निर्णय नं. ९८४० - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश मिति : २०७४।०५।१९
०७३-WO-०२०७
विषय: नेपालको संविधाको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदक : ललितपुर जिल्ला तत्कालीन ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. २ सानेपा बस्ने अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र पानी बिनाको माछा जस्तै हो । अर्थात् आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । निर्वाचन नागरिक अधिकार तथा मौलिक मानव अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा "जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण" गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइने ।
लोकतन्त्र भनेको कानूनी शासन र संविधानवादको आधारशिला हो । जसलाई जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीको रूपमा पनि
लिइन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा सहभागिता गराई उनीहरूको सर्वोत्तम हित हुने कार्य गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी हुने शासन व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि आवधिक निर्वाचन निर्विकल्प सर्तको रूपमा रहेको पाइने ।
आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले शान्ति, विकास, आर्थिक समृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार जस्ता जायज अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन् । जसलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत संबोधन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पूर्ण आश्वस्त बन्नु उनीहरूको वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) नै हो । उनीहरूको त्यो वैध अपेक्षालाई पूरा गर्न तथा नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्नु तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्व नै हुने ।
(प्रकरण नं. ३)
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत हुने क्रममा रहेको र निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्रयाप्त समय प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले आफूलाई कानून निर्माण गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्छ भन्ने विषयमा अदालतले शंका गर्नुपर्ने स्थिति नरहने ।
(प्रकरण नं. ८)
नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस प्रावधानअनुसार संघीय व्यवस्थापिकाको पूर्णताका लागि राष्ट्रिय सभा हुनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संघीय संसद्को पूर्णताको लागि अपरिहार्य रहेको भन्ने संविधानको धारा ८३ को अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण भई लागू हुनु अपरिहार्य हुने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लिलाधार उपाध्याय
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:
१) निवेदन व्यहोरा:
हामी निवेदकहरू जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकासमा नेपालको संविधानबमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषय तथा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा हामीहरूको व्यवसायिक सरोकारसमेत रहेको छ ।
नेपाल सरकारले हालसम्म पनि संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा नगरेबाट देहाएका संवैधानिक एवम् कानूनी प्रश्न उठेका छन् ।
(क) संक्रमणकालको अन्त्य गर्न संविधानबमोजिम तीनै तहका संसद्को निर्वाचन २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र गर्ने कार्य योजना ल्याई निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको हो वा होइन ?
(ख) संविधानबमोजिम तीनै तहको संसद्को निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याई निर्वाचन सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी हुन्छ वा हुँदैन ?
उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको संविधान, २०७२ साल असोज ३ मा जारी भई लागू हुँदा कायम रहेको ६०१ कै संविधान सभा नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा स्वतः रूपान्तरण भएको छ । यसको कार्यकाल दुई तरिकाले समाप्त हुने व्यवस्था छ । पहिलो त्यस्तो व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने, दोस्रो यदि त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै संविधानबमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म ६०१ कै व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने गरी नेपालको संविधानको धारा २९६ ले संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो आफैमा संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्था हो । संविधानमै कुनै पनि संसद्को कार्यकाल तोकिनु भनेको त्यो समयभित्रै जनताको ताजा जनादेश ल्याउ भनेको हो ।
अर्कोतर्फ नेपालको संविधानले स्थानीय तहको सरकार नआउन्जेल स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रूपमा मान्यता दिँदै आवधिक निर्वाचनमार्फत स्थानीय निकायको गठन र सञ्चालन गर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहको व्यवस्थाको सम्बन्धमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको, स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्न आयोग गठन भई एक वर्षसम्ममा संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न अध्ययन गरिरहेको र ५६५ स्थानीय तह हुने भन्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनता उद्धेलित छन् ।
नेपालको संविधान लागू भएको ११ महिना व्यतित भइसक्दा पनि केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा सरकारका प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिकहाँ जाने र निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल गर्ने सिवाय हालसम्म तीन तहका संसद्को निर्वाचनको बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । सरकारले संघीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि कुनै पनि कानून बनाउने पहल तथा निर्णयसमेत नगरी बरू ९/९ महिना राजनीतिक दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने आपसी समझदारी गरी निर्वाचनको बारेमा कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत नगरी केबल सरकार विघटन र गठनको गणितीय खेलमा लागेको देखिन्छ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोगसमेत गठन गरेको अवस्था देखिँदैन ।
यसरी संविधान कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिएकोले संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सिमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोगसमेत गठन गरी संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनसमेत १२० दिन अगावै निर्माण गरी निर्वाचन आयोगलाई दिलाई संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संविधान कार्यान्वयनको एउटा अहम् संवैधानिक दायित्व भएकोले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) क, ८३, ८४, १७५, १७६, २९५, २९६, तथा ४६, १३३(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
निर्वाचन पद्धतिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गरिसकेपछि मात्र जनताको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता उनीहरूका प्रतिनिधिहरूमा हस्तान्तरण हुन जान्छ । निर्वाचनले मात्र राज्य र सरकारको संवैधानिक र राजनितिक वैधता पुष्टि गर्दछ । नेपाल पक्ष रहेका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR), १९४८ को धारा २१ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICCPR), को धारा २५ मा आवधिक निर्वाचनमार्फत निर्वाचन हुनु र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नागरिकको मतदानको अधिकार र मतदानमार्फत सरकारको चयन गर्न पाउने अधिकारलाई समेत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
तसर्थ जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकासमा नेपालको संविधानबमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको निर्वाचन संवैधानिक लक्ष्मणरेखाभित्र गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्नु कुनै पनि संक्रमणकालीन सरकारको संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्वसमेत भएकोले संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोगसमेत गठन गरी संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको लागि निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनसमेत निर्माण गरी संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तिथि तथा मिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संविधान कार्यान्वयनको एउटा अहम् संवैधानिक दायित्व भएकोले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) क, ८३, ८४, १७५, १७६, २९५, २९६, तथा धारा ४६, १३३ (२), (३) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
२) यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश:
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ५, ६, ७ र ८ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ४ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको उक्त प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
साथै प्रस्तुत निवेदनको छिटो किनारा हुन आवश्यक देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(१)(च)(५) बमोजिम लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३/५/२३ को आदेश ।
३) विपक्षीमध्येको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ:
रिट निवेदकले आफ्नो निवेदमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के र कुन काम, कारवाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरूको कुन कानूनद्वारा प्रदत्त कुन हक अधिकारमा के, कसरी हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ । यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकोले मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ । यसमा संवैधानिक आदेशबमोजिम सरकारले यथा समयमा निर्वाचन गराउन आवश्यक कानूनहरू बनाउनेलगायतका कार्य गरिरहेको र यस सम्बन्धमा कटिबद्ध भई लागिरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा रिट जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने मिति २०७३/६/७ को संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
४) विपक्षीमध्येको कानून न्याय तथा संसद्ीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ:
नेपालको संविधानको धारा २८६ मा नेपाल सरकारले संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सक्ने र धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ती आयोगहरूको सुझाव प्राप्त गरी संविधानबमोजिम संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको
छ । संविधानअनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ वटा विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नका लागि गृह मन्त्रालयबाट सहमति माग भएअनुसार यस मन्त्रालयबाट सिद्धान्तत: स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली विधेयक र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकलगायतका विधेयकमा यस मन्त्रालयबाट समयमै तर्जुमा सहमति प्रदान गरिसकिएको हुनाले उक्त विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुको कुनै औचित्य छैन । साथै, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र संघीय आयोगको गठन गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेसमेत नभएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन औचित्यहीन देखिएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून न्याय तथा संसद्ीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५) विपक्षीमध्येको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ:
निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ भत्रे व्यवस्था भएको भए पनि संविधानको धारा २४६ को प्रावधानले निर्वाचनको मिति घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्ने भन्ने स्पष्ट नगरेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै बिना आधार र कारण यस आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको छ ।
निवेदकले उठाउनु भएको संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन लामो समयदेखि नभएको तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय तह सञ्चालन नभई कर्मचारीबाट सञ्चालन हुँदा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा बाधा पुगेको जिकिरका सम्बन्धमा निर्वाचन सञ्चालन गर्न राजनीतिक सहमति तथा विद्यमान कानूनमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुनुपर्ने र यो कार्य सरकार र व्यवस्थापिका संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (घ) को उपखण्ड (१) अनुसार निर्वाचन सञ्चालन गर्न कम्तीमा १२० दिनको अवधि पर्याप्त देखिन्छ । सरकारले निर्वाचनको लागि आवश्यक पूर्वाधार र वातावरण तयार गरी दिएको, राजनीतिक सहमति गरी आवश्यक ऐन, कानूनको समसामयिक सुधार भई निर्वाचनको तिथि मितिको घोषणा गरेको अवस्थामा आयोग उक्त अवधिभित्रमा जुनसुकै तहको निर्वाचन गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न तत्पर रहेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणासम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानूनमा समेत स्पष्ट नभएको कारण निर्वाचन आयोग संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्षम भए तापनि मिति निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगमा नभएको स्पष्ट हुँदाहुँदै आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
६) विपक्षीमध्येको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ:
नेपालको संविधान र संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको सुनिश्चित गर्दै संविधानको कार्यान्वयन र सोको परिपालना गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय सदा कटिबद्ध छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरूको सम्मान संरक्षण गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानून तर्जुमा गर्ने संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । यसका साथै शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने कार्यमा गृह मन्त्रालयसक्षम रहेको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गरिरहेकै अवस्थामा हचुवाको भरमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदमा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा निराधार र अस्पष्ट माग दाबी लिई यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदन बदर भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने गृह मन्त्रालयको मिति २०७३/०६/१४ को लिखित जवाफ ।
७) विपक्षीमध्येको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ:
उल्लिखित जिकिरलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निवेदकको निवेदन जिकिरतर्फ दृष्टि दिने हो भने पनि यी रिट निवेदकहरूले आफ्नो रिट निवेदन व्यहोरामा उठाएका विषयवस्तुहरू संविधान कार्यान्वयनको सवालमा सान्दर्भिक र समय सापेक्ष भए तापनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कार्य कार्यपालिकाको हो, व्यवस्थापिकाको होइन । यसैगरी संवत् २०७४ माघ ७ गतेभित्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कार्य सरकारको संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी भएको कुरा रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमै स्वीकार गर्नुभएको छ । यसरी नेपाल सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र रहेको विषयलाई लिएर यस व्यवस्थापिका-संसद्लाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य हुँदैन । जहाँसम्म निर्वाचनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने प्रश्न छ, सरकारले कानून निर्माणका लागि विधेयक मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका-संसद्मा पेस गरेको अवस्थामा विधि र प्रक्रियाबमोजिम पारित गर्ने कार्यमा यस व्यवस्थापिका-संसद्बाट विशेष प्राथमिकता दिइने नै भएकोले नेपाल सरकारको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका-संसद्लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन जिकिरमा वस्तुनिष्ठ आधार नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन यस व्यवस्थापिका-संसद्को हकमा खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति २०७३/६/१६ को व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८) विपक्षीमध्येका तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहालको लिखित जवाफ:
समय सीमाभित्र निर्वाचन गराउन निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरू निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का विधेयकहरू नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरी व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिसकेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरूको तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिई विधेयक तर्जुमाको क्रममा रहेका छन् । उक्त विधेयकहरूको तर्जुमाको कार्य छिट्टै सम्पन्न गरी व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्न नेपाल सरकार निरन्तर लागिरहेको छ । संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/१२/१ को निर्णयबाट स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगको गठन भई उक्त आयोगले आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाई रहेको छ । नेपालको संविधानको स्वीकार्यमा अभिवृद्धि गरी यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतले मैले उच्च प्राथमिकतामा राखी मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राजनीतिक छलफल, वार्ता र संवादमार्फत निर्वाचनको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नमा लागि परिरहेको छ । निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पालना नगरेको वा उल्लङ्घन गरेको स्थिति विद्यमान नभएको, संवत् २०७४ साल माघ ७ को संवैधानिक सीमालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नेपाल सरकारले संविधानबमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न दृढ रहेको र निर्वाचन संवैधानिक विषयका साथै राजनीतिक प्रकृतिको विषय पनि भएको अवस्थामा मुलुकको कार्यकारिणी अंगप्रति अविश्वास र आशंका देखाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मागबमोजिम सम्मानित अदालतबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेतको आधारमा आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको हकमा एवं आफ्नो हकमा समेत तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मिति २०७३/०६/३० मा यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र ३ तहकै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक सीमालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न दृढ रहेको भन्ने सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको लिखित जवाफबाट देखिएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा के कुन चरणमा पुगेका छन्? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धमा के कस्ता कार्यहरू भएका छन् र माघ ७ गतेभित्र संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्य योजना के कुन अवस्थामा रहेको छ ? सोको जवाफ १० दिनभित्र नेपाल सरकारसँग माग गरी आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । तत् सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त भएअनुसार व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएका विधेयकहरू, राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू, मस्यौदाको उपर सहमतिको लागि कानून, न्याय तथा संसद्ीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएका विधेयकहरू तथा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा तर्जुमा चरणमा रहेका विधेयकहरू रहेको भन्नेसमेत व्यहोराको जवाफ गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको र उक्त पत्र साथै राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०७३।१२।१ च.नं.६०९२ मा यस अदालतमा प्राप्त हुन आएको जवाफसहितको पत्र मिसिल सामु रहेको । त्यसका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मिति २०७४।१।३१ गते धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम निर्माण हुन गाउँ पालिका नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाइ सकिएको छ । साथै स्थानीय तहको गठनसमेत भइसकेको अवस्था छ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको च.नं. ६०९२ मिति २०७३।१२।०१ को पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
नियमबमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन पत्र, लिखित जवाफसहितका मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू तथा नायब महान्यायाधिवक्ताले मिति २०७४।५।१५ गतेका दिन देहायबमोजिम बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निवेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री लिलाधार उपाध्यायको बहस:
रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र श्री लिलाधर उपाध्यायले नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई लागू भएको र संविधान सभामा रहेका ६०१ जना सभासद नै नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा स्वत: रूपान्तरण भएको छ । त्यस्तो संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश सभा र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न हुने अवधिसम्म कायम रहने व्यवस्था रहेको छ । हाल स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र संघीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन दुई चरणमा गर्ने सार्वजनिक सूचना आए तापनि के आधारमा दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुने हो? पहिलो चरण र दोस्रो चरणको भूगोल छुट्याउने आधार के हुने? उक्त कुरा संविधानको धारा ८४ को व्यवस्थाअनुसार नमिल्ने तथा निर्वाचनको समयावधि १२० दिन हुनुपर्नेमा सोबमोजिम नभएको अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका साथै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राष्ट्र सभासम्बन्धी ऐन अविलम्ब निर्माण गर्न परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल: हाल संविधानको म्यान्डेटअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरण सम्पन्न भई तेस्रो चरणमा हुने तयारीमा रहेको तथा मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४।०५।०५ को प्रस्तावबाट प्रदेश सभा र संघीय सभाको निर्वाचन मिति २०७४।८।१० र २०७४।८।२१ मा दुई चरणमा हुने गरी सार्वजनिक सूचना निकालिएको, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भई कार्य गर्न थालेको एवं निर्वाचनसम्बन्धी कानून व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएका र कतिपय हुने क्रममा रहेकाले औचित्यहीन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेतलाई मध्यनजर राखी निम्न प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(१) २०७४ साल माघ ७ गते सम्ममा स्थानीय, संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन?
(२) संघीय प्रतिनिधि सभाका सदस्यको निर्वाचन र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् वा छैनन्?
(३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र संघीय आयोग गठन हुनुपर्ने हो वा होइन?
(४) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक निर्माण हुनु पर्ने हो वा होइन?
(५) निवेदकको मागबमोजिम परमादेश लगायतका अन्य आदेश जारी हुनुपर्छ वा पर्दैन?
मिति २०७४।५।१५ मा पेसीका दिन पक्ष विपक्षतर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी आज मिति २०७४।५।१९ का लागि निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदमा रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा सम्बद्ध संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थहरू समेतको समग्र अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. सर्वप्रथम २०७४ साल माघ ७ गते सम्ममा स्थानीय, संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने हो वा हैन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद रहेन । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै विपक्षीहरू प्रतिबद्ध छन् र यससम्बन्धी धेरै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेतबाट प्रष्ट हुन्छ ।
३. आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र पानी बिनाको माछा जस्तै हो । अर्थात आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । निर्वाचन नागरिक अधिकार तथा मौलिक मानव अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा "जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण" गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको
पाइन्छ । लोकतन्त्र भनेको कानूनी शासन र संविधानवादको आधारशिला हो । जसलाई जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणालीको रूपमा पनि लिइन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा सहभागिता गराई उनीहरूको सर्वोत्तम हित हुने कार्य गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी हुने शासन व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि आवधिक निर्वाचन निर्विकल्प सर्तको रूपमा रहेको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले शान्ति, विकास, आर्थिक समृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार जस्ता जायज अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन् । जसलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत सम्बोधन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पूर्ण आश्वस्त बन्नु उनीहरूको वैध अपेक्षा -Legitimate Expectation- नै हो । उनीहरूको त्यो वैध अपेक्षालाई पूरा गर्न तथा नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्नु तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्व नै हो ।
४. नेपालको संविधानले राज्यको संरचना 'संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने' भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसद् सम्बन्धमा "यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्मा स्वत: रूपान्तरित हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।
५. तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहनेछ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसरी संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनताको तीनै तहको जनप्रतिनिधि छान्न पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नको लागि निवेदकले सार्वजनिक चासो र चिन्ता व्यक्त गरी ल्याउनु भएको रिट निवेदनको सन्दर्भमा निवेदकलाई यो इजलास धन्यवाद नदिई रहन सक्तैन ।
६. प्रस्तुत निवेदन जिकिरबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न केस्ता कानूनी र प्रक्रियागत कुराहरू भएका छन् भन्ने सन्दर्भमा यस अदालतको मिति २०७३।११।१९ को आदेशमा २०७४।१०।७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संवैधानिक सीमालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरूको निर्माण कुन चरणमा पुगेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको सम्बन्धमा के कस्ता सर्तहरू भएका छन्? र माघ ७ गतेभित्र संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्य योजनाको कुन अवस्थामा रहेको छ? सो सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारवाहीहरूको सिलसिलेबार प्रगति विवरण १० दिनभित्र पठाउनु भनी भएको आदेशबमोजिम मिति २०७३।१२।१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट यस अदालतलाई पठाएको विवरणअनुसार निम्न लिखित प्रगतिको अवस्था देखिन्छ ।
(१) निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएका भनिएको,
(२) प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदाउपर कारवाहीको लागि कानून न्याय तथा संसद्ीय मन्त्रालयमा पठाइएको,
(३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भइसकेको छ,
(४) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा तर्जुमाको चरणमा रहेका ।
७. प्रकरण (क) मा उल्लिखित विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई लागू भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहका निर्वाचन प्रथम चरणको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१ गते, द्वितीय चरणको निर्वाचन २०७४ साल असार १४ गते सम्पन्न भई प्रदेश नं. १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेका छन् भने २ नं. क्षेत्रका लागि आश्विन २ गते तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी घोषित भइसकेको छ । त्यसै गरी निर्वाचन आयोगको मिति २०७४।५।१५ को निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि मिति २०७४ साल मार्ग १० र २१ गतेका दिन निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उक्त कुरा आयोगको वेवसाइटमा सार्वजनिकरूपमा प्रकाशनसमेत गरिएको पाइन्छ । यसरी निर्वाचन आयोगको निर्णयानुसार २०७४ मार्ग १० गते पहिलो चरणमा हिमाली एवं उच्च पहाडी जिल्ला गरी ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा पहाडी तथा तराईका गरी ४५ जिल्लामा दुई तहमा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको अवस्था हुँदा २०७४ माघ ७ गते सम्ममा सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकले उठाएको प्रमुख प्रश्न सम्बोधन भइसकेको पाइयो ।
८. अब प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानून पारित हुनुपर्ने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा, स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको भनी मिति २०७३।१२।१ मा प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यस अदालतलाई पठाएको विवरणअनुसार भनिएको पाइन्छ । त्यसैगरी प्रकरण (ख) मा उल्लिखित विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको पाइएको छ । यसरी व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत हुने क्रममा रहेको र निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्रयाप्त समय प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले आफूलाई कानून निर्माण गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्छ भन्ने विषयमा अदालतले शंका गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन ।
९. त्यसैगरी संविधानको धारा २८६ अनुसार रोक्का गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन । प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोग गठन हुनुपर्ने हो होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नमा विचार गर्दा, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन भई ऐ. को उपधारा (८) बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको भन्ने प्रकरण (ग) मा देखिँदा उल्लिखित विषयमा निवेदनको माग सम्बोधन भइसकेको देखियो ।
१०. संघीय आयोग गठन सम्बन्धमा संविधानको धारा २९५(१) मा "प्रदेशको सीमानासम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । भने उपधारा (४) मा आयोगको गठन "यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको कार्याविधि १ वर्षको हुनेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसको समग्र अध्ययन गर्दा यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष छ महिनाभित्र आयोगले काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने देखिन्छ ।
११. हाल विद्यमान प्रदेशको सीमांकनलाई आधार मानी स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको समेत निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्था हुँदा अब संघीय आयोग गठन गर्ने विषय संक्रमणकालको प्रयोजनको लागि निरर्थक भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन ।
१२. अन्त्यमा, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक निर्माण हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रकरण (घ) मा उल्लिखित विधेयक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद् भनिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस प्रावधान अनुसार संघीय व्यवस्थापिकाको पूर्णताका लागि राष्ट्रिय सभा हुनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संघीय संसद्को पूर्णताको लागि अपरिहार्य रहेको भन्ने संविधानको धारा ८३ को अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण भई लागू हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।
१३. त्यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हाल संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएको पाइन्छ । संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत रहेको धारा २९७(५) ले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदावधि धारा ६२ बमोजिमको निर्वाचक मण्डलबाट अर्को राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्य भार नसम्हालेसम्म कायम रहने देखिन्छ । अर्थात् संविधानको धारा ६२ बमोजिम निर्वाचक मण्डल बने पश्चात् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखियो । यस संविधानबाट निर्वाचित जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सोसँग सम्बन्धित कानून पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन पेस भई सुनुवाइ हुँदाको अवस्थासम्म पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट विधेयक पूर्णताको लागि अगाडि बढिरहेको भनी ठोस रूपमा प्रस्तुत हुने नसकेबाट यी विधेयकहरू तत्काल व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भई पारित हुने चरणमा पुगेको भन्न सक्ने नदेखिएको । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित हुन त्यत्तिकै जरूरी छ । तसर्थ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अविलम्ब व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भई पारित गरिनु पर्ने देखिन्छ ।
१४. तसर्थ विवेचित आधार र कारणबाट स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने क्रममा रहेको, संघीय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन संवत् २०७४ साल मंसिर १० गते र २१ गते दुई चरणमा हुने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले मिति २०७४।०५।०५को निर्णयाअनुसार मिति किटान गरी निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक सूचनासमेत गरिसककेको अवस्था छ, संघीय निर्वाचन सदस्यसम्बन्धी र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित हुने क्रममा रहेको एवं निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन भई निर्वाचनका लागि मितिसमेत निर्धारण गर्ने कार्य सकिई संघीय आयोगको गठनको औचित्यको विषय हाललाई निरोपित भइसकेको भन्ने देखिएको सम्बन्धमा तत्काल दाबीबमोजिम रिटबाट बोलिरहनु परेन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरी अविलम्ब जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृतः शकुन्तला कार्की
इति संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शुभम् ।