निर्णय नं. ९८४८ - अदालतको अवहेलना
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
फैसला मिति : २०७४।०१।१०
०६६-CR-००५८
मुद्दा:- अदालतको अवहेलना
पुनरावेदक निवेदिका : डडेल्धुरा जिल्ला, गा.वि.स. जोगबुढा, वडा नं. ४ गाजलीगडा मा बस्ने स्व.नरबहादुर बुढामगरकी श्रीमती नन्दकली बुढामगरसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद ओझा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरसमेत
मानिसको हत्या हुँदा पनि अनिश्चित कालसम्म अनुसन्धानका नाममा अनुसन्धान नटुङ्ग्याउने हो वा अभियोजन नगर्ने हो भने संविधान प्रदत्त मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानको कुरा निरर्थक हुन पुग्दछ । आफ्नो परिवारका मानिसहरू गुमाएर पीडित भएको अवस्थामा उजुर गर्दा पनि दोषी पत्तालगाई कारवाही गर्न राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान गरिएन वा कमजोर तथा फितलो अनुसन्धान गरियो वा लामो समयसम्म अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गरियो वा लापरवाही देखाइयो वा अनुसन्धान गर्ने नाममा अभियोजन नै नगर्ने अभिप्रायः राखियो भने कानूनी शासनमा मानिसहरूको आस्था र विश्वास डगमगाउन सक्दछ । संविधान तथा विधिबाट शासित हुने मुलुकमा त्यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने ।
दोषी पत्ता लगाएर कारवाही गर्ने कुरा राज्यको कर्तव्य र दायित्वभित्रका कुरा हुन् । यस निम्ति राज्यसँग सक्षम संयन्त्र रहेको हुने र ती संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने क्रममा कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वबाट राज्य पन्छिन पाउने अवस्था नहुने ।
आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई राज्यले कारवाही गरी सो स्थानमा अन्य पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर भए पनि कार्य सुचारू गराउनु पर्ने पनि हुन सक्ने ।
समयमै अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा चल्ने, नचल्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु पर्नेमा लामो समय तथा अनिश्चितकालसम्म अनुसन्धानको टुङ्गो नलगाई रहेको देखिँदा अविलम्ब अनुसन्धान कार्य टुङ्ग्याउनु र तत्सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने नचल्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार नेपालको संविधानबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको देखिए पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान समाप्त नभएको कारणले अभियोजन नभएको हो कि भन्ने आशंका र अन्यौलको अवस्था सृजना भएको देखिँदा यसतर्फ समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग आपसी समन्वय तथा ध्यानाकर्षण गराई प्रस्तुत घटनाको मुद्दा अभियोजन गर्ने, नगर्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो अविलम्ब लगाउनु वा यकिन गर्नु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ४)
पुनरावेदक निवेदिकाको तर्फबाट :
प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता इश्वरी भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहबाट फैसला गर्नेः-
मा.न्यायाधीश श्री लक्ष्मणमणि रिसाल
माननीय न्यायाधीश श्री बमबुमार श्रेष्ठ
फैसला
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम दर्ता भई पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१०।२६को फैसला उपर निवेदिकाहरूको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
हामी निवेदकहरूले दिएको किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरी दिएकाले सो दर्ता गर्न यस अदालतमा २०६३।११।१ मा दिएको निवेदनमा मिति२०६३।१२।२६मा जाहेरी दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाउँमा भएको परमादेशको आदेशबमोजिम विपक्षी कार्यालयहरूबाट हामीले दर्ता गराएको जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरे पनि सोमा प्रक्रिया अगाडि बढाई दोषीमाथि कारवाही गरी सजाय माग दाबी लिई अभियोग पत्र दर्ता गर्नु पर्नेमा सो नगरी विपक्षीहरूले जानी जानी यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेशको पालना नगरी ढिला सुस्ती गरेकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी अभियोग पत्र दर्ता गर्नु गराउनु भनी उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
निवेदन मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सबुद प्रमाणसहित बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतको महेन्द्रनगरको मिति २०६५।२।२६ को आदेश ।
जाहेरी दर्खास्त दर्ता नगरिएको भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतबाट अर्को आदेशबमोजिम जाहेरी दर्ता गरेको भन्ने निवेदनको प्रकरण नं. ३ मा स्पष्ट नै छ । अन्य जाहेरी दर्खास्तको विषयमा के भई राखेको छ भन्ने यस कार्यालयको कुनै सरोकार नरही कुनै जानकारी समेत हुन नआएकोमा सो कुरालाई लिएर प्र.जि.अ. ले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने निवेदनको व्यहोरा तथ्यहीन देखिँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्र.जि.अ.को लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र तथा अनुसूची १ भित्रपर्ने फौजदारी कसुरको हकमा सदैव प्रहरीले अनुसन्धान गरी दोषिमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी दायित्व भएकोले सो घटनाका बारेमा यथार्थ सुक्ष्म तथा गिहरिएर अनुसन्धान गरी अभियुक्त पहिचानसमेतको कार्य भई रहेकोले सम्मानित अदालतको अवहेलना गरेको छैन । झुठ्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी उपरिक्षक बलराम शर्मा पौडेलको लिखित जवाफ ।
जाहेरी दर्खास्त दर्ता भइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाई स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा ६(१) बमोजिम जि.स.व.का. महेन्द्रनगरमा प्रतिवेदन पठाई प्रतिवादीहरूको पहिचानसमेतको कार्य भइरहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएकाले कारवाही अघि नै नबढाएको, जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरी राखेको भन्ने निवेदनको जिकिर पूर्णतः यथार्थ र वास्तविकतामा आधारित भएको देखिएन । अनुसन्धानको कारवाही भइरहेको अवस्थामा जाहेरी उपर कारवाही भएन भनी माग दाबीबमोजिम दोषी ठहर्याई सजाय गर्नु उपयुक्त हुने देखिएन । तसर्थ यसमा प्रतिवादीहरूलाई अदालतको अवहेलना गरेकोमा कारवाही सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१०।२६ को फैसला ।
जाहेरी दर्खास्त परेपछि अनुसन्धान तहकिकात कार्य यथाशीघ्र गरी ३ महिनाभित्र अनुसन्धान तहकिकातलगायतका कार्य सम्पन्न गरी सक्नु भनी दुवी सुनार विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकसमेत भएको रिट निवेदनमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको अवस्थामा विपक्षीहरूले हामीले दर्ता गरेको जाहेरी दर्खास्त दर्तासम्म मात्र गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको कारवाही अगाडि बढाई दोषीउपर हदैसम्म माग दाबी लिई अभियोग पत्र दर्ता गर्नु पर्नेमा सो नगरी २ वर्षसम्म अपराधी पहिचान नगरी हामीलाई झुल्याई अभियोग पत्र कहिले दर्ता हुने हो अनिश्चित रहेको, विपक्षीहरूले जानी जानी हाम्रो पतिको हत्या गर्ने अभियुक्तलाई राहत मिल्ने गरी ढिलासुस्ती गरी सम्मानित पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६३।१२।२६ को आदेशको पालना नगरेको प्रष्ट छ । विपक्षीले के कुन कारण र आधारबाट हालसम्म सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ ले निर्धारण गरेको कारवाही प्रक्रियाहरू पूरा नगरिएको हो धनी लिखित जवाफमा उल्लेख नगरेको अवस्थामा अदालतको अवहेलना भएको पुष्टि हुँदाहुँदै त्यसतर्फ ध्यानै नदिई गरिएको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी कानूनले पूरा गर्नुपर्ने पर्ने प्रक्रिया पूरा गरी छिटोभन्दा छिटो अभियोग पत्र दर्ता गर्नु गराउनु भनी आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नन्दकली बुढामगर र मधुदेवी बुढामगरको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
विपक्षीहरूका नाममा पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरबाट जारी भएको आदेशको कार्यान्वयन भए नभएको र जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरेको लामो समयपछि पनि मुद्दा चल्ने नचल्ने औचित्यको पुष्ट्याई नगरी लिखित जवाफ पेस गरेको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतबाट निवेदन माग दाबी पुग्न नसक्ने भनी भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा सम्बन्धित कार्यालयहरूका हकमा छलफलका लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।२७ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बद्ध नजिरलगायत नेपाली तथा विदेशी विद्वान्हरूद्वारा लिखित देशी विदेशी Authority का पुस्तकहरूमा प्रकाशित प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित लेख तथा अभिव्यक्ति भए सोसमेत उल्लेख गरी आ-आफ्नो तर्फबाट, मुद्दाका दुवै पक्षलाई बहस नोट पेस गर्न लगाई मिति २०६८।९।१२ गते नि.सु. को लागि पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।८।१५ को
आदेश ।
आदेशानुसार दुवै पक्षबाट बहस नोट पेस भई मिसिल सामेल रहेको ।
यसमा जि.प्र.का. कञ्चनपुरका तत्कालीन प्र.जि.अ. माधवप्रसाद ओझालाई समेत अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झिकाउने भनी मिति २०६७।१०।२७ को संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको पाइन्छ । निज प्रतिरक्षी नाउँमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की सरूवा भई गएको जनिई म्याद फिर्ता आएकोमा निवृत्त भइसकेको भनी मिति २०६८।४।८ मा प्रतिवेदन परी कास्की जिल्ला अदालतको सो मितिको पत्र साथ म्याद फिर्ता आएको देखिएको, यसपछि निजको नाउँको म्याद तामेल गर्ने कुनै कारवाही नभई पेसीमा चढेको देखियो । निज सेवा निवृत्त ओझाको घर ठेगाना गृह मन्त्रालयबाट पत्ता लगाई निजको नाउँमा रीतपूर्वकको म्याद जारी गरी म्यादमा हाजिर भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।९।१२ को आदेश ।
निवेदक नन्दकली बुढामगर विरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर भएको ०६३ सालको रिट नं. १८ र मधुदेवी बुढामगर निवेदिका रहेको २०६३ सालको रिट नं. १७ को परमादेश मुद्दाका प्रमाण मिसिलहरू र उक्त मुद्दामा जारी भएको परमादेश सम्बन्धमा के कस्तो कारवाही भई हाल के कुन अवस्थामा छ, सो विवरणसहितको आवश्यक कागजातहरूको फोटो प्रतिलिपिहरू समेतको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१०।२० को आदेश ।
यस अदालतको मिति २०७०।१०।२० को आदेशबमोजिमको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरबाट परमादेश मुद्दाका मिसिलहरू प्राप्त हुन आएका र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. १२०२६ मिति २०७२।११।१६ को पत्रसाथ प्रगति विवरणसहितको मिसिलको छायाँकपी प्राप्त हुन आएको ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ र ६४ बमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई इजलासबाट पटक पटक पुकारा गर्दा निज तथा निजतर्फबाट कानून व्यवसायीसमेत उपस्थित नभएकाले विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले अनुसन्धान गर्दैछु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको भनाई रहेको छ । अनुसन्धान गरेको कुरा पत्राचारहरूबाट पनि देखिएको छ । मिति २०७१।१०।१५ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको पत्रमा प्रेषित तथ्यले अनुसन्धान नभएको भन्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरले अवहेलना ठहर नगरेको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी तथा प्रत्यर्थी प्रहरी नायब उपरिक्षक बलराम शर्माका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री इश्वरी भट्टराईले यी प्रत्यर्थी बलराम शर्मा २०६४ मंसिरदेखि २०६५ कार्तिकसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा कार्यरत रहेका, त्यो समयमा अनुसन्धानको कारवाही भइरहेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएको, जाहेरी नै दर्ता नगरेको, जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेको विषय होइन, अनुसन्धान भइरहँदा बलराम शर्माको सरूवा भइसकेको
थियो । त्योभन्दा पछि के अनुसन्धान भयो निजलाई थाहा हुने भएन । तसर्थ प्रत्यर्थीले अदालतको आदेश नमानी अवहेलना गरेको अवस्था नहुँदा पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरले अवहेलना ठहर नगरेको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
पुनरावेदक नन्दाकली बुढामगर र मधुदेवी बुढामगरको जाहेरी दर्खास्त दर्ता भएपनि लामो समयसम्म अभियोग पत्र दायर नगरी झुल्याई पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको आदेश अवहेलना गरेउपर अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा दिएको निवेदनमा दाबी नपुग्ने पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१०।२६ मा भएको फैसलाउपर प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको रहेछ ।
उपर्युक्त बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६५।१०।२६ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन? यी पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, तत्कालीन अवस्थामा जाहेरी दर्ता गर्न नमाने पछि पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको मिति २०६३।१२।२६ को परमादेशको आदेशबमोजिम यी पुनरावेदकहरूले मिति २०६४।६।३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा जाहेरी दर्ता गरेको देखिन्छ । उक्त जाहेरी दर्खास्तहरू हेर्दा, मिति २०६१।५।१ गते बिहान अं. ६.००बजेको समयमा हामी घरमा बसिरहेका थियौं । मेरा श्रीमान् रतनबहादुर र जेठाजु नरबहादुर घरभित्र सुतिरहेका थिए । सोही समयमा करिब १५० जनाको संख्यामा नेपाल आर्मीको ड्रेस लगाएका नेपाली सेनाको टोली आई घर घेराउ गरी हामी भान्छामा रहेका बेलामा तिमीहरूका श्रीमान् कहाँ छन् देखाओ नत्र मारी दिन्छौं भन्दा हामीले भित्र कोठामा सुतेका छन् भनी भनेपछि १०-१५ जना जति घरभित्र पसी मेरो श्रीमान् र जेठाजुलाई कुटपिट गर्न लागेपछि मसमेतले छुट्याउन खोज्दा मलाई २ जनाले बाहिर गोठमा लगी अरू समेत गई मलाई पालै पालो बलात्कार गर्दा म बेहोस भएछु, जेठानीले मेरो हेरविचार गर्नु भएको रहेछ, पछि १०.०० बजे मात्र होसमा आएकी रहेछु । सोही समयमा पति रतनबहादुर र जेठाजु नरबहादुरलाई पक्रेर लगी सोही दिन दिउँसो जिल्ला कञ्चनपुर, सुडा गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित सल्ले चौतारोको पल्टेखानी भन्ने ठाउँमा गोलीहानी हत्या गरेको थाहा हुन आएकाले घटनास्थल गई त्यहाँबाट सोझै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा जानकारी गराउँदा जाहेरी दर्ता गर्न नमानेकाले ससुरासँग गई लास गाड्यौं । गैरसैनिक सामान्य नागरिक घरमा सुतिरहेको अवस्थामा घरबाट लगी यातना दिई गोली हानी हत्या गर्ने सुर्यदल गण भगतपुर ब्यारेक महेन्द्रनगर कञ्चनपुरका गण प्रमुखको निर्देशनमा सर्च गर्न गएको सेनाले श्रीमान्लाई लिएर गई हत्या गरेकोले सैनिक मुख्यालयबाट नाम, थर खुलाउन लगाई कर्तव्य ज्यानको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भनी मधुदेवी बुढामगर र सोही व्यहोराको नन्दकली बुढामगरको जाहेरी दर्खास्त मिति २०६४।३।६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरमा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको प्रतिलिपि फाइलबाट देखिएबाट यी पुनरावेदकहरू मधुदेवी बुढामगर र नन्दकली बुढामगरको जाहेरी दर्खास्त दर्ता भएकोमा विवाद देखिएन । सिर्फ आफ्ना पतिलाई हत्या गरेका उपर अनुसन्धान टुङ्ग्याई अभियोजन नगरेकाले अदालतको आदेशको अवहेलना भएको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भन्ने दाबी रहेको देखिन्छ । यस अदालतमा यी पुनरावेदकको पुनरावेदन दायर भएपछि जाहेरी दर्ता पश्चात् अनुसन्धानको स्थिति के रहेको छ भनी आदेश भई पटक पटक ताकेता भई पत्राचार गरेको देखिन्छ । मिति २०७१।१०।१५ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको महान्यायाधिवक्ता मार्फत यस अदालतसमक्ष पेस हुन आएको पत्र हेर्दा, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बुझी कागजहरू गराएको देखिएको छ । अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने प्रत्यर्थीहरूको भनाईलाई मिति २०७१।१०।१५ को पत्रले पुष्टि गरेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक बलराम शर्मा २०६५।७।२९ मा क्षे.प्र.ता.के. भरतपुरमा सरूवा भई गएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको मिति २०६८।२।२० को पत्रबाट देखिन्छ । प्र.जि.अ. माधवप्रसाद ओझा मिति २०६५।७ । ४ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा सरूवा भएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरको मिति २०६८।२।२० को पत्रबाट देखिन्छ भने निज मिति २०६६।६।१ देखि सेवा निवृत्त भइसकेको भन्ने गृह मन्त्रालयको मिति २०६८।११।१२ को पत्रबाट देखिन्छ । निजहरू कञ्चनपुर जिल्लामा कार्यरत रहेको अवस्थामा अनुसन्धान कार्यको सुरूवात भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको आदेशको अवहेलना गरेको मानी साबिक कार्यालयबाट अन्यत्र सरूवा भएका र अवकाशसमेत भइसकेका प्रत्यर्थीहरूलाई सजाय गर्न कानूनतः मिल्ने र न्यायोचित हुने समेत देखिँदैन ।
३. अतः माथि उल्लिखित तथ्य र प्रमाणको आधारमा जाहेरी दर्ता गरी तत्कालीन अवस्थामा अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा माग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई कारवाही गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको मिति २०६५।१०।२६ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।
४. प्रस्तुत विवाद मानव अधिकारसँग पनि जोडिएको देखिँदा यसतर्फको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतालाई इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन । मानिसको हत्या हुँदा पनि अनिश्चित कालसम्म अनुसन्धानका नाममा अनुसन्धान नटुग्याउने हो वा अभियोजन नगर्ने हो भने संविधान प्रदत्त मानव अधिकारको संरक्षण र सम्मानको कुरा निरर्थक हुन पुग्दछ । आफ्नो परिवारका मानिसहरू गुमाएर पीडित भएको अवस्थामा उजुर गर्दा पनि दोषी पत्तालगाई कारवाही गर्न राज्यका तर्फबाट अनुसन्धान गरिएन वा कमजोर तथा फितलो अनुसन्धान गरियो वा लामो समयसम्म अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गरियो वा लापरवाही देखाइयो वा अनुसन्धान गर्ने नाममा अभियोजन नै नगर्ने अभिप्रायः राखियो भने कानूनी शासनमा मानिसहरूको आस्था र विश्वास डगमगाउन सक्दछ । संविधान तथा विधिबाट शासित हुने मुलुकमा त्यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन
सक्दैन । दोषी पत्तालगाएर कारवाही गर्ने कुरा राज्यको कर्तव्य र दायित्वभित्रका कुरा हुन् । यस निम्ति राज्यसँग सक्षम संयन्त्र रहेको हुने र ती संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्ने क्रममा कानूनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वबाट राज्य पन्छिन पाउने अवस्था हुँदैन । यी पुनरावेदिकाहरूले आफ्नो पतिलाई हत्या गरेकोमा जाहेरी दर्ता भएपछि दोषीउपर अभियोजन गर्न नसकेकोमा आफूलाई पीडा भएको उल्लेख गरेको देखिएको छ । परिवारको सदस्य गुमाउँदाको अवस्थामा उजुरी परेपछि तत्कालीन समयमा अनुसन्धान गरेजस्तो देखिएपनि मिति २०६१।५।१ मा भएको घटनाको तत्काल जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पुनरावेदन अदालतको आदेशबमोजिम मिति २०६४।३।६ मा जाहेरी दर्ता गरेकोमा हालसम्म ४ वटा घटना विवरण कागज र ४ वटा पत्राचार मात्र भएको देखिन्छ । मिति २०७१।१०।१५ देखि हालसम्म कुनै अनुसन्धान तथा पत्राचारसमेत भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त हुन आएको फोटोकपी मिसिलबाट देखिएको छैन । यसलाई तदारूकताका साथ अनुसन्धान कार्य भएको मान्न सकिँदैन । यसरी कानूनले अनुसन्धान तहकिकात गर्न जिम्मेवारी तोकिएको निकायले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेको कारणले नागरिक प्रताडित हुन पर्ने अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई राज्यले कारवाही गरी सो स्थानमा अन्य पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर भएपनि कार्य सुचारू गराउनु पर्ने पनि हुन
सक्छ । समय मै अनुसन्धान कार्य पूरा गरी मुद्दा चल्ने, नचल्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु पर्नेमा लामो समय तथा अनिश्चितकालसम्म अनुसन्धानको टुङ्गो नलगाई रहेको देखिँदा अविलम्ब अनुसन्धान कार्य टुङ्ग्याउनु र तत्सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने नचल्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार नेपालको संविधानबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको देखिएपनि लामो समयसम्म अनुसन्धान समाप्त नभएको कारणले अभियोजन नभएको हो कि भन्ने आशंका र अन्यौलको अवस्था सृजना भएको देखिँदा यसतर्फ समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग आपसी समन्वय तथा ध्यानाकर्षण गराई प्रस्तुत घटनाको मुद्दा अभियोजन गर्ने, नगर्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो अविलम्ब लगाउनु वा यकिन गर्नु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरी दिएको छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनू र विपक्षीहरू सरूवा भएको र अवकाश पाइसकेको भन्ने उल्लेख भएपनि निजहरू तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत कार्यालयहरूलाई समेत आदेशको जानकारी पठाउनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. केदारप्रसाद चालिसे
इजलास अधिकृत: शिवलाल पाण्डेय
इति संवत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।