निर्णय नं. ९८३५ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्की

आदेश मिति : २०७३।०९।२८

०७०-NF-०००१

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ मैतीदेवी, धोवीखोला ब्लक नं. ३७ एन दिगम्बर मार्ग प्रधान कार्यालय र कारखाना जिल्ला मोरङ टंकी सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ५ भएको स्वस्तिक फुटवेयर इण्डष्ट्रिजको प्रोपराइटर रिपिन अग्रवाल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभाग, काठमाडौंसमेत

 

आर्थिक अध्यादेश र कानूनले तोकेको प्रक्रिया नपुर्‍याई नवीकरण गर्न निवेदन दिएकै भरमा मात्र सो सम्बन्धमा कारवाही गर्न भन्सार विभाग बाध्य हुने भन्ने पनि देखिँदैन । अड्‍डामा कानूनले तोकेको प्रक्रिया र सर्तबमोजिम समयमा नै निवेदन पेस नगरेसम्म अड्‍डाको गल्तीले विलम्ब भई नवीकरण नभएको भन्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

अधिकारको दाबी गर्दा कर्तव्यको पालना गर्नु नितान्त आवश्यक मानिन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी हनन भएको हक अधिकारको उपचारको माग गर्नु कानूनसम्मत 

हुन्छ । कानूनअनुरूपको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानूनले निश्चित गरेका सर्त स्वीकार गरी सम्बन्धित निकायबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेपछि तोकिएको सर्तको पालना गर्नु पक्षको कर्तव्य हुने ।

कार्यालयको काम कारवाहीका सिलसिलामा अड्‍डाबाट निर्देशित मार्ग पूरा गर्नु पनि पक्षको कर्तव्य हुन जान्छ । निवेदकले सुविधा उपभोग गर्ने गरी प्राप्त गरेको वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत समयमा नवीकरण गराउनुपर्नेमा सोमा उल्लिखित सर्त पालना नगरी सुविधा उपभोग गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । वण्डेड वेयर हाउसको इजाजतबाट निकासीमूलक व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, करमा सुविधा प्राप्त हुनेमा इजाजत पत्रवालाले सर्त पालना नगरी लामो समयसम्म त्यस्तो सुविधा लिई निकासीमूलक व्यवसाय गर्न छुट पाउने भन्न कानूनतः मिल्ने नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ७)

आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरी अड्‍डालाई आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको भागिदार बनाउन मल्ने 

होइन । नवीकरण गर्ने सर्तअनुसार प्राप्त गरेको इजाजत पत्र समयमा नै नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अड्‍डामा निवेदन दिएकै भरमा अड्‍डाले स्वस्फूर्तरूपमा कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

कुनै पनि ऐनले अघि भोगी वा प्राप्त गरी सकेको सुविधा हकसम्बन्धी काम कुरामा प्रतिकूल असर पार्न सक्तैन । अघिको ऐनबाट प्राप्त हक र सुविधामा असर पर्ने गरी निर्माण भएको ऐनको पश्चात्‌दर्शी असर हुन जाने । 

आर्थिक ऐन, २०६४ लागू हुनुपूर्व नै निर्माण भएका आर्थिक अध्यादेशमा इजाजत पत्रसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र थप २५% महसुल लाग्नेसमेतका व्यवस्थाअनुसार भन्सार विभागले प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिएको अवस्थामा पछि बनेका आर्थिक ऐन नियमबमोजिम निवेदकले प्राप्त गरेको सुविधा र दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । सुविधालाई अधिकारको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । 

अवैध कामको परिणामबाट कसैले कुनै वहानामा उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने समय समेत भुक्तानी भई नवीकरण नै हुन नसक्ने अवस्थामा नवीकरण ढिला गराएबापतको विलम्ब शुल्क वा जरिवाना लिई नवीकरण गरी दिन विपक्षी भन्सार विभाग बाध्य नहुने । 

(प्रकरण नं. ८)

कानूनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पालन नगरेमा कानूनले प्रदान गरेको सुविधा पाउन सक्ने हुन सक्दैन । अधिकारको प्राप्ति सोमा उल्लिखित सर्तको परिपालनमा निर्भर गर्दछ । सर्तको परिपालन नभएको अवस्थामा सो इजाजत पत्रका आधारमा गरिने कार्य अवैध हुन पुग्ने । 

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकको तर्फबाट : 

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

न्सार नियमावली, २०६४ को नियम ९(६)

 

फैसला

न्या. ओमप्रकाश मिश्र : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र   आदेश यसप्रकार रहेको छः

निवेदक स्वदेशी पुँजीको लगानीमा शत प्रतिशत निकासीमूलक उद्योगको रूपमा स्थापित भएको साझेदारी फर्म हो । यसले तेस्रो मुलुक र भारतबाट कच्चा र अर्धकच्चा पदार्थहरू वण्डेड वेयर हाउसअन्तर्गत भन्सार नलगाइने सर्तमा आयात गरी आफ्नो शत प्रतिशत उत्पादन विदेशी बजारमा निर्यात गर्दै आएको छ । 

वण्डेड वेयर हाउसको सम्बन्धमा आर्थिक अध्यादेश, २०६० को कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत भन्सार विभागबाट मिति २०६०।९।१७ मा नं. १००९१।०६।६१ को इजाजत पत्र प्राप्त भएको थियो । इजाजत पत्रमा कारोबार सञ्चालन गर्ने मिति २०६०।१०।२४ भनी उल्लेख भए पनि आ.ब.२०६१।०६२ देखि मात्र कारोबार प्रारम्भ भएको हो । वण्डेड वेयर हाउस इजाजत पत्र वर्षेनी नवीकरण गराउनु पर्ने कानूनी प्रावधान नभई इजाजत पत्रको पुछारमा नोटको रूपमा प्रत्येक आ.ब.को आश्विन मसान्तसम्म नवीकरण गराउनु पर्ने भन्ने उल्लेख 

छ । देशमा द्वन्द्व चलिरहेको कारण कारोबार नभएको कारणले नवीकरण गराउनेतर्फ तत्काल दृष्टि पुग्न सकेको थिएन । कारोबार सुरू भएपछि आ.व. २०६१।०६२ भित्रै मिति २०६२।३।२४ मा विपक्षी भन्सार विभागसमक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिइएकोमा सोउपर कुनै निर्णय नगरिएको अवस्थामा विपक्षीमध्येको भन्सार कार्यालयबाट बैंक जमानीमा भारतबाट कच्चा र अर्धकच्चा पदार्थ आयात गर्न अनुमति दिएकोले आयात गरी उत्पादित पदार्थ निर्यात गर्दै आएको हो । हाल वण्डेड वेयर हाउससम्बन्धी व्यवस्था भन्सार ऐन, २०६४ र भन्सार नियमावली, २०६४ द्वारा निर्देशित एवम् व्यवस्थित छ । आ.व.२०६०।०६१ र आ.ब. २०६१।०६२ का आर्थिक अध्यादेशहरूमा वण्डेड वेयर हाउससम्बन्धी इजाजत पत्र नवीकरण गराउनु पर्ने प्रावधान 

थिएन । इजाजत पत्र नवीकरण गर्दा दस्तुर लिने कानूनी व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश, २०६२ ले मात्र गरेको 

हो । 

नवीकरणको लागि मिति २०६२।३।२४ मा निवेदन दिएकोमा नवीकरणको निर्णय भएको थिएन । पुनः मिति २०६६।३।८ मा निवेदन दिँदा आ.ब. २०६५।०६६ सम्मको निमित्त लाग्ने दस्तुर लिई नवीकरणको माग गरेको र विपक्षी भन्सार विभागको मौखिक आदेशानुसार मिति २०६६।५।१४ मा नवीकरण दस्तुर र बिलम्ब दस्तुरसमेत गरी रू.३६,०००।– दाखिलसमेत गरी सकेको थिएँ । पछि विपक्षी भन्सार विभागबाट भन्सार महसुल र जरिवाना असुल गर्नको लागि भन्सार कार्यालयहरूलाई मिति २०६६।९।१९ मा पत्र लेखिएको रहेछ । आ.ब. २०६६।०६७ सम्मको नवीकरणका दस्तुर र विलम्ब दस्तुर दाखिल गरी सकेको र मिति २०६२।३।२४ मै नवीकरणको लागि माग गरी सकेकामा सो निवेदनउपर कारवाही हुँदै जाँदा विपक्षी भन्सार विभागमा माग गरिएबमोजिम मिति २०६७।१।१० मा स्पष्टीकरण दिइसकेको हो । तर मिति २०६७।२।३ मा भन्सार विभागबाट निम्नबमोजिमको दुई निर्णय भएको जानकारी विपक्षी भन्सार कार्यालयबाट दिइयो । 

(क) अनुगमन तथा इन्टेलिजेन्स शाखाको च.नं. २३४ मिति २०६६।९।१९ को पत्रबाट    दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउने र सोको कार्यान्वयनपश्चात् नवीकरण गर्ने ।

(ख) कार्यालयको गल्ती र लापरवाहीको कारण उद्योगी व्यवसायीहरूमा पर्न जाने गम्भीर असरसमेतलाई दृष्टिगत गरी अब आइन्दा यस्ता गल्ती लापरवाही दोहोरिन नदिन कार्यालयलाई लेखी पठाउने । 

 

भन्सार विभागको मिति २०६६।९।१९ को पत्रादेश के कुन कानून, कारण र आधारमा आधारित भई लेखिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा उक्त आदेश आत्मनिष्ठ, विषयगत तथा स्वेच्छिक रहेको छ । उद्योगको कारोबार आ.ब. २०६१।०६२ देखि मात्र प्रारम्भ भएको र इजाजत पत्र जारी वा नवीकरण गर्दा दस्तुर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०६३ र २०६४ ले मात्रै गरेको अवस्थामा उक्त मिति २०६६।९।१९ को पत्र स्वतः गैरकानूनी छ । भन्सार विभागको टिप्पणीमा उपमहानिर्देशकद्वारा व्यक्त भएको रायमा कार्यालयको गल्ती औंल्याइएको पाइन्छ । उल्लिखित निर्णयबाट निवेदक उद्योगको गल्ती नभई स्वयम् भन्सार विभाग र कार्यालयको रहेको स्पष्टै छ । आ.व. २०६४।०६५ मा मिति २०६४।५।१४ देखि लागू भएका भन्सार ऐन, २०६४ मा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिन चाहने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिन उपयुक्त देखेमा तोकिएबमोजिमको सर्तका अधीनमा रही वण्डेड वेयर हाउस सञ्चालन गर्ने गरी तोकिएबमोजिमको सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ९ मा वण्डेड वेयर हाउससम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नियम ९(४) मा नवीकरण गराउनु पर्ने म्याद दस्तुर तथा नियम ९(५) मा म्याद गुज्रेमा प्रत्येक आ.व. का लागि लाग्ने थप दस्तुर तिरी नवीकरण गराउने र सोको लागि लाग्ने दस्तुरसमेत तोकिएको पाइन्छ । ऐ. नियम ९(६) मा इजाजत पत्र नवीकरण नगरेको अवधिमा वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्रवालाले वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने भनी व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था सर्वप्रथम मिति २०६५।१।१५ देखि लागू भएकोले सोभन्दा पूर्व अवधिका लागि उल्लिखित नकारात्मक व्यवस्था लागू हुने प्रश्न नै उठ्दैन । दोस्रो कुरा मिति २०६५।१।१५ देखि लागू भएको उल्लिखित नियम ९(६) को व्यवस्थाभन्दा पहिले कुनै आर्थिक अध्यादेश वा आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था रहेको थिएन । तेस्रो ऐ. नियम ९(६) को व्यवस्था पनि नवीकरण नगराई बसेका इजाजत पत्रका लागि मात्र आकर्षित हुने हो । तर, जसले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको तर नवीकरण सम्बन्धमा निर्णय भई नसकेको हकमा आकर्षित हुने कानून होइन । यी कारण र आधारबाट विपक्षी विभागको मिति २०६६।९।१९ को पत्रादेश र मिति २०६७।२।३ को निर्णय एवम् सोही मितिको भन्सार कार्यालयलाई सम्बोधित गरिएको पत्र र सो पत्रको आधारमा भन्सार कार्यालय, विराटनगरले लेखेको मिति २०६६।९।३०, २०६७।४।१८, २०६७।६।४ र २०६७।८।८ को पत्रसमेत उल्लिखित अर्थसम्बन्धी कानून, प्राकृतिक न्याय र कानूनका सिद्धान्तसमेतका विपरीत हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १२(३)(च), १३(१), १९(१) समेतको संवैधानिक व्यवस्था र प्रत्याभूतिको प्रतिकूल  भएको र ऐनको दफा ६२(१) मा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि सोअन्तर्गत विभागको निर्णय र आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको हुनाले कानूनी उपचार अपर्याप्त र प्रभावहीन भएकोले ऐ. धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणलगायतका जो चाहिने उपयुक्त रिट, आज्ञा, आदेश र पुर्जी जारी गरी उल्लिखित निर्णय र पत्रादेशहरूलाई बदर गरी निवेदकको इजाजत पत्र नवीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेशलाई तुरून्त कार्यान्वयन गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन । 

विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशसमेत माग भएको र उक्त आदेशको लागि दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको हुँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि मिति २०६७।९।१६ को तारिख तोकी विपक्षीलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।९।१२ को आदेश । 

प्रत्यर्थी रिट निवेदक स्वस्तिक फुटवेयर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. का प्रोप्राइटर रिपिन अग्रवालको नाममा वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत प्राप्त प्रमाण पत्र प्रत्येक आ.व. को आश्विन मसान्तसम्म नवीकरण नगराएमा स्वतः खारेज हुने गरी मिति २०६०।१०।२४ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको हो । प्रत्यर्थी रिट निवेदकले मिति २०६२।३।२४ मा मात्रै नवीकरणको लागि निवेदन दर्ता गरेकाले गुज्रेको अवधिको हकमा नवीकरण नगरिएको हो । लामो समयपश्चात् प्रत्यर्थी रिट निवेदकले नवीकरणको लागि मिति २०६६।३।८ मा विभागमा पुनः निवेदन दर्ता गरेकोमा तत्समयमा भन्सार ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६४ जारी भई कार्यान्वयन भइसकेकाले सो कानूनबमोजिम नै इजाजत पत्र नवीकरण नगरेका विपक्षीबाट भन्सार महसुल र जरिवानासमेत गरी जम्मा रू.१,२५,८९,१३४।– असुलउपर गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि बढाइएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६७।०९।२८ मा विपक्षी भन्सार विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

यसमा वण्डेड वेयर हाउस इजाजत पत्रवाला निवेदक इण्डष्ट्रिजले सो इजाजत पत्र नवीकरणको लागि मिति २०६२।३।२४ मा निवेदन दर्ता गराएको तथा आ.व. २०६१।०६२ देखि आ.व. २०६६।०६७ सम्मको महसुल नवीकरण र जरिवाना रकम मिति २०६६।४।१४ को र.नं १६८९ र मिति २०६६।५।१४ को आम्दानी रसिदबाट भन्सार विभागमा दाखिला गरेको देखिएकोले पछि प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत प्रस्तुत विषय ठहर निर्णय हुने नै हुँदा सो अवधिसम्मका लागि सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुने देखियो । अतः विपक्षी नं. १ को मिति २०६७।२।३ को निर्णय, मिति २०६७।२।६ को पत्र एवं विपक्षी नं. २ को मिति २०६७।४।१८ र मिति २०६७।६।४ का पत्रहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकलाई वण्डेड वेयर हाउसअन्तर्गत आयातीत र उत्पादित वस्तुको लगत राखी कारोबार सुविधा यथावत् प्रदान गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०६७।१०।२५।३ को आदेश ।

प्रत्यर्थी रिट निवेदक स्वस्तिक फुटवेयर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. का प्रोपराइटर रिपिन अग्रवालको नाममा प्रत्येक आ.व. को आश्विन मसान्तसम्म नवीकरण नगराएमा स्वतः खारेज हुने गरी वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र २०६०।१०।१४ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको हो । समयावधि गुजारी रिट निवेदकले मिति २०६२।३।२४ मा नवीकरणका लागि निवेदन दर्ता गरेकाले विपक्षीको जिकिरबमोजिम आर्थिक अध्यादेश, भन्सार ऐन नियमबमोजिम तत्सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा इजाजतको प्रमाण पत्रमा नै उल्लेख गरिएकोले सो गुज्रेको अवधिको हकमा नवीकरण नगरिएको हो । समयभित्रै नवीकरण नगरी वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग गरी निकासी / पैठारी गरी रहेकोले भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ९ को उपनियम ६ बमोजिम भन्सार महसुल र जरिवाना प्रत्यर्थी निवेदकबाट असुलउपर गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा विपक्षीले अनावश्यक दुःख दिने नियतले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको कुनै तुक नभएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी भन्सार कार्यालय, विराटनगरबाट मिति २०६७।११।१६मा पेस हुन आएको लिखित जवाफ । 

निवेदक उद्योगले आफूले वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिँदा मञ्जुर गरेको सर्त र कानूनले बिनाइजाजत वा नवीकरण वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा भोग्न नपाउने भए पछि नवीकरण नगराई भोगेको सुविधा वैध हो भन्न र कानूनबमोजिम इजाजत पत्र नवीकरण नै नगरी सुविधा भोगी रहन छुट दिन मिल्ने भन्ने कुरासमेत आएन । तसर्थ निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फलस्वरूप मिति २०६७।१०।२५।३ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निस्क्रिय हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।९।८ मा भएको फैसला ।

निवेदक इन्डस्ट्रिजको नाउँमा रहेको बाहेक वेयर हाउसको इजाजत तोकिएको समयमा नवीकरण नगराई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग गरेको आधारमा सो कार्यलाई कसुरजन्य कार्य मानी जरिवानासमेत गरेको भनी पत्राचार गरेको कार्य गैरकानूनी छ । मेरो शतप्रतिशत निर्यात भएको निर्विवाद तथ्यको बाबजुद इन्डस्ट्रिजले पाउने सुविधाबाट अप्रत्यक्षरूपमा बन्देज लगाउने गरी भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ने.का.प. २०६८ अंक १ नि.न.८५४२ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत छ । मसँग असुल गर्न खोजिएको राजश्व वा जरिवाना कुन कानूनसँग सम्बन्धित रहेको वा कुन कानूनको आधारमा उक्त असुलीको नर्णय भएको हो सो सम्बन्धमा भन्सार विभागको निर्णय मौन रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ र १५(प) बमोजिम निर्यातमूलक उद्योगको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा आयात कर्ता उद्योगले कुनै महसुल कर आदी राजश्व रकम बेहोर्नु नपर्ने औद्योगिक एवं वाणिज्य नीतिलाई कानूनको रूपमा प्रयोग गरेको 

छ । इजाजत नवीकरण बेगर सुविधा उपभोग गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको व्यवस्था भन्सार नियमावली २०६५ लागू भएपछिको हो । म निवेदकसँग २०६१ देखिको आयातमा महसुल रकम माग गरेको विषय नै पश्चात्‌दर्शी भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक रिपीन अग्रवालको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

यसमा स्वस्तिक फुटवेयर इण्डष्ट्रिजका प्रा.लि. ले २०६०।१०।२४ देखि लागू हुने गरी वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत प्राप्त गरेकोमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गराउनुपर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान नभएको र विविध कारणवश केही ढिला हुन गएको भनी निवेदकले स्वीकार गरी २०६२ असार २४ मा नवीकरणको लागि निवेदन दिएको भन्ने कुरा भन्सार विभागको लिखित जवाफबाट समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । निवेदकले नवीकरणको सम्बन्धमा दिएको निवेदनउपर तत्काल कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाई बस्ने भन्सार विभाग / कार्यालयको कामबाट निवेदकलाई असर पर्न गएको 

देखिन्छ । भन्सार ऐन, २०६४ तथा भन्सार नियमावली, २०६४ मिति २०६५।१।१५ देखि मात्र लागू भएको पाइन्छ । भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ९(४) मा नवीकरण गराउनुपर्ने म्याद र दस्तुर सम्बन्धमा, ऐ. नियम ९(५) मा नवीकरण गराउने म्याद गुज्रेमा प्रत्येक आ.व. का लागि लाग्ने थप दस्तुर तिरी नवीकरण गराउने सम्बन्धमा र ऐ. ९(६) मा इजाजत नवीकरण नगरेको अवधिमा त्यस्तो वण्डेड वेयर हाउसले इजाजत पत्रवाला वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग गर्न नपाउने भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपर्युक्त ऐन तथा नियमावली मिति २०६५।१।१५ देखि मात्र लागू भएको अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई आधार लिई पूर्व कानूनले स्पष्ट नबोलेको अवस्थामा कानून बन्नुभन्दा अगाडिका कुरामा पछि बनेको कानूनी प्रावधानबमोजिम मिति २०६७।२।३ मा भन्सार विभागले निर्णय गरेको 

देखियो । विवादित अवस्थामा जुन कानून प्रचलन थियो सोही कानूनी प्रावधानअनुरूप तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा आफूसमक्ष नवीकरणका लागि परेको निवेदनउपर कारवाही नगरी थाती राखीपछि बनेको कानूनको आधारमा पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी निवेदकबाट विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना लिई नवीकरण गर्ने गरी भएको भन्सार विभागको निर्णय उपर परेको निवेदनमा सोको प्रतिकूल हुने गरी विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना नलिई नवीकरण गर्न भन्सार विभाग बाध्य हुने कुरा भएन भनी रिट खारेज हुने ठहर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६९।९।८ को फैसला ने.का.प. २०५९ कात्तिक मंसिर नि.नं. ७११२ पृ. ४६५, ने.का.प. २०६०, वैशाख, जेठ नि.नं. ७१८१ पृ. १४१ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भई अड्‍डाको गल्तीले पक्षको अहित हुनु नपर्ने भनी विभिन्न मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई मध्यनजर राखी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ । सम्बन्धित मिसिल झिकाई विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७०।४।११ को आदेश ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । विपक्षी भन्सार विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले निवेदकलाई २०६०।१०।२४ बाट उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिइएको हो । उक्त इजाजत पत्र प्रत्येक वर्षको आश्विन मसान्तसम्ममा नवीकरण गराउनु पर्ने सर्त राखिएको 

छ । इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था २०६१ को आर्थिक अध्यादेशले ल्याएकोले नवीकरणै नगरी सुविधा दिँदै जाने कुरा कानूनतः मिल्दैन । इजाजत लिएपछिको पहिलो वर्षको असोज मसान्तभित्र नवीकरण गराउनु पर्नेमा मिति २०६२।३।२४ मा मात्र निवेदन परेको छ । निवेदकले समयमा नवीकरण नगरी एकैचोटी २०६६ सालमा आएर भन्सार नियमावलीअनुसारको जरिवाना तिरेर वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र नवीकरण गर्न पाउने भन्न कानूनबमोजिम मिल्दैन । कानूनले तोकेबमोजिम इजाजत पत्र नवीकरण नगरी वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग गरी रहन नमिल्ने हुँदा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सदर कायम हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उल्लिखित बहस जिकिर सुनी हेर्दा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९/९/८ मा भएको आदेश मिलेको छ छैन र पुनरावलोकनकर्ताको पुनरावलोकनको जिकिर पग्न सक्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखयो । 

यसमा मूलतःनिवेदकले सञ्चालन गरेको शत प्रतिशत निकासीमूलक उद्योगले मिति २०६०।१०।२३ मा भन्सार नलाग्ने सर्तमा कच्चा पदार्थ आयात गर्नको लागि वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिने इजाजत पत्र लिएकोमा इजाजत लिँदा प्रचलनमा रहेको कानूनमा इजाजत नवीकरण गर्ने व्यवस्था नरहेको र उद्योगले कारोबार सुरू गरेपछि इजाजत पत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएकोमा सोउपर कुनै निर्णय नै नगरी इजाजत नवीकरण नगरेको भनी बैंक ग्यारेन्टी सुविधामा पैठारी गरेका मालवस्तुहरूमा लाग्ने कर र जरिवानासमेत दाखिला गर्न दिएको आदेश अन्यायपूर्ण हुँदा बदर गरी निवेदक उद्योगको वण्डेड वेयर हाउसको सुविधासम्बन्धी इजाजत पत्र नवीकरण गरी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन व्यहोरा देखियो । विपक्षी निवेदकको वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र आर्थिक अध्यादेश, २०६० बमोजिम मिति २०६०।१०।२४ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको हो । इजाजत पत्रमा नै नवीकरणको समयअवधि तोकिएकामो सो अवधि गुजारी मिति २०६२।३।२४ मा निवेदन दिएपनि समय अवधि गुज्रेको कारण नवीकरण नगरिएको हो । निवेदकले पुनः २०६६।३।८ मा नवीकरणको निवेदन दिएको भए पनि भन्सार ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६४ जारी भई लागू भइसकेको हुँदा कानूनबमोजिम नै भन्सार महसुल र जरिवाना असुलको कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको  लिखित जवाफ रहेको देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक स्वस्तिक फूटवेयर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.लाई भन्सार विभागबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी ल्याइने कच्चा पदार्थबाट तयारी सामान तयार गरी भारत निकासी गर्न आर्थिक अध्यादेश, २०६० बमोजिम ०६०।१०।२३ को निर्णयअनुसार वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । सो इजाजत पत्रमा नै मिति २०६०।१०।२४ बाट कारोबार सुरू हुने समयावधि र प्रत्येक आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्तसम्म इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने समय अवधिसमेत किटान गरी तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा इजाजत पत्र स्वतः खारेज हुने गरी इजाजत पत्र जारी भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै कारणले इजाजत पत्र नवीकरण गर्न विलम्ब हुन गएको भन्ने भनाईले अर्थ राख्ने नभई इजाजत पत्रले निर्दिष्ट गरेको समयभित्र नवीकरण गर्न जानु नै पर्ने देखियो ।

३. निवेदकले इजाजत पत्रमा उल्लिखित समयावधिभित्र वण्डेड वेयर हाउसको उक्त इजाजत पत्र नवीकरण गर्न पहल गरेको मिसिलबाट 

देखिएन । इजाजत पत्र जारी भएको लामो समयपछि मिति २०६२।३।२४ मा नवीकरण गरिपाउँ भनी निवेदक कम्पनीले भन्सार कार्यालय, विराटनगरमा निवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ । भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिएपछि नवीकरण सम्बन्धमा आवश्यक पहल निवेदकतर्फबाट गरेको भन्ने देखिएन । वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिने गरी प्राप्त इजाजत पत्र नवीकरण नगरी त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न मिल्ने भन्ने कुरा उक्त इजाजत्रपत्रको अवलोकनबाट देखिँदैन । समावधि भिन्न नवीकरण नगरेमा सो समयपछि स्वतः खारेज हुने सर्त स्वीकार गरी निवेदकले उक्त इजाजत पत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । लामो समयसम्म नवीकरण गर्ने कार्यप्रति सजग नरहेको भनी निवेदकलाई मिति २०६६।१२।१९ मा भन्सार विभागबाट सो सम्बन्धमा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा आर्थिक मन्दीलगायत विभिन्न कारणले नवीकरण गराउन नसकिएको, आफूबाट मूल भएको, विभागले पनि सो इजाजत पत्र नवीकरण गराउन पर्छ भनी स्मरण नगराएको कारण उल्लेख गरी मिति २०६७।१।१० मा निवेदकले स्पष्टीकरण दिएको देखियो । अतः  निवेदकलाई जानकारी नै नगरी भन्सार विभागले थप दस्तुर लिने निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

४. इजाजत पत्र लिएको लामो समयसम्म नवीकरण नगराई बैंक ग्यारेन्टीमार्फत निकासी पैठारीको काम गरेको भन्ने निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा प्राप्त गर्न प्राप्त गरेको इजाजत पत्रको म्याद समाप्त भएपछि भारत तथा अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ र कच्चा पदार्थबाट तयारी समान निर्यात गर्दा लाग्ने कर, भन्सार, महसुल दाखिल गरी निकासी पैठारी गरेको भन्ने पनि देखिँदैन ।

५. निवेदकले वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिन मिति २०६०।१०।२३ मा भन्सार विभागबाट इजाजत पत्र पाएको तथ्यमा विवाद 

छैन । तत्कालीन अवस्थामा रहेको आर्थिक अध्यादेश २०६०, ०६१, ०६२ लगायत ०६३, ०६४ समेतका आर्थिक अध्यादेशको नियम ८(५) मा वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र जारी गर्ने र सोसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया भन्सार विभागले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । भन्सार विभागबाट जारी भएको वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिँदा सो इजाजत पत्रमा नै नवीकरण गराउनुपर्ने र सो वण्डेड वेयर हाउसको सञ्चालन हुने मितिसमेत किटान गरी निजलाई सो सुविधा उपभोग गर्न इजाजत दिएको देखिन्छ । 

६. भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ९ (६) मा वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र नवीकरण नगरेको अवधिमा सो वण्डेड वेयर हाउसको इजाजतवालाले वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा नपाउने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । भन्सार नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् निवेदकले २०६६।३।८ र ०६६।१०।३ मा नवीकरणका लागि निवेदन दिएको र नवीकरण नगराई ०६७ सम्म पनि वण्डेड वेयर हाउसको सुविधामा व्यवसाय गर्दै आएको भन्ने देखिन्छ । यसरी भन्सार ऐन र नियमावली २०६४ लागू भएपछि मात्र वन्डेड वेयर हाउससम्बन्धी व्यवस्था नगरी आर्थिक अध्यादेश २०६०, २०६१, २०६२ समेतबाट सो व्यवस्था गरेको र सोही व्यवस्थाअनुसार भन्सार विभागबाट निवेदक कम्पनीलाई सो सुविधा उपलब्ध गराएको देखिएकोले पश्चात्‌दर्शी कानूनको आधारमा थप दस्तुर लिने निर्णय गरेको भन्ने जिकिर कानूनसम्मत देखिएन । आर्थिक अध्यादेश र कानूनले तोकेको प्रक्रिया नपुर्‍याई नवीकरण गर्न निवेदन दिएकै भरमा मात्र सो सम्बन्धमा कारवाही गर्न भन्सार विभाग बाध्य हुने भन्ने पनि देखिँदैन । अड्‍डामा कानूनले तोकेको प्रक्रिया र सर्तबमोजिम समयमा नै निवेदन पेस नगरेसम्म अड्‍डाको गल्तीले विलम्ब भई नवीकरण नभएको भन्न मिल्ने हुँदैन । निवेदकले मिति २०६०।१०।२३ मा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा लिन प्राप्त गरेको इजाजत पत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्तसम्म अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त स्वीकार गरी वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा पाएको देखिन्छ । उक्त सर्तअनुसार आफूले प्राप्त गरेको वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र नवीकरण नगरी मिति २०६२।३।२४ मा निवेदन पेस गरेबाट अड्‍डाको गल्ती भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।

७. अधिकारको दाबी गर्दा कर्तव्यको पालना गर्नु नितान्त आवश्यक मानिन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी हनन भएको हक अधिकारको उपचारको माग गर्नु कानूनसम्मत 

हुन्छ । कानूनअनुरूपको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानूनले निश्चित गरेका सर्त स्वीकार गरी सम्बन्धित निकायबाट इजाजत पत्र प्राप्त गरेपछि तोकिएको सर्तको पालना गर्नु पक्षको कर्तव्य हुन्छ । आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरी अड्‍डालाई आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको भागिदार बनाउन मल्ने होइन । नवीकरण गर्ने सर्तअनुसार प्राप्त गरेको इजाजत पत्र समयमा नै नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी अड्‍डामा निवेदन दिएकै भरमा अड्‍डाले स्वस्फूर्तरूपमा कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । कार्यालयको काम कारवाहीका सिलसिलामा अड्‍डाबाट निर्देशित मार्ग पूरा गर्नु पनि पक्षको कर्तव्य हुन जान्छ । निवेदकले सुविधा उपभोग गर्ने गरी प्राप्त गरेको वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत समयमा नवीकरण गराउनुपर्नेमा सोमा उल्लिखित सर्त पालना नगरी सुविधा उपभोग गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । वण्डेड वेयर हाउसको इजाजतबाट निकासीमूलक व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, करमा सुविधा प्राप्त हुनेमा इजाजत पत्रवालाले सर्त पालना नगरी लामो समयसम्म त्यस्तो सुविधा लिई निकासीमूलक व्यवसाय गर्न छुट पाउने भन्न कानूनतः मिल्ने देखिएन ।

८. कुनै पनि ऐनले अघि भोगी वा प्राप्त गरी सकेको सुविधा हकसम्बन्धी काम कुरामा प्रतिकूल असर पार्न सक्तैन । अघिको ऐनबाट प्राप्त हक र सुविधामा असर पर्ने गरी निर्माण भएको ऐनको पश्चात्‌दर्शी असर हुन जान्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र जारी गर्ने र सोसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया भन्सार विभागले तोकेबमोजिम हुनेछ भनी आर्थिक अध्यादेश २०६०, २०६१ समेतका अध्यादेशको नियम ८(५) मा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नियम ८(७) मा १ महिनाभित्र बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्नुपर्ने, ऐ. नियम ८(९) मा १ महिनाभित्र कुनै कारणले बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा नभएमा पैठारी गरेको दिनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा २५% थप गरी हुने भन्सार महसुल र स्थानीय विकास शुल्क असुल गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीलाई तोकेको अवधिमा इजाजत पत्र नवीकरण नगराई इजाजत पत्रको अवधि समाप्त भएपछि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने अधिकार नभएको भनी २५% थप रकम असुल गर्ने प्रक्रिया भन्सार विभागले प्रारम्भ गरेको देखियो । आर्थिक ऐन, २०६४ लागू हुनुपूर्व नै निर्माण भएका आर्थिक अध्यादेशमा इजाजत पत्रसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र थप २५% महसुल लाग्नेसमेतका व्यवस्थाअनुसार भन्सार विभागले प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिएको अवस्थामा पछि बनेका आर्थिक ऐन नियमबमोजिम निवेदकले प्राप्त गरेको सुविधा र दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । सुविधालाई अधिकारको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पालन नगरेमा कानूनले प्रदान गरेको सुविधा पाउन सक्ने हुन सक्दैन । अधिकारको प्राप्ति सोमा उल्लिखित सर्तको परिपालनमा निर्भर गर्दछ । सर्तको परिपालन नभएको अवस्थामा सो इजाजत पत्रका आधारमा गरिने कार्य अवैध हुन पुग्दछ । अवैध कामको परिणामबाट कसैले कुनै वहानामा उन्मुक्ति पाउन सक्दैन् । इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने समयसमेत भुक्तानी भई नवीकरण नै हुन नसक्ने अवस्थामा नवीकरण ढिला गराएबापतको विलम्ब शुल्क वा जरिवाना लिई नवीकरण गरी दिन विपक्षी भन्सार विभाग बाध्य हुने अवस्था पनि 

छैन । आफूले प्राप्त गरेको इजाजत पत्रमा निर्दिष्ट भएको प्रत्येक आर्थिक वर्षको आश्विन मसान्तसम्ममा नवीकरण गराई सक्नु पर्ने समयमा विलम्ब गरी इजाजत पत्र नवीकरणको लागि निवेदन लिई गएको कुरामा निवेदकले समेत रिट निवेदनमै स्वीकार गरेको 

देखिन्छ । विलम्ब गरी आएकोले नवीकरण नरिएको र आ.व. २०६१।०६२ देखि आ.व.२०६५।०६६ सम्मको अवधिमा निवेदक उद्योगले वण्डेड वेयर हाउसको इजाजत पत्र नवीकरण नगराई सो सुविधाअन्तर्गत आयात गरेका कच्चा पदार्थ वा मालवस्तुमा प्रचलित ऐनअनुसार लाग्ने महसुल तथा जरिवानाहरू असुल गर्न भन्सार विभागबाट मिति २०६६।०९।१९ मा भन्सार कार्यालयलाई पत्र लेखिएको अवस्था देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पश्चात्‌दर्शी कानूनको प्रयोग र अड्‍डाको गल्ती भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ यस अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उल्लेख भएका कानूनी सिद्धान्तमा समावेश भएको तथ्य प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यसँग अन्तर सम्बन्धित रहेको नदेखिएकाले अनुमति प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएका आधार र कारण सँग सहमत हुन सकिएन । निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६९।९।८ को आदेश मिलेकै देखियो ।

९. अतः माथि विवेचित तथ्य र कानूनी व्यवस्थासमेतबाट निवेदक उद्योगले आफूले सुविधा लिँदा मञ्जुर गरेको सर्त र कानूनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया बिना वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नदेखिँदा नवीकरण नगराई उपभोग गरेको सुविधा कानूनसम्मत हो भन्न र कानूनबमोजिम इजाजत पत्र नवीकरण नै नगरी वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपभोग गर्न छुट दिन मिल्ने भन्ने अवस्था नहुदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या. जगदीश शर्मा पौडेल

न्या. दीपक कुमार कार्की

 

इजलास अधिकृत: दिलीपराज पन्त

इति संवत् २०७३ साल पुस २८ गते रोज शुभम् ।