निर्णय नं. ९८३७ - अवहेलना

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

फैसला मिति : २०७३।०६।०६

०७२-NF-०००१

विषयः अवहेलना

 

निवेदिका / विपक्षी : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व सचिव काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने डा. सुधा शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी / निवेदिका : बैतडी जिल्ला दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नं.४ बस्ने यज्ञदेव भट्ट

 

मूलतः पुरानो विज्ञापनअनुसार लिइएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन समयमै नहुनुमा निवेदिकाले जिम्मेवारीको पालना नगरेको कारण नै हो भनी मान्न मिल्दैन, यसबीचमा भएका प्रशासनिक संरचनामा भएका परिवर्तन र संरचना परिवर्तनअनुरूप भइरहने पदीय जिम्मेवारी हेरफेर पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिने । 

जुन निकायको काम कारवाहीबाट आफूलाई असर परेको हो, सो निकायलाई नै विपक्षी नबनाई लामो समयको अन्तरालमा सचिव पदमा बहाल रहेकै भरमा विवादित पदमा नतिजा प्रकाशन गर्ने जवाफदेहिता निवेदिकाकै हो भनी मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं. ६)

लामो समयसम्म टुङ्गो नलागी अन्योलमा रहेको विषयमा छोटो समयको जिम्मेवारी बहन गरेको व्यक्ति एक्लैलाई मात्र सम्पूर्ण दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन । निवेदिका सचिव पदमा रहँदाको अवधिमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने गरी जानीजानी मनसायपूर्वक काम कारवाही गरेको कहीँकतैबाट नदेखिने । 

(प्रकरण नं. ७)

अवहेलनाको प्रकृतिबाट कुनै निर्णय बदर गराउन प्रदान गरिने कानूनी उपचार भन्ने देखिँदैन । अदालतको निर्णय वा आदेशबमोजिम कारवाही भएको छ छैन, र नभएको भए किन नभएको हो भन्नेसम्म हेरिने । कुनै निकायबाट भए गरेका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भए सो बदर गराउन वा प्रचलन गराउनको लागि रीतपूर्वकको उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आउनुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदिका विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी निवेदिकाको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र शम्भु थापा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता पदम गिरी

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०५५, अंक १०, नि.नं.६६०८

ने.का.प. २०६६, अंक ९, नि.नं.८२२६

ने.का.प. २०७१, अंक १, नि.नं.९१०५

सम्बद्ध कानून : 

 

संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः 

मा.न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

 

फैसला

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

लोक सेवा आयोगबाट मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार मिति २०४६।११।२४ मा तथ्याङ्क सहायक (रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक) तर्फ ९ पदको विज्ञापन भएको थियो । उक्त पदमा म निवेदिका उम्मेदवार हुन योग्य हुँदा कानूनका म्यादभित्रै मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतमा दरखास्त दिई मिति २०४७।१।२३ मा सम्पन्न अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकोमा लामो समयसम्म नतिजा प्रकाशित नभएकोले सर्वोच्च अदालतमा संवत् २०६५ सालको WO-०५१० नं. को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गरेँ । सो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।३।२३ मा विज्ञापन रद्द भएको भए सो व्यहोरा र नभएको भए जाँच लिइसकेको परीक्षाको कानूनबमोजिम परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी हुने भनी आदेश भएको थियो । सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि विपक्षीको कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा तहाँबाट आदेशबमोजिमको कार्य नगरी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने र नतिजा प्रकाशित गर्नेतर्फ कुनै चासोसमेत नदिने कार्य भयो । यसबाट मिति २०६६।३।२३ को आदेशको अवहेलना भएकोले अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भनी ०६६-MS-००२० नं.को निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेकोमा सो निवेदनमा मिति २०६७।१२।१७ मा भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रसाथ पटकपटक विपक्षीसमक्ष जाँदा कुनै सुनुवाइ नभएकोले निजको उक्त कार्यद्वारा अदालतको पुनः अवहेलना हुन गएको छ । सम्मानित अदालतबाट न्यायपूर्ण फैसला भए पनि त्यसको कार्यान्वयन विपक्षीबाट नभएकोले न्यायको लागि प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीद्वारा विज्ञापित पदको परीक्षा लिई नतिजा प्रकाशित नगरी बस्न मिल्दैन । विपक्षीद्वारा परीक्षा रद्द भएको अवस्था भन्न नसकेको अवस्थामा परमादेश र अवहेलनाको निवेदनमा भएको आदेशबमोजिम उल्लिखित पदको नतिजा प्रकाशित नगरी अटेर र अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुनुको साथै अदालतप्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्ने यस्तो कार्य फौजदारी कसुरअन्तर्गत पर्ने भई यसबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।३।२३ को परमादेश र मिति २०६७।१२।१७ को अवहेलना मुद्दामा भएको आदेशको अवहेलना भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३), सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१), सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४९ अङ्क ९ नि.नं. ४६०६ मा प्रतिपादित नजिरसमेतको आधारमा विपक्षीलाई हदैसम्म अदालतको अवहेलनामा सजाय गरी मिति २०६६।३।२३ को परमादेशको आदेश र मिति २०६७।१२।१७ को अवहेलनाको मुद्दामा भएको आदेशको पालना गराइ पाउँ भन्ने व्यहोराको यज्ञदेव भट्टको निवेदन माग ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको मागबमोजिम अवहेलनामा किन कारवाही गर्नु नपर्ने हो ? सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।३।२३ को परमादेशको आदेश के कति कारणले हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ? सो आदेशको कार्यान्वयनको हालको अवस्था के कस्तो छ ? सबै विवरण खुलाई सोको कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र बयान सरहको लिखित जवाफ लिई वा बयान गर्नका लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षी डा. सुधा शर्मालाई सूचना पठाई निज उपस्थित भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।८।२९ को 

आदेश ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।३।२३ र २०६७।१२।१७ मा भएको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतमा पत्राचार भइसकेको अवस्था छ । सामान्यतयाः विज्ञापन भएका पदहरू तोकिएको समयावधिभित्रै टुङ्गो लागिसक्नु पर्नेमा २० वर्षअघिको नतिजा हाल प्रकाशन गर्न परीक्षासँग सम्बन्धित दरखास्त फारामहरू र परीक्षा सञ्चालन समितिले गरेको मूल्याङ्कनलगायतका अभिलेखहरू आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त कागजातहरू मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र यस मन्त्रालयसमेतमा खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसकिएको हो । सो अभिलेख प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने वा विज्ञापन रद्द गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल भएको अवस्था छ । विषयवस्तु ज्यादै जटिल भएका कारण टुङ्गोमा पुग्न समय लागेको र हालसमेत कारवाहीयुक्त अवस्थामा 

छ । मिति २०६८।८।२८ मा यस मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर भई मेरो जिम्मेवारी जनसंख्यातर्फ मात्र सीमित भएको र यो विषय प्रशासनतर्फको भएकोले कारवाही टुङ्गोमा पुग्न केही ढिलाई हुन गएको हो । सम्मानित अदालतको आदेशको पालना र मर्यादा गर्नुपर्ने कुरामा म सचेत छु । मबाट आदेशको उल्लङ्घन नभएकोले मलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा शर्माको लिखित जवाफ ।

यिनै निवेदिकाले दिएको २०६५ सालको WO-०५१० नं. को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०६६।३।२३ मा र निवेदिकाले नै दिएको ०६६-MS-००२० को अदालतको अवहेलना मुद्दामा मिति २०६७।१२।१७ मा यस अदालतबाट भएका फैसलासहितको मिसिलहरू साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।२।३२ को आदेश ।

यस अदालतले पटकपटक दिएको आदेशको पालना नगरी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव डा. सुधा शर्मालाई रू.५,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।९ को फैसला ।

म निवेदिकाले अदालतको आदेशको मर्यादा र पालना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै र अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा मैले सफाई पाउनुपर्ने र अदालतको अवहेलनामा दाबी नपुग्ने गरी फैसला हुनुपर्नेमा मउपर अदालतको अवहेलनाको कसुर कायम गरी रू.५०००।- जरिवाना हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।९ को फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मिति २०६६।३।२३ मा जारी भएको परमादेश र मिति २०६७।१२।१७ मा अवहेलना मुद्दामा भएको निर्देशनात्मक आदेशको जानकारी पाउनासाथ मैले लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका निकायमा पत्राचार गरी आदेशको पालना गर्ने प्रयास गरेकोमा २० वर्षभन्दा पुरानो विज्ञापन भएको कारणले अभिलेख फेला नपरेकोले कार्यान्वयनमा केही ढिलाई हुन गएको हो । म निवेदिका मिति २०६६।४।९ मा मात्र सचिव पदमा नियुक्ति भएको र २० वर्ष अगाडिको विज्ञापन भई अभिलेख फेला नपरेको कारणले अदालतको आदेशको पालनामा समस्या परेको हो । मिति २०६६।४।९ मा सचिव भई स्वास्थ्यतर्फको जिम्मेवारी पाएकोमा मिति २०६७।१।२० मा जनसंख्यातर्फको, मिति २०६७।१२।२८ मा पुन स्वास्थ्यतर्फको र मिति २०६८।८।१२ मा पुनः जनसंख्यातर्फको जिम्मेवारी तोकिएको र प्रस्तुत अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनतर्फको रहेकोले कार्यान्वयनमा केही ढिलाई हुँदैमा मेरोतर्फबाट अदालतको अवहेलना भयो भन्न मिल्दैन । मैले मिति २०६८।९।११ मा दिएको राजीनामा २०६८।१०।१ मा स्वीकृत भएको, म सचिव हुनुभन्दा अघिको २० वर्ष पुरानो विषयमा म सचिवमा बहाल हुँदा कार्यान्वयनको लागि अनवरत प्रयास गरेको र अदालतको आदेशको पालना नगर्ने मनसाय ममा नरहेको र आफू बहाल रहँदा अभिलेख खोजतलास गरी अदालतको आदेशबमोजिम नतिजा प्रकाशन वा विज्ञापन रद्द गर्न प्रयासरत रहँदारहँदै अभिलेख फेला नपरेकोले पालनामा केही ढिलाई भएको र मिति २०६८।१०।१ देखि म पदीय जिम्मेवारीमा नरहेकोले संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।९ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क नं. र सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६६ अङ्क ९ पृ. १५१४ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति पाउँ भन्ने डा. सुधा शर्माको निवेदन ।

प्रस्तुत मुद्दाको सुरू, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने  यस अदालतको मिति २०७१।३।५ को आदेश ।

यज्ञदेव भट्ट निवेदिका र डा. सुधा शर्मासमेत विपक्षी रहेको ०६६-MS-००२० को अवहेलना मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६७।१२।१७ को आदेशानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवबाट मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतको तथ्याङ्क सहायक (रा.प.अनं. प्रथम) पदको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी कारवाहीको जानकारीसहितको प्रतिवेदन यस अदालतको निरीक्षण तथा अनुगमन महाशाखामा प्राप्त भएको छ छैन? उक्त महाशाखामा बुझी प्राप्त भएको भए साथै राखी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।२।६ को आदेश ।

यी निवेदिकालाई अवहेलनामा कारवाही गरिपाउन परेको निवेदनमा विवादित विज्ञापन वर्षौं अगाडिको भएको र लामो अन्तराल भएकोले परीक्षासम्बन्धी फाइल नै प्राप्त हुन नसकी विज्ञापन रद्द भइसकेको भन्ने लिखित जवाफ तथा सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाको मिति २०७२।२।१४ को पत्रमा उल्लिखित विवरणको सि.नं.१६ मा मिति २०६८।११।२२ को सचिवस्तरको निर्णयानुसार मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको मिति २०६९।५।१५ को निर्णयबमोजिम उक्त विज्ञापन रद्द भइसकेको भन्ने देखिन आएको पाइन्छ । विज्ञापन नै रद्द भइसकेपछि यस अदालतबाट मिति २०७०।९।९ मा फैसला हुँदा यी निवेदिकालाई अवहेलनामा सजाय गरेको कार्य मिलेको देखिएन । अवहेलना जस्तो फौजदारी कसुरमा सजाय गर्दा निजको व्यक्तिगत तवरबाट अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय थियो भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण स्थापित गर्ने आधारहरू नदेखिएको अवस्थामा अदालतको आदेशको सदैव पालना गरेको र पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका सेवा निवृत्त यी निवेदिका विपक्षीलाई अवहेलनामा कारवाही गर्ने गरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।९ को फैसला ने.का.प. २०७१ अङ्क १ नि.नं. ९१०५, ने.का.प. २०६६ अङ्क ९ पृ. १५१४ र ने.का.प. २०५५ अङ्क १० पृ. ५६३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । सम्बन्धित मिसिल झिकाई विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।२।२९ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिका विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पदम गिरीले यी निवेदिका सुधा शर्माबाट मिति २०६६।३।२३ मा भएको आदेशको पालना नगर्ने बद्‌नियत राखेको अवस्था छैन, उक्त आदेशको सम्मान नगर्ने मनसाय राखेको अवस्था पनि 

देखिँदैन । विवादित तथ्याङ्क सहायक पदको विज्ञापन २०४६।११।२४ मा लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुसार मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतबाट भएको हो । सो पदपूर्ति लामो समयसम्म अन्योलमा रहँदा यस्तो हुन गएको हो । यी निवेदिका मिति २०६६।४।९ मा मात्र सचिवमा नियुक्ति भई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी पाएको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा लोक सेवा आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने परम्परा भए पनि हाल त्यस्तो व्यवस्था नभएको हुँदा २० वर्ष पुरानो विज्ञापनको नतिजा प्रकाशनमा अन्योल हुन गएको हो । निवेदिकाले मिति २०६८।९।११ मा दिएको राजीनामा मिति २०६८।१०।१ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ । सेवामा रहुन्जेल यी निवेदिका अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने कुनै सोच मनसाय राखेको देखिँदैन । निवेदिका सचिवमा कार्यरत रहेको समयमा पनि लोक सेवा आयोगबाट स्वास्थ्य सेवामा नियमित पदपूर्ति भइरहेकै अवस्था छ । निवेदिकाको कारण अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्ने कहीँकतैबाट पुष्टि हुँदैन । २० वर्षअघिको विज्ञापन भएको र लामो अन्तरालसम्म परीक्षाफल प्रकाशित नभई अन्यौलको अवस्थामा रहेको कारणले निवेदिका सचिव पदमा नियुक्ति भएपछि पनि अन्यौल रहेको 

हो । निवेदिका सचिव पदमा नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै विज्ञापन रद्द भएको र सूचना मात्र मिति २०६९।५।१५ मा प्रकाशन भएको हो । सचिवको पदमा रहँदा पनि बेलाबेलामा जिम्मेवारी हेरफेर भई निवेदिकाको जिम्मेवारी जनसंख्या मन्त्रालयमा मात्र सीमित रहेकोले र विवादित विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा यी निवेदिकालाई अवहेलनामा कसुर कायम गरी सजाय गरेको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छैन । निवेदिकाले आफू सचिव भएपछि पनि अदालतको आदेश र आदेशसँग सम्बन्धित कागजातहरू समयमा प्राप्त गर्न नसकेको र आदेश प्राप्त भएपछि विज्ञापनसँग सम्बन्धित कागजात खोजतलास गर्दा फेला नपरेको कारण आदेशको शीघ्र कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । निवेदिका सदैव अदालतको आदेशको पालना र मर्यादा कायम राख्ने व्यक्ति भएकोले यी निवेदिकालाई अवहेलनामा कसुर कायम गरी रू. ५,०००।- जरिवाना हुने ठहराएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।९ को फैसला उल्टी गरी निवेदन खारेज गरी निवेदिकालाई सफाइ दिइनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

साथै विपक्षी रिट निवेदिकाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले प्रचलित कानूनबमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पदाधिकारीले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको र सोउपर अदालतमा प्रवेश गरी अदालतले समेत आदेश जारी गरेको अवस्थामा समेत आदेशको पालना नगरी रिट निवेदिकालाई २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि वृत्ति विकासमा बाधा पार्ने कार्य विपक्षी निवेदिकाबाट हुन गएकोले निवेदिकाले अवहेलना गरेको ठहर गरी रू. ५,०००।– जरिवाना गरेको फैसला न्यायसम्मत हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

अब यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।९ को फैसला मिलेको छ, छैन? तथा निवेदिका डा. सुधा शर्माको निवेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा लोक सेवा आयोगबाट मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतलाई अधिकार प्रत्यायोजन भई सो प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार मिति २०४६।११।२४ मा उक्त निर्देशनालयबाट तथ्याङ्क सहायक (रा.प.अनं. प्रथम प्रा.) पदको ९ वटा रिक्त पदको पूर्तिको लागि विज्ञापन भएकोमा सो विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति नभएको भनी विपक्षी रिट निवेदिका यज्ञदेव भट्टबाट ०६५-WO-०५१० नं. को रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । सो रिट निवेदनमा यस अदालतबाट २०४६ सालमा लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापनको परीक्षामा विपक्षी रिट निवेदिका सामेल भएकोमा हालसम्म परीक्षाफल प्रकाशन नहुँदा निज उम्मेदवारको कानून प्रदत्त हकमा आघात पर्ने भएबाट अब सो पदको विज्ञापन रद्द भएको भए सो व्यहोरा र नभएको भए जाँच लिइसकेको परीक्षाको कानूनबमोजिम परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी मिति २०६६।३।२३ मा परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार भएको विज्ञापन अनुसारको पदपूर्तिअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी पदपूर्ति हुनुपर्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन । सो विज्ञापित पदको अन्तर्वार्ता मिति २०४७।१।२३ मा सम्पन्न भएको देखिन्छ । त्यसपश्चात् पनि लामो समयसम्म उक्त विज्ञापित पदको नतिजा प्रकाशन नभएपछि विपक्षी निवेदिका यज्ञदेव भट्टले आफ्नो वृत्ति विकासमा असर परेकोले न्यायिक उपचार खोज्ने क्रममा मिति २०६५।११।२० मा उक्त रिट निवेदन यस अदालतमा दर्ता गरेको र मिति २०६६।३।२३ मा माथि उल्लेख भएबमोजिम रिट जारी हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषय उल्लिखित तथ्याङ्क सहायक पदको पदपूर्ति प्रक्रियाले २० वर्षभन्दा लामो समय पार गरी सक्दा पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । विपक्षी निवेदिकाले लामो समयसम्म नतिजा प्रकाशन नभएपछि न्यायिक उपचारको क्रममा दायर गरेको रिट निवेदनमा रिट जारी हुने गरी फैसला भएको, त्यसपछि सो आदेश पालना नभएको भनी पुनः ०६६-MS-००२० नं.को अवहेलना मुद्दा दायर गरेकोमा सो मुद्दामा उक्त रिटमा भएको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा रहेकोले अवहेलनाको दाबी नपुग्ने र १५ दिनभित्र मिति २०६६।३।२३ मा भएको आदेशअनुसार परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा कारवाही टुङ्गोमा पुर्‍याई यस अदालतलाई जानकारी दिनु भनी आदेश भएकोमा पुनः सो आदेश पालना नभएको भनी ०६८-MS-००१६ नं.को अवहेलनाको निवेदन दिएकोमा दाबीबमोजिम अवहेलना गरेको ठहर गरी मिति २०७०।९।९ मा भएको फैसलाउपर विपक्षी डा. सुधा शर्माको तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन पर्न आएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवाद निर्णयार्थ पेस भएको देखिन्छ ।

३. अब विपक्षी निवेदिका यज्ञदेव भट्ट उम्मेदवार रहेको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको तथ्याङ्क सहायक पदको विज्ञापन मिति २०४६।११।२४ मा भई २० वर्षभन्दा लामो समयसम्म टुङ्गोमा नपुगी निजलाई मर्का परेको र निजले सो विषयमा न्यायिक उपचार प्राप्त गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा यी निवेदिका विपक्षी डा. सुधा शर्माको संलग्नता छ छैन र निजलाई अवहेलनाको कसुर कायम गरी रू. ५,०००।- जरिवाना गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिले नमिलेतर्फ हेर्दा यी निवेदिका विपक्षी डा. सुधा शर्मा मिति २०६६।४।९ मा मात्र स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्ति पाएको देखिन्छ । यसबाट २०४६ सालमा विज्ञापन र २०४७ सालमा अन्तर्वार्ता भएको पदको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन २० वर्षसम्म नहुनुमा निज डा. सुधा शर्मा सचिव पदमा बहाल हुनुभन्दा पहिलेका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार भए पनि सो सन्दर्भमा विवेचना गर्न जरूरी देखिँदैन । आफू सचिव पदमा आउनुभन्दा २० वर्ष अगाडि भएको विज्ञापनको नतिजा आफू सचिव पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७।१२।१७ को आदेशानुसार नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६८।११।२२ को निर्णय र मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतको मिति २०६९।५।१५ को सूचनाबमोजिम विज्ञापन रद्द गरिएको देखिँदा विवादित विज्ञापनको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई हुनुमा यी निवेदिका नै जिम्मेवार छन् वा छैनन् भन्ने कुरा विचारणीय हुन आएको छ ।

४. यसको साथै निवेदिका स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव रहेको अवधिमा बराबर स्वास्थ्य र जनसंख्यातर्फ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुने गरेको र प्रस्तुत विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनतर्फको भएकोले समेत अदालतको आदेशको शीघ्र कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन गएको भन्ने यी निवेदिकाको भनाईका सन्दर्भमा निजलाई अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको कसुरमा जरिवाना हुने ठहर गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. वस्तुतः यी निवेदिका डा. सुधा शर्माको आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बारम्बार हेरफेर भएबाट पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निज निवेदिकालाई बाधा परेको भन्ने जिकिर लिइएको देखिन्छ । साथै निजले मिति २०६८।।९।११ मा दिएको राजीनामा मिति २०६८।१०।१ मा स्वीकृत भएपछि निज सरकारी सेवाको जिम्मेवारीमा नरहेको देखिन्छ । बारम्बार हुने जिम्मेवारी हेरफेरले मन्त्रालयमा दुई सचिवहरूबीच द्वन्द्व भई अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन गएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी निजले मिति २०६८।।९।११ मा आफ्नो पदबाट राजीनामासमेत दिएको देखिन आउँछ । यसबाट निज हाल पदीय जिम्मेवारीमा नरहेको र निज सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभन्दा अघि नै सो विज्ञापनको पदपूर्तिसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू खोजतलास गर्दासमेत फेला नपरी हराएको व्यहोरा च.नं. ११२ मिति २०५३।४।९ को मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लखेको पत्रबाट देखिन्छ । यसबाट ती अभिलेख हराउनु र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाई हुनुमा यी निवेदिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको नदेखिई निज सचिवको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अगाडिका कारणहरू नै जिम्मेवार देखिँदा यी निवेदिकाकै संलग्नताबाट उक्त कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाई भएको देखिन आएन । जुन विज्ञापनअनुसारको परीक्षाफल प्रकाशन नभई अदालतको अवहेलना भयो भनी दाबी लिइएको हो, सो विज्ञापन नै नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६८।११।२२ को निर्णय र मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतको मिति २०६९।५।१५ को निर्णयानुसार रद्द गरिएको अवस्थामा यी निवेदिकाले अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्न सकिने अवस्था छैन ।

६. मूलतः यति पुरानो विज्ञापनअनुसार लिइएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन समयमै नहुनुमा यी निवेदिकाले जिम्मेवारीको पालना नगरेको कारण नै हो भनी मान्न मिल्दैन, यसबीचमा भएका प्रशासनिक संरचनामा भएका परिवर्तन र संरचना परिवर्तनअनुरूप भइरहने पदीय जिम्मेवारी हेरफेर पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । साथै विवादित तथ्याङ्क सहायक पदको विज्ञापन लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत रहेर मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतले गरेकोले नतिजा प्रकाशन लगायतको जिम्मेवारी पनि सोही निर्देशनालयमा रहेकोमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा सो निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाइएको समेत देखिँदैन । जुन निकायको काम कारवाहीबाट आफूलाई असर परेको हो, सो निकायलाई नै विपक्षी नबनाई लामो समयको अन्तरालमा सचिव पदमा बहाल रहेकै भरमा विवादित पदमा नतिजा प्रकाशन गर्ने जवाफदेहिता यी निवेदिकाकै हो भनी मान्न सकिएन । साथै यी निवेदिकाले आफू सचिव पदमा बहाल रहँदा अदालतको आदेशबमोजिम कार्य गर्न तत्परता देखाएको भनी जिकिर लिएको अवस्थामा निजबाट अदालतको आदेश अनादर गरिएको भनी ठहर गर्न मिल्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको छैन ।

७. यसरी लामो समयसम्म टुङ्गो नलागी अन्योलमा रहेको विषयमा छोटो समयको जिम्मेवारी बहन गरेको व्यक्ति एक्लैलाई मात्र सम्पूर्ण दोष दिनु न्यायोचित हुँदैन । निज निवेदिका डा. सुधा शर्मा सचिव पदमा रहँदाको अवधिमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने गरी जानीजानी मनसायपूर्वक काम कारवाही गरेको कहीँकतैबाट देखिँदैन । मिति २०६८।१०।१ मा सेवा निवृत्त भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६।३।२३ को परमादेश र ०६६-MS-००२० नं.को निवेदनमा मिति २०६७।१२।१७ मा भएको आदेशानुसार नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६८।११।२२ को निर्णय र मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतको मिति २०६९।५।१५ को निर्णयानुसार विवादित तथ्याङ्क सहायक पदको विज्ञापन रद्द गरिएको व्यहोरा मिसिल संलग्न उक्त निर्देशनालयको च.नं. २८७ मिति २०६९।५।१७ को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रबाट देखिन आउँछ । यसरी यी निवेदिका विपक्षी डा. सुधा शर्मा सचिव पदको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा २० वर्षअघि विज्ञापन भई पेन्डिङमा रहेको नतिजा प्रकाशन कार्य निज सचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्र विज्ञापन रद्द भएको देखिन्छ । सचिव पदमा रहँदाको पछिल्लो समय जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको र सुरूवातीको समयमा निवेदिकाबाट अदालतको आदेशको पालना गर्ने प्रयास भएको कारण अभिलेख खोजी भई अभिलेख नभेटिएको कारण देखाउँदै विज्ञापन रद्द गर्नेसम्मको काम कारवाही उल्लिखित मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतको च.नं. २८७ मिति २०६९।५।१७ पत्रबाट देखिन आउँछ ।

८. मिति २०६७।१२।१७ मा २०६६-MS-००२० को पहिलो अवहेलना मुद्दामा १५ दिनभित्र मिति २०६६।३।२३ को आदेशबमोजिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा कारवाही उठाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु र सोको जानकारी यस अदालतको निरीक्षण तथा अनुगमन महाशाखालाई दिनु भनी विपक्षीमध्येको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको र सो समयमा उक्त मन्त्रालयको सचिव पद मै बहाल रहेकी यी निवेदिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न यथासक्य प्रयास गरेको यससम्बन्धी कागजात क्षेत्रीय निर्देशनालय र मन्त्रालायमा समेत फेला नपरेपछि परीक्षाफल प्रकाशन वा विज्ञापन रद्द गर्ने २ वटा विकल्पमध्ये विज्ञापन रद्द गर्ने विकल्प उपयुक्त हुने देखी लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिएको व्यहोरा उक्त मन्त्रालयको मिसिलसंलग्न च.नं. ७ मिति २०६८।४।१७ को लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा परामर्श माग गरेको पत्र, च.नं. ७/१६७१ मिति २०६८।६।१२ को मन्त्रालयले क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई लेखेको पत्र र लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको च.नं. २१ मिति २०६८।४।३० को स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । यसबाट यी निवेदकाले अदालतको आदेशको पालना गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेको नै देखिन आयो ।

९. अवहेलनाको प्रकृतिबाट कुनै निर्णय बदर गराउन प्रदान गरिने कानूनी उपचार भन्ने देखिँदैन । अदालतको निर्णय वा आदेशबमोजिम कारवाही भएको छ छैन र नभएको भए किन नभएको हो ? भन्नेसम्म हेरिन्छ । कुनै निकायबाट भए गरेका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भए सो बदर गराउन वा प्रचलन गराउनको लागि रीतपूर्वकको उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आउनु पर्ने हुन्छ । उपर्युक्त उपचारको मार्ग छोडी आएको अवस्थामा हक प्रचलनसमेत हुनसक्ने अवस्था नरहने भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०५५ अङ्क १० नि.नं. ६६०८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट यस निवेदनको सन्दर्भमा यी निवेदिकाले विवादित विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गराउन प्रयासरत रहे पनि पुरानो विज्ञापनका अभिलेख नभेटिई नतिजा प्रकाशन हुने स्थिति नरहेको भन्ने देखिएको, नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सो विज्ञापन नै रद्द भइसकेको भन्ने देखिएको र विज्ञापन गर्ने निकाय मध्यपश्चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, सुर्खेतलाई विपक्षी नबनाएको कारणबाट समेत सो निर्देशनालयउपर आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था देखिएन ।

१०. अदालतको अपहेलनाको निवेदनलाई मुद्दाका रूपमा भन्दा सोसम्बन्धी सूचनाको रूपमा ग्रहण गरिन्छ र त्यस सूचनाका आधारमा अपहेलना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अदालत आफैँले जाँचबुझ 

गर्दछ । तर त्यस्तो सूचनालाई नै एक मात्र आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु यसको उद्देश्यविपरीत हुन जाने भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०६६ अङ्क ९ नि.नं. ८२२६ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

११. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत विषयमा यसपूर्व जाँच लिइसकेको परीक्षाको अदालतबाट समेत परीक्षाफल प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा दुईदुई पटक आदेश जारी हुँदा आदेशबमोजिम नगरी आलटाल गरी बस्ने कार्यले जानी जानी आदेशको पालना नगरेकोले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको स्पष्ट हुने ।  कुनै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको मात्र कारणले निजले पदासीन रहेको अवस्थामा गरिएको अपराधजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आफ्नो कार्यकाल अवधिभर सो आदेशको पालना नगरेकोमा अवहेलनाजन्य कार्य नै हुने (ने.का.प. २०७१ अङ्क १ नि.नं. ९१०५) भनी फैसलाको निर्णयाधार उल्लेख गरी निवेदिकालाई सजाय गरे पनि यी निवेदिका सचिव पदमा रहँदा सो विज्ञापनबमोजिमको यस अदालतबाट जारी आदेशबमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्न प्रयासरत रहेको भन्ने देखिएको, पछि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सो विज्ञापन रद्द गरिसकेको भन्ने देखिएको र निवेदिकाले सेवाबाट अवकास पाइसकेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदिकालाई अदालतको अवहेलनामा कसुर कायम गरी सजाय गरेको फैसला मिलेको देखिन आएन ।

१२. यसरी निवेदिका मिति २०६६।४।९ मा सचिवमा नियुक्त पाएदेखि नै अदालतको फैसला / आदेशको पालना गर्ने काममा क्रियाशील रहेको देखिएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ जना सचिव रही बराबर जिम्मेवारी हेरफेर भई कहिले स्वास्थ्य र कहिले जनसंख्या मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी दिइएको मिसिल संलग्न च.नं. ५५ मिति २०६७।१।।२० च.नं. ३४९ मिति २०६७।१२।२८ र च.नं. ५९३ मिति २०६८।८।१२ का जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रबाट देखिन आउँछ । बराबर जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा र एउटै मन्त्रालयमा २/२ जना सचिव भई अधिकारक्षेत्रको द्वन्द्व हुँदासमेत अदालतको आदेश पालनामा ढिलाई हुन गएको देखिँदा यी निवेदिकाकै कारणले आदेश पालना भएन भनी अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्‍याई सजाय गरेको मिलेको देखिन आएन । यसैले यी निवेदिकाले अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्ने आधारमा अदालतको अवहेलना गरेको भनी रू. ५,०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्‍याएको मिति २०७०।९।९ को फैसला मिलेको देखिएन ।

१३. अतः माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट निज निवेदिका विपक्षी डा. सुधा शर्मालाई अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम रू. ५,०००।- जरिवाना हुने ठहराएको मिति २०७०।९।९ को यस अदालत, संयुक्त इजलासको फैसला नमिलेकोले उल्टी भई यी निवेदिकाले अवहेलना गरेको भन्ने दाबी नपुग्ने र आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम निवेदिका विपक्षी डा. सुधा शर्माले अवहेलनाको कसुर गरेको ठहर गरी रू.५,०००।- जरिवाना गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७०।९।९ को फैसला उल्टी भई निज निवेदिकाउपरको अवहेलनाको दाबी नपुग्ने र सफाई पाउने ठहरेकोले निज निवेदिका डा. सुधा शर्माको नाममा रहेको रू. ५,०००।- जरिवानाको लगत कट्टा गरिदिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------------------------------------१

निज निवेदिका विपक्षी डा. सुधा शर्माले सो जरिवानाबापतको रू. ५,०००।- समेत यस अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा र.नं. २४१९२ बाट मिति २०७१।२।२२ मा दाखिला गरेको देखिँदा सो रकम निवेदिकाले कानूनको म्यादभित्र फिर्ता माग्न आएमा नियमानुसार फिर्ता दिनू ---------------------२

दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू-------------------------३

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृतः विदुर काफ्ले 

इति संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शुभम् ।