निर्णय नं. ४३१८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३१८     ने.का.प. २०४८      अङ्क ७

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १११९

आदेश भएको मिति : २०४८।७।६।४ मा

निवेदक      : का.प.जिल्ला अदालतका जि.न्या. पदबाट गैरकानुनी रुपमा अवकाश गरिएको विष्णु भक्त उपाध्याय (साविक पेज नं. ३३१)

विरुद्ध

विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत धुलिखेलसमेत

मुद्दा : उत्प्रेषण

(१)    संविधानको कुनै उपधाराको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण धारा एवं सम्पूर्ण संविधान समेतलाई हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९१(५) सोही संविधानको ९१(१) बमोजिम नियुक्ति हुने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको लागि मात्र हो ।

(प्रकरण नं. १३)

(३)   नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) ले ६० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिइने व्यवस्था संविधान आएपछि न त सो संशोधन भएको छ न त व्यवस्था खारेज भएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षपछि मात्र संविधानसंग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतःनिष्कृय हुने हुँदा सो अवस्था पनि प्रस्तुत केशमा रहेको नदेखिँदा रिटनिवेदन जिकिर बमोजिम निवेदकको हक कुण्ठित भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    म निवेदक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा ६० वर्ष उमेरको हदबाट मिति ०४७।१०।१ देखि अनिवार्य अवकाश हुने भनी विपक्षी निजामती किताबखानाले मलाई पत्र लेखेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम ६३ वर्षको उमेर सम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन पाउने संवैधानिक हक देखाई मेरो ६० वर्षको हद कायम गरी लेखिएको पत्र निस्कृय समेत गरी पाउँ भनी मिति ०४७।९।३।३ मा विपक्षी निजामती किताबखानामा पत्राचार गरी मौखिक अनुरोध गर्दा अन्य उपचार खोज्नु भनी मौखिक जवाफ दिएको र लिखितपत्रको माग गर्दा समेत दिन इन्कार गरिएबाट निजामती किताबखाना समेतलाई विपक्षी बनाई अवकाश हुनुपूर्व नै यस सम्मानीत अदालतमा मेरो रिटनिवेदन परेको छ । मेरो रिटनिवेदन परी विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ भन्ने आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी भई निर्णय विचाराधीन रहेको अवस्थामा निजामती किताबखानाको नयाँ निर्णयको हवाला दिंँदै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको मिति ०४७।१०।२० अंकित अवकाशपत्र मलाई दिइयो । मलाई प्राप्त पत्रमा मिति ०४७।४।७ का निर्णय अनुसार मिति ०४७।१०।१ देखि अनिवार्य अवकाश हुने गरी संशोधन गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ भनी किताबखानाको मिति ०४७।१०।१८ को पद अनुसार नि.से.नि. अनुसार पठाइएको अवकाशको पत्र अनुसार सूचना कायम हुने भनी लेखी आएकोले ०४७।१०।१ देखि अनिवार्य अवकाश दिइएको छ भन्ने उल्लेख रहेछ । अवकाश पूर्व पनि पहिलो रिट परेको छ । जबकी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम ६३ (साविक पेज नं. ३३२) वर्षको हद कायम गर्ने सम्बन्धमा लेखापढी भइरहेको अवस्थामा अवकाश पत्र दिइएको छ ।

३.    उल्लेखित निजामती किताबखानाको ०४७।१०।१८ को पत्र तथा मिति ०४७।१०।२० को का.प.जि.अ.को पत्र समेतका काम कारवाही निम्न अनुसार त्रुटिपूर्ण छन् ।

४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७।७।२३ बाट लागू भएको हो । यो संविधानको धारा १३(४) ले म बहाल रहेको पद जिल्ला न्यायाधीश र सो पदमा संविधान अनुरुप बहाल रहन मेरो हकलाई अभिनिश्चित गरेको छ ।

५.    संविधान मूल कानुन हो । संविधानसंग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संविधानको धारा १ मा स्पष्ट छ । संविधानको धारा ९१(५) ले जिल्ला न्यायाधीशको उमेरको हद ६३ वर्ष तोकेको छ । तर नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) मा ६० वर्षको हद तोकी दिएको हुँदा संविधानसंग बाझिएको छ । उपरोक्त उल्लेखित मिति २०४७।१०।१८ को निजामती किताबखानाको पत्र र मिति ०४७।१०।२० को का.प.जि.अ.को पत्र तथा तत्सम्बन्धित गरिएका काम कारवाहीबाट संविधानको धारा ११, १२,(२)(ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मेरो संवैधानिक हक हनन् भएको र अन्य उपचारको बाटो नहुँदा धारा २३ तथा ८८ अनुरुप सम्मानीत अदालतमा यो निवेदन गरेको छु । मिति ०४७।१०।१८ को निजामती किताबखानाको पत्र र मिति २०४७।१०।२० को का.प.जि.अ.को पत्र तथा तत्सम्बन्धमा भएको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ६३ वर्ष उमेरको हद कायम गरी तलब भत्ता सुविधा समेत पाउने गरी पुनः जिल्ला न्यायाधीशको पदमा बहाली गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको निवेदन जिकिर ।

६.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१०।२८।२ को आदेश ।

७.    विपक्षी विष्णुभक्त उपाध्यायले वि.सं. २०४७ को रिट नं. १०३३ मा समेत यस किताबखानालाई विरुद्ध बनाई सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतमा दिनु भएको रिटनिवेदनमा पनि प्रस्तुत रिट नं. १११९ मा संलग्न विषयलाई नै लिएर दिनु भएको देखिएबाट यस विभागसंग सम्बन्धित भए गरेका विषयहरु स्पष्टसंग उल्लेख गरी श्री महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मिति ०४७।१०।२३ मा नै पेश गरिसकेको हुँदा पुनः एकै विषयलाई लिएर गर्नु भएको जिकिर सम्बन्धमा वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १३१ मा उल्लेखित व्यवस्था हाललाई एका तर्फ उत्तिकै रुपमा प्रभावकारी देखिन्छ भने अर्को तर्फ नि.से.का कर्मचारीका सम्बन्धमा लागू हुने नि.से.नि. को ७.१(१) मा सुनिश्चित तवरबाट गरिएको प्रावधानलाई समेत मौजूदा संविधानले कुनै व्यवधान नगरेबाट विपक्षी निजामती सेवाकै कर्मचारी भएकै कारणले निजले गर्नु भएको जिकिरमा कुनै कानुनी आधार नभएको स्पष्ट देखिन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाशको विषयलाई नै लिएर उक्त काभ्रे जिल्ला अदालतलाई मिति ०४७।१०।१८ मा यस विभागबाट पत्राचार भएको हुँदा विपक्षी उपाध्यायले यस नि.कि.खानालाई विपक्षी बनाई गर्नु भएको जिकिरमा कुनै कानुनी आधार नभएको तर्कहिन एवं औचित्यहिन भएबाट रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निजामती किताबखानाको लिखितजवाफ ।

८.    रिट निवेदक श्री विष्णुभक्त यस अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश हुनुभएको र निजको जन्म वि.सं. १९८७।१०।१ कायम भएको हुँदा सो अनुसार अनिवार्य अवकाश मिति २०४७।१०।१ मा हुने भनी ०४७।४।९ मा यस अदालतमा निजामती किताबखानाबाट पत्र (साविक पेज नं. ३३३) लेखी आएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश ६३ वर्ष सम्म बहाल रहने व्यवस्था भएकोले नि.से.नि. बमोजिम ६० वर्षमा अवकाश हुने भन्ने कुरा स्वतः निस्कृय हुने हुँदा उक्त पत्र निस्कृय गरी सूचना पाउन अनुरोध गरी यस अदालतबाट पत्र लेखी गएकोमा मिति ०४७।१०।१८ मा निजामती किताबखानाबाट सो सम्बन्धमा कारवाही हुँदा नि.से.नि. लागू हुने निजामती पदाधिकारीका सम्बन्धमा नि.से.नि. अनुसार पठाइएको अवकाश सूचना कायम नै हुने व्यहोराको सूचना गर्ने भन्ने मिति ०४७।१०।१७ मा निर्णय भएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ भनी लेखी आएको पत्र यस अदालतमा मिति २०४७।१०।२० मा प्राप्त हुन आएको हुँदा सोही व्यहोराको पत्र निजलाई दिइएको हो निज मिति ०४७।१०।१ गते देखि नै अवकाश हुने व्यहोराको पत्र सम्म यस अदालतबाट दिएको हो वहाँको हक हितको विरुद्ध हुने कुनै कारवाही यस अदालतबाट भए गरेको छैन भन्ने समेत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

९.    यसमा निवेदकले मेरो जन्म मिति १९८७।१०।१ मा भएको हुँदा ६० वर्ष उमेरको हदबाट मिति २०४७।१०।१ देखि अनिवार्य अवकाश हुने भनी प्रत्यर्थी नं. २ ले पत्र लेखेको थियो २०४७।७।२३ गते देखि लागू हुने गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । यस्को धारा ९१(५) मा जिल्ला न्यायाधीश ६३ वर्षको उमेर सम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने संवैधानिक प्रावधान समेत भएको कुरा उल्लेख गरी प्रत्यर्थी नं. २ को सूचना निस्कृय गरी सूचना पाउन प्रत्यर्थी नं. १ र प्रत्यर्थी नं. २ समेतमा पत्राचार गरेकोमा जानकारी नपाएको र अन्य उपचार खोज्नु भनी २०४७।९।२५ मा मौखिक जवाफ दिएकोले उक्त पत्रानुसारयुक्त काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ ।

१०.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(५) अनुसार जि.न्या. ६३ वर्षको उमेरको हदसम्म बहाल रहन पाउने प्रष्ट छ । उक्त धारा ९१(५) संग बाझिएको नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) धारा १ अनुसार स्वतः असंवैधानिक छ । संविधानको धारा ९१(४) अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षको उमेर हदसम्म बहाल रहन पाउने संवैधानिक अवस्था भएकोमा संविधानसंग बाझिने नि.से.नि. को नियम ७.१(१) को ६० वर्षको हद कायम रहन संवैधानिक कानुनसंगत छैन ।

११.    अतः नि.से.नियमावली, २०२१ को नियम ७.१(१) र मिति २०४७।४।९ को पत्र लगायतका काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(५) संग बाझिएको हुँदा नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) सम्म जिल्ला न्यायाधीशका हदसम्ममा अवैध अमान्य घोषित गरी २०४७।१०।१ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिने भनी गरिएको काम कारबाही र निर्णय उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर गरी ६३ वर्षको उमेरसम्म बहाल रहन पाउने मेरो हक विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश गरी अन्तरिम आदेश गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर भएको पाइन्छ ।

१२.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति ०४७।७।२३ गते लागू भए पश्चात संविधानको धारा ९१(५) संग नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) बाझिएको जिकिर सम्बन्धमा सोही संविधानको धारा “१३१” मा “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत लागू रहने सबै कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू हुने छ । तर यस संविधानसंग बाझिएको कानुनको संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने छ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोबाट नेपाल निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली सो अनुरुप कुनै संशोधन एवं परिवर्तन नभएकोबाट रिट निवेदकले गरेको दावीमा कुनै कानुनी आधार छैन रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल (साविक पेज नं. ३३४) अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(५) बमोजिम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पदावधि ६३ वर्ष भए तापनि नयाँ जारी भएको संविधान बमोजिम अदालतको गठन भई नयाँ न्यायाधीशको नियुक्ति भई नसकेको हुँदा निज उपाध्यायको हकमा सो संविधानको धारा ९१(५) आकर्षित हुँदैन रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत निजामती किताबखाना एवं का.प.जि. अदालत समेतको लिखितजवाफको भनाई देखिन्छ । निवेदकको विष्णुभक्त उपाध्याय नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम नियुक्ति भएकोमा विवाद देखिन्न । नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) मा “निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि निजलाई सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइने छ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(५) मा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षको उमेर सम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले मेरो बहाली पनि ६३ वर्षसम्म हुनुपर्छ ६० वर्षमा अवकाश दिएको मिलेको छैन भन्ने र नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) मा भएको व्यवस्था उक्त संविधानको धारा ९१(५) संग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको रिटनिवेदनको भनाई भएकोमा संविधानको कुनै उपधाराको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण धारा एवं सम्पूर्ण संविधान समेतलाई हेर्नु पर्ने हुन आउँछ सो सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तर्फ दृष्टिपात गर्दा उक्त संविधानको धारा ८९ मा यस संविधानको अधीनमा रही पुनरावेदन अदालतको अधिकार क्षेत्रको निर्धारण कानुनद्वारा गरिनेछ भनेको छ र धारा ९१(१) मा श्री ५ बाट न्याय परिषद्को सिफारिशमा पुनरावदेन अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गरी बक्सनेछ । तर जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिशमा गर्ने गरी श्री ५ बाट प्रधान न्यायाधीशलाई अधिकार प्रदान गरी सकिबक्सने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।

१३.   नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९१(५) सोही संविधानको ९१(१) बमोजिम नियुक्ति हुने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको लागि मात्र हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू हुनु भन्दा अघि बहाल रहेका जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको लागि पनि यसै संविधानको धारा ९१(५) बमोजिम ६३ वर्ष सम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन भनी सो उपधारामा भनिएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(५) ले गरेको ६३ वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन भन्ने व्यवस्थासंग बाझिएकोले नि.से.नि., २०२१ को ७.१(१) निस्कृय भयो कित भन्नलाई संविधानको धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत लागू रहेका सबै कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् । तर यस संविधानसंग बाझिएको कानुन यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । उक्त नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) ले ६० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिइने व्यवस्था संविधान आएपछि न त संशोधन भएको छ न त सो व्यवस्था खारेज भएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षपछि मात्र संविधानसंग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुने हुँदा सो अवस्था पनि प्रस्तुत केशमा रहेको देखिन्न । अतः रिटनिवेदन जिकिर बमोजिम निवेदकको हक कुण्ठित भएको देखिएन प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

इतिसम्वत् २०४८ साल कार्तिक ६ गते रोज ४ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ३३५)