निर्णय नं. ९८५२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास 

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७४।०१।२८

०७१-WO-०४७८

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : जिल्ला बाँके साबिक नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं. ४ हाल नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने नफिस अहमद शेष-१, ऐ.ऐ. बस्ने  तरून्‍नुम बानो शेष-१, ऐ.ऐ. बस्ने को रइस अहमद शेष

विरूद्ध

विपक्षी : बाँके जिल्ला अदालत, नेपालगञ्ज

 

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय १ नं. ले २१ वर्ष नपुगेका छोरा छोरीको पूर्ण संरक्षकत्व पितालाई सुम्पी पिताले गर्ने व्यवहार सदैव निजका सन्तती नाबालकहरूको पक्षमा हुन्छ भनी भरोसा गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले अन्यथा पुष्टि भएमा बाहेक घरको मूलीले आफ्ना नाममा भएका घर जग्गा सुक्री, बिक्री, लेनदेनसमेत गरेका सम्पूर्ण व्यवहारहरू त्यस्ता नाबालकको हितमा हुन्छन भनी मानेको छ । घर मूलीको व्यवहारबाट सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति समाप्त भई १२ वर्ष नपुगेका नाबालकको बीचल्ली नहोस् भन्‍ने उद्देश्यले दण्ड सजायको २६ नं. ले त्यस्ता नाबालकको भागमा पर्ने सम्पत्ति पर सारी व्यक्ति र सरकारी बिगो भराउनु पर्ने भनी नाबालकको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो । बिगोको भरिभराउ गर्ने प्रयोजनका लागि तायदात जायजात तथा लिलामसमेतको कारवाही गर्दा १२ वर्षमुनिका नाबालक देखिएमा मात्र यो कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने । 

कपाली तमसुक हुँदा, मुद्दा दर्ता हुँदा र उक्त मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुँदा ऋणीका सगोलका सन्ततीहरू १२ वर्षमुनिको नाबालक देखिए पनि त्यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय १ नं. आकर्षित हुन्छ । सो समयमा पिताले गरेको व्यवहारमा साबालक भइसकेपछि बिगोको कारवाही हुँदा अंश हकको प्रश्‍न उठाउने अधिकार त्यस्ता साबालक छोरा छोरीलाई हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

काम गरी जीवन निर्वाह गर्न सक्षम भइसकेका व्यक्तिले पिताले खाएको ऋण पिताको नामको सम्पत्तिबाट भरी भराउ गर्नबाट रोक्न पाउने हो भने घरको मुख्य व्यक्ति परिवारको भरण पोषण गर्नसमेतका लागि व्यवहार गर्न असक्षम हुन पुग्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता राकेशकुमार शर्मा

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदी

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६८, अंक ६, नि.नं.८६३२, पृ.९९७

सम्बद्ध कानून : 

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं.

 

आदेश

न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

 

निवेदकको निवेदन व्यहोरा

वादी मोहम्मद अय्युब हलवाइ प्रतिवादी स्व. हबिबुल रहमान शेष भएको लेनदेन मुद्दामा श्री बाँके जिल्ला अदालतबाट वादी दाबीबमोजिमको साँवा ब्याज प्रतिवादीबाट वादीले भराई लिन पाउने ठहरी मिति २०५४/३/२४ गते भएको फैसलाउपर प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी अन्तिम रहेको छ । सो फैसलाउपर वादी मोहम्मद अय्युब हलवाईले साँवा ब्याज कोर्ट फीसमेत भराई पाउन प्रतिवादी स्व. हबिबुल रहमान शेषको नाउँको ने.ग.न.पा. तालु उत्तरलाइन बिस्कोरियनटोल दक्षिण मुखा नं. १३८ को (क) श्रेणीको ज.वि. ०-१-१४ जग्गा र सो मा बनेको भुइँतल्ले घर देखाई श्री बाँके जिल्ला अदालतमा मिति २०५४/६/१४ मा दरखास्त गर्नुभयो । ने.ग.न.पा. तालुक उत्तरलाइन बिस्कोरियनटोल दक्षिण मुखा नं. १३८ को (क) श्रेणीको ज.वि. ०-१-१४ जग्गा र सो मा बनेको भुइँतल्ले घरसमेत नाबालकको हकमा दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम पर सारी लिलाम गरिपाउँ भनी हामीले श्री बाँके जिल्ला अदालतमा २०७०/४/१८ गते निवेदन दर्ता गरेका थियौं । 

निवेदक नफिस अहमद शेष, तरून्‍नम बानो शेष, र रहिस अहमद शेषसमेत ऋण खादाका अवस्थामा १२ वर्षमुनिका देखिँदा दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम हविबुल रहमान शेषको नाममा दर्ता रहेको उक्त घर जग्गासमेतबाट निजहरूको अंश हक र विवाह खर्चसमेत सारी नियमानुसार फैसला कार्यान्वय गर्नु र वादी मो हुसेन अहमद हलवाई, जगत नारायण चौधरीले दिएको निवेदनको सम्बन्धमा अघि परेको दरखास्तलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी नियमानुसार फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी तहसिलदारबाट मिति २०७०।१०।१३ मा आदेश भयो । उक्त निवेदनउपर विपक्षी मोहम्मद अयुब हलवाइले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम गरेको निवेदनमा श्री बाँके जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट तहसिलदारको आदेश बदर गर्ने गरी मिति २०७१/२/२ मा आदेश भयो । उक्त आदेशउपर पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जमा निवेदन गरेकोमा बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७१/२/२ आदेश मिलेको देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन भनी मिति २०७१/६/२ मा आदेश भयो ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ को उपनियम ४(३), नियम ७५, दण्ड सजायको २६ नं. को प्रावधानको गम्भीर त्रुटि भएकोले लिलामी मुचुल्कासमेतको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ ।

मिति २०५४/११/१३ मा जायजात मुचुल्का हुँदा म निवेदक रहिस अहमद शेष वर्ष ४ को, नफिस अहमद वर्ष १० र तरन्‍नुम बानो वर्ष ८ को रही हामी नाबालक थियौं । माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यूले आदेश गर्दा सो जायजात मुचुल्का बदर नभएको तथ्य उल्लेख गर्नु भएको छ । बदर नभएको जायजात मुचुल्कालाई आधार मानी भएको लिलामी कार्यमा दण्ड सजायको २६ नं. बमोजिम हामी निवेदक (नाबालक) हरूको अंश हक पर सारी लिलाम गर्नुपर्नेमा सो नगरी ने.का.प. २०६८ अंक ६ नि.नं. ८६३२ को आधारमा हामी निवेदकहरूको अंश हक लिलाम गर्ने आदेश गरिएको छ । ने.का.प. २०६८ अंश ६ नि.नं. ८६३२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार समेत जायजात गर्दा १२ वर्ष मुनिकाको अंश हक पर सार्नुपर्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा २०५४/११/१३ मा जायजात हुँदा नाबालकको अंश पर सार्ने कार्य भएको छैन । अतः दण्ड सजायको २६ नं. को प्रक्रियाविपरीत हाम्रो अंशहक र विवाह खर्च पर नसारी भएको लिलामी मुचुल्का तथा सो आधारमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही हामीहरूको हितविपरीतका छन् । 

अतः हामी निवेदकहरू नाबालक रहेको तथ्य निर्विवाद रहेकोमा हामीहरूको पक्षमा तहसिलदारबाट मिति २०७०।१०।१३ मा भएको आदेश बदर गर्ने गरी बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति ०७१/२/२ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई कानूनबमोजिमको भनी पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट मिति ०७१/५/२ मा भएको आदेश र लिलामी कार्य तथा सो आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूको विवाह खर्च एवम्‌ अंशसमेत पर सारी कानूनबमोजिम लिलामी कार्य गर्नु गराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षी मोहमद अयुब हलुवाईको नाममा लिलाम गरिएको घर जग्गा र अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा हकहस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतको कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी नहुँदैमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिनुका साथै प्रस्तुत विषयवस्तुको व्याख्या पूर्ण सुनुवाइको दौरानमा हुनु उपयुक्त देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।

 

विपक्षी बाँके जिल्ला अदालत नेपालगञ्‍जको लिखित जवाफ व्यहोरा

यस अदालतको तहसिल शाखाबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायत यस अदालत र पुनरावेदन अदालतसमेतबाट भएको आदेशानुसार प्रचलित कानूनबमोजिम काम कारवाही सम्पन्‍न गरिएको, यस अदालतबाट भएका काम कारवाहीबाट विपक्षी रिट निवेदकहरूको कुनै हकमा असर परेको छैन । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानूनबमोजिम भएको  कामकारवाही बदर गर्न रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा, निज रिट निवेदकहरूको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी मालपोत कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ

निवेदनमा खुलाइएको जिल्ला बाँके नेपालगञ्‍ज नगरपालिका तालुक उत्तरलाईन विस्कोरियन टोल दक्षिण मुखा नं. १३८ को (क) श्रेणीको ज.वि. ०-१-१४ जग्गा र सो  मा बनेको भुइँतले घर बहाल विठौरी भएको र सो जग्गाको मोठ स्रेस्ता यस कार्यालयमा नहुने प्रष्ट छ । उक्त जग्गा यस कार्यालयको नेपालगञ्‍ज न.पा. अन्तर्गतको रोक्‍का किताबमा क्र.सं. १० मा मिति २०४९/१२/१६ र.नं. ४१६० को दृष्टिबन्धकको लिखत र बाँके जिल्ला अदालतको च. नं. १४७६ मिति २०५३।६।८ को पत्रले हबिबुल रहमानको नामबाट रोक्कासम्म रहेको देखिएको हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी मोहम्मद अय्युव हलवाइको लिखित जवाफ

दण्ड सजायको २६ नं. को कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०६६-WO-०१०१ निवेदक टेकबहादुर मिथुन प्रतिवादी युवराज भट्टराईसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा (ने.का.प. २०६८ नि.नं. ८६३२ पृष्ठ ९९७) मा जायजात लिलाम डाक गर्दा नै व्यक्तिको उमेर कति छ भनी हेर्नुपर्ने र जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष उमेर पुगेको वा सोभन्दा माथिको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अंशलगायत सम्पत्ति जायजात लिलाम गर्नुपर्छ । जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष पुगेको वा सोभन्दा माथिको उमेर रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऐनबमोजिम सुविधा पाउँछ भन्‍न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । यी विपक्षी निवदकहरूमध्ये नफिसको उमेर वर्ष २७, तरून्‍नम बानोको उमेर वर्ष २५ र रइस अहमदको उमेर वर्ष २१ रहेको निवेदनबाट देखिएको हुँदा दण्ड सजायको २६ नं. को सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छैन । निवेदक विवाहित, अविवाहित भनी प्रस्तुत निवेदनबाट प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने अवस्थासमेत हुँदैन । उल्लिखित दक्षिण मुखा नं. १३८ “क” श्रेणीको ज.वि. ०-१-१४ मा बनेको घर जग्गा लिलाम भई २०७१/७/२६ गते जिल्ला बाँके नेपालगञ्‍ज उम.न.पा. वडा नं. ४ बस्ने मो. आजम हलवाईले सकार गरेको कानूनसम्मत नै छ । लिलाम सकार भएको जानकारी हुँदाहुँदै निजलाई विपक्षी कायम नगरिएबाट निवेदन नै तथ्यपरक रहेको छैन ।

विपक्षी निवेदकहरूले दण्ड सजायको २६ नं. को सुविधा पाउने गरी तहसिलदारबाट भएको आदेश जिल्ला न्यायाधीशज्यूबाट २०७१/२/२ गते बदर गरेको र उक्त आदेश पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट मिति २०७१/६/२ मा परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी आदेश भई लिलामीसमेतको काम सम्पन्‍न भइसकेको हुँदा जिल्ला न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्जबाट भएको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा विपक्षीहरूको निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी श्री पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्‍जको लिखित जवाफ

लेनदेनको बिगो भराई पाउँ मुद्दामा मिति २०७१/२/२ गतेको बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी नफिस अहमद शेषसमेतको निवेदन परी आदेशानुसार बाँके जिल्ला अदालतबाट प्राप्त हुन आएको कैफियत प्रतिवेदन यस अदालतको इजलाससमक्ष पेस हुँदा यसमा त्यस बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७१/२/२ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्‍ने मिति २०७१/६/२ मा आदेश भएको हो । यस अदालतबाट भए गरेका कार्यहरू कानूनसम्मत र न्यायोचित नै रहे भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट यस अदालतको नाममा कुनै किसिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

यस अदालतको अन्तिम आदेश

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि पेस भएको प्रस्तुत निवेदन एवम्‌ संलग्न प्रमाण मिसिलहरू अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री राकेश कुमार शर्माले दाबीको घर जग्गा बिगो भराउने कारवाही स्वरूप जायजात तायदात गर्दा निवेदकहरू १२ वर्षभन्दा मुनिका रहेका छन् । लिलाम हुँदा १२ वर्ष नाघेको कारणबाट नाबालकको अंश पर सार्न नपर्ने भन्‍न मिल्दैन । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितअनुकूल व्याख्या गरी नाबालकको अंश हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा नगरी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट भएका आदेश गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

यसै गरी प्रत्यर्थी मोहम्मद अय्युब हलवाइको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सुवेदीले तायदाती मुचुल्का मिति २०५४/११/१३ मा भएको हो । उक्त मुचुल्का सम्बन्धमा निवेदकहरूले प्रश्‍न उठाएका छैनन् । तायदात हुँदा ऋणी निवेदकहरूका पिता जीवितै छन् । नाबालक छोराछोरीको लालन पालन गर्ने कानूनी दायित्व र अधिकार पिताकै हो । यस तथ्यलाई निवेदकहरूले तायदातउपर उजुर नगरी स्वीकार नै गरेका छन । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत तहतह निर्णय भई पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार दाबीको घर जग्गा मिति २०७१/७/२६ मा लिलाम भई तेस्रो पक्ष मो. आजम हलवाइले सकार गरी लिलामको कार्य सम्पन्‍न भइसकेको छ । लिलाम भएपछि मिति २०७१/९/१३ मा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्दा सकार गर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएको नहुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुन सक्‍दैन । निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

पक्ष विपक्षीबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता र विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बहस बुँदा र निवेदकको निवेदन दाबी एवम्‌ विपक्षीहरूको लिखित जवाफ जिकिरलाई दृष्टिगत गरी निवेदकहरूको मागबमोजिम फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा बाँके जिल्ला अदालत एवम्‌ पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्‍जबाट भएको आदेश बदर हुने वा हो होइन भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकहरूका स्व. पिता प्रतिवादी हबिबुल रहमान शेषले प्रत्यर्थीमध्येको मोहम्मद अय्युब हलवाईबाट लिएको ऋण सम्बन्धमा लेनदेन मुद्दा परी साँवा र सोको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत धनी प्रत्यर्थी मोहम्मद अय्युब हलवाईले लिन पाउने ठहरी मिति २०५४/३/२४ मा बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम रहेको भन्‍नेमा विवाद छैन । उक्त फैसलाबमोजिमको साँवा र ब्याजसमेत भरिभराउको लागि निवेदकहरूका पिता ऋणीका नाउँको ज.वि. ०-१-१४ जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत देखाई मिति २०५४/६/१४ मा फैसला कार्यान्वयनका लागि दरखास्त परेको देखिन्छ । दाबीको घर जग्गा लिलाम गर्ने प्रयोजनार्थ बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४/११/१३ मा तायदाती र मिति २०५८/९/९ मा पञ्‍चकृते मूल्याङ्कन भएको निवेदन संलग्न बिगोको मिसिलबाट देखिन आउँछ । उक्त बिगोसम्बन्धी दरखास्तको कारवाही हुँदै जाँदा मिति २०७०/४/१८ मा यी निवेदकहरू दण्ड सजायको २६ नं. अनुसार हाम्रो सम्पत्ति पर सारी बिगो भराई पाउँ भनी बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारसमक्ष निवेदन गर्न गएको देखियो । तहसिलदारबाट निवेदन मागबमोजिम हुने गरी भएको मिति २०७०/१०/१३ को आदेश मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. को रोहमा बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/२/२ मा बदर भई उक्त आदेश पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्‍जसमेतबाट अ.बं. १७ नं. को रोहमा जाँच गर्दा मिति २०७१/६/२ मा सदर भएको पाइयो । दण्ड सजायको २६ नं. अनुसार लिलाम गर्दा निवेदकहरूको अंश पर सार्नु नपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्‍जसमेतबाट भएका उपर्युक्त आदेशहरू बदर गरिपाउँ भनी निवेदकहरूले निवेदनमा दाबी लिएको पाइयो ।  

३. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. अनुसार नाबालकको हैसियतले आफ्नो भागको अंश पर सार्न निवेदकहरूले माग गरिएको दाबीको ज.वि. ०-१-१४ घर जग्गा पुनरावेदन अदालतको आदेश पश्चात्‌ मिति २०७१/७/२६ मा लिलाम भई तेस्रो व्यक्ति मो. आजम हलवाइले सकार गरी बिगोको कारवाही नै मिति २०७१/१२/२६ मा तामेलीमा गइसकेको बिगोसम्बन्धी कारवाहीको सक्‍कल मिसिलबाट देखिन्छ । लिलाम भइसकेपछि दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले दाबीको घर जग्गा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी कायम गर्न सकेको अवस्था छैन । जुन जग्गाबाट हक सुरक्षित गर्न माग गरिएको हो सो जग्गाको हालको कानूनअनुरूपको स्वामित्वकर्तालाई नै विपक्षी नबनाएको अवस्थामा त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा अदालतबाट जारी हुने आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति नहुँदा प्रारम्भमा नै निवेदन दाबी औचित्यपूर्ण रहेको देखिँदैन । 

४. तथापि निवेदकहरूले नाबालक हौं, हामी नाबालकहरूको कानूनी हक हित संरक्षण गरिपाउँ भनी दाबी लिएका र हाम्रो कानूनी प्रणाली र यस अदालतसमेतले नाबालकको सर्वोत्तम हितलाई सदैव ख्याल गरी काम कारवाही गर्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्य्यमा विपक्षीहरूद्वारा भएको बिगो भरिभराउको कार्य मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. प्रतिकूल छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन आयो । मुलुकी ऐन, द.स. को २६ नं. मा “दुनियाको बिगोबापतमा जायजात गर्दा त्यो धन खाने १२ वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानु छुट्टीसँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँगै बसेका पछि भिन्‍न हुनेको अंशसमेत र सरकारी बिगोमा जायजात गर्दा सो धन खाँदासँग बस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ ... भन्‍ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गर्दा जायजात लिलाम गर्ने समयमा नाबालक १२ वर्ष नाघेका छन् छैनन् ? प्रतिवादी ऋणीका अंशियारबीचमा अंशबन्डा भए नभएको के अवस्था छ ? समग्र परिवारमा बन्डा लाग्ने सम्पत्ति के कति छ ? बिगो भरिभराउको क्रममा लिलाम हुन लागेको सम्पत्तिभन्दा अरू सम्पत्ति छ, छैन ? परिवारको मुख्य व्यक्तिले गरेको कारोबार हो वा अन्य सदस्यले गरेको हो जस्ता प्रश्‍नहरूको सम्बन्धमा यथोचित ध्यान दिँदै ऋणीका नामको सम्पत्तिको लिलाम भएमा उक्त सम्पत्तिमा आश्रित १२ वर्ष नपुगेका नाबालकको बाँच्न पाउने र शिक्षा दिक्षा गर्न पाउने सर्वोत्तम हितमा आघात पुग्न जाने देखिएमा उक्त लिलाम हुन लागेको सम्पत्तिबाट त्यस्ता बालबालिकाको अंश हक बाहेक गरी लिलामको कारवाही गर्न निर्देश गरेको देखिन्छ ।

५. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूका पिताले राजीनामा बिक्री नै गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०५२।६।१५ गते दाबीको घर जग्गाको प्रचलित मूल्य रू.१३,००,०००/- बुझी लिएको तर लिखत पारित हुन नसकी थैली कपालीमा परिणत भई अदालतको अन्तिम फैसलाले साँवा र ब्याज भरी पाउने ठहरेको बिगो भराउने सम्बन्धमा २०५४ सालबाट कारवाही सुरू भई १७ वर्षपछि २०७१ सालमा मात्र फैसला कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । पिताले कारोबार गर्दा र बिगोको कारवाही सुरू हुँदा निवेदकहरू नाबालक रहे पनि प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्दा निवेदकहरू क्रमशः २७, २५ र २१ वर्षका रही पूर्णरूपमा सक्षम र साबालक रहेको अवस्था छ । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय १ नं. ले २१ वर्ष नपुगेका छोरा छोरीको पूर्ण संरक्षकत्व पितालाई सुम्पी पिताले गर्ने व्यवहार सदैव निजका सन्तति नाबालकहरूको पक्षमा हुन्छ भनी भरोसा गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले अन्यथा पुष्टि भएमा बाहेक घरको मूलीले आफ्ना नाममा भएका घर जग्गा सुक्री, बिक्री, लेनदेनसमेत गरेका सम्पूर्ण व्यवहारहरू त्यस्ता नाबालकको हितमा हुन्छन् भनी मानेको छ । घर मूलीको व्यवहारबाट सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति समाप्त भई १२ वर्ष नपुगेका नाबालकको बीचल्ली नहोस् भन्‍ने उद्देश्यले दण्ड सजायको २६ नं. ले त्यस्ता नाबालकको भागमा पर्ने सम्पत्ति पर सारी व्यक्ति र सरकारी बिगो भराउनु पर्ने भनी नाबालकको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो । बिगोको भरिभराउ गर्ने प्रयोजनका लागि तायदात जायजात तथा लिलामसमेतको कारवाही गर्दा १२ वर्षमुनिका नाबालक देखिएमा मात्र यो कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने हो । तर कपाली तमसुक हुँदा, मुद्दा दर्ता हुँदा र उक्त मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुँदा ऋणीका सगोलका सन्ततिहरू १२ वर्ष मुनिको नाबालक देखिए पनि त्यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय १ नं. आकर्षित हुन्छ । सो समयमा पिताले गरेको व्यवहारमा साबालक भइसकेपछि बिगोको कारवाही हुँदा अंश हकको प्रश्‍न उठाउने अधिकार त्यस्ता साबालक छोरा छोरीलाई हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । 

६. प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूका स्व. पिताले प्रत्यर्थीमध्येको मोहम्मद अय्युब हलुवाईसँग लेनदेन कारोबार गर्दा, फैसला हुँदा र बिगो भरिभराउका लागि कारवाही सुरू गर्दा निजहरू १२ वर्षमुनिका नाबालक देखिए पनि दण्ड सजायको २६ नं. को उपचार माग गरी प्रस्तुत निवेदन लिई यस अदालतमा प्रवेश गर्दा निजहरू पूर्ण वयस्क हुनु भनेको पेसा रोजगार व्यवसाय वा काम गरी जीवन निर्वाह गर्न सक्षम हुनु हो । काम गरी जीवन निर्वाह गर्न सक्षम भइसकेका व्यक्तिले पिताले खाएको ऋण पिताको नामको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्नबाट रोक्न पाउने हो भने घरको मुख्य व्यक्ति परिवारको भरण पोषण गर्नसमेतका लागि व्यवहार गर्न असक्षम हुन पुग्छ । निवेदकहरूले आफ्नो भागको अंश पर सार्न दाबी गरेको घर जग्गा लिलाम नहुँदै निजहरू पूर्ण वयस्क भइसकेको हुँदा निवेदकहरूको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. आकर्षित गरी सुरू जिल्ला अदालत एवम्‌ पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्‍जबाट भएको आदेश बदर गर्न मिल्ने देखिएन ।

७. यसै विषयसँग सम्बन्धित कानूनी प्रश्‍न समावेश भएको निवेदक टेकबहादुर मिथुन विरूद्ध युवराज भट्टराईसमेत भएको ने.का.प. २०६८, अंक ६, नि.नं. ८६३२ पृष्ठ ९९७ मा प्रकाशित उत्प्रेषणको निवेदनमा “जायजात लिलाम डाक गर्दा नै व्यक्तिको उमेर कति छ भनी हेर्नुपर्ने र जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष उमेर पुगेको वा सोभन्दा माथिको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अंशलगायत सम्पत्ति जायजात लिलाम गर्नुपर्छ । जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष उमेर पुगेको वा सोभन्दा माथिको उमेर रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऐनबमोजिम सुविधा पाउँछ भन्‍न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

पाइन्छ । निवेदकहरूले दाबीको घरजग्गा जायजात तायदात हुँदा हामी १२ वर्षमुनिका रहेको हुँदा उक्त सिद्धान्त हामीहरूको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन भनी जिकिर लिए पनि बिगो भराउनेसम्बन्धी कारवाहीको अन्तिम बिन्दु भनेको लिलाम सम्पन्‍न हुनु हो । लिलामको कारवाही सम्पन्‍न नहुँदासम्म दण्ड सजायको २६ नं. को अवस्थाको विद्यमानता रहिरहने हुन्छ । उक्त सिद्धान्तमा जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्षको उमेर पुगेको भन्‍ने उल्लेख भएको हुँदा लिलाम हुँदा १२ वर्ष नाघिसकेका निवेदकहरूका हकमा उक्त सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्‍ने नै देखिन्छ ।

८. यसैगरी प्रस्तुत विवादमा नाबलकको हित छ छैन भन्‍ने सन्दर्भमा हेर्दा विवादित घर जगाको जायजात र तायदात हुँदै मिति २०५८/९/९ मा पञ्‍चकिर्ते मूल्याङ्कन कायम हुँदा १३ लाख मूल्य कायम भएकोमा मिति २०७१/७/२६ मा डाँक लिलाम हुँदा रू.४०,५१,०००/- (चालीस लाख एकाउन्‍न हजार) मा लिलाम भएको अवस्था छ । लिलाम बदरसम्बन्धी कारवाहीमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा भई उच्च मूल्यमा लिलाम भएको कारवाहीसमेतबाट निवेदकहरूले दाबी गरेजस्तो निजहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेको देखिँदैन । जहाँ नाबालकउपर अहित हुन्छ वा नाबालकलाई अन्याय पर्ने गरी बिगो भराउने काम गरिएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा नाबालकको सर्वोत्तम हितको लागि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. को व्याख्या गरी नाबालकको हितको संरक्षण गर्नुपर्छ । तर ऋण दिँदा र लिँदाका अवस्थामा १३ लाखको मूल्य कायम भएको सम्पत्ति ऋण भुक्तानीका लागि लिलाम हुँदा चालीस लाख एकाउन्‍न हजार कायम भई सकार गरेको अवस्थासमेत हुँदा त्यस्तो लिलाम कारवाही निवेदकहरूको हितविपरीत रहेछ भन्‍नसमेत मिलेन । 

९. तसर्थ माथि उल्लिखित कानून र तथ्यको विवेचनाबाट बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट निवेदकहरूको अंश हक र विवाह खर्चसमेत पर सारी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०७०/१०/१३ मा भएको आदेश बदर गर्ने गरी सोही अदालतको इजलासबाट मिति २०७१/२/२ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन भनी पुनरावेदन अदालत, नेपालगञ्‍जबाट मिति २०७१/६/२ मा भएको आदेश कानूनअनुरूपकै रही मिलेको देखिँदा उक्त आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्‍ने निवेदकहरूको निवेदन दाबी पुग्न सक्दैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत: कपिलमणी गौतम

इति संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम् ।