निर्णय नं. ९८३९ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
फैसला मिति : २०७३।०९।१८
०६८-WO-१२९४
मुद्दाः परमादेश
निवेदक : नुवाकोट जिल्ला विदुर नगरपालिका वडा नं. ८ हात्तिगौंडा घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १६ बालाजु बस्ने वर्ष ५६ को अधिवक्ता भोजबहादुर के.सी.
विरूद्ध
विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
विभिन्न राजनीतिक दल वा संगठन, समूहहरूले बन्दको आह्वान गर्नुपर्ने कारणको रूपमा आ-आफ्ना हक अधिकारहरूको माग गर्ने, संरक्षण गर्ने जस्ता तर्क राखेको हुन स्वाभाविक छ तर त्यसरी आफ्नो माग पूरा गर्न कुन हदसम्मको विरोध गर्ने हो सो बारेमा सम्बन्धित बन्दकर्ता आफैँमा जानकार र संयमित हुनु जरूरी हुने ।
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने व्यक्तिले, अर्को व्यक्तिको पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रतालाई उपेक्षा गर्नु न्यायसङ्गत नहुने ।
(प्रकरण नं. ४)
स्वतन्त्रता कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन, मौलिक हकको रूपमा प्रदत्त उक्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा तिनै स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले समेत पुष्टि गरको देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशहरूले आफनो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हक, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, राष्ट्रिय अखण्डता, सामूदायिक सद्भाव जस्ता कुराहरूलाई समेत पालना र ख्याल गर्नुपर्ने र सोअनुसार संयमित रहनु पर्ने दायित्व निर्धारण गरको देखिन्छ । यसबाट संविधानले निर्देशित गरको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दायरामा रही अर्काको हकमा आघात पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गर्न तथा बन्द हड्तालको नाउँमा गरिने ज्यादती जोरजबरजस्ती जस्ता कार्यहरूलाई रोक्ने गरी कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी संविधानले दिएकै देखिने ।
(प्रकरण नं. ५)
जब राज्यले अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ भने राज्य प्रति हामीले निश्चित कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत हामीले राज्यप्रति र अरूको अधिकारप्रति सम्मान गर्ने तथा राज्यद्वारा बनाइएको कानून र निर्देशनको पालना पनि गर्नु पर्दछ । यदि हामीसँग जीवनको अधिकार (Right to life) छ भने त्यसको सापेक्षमा अर्का व्यक्तिले हाम्रो जीवनको अधिकार उपभोग गर्न बाधा पुर्याउन नहुने वा कतिपय अवस्थामा सरकारले त्यस्तो अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदिनु पर्ने कर्तव्य (duty) हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ८)
Negative Rights को रूपमा रहेका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकहरू उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले त्यस्तो हकको उपभोग गर्न रोक्न वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । तर यस्ता हकहरू कुनै एक समूह वा संगठनको मात्र हुन्छ भनेर मान्न र स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको नाउँमा कुनै पनि दल वा संगठनलाई जेजस्तोसुकै काम कारवाही गर्ने छुट दिई राज्य निष्क्रिय बस्नु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि पटक्कै होइन Right भन्ने एउटै सिक्काको पाटाको रूपमा रहेका duty लाई पूरा गराउन पनि राज्य उद्धत रहनै पर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
बन्दको आह्वानलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकको उपभोगको रूपमा लिने गरिएको देखिनुको साथै आफ्नो माग पूरा गराउन एउटा राजनीतिक अस्त्रका रूपमा लिइँदै आएको पनि देखिन्छ । तर बन्दको आह्वान स्वेच्छिक मात्र हुन सक्छ कसै विरूद्ध बल प्रयोग गरी जोर जबर्जस्ती तथा धम्कीको प्रयोगद्वारा बन्द गराइनुलाई स्वच्छ राजनीतिक संस्कार भनेर मान्न पनि नसकिने ।
बन्दको कार्यले अर्को व्यक्ति वा समूहको हक अधिकारमा आघात पुर्याउने भएकोले बलपूर्वक, सामाजिक मूल्य मान्यताविपरीत तथा संविधान र कानूनका विपरीत हुने गरी गरिएको वा गरिने बन्दलाई नै रोक्नु र त्यस क्रममा हुने अवाञ्छित काम कारवाहीलाई नियमित र नियन्त्रित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता भोजबहादुर के.सी.
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२,१०७(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा बन्द गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । माग सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी उपायको रूपमा बन्द गर्ने प्रवृत्ति रहनुले बन्दकर्ताको हौसला बढेको र बन्द गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले नै बन्द गर्ने गरेकाले अन्य समूह, गुट आदिबाट पनि निरन्तररूपमा बन्द भइरहेको छ । बन्दले देशका जनता आजित भएका छन् । गरिखान पाएका छैनन् । सबै क्षेत्र ठप्प छ । गणतान्त्रीक नेपालका जनता बन्दको दास, बाँधा भएका छन् । बन्दले आम जनतालाई नजरबन्द गरेको छ । यो स्थिति कदापि न्यायोचित होइन । बेला बखतमा केही समूहहरूले बन्द विरूद्ध र्याली, गोष्ठी आदि गरेपनि त्यसको परिणाममुखी असर देखिएको छैन । बन्दको विरूद्ध सबैले आवाज उठाए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको अवस्था छ ।
बन्दका क्रममा अर्काको हक अधिकार हनन् गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानूनहरू नभएका होइनन् । तर ति समयानुकूल पर्याप्त र स्पष्ट छैनन् । कानून लागू गर्ने राज्य संयन्त्र नै लाचार भएको हुँदा विगत ५।७ वर्ष देखिको बन्दले देशलाई आक्रान्त पारेको छ । बन्द हुँदा सरकारको उपस्थिति केबल सडकको शुन्यतालाई नियाल्ने मात्र भएको देखिन्छ । बन्दमा पत्रकार, सर्वसाधारण कुटिँदा, सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी हुँदा सरकार सुन्यको स्थितिमा रहेको देखिन्छ । बन्द रोक्न प्रभावकारी कानून नभएकोले नै यस्तो भएको भन्ने कुरा स्पष्ट
छ । बन्दको इतिहासलाई हेर्दा आजसम्म सरकराले कुनै पनि बन्द रोक्न सकेको छैन । कानूनकै अभावमा यस्तो भएको हो ।
सन् २०११ मे महिनाबाट २०१२ मे महिनासम्म देशभर देशगत, क्षेत्रगत, जिल्लागत गरी जम्मा १२८ दिन भएको बन्दमा २२७ समूह संलग्न रहेको पाइएको छ । अबका पछिल्ला दिनहरूमा यो प्रवृत्ति बढ्दै जाने कुरा प्रायः निश्चित छ । विरोधको एक मात्र हथकाण्डा स्वरूप बन्द आह्वान गर्ने प्रवृत्तिलाई कानूनतः रोक लगाउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि छुट्टै र कडा कानून बनाउने आवश्यकता धेरै अघिदेखि टड्कारो रूपमा देखिए पनि त्यसप्रति सरकार, संसद्् उदासिन रही जनताले ठूलो हैरानी व्यहोर्नु परेको तर्फ चासो नदिएको देखिन्छ । बेलाबखतमा जनताले बन्दको प्रतिकार गरेको घटनाबाटै यो कुराको पुष्टि भएको छ । देश बन्द गर्ने कुरा ठूलो एवं गम्भीर सार्वजनिक अपराध हो भन्ने कुरामा कसैको दुइमत हुन सक्तैन । बन्दलाई सदाको लागि बन्द गर्ने भन्ने कुरा नारा, जुलुस, भाषण, र्याली, गोष्ठी, सेमिनारबाट मात्र उजागर गर्दैमा नेपाली जनताको गरी खान पाउने अधिकारको रक्षा नहुने, सरकार मौन बस्ने र जनताले ठूलो हैरानी व्यहोर्नु पर्ने अवस्थालाई प्रणालीबद्ध गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई आत्मसात गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष नेपाल वा त्यसको कुनै भाग बन्द विरूद्धको कडा कानून हाल संसद्् नरहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ बमोजिम अध्यादेशमार्फत त्यस्ता कानून तुरून्तै ल्याउनका लागि विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी नेपाली जनताको बाँच्न पाउने हकसमेतको संरक्षण गरी संवैधानिक हकको निर्वाध प्रचलन गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भए पछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।२८ को आदेश ।
नेपाली जनताको बाँच्न पाउने हकसमेतको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको के कस्तो काम कारवाहीबाट नेपाली जनताको बाँच्न पाउने हकमा आघात पुगेको हो सो कुरा निवेदनमा खुलाउन नसक्नु भएबाट बिना कारण मलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन जिकिर निरर्थक देखिँदा खारेज गरिपाऊँ । जहाँसम्म बन्द रोक्न प्रभावकारी कानून नभएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा रिट निवेदकले नेपालमा बन्दका क्रममा अर्काको हक अधिकार हनन् गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानूनहरू रहेको कुरालाई रिट निवेदन (प्रकरण ४) मा स्वीकार गर्नुभएको छ । नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र साधारण जनताको सुविधा, सदाचार र नैतिकता कायम राख्नको लागि केही सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण गर्न र तत्सम्बन्धी सजायको व्यवस्था गर्न केही सार्वजनिक (अपराध र साजय) ऐन, २०२७ को निर्माण भएको छ । ऐनको दफा २ को देहाय (ख) ले सार्वजनिक स्थानमा कुटपिट वा हुल हुज्जत गरी शान्ति भङ्ग गर्ने, देहाय (घ) ले हुलाक, सञ्चार, यातायात, विद्युत् र अरू यस्तै आवश्यक सामाजिक सेवाको नियमित सञ्चालनमा अनुचित बाधा पुर्याउने, देहाय (च) ले हुल हुज्जत गरी वा ढुङ्गा मुढा गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाद्वारा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने, देहाय (ज) ले सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी व्यवहार गर्ने, देहाय (झ) ले कसैलाई हैरानी गर्ने वा सताउने हेतुले कहीँ बसिरहेको अवस्थामा वा बाटोघाटोमा हिँडिरहेको वा कुनै सवारीबाट गइरहेको अवस्थामा कुनै प्रकारले बाधा विरोध वा छेकथुन (घेराउ गर्ने वा हुल हुज्जत, हातपात, कुटपिट, बिजाई वा उपद्र्याईं गर्ने वा त्यस्तो व्यक्तिको साथमा भएको कुनै सम्पत्ति खोसी लिने वा नोक्सान गर्ने वा सवारीको साधनमा नोक्सान पुर्याउने र देहाय (ट) ले जुनसुकै सभा वा जुलुसमा घुसी वा नघुसी कसैले शान्ति भङ्ग हुने गरी जनसाधारणमा त्रास, आतङ्क फैलने कुनै कुरा गर्नु वा हतियारको प्रदर्शन गर्ने कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कसैले उल्लिखित कार्य गरेको पाइएमा सो गर्नेलाई प्रहरी कर्मचारीले बिना वारेन्ट पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३(१) ले गरेको छ । यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर गर्न सकिने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र पीडित पक्षलाई कसुरदारबाट बिगो भराई दिने र ३५ दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको पाइन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) मा बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर सो धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेअनुरूप जन समुदायको सामान्य जीवन स्थितीमा खलल नपर्ने गर्नको लागि आवश्यक सेवाहरूको अटुट सञ्चालन कायम राख्न आवश्यक एवं उचित व्यवस्था गर्नु परेकोले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बनेको र सो ऐनको दफा २ ले आवश्यक सेवालाई परिभाषित गरेको छ । सो ऐनको दफा ३ ले यातायात सेवालगायतका आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको र सो ऐनको दफा ४, ५ र ६ ले निषेध गरिएको हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने वा भाग लिइराख्ने व्यक्ति, दुरूत्साहन गर्ने व्यक्ति तथा त्यस्तो कार्यमा नगद सहायता दिने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिएको विषय उपर्युक्तानुसार नेपाल कानूनले सम्बोधन गरिसकेको हुँदा छुट्टै ऐनको आवश्यकता देखिँदैन । जहाँसम्म भएको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रमुखको नाताले म आफू यसका लागि प्रतिबद्ध रहेको छु र समय, समयमा नेपाल सरकारका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाई निर्देशनसमेत दिँदै आएको छु । आम सर्वसाधारणको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको निर्वाध उपभोगमा बाधा अड्चन पार्ने गरी वा शान्ति, सुव्यवस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी जुनसुकै समूहबाट गरिने बन्द, चक्काजाम, हड्ताल जस्ता क्रियाकलापहरू हुन नदिन नेपाल सरकार सदैव कटिबद्ध रहिआएको छ । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी भई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी अवस्थानुसार मुद्दा चलाउनेसम्मको कार्यसमेत हुँदै आएको छ ।
बन्द विरूद्ध नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ बमोजिम अध्यादेशमार्फत कानून जारी गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको माग दाबीका सम्बन्धमा हेर्दा कुनै विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय कार्यकारिणीको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कानून मन्त्रालयसमेत आफ्नो हकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपस्थित निवेदक विद्वान् अधिवक्ता श्री भोजबहादुर के.सी. ले जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकसमेतको हनन हुने गरी विभिन्न राजनीतिक दल तथा विभिन्न संगठनहरूले गर्ने गरेको बन्द जस्ता कार्यक्रम रोकी जनतालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने रोजगार गर्न पाउने, हिँड्डुल गर्न पाउने जस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हकसमेतको संरक्षण गर्नु पर्नेमा सरकारले केही गर्न नसकेको र उदासिन भएर बसेको प्रत्यक्ष देखिएकोले बन्दलाई रोक्ने कानून, अध्यादेश निर्माण गर्नकालागि सरकारका नाउँमा परमादेशसहितको आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले आवश्यक वस्तु बन्द गरेमा सजाय गरिने कानून रहेकै छ । बन्दका क्रममा गरिने जोर जबरजस्ती विरूद्धसमेत सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनसमेत रहेकै छ, सरकाले कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई कारवाही गरिरहेकै छ । अध्यादेश जारी गर्ने नगर्ने सरकारको स्वविवेकीय अधिकार रहेकोले निवेदन मागबमोजिम गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, आफ्नो हक सुरक्षित गरी पाउने नाउँमा आम जनताको व्यापार, व्यवसाय रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई प्रभावित बनाई गरिने बन्द, बन्दको आह्वानले जनताको प्राय: सबै संवैधानिक हक खोसिएको र त्यस सम्बन्धमा समयानुकूल पर्याप्त कानून नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम अध्यादेशमार्फत त्यस्ता कानून ल्याउन विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा रहेकोमा सो सम्बन्धमा कानूनहरू नभएका होइनन् सरकारसमेत लागू गर्न प्रतिबद्ध छ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित रहेको देखियो ।
३. विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहहरूले आफ्नो माग पूरा गराउने वा हक सुरक्षित गराउने नाउँमा बन्दको आह्वान गर्ने गरेको नेपाली राजनीतिको एउटा सार्वजनिकरूपमा पहिचान भएको विषय बनेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । कुन दलले वा गुटले कति पटक बन्द गरे भन्ने भन्दा बन्द गर्ने, बन्दको आह्वान गर्ने कार्य कतिको कानून र न्यायसङ्गत छ, भन्ने विषय प्रस्तुत सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहेको देखिन आयो । विभिन्न दल संगठनहरूले बन्दको आह्वान गर्न वा बन्द गर्न मिल्ने हो होइन भन्नेतर्फ यो इजलासले निर्णय गर्नुभन्दा त्यस्ता बन्दहरूले अन्य सर्वसाधारणको हक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन, बन्दको औचित्य, त्यसको कानूनी आधार र त्यस्तो कार्यलाई न्यायोचित मान्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दल वा संगठन, समूहहरूले बन्दको आह्वान गर्नुपर्ने कारणको रूपमा आ-आफ्ना हक अधिकारहरूको माग गर्ने, संरक्षण गर्ने जस्ता तर्क राखेको हुन स्वाभाविक छ तर त्यसरी आफ्नो माग पूरा गर्न कुन हदसम्मको विरोध गर्ने हो सो बारेमा सम्बन्धित बन्दकर्ता आफैँमा जानकार र संयमित हुनु पनि जरूरी हुन्छ । तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कतिपय मौलिक हकहरू प्रदान गरेको र हाल प्रचलित नेपालको संविधानले समेत ती अधिकांश मौलिक हकहरूलाई निरन्तरता दिँदै थप मौलिक हक प्रदान गरेको
देखिन्छ । सोबाहेक पनि नेपालको संविधानको धारा ४८ ले नागरिकको कार्तव्यसमेत तोकेको छ । मौलिक हकको रूपमा तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले तथा हाल प्रचलित नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हकले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गर्दै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनितिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनैपनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । सोबाहेक अन्य कतिपय मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरू संविधानले प्रदान गरको छ । ती सम्पूर्ण हक तथा कर्तव्यहरू कुनै एक पक्ष वा व्यक्तिहरूका लागि नभई सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूका लागि प्रदान गरिएको हो । यसरी आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको हक अधिकारको समेत ख्याल राख्नु पर्छ भन्ने प्रचलित विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नेपालको संविधानसमेतले आत्मसात् गरेको
देखिन्छ । उदाहरणको लागि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने व्यक्तिले, अर्को व्यक्तिको पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रतालाई उपेक्षा गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।
५. स्वतन्त्रता कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन, मौलिक हकको रूपमा प्रदत्त उक्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा तिनै स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित ती प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हक, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, राष्ट्रिय अखण्डता, सामूदायिक सद्भाव जस्ता कुराहरूलाई समेत पालना र ख्याल गर्नुपर्ने र सोअनुसार संयमित रहनु पर्ने दायित्व निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसबाट संविधानले निर्देशित गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दायरामा रही अर्काको हकमा आघात पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गर्न तथा बन्द हड्तालको नाउँमा गरिने ज्यादती जोरजबरजस्ती जस्ता कार्यहरूलाई रोक्ने गरी कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी संविधानले दिएकै
देखियो । यसप्रकार संविधानको दायराभित्र रही निर्माण गरिएको कानूनको आधारमा मौलिक हक वा कानूनको दायरा मिच्ने व्यक्ति, दल वा संगठनलाई कारवाही गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्नलाई रोक्न सक्ने गरी विभिन्न कानूनहरू निर्माण गर्न बाधा पुगेको देखिँदैन ।
६. निवेदकले बन्दको प्रवृत्ति बढेकोले त्यस्ता कार्यलाई रोक्न कानून निर्माण गर्नु आवश्यक देखिएको भन्ने माग राखेको सन्दर्भमा हेर्दा, प्रथमतः नेपालको संविधानले नै स्वतन्त्रता निरपेक्ष छैन भन्ने प्रकृतिको व्यवस्था मौलिक हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नागरिक कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन्छ । संविधानका अतिरिक्त, जन समुदायको सामान्य जीवन यापनमा खलल नपरोस् आवश्यक सेवाको अटुट रूपमा सञ्चालन होस् भन्नका लागि आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र साधारण जनताको सुविधा, सदाचार र नैतिकता कायम राख्नको लागि केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७ को निर्माण गरेको छ, शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायतका कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यी ऐनहरूले समेत आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने, त्यस्तो कार्य गर्न दुरूत्साहन गर्न नहुने, हुल हुज्जत रोक्ने, शान्ति भंग गर्न नदिने, आवश्यक सेवालाई बन्दका नाममा रोक्न नहुने, हिँडिरहेको वा सवारीबाट गइरहेको अवस्थामा बाधा विरोध छेकथुन गर्न नपाउने, हुलदंगा नियन्त्रण गर्ने जस्ता विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरी अवाञ्छित कार्य रोक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । लिखित जवाफबाट समेत गैरकानूनी बन्द र बन्दका क्रममा हुने गैरकानूनी, अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न कानूनहरू रहेको र सरकार त्यस्ता कार्य रोक्न प्रतिबद्ध रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएको तथा निवेदकले माग गरेबमोजिम अध्यादेशबाट सम्बन्धित कानून बनाउने भन्ने सम्बन्धमा, कुनै विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय कार्य कारिणीको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको तथा व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा कार्यापालिका सन्तुष्ट भएमा मात्र अध्यादेश जारी हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अमूक विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नीतिगत प्रश्नसमेत हुँदा यस सम्बन्धमा अध्यादेश निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
७. रिट निवेदन खारेज भए तापनि निवेदकले उठाएको विषय तर्कसङ्गत तथा नेपाली जनजीवनमा देखिएको समस्या र व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको विषय हो । अधिकार (Right) कहिल्यै निरपेक्ष (Absolute) हुँदैन यो सधैँ कर्तव्य (Duty) सँग सापेक्षिक हुन्छ । Right and duty are coincide of a coin भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालको संविधानले समेत आत्मसात् गरिरहेकै देखिएको
छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ ले गरेको नागरिक कर्तव्यको व्यवस्थासमेतले यस कुरालाई व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । निरंकुश प्रकृतिको अथवा अर्काको हकाधिकारमा खलल पुर्याउने, बाधा अवरोध गर्ने किसिमले उपभोग गर्न खोजिने अधिकारहरूलाई कानूनद्वारा नियमित र नियन्त्रित गर्न संविधानले रोक लगाएको छैन भन्ने कुरा माथि गरिएको विवेचनाबाट पनि देखिएको छ । सोबाहेक पनि नेपालमा प्रचलित कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरूले बन्द हड्तालको क्रममा हुने अथवा हुन सक्ने खलल, तोडफोड, विध्वंस वा जोर जबरजस्ती, हुलदंगा जस्ता कुरालाई रोक्न सक्ने गरी तथा कतिपय आवश्यक क्षेत्रमा बन्द हड्ताल नै गर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको पनि
देखिन्छ । आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायतका ऐन कानूनहरूलाई यसका उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । तर ती कानूनी व्यवस्थाहरूले हालको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न नसकेको तथ्य सरकारको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफको व्यहोराबाट पनि बुझिन आएको छ ।
८. सामान्य भनाई छ People often use ‘right as a justification for their action, which may be anti-social or even illegal. अधिकारलाई सामान्य बुझाइमा आफूले गरेको कामको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको रूपमा लिइएको पनि पाइन्छ । तर विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै कार्यको औचित्य मात्र अधिकार होइन । राज्यले प्रत्याभूत गरेका विशेष प्रकृतिको सुविधा वा हकको रूपमा अधिकार (Right) लाई बुझ्न सकिन्छ । जब राज्यले अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ भने राज्य प्रति हामीले निश्चित कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत हामीले राज्यप्रति र अरूको अधिकारप्रति सम्मान गर्ने तथा राज्यद्वारा बनाइएको कानून र निर्देशनको पालना पनि गर्नु पर्दछ । यदि हामीसँग जीवनको अधिकार (Right to life) छ भने त्यसको सापेक्षमा अर्का व्यक्तिले हाम्रो जीवनको अधिकार उपभोग गर्न बाधा पुर्याउन नहुने वा कतिपय अवस्थामा सरकारले त्यस्तो अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदिनु पर्ने कर्तव्य (duty) हुन जान्छ । त्यस्तै किसिमले अर्काको अधिकारको उपभोगको लागि हामीले पनि कर्तव्यको पालना गर्नु जरूरी हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाको सृजना वा कर्तव्यको पालना कुनै कार्य (act) गरेर वा नगरेर (Omission) पनि हुन सक्दछ ।
९. राजनीतिक हक तथा अन्य स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकहरूको उपभोग गर्ने क्रममा विभिन्न दल वा संगठनले आ-आफनो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ त्यसमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । Negative Rights को रूपमा रहेका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकहरू उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले त्यस्तो हकको उपभोग गर्न रोक्न वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको छ । तर यस्ता हकहरू कुनै एक समूह वा संगठनको मात्र हुन्छ भनेर मान्न र स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको नाउँमा कुनै पनि दल वा संगठनलाई जेजस्तोसुकै काम कारवाहि गर्ने छुट दिई राज्य निष्कृय बस्नु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि पटक्कै होइन Right भन्ने एउटै सिक्काको पाटाको रूपमा रहेका duty लाई पूरा गराउन पनि राज्य उद्धत रहनै पर्दछ । यसर्थ कानून छ भनेर त्यस्ता कानूनको पालना भइरहेको छ वा छैन भनेर नहेरी सरकार उदासिन रहेर बस्न
मिल्दैन । भइरहेको कानूनको अतिक्रमण वा उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यसरी कानून मिच्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सरकारको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो ।
१०. कुनैपनि बन्दको आह्वान नै गर्न नमिल्ने वा नपाउने भनी कानूनले पूर्णतया निषेध गरेको देखिँदैन । बन्दको आह्वानलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकको उपभोगको रूपमा लिने गरिएको देखिनुको साथै आफ्नो माग पूरा गराउन एउटा राजनीतिक अस्त्रका रूपमा लिइँदै आएको पनि देखिन्छ । तर बन्दको आह्वान स्वेच्छिक मात्र हुन सक्छ कसै विरूद्ध बल प्रयोग गरी जोर जबर्जस्ती तथा धम्कीको प्रयोगद्वारा बन्द गराइनुलाई स्वच्छ राजनीतिक संस्कार भनेर मान्न पनि सकिँदैन । त्यस्तो कार्यले अर्को व्यक्ति वा समूहको हक अधिकारमा आघात पुर्याउने भएकोले बलपूर्वक, सामाजिक मूल्य मान्यताविपरीत तथा संविधान र कानूनका विपरीत हुने गरी गरिएको वा गरिने बन्दलाई नै रोक्नु र त्यस क्रममा हुने अवाञ्छित काम कारवाहीलाई नियमित र नियन्त्रित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । बन्दको क्रममा देखिएको सवारी साधनहरूको आमरूपमा छेकबार, आगजनी, तोडफोड, उद्योग व्यपारमा गरिने रोकछेक आदि कार्यले आम नेपालीको पेसा रोजगार, उद्योग व्ययसाय गर्ने स्वतन्त्रता, आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रतालगायतका धेरै हक अधिकारमा आघात पुर्याउने कार्य भइरहेको तथ्य बन्दको विकृतिको रूपमा देखिएको छ । कसैले पनि आफ्नो अधिकारको प्रयोगको नाममा अर्को व्यक्तिको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरून् भन्ने नै कानूनको मनोविज्ञान हो । कानूनको परिपालना गराउने निकाय वा संस्थाहरूले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गरी जोर जुलुमद्वारा हड्तालमा भाग लिन बाध्य गराउन भनी हुने रोकछेक, प्रहार र प्रतिकारका नाममा हुने हुल हुज्जत जस्ता विसङ्गतीहरूलाई शसक्तरूपमा रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने कार्य सरकारबाट हुन नसकिरहेको यथार्थ हामी सबैले देखी आएकै विषय पनि हो ।
११. तसर्थ प्रस्तुत अवस्थामा अधिकार र कर्तव्यको पारस्परिकता, राष्ट्रिय आवश्यकता र सामाजिक मूल्य मान्यतासमेतको आधारमा निश्चित प्रकृतिका तथा निश्चित स्थानहरूमा र निश्चित समयमा बन्दको आह्वान र बन्द नै गर्न नपाइने गरी कानूनको निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकोले सरकारले सोको लागि आवश्यक पहल गर्नू ।
१२. संविधानसम्मत रूपमा बन्द विरूद्धको कानूनी दायरा बढाउने गरी थप कानूनी व्यवस्था गर्न तथा भइरहेको कानूनी व्यवस्थाहरूको कडाईका साथ पालना गर्न लगाउनु पनि हालको अवस्थामा वाञ्छित र आवश्यक देखिन्छ । कानून निर्माण र संशोधन विधायिकी अधिकारको विषय भएको र केहि हदसम्म बन्दका अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्नका लागि हाल कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले भइरहेका कानूनी प्रावधानहरूको शासक्त कार्यान्वयन गर्नु, बन्दका क्रममा सर्वसाधारणको सामान्य व्यवहारमाथि हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कडाईका साथ कानूनको दायरामा ल्याउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनु, बन्दको आह्वान गर्दा वा बन्दका क्रममा हुने गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक कार्य विरूद्ध कारवाही चलाउन आवश्यक कानूनको कमि देखिएमा त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि जे जो गर्नु पर्छ आवश्यक प्रक्रियासमेत चाल्नु र जनतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू, संवैधानिक हकहरू तथा कानूद्वारा प्रदत्त हकहरूको निर्वाध प्रचलनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई दिई आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयामा पठाउनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत: सुमनकुमार न्यौपाने
इति संवत् २०७३ साल पुस १८ गते रोज २ शुभम् ।