निर्णय नं. ९८४५ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

आदेश मिति : २०७३।१०।१२

०७१-WO-१०३९

 

मुद्दाः परमादेश

 

निवेदक : दि ईन्टरनेशनल लिगल फाउण्डेसन (आई.एल.एफ.) नेपाल बबरमहलमा कार्यरत हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ शंखमूल बस्ने अधिवक्ता अजय शंकर झासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 

बन्दी जीवन बिताई रहेका ठूलो संख्याका मानिस स्वयम्‌ले आफैँ अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्नु उचित हुँदैन । बन्दीको अधिकारको प्रश्न आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि हो । यसलाई हकदैयासम्बन्धी परम्परागत साँघुरो दायरामा सीमित राखेर हेर्नु मनासिब 

नहुने । 

(प्रकरण नं. ३)

संविधानको धारा ३० ले “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कैदी बन्दीहरूले पनि उल्लिखित हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदछन् । केबल कारागारमा परेको कारणबाट यी अधिकारहरूको उपभोग गर्ने कुरा संङ्कुचित भएको सम्झन 

हुँदैन । बन्दीहरूको यी हक अधिकारहरूको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुने । 

कैदी बन्दीहरूको हकको प्रचलनका क्रममा बालबालिकाको हक, महिलाको हक, जेष्ठ नागरिकको हकलगायतका सन्दर्भअनुसार अन्य हकहरूको प्रचलन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि राज्यको क्रियाशील र सिर्जनात्मक भूमिका अपेक्षित रहने । 

(प्रकरण नं. ५)

यातना विरूद्धको महासन्धिले  यातना दिने कुरालाई फौजदारी कसुरको रूपमा कानूनद्वारा घोषित गर्नु पर्ने, पद्धतिगत (systemic torture) होस् अथवा अन्य कुनै पनि प्रकारको यातना दिने कुराको नियन्त्रण गर्ने दायित्व सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रमा रहने मान्यता उक्त महासन्धिले अगाडी सारेको छ । नेपालसमेत उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिको पक्षकार सदस्य राष्ट्र भएको र हाम्रो सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानअनुसार उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिका प्रावधान नेपाल कानूनसरह लागू हुने भएकाले पनि यसको पालना गर्नु हाम्रो दायित्वको विषय 

बन्दछ । यसप्रकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जारी भएका कानूनको अध्ययनबाट पनि बन्दी जीवन बिताइ रहेका व्यक्तिहरूको हक अधिकार हुने र यसको संरक्षण गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउने । 

(प्रकरण नं. ७)

राज्यले नागरिक कसुरदार हो वा निर्दोष के हो भन्ने कुरामा कुनै भेदभाव नगरी व्यक्तिको जीवन-रक्षा र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्नु 

पर्दछ । यसलाई राज्यको आर्थिक सामर्थ्यसँग जोडी ससर्त प्रदान गरिने सुविधाको रूपमा हेर्न मिल्दैन । आधुनिक युगको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली हुनुको नाताले मात्रै पनि व्यक्तिको जीवन-रक्षा र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य वन्ने ।

तथ्य र तथ्याङ्कहरूको आधारमा विश्लेषण गरी हेर्दा कारागारभित्र न्यूनतम मानवीय सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारी प्रयास निराशाजनक रहेको देखिन आउँदछ । भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो भन्ने कुरामा विवाद हुन 

सक्दैन । तर भूकम्पलाई मात्र दोष दिएर राज्यले बन्दी बनाएका नागरिकको जीउ-ज्यानको रक्षा गर्ने दायित्वबाट उम्कन खोज्न नहुने । 

(प्रकरण नं. १२)

आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा राखिएको व्यक्तिको मृत्यु स्वाभाविक वा प्राकृतिकरूपमा भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कार्य वा अकार्य (act or omission) को कारणबाट मृत्यु भएमा त्यसको जवाफदेहिता राज्यमा रहन्छ र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । तर यस पक्षमा सरकारले वाञ्छित संवेदनशीलता अपनाएको र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जीउ-धनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चालेको देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं. १३)

कारागारभित्र रहँदा पनि सम्मान र प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरूद्धको अधिकार जस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकारहरूको उपभोग गर्नबाट हाम्रा कैदी बन्दीहरू वञ्चित हुँदै आएको देखिन्छ । यो अवस्थामा तत्काल सुधार गर्नु वाञ्छनीय हुने । 

(प्रकरण नं. १४)

कारागारभित्र बन्दी हुनुको कारणबाट स्वाभाविकरूपमा उपभोग गर्न नसकिने वा नमिल्ने मौलिक स्वतन्त्रता सम्बन्धित केही हकहरू बाहेक अन्य सबै प्रकारका हक अधिकार कैदी बन्दीहरूमा रहन्छ । कारागारभित्र पर्दैमा व्यक्तिको सबै हक अधिकार समाप्त  हुँदैनन् । कैदी, बन्दीको हक अधिकार हनन नहुने, त्यसको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकाले तदनुकूल कारागारको समग्र व्यवस्थापन मिलाइनु पर्ने । 

(प्रकरण नं. १५)

कारागारहरू यातना गृह होइनन्, यसलाई सुधार गृहको रूपमा सञ्चालन गरिनु 

पर्दछ । राज्यले व्यक्तिको विरूद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । अपराध एक सामाजिक रोग वा समस्या भएकाले सो रोग वा समस्याको निदान वा निवारण गर्नेतर्फ राज्यको प्रयास केन्द्रित रहनु पर्ने ।  

(प्रकरण नं. १५)

दण्डको उद्देश्य मूलतः पीडितलाई न्याय र समाजलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, अपराधको पुनरावृत्ति हुन नदिने, अपराधीमा देखिएको समस्या पहिचान गरी त्यसको यथोचित उपचार गरेर सामाजिक पुनर्स्थापना गराउने रहनु पर्दछ । यसका लागि कारागारभित्र विविध प्रकारका जीवनोपयोगी सीप-विकाससहित रचनात्मक / सृजनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । सुधारात्मक पक्षमा कुनै प्रयास नै नगरी केबल बन्दी बनाएको कुरालाई जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. १५)

नेपालको संविधानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूले थुनुवा, कैदीलगायत सबैलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार (fair trial right) प्रदान गरेकोले न्यायिक प्रक्रियामा थुनुवा तथा कैदीहरूको सहज पहुँच कायम गर्ने, आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने, सुनुवाइको क्रममा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पाउने, आफ्नो साक्षी प्रमाण प्रस्तुत गर्ने, आफू विरूद्धको साक्षी प्रमाणको जिरह तथा खण्डन गर्ने, कारवाही तथा निर्णयको व्यहोराको समयमा नै जानकारी पाउनेलगायतका स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने, गराउने कुरामा अदालतलगायत राज्यका सम्बद्ध सबै निकायहरूले उत्तरदायी एवम् संवेदनशील भएर आआफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. १८)

स्वच्छ सुनुवाइ मौलिक हक तथा आधारभूत मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरामा व्यवहारिक प्रयोगको क्षेत्रमा पनि कुनै प्रकारको द्विविधा र संशय कायम रहनु हुँदैन । यो अधिकारको संरक्षणको कुरामा कुनै कमिकमजोरी छ भने त्यसको पहिचान गरी सुधार गर्नु पनि कानून कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध निकाय एवम् पदाधिकारीहरूको कर्तव्य बन्ने । 

(प्रकरण नं. १८)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डे

विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः

 

रिट निवेदन व्यहोराः

मिति २०७२।१।१२ गतेको महाभूकम्पबाट विपक्षी कारागार विभाग मातहतका भद्र बन्दीगृह काठमाडौंमा रहेको ४ भवनहरू मध्येको एक तीनतले भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भई १६ जना कैदीको मृत्यु हुन पुगेको छ । त्यहाँ रहेका भवनहरू मध्येका २२० जना रहेको ब्लक नं. १ पूर्णरूपमा क्षति भएको, ३०० बन्दी रहेको ब्लक नं. २ को भवनको जगैसम्म चर्केको हुँदाहुँदै त्यहाँ कैदीहरूलाई थुनामा राखिएको छ । भद्र बन्दीगृह सँगै रहेको महिला बन्दीगृहको भवनसमेत चर्किएको र भासिएको अवस्थामा रहेको छ । उपत्यकाबाहेकका रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप जिल्लालगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लाअन्तर्गतका कारागार भवनसमेत क्षति भई बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । विभिन्न कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू राखिएको छ । उनीहरूले नियमित शौचालयको प्रयोग गर्न नसक्ने, खाना, पानी, औषधि र सुत्नको लागि सामान्य स्थानको कमीलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परेको 

छ । यसरी कैदीका रूपमा जीवन बिताइरहेका प्रत्येक व्यक्तिको जीवन अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रही जुनसुकै बखत पनि मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।

विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा रहेका प्रत्येक थुनुवा केन्द्रमा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित वासस्थानको अभावको कारण जीउ ज्यानको सुरक्षा रहेको छैन । महानगरिय प्रहरी परिसर हनुमानढोकास्थित भवनमा क्षति पुग्न गई उक्त स्थानबाट सञ्चालन गरिएका प्रशासनिक कार्य टेकुस्थित नेशनल ट्रेडिङको कार्यालय प्राङ्गण पछाडिको ठाउँबाट र थुनुवाहरूलाई प्रदर्शनी मार्गस्थित प्रहरी क्लबको भवनमा रहेको ठुलो हलमा चौबिसै घण्टा एकलाई अर्कोसँग हतकडी लगाई राखिएको छ । अन्य भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा पनि प्रहरी कार्यालयले थुनामा राखेका व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा क्षति भएको जीर्ण भवनमा, कुनै ठाउँमा प्रहरी परिसरभित्र कडा निगरानीमा एक अर्कोसँग हतकडी लगाई मानवलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा हुन नसक्ने गरी खुला आकाशमुनी राखिएको 

छ । यसबाट बिरामी हुने र बिरामी भएकाहरूको मृत्यु नै हुन सक्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । परिणामतः थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरूलाई संविधान, कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । उनीहरूको आधारभूत मानवीय प्रतिष्ठाको समेत संरक्षण हुन सकेको पाइँदैन ।

तसर्थ भूकम्प प्रभावित जिल्लामा रहेका कारागारका थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरूको संख्या घटाउन तीन वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय पाएका कैदीहरूलाई कारागार ऐन, २०१९ को दफा १० (क) अनुसार सामुदायिक सेवामा पठाई कैद भुक्तान गर्न लगाउनु भनी, तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई ऐ.ऐनको दफा १०(ख) अनुसार खुला कारागारमा कैद भुक्तान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु भनी ऐनको दफा १०(ग) अनुसार खुला कारागारमा पठाउन नमिल्ने कैदीहरूको हकमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कारागार कार्यालयबाट अविलम्ब अन्यत्रको सुरक्षित कारागार कार्यालयमा स्थान्तरण गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । कारागार ऐनको दफा ६ मा उल्लिखित सर्तहरूलाई ध्यानमा राख्दै सो कानूनको भावनाअनुसार नयाँ कारागार निर्माण गर्नु भन्ने आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थुनुवा बन्दीहरूको हकमा अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेल गर्ने, साक्षी प्रमाण उपलब्ध गराई दिने जस्ता कार्यहरू यथा-समयमै सम्पादन गर्न लगाउन मातहतका कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुका साथै निर्देशनअनुसार कार्य भए नभएको अनुगमन गर्नु भन्नेसमेत आदेश जारी गरिपाऊँ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १२३ नं. मा वर्णित अवस्थामा धरौट वा तारेखमा छाड्न सक्ने अवस्थाबाहेक प्राकृतिक प्रकोपको कारणबाट थुनामा गम्भिर खतरा उत्पन्न भएमा तत्कालका लागि के कस्तो प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्याससमेतलाई अध्ययन गरी सोअनुसार नयाँ कानूनको आवश्यकता भए नयाँ कानूनको निर्माण गर्नु वा भइरहेको कानूनको संशोधन गर्नुपर्ने भए सो गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपाऊँ । तत्कालका लागि थुनुवा बन्दीको जीउ-ज्यानको सुरक्षाका लागि तिनीहरूलाई अविलम्ब अन्य सुरक्षित कारागारमा सार्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ । प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको हकमा सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएका व्यक्तिहरूका हकमा अविलम्ब अभियोग पत्र पेस गर्नु र मुद्दा चलाउनु पर्ने नदेखिएकोमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ११ तथा ऐ. नियमावलीको नियम २१ को व्यवस्था प्रयोग गर्नु भनी मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

 

कारण देखाउ आदेशः

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सबै व्यहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा  सूचना म्याद पठाउनु र यो निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने मिति २०७२।३।२२ को यस अदालतको आदेश ।

 

लिखित जवाफ व्यहोराः

महाभूकम्पबाट क्षति भई बस्न योग्य नभएका कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूलाई तत्काल पाल, टिनका टहरासमेतको वैकल्पिक व्यवस्था गरी कैदी बन्दीहरू राख्‍ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रचलित ऐन कानूनअनुसार सुविधा प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको छ । कुनै पनि कैदी बन्दीहरूको मौलिक हक हनन हुने गरी सेवाबाट वञ्चित गर्ने कार्य यस विभागबाट नभएको हुँदा रिट खारेज भागी छ भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

कैदीलाई कहाँ, कसरी राख्‍ने, कहिले सरूवा गर्ने, के सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने जस्ता कुराको जिम्मेवारी कारागार प्रशासनको हो । कैदी बन्दीहरूको सुरक्षा गर्ने सिलसिलामा प्रहरी प्रशासनले काम गर्दै आई नै रहेको छ । भूकम्पपश्चात् नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको सम्बन्धित विशेषज्ञबाट नेपाल प्रहरीका भवनहरू चेकजाँचपश्चात् सुरक्षित ठहरिएका भवनहरूमा मात्र हिरासत कक्ष राखिएको तथा प्रहरीको दैनिक कार्य सञ्चालनसमेत गरिँदै आएको हुनाले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

व्यवस्थापिका संसद्‌को सभामुखको कुन कार्यबाट कैदी एवं थुनुवाको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको हनन् भयो भनी निवेदकले स्पस्ट पार्नु भएको छैन । व्यवस्थापिका  कानून निर्माण गर्ने निकाय भएकोले सरकारबाट गरिने काम कारवाहीको कुरामा  व्यवस्थापिका संसद्‌को सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन तथ्यमा आधारित छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद्‌ सचिवालयको लिखित जवाफ ।

गृह मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म भत्किएका तथा जीर्ण कारागारका कैदी बन्दीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्दै जानेछ । नेपाल सरकारले भ्याएसम्म नयाँ कारागारको निर्माण र भएकाको मर्मत सुधारको काम गरिरहेको 

छ । यस वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “कारागार सुधारका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने र मौजुदा कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरिने” कुरा उल्लेख छ । सोअनुसार गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । खुला कारागारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बाँके जिल्लामा जग्गा प्राप्त गरी प्रारम्भिक कारवाहीसमेत भइसकेको र कारागार सुधार आयोगहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । नेपाल प्रहरीले सम्भव भएसम्म मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालयमा रहेका बन्दीहरूको हकमा अदालतबाट जारी भएका म्याद कानूनका म्यादभित्र तामेल गर्ने, साक्षी प्रमाण उपलब्ध गराई दिने कार्य गर्दै आएको छ । यस मन्त्रालयको के कस्तो कार्यबाट बन्दीहरूको हकाधिकार हनन भयो भनी निवेदकले केही भन्न नसकेकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको जीवन-रक्षाको लागि नेपाल सरकारले आफ्नो प्रयासले सम्भव भएसम्म आवश्यक व्यवस्था गरेको र थुनामा रहेका कैदी बन्दीको लागिसमेत आवश्यक व्यवस्था गरी आएको छ । प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा थुनुवा तथा कैदीको जीवन-रक्षाको लागि थप सुधारात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयबाटै गर्न सकिने र सोको लागि कुनै कानून संशोधन गर्नु आवश्यक नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसद्‌ीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार कैदी बन्दीहरूको जीउ धनको रक्षा गर्न क्रमशः नयाँ सुविधायुक्त  तथा सुरक्षित कारागार भवन निर्माण गरी उचित प्रबन्ध गर्न प्रतिवद्ध छ । आ.व. २०७२/०७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “देशभरका कैदीहरूको अनुपातमा कारागारको क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको र भएका कारागारको भौतिक अवस्था जीर्ण भएको एवं भूकम्पबाट धेरै जसो कारागारमा क्षति भएकोले कारागार पुन: निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने, नुवाकोटमा प्रस्तावित केन्द्रीय कारागार तथा बाँकेमा प्रस्तावित क्षेत्रीय कारागार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने, कारागारसम्बन्धी विधमान कानून परिमार्जन गरी खुला कारागार तथा सुधार-गृहको रूपमा कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी नवीन अवधारणाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने छ” भन्ने उल्लेखसमेत भएको छ । विभिन्न सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्दै लैजान सरकार क्रियाशील छ । रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

 

अध्ययन टोली गठन यस अदालतको आदेशः

यसमा महाभूकम्प पूर्व कारागारसमेतमा रहेका थुनुवा कैदीहरू महाभूकम्प पछि के कसरी कुन ठाउँमा बसोबास गरी आएका छन् ? सो स्थान सुरक्षित रहे नरहेको र ऐन नियम, संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, घोषणा पत्रबमोजिम भए नभएको, थुनुवा वा कैदीहरूको अवस्था जोखिमपूर्ण भए नभएको सम्बन्धमा भूकम्प पीडित जिल्लाका कारागार, प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी आदि समेत निरीक्षण गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न यस अदालतका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतको नेतृत्वमा निजले चाहेको थप २ जनासमेतको टोली गठन गरिदिएको छ । उक्त टोलीबाट निरीक्षण भई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७३।३।२२ मा आदेश भएको । उक्त आदेशबमोजिम सहरजिष्ट्रार श्री विपुल न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले मिति २०७३/१०/११ मा पेस गरेको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको देखियो ।

 

कानून व्यवसायीको बहसः

नियमबमोजिम साप्‍ताहिक तथा आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सूर्यबहादुर पाण्डेले विपक्षीहरूले थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरूलाई भूकम्पबाट भत्किएका, चर्किएका भवनहरूमा, खुला चौरमा, एक अर्कोसँग हत्कडी लगाई राखेको, धेरै स्थानमा भवनको क्षमताभन्दा बढी थुनुवा कैदीहरू राख्‍ने गरेको जस्ता कार्यबाट थुनुवा कैदीहरू आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । उनीहरूप्रति आधारभूत मानवीय मूल्य मान्यताअनुसारको पनि व्यवहार भएको छैन । त्यसैले थुनुवा तथा कैदीहरूलाई सुरक्षित भवनमा स्थानान्तरण गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु, कारागारमा भवनको क्षमताभन्दा बढी थुनुवा तथा कैदीहरू नराख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भन्ने जस्ता निवेदन मागअनुसारका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी कैदीको हकहितको संरक्षण गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

 

निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरूः

अब यसमा देहायका प्रश्नहरू सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियोः

१. निवेदकहरूलाई प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने हकदैया छ वा छैन ? 

२. संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रत्याभूत थुनुवा तथा बन्दीहरूको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन ? कारागार ऐन, २०१९ र नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कमि-कमजोरी रहेको कारणबाट बन्दीको हकहितमा प्रतिकूल असर परेको छ वा छैन ? 

३. निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने हो वा होइन ? आदेश जारी गर्दा के कस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने हो ?

 

आदेश जारी हुने आधार र कारण - निर्णयाधारः

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सर्व प्रथम निवेदकहरूको सार्वजनिक सरोकार रहे नरहेकोसम्बन्धी पहिलो प्रश्नउपर विचार गर्नु सान्दर्भिक छ । सार्वजनिक सरोकार सम्बन्धित विवादको प्रयोग सम्बन्धमा यस अदालतबाट अनेकौं पटक व्याख्या र विवेचना भई सिद्धान्त कायम भएका छन् । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले दायर गर्नु भएको रिट निवेदनका सन्दर्भमा भएको व्याख्या तथा बारा जिल्लाको गढीमाई मेलामा दिइने पशु वलीको विषयमा परेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा गरिएको व्याख्यालाई (नजिर सिद्धान्तलाई) दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यस प्रसंगमा गढीमाई मेलामा दिइने पशु वलीसम्बन्धी विवादको सन्दर्भमा यस अदालतवाट भएको व्याख्याका केही अंश देहायबमोजिम उधृत गर्नु आवश्यक देखिन्छः

“सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ । नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल असर परेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय बन्दछ । कुनै विषयलाई “सार्वजनिक” हो वा होइन भनी निर्धारण गर्दा मानिसको संख्या गणना गरेर निरूपण गरिने पनि होइन । जनसाधारणको सामान्य हक हितको प्रतिनिधित्व हुने विषय देखिन्छ भने संख्यात्मक रूपमा असर पर्ने मानिसको गणनाका आधारमा मात्र त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद होइन भन्न मिल्दैन । विवादको स्वभाव, प्रकृति वा चरित्रका आधारमा त्यस विवादलाई सार्वजनिक विवाद हो वा व्यक्तिगत विवाद हो भनी छुट्याउनु पर्दछ । सामान्यतयाः देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने गर्दछन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचिकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा (case to case basis मा) निरूपण गरिने विषय देखिन्छ । तथापि अदालतवाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत हक अधिकारको सापेक्षतामा अर्थ लगाइनु पर्ने हुन्छ” ।

“कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई बोल्न नसक्नेहरूको आवाज (voice of the voiceless) को रूपमा पनि लिइन्छ । सामाजिक, आर्थिक रूपमा पछाडी परेका कमजोर वर्ग र समुदायको हक, हित वा सरोकारको संरक्षणका लागि यो सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी अवधारणा कतिपय अवस्थामा वरदान पनि सिद्ध भएको छ । तर यसको तात्पर्य जुनसुकै सार्वजनिक चासोका विषयमा जोसुकै व्यक्तिले नालेस, उजुरी वा रिट निवेदन गर्न पाउँदछ भन्ने होइन । विवादको विषयवस्तुसँग निवेदक वा उजुरीकर्ताको सार्थक सम्बन्ध (meaningful relation) वा तात्त्विक सरोकार (substantial interest) हुनु पर्दछ र सो विषयमा निजले उचित रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा अदालतलाई सन्तुष्ट तुल्याइनुसमेत आवश्यक ठानिन्छ” । 

 

३. सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी विवादको अवधारणा र यस अदालतबाट विभिन्न विवादका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतलाई दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदक र विवादको विषयवस्तुका बीच सार्थक सम्बन्ध देखिएको, तात्त्विक सरोकार रहेको, तथा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलनको लागि न्यायिक निरूपणयोग्य विषय देखिएको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई अदालतमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादका निवेदकहरू सबै International Legal Foundation (ILF) नामक संस्थासंग सम्बद्ध कैदी-बन्दीहरूको हकहित संरक्षणका लागि कृयाशील अधिवक्ताहरू भएको कुरामा विवाद 

छैन । कैदी-बन्दीहरूलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भई कार्य गर्दै आएको संस्थासंग आबद्ध रही कानून व्यवसायीको रूपमा सक्रिय आठ जना अधिवक्ताहरूले आम थुनुवा तथा कैदी-बन्दीहरूको संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलनको विषयमा प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । विवादको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध तथा तात्त्विक सरोकार रहेको छैन भनी सम्झन मिल्ने कुनै कारण देखिन आएको छैन । यस विषयमा निजहरूले उचित रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कुरामा सन्तुष्ट हुन नसकिने कुनै उचित कारण पनि देखिँदैन । बन्दी जीवन बिताई रहेका ठूलो संख्याका मानिस स्वयम्‌ले आफैँ अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्नु उचित हुँदैन । बन्दीको अधिकारको प्रश्न आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि हो । यसलाई हकदैयासम्बन्धी परम्परागत साँघुरो दायरामा सीमित राखेर हेर्नु मनासिब हुँदैन । तसर्थ निवेदकहरूलाई प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गर्ने हकदैया छैन भनी विपक्षी तर्फबाट लिइएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

४. अब संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रत्याभूत थुनुवा तथा बन्दीहरूको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको निरूपण गर्नु पर्ने हुन आएको छ । यो प्रश्नको निरूपणका लागि सर्व प्रथम कैदी बन्दीहरूको अवस्थासम्बन्धी केही उपलब्ध तथ्यहरू उल्लेख गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसरी तथ्यगत विवरण यकिन गर्न रिट निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफमा गरिएको जिकिर र यस अदालतवाट मिति २०७३/३/२२ मा भएको आदेशअनुसार गठित अध्ययन टोलीले प्रस्तुत गरेको मिति २०७३/१०/११ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यहरू समेतलाई तथ्यगत आधारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

 

रिट निवेदनमा उल्लेख भएका तथ्यहरूः 

मिति २०७२।१।१२ गतेको महाभूकम्पबाट भद्र बन्दीगृह काठमाडौंमा रहेको ४ भवनहरू मध्येको एक तीनतले भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भई १६ जना कैदीको मृत्यु भएको छ । त्यहाँ रहेका भवनहरू मध्येका २२० जना रहेको ब्लक नं. १ पूर्णरूपमा क्षति भएको छ, ३०० बन्दी रहेको ब्लक नं. २ को भवनको जगैसम्म चर्केको हुँदाहुँदै त्यहाँ कैदीहरूलाई राखिएको छ । महिला बन्दीगृहको भवनसमेत चर्किएको र भासिएको अवस्थामा छ । उपत्यकाबाहेकका रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप जिल्लालगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लाअन्तर्गतका कारागार भवन समेत क्षति भई बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । विभिन्न कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू राखिएको 

छ । उनीहरूलाई नियमित शौचालयको प्रयोग गर्न, खाना, पानी, औषधि र सुत्नको लागि समेत सामान्य स्थान उपलब्ध छैन । आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परेको छ । थुनुवा केन्द्रमा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित वासस्थानको अभाव छ । धेरै थुनुवाहरूलाई एउटै हलमा चौबिसै घण्टा एकलाई अर्कोसँग हतकडी लगाई राखिएको छ । कुनै ठाउँमा क्षति भएको जीर्ण भवनमा, कुनै ठाउँमा खुला आकाशमुनी राखिएको 

छ । यसबाट बिरामी हुने र बिरामी भएकाहरूको मृत्यु नै हुन सक्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । कारागार ऐन, २०१९ अनुसारको सामुदायिक सेवामा पठाई कैद भुक्तान गर्न लगाउने, खुला कारागारमा कैद भुक्तान गर्ने जस्ता प्रावधानको कार्यान्वयन गरिएको छैन । न्यायिक प्रक्रियामा सामेल हुन र प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्नमा समेत अवरोधहरू देखिएका छन् । निरीक्षण, अनुगमन प्रणाली कमजोर देखिएको छ । परिणामतः थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरू संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । उनीहरूको आधारभूत मानवीय प्रतिष्ठाको संरक्षण हुन सकेको 

छैन ।

 

लिखित जवाफमा गरिएको जिकिरः 

विपक्षीहरूले आ-आफ्नो लिखित जवाफमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी आएको, कतिपय काम गर्ने “प्रयास गरिएको”, आफ्नो जवाफदेहिता नरहेको जस्ता व्यहोरा उल्लेख गरी जसरी पनि प्रतिवाद गर्ने शैलीमा जिकिर गरेको देखियो । रिट निवेदनमा उल्लेख भएका तथ्य र तथ्याङ्कहरूको युक्तियुक्त रूपमा खण्डन गरेको पाइएन । यसको तात्पर्य रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई प्रकारान्तरले स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने अवस्था देखियो । मन्त्रिपरिषद्‌को तर्फबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दा आ.व.२०७२/०७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “देशभरका कैदीहरूको अनुपातमा कारागारको क्षमता अत्यन्त न्यून रहेको र भएका कारागारको भौतिक अवस्था जीर्ण भएको एवं भूकम्पबाट धेरै जसो कारागारमा क्षति भएकोले कारागार पुन: निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने, नुवाकोटमा प्रस्तावित केन्द्रीय कारागार तथा बाँकेमा प्रस्तावित क्षेत्रीय कारागार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने, कारागारसम्बन्धी विधमान कानून परिमार्जन गरी खुला कारागार तथा सुधारगृहको रूपमा कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी नवीन अवधारणाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइने” भनी उल्लेख भएको व्यहोरा खुलाइएको पाइयो । यसको तात्पर्य कारागार व्यवस्थापनमा कठिनाइहरू छन् भन्ने तथ्य सारतः स्वीकार गरिएको देखिन्छ । तर आ.व. २०७२/०७३ अवधिमा के कति सुधारका कार्य भए भन्नेतर्फ अहिले सुनुवाइको अवस्थासम्म पनि कुनै तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।

 

यस अदालतबाट मिति २०७३/३/२२ मा भएको आदेशअनुसार गठित अध्ययन टोलीले प्रस्तुत गरेको मिति २०७३/१०/११ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोराः

काभ्रेपलाञ्चोकको कारागार कार्यालय १९६० सालमा घोडा तबेलाको रूपमा निर्माण भएको, भवन निकै जीर्ण रहेको र कैदी बन्दीहरूको बसाई निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । रामेछाप, रसुवा, धादिङको कारागार असुरक्षित रहेको, असुरक्षित भनी रातो स्टिकरसमेत टाँस गरेको भएपनि सोही भवनहरूमा थुनुवा तथा कैदीहरूलाई क्षमताभन्दा बढी संख्यामा राख्‍ने गरिएको छ । कारागार कार्यालय डिल्लीबजारको बन्दी रहने भवन १९७० सालमा, कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको बन्दीगृह १९६७ सालतिर निर्माण भएको र हाल भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको, सोही कारागार कार्यालयको भद्र बन्दीगृहको एउटा भवन पूर्णरूपमा क्षति भई १७ जना कैदीहरूको मृत्यु भएको थियो । राजधानीकै जगन्नाथदेवलको बन्दीगृहमा क्षति भई खतरायुक्त रहेको भए पनि क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राख्‍ने गरेको छ । धादिङ कारागारको ३० जना क्षमताको पुरूष सेलमा १८२ जना र ८ जना क्षमताको महिला सेलमा १४ जना, गोरखा कारागारको ४५ जना क्षमताको पुरूष सेलमा ९९ जना र १० जना क्षमताको महिला सेलमा १६ जना रहेको पाइएको छ । रसुवा कारागारको क्षमता २५ जना रहेकोमा ९४ जना तथा नुवाकोट कारागारको पुरूष ब्लकको क्षमता ८० जना रहेकोमा १५९ जना बन्दी राखिएको देखियो । काभ्रेपलाञ्चोक कारागारको ३ वटा ब्लकको कूल क्षमता ६१ जना तोकिएको भए पनि २३६ जना बन्दी राखिएको तथा दोलखामा केबल १८ जना क्षमताको कारागारमा ७० जनालाई राखिएको 

पाइयो । रामेछाप कारागारको पुरूष ब्लकको क्षमता ५० जना रहेकोमा २२१ जना बन्दीलाई राखिएको देखिन्छ । राजधानी शहरभित्रका कारागारहरूमा क्षमता भन्दा कम्तिमा पनि तीन गुणा बढी कैदी बन्दी राख्‍ने गरेको देखियो । शौचालय अव्यवस्थित र अपर्याप्त रहेका, अत्यधिक संख्याका बन्दीको चापका कारणबाट निकै असुविधा वा कठिनाई भोग्नु परेको छ । भवनहरूको क्षमता अपर्याप्त भएको, सुरक्षाको र सुविधाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको तथा मानव अधिकार-मैत्री नभएको, सुत्न, खान, बस्नमा समेत अप्ठ्यारो सृजना भई दैनिक जीवन कष्टकर हुन गएको, बन्दीगृहहरूको व्यवस्थापन, सरसफाई, मर्मत सम्भार आदिमा ध्यान नदिएको पाइएको छ । कैदी बन्दीलाई दैनिक रू. ४५ नगद र ७०० ग्राम चामल उपलब्ध हुने गरेको, वर्तमान बजार मूल्यको तुलनामा यो सुविधा अत्यन्त कम रहेको भन्ने व्यहोरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइयो । कुनै उल्लेखनीय सुधारात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको देखिएन । अदालतबाट जारी भएका म्याद, पुर्जी बुझ्ने र न्यायिक प्रक्रियामा सामेल हुने कुरामा खासै समस्या रहेको देखिएन भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा खुलाइएको देखियो ।

माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरूप्रति बिमति जनाउनु पर्ने वा विश्वास गर्न नसकिने कुनै उचित कारण देखिन आएको छैन । यसका अतिरिक्त चार्ल्स गुरूमुख शोभराजको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट जारी गरिएको परमादेशको आदेशमा कारागारको वर्तमान स्थिति सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको व्यहोराबाट पनि कारागारको तथा कैदी व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था प्रष्ट हुन्छ । उक्त आदेशमा उल्लेख छः “आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पुनरावेदन अदालतहरूद्वारा विभिन्न ६४ वटा कारागारको निरीक्षण गरी सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको प्रतिवेदन हेर्दा अधिकांश कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको र सुविधा र सेवाको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको भन्ने 

देखिन्छ । नेपालका कारागारमा ६,४१६ कैदी बन्दी राख्‍ने क्षमता रहेकोमा हाल करिब १५,००० कैदी बन्दी राखिएको छ भन्ने देखिन्छ । न्यायाधीशहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रतिवेदनहरूबाट पनि कारागारहरूको स्थिति दयनीय देखिन्छ” । उल्लिखित समग्र तथ्य र तथ्याङ्कहरू तर्फ दृष्टिगत गर्दा हाम्रा कारागारहरूको स्थिति अव्यवस्थित तथा दयनीय छ र कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन भन्ने देखिन आएको छ । 

 

५. माथि उल्लेख गरिएका तथ्य र तथ्याङ्कहरूका सन्दर्भमा अब थुनुवा तथा कैदीहरूका हक अधिकारका सम्बन्धमा विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा २० मा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी केही आधारभूत कुराहरू समावेश गरिएका छन । धारा २२(१) मा “पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन” भनी यातना विरूद्धको हक प्रदान गरिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ३० ले “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कैदी बन्दीहरूले पनि उल्लिखित हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदछन् । केबल कारागारमा परेको कारणबाट यी अधिकारहरूको उपभोग गर्ने कुरा संङ्कुचित भएको सम्झन हुँदैन । बन्दीहरूको यी हक अधिकारहरूको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । कैदी बन्दीहरूको हकको प्रचलनका क्रममा बालबालिकाको हक, महिलाको हक, जेष्ठ नागरिकको हकलगायतका सन्दर्भअनुसार अन्य हकहरूको प्रचलन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि राज्यको क्रियाशील र सिर्जनात्मक भूमिका अपेक्षित रहन्छ ।

६. कारागार ऐन, २०१९ ले थुनुवा वा कैदीलाई कारागारमा राख्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियासहित कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । ऐनको दफा ६ मा पुरूष र महिलालाई छुट्टाछुट्टै भागमा, थुनुवा र कैदीलाई छुट्टाछुट्टै भागमा, २१ वर्षमाथिको र मुनीकोलाई भिन्दाभिन्दै भागमा, देवानी र फौजदारी मुद्दाका कैदीलाई भिन्दाभिन्दै भागमा, रोगीलाई भिन्दै भागमा, पागल/अर्ध-पागललाई भिन्दै भागमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७ अनुसार “कैदबाट भागी पक्राउ परेको वा कैदबाट भाग्ने उधोग गर्ने वा कारागारसम्बन्धी केही गम्भीर अपराध गरेको कैदीबाहेक अन्य थुनुवा वा कैदीलाई कारागारभित्र नेल वा हतकडी लगाउन हुँदैन । कारागारमा नाबालकको हेरचाह गर्ने, थुनुवा वा कैदीलाई निजहरूको स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति वा सुधारको निमित्तबाहेक निजको ईच्छा विरूद्ध कुनै काममा लगाउन नहुने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । कारागार ऐनमा २०६४ सालमा भएको दोस्रो संशोधनले विभिन्न ९ प्रकारका कसुरमा बाहेक तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने ठहरिएका कसुरदारलाई सामुदायिक सेवामा पठाउन सकिने र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एक तिहाई कैदको अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिन सकिने प्रावधानसमेत समावेश गरेको छ । तर संशोधित कानून जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि यी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । ऐनको दफा ११ मा थुनुवा वा कैदीको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । ऐनमा कारागारको व्यवस्थापन र थुनुवा वा कैदीहरूलाई प्रदान गरिनु पर्ने सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि समावेश गरिएका छन् । कारागार नियमावली, २०२० ले सामुदायिक सेवामा पठाउने तथा खुला कारागारमा राख्नेसम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था, कारागारको व्यवस्थापनलगायत थुनुवा तथा कैदीका लागि अन्य कल्याणकारी व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । संविधान एवम् कानूनमा रहेका प्रावधानहरूको समुचित कार्यान्यन गरिनु अनिवार्य नै छ ।

७. प्रस्तुत प्रसङ्गमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी केही दस्तावेजहरूले गरेको व्यवस्थातर्फ पनि दृष्टि दिनु आवश्यक 

देखिन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ६ मा प्रत्येक मानिसको बाँच्न पाउने हक हुन्छ, यो हक कानूनद्वारा संरक्षित हुन्छन र कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी तवरले बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।  धारा ७ ले यातना विरूद्धको हक प्रदान गरेको छ । सोही प्रतिज्ञापत्रको धारा १० मा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएका सबै व्यक्तिउपर मानवीय प्रतिष्ठा र सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ ।  ICCPR को उक्त धारा १० को व्याख्या गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले “स्वतन्त्रताको बञ्चनाका कारणबाट पैदा हुने स्वाभाविक कठिनाइको कुरा बाहेक बन्दीउपर कुनै प्रकारको कष्टदायक व्यवहार गर्न हुँदैन, बन्दी जीवन बिताइरहेका मानिसले बन्दी हुँदा उपभोग गर्न नसक्ने केही खास अधिकारबाहेक अन्य सबै हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदछन भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । यातना विरूद्धको महासन्धिले यातना दिने कुरालाई फौजदारी कसुरको रूपमा कानूनद्वारा घोषित गर्नु पर्ने, पद्धतिगत (systemic torture) होस अथवा अन्य कुनै पनि प्रकारको यातना दिने कुराको नियन्त्रण गर्ने दायित्व सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रमा रहने मान्यता उक्त महासन्धिले अगाडी सारेको छ । नेपालसमेत उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिको पक्षकार सदस्य राष्ट्र भएको र हाम्रो सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानअनुसार उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिका प्रावधान नेपाल कानूनसरह लागू हुने भएकाले पनि यसको पालना गर्नु हाम्रो दायित्वको विषय बन्दछ । यसप्रकार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जारी भएका कानूनको अध्ययनबाट पनि बन्दी जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरूको हक अधिकार हुने र यसको संरक्षण गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउँदछ ।

८. UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ले थुनुवा र कैदीलाई, बालक र उमेर पुगेकालाई छुट्टाछुट्टै राख्‍नु पर्ने, सुत्ने बस्ने स्थानको उचित व्यवस्थापन हुनु पर्ने, स्वास्थ्य र सरसफाईको प्रवन्ध गरिएको हुनु पर्ने, भोजन र पिउने पानीको पर्याप्त व्यवस्था गरिनु पर्ने, चिकित्सा सेवाको प्रबन्ध मिलाइएको हुनुपर्ने लगायतका कारागार र कैदी बन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डहरू निर्धारण गरेको पाइन्छ । यसैगरी Basic Principles for the Treatment of Prisoners को नियम १ मा “All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings” भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसको सिद्धान्त नं. ५ मा बन्दीको अधिकार सुरक्षित रहनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै भनिएको छः

“Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and, where the State concerned is a party, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol thereto, as well as such other rights as are set out in other United Nations covenants”.

यो “Standard Minimum Rules” र “Basic Principles” लाई नरम कानून (soft law) मानिन्छ । तथापि राष्ट्रसंघको सदस्य-राष्ट्र भएको तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय दस्तावेजहरूको पक्ष राष्ट्र भएका नाताले उल्लिखित नियम वा सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्नु हाम्रोसमेत पूनित कर्तव्य  बन्दछ ।

 

९. कारागारभित्र कैदीको बढी चाप पर्ने गरेको कुरालाई विश्वव्यापी समस्याको रूपमा लिइने गरिएको छ । यो समस्या अमेरिका र यूरोपमा पनि छ भन्ने मानिन्छ । यसलाई आ-आफ्नै परिवेशअनुकूल निश्चित मापदण्डका आधारमा हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । यूरोपियन मानव अधिकारसम्बन्धी अदालतले कमजोर वा खराब कैदी व्यवस्थापनबाट व्यक्तिको मानव अधिकारको हनन हुन्छ भनी व्याख्या गरेको र आवश्यक कानूनी उपचार प्रदान गर्ने गरेको हुँदा यूरोपमा कारागार व्यवस्थापनको विषयले महत्त्व पाएको देखिन्छ । यूरोपियन समुदायभित्रका देशहरूका लागि कारागारमा उपलब्ध गराइनु पर्ने न्यूनतम सुविधाको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । कैदीका लागि राति सुत्न छुट्टाछुट्टै कोठा (भाग) हुनु पर्ने, एक व्यक्तिका लागि शौचालयका अतिरिक्त ६ मिटर X ६ मिटरको (३६ वर्ग मिटरको) स्थान छुट्याइनु पर्ने, अथवा एउटै कोठामा दुई जनालाई राख्ने हो भने प्रत्येकको लागि ४ X ४ मिटरको भाग उपलब्ध गराउनु पर्ने, एक-अर्कालाई छुट्याउने गरी विचमा कम्तिमा २ मिटरको दिवाल लगाएको हुनुपर्ने भनी न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । अब नयाँ बन्ने कारागारका हकमा दुई जना बस्नका लागि १० X १० मिटरको र तीन जनाको लागि १४ X १४ मिटरको कोठा हुनु पर्ने भनी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । कारागारको निर्माण गर्दा कैदीहरू आपसमा हिंसामा उत्रन नपाउने तथा प्राकृतिकरूपमा उज्यालो र स्वच्छ हावा प्राप्त हुने गरी उपयुक्त ढंगबाट निर्माण गरिनु पर्ने भनी मापदण्ड तोकिएको पाइन्छ । वर्तमान अवस्थामा कैदीका लागि उपलब्ध गराउने गरिएको स्थान (कोठा) को आकारतर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रति-कैदी सरदर बेलायतमा ६ X ८ फिट, र अमेरिकामा ६ X ९ फिटको क्षेत्र निर्धारण गरिएको पाइन्छ । लगभग यसै प्रकारको मापदण्ड अपनाएको फ्रान्समा कैदीहरूको उपस्थिति मापदण्ड भन्दा करिब ११६% बढी रहेको भनी चर्को आलोचना भएको समेत देखिन्छ । फ्रान्सका १०० जना बन्दी राख्ने ठाउँमा ११६ जना राखिँदा हुने गरेको आलोचनालाई स्मरण गर्दै नेपालमा केबल २५ जनाको लागि तोकिएको कारागारमा १७५ जना अर्थात् ७००% सम्म बढी कैदी बन्दी राखिएको दृष्टान्त रहेको यथार्थतर्फ विवेकशील भएर सोच्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

१०. भारतमा कारागारको सुधार र बन्दीहरूका हक अधिकारको संरक्षण गरी न्याय सुनिश्चित गर्ने कुरामा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । थुनुवा   / बन्दीहरूको हक अधिकारको प्रचलनका लागि भारतीय अदालतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी आएको छ । पछिल्लो समयमा “prison justice” भनी छुट्टै विधा वा अवधारणाको रूपमा थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरूको अधिकारको व्याख्या र प्रयोग गर्ने क्रम सुरू भएको पाइन्छ । भारतीय सन्दर्भमा मेनका गान्धीको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबाट बन्दीको अधिकारसम्बन्धी आधुनिक विधिशास्त्रीय अवधारणाको विकासक्रम अगाडी बढेको  पाइन्छ । आर्थिक हैसियतका आधारमा कारागारका बन्दीहरूका बीच फरक व्यवहार गर्ने र हतकडी लगाउने कुराहरू भेदभावपूर्ण मानिन्छन् र मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रतिकूलको व्यवहार भनी घोषित भएका छन् । बन्दीलाई अदालतमा ल्याउँदा वा फिर्ता लैजाँदा हतकडी लगाएको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीउपर कारवाही गर्नु भन्ने आदेशसमेत भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको छ । परिवारका सदस्यसँग, साथीभाई वा कानून व्यवसायीसँग भेटघाट र कुराकानी गर्ने छुट बन्दीलाई दिइनु पर्दछ, यस कुरामा कुनै कडा नियन्त्रण गरिएमा जीवनको हक (Right to life) सम्बन्धी अधिकारको हनन् हुन जान्छ भन्नेसमेत भारतीय सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण रहेको 

देखिन्छ ।

११.  मेनका गान्धी, सुनिल बात्रा, एच.एम.होसकोट तथा हुसैनारा खातुन को विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकलाई अधिकतम उदार व्याख्या गर्नु पर्ने (be given widest possible interpretation) भनी दृष्टिकोण अगाडी सारेको पाइन्छ । एकल कारावास (solitary confinement) मा राख्नु वा ज्यादै भीडभाड भई बस्ने-सुत्ने ठाउँको अभाव हुनु दुवै अवस्थामा बन्दीप्रति अमानवीय व्यवहार गरेको तथा बन्दीको हक अधिकारको प्रतिकूल कार्य गरेको हुन जान्छ भनी मानिएको छ । दिन-रात हतकडी लगाउनु वा बन्धनमा राख्‍नुलाई क्रूर वा यातनापूर्ण व्यवहारको रूपमा लिइन्छ । मानवीय सम्मान र प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने, यातना दिने, मानिसउपर जनावरलाई जस्तो व्यवहार गर्ने स्वेच्छाचारी कार्यवाट मानिसको प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्घन हुन जान्छ भन्दै अदालतले आवश्यक न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ ।

१२.  कारागारहरू सुधार-गृहको रूपमा सञ्चालित हुनु पर्दछ, कारागारलाई कुनै रूपमा पनि यातना-गृहको रूपमा रूपान्तरित हुन दिनु हुँदैन । कारागारभित्र दुई छाक पेट भरिने गरी खाने, आवश्यकता परेको समयमा शौचालय जान र प्रयोग गर्न पाउने, आफ्नो लागि तोकिएको निश्चित ठाउँमा सुत्न पाउने जस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नपाउने स्थिति कायम रहेमा कारागारहरू यातना-गृहमा परिणत हुने कुरा निश्चित छ । यो स्थिति आधुनिक लोक कल्याणकारी र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि सुहाउने कुरा होइन । कैदी बन्दीहरूको भरण-पोषण, उचित वासस्थान सुविधा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, सिर्जनात्मक सीप विकास आदि कुराको प्रत्याभूति दिने उतरदायित्व राज्यको हो । यो दायित्व निर्वाह गर्नबाट राज्य विमुख हुन सक्दैन । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कैदी बन्दीलगायत सबैले उपभोग गर्न पाउँदछन । थुनामा परेको वा कैदी बन्दी भएको कारणबाट खुला रूपमा घुमफिर गर्ने, आफ्नो ईच्छानुसारको पेसा व्यवसाय अपनाउने जस्ता केही स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको उपभोग गर्ने कुरामा स्वाभाविक रूपमा बन्देज लाग्न पुग्दछ । तथापि मानिसका संविधान प्रदत्त अन्य सबै हक अधिकार कारागारभित्र रहँदा पनि कायम नै रहन्छन् र यसको निर्वाध उपभोग गर्न पाउनु पर्ने 

हुन्छ । कारागारमा राखिएका व्यक्तिको हक अधिकार उपभोग गर्ने सीमा बन्देजको असर न्यूनतम र अनिवार्य (minimum & unavoidable) हदसम्म मात्र सीमित राख्‍नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित रहनु पर्दछ । राज्यले आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा राखेको व्यक्तिले अकालमा मृत्यु-वरण गर्नुपर्ने परिस्थिति कायम रहनु आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाप्रतिको कडा-ब्यङ्ग्य (ironic rhetoric) हुन जान्छ । राज्यले नागरिक कसुरदार हो वा निर्दोष के हो भन्ने कुरामा कुनै भेदभाव नगरी व्यक्तिको जीवन-रक्षा र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्दछ । यसलाई राज्यको आर्थिक सामर्थ्यसँग जोडी शसर्त प्रदान गरिने सुविधाको रूपमा हेर्न मिल्दैन । आधुनिक युगको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली हुनुको नाताले मात्रै पनि व्यक्तिको जीवन-रक्षा र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य बन्दछ । यी कुराहरू हाम्रा कारागारको व्यवस्थापन तथा कैदी बन्दीहरूको हक अधिकारको संरक्षणका दृष्टिले अत्यन्त विचारणीय र सान्दर्भिक देखिएका छन ।

१३. यस विवादका सन्दर्भमा प्रस्तुत हुन आएसम्मका तथ्य र तथ्याङ्कहरूको आधारमा विश्लेषण गरी हेर्दा कारागारभित्र न्यूनतम मानवीय सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारी प्रयास निराशाजनक रहेको देखिन आउँदछ । भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर भूकम्पलाई मात्र दोष दिएर राज्यले बन्दी बनाएका नागरिकको जीउ-ज्यानको रक्षा गर्ने दायित्वबाट उम्कन खोज्नु हुँदैन । भूकम्पको क्रममा २०७२ साल वैशाखमा १७ जना कैदीको मृत्यु भएको देखिन्छ । पुरानो, थोत्रो, जीर्ण अवस्थाको भवनमा क्षमताभन्दा बढी थुनुवा / कैदी राखेको र आपतकालीन अवस्थाका लागि पूर्व-सावधानी र सुरक्षात्मक उपाय नअपनाएको कारणबाट ती १७ जनाको ज्यान गएको स्थिति रहेको छ । आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा राखिएको व्यक्तिको मृत्यु स्वाभाविक वा प्राकृतिकरूपमा भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कार्य वा अकार्य (act or omission) को कारणबाट मृत्यु भएमा त्यसको जवाफदेहिता राज्यमा रहन्छ र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति 

दिनुपर्दछ । तर यस पक्षमा सरकारले वाञ्छित संवेदनशीलता अपनाएको र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जीउ-धनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चालेको देखिन आएन ।

१४.  हाम्रा प्रायः जसो कारागारको भौतिक अवस्था दयनीय हुनु र यसमा सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नल्याइनु एउटा कटु नियति नै बनेको पाइन्छ । सरकारी योजनाहरू बजेट भाषणका क्रममा व्यक्त गरिने मिठा, आकर्षक र अमूर्त शब्दजालमा सीमित रहेको प्रतीत हुन्छ । निश्चय नै केही कारागारहरू बनेका र त्यसको क्षमता निर्धारण गरिएका छन् । तर यसरी  कारागारको क्षमता निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुने गरी वा कुनै सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाएर निर्धारण गरिएको थियो भनी मान्न सकिने तथ्यगत आधार देखिँदैन । “येनकेन प्रकारेण कामचलाउ” भन्ने मान्यताबाट हाम्रा कारागारहरूको क्षमता निर्धारण  

भएको देखिन्छ । यसरी कामचलाउरूपमा क्षमता निर्धारण गरिएका कारागारमा क्षमताभन्दा ५/६ गुणा बढी कैदी बन्दी राख्ने गरेको कुरा अब अपवाद मात्र 

रहेन । क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी नरहेका कारागारहरू भने अव अपवाद बन्दै गएका छन् । यसबाट हाम्रा कारागारहरू “सुधार-केन्द्र उन्मुख” नभएर “यातना-केन्द्र-उन्मुख” हुँदै गएको छ भनी स्वाभाविकरूपमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । कारागारभित्र उपलब्ध हुनु पर्ने स्वच्छ पिउने पानी, शौचालयको व्यवस्था, सरसफाई लागायतका न्यूनतम मानवीय आवश्यकतापूर्तिको कुरामा समेत सन्तोष मान्न सकिने स्थिति देखिँदैन । परिणामतः कारागारभित्र रहँदा पनि सम्मान र प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरूद्धको अधिकार जस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकारहरूको उपभोग गर्नबाट हाम्रा कैदी बन्दीहरू वञ्चित हुँदै आएको देखिन्छ । यो अवस्थामा तत्काल सुधार गर्नु वाञ्छनीय छ ।

१५.  आधुनिक कारागार व्यवस्थापनका मुख्य रूपमा दुई आयामहरू रहेका छन् । पहिलो आयाम; कारागारभित्र बन्दी हुनुको कारणबाट स्वाभाविक रूपमा उपभोग गर्न नसकिने वा नमिल्ने मौलिक स्वतन्त्रता सम्बन्धित केही हकहरू (उदाहरणका लागिः स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले चाहेको ठाउँमा घुमफिर गर्ने, आफ्नो ईच्छानुसार पेसा वा रोजगारी अपनाउने जस्ता केही अधिकारहरू) बाहेक अन्य सबै प्रकारका हक अधिकार कैदी बन्दीहरूमा रहन्छ । कारागारभित्र पर्दैमा व्यक्तिको सबै हक अधिकार समाप्त हुँदैनन् । कैदी, बन्दीको हक अधिकार हनन नहुने, त्यसको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकाले तदनुकूल कारागारको समग्र व्यवस्थापन मिलाइनु पर्दछ । दोस्रो आयाम; कारागारहरू यातना-गृह होइनन्, यसलाई सुधार-गृहको रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । राज्यले व्यक्तिको विरूद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । अपराध एक सामाजिक रोग वा समस्या भएकाले सो रोग वा समस्याको निदान वा निवारण गर्नेतर्फ राज्यको प्रयास केन्द्रित रहनु पर्दछ । दण्डको उद्देश्य मूलतः पीडितलाई न्याय र समाजलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, अपराधको पुनरावृत्ति हुन नदिने, अपराधीमा देखिएको समस्या पहिचान गरी त्यसको यथोचित उपचार गरेर सामाजिक पुनर्स्थापना गराउने रहनु पर्दछ । यसका लागि कारागारभित्र विविध प्रकारका जीवनोपयोगी सीप-विकाससहित रचनात्मक / सृजनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । सुधारात्मक पक्षमा कुनै प्रयास नै नगरी केबल बन्दी बनाएको कुरालाई जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न मिल्दैन । उल्लिखित दुवै आयामहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु, गराउनु कारागार व्यवस्थापनको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको देखिन्छ ।

 

१६. जारी गरिएको रिट आदेशः

अब निवेदन मागबमोजिम रिट आदेश जारी हुने हो वा होइन ? आदेश जारी गर्दा के कस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने हो भन्ने तेस्रो प्रश्नउपर विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधार र कारणहरूबाट नेपालका कारागारको वर्तमान अवस्था मानव अधिकार-मैत्री तथा फौजदारी न्याय र दण्डका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू अनुकूल देखिएन । कारागारहरू यातना-गृहको रूपमा परिणत हुनेतर्फ उन्मुख रहेका प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् । सुधारात्मक पक्षमा सरकारको खासै दृष्टि पुगेको देखिँदैन । वर्षौ पहिले जारी भएका ऐन लागू गर्ने कुरामा समेत उदासिनता देखिएको छ । यस कुरामा राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकेको पाइएन । तसर्थ माथि विवेचित समग्र कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दा देहायबमोजिमको आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिन आयोः

 

परमादेशको आदेशः देहायका कुरामा देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छः 

१. कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा पठाएर वा अवस्थानुसार खुला कारागारमा राखेर कैद असुल गर्ने प्रचलन अन्यत्र विभिन्न देशमा अपनाइएको पाइन्छ । यसलाई उपयोगी पद्धतिसमेत मानिएको छ । आवश्यक र उपयोगी भएर नै कानून निर्माताले २०६४ सालमा कारागार ऐन, २०१९ मा संशोधन गरी ऐनको दफा १०क. र १०ख. थप गरेर सामुदायिक सेवामा पठाउने तथा खुला कारागारमा राख्ने प्रावधान समावेश गरेको हो । संशोधित ऐन जारी भएको अहिले दश वर्षको अवधि व्यतित भइसक्दा पनि यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन आएन । विधायिकाले बनाएको ऐनको कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । निर्माण भएका कानूनलाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु उतरदायित्त्वपूर्ण व्यवहार मान्न सकिँदैन । सरकारले नै कानूनको परिपालना नगर्नु कानूनको शासनसम्बन्धी मान्यताका दृष्टिले गम्भीर आपत्तिको विषय बन्दछ । तसर्थ आवश्यक योजना, रणनीतिक कार्यक्रम अविलम्ब तयार गरी कारागार ऐन,२०१९ को दफा  १०क. र १०ख. मा रहेको सामुदायिक सेवामा पठाउने तथा खुला कारागारमा राख्नेसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु; 

२. कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरूलाई कारागार ऐन, २०१९ को दफा ७ को प्रतिकूल हुने गरी कारागारभित्र नेल वा हतकडी लगाउने कार्य गरिएकोसमेत देखिन आएको छ । मानव अधिकार, मौलिक हक, कानूनी व्यवस्थासमेतका दृष्टिले यस प्रकारको व्यवहार गर्न हुँदैन । तसर्थ कानून प्रतिकूल कारागारभित्र नेल वा हतकडी लगाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु, त्यस प्रकारको कार्य हुन नदिई तत्काल नियन्त्रण कायम गरी थुनुवा कैदीको अधिकार संरक्षण गर्नु गराउनु; 

३. “थुनुवा र कैदीलाई अलग अलग कारागारमा राख्नु, सो सम्भव नभए थुनुवा वा कैदीलाई एक अर्काबाट छुट्याई भिन्न भिन्न भागमा राख्न लगाउनु भनी” अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईटेलले दायर गरेको रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट करिब ९ वर्ष अगाडी परमादेश जारी भएको देखिन्छ । तर अहिलेसम्म पनि थुनुवा तथा कैदीलाई कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६ मा रहेको प्रवधानअनुकूल राख्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यस प्रकारको उदासिनता वा अकर्मण्यताको स्थिति कायम रही रहनु हुँदैन । तसर्थ कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६ मा रहेको प्रवधानअनुकूल हुने गरी थुनुवा, कैदीलाई राख्ने व्यवस्था तत्काल गर्नु, गराउनु;

४. कारागारमा नाबालकको हेरचाह गर्ने, थुनुवा वा कैदीलाई काममा लगाउने, स्वास्थ्य र उपचारको व्यवस्था, स्वच्छ पिउने पानी, आवश्यक शौचालयको व्यवस्था तथा कारागार परिसरभित्रको सरसफाई लगायतका कारागार ऐन तथा नियमावलीले गरेका आधारभूत मानवीय सेवा र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याई थुनुवा तथा बन्दीहरूको तत्‌सम्बन्धी हकको संरक्षण गर्नु; 

५. थुनुवा तथा कैदी बन्दीहरूको लागि जीवनोपयोगी सीप विकास, आय आर्जन जस्ता कुरामा क्षमता अभिवृद्धि गराउने तथा एउटा असल नागरिक बन्न उत्प्रेरित गर्ने पक्षमा आवश्यक कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु; 

६. थुनुवा, कैदीको जीउ-ज्यानमा जोखिम हुने स्थितिका भूकम्पको सामान्य धक्काले पनि ढल्न वा भत्किन सक्ने, पुराना, थोत्रा र कमजोर अवस्थाका जोखिमपूर्ण भौतिक संरचना (भवन) मा कुनै पनि थुनुवा, कैदीलाई नराख्नु र त्यस प्रकारको जोखिमयुक्त स्थानमा राखिएका थुनुवा, कैदीहरूलाई तत्काल उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई स्थानान्तरण गर्नु गराउनु;

७. कारागार तथा सबै प्रकारका बन्दीगृहको भौतिक अवस्था तोकिएको मापदण्डअनुकूल रहे नरहेको, थुनुवा तथा बन्दीहरूको हक अधिकारको संरक्षण भए नभएको तथा कुनै गुनासो भए सोको समाधानका लागि चाल्नु पर्ने कदम चालिए नचालिएको लगायत कारागार व्यवस्थापनका समग्र पक्षमा आवधिकरूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरी देखिएका कमि-कमजोरी समयमा नै सुधार गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु;

 

निर्देशनात्मक आदेशः 

कारागार व्यवस्थापनका विविध पक्षमा समस्याहरू देखिएका छन् । सरसरती हेर्दा भौतिक साधन स्रोतको उपलब्धतामा कमी र आवश्यक संख्यामा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु जस्ता कारणहरूबाट समस्या परेको देखिन्छ । कारागार व्यवस्थापनका विविध पक्षमा सुधारका लागि रणनीतिक योजना र कार्यक्रमहरू बनाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको 

छ । त्यसैले आधुनिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुने गरी कारागारको व्यवस्थापन गर्न, थुनुवा कैदीहरूको हक अधिकारको संरक्षण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न, र कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा सञ्चालन गर्न के कुन कुरामा कसरी सुधार गर्नु पर्दछ ? अब के कस्तो मापदण्ड अपनाई कति क्षमताको कारागार कहाँ-कहाँ निर्माण गर्नुपर्दछ ? कारागार व्यवस्थापनका नमुना अभ्यासहरू (Best practices) को अध्ययन गरी त्यस प्रकारका अन्यत्रका अभ्यासलाई नेपालको सन्दर्भमा प्रयोगमा ल्याउन उपयुक्त हुन्छ, हुँदैन? भन्नेसमेतका विविध पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अपनाउने गरिएको मापदण्ड, प्रचलन र हाम्रो व्यवहारिक स्थिति, कारागार सुधारका सम्बन्धमा पहिले गरिएका अध्ययनपश्चात् प्रस्तुत सुझावसमेत समग्र पक्षमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ख्याति प्राप्त र दक्ष विषय-विज्ञ, मानव अधिकारवादी, सुरक्षा विज्ञ, कानूनविद्, समाजसेवीसमेत संलग्न रहेको कार्यदल वा अध्ययन समिति गठन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु; र यसरी प्रस्तुत हुन आएका सिफारिसहरू समेत हेरी कारागार सुधारको गुरू योजना र रणनीतिक कार्यक्रम बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

 

१७. कैदी बन्दीलाई दैनिक रू. ४५।- नगद र ७०० ग्राम चामल उपलब्ध हुने गरेको, वर्तमान बजार मूल्यको तुलनामा यो सुविधा अत्यन्त कम रहेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको  छ । वस्तुतः यो जिकिर उचित पनि देखिन्छ । नियमितरूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फितिको तुलनामा थुनुवा, कैदीहरूलाई प्रदान गर्ने गरिएको खर्च सुविधा ज्यादै न्यून छ भन्ने देखिएको 

छ । त्यसैले प्रस्तुत सन्दर्भमा पनि कुनै रिट आदेश जारी गर्नुपर्छ कि भनी विचार गर्दा यस अदालतबाट चार्ल्स गुरूमुख शोभराजको रिट निवेदनका क्रममा “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस, संसद्‌ीय समितिको निर्देशन तथा कारागार व्यवस्थापन विभागको प्रतिवेदनसमेतलाई मध्येनजर गर्दै थुनुवा, कैदी र आश्रितसमेतको जीवन तथा स्वास्थ्यको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सीधाको चामलको परिमाण र निजहरूले पाउने रकम वृद्धि गर्नु” भनी यस अदालतबाट मिति २०७३/४/२६ मा परमादेशको आदेश जारी भएको देखियो । कैदी बन्दीलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा यसरी जारी गरिएको आदेशले अगाडी सारेको मान्यता र आत्मसात् गरेको सिद्धान्तसँग यो इजलास सहमत नै रहेको छ । पुनः सोही कुरामा दोहोरो आदेश जारी गर्नु आवश्यक नदेखिँदा यस सम्बन्धमा थप उल्लेख गरी रहन  परेन ।

१८. नेपालको संविधान लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूले थुनुवा, कैदी लगायत सबैलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार (fair trial right) प्रदान गरेको छ । न्यायिक प्रक्रियामा थुनुवा तथा कैदीहरूको सहज पहुँच कायम गर्ने, आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने, सुनुवाइको क्रममा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पाउने, आफ्नो साक्षी प्रमाण प्रस्तुत गर्ने, आफू विरूद्धको साक्षी प्रमाणको जिरह तथा खण्डन गर्ने, कारवाही तथा निर्णयको व्यहोराको समयमा नै जानकारी पाउनेलगायतका स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने, गराउने कुरामा अदालतलगायत राज्यका सम्बद्ध सबै निकायहरूले उत्तरदायी एवम् संवेदनशील भएर आ-आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्दछ । स्वच्छ सुनुवाइ मौलिक हक तथा आधारभूत मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरामा व्यवहारिक प्रयोगको क्षेत्रमा पनि कुनै प्रकारको द्विविधा र संशय कायम रहनु हुँदैन । यो अधिकारको संरक्षणको कुरामा कुनै कमि-कमजोरी छ भने त्यसको पहिचान गरी सुधार गर्नु पनि कानून कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध निकाय एवम् पदाधिकारीहरूको कर्तव्य बन्दछ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार थुनुवा तथा कैदीहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन् भनी निवेदकले उठाएको प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा अदालतबाट जारी भएका म्याद, पुर्जी बुझ्ने, प्रमाण पेस गर्ने, न्यायिक प्रक्रियामा सामेल हुने कुरामा खासै समस्या रहेको देखिएन भनी यस अदालतबाट गठित अध्ययन टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो । स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमा आघात पुगेको वा नियन्त्रण कायम गरिएको देखिने विश्वसनीय तथ्यहरू प्रस्तुत हुन आएको मिसिल कागजातबाट देखिएन । यस विषयमा अहिले कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको मनासिब कारण खुल्न आएको छैन । तसर्थ थुनुवा वा बन्दीको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमा बन्देज लगाइएको अवस्था नदेखिएकाले सो सम्बन्धमा कुनै रिट आदेश जारी गर्नु परेन ।

१९. यो आदेशको कार्यान्वयन गर्नु र कार्यान्वयनको स्थिति खुलाई प्रत्येक ६/६ महिनामा विपक्षीमध्येको कारागार व्यवस्थापन विभागाबट यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गर्नु भनी यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई दिनु ।

२०. यो आदेश कार्यान्वयन स्थितिको नियमितरूपमा अनुगमन गर्नु भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतलाई यसै आदेशद्वारा निर्देशित गरिएको छ । उक्त महाशाखा तथा निर्देशनालयलाई यो आदेशको १/१ प्रति प्रतिलिपि पठाई दिनू ।

२१. अरू नियमानुसार गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. केदारप्रसाद चालिसे

 

इजलास अधिकृत: यदुराज शर्मा

इति संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शुभम् ।