निर्णय नं. ०४ - परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननइ न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्बत २०४९ सालको रि पु.इ.नं. --------------३५

आदेश मिति:- २०५२।७।१४।३

विषय:- परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण।

रिट निवेदक:- का.जि.का.न.पा. हाल रामशाहपथ स्थित लिडर्स ईक (प्रा.) लि. का तर्फबाट अधिकार प्राप्‍त हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार डेरा गरी बस्ने लिडर्सईक (प्रा). लि.का संचालक समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल

विरुद्ध

विपक्षि:- ललितपुर जिल्ला गोदावरि आदर्श गा.पं. स्थित गोदावी मार्वत ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.।

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय।

उद्योग मन्त्रालय ।

आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय।

गृह मन्त्रालय ।

निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय ।

मन्त्रि परिषद् सचिवलाय ।

भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग।

वन विभाग ववर महल ।

खानी तथा भू गर्भ विभाग ।

ललितपुर जिल्ला पंचायत ललितपुर ।

गोदावरी आदर्श गाउँ पंचायत गोदावरी ।

सेन्ट जेवियर्स स्कून, शाहि वनस्पति उद्यान गोदावरी, गोदावरीको प्रधानाध्यापक ।

 

          नेपालको संविधानको धारा ११(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान अपहरण नहुने हक अधिकार उक्त धाराले प्रत्याभूत गरेको छ, प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ । प्रदूषित वातावरणको सृजनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जीउ ज्यानको अपहरण हुन्छ । त्यस्तो प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउने व्यक्तिको हक अधिकारको कुरा हो । यस अर्थमा पर्यावरणको संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रूपमा मानिसको जिउ ज्यानसँग सम्बन्धित हुँद प्रस्तु विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) भित्र समावेश भएको मान्नु पर्ने ।

(प्र.नं. ३०)

          वास्तवमा पर्यावरण समस्या सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो र यो सार्वजनिक हक एवम् सरोकारको विषय भित्र पर्ने हुँदा यस काममा संलगन् हुने निवेदकको प्रस्तुत विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध रहेकोमा विवाद देखिएन । तत्कालिन संविधान खारेज भइ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आगमन भई उक्त संविधानको धारा ८८(२) ले सार्वजनिक हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेकोबाट तत्कालिन संविधान अन्तर्गत निवेदकको हकदैया पुग्छ पुग्दैन भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्ने अवस्था थियो । तर वर्तमान संविधानले सार्वजनिक हकलाई पनि संरक्षणीय मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेकोले अब यो विवादको रूपमा रहन नआउने ।

(प्र.नं. ३०)

स्वच्छ स्वास्थय वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जिउने अधिकार भित्र स्वच्छ स्वस्थ वातावरणको हक पनि अन्तरभुत हुने ।

(प्र.नं. ३१)

निवेदकले जुन संवैधानिक परिवेशमा रिट निवेदन दिएको थियो । सो संवैधानिक परीवेश सारवान रूपमा परिवर्तन भएको कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) ले समेत संपुष्टी गर्दछ । किनकी उक्त धाराले राज्यका आधारभूत नीतिगत सिद्धान्त मध्ये पर्यावरणको संरक्षणलाई महत्त्वपूर्ण राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । अतएवः निवेदन लीडर्स इड.कको उद्देश्य मध्ये वातावरण संरक्षण पनि एक रहेको हुँदा निवेदकलाई वातावरणीय ह्रास रोकथामको लागि उजुर गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.३१)

प्रभावकारी ढंगबाट वातावरण संरक्षण गर्न एक विशेष कानून बनाउनु र प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्नु नितान्त जरूरी देखिन्छ । किनकि विना कानून कुनै कार्य व्यवस्थित रूपले हुन सक्दैन र पर्यावरण सम्बन्धी अपराध र दण्डको उचित व्यवस्थाका लागि कानून अपरिहार्य हुने ।

(प्र.नं. ३३)

कानून विना दण्ड जरिवाना गर्न, उद्योग बन्द गर्ने आदेश दिन मिल्ने हुँदैन । हाल भएका कानून छिटपूट रूपमा छरिएर रहेका र पर्याप्‍त तथा प्रभावकारी नभएको देखिँदा समेत पर्यावरणको सबै पक्षलाई समेट्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि एक छुट्टै कानून बन्नु र लागु गर्नु नितान्त जरूरी देखिने ।

(प्र.नं. ३३)

खनिज ऐन, २०४२ र सो को २०५२।२।५ को संशोधनले थपेको दफा ११ (क) वातावरण प्रदुषण रोक्नमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएपनि सो ऐन श्री ५ को सरकारले लागु हुने मिति तोकेपछि मात्र लाग् हुने तर श्री ५ को सरकारले त्यस्तो मिति नै नतोकेको र मिति २०५२।२।५ मा उक्त ऐनको प्रथम संशोधन पनि भएको छ । विधायिकाले कानून वनाउने कार्यपालिकाले लागु नगर्ने गर्दा कार्यापालिकाले विधायीकाको भावना अनुकुल कार्य गर्न तत्परता देखाएको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ३४)

परमादेशव कानूनी कर्तव्य पालनार्थ जारी गरिन्छ यस कानूनको फलाना दफाले यस्तो कानूनी कर्तव्य तोकिएको सो पालन गरिएन भनी निवेदकले खास कानूनी कर्तव्य तोक्ने कानून दर्शाउन सकेको पाइदैन । यो कानूनी कर्तव्य पालन गरेन भन्नेले यो यस निकाय अधिकारीलाई यस्तो कानूनी कर्तव्य तोकेकोमा निकाय वा पदाधिकारीले यस्तो कानूनी कर्तव्य पालन नगरेको भनी किट्न सक्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी कर्तव्य परमादेशको तात्पर्यको लागि निश्चित र किटानी हुनु पर्दछ । तसर्थ प्रत्यर्थीहरू मध्ये कुन प्रत्यर्थीको के कानूनी कर्तव्य हो खुल्न नआइ गोश्वारा रूपमा सार्वजनिक कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने आधारमा परमादेशको आदेश जारी गर्न उपयुक्त नदेखिने ।

(प्र.नं. ३९)

गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशिल, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषयमा उपरोक्तानुसार प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचरात्मक कार्य पनि भएकको नदेखिँदा उपरोक्त कुरा समेतलाई मध्य नजर राखी लागु नभएको खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागु गर्न, वायु, जल, ध्वनी एवम् पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षणतर्फ कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकोले विपक्षीहरूको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

(प्र.नं. ३९)

निवेदक तर्फबाट:-

विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रकाशमणि शर्मा

विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रदेव आचार्य

विपक्षी तर्फबाट:-

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

विद्वान् बरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु प्रासद ज्ञवाली

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीर: X

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल:- यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४९।५।८ को फैसला अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकाश छ:-

२. लिडर्स ईक भनिने लिगत एण्ड ईन्भाइर मेण्टल एनालिसिस फर डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च सर्भिसेज (प्रा) लि. कानून तथा वातावरीण विषयमा अनुसन्धान अध्यन विश्लेषण वातावरण संरक्षण वा एवम् संवर्धन र व्यवस्था गर्ने उद्देश्य लिएर कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार खडा गरिएको एक संस्था हो । यो संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप नेपालको विभिन्न क्षेत्रका वातावरण तथा कानूनी विषय भित्र पर्ने वातावरणीय स्थिति वातावरण प्रदुषण वातावरणी हार त्यसबाट उत्पन्न दुष्प्रभाव वातावरणलाई विगार्न र विगार्न लगाउने कारक तत्वहरू स्वस्थ्य एवम् स्वच्छ वातावरण कायम राखी सर्व साधारण जनताको धन जन ज्यान शान्ति पूर्ण एवम् स्वास्थ्य जीवन संरक्षण गर्न आवश्यक उपायहरू तथा प्रयासहरू इत्यादि विषयहरू समेतमा अनुसन्धान अध्ययन एवम् विश्लेषणको व्यवसाय गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र पर्ने ललितपुर जिल्लाको दक्षिण पूर्वि भागमा अवस्थित फुलचोकी डाँडाको उत्तर र पश्चिम फेदीमा रहेको गोदावरी आदर्श गाउँ पंचायत र उक्त गोदावरी क्षेत्रको आसपासमा करिब १५ वर्गमिल क्षेत्रफल ओगटेको प्राकृतिक सौन्दर्य एवम् सम्पदाले भरिपूर्ण सुरक्षित वन क्षेत्र भएको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व समेत राख्ने गोदावरी र आसपासको क्षेत्रमा प्रत्यर्थीहरूले संविधान तथा कानून विपरित अति गम्भिर वातावरणीय क्षेति पुर्‍याउनु भएको र पुर्‍याई रहनु भएको पाइएकोले त्यसलाई रोकि स्वच्छ एवम् संतुलित वातावरण कायम राख्दै त्यसबा जनतामा हुने धन ज्यान स्वास्थ्य माथिको खतराबाट जोगाउन र उपयुक्त संपदाको संरक्षण गर्ने लगायत प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट आघात परेको र त्यस क्षेत्रमा यस प्रा.लि.लाई अध्ययन अनुसन्धानको कार्य गर्नुबाट समेत रोक लगाएकोले निवेदक समेतको हकमा आघात पुगेकोले सार्वजनिक हित संरक्षण र हक प्रचलन निमित्त प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको छु । प्रतेयर्थीहरूको सो कार्य संविधानको धारा ९(ख)(घ) ले सुम्पिएको दायित्व पुरा नगरी गरेका ती कार्य र तिनका परिणामबाट संविधानको धारा २ धारा १० धारा ११(१) (२) धारा १५ ले प्रत्याभूति गरेको संवैधानिक हकको कुठाराघात भएको र भई रहने भएकोले संविधानको धारा १६, १७ तथा सार्वजनिक हक प्रचलन गराउन जो सुकैले पिन अदालतमा आउन सक्ने मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १० नं. वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को दफा ५ र यस सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत अनुरुप यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । प्रत्यर्थी गोदावरी मार्वल ईण्डष्ट्रिजको कानून प्रतिकूलको कारवाही र संवैधानिक कर्तव्यको प्रतिकुल कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूले प्रत्यायोजन नगरेको निम्न काम कर्तव्यबाट सार्वजनिक क्षति भएको छ वैयक्तिक ज्यान जीवनको लागि स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरण एक पूर्वाधार हक प्रत्यर्थी गोदावरी मार्वल फ्याक्ट्रीबाट प्रदुषित धुलो खनि धुवा वाल ईत्यादि पदार्थले नजिकै रहेको खोला तथा अन्यत्रको पानी भूमि तथा वायु मण्डल प्रदुषण अत्याधिक मात्रामा भएर उक्त क्षेत्रमा अध्ययनरत निवेदक निवेदकको संस्थाका अनुसन्धान कर्ता सेन्ट जेवियर्स स्कूलका वालकहरू उद्योगमा काम गर्ने कामदार एवम् निजका परिवार तथा स्थानीय जनताको स्वास्थ्य जन जीवन ज्यान र अध्ययन पेशामा समेत आघात परेको र परिरहेको छ । डाइनामाइट पडकाउँदा तथा मार्वल ढुंगा रोडा क्रसिंग गर्द र वसार पसार गर्दा हुने क्षेति रोक्न वातावरणमा हुने प्रभाव तथा क्षेति रोक्न तथा कामदारलाई सो कार्यमा संलग्न हुँदा चाहिने नयूनतम सुरक्षा साधान न त ईण्डष्ट्रिजले उपयोग वा प्रदान गरेको छ न श्री ५ को सरकारले प्रयास गरेको छ । अन्य व्यक्तिको जिउ ज्यानलाई सदालाई असुरक्षित जोखिम पूर्ण अवस्थामा रोक्न पाउने संविधान तथा कानून विपरितको अधिकार विपक्षी उद्योगलाई छैन र अतिक्रमण सहन गरी चुप लागेर वसी रोक्न तर्फ कानूनी प्रक्रिया नचलाई सहयोग पुर्‍याउने स्कूल व्यवस्थापन स्थानीय पंचायत लगायतका सम्पूर्ण प्रत्यर्थीहरू समानरूपबाट जिम्मेवार छन् । मार्वल उद्योग तथा अन्यबाट भई रहेको कार्यबाट जंगल फडानी लगायत अन्य वातावरणीय दुष्प्रभाव रोक्न तथा गोदावरी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुंज घोषित गर्न स्थानीय गाउँ सभाको ११ औं तथा १२ औं गाउँ सभाले निर्णय गरेको राष्ट्रिय निकुंज तथा वन विभाग राजदरवार समेतमा विन्ति चढाएको तथा गाउँले जनताले समिति गठन गरी प्रधान मन्त्री तथा वन मन्त्री समक्ष निवेदन गरी पेस गरेको प्रमाणबाट समेत प्रत्यर्थिहरू जनहित तथा ज्यान सुरक्षा गर्न एवम् वातावरणीय क्षेति रवक्न सजग नरहेको पुष्टि हुन्छ । सार्वजनिक चासो यस विषयमा रहेको कुरा उपयुक्त तथ्यबाट प्रमाणित भएको छ । स्वाच्छ वातावरण कायम राखी ज्यू न्यान धन समेतको सुरक्षा तथा शान्ति पूर्वक जीवन व्यतित गर्न हक प्रचलन ‍समेत गरी पाउन प्रत्यर्थीका नाममा परमादेश लगायतको जो चाहिने आदेश गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

३. विपक्षिहरूबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४. यस मन्त्रालयको तर्फबाट प्रकृति र वन्य जिउ जन्तुको विनास एवम् सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा कुठाराघात गर्ने कुनै काम कारवाही नभएको नगरेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई रिट निवेदकले सम्मानित अदालत समक्ष दिनु भएको रिट निवेदन आधारहिन एवम् कानून असंगत भएको हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव मुक्ति प्रसाद काफ्लेको लिखित जवाफ ।

५. प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रहि औद्योगिक क्षेत्रमा यस कम्पनीले हासिल गरेको गुडविलमा विपरित असर पार्ने निहित स्वार्थ तथा दुरासययुक्त भावनाबाट प्रेरित भई यस निवेदन दिएको भन्ने कुरा रिट निवेदनको अध्ययनबाट स्पष्ट छ । मार्वल ईण्डष्ट्रिजको आधुनिकरण गर्न यस कम्पनीले श्री ५ को सरकार उद्योग विभागबाट मिति २०३४।७।२४ मा ईजाजत प्राप्‍त गरी खानी तथा भू गर्भ विभागबाट पाएको योग्यताको प्रमाण पत्र र खानी खोल्ने प्राप्‍त प्रमाण पत्र मेतको अधिनमा रही आफूलाई तोकेकव क्षेत्रमा प्रचलित ऐन नियमको मर्यादा राखी कार्य संचालन गरी आएकोले संविधान विपरित कुनै काम यसले गरेको छैन सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको विषयमा श्री  ५ को सरकारले वा अड्डाको अनुमति लिई सर्वसाधारणले पनि वादी भई मुद्दा चलाउन पाउने कानूनी प्रावधान अ.बं. १० नं. मा भए अनुरुप निवेदकले अड्डाको अनुमति नलिई त्यसै असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहारी निवेदन दिएकोले प्रस्तुत निवेदनमा कारवाही चल्न सक्ने अवस्था छैन । श्री ५ को सरकारले यस कम्पनीलाई कुनै विशेष प्रकारको कुनै विशेष सुविधा दिएको नभई यस क्षेत्रमा काम गरी आएका अन्य व्यक्ति सरह नै सुविधा दिएको र खानी खोल्न अन्य व्यक्तिलाई पनि इजाजत दिई राखेकै हुनाले अन्य व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सम्पदामा आधारित व्यवसाय तथा पेशाबाट वंचित गरेको भन्ने जिकिर पनि असत्य तथा निराधार छ अतः रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत गोदावरी मार्वल ईण्डष्टरिज प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्‍त ऐ.को संचालक अशोक कुमार तोडीको लिखित जवाफ ।

६. खानी तथा भू-गर्भ विभागबाट ईजाजत पाएको बाहेक वाहिरको क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न दिएका छैन त्यसतर्फ यस मन्त्रालयले निग्रानी राख्दै आइ संरक्षण गरी आएको छ संरक्षण गरेन भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदकले कुनै ठोस सवुद प्रमाण दिन सकेको छैन । श्री ५ को सरकार खानी तथा भू गर्भ विभागले कानून बमोजिम दिएका ईजाजत पत्रका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको खानी तथा भू गर्भ विभागले कानून बमोजिम दिएका इजाजत पत्रका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दिनु भएको गलत छ अतः खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सचिवश्री वीरेन्द्रनाथ खुजेलीको लिखित जवाफ ।

७. निवेदक सूर्य प्रसाद शर्माको निवेदन जिकिरको कुनै पनि प्रकरणमा यस मन्त्रालयले यो यस प्रकारको आदेश दिई सार्वजनिक हक अधिकारमा आघात पार्‍यो भन्ने कुरा उल्लेख छैन विपरक्षीमा उल्लेख गर्दा निवेदकले जुन कुरामा असर परेको देखाउन खोजेको हो सो काम कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले आदेश दिएको प्रमाणको आधार समेत देखाउन पर्ने हो यस मन्त्रालयले कुनै आदेश नदिउको हुँदा मन्त्रालय उपरको रिट अभियोग खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत गृह मन्त्रलायको का.मु.सचिव योगेन्द्र नाथ ओझाको लिखित जवाफ ।

८. खानी तथा भू गर्भ विभागबाट ईजाजत पाएको बाहेक बाहिरको क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न दिइएको छैन त्यसतर्फ यस उधानले निगारनी राख्न आई संरक्षण गरी आएको छ संरक्षण नगरेको भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदकले ठोस सवूद प्रमाण दिन सकेको छैन । श्री ५ को सरकारको खानीतथा भू गर्भ विभागले कानून बमोजिम दिएको ईजाजत पत्रका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय तथा यस उधानलाई समेत विपक्षी वनाई रिट दिनु नै गलत हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत शाही वनस्पती उधान गोदावरी ललितपुरको उप महानिर्देशक आनन्द विलाश उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

९. निवेदकले आफ्नो रिट निवेदन पत्रमा यस सचिवालयको के कस्तो निर्णयबाट निजको हक अधिकार हनन् भयो भन्ने कुराको जिकिर लिन सक्नु भएको छैन त्यस्तो निर्णय यस सचिवालयबाट भएको गरेको पनि छैन । विना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी वनाई दिनु भएको रिट निवेदनपत्र खारेज हुन अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत मन्त्री परिषद् सचिवालयको मुख्य सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

१०. गोदावरी फुलचोकी क्षेत्रको हरियाली एवम् सौन्दर्यलाई पछी सम्म जोगाई राख्नु सबैको समेतको वातावरण संरक्षण गर्ने तर्फ यस विभागले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । यस विभागको विरुद्धमा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत भू तथा जलाधार संरक्षण विभागका का.मु. महानिर्देशक शुशिल भट्टराईको लिखित जवाफ ।

११. रिट निवेदन पत्रको शुरु देखि अन्तयसम्म अध्ययन गर्दा पनि यस उद्योग मन्त्रालयको यो काम कारवाहीबाट निवेदकको हकमा आघात पुगेको । यो यस्तो काम कारवाही त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने कहि कतै उल्लेख भएको नदेखिनुका साथै रिट निवेदनपत्रमा उल्लेखित सर्वसाधारण जनताको हकहितको विरुद्ध हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही नभएको हुँदा खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने उद्योग मन्त्रालयको सचिव भुवनेश्वर खत्रीको लिखित जावफ ।

१२. गोदावरि मार्वल इण्डष्ट्रिज (प्रा) लि. को स्थापना यस आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको स्थापना हुनु अगाडी नै भएको हो । गोदावरी मार्वल ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को स्थापना गर्ने इजाजत पत्र यस मन्त्रालयले दिएको पनि होइन । अतः यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाई दिइएको प्रत्यर्थीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समते आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव सतबहादुर राईको लिखित जवाफ ।

१३. मार्वल उद्योगबाट स्थानीय विकास भई स्थानीय जनताले धेरै रोजगारीको अवसर समेत पाएको र स्थानीय वासिन्दालाई त्यसबाट कुनै असुविधा तथा असुरक्षा समेत नभएकोले नै यस गा.पं. ले यस गा.पं. अन्तर्गत संचालित गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज संचालन गर्दा कुनै वाधा अडचन नभएकोले खानी संचालन गर्न दिने भनी मिति २०४५।०५।१८ मा निर्णय गरी ललितपुर जिल्ला वन कार्यालय गोदावरी ईलाका वन कार्यालय गोदावरीको मिति २०४६।४।३२ को पत्रको जवाफ लेखि पठाएको हो यसबाट पनि निवेदकको जिकिर व्यहोरा अवास्तविक तथा निराधार भएको पुष्टि हुन्छ तसर्थ रिट निवेदन पत्र खारेज होस् भन्ने समेत गोदावरी गा.पं. ललितपुरको प्रधान पंच पुरुषोत्तम सिलवालको लिखित जवाफ ।

१४. नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ३ ले नेपाल अधिराज्यभित्र जुनसुकै जमीनमा रहेको वा पाइएको सबै प्रकारको खनिज पदार्थ श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति मानेको छ । श्री ५ को सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहेको खनिज पदार्थको समयोचित परिचालन एमव् विकासको लागि खानीहरू व्यवस्थिति गरी खनिज पदार्थको उचित प्रवन्धन गर्ने महान उद्देश्यले उत्प्रेतरित भइ आएको उक्त नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ७ तथा खनिज नियमहरू २०१८ को नियम १५ द्वारा अधिकार प्रयोग गरी यस विभागले २०२१।१।३० मा उद्योग विभागबाट उद्योग संचालन गर्न ईजाजत प्राप्‍त गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज नामक उद्योगलाई जिल्ला ललितपुर किटनी गा.पं. व८ नं. ५ को गोदावरी स्थिति खानी अगाडी पर्ने गोदावरी सडकको पक्कि पुललाई मूलचिन्ह मानि पूर्व १७६० फुट पश्चिम ४७९० फुट उत्तर १३४ फुट र दक्षिण ६२५ फुटको १.१/२ वर्गमाइल क्षेत्रमा मिति २०२१।३।१८ गतेमा मार्वल खानी खोल्ने ठेक्का प्रदान गरिएको थियो देशको आर्थिक मेरूदण्डको रूपमा रहेको खनिज सम्पदाको संयोचित परिचालन राष्ट्रको सर्वाङ्गिण उन्नतीको लागि भएको र त्यस्तो राष्ट्र हितको कार्य गरे गराएको अवस्थामा वातावरण प्रदुषणको आधारहिन कुराबाट रिट जारी हुन नमिल्ने तथ्य सम्मानित अदालतमा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत खानी तथा भू गर्भ विभागको तर्फबाट महानिर्देशक महनेन्द्र नरसिंह राणाको लिखित जवाफ ।

१५. यस क्षेत्र भित्र संचालित मार्वल उद्योग तथा अन्य उद्योगहरूबाट स्थानीय जनताले रोजगारी पाई स्थानीय विकास हुनुको साथै देशको आर्थिक विकास पनि भइरहेको छ । यो सबै कुरामा विचार गरी मार्वल उद्योगको प्रमाण पत्र नविकारण गर्न गा.पं. ले निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाएको पनि छ । साथै संचालित उद्योगहरू सरकारी गैर सरकारी कार्यालय तथा देवस्थल समेतबाट त्यस क्षेत्रमा विकास भई स्थानिय जनताले रोजगारी पाई सुविधा समेत उपभोग गरी राखेकोले नै होला १३ औं गाउँ सभाबाट पारीत प्रस्तावमा वैठकले सो सबैलाई बाहेक गरी अन्य सम्पूर्ण जंगल राष्ट्रिय निकुन्ज घोषणा गरियोस् भनी प्रस्ताव पास गरेको हुनु पर्दछ यस कारण अनर्गल हो हल्लामा लागि यस्तो अवास्तविक तथा असत्य कुराको जिकिर लिई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ललितपुर जिल्ला पंचायत ललितपुरको तर्फको गोदावरी गा.पं. बस्ने शम्भु सिलवालको लिखित जवाफ ।

१६. पर्यावरण विषयवस्तुको ऐन कानूनको तर्जुमा नै नभएको स्थितिमा विदेश देशहरूका कतिपय सिद्धान्तहरूको हाम्रो देशमा अनुशरण उचित नहुन पनि सक्दछ । पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट यसको उचित व्यवस्था हुन अति जरूरी छ तर कुनै एक संस्थाको सामान्य अभिरूचि वा चासो मात्रले पर्यावरण हकको रूपमा कानूनले व्यवस्था गर्न बाँकी नै रहेको स्थिति छ । प्रत्यर्थी गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज कानून अन्तर्गत सम्बन्धित विभागद्वारा इजाजत प्राप्‍त उद्योग देखिन्छ । अतः प्रस्तुत विवादमा विनेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गरी रहन पर्ने स्थिति नहुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी वास्तोलाको राय र यस अदालतले सार्वजनिक हक वा सरोकारलाई कानून बमोजिम सुरक्षित राख्न आफ्नो असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी प्रचलन गराउन संवैधानिक दायित्व रहेकोमा शंका लिई रहनु पर्ने अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

१७. तसर्थ अब विपक्षी मार्वल कम्पनीको इजाजत नविकरण गर्नु भन्दा अघि माथि लेखिएका प्रकृयाद्वारा गरी निवेदकले जिकिर लिएको श्री भैरव रिसालको टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्य समेतलाई दृष्टिगत गरी गोदावरी क्षेत्रको वातारणको संतुलन गर्नु भनी मन्त्रालय तथा खानी विभागको नाममा परमादेश जारी हुनु पर्ने ठहर्छ । यद्यपी त्यस्तो संन्तुलन कायम राख्न सकिने छैन विपक्षीलाई स्वीकृत भई सकेको ठेक्काको कारणले विनास निश्चित छ भने जनहितको दृष्टिले ठेक्का तोड्न परे पनि खनिज (संशोधन र यकिकरण) नियमहरू २०१८ कव नियम २५(१) बमोजिम विपक्षि मार्वन उद्योगलाई पर्याप्‍त मूआव्जा दिई सो अवस्था ठेक्का तोड्ने वा ठेक्का पट्टामा संशोधन गरे पनि हुने भए ठेक्का पट्टाको शर्तमा उपयुक्त संशोधन गरी वातावरणको संतूलन कायम राख्न जो चाहिने काम कुरा गर्नु भनी विपक्षीहरू श्री  ५ को सरकार भू गर्भ तथा खानी विभाग र वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय भउको मिति २०४९।५।८ को राय बाझी फैसला ।

१८. निवेदक तर्फबाट द्वय् विद्वन् अधिवक्ता नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ११(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भन्ने लेखिएको छ । प्रत्यर्थी गोदावरी मार्वल इण्डस्टिजको काम कारवाहीबाट पर्यावरणलाई असन्तुलित तुल्याएको छ । गोदावरी क्षेत्रमा मार्वल उत्खननको सिलसिला हुने र गरिने विष्फोटनबाट उड्ने धुलो बालुवाबाट वातावरण दुषित भएको छ, पानीमा प्रदुषण देखा परेको छ । जंगलको विनास भएको छ यस्तो कार्यबाट मानिसको बाच्न पाउने हक हनन् भएको छ । अनुकुलित पर्यावरणको अभावमा मानिस क्षय हुँदै जान्छ । अनुकुलित पर्यावरणको अभावमा विभिन्न किसिमका जनावर पंक्षिहरू पृथ्वीबाट लोप भएको उदाहरण छ । मानव जीवनको लागी पनि अनुकिलत पर्यावरण नभएमा मानव जीवन नै नष्ट हुन जान्छ । पर्यावरणीय समस्या एउटा व्यक्ति विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभै सबैको चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । पर्यावरिणय समस्याले एउटा सिमित क्षेत्रलाई मात्र असर नपुर्‍याई वर परका ठाउँमा र अन्ततोगत्वा देशको अन्य भू-भाग, प्रदेश समेतलाई प्रतिकूल असर पारेको हुन्छ निवेदक लिडर्सइन्कको उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नु उद्देश्य भएको र उक्त गोदावरीको पर्यावरण समस्याले निवेदक समेतलाई प्रतिकूल असर पारेकोले प्रस्तुत विषयमा निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हक दैया छ कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान अपहरण हुने छैन भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई व्याख्या गर्दै दूषित वातावरणबाट कसैको ज्यू ज्यानमा हननु पुग्दछ त्यस्तोमा रिट निवेदन दिने हक दैया हुन्छ भनी पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दामा कैयौ नजीरहरू भारतिय सुप्रीम कोर्टमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । वस्तुत पर्यावरणीय सम्या सामुहिक चासोको विषय भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा प्रयुक्त भएको शब्द सार्वजनिक हक भन्ने शब्दबाट नेपाल अधिराज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै समुदायमा कानून वा संवैधानिक अन्तर्गत सामुहिक रूपमा निहित रहेको त्यस्तो कुनै हक को वोध गराउँछ । यस तथ्यलाई राधेश्याम अधिकारी वि. कल्याण विक्रम अधिकारी भएको रिट निवेदनमा उपरोक्त सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनले नितान्त रूपमा सार्वजनिक सरोकार र सार्वजनिक हक दुवैको प्रतिनिधित्व भएकोले यस्तोमा निवेदकको रिट निवेदन दिने हकदैया छैन भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा हकदैयाको प्रश्नलाई सिमित गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा हकदैयाको परिधी फराकिलो हुन्छ । निवेदक अजीत कुमा समेत विरूद्ध कृष्ण नारायण श्रेष्ठ भएको नि.नं. ३०९२ को मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण नभएको खण्डमा त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गरी पाउन सरोकार पर्ने अरू कुनै व्यक्तिले नालेस दीन सक्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएको छ । प्रस्तुत विषय वस्तु पनि सामुहिक सरोकार राख्ने विषय हुँदा सो सम्बन्धित सरोकार पर्ने व्यक्तिले रिट निवेदन दिन सक्दछ ।

१९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को राज्यको निति निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत धारा २६(४) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वचच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धित चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धित कृयाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकुल असर पर्न नदिन एवम् वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ भनी सैवैधानिक व्यवस्था गरेको र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई नै आधार बनाइ भारतीय सर्वोच्च अदालतले Shree Sechidenaude Panday V.S. State of west Bengal A.I.R. १९८७ S.C. ११०९ मा सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको र हाम्रो संविधानमा पनि निर्देशक सिद्धान्तमा वातावरणीय स्वच्छताको कुरा परेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको हकदैया भएकोमा विवाद देखिन्न अतः हकदैया छैन भन्न मिल्ने देखिन्न । जहाँसम्म पर्यावरणको कुरा छ विपक्षी मार्वल उद्योग मार्वल उत्खनन्‌को सिलसिलामा वरावर विस्फोटन गरेबाट सो विस्फोटनबाट ध्वनी प्रदुषण हुनुको साथै चरा चुरुगी पुतलीहरू जुन अप्राप्‍त छन गर्दै गएका छन् र सो क्षेत्रबाट भाग्दै छन् । गौदावरी क्षेत्रमा धेरै जातीका पुतलीहरू र चरा चुरुङ्गी छन् जुन अप्राप्‍त छन् । सो क्षेत्र Flera र Fanva  को लागि प्रसिद्ध छ । तर डाइनमाइटको विस्फोटनबाट त्यसको Flera र Fanva लाई असर पुर्‍याएको छ । वन जंगल विनास हुँदै गएको छ । वर्षमा रूख वृक्ष नभएको कारणबाट माटो ढुङ्गा बगाई उर्वरा जमीन अनउत्पादक बनाएको छ । नदीका पानीहरूलाई दुषित तुल्याएको छ । विस्फोटनबाट ठूला ठूला ढुंगा उडेर स्थानीय बासिन्दाहरूको बस्ती र सेण्ट जेभर स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागी समेत खतरा उत्पन्न भएको छ । उक्त गोदावरी क्षेत्रमा गोदावरी कुण्ड छ । गोदावरी क्षेत्र धार्मीक स्थल हुनुको साथै सांस्कृतिक पुरातात्वीक एवम् जैविक महत्वको छ । ६०० प्रजातीका पुतलीहरू र २५९ प्रजातीका चराहरू यस गोदावरी क्षेत्रमा पाइन्छ । विपक्षी मार्वल उद्योगको कारणबाट रुख, विरुवा, वन सम्पदन, जीवजन्तुको विनाश भएको छ । नौ धाराको धाराहरू केही सुकी सकेका छन् । केही धाराहरू सुक्ने अवस्थामा छन् गोदावरी कुण्को पानीलाई पनि यस उद्योगले असर पुर्‍याएको छ ।

२०. आर्थिक दृष्टिकोणबाट प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाई राष्ट्रको आर्थिक हितको विपरित छ । जे जती श्री ५ को सरकारले उक्त उद्योगबाट रायल्टी पाउँदछ सो को कैयौ गुना बढी गोदावरी क्षेत्रमा गरिएको उत्खननबाट बन पैदावार, जीवजन्तु, पुतलीहरू समेतको नोक्सानी हुनुका साथै पहिरो गई माटो बगी उर्वरा जमीनलाई अनउत्पादक गराएको छ । नदी, खोलाका पानीलाई दुषित गराएको छ । वायु प्रदुषण भएको छ । वायु, पानी र ध्वनीको प्रदुषण रोक्न कुनै नयाँ प्रविधि र साधन अपनाइएको छैन । मार्वल उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागी पनि सुरक्षाको साधन प्रयोग भएको छैन । प्रस्तुत उद्योग श्रम मूलक रूपमा स्थापना नभइ पूजी मूलकको रुपमा स्थापित छ । रोजगार दिलाउने तर्फ यस उद्योगले केही खास टेवा दिन सकेको छैन । गोदावरी मार्वल इन्डष्ट्रिजले त्यस भेगको वातावरणीय ह्रास र प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा पुर्‍याएको प्रतिकूल असर जुन कि उद्योगले बुझाउने गरेको वार्षिक रोयल्टी  रु.२०,०००।– भन्दा ज्यादै बढी हुन्छ । मार्वल उत्खननको कार्यबाट तल वग्ने पानीले गोदावरी क्षेत्रको खेती योग्य जमिन मध्ये १४०० हेक्टर खेतको उत्पादकत्व घटेको छ । मार्वल, वोल्डर र अर्ध बनाउने कार्यले फुलचोकी डाँडाको पानीको श्रोत घटेको छ । खानेपानी र सिंचाइको मुहान सुक्दै गएको छ । Mining operation को कारणबाट पानीको क्षमतामा नकरात्मक  असर परेको छ । यस गोदावरी क्षेत्रमा प्रस्तुत मार्वल उद्योगबाट परेको प्रतिकुल असरलाई लिएर विभिन्न प्रतिवेदनहरु प्रकाशित छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन योजना, थापाथलीको २०४५ श्रावणमा गोदावरी क्षेत्रको वातावरण सिहावलोकन, भैरव रिसालको अध्यक्षतामा गठित टोलीले गोदावरी मार्वल फ्‍याक्ट्री (प्रा) लि. तथा ढुंगा खानीले वातावरणमा पारेको असर र सुझाव प्रतिवेदन र डा.नरसिंह नारायण सिंहको अध्यक्षतामा गठीत टोलीले गोदावरी क्षेत्र वातावरणीय अवस्था वारे छानवीन प्रतिवेदन समेत प्रकाशित भएको छ । ती प्रतिवेदनहरुबाट गोदावरी मार्वल उद्योगबाट भएको उत्खनन्‌बाट वातावरणमा समेत प्रतिकुल असर परेको समस्याको सम्वन्धमा र समाधान एवं उपाय समेतको चर्चा गरेको छ । Limited national conference on Environment Development Rio the Jenerio बाट वातावरणीय समस्यालाई गम्भिरता पूर्वक लिएको छ । श्री ५ को सरकारको Rio the Jenerio सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरी वातावरण संरक्षणमा आफ्नो दृढता प्रकट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा वातावरण संरक्षण गर्नु कर्तव्य एक दायित श्री ५ को सरकारमा आएको छ । केही खास आर्थिक लाभको लागि संचालित उद्योगबाट सेवा भन्दा प्रतिकूल असर बढी हुन्छ, मानवजाती पशु पंक्षी किराले, रुख, प्लोर र फ्यौनालाई नै नकारात्मक असर पार्दछ भने त्यस्तो उद्योग संचालन गर्न उचित हुँदैन । भारती सर्वोच्च अदालतको R. 1e Kendra Deharadun vs state of V.  … भएको यस्तै वातावरणीय प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा माइन उत्खनन्‌को कार्य नै रोकी दिएको नजीर छ । विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योग मै गोदावरी क्षेत्रमा रहेको धार्मिक पुरातात्विक, सांस्कृतिक र जैविक महत्व राख्ने गोदावरीको र त्यहाँ रहेको जलश्रोत र वन जंगल रुखको विनाशको कारण भएकोले त्यस्तो उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न परमादेश जारीहोस भनी वहस गर्नु भयो र साथै आफ्नो वहस नोट समेत दिनु भयो ।

२१. विपक्षी श्री ५ को सरकार वन तथा भू. संरक्षण मन्त्रालय तथा अन्य समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अकवल अली मिकरानीले गोदावरी क्षेत्रमा पर्यावरण संतुलित रहोस् भन्ने तर्फ श्री ५ को सरकार स्वयं सचेत छ । श्री ५ को सरकारले कुनै काम गरेन भने परमादेश जारी हुने हो तर श्री ५ को सरकार गोदावरी मार्वल उद्योगको सम्वन्धमा पर्यावरण संतुलित राख्ने तर्फ विभिन्न निर्देशनहरु दिएको छ र सो लागु भएको छ । गोदावरी मार्वल उद्योगबाट प्रदुषण भएको छ भने त्यस्तो प्रदुषणलाई रोक्ने उपायहरुको अवलम्वन गर्नुपर्छ उद्योग नै वन्द गर्ने होइन उद्योग नै वन्द गर्दै जाने हो भने देश उद्योग विहिन हुन जान्छ ।

२२. निवेदक एउटा कम्पनी ऐन अन्तर्गत रजिष्टर्ड संस्था हो । यस्तो संस्थालाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया छैन । पिडित पक्षले रिट निवेदन दिने हो निवेदकको के कस्तो हक हनन् भएको छ भन्न सकेको छैन । हक हनन् नभएको अवस्थामा रिट जारी हुने स्थिति हुँदैन । अतः रि६ निवेदन खारेज होस भनी बहस गनुभयो । विपक्षी मार्वल उद्योगको तर्फबा६ विद्वान् वरिष्ट अधिवक्ता । शम्भु प्रसाद ज्ञवालीले राय बाझी गर्ने दुवै माननीय न्यायाधीशहरूको बीच प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया भएकोमा मतभेद देखिन्न । कुन कानूनलाई टेकेर मा.न्या. श्री केदार नाथ उपध्यायको रिट जारी गर्नु भएको छ सोलाई हेर्न आवश्यक छ । नेपाल खानी ऐन, २०१३ खारेज भई नेपाली खानी ऐन, २०२३ लागु भएको छ । नेपाल खानी ऐन, २०२३ को दफा ९ मा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही श्री ५ को सरकारले खानीको मालिकलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल खानी ऐन, २०२३ अन्तर्गत नियमहरू बनेको छैन खनिज (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू २०१८ नेपाल खानी ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको छ । उक्त नियमहरूको नियम ६ मा अनुमती पत्रको कुरा छ नियम २३ मा खानी खोल्न ठेक्का पाएको व्यक्तिले शर्त वन्देजहरू पालन गर्न कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।

२३. नेपाल खानी ऐन, २०४२ लागु नै नभएकोले सो ऐनलाई टेक्न मिल्दैन । कुन ऐन नियमको कुन दफालाई निवेदकले उल्लंघन गरेको भएमा रिट जारी हुने अवस्था हुन्छ । सो अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा छैन । नेपाल खानी ऐन, २०२३ मा पर्यावरण सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन यसै गरी खनिज संशोधन र एकीकरण नियमहरू, २०१८ को २३ मा शर्त वन्देजका कुराहरू भएपनि सोमा पर्यावरण सम्बन्धमा कुने विशेष व्यवस्था छैन । सो नियमहरूको नियम २५ मा श्री ५ को सरकारले कुनै खानीको ठेक्का तोड्न सक्ने छ भन्ने छुट यो सरकारको तजवीजि अधिकार हो । यस्तो तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्न नगर्न श्री ५ को सरकारको अधिकारको कुरा हो । कुनै कुरालाई रोक्न कानून चाहिन्छ । Rule of Law को सिद्धान्त यही हो । अतः रिट जारी हुने अवस्थाको छैन भनी र सोही विपक्षीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् वरिष्ट अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडियाले कानूनले तोकेको कर्तव्य भएको व्यक्तिले कुनै कुरा गर्ने भनेको सार्वजनिक विषयको कुरा हो । सार्वजनिकहकको सरोकारको विषय कस्तोलाई भन्ने उक्त कुरा नि.नं. ४८९५ मा प्रतिपादित भएको छ । मा.न्या. श्री गजेन्द्र केशरीको रायमा पर्यावरण सम्बन्धी कानून छैन सोको व्यवस्था हुनु पर्‍यो भन्ने छ । पर्यावरण सम्बन्धी कानून छैन भने रिट निवेदकले भने बमोजिमको कुनै कार्य गर्न मिल्दैन । मा.न्या. श्री केदारनाथ को रायमा खनीज पादर्थ ऐन, २०४२ लाई अगालेको पाइन्छ । तर सो ऐन लागु नै नभएकोले लागु नभएको ऐनको दफा आकर्षित हुँदैन । Limited National Conference on government development Rio The jenerio बाट पारित पर्यावरण सम्बन्धी प्रस्तावना श्री ५ को सरकारले हस्ताक्षर गरी सहमती जनाएको कारणबाट पर्यावरण सम्बन्धी कानून छैन भने केही गर्न मिल्दैन । पर्यावरण सम्बन्धी कानून बन्नु पर्छ । कानूनले तोकेको कुरा उल्लङ्‍घन भएका कानून बमोजिम गर्न लगाउन परमादेश जारी हुन सक्दछ अन्यथा हुन सक्दैन । खानी ऐन, २०२३ मा पर्यावरण सम्बन्धी कुन कुरा उल्लेख छैन । खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागु नै नभएकोले सो ऐनलाई आधार बनाउन मिल्दैन । लागु नभएको ऐनलाई आधार बनाई रिट जारी गरेको मा.न्या. श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मिलेको छैन । मेरो पक्षले कुनै ऐन वा नियमको उल्लङ्‍घन गरेको छैन ।

२४. जनहितको लागि खनिज (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१८ नियम २५ बमोजिम श्री ५ को सरकारले खानीको ठेक्का तोड्न सक्दछ तर सव ठेक्का तोड्ने केही भएन । निवेदक तर्फबाट गोदावरी वातावरणको सम्बन्धमा विभिन्न टोलीहरू गठन भई प्रतिवेदन आएको भने पनि त्यस्ता टोलीहरू कुनै कानून अन्तर्गत गठन भएको होइन । राय बाझी हुने माननीय न्यायाधीशहरूको बुँदा र रायमा सिमित रहनु पर्दैन । गोदावरी क्षेत्रमा पार्यावरणलाई संतुलित राख्ने तर्फ श्री ५ को सरकार आफै सचेष्ट छ । श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिम गर्ने पर्ने कुनै काम गरेन भने सो सम्म गराउन परमादेश जारी हुने हो । त्यस्तो अवस्था प्रस्तुत रिटमा छैन ।

२५. रिट निवेदकको भनाई यथार्थमा टेकेको छैन । डाइनमाइटको विस्फोटनबाट सेन्टजेभिर्यस स्कूल र वरपरको वासिन्दा रहेको वस्तीमा ढुंगा खस्दछ भन्ने रिट निवेदकको भनाई छ तर उनीहरूलाई नै रिट निवेदकले विपक्षी गराएको छ । के कति वातारण प्रदुषण भएको छ, सोको लेखाजोखा उचित मात्रामा भएको रिट निवेदकले देखाउन सकेको छैन । गोदावरीको पर्यावरण बचाउन तर्फ श्री ५ को सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम मेरो पक्षले काम गरी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रिट जारी गर्न नमिल्ने रिट खारेज गरेको मा.न्या. श्री गजेन्द्र केशरीको राय मुनासिव छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी मार्वल उद्योगको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् विरष्ट अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले मेरो पक्षले ऐन नियमको परिधि भित्र रही खानी संचालन गरेको छ । श्री ५ को सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनहरूको पालना गरेको छ । मेरो पक्षले कस्तो काम गर्‍यो जसबाट वातावरणीय क्षति पुग्न गएको हो सो स्पष्ट छैन पर्यावरण सम्बन्धी विषय माननी हो । यो प्रश्न मानवीय पनि हो । तर प्रचलित नेपाल कानूनलाई हेर्ने हो भने पर्यावरण सम्बन्धमा पर्याप्त र उचित कानूनहरू छैनन् । यस्तो अवस्थामा अदालत कति हदसम्म जाने हो विचारणीय कुरा छ । गोदावरी क्षेत्रलाई निवेदकले राष्ट्रिय निकुन्ज घोषित गरी पाउँ भन्नु भएको छ तर यो श्री ५ को सरकारको नीति सम्बन्धी कुरा हो । कुनै उद्योगबाट धुलो उडी वायु प्रदुषण भएको छ भने मानिसको जीउ ज्यानमा प्रतिकूल असर नपुग्ने गरी त्यस्तो प्रदुषण रोक्ने साधनहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आधुनिक साधानको प्रयोगबाट प्रदुषण रोकिने पर्यावरणको संरक्षण हुन्छ भने उद्योग नै रोक्नु पर्ने अवस्था हुँदैन । गोदावरी क्षेत्रको वन जंगल रूख गैर कानूनी ढंगबाट फांडनी गरिन्छ भने त्यसको दोष मेरो पक्षलाई लगाउन मिल्दैन । त्यसतो रोकथाम गर्न कर्तव्य एवम् अधिकार सम्बन्धित निकायको हो । खनिज नियमहरू २०१८ को नियम २५ मा रहेको खानी वन्द गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारको Discretionary Power हो । सो अधिकारको प्रयोग गर्न नगर्न श्री ५ को सरकार स्वेच्छामा निर्भर गर्दछ । सो कानूनी अनिवार्य दायित्यव होइन Discretionary power प्रयोग गर्न गराउन वाधय गर्न सकिन्छ । जुन ऐनको प्रयोग मा.न्या. श्री केदारनाथ उपाध्यायबाट प्रयोग भएको छ । सो खान पर्दाथ ऐन,  २०४२ लागु भएको छैन । लागु नभएको ऐन प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन । मेरो पक्षले पानीमा प्रदुषण नहोस भनी Seltitank बनाएको छ खाली ठाउँहरूमा वृक्षारोपणको काम भएको छ । हाम्रो मुलुकले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा पारीत भएका पर्यावरण सम्बन्धी बुँदालाई स्वीकार गरे पनि सो अनुसार पर्यावरण सम्बन्धी कानून बन्नु पर्छ । त्यस्ता कानूनहरूको अभाव छ । कुनै योजना परियोजना Environment को लागि ठीक छ, छैन सम्बन्धित निकायले हेर्ने हो यस्तो प्रश्न अदालतले हेर्दैन । नयाँ उद्योगहरू खोल्दा त्यस्तो प्रश्न अदालतले हेर्दैन । नयाँ उद्योगहरू खोल्दा त्यस्तो उद्योगले Environment मा के कस्तो असर पर्दछ सो हेरिन्छ । तर खोली सकेको पुराना उद्योगहरूका लागी Environmental Pollution नहुने गरी Standerd Holding गर्न सकिन्छ । त्यस्तो गरिएको Standard Mentaion नगरेमा उद्योग बन्द गर्ने कुरा आउँछ । उद्योग बन्द गर्ने दोस्रो चरण हो । उद्योग बन्द गर्न भन्दा अघि Pollution हुन नदिने तर्फ विभिन्न उपाय र साधनको प्रयोग गर्न मौका दिनुपर्छ । Authority ले निर्देश आदेश दिएबमोजिमको काम कानून बमोजिम छ, छैन अदालतले पुनरावलोकन गर्न सक्दछ । वातावरण सम्बन्धमा अरू मुलुकमा भएको कुराहरू अनुकरणीय हुन सक्दछ । तर ती सबै नेपालको सन्दर्भमा हेरीनुपर्छ । हाम्रो सातौ र आठौ योजनामा पर्यावरणको बारेमा कानून बनाउने भनियो । मिति ०४९।९।२७ खण्ड ४२ नेपाल राजपत्रमा वातावरण संरक्षण परिषद् गठन भएको पाइन्छ । तर नेपालमा यस सम्बन्धमा हाल सम्म उपयुक्त ऐन छैन । निवेदकले खानी ऐन, २०२३ खानी तथा खनिज नियमहरू, २०१८ खनिज ऐन, २०४२ समेत आफ्नो वहसमा समेत उल्लेख गर्नु भयो । खनिज पदराथ ऐन, २०४२ लागु भएको छैन । खानी ऐन, २०२३ मा र खनिज नियमहरू, २०१८ मा खास गरेर पर्यावरण सम्बन्धमा कुनै विशेष दफा छैन । ऐन र नियमको अधिनमा रही काम हुने हो ऐन र नियमका नै व्यवस्था छैन भने सो गर्न गराउन मिल्दैन । हाल निवेदकले Right to Life अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन ल्याउनु भएको छ । यो Dynamic Concept हो तर Environment तर्फ जाँदा कानून अर्थात् as regulated-by law हुनुपर्छ । संविधान र कानूनको हक हनन् नभए सम्म अदालतले रिट जारी गर्न अवस्था हुँदैन । रिट जारी गर्दा पनि Judicial restain को सिद्धान्तलाई इन्कार गर्न सकिन्न । निवेदकले जलश्रोतको प्रदूषण ध्वनीको प्रदूषण, वायुको प्रदूषण रोकी पाउँ भन्नु भएको छ तर प्रदूषण रोक्ने तर्फ कस्ता प्रविधि अपनाउनु पर्छ सो तोक्ने काम बाँकी छ । नयाँ प्रविधी अपनाइएको कारणबाट ती प्रदूषणहरू रोकिन्छ भने उद्योग बन्द गर्ने स्थिति हुँदैन । प्रकाशित भएका प्रतिवेदनहरू कुनै कानून अन्तर्गत गठीत टोलीलाई भएको होइन । यसको कानूनी मान्यता हुँदैन । रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दिएकोमा Meaning Fulrelation हुनुपर्दछ । निवेदकलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ वा पर्दैन सोको विवेचना भई हकदैया भए प्रस्तुत रिट निवेदन दिन मिल्ने हो नत्र मिल्दैन ।

२६. निवेदक विभिन्न दुस्परिणाम हुने कार्य र क्षति रोकीपाउँ भनेको सो सबै मेरो पक्षसँग सम्बन्धित छैन । कानूनको अभावमा रिट जारी गर्न नमिल्ने र परमादेश समेत दिन नमिल्ने परमादेशको आदेश जारी गरेको मा.न्या. श्री केदार नाथ उपाध्यायको राय मुनासिव देखिन्न भनी वहस गर्नु भयो ।

२७. निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन २०४६।२।३० मा तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २,२०,११(१)(२) १५ अन्तर्गत विपक्षीहरूको कारण र कार्यबाट उत्पन्न वातावरणीय दुस्परीणामबाट निवेदक लगायतको सार्वजनिक संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्न गएकोले विपक्षी मार्वल उद्योगबाट भई रहेको वातावरण प्रदुषण तथा कुप्रभावबाट सार्वजनिक जिउ, ज्यान स्वास्थ्य, धनजनको क्षेति हुने कार्य तत्काल रोक्नु भन्ने, वातावरणीय दुस्प्रभावको समेत अध्ययन गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी उद्योग खोल्ने नीति लिनु भन्ने, प्रत्यर्थीको कार्यबाट भएको र हुने वातावरणीय क्षेती र प्रभावको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक वैज्ञानिक टोली गठन गरी रोनाष्ट वा विश्वविद्यालय जस्ता निकायलाई अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र भएको क्षेतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक संपदामा क्षेति हुन नदिई यथास्थितिमा राख्नु, कामदारको लागी आवश्यक सामान सुरक्षा उपलब्ध गराउनु, गोदावरी वन क्षेत्रबाट लोप भई रहेका जिवजन्तुको क्षेतिपूर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाई लुकिचोरी गैर कानूनी ढंगबाट हुने काठ, वनस्पति चराको निकासी तत्काल रोक्नु भन्ने त्यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने पेशामा संलग्नहरूलाई निर्वाध हिडडुल गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने लगायतका आदेश जारी गरी स्वच्छ, वातावरण कायम राखी जिउ, ज्यान, धन समेतको सुरक्षा तथा शान्तिपूर्ण जीवन यापन गर्न पाउन परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको प्रकरण ५ को (क) देखि (झ) सम्म विभिन्न प्रकारका मागहरू उल्लेख पाइन्छ ।

२८. निवेदकको मागलाई संक्षेपिकृत गर्दा मुख्य रूपमा विपक्षी मार्वल उद्योगले वातावरण विनाश गरी त्यसको दुस्प्रभावबाट व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा जिउने हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएको र अनय विपक्षी मध्येका सरकारी निकायले विपक्षी मार्वल उद्योगलाई त्यस्तो वातावरणीय विनास गर्ने कार्यमा रोक नलगाई निगरानी नराखी सघाउ पुर्‍याएकोले संविधान ऐन, नियम बमोजिम विपक्षी मार्वल उद्योगबाट वातावरण विनाश गर्ने क्रियाकलापमा निन्त्रण गर्नु भन्ने आदेश माग गरेको देखिन आउँछ ।

२९. निवेदकले २०४६।२।३० मा रिट निवेदन दर्ता गर्दा तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत धारा ११(१)(२) र सार्वजनिक हक प्रचलन गराउन तत्कालिन मु. ऐन अ.वं. १०(क) ८३, समेतको आधार लिएको पाइन्छ ।

३०. नेपालको संविधानको धारा ११(१) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान अपहरण नहुने हक अधिकार उक्त धाराले प्रत्याभूत गरेको छ, प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ । प्रदूषित वातावरणको सृजनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जीउ ज्यानको अपहरण हुन्छ । त्यस्तो प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउने व्यक्तिको हक अधिकारको कुरा हो । यस अर्थमा पर्यावरणको संरक्षणको सम्बन्ध परोक्ष रूपमा मानिसको जिउ ज्यानसँग सम्बन्धित हुँद प्रस्तु विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) भित्र समावेश भएको मान्नु पर्दछ । निवेदकलाई प्रस्तुत वातावरण सँग चासो रहनेमा विवाद देखिन्न । वास्तवमा पर्यावरण समस्या सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो र यो सार्वजनिक हक एवम् सरोकारको विषय भित्र पर्ने हुँदा यस काममा संलगन् हुने निवेदकको प्रस्तुत विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध रहेकोमा विवाद देखिएन । तत्कालिन संविधान खारेज भइ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आगमन भई उक्त संविधानको धारा ८८(२) ले सार्वजनिक हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेकोबाट तत्कालिन संविधान अन्तर्गत निवेदकको हकदैया पुग्छ पुग्दैन भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्ने अवस्था थियो । तर वर्तमान संविधानले सार्वजनिक हकलाई पनि संरक्षणीय मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेकोले अब यो विवादको रूपमा रहन आएको छैन ।

३१. स्वच्छ स्वास्थ्य वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जिउने अधिकार भित्र स्वच्छ स्वस्थ वातावरणको हक पनि अन्तरभुत हुन्छ । निवेदकले जुन संवैधानिक परिवेशमा रिट निवेदन दिएको थियो । सो संवैधानिक परीवेश सारवान रूपमा परिवर्तन भएको कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) ले समेत संपुष्टी गर्दछ । किनकी उक्त धाराले राज्यका आधारभूत नीतिगत सिद्धान्त मध्ये पर्यावरणको संरक्षणलाई महत्त्वपूर्ण राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । अतएवः निवेदन लीडर्स इड.कको उद्देश्य मध्ये वातावरण संरक्षण पनि एक रहेको हुँदा निवेदकलाई वातावरणीय ह्रास रोकथामको लागि उजुर गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा हकदैया रहेकै मान्नु पर्दछ ।

३२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा उद्योग स्थापना गर्ने इजाजत दिनु अगावै पर्यावरणमा पर्न सक्ने दुष्प्रभावको समेत मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था भै सकेको अवस्था छ । तसर्थ निवेदकले माग गरेका कुराहरू मध्ये उद्योग खोल्ने इजाजत दिँदा वातावरण विनाश नहुने व्यवस्था मिलाउन पर्ने कानूनी व्यवस्थामै परिणत भै सकेको छ । त्यस्तै रोनाष्ट वा त्रि.वि.वि. जस्ता निकायहरूबाट अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइ पाउँ भन्ने माग पनि केही हद सम्म पूरा भै सकेको कुरा २०४० साल देखि विभिन्न कमिटी, कार्यदलहरू गठन भै गोदावरी क्षेत्रका पर्यावरणमा गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजले दुस्प्रभाव पारे नपरेको विषयमा अधययन भै प्रतिवेदनहरू समेत पेस भएको देखिन्छ । ती प्रतिवेदनहरू मध्ये कुनैमा गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज बन्द गर्नुपर्ने भन्ने राय अभिव्यक्ति भएको आधार कारणले गोदावरी मार्वल उद्योग नै वन्द गरिनु पर्दछ भन्ने निवेदक तर्फबाट वहस र लिखित वहसमा जिकिर, लिएको पाइन्छ । रिट निवेदनमा बहसमा जिकिर लिउको पाइन्छ । रिट निवेदनमा मार्वल इण्डष्ट्रिज बन्द गरि पाउँ भनी किटानी साथ निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको नभै वातावरणीय दुष्परिणामा निक्लन वा कम गर्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरिएन त्यस्तो कार्य रोकिएन भन्ने नियमात्मक (Regulatory) एवम् उपचारात्मक पक्षलाई जोड दिइएको पाइन्छ ।

३३. स्टकहोम सम्मेलन १९७२ पछि वातावरणीय विनाश तर्फ सबैको ध्यान चनाखो भएको पाइन्छ । अमेरिका लगायतका विकसित देशमा पनि ७० को दशक देखी वातावरण सम्बन्धमा छुट्टै कानून बन्दै गएको पाइन्छ । विकाशिल र अविकशित मुलुकमा भर्खरै वातावारण सम्बन्धी कानून वन्न थालेका र बन्ने तरखरमा रहेको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि वातावरण सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण भै सकेको छैन तर त्यसको लागि तयारी पृष्टपोषक तत्त्वहरू निर्माण भएका छन् । संविधानको धारा २६(४) ले वातावरणीय संरक्षण गर्नुराज्यको नीति घोषित गरेको, २०४९।९।२७ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण परिषद् गठन भएको सो परिषद्‌ले २०५०।२।४ मा वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन निर्देशिका तयार गरेको वातावरण मन्त्रालय गठन गरेको योजनामा वातावरण सुधार सम्बन्धी कुरा अगालेको प्रतिनिधि सभाको सभामा हुने समितिहरू मध्ये वातावरण समिति रहने राष्ट्रिय स्तरका र ब्राजिलको रियो द जेनरियोमा १९९२ मा भएको विश्व वातावरणीय सम्मेलनमा नेपालले भाग लिई हस्ताक्षर गरेको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट निर्णयहरू भएको देखिन्छ । तर यी जमर्को मात्र हुन क्रियाशिल कार्य होइनन् । प्रभावकारी ढंगबाट वातावरण संरक्षण गर्न एक विशेष कानून बनाउनु र प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्नु नितान्त जरूरी देखिन्छ । किनकि विना कानून कुनै कार्य व्यवस्थित रूपले हुन सक्दैन र पर्यावरण सम्बन्धी अपराध र दण्डको उचित व्यवस्थाका लागि कानून अपरिहार्य हुन्छ । कानून विना दण्ड जरिवाना गर्न, उद्योग बन्द गर्ने आदेश दिन मिल्ने हुँदैन । हाल भएका कानून छिटपूट रूपमा छरिएर रहेका र पर्याप्‍त तथा प्रभावकारी नभएको देखिँदा समेत पर्यावरणको सबै पक्षलाई समेट्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि एक छुट्टै कानून बन्नु र लागु गर्नु नितान्त जरूरी देखिन्छ ।

३४. खनिज ऐन, २०४२ र सो को २०५२।२।५ को संशोधनले थपेको दफा ११ (क) वातावरण प्रदुषण रोक्नमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएपनि सो ऐन श्री ५ को सरकारले लागु हुने मिति तोकेपछि मात्र लाग् हुने तर श्री ५ को सरकारले त्यस्तो मिति नै नतोकेको र मिति २०५२।२।५ मा उक्त ऐनको प्रथम संशोधन पनि भएको छ । विधायिकाले कानून वनाउने कार्यपालिकाले लागु नगर्ने गर्दा कार्यापालिकाले विधायीकाको भावना अनुकुल कार्य गर्न तत्परता देखाएको भन्न मिल्ने देखिदैन । यसरी साना तिना कुरामा भने ध्यान गएको तर संविधानको मार्ग दर्शन र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय जन भावनाको प्रभावकारी ढंगले ख्याल राखेको देखिदैन । तसर्थ यथासक्य चाँडो पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून निर्माण गरी यस सम्बन्धको अन्यौल अन्त्य गर्नुपर्ने र पर्यावरण प्रतिको राष्ट्रिय र अन्तराषट्रिय दायित्वलाई मुर्त रूप दिनुपर्ने देखिन्छ ।

३५. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्ष मार्वल इण्डष्ट्रिजले २०३४।७।२ मा आधुनिकिकरण र विस्तारित गर्ने सर्त स्वीकृती पाएपछि गोदावरी क्षेत्रको वातावरण प्रतिकुल असर परेको भन्ने गुनासो देखा पर्न थालेको र सो विवदा दिनानुदिन चर्चित हुँदै गएको कुरा सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट अध्ययन छानविन हुन थालेको प्रतिवेदनहरू समेतबाट पुष्टी हुन आउँछ । तसर्थ विभिन्न सरकारी गैर सरकारी स्तरमा समिति कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन पेस भएको तर सो उपर कुनै कारवाही नभईरहेको अवस्था देखिएको छ । गोदावरी क्षेत्रको वातावरणीय विनास भएको भन्ने कुरा देखिँदा पनि कुन हदसम्म त्यस्तो कार्य भएको हो त्यसको वैज्ञानिक एवम् आधिकारिक तवरबाट छानविन हुन पर्ने देखिन्छ । विपक्षी तर्फबाट लिखित जवाफमा र वहसमा समेत वातावरणीय दुस्प्रभाव कम गर्न उद्योगले विभिन्न वृक्षारोपण गर्ने ढुङ्गा वालुवा वगेर गै वाली नोक्सान नहोस् भनी सिल्ट सटलाइटिङ निर्माण गरेको मजदुरहरूलाई काम गर्दा मास्क लगाउन दिने कार्य लगायतका उपचारात्मक कार्यहरू गरेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्ता उपायहरू वास्तवमा उपचारात्मक, नियमात्मक प्रभावकारी छन् छैनन् र यिनीहरूको प्रदुषण दर अनुपात क्षम्य सिमा (Permisiable Limit) मा छ, छैन जाँच पडताल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

३६. मार्वल खानी संचालनका लागि विष्फोटन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा इजाजतपत्रका शर्तहरूमा विष्फोटन गर्न पाउने सम्म उल्लेख भएको तर कित पटक कति शक्तिको विस्फोटन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा जित पटक पनि विस्फोटन गर्न सक्ने हुन आउँन सक्छ । विस्फोटन जस्तो कार्य अनियमित र असिमित रूपमा गर्न दिएमा ध्वनि प्रदुषणको अलावा भंगर्भिक सुक्ष्म प्रतिकुल प्रतिकृयाहरू जुन स्थल दृष्यमान हुँदैनन्, हुन जान्छ र त्यसको कालन्तरमा भूगर्भिय र वनस्पतीय दुष्परिणाम उत्पन्न हुन सक्दछ । तसर्थ विस्फोटनको उपयुक्त र व्यवहारिक विकल्प खोजी गर्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ यसतर्फ सरकारले समुचित  ध्यान पुर्‍याई उपयुक्त प्रमुखता नपाई रोडा, गिट्टी उत्पादन तर्फ बढी प्रवृत भएको भन्ने प्रतिवेदनहरूबाट देखिँदा बढी मात्रामा विस्फोटन हुन जाने र ध्वनी जल वायु प्रदुषित हुने अवस्था सृजना हुन जाने हुँदा मार्वल उत्पादनलाई नै प्रमुखता दिलाएको खण्डमा वातावरण विनासको न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

३७. देशको लागि विकासको आधारशिला उद्योग भएकोमा विवाद देखिन्न देश र समाज दुवैलाई विकास चाहिन्छ तर उद्योगहरूको साथसाथै वातावरणीय संतुलन राख्न पनि अत्यावश्यक छ । विकासको गतिविधिहरूलाई नियमतिता दिनु पर्ने आवश्यकता र वितावरण संरक्षणलाई दिनु पर्ने प्राथमिकता विच संतुलन स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ । स्टकहोम सम्मेलनले Sustainable Development को अवधारणा विकसित गरेको र राष्ट्रसंघको वातावरण आयोगका पव्रतिवेदन लगायतले यो कुरा पृष्टी गरेको छ तसर्थ उद्योगहरूबाट धेरै या थोरै वातावरणमा प्रतिकूल असर परेकव हुन्छ । त्यसैले उहाँ विकासको कार्य हुन्छ त्यहाँ वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दछ । तर त्यस्तो वातावरणीय दुष्परिणाम कम गर्न पहिला उपचारात्मक र नियमात्मक उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट संरक्षण हुन नसके वातावरणको प्रदुषण गर्ने कार्य नै वन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास मानिसको हितको समृद्धिको लागि हो । त्यसैले मानिसको जिवन साध्य हो विकास सुखपूर्वक जिउने माध्यम हो । जिउने स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरण विना मानिस स्व्च र स्वस्थ्य तवरले जिउन सक्दैन त्यसैले वातावरण सुरक्षा साध्य हो । यस तथ्यलाई मध्य नजर राखी वातावरण विनाश हुनबाट जोगाउने उपायहरू परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

३८. माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायज्यूको रायमा वैकल्पिक रूपले उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सो संभव नभएमा मात्र इजाजत नविकरण गर्दा वातावरण संरक्षण हुने गरी गर्ने सो पनि हुन नसके जनहितको लागि ठेक्का एकिकरण तथा संशोधित नियम २५(१) बमोजिम ठेक्का तोड्नु भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट सर्वप्रथम उपचारात्मक उपायलाई अवलम्वन गर्नुपर्ने र सो हुन नसके मात्र खानी बन्द गर्ने जस्तो चरम रूपको कार्य गर्नु भन्ने देखिन्छ । माननीय न्यायधीश श्री गजेन्द्र केशरीज्यूको रायमा वातावरण सार्वजनिक महत्वको विषय हो यस सम्बन्धमा उचित व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने मनसाय व्यक्त भएको हुँदा उपचारात्मक पक्षलाई लक्षित गरेको देखिन आउँछ । रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनको माग खण्डमा वातावरण विनाषक  कार्य रोक थाम गरी पाउँ भन्ने आशय व्यक्त गरेको मार्वल खानी नै वन्द गरीपाउँ भनी माग नगरेकोले उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरी गोदावरी क्षेत्रको वातावरण प्रदुषित हुन नपाउने प्रभावकारी उपचारात्मक व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने र त्यसबाट सम्भव नभए अर्को उपाय सोच्नु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदक तर्फको वहसमा पछि कुनै कुनै प्रतिवेदनमा मार्वल उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भन्ने रायलाई आधार बनाई पूर्ण न्याय गर्न अदालत सक्षम छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । रिट निवेदनमा मार्वल खानी बन्द गरी पाउँ भनी कानूनको आधार देखाई प्रष्ट दावी गर्न नसकी खानीबाट हुने वातावरणीय दुष्प्रभाव रोक्ने र अन्य क्षतिपूर्ति पाउने तर्फ दावी लक्षित रहेको पाइन्छ । वातावरण जस्तो सार्वजनिक महत्वको जनहित संलग्न कुरामा पारस्परिक माग दावीको घेरामा सिमित रहुन पर्ने सिद्धान्त लागु नरहने जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न अदालत सक्षम छ भन्ने तर्फ गराईमा आदेशको उपयुक्तताको निर्धारण गर्दा यो तथ्य विचाराधिन हुन सक्दछ ।

३९. निवेदकको उक्त नियम २५(१) अनुसार जनहितको लागि ठेक्का तोड्न सक्ने हुँदा सो अनुसार ठेक्का तोड्न परमादेश जारी गर्न मिल्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फका कानून व्यवसायीको लोक हितको निर्धार्ण सरकारले गर्ने हो, अदालतले होइन । नियम २५(१) श्री ५ को सरकारको स्वविवेकिय अधिकार हो । स्वविवेकिय अधिकार प्रयोग गर भनी वाध्य गर्न मिल्दैन । परमादेशव कानूनी कर्तव्य पालनार्थ जारी गरिन्छ यस कानूनको फलाना दफाले यस्तो कानूनी कर्तव्य तोकिएको सो पालन गरिएन भनी निवेदकले खास कानूनी कर्तव्य तोक्ने कानून दर्शाउन सकेको पाइदैन । यो कानूनी कर्तव्य पालन गरेन भन्नेले यो यस निकाय अधिकारीलाई यस्तो कानूनी कर्तव्य तोकेकोमा निकाय वा पदाधिकारीले यस्तो कानूनी कर्तव्य पालन नगरेको भनी किट्न सक्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी कर्तव्य परमादेशको तात्पर्यको लागि निश्चित र किटानी हुनु पर्दछ । तसर्थ प्रत्यर्थीहरू मध्ये कुन प्रत्यर्थीको के कानूनी कर्तव्य हो खुल्न नआइ गोश्वारा रूपमा सार्वजनिक कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने आधारमा परमादेशको आदेश जारी गर्न उपयुक्त देखिएन । तर गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशिल, मानवीय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषयमा उपरोक्तानुसार प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचरात्मक कार्य पनि भएकको नदेखिँदा उपरोक्त कुरा समेतलाई मध्य नजर राखी लागु नभएको खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागु गर्न, वायु, जल, ध्वनी एवम् पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षणतर्फ कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकोले विपक्षीहरूको नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको प्रतिलिपि कार्यान्वयन समेतको लागि विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई दिनु ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

इति संवत् २०५२ साल कार्त्तिक १४ गते रोज ३ शुभम्.............।