्तरकालीन प्रकृतिको हो भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ यस्तो आदेश अन्तरकालीन आदेश हो भन्ने विराट सु इण्डष्ट्रिजको मुद्दा (ने.का.प.२०७१, नि.नं.९१५७) संयुक्त इजलासको दृष्टिकोण सही नदेखिँदा उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त कायम रहन सक्ने देखिएन । सो मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई अमान्य घोषित गरिदिएको छ ।

११. अतः संक्षेपमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(क) मा पुनरावेदन अदालतले सुरू कारवाही गरेको र हाल विद्यमान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (५) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(क) मा उच्च अदालतले सुरू कारवाही र किनारा गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको र करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) बमोजिम प्रदान गरिने उपचार तत्कालीन वा अस्थायी प्रकृतिको भए पनि मुद्दाकै रोहमा प्रदान गरिने र अन्तरकालीन प्रकृतिको नभई अन्तिम आदेश नै हुँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०७१/१०/५ को फैसलाउपर अ.बं. १७ नं. को निवेदन लाग्ने नभई पुनरावेदन नै लाग्ने देखिन आयो । तर पुनरावेदन हेर्दा करार ऐन, २०५६ को मूल भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो मुद्दालाई अलग्गै वर्गमा राखी छिटो माध्यमद्वारा सुनवाई हुन आवश्यक देखिँदा तत्सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय र कानूनी व्यवस्थासमेत हुनु वाञ्छनीय देखिएको छ । दफा ८७(१)(२) बमोजिम गरेको निर्णय पुनरावेदनकै रोहबाट हेर्नुपर्ने हुँदा अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिले वा नमिलेको के रहेछ भनी हेर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । 

१२. अब अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदन खारेज भएपछि प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा निवेदकको पुनरावेदन गर्ने हक के हुने भन्ने विषयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०७१/१०/५ मा फैसला गर्दा पक्षलाई पुनरावेदनको म्याद दिएको नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०७१, नि.नं.९१५७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तद्वारा सिर्जित अन्यौलसमेतको कारण अ.बं.१७ नं. अन्तर्गतको निवेदन दर्ता भएको देखिएकोले अब पुनरावेदन नलाग्नेभन्दा अड्डाको कारणबाट पक्षलाई अन्याय पर्न जाने देखिन्छ । तसर्थ निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिई कानूनबमोजिम गर्नू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

न्या. हरिकृष्ण कार्की

 

इजलास अधिकृत: रामप्रसाद बस्याल

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर २३ गते रोज ५ शुभम् ।