निर्णय नं. ०५ - संविधानको धारा २३, ८८(१) अन्तर्गत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ
सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रूद्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
बाट भएको आदेश
सम्वत् २०५० सालको रिट नं. – २९२१
आदेश मितिः- २०५१।८।२९
विषयः- संविधानको धारा २३, ८८(१) अन्तर्गत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः- भ.पु.जि. लोकन्थली गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने पत्रकार तिर्थ कोइराला ।
विरूद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय..............।
श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय........................।
निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।७।३ मा गरेको संशोधन संविधान प्रतिकुल भएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी दावी लिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले कुनै कानून संविधान सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको र निवेदक एउटा पत्रकार नेपाली नागरिक भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकलाई नभएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ८)
श्री ५ बाट न्याय परिषद्मा परमार्श गरी न्यायिक जाँचबूझको काममा वा कैही खास अवधिको कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सकि बक्सने भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था भएको परिधि नाघि सो बाहेकको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरुवा गर्न, काम लगाउन वा काजमा खटाउन समेत नमिल्ने व्यवस्था सोही धाराको मूल प्रावधानले गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई श्री ५ को सरकारले कुनै पनि कामको प्रयोजनार्थ तोक्न सक्ने व्यवस्था कहि कतै गरेको नदेखिने ।
(प्र.नं. १०)
सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई विभागीय कारबाहीको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारले ठीक बेठीक जाच्ने पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी नियमावलीमा गरिएको उपरोक्त संशोधन संविधानको मूलभूत संरचनाको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चरित्रगत लक्षण समेतको विपरित हुन गएको देखिने ।
(प्र.नं.११)
कार्यपालिकाको न्यायपालिकाको कार्यको न्यायिक नियन्त्रण गर्ने नभै न्यायपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यको संवैधानिकता तथा बैधताको परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वरुपगत लक्षण हो ।
(प्र.नं. ११)
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै किसिमबाट पनि आच आउने गरी गरिएको व्यवस्था संविधान अनुकुल नहुने ।
(प्र.नं.११)
नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ९४ को उपधारा (१) ले न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा बहाल रहेका कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार श्री ५ को सरकारको न्याय सेवा तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएबाट निजलाई विभागीय कारवाही गर्दा पनि सोही बमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।०७।०३ मा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई विभागीय कारवाही गर्न श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई तोक्न सक्ने र तोकिएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने गरी गरेको व्यवस्था संविधानको उपरोक्त धारा ९२ र ९४ (१) को प्रावधान तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको सम्वर्धनको निमित्त उपयुक्त देखिने ।
(प्र.नं. १२)
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा श्री को सरकारले मिति २०५०।०७।०३ मा गरेको संशोधन स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धित अवधारणाको प्रतिकुल मात्र नभै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ धारा ९४(१) समेतको विपरित देखिँदा संविधानको धारा ८८(१) अनुसार आज निर्णय भएको मिति देखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाट:-
विद्वान् अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल
विपक्षी तर्फबाट:-
विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री अंली अववर मिकरानी
अबलम्बित नजीर – X
आदेश
न्या. रुद्रबहादुर सिंह नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ:-
२. निजामती सेवा ऐन(प्र.नं. १२) २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम आदेश दिन पाउने र सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी देहाय बमोजिम हुने छन् भनी व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम १०६ को खण्ड (घ) मा अदालत तर्फका रा.प.अ. रा.प.तर्फका सम्बन्धमा भनी व्यवस्था गर्दै उपखण्ड (८) मा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार दर्जाको कर्मचारीको नसिहद दिन परेमा सो नसिहाद दिने अधिकारीको रूपमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स.अ.को न्यायाधीश भनी व्यवस्था गरिएको र सो सजाय पुनरावेदन प्रधान न्यायाधीशले सुन्ने व्यवस्था गरिएको र यसै गरी सोही दर्जाको व्यक्तिलाई बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्नु परेमा र बढिमा दुई वर्ष सम्म बढुवा रोक्का गर्न परेमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स.अ. को न्यायाधीशले सो सजाय गर्न सक्ने र उक्त सजाय उपर न्याय सेवा आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्री ५ को सरकारले २०५० साल कार्तिक ३ निजामती सेवा नियमावली, २०५० पहिलो संशोधन गरी मूल नियमावलीकको नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा रहेको प्रधान न्यायाधीश भन्ने शब्दहरू र न्याय सेवा आयोग भन्ने शब्दहरू सट्टा श्री ५ को सरकार भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् भनी गरिएको संशोधन हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको न्यायिक स्वतन्त्रता, मान्यता र कानूनका सामान्य सिद्धान्त र नियमहरूको समेत उल्लंघन हुन पुगेको छ । उक्त संशोधनले सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई नसिहद दिने वा तलबवृद्धि र बढुवा रोक्का गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरू मध्येबाटै तोक्न सक्ने व्यवस्था धारा ९२ सँग मेल नखाने प्रष्टै छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन श्री ५ को सरकारले सुन्ने व्यवस्था संविधान सम्मत होइन ।
३. अतः नि.से.नि., २०५० को पहिलो संशोधन गैर संवैधानिक संविधानको व्यवस्था भावना विपरित मूल कानूनसँग बाझिएको मिति २०५०।०७।०३ गते प्रारम्भ भएको हुँदा प्रारम्भ भए मिति देखिनै संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । साथै अन्तरिम आदेशको माध्यबाट निस्कृय नगरिएमा कानूनी रूपमा प्रभावी हुने हुँदा अन्तरिम आदशे समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यवहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५०।०५।१७ को आदेश ।
५. सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार श्री ५ को सरकार न्याय सेवा तर्फको रा.प. विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएको र निजले गरेको काम कारवाहीको प्रशासनिक रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतमा रजिष्ट्रार भन्दा माथिल्लो तहको अन्य निजामती कर्मचारी कोही नभएकोले निज उपर नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) बमोजिम नि.से.नि. २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) अनुरूप विभागीय सजायको रूपमा नसिहत दिने, बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गर्न पाउने अधिकारीमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स.अ.को न्यायाधीश नै हुने साविकको व्यवस्था यथावत नै छ । न्याय सेवा आयोगले परामर्शदायी भूमिका खेल्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले अन्य निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजाय तथा त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने बारे अन्य निकायहरूमा रहेको व्यवस्थासँग एक रूपता र सामानजस्य मिलाउने उक्त व्यवस्था गरिएको हो । नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) को महल (३) मा रहेको प्रधान न्यायाधीश र महल ५ मा रहेको न्याय सेवा आयोग भन्ने शब्दलाई हटाई प्रधान न्यायाधीश र न्याय सेवा आयोग भन्ने शब्दहरूको सट्टा श्री ५ को सरकार भन्ने शब्दहरू राखिएको हो । उपखण्ड ८ को महल २ र ४ मा रहेको प्रधान न्यायाधीशले तोकेको स.अ.को न्यायाधीश भन्ने शब्दहरूमा कुनै संशोधन नगरेको हुँदा दावी आधारहीन छ । स.अ.को न्यायाधीश भन्ने शब्दहरूमा कुनै संशोधन नगरेको हुँदा दावी आधारहीन छ । स.अ.को न्यायाधीशले गरेको न्यायिक निर्णयको पुनरावेदन श्री ५ को सरकारले सुन्ने व्यवस्था गरेको नभै प्रधान न्यायाधीशले मातहतका कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय सजाय गरेकोमा मात्र प्रशासनिक अधिकार अनुरूप श्री ५ को सरकराले पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था सम्म गरिएको हो संविधानको धारा ८४, ८६ र ९२ को प्रावधानको प्रतिकुल छैन भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कामको बारेमा सही र यथार्थ जानकारी सोही अदालतका न्यायाधीशलाई हुन सक्ने हुँदा रजिष्ट्रारलाई नि.से.ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम सजाय स.अ. का न्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था गरिएको र स.अ. का न्यायाधीशले दिने विभागीय सजायको आदेश उपर श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन सुन्ने गरी भएको व्यवस्था न्यायपालिकाको न्यायिक कार्यमा आँच आउँछ भन्नु आधारहिन छ । तसर्थ विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक जिकिरको औचित्य तर्फ प्रकाश पार्दै निवेदकतर्फबाट उपस्थिति विद्वान् अधिवक्ता श्री अग्नी खरेलले निजामती वा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को उपखण्ड (८) मा रहेको प्रधान न्यायाधीश भन्ने शब्दहरू र न्याय सेवा आयोग भन्ने शब्दहरूको सट्टा श्री ५ को सरकार भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् भनी श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।७।३ मा गरेको पहिलो संशोधन संविधान विपरित छ । यो संशोधनले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलवलाउन सक्छ, न्यायाधीशले गरेको काम उपर श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था कस्तो हो? संविधानको धारा ९२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको सम्बन्धमा बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अरू काममा खटाउन र लगाउन मिल्ने होइन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसै विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले प्रस्तुत विषयमा रिट दिने निवेदकलाई हकदैया नै छैन । नियुक्ति गर्ने अख्तियारवाला श्री ५ को सरकार हुँदा सजाय पनि श्री ५ को सरकार हुँदा सजाय पनि श्री ५ को सरकराले नै गर्न सक्छ अरूले गर्न मिल्दैन । उक्त संशोधनले सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था मात्र गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. आज निर्णय सुनाउन पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सरकारी अधिवक्ताले प्रस्तुत रिट निवेदन दिने निवेदकको हकदैया नै नभएको भनी प्रश्न उठाएको देखिँदा सर्वप्रथम सोही प्रश्न तर्फ नै विचार गर्नुपर्ने देखियो । निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।७।३ मा गरेको संशोधन संविधान प्रतिकुल भएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी दावी लिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ले कुनै कानून संविधान सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरी पाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको र निवेदक एउटा पत्रकार नेपाली नागरिक भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकलाई नभएको भन्न मिल्ने ।
९. श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को उपखण्ड (८)मा रहेको “प्रधान न्यायाधीश” भन्ने शब्दहरू र “न्याय सेवा आयोग” भन्ने शब्दहरू राखि मिति २०५०।०७।०३ मा गरेको संशोधन (पहिलो संशोधन) संविधानको प्रतिकुल भएकोले अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ । विपक्षी श्री ५ सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा निजामती सेवा नियमाली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) को महल (३) मा रहेको “प्रधान न्यायाधीश” भन्ने शब्दहरू र महल (५) मा रहेको “न्याय सेवा आयोग” भन्ने शब्दहरूलाई हटाई सोको सट्टा “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दहरू राखिएको हो, महल २ र ४ मा रहेको “प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश” भन्ने शब्दहरूमा कुनै संशोधन नगरिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०६ को खण्ड (घ) अदालत तर्फका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा गरिने विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा सजाय दिने र पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था गरी सोही खण्डको उपखण्ड (८) मा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई गरिने विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र सो उपखण्ड (८) को विभिन्न ५ महलहरूमा विभिन्न शब्दहरू तथा वाक्यांशहरू प्रयोग भएको देखिन्छ । १ मा “सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार”, २ मा “प्रधान न्यायाधीश” ४ मा “प्रधान न्यायाधीले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश” र ५ मा “न्याय सेवा आयोग” भन्ने रहेको देखियो । श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।०७।०३ मा गरेको संशोधनमा उक्त उपखण्ड (८) मा यो यो महलमा रहेको “न्याय सेवा आयोग” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दहरू राखिएको भनी उल्लेख नभइ उपखण्ड (८) मा रहेको “प्रधान न्यायधीश” भन्ने शब्दहरू र “न्याय सेवा आयोग” भन्ने शब्दहरू सट्टा “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दहरू राखिएको भनी उल्लेख भएबाट उपखण्ड (८) को महल ३ मा रहेको “प्रधान न्यायाधीश” भन्ने शब्दहरू र महल ५ मा रहेको “न्याय सेवा आयोग” भन्ने शब्दहरू मात्र हटाएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । मिति २०५०।७।३ मा भएको संशोधनबाट उक्त उपखण्ड (८) मा रहेका सबै महलहरूमा जहाँसुकै प्रयोग भएका "प्रधान न्यायाधीश" भन्ने शब्दहरु र “न्याय सेवा आयोग” भन्ने शब्दहरु छन् ती सबै शब्दहरुको सट्टा “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दहरु राखिएको भनी कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार मान्नु पर्ने हुन आउँछ । उक्त उपखण्ड (८) मा भएको उपरोक्त अनुसारको संशोधन रहितको संशोधित व्यवस्थाबाट सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा नसिहत दिने बढीमा दुई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने र बढिमा दुइ वर्ष सम्म बढुवा रोक्का गर्ने कारवाहीको लागि श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई तोक्ने र त्यस्ता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले दिएको सजाय उपर श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन हेर्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।
१०. श्री ५ बाट न्याय परिषद्मा परमार्श गरी न्यायिक जाँचबूझको काममा वा कैही खास अवधिको कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सकि बक्सने भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था भएको परिधि नाघि सो बाहेकको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा सरुवा गर्न, काम लगाउन वा काजमा खटाउन समेत नमिल्ने व्यवस्था सोही धाराको मूल प्रावधानले गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई श्री ५ को सरकारले कुनै पनि कामको प्रयोजनार्थ तोक्न सक्ने व्यवस्था कहि कतै गरेको देखिदैन ।
११. सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई विभागीय कारबाहीको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारले ठीक बेठीक जाच्ने पुनरावेदकीय अधिकार ग्रहण गरी नियमावलीमा गरिएको उपरोक्त संशोधन संविधानको मूलभूत संरचनाको रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चरित्रगत लक्षण समेतको विपरित हुन गएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको न्यायपालिकाको कार्यको न्यायिक नियन्त्रण गर्ने नभै न्यायपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यको संवैधानिकता तथा बैधताको परीक्षण गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वरुपगत लक्षण हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै किसिमबाट पनि आच आउने गरी गरिएको व्यवस्था संविधान अनुकुल हुन जाँदैन ।
१२. नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ९४ को उपधारा (१) ले न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा बहाल रहेका कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार श्री ५ को सरकारको न्याय सेवा तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएबाट निजलाई विभागीय कारवाही गर्दा पनि सोही बमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर श्री ५ को सरकारले मिति २०५०।०७।०३ मा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा संशोधन गरी सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई विभागीय कारवाही गर्न श्री ५ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई तोक्न सक्ने र तोकिएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने गरी गरेको व्यवस्था संविधानको उपरोक्त धारा ९२ र ९४ (१) को प्रावधान तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको सम्वर्धनको निमित्त उपयुक्त देखिएन ।
१३. तसर्थ माथि उल्लेख गरिए अनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा श्री को सरकारले मिति २०५०।०७।०३ मा गरेको संशोधन स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धित अवधारणाको प्रतिकुल मात्र नभै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ धारा ९४(१) समेतको विपरित देखिँदा संविधानको धारा ८८(१) अनुसार आज निर्णय भएको मिति देखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । विपक्षिहरूको जानकारी आदशेको एक प्रति प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. लक्ष्मण प्रसाद शर्मा
न्या. हरिप्रसाद शर्मा
इति संवत् २०५१ साल मंसीर २९ गते रोज शुभम् .......................................................।