निर्णय नं. ९८३८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

फैसला मिति : २०७४।०३।०४

०७३-WO-०९५३

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला, भिमदत्त नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्षको सुरेन्द्रबहादुर विष्ट

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

अख्तियार प्राप्त अधिकारीद्वारा कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नियुक्ति गरिएको निर्णयले कानूनी अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्दछ । कानूनबमोजिम नियुक्ति पाउनेले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानूनअनुरूप कार्य गर्न पाउने र सोबापत तलब भत्ता सुविधा पाउने वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) राख्नु स्वाभाविक हुन जाने ।

कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अवधि तोकी दिइएको नियुक्ति पत्रमा तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने वैध अपेक्षा राख्न पाउने त्यस्तो नियुक्ति पाउने अधिकारीमा हुने भएकोले विना कानूनी प्रक्रिया नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) आकर्षित हुन सक्दैन सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पदासिन अधिकारीहरूका इच्छासमेत कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुनु 

पर्दछ । कानूनविपरीतको इच्छा राख्ने अधिकार नियुक्ति दिने अधिकारीमा हुन्छ भन्न नमिल्ने । 

नियुक्ति पाउने अधिकारीले कानूनविपरीत कार्य गरेमा जुन निकायमा नियुक्ति गरिएको हो सो पदअनुरूपको योगदान दिन नसकेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया कुरा गरी नियुक्ति दिने अधिकारीले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने नै हुन्छ । त्यसरी दिइने अवकास स्वेच्छाचारी भने हुन सक्दैन । नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको नियुक्ति, निजले प्राप्त गर्ने हक अधिकार र सोको समाप्तीसमेत कानूनद्वारा नै हुनुपर्दछ । कानूनी प्रक्रियाविपरीत न त नियुक्ति नै हुन सक्छ न त नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको हक अधिकार नै समाप्ती हुन सक्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता यदुनाथ खनाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली र विद्वान् अधिवक्ता विनोद कार्की

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

 

आदेश

स.का.मु.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बामोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-

म निवेदक नगर विकास ऐन, २०४५ (संशोधनसहित) को दफा ४ को उपदफा ४.२ को खण्ड (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३।११।१५ को निर्णयअनुसार नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्ष भएमा बढीमा २ वर्षका लागि मनोनयन भएको, यसरी मनोनयन भएपछि महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्षको हैसियतले कार्यभार सम्हाली कामकाज गरी आएको, मनोनयन भएको मितिले २ वर्षे कार्यकाल लागि उक्त पदमा रही कामकाज गर्न पाउने कुरामा कुनै विवाद थिएन । 

म निवेदकलाई महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्ष पदमा २ वर्षका लागि मनोनित मेरो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा मेरो कार्यकाल बाँकी रहे भएको अवस्थामा एकाएक मेरो मनोनयन बदर नगरी २ दिनमै पुनः अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष मनोनयन गर्नुपर्नाको कारण र आधार नै नखुलाई, मलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न मिल्दैन । सरकारी नियुक्तिद्वारा कसैलाई सार्वजनिक प्रकृतिका आयोग, परिषद्, समिति संस्थान, कोष, बोर्ड, केन्द्र, निगम र कम्पनी आदिको अध्यक्ष, सभापति, महाप्रबन्धक, सञ्चालक, निर्देशक, प्रशासक, महासचिव, सचिव, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य आदि पदहरूमा नियुक्त गर्दा र त्यस्तो पदबाट हटाउँदासमेत निर्णयकर्ताको निर्णयमा आधार र कारण खोली पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र इमान्दारिता प्रष्टरूपमा झल्कनु पर्ने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को भावना र मनसायविपरीत गर्न कोही कसैलाई छुट छैन । 

म रिट निवेदकलाई मनोनित गर्दा "बढीमा २ वर्ष" भन्ने शब्दका साथ अवधि तोकिएबाटै जुनसुकै बेला पनि (२ दिनमै) हटाइन सक्ने मानी मेरो पदउपरको हक परित्याग गरेको अर्थात् (Waive) गरेको भन्ने अर्थ लगाउन कुनै हालतमा मिल्दैन । प्रचलित कानून विरूद्ध काम कारवाही गरेमा, सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका लागि कुनै योगदान दिन नसकेमा र मलाई दिइएको जिम्मेवारी सुहाउँदो मेरो योग्यता र अनुभव नभएमा नियुक्ति पत्रमा जे जस्तो भाषा लेखेर दिएको भएपनि नियुक्ति दिने अख्तियारी प्राप्त मन्त्रीसमेतका निर्णयबाट सार्वजनिक निकायको स्थायी प्रकृतिका सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाई सो पदमा रहनेसमेतको कानूनी हक मेरो सिर्जनाभएकोमा विवाद छैन । मेरो मनोनयन बदर नगरी अर्को अध्यक्षलाई मनोनयन गरिएको हो त्यो जान्न पाउने अधिकार ममा रहन्छ । यस्तोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुने शाश्वत सिद्धान्त हो, जो कतै लेखिनु पर्दैन । यस्तोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू नहुने अवस्थाको कल्पना विधिकर्ताले गरेको छैन, यदि गर्‍यो भने त्यसलाई प्रष्ट शब्दमा सम्बन्धित कानूनमा नै लेखिनुपर्दछ । 

अतः सम्मानित अदालतबाट नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी म निवेदकहरूलाई संविधान र नगर विकास ऐन, २०४५ द्वारा प्रद्धत हकहितको प्रतिकूल हुने गरी विपक्षी सहरी विकास मन्त्रालय (मन्त्री स्तरीय) मिति २०७३।११।१७ मा विपक्षीमध्येका नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई मनोनयन गर्ने गरी भए गरिएको भनिएको तथा कथित निर्णयले मलाई प्रत्याभूत भए गरिएको हक अधिकारमा गम्भिर असर पर्न गएको र उक्त दुषित, गैरकानूनी, हचुवा निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा म निवेदकको हक अधिकार पूर्णरूपले कुन्ठित हुन गई मलाई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भएकोले उक्त मिति २०७३।११।१७ मा विपक्षीमध्येका नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई मनोनयन गर्न गरी भए गरिएको तथा कथित निर्णय, त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयबाट भए गरिएका पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई साबिकबमोजिम नै यथावत्‌रूपमा महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्षको पदमा काम गर्न दिनु, कुनै अवरोध खडा नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेत व्यहोराको परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ साथै मिति २०७३।११।१७ को नेपाल सरकार (मन्त्री स्तरीय) निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनुनपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । 

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकलाई नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयको मिति २०७३।११।१७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय र च.नं. ५०१ मिति २०७३।११।१७ को पत्रबाट महेन्द्रनगर नगर समितिको अध्यक्ष पदमा २ वर्षको लाग मनोनित गरिएकोमा सोही मिति २०७३।११।१७ कै मन्त्रिस्तरीय निर्णय र च.नं. ५७६ मिति २०७३।११।१७ को पत्रबाट विपक्षी नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई पुनः सोही पदमा मनोनयन गरिएको देखिन्छ । निवेदकलाई २ वर्षको लागि मनोनित गरिएकोमा के कति कारणले निवेदकको स्थानमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गरिएको हो भन्ने जानकारी निवेदकलाई नगराई निवेदकको स्थानमा विपक्षी नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई मनोनयन गरिनु सुरेशप्रसाद यादव वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०६८-WO-०५९९ नं. को उत्प्रेषणको निवेदनमा "... प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू नहुने अवस्थाको कल्पना विधिकर्ता गर्‍यो भने त्यसलाई प्रष्ट शब्दमा कानूनमा नै लेखिनु पर्दछ । कसैलाई अवकाशसमेतका माध्यमबाट निजको सेवाको अन्त्य गर्नुपूर्व निजलाई सो बारेमा आरोपका कारण खोली प्रष्टीकरण सोधिनुपर्ने हुन्छ र निजले प्रस्तुत गरेको प्रष्टीकरणको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी सो चित्तबुझ्दो र उचित नपाइएमा आधार र कारण खोली सम्बन्धित व्यक्तिलाई अवकाश वा बर्खास्तसमेतका माध्यमले सेवाको अन्त्य गरिएको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो निर्णयलाई स्वेच्छाचारी मान्नुपर्ने हुन्छ ।" भनी प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिँदा निवेदकलाई मनोनित महेन्द्रनगर नगर समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत् कार्य गर्न दिनु र विपक्षी नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई मनोनयन गरिएको मिति २०७३।११।१७ को मन्त्रिस्तरीय निर्णय र च.नं. ५७६ मिति २०७३।११।१७ को पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी यथाशीध्र विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७३।११।३० को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनको प्रकरण २ मा निज मनोनित भएसरहको पदमा नियुक्त गर्दा वा हटाउँदा निर्णयकर्ताले आधार र कारण खोली पारदर्शिता स्पष्टरूपमा झल्किने गरी निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर लिनु भएको छ भने आफू नियुक्त हुँदा निर्णयकर्ताले लिएका आधार र कारणहरूका सम्बन्धमा मौन धारण गर्नु भएको छ । रिट निवेदकको उपर्युक्त व्यहोराले निज सफा हात अदालत प्रवेश नगरेको स्वतः प्रमाणित भएको छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि रहने गरी स्थापित गरेको व्याख्याको सिद्धान्तले समेत विपक्षीको सेवा समापनको विषय न्यायिक परीक्षणको विषय हुनसक्ने अवस्था छैन । 

नगर विकास समिति ऐन, २०४५ को दफा ४.२.१ ले नगर विकास समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति हुने भन्ने व्यवस्था गरी सो पदका लागि कुनै योग्यता निर्धारण गर्दैन । नगर विकास ऐनले ऐनमा नै अध्यक्षको कार्यकाल किटान गर्नुको साटो दफा ४.२.५ ले नियुक्तिको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार पदावधि हुने व्यवस्था गर्नुबाट समेत विधिकर्ताले नगर विकास समिति अध्यक्षको पद निर्विवादरूपमा निर्णयकर्ताको कृपाबाट प्राप्त हुने र समापन हुने पदको रूपमा परिकल्पना गरेको 

देखिन्छ । विपक्षीलाई प्राप्त नियुक्तिमा नै बढीमा २ वर्षका लागि उल्लेख हुनुबाट नै विपक्षीलाई प्राप्त कार्यकाल संकुचन हुन सक्ने होइन भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने होइन । 

नगर विकास समितिको अध्यक्षको नियुक्ति वा बर्खास्तगीको विषय नितान्तरूपमा नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय भएको मेरो कुनै सार्थक सरोकार नरहने विषयमा मलाई समेत विपक्षी कायम गरी सम्मानित अदालत प्रवेश गरेको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नरेन्द्रसिंह भण्डारीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनालले निवेदकलाई महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्ष पदमा २ वर्षका लागि मनोनित गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेको र निवेदकको कार्यकाल बाँकी रहे भएको अवस्थामा एकाएक निवेदकको मनोनयन बदर नगरी २ दिनमै पुनः अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष मनोनयन गर्नुपर्नाको कारण र आधार नै नखुलाई, सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरेकोले विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येका विपक्षी सहरी विकास मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली तथा विपक्षी नरेन्द्रसिंह भण्डारीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विनोद कार्कीले रिट निवेदकलाई बढीमा २ वर्षसम्म भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी नियुक्ति दिएको अवस्था भएकोले पूरा २ वर्षसम्म नै उक्त पदमा रहन पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर कानूनसम्मत छैन नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ४.४ मा नेपाल सरकारले त्यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था भएबमोजिम निवेदकको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू तथा सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन र लिखित जवाफसहितका कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई नगर विकास ऐन, २०४५ (संशोधनसहित) को दफा ४ को उपदफा ४.२ को खण्ड ४.२.१ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार (माननीय मन्त्रीस्तर) का मिति २०७३।११।१५ को निर्णयअनुसार नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्ष पदमा बढीमा २ (दुई) वर्षका लागि मनोनयन भएकोमा मिति २०७३।११।१७ मा पुनः २(दुई) वर्षका लागि विपक्षीमध्येका नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई मनोनित गरिएकोले मलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मलाई नियुक्ति गरिएकै पदमा मेरो मनोनयन बदर पनि नगरी विपक्षी नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नियुक्ति गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त पदमा अन्य कसैलाई मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षीमध्येको सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा ऐनको दफा ४.४ बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै बखत अध्यक्ष एवं सदस्यहरू हेरफेर गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले नियुक्ति र बर्खास्तीको स्वविवेकीय अधिकारबमोजिम रिट निवेदकलाई हटाई नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नियुक्ति गरिएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी विपक्षीमध्येका नरेन्द्रसिंह भण्डारीको लिखित जवाफ हेर्दा नगर विकास समिति अध्यक्षको पद निर्विवादरूपमा निर्णयकर्ताको क्रियाबाट प्राप्त हुने र समापन हुने पदको रूपमा ऐनले परिकल्पना गरेकोले बढीमा २ वर्षको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा रिट निवेदकलाई पदबाट हटाई मलाई नियुक्ति गरिएको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

३. सहरी विकास मन्त्रालयको मिति २०७३।११।१५ च.नं. ५०१ को मनोनयन पत्र हेर्दा नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३।११।१५ को निर्णयानुसार महेन्द्रनगर नगर विकास समिति, कञ्चनपुरको अध्यक्ष पदमा बढीमा २ वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । त्यसैगरी मिति २०७३।११।१७ च.नं. ५७७ को मनोनयन पत्र हेर्दा सोही नगर विकास समिति महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको अध्यक्ष पदमा नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । मिति २०७३।११।१५ को निर्णयानुसार उक्त पदमा नियुक्ति पाएका यी रिट निवेदकको नियुक्ति पत्र बदर गरिएको वा निजलाई उक्त पदबाट हटाई भन्नेसमेत मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिँदैन । 

४. नगर विकास समितिको अध्यक्ष पदमा मिति २०७३।११।१५ मा एउटा निर्णय गरिसकेपछि पुनः सोही पदमा मिति २०७३।११।१७ मा अर्को निर्णय गरी अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएको कार्य कानूनसङ्गत हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ४ मा नगर विकास समितिको गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरी उक्त ऐनको दफा ४.१ मा "नेपाल सरकारले नगर योजना कार्यान्वयन  गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकतानुसार कुनै इलाका, बजार ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र वा क्षेत्रीय विकास केन्द्रमा नगर विकास समिति गठन गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ४.२ मा समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् भन्ने व्यवस्था गर्दै दफा ४.२.१ मा नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ४.३ मा "समितिका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि उपदफा ४.१ बमोजिमको सूचनामा तोकिदिएबमोजिम हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दफा ४.४ मा नेपाल सरकारको आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यकताअनुसार हेरफेर गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । 

५. विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट ऐनको दफा ४.४ बमोजिम समितिका सदस्यहरू आवश्यकतानुसार हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र रिट निवेदकलाई नियुक्ति दिँदाको अवस्थामा बढीमा २ वर्षका लागि भनी नियुक्ति गरिएकोले नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म मात्र नियुक्ति पाएको पदमा रहन सक्ने स्पष्ट रहेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने भनाईका सम्बन्धमा विचार गर्दा नियुक्ति पत्रमा बढीमा २ वर्षको शब्दावली परेकाले जुनसुकै बखत स्वेच्छाचारी ढंगले हटाउन पाउने हो होइन भन्ने नै मूल प्रश्न खडा हुन आएको देखिन्छ । 

६. नगर विकास समितिको पद नगर विकास ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त भएको देखिँदा उक्त पद सार्वजनिक पद हो भन्नेमा विवाद 

देखिँदैन । अख्तियार प्राप्त अधिकारीद्वारा कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी नियुक्ति गरिएको निर्णयले कानूनी अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्दछ । कानूनबमोजिम नियुक्ति पाउनेले तोकिएको अवधिसम्म प्रचलित कानूनअनुरूप कार्य गर्न पाउने र सोबापत तलब भत्ता सुविधा पाउने वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) राख्नु स्वाभाविक पनि हुन जान्छ । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अवधि तोकी दिइएको नियुक्ति पत्रमा तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने वैध अपेक्षा राख्न पाउने त्यस्तो नियुक्ति पाउने अधिकारीमा हुने भएकोले विना कानूनी प्रक्रिया नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of pleasure) आकर्षित हुन सक्दैन सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा पदासिन अधिकारीहरूका इच्छासमेत कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्दछ । कानूनविपरीतको इच्छा राख्ने अधिकार नियुक्ति दिने अधिकारीमा हुन्छ भन्ने मिल्दैन । नियुक्तिपत्रमा बढीमा भन्ने शब्दको साथमा अवधि पनि तोकिएको देखिँदा जुनसुकै बेला जुनसुकै तरिकाबाट हटाइन सक्ने मान्ने हो भनी सुशासनका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन जान्छ । नियुक्ति पाउने अधिकारीले कानूनविपरीत कार्य गरेमा जुन निकायमा नियुक्ति गरिएको हो सो पदअनुरूपको योगदान दिन नसकेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया कुरा गरी नियुक्ति दिने अधिकारीले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने नै 

हुन्छ । त्यसरी दिइने अवकास स्वेच्छाचारी भने हुन सक्दैन । नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको नियुक्ति, निजले प्राप्त गर्ने हक अधिकार र सोको समाप्तीसमेत कानूनद्वारा नैं हुनुपर्दछ । कानूनी प्रक्रियाविपरीत न त नियुक्ति नै हुन सक्छ न त नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको हक अधिकार नै समाप्ती हुन सक्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा नगर विकास ऐन, २०४५ (संशोधन सहित) को दफा ४ को उपदफा ४.२ को खण्ड ४.२.१ बमोजिम मा. मन्त्रीस्तरबाट मिति २०७३।११।१५ मा यी रिट निवेदकलाई बढीमा २ वर्ष भनी समयावधि किटान गरी नियुक्ति दिइसकेपछि बिना आधार र कारण सोही पदमा २०७३।११।१७ मा अर्को निर्णय गरी अर्कै व्यक्तिलाई सोही पदमा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । 

७. तसर्थ माथि विश्लेषण गरिएका आधार कारण र प्रमाणसमेतबाट रिट निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा बढीमा भन्ने शब्दावलीको प्रयोग हुँदैमा जहिलेसुकै कानूनी प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकासमेत नदिई विपरीत पदबाट हटाउन सकिन्छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आएन । निवेदकलाई नियुक्ति गरेको २ (दुई) दिनमै विपक्षीमध्येका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई सोही पदमा नियुक्ति गरिएको देखिँदा त्यसरी नियुक्ति दिने गरेको नेपाल सरकार (मा.मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३।११।१७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब, यी रिट निवेदकलाई निजले नियुक्ति पाएको मिति २०७३।११।१५ देखि २ वर्षको कार्यकालसम्म पदमा रही कामकाज गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे

 

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद बस्याल 

इति संवत् २०७४ साल असार ४ गते रोज १ शुभम् ।