निर्णय नं. ९८६९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति :२०७४।०५।०८
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
०७३-NF-००२०
निवेदक / प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको तर्फबाट मालपोत अधिकृत
विरूद्ध
विपक्षी / निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने मीनबहादुर अर्यालसमेत
०७३-NF-००२१
निवेदक / प्रत्यर्थी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, काठमाडौं
विरूद्ध
विपक्षी / निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने मीनबहादुर अर्यालसमेत
पूर्व निर्णयविपरीत हुने गरी त्यही विवादित विषयमा अर्को निर्णय गर्दा निर्णय अन्तिमताको सिद्घान्तविपरीत हुन
जान्छ । पूर्व निर्णय रद्द वा बदर नभई यथावत् कायम रहेको अवस्थामा सोही विवादित विषयमा अर्को निर्णय गर्न सम्बन्धित निकाय बन्धनकारी हुने हुँदा पूर्व निर्णयको कानूनी अस्तित्वको प्रतिकूल हुने गरी सोही निकायले अर्को निर्णय गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीयरूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त र सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भई बदर भागी हुने हुन्छ । अरू कसैको हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा तथा सम्पत्ति अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले आफैँले निर्णय गरी हक र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरेको निर्णय तथा पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल (Contrary to the Principle of Natural justice) हुने ।
निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. १४)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनाधिकार निर्देशन दिँदै जाने र सो निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालयले कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको आडमा सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हेतुले निर्णय गर्दै जाने हो भने मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने र दर्ता बदर गर्न सक्ने गरी कानूनले दिएको अधिकारको सही प्रयोग र पालना गरेको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १९)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली
प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, खगेन्द्र अधिकारी, विद्वान् अधिवक्ता डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०५१, अंक १०, नि.नं.४९९८
ने.का.प. २०६७, अंक १, नि.नं.८२९४
ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं.८६६३
ने.का.प. २०६९, अंक ३, नि.नं.८७८०
सम्बद्ध कानून :
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२)
यस अघि यस अदालतबाट फैसला गर्नेः
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
आदेश
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : यस अदालतबाट मिति २०७१।११।१८ मा भएको आदेशमा यस अदालतबाट साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः
भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) साबिक कि.नं. ४७ को १९-१०-० जग्गा मध्ये १६ रोपनी जग्गा भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने कान्छा सुवालले पहिलादेखि आफैँले आवादी गरी आएकोले मिति २०१६।१२।१० मा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा मिति २०१७।४।१८ मा भक्तपुर माल पहिला फाँटबाट बहाली पुर्जी दिने भनी निर्णय भएको थियो । तत्कालीन वन कृषि मन्त्रालयको मिति २०२१।४।१४ को निर्णयबमोजिम जग्गा आवाद गर्न दिने भनी भक्तपुर मजिष्ट्रेटलाई बोधार्थ लेखी पठाएकोमा २०२१ सालको नापीमा दर्ता गर्न छुट भएकोले दर्ता गरी पाउन मिति २०२९।१२।२७ मा निवेदन परी निकासाको लागि मिति २०३८।४।१४ मा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट हाल आवादी जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत विभागमा पत्राचार हुँदा नम्बरी दर्ता छुट भएकोले जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पत्र दिने कार्य तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३७।१।२ को निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएकोले बक्यौता मालपोत शुल्क असुल गरी नम्बरी गरी दिने भनी मालपोत विभागबाट मिति २०३८।६।२९ मा निर्णय भएको थियो ।
साबिक कि.नं. ४७ बाट कायम भएको कि.नं. ३७५ को जग्गा बुद्धिप्रसाद सिवाकोटी, दिव्यराज भट्टराई र चन्द्रप्रसाद भट्टराईको नाममा संयुक्त दर्ता कायम भई निजहरूको नामबाट विभिन्न १८ जना व्यक्तिहरूको नाममा कायम भएकोमा उद्यम विकास बैंकको कारोबारमा जग्गा लिलाम हुँदा हामीहरूले सकार गरी लिएको तथा हामीहरूको दाता कालिका देवी प्रोपर्टीले लिलाम सकार गरी लिएको जग्गा हामीहरूले खरिद गरेको जिल्ला भक्तपुर दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) साबिक कि.नं. ४७ कि.का. भई कायमी कि.नं. ३७५ को क्षे.फ. १६-०-०-० मध्ये हामी निवेदकहरूको नाममा क्रमशः कि. नं. ४३१, ४३२, ४३३, ४४३, ४४५, ४५२, ४६९, ४७१, ४३४, ४४२, ४४४, ४४८, ४५१, ४५३, ४६८, १२१८, १२२२, १२२४ र कि.नं. १२२७ जग्गा कायम भएको छ ।
मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४२।४।३० को निर्णय विरूद्धमा केही स्थानीय व्यक्तिहरूले कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको भनी तत्कालीन विशेष प्रहरी विभाग र अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगमा २०४४ सालमा उजुरी गरेका रहेछन् । उक्त उजुरी उपर छानबिन हुँदा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च, सचिव, मालपोत अधिकृत, साबिक जग्गाधनी कान्छा सुवाललगायतका अन्य व्यक्तिहरूलाई निलम्बन गरी कारवाही भएको तर छानबिनपछि उक्त जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत नै भए गरेको ठहर गरी छानबिनको क्रममा निलम्बनमा परेका सम्बन्धित कर्मचारीहरू र व्यक्तिहरूको निलम्बन फुकुवा गरी सफाई दिने गरी भएको तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्त वासुदेव शर्माबाट मिति २०४६।७।२४, २०४६।११।१८ र २०४७।१।५ मा भएको निर्णयबमोजिम मिति २०४७।१।९ मा घर जग्गा फुकुवाको पत्र दिई सोबमोजिम जग्गा फुकुवा भई विवाद अन्तिम भएको थियो ।
जग्गा दर्ता सम्बन्धमा उठेको विवाद एक पटक समाधान भइसकेको विषयमा पुनः मिति २०६८ सालमा केही व्यक्ति विशेषले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएकोले तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट मिति २०४६।११।१८ मा भएको निर्णयउपर पुनः छानबिन गरिएको रहेछ । जग्गा दर्ताको छानबिन र अनुसन्धान गर्दा हामी जग्गाधनीहरूलाई कुनै जानकारी तथा सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरी हामीहरूको नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्ला साबिक दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) कि.नं. ४७, क्षेत्रफल १९-१०-०-० को जग्गा कित्ता काट भई कायम हुन आएका विभिन्न कित्ता जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट निर्णय भएको छ ।
हामीहरूको परदाता कान्छा सुवालको नाममा जग्गा दर्ता गरी दिनु भनी तत्कालीन वन कृषि मन्त्रालयको मिति २०२१।४।१४ को निर्णयबमोजिम निजले मिति २०२२।१।२१ मा बहाली पुर्जी पाएका थिए । नापी हुँदा जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकोले दर्ता गरी पाउन निवेदन दिई मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४२।४।३० को निर्णय भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) साबिक कि.न. ४७ को १९-१०-०-० मध्ये कि.का. भई कायम कि.नं. ३७५ को क्षेत्रफल १६-०-०-० मध्ये विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरेकोमा निजहरूको नामबाट उद्यम विकास बैंकलाई धितो सुरक्षण दिएकोमा ऋण असुलीको क्रममा बैंकले जग्गा लिलाम गर्दा हामीहरूको दाता संस्था कालिका देवी प्रोपर्टीले लिलाम सकार गरी लिएको र उक्त संस्थाबाट हामी निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गराई खरिद गरी लिएको हामीहरूको स्वामित्वको जग्गा हो ।
मिति २०४२।४।३० को निर्णय विरूद्धमा तत्कालीन विशेष प्रहरी विभाग र अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगमा २०४४ सालमा उजुरी परी छानबिन हुँदा उक्त जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) ले दिएको अधिकारअनुसार दर्ता भएको ठहर भई अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट मिति २०४६।११।१८ मा निर्णय भई उक्त विवादित जग्गाको विवादको निरूपण भइसकेको छ । तर उक्त निर्णयलाई प्रभाव पार्ने नियतले प्रेरित भई सोही आयोगको साबिकको निर्णयविपरीत निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः निर्णय गरेको कार्य गैरसंवैधानिक छ । साथै हाम्रो हक स्वामित्वको उक्त जग्गाको विरूद्धमा लिएको उजुरीउपर कारवाही हुँदा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट मिति २०७०।५।१० मा हाम्रो नामको जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी भए गरेका काम कारवाही बदर गरी जिल्ला भक्तपुर दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) साबिक कि.नं. ४७ कि. का. भई कायमी कि.नं. ३७५ को क्षेत्रफल १६-०-०-० मध्ये हामी निवेदकहरूको नामको क्रमशः कि.नं.४३१, ४३२, ४३३,४४३, ४४५, ४५२, ४६९, ४७१, ४३४, ४४२, ४४४, ४४८, ४५१, ४५३, ४६८, १२१८, १२२२, १२२४ र कि.न. १२२७ को जग्गाको दर्ता र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता यथावत् कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन व्यहोरा ।
यसमा विपक्षहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी यसभन्दा पूर्व मिति २०४७।१।५ मा तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगमा सोही विषयमा एक पटक उजुरी परी छानबिन भई जग्गा फुकुवासमेत भएको विषयलाई पुनः मिति २०७०।३।३१ मा निवेदकहरूको हक भोग भएको जग्गालाई नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख समेतको प्रतिकूल हुने गरी आदेश गरेको हुँदा उक्त मिति २०७०।३।३१ को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेश प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७०।६।१ को आदेश ।
फिल्डबुकको व्यहोराअनुसार विवादित जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ (ख२) अन्तर्गत पर्ने र हाल स्थलगत निरीक्षण गर्दासमेत व्यक्ति विशेषको भोग नभई सार्वजनिक बाटो, बसपार्क, खानेपानीको डिप बोरिङ र खानेपानीको कार्यालय भवन रहेकोले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) र (ख३) कै परिभाषाभित्र परेको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) अनुसार दर्ता गर्न वा आवाद गर्न प्रतिबन्धित भएको देखिँदा सोही ऐनको दफा २४(२) अनुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा दर्ता बदर गरी दफा २४(३) अनुसार सरकारी सार्वजनिकमा अभिलेख अध्यावधिक गर्नु पर्ने भनी म संयोजक रहेको छानबिन टोलीले दिएको राय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट गठित छानबिन टोली र सोका संयोजक सहसचिव रोहितकुमार भट्टराई र भूमिसुधार मन्त्रालयको एउटै व्यहोरा मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
श्यामप्रसाद गिरी र डम्बरप्रसाद रेग्मीले आवास कर्जा माग गरेको र उक्त आवास कर्जाको सुरक्षणबापत ऋणी श्यामप्रसाद गिरीले भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) कि.नं. ४३४, ४५३, ४६८, ४४८, ४५१, प्रभुराम के.सी. को नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्ला दुवाकोट गा.वि.स. वडानं.८ (ख) स्थित कि.नं. ४४२, ४३३, ४४४, ४६७ र डम्बरप्रसाद रेग्मीको नामको कि.नं. ४६९, ४७१, ४४७, ४३२, ४३१, ४४५, ४३९, ४५२, ४४३ को जग्गा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६३।६।२६, २०६४।१०।११ र २०६४।१२।४ बाट धितो बन्धकी राखी दुवाकोट गा.वि.स. कार्यालयले दिएको चार किल्ला, मालपोत तिरेको रसिद, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, नापी कार्यालयबाट उपलब्ध भएका नक्सा र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मूल्याङ्कन भई आएको कागजका आधारमा लगानी गरेको थियो । ऋणी श्यामप्रसाद गिरी र डम्बरप्रसाद रेग्मीले ऋण समयमा नै चुक्ता नगरेपछि विभिन्न मितिमा ऋण रकम तिर्न बुझाउनका लागि अनुरोध गर्दासमेत नबुझाएकोले धितोमा रहेको उक्त जग्गाहरू कानूनबमोजिम बैंक आफैँले सकार गरेको थियो ।
उक्त धितो बैंक आफैँले सकार गरी लिएपछि ऋणी श्यामप्रसाद गिरी र धितो जमानीसमेतका जग्गाहरू कालिका देवी प्रोपर्टी डिलर्स चावहिललाई बिक्री गरी दिन पर्यो भनी अनुरोधसमेत गरेकोले विपक्षी निवेदक कम्पनी र श्यामप्रसाद गिरी, पशुराम केसी. समेतको सहमतिमा कम्पनीले जग्गा खरिद गरी लिएको हो । निवेदकको हकमा बैंकले कुनै पनि हक अधिकार हनन गरेको छैन । उक्त जग्गाको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कुनै पनि सफाई पेस गर्न पत्राचार भएको छैन । एक पटक मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको जग्गा बदर गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम बुझ्नुपर्नेमा नबुझी जग्गाको दर्ता बदर गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने एक्सीस डेभलपमेन्ट बैंकको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयबाट के कस्तो कुन व्यहोराको सिफारिस भयो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा केही खुलेको छैन । गलत सिफारिस भएको रहेछ भने पनि २०५२ सालबाट नेपालमा सुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा दुवाकोट गा.वि.स.को कार्यालयमा बम विष्फोट भई सम्पूर्ण कागजात जली नष्ट भएकोले कुनै प्रकारको कागजातको छायाँ प्रतिसमेत हामीसँग नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने दुवाकोट गा.वि.स.कार्यालयको लिखित जवाफ ।
दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) मा पर्ने साबिकको कि.नं. ४७ को १९-१०-०-० जग्गा सर्भे नापीका बखत विरह पर्ती उल्लेख भएको तथा साबिकदेखि हालसम्म सरकारी तथा सार्वजनिक उपयोगको रूपमा प्रयोग भई आएको सो कित्ता जग्गाबाट विभिन्न मितिमा कि.का. गरी दर्ता गराएका व्यक्तिहरूको दर्ता स्रेस्ता बदर गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गाको साबिकको अवस्था अभिलेख अध्यावधिक गर्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।४।१८ को पत्रबाट लेखी आएकोले लेखी आएअनुसार मिति २०७०।५।१० को निर्णयले विभिन्न व्यक्तिहरूको जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कानूनबमोजिम दर्ता भइसकेको हुँदा निवेदन दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
यस विभागको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयले रिट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो भन्ने कुरा खुलाउन नसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. ४७ को क्षेत्रफल १९-१०-०-० जग्गा फिल्डबुकमा प्रति सार्वजनिक जनिएको र परम्परादेखि स्थानीयवासीले सार्वजनिकरूपमा प्रयोग गरेको जग्गा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले बदनियतसाथ व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएकोले दोषीलाई कारवाही गरी सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाई दिन भनी यस आयोगमा गरेको उजुरीउपर अनुसन्धान हुँदा भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं. ८ (ख) कि.नं. ४७ को १९-१०-०-० क्षेत्रफल जग्गा मिति २०२२।१।३० मा नाप नक्सा हुँदा फिल्डबुकको कैफियत महलमा आवाद बेलायक प्रति लेखिएकोमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४२।४।३० को निर्णय उक्त कित्तालाई कि.का. गरी कि.नं. ३७५ को १६-०-० जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता गरेको
देखियो । उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णय विरूद्ध विशेष प्रहरी विभागमा उजुरी परी मिति २०४४।५।१५ को पत्रले रोक्का गरेको अवस्थामा तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको मिति २०४६।७।२४ को निर्णय “मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) को अधिकार प्रयोग गरी जग्गा दर्ता गरेकोले अख्तियार दुरूपयोग गरेको भन्न मिल्ने अवस्था पनि नभएको हुँदा फायल तामेलीमा राख्ने” भन्ने निर्णय भएको । तर हालसम्म उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा नै प्रयोग भइरहेको साथै स्थानीयवासीको ठूलो जमात जागरूक भई सो जग्गा सार्वजनिक भनी सरोकार र चासो अभिव्यक्त गरेको र मिसिल संलग्न पत्रपत्रिकाका समाचार एवं प्राप्त उजुरीहरूबाट पनि देखियो । नापी कार्यालयको प्रतिवेदन, हालसम्म कसैको भोगचलन नरहेको सर्जमीन, गा.वि.स.को पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले पठाएको प्रतिवेदनसमेतबाट प्रस्तुत जग्गा सार्वजनिक देखिन्छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६९।३।१२ को निर्णयानुसार गठित छानबिन टोलीका संयोजक रोहितकुमार भट्टराईसमेतले मिति २०६९।५।७ मा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम उक्त जग्गामा व्यक्ति विशेषको भोग नभई सार्वजनिक बाटो, बसपार्क, खानेपानीको कार्यालय भवन रहेकोले मालापोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख२) र (ख३) कै परिभाषाभित्र परेको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को २४ (१) अनुसार दर्ता गर्न वा आवाद गर्न प्रतिवन्ध भएको देखिँदा दर्ता बदर गरी सरकारी सार्वजनिकमा अभिलेख अध्यावधिक गर्नुपर्ने राय सिफारिस पेस भएको हो ।
उपर्युक्त विवरणको आधारमा भक्तपुर जिल्ला साबिक दुवाकोट गा.वि.स.वडा नं. ८ ख कि.नं ७ को क्षेत्रफल १९-१०-०-० जग्गाबाट कि. का. भई कायम हुन आएको सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको दर्ता लगत कट्टा गरी सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको साबिकको अवस्थामा अभिलेख अद्यावधिक गरी उक्त जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा नेपाल सरकारको नाममा तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा बुझाउन मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई लेखी पठाउने भनी आयोगबाट मिति २०७०।३।३१ मा निर्णय भएको हो । सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने उक्त निर्णयले निवेदकहरूको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक हनन भएको
छैन । साबिक कि.नं. ४७ बाट कि.का. भएको जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएको देखिए तापनि रिट निवेदकहरूको दाता कान्छा सुवालको नै हक सुनिश्चित नभएको कारणबाट निजले भोगचलन गर्न नसकी सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको जग्गाहरू हाल रिट निवेदकहरूको स्वामित्वमा आएपछि निजहरूले पनि भोगचल नगर्न नसकी सार्वजनिक प्रयोगमा नै रहिरहेको हुँदा यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत
छ ।
अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट तत्कालीन अवस्थामा प्राप्त सबुद प्रमाणहरूको आधारमा तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०४६।७।२४ मा निर्णय गरेको भए तापनि सोही विषयमा थप प्रमाण फेला पर्न आएकोले आयोगले पुनः अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अनुसन्धानको क्रममा फिल्डबुकको कैफियत महलमा आवाद बेलायक प्रति जनिएको विषयलाई पुष्टि हुने गरी नापी कार्यालयको प्रतिवेदन, सो जग्गाको तस्वीर, कसैको भोगचलन नरहेको भन्ने व्यहोराको सर्जमिन, गा.वि.स.को पत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले पठाएको प्रतिवेदन, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयानुसार गठित छानबिन टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेतको थप प्रमाणको आधारमा आयोगबाट मिति २०७०।३।३१ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ बमोजिम आयोगबाट भएको निर्णयउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थाविपरीत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर र नापी कार्यालय, भक्तपुरको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिएन ।
अधिकारप्राप्त निकायबाट भएका वैध निर्णयहरू बदर नहुँदा कायम रहन्छन्, त्यस्ता निर्णयहरू बदर गराउने निश्चित प्रक्रिया र विधिसमेत कानूनले नै तोकिदिएको हुन्छ । त्यसरी तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पहिलेका निर्णयहरूलाई शून्यतामा परिणत गर्दै जाने हो भने त्यसले विवादका विषयहरूलाई सदैव अनिश्चय र अन्यौलमा राख्ने हुँदा पूर्व निर्णयको अस्तित्वलाई शून्यतामा परिणत गर्न नमिल्ने भनी पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०६९, अंक ३, नि.नं. ८७८०, नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु.स. गर्ने शारदा राजभण्डारी विरूद्घ वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्घान्त यस विवादमा समेत आकर्षित हुने देखियो । एक पटक मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिइसकेपछि त्यस्तो जग्गा रिट निवेदकहरूको हक भोगबाट सार्वजनिक कायम गर्दा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने, सोबमोजिम विपक्षीहरूले निवेदकलाई प्रतिवाद पेस गर्ने मौका प्रदान गरेको कुरा विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफबाट देखिन आएन । यसरी निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम राख्न नमिल्ने कुरा ने.का.प. २०५१, अंक १०, निर्णय नं. ४९९८ मा प्रतिपादन भएको सिद्घान्तबाट प्रष्ट भएको छ । सोही आधारमा मालपोत कार्यालयबाट निवेदकको नाममा जग्गा दर्ता गरिसकेपछि पछिबाट सार्वजनिक ठहर गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान नगरिएको भन्ने आधारमा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर हुने देखिएकोसमेतका आधार र कारणबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णय, सो निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले मिति २०७०।५।१० मा गरेको दर्ता बदरको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । साबिक कि.नं. ३७५ बाट कित्ताकाट भएका जग्गाको दर्ता पूर्ववत् कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।११।१८ को आदेश ।
उक्त आदेश मिलेको छैन । मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४२।४।३० को निर्णय अनुसार कि.नं. ४७ को जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. ३७५ को जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएको छ । दर्तापश्चात् सो जग्गा विपक्षीहरूको नाममा हस्तान्तरण भएको छ । तर विवादित जग्गाको स्रोत नै दूषित छ । स्रोतविहीन दर्तालाई दूषित दर्ता मान्नुपर्ने हुन्छ । दूषित दर्ता गराउदैमा कुनै सम्पत्तिमा व्यक्तिको हक अधिकारको सिर्जना हुँदैन । वैधता प्राप्त गर्न पनि सक्दैन । स्रोत दूषित भएपछि सो जग्गा अन्यत्र हस्तान्तरण भई कित्ता फोडद्वारा खण्डित भएको जग्गाको हैसियत पनि मूल जग्गासरह दूषित हुन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको ने.का.प. २०६६, अंक ८, निर्णय नं.८२०१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको
छ । जग्गा सार्वजनिक भएको कुरा उक्त जग्गामा अवाल (नेवार) समुदायले कुल पूजा गर्ने गरेबाट र बसपार्क, मोटरबाटो, खानेपानी संस्थानको डिप बोरिङ रहेबाट प्रस्ट भएको छ । भोग चलन कोही कसैको छैन । सर्जमिन मुचुल्का, गा.वि.स.को पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको प्रतिवेदनबाट जग्गा सार्वजनिक नै हो भन्ने देखिएको छ । पछि रोहितकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित छानबिन टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा पनि सार्वजनिक नै हो भनिएको हुँदा कि.नं. ३७५ बाट कित्ताकाट भएर आएका जग्गा व्यक्ति विशेषको नहुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।११।१८ को आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुन: हेर्न पुनरावलोकनको अनुमति पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको निवेदन पत्र ।
सर्भे नापीमा पनि उक्त जग्गाको हैसियत आवादी बेलायक उल्लेख भएको छ । बेलायक भन्नाले व्यक्ति विशेषले आवाद गर्न नमिल्ने हो । प्रत्यर्थी / निवेदक र निजहरूको दाता परदाताले उक्त सर्भे नापीउपर दाबी गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । पर्ती जनिई नाप नक्सा भएकोलाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नु पर्ने
हुन्छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भए स्वतः बदर गर्न मिल्छ । हाल सो जग्गामा सार्वजनिक बाटो, बसपार्क खानेपानीको डिप बोरिङ र खानेपानीको कार्यालय भवनसमेत रहेको अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा संयुक्त इजलासको आदेशमा पुनरावलोकनको अनुमति पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले यस अदालतमा पेस गरेको निवेदन ।
यसमा निवेदकले पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदन व्यहोरा हेर्दा विवादको जग्गा सर्भे नापीमा पर्ती जनिई नाप नक्सा भएको र सोउपर जग्गाको दाता परदाताले सर्भे नापीउपर कानूनको हदम्यादभित्र नापीमा उजुर गर्न सकेको नदेखिएको, उक्त जग्गामा सार्वजनिक बाटो, बसपार्क, खानेपानीको डिप बोरिङ र खानेपानीको कार्यालय रहेको भौतिक संरचना निर्माणसमेत भएको भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)(२) अनुसार सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई उक्त ऐनले प्रदान गरेको छ । ने.का.प. २०६७, अंक ७, निर्णय नं. ८४१७ मा समेत सार्वजनिक भोगमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको अवस्था छ । मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको दर्ता बदर भएको अवस्थामा सो बदरउपर उजुर गर्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थासमेत रहेको परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतबाट मिति २०७१।११।१८ मा रिट जारी गर्ने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ एवं प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यहोराको ०७३-NF-००२१ को मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७३।७।१९ मा भएको आदेश ।
त्यसै गरी ०७३-NF-००२० को मुद्दामा लगाउको ०७२-RV-००३१ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा आज यसै इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएकोले प्रस्तुत मुद्दा सो मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ एवं प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यहोराले भएको आदेश ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बहाली पुर्जीबमोजिम जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने नभई छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको आधारमा जग्गा दर्ता भएको देखिन्छ । सर्भे नापीमा पर्ती भनी जनिएको छ । आवाद बेलायक पर्ती जग्गा सरकारी जग्गा हो । साबिक अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट भएको पहिलाको निर्णय भ्रष्टाचारको कसुरमा कर्मचारीहरू उपर कारवाही गरिएको विषय हुँदा विषय नै फरक फरक हो । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०७०।५।१० को निर्णय बदर भएको भए तापनि सो निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । किनभने सो जग्गा हालसम्म पनि सार्वजनिक प्रकृतिको नै छ । छानबिन टोलीको प्रतिवेदनले पनि त्यस कुरालाई स्पष्ट पारिसकेको
छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा गएमा त्यो जहिले सुकै बदर हुन सक्ने हुँदासमेत पुनरावलोकनको अनुमतिको आदेशमा उल्लेख भएका आधार र कारणअनुसार यस अदालतको मिति २०७१।११।१८ को आदेश (फैसला) बदर हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री हरिहर दाहाल, श्री खगेन्द्र अधिकारी, विद्वान् अधिवक्ता डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदीले विवादित जग्गाको विषयमा २०४६ सालमा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट निर्णय भई अन्तिम भएको सोही विषयमा हाल कुन कानूनी आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय गरेको हो सो खुल्दैन । सक्षम निकायबाट सोही विषयमा छानबिन भई निवेदन तामेलीमा राखिसकेपछि पुनः विवाद उठाई निर्णय गर्न मिल्दैन । दर्तावाला कसैलाई नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ । २०१६ सालदेखि कारवाही सुरू भई २०२२ सालमा बहाली पुर्जी प्राप्त भएको हो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०३७ सालको निर्णयको आधारमा २०४२ सालमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट जग्गा दर्ता भएको हो । विवादित जग्गा कान्छा सुवालको साबिक बहाली पुर्जी, प्रमाण, भोग तथा दर्ताभित्रको हो । बहाली पुर्जी बदर नगर्ने, दर्ता गर्ने निर्णय बदर नगर्ने तर सोबमोजिम कायम भएको जग्गा बदर हुने भनी गरेको निर्णय गैरकानूनी
छ । विवादित जग्गामा खानेपानी कार्यालय रहेको भन्ने आधारमा सार्वजनिक हुने होइन । जग्गाको स्वामित्व हुन खेती नै गर्नुपर्दछ, घर नै बनाउनु पर्दछ भन्ने
होइन । मालपोत कार्यालयले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको आधारमा निर्णय गरेको छ ।
त्यसै कुरालाई मध्यनजर राखी यस अदालतको मिति २०७१।११।१८ को संयुक्त इजलासबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णय र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०७०।५।१० को निर्णय बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः तत् तत् निकायले पुनरावलोकनको अनुमति पाएर मुद्दाको पुन: उठान भएको छ । तर त्यसमा थप प्रमाण पेस हुनसकेको छैन । पुनरावलोकनको अनुमति जुन आधारमा प्रदान भएको छ, सोलाई संयुक्त इजलासको आदेश (फैसला) ले सम्बोधन गरी सकेको छ । त्यसै गरी पेस भएको नजिर पनि प्रासंगिक छैन । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।११।१८ को आदेश सदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिम दुवैतर्फका कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।११।१८ को आदेश (फैसला) मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी / निवेदकहरूले भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) साबिक कि.नं. ४७ को क्षेत्रफल १९-१०-० मध्ये ६-०-० जग्गाको बहाली पुर्जी कान्छा सुवाललाई दिने भन्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०२१।४।१४ को निर्णयबमोजिम २०२२।१।२१ मा बहाली पुर्जी पाएको जग्गा नम्बरी दर्ता छुट भएकोमा जग्गा दर्ता गर्ने भन्ने बारेको तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३७।१।२ को परिपत्रअनुसार मालपोत विभागबाट मिति २०३८।६।२९ मा निर्णय भई मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४२।४।३० को निर्णयबाट कि.नं. ४७ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.३७५ को जग्गा कान्छा सुवालका नाममा दर्ता भएकोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भनी सोउपर उजुरी परी तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट मिति २०४६।७।२४, २०४६।११।१८ र २०४७।१।५ मा निवेदन परेकोमा मालपोत कार्यालयले कानूनले दिएको अधिकार अन्तर्गत दर्ता गरेकोले तामेलीमा राख्ने तथा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने गरी निर्णय भएपश्चात् उक्त कि.नं. ३७५ को जग्गा विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण हुँदै हाल कायम रहेका कि.नं. ४३१, ४३२, ४३३, ४४३, ४४५, ४५२, ४६९, ४७१, ४३४, ४४२, ४४४, ४४८, ४५१, ४५३, ४६८, १२१८, १२२२, १२२४ र कि.न. १२२७ को दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने ठहर गरी निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।३।३१ मा भएको निर्णयको आधारमा प्रत्यर्थी / निवेदकहरूको हक भोगको जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी निवेदक / विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०७०।५।१० मा भएको दर्ता बदर गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिएबाट उक्त निर्णयहरू साम्पत्तिक हकप्रतिकूल हुनुको साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तप्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पूर्ववतरूपमा कायम राख्न माग गरी ०७०-WO-०२१२ को निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।११।१८ मा निवेदक / विपक्षीहरूको उल्लिखित निर्णयहरू बदर भएपश्चात् विपक्षी / निवेदकहरूले यस अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न अनुमति पाउँ भन्ने व्यहोराले दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट यस अदालतको यस अघि मिति २०७१।११।१८ को आदेशउपर साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार अनुमति प्रदान भई आज निर्णयार्थ पेस भएको देखियो ।
३. ०७०-WO-०२१२ को रिट निवेदनमा निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पेस गरेको लिखित जवाफ हेर्दा साबिक कि.नं. ४७ बाट कि.का. भएको कि.नं. ३७५ को जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएको देखिए तापनि रिट निवेदकहरूको दाता कान्छा सुवालको नै हक सुनिश्चित नभएको कारणबाट निजले भोग चलन गर्न नसकी सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको जग्गाहरू हाल रिट निवेदकहरूको स्वामित्वमा आएपछि निजहरूले पनि भोगचलन गर्न नसकी सार्वजनिक प्रयोगमा नै रहिरहेको हुँदा यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । निवेदक / विपक्षी मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कि.नं. ३७५ को जग्गाबाट विभिन्न मितिमा कि.का. गरी दर्ता गराएका व्यक्तिहरूको दर्ता स्रेस्ता बदर गरी सरकारी सार्वजनिक जग्गाको साबिकको अवस्था अभिलेख अध्यावधिक गर्ने गरी लेखी आएकोले सोहीअनुसार मिति २०७०।५।१० मा दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो भन्ने उल्लेख गरेको देखियो ।
४. उपर्युक्तबमोजिम प्रस्तुत विवादमा यस अदालतबाट मिति २०७३।७।१९ मा भएको पुनरावलोकनको अनुमति, संयुक्त इजलासको मिति २०७१।११।१८ को आदेश र पुनरावलोकन निवेदन जिकिरको रोहमा हेर्नुपर्ने देखियो । यसरी हेर्दा भक्तपुर जिल्ला, दुवाकोट गा.वि.स. वडा नं. ८ (ख) साबिक कि.नं. ४७ को क्षेत्रफल १९-१०-० मध्ये रोपनी १६-०-० जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी कान्छा सुवालले मिति २०१६।१२।१० मा निवेदन दिएकोमा भक्तपुर माल पहिला फाँटबाट २०१७।४।१८ मा निज कान्छा सुवाललाई सो जग्गाको बहाली पुर्जी दिने भनी निर्णय भई उक्त निर्णय समर्थनको लागि पठाएकोमा चार सालको पोत मिन्हा दिई त्यसपछि आँठासरह पोत लिई बहाली पुर्जी दिनु भन्ने तत्कालीन वन कृषि मन्त्रालयको मिति २०२१।४ । को निर्णयबमोजिम भक्तपुर माल पहिला फाँटबाट २०२५ सालसम्म चार वर्षो पोत मिन्हा दिई २०२६ सालको बालीदेखि पोत बुझाउने गरी २०२२।१।२१ मा बहाली पुर्जी दिएको देखिन्छ । २०२२ सालमा बहाली पुर्जी पाएको जग्गा नापी हुँदा छुट हुन गएकोले दर्ता गरिपाउँ भनी कान्छा सुवालले मिति २०२९।१२।२७ मा दिएको निवेदनउपर कारवाही हुँदा नम्बरी दर्ता छुट भएकोमा जग्गा दर्ता गर्ने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०३७।१।२ मा निर्णय भइसकेको हुँदा सोही निर्णयबमोजिम गर्नु भनी मालपोत विभागबाट मिति २०३८।६।२९ मा निर्णय भई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा पठाएकोमा सो कार्यालयबाट मिति २०४२।४।३० मा जग्गा दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको पाइन्छ ।
५. कि.नं. ४७ को क्षेत्रफल १९-१०-० मध्ये रोपनी १६-०-० जग्गा कान्छा सुवालका नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने भनी छुट जग्गा दर्ता समितिको मिति २०४१।१२।२९ को निर्णयबमोजिम कि.नं. ४७ को क्षेत्रफल १९-१०-० मध्ये पूर्वतर्फ रो.३-१०-० छाडी पश्चिमतर्फबाट रोपनी १६-०-० जग्गा कान्छा सुवालका नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०४२।४।३० मा निर्णय भई कि.नं. ४७ कित्ताकाट हुँदा निज कान्छा सुवालको नाममा कि.नं. ३७५ कायम हुन आएको देखिन्छ । कान्छा सुवालको नाममा कायम भएको दर्ता र दर्ता स्रेस्तालाई चुनौती दिन नसकी यथावत् कायम रहेको दखिन्छ । सो निर्णय दर्ता स्रेस्ता यथावत् र अन्तिम भइरहेको अवस्थामा अब त्यसलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन ।
६. जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४२।४।३० को निर्णय विरूद्घ सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको भनी तत्काल कान्छा सुवाल, जग्गा दर्ताको काम कारवाहीमा संलग्न कर्मचारी र गाउँ पञ्चायतका प्रतिनिधिसमेत उपर विशेष प्रहरी विभागमा उजुरी परी उक्त उजुरीउपर निर्णयार्थ तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगसमक्ष पेस भएकोमा २०२२।१।२१ मा बहाली पुर्जी पाई भोग गरी आएकोमा नापीमा छुट भएको उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयको मिति २०४२।४।३० को निर्णयले कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएपछि छुट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको भन्ने आधारमा उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी उक्त आयोगबाट मिति २०४६।७।२४ मा निर्णय भएको देखिन आएको छ । यसैगरी सोही विषयमा निलम्बनमा परेका कर्मचारीको निलम्बन फुकुवा गर्ने गरी मिति २०४६।११।१८ मा निर्णय भएको तथा विवादित जग्गा रोक्का फुकुवा भएको र कान्छा सुवालको निवेदनको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्तको मिति २०४७।१।५ को निर्णयअनुसार मिति २०४७।१।९ मा जग्गा फुकुवा भएको देखिन्छ ।
७. उक्त जग्गा मिति २०४७।१।९ मा फुकुवा भएपश्चात् विभिन्न कित्तामा कित्ताकाट हुँदै विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण हुँदै आएको जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भनी २०६८ सालमा पुनः उजुरी परेपछि प्रस्तुत विवादको उठान भएको देखिन्छ । उजुरी परेपछि यस मुद्दाका निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्य प्रमाणहरूको खोजी गरेको देखिँदैन । एक पटक आफैँले जग्गा फुकुवा गर्ने गरी गरेको निर्णयसमेतलाई केही उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गरी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी नेपाल सरकारको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाउनु भनी निवेदक / विपक्षी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा लेखी पठाउने भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७०।३।३१ मा निर्णय गरेको र उक्त
निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट साबिक कि.नं. ३७५ बाट कित्ताकाट भई ०७०-WO-०२१२ का रिट निवेदकहरू समेतका नाममा कायम भएको विभिन्न कित्ता जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने गरी मालपोत कार्यालयले मिति २०७०।५।१० मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
८. यद्यपि निवेदक / विपक्षी मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन, २०३४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका जग्गामध्ये सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे गराएको अवस्थामा बदर गर्न नपाउने होइन । तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने मालपोत कार्यालयले स्वतन्त्र तरिकाले निर्णय गरेको हुन जरूरी हुन्छ । यस विवादमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले आफ्नो कानूनसम्मत स्वतन्त्र तरिकाले प्रत्यर्थी /निवेदकहरूको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता बदर गरेको देखिँदैन । उक्त दर्ता बदर गर्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णयको आधारमा गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न मौजुदा प्रमाणबाट देखिएको छ । जबकी आफ्नो कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने निकाय / अधिकारीले निर्णय नगरी अर्को निकाय अधिकारीको निर्णयको आधारमा जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय भएको
देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँले पहिले गरेको यीनै विवादित जग्गाका परदाता कान्छा सुवालको नाममा कायम भएका साबिक कि.नं. ३७५ को जग्गा फुकुवा गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई हेरेको देखिँदैन ।
९. साबिक कि.नं. ३७५ को जग्गा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०४२।४।३० निर्णयबमोजिम कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएकोमा उक्त दर्ताउपर उजुर परी विशेष प्रहरी विभाग हुँदै तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको मिति २०४६।७।२४, २०४६।११।१८ र २०४७।१।५ को निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको नदेखिई उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएपछि समानान्तर निकाय निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व निर्णय बदर वा रद्द नै नगरी पुनः व्यक्ति विशेषको नाममा कायम रहेको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा लेखी पठाएको छ ।
१०. कि.नं. ३७५ को जग्गा तहतह हस्तान्तरण भई यी निवेदकहरू समेतका विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता रहेको तथ्यमा विवाद छैन । मिति २०१६।१२।१० मा भक्तपुर माल पहिलो फाँटमा निवेदन दिने कान्छा सुवाल, मिति २०४२।४।३० को मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयमा उल्लिखित कान्छा सुवाल र पछि विभिन्न निकायहरूबाट निर्णय हुँदालगायतका कारवाहीमा उल्लिखित कान्छा सुवाल एकै व्यक्ति नभई फरक फरक व्यक्ति हुन भन्ने प्रकृतिको कुनै विवाद कतै कुनै निकायमा उठेको वा उठाइएको देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको दर्ता बदर गरेको अवस्था छ । तर विवादित जग्गाको दर्ता बदर गर्दा निवेदक / विपक्षी मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐनको व्यवस्था स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गरेको देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशित मिति २०७०।३।३१ को निर्देशित निर्णय पालना गरेको देखिन्छ । कानूनको मान्य सिद्धान्तअनुसार निर्देशित सिद्धान्तको पालना र प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर कसैले कुनै निकाय / पदाधिकारीको निर्देशित निर्णय पालना र प्रयोग गरेमा त्यसलाई यस अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परीक्षण गर्दछ ।
११. विवादित जग्गाको बहाली पुर्जी दिने भन्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०२१।४।१४ को निर्णय, मिति २०२२।१।२१ को बहाली पुर्जी, नम्बरी दर्ता छुट भएकोमा जग्गा दर्ता गर्ने भन्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०३७।१।२ तथा मालपोत विभागको मिति २०३८।६।२९ को निर्णय, कान्छा सुवालको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने भन्ने छुट जग्गा दर्ता समितिबाट मिति २०४१।१२।२९ मा निर्णय भई मिति २०४२।४।३० मा भएको दर्ता, तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगबाट मिति २०४६।७।२४, २०४६।११।१८ र २०४७।१।५ मा भएको निर्णय बदर गराउन कुनै कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएबाट तत् निकायका उक्त निर्णयहरूको कानूनी अस्तित्व रहिरहेको अवस्थामा उक्त निर्णयहरू बदर वा रद्द नै नभई निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो पूर्व निर्णयको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्तसमेतको आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने देखिएन ।
१२. निवेदक / विपक्षीको उक्त आफ्नो पूर्वनिर्णय यथावत् रहेको त्यस्तो स्थितिमा उक्त पूर्व निर्णयविपरीत हुने गरी त्यही विवादित विषयमा अर्को निर्णय गर्दा निर्णय अन्तिमताको सिद्घान्तविपरीत हुन जान्छ । पूर्वनिर्णय रद्द वा बदर नभई यथावत् कायम रहेको अवस्थामा सोही विवादित विषयमा अर्को निर्णय गर्न सम्बन्धित निकाय बन्धनकारी हुने हुँदा पूर्व निर्णयको कानूनी अस्तित्वको प्रतिकूल हुने गरी सोही निकायले अर्को निर्णय गर्न मिल्दैन । यस्तै विवाद समाहित रहेको विषयमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०६९, अंक ३, निर्णय नं. ८७८० मा अधिकारप्राप्त निकायबाट भएका वैध निर्णयहरू बदर नहुँदा कायम रहन्छन्, त्यस्ता निर्णयहरू बदर गराउने निश्चित प्रक्रिया र विधिसमेत कानूनले नै तोकिदिएको हुन्छ । त्यसरी तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पहिलेका निर्णयहरूलाई शून्यतामा परिणत गर्दै जाने हो भने त्यसले विवादका विषयहरूलाई सदैव अनिश्चय र अन्यौलमा राख्ने हुँदा पूर्व निर्णयको अस्तित्वलाई शून्यतामा परिणत गर्न नमिल्ने भनी प्रतिपादन भएको सिद्घान्त यस विवादमा समेत आकर्षित हुने देखियो । तर निवेदक / विपक्षी मालपोत कार्यालय, भक्तपुर र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो नजिर यस विवादमा आकर्षित नहुने आधार र कारण देखाउन सकेको देखिँदैन ।
१३. निर्णय अन्तिमतताको सिद्धान्तलाई निकाय / पदाधिकारीले पालना नगर्ने हो भने मुद्दा कहिल्यै अन्तिम हुँदैन र पक्षले न्याय पाउँदैन भन्ने न्यायिक व्यवस्था छ । यसो भनी रहँदा पहिले भएको निर्णय पछिल्लो निर्णय गर्दा कायम भएको हुनुपर्ने वा नपर्ने कुरा पनि विचारणीय हुन्छ । यस विवादमा मालपोत कार्यालयको मिति २०४२।४।३० निर्णयले विवादित जग्गा ०७०-WO-०२१२ का रिट निवेदकहरूका परदाता कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । कान्छा सुवालले दर्ता गराएको साबिक कि.नं. ३७५ को जग्गामा निजले भोग चलन गर्दासमेत विवाद भएको देखिँदैन । ०७०-WO-०२१२ को रिट निवेदन र आज पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु एउटै हो । अर्थात् ०७०-WO-०२१२ को रिट निवेदनको जरियाबाट उत्पन्न विवाद हो । यसरी विवाद उत्पन्न भएपछि पेस भएको ०७०-WO-०२१२ को रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।११।१८ मा विवादको विषयमा निर्णय भइसकेको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा निवेदक / विपक्षीले पहिले गरेको निर्णयको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । कुनै पनि निकाय / पदाधिकारीले पहिले आफैँले गरेको निर्णय बदर नभएसम्म सो निर्णय अस्तित्वमा रही रहने कुरा यस फैसलाको प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी जुन निकायले पहिले निर्णय गरेको छ, सो निर्णय बदर नहुँदासम्म न्यायको मान्य सिद्धान्तबमोजिम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१४. अर्कोतर्फ कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता कुनै पनि निकायबाट बदर गर्नुपूर्व दर्तावालालाई सुनुवाइ र प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७०।३।३१ मा तथा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट मिति २०७०।५।१० मा प्रत्यर्थी / निवेदकहरूको नामको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने निर्णय गर्दा प्रत्यर्थी / निवेदकहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरेको देखिएन । सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीयरूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त र सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भई बदर भागी हुने हुन्छ । अरू कसैको हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा तथा सम्पत्ति अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले आफैँले निर्णय गरी हक र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरेको निर्णय तथा पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल (Contrary to the Principle of Natural justice) हुन्छ । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतको सयुक्त इजलासबाट ने.का.प. २०५१, अंक १०, निर्णय नं. ४९९८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि सुनुवाइको मौका नदिएको मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय बदर भएको छ ।
१५. यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०६७, अंक १, निर्णय नं. ८२९४ मा सुनुवाइको मौका भनेको प्राकृतिक न्यायको आधारभूत विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ । जुन व्यक्तिको हक वा हितको प्रतिकूल कारवाही वा निर्णय गर्न लागिएको हो, सो व्यक्तिको कुरा सुन्नु (Audi Alteram partem) तथा निजलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मनासिब अवसर दिइनु पर्दछ । यस्तो व्यक्तिलाई प्रशासकीय वा न्यायिक कारवाही र निर्णयको प्रतिकूल प्रभावबाट कार्यविधिगत सुरक्षा प्रदान गर्नु नै सुनुवाइको सिद्धान्तको मुलभूत उद्देश्य रहने, कसैको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी उक्त हकहरूको प्रचलनमा रोक लगाउँदा सम्पत्ति धारकलाई सो सम्बन्धमा सफाई पेस गर्ने वा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
१६. त्यसैगरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक वीरबहादुर राउत अहिर विरूद्द गृह मन्त्रालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, मंसिर, निर्णय नं ८६६३, पृष्ठ १२७६) उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा “कुनै निर्णयबाट कसैको हकमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिन उपयुक्त हुने । ...प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नु पर्ने” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी / निवेदकहरूले व्यक्तिको नामको दर्ता बदर गर्ने कार्य उल्लिखित सिद्धान्तसमेतबाट समर्थित हुनसक्ने देखिएन ।
१७. यस विवादमा निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णयको आधारमा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले मिति २०७०।५।१० मा निर्णय गर्दासमेत प्रत्यर्थी / निवेदकहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान नगरी निवेदकहरू व्यक्ति विशेषको नामको दर्ताको जग्गा सार्वजनिक ठहर गरेको छ । यसरी निवेदकहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा प्रत्यर्थीहरूलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनुपर्नेमा बुझ्दै नबुझी निर्णय गरेको देखियो । माथि उल्लिखित प्रतिपादित सिद्घान्तको विवादको विषयवस्तु र यस रिटको विवादको विषयवस्तु समान देखिएबाट उक्त सिद्घान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने भई पुनरावलोकन कर्ता विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णय र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०७०।५।१० को निर्णयबाट प्रत्यर्थीहरूको साम्पत्तिक हकमा प्रतिकूल असर पर्ने देखियो ।
१८. निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७०।३।३१ मा निर्णय गर्दा कुन ऐनको कुन दफाले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी व्यक्ति विशेषको नामको जग्गाको दर्ता बदर गरेको हो सो कुरा पनि उक्त निर्णयमा
देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क ले निर्देशन दिई यस्तो दर्ता बदर गर्नसक्ने अधिकार रहेको पनि देखिँदैन । यसरी आफ्नो पूर्वनिर्णय यथावत् रहँदा रहँदै सो निर्णय निर्णय प्रतिकूल हुने गरी व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता रहेको जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्न दिएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।
१९. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनाधिकार निर्देशन दिँदै जाने र सो निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालयले कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनको आडमा सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्त हेतुले निर्णय गर्दै जाने हो भने मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने र दर्ता बदर गर्न सक्ने गरी कानूनले दिएको अधिकारको सही प्रयोग र पालना गरेको मान्न सकिन्न ।
२०. एकपटक साबिक प्रमाण, भोग, बहाली पुर्जीसमेतको आधारमा मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको सोउपर उजुर परी छानबिन हुँदा जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत ऐनले मालपोत कार्यालयलाई दिएको र सो अधिकारअन्तर्गत भएको दर्ता बदर नभएको अवस्थामा सो निर्णय अन्यथा नदेखिने भन्दै भ्रष्टाचारको आरोपबाट कर्मचारीहरूलाई सफाई दिई कारवाहीको क्रममा राखेको विवादित जग्गाको रोक्कासमेत फुकुवा गर्ने गरी निवेदक / प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय नै भएको अवस्था छ । त्यस अघि आफ्नै कार्यालयबाट छानबिन गरी भएको निर्णयलाई असर पर्ने गरी यसो वा उसो गर्नु भनी निर्देशन दिने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रचलित कानूनले नदिएको अवस्थामा त्यसलाई केही नभनी पुन: सोही जग्गा सार्वजनिक जग्गा दर्ता भएको भन्ने विषयमा परेको उजुरीको आधारमा जग्गाको दर्ता बदर गर्ने र सरोकारवालालाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको देखिएबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन र सो निर्देशनको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गर्ने गरेको निर्णय कानूनतः त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ को र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०७०।५।१० को निर्णयहरू बदर गर्ने यस अदालतको मिति २०७१।११।१८ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
२१. अतः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।११।१८ मा निवेदक / विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।३।३१ को निर्णय र निर्णयको आधारमा अर्का निवेदक / विपक्षी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले मिति २०७०।५।१० मा प्रत्यर्थी / निवेदकहरूको जग्गाको दर्ता बदर गर्ने गरी गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिक कि.नं. ३७५ बाट कित्ताकाट भएका जग्गाको दर्ता पूर्ववत् कायम राख्नु भनी निवेदक / विपक्षीहरू समेतको नाममा जारी भएको परमादेशसमेतको आदेश परिवर्तन गरी रहन परेन । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७१।११।१८ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । यो आदेश कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत निवेदक / विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनु भनी फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी लेखी पठाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. ओमप्रकाश मिश्र
न्या. अनिलकुमार सिन्हा
इजलास अधिकृत: भीमबहादुर निरौला
इति संवत् २०७४ साल भदौ ८ गते रोज ५ शुभम् ।