निर्णय नं. ९८२३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७३।०३।१६

०७२-WO-०२८३

 

विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने अधिवक्ता पूर्णबहादुर    कुँवरसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विषय एउटा निश्चित भू-भाग वा स्थानमा रहेका बासिन्दासँग वा एउटा व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र गाँसिएको हुँदैन । यस्तो विषयले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं आम नागरिकलाई असर र प्रभाव पार्ने हुन्छ। विवादित सडक निर्माण आयोजनाको लागि ठूलो धनरासीको लागत लाग्ने जसमा सरकारको वित्तीय लागतसमेत समावेश हुने । 

आम जनताको उपयोगमा आउने सडकको निर्माणपश्चात लामो अवधिसम्म प्रवर्द्धक कम्पनीले नै सञ्चालनको अनुमति पाउने, सडक उपयोगबापतको कर उपयोगकर्ताबाट प्रवर्द्धक कम्पनीले उठाउन पाउने, न्यूनतम संख्याको सवारी साधन नचलेर लक्षित MRG नपुग भए सो रकम सरकारले नै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई दिनु पर्ने जस्ता सर्त समावेश भएको विवादित आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी विषय सार्वजनिक हक वा सरोकार समावेश भएको मान्न्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राष्ट्रिय गौरव र गरिमासँग जोडिएको आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौताको विषयमा हुने निर्णयको असर तथा प्रभाव राष्ट्र र आम नागरिकहरूमा पर्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

समाजका बहुसंख्यक सदस्यभन्दा बढी चेतनशील र सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम भएको भन्ने आधारमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रतिनिधित्व गरी रिट दायर गर्न आउने निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया रहेको मानी त्यस्तो निवेदन ग्रहण गरी अदालतले न्याय निरूपण गर्दै आएको छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सम्भावना रहेको र नेपाल सरकारबाट ठूलो मात्रामा लगानी हुन गइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ वा सरोकार मात्र नीहित नरही आम नागरिकको चासो र सरोकार नीहित रहने र रिट निवेदकहरू पनि जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको नै देखिने । 

(प्रकरण नं. ५)

ठूलो र महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्यका लागि मनसायपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इच्छुक कम्पनी / व्यक्ति / संस्थाहरू बीच प्रतिष्पर्धा गराई त्यस्ता परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी निजी लगानीमा त्यस्ता परियोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गराई त्यसको निश्चित समयसम्म निर्माण कम्पनी / संस्था / व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिई तत्पश्चात परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने हुँदा बुट प्रणालीबाट सञ्चालन र कार्यान्वयन गरिने परियोजनामा सरकारको लगानी न्यूनतम मात्र हुनुपर्ने हुन्छ । कूल लगानीको निश्चित प्रतिशत (नेपालमा २५ प्रतिशत) सम्म मात्र सरकारले निर्माण कम्पनी / व्यक्ति / संस्थालाई सहयोग गर्न सक्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत लागत खर्च निर्माण कम्पनी आफैँले व्यहोर्नु पर्ने । 

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता  बद्रीप्रसाद शर्मा र विद्वान्‌ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र भाइराजा राई, विद्वान्‌ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, बाबुराम दाहाल र डा. राजेश अहिराज

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिव रेग्मी, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, विद्वान्‌ अधिवक्ता जयराम भण्डारी, सुनिल पोखरेल र अरूण ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३

करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ङ)

 

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या. सुशीला कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) बमोजिम दायर भई यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-

 

रिट निवेदनको व्यहोराः

नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि केही ठूला आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नामले सम्बोधन गर्ने गरेको छ। जसमध्ये काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाक पनि एउटा हो । सो फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले १० सेप्टेम्बर २०१४ मा प्रथम पटक राष्ट्रिय दैनिकमा Invitation for Expression of Interest (EOI) को सूचना प्रकाशित गरेको र सोको आधारमा भारतीय निर्माण कम्पनी IL&FS/Suryavir Consortium (यसपछि प्रवर्द्धक कम्पनी भनिएको) लाई छनौट गरी नेपाल सरकार र उक्त प्रवर्द्धक कम्पनीबीच विभिन्न लिखित सम्झौता र सहमति भइसकेको एवं ३-४ दिनभित्रै नेपाल सरकार र उक्त प्रवर्द्धक कम्पनीबीच हुन लागेको अन्तिम सम्झौताले राष्ट्रलाई विकासको नाममा दूरगामी आर्थिक असर पुर्‍याउन लागेको छ । उक्त सम्झौतामा राष्ट्र हितविपरीत हुन लागेका विषय देहायबमोजिम छनः

७६ किलोमिटर लामो चार लेनको उक्त फास्ट ट्रयाक सडक र निजगढदेखि पथलैयासम्मको १८ किलोमिटर लामो थप दुई लेनको सडक सार्वजनिक-निजी साझेदारी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सेप्टेम्वर १०, २०१४ मा प्रथम पटक ३० दिने Invitation for Expression of Interest (EOI) सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनाको आधारमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चलनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भारतीय कम्पनी IL&FS/Suryavir Consortium ले निर्माण अनुमति पाएको छ । सो सूचनामा BOOT प्रणालीमा फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण हुने, सो सडकको लम्बाई लगभग ७६ किलोमिटर हुने, चार लेनको सडक हुनुपर्ने, टलेन र पुलहरू बनाउनु पर्ने, लाग्ने प्रक्षेपण लगानीसमेत प्रवर्द्धक कम्पनी आफैँले दिनुपर्ने सर्तसहित EOI प्रकाशित भएको थियो । तर सो कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी EOI Notice समेत बद्‍नियत पूर्णरूपमा दशैंको बिदा पारी प्रकाशित गरिएको छ । 

उक्त कम्पनीले अनुमति पाएपछि नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीका बीचमा विभिन्न विरोधाभाषपूर्ण, असंवैधानिक र गैरकानूनी सहमति र निर्णय भएका छन् । सो कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता गर्नुपूर्व चरण चरणमा सहमति र निर्णयहरू भएका छन् । ती निर्णय र सहमतिहरू Concession Agreement र Minute of Negotiations हुन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।६।१ को निर्णयले काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण कार्यको लागि प्रवर्द्धक IL&FS/Suryavir Consortium र भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका बीचमा भएको विभिन्न समझदारी तथा सम्झौताहरूको समग्र विश्लेषण तथा पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्सीय समितिले मिति २०७२।६।१० मा नेपाल सरकालाई पेस गरेको प्रतिवेदनको पेज नं ७ को बुँदा नं. २ मा आयोजनाको निर्माण लागत अमेरिकी डलर १११९ मिलियन भएकोमा सरकारले अमेरिकी डलर १५० मिलियन शेयर सपोर्टको रूपमा अनुदान दिने, अमेरिकी डलर ७५० मिलियन भारत सरकारबाट प्राप्त Line of Credit को रकम उपलब्ध गराउने र न्यूनतम अमेरिकी डलर २३६ मिलियन Minimum Revenue Guarantee (MRG) को रूपमा दिँदा अमेरिकी डलर ११३६ मिलियन नेपालले नै उपलब्ध गराउने भएपछि लगानीकर्ताले कुनै पनि रकम हाल्नु नपर्ने र सरकारी लगानीमात्र प्रयोग हुने भनी प्रतिवेदन पेस भएको छ । सोबाट सम्पूर्ण लगानी नेपाल सरकारको हुने र भारतीय कम्पनीको कुनै लगानी नै हुने छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । सो प्रतिवेदनको ४ र ५ मा आयोजनाको SWOT Analysis लाई हेर्दा Minutes of Negotiations (Meeting) मा नेपाल सरकारले ७५० मिलियन अमेरिकी डलर (पचहत्तर अर्व नेपाली रूपैयाँ) वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई दिने गरी सहमति गरेको छ । ७५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, १५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र न्यूनतम अमेरिकी डलर २३६ मिलियन MRG को रूपमा दिने सर्त EOI नोटिसमा नभएकोमा हाल आएर प्रवर्द्धक कम्पनीलाई यसरी हदैसम्मको सहुलियत दिनु उक्त EOI र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को भावना र BOOT Basis Project को अवधारणाविपरीत छ । नेपाल सरकारले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुदान तथा सहुलियत दिने हो भने उक्त EOI प्रकाशित गर्दा नै खुलाउनु पर्ने थियो । EOI मा सो सुविधा दिने सर्त खुलाइएको अवस्थामा विश्वका उत्कृष्ट बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि सहभागिता जनाउने भई उच्चकोटीको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने थियो । तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई रोक्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सर्त EOI मा प्रकाशित नगरेको प्रष्ट छ । BOOT Basis मा फास्ट ट्रयाक सडक बन्ने हो भने प्रवर्द्धक कम्पनीले नै Survey, Design, Engineering, Financing, Procurement, Construction, Operation, Maintenance गर्ने हो र तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि आयोजना चालु अवस्थामा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हो । BOOT Basis Project मा सबै लगानी एक्लैले गर्न नसक्ने भनी प्रवर्द्धक कम्पनीले भनेमा आयोजनाको कूल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र सरकाले लगानी गर्न मिल्ने कुरा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ । 

५ वर्षमा प्रवर्द्धक कम्पनीले फास्ट ट्रयाक सडक बनाई सक्नु पर्ने र त्यसलाई आफैँले सञ्चालन गर्ने, Toll Tax संकलन गर्ने र २५ वर्षमा नेपाल सरकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने (Build, Operation and Transfer) सर्त छ । सो रोड सञ्चालनमा आएको २५ वर्षसम्म प्रवर्द्धक कम्पनीले उक्त रोड प्रयोग गर्ने सवारीको न्यूनतम तोकिएको सवारी संख्या २७२०० (Benchmark २७२०० PCU) बाट कर प्रति मोटरसाइकल रू ८००।-, प्रति कार रू.१६००।-, प्रति बस रू.३१००।-, प्रति ट्रक रू.४६००।- का दरले उठाउन पाउने, उक्त करबापतको रकम वार्षिक १५० मिलियन अमेरिकी डलर (पन्ध्र अर्व नेपाली रूपैयाँ) प्रवर्द्धक कम्मनीले नै लैजाने, यदि प्रवर्द्धक कम्पनीले Toll Tax बापत १५० मिलियन अमेरिकी डलर संकलन गर्न नसकेमा नपुग रकम नेपाल सरकारले MRG बापत तिर्नुपर्ने सर्त तय गरी विपक्षीहरूको बीचमा अन्तिम सम्झौता हुन लागेको छ । यो Toll Tax नेपाली जनताको आयस्रोतको हिसाबले अत्यन्त महंगो छ । उक्त रोडबाट प्रक्षेपण गरिए बराबरको प्रतिदिन सवारी साधन नचल्ने निश्चित छ । उक्त रोडबाट एउटा पनि सवारी साधन नचलेमा नेपाल सरकारले वार्षिकरूपमा (MRG) बापत १५० मिलियन अमेरिकी डलर प्रवर्द्धक कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । MRG को रकम २५ वर्षसम्म नेपाल सरकारले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई तिरी रहनु पर्ने बाध्यात्मक सर्त बन्देजले नेपाललाई दूरगामी अहित हुने हुँदा यो सर्त राष्ट्रघातको सर्त हो । 

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।६।१ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच भएका निर्णय र सहमतिहरू पुनरावलोकन गरी निम्न लिखित परिमार्जन गर्नुपर्ने भनी ‍औंल्याएको छः

क) कानूनी पक्षः Equity को २५% भन्दा कमको आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा पनि मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने । मस्यौदाको प्रकरण नं. २५.५ मा MRG को व्यवस्‍था र Additional Premium को व्यवस्था दुवैमा प्रस्तावकलाई लाभ हुने देखिन्छ । प्रकरण नं. ३५.३, Extension of Concession Period बाट प्रस्तावकलाई compensation का साथै Extension दुवै remedy उपलब्ध हुने भई unjust benefit पुग्न जाने । प्रकरण १६ अन्तर्गत change of scope को कारणबाट परियोजनाको लागत घटेमा सोबापतको रकम मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने वा MRG सँग समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत अन्य थुप्रै सुझावहरू रहेका छन् । 

ख) वित्तीय पक्षः प्रस्तावक कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर जोडेको । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपाल सरकारको लगानी कूल लगानीको २५ प्रतिशतमा बढाउन नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको तर ७५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा ऋणलाई पनि लगानी नै मान्नु पर्ने भनी व्यवस्था भएको हुँदा यो सम्झौता बाझिने । सवारी साधनको Benchmark को शत प्रतिशत सुनिश्चितता सरकाले गर्न नहुनेलगायतका अन्य थुप्रै सुझावहरू र प्राविधिक पक्षका सुझावहरू समेत दिएको छ । यो प्रतिवेदनलाई मात्र हेर्दा पनि विपक्षीहरूबीच देशलाई चरम हानि र दूरगामी असर पर्न जाने सम्झौता हुन लागेको देखिन्छ । 

 

अतः यो रोड निर्माणको सबै लगानी नेपाल सरकारले गरी प्रवर्द्धक कम्पनीले नाममात्रको लगानी गर्ने तर MRG बाट हुने फाइदा प्रवर्द्धक कम्पनीको मात्र हुने, Toll Tax को रूपमा चर्को कर प्रवर्द्धकले उठाउन पाउने, न्यूनतम संख्याको सवारी साधन नचलेर लक्षित MRG नपुग भए राज्यले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उक्त MRG दिनु पर्ने गरी Concession Agreement र Minutes of Negotiations विपक्षीहरू एक आपसमा मिली पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४, नेपालको संविधानको धारा २५, ५१घ(१०), ड(२) विपरीत र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा २ख(३) समेतको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिसकेको हुँदा सो Concession Agreement र Minutes of Negotiations र फास्ट ट्रयाक सडकसम्बन्धी अन्य कुनै सहमति निर्णयसमेत भएको भए सो निर्णय र सहमतिहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । 

साथै EOI मा उल्लिखित सर्तभन्दा बाहिर गई सम्पूर्ण लगानी विपक्षी नेपाल सरकारको हुन गइरहेको फास्ट ट्रयाक सडकको सम्झौता नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को कानूनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन नगरी निजी साझेदारीको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी पुनः Invitation for Expression of Interest (EOI) प्रकाशित गरी छनौटमा परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु र अब उप्रान्त यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू BOOT Basis Project मा निर्माण गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीहरूबीच उक्त दुईपक्षीय सम्झौता, निर्णय वा सहमति नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

 

यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७२।६।२१ को आदेशः-

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखिएकाले त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकले प्रस्तुत गरेको कागजातबाट ठूलो धनराशी निर्माण लागतको रूपमा आवश्यक पर्ने र लामो अवधिको आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने आम जनताले प्रयोग गर्नुपर्ने विषय भएको र सरकारको वित्तीयलगायतको दायित्व एवं संलग्नता रहने प्रकृतिको भन्ने जिकिर लिनु भएकोबाट सार्वजनिक एवं राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको रूपमा प्रस्तुत भएको देखियो । 

निवेदकले नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको काठमाडौं-निजगढ-पथलैया शाखाको Invitatin for Expressin of Interest (EOI) आह्वान गरेको सूचना 10th September 2014 को पत्रिकामा प्रकाशित भएको भनी प्रतिलिपि पेस भएको देखिन्छ । सोबमोजिम भइरहेको कारवाहीमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्नलाई प्रस्तावकले के कस्तो लगानी गरी के कति अवधिभित्र के कति राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाउने हो? लागत र लाभको अनुपात के हो? नेपाल सरकारले पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारले गर्ने अधिकतम लगानी कति हो? कूल लगानीको स्रोत र संरचना के कस्तो रहेको छ र सोसहित आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने राजस्व के कस्तो हुन्छ?  अपेक्षित लाभ एवं सुविधाहरू कस्तो हुन्छ? यी सबै प्रश्नहरू सान्दर्भिक देखिने र सोको अतिरिक्त विवादित आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७२।६।१ को निर्णयानुसार गठित पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनसमेत निवेदकले निवेदनसाथ पेस गर्नु भएकाले सो प्रतिवेदनको औचित्य र त्यसमा सिफारिस गरिएका कुराहरूको सम्बोधन के कति गरिएको वा नगरिएको भन्ने कुराको समेत आयोजनाको वैधता र त्यसमा नीहित सार्वजनिक सरोकार र हितको मूल्याङ्कनको लागि जरूरी हुने हुनाले उपरोक्त प्रश्नहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विवादित आयोजनामा हालसम्म भएका मुख्य मुख्य कारवाही एवं निर्णयहरूको अद्यावधिक स्थिति झल्किने निवेदन र सोलाई समर्थन गर्ने निर्णय एवं कागजातहरू सहित आगामी २०७२ कार्तिक ११ गतेको निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न विवादित आयोजना सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाही हाल जे जस्तो अवस्थामा छ यथास्थितिमा राखी उपस्थित हुन विपक्षी निकायहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।६।२१ को आदेश ।

 

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफको व्यहोराः-

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौं तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गरी निर्माण गर्ने नीति अनुरूप सन् २००८ देखि विभिन्न चरणमा मनसायपत्र आह्वान गरिए पनि निजी क्षेत्र आकर्षित नएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा मिति २०७०।१२।५ मा बसेको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३८ अनुरूपको परियोजना समन्वय समितिको बैठक र सोको निर्णय एवं नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको आ.व. २०७१।०७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११० मा उल्लिखित आगामि छ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी काठमडौं-तराई द्रुत मार्गको निर्माण कार्य यसै वर्ष सुरू गरिने छ, स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण तथा सञ्चालनमा लगानी गर्न चाहेमा न्यूनतम सवारी साधन संख्याको सुनिश्चिततालगायतका सहुलियत दिइनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार मिति २०७१।५।२५ मा काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण आयोजना कार्यालयबाट मनसायपत्र (EOI) आह्वान भएको हो । मनसायपत्र प्रस्तावक / प्रवर्द्धकहरूमध्ये Request for Proposal मूल्याङ्कनपश्चात् नेपाल तथा भारतका संयुक्त Consortium IL&FS / Suryavir सम्पूर्ण सर्तहरू पूरा गरी छनोट भई उक्त Consortium सित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) तयार गर्ने प्रारम्भिक समझदारी (Memorandum of Understanding) भई उक्त आयोजनाको परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भई विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०७२।३।२८ मा स्वीकृत भएको छ । 'न्यूनतम सवारी साधन संख्याको सुनिश्चिततालगायतका सहुलियत दिइने’ नीतिगत निर्णय अर्थ मन्त्रालकयको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भई नै सकेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थ मन्त्रालयको प.सं. ०७१।०७२, च.नं. २०१२, मिति २०७१।४।१ को पत्रबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सञ्चालित काठमडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक PPP Minimum Revenue Guarantee Model (MRG) बाट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको अवस्था हो । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ मा प्रस्तावकसँग सम्झौता गर्न उपयुक्त देखिएमा नेपाल सकारकाले प्रस्तावकसँग आवश्यकताअनुसार बार्ता गरी समितिको सुझाव लिई सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्थासमेतका आधारमा उक्त सडक आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन विषयको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नं. १०/९-०७२।६।३ को प्रस्ताव म.प.बै.सं. ३५।०७२ मिति २०७२।६।१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेको छः 

(१) काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजना अन्तर्गत सडक निर्माण कार्यको लागि प्रवर्द्धक IL&FS/Suryavir Consoritum र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाबीच भएको विभिन्न समझदारी तथा सम्झौताहरूको समग्र विश्लेषण तथा पुनरावलोकन (Review) गरी ५ दिनभित्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिने देहाय बमोजिमको पुनरावलोकन समिति (Review Committee) गठन गर्नेः

माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – अध्यक्ष

अर्थ मन्त्रालका सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव – सदस्य

सचिव, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य

सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – सदस्य

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल - सदस्य

(२) अर्थ मन्त्रालयको प.सं. IECCD/MoPIT 601/fast track/100/2072, च.नं. १०६, मिति २०७२।४।१३ को सहुलियत ऋण (Soft-loan) बारे प्राप्त सैद्धान्तिक सहमतिबमोजिम द्रुत मार्ग निर्माणको लागि अमेरिकी डलर ७५० मिलियन बराबरको सहुलियत ऋण / सहायता / अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले भारत सरकारसँग औपचारिक पहल गरी  सुनिश्चित गर्ने । 

 

नेपाल सरकार स्रोत र साधनको समूचित व्यवस्थापन गरी मुलकुको हित र समग्र विकास गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध छ । साथै उल्लिखित कम्पनीसँग प्रस्तुत विषयमा सम्झौतासमेत भई नसकेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

व्यवस्थापिका संसद्‌ तथा अर्थ समितिको लिखित जवाफको व्यहोराः-

व्यवस्थापिका संसद् तथा यसअन्तर्गतको अर्थ समितिसँग सम्बन्धित नै नभएका विषयमा प्रत्यर्थी बनाउनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । यस व्यवस्थापिका संसद् तथा यसअन्तर्गतको अर्थ समितिको कुन कार्यबाट नेपाली जनता र देशलाई आर्थिकरूपमा नकारात्मक असर पर्न जाने प्रवल सम्भावना भएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा स्पष्टरूपमा खुलाउन नसकेको हुँदा फास्ट ट्रयाक सडकको विषयमा यस व्यवस्थापिका संसदको कुनै पनि रूपमा संलग्नता नरहेकाले सम्बन्धित नै नभएको विषयमा प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै औचित्यता नहुने हुँदा व्यवस्थापिका संसद्‌ र यसअन्तर्गतको अर्थ समितिको हकमा कुनै प्रकारको आज्ञा आदेश, परमादेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद्‌ तथा अर्थ समितिको लिखित जवाफ । 

 

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको लिखित जवाफको व्यहोराः- 

मिति २०७२।४।२२ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष्यको अध्यक्षतामा पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३८ अनुरूप गठित परियोजना समन्वय समितिको बैठकद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सम्भावना रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुत मार्गका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिबाट तयार भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को निर्णयअनुसार लेखी आएकोमा उक्त परियोजनासम्बन्धी कागजात प्राविधिक तथा लगानीसम्बन्धी विवरण र Concessional agreement को प्रारम्भिक मस्यौदा उपर परियोजना समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गरी निम्नानुसारका निर्णयहरू भएकोः

(१) परियोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने विभिन्न सर्त तथा Force measure, event of default नेपालले गर्ने लगानीका सम्बन्धमा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रावधानको तादात्म्यता आदिका सम्बन्धमा एवं परियोजनाबाट नेपाललाई बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी हुनसक्छ, नेपालीहरूलाई बढीभन्दा बढी रोजगारीको प्राथमिकता कसरी दिन सकिन्छ, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरी कारबाही अगाडि बढाउने । साथै प्राविधिक पक्षमा रहेका प्रावधानहरूको उपयुक्तताको अध्ययनसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने ।

(२) Minimum Revenue Guarantee (MRG) का सम्बन्धमा रहेका Components को छुट्टछुट्टै गणना गर्ने । साथै उक्त विषयलाई विस्तृत बनाई विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई यथार्थ (आवश्यकता अनुसार) जानकारी गराउने ।

(३) आयोजना प्रस्तावकले लगानीको १६ प्रतिशत प्रतिफल पाउने गरी MRG प्रस्ताव गरेकोमा उक्त प्रतिफल प्रतिशत बार्ताको चरणमा घटाउन पहल गर्ने ।

(४) यस सम्बन्धमा आर्थिक पक्षमा अर्थ मन्त्रालयको र कानूनी पक्षमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यस्था मन्त्रालयको राय परामर्श लिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कारवाही अघि बढाउने । 

 

यसरी निवेदकको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक हकलगायत अन्य हक अधिकारको विपरीत हुने गरी यस आयोग /सचिवालयसमेतबाट कुनै काम कारवाही भए गरिएको नहुँदा यस आयोग / सचिवालयको हकमा रिट निराधार देखिन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको लिखित जवाफ । 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऐका मन्त्री उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफः-

राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुत मार्ग सडक परियोजना राजधानीको जनघनत्व र पर्यावरणसम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या समाधानको सम्बोधन गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग द्रुत मार्गमार्फत जोड्नु पर्ने आवश्यकता, भारतबाट राजधारनीमा पैठारी हुने अधिकांश सामानहरूको ढुवानी छिटो छरितो सस्तो दरमा हुने, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको Transit Route को रूपमा यस द्रुत मार्ग सेतुको रूपमा विकास हुने हुँदा यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने जस्ता कारणले मिति २०७१।५।२४ तदनुसार १० सेप्टेम्बर २०१४ मा इच्छुक लगानीकर्ता प्रवर्द्धकबाट पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिम मनसायपत्र आह्वान भई आयोजनाको प्रादुर्भाव भएको हो । आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष र सञ्चालन तथा मर्मत अवधि २५ वर्ष रहेको छ । परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्यहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

(१) पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ (यसपछि ऐन भनिएको) र सोको नियमावली, २०६४ को प्रक्रियाबमोजिम पटकपटक उक्त परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न मनसायपत्र आह्वान गर्दा पनि इच्छुक लगानीकर्ता / प्रवर्द्धक छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएन । ऐनको दफा ३ (ज) मा निजी लगानीमा यस्तै अन्य तरिकाबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानूनी व्यवसथा रहेको र आ.व. २०७१।७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११० मा “आगामी ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गको कार्य यसै वर्ष सुरू गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण तथा सञ्चालनमा लगानी गर्न चाहेमा न्यूनतम सवारीसाधन संख्याको सुनिश्चिततालगायतका सहुलियत दिइने व्यहोरा उल्लेख भएकाले लगानीकर्ता /प्रवर्द्धक कम्पनीबाट कबोल गरेको Minimum Reveue Guarantee (MRG) रकम भन्दा टोल संकलन रकम यदि सञ्चालन अवधिभित्र कुनै वर्षमा कम उठे, MRG रकम भुक्तानी गर्न टोल संकलन रकममा नपुग हुने फरक रकम नेपाल सरकारद्वारा लगानीकर्ता / प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उपलब्ध गराइने र निर्माण अवधिमा Euity support को रूपमा रू.१५ अर्व नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ ।

(२) मनसायपत्र खरिद गरेका विभिन्न कम्पनीहरू मध्ये मिति २०७१।१०।२३ (६ फेब्रुअरी २०१५) मा प्रस्ताव (Request for Proposal – RFP) चरणमा सबभन्दा घटी MRG कबोल गर्ने सारभूतरूपमा प्रभावग्राही प्रवर्द्धक कम्पनी IL&FS / Suryavir Consortium लाई सफल प्रवर्द्धक (Successful Bidder) घोषणा गरी मिति २०७१।११।२ मा ऐनको दफा १० बमोजिम विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report – DPR) तयार गर्न प्रवर्द्धक कम्पनीसँग समझदारी (MOU) मा हस्ताक्षर भएको हो ।

(३) उक्त लगानीकर्ता / प्रवर्द्धकले मिति २०७२।३।९ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) पेस गरेको र उक्त DPR नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७२।३।२८ (१३ जुलाई २०१५) मा स्वीकृत भएको हो । उक्त कम्पनीले पेस गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनाको कूल लागत रू. १ खरब २९ अरब ६० करोड उल्लेख छ ।

(४) प्रवर्द्धक कम्पनीले प्रस्ताव गरेको   परियोजनाको लागत रकम अत्यधिक धेरै भएकाले अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७२।४।१३ को पत्रबाट “काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य DPR अनुसार भारतीय Exim Bank को सहुलियत ऋण अमेरिकी डलर ७५० मिलियन प्रयोग गर्न सहमति माग गर्नु भएकोमा सरल सर्तहरूमा लगानी प्राप्त हुँदा समग्र आयोजनामा पर्न सक्ने आर्थिक प्रभाव र यसबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने लाभसमेतलाई विचार गरी एउटा विकल्पको रूपमा बार्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ” भनी सहमति प्राप्त भएकाले भारतीय Exim Bank बाट प्राप्त हुने रकममध्ये US$ ७५० Million बराबरको नेपाली रूपैयाँको सहुलियत ऋण प्रवर्द्धकलाई परियोजनाको लागत घटाउन प्रवर्द्धकसँग बार्तासम्म गरिएको अवस्था हो । सम्झौता भइसकेको अवस्था होइन । 

 

हाल उक्त लगानीकर्ता प्रवर्द्धक कम्पनी IL & FS / Suryavir Consorium सँग ऐनको दफा १३ बमोजिम अनुमति सम्झौता (Concssion Agreement) गर्न मिति २०७२।६।१४ मा नेपाल सरकार (प्रम तथा म.प.को कार्यालय) मा प्रस्ताव पेस भएको र मन्त्रिपरिषद्‍बाट उक्त प्रस्ताव उपर निर्णय भई नसकेको अवस्था भएकाले निवेदकले विना प्रमाण र आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भए प्रस्तुत निवेदन औचित्यहीन भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत एकै मिलान व्यहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऐ.का मन्त्री / उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

 

कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको लिखित जवाफको व्यहोराः- 

नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबीच हुने सन्धि सम्झौताको मस्यौदाका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व यस मन्त्रालयको परामर्श लिन पर्ने व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको लगानीकर्ता कम्पनी ITNL Consortium (IL&FS) सँग गरिने भनिएको प्रस्तावित Concession Agreement को मस्यौदाको सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट राय परामर्शको लागि यस मन्त्रालयमा लेखी आएको हुँदा संविधान एवं प्रचलित कानूनको अधीनमा रही यस मन्त्रालयबाट उक्त मन्त्रालयमा राय परामर्श पठाइएको हो । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमका पूर्वाधार संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्ने वा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माणको सम्बन्धमा हालसम्म कुनै स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता  वा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भई नसकेको हुँदा प्रस्तावित Concession Agreement को मस्यौदा वा सोसम्बन्धी कार्य के कुन आधारमा नेपालको संविधान एवं कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुन गएको हो भन्ने कुरा र यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने कुरा निवेदनमा खुलाउन नसकेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको लिखित जवाफ । 

 

नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको लिखित जवाफ व्यहोराः-

काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनासम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०७२।६।१ मा काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण कार्यको लागि प्रवर्द्धक IL&FS / Suryavir Consoritum  र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाबीच भएको विभिन्न समझदारी तथा सम्झौताहरूको समग्र विश्लेषण तथा पुनरावलोकन (Review) गरी ५ दिनभित्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिन ५ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति (Review Committee) गठन गर्ने एवं अर्थ मन्त्रालयको प.सं. IECCD/MoPIT 601/fast track/100/2072, च.नं. १०६, मिति २०७२।४।१३ को सहुलियत ऋण (Soft- loan) बारे प्राप्त सैद्धान्तिक सहमतिबमोजिम द्रुत मार्ग निर्माणकोलागि अमेरिकी डलर ७५० मिलियन बराबरको सहुलियत ऋण / सहायता / अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले भारत सरकारसँग औपचारिक पहल गरी सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको थियो । वर्तमान सरकार प्रचलित संविधान तथा कानून एवं राष्ट्रिय अखण्डता र हितलाई सर्वोपरी केन्द्रमा राखी मुलुकको आर्थिक विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध र कृयाशिल छ । यसको लागि सम्भव भएसम्म स्वदेशी  साधन, स्रोत, जनशक्ति, प्रविधिको आधारमा लगानी गर्न र आवश्यकताअनुसार विदेशी लगानीसमेत भित्र्याई आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गतिदिन दृढ छ । नेपाल सरकारले ठूला प्रकृतिका पूर्वाधारको निर्माणको लागि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी मुलुक र जनताको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वेदशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको 

छ । उक्त सडक आयोगनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालसम्म कसैसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी नसेको र त्यस्तो आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७२।६।१ मा गठन गरेको पुनरावलोकन समितिको सुझावसमेतलाई आधार लिई अधिकतम राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चत गर्ने नीति अनुरूप नेपाल सरकार अघि बढ्ने हुँदा नेपाल सरकारका नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने आधार र परिस्थिति रहेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको लिखित जवाफ ।

 

यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७२।८।२९ को आदेशः-

यस अदालतबाट मिति २०७२।६।२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर रहने नरहने सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश कायम राखी राख्न नपर्ने सन्तोषजनक स्थिति प्रस्तुत हुन सकेको अवस्था नदेखिएकाले पूर्ण सुनुवाइ भई अन्तिम आदेश नहुँदासम्म उक्त मिति २०७२।६।२१ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी मध्येका IL&FS / Suryavir Consortium का सम्पर्क व्यक्ति तथा सूर्यभिर कम्पनीका सञ्चालक प्रमोद राणाको हकमा छलफलका लागि उपस्थित हुन म्याद जारी गरी पठाइएकोमा मिति २०७२।७।१२ को तामेलदारको प्रतिवेदनबाट फोन सम्पर्क भएकोमा वास्ता नगरेको र वतनको हकमा निवेदकले समेत देखाउन नसकेको भन्ने व्यहोरा जनिएको देखिँदा अब लाग्ने खर्च निवेदकबाट दाखेल गर्न लगाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १०४च बमोजिम रीत पुर्‍याई म्याद तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पूर्ण सुनुवाइका लागि निमयबमोजिम पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।८।२९ को आदेश ।

 

सूर्यविर इन्फ्रास्टक्चर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का तर्फबाट ऐका अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि प्रमोद शमशेर राणाको लिखित जवाफको व्यहोराः-  

आ.व. २०७१।७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११० मा आगामी महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको निर्माण कार्य यसै वर्ष गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण तथा सञ्चालनमा लगानी गर्न चाहेमा न्यूनतम सवारी साधन संख्याको सुनिश्चिततालगायतमा सहुलियत दिइने भई नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालित काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक Public Private Partnership (PPP) & Minimum Revenue Guarantee (MRG) बाट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी बुट ऐनअन्तर्गत EOI र REP सूचना जारी गरिएको थियो । जसमा देहायको सर्त र आधारहरू समावेश थिएः

निर्माण अवधि ५ वर्ष हुने, 

सञ्चालन मर्मत अवधि २५ वर्ष हुने, 

काठमाडौं-निजगढ-पथलैयाको निजगढ-पथलैया खण्डमा टोल दस्तुर नलाग्ने, 

प्रस्तावक प्रवर्द्धक कम्पनीले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई संयुक्त उपक्रमको रूपमा समावेश गरेमा जोखिम बहन गरेको हिस्साको अनुपातिक हिसाबमा प्राविधिक प्रस्तावमा १० प्रतिशतसम्म र आर्थिक प्रस्तावमा ७ प्रतिशतसम्म अङ्क थप गरी मूल्याङ्कन गरिने,

नेपाली परामर्श सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई संलग्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रस्तावक प्रवर्द्धक कम्पनीलाई प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा विशेष प्राथमिकता दिने,

प्रवर्द्धक कम्पनीको लगानी सञ्चालन र मर्मत अवधिमा रकमलाई कबोल अङ्कको रूपमा भर्ने र प्राविधिक आर्थिक वित्तीय तथा अनुभव आदिमा तोकिएको सर्त पूरा गरी योग्य भएको न्यूनतम कबोल गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई सफल घोषणा गरी सोही कम्पनीमार्फत आयोजनाको लगानी जुटाउने तथा डिजाइन निर्माण, मर्मत तथा सञ्चालन कार्य गराउने,

लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक कम्पनीबाट कबोल गरेको MRG रकमभन्दा टोल संकलन यदि सञ्चालन अवधिभित्र कुनै वर्ष बढी उठे सरकार तथा लगानीकर्ताबीच लाभांश बराबर बाँडिने एवं कुनै वर्ष कम उठे, MRG रकम भुक्तानी गर्न टोल संकलन रकममा नपुग हुने फरक रकम नेपाल सरकारद्वारा लगानीकर्ता / प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने,

बुट ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक कम्पनीलाई निर्माण अवधिमा Equity support को रूपमा रू.१५ अर्ब नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने,

लगानीकर्ता / प्रवर्द्धक कम्पनीबाट सञ्चालन अवधिको २५ वर्ष पश्चात राम्रो हालतमा द्रुतमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने । 

 

प्रवर्द्धक कम्पनीले बुट प्रणालीअन्तर्गत सहभागी हुन २०७१।५।२५ (१० सेप्टेम्बर २०१४) मा मनसायपत्र जारी गरेको, २०७१।७।१६ मा मूल्याङ्कन समितिबाट प्रवर्द्धक योग्य भएको सूचना जारी भएको, २०७१।७।२१ (१० नोभेम्बर २०१४) मा प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना (RFP) जारी भएको, २०७१।१०।२३ (६ फेब्रुअरी २०१५) मा RIP चरणमा सबभन्दा घटी औशत वार्षिक रू. ३० अर्व MRG कबोल गर्ने प्रवर्द्धक कम्पनीलाई प्रस्ताव (RFP) का सर्तबमोजिम सफल प्रवर्द्धक (Successful Bidder) घोषणा भए पछि २०७१।११।२ (१६ मार्च २०१५) मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report DPR) तयार गर्न नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच प्रारम्भिक समझदारी Memorandum of Understanding (MOU) मा हस्ताक्षर भई २०७२।३।९ (२४ जुन २०१५) मा DPR तयार भई २०७२।३।२८ (१३ जुलाई २०१५) मा भौतिक निर्माण (मन्त्रीस्तर) बाट स्वीकृत भएको र २०७२।३।३० (१५ जुलाई २०१५) मा प्रवर्द्धक कम्पनी IL&FS/Suryavir Consortium लाई बार्ताका लागि बोलाइएको थियो । तत्पश्चात विभिन्न मितिमा बार्ता हुँदै जाँदा प्रस्तावित विभिन्न वित्तीय मोडेलहरूमध्ये Exit Bank of India बाट सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा प्राप्त हुन आउने नेपाली रूपैयाँ ऋण प्रवर्द्धकमार्फत आयोजनाको निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने तथा प्रस्ताव गरिएको MRG रकम रू.१५.५ अर्व (US$ १५५ million) हुने प्रस्तुत विकल्पअनुसार नेपाल सरकारबाट आयोजना सम्झौता गर्न स्वीकृति प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति कायम भएको हो । मिति २०७२।४।१० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत गठित प्राविधिक समितिबाट प्रवर्द्धक कम्पनीबाट पेस भएका प्राविधिक तथा आर्थिक कागजातहरू बुट ऐनको दफा १३ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगमा राय सुझावका लागि पठाउने निर्णय भएको थियो । 

छलफलको क्रममा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई MRG घटाउनु पर्ने भनी उठाइएको प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रवर्द्धक कम्पनीले प्राविधिक, आर्थिक, वित्तीय र राजनैतिक जोखिमहरूको आङ्कलन गरी प्रस्तावित वार्षिक MRG लाई रू.१४.९१६ अर्ब कायम गर्न राजी भएको, मिति २०७२।६।१ मा बुट ऐनको दफा १३ बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रवर्द्धक कम्पनीसँग अनुमति सम्झौता (Concession Agreement) गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा पेस हुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजना र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच भएको विभिन्न समझदारी तथा सम्झौताहरूको समग्र विश्लेषण तथा पुनरावलोकन (Review) गरी सडक निर्माण कार्यको लागि पाँच दिनभित्र सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा पुनरावलोकन समिति गठन भई सुझाव प्राप्त भएपछि ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रवर्द्धक कम्पनी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकाबीच बार्ता भएको र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी विभिन्न सहमति कायम भएको थियो । २०७२।६।१४ मा अनुमति सम्झौता (Concession Agreement) गर्न स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भएको हो। मिति २०७२।६।२० मा रिट निवेदन परेपछि सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा रहन गई प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल सरकारबीच हाल Concession Agreement भई नसकेको र बुट ऐनको दफा १३ अनुसार केवल नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को स्वीकृतिका निम्ति सो सम्झौताको मस्यौदा मात्र पेस गरिएको हो । तर निवेदन जिकिरबमोजिम प्रवर्द्धक कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता हुन लागेको होइन । मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति प्रदान गरेपछि पनि प्रवर्द्धक कम्पनीले सो अन्तिम सम्झौता गर्न नेपालमा छुट्टै कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने र सोसमेत बाँकी रहेको हुँदा तत्काल आयोजनाको काम सुरू हुने अवस्था पनि छैन । 

प्रवर्द्धक कम्पनीले वार्षिक औसत रू.३० अर्व MRG कबोल गरी छनौट भएको, सो MRG अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सर्वसुलभ रहेको, छनौट प्रक्रिया पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक एवं विधिपूर्वक गरिएको, प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल सरकारका बीच विरोधाभाषी, असंवैधानिक वा गैरकानूनी सहमतिको निर्णय नभएको, प्रवर्द्धक कम्पनीको छनौट प्रक्रियामा रू. १५ अर्व Equity support बाहेक आयोजना खर्च प्रवर्द्धक आफैँले जुटाउने कुरा स्पष्ट रहेको, नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच भएका विभिन्न बार्तामा MRG रकम अझै कम गर्न उपायका विषयमा छलफल हुँदा सोही समय भारतीय सरकारको तर्फबाट नेपालको विकासका निम्ति सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्ने कुरो चलाइए पश्चात मात्र US$ ७५० million बराबरको ऋणको कुरा उठेको हो । EXIM Bank of India बाट उपलब्ध हुन सक्ने भनिएको सो ३ प्रतिशत ब्याजदरको लगभग रू ७५ अर्व US$ ७५० million को ऋण EOI चरणमा उल्लेख नभए पनि बार्ताको बेला प्रवर्द्धकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट व्यवस्थित गर्न लागेको ऋणमा चर्को ब्याजदर करिब १५-१६ प्रतिशत भएकाले किस्ताबन्दीरूपमा ऋणको ब्याज सावाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भए सोहीअनुरूप MGR रकम प्रतिस्पर्धाको बेला प्रवर्द्धकबाट धेरै कबोल र प्रस्ताव गरेकाले सो रकम घटाउन एउटा विकल्पको रूपमा लिइएको हो । 

नेपाल सरकारबाट गठित पाँच सदस्यीय पुनरावलोकन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको निर्माण लागत अमेरिकी डलर १११९ मिलियन (१३ प्रतिशत VAT सहित) खर्च जुटाउन इक्वीटी सपोर्टको रूपमा अमेरिकी डलर १५० मिलियन बराबरको रकम नेपाली रूपैयाँ नेपाल सरकाले लगानी गर्ने तथा EXIM Bank of India बाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ७५० मिलियन बराबरको नेपाली रूपैयाँमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने सञ्चालन अवधिको सुरूको ६ वर्षमा प्रक्षेपण गरिएको PCU ट्राफिक अनुसार उठ्ने टोल राजस्व MRG रकम (अमेरिकी डलर १५० मिलियन बराबरको नेपाली रूपैयाँ) भन्दा कम उठ्ने भएकाले प्रवर्द्धकको लागत खर्च टोल राजस्वमार्फत उठाउन दिइने नपुग रकम अमेरिकी डलर २३६ मिलियन बराबरको नेपाली रूपैयाँ हो । 

निर्माण अवधिमा प्रवर्द्धकले सुरूमा नै आफ्नै स्रोतबाट इक्विटी रू.२० अर्ब र ऋण रू.१७.५ अर्ब खर्च गरेपछि मात्र अन्य ऋण इक्विटी सपोर्टहरू लगानीको रूपमा परिचालन हुने व्यवस्था अनुमति सम्झौतामा गरिएको छ । MRG बाट सरकारलाई भ्याट, आयकर, Line of credit बापत व्यवस्थित गरिने सहुलियतपूर्ण ऋणको किस्ताबन्दी सावाँ ब्याज भुक्तानी, इक्विटी सपोर्टको लाभांश भुक्तानी आदि सरकारलाई प्रवर्द्धकबाट बार्षिकरूपमा तिरो तिर्ने बेला आंशिकरूपमा फिर्ता आउने हुन्छ । तसर्थ सरकारबाट सञ्चालन अवधिमा तिर्नुपर्ने MRG रकम भनेको प्रवर्द्धकले आफ्नो लगानी जुटाई निर्मित संरचना / मर्मत / सञ्चालन सेवा दिएकोमा सोसहित किस्ताबन्दीरूपमा सरकारले खरिद गर्ने भन्ने हो । सञ्चालन अवधिभित्र MRG भन्दा टोल राजस्व रकम प्रतिवर्ष बढी उठेमा सरकारले आफ्नोतर्फबाट हुने खर्च बेहोर्नु पर्दैन भने कम उठेमा फरक रकम प्रवर्द्धकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रवर्द्धक कम्पनीले आफूले माग गरेको MRG बराबर रू. १५ अर्ब प्रतिवर्ष प्राप्त गर्न सडक प्रयोगकर्ताबाट प्रति मोटरसाइकल रू.८००।- प्रतिकार रू.१६००।-, प्रतिबस रू.३१००।- र प्रतिट्रक रू.४६००।- को टोल दस्तुर उठाउने प्रस्ताव गरेको र यसको लागि मनासिब सवारी संख्या २७२०० PCU आवश्यक हुने गरी र सो संख्या नपुगेमा नेपाल सरकारबाट तोकिएको MRG रकम पुर्‍याउन आवश्यक पर्ने फरक रकम उपलब्ध गराउने गरी हुन लागेको सम्झौतामा Benchmark PCU No. २७२०० हासिल हुने कुरामा निवेदकहरूको शंका रहेको छ । Benchmark PCU No. २७२०० को अर्थ यस मार्गमा मासिक २७२०० गाडी आवतजावत गर्ने भनेको नभई आर्थिक हिसाब प्रयोजनका लागि मात्र गरिएको हो । ट्रक र बसको PCU Factor ३ भएको, चार पाङ्ग्रे गाडीको PCU Factor १ भएको हुनाले जम्मा औषत १२००० गाडी मासिकरूपमा सो मार्गमा आवतजावत गर्नुपर्ने जसमा ६००० गाडीमात्र आउने र ६००० जाने भए पुग्छ । यो अङ्क पनि निर्माण कार्य पूरा भइसकेपछि अर्थात्‌ ५ वर्ष पछि लागू हुने भएकाले यो अङ्कलाई प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ । PCU को अध्ययन ADB तथा नेपाल सरकारले मात्र गरेकामा प्रवर्द्धकले गरेको अध्ययनको PCU को अङ्क ADB र नेपाल सरकारको प्रक्षेपणभन्दा कम छ । 

आयोजनाको कूल लागत रू.१२९.६ अर्बमा रू.१५ अर्ब बाहेक अन्य सबै ११४.६ अर्ब लगानीकर्ताबाट इक्विटी, ऋणको रूपमा लगानी गर्ने 

हो । त्यसबाहेक प्रवर्द्धकले सञ्चालन अवधिमा आवश्यक सञ्चालन, मर्मत, बिमा कर भुक्तानी, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी, इक्विटीको डिभिडेण्ट भुक्तानी, इक्विटी रकम फिर्ता आदिकोसमेत जोह गरी लगानी गर्ने हो । यसको लागि प्रवर्द्धकबाट न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति MRG रकम माग र कबोल गर्ने मौजुदा खरिद प्रक्रियामा व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिले दिएका सुझावहरूलाई मन्त्रालय तथा प्रवर्द्धक दुवैले अनुमति सम्झौताको बार्ताको क्रममा छलफल गरी व्यावसायिक सम्भाव्यता तथा RFP का प्रावधानमा आधारित भई सक्दो किसिमले अनुमोदन गरेका हुन् । पुनरावलोकन समितिले दिएका सुझाव मन्त्रालय वा प्रवर्द्धकले अनिवार्यरूपमा समायोजना गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन मन्त्रिपरिषद्ले नदिएको हुँदा सम्झौताको प्रावधानहरू उचित भए नभएको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाल सरकारमा रहेको हुँदा पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझाव पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण देखाई सम्पूर्ण प्रक्रियालाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । प्रवर्द्धकले लगानी गरेर व्यावसायिक जोखिम मोलेर परियोजना कार्यान्वयन गर्नलाई आफ्नो फाइदा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रको हित सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुँदा बार्ताको माध्यमद्वारा नेपाल सरकार र प्रवर्द्धकले आफ्ना आफ्ना स्वार्थबीच सन्तुलन ल्याउन प्रयास गरेका हुन् । यो व्यावसायिक करार गर्ने प्रक्रिया हुँदा यस्तो अभ्यासलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । 

अतः प्रवर्द्धक कम्पनी स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनौट भई आएको र प्रवर्द्धकले कबोल गरेको MRG सबै प्रस्तावकमध्ये सबभन्दा कम भएको, प्रवर्द्धकले कबोल गरेको MRG पनि EXIM Bank of India द्वारा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋणको कारणले घटेको, प्रवर्द्धकले प्राप्त गर्ने MRG को अधिकतम अंश लगभग ८० प्रतिशत नेपालमै ऋणको भुक्तानी तथा कर र मर्मत सम्भार इत्यादिमा खर्च हुने, नेपाल सरकारले आफैँले ठेक्कामा दिएर यस परियोजना सम्पन्न गर्न चाहेमा पनि उपरोक्त कूल आयोजना लागतभन्दा कम रकममा कार्य सम्पन्न नहुने, सरकारले सवारी साधानबाट उठाउने टोल राजस्व अत्यधिक नभएको, द्रुतमार्गको निर्माणले निजगढ विमानस्थल, नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा नेपालको आन्तरिक यातायात तथा अर्थ व्यवस्थामा ठूलो टेवा दिने हुँदा द्रुतमार्गको परियोजना यस प्रवर्द्धकद्वारा गराउने कार्य र यससँग सम्बन्धित MRG, सवारी साधनबाट उठाइने टोल राजस्व इत्यादिका कुनै प्रावधान वा प्रक्रिया असंवैधानिक एवं गैरकानूनी नभएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सूर्यविर इन्फ्रास्टक्चर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि प्रमोद शमशेर राणाको लिखित जवाफ । 

 

विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस खण्डः-

नियमबमोजिम पेसी सूचिमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक एवं विपक्षीतर्फका देहायबमोजिमका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले देहायबमोजिमको बहस गर्नुभयोः-

 

निवेदकतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्मा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रमन श्रेष्ठले गर्नुभएको बहसको व्यहोराः-

राष्ट्रिय गौरवको विवादित निजगढ काठमाडौं फास्ट ट्रयाक आयोजनाको EOI प्रकाशित गर्दा अनधिकृत निकायले प्रकाशित गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ अनुसार २ करोडभन्दा बढी लगानी गर्दा नेपाल सरकारले मनसाय पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो मनसाय पत्र Project manager ले प्रकाशित गर्न मिल्दैन । बुट ऐनको दफा ३ अनुसार निजी लगानीमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने भए दफा २४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ने.का.प. २०५९ अङ्क ५ निर्णय नं. ८८२३ पृष्ठ ७१४, ने.का.प. २०६८ अङ्क ७ निर्णय नं. ८६४४ पृष्ठ १११८, ने.का.प. २०७० अङ्क ७ निर्णय नं. ९०२० पृष्ठ ७६५ मा नेपाल सरकारको व्याख्या भएको छ । सार्थक सरोकारको सम्बन्धमा ने.का.प. २०६७ अङ्क १ निर्णय नं. ८२९९ पृष्ठ १०१ मा र ने.का.प. २०६१ अङ्क ५ निर्णय नं. ७३७६ पष्ठ ५१४ मा भएको व्याख्याअनुसार मन्त्रालयको प्रोजेक्ट मेनेजरलाई नेपाल सरकार भन्न नमिल्नेसमेतका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारलाई र राष्ट्रलाई हानि नहुने किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा सरकारलाई ठूलो घाटा पुग्ने अवस्था छ । निर्माण कार्यका लागि भएको सूचना प्रकाशनलगायतका सुरूदेखिका सबै प्रक्रियाहरू नै त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा गैरकानूनी प्रक्रियालाई रोक्न तथा निरूत्साहित गर्नसमेत रिट जारी हुनुपर्छ । 

 

निवेदकतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री टीकाराम भट्टराई र श्री भाइराजा राईले गर्नुभएको बहसको व्यहोराः-

लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९(१) (ट) मा १० अरबभन्दा बढी पूँजी लगानी हुने आयोजना केवल लगानी बोर्डबाट मात्रै हुने व्यवस्था रहेको छ । यसरी लगानी बोर्डबाट मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई मिचेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट चालिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै गैरकानूनी रहेको छ । IL&FS कम्पनी आफैँमा निर्माण कम्पनी नभई एउटा फाइनान्स कम्पनी हो । फाइनान्स कम्पनीलाई निर्माण कार्य गर्न दिने प्रक्रियाको प्रारम्भ नै गतल छ । २०७०।९।२८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाक सम्बन्धमा भनेर पत्र लेखेकोबाट पनि यो PPP model मा राष्ट्रको फाइदाको लागि नभई निजी फाइदामा बढी ध्यान दिएको छ । द्रुत मार्ग (Fast Track) निर्माणका लागि मिति २०७१।५।२५ (१० अगष्ट २०१४) मा प्रकाशित Invitation for Expression of Interest (EOI) मा Survey, design, engineering, financing, procurement, construction, operation, maintenance and transfer (बुट ऐनअन्तर्गत) २५ वर्ष पछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । IL and FS/Suryavir Consortium कम्पनी नेपाल सरकारको छनौटमा परी नेपाल सरकार र उक्त कम्पनीबीचमा विभिन्न किसिमका Minute of negotiation र Concession Agreement  भइसकेपछि सरकारले हाल आएर EOI notice भन्दा बाहिर गई उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागेकोले सो रोकी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हो। सडक निर्माणको कुल लागत १११९ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये १५० मिलियन डलर नेपाल सरकारले अनुदानको रूपमा Share support दिने, ७५० मिलियन डलर ऋण स्वरूप कम्पनीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने र न्यूनतम २३६ मिलियन डलर MRG को रूपमा सरकारले कम्पनीलाई दिने गरी जम्मा ११३६ मिलियन अमेरिकी डलर उक्त कम्पनीलाई दिने देखिएको छ । उक्त सूचनामा Design, engineering, financing लगायतका सबै काम निर्माण कम्पनी आफैँले गर्ने र लगानी जुटाउने काम पनि उक्त कम्पनीकै हुने भन्ने रहेकोमा उक्त सूचनालाई नजरअन्दाज गरी सरकारले सम्झौता गर्न लागेको 

छ । विश्व बैंकको (CASTALA २००८ नोभेम्बरको) प्रतिवेदनअनुसार यस्ता ठूला राष्ट्रिय गौरवका Project  को लागि कम्तिमा ६ महिनाको समयावधि चाहिने हुन्छ । Fast track को डिसेम्बर २०१२ Schedule of Bidding Process को दफा ४ मा ४ months  after the issue of RFP (request for proposal) भन्ने उल्लेख भएको र नेपाल सरकारको Fast Track सम्बन्धी प्रतिवेदनको दफा ५ मा Bid due date ६ months after the RFP भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि EOI सूचना प्रकाशित गर्दा जम्मा १ महिनाको मात्र समयावधि तोकी त्यो पनि दशैंको बिदाको समयमा प्रकाशित गरेको कानूनसम्मत 

छैन । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २०६९।३।२४ को काठमाडौं तराई द्रुत मार्गको EOI स्वीकृति टिप्पणी र आदेशको १२ नं. बुँदाको देहाय ७ मा मनसाय पत्र (EOI) बुझाउने समय १२५ दिन तोकेको थियो । विश्व बैंकको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको उल्लिखित आदेशविपरीत EOI notice को समयावधि १ महिनाको राखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोख्रेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय पुनरावलोकन समितिले अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदनको चौथो पृष्ठमा आयोजनाको short analysis मा नेपाल सरकार र कम्पनीबीच Concession Agreement र Minute of Negotiation भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनको सातौं पृष्ठमा कूल लगानीको उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार उक्त सडकबाट दिनको २७२०० PCU (per car unit) सो बाटोमा गुडेको अवस्थामा मात्र १५० डलर उठ्न सक्छ । २७२०० PCU का लागि २ मोटरसाइकल बराबर एउटा कार हुने, एक ट्रक बराबर ३ कार, एउटा बस बराबर २ कार हुने देखिन्छ । यति गाडी नगुडेमा नेपाल सरकारले कम्पनीलाई उक्त रकम दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त बाटोबाट त्यति गाडी गुन सक्ने देखिँदैन । व्यवस्थापिका संसद्‌ अर्थ समितिको केशवप्रसाद बडालको संयोजकत्वमा रहेको ७ सदस्यीय समितिले पेस गरेको ट्राफिक सर्भे प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न बाटो भएर (जस्तै नागढुङ्गाबाट, भक्तपुरबाट, फर्पिङबाट, मुड्कु नुवाकोटतर्फबाट) काठमाडौं भित्रिने मोटरसाइकल र अन्य साधनहरू ७८०८ रहेकामध्ये उक्त द्रुतमार्गबाट ६० प्रतिशत मान्दा ४६८५ हुन आउँछ । PCU को मापदण्ड पुर्‍याउनका लागि ४५ हजार १७ वटा सवारी साधन गुड्नु पर्ने हुन्छ । उक्त मापदण्डको बेन्चमार्क नपुग्ने हुँदा वार्षिक १५० अमेरिकी डलर Bidder भारतीय कम्पनीलाई नेपाल सरकारले बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सो बाटोबाट गुड्ने सवारी साधनमा कम्पनीले प्रति मोटरसाइकल रू.८००।-, प्रतिकार रू.१६००।- प्रति बस रू.३१००।- र प्रति ट्रक ४६००।- रूपैयाँ तिरेपछि मात्र उक्त बाटो प्रयोग गर्न सक्ने देखिँदा नेपाली नागरिकले सो बाटो प्रयोग गर्न सक्ने देखिँदैन । निर्माण कम्पनीको कुनै लगानी नपरी नेपाल सरकारको लगानीमा बन्न लागेको यो बाटोबाट निर्माण कम्पनीले मनोमानी रूपमा Tax संकलन गर्न पाउने हुँदा नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच हुन लागेको सम्झौता राष्ट्र हितविपरीत रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

 

निवेदकका तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारीले गर्नुभएको बहसको व्यहोराः- 

राष्ट्रिय गौरवको आयोगजना भई महङ्गोमा सम्झौता हुन लागेकाले निवेदकको सार्थक सरोकार रहेको छ । यो योजना १ खरब १२ अरबको लागत भएको सरकारको बोझिलो योजना हो । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा पुनरावलोकन समितिले भनेअनुसार गर्ने भन्ने रहेको छ । अर्थ समितिले यो योजना सरकारले सञ्चालन गर्नु भनी मिति २०७२।१२।७ मा सरकारलाई निर्देशन दिएअनुसार सरकारले गर्ने भनी बजेटसमेत छुट्याइएको छ । अर्थ समितिले पेस गरेको विज्ञसहितको प्रतिवेदनमा लागत महङ्गो छ भन्ने खुलाएको छ । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सञ्चालनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनी संविधानको धारा १३३ अनुसार सरकारको ध्यानाकर्षण गरिनु पर्छ । सडकको ट्रयाक खोल्दा जग्गाको मुआब्जा सरकाले जग्गावालालाई दिएको छ र सेनाले ट्रयाक खोलेको छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

निवेदकतर्फका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहालले गर्नुभएको बहसको व्यहोराः- 

विपक्षीहरूले राष्ट्र र नागरिकको फाइदा र भलाई भन्दा प्रवर्द्धक कम्पनी खास गरी निजी फाइदामा केन्द्रित भई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राष्ट्रको ठूलो धनराशी निजी व्यक्ति वा कम्पनीका हातमा हाल्ने किसिमबाट फास्ट ट्रयाक निर्माणको अन्तिम सम्झौता हुन लागेको हुँदा त्यस्तो सम्झौता हुनबाट रोक्नका लागि रिट जारी हुनुपर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

 

निवेदकतर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता डा. राजेश अहिराजले गर्नुभएको बहसको व्यहोराः- 

कानून मन्त्रालयले फास्ट ट्य्राकका सम्बन्धमा भएका १६ गल्ती भनी खुलाएको 

छ । नेपाल  सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिवको अफिसियल पत्रमा आयोजनाको लगानी सरकारले गर्ने र निर्माणकर्ताको नाममा सञ्चालन कम्पनीले पाउने र सोको घाटाको भागिदार सरकारले बेहोर्नु पर्ने, न्यूनतम राजस्व ग्यारेण्टी सरकारले लिने, कम्पनीले कुनै जोखिम बहन गर्न नपर्ने भई फास्ट ट्रयाक निर्माणको यो प्रक्रिया लुट प्रणालीमा आधारित रहेको उजागर गरेको छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिव रेग्मीले गर्नुभएको बहसको व्यहोराः- 

विवादित सडक निर्माण सम्झौताका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिले पुनरावलोकन गरेर सहमति गर्ने नगर्ने भन्नेमा निर्णय गर्ने भनी केशव बडालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । मिति २०७२।५।३० मा सम्झौता गर्ने भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्‍बाट पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन पछि गर्ने भनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरी सोको प्रतिवेदन पश्चातमात्र निर्णय गर्ने भनी समितिलाई जिम्मा दियो । समितिले प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेकोमा सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍मा निर्णयको लागि पेस भएको 

छैन । सोही अवस्थामा रिट दायर भएको छ । रिट निवेदकको सरोकार प्रवर्द्धक कम्पनीको लगानी नरहेको, गाडीको बेञ्चमार्कसमेत नपुग्ने हुँदा सोअनुसार गरिनु हुँदैन भन्ने रहेको छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(ख), ३ र २४ को बर्खिलाप हुन गइरहेको सम्झौता रोकी पाउँ भनी बीचमा भएका Agreement खारेजका लागि रिट निवेदन परेको हो । कम्पनी र नेपाल सरकारबीच कुनै सम्झौता भइसकेको छैन । २०७३।७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५९ मा Fast Track नेपाल सरकारको लगानीमा सुरू गर्ने भनियो । आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को विचाराधीन बजेटको बुँदा नं. ५५ मा १० अरब रकम बजेट उक्त परियोजनाका लागि छुट्याइएको छ । निवेदकहरूले दाबी गरेको सम्झौताको सम्बन्धमा निर्णय भई नसकेको अवस्था र हाल उक्त सडक मार्ग नेपाल सरकार आफैँले बनाउने भनी मन्त्रिपरिषद्‍मा समेत पेस भइसकेको हुँदा नीतिगत विषयमा रिटको मेरिटभित्र प्रवेश गरी रिट जारी हुन सक्दैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

 

विपक्षी प्रवर्द्धक कम्पनी IL&FS / Suryavir Consortium को तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्यले गर्नुभएको बहसको व्यहोराः-

निवेदकहरूले दाबी गरेको सडक मार्गको सम्झौताको Cost benefit analysis गर्ने expertise न्यायालय नहुँदा यो विषय अदालतले हेर्न मिल्दैन । द्रुत मार्ग सडक निर्माणमा सरकार आफैँले सम्झौता गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन । पहिलाको सरकारले ठेक्कपट्टा दिने निर्णयमा पुग्न लागेको हो तर हाल बजेट भाषणबाट नेपाल सरकारले पहिलाको decision लाई पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अदालतले कानूनी वैधताका विषयहरूमात्र हेर्ने हो, राष्ट्रको समग्र हितविपरीत छ छैन भनेर निर्णय गर्ने उपयुक्त निकाय सरकार नै हो । सरकारले संविधान र कानूनको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने हो र सोअनुसार नगरेमात्र न्यायालयले हेर्ने हो । सरकारले राष्ट्रलाई घाटा वा फाइदा हुने गरी काम गरेको हो होइन भनी न्यायालयबाट हेर्न मिल्दैन । रिट आफैँमा Pre-matured रहेको छ । कानूनी प्रश्न भनेको BOOT सम्बन्धी ऐनको दफा उल्लङ्घन भएको हो होइन भनी हेर्न फाइल झिकाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ औचित्यहिन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

 

विपक्षी प्रवर्द्धक कम्पनी IL&FS / Suryavir Consortium को तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री जयराम भण्डारीले गर्नुभएको बहसको संक्षिप्त व्यहोराः-

काठमाडौं नीजगढ द्रुतमार्ग सडक निर्माणका सम्बन्धमा सबै सहमतिहरू भए पनि अन्तिम सम्झौता भएको छैन । आ.व. २०७१।७२ को बजेट भाषणको बुँदा नं. ११० बाट Fast track निर्माणको विषयलाई उठाई परियोजनाको मोडल र परिकल्पनासमेत गरेको हो । BOOT प्रणालीलाई सरकारले नीतिमा ल्याएको विषय हो । EOI पनि पेस हुन सकेको 

छैन । Total tax नेपाल सरकारले तोक्ने हो जुन बीचैमा हटाउने कार्य पनि नेपाल सरकारले गराउन सक्छ । ५ वर्षभित्र बनाउन नसकेको अवस्थामा १ दिनको १ करोड जरिवाना सरकारलाई Bidder company ले बुझाउनु पर्ने भन्ने Concession Agreement मा खुलाइएको छ । कम्पनीको तर्फबाट DPR बनाएर सरकारलाई बुझाएको छ । रिट निवेदकले कम्पनीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सकेको अवस्था पनि छैन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

 

विपक्षी प्रवर्द्धक कम्पनी IL&FS / Suryavir Consortium को तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सुनिल पोखरेल र अरूण ज्ञवालीले गर्नुभएको बहसको व्यहोराः-

मिति २०७२।६।२१ मा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा निवेदकले उठाएका ४ वटा बुँदाहरूमा १० सेप्टेम्बर २०१४ मा EOI प्रकाशित दशैंको बिदामा गरिएको हुँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन, परियोजनाको सम्पूर्ण लगानी सरकारले गर्ने रहेको, ५ वर्षमा बनाइनु पर्ने, २५ वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने भई १५० अर्ब उठाउने र २७२०० गाडी दैनिक चल्नु पर्ने, MRG नपुग रकम सरकारले सञ्चालकलाई तिर्नुपर्ने भनाई रहेको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि १० सेप्टेम्बर २०१४ मा तेस्रोपटक सूचना प्रकाशित भएपछि ३ वटा कम्पनीले इच्छापत्र पेस गरेकामा सोमध्ये इण्डियन कम्पनीलाई सफल कम्पनीको रूपमा नेपाल सरकारले छनौट गरेको अवस्था छ । त्यसैले अन्तरिम आदेशमा उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न कागजातहरू झिकाइनु पर्छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६ निर्णय नं. ७००४ भरतमणि गौतम वि. कृष्णजङ्ग रायमाझीको मुद्दा, ने.का.प. २०५९ अङ्क ९/१० निर्णय नं. ७१३२ पृष्ठ ६०४ अधिवक्ता सीताराम अग्रवाल विरूद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रस्तुत रिट खारेजभागी हुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

 

अदालतको आदेशः-

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायी एवं विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताको उल्लिखित बहस सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरीयो । प्रस्तुत रिटमा निवेदकहरूको मुख्य निवेदन दाबी र विपक्षीहरूको मुख्य प्रतिवाद जिकिर यसप्रकार रहेको छः-

 

रिट निवेदनमा लिइएको मुख्य निवेदन दाबीः-

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा नामकरण गरेको र निर्माणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको नीजगढ-काठमाडौं फास्ट ट्रयाक सडक र नीजगढदेखि पथलैयासम्मको सडकको स्तर वृद्धिका लागि निजी साझेदारी लगानीमा निर्माण गर्न १० सेप्टेम्बर २०१४ मा प्रथम पटक ३० दिने मनसायपत्र आह्वान गरी (EOI) सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भारतीय कम्पनी IL&FS / Suryavir Consortium लाई निर्माण अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उक्त EOI सूचनामा बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग (Fast Track Road) को निर्माण हुने, जसको लम्बाई ७६ किमी हुने, चार लेनको सडक हुनुपर्ने, टनेल र पुलहरू बनाउनु पर्ने, लाग्ने प्रक्षेपित लगानीसमेत प्रवर्द्धक कम्पनी आफैँले लगानी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । EOI मा प्रकाशित सर्त नै मुख्य कानून हुँदा सो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन । प्रवर्द्धक कम्पनीले अनुमति पाएपछि विपक्षी नेपाल सरकार र उक्त कम्पनीबीच विभिन्न चरणमा गैरकानूनी सहमति र निर्णयहरू भइसकेका छन् । जसमा नेपाली जनताहरूबाट Toll Tax को रूपमा चर्को कर प्रवर्द्धकलाई उठाउन दिने, न्यूनतम संख्याको सवारी साधन नचलेर लक्षित MRG नपुग भए राज्यको ढुकुटीबाट सो रकम प्रवर्द्धक कम्पनीलाई दिनुपर्ने गरी विपक्षीहरू एक आपसमा मिली Concession Agreement र Minutes of Negotiations गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४, नेपालको संविधानको धारा २५, ५१(३), (१०) ड(२) तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा २ख(३) को प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरिसकेका हुँदा सो Concession Agreement र Minutes of Negotiations र Fast Track Road सम्बन्धी अन्य कुनै सहमति निर्णयसमेत भएको भए सो निर्णय र सहमतिहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै EOI मा उल्लिखित सर्तभन्दा बाहिर गई सम्पूर्ण लगानी विपक्षी नेपाल सरकारको हुने गरी हुन गइरहेको सो सम्झौता असंवैधानिक र गैरकानूनी भई राष्ट्र हितविपरीत भएकाले उक्त सम्झौता नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन नगरी निजी साझेदारीको मर्म र भावनालाई आत्सात गरी पुनः Invitation for Expression of Interest प्रकाशित गरी छनौटमा परेको कम्पनीसँग सम्झौता 

गर्नु । अब उप्रान्त यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू BOOT Basis Project मा निर्माण गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदनपत्रमा मुख्य दाबी लिएको पाइन्छ ।

 

विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको लिखित जवाफको मुख्य अंशः-

आ.व. २०७१।०७२ को बजेट वक्तव्यमा आगामी छ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गको निर्माण कार्य यसै वर्ष सुरू गरिने, जसका लागि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण तथा सञ्चालनमा लगानी गर्न चाहेमा न्यूनतम सवारी साधन संख्याको सुनिश्चितता लगायतका सहुलियत दिइनेछ भन्ने व्यवस्थाअनुसार मिति २०७१।५।२५ मा मनसायपत्र (EOI) आह्वान भई मनसायपत्र प्रस्तावक / प्रवर्द्धकहरू मध्ये नेपाल तथा भारतका संयुक्त Consortium IL&FS /Suryavir छनौट भई उक्त Consortium सित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) तयार गर्ने प्रारम्भिक समझदारी (Memorandum of Understanding) भई उक्त आयोजनाको DPR तयार भई विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको हो । उक्त सडक आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन विषयको प्रस्ताव मिति २०७२।६।१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा प्रवर्द्धक कम्पनी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच भएको विभिन्न समझदारी तथा सम्झौताहरूको समग्र विश्लेषण तथा पुनरावलोकन (Review) का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा पुनरावलोकन समिति गठन गरी सो समितिले दिएको सुझावअनुसार नै नेपाल सरकारले स्रोत र साधनको समूचित व्यवस्थापन गरी मुलकुको हित र समग्र विकास गर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । उक्त सडक आयोगनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालसम्म कसैसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी नसेको र त्यस्तो आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गरिने हुँदा नेपाल सरकारका नाममा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको लिखित जवाफको मुख्य अंशः- 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुत मार्गका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिबाट तयार भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को निर्णयअनुसार लेखी आएकोमा उक्त परियोजनासम्बन्धी कागजात प्राविधिक तथा लगानीसम्बन्धी विवरण र Concessional agreement को प्रारम्भिक मस्यौदाउपर परियोजना समन्वय समितिको बैठकले परियोजनाबाट नेपाललाई बढीभन्दा बढी फाइदा र नेपालीहरूलाई बढीभन्दा बढी रोजगारीको प्राथमिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरी कारबाही अगाडि बढाउने, Minimum Revenue Guarantee (MRG) का सम्बन्धमा रहेका Components को छुट्टछुट्टै गणना गरी उक्त विषयलाई विस्तृत बनाई विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई यथार्थ (आवश्यकता अनुसार) जानकारी गराउने, आयोजना प्रस्तावकले लगानीको १६ प्रतिशत प्रतिफल पाउने गरी MRG प्रस्ताव गरेकोमा उक्त प्रतिफल प्रतिशत बार्ताको चरणमा घटाउन पहल गर्ने, एवं आर्थिक पक्षमा अर्थ मन्त्रालयको र कानूनी पक्षमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यस्था मन्त्रालयको राय परामर्श लिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कारवाही अघि बढाउने भन्ने मिति २०७२।४।२२ गते निर्णय गरेको हुँदा यस आयोग / सचिवालयको हकमा रिट निराधार रहेको छ । 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऐ.का माननीय उपप्रधानमन्त्रीसमेतको लिखित जवाफको मुख्य अंशः-

आ.व. २०७१।७२ को बजेट वक्तव्यमा द्रुत मार्ग निर्माणको कार्य आगामी ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी यसै वर्ष सुरू गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार मनसायपत्र आह्वान गरेकामा प्रवर्द्धक कम्पनी IL&FS / Suryavir Consortium लाई सफल प्रवर्द्धक (Successful Bidder) घोषणा गरी मिति २०७१।११।२ मा ऐनको दफा १० बमोजिम विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report (DPR) तयार गर्न प्रवर्द्धक कम्पनीसँग समझदारी (MOU) मा हस्ताक्षर भएको हो । लगानीकर्ता / प्रवर्द्धकले पेस गरेको DPR नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट स्वीकृत भएको र उक्त कम्पनीले पेस गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा उक्त आयोजनाको कूल लागत रू.१ खरब २९ अरब ६० करोड उल्लेख भई लागत रकम अत्यधिक धेरै भएकाले अर्थ मन्त्रालयको पत्रबाट सो परियोजना निर्माण कार्य DPR अनुसार भारतीय Exim Bank को सहुलियत ऋण अमेरिकन डलर ७५० मिलियन प्रयोग गर्न सहमति माग भएकोमा बार्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएकाले भारतीय Exim Bank बाट प्राप्त हुने रकममध्ये US$ ७५० Million बराबरको नेपाली रूपैयाँको सहुलियत ऋण प्रवर्द्धकलाई उपलब्ध गराई परियोजनाको लागत घटाउन प्रवर्द्धकसँग बार्तासम्म गरिएको अवस्था 

हो । सम्झौता भइसकेको अवस्था होइन । हाल उक्त प्रवर्द्धक कम्पनीसँग ऐनको दफा १३ बमोजिम अनुमति सम्झौता (Concession Agreement) गर्न नेपाल सरकार (प्रम तथा म.प.को कार्यालय) मा प्रस्ताव पेस भएको र मन्त्रिपरिषद्‍बाट उक्त प्रस्तावउपर निर्णय भई नसकेको अवस्था भएकाले रिट खारेज गरिपाऊँ ।

 

सूर्यविर इन्फ्रास्टक्चर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि प्रमोद शमशेर राणाको लिखित जवाफको मुख्य अंशः-

प्रवर्द्धक कम्पनी स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाबाट छनौट भई आएको र प्रवर्द्धकले कबोल गरेको MRG सबै प्रस्तावकमध्ये सबभन्दा कम भएको, प्रवर्द्धकले कबोल गरेको MRG पनि EXIM Bank of India द्वारा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋणको कारणले घटेको, प्रवर्द्धकले प्राप्त गर्ने MRG को अधिकतम अंश लगभग ८० प्रतिशत नेपालमै ऋणको भुक्तानी तथा कर र मर्मत सम्भार इत्यादीमा खर्च हुने, सरकारले सवारी साधानबाट उठाउने टोल राजस्व अत्यधिक नभएको, द्रुतमार्गको निर्माणले निजगढ विमानस्थल, नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा नेपालको आन्तरिक यातायात तथा अर्थ व्यवस्थामा ठूलो टेवा दिने हुँदा द्रुतमार्गको परियोजना यस प्रवर्द्धकद्वारा गराउने कार्य र यससँग सम्बन्धित MRG, सवारी साधनबाट उठाइने टोल राजस्व इत्यादिका कुनै प्रावधान वा प्रक्रिया असंवैधानिक एवं गैरकानूनी भई त्रुटिपूर्ण वा राष्ट्रलाई हानी गर्ने किसिमका नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

उपरोक्त उल्लेख भएअनुसारको बहस जिकिर, रिट निवेदन र लिखित जवाफसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट मुख्यतः देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छः-

(१) प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले उठान गरेको विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हो होइन र निवेदकहरूले विवादित विषयको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सकेको अवस्था छ वा छैन ? 

(२) राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको विडिङको प्रक्रिया, बुट वेशिस प्रोजेक्टको अवधारणा र मान्यता एवं सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई विवादित नीजगढ-काठमाडौं फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण सम्बन्धमा भएको विडिङको प्रक्रियाले आत्मसात गरेको देखिन्छ वा देखिदैन ?

(३) विवादित सडक निर्माण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच यथास्थितिमा सम्झौता हुनु नेपाल सरकार एवं आम सर्वसाधारण जनताको हित अनुकूल हुन्छ वा हुँदैन ?

(४) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्न प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले उठान गरेको विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हो होइन र निवेदकहरूले विवादित विषयको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सकेको अवस्था छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नीजगढ-काठमाडौं फास्ट ट्रयाक सडक र नीजगढदेखि पथलैयासम्म स्तर वृद्धि गरिने सडकलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा नामाकरण गरी उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्न लागेको भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयसमेतको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको पाइयो । यो मार्गको निर्माणले नेपालको निजगढमा बन्ने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने, भारतबाट राजधानीमा पैठारी हुने अधिकांश सामानहरूको ढुवानी छिटो, छरितो र सस्तो दरमा गराउने एवं छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनबीचको Transit Route को सेतुको रूपमा रहन सक्ने भन्ने प्रत्यर्थी प्रवर्द्धक कम्पनी स्वयम्‌ले स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । 

३. निवेदकहरूले नीजगढ-काठमाडौं फास्ट ट्रयाक सडक र नीजगढदेखि पथलैयासम्मको सडक निर्माणका लागि विडिङ सूचना प्रकाशित गर्दा दशैंको समय पारेर गरेको, सूचनाको समयावधि कम भएको, उक्त सूचनामा प्रकाशित सर्तभन्दा बाहिर गएर प्रवर्द्धक कम्पनीलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई घाटा हुने गरी आयोजनाका लागि लाग्ने सम्पूर्ण लागत नेपाल सरकारले नै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने, प्रवर्द्धक कम्पनीलाई नेपाली जनताहरूबाट टोल ट्याक्सको रूपमा चर्को कर उठाउन दिने, न्यूनतम संख्याको सवारी साधन नचलेर लक्षित MRG नपुग भए राज्यको ढुकुटीबाट सो रकम प्रवर्द्धक कम्पनीलाई दिनु पर्ने गरी विपक्षीहरूबीच भएका सम्झौताहरूले नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितमा असर परिरहेको भन्नेसमेतको दाबी लिएको देखिन्छ । उक्त आयोजनाको निर्माण लागत अमेरिकी डलर १११९ मिलियन भएकोमा नेपाल सरकारले १५० मिलियन डलर शेयर सपोर्टको रूपमा अनुदान दिने, ७५० मिलियन भारत सरकारबाट प्राप्त Line of Credit को रूपमा उपलब्ध गराउने र न्यूनतम अमेरिकी डलर २३६ मिलियन Minimum Revenue Guarantee को रूपमा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भनी नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच सहमति भएको भन्ने रिट निवेदन व्यहोरालाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । 

४. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विषय एउटा निश्चित भू-भाग वा स्थानमा रहेका बासिन्दासँग वा एउटा व्यक्ति वा समुदायसँग मात्र गाँसिएको 

हुँदैन । यस्तो विषयले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं आम नागरिकलाई असर र प्रभाव पार्ने हुन्छ । विवादित सडक निर्माण आयोजनाको लागि ठूलो धनरासीको लागत लाग्ने जसमा सरकारको वित्तीय लागतसमेत समावेश हुने देखिएको छ । आम जनताको उपयोगमा आउने सडकको निर्माणपश्चात् लामो अवधिसम्म प्रवर्द्धक कम्पनीले नै सञ्चालनको अनुमति पाउने, सडक उपयोगबापतको कर उपयोगकर्ताबाट प्रवर्द्धक कम्पनीले उठाउन पाउने, न्यूनतम संख्याको सवारी साधन नचलेर लक्षित MRG नपुग भए सो रकम सरकारले नै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई दिनुपर्ने जस्ता सर्त समावेश भएको विवादित आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी विषय सार्वजनिक हक वा सरोकार समावेश भएको मान्न्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राष्ट्रिय गौरव र गरिमासँग जोडिएको आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौताको विषयमा हुने निर्णयको असर तथा प्रभाव राष्ट्र र आम नागरिकहरूमा पर्ने हुन्छ । 

५. सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय समावेश भएको रिट निवेदन दर्ता हुन आएको अवस्थामा त्यसमा अन्तरनिहीत विवादलाई संविधान र कानूनसम्मत तरीकाले निरूपण गरी सम्बन्धित सरोकारवाला समुदाय वा सर्वसाधारण जनता वा खास वर्गको हित संरक्षण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । समाजका बहुसंख्यक सदस्यभन्दा बढी चेतनशील र सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम भएको भन्ने आधारमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रतिनिधित्व गरी रिट दायर गर्न आउने निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया रहेको मानी त्यस्तो निवेदन ग्रहण गरी अदालतले न्याय निरूपण गर्दै आएको छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सम्भावना रहेको र नेपाल सरकारबाट ठूलो मात्रामा लगानी हुन गइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ वा सरोकारमात्र नीहित नरही आम नागरिकको चासो र सरोकार नीहित रहने र रिट निवेदकहरू पनि जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको नै देखिन्छ । 

६. सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित काम कारवाहीको बारेमा थाहा जानकारी पाउने हक आम नेपाली नागरिकलाई रहेको हुन्छ नेपालको संविधानको धारा २७ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भए गरिएका काम कारवाही एवं निर्णयहरूमा नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध रहने हुँदा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भई आम नागरिकहरूको बृहत्तर हितसँग सम्बन्धित प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रहेको हुँदा आम नेपाली नागरिकको तर्फबाट रिट निवेदकहरूको उचित प्रतिनिधित्व भएको नै पाइयो । 

७. निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो विवादित प्रश्न राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको विडिङको प्रक्रिया, बुट वेशिस प्रोजेक्टको अवधारणा र मान्यता एवं सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई विवादित नीजगढ-काठमाडौं फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण सम्बन्धमा भएको विडिङको प्रक्रियाले आत्मसात गरेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना Fast track को सम्बन्धमा प्रकाशित Schedule of Bidding Process को दफा ४ मा ४ months after the issue of RFP (request for proposal) भन्ने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले विडिङको लागि सूचना प्रकाशित गर्दा जम्मा एक महिनाको मात्र समयावधि तोकी त्यो पनि दशैंको बिदाको समयमा प्रकाशित गरेको कारण अन्तर्राष्ट्रिय विडर्सहरूले उक्त आयोजनामा भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा रहेको पाइन्छ । यस्ता ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा के कती समयावधि राखी सूचना जारी गरिनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालमा भएका कानूनी व्यवस्थाको साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतको अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । 

८. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चलनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) मा “नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम दुई करोडभन्दा बढी लागतको कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेमा तोकिएका कुराहरू खुलाई सार्वजनिकरूपमा सूचना प्रकाशन गरी मनसायपत्र आह्वान गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । ऐ. दफा ४(२) मा मनसायपत्रको समयावधि सूचनामा नै तोकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट कुनै पनि आयोजनाहरूको सम्बन्धमा मनसायपत्रको सूचना प्रकाशन गर्दा यति नै समयावधि दिनुपर्ने भनी तोकेको भने देखिएन । Castalia ले नोभेम्बर २००८ मा विश्व बैंकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा Experience को आधारमा “at least six months are needed for serious bidders to put together a responsive proposal when the PPP structure and concession contracts are clear and well defined” भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । भौतिक योजना पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मिति २०६९।३।२४ को काठमाडौं तराई द्रुत मार्गको EOI स्वीकृतिसम्बन्धी टिप्पणी र आदेशको दफा ९ मा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी परियोजना समन्वय समितिको मिति २०६९।२।४ मा बसेको बैठकको निर्णयमा “काठमाडौं तराई द्रुत मार्गका सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका पछिल्ला निर्देशनलाईसमेत आधार मानी नेपाली लगानीकर्तालाईसमेत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी कम्तिमा ३ महिनाको म्याद दिई प्रस्ताव आह्वान गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने” भन्ने उल्लेख गरिएको र ऐ. को क्रमसख्या १२ को देहाय ७ मा “मनसाय पत्र बुझाउने म्याद १२५ दिन राखिएको” भनी उल्लेख गरेको भन्ने मिसिल संलग्न उक्त टिप्पणी र आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा कास्टालियाले विश्व बैंकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको मनसायपत्र प्रकाशन गर्दा कम्तिमा ६ महिनाको समयावधि दिन उपयुक्त हुने अनुभवले देखाएको भन्ने खुलाएको पाइयो ।

९. राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विडर्स कम्पनीहरूलाईसमेत सहभागी बन्ने अवसर उपलब्ध गराउन मनसायपत्र पेस गर्ने एक महिनाको समयावधि कम भएको भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा रहेको छ । काठमाडौं तराई / मधेश द्रुत मार्ग आयोजना धेरै ठूलो लगानीमा निर्माण हुने र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको हुँदा मनसायपत्र आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी वा संस्थाहरू बीच खुला प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने गरी समयावधि दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थापिका संसद्‌को अर्थ समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षसमेत रहेको पाइयो । ठूला वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मनसायपत्रको सूचना प्रकाशन गर्दा समयावधि यति नै दिनुपर्छ भनी नेपाल कानूनले नतोकेको हुँदा एक महिनाको समयावधि दिई मनसायपत्र आह्वान गर्ने प्रचलन रही आएको भए पनि व्यवस्थापिका-संसद्‌ अर्थ समितिको काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७२ मा “अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी वा संस्थाहरूबीच खुला प्रतिष्पर्धा गराई अघि बढ्नु मुलुकको हितमा हुने देखिन्छ” भनी निकालिएको निष्कर्ष, काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुत मार्ग को EOI स्वीकृति बारेको टिप्पणी र आदेशको क्रमसंख्या १२ को बुँदा नं. vii मा मनसायपत्र बुझाउने म्याद १२५ दिन राखिएको भनी खुलाइएको प्रावधानसमेतका आधारमा आयोजनाको गरिमा, प्रकृति, लागत खर्च, जनसरोकारको चासो र त्यस्तो आयोजनाबाट राष्ट्रिय हितमा पर्न सक्ने प्रभावसमेतलाई मध्यजनर राखी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि मनसायपत्र पेस गर्ने समयावधि तोक्दा त्यस्ता आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विडर्स कम्पनी वा संस्थाहरूले सहभागी भई खुला प्रतिष्पर्धा गर्न पाउन सक्ने गरी नेपाल सरकारले विशेष सतर्कता अपनाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र अनुभवसमेतलाई मध्यनजर राखी मनसायपत्र पेस गर्न मनासिब समयावधि तोकी विडिङको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सम्बन्धमा केवल एक महिनाको समयावधि तोकी मनसाय पत्र आह्वान गर्ने प्रचलनलाई मनासिब र उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको मान्न मिलेन ।

१०. विवादित सडक निर्माण आयोजनाको विडिङ एवं सो सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका काम कारवाहीले बुट (Build, Operation and Transfer) मा आधारित प्रजेक्टको अवधारणा मान्यतासमेतलाई आत्मसात गरे नगरेको सम्बन्धमा हेर्दा बुटमा आधारित आयोजना / परियोजनामा के कस्तो प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक देखियो । बुटमा आधारित भएर सञ्चालन गरिने आयोजना / परियोजना भनेको सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार ठूला खालका निर्माण आयोजनाहरूको सञ्चालनका लागि सार्वजनिक निकायले निजी कम्पनी / संस्थासँग सम्झौता गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणको कार्य गरिने हुन्छ । बुटमा आधारित आयोजनाहरूको निर्माणका लागि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधि, अनुमानित लागत र सोको स्रोतको व्यवस्थापन, परियोजनाबाट हुने फाइदाको बाँडफाँड, सम्भावित घाटा पूर्तिको लागि गरिने व्यवस्थालगायतका आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक सर्तहरू, तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा व्यहोर्नु पर्ने जोखिम, सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण कम्पनी / संस्थालाई उपलब्ध गराउने इक्वीटी सपोर्टका विषयहरू लगायतका आवश्यक सर्तसमेत राखी निजी क्षेत्रका कम्पनी / संस्था र सरकारी पक्षबीच सम्झौता गरिने र सो सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म निर्माण कम्पनीले नै सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्ने र तत्पश्चात सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तरण गरिने आयोजना / परियोजना हो । वुट वेशिसमा सञ्चालन गरिने आयोजना / परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र र निर्माण कम्पनी / संस्थाबीच भएको दुईपक्षीय करारको आधारमा सञ्चालन हुने हुँदा त्यस्तो आयोजना / परियोजनामा सार्वजनिक निकायले गर्ने लगानी सपोर्टको विषयसमेत सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ । यद्यपि सार्वजनिक निकायबाट गरिने त्यस्तो लगानी सपोर्टको रकम कूल लागतको न्यूनतम अङ्क मात्र रहन सक्ने देखिन्छ । 

११. नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार बुट प्रणालीमा आधारित भएर सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरिने आयोजना /परियोजनाको व्यवस्थापनको लागि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले निजी लगानीमा बुटमा आधारित भएर परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. ऐनको दफा २४ (१) मा “...नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको कुनै खास परियोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । ऐ. को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “तर नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कूल लागतको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन” भनी वुट वेशिसको आधारमा सञ्चालन गरिने आयोजनामा नेपाल सरकारले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई इक्वीटी सपोर्टको रूपमा कूल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी सपोर्ट गर्न सक्ने देखियो । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बुट प्रणालिमा आधारित रहेर कुनै पनि निर्माण आयोजना / परियोजनाहरूको सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्दा उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेको कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्छ । काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्गको EOI स्वीकृतिका लागि उठाइएको टिप्पणी र आदेशको दफा १२ को बुँदा नं. iv मा उक्त ऐनको व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी उक्त आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट आयोजनाको अनुमानित निर्माण लागतको १५ प्रतिशत (१५ अर्वसम्म) सम्म इक्वीटी सपोर्टको रूपमा नेपाल सरकारले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुदान दिने भन्ने उल्लेख गरी सो टिप्पणी आदेश स्वीकृत भएपछि मनसाय पत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको पाइन्छ । 

१२. उक्त आयोजना निर्माणको कूल लागत १११९ मिलियन अमेरिकी डलर हुने भई सो लागतमध्ये प्रवर्द्धक कम्पनीलाई नेपाल सरकारले १५० मिलियन अमेरिकी डलर शेयर सपोर्टको रूपमा अनुदान दिने, ७५० मिलियन अमेरिकी डलर भारत सरकारबाट प्राप्त Line of Credit को रकम उपलब्ध गराउने र न्यूनतम २३६ मिलियन अमेरिकी डलर Minimum Revenue Guarantee (MRG) को रूपमा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने गरी दुई पक्षबीच समझदारी भएको भन्ने देखियो । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक-निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनामा नेपाल सरकारको अधिकतम लगानी कूल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र हुने भनी स्पष्टरूपमा कानूनी व्यवस्था गरेको र काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गको मनसायपत्र स्वीकृतिको लागि उठाइएको टिप्पणी र आदेशमा समेत उक्त आयोजनाको कूल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म (१५ अर्बसम्म) मात्र नेपाल सरकारले इक्वीटी सपोर्टको रूपमा अनुदान दिने भनी उल्लेख गरेको र सो टिप्पणी आदेश स्वीकृत भएपछि नै मनसाय पत्र आह्वान गरिएको हुँदा मनसाय पत्र आह्वान गर्दाको समयसम्म बुट प्रणालीको मान्यतालाई स्वीकार गरेको पाइयो । 

१३. ठूलो र महत्त्वपूर्ण निर्माण कार्यका लागि मनसायपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इच्छुक कम्पनी / व्यक्ति / संस्थाहरू बीच प्रतिष्पर्धा गराई त्यस्ता परियोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी निजी लगानीमा त्यस्ता परियोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गराई त्यसको निश्चित समयसम्म निर्माण कम्पनी / संस्था / व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिई तत्पश्चात परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने हुँदा बुट प्रणालीबाट सञ्चालन र कार्यान्वयन गरिने परियोजनामा सरकारको लगानी न्यूनतम मात्र हुनुपर्ने हुन्छ । कूल लगानीको निश्चित प्रतिशत (नेपालमा २५ प्रतिशत) सम्ममात्र सरकारले निर्माण कम्पनी / व्यक्ति / संस्थालाई सहयोग गर्न सक्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत लागत खर्च निर्माण कम्पनी आफैँले व्यहोर्नु पर्ने 

हुन्छ । उल्लिखित सैद्धान्तिक पक्षको सन्दर्भमा काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुत मार्गको निर्माणसम्बन्धी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीको मान्यता अनुकूल बुट प्रणालीमा आधारित रहेको भनिए पनि कूल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरी भए गरिएका निर्णय एवं काम कारवाहीलाई बुट प्रणालीको मान्यता र भावना अनुकूल रहेका मान्न सकिएन ।

१४. नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीचमा भएको समझदारीअनुसार विवादित आयोजनाले निजी लगानीसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा १० सेप्टेम्बर २०१४ मा प्रकाशित गरिएको विडिङ सूचना (Invitation for Expression of Interest (EOI) मा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी नियमावली, २०६४ अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लगभग ७६ किलोमिटर लम्बाईको काठमाडौंदेखि निजगढसम्म र  लगभग १८ किलोमिटर लामो २ लेनको निजगढदेखि पथलैया सडकलाई ४ लेनको बनाउनका लागि द्रुत मार्गको Survey, design, engineering, financing, procurement, construction, operation, maintenance and transfer गर्नुपर्ने सर्त राखी सूचना प्रकाशन गरेको पाइन्छ । उक्त सूचनामा बुट प्रणालीमा फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण गर्दा लगभग ७६ किलोमिटर लामो सडक चार लेनको हुनुपर्ने, टनेल र पुलहरू बनाउनु पर्ने, उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य Concession agreement भएको ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र आयोजनाको लागत अनुमान ८४४ मिलियन US$ हुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

१५. उक्त फास्ट ट्रयाक को EOI स्वीकृतिसम्बन्धी टिप्पणी र आदेशको दफा १२ को बुँदा नं. iv मा Equity support को रूपमा “उक्त आयोजनामा सरकारको तर्फबाट आयोजनाको अनुमानित निर्माण लागतको १५ प्रतिशत अर्थात्‌ रू. पन्ध्र अर्वसम्म इक्वीटी सपोर्टको रूपमा अनुदान दिने गरी वार्षिक करिब ३ अर्व रूपैयाँको बजेट व्यवस्था गर्ने गरी सरकारको तत्परता र प्रतिवद्धता जाहेर हुनुपर्ने देखिन्छ” भनी खुलाएको पाइयो । 

१६. बुट प्रणालीअनुसार कुनै आयोजना / परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दा सो विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच (मनसायपत्र पेस गरी छनौटमा परेको प्रस्तावक) परियोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सम्झौता गरिने र सो सम्झौतामा उल्लिखित सर्तको अधीनमा रहेर प्रवर्द्धकले परियोजनाको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा १४ अनुसार सम्झौतामा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्ने देखिन्छः

(१) परियोजनाको विवरण,

(२) परियोजनाको कार्यान्वयन सुरू गर्ने मिति र सम्पन्न गर्ने मिति,

(३) परियोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहुलियतसम्बन्धी कुरा,

(४) अनुमतिपत्रको अवधि,

(५) परियोजना कार्यान्वयनको चरणबद्ध विवरण र कार्यान्वयन तालिका,

(६) परियोजनाको प्राविधक गुणस्तर तथा स्टाण्डर्ड,

(७) परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी विवरण,

(८) परियोजना लिजमा दिइएको भए सोको विवरण र लिजका सर्तहरू,

(९) परियोजनाको सञ्चालन वा हस्तान्तरणको सर्त,

(१०) परियोजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्तासँग लिन पाउने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था,

(११) परियोजनाको बीमासम्बन्धी व्यवस्था,

(१२) परियोजनामा जडित मेसिन तथा परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनुपर्ने अवस्था र गुणस्तर,

(१३) नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र भुक्तानी विधि,

(१४) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै पक्षले सम्झौताबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारणबाट सम्झौता रद्द हुने अवस्था,

(१५) अन्य आवश्यक कुराहरू

 

१७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवं बुट प्रणालीको अवधारणाअनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारीको आधारमा बुट वेशिस परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू दुई पक्षबीच हुने सहमति र सम्झौताअनुसार नै हुने देखिँदा बुट प्रणालीमा आधारित आयोजना / परियोजनाको कार्यान्वयन दुई पक्षबीच भएको करारअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने 

देखियो । उक्त करारमा परियोजनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्दा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले पाउने सुविधा तथा सहुलियतसम्बन्धी कुराको बारेमा खुलाउनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुत मार्गको सम्बन्धमा समेत प्रवर्द्धक कम्पनीले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने सुविधा तथा सहुलियतको बारेमा Concession agreement मा खुलाउन सकिने देखिन्छ । तर करार गर्दा तेस्रो पक्षले समेत दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी वा तेस्रो पक्षको दायित्व सिर्जना हुने गरी करार गर्न पाइँदैन भन्ने करार कानूनको मान्य सिद्धान्त रहेको छ । करारको स्वरूप र विषयवस्तु छनौट गर्न, प्रतिफल, प्रतिफलको मात्रा, करारका सर्त तथा करार उल्लङ्घन भएबापत उपचारको प्रकृति निर्धारण गर्न र करारबमोजिमको विवाद समाधान गर्ने उपाय निश्चित गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त रहेका हुन्छन् । तर कानूनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी कानूनले रोक लगाएको विषयमा वा कानूनको विपरीत हुने गरी करार गर्न नपाइने भन्ने करार कानूनको मान्यता रहेको छ ।

१८. करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ङ) मा प्रचलित कानूनको विरूद्धमा भएको वा प्रचलित कानूनले निषेध गरेको कुरामा करार गर्न रोक लगाएको र यदि त्यस्तो करार हुन गएमा त्यस्तो करारलाई बदर हुने करारभित्र राखेको छ । प्रस्तुत निवेदनमा काठमाडौं-तराई / मधेश द्रुत मार्ग बुट प्रणालीको आधारमा सञ्चालन हुने भन्ने कुरा मनसाय पत्रबाटै खुल्न आएको हुँदा सो सडक निर्माण सम्बन्धमा प्रवर्द्धक कम्पनी र नेपाल सरकारबीच गरिने समझदारी वा सम्झौता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार भए गरेको अवस्थामा मात्र मान्य हुने देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २४ मा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजनामा कूल लागतको पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र नेपाल सरकारले लगानी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त आयोजनाको सम्बन्धमा मनसायपत्र आह्वानका लागि उठाइएको टिप्पणी र आदेशमा समेत इक्वीटी सपोर्टको रूपमा नेपाल सरकारले कूल लागतको १५ प्रतिशतसम्म अनुदान सहयोग गर्ने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्था र टिप्पणी आदेशमा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी लगानीको सत प्रतिशतभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भनी गर्न लागिएको सम्झौताहरू विडिङ सूचना एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको मान्न मिल्ने देखिएन ।

१९. निरूपण गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्न विवादित सडक निर्माण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच एथास्थितिमा निर्माण सम्झौता हुनु नेपाल सरकार एवं आम जनताको हित अनुकूल हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त रोडमा प्रक्षेपण गरिएको बेञ्चमार्कलाई हेर्दा प्रतिदिन सवारीको न्यूनतम २७२०० गाडी गुड्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ । उक्त तोकिएको सवारीसाधनबाट प्रति मोटरसाइकल रू.८००।-, प्रति कार रू.१६००।-, प्रति बस रू.३१००।-, प्रति ट्रक रू.४६००।- को दरले कर उठाउन पाउने र उक्त करबापतको रकम वार्षिक १५० मिलियन अमेरिकी डलर प्रवर्द्धक कम्पनीले लाने र सो रकम संकलन हुन नसकेको अवस्थामा नपुग रकम नेपाल सरकारले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई Minimum Revenue Guarantee बापत तिर्नुपर्ने गरी सर्त राखिएको पाइन्छ । उक्त सर्तबमोजिम नेपालीहरूको पर क्यापिटा इनकम ५ हजार डलर भएको अवस्थामा मात्रै उक्तबमोजिमको कर तिर्न सक्ने क्षमता हुने हुँदा त्यस्तो सर्तले नेपाली नागरिकहरूलाई हानि गर्ने एवं आयोजनाको कूल लागत १११९ मिलियन अमेरिकी डरलमध्ये नेपाल सरकारले १५० मिलियन अमेरिकी डलर शेयर सपोर्टको रूपमा अनुदान दिने, ७५० मिलियन अमेरिकी डलर भारत सरकारबाट प्राप्त Line of Credit को रकम उपलब्ध गराउने र न्यूनतम २३६ मिलियन अमेरिकी डलर Minimum Revenue Guarantee (MRG) को रूपमा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार हुन गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको पाइयो । 

२०. काठमाडौं - तराई / मधेश द्रुतमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्थापिका-संसद्‌ अर्थ समितिले मिति २०७२।५।३० मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा “...आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा नगराइएको, लागतको अनुमान प्रवर्द्धक मार्फत गराइएको र सो अधिक देखिएको, निर्माणको अनुमानित लागतको अधिकतम हिस्सा नेपाल सरकारले ऋण र अनुदानबापत खर्च गर्ने अवस्था रहेको, न्यूनतम सवारी आवागमनको संख्याको अनुमान अत्यधिक रहेको र यसरी गरिएको अनुमानअनुसारको सडक प्रयोग दस्तुरबापत उठ्ने भनिएको रकम नउठेमा नेपाल सरकारले प्रवर्द्धकलाई अपुग रकम नियमित बुझाउने (MRG) सर्त रहेको, प्रवर्द्धकले आयोजना सञ्चालन गर्ने अवधि अधिक उल्लेख भएको, प्रस्तावित सवारी आवागमन दस्तुर अधिक एवं अव्यवहारिक भएको र अन्य वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माणमा हुन सक्ने सम्भावित असजिला पक्षलगायतका विषयमा नेपाल सरकारले पूर्ण गम्भीरताका साथ समयमै पुनरावलोकन गर्न जरूरी देखिएको छ” भनी निष्कर्ष निकालिइको पाइन्छ । त्यस्तै “यो आयोजना नेपाल सरकार आफैँले निर्माण एवं सञ्चालन गर्नुपर्छ यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी वा संस्थाहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढ्नु मुलुकको हितमा हुने देखिन्छ । ... हालको व्यवस्थाले सम्पूर्ण नोक्सानी नेपाल सरकारले व्यहोर्ने अवस्था देखिएकोले नेपाल सरकार साझेदार नरहने गरी आयोजनाको सम्पूर्ण नाफा-घाटाको भागिदार सम्बन्धित कम्पनी नै हुने गरी उपसमितिले दिएका सुझाव र निर्देशनको आधारमा आयोजना निर्माण सम्झौता गर्नुपर्ने” भनी उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफैँ निर्माण गर्नु भनी निर्देशन दिएको पाइन्छ । 

२१. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई मिति २०७२।५।३० मा लेखेको पत्रमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग Draft Concession Agreement स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेस गर्न लेखी आएकोमा Concessional Agreement को सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट दोस्रो चरणको पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्ने गरी अन्तिम बार्ता गरी निर्णयमा पुग्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०७२।५।२९ मा निर्णय भएको भनी खुलाएको पाइयो । सो निर्णयअनुसार मिति २०७२।६।१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरी उक्त समितिबाट प्रतिवेदन पेस हुन आएको 

पाइन्छ । काठमाडौं-तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण कार्यको लागि प्रवर्द्धक कम्पनी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच भएको विभिन्न समझदारी तथा सम्झौताहरूको समग्र विश्लेषण तथा पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७२।६।१ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको पुनरावलोकन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा प्रतिवर्ष अमेरिकी डलर १५० मिलियन डलर MRG दिनु पर्ने, उठाउनु पर्ने राजस्व उठ्न नसक्ने भएकाले यसको सञ्चालनबाट नेपाललाई सधैँ घाटा पर्ने, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको ७५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा MRG को रकम बढ्न जाने भई नेपाल सरकारलाई अझ बढी घाटा हुन जाने, प्रतिदिन चल्ने सवारीको न्यूनतम तोकिएको संख्या हाराहारीका सवारी साधन उक्त सडकमा चल्न नसके त्यसको क्षति नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ भनी खुलाएको पाइयो। त्यस्तै नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मिति २०७१।१२।३ मा लेखेको ध्यानाकर्षण सम्बन्धी पत्रमा प्रतिष्पर्धाबाट प्रस्तावक छनौट गरेर Concession Agreement गर्ने मनसायपत्रका आधारमा DPR मा प्रवेश गरेकाले यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा धान्नै नसक्ने असीमित दायित्व सरकारले बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउने, आयोजनाको लगानी सरकारले गर्ने र निर्माणकर्ताको नाममा सञ्चालन कम्पनीले पाउने र सोको घाटाको भागिदार सरकारले बेहोर्नु पर्ने, न्यूनतम राजस्व ग्यारेण्टी सरकारले लिने, कम्पनीले कुनै जोखिम बहन गर्न नपर्ने भई फास्ट ट्रयाक निर्माणको यो प्रक्रिया लुट प्रणालीमा आधारित रहेको छ भनी खुलाएको पाइन्छ ।

२२. फास्ट ट्रयाकसम्बन्धी व्यवस्थापिका-संसद्‌ अर्थ समिति तथा सोसम्बन्धी पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनबाट प्रवर्द्धक कम्पनीसँग सो सडक निर्माणको सम्बन्धमा हालको व्यवस्थाअनुसार नै Concession Agreement भएको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई क्षति हुने भनी ‌औंल्याएका र व्यवस्थापिका-अर्थ समितिले उक्त सडक निर्माण कार्य IL & F.S कम्पनीमार्फत नै गर्ने गरी अघि बढ्नु परेमा नेपाल सरकार साझेदार नरहने गरी आयोजनाको सम्पूर्ण नाफा-घाटाको भागिदार सम्बन्धित कम्पनी नै हुने गरी उपसमितिले दिएका सुझाव र निर्देशनको आधारमा आयोजना निर्माण सम्झौता गर्नुपर्ने भनी सुझाव दिएको एवं मिति २०७२।६।१ मा गठित पुनरावलोकन समितिले हालकै अवस्थामा उक्त सडकको निर्माण कार्य भएको अवस्थामा राष्ट्रले धान्नै नसक्ने गरी राष्ट्रलाई क्षति हुने भनी औंल्याएको समेतका तथ्यबाट प्रस्तुत फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि हालको अवस्थामै प्रवर्द्धक कम्पनीसँग Concession Agreement गरिएको अवस्थामा नेपाल सरकार एवं आम सर्वसाधारण जनताको हित अनुकूल हुने देखिएन ।

२३. अब निरूपण गर्नुपर्ने चौंथो तथा अन्तिम प्रश्न निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा काठमाडौं-तराई / मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडक आयोगनाको निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्दा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७२।६।१ मा गठित पुनरावलोकन समितिको सुझावसमेतलाई आधार लिई अधिकतम राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चत गर्ने नीतिअनुरूप नेपाल सरकार अघि बढ्ने भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयसमेको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको छ । मिति २०७२।६।१ मा गठित पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनले उक्त सम्झौता भएमा राष्ट्रलाई क्षति हुने भन्ने जनाई उक्त आयोजनाको सम्बन्धमा सम्झौतामा पुग्नुभन्दा पहिले प्रवर्द्धक कम्पनीसँग पुनः बार्ता गरी परियोजनाको सबै पक्षमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्नु पर्छ भनी सुझाव दिएको र प्रस्तुत रिटमा सुनुवाईको क्रममा विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा इजलास समक्ष व्यक्त गर्नु भएअनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त सडकको निर्माण स्वयम्‌ नेपाल सरकारले गर्ने भनी घोषणा गरी दश अरब रूपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको अवस्था देखिन्छ ।  

२४. काठमाडौं-तराई / मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत साधनबाट आफैँले गर्ने भनी नेपाल सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा एउटा सबल राष्ट्रको सरकारले त्यस्तो आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न र स्वयम्‌ सञ्चालन गर्न सक्षमता देखाएको अवस्थामा उक्त परियोजनाको निर्माण गर्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको छैन भनी सरकारको सक्षमतामा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । प्रस्तुत परियोजनाको आर्थिक पक्ष र लगानीको भारका सम्बन्धमा पुनर्मूल्याङ्कन भई नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ परिवेशअनुरूप सबै कुरा बदलिई सरकारले उक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई आ.व. २०७३।७४ को बजेटमा दश अरब रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको हुँदा वर्तमान परिस्थितिमा उक्त परियोजनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र IF & FS / Suryavir Consortium Company का बीचमा भएको सहमतिले निरन्तरता नपाई निवेदकले दाबी गरेबमोजिम विपक्षी नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच हुने भनिएको सम्झौताको औचित्य नै समाप्त भइसकेको देखियो । यसरी काठमाडौं-तराई / मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत साधनबाट गर्ने भनी बजेटसमेत विनियोजन गरी सकेको अवस्थामा सरकारले प्रवर्द्धक कम्पनीसँगका पूर्व सहमतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने औचित्य नरहेको मात्र नभई परियोजनासम्बन्धी सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको र काठमाडौं-तराई / मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक हालको अवस्थामा विपक्षी IF & FS/Suryavir Consortium Company ले बनाउने भन्ने अवस्था नै समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन नै खारेज हुने ठहरेकाले मिति २०७२।६।२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी मिति २०७२।८।२९ मा भएको आदेश स्वतः निष्कृय हुने ठहर्छ । 

२५. राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्ता निर्माण कम्पनी वा संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा दुइमत हुन सक्दैन । यस्ता आयोजनाहरूको निर्माणमा बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्ता निमार्ण कम्पनीहरू बीचमा खुला प्रतिस्पर्धामा बढीभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी मनसायपत्र आह्रानसमेतको प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा बुट प्रणालीको मान्यता एवं पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी हुन्छ । नेपाल सरकारले ठूला प्रकृतिका आयोजनाको निर्माणको लागि पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी मुलुक र जनताको वृहत्तर हितको लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने एवं नेपालीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तर्फ नेपाल सरकारको ध्यान पुग्नु जरूरी हुन्छ । ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा राम्ररी गृहकार्य गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुवभसमेतलाई आत्मसात गर्ने, आयोजना निर्माणको बारेमा आम नागरिकमा सूचना सम्प्रेषण गरी नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउने, सम्भव भएसम्म यस्ता प्रकारका आयोजनाहरू नेपाल सरकार आफैँले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी / संस्थाहरू बीच खुला प्रतिस्पर्धा गराएर नेपालको बृहत्तर हित र फाइदा हुने सुनिश्चतताका लागि उच्च सतर्कता अपनाई स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को  कार्यालयको ध्यानाकर्षणको लागि लेखी पठाउनु । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

 

इजलास अधिकृतः इन्दिरा शर्मा

इति संवत् २०७३ असार १६ गते रोज ५ शुभम् ।