निर्णय नं. ९८६० - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री सारदा प्रसाद घिमिरे
आदेश मिति : २०७४।०१।१२
०७१-WO-०२७९
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : साबिक तेह्रथुम जिल्ला, थोक्लुङ्ग गा.वि.स. वडा नं.६ हाल मोरङ जिल्ला, बयरवन गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने विष्णुलाल लामिछाने
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
सट्टा भर्नामा पाएको जग्गा भोग चलन गर्न नपाए त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन । सट्टा भर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविकरूपमा हक प्राप्त गरेको मान्न सकिने ।
(प्रकरण नं. ४)
राज्यका तर्फबाट ३० वर्षभन्दा बढी समय व्यतित गर्दा पनि अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो दायित्वबाट पूर्णरूपले पन्छिन खोज्दा जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अन्याय परेको अनुभूति
हुन्छ । राज्यले आफूले सट्टा भर्नामा दिएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोबमोजिम हस्तान्तरण भएको सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने ।
(प्रकरण नं. ५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३)
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३
आदेश
न्या. केदारप्रसाद चालिसे : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ:-
म निवेदक विष्णुलाल लामिछानेको नाम दर्ताको मोरङ जिल्ला, बयरवन गा.वि.स.वडा नं.८(ढ) को कि.नं.३ को जग्गा बिगाहा १-१३-० र म श्रीप्रसाद मैनालीको ऐ.वडा नं.८(ढ) कि.नं.१२ को क्षेत्रफल १-१०-० जग्गा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणबाट उठाइएका परिवारलाई नेपाल सरकारबाट २०४१ सालमा सट्टा भर्ना दिई क्रमशः मिति २०४१/०५/२५ र २०४१/०५/२७ मा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको जग्गा हो । लालपुर्जा प्राप्त गरेको जग्गा झोडाक्षेत्र भई सरकारी लकडी कटान गरी नलगेसम्म हामीले भोगचलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । सो क्षेत्रमा उनाउ मानिसहरू आई बसेछन् । २०३८ सालमा गठित मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिले २०३९ सालका विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचनासमेतले सट्टा भर्ना दिएका तथा दिन नपाउँदै बाँकी रहेको जग्गाहरूमा उनाउ व्यक्तिहरू आई अतिक्रमण गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी २०४५ सालमा सो आयोगको सूचनाअनुसार जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरिसकेका तर जग्गा जोतभोग गर्न नसकेका व्यक्तिहरूले कारण खोली निवेदनसमेत दिएका
थियौं । त्यसैगरी केचना क्षेत्र सट्टा भर्ना भोगचलन विवाद समाधान समिति, २०५९ ले समेत हामीले प्राप्त गरेको जग्गा भोगचलन गराउन सकेन ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले केचना क्षेत्र जग्गा भोगचलन सम्बन्धमा सोधिएका पत्रको जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले मिति २०६८/०४/१३ मा लेखेको पत्र, वन विभागको पत्रको जवाफमा जिल्ला वन कार्यालय, मोरङले मिति २०६८/०३/१० मा लेखेको पत्रसमेतबाट यो राष्ट्रिय समस्या भएको र वर्तमान जग्गाधनीले कानूनी प्रक्रियाबाट मात्र भोगचलन गर्न सम्भव नरहेको भन्ने कुरा पुष्टि भई प्रस्तुत विषय राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको छ ।
हाम्रै मोरङमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन भएकोले सो आयोगसमक्ष हामीहरूले भोगचलन गर्न नपाएको समस्या र अतिक्रमणकारीलाई हटाइदिन अनुरोध गर्दा सो विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको तथा गृह मन्त्रालयले मिति २०६९/०३/०४ मा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका तर जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको अवस्थामा भोगचलन गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हुने र भोगचलन गर्न नसकिए कानूनी उपचारमा जानुपर्ने भन्ने निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा पत्राचार भएको भन्ने जानकारी भयो ।
यसैबीच हामी निवेदकसरह कोशी टप्पुबाट सट्टा भर्ना जग्गा प्राप्त गरेका पवित्रामाया खरेलले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिई दायर गरेको ०६९-WO-१२०५ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०७०/११/२७ गते सम्मानित अदालतबाट गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूको समन्वयमा संयन्त्र खडा गरी विवाद रहेको थलोमा त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, निवेदकलाई भोगचलन गर्न दिनु, दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको छ ।
प्रस्तुत विषय राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको र मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलसमेतको वर्तमान कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभई यो विषय सो कानूनबमोजिम समाधान हुने समस्यासमेत नभएको हुँदा गृह मन्त्रालयको मिति २०६९/०३/०४ को निर्णयसमेतबाट हामी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा ३(च), धारा १३, १८ र १९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा धारा ३२ र १०७(२) अनुरूप प्रस्तुत निवेदन गरेका छौं ।
अतः गृह मन्त्रालय (सचिव स्तर) को मिति २०६९/०३/०४ गतेको निर्णय तथा सोसम्बन्धी काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षसमेतबाट वर्षौंपहिले सट्टा भर्ना लिई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका र हालसम्म भोगचलन गर्न नआएका सो केचना क्षेत्रसमेतको प्रस्तुत समस्या समाधानका लागि तत्काल उचित प्रबन्ध गरी समस्या समाधान गरी हामी निवेदकहरूले प्राप्त जग्गा यथासक्य चाँडो भोगचलन गराउनु, हालसम्म सरकारले भोगचलन गराउन नसकेकोले हामी निवेदकका जग्गा दर्ता भएका मितिबाट हालसम्मको उचित आम्दानी क्षतिपूर्ति / मुआब्जाको रूपमा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विषयवस्तुको आधारमा छिटो निर्णय हुनुपर्ने भएकाले मुद्दा सुनुवाइको अग्राधिकार पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विष्णुलाल लामिछाने र श्रीप्रसाद मैनालीको संयुक्त निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै यसै विषयमा पवित्रामाया खरेल विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालसमेत भएको ०६८-WO-१२०५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७०/११/२७ मा भएको फैसलासहितको मिसिल साथै राखी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१/०७/०४ को यस अदालतको आदेश ।
विवादको विषयको सन्दर्भमा जग्गा वितरण गर्नेलगायतको काममा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नरहेको हुँदा असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको कार्यका विरूद्धमा यस कार्यालयलाई जिम्मेवार मानी रिट दिन मिल्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकसमेतका व्यक्तिहरूलाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षसमेतबाट अन्यत्र सार्ने क्रममा नेपाल सरकारबाट २०३८ सालमा गठित मोरङ जिल्ला वन सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति विराटनगरबाट २०३९ र २०४१ सालमा जग्गा सट्टा भर्ना प्रदान गरेको र सो सट्टा भर्ना दिएका क्षेत्रसमेतमा वनजङ्गल अतिक्रमण गरी मानिसहरू बसोबास गरेको कारण सरकारले पहल गर्दासमेत निवेदकलगायतका जग्गाधनीहरूले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा मोहनबहादुर कार्कीसमेतका व्यक्तिहरूले सम्मानित अदालतमा रिट दायर गरी सो मुद्दामा मिति २०७०/११/२७ मा परमादेशको आदेश भइसकेको र सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित गा.वि.स.सचिव सम्मिलित स्थानीय संयन्त्र खडा गरी आदेशको कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाइसकिएको छ ।
अतः रिट निवेदकहरूको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट यसपूर्व नै आदेश जारी भइसकेको र सो आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा समेत लेखी पठाइएको र सो पत्राचारले निवेदकको समस्यासमेत समाधान हुने नै हुँदा पुनः सोही विषयमा यस मन्त्रालयको हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको हकमा असर नपरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित
जवाफ ।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने कार्य यस मन्त्रालयको दायित्वभित्र रहेको तर व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएका जग्गाको भोगचलन गराउने कार्य मन्त्रालयको अधिकारभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङको नाउँको म्याद मिति २०७१/०८/०५ मा, विपक्षी मोरङ जिल्ला सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको नाउँको म्याद मिति २०७१/०८/०९ मा, विपक्षी मेन्टेनेन्स नापी कार्यालय, मोरङको नाउँको म्याद मिति २०७१/०८/२९ र विपक्षी मालपोत कार्यालय, मोरङको नाउँको म्याद मिति २०७१/०८/२९ मा तामेल भएको भए तापनि म्यादभित्र लिखित जवाफ नलगाई म्याद गुजारी बसेको ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षबाट उठाइका यी निवेदकहरू लगायतका परिवारलाई २०४१ सालमा नेपाल सरकारले सट्टा भर्नामा जग्गा उपलब्ध गराएको तर सो जग्गा झोडा क्षेत्रको भई लकडी कटान गरी नलगेसम्म बसोबास गर्ने अवस्था नरहेकोमा उनाउ व्यक्तिहरू आई बसोबास गरेकाले हटाई दिन भनी अनुरोध गर्दासमेत स्थानीय प्रशासनबाट पहल नभएपछि यस्तै प्रकृतिको पवित्रामाया खरेल विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालसमेत भएको ०६९-WO-१२०५ को उत्प्रेषणयुक्त परामदेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७०/११/२७ मा आदेश जारी भइसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले ०६९-WO-१२०५ को निवेदनमा जारी भएको आदेशबमोजिम गृह मन्त्रालयबाट पत्राचार भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित गा.वि.स. सचिव सम्मिलित स्थानीय संयन्त्र खडा गरी आदेशको कार्यान्वयन गर्न सुरू भइसकेकाले निवेदकहरूको समस्यासमेत सोही समितिबाट समाधान हुने हुँदा आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागज अध्ययन गरी हेर्दा, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट उठाइका हामी निवेदकहरू लगायतका परिवारलाई २०४१ सालमा नेपाल सरकारले सट्टा भर्नामा जग्गा उपलब्ध गराएको तर सो जग्गा झोडा क्षेत्रको भई लकडी कटान गरी नलगेसम्म बसोबास गर्ने अवस्था नरहेकोमा उनाउ व्यक्तिहरू आई बसोबास गरेकाले हटाई दिन भनी अनुरोध गर्दासमेत स्थानीय प्रशासनबाट पहल नभएपछि सोही जग्गासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू मध्ये पवित्रामाया खरेल विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको यस्तै प्रकृतिको ०६९-WO-१२०५ को उत्प्रेषणयुक्त परामदेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७०/११/२७ मा आदेश जारी भइसकेको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षसमेतबाट वर्षौं पहिले सट्टा भर्ना लिई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका र हालसम्म भोगचलन गर्न नआएका सो केचना क्षेत्रसमेतको प्रस्तुत समस्या समाधानका लागि तत्काल उचित प्रबन्ध गरी समस्या समाधान गरी हामी निवेदकहरूले प्राप्त जग्गा यथासक्य चाँडो भोगचलन गराउनु, हालसम्म सरकारले भोगचलन गराउन नसकेकोले हामी निवेदकका जग्गा दर्ता भएका मितिबाट हालसम्मको उचित आम्दानी क्षतिपूर्ति/मुआब्जाको रूपमा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन माग दाबी रहेकोमा निवेदकसमेतका व्यक्तिहरूलाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षसमेतबाट अन्यत्र सार्ने क्रममा नेपाल सरकारबाट २०३८ सालमा गठित मोरङ जिल्ला वन सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति विराटनगरबाट २०३९ र २०४१ सालमा जग्गा सट्टा भर्ना प्रदान गरेको र सो सट्टा भर्ना दिएका क्षेत्रसमेतमा वनजङ्गल अतिक्रमण गरी मानिसहरू बसोबास गरेको कारण सरकारले पहल गर्दासमेत निवेदकलगायतका जग्गाधनीहरूले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा मोहनबहादुर कार्कीसमेतका व्यक्तिहरूले सम्मानित अदालतमा रिट दायर गरी सो मुद्दामा मिति २०७०/११/२७ मा परमादेशको आदेश भइसकेको र सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित गा.वि.स.सचिव सम्मिलित स्थानीय संयन्त्र खडा गरी आदेशको कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाइसकिएको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइनसमेत गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ तथा निवेदकहरूको समस्यासँग आफूहरू सम्बन्धित नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत मालपोत कार्यालयबाहेकका अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको र मालपोत कार्यालयले लिखित जवाफ नलगाई सुरू म्याद गुजारी बसेको देखियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागज अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदकहरूको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन, सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने
देखियो ।
सो सन्दर्भमा हेर्दा, देहायका प्रश्नहरू उपर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः
(१) राज्यले विस्थापित गराएका निवेदकलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको भोगचलन गर्नुपर्दा निवेदकहरू आफैले सामान्य कानूनी कार्यविधि अपनाई भोगचलन गर्नुपर्ने हो वा राज्यले नै भोगचलन गराई दिनुपर्ने हो ?
(२) विस्थापित परिवारले प्राप्त गरेको जग्गाको हालसम्म भोगचलन गर्न नपाएबापतको मुआब्जा पाउनु पर्ने लगायत अन्य आदेश निवेदकको मागबमोजिम जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. उल्लिखित पहिलो निर्णय बुँदाका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकसमेतका व्यक्तिहरूलाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षसमेतबाट अन्यत्र सार्ने क्रममा नेपाल सरकारबाट २०३८ सालमा गठित मोरङ जिल्ला वन सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति, विराटनगरबाट २०३९ र २०४१ सालमा जग्गा सट्टा भर्ना प्रदान गरेको र सो सट्टा भर्ना दिएका क्षेत्रसमेतमा वनजङ्गल अतिक्रमण गरी मानिसहरू बसोबास गरेको कारण सरकारले पहल गर्दासमेत निवेदकलगायतका जग्गाधनीहरूले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा मोहनबहादुर कार्कीसमेतका व्यक्तिहरूले सम्मानित अदालतमा रिट दायर गरी सो मुद्दामा मिति २०७०/११/२७ मा परमादेशको आदेश भइसकेको र सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित गा.वि.स.सचिव सम्मिलित स्थानीय संयन्त्र खडा गरी आदेशको कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाइसकिएको छ, अतः रिट निवेदकहरूको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट यसपूर्व नै आदेश जारी भइसकेको र सो आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि यस मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा समेत लेखी पठाइएको र सो पत्राचारले निवेदकको समस्यासमेत समाधान हुने नै हुँदा पुनः सोही विषयमा यस मन्त्रालयको हकमा कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेको भए तापनि आजसम्म यी निवेदकहरूले सट्टा भर्नामा पाएको जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको अवस्था छ । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको प्रयोजनको लागि विवादित केचना क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्नामा उपलब्ध गराएको विषयमा विवाद देखिँदैन । निवेदकहरूले जग्गा सट्टा भर्नामा पाएको कुरामा विवाद नभएपछि सोबमोजिम प्राप्त गरेको पुर्जाबमोजिम भोग गर्न पाउने हकमा विरोध भएको भन्ने लिखित जवाफमा समेत उल्लेख छैन । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निरूपण हुने विषय जग्गा सट्टा भर्नाको नभई सट्टा भर्नाबापत पाएको जग्गाको भोगचलन गर्ने गराउने विषय रहेको देखिन्छ ।
३. गृह मन्त्रालयले च.नं.५९७ मिति २०६९/०३/०६ को पत्रद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङलाई भोगचलन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको नै हुने र भोग चलन गर्न नसकेको अवस्थामा कानूनी उपचारको लागि जान सक्ने नै हुँदा उक्त मन्त्रालयबाट केही गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सो विषयमा जानकारी गराएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०३८/१०/२१ को सूचनाबमोजिम २०३८ सालमा नै मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति गठन भई त्यसलाई सट्टा भर्ना दिँदा जग्गा पाउने जग्गाधनीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिई जग्गा खाली गराई दिने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको पाइन्छ । उक्त समितिले २०३९ सालमा विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशित गरी सट्टा भर्ना दिएको जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई जग्गा खाली गराउन जानकारी गराएको पनि देखिन्छ । यसरी २०३८/०३९ सालदेखि नै राज्य संयन्त्रले नै जग्गा खाली गराउन पहल गर्दै आएको र अन्त्यमा २०६९ सालमा उक्त जग्गा प्राप्त गर्न जग्गाधनी आफैले कानूनी कारवाही गरी प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिएको भनी सचिव स्तरीय निर्णयबाट जग्गा खाली गराउने प्रक्रियालाई विराम दिएको पाइयो ।
४. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि जग्गाधनीलाई मुआब्जा स्वरूप सट्टा भर्नामा जग्गा नै उपलब्ध गराउने भनी एक पटक निधो गरिसकेपछि जग्गाधनीलाई सो जग्गामा भोगाधिकार पनि स्थापित गराउनु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । उक्त दफामा “मुआब्जा दिने गरी” भन्ने शब्दावलीअनुसार राज्यले जग्गाधनी पुर्जा दिई जग्गामा आफैँले भोगाधिकार स्थापित नगराई व्यक्तिले नै नालेस गर्न सक्ने भन्न मिल्दैन । अन्यथा निवेदकको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने तर सोको सट्टा भर्नामा पाएको जग्गा भोग चलन गर्न नपाए त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन । सट्टा भर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविकरूपमा हक प्राप्त गरेको मान्न सकिने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा रहेको ठाउँ अतिक्रमणकारी क्रियाकलापको कारणले जग्गाधनी निवेदकहरूको पहुँच अवरूद्ध भएको भन्ने मुख्य जिकिर रहेको हुँदा त्यस्तो अवरोध रहेको भए सो हटाउने राज्यको अन्तनिर्हित एवम् कानूनी कर्तव्यसमेत हुन आउँदछ । साथै अतिक्रमणकारीको कारणले भोग गर्न नपाएको भन्ने मुख्य समस्या निवेदकहरूले देखाएको हुनाले यो विषय हक बेहकको समस्या नभई शान्ति सुरक्षाको समस्या देखिन आउने हुनाले समेत राज्य यस विषयमा उत्पन्न दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन ।
५. सरकारका तर्फबाट जग्गाधनीलाई जग्गा खाली गराई दिन नपर्ने र व्यक्ति आफैले नालेस गरी चलन चलाउनेसमेतका कार्य गर्नुपर्ने भन्ने आशयको निर्णय गर्दा व्यक्ति आफैले नालेस गरी मुद्दा जितेमा पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य अन्ततः राज्यको नै हुने कुरालाई मनन गरिएको देखिन आएन । स्वयं राज्य संयन्त्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न मन्त्रालयहरू र स्थानीय निकायको पहलले समेत टुंगो लाग्न नसक्ने यस विषयलाई एक्लो व्यक्तिले कसरी आफ्नो हकको पुनर्स्थापना गराउन सक्दछ भन्ने विषयमा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हुने कुरालाई बिर्सन हुँदैन । राज्यका तर्फबाट ३० वर्षभन्दा बढी समय व्यतित गर्दा पनि अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली हुन नसकेको अवस्थामा आफ्नो दायित्वबाट पूर्णरूपले पन्छिन खोज्दा जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अन्याय परेको अनुभूति हुन्छ । राज्यले आफूले सट्टा भर्नामा दिएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि दिएको हो सोबमोजिम हस्तान्तरण भएको सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ ।
६. दोस्रो निर्णय बुँदातर्फ विचार गर्दा, सट्टा भर्नामा उपलब्ध गराइएका जग्गाको सरकारले भोगचलन गराउन नसकेकोले निवेदकका नाममा जग्गा दर्ता भएका मितिबाट हालसम्मको उक्त जग्गाहरूको उचित आम्दानी स्थलगत हिसाब गरी एकमुष्ठ दिलाई पाउनसमेत रिट निवेदकले माग गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३) ले यसप्रकार व्यवस्था गरेको पाइन्छ :
“वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ । क्षतिपूर्ति र सोको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुनेछ ।”
७. प्रस्तुत मुद्दामा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाबापत नेपाल सरकारले यी निवेदकहरूलाई मोरङ जिल्लाको बयरवन गाउँ विकास समितिअन्तर्गत विभिन्न कित्ता नं. का जग्गा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । विस्थापित व्यक्तिले मुआब्जाबापत जग्गा नै लिन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा नै सट्टामा दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १४ ले उल्लेख गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा मुआब्जाबापत कानूनतः दिइएको जग्गालाई अन्यथा भन्न
मिलेन । सट्टा भर्नामा दिइएको जग्गाहरूमा चित्त नबुझेको जिकिर पनि निवेदकको रहे भएको पाइँदैन । जहाँसम्म निवेदकको नाममा दर्ता भएको मितिदेखि सट्टा भर्नामा पाएको जग्गाको आयस्ताअनुसारको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर छ, त्यसतर्फ हेर्दा निवेदकले उक्त क्षतिपूर्ति के कुन कानूनको आधारमा पाउनु पर्ने हो, निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । सट्टा भर्नामा उपलब्ध भएको जग्गा स्वामित्वकर्ताले पाउन नसकेमा त्यसबापत के कति क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको परिकल्पना जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले गरेको पनि पाइँदैन । यसरी एकातिर स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ जग्गाको आयस्ता र स्थलगत मूल्याङ्कन गरी यति रूपैयाँ नै क्षतिपूर्ति दिनु भनी रिट क्षेत्रबाट भन्न मिल्ने पनि हुँदैन ।
८. अतः सट्टा भर्नामा पाएको जग्गाको हालसम्म आयस्ताअनुसार निवेदकले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेको नदेखिए तापनि उक्त जग्गाको यथार्थ र वास्तविक भोगाधिकार यी निवेदकहरूमा रहने हुनाले गृह मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०६९।३।४ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा जि.प्र.का. मोरङलाई लेखेको च.नं. ५९७ मिति २०६९/०३/०६ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ भनी निवेदक माया खरेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०६९-WO-१२०५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७०/११/२७ मा फैसला भइसकेको हुँदा निवेदकहरूको नाममा सट्टा भर्नामा दिइएका जग्गाहरूको यथार्थ अवस्था बुझी कानूनबमोजिम कसैको हक स्थापित भएको देखिएमा बाहेक सट्टा भर्नाबापत जग्गाको हकको लिखत निवेदकहरूले प्राप्त गर्नु अगावै वा प्राप्त हुँदादेखि नै अनाधिकृत अतिक्रमणको कारणले प्राप्त जग्गाधनी पुर्जाबमोजिम हकभोग गर्न नपाएको भए जो चाहिने सुरक्षा व्यवस्था मिलाई निवेदकहरूलाई स्रेस्ताबमोजिम हक पुगेको जग्गामा भोग गर्न सक्ने र भोग गर्न दिने सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनको लागि गृह मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित विपक्षीहरूको समन्वयमा संयन्त्र खडा गरी विवाद रहेको थलोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु, निवेदकलाई भोगचलन गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयसमेत सबै विपक्षीहरूलाई उपलब्ध गराई मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत : शिवलाल पाण्डेय
इति संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शुभम् ।