निर्णय नं. ९८६७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४।०२।१६
०७१-WO-०१५४
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : उदयपुर जिल्ला, पंचावती गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भई हाल परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली राजदुतावास नयाँ दिल्लीमा नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, तृतीय सचिव (नायब सुब्बासरह) पदमा कार्यरत बाबुराम सिग्द्यालसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत
निश्चित समूह वा वर्गका कर्मचारीहरूका बीच हुने (आन्तरिक) प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाका बीच आधारभूतरूपमा नै भिन्नता रहन्छ । यस प्रकारको भिन्नतातर्फ विचार नगरी सबैको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (घ) र दफा २६ को व्यवस्था लागू हुन्छ भन्नु उचित नहुने ।
खुल्ला प्रतियोगिता र सेवा परिवर्तनका लागि गरिने आन्तरिक प्रतियोगिताको कुरामा गुणात्मकरूपमा पनि फरक अवस्था रहन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीले पहिले गरेको सेवालाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा त्यसलाई बढुवा प्रयोजनका लागि सेवा अवधिको रूपमा गणना गर्न नमिल्ने भनी कुनै कानूनले निषेध गरेको देखिँदैन । कानूनले बन्देज नलगाएको अवस्था हुँदा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सेवा परिवर्तन गर्ने कर्मचारीहरूका हकमा आकर्षित हुने ऐनको दफा २२(घ) र दफा २६ अनुसारकै बन्देज खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीका हकमा पनि लागू हुन्छ भन्नु मनासिब नदेखिने ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१क अनुसार गरिने बढुवा समयबद्ध पदोन्नती (Time bound promotion) सम्बन्धी व्यवस्था भएकाले यसलाई अन्य प्रकारको बढुवा प्रक्रियाभन्दा फरक अर्थमा कर्मचारीलाई लामो अवधि सेवा गरेबापत प्रोत्साहन स्वरूप गरिने बढुवाको रूपमा हेरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
पछिल्लो मितिमा बढुवा भयो भन्दैमा अनुचित र गैरकानूनी तवरबाट पहिले बढुवा हुनबाट वञ्चित गरिएको कुराको समुचित उपचार प्राप्त भएको सम्झन मिल्दैन । त्यसो गरिएमा निवेदकको वृत्ति विकासको वैद्य अपेक्षामा प्रतिकूल असर पर्न जाने अवस्था रहन्छ । समन्यायिक दृष्टिले हेर्दा पनि त्यस प्रकारको स्थिति कायम रहन दिनु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद पराजुली
विपक्षीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१)
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर आदेश यसप्रकार छः
हामी निवेदकहरूको निजामती सेवामा प्रवेश निवेदक बाबुराम सिग्द्यालको मिति २०५९/४/२६, ओमकुमार भण्डारीको मिति २०६०/१/३० र भोजराज भुसालको मिति २०६०/२/१ मा भएको र समान तहको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने कानूनी व्यवस्थाअनुसार खुला प्रतियोगिता मार्फत निवेदक बाबुराम सिग्द्याल मिति २०६६/८/१८ मा, ओमकुमार भण्डारी मिति २०६७/९/२९ मा र भोजराज भुसाल मिति २०६५/११/१५ मा परराष्ट्र सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति पाएको कुरामा विवाद
छैन । यसैबीच आयोगद्वारा मिति २०७०/८/२६ गते सूचना नं. ४४९/०७०-०७१ मा प्रकाशित बढुवा सूचना नं. २२२/०७०-०७१ मा परराष्ट्र सेवा रा.प. तृतीय श्रेणीको पदसंख्या ३(तीन) जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन भई सम्भाव्य उम्मेदवारको हैसियतले दरखास्त फारम बुझाएका र विपक्षीहरू समेत प्रतिस्पर्धी थियौं । बढुवा समितिले मिति २०७१/२/१३ गते निर्णय गरी उक्त विज्ञापित ३ (तीन) पदमा विपक्षीहरू श्रीकृष्ण थापा, थानप्रसाद शर्मा र हरिप्रसाद अर्यालको नाम सिफारिस गरी मिति २०७१/२/१४ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो । उक्त बढुवा सिफारिसमा चित्त नबुझी लोक सेवा आयोगमा उजुरी गर्दा "...उजुरकर्ताहरूको प्रशासन सेवाबाट तत्कालीन कुटनीतिक समूह अर्थात् हालको परराष्ट्र सेवामा सेवा परिवर्तन भएको देखिएको, एउटा सेवा समूहबाट समान श्रेणीको अर्को सेवा समूहमा सेवा परिवर्तन भएका कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत सेवा समूहको पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि नपुगी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको स्थितिमा बढुवा समितिले उजुरकर्ताहरू हाल कार्यरत सेवा समूहको पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कारण निजहरूको बढुवा नगर्ने गरी मिति २०७१/२/१३ मा गरेको निर्णय मिलेकै देखिँदा उजुरकर्ताहरूको उजुरी जिकिर पुग्न नसक्ने...." भनी निर्णय गरेको रहेछ । हाम्रो जेष्ठताको गणना सुरू नियुक्ति मितिबाटै हुनुपर्नेमा निजामती सेवाऐनको दफा २१ र २४घ१क ले तोकेको बढुवाको लागि चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता निवेदकहरूसँग रहेको अवस्थामा त्यसको उपेक्षा गर्दै कानूनमा कतै व्यवस्था नभएको बढुवा हुने पदकै सेवा समूहमा रही न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखी परराष्ट्र सेवामा ५ वर्ष सेवा अवधि नै नपुगेको भनी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय गैरकानूनी र बदरभागी छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २४ घ१क को व्यवस्था नै जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाका लागि गरिएको मूल व्यवस्था हो । उक्त दफाको उपदफा (१) ले "यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढुवा समितिले जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई देहायबमोजिमको आधारमा बढुवाको सिफारिस गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको जन्म नै मिति २०६९/१२/२९ को अध्यादेशले गरेको संशोधनबाट भएको हो । तसर्थ, विपक्षी आयोगले मिति २०७१/५/५ को निर्णयमा उल्लेख गरेको यो व्यवस्था प्रारम्भ हुनुपूर्वका अरू बढुवा सम्बन्धमा भएका कानूनका व्यवस्था, आयोगका वा अदालतका निर्णय यस बढुवामा आकर्षित हुँदैनन् ।
निवेदकहरू निजामती सेवा ऐनको दफा २६ अनुसार सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गरी परराष्ट्र सेवामा आएका कर्मचारी होइनौं । हाम्रो हकमा निजामती सेवा ऐनको दफा २२ को खण्ड (घ) आकर्षित हुन सक्दैन । उक्त दफा २२ को खण्ड (घ) को व्यवस्था सेवा, समूह परिवर्तन गरी आउने कर्मचारीको हकमा लागू हुने व्यवस्था हो । हाम्रो परराष्ट्र सेवामा भएको नियुक्ति दफा २६ अन्तर्गतको प्रक्रियाबाट पाएको नियुक्ति होइन । निजामती सेवा ऐनको दफा २१ मा पनि बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र रा.प. पदको निमित्त पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विपक्षीले निर्णयमा उल्लेख गरेजस्तो बढुवा हुने पदकै सेवा समूहअन्तर्गतको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छैन । यसरी हाम्रो बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा कार्य गरेको सेवा अवधि उक्त दरखास्त गर्ने अन्तिम मितिसम्म हाल बढुवा सिफारिस गरिएका विपक्षीहरू तीनै जनाको सेवा अवधि हामी निवेदकहरूको भन्दा कम रहेको निर्विवाद छ । विपक्षी आयोगले मिति २०७०/८/२६ मा प्रकाशित सूचना नं. ४४९/०७०-०७१ को सूचनामा निजामती सेवा नि. को नियम ७६ को व्यवस्था लागू हुने पनि होइन । यसरी सूचनामा पनि नभएको र अर्कै बढुवा (कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा) को लागि व्यवस्थित कानूनी व्यवस्थाका सर्त यस बढुवामा आकर्षित हुने पनि होइन । हाम्रो जस्तै अवस्था र स्थितिका शरदराज आरणलाई विपक्षी आयोगले परराष्ट्र सेवामा आउनुभन्दा अगाडिको नोकरी अवधिलाई समेत गणना गरी बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय मिति २०७१/३/५ (२३३/०७०-०७१) मा गरेको कुरा उक्त हामीसँग सम्बन्धित मिति २०७१/५/४ को निर्णयमा समेत उल्लेख गरेको छ । तर सो अघिल्लो निर्णय परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण र आधारसमेत खुलाउन सकेको छैन ।
माथि उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७१/२/१३ को निर्णय र मिति २०७१/२/१४ को सूचना आयोगबाट मिति २०७१/५/४ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा विपक्षीहरू श्रीकृष्ण थापा, थानप्रसाद शर्मा र हरिप्रसाद अर्याललाई नियुक्ति दिइएको भए त्यस्तो बढुवा नियुक्ति लगायत हामी निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी भएका अन्य काम कारवाहीसमेत सम्पूर्ण उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त स्थानमा निवेदकहरूलाई सिफारिस गरी हाल विपक्षीहरूलाई बढुवा गरेकै मितिबाट जेष्ठता कायम हुने गरी निवेदकहरूलाई बढुवा नियुक्ति लगायत अन्य सुविधाहरू समेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसहित सुनुवाइमा अग्राधिकार दिई परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघपछि नियमानुसार पेस गर्नू । प्रस्तुत रिट निवेदन कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित भई छिटो किनारा गर्न आवश्यक देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७१/५/१९ को आदेश ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को खण्ड (घ) ले सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैंले निवेदन दिई सेवा र समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा समूह परिवर्तन गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधिभर बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । निवेदकहरूले तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान कानूनका प्रावधानलाई स्वीकार गरी आफैंले निवेदन दिई लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सामेल भई प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको पदबाट परराष्ट्र सेवामा सेवा परिवर्तन गरेको अवस्थामा अहिले परराष्ट्र सेवाको रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवा समितिले बढुवामा समावेश नगराएकोले बढुवा हुन पाउँ भनी मागदाबी लिई निवेदन दिनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । बढुवा समितिले म्यादभित्र प्राप्त भएका कागजातहरूको मूल्याङ्कन गरी कानूनको अधिनमा रही कानूनसम्मत् गरेको बढुवाको निर्णयका सम्बन्धमा निवेदकहरूको हक अधिकार, सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही तथा निर्णय नभएकोले निवेदन व्यहोरा झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (घ) मा दफा २६ बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैंले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधिभर बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरूमध्ये ओमकुमार भण्डारी मिति २०६७/९/२९ मा, भोजराज भुसाल मिति २०६५/११/१५ मा र बाबुराम सिग्द्याल मिति २०६६/८/१८ मा नेपाल परराष्ट्र सेवाको ना.सु. पदमा नियुक्त भएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरू स्वयम्ले समान पदमा सेवा परिवर्तन गर्न चाहेको र परीक्षाको माध्यमद्वारा समान पदमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिएको, ऐनको दफा २४घ१क बमोजिम बढुवा हुन पनि ऐनको दफा २१ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ बमोजिम राजपत्रांकित पदको निमित्त सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने देखिन्छ । निवेदकहरूको प्रशासन सेवाको ना.सु. पदमा नियुक्ति भएको मितिबाट सेवा अवधि गणना गर्दा ५ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि देखिए तापनि नेपाल परराष्ट्र सेवाको ना.सु. पदमा नियुक्ति भएको मितिले सो अवधि पुगेको
देखिँदैन । एउटा सेवा समूहबाट समान श्रेणीको अर्को सेवा समूहमा सेवा परिवर्तन भएका कर्मचारीहरूको हकमा हाल कार्यरत सेवा समूहको पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि नपुगी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदार बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेको स्थितिमा बढुवा समितिले उजुरकर्ताहरू हाल कार्यरत सेवा समूहको पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कारण निजहरूको बढुवा नगर्ने गरी मिति २०७१/२/१३ मा निर्णय गरेको र सो निर्णय प्रचलित कानूनबमोजिम नै भएकोले प्रस्तुत निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
प्रकाशित सूचनाबमोजिम जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएका ११ जना उम्मेदवारमध्येबाट मिति २०७१/२/१३ को निर्णयानुसार बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गरेअनुरूप मिति २०७१/५/४ मा यस मन्त्रालयबाट बढुवा नियुक्ति दिइएको हो । निवेदकहरू बाबुराम सिग्द्याल मिति २०६६/८/१८ मा, ओमकुमार भण्डारी मिति २०६७/९/२९ मा र भोजराज भुसाल मिति २०६५/११/१५ मा परराष्ट्र सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा लोक सेवा आयोगबाट लिइएको समान तहको पदको लागि भएको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भई नियुक्ति पाएको कुरामा विवाद छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ बमोजिम बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन रिक्त पदभन्दा एक श्रेणी मुनिका सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहअन्तर्गत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था रहेको छ । बढुवा गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि र सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको लागि जेष्ठता गणना गरिने (असार मसान्तको हिसाबले) अवधिसमेतको व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको देखिन्छ । निजहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गरिने अवधि ०७० असार मसान्तसम्ममा नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीमा निजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोजिम तोकिएको सेवा अवधि ५ वर्ष नपुगेको कारणले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नै नभएको अवस्थामा रिट निवेदकहरूको बढुवा हुने भन्ने प्रश्न नै रहेको छैन । बढुवा समितिले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका श्रीकृष्ण थापा, हरिप्रसाद अर्याल र थानप्रसाद शर्मासमेतका जम्मा ८ जना सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) मा उल्लिखित आधारहरू पूरा गरेका, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा तयार पारिएको योग्यताक्रम अनुसार नं. १, २, ३ मा परेका उम्मेदवारहरूलाई बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारको लागि दफा २१ बमोजिम योग्यता हुनुको अलावा नियम ७६ बमोजिम सम्बन्धित समूहमा जोडिएको सेवा अवधि अर्थात् समूहीकृत भएको अवधिको योग्यतासमेत हुनुपर्ने अनिवार्यता देखिएको प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा निवेदकहरू सम्भाव्य उम्मेदवार नै बन्न सक्ने स्थिति नदेखिएको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
म नेपाल प्रशासन सेवा, परराष्ट्र समूहको रा.प.अनं. तृतीय श्रेणीमा मिति २०३६/२/९ मा र सोही समूहको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा मिति २०३८ साल कार्तिकदेखि सेवा प्रवेश गरी मिति २०६३/६/१३ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०६३/७/१६ को निर्णयअनुसार सोही मितिमा बढुवा नियुक्ति पाई सोही सेवा समूहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदमा कार्य गरी आएको थिएँ । नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदमा रिट निवेदकहरू मभन्दा धेरै पछाडी नियुक्ति हुनु भएको हो । प्रस्तुत बढुवाको सूचना प्रकाशित हुँदाका बखत सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गरिने अवधि २०७० असार मसान्तसम्ममा विपक्षी रिट निवेदकहरूको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४(२) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र ऐजनको दफा २२ बमोजिम बढुवा गरिने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि र सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना गरिने अवधि नै पुगेको छैन । विपक्षी निवेदकहरूको सेवा अवधि नै नपुगेको कारणले बढुवा समितिबाट मलगायतका हरिप्रसाद अर्याल, श्रीकृष्ण थापाको सिफारिस भई मिति २०७१/३/१८ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदमा मिति २०७१/५/४ मा बढुवा नियुक्ति पाई पदस्थापनासमेत भइसकेको अवस्था छ ।
विपक्षीहरूको नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा सेवा अवधि ५ वर्ष नपुगेको र अन्य सेवा समूहमा गरेको सेवा अवधिलाई गणना गरी परराष्ट्र सेवाको बढुवाको लागि सेवा अवधि कायम गर्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को व्याख्या गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ र ऐजनको नियम ७४(२) समेतलाई हेरी गर्नुपर्दछ । ऐनको दफा २४घ१क बमोजिमको बढुवाको लागि पनि सम्बन्धित सेवा समूहमा रही दफा २१(१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्दछ । नियम ७६ को बनोटले नै जेष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुनको निम्ति सम्बन्धित सेवामा मात्र नभई सम्बन्धित समूह, उपसमूहअन्तर्गत ऐनको दफा २१(१) को खण्ड (ख) बमोजिम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्दछ । विपक्षीहरूले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम सेवा परिवर्तन गर्नुभएको होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को खण्ड (घ) मा दफा २६ बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारीहरू त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैँले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले ५ वर्षको अवधिभर बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा विपक्षीहरू दफा २६ बमोजिम सेवा परिवर्तन गरेको नभई आफ्नै स्वइच्छाले खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा समान तहमा परीक्षा दिनु भई नेपाल परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नु भएको हुँदा सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको ५ वर्षको अवधिसम्म विपक्षीहरू बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६९ को दफा २४घ१क को व्यवस्था बमोजिम बढुवा हुनको लागि दफा २१ बमोजिम सेवा अवधि र दफा २२ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । दफा २४घ१क को व्याख्या गर्दा दफा २१, दफा २२ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ को व्यवस्थालाई अलग गरी व्याख्या गर्न
मिल्दैन । रिट निवेदकले उल्लेख गरेको गोविन्दराज पौडेलको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकृष्ट हुन सक्दैन । सो मुद्दाको तथ्य र निरूपण गर्ने विषय फरक रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम आवश्यक पर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत अंक विपक्षीहरूको रहेको छैन । नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहमा रहँदा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नेपाल परराष्ट्र सेवाको बढुवामा गणना गर्न मिल्दैन । सेवा समूह परिवर्तन हुने वित्तिकै कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवामा सो सेवामा कार्य गरी अनुभव नै प्राप्त नगरेको अवस्थामा अर्कै सेवा समूहमा गरेको जेष्ठता र कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुनुपर्दछ भनी दाबी गर्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हुन सक्दैन ।
मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७१/५/४ को बढुवा नियुक्ति पाई नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई सोही मितिमा पदस्थापनासमेत भई हाल अनिवार्य अवकास पाइसकेको छु । विपक्षीहरूले मिति २०७१/५/१६ मा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नुभएको रहेछ । बढुवा समिति र संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको र बढुवा समिति एवम् लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णयबाट विपक्षीहरूको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हकको हनन नभएको हुँदा विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरी बढुवा समितिको मिति २०७१/२/१३ को निर्णय र मिति २०७१/२/१४ को सूचना तथा लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७१/५/४ मा भएको निर्णय र मिति २०७१/५/४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भएको मेरो बढुवा नियुक्ति लगायतका निर्णय, पत्राचार यथावत् कायम गरी विपक्षीहरूको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी थानप्रसाद शर्माको तथा हरिप्रसाद अर्याल र श्रीकृष्ण थापाको सोही मिलान व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित बढुवा सूचना नं. २२२/०७०-०७१ को नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, रिक्त पद संख्या ३, जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएका ११ जना उम्मेदवारमध्येबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०(१क) बमोजिम गठित बढुवा समितिको मिति २०७१/२/१३ को निर्णयानुसार देहायबमोजिमको योग्यताक्रमको उम्मेदवारहरूलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २०(४) र दफा २४च को प्रयोजनको लागि प्रकाशित मिति २०७१/२/१४ को सूचनाबमोजिम श्री कृष्ण थापा, थानप्रसाद शर्मा र हरिप्रसाद अर्याललाई बढुवा सिफारिस गरेअनुरूप निजहरूलाई मिति २०७१/५/४ मा यस मन्त्रालयबाट बढुवा नियुक्ति दिइएको हो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ बमोजिम बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन रिक्त पदभन्दा एक श्रेणीमुनिका सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहअन्तर्गत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था रहेको छ । बढुवा गरिने जेष्ठता गणना गरिने (असार मसान्तको हिसाबले) अवधिसमेतको व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षी रिट निवेदकहरू नेपाल परराष्ट्र सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीमा क्रमशः मिति २०६६/८/१८, २०६७/९/२९ र २०६५/११/१५ मा नियुक्ति भएका र निजहरूको नेपाल परराष्ट्र सेवामा निजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोजिम तोकिएको सेवा अवधि ५ वर्ष नपुगेको कारणले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नै नभएको अवस्थामा बढुवा हुने भन्ने प्रश्न नै नरहेको हुँदा यस्तै प्रकृतिको विवाद रहेको मणिप्रसाद भट्टराई रिट निवेदक भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल कागजात अध्ययन गरी रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले रिट निवेदकहरू निजामती सेवामा बहालवाला कर्मचारी भएको र तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत समान तहको पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी अर्को सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू हुन् । निजामती सेवा ऐनको दफा २६ को व्यवस्थाअनुसार बहालवाला कर्मचारीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सञ्चालन भएको परीक्षामा सामेल भई निजहरूले सेवा परिवर्तन गरेको अवस्था नभएको हुँदा निजहरूको हकमा यो दफा आकर्षित हुन सक्दैन । सेवा समूह रोज्न पाउने गरी कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार नै समान तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी अटुट रूपमा सेवा गर्दै आएका यी निवेदकहरूलाई निजामती सेवाकै अर्को सेवा समूहमा सेवा गरेको अवधि गणना नहुने गरी निर्णय गर्दा निजहरूको वृत्ति विकासमा नै असर पर्ने र निजहरूको योग्यता, क्षमताको समेत कदर नहुने हुँदा विपक्षीहरूको निर्णय बदर गरी रिट निवेदकहरूको अनुभव, काम गरेको अवधिलाई गणना गरी बढुवा मिति कायम गर्न परमादेशलगायतका जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
अब यसमा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवामा सेवा प्रवेश गरी सोपश्चात् कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम समान तहको पदमा खुला प्रतियोगितामा समावेश भई परीक्षा उत्तीर्ण गरी हाल कार्यरत रहेको नेपाल परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेको तथ्यमा विवाद
देखिएन । निवेदकहरू कार्यरत परराष्ट्र सेवामा रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रकाशित सूचनाअनुसारको पदमा उम्मेदवार हुन दिनबाट वञ्चित गरी प्रशासन समूहमा सेवा गरेको कार्यकाललाई मान्यता नदिई माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने अवस्थाबाट वञ्चित गर्ने गरी भएका निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएका निर्णयबाट आफ्नो बढुवा हुन पाउने हक अधिकारमा आघात परेको भन्ने नै निवेदन जिकिर रहेको
देखिन्छ । निवेदकहरू बाबुराम सिग्द्याल मिति २०५९/४/२६ मा, ओमकुमार भण्डारी मिति २०६०/१/३० मा र भोजराज भुसाल मिति २०६०/२/१ मा निजामती सेवा सामान्य प्रशासन समूहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गरी क्रमशः मिति २०६६/८/१८, २०६७/९/२९ र २०६५/११/१५ मा निजामती सेवाकै समान तहको परराष्ट्र सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला प्रतियोगितामा सामेल भई उत्तीर्ण भएको र नियुक्ति प्राप्त गरी सेवारत रहेको तथ्यमा विवाद छैन ।
३. लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७०/८/२६ गते सूचना नं. ४४९/०७०-०७१ मा प्रकाशित बढुवा सूचना नं. २२२/०७०-०७१ मा परराष्ट्र सेवा, रा.प. तृतीय श्रेणीको पदसंख्या ३ जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन भएकोमा यी निवेदकहरू समेतले सम्भाव्य उम्मेदवारका हैसियतले दरखास्त फाराम बुझाएको देखिन्छ । तत्पश्चात् बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्दा निवेदकहरू बाहेकका अन्य विपक्षीहरूको नाम सिफारिस भएकोमा चित्त नबुझी लोक सेवा आयोगमा उजुरी दिएको पाइयो । सो उजुरी सम्बन्धमा निर्णय गर्दा निवेदकहरूको हाल कार्यरत सेवा समूहको पदमा ५ वर्षको सेवा अवधि नपुगेको कारण जनाई निजहरूको बढुवा नगर्ने गरी बढुवा समितिले गरेको निर्णय लोक सेवा आयोगबाट सदर भएको भन्ने लिखित जवाफको व्यहोराबाट समेत देखियो ।
४. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) मा "बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता र राजपत्र अनंकित पदको निमित्त तीन वर्ष, राजपत्रांकित पदको निमित्त पाँच वर्ष न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने" व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २२ को खण्ड (घ) मा "दफा २६ बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैंले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले ५ वर्षको अवधिभर" बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको
पाइयो । ऐनको दफा २६ मा "नेपाल सरकारलाई निजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै श्रेणीको कुनै विशेष योग्यता भएको कर्मचारीको आवश्यकता परी यो सेवा, समूह वा उपसमूहभित्रैबाट सरूवा र बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न नसकिने भई अन्य निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा परिवर्तन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले सोको माग गरी लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता भएका समान श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनौट भएका निजामती कर्मचारीको नेपाल सरकारले सेवा,समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
५. पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा प्रतिशत निर्धारण भई रिक्त पदपूर्ति गरिने गरी व्यवस्था गरेको पाइयो । दफा २० ले विभिन्न पदहरूमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न बढुवा समितिको व्यवस्था गरेको देखियो । दफा २४घ१क मा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त दफा २४घ१क मा बढुवा समितिले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई देहायबमोजिमको आधारमा बढुवा सिफारिस गर्नेछ भनी उल्लेख भएको र देहायको खण्ड (क) मा "बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
६. माथि उल्लिखित कानूनी प्रावधानको सन्दर्भमा रिट निवेदकहरूको सेवा प्रवेश स्थितिको मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । निजामती सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा निवेदकहरू मध्येका बाबुराम सिग्द्याल मिति २०५९/४/२६ मा, ओमकुमार भण्डारी मिति २०६०/१/३० मा र भोजराज भुसाल मिति २०६०/२/१ मा नियुक्ति भएको तथ्यमा विवाद
छैन । निजहरूको सेवा अवधिबीचमा कुनै व्यहोराले टुटेको भन्ने पनि देखिँदैन । यसरी गणना गर्दा विज्ञापित पदमा उम्मेदवार हुँदाको अवस्थामा निजहरूको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा १० वर्षभन्दा बढी नै सेवा अवधि रहेको देखिन आउँदछ । निवेदकहरू परराष्ट्र सेवा समूहतर्फको पदमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम सेवा, समूह परिवर्तन गरी गएको नभएर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई गएको
देखिन्छ । निश्चित समूह वा वर्गका कर्मचारीहरूका बीच हुने (आन्तरिक) प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाकाबीच आधारभूत रूपमा नै भिन्नता रहन्छ । यस प्रकारको भिन्नतातर्फ विचार नगरी सबैको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (घ) र दफा २६ को व्यवस्था लागू हुन्छ भन्नु उचित हुँदैन । खुल्ला प्रतियोगिता र सेवा परिवर्तनका लागि गरिने आन्तरिक प्रतियोगिताको कुरामा गुणात्मक रूपमा पनि फरक अवस्था
रहन्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीले पहिले गरेको सेवालाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा त्यसलाई बढुवा प्रयोजनका लागि सेवा अवधिको रूपमा गणना गर्न नमिल्ने भनी कुनै कानूनले निषेध गरेको देखिँदैन । कानूनले बन्देज नलगाएको अवस्था हुँदा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सेवा परिवर्तन गर्ने कर्मचारीहरूका हकमा आकर्षित हुने ऐनको दफा २२(घ) र दफा २६ अनुसारकै बन्देज खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीका हकमा पनि लागू हुन्छ भन्नु मनासिब देखिँदैन । ऐनको दफा २४घ१क अनुसार गरिने बढुवा समयबद्ध पदोन्नती (Time bound promotion) सम्बन्धी व्यवस्था भएकाले यसलाई अन्य प्रकारको बढुवा प्रक्रियाभन्दा फरक अर्थमा कर्मचारीलाई लामो अवधि सेवा गरेबापत प्रोत्साहन स्वरूप गरिने बढुवाको रूपमा हेरिनु पर्दछ ।
७. माथि विवेचना गरिएअनुसार खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि भरिएको दरखास्त फारामलाई सेवा परिवर्तनका लागि दफा २६ अनुसार दिइने सरह कै निवेदन हो भन्न मिल्दैन । निवेदकहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचनाबमोजिम वा आफैंले निवेदन दिई निजामती कर्मचारीहरूका बीचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका नभई तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम समान तहको परराष्ट्र सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रक्रियाबाट समान तहमा प्रवेश गरेको भन्ने देखिएको छ । तसर्थ, निजहरूको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को खण्ड (घ) को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिएन । दफा २६ मा निर्धारित प्रक्रियाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट निजामती सेवाको एक सेवाबाट अर्को सेवा, समूहमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा बढुवाको उम्मेदवार हुनका लागि दफा २२ को खण्ड (घ) ले बन्देज गरेको भनी अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन । यस सम्बन्धमा निवेदक परशुराम दाहाल विपक्षी लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, अनामनगर काठमाडौंसमेत भएको ०६९-wo-१०४५ को निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट मिति २०७१/६/२९/४ मा विवेचना भई सिद्धान्त कायम भएको छ । यसरी प्रतिपादित सिद्धान्तका दृष्टिले विचार गर्दासमेत निवेदकहरूलाई बढुवा प्रक्रियामा समावेश नगर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
८. अब निवेदन मागबमोजिम बढुवा सूचना नं. २२२/०७०-०७१ अनुसार श्रीकृष्ण थापासमेतका विपक्षीहरूलाई परराष्ट्र सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी यी निवेदकहरूलाई बढुवा गर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार यी निवेदकहरूलाई कानूनप्रतिकूल बढुवा प्रक्रियामा सामेल नगरी अनुचित तबरबाट वञ्चित गरिएको देखिएको छ । तथापि निवेदकहरूको बढुवा अहिले भइसकेको र निजहरू रा.प. तृतीय श्रेणीको अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएको छ । बढुवा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिका हकमा उही पदमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था र प्रयोजन रहँदैन । निवेदकहरूको बढुवा हुने प्रयोजन पूरा भइसकेको हुँदा श्रीकृष्ण थापासमेतका विपक्षीहरूलाई बढुवा गर्ने गरी भएको काम कारवाही र निर्णयहरू बदर गरिरहन परेन । तसर्थ, निवेदन मागबमोजिम विवादित निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्नुको औचित्य देखिन आएन ।
९. रिट निवेदकहरू विवादित विज्ञापन नं. २२२/०७०-०७१ बमोजिम बढुवा भएका श्रीकृष्ण थापासमेतका विपक्षीहरू भन्दा रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा पछि नियुक्त भएका कनिष्ठ कर्मचारी हुन् भन्ने देखिएको छैन । निवेदकहरू नै वरिष्ठ हुन भन्ने तथ्य खुल्न आएको छ । शैक्षिक योग्यता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, तालिम, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलगायत बढुवाका लागि आवश्यक योग्यताका दृष्टिले यी निवेदकहरूलाई बढुवा गर्नु नपर्ने वा नहुने कुनै कारण थियो भन्ने पनि विपक्षीहरू तर्फबाट जिकिर गरिएको पाइएन । यी निवेदकहरूमध्ये बाबुराम सिग्द्याल र ओम कुमार भण्डारी मिति २०७२/३/२६ मा तथा भोजराज भुसाल मिति २०७३/१/१३ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापनासमेत भएको भन्ने निजहरूका सम्बन्धमा पेस भएका मिसिल संलग्न बढुवा नियुक्ति पत्रको प्रतिलितपबाट देखिएको छ । निवेदकहरू बढुवाका लागि योग्य भएर नै अर्को विज्ञापनअनुसार निजहरूलाई बढुवा गरिएको देखिन्छ । यस अवस्थामा पछि भएको विज्ञापनअनुसार निवेदकहरूको बढुवा भएको मिति कायम राख्दा निजहरूको वृत्ति विकासमा अनुचित असर पर्न जाने देखियो । पछिल्लो मितिमा बढुवा भयो भन्दैमा अनुचित र गैरकानूनी तवरबाट पहिले बढुवा हुनबाट वञ्चित गरिएको कुराको समुचित उपचार प्राप्त भएको सम्झन मिल्दैन । त्यसो गरिएमा निवेदकको वृत्ति विकासको वैद्य अपेक्षामा प्रतिकूल असर पर्न जाने अवस्था रहन्छ । समन्यायिक दृष्टिले हेर्दा पनि त्यस प्रकारको स्थिति कायम रहन दिनु उचित हुँदैन । निवेदक परशुराम दाहाल विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत (०६९-WO-१०४५) को निवेदनमा मिति २०७१/६/२९ मा भएको आदेश र निवेदन टेकनाथ हुमागाई विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेत (०६९-WO-०९०१) को निवेदनमा मिति २०७३/१०/४ मा भएको आदेशका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले पनि यी निवेदकहरूको जेष्ठता प्रयोजनका लागि बढुवा मिति न्यायोचितरूपमा निर्धारण गर्नु मनासिब देखियो ।
१०. अतः यसमा निवेदकहरूलाई अनुचित र गैरकानूनी तवरबाट बढुवा प्रक्रियामा सामेल हुनबाट वञ्चित गरी विपक्षीहरू श्रीकृष्ण थापा, हरिप्रसाद अर्याल र थानप्रसाद शर्माको बढुवा कायम हुने गरी निर्धारण गरिएको मिति २०७१/३/१८ लाई नै जेष्ठता प्रयोजनका लागि यी रिट निवेदकहरू रा.प. तृतीय श्रेणीको अधिकृत पदमा नियुक्त भएको मिति कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः नगेन्द्रकेशरी पोखरेल
इति संवत् २०७४ साल जेठ १६ गते रोज ३ शुभम् ।