निर्णय नं. ९८६६ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

फैसला मिति : २०७३।०६।०९

०६५-WO-०४२०

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने कृष्णराम विजयानन्दसमेत 

विरूद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत

 

दुष्परिणाम सच्याउने कुराको आडमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलार्इ जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्ने छुट प्रदान भएको सम्झन नमिल्ने ।

जुन कामका लागि कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सो कार्य सोही निकाय वा अधिकारीले गर्नु पर्दछ । कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्न 

पाउँदैन । अधिकारविहीन निकायबाट भएको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्तैन । निर्णयको परिणाम सारमा जतिसुकै राम्रो भए पनि क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयको कानूनी मान्यता नरहने ।

कुनै जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । आफूमा हुँदै नभएको अख्तियार प्रयोग गर्नु विपक्षी आयोगका लागि शोभनीय कुरा हुन   नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ३)

कसैको हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कानून, तथ्य र प्रमाणको विवेकपूर्ण मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो उत्तरदायित्वमा बुद्धिमत्ता र सदविवेक प्रयोग गरेको हुनु आवश्यक ठानिन्छ । कसैको निर्देशन वा प्रायोजनमा गरिने निर्णयलाई न्यायिक विवेकयुक्त निर्णय मान्न नमिल्ने ।  

(प्रकरण नं. ५)

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुन हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहनु पर्दछ । कुनै सन्दर्भमा कुनै अमुक स्रेस्ता खडा हुन पुगेको कुराको आडमा कानूनको छिद्राण्वेषण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिमा परिणत हुन दिनु आपत्तिजनक कुरा हुने । 

(प्रकरण नं. ६)

जग्गाको नापी हुँदा साबिक स्रेस्ताभन्दा केही नरबढी वा नरघटी हुनु स्वाभाविक मानिए पनि लगभग दोब्बर क्षेत्रफल देखिनु स्वाभाविक हुँदैन । जग्गाको चार किल्ला अर्थात् साँध सिमाना साबिकअनुसार उही यथावत् कायम रहेको अवस्थामा जग्गाको क्षेत्रफलसम्म पछि नापी हुँदा केही सामान्यरूपमा फरक पर्नुलाई नरबढी वा नरघटी मान्न सकिन्छ । आधारभूतरूपमा नै क्षेत्रफल धेरै देखिएकोलाई नरबढी भन्न नमिल्ने ।

जग्गा दर्ता गर्ने कार्य कानूनी औपचारिकताको विषय मात्र नभएर उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिताको विषय पनि हो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरिएमा स्वभावतः त्यस कुराको कानूनी उत्तरदायित्व पनि निर्णय गर्ने अधिकारीमा रहने । 

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ता मुरारी सापकोटा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय डिल्लीरमण आचार्य, निर्मला भण्डारी र शरदप्रसाद कोइराला

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४

 

आदेश

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छः-

हामी निवेदकको नाउँमा साबिक भीमसेनगोला गाउँ पञ्चायत वडा नं. १(क) कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल २-२-०-० र कि.नं. ९८ क्षेत्रफल ३-१३-२-० जग्गा निर्विवाद हक भोगमा रहेकोमा २०४५ सालमा पुन: सर्भे नापी हुँदा का.म.न.पा. वडा नं. १० सिट नं. १०२-११४७-०९ कि.नं. ११२ क्षेत्रफल ११-१-०-० कायम भएकोमा संयुक्त रूपमा भोगचलन गरी घर टहरा निर्माण गरी कन्टिनेन्टल एकेडेमी नामक स्कूललाई बहालमा दिएका छौ । सर्भे नापी भएपश्चात्‌ हामी निवेदकले ज.ध.प्र. पुर्जा प्राप्त नहुँदै तत्कालीन श्री ५ को सरकारद्वारा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हामी निवेदकहरू र हामी निवेदकका जग्गा रहेको क्षेत्रको वरिपरिका जग्गाहरू समेत रोक्का रहेको हुँदा ज.ध.प्र.पुर्जा प्राप्त हुन सकेको थिएन । हामी निवेदकको जग्गाभन्दा उत्तर र दक्षिणतर्फका ज.ध. हरूले आ-आफ्नो ज.ध.प्र. पुर्जा लिएको भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीले पनि स्रेस्ता पुर्जा अध्यावधिक गरिपाउँ भनी मिति २०६३।२।१४ मा द.नं. २३०९९ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा निवेदन गरेको र उक्त कारवाहीको टुंगो लागेको छैन ।

उक्त कि.नं. ११२ को क्षेत्रफल ११-१-०-० जग्गालार्इ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६५।५।२० गते पुर्जा पठाउने सम्बन्धमा भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई "साबिक कि.नं. ९९ र ९८ क्रमशः क्षेत्रफल २-२-०-० र ३-१३-२-० को हाल नापी हुँदा कि.नं. ११२ क्षेत्रफल ११-१-०-० कायम गरी नापी भई यस जग्गामा साबिकको कि.नं. ९८ र ९९ तथा खोला उकासको सरकारी ६-०-२-० जग्गासमेत गाभी नापी भएको देखिएकोले कृष्णराम र विजयानन्दको नामको साबिकको कि.नं. ९८ र ९९ को क्षेत्रफल कायम कित्ता ११२ बाट कट्टा गरी सोको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि आयोगमा पठाउन मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउने भनी आयोगबाट मिति २०६५।५।१८ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ" भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र श्री जागृती नगर विकास समितिलाई बोधार्थ दिई पत्र लेखिएको रहेछ । आयोगको उक्त पत्रानुसार मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिति २०६५।५।२४ मा नापी कार्यालय, डिल्लीबजारलाई कि.का. गरी पठाइदिने भनी पत्र प्रेषित गरी नापी शाखा काठमाडौंले सो पत्र मुताबिक मिति २०६५।६।५ मा हाम्रो कि.नं. ११२ लाई कि.नं. ६४७ को क्षेत्रफल ६-०-२-० जग्गा नेपाल सरकारको नाममा बागमती नदी उकास भनी तथा बाँकी कि.नं. ६४८ को क्षेत्रफल ५-०-२-० जग्गा हामीहरूको रहने गरी नक्सामा कित्ताकाट गरी पठाएको रहेछ । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिति २०६५।६।९ गते आयोगको पत्रानुसार हुने गरी कि.नं. ११२ कि.का. गरी हाल कायम कि.नं. ६४७ क्षेत्रफल ३०६८.३४ (व.मी.) (६-०-२-०) नेपाल सरकार बागमती खोला घुसेकोतर्फ र कि.नं. ६४८ क्षेत्रफल २५६०.८६ व.मी. (५-०-२-०) बाँकी ज.ध. भनी कि.का. भई आएकोले कि.नं. ६४७ क्षेत्रफल ३०६८.३४ व.मी. (६-०-२-०) जग्गा नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता खडा गरी सोको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई दिनुपर्ने भन्ने टिप्पणी सदर भई हामीहरूको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम भएको भन्ने हल्ला सुनी उक्त निर्णयहरूको नक्कल मिति २०६५।९।३ मा सारी जानकारी हुन आयो ।

विपक्षी आयोगको उपर्युक्त निर्णयबाट हामी निवेदकहरूको निर्विवाद हक भोगको उक्त जग्गालाई नापी शाखा, काठमाडौंबाट कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट मिति २०६५।६।९ मा निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाउँमा ज.ध. पुर्जासमेत तयार गर्नेलगायतका सम्पूर्ण निर्णय एवम्‌ काम कारवाही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, मालपोत ऐन, २०३४ एवम्‌ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल भई निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) र १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्नुको साथै प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्राप्त कानूनी हकसमेत कुण्ठित भएकोले संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । हामी निवेदकको साबिक कि.नं. ९९ र ९८ को क्रमशः क्षेत्रफल २-२-०-० र ३-१३-२-० समेत कूल ज.रो. ५-१५-२-० रहेकोमा हालको क्षेत्रफल ११-१-०-० बाट ६-०-२-० घटाउँदा ५-०-२-० क्षेत्रफल मात्र बाँकी रहन्छ । जबकि हामी निवेदकको साबिक दर्ताको क्षेत्रफल ५-१५-२-० रहेको छ । यथार्थमा नापी हुँदाको अवस्थामा नरघटी वा नरबढी हुन्छ । नरबढी जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीकै हुने प्रष्ट छ । त्यसैले आयोगले आफूले गरेको निर्णयमा कुनै वस्तुनिष्ठ आधार अवलम्बन नगरी हाम्रो नरबढी जग्गा मध्येबाट लगत कट्टा गर्ने गरी दिएको निर्देशन सारतः गैरकानूनी रहेको छ । साथै नापी शाखा र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारसमेतले हामी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र कानून प्रतिकूलसमेत रहेको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोगको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाही बदरभागी रहेकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकसमेतको मौलिक हक कुण्ठित भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।५।१८ को निर्णय तथा आयोगबाट प्रेषित पत्रहरूका साथै प्रत्यर्थी आयोगको निर्णयानुसार जारी भएको निर्देशन तथा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको मिति २०६५।६।९ को निर्णय एवम्‌ प्रत्यर्थी नापी शाखाले गरेको कि.का. समेत बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निवेदकहरूलाई समेत प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन र तथ्यको विश्लेषण गरी निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक कृष्णराम विजयानन्दसमेतको निवेदन दाबी ।

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।१०।१२ को आदेश ।

मालपोत कार्यालयको आदेशअनुसार कित्ताकाट गरेको र गर्नुपर्ने अवस्थासमेत हुँदा सोही अनुसार कित्ताकाटसम्म गरिएको हो । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन नपर्नेमा विपक्षी बनाई दायर गर्नु भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नापी कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

साबिक भिमसेनगोला वडा नं. १(क) कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल २-२-०-० र कि.नं. ९८ को क्षेत्रफल ३-१३-२-० जग्गा पुनः नापीबाट का.म.न.पा. वडा नं. १० सिट नं. १०२-११४७-०९ कि.नं. ११२ को क्षेत्रफल ११-१-०-० कायम भएको छ । खोला उकासको सरकारी जग्गा ६-०-२-० समेत गाभिई नापी गराएको हुँदा कृष्णरामसमेतका नामको साबिक कि.नं. ९८ र ९९ को नाताबाट कायम भएको कि.नं. ११२ बाट कट्टा गरी सोको ज.ध. प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि आयोगमा पठाउन मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाउने भनी मिति २०६५।५।१८ मा भएको निर्णयअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेखी आएको र सोही आधारमा साबिक बागमती खोला घुसेकै तर्फ कि.का. गर्न नापी शाखामा पठाएकोमा कि.नं. ११२ बदर गरी ६४७ को क्षे.फ. ६-०-२-० नेपाल सरकारका नाममा र कि.नं. ६४८ को क्षेत्रफल ५-०-२-० बाँकी कायम भर्इ कि.का. भर्इ आएपश्चात्‌ यस कार्यालयबाट भएको मिति २०६५।६।९ को निर्णयबाट सोहीबमोजिम कि.नं. ६४७ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय र निर्णय कार्यान्वयनतर्फ भएको आदेशसहितको जनाउ प्राप्त हुन आएपछि आदेशको पालना गरी निर्णय गरिएको हुँदा विपक्षीको मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।

साबिकको कि.नं.९८ र ९९ गरी क्षेत्रफल ५-१५-२-० रोपनी र हाल नापीमा का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. ११२ क्षेत्रफल ११-१-०-० कायम भई नापनक्सा भएको र खोला उकासको क्षेत्रफल ६-०-२-० जग्गा मिची भोगचलन गरेको देखिएको हुँदा उक्त सरकारी जग्गा कानूनबमोजिम संरक्षण हुनुपर्ने देखिएकोले हाल साबिक भएको कि.नं. ११२ बाट निवेदक कृष्णाराम विजयानन्दसमेतको नामको साबिक क्षेत्रफल कट्टा गरी बाँकी ६-०-२-० जग्गा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई लेख्ने भनी यस आयोगबाट मिति २०६५।५।१८ मा निर्णय भएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले कुनै अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने भएको र ऐ. ऐनको दफा २८(१)(ग) ले समेत कुनै पनि सरकारी निकायबाट भए गरेका त्रुटिलाई सच्याउन वा त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न सुझाव दिन सक्ने अधिकार आयोगलाई रहे भएकाले रिट निवेदकले उठाएको जिकिर कानूनसम्मत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

अख्तियारको पत्रबमोजिम नापी शाखामार्फत नापनक्सा जाँच भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिको साबिकको दर्ता स्रेस्ताबमोजिमको जग्गा छुट्टयाई बाँकी जग्गा सार्वजनिक भई नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता तयार गर्ने गरी भएको निर्णय प्रचलित कानूनअनुरूपको भएको र उक्त सार्वजनिक सरकारी जग्गा हाल यस समितिको भोगाधिकारमा भई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याई सकिएको स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जागृति नगर विकास समितिको लिखित जवाफ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्लास्थित सरकारी निकायबाट भए गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा रिट निवेदकहरूले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको उचित छैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमा विवादित घर जग्गामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी काम कारवाही गर्न विपक्षीहरू उद्यत रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म विवादित घर जग्गामा कुनै किसिमको कब्जा लिने कार्य नगर्नु र सो घर जग्गामा अतिक्रमण गर्ने गरी पर्खाललगायतका निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु, विद्यमान संरचनालाई यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक कृष्णराम विजयानन्दसमेतको निवेदन ।

यसमा सबै प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ परी सकेको देखिँदा निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्नु नै उचित हुने देखिँदा सुनुवाइको लागि कानूनबमोजिम पेस गर्नू । अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।४।१८ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दहाल, श्री शम्भु थापा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मुरारी सापकोटाले निवेदकको नाउँको साबिक भीमसेनगोला गा. पं. वडा नं. १(क) कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल २-२-०-० र कि.नं. ९८ क्षेत्रफल ३-१३-२-० गरी जम्मा क्षे.फ.५-१५-२-० जग्गा रहेको र सोही जग्गा २०४५ सालमा सर्भे नापी हुँदा का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. ११२ क्षेत्रफल ११-१-०-० कायम भई नापी भई केही नरबढीसम्म भएको हो । उक्त कि.नं. ११२ को क्षेत्रफल ११-१-०-० जग्गा सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंलाई पत्र लेखी साबिक कि.नं. ९९ र ९८ को क्रमशः क्षेत्रफल २-२-०-० र ३-१३-२-० को हाल नापीमा कि.नं.११२ क्षेत्रफल ११-१-०-० कायम भई खोला उकासको सरकारी ६-०-२-० जग्गा समेत गाभी नापी भएको भनी सो कट्टा गर्न आयोगबाट मिति २०६५।५।१८ मा निर्णय गरी निर्देशन दिएबमोजिम निवेदकलार्इ नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६५।६।९ मा निर्णय भएको छ । नापी शाखाले गरेको कित्ताकाटसमेतका कामकारवाही, लेखिएका पत्र बदर गरी निवेदकको प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षीमध्ये जागृति नगर विकास समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री निर्मला भण्डारी र श्री शरदप्रसाद कोइरालाले निवेदकको साबिक स्रेस्ताबमोजिमको जग्गामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै हस्तक्षेप नगरेको र साबिक स्रेस्ताबमोजिमको जग्गा छुट्टार्इ कामकारवाही भएको छ । केही जग्गासम्म नरबढी हुनेमा क्षे.फ. ६-०-२-० जग्गा नै नरबढी भएको भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक नदी उकासको जग्गालाई नरबढी भएको भन्ने जिकिरसमेत कानूनसम्मत छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्यले फिल्डबुकमा जनिएको कुरा दर्ता हकको अन्तिम प्रमाण होइन । निवेदकको साबिक स्रेस्ताबमोजिमको जग्गामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । साबिक स्रेस्ताबमोजिमको जग्गा छुट्टार्इ भएको निर्णय एवम्‌ कामकारवाही बदर हुनुपर्ने र कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रमा पराजुलीले नेपाल सरकारद्वारा गठित रावल आयोगले विवादको जग्गामा सरकारी जग्गा घुसेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र विवादको कि.नं.११२ मा साबिकको स्रोतभन्दा बढी जग्गा देखिएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुने र लगत कट्टा हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोबमोजिम नै भएको काम कारवाही कानूनसङ्गत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

अब यसमा विपक्षीहरूबाट भए गरिएका निर्णय एवम् काम कारवाही कानूनअनुकूल छन् वा छैनन्? निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो, होइन?  भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको नाउँमा साबिक भीमसेनगोला गा. पं. वडा नं. १(क) कि.नं. ९९ को क्षेत्रफल २-२-०-० र कि.नं. ९८ क्षेत्रफल ३-१३-२-० गरी जम्मा क्षे.फ.५-१५-२-० जग्गा रहेको तथ्यमा विवाद देखिएन । जग्गाको २०४५ सालमा सर्भे नापी हुँदा का.म.न.पा. वडा नं. १० कि.नं. ११२ क्षेत्रफल ११-१-०-० कायम भएको पाइयो । उक्त कि.नं. ११२ को क्षेत्रफल ११-१-०-० जग्गा सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई पत्र लेखी साबिक कि.नं. ९९ र ९८ को हाल नापीबाट कायम भएको कि.नं. ११२ को जग्गामा बागमती खोला उकासको ६-०-२-० सरकारी जग्गासमेत गाभी नापी भएकोले सो कट्टा गर्न भनी आयोगबाट मिति २०६५।५।१८ मा निर्णय गरी निर्देशन दिएको पाइयो । उल्लिखित पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालयले मिति २०६५।६।९ मा निर्णय गरेको र नापी शाखाले कित्ताकाट गरेको देखियो । कि.नं. ११२ को जग्गा कित्ताकाट हुँदा कि.नं. ६४७ को क्षेत्रफल ६-०-२-० नदी उकास भनी नेपाल सरकारको नाउँमा र बाँकी कि.नं. ६४८ को क्षेत्रफल ५-०-२-० जग्गा निवेदकहरूका नाउँमा कायम रहने गरी स्रेस्ता कायम गरिएको देखियो । उपर्युक्तबमोजिम कित्ताकाट गरी कि.नं. ६४७ को ६-०-२-० जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता खडा गर्ने निर्णय गर्दा रिट निवेदकलार्इ बुझेको वा प्रतिवादको मौका प्रदान गरेको देखिन आएन । मालपोत कार्यालयबाट केवल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यसम्म गरिएको पाइयो ।

३. अब सर्वप्रथम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रस्तुत विषयमा भएको निर्णय एवम् काम कारवाही कानूनअनुकूल छ वा छैन भनी विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विवादित जग्गा दर्ता गर्दा नदी उकास सार्वजनिक जग्गा घुसाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएकाले अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउन निर्णय गरी लेखी पठाएको भन्ने उक्त आयोगको जिकिर रहेको देखियो । तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार उक्त आयोगले "अनुचित कार्य" सम्बन्धमा छानबिन गर्न सक्ने र दुष्परिणाम सच्याउन सक्ने अख्तियारी पाएकोसमेत देखिन्छ । तर यो अख्तियारी प्रयोगका केही वाञ्छित सीमाहरू अवश्य छन् । दुष्परिणाम सच्याउने कुराको आडमा आयोगलार्इ जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्ने छुट प्रदान भएको सम्झन मिल्दैन । खास खास विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले निश्चित निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने वा भएको दर्ता बदर गर्ने कार्य मालपोत ऐन, २०३४ लगायतका कानूनबमोजिम भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारी निकायबाट गरिन्छ । जुन कामका लागि कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सो कार्य सोही निकाय वा अधिकारीले गर्नु पर्दछ । कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्न 

पाउँदैन । अधिकारविहीन निकायबाट भएको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन 

सक्तैन । निर्णयको परिणाम सारमा जतिसुकै राम्रो भए पनि क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयको कानूनी मान्यता रहँदैन । कानूनको शासन, आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी मान्यता वा सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिद्धान्त आदि कुनै पनि दृष्टिले हेर्दा पनि अधिकारक्षेत्रात्मक व्यवस्थाको अनुशीलन अनिवार्य देखिन्छ । अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट अख्तियारको दुरूपयोग हुन गएमा त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयम् अख्तियारको दुरूपयोगकर्ता हुन हुँदैन । यस पक्षमा विशेष सतर्कता र संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय छ ।

४. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि त्यसले मान्यता पाउँदैन । त्यस प्रकारको दर्ता जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्तछ । यो कानून कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धित मालपोत अधिकृतमा रहेको देखिन्छ । कुनै जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । आफूमा हुँदै नभएको अख्तियार प्रयोग गर्नु विपक्षी आयोगका लागि शोभनीय कुरा हुन सक्तैन । भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग उठान भएको र छानबिन गरिएको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रस्तुत विषयलाई केही फरक ढंगले हेर्नुपर्ने स्थिति पनि रहन्थ्यो । नदी उकास सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गराएको निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीहरू उपर कारवाही चलार्इ निजहरूलार्इ कानूनको दायरामा ल्याउनु आयोगको जिम्मेवारीको कुरा थियो । तर प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा त्यस प्रकारको अवस्था पनि देखिएन । यस अवस्थामा जग्गाको दर्ता बदर गर्नु भनी निर्णय गरेकोबाट विपक्षी आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरेको देखिन आयो । तसर्थ विपक्षी आयोगबाट मिति २०६५।५।१८ मा भएको विवादित निर्णय र तत्सम्बन्धी काम कारवाहीलाई कानूनअनुकूल मान्न मिलेन ।

५. विपक्षीमध्येको मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६५।६।९ मा गरिएको विवादित निर्णयको औचित्यतर्फ विचार गर्दा उक्त निर्णयमा मूलतः दुई प्रकारका गम्भीर कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको देखिन आयो : 

(क) कसैका विरूद्ध कुनै निर्णय गर्नुपूर्व निजलाई सुनुवाइको उचित अवसर दिनु अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको रूपमा यस मान्यतालाई हाम्रो न्याय प्रणालीमा आत्मसात् गरिँदै आएको छ । सुनुवाइको अवसरबाट वञ्चित गरी भएका अनेकौं निर्णयहरू यस अदालतबाट बदर गरिएका छन् र सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरालाई अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने भनी पटक-पटक सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । यस प्रसङ्गमा विवादित निर्णय हेर्दा यी रिट निवेदकहरूलाई सुनुवाइको कुनै अवसर नै नदिई निर्णय गरिएको देखियो । विवादित कि.नं. ११२ को ११-१-०-० जग्गाको फिल्डबुकलगायतका नापी स्रेस्ता निवेदक कृष्णराम विजयानन्दसमेतका नाउँमा खडा भएको भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ । सो स्रेस्ता सही वा गलत जे जसरी तयार भएको भए पनि एउटा स्रेस्ता तयार भएपछि त्यसलाई अन्यथा कित्ताकाट, दर्ता आदि गर्नुपूर्व निवेदकहरूलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक थियो । तर त्यस प्रकारको मौका प्रदान गरिएको देखिएन । एकतर्फीरूपमा स्वेच्छाचारी तवरबाट जग्गाको कित्ताकाट गरी केही जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरिएको 

पाइयो । यसरी भएको निर्णयलाई कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण गरी निर्णय भएको मान्न मिल्दैन ।

(ख) कसैको हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय गर्दा कानून, तथ्य र प्रमाणको विवेकपूर्ण मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो उत्तरदायित्वमा बुद्धिमत्ता र सद्‌विवेक प्रयोग गरेको हुनु आवश्यक ठानिन्छ । कसैको निर्देशन वा प्रायोजनमा गरिने निर्णयलाई न्यायिक विवेकयुक्त निर्णय मान्न मिल्दैन । यस कुरालाई पनि कानूनी वा न्यायिक व्यवहारमा एक मान्य सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात् गरी आएको छ । विपक्षी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६५।६।९ मा भएको विवादित निर्णय हेर्दा  मालपोत अधिकृतले तथ्य, कानून र प्रमाणको मूल्याङ्कन आफ्नो सद्‌विवेक प्रयोग गरेर निष्कर्षमा पुगेको नभई केवल विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गरेको निर्णयको कार्यान्वयनसम्म गरेको देखिन आयो । यस प्रकारको निर्देशित वा प्रायोजित निर्णय त्रुटिपूर्ण मानिन्छन् । तसर्थ पनि विवादित मिति २०६५।६।९ को निर्णयलाई कानूनअनुकूल मान्न मिलेन । 

 

६. अतः विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी निर्णय गरी पत्राचार गरेको देखिएको, मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दा रिट निवेदकलार्इ बुझेको वा सुनुवाइको मौका प्रदान गरेको नदेखिएको र विवादित निर्णय गर्दा मालपोत कार्यालयले न्यायिक मन प्रयोग नगरी निर्देशित कार्यसम्म गरेको देखिएको हुँदा विपक्षीहरूको काम कारवाही कानूनत: प्रक्रियागतरूपमा त्रुटिपूर्ण देखिन आएकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।५।१८ को निर्णय, मालपोत कार्यालयको मिति २०६५।६।९ को निर्णय तथा तत् सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाही र लेखिएका पत्रहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

७.  सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुन हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक नै कायम रहनु पर्दछ । कुनै सन्दर्भमा कुनै अमुक स्रेस्ता खडा हुन पुगेको कुराको आडमा कानूनको छिद्राण्वेषण गरी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिमा परिणत हुन दिनु आपत्तिजनक कुरा हो । विवादित कि.नं. ११२ को ११-१-०-० जग्गा बागमती नदी छेउमा रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो हकको साबिक स्रोतको रूपमा कि.नं. ९८ र ९९ मा क्रमशः ३-१३-२-० र २-२-०-० गरी कूल ५-१५-२-० जग्गा रहेको भन्ने देखाएको पाइन्छ । हालको नापीबाट कि.नं. ११२ मा निवेदकले देखाएको साबिक स्रोतभन्दा लगभग दोब्बर क्षेत्रफलको जग्गा देखिएको छ । जग्गाको नापी हुँदा साबिक स्रेस्ताभन्दा केही नरबढी वा नरघटी हुनु स्वाभाविक मानिए पनि लगभग दोब्बर क्षेत्रफल देखिनु स्वाभाविक हुँदैन । जग्गाको चार किल्ला अर्थात् साँध सिमाना साबिकअनुसार उही यथावत् कायम रहेको अवस्थामा जग्गाको क्षेत्रफलसम्म पछि नापी हुँदा केही सामान्य रूपमा फरक पर्नुलाई नरबढी वा नरघटी मान्न सकिन्छ । आधारभूत रूपमा नै क्षेत्रफल धेरै देखिएकोलाई नरबढी भन्न मिल्दैन । जग्गा बागमती नदी उकास हो भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर गरिएको पाइन्छ । वस्तुतः नक्साबाट पनि विवादित जग्गा बागमती नदी किनारमा रहेको देखिन्छ । बागमती नदी किनारका जग्गा क्रमश: मानव वस्तीमा परिणत हुँदै आएको र नदीको क्षेत्रलार्इ साँघुरो पारिएको कुरा एउटा कटु यथार्थ हो । नरबढीको नाउँमा सार्वजनिक जग्गालार्इ निजी जग्गामा घुसाएर हडप्ने गरिएका दृष्टान्तहरू पनि कतिपय विवादका सन्दर्भमा देखिने गरेका छन् । "किल्ला देखाएर जिल्ला नै हडप्ने" लोकोक्ति चरितार्थ नहोस् भन्नेतर्फ पनि जग्गा प्रशासन गर्ने निकायहरूको समुचित ध्यानाकर्षण हुन वाञ्छनीय देखिन्छ । सम्भवत: बागमती नदी किनारका जग्गा अनियमित तवरबाट दर्ता भएका तथ्यलार्इ विश्लेषण गरेर नै रावल आयोगले जग्गा रोक्का राख्ने प्रक्रिया अपनार्इ प्रतिवेदन दिएको हुन सक्तछ । यी सबै पक्षमा समयमै समग्रमा दृष्टिगत गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने कार्य कानूनी औपचारिकताको विषय मात्र नभएर उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिताको विषय पनि 

हो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरिएमा स्वभावतः त्यस कुराको कानूनी उत्तरदायित्व पनि निर्णय गर्ने अधिकारीमा रहन्छ । उल्लिखित समग्र पक्षमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरी अब यसमा जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी, रिट निवेदकलार्इ सुनुवाइको अवसरसमेत प्रदान गरी, विवादित जग्गा, खोलाको साबिक र हालको बहाव स्थिति, नक्सा, स्रेस्ता, जग्गाको भौतिक स्थिति, हालको भोगाधिकारको अवस्था आदि सबै पक्षमा प्रमाण बुझी, विपक्षीमध्येको भीमसेनगोलास्थित जागृतिनगर विकास समितिका पदाधिकारीहरू सहित स्थानीय भद्रभलाद्‌मीहरू समेतलाई बुझी, आवश्यकतानुसार सर्जमिनसमेत गराई सबै तथ्य र प्रमाणहरूको न्यायोचित मुल्याङ्कन गरी सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भई नजाने, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै कायम रहने अवस्था सुनिश्चित हुने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ समेतलार्इ मध्येनजर राखी यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र विवादित जग्गाको दर्ता सम्बन्धमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु गराउनु भनी मालपोत कार्यालय, काठमाडौंसमेतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मालपोत कार्यालय काठमाडौंसमेतका विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत : 

इति संवत् २०७३ साल आश्विन ९ गते रोज १ शुभम् ।