निर्णय नं. ९८७० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

आदेश मिति : २०७४।०५।०७

०७२-WO-००१७

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक :  का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ गैरीधारा बस्ने  रमेश भट्ट

विरूद्ध

विपक्षी  : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य गर्नलाई अधिकृत मनोनयन गर्नु र अधिग्रहण गर्नु एउटै कार्य हुन सक्दैन । अधिकृत मनोनयन भएको आधारले मात्र अधिग्रहण सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिई मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेको अवस्था देखिँदैन । प्रक्रियाको थालनी हुँदैमा प्रक्रियाले पूर्णता पाएको भन्न नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. २)

राज्य भन्नाले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मानिने भए पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार व्यक्तिको हक भोगको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि कार्यपालिका अर्थात्‌ तत्कालीन श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी जग्गाधनीलाई कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र ग्याँस उत्खननसम्बन्धी कार्यका लागि विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले उपभोग गर्न पाउने देखिन आउने । 

(प्रकरण नं. ३)

सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार व्यक्तिको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो । व्यक्तिका यस्ता अधिकारमा आघात पुग्ने निर्णय गर्दा साधिकार निकायले कानूनको उचित प्रक्रिया पुर्‍याएर कानूनबमोजिम गरिएको भएमा मात्र कानूनी मान्यता पाउन सक्ने ।

मिति २०४३।९।११ को विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको निर्णय नै गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र गैर क्षेत्राधिकार पूर्ण रहेपछि त्यस्तो गैरकानूनी निर्णयलाई आधार लिई प्रकाशित गरेका सूचनासमेतका काम कारवाही र जग्गा रोक्का राख्नका लेखी पठाउने एवं जग्गामा कम्पाउण्डवाल लगाउनेसमेतका विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय एवं पत्राचार अनधिकृत र स्वतः गैरकानूनी हुने भई कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ७)

राज्य र राज्यको कार्यकारी निकायअन्तर्गत रहने सार्वजनिक निकाय विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको सबै सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार गर्ने कर्तव्य रहने । 

एउटै उद्देश्यका लागि एउटै निर्णयले रोक्का राखेका जग्गा मध्ये कुनै व्यक्तिका हकमा रोक्‍का फुकुवा गर्ने कसैका हकमा प्रयोजनअनुसारको काम अगाडि नबढाई जग्गा रोक्‍का मात्र राखिरहने कार्य आफैँमा स्वेच्छाचारी ठहरिने हुँदा त्यस्तो काम कारवाहीमा संविधान, कानून र सर्वस्वीकार्य समानताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको रहेछ भनी मान्‍न  नमिल्ने । 

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यज्ञमूर्ति बन्जाडे, हरिहर दाहाल, बद्रिबहादुर कार्की र चेतनाथ घिमिरे

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १(झ)(ग)

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३

 

आदेश

स.प्र.न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-

 

निवेदकको निवेदन व्यहोरा :

म निवेदकका काका गंगाधर भट्टको नाममा काठमाडौं जिल्ला कोटेश्वर वडा नं. ३(क) को कि.नं. २७७ र कि.नं. २७८ को जग्गा दर्ता रहेको थियो । जुन जग्गा काकाको देहावसानपश्चात् काकी शैलजा भट्टको नाममा दर्ता कायम भएको थियो । म निवेदक तथा आमा सुशीला भट्ट वादी भई काका, गंगाधर भट्टको श्रीमती शैलजा भट्ट तथा छोराहरू उदय, विजय र विनय भट्टसमेतका उपर सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश चलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट २ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहरी मिति २०७०।१।३० मा फैसला भएको थियो । 

यसरी सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम काका गंगाधर भट्टको नाउँमा दर्ता भएको साबिक कोटेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. २७७ को क्षेत्रफल १-२-०-० जग्गा नयाँ सर्भे नापी हुँदा मिति २०६३।३।१६ को मि.नं. १३४ को निर्णयले कि.नं. १७ र कि.नं. २३० कायम भएको जग्गा मिति २०७०।६।८ को प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णयले कित्ताकाट भई कि.नं. १७ बाट कि.का. हुँदै कायम भएको कि.नं. ५९२ को क्षेत्रफल २१९.०९ वर्गमिटर र कि.नं. २३० बाट कित्ताकाट  हुँदै कायम भएको कि.नं. ३५० को क्षेत्रफल ३०.८० वर्गमिटर जग्गा म निवेदक रमेश भट्टका नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भई ज.ध.द.प्र. पुर्जासमेत प्राप्त गरिसकेको छु । 

प्रत्यर्थी खानी तथा भूगर्भ विभागबाट काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्याँस खोज तलासको सिलसिलामा जग्गाधनीहरू श्री गंगाधर भट्ट र उदय भट्टको नाउँमा रहेको जग्गा काठमाडौं जिल्ला कोटेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. २७७, २७८ (हाल कि.नं. १६, २३२, १७ र २३०) को जग्गामध्ये १-०-०-० (एक रोपनी) जग्गा अधिकरण गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।९।११ को निर्णयले अधिग्रहण गरिएको र उक्त जग्गा मिति २०४५।१।२७ को प्रत्यर्थी खानी विभागको पत्रबाट प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा रोक्का रहेको व्यहोरा निवेदकलाई मिति २०७१।११।२७ गते जानकारी भयो । 

प्रत्यर्थी खानी विभागबाट अधिग्रहण गर्ने भनिएको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध हुन नसकेको कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन गरेकोमा आयोगबाट प्रत्यर्थी खानी विभागलाई मिति २०७२।२।१९ मा पत्राचार गरी ७ दिनभित्र निर्णयसहितको जवाफ माग गरिएकोमा प्रत्यर्थी खानी विभागबाट मिति २०४३।९।११ गते अंकित भएको टिप्पणीको प्रमाणित प्रतिलिपि २ पाना मिति २०७२।२।२४ मा प्रत्यर्थी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पठाएपछि मात्र मिति २०४३।९।११ को निर्णयको बारेमा विस्तृत जानकारी हुन आयो । उक्त निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि प्रत्यर्थी खानी विभागबाट तत्कालीन समयमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई कुनै पनि प्रकारको थाहा जानकारी नदिई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरिकन अधिग्रहण गरी रोक्का राख्ने कार्य गरेको हुँदा उक्त निर्णय सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । 

साबिक कि.नं. २७७ र कि.नं. २७८ को जग्गामा प्राकृतिक ग्याँस उत्पादनको सम्भावना भएको क्षेत्र भनी अधिग्रहण गर्ने भन्नेसम्म उल्लेख गरी मिति २०४३।९।११ मा निर्णय भएकोसम्म देखिएको, तर २०४३ सालदेखि हालसम्म अधिग्रहणको निम्ति कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन । यसप्रकार अनाहकमा प्रत्यर्थी खानी विभागबाट रोक्का राख्ने कार्य निरन्तररूपमा भइरहेको छ । जबकि अधिग्रहण नै भइसकेको स्थितिमा पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ बमोजिम आवश्यक नभएको जग्गा फिर्ता पाउने निवेदकको कानूनी हकसमेत रहेको छ । 

Eminent Domain को सिद्धान्तअनुसार नागरिकको निजी सम्पत्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(३) र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा रहेकोमा अधिग्रहण गर्ने भनी प्रक्रिया अवलम्बनसम्म नगरी तीसौं वर्षसम्म रोक्का राख्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरूलाई रहेको छैन । फलतः प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही र निर्णयसमेत अनधिकृत एवं गैरकानूनी भई बदरभागी छ । 

वस्तुतः प्रत्यर्थी खानी विभागको मिति २०४३।९।११ को निर्णय हेर्दा पनि कि.नं. २७७ र कि.नं. २७८ को जग्गामध्ये १ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी ड्रिल गर्ने भनिएको छ भने अर्कोतर्फ अधिग्रहण गर्नका लागि जियोलोजिष्ट उत्तममान प्रधानलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको र सोलाई सदरसम्म गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । त्यसैले कानूनबमोजिम विधिवत्‌रूपमा अधिग्रहण सम्पन्न नभएको जग्गा सदा सर्वदाका लागि रोक्का रहन नसक्ने भएकोले निवेदकसमेतको हकको साबिक कि.नं. २७७ र २७८ हाल कि.नं. ५९२ र ३५० को जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने तथ्य स्पष्ट छ । 

प्रत्यर्थी खानी तथा भूगर्भ विभागबाट हालसम्म अधिग्रहणको कुनै प्रक्रिया सुरू नभएकोले निवेदकको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने मात्र भनी निरन्तररूपमा रोक्का राख्ने कार्य त्रुटिपूर्ण छ । यति मात्र होइन २०४५ सालमा नयाँ सर्भे नापी भएपछि अरनिको राजमार्गको विस्तारसँगै कोटेश्वर क्षेत्रमा व्यापकरूपमा घर निर्माण भइरहेकोले म निवेदकको नामको कित्ताहरू समेत प्राकृतिक ग्याँस योजनाको ड्रिलस्थल बनेको छैन र बन्न सक्ने कुनै सम्भावना पनि छैन । स्थानीयवासीहरूको भनाईअनुसार एक पटक पाइप गाडी त्यस क्षेत्रका जमीनमुनि ग्याँस छ छैन भनी अन्वेषणको निमत्त परीक्षणसम्म गरिएको थियो, तर त्यसपछि सो प्राकृतिक ग्याँस योजनाको न त कुनै काम भएको छ, न अधिग्रहण गर्ने कारवाही गरियो । फलतः विपक्षीले प्राकृतिक ग्याँस आयोजना सञ्चालन नगरी नागरिकको सम्पत्ति विना प्रयोजन नै निरन्तररूपमा रोक्का राख्ने काम कारवाही पूर्णतः कानूनप्रतिकूल रहेको छ । 

अधिग्रहण गर्ने नाममा मेरो नाउँको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक कायम भइसकेको जग्गा होइन । त्यस उसले प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाहीबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा धारा १९ द्वारा विनिश्चित सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परेको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही ऐ. को धारा १३ र धारा १९ को प्रतिकूल छ । 

अतएव: उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थीहरूबाट भएको काम कारवाही र ततसम्बद्ध भए गरेका निर्णयहरूबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(ङ), १३(१) तथा धारा १९ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा आघात भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत प्रत्यर्थी नं. ३ नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०४३।९।११ को अधिग्रहण गर्ने भन्ने निर्णय तथा सो निर्णयानुसार मिति २०४५।१।२७ मा प्रत्यर्थी नं. ३ ले प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंलाई रोक्का राख्न लेखी पठाएको पत्र र तत्सम्बद्ध प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले निरन्तररूपमा रोक्का राख्ने गरी भइरहेको काम कारवाही र तत्सम्बद्ध मिति २०७१।९।२ को निर्णयलगायत मिति २०७१।९।९ को प्रत्यर्थी नं. ३ को निर्णय एवं मिति २०७१।९।१३ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अनावश्यकरूपमा रोक्का गरिएको निवेदकको जग्गा रोक्का फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरी कुण्ठित हकको संरक्षण गरी न्याय पाउन सादर निवेदन गर्दछु ।

 

यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेशः 

यसमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।

 

विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगको लिखित जवाफः

विपक्षी रिट निवेदकले यस आयोगले गरेको के कुन आदेश वा निर्णयले निजको हक अधिकार हनन भएको कारण यस आयोगलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो निवेदनमा खुलाउनु भएको छैन । विपक्षी रिट निवेदकले प्रत्यर्थीमध्येको खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको कित्ता जग्गाको रोक्का राख्ने र प्राकृतिक ग्याँस आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्नेसम्बन्धी निर्णयसहितको सूचना उपलब्ध गराउन यस आयोगमा गर्नुभएको पुनरावेदनमा यस आयोगले पटक पटक आदेश र पत्राचार गरी उक्त सूचना आयोगमा झिकाई विपक्षीलाई उपलब्ध गराएको थियो । उक्त कुरा रिट निवेदकले रिट निवेदनमा पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । जग्गा रोक्का राख्ने तथा ग्याँस आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्नेसम्बन्धी निर्णयको सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले विपक्षी रिट निवेदककै हक अधिकारको लागि कार्य गरेको हो । आयोगलाई विपक्षी बनाउने कार्य निराधार र गैरकानूनी भएकोले यस आयोगको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागको लिखित जवाफः 

काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्याँस खोजतलासको सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानका जग्गाहरूमध्ये तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला, कोटेश्वर पञ्चायत वडा नं. ३(क) स्थित कि.नं. २७७ र २७८ को जग्गामध्येबाट एक रोपनी जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४३।९।११ मा निर्णय भई यस विभागबाट अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ६ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको र तत्कालीन काठमाडौं नगर पञ्चायत १० नं. वडा समितिलाई मिति २०४३।९।२४ मा पत्राचार गरी सो वडामा सूचनाहरू मिति २०४३।१०।२७ मा टाँस गरी मुचुल्काहरू यस विभागमा प्राप्त भएको हो ।  

उपर्युक्तअनुसार आवश्यक जग्गाहरू अधिग्रहण कार्यान्वयनको लागि तत्कालीन जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंबाट जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ को दफा ९(१) बमोजिम सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीका लागि १५ दिनको सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेकोमा सरोकारवालाहरू कोही कसैले ऐनको दफा ११ बमोजिम तोकिएको म्यादमा उजुर गर्न आउन सकेका छैनन् । त्यसपछि जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गाहरूको सरोकारवाला व्यक्तिहरूले प्रमाणहरूसहित ७ दिनभित्र मुआब्जा रकम बुझ्न आउनु अन्यथा कानूनबमोजिम हुनेछ भनी सूचना प्रकाशित भएको छ । सो म्यादमा पनि सरोकारवाला उपस्थित नभएका उक्त जग्गाहरूका तत्कालीन जग्गाधनी श्री गंगाधर भट्ट र उद्धव भट्टका नाममा मुआब्जा रकम बुझ्न आउनु अन्यथा कानूनबमोजिम कारवाही हुने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरियो । जग्गाको मुआब्जा रकम बुझ्नको लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि निज जग्गाधनीहरू उपस्थित भएनन् । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।९।११ को अधिग्रहण गर्ने निर्णयानुसार मिति २०४५।१।२९ को विभागको पत्रानुसार कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्न नदिन सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गरिदिन अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारलाई पत्राचार गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त उक्त जग्गामा कुनै पनि कारोबार नगर्नु नगराउनु भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोसमेत अवस्था छ ।  यस विभागबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गरी मालपोत कार्यालयमा रोक्कासमेत गरिएको उक्त जग्गा रोक्का रहेकै अवस्थामा यस विभागलाई समेत थाहा जानकारी नै नदिई विपक्षी रिट निवेदकको हक कायम हुन सक्ने होइन । 

यस विभागले जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा रकम बुझ्न पटकपटक सूचना गर्दा र घर ठेगानामा सम्पर्क गर्दा पनि सफल नभएको कारण जग्गाधनीलाई मुआब्जा बुझाउन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पछिबाट अंश चलन मुद्दामा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा अधिग्रहण भएको जग्गामध्येको केही भागमा निजको हक कायम हुन सक्दैन । अधिग्रहण भएको जग्गामा अधिग्रहण गर्ने निकायबाहेक अन्यको हक कायम हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ । 

 

विपक्षी नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफः

काठमाडौं जिल्ला, कोटेश्वर गा.वि.स., वडा नं. ३(क) को कित्ता नं. २७७ र २७८ का जग्गाहरू प्राकृतिक ग्याँसको अन्वेषणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०४३।९।११ मा अधिकरण गर्ने निर्णय भई सोही विभागको मिति २०४५।१।२७ को पत्रबाट मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा रोक्का रहेको व्यहोरा रिट निवेदनबाट बुझिन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको निमित्त रिट निवेदकलगायत जोसुकैको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ । रिट निवेदकको जग्गा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण प्रयोजनार्थ रोक्का भएको र निवेदकको जग्गा अधिकरण भएमा निवेदकले कानूनबमोजिम मुआब्जा पाउन सक्ने नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको लिखित जवाफः

यसमा विपक्षीले लिनुभएको साबिक कोटेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३क को कि.नं. २७७ को जग्गा गंगाधर भट्टको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भई खानी तथा भूगर्भ विभागको च.नं. २६२० मिति २०४५।१।२७ को पत्रबाट रोक्का रहँदा रहँदै दा.खा.मि.नं. ४९५ मिति २०७०।६।८ को निर्णयले नगर १० सिट नं. ११८७-०२ कि.नं. १७ ऐ. कि.नं. ११४७-२२ को कि.नं. २३० कायम भई आएको उक्त जग्गा २०७०।६।८ को निर्णयले कि. नं. ३५० र कि. नं. ५९२ रमेश भट्टको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको देखिन्छ । अधिग्रहणको लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट रोक्का रही रहेको जग्गा भूलबाट हा.सा. दा.खा. हुन गएको हुँदा यस कार्यालयबाट पुनः रोक्का राखिएको हो । रोक्का रहेको जग्गा कसैले दा.खा. गराई लिएमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम जहिले बदर हुनसक्ने र खानी तथा भूगर्भ विभागको पत्रअनुसार रोक्‍का राखिएको कार्य गैरकानूनी नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

विपक्षी नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफः

रिट निवेदकको माग दाबीको सम्बन्धमा खानी तथा भूगर्भ विभागलगायतका अन्य विपक्षी कार्यालयहरूबाट ऐनको म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस हुने नै हुँदा यसमा केही उल्लेख गरी रहनु परेन । जहाँसम्म यस विभागको विषय छ । रिट निवेदकले यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्नाको स्पष्ट आधार र कारण आफ्नो निवेदकको प्रकरण नं. १ देखि ११ सम्म कहिँकतै खुलाउन नसकी औपचारिकताको लागि मात्र यस विभागलाई विपक्षी बनाइएको देखिन्छ । निवेदन दाबीको कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै काम कारवाही वा निर्णय नभएको / मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख(२) बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्रेषित पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले जग्गा रोक्का राखेको कार्यमा यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । 

 

यस अदालतको आदेशः 

यसमा जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा भए गरेको सम्पूर्ण काम कारवाहीको फायल सक्कलै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागलगायतका कार्यालयबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नू । 

 

यस अदालतको आदेशः 

यसमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा भए गरेको सम्पूर्ण काम कारवाहीको सक्कल फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागलगायतका कार्यालयबाट झिकाउने भनी मिति २०७२।१२।२१ मा यस अदालतबाट आदेश भएकोमा जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयको मिति २०७३।१।२३ को पत्रमा मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०४३।९।११ को बैठकबाट उक्त विषयमा कुनै निर्णय भएको नदेखिएको भन्ने उल्लेख भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. ३६८१,मिति २०७३।१।८ को पत्रबाट जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कुनै काम कारवाही उक्त कार्यालयबाट नभएको भनी उल्लेख गरेको भए तापनि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्राप्त सक्कल मिसिल हेर्दा उक्त विभागको च.नं. १८१३, मिति २०४४।३।२४ को जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा चेक नं. २५७५२९१ बाट रू. ५,६०,०००।– पठाएको, च.नं. ९९६१, मिति २०४५।२।०४ को जिल्ला कार्यालयको पत्रबाट तत्काल काठमाडौं नगरपञ्चायतलाई विवादको जग्गा साबिक कि.नं. २७७ र २७८ समेत अधिग्रहण भएको भन्ने जानकारी पठाइएको भन्ने व्यहोराका पत्रहरू उक्त फाइलमा संलग्न रहेको देखिएकोले उल्लिखित पत्रहरूको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट भएका काम कारवाहीको स्पष्ट विवरणहरू खुलाउन लगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।

 

यस अदालतको आदेशः 

यसमा मिति २०४३।९।११ गतेको निर्णयले अधिग्रहण गरिएको भनी खानी तथा भूगर्भ विभागको पत्रद्वारा रोक्का भएको भन्ने देखिँदा विवादित जग्गा अधिग्रहणसमेतका सम्बन्धमा भएका पत्राचार रोक्कासहितको सम्पूर्ण काम कारवाहीसहितको मिसिल खानी तथा भूगर्भ विभागबाट झिकाउने र यस अदालतबाट मिति २०७३।५।८ मा भएको आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको नदेखिँदा जिल्ला प्रशासनबाट अधिग्रहणसम्बन्धीको सम्पूर्ण कागजातसहितको मिसिल १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू । 

 

यस अदालतको अन्तिम आदेश :

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइका लागि पेस भएको प्रस्तुत निवेदन र संलग्न प्रमाण फाइलहरू अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे, श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रिबहादुर कार्की र श्री चेतनाथ घिमिरेले व्यक्तिको हक भोगको जग्गा सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक परेमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वा सट्टापट्टामा अर्को जग्गा दिई अधिग्रहण गर्नुपर्छ । यो संविधान र कानूनको बाध्यात्मक सर्त हो । विपक्षीहरूले तत्कालीन नेपाल सरकारको मिति २०४३।९।११ को निर्णयानुसार अधिग्रहण गरिएको हो भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिएका छन् । परन्तु उक्त मितिमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छैन भन्ने कुरा अदालतबाट सोधनी हुँदा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले पठाएको जवाफबाट स्पष्ट भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले मिति २०४३।९।११ मा जिओलोजिष्ट उत्तममान प्रधानलाई जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कारवाही गर्न मनोनयन गर्ने भनी पेस भएको टिप्पणी विभागीयस्तरबाट सदर भएकोसम्म देखिन्छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया सुरू गर्न विपक्षी विभागबाट भएको उक्त निर्णय तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय हुन सक्दैन । विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको सोही मिति २०४३।९।११ को निर्णयले अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरू गरिएको कि.नं. ४४४ को जग्गा स्वयम् विभागले मिति २०४९।९।१५ मा निर्णय गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गरेको छ तर निवेदकको हकमा विना उद्देश्य निरन्तर रोक्का राखिरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०४३।९।११ को जग्गा प्राप्तिका लागि कारवाही चलाउने भन्नेसम्मको निर्णय नेपाल सरकारको निर्णय हुन नसक्‍ने भई संविधान र कानूनप्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय र सोही निर्णयलाई आधारमानी विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले मिति २०४५।१।२७ मा विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा रोक्का राख्नु भनी लेखेको पत्र एवं निरन्तर रोक्का रहिरहेको भनी उक्त कार्यालयले मिति २०७१।९।२ गरेको निर्णय पत्राचारलगायत विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०७१।९।९ को निर्णय एवं मिति २०७१।९।१३ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट निर्णय नभई जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रश्न नै हुँदैन । निवेदकले अंश हक प्राप्त नगर्दैका अवस्थामा कि.नं. २७७ र २७८ का जग्गामध्येको एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी जानकारीको लागि मिति २०४३।९।२४ मा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । निवेदक मुआब्जा बुझ्न नआएको कारण बुझ्न आउनु नआए कानूनबमोजिम गरिने भनी तत्कालीन जिल्ला कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०५१।८।१४ मा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा खानी तथा भूर्गभ विभागले कम्पाउण्डवाल तथा पालेघर निर्माण गरी कर्मचारी खटाई रेखदेख गरिरहेको छ । तोकिएको मुआब्जा लिन बाँकी भए कानूनबमोजिम हुनसक्ने नै हुँदा कानूनसम्मत रूपमा भएको अधिग्रहण गर्ने निर्णय बदर गरी जग्गा फिर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

म निवेदकसमेतको हकभोगको साबिक कोटेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. २७७ र २७८ को जग्गा तत्कालीन समयमा काका गंगाधर भट्टको नाउँमा दर्ता रहेको थियो । उक्त जग्गामध्ये १ रोपनी जग्गामा प्राकृतिक ग्याँस उत्पादनको सम्भावना भएको क्षेत्र भनी अधिग्रहण गर्ने भन्नेसम्म उल्लेख गरी विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०४३।९।११ मा निर्णय भएको रहेछ । सोही निर्णयलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ ले निर्देशित गरेको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयको संज्ञा दिई हालसम्म उक्त जग्गा निरन्तर रोक्का राखिएको छ । तर प्राकृतिक ग्याँस उत्पादनका लागि हालसम्म कुनै कार्य गरिएको छैन । विगत ३ दशक यताको शहरीकरणले गर्दा उक्त स्थानमा यस समयमा ग्यास उत्पादन हुनसक्‍ने अवस्थासमेत छैन । मेरोसमेत हकको निजी सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि चाहिने भएमा साधिकार निकाय नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र अधिग्रहण हुनुपर्नेमा गैरकानूनी विभागीयस्तरको निर्णयलाई आधार मानी अधिग्रहण गर्न भनी ३ दशकभन्दा बढी समयसम्म रोक्का राखिराखेको विपक्षीहरूको निर्णय र सोका आधारमा भएका पत्राचारहरू समेत संविधान र कानूनप्रतिकूल हुँदा बदर गरी जग्गा फुकुवाको आदेशसमेत गरिपाउँ भनी निवेदकले निवेदनमा मुख्यरूपमा दाबी लिएको पाइयो ।

दाबीको कि.नं. २७७ र २७८ को जग्गामध्येबाट एक रोपनी जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४३।९।११ मा निर्णय भई अधिग्रहण प्रक्रिया स्वरूप मिति २०४३।९।२४ मा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०४४।२।१७ मा हकदाबीको सूचना प्रकाशित र मिति २०४५।२।१४ मा मुआब्जा रकम बुझ्ने सूचना प्रकाशित गरी सकिएको छ । यस विभागले मिति २०४५।१।२७ देखि उक्त जग्गा रोक्का राखेको छ । जग्गाधनीलाई मुआब्जा बुझाउन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्येको केही भागमा निवेदकको हक कायम भएको आधारमा अधिग्रहण भएको जग्गा अधिग्रहण प्रयोजनको कामबाहेक अन्य कसैको स्वामित्वमा जान नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभाग, रोक्का रहिसकेको जग्गा कसैले दा.खा. गराई लिएमा पनि बदर हुन सक्दैन भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी भए निवेदकले प्राप्त गर्नसक्‍ने नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने विपक्षी मालपोत विभाग र विपक्षी उद्योग मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ ।

पक्ष विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेतले गर्नुभएको उपर्युक्त बहस एवं निवेदन जिकिर तथा लिखित जवाफसमेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदन साथै रहेको काठमाडौं ग्याँस आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी फाइल संलग्न अधिग्रहण गर्ने भनिएको टिप्पणी आदेश अध्ययन गर्दा निवेदकको काका गंगाधर भट्टको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला कोटेश्वर पञ्चायत हाल का.न.पा. वडा नं. ३(क) स्थित कित्ता नं. २७७ र २७८ को जग्गामध्ये १ रोपनी जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा कार्य गर्न अधिकृत तोक्नुपर्ने भएबाट उपर्युक्त जग्गाहरू प्राप्त गर्न अधिकृतमा जियोलोजिष्ट श्री उत्तममान प्रधानलाई मनोनयनका लागि पेस गर्दछु भनी मिति २०४३।९।६ मा उठेको टिप्पणीमा सदर भनी मिति २०४३।९।११ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त टिप्पणीमा सदर गर्ने अधिकारीको नाम र दर्जासमेत उल्लेख भएको देखिँदैन । यही निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय भनी लिखित जवाफमा विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले अधिग्रहण भएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दासमेत विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले दाबीको उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने नेपाल सरकारले गरेको सोबाहेकको अर्का निर्णय यो यस्तो छ भनी जिकिर लिन र उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा जग्गा प्राप्त गर्न अधिकृत जियोलोजिष्ट उत्तममान प्रधानलाई मनोनयनका लागि पेस गरेको भनी २०४३।९।६ मा टिप्पणी उठेको देखिन्छ । तर पनि अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य गर्नलाई अधिकृत मनोनयन गर्नु र अधिग्रहण गर्नु एउटै कार्य हुन सक्दैन । अधिकृत मनोनयन भएको आधारले मात्र अधिग्रहण सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिई मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेको अवस्था देखिँदैन । प्रक्रियाको थालनी हुँदैमा प्रक्रियाले पूर्णता पाएको भन्न मिल्दैन ।

३. तत्कालीन समयमा नेपालमा मूल कानूनको रूपमा प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान, २०१९, त्यसपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ र वर्तमान संविधानको धारा २५ ले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गरी लिपिवद्ध गरेको पाइन्छ । सबै संविधानले सार्वजनिक हितको लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा राज्यले मात्र गर्न सक्ने भनी संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको पाइन्छ । राज्य भन्नाले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मानिने भए पनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार व्यक्तिको हक भोगको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि कार्यपालिका अर्थात्‌ तत्कालीन श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी जग्गाधनीलाई कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र ग्याँस उत्खननसम्बन्धी कार्यका लागि विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले उपभोग गर्न पाउने देखिन आउँछ । 

४. तत्कालीन समयमा श्री ५ को सरकार भन्‍नाले के कुन निकायलाई जनाउने रहेछ भन्‍ने कुराको निरूपणको लागि कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १(झ)(ग) अवलोकन गर्दा सो दफामा नेपाल सरकार भन्नाले तत्काल अर्थात्‌ २०१९ साल पौष १ गतेदेखि २०४७ साल कार्तिक २२ गतेसम्म गरिएको वा गरिनुपर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌को सल्लाहअनुसार वा संकटकालीन अवस्थामा सो संविधानको धारा ८१क. बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी काम गरिबसक्ने श्री ५ महाराजाधिराजलाई जनाउने भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले राज्य भन्नाले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌को सल्लाहअनुसार वा संकटकालीन अवस्थामा तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले गरिबक्सने निर्णय मात्र तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय हुने भनी स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको देखिन आयो । यसबाट विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०४३।९।११ मा ग्यास आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया स्वरूपको कारवाही गर्न जिओलोजिष्ट उत्तममान प्रधानलाई जिम्मेवारी दिन टिप्पणी उठाई सोलाई विभागीयस्तरको कर्मचारीबाट सदर गरिएको हुँदा उक्त निर्णय तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन । 

५. ग्यास उद्योग पत्ता लाग्नु र सोको उत्खनन हुन देशको लागि आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्नु हो । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी देश र सार्वजनिक जनताका हितका लागि मिति २०४३।९।११ मा तत्कालीन नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन अनिवार्य सम्झी यस अदालतबाट नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा सो सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्राकृतिक ग्याँस खोजतलासको सिलसिलामा मिति २०४३।९।११ मा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णयसहितको सक्कल फाइल माग भइ आएकोमा यस कार्यालयमा रहेको अभिलेखअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०४३।९।११ को बैठकमा उक्त विषयमा कुनै निर्णय भएको नदेखिएको भनी च.नं. ७१७० मिति २०७३।१।२३ को पत्रमार्फत जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालयको उपर्युक्त लिखित पत्राचारबाट निवेदन दाबीका जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा साधिकार निकाय तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको भन्ने देखिन आएन ।

६. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा श्री ५ को सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहर्‍याएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी श्री ५ को सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भनी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले व्यक्तिका हक भोग दर्ताका जग्गा सार्वजनिक कामको लागि अधिग्रहण गर्दा नेपाल सरकारबाहेक अन्य कुनै निकायलाई अधिग्रहण गर्न पाउने अख्तियारी रहेको पाइँदैन । विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले निवेदकसमेतको हक लाग्ने निजका काका गंगाधर भट्टको नाममा दर्ता रहेका कि.नं. २७७ र २७८ मध्येको १ रोपनी जग्गा तत्कालीन साधिकार निकाय श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्‌मा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस भई निर्णय भएको अवस्था नभई सोही कार्यालयको विभागीय प्रमुख स्तरको मिति २०४३।९।११ को निर्णयअनुसार अधिग्रहण गर्ने, रोक्का राख्ने र पर्खाल लगाउनेसमेतका कार्य गरेको पाइँदा उक्त कारवाहीहरू कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) को अनुशरण गरी गरेको मान्‍न मिल्ने देखिएन ।

७. विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले लिखित जवाफको प्रकरण १ को (क), (ख) र (ग) मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को ६, ९(१) बमोजिमको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ऐ. ऐनको दफा १२ र २२ बमोजिम जग्गा कब्जामा लिइएको एवं जग्गाको मुआब्जा बुझ्न आउनु अन्यथा कानूनबमोजिम हुने भनी गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकिएको हुँदा ३० वर्षपछि आफ्नो भनी निवेदकले दाबी गर्न पाउने होइन भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । सो सन्दर्भमा हेर्दा माथि विवेचना गरिएअनुसार मिति २०४३।९।११ को निर्णय नै संविधान र कानूनसम्मत नभएको भन्नेमा विवाद रहेन । वस्तुतः सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार व्यक्तिको नैसर्गिक र मौलिक अधिकार हो । व्यक्तिका यस्ता अधिकारमा आघात पुग्ने निर्णय गर्दा साधिकार निकायले कानूनको उचित प्रक्रिया पुर्‍याएर कानूनबमोजिम गरिएको भएमा मात्र कानूनी मान्यता पाउन सक्दछ । मिति २०४३।९।११ को विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएको निर्णय नै गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र गैरक्षेत्राधिकार पूर्ण रहेपछि त्यस्तो गैरकानूनी निर्णयलाई आधार लिई प्रकाशित गरेका सूचनासमेतका काम कारवाही र जग्गा रोक्का राख्नका लेखी पठाउने एवं जग्गामा कम्पाउण्डवाल लगाउनेसमेतका विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय एवं पत्राचार अनधिकृत र स्वतः गैरकानूनी हुने भई कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा उक्त जिकिरका सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहन परेन ।

८. यसैगरी अधिग्रहण गर्ने तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय भनिएको मिति २०४३।९।११ को टिप्पणी आदेश हेर्दा कि.नं. २७७ र २७८ सँगै अन्य व्यक्तिहरूका नाम दर्ताको कि.नं.४४४ समेतका तत्कालीन कोटेश्वर पञ्चायत क्षेत्रका जग्गाहरूसमेत अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी उक्त निर्णयमा समावेश गरी सो जग्गाहरू समेत रोक्‍का राखेको देखियो । परन्तु उक्त कि.नं. ४४४ जग्गाका जग्गाधनी भाजुरत्न बज्राचार्यको छोरा इन्द्रबहादुर बज्राचार्यको निवेदन मागबमोजिम मोटरबेल बाटो नभएको कारण देखाई विपक्षी खानी तथा भूर्गभ विभागको मिति २०४९।९।१० को निर्णयानुसार फुकुवा गरिदिएको निवेदन संलग्न कारवाही फाइलबाट देखिन आउँछ । सँगै रोक्‍का राखिएका विवादित जग्गाका तत्कालीन जग्गाधनी निवेदकका काका गंगाधर भट्ट तथा निजका श्रीमती तथा छोराहरूले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, सो प्रयोजनका लागि कार्य नगरी त्यसै राखिएको हुँदा फिर्ता पाउँ भनी पटक पटक विपक्षी उद्योग मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागमा निवेदन दिई अनुनय विनय गरेको प्रमाणमा आएको फाइलबाट देखिन्छ । तर, विपक्षी विभागले प्रयोजनअनुसारको ग्यास उत्खनन् गर्ने यो यस्तो कार्यप्रगति भएको भनी वस्तुगत जवाफ दिन नसकी अधिग्रहण गरिएको प्रयोजन हालसम्म नसकिएको भन्‍ने आत्मनिष्ठ जवाफ मात्र निजहरूलाई दिई निरन्तर जग्गा रोक्‍का राखिराखेको देखिन्छ । यसरी विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले काठमाडौं ग्याँस आयोजनाका लागि भन्दै विभागीयस्तरको एउटै निर्णयानुसार रोक्का राखेका जग्गाहरूमध्ये कुनै व्यक्तिका जग्गा वस्तुगत आधार र कारण विना बाटोको कारण देखाई रोक्का फुकुवा गरिदिने तर निवेदन दाबीको जग्गा सम्बन्धमा आधारहीन जवाफ दिई रोक्का मात्र राखिराखेको कार्यलाई न्यायको दृष्टिले तथा समानता र समन्यायको दृष्टिकोणबाट उचित मान्न मिल्ने देखिएन ।

९. आफ्नो हक भोगको सम्पत्ति के, कुन कारणले रोक्का रहेको हो सो विषयमा जानकारी पाउने निवेदकको मौलिक हक हो । राज्यद्वारा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गरिएमा अधिग्रहण हुने जग्गाको स्वीमकर्तालाई निर्णयको बारेमा जानकारी दिने राज्य र सम्बद्ध निकायको संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य पनि हो । परन्तु कि.नं. २७७ र २७८ का जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना स्वभाविकरूपमा विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले उपलब्ध नगराएको कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा मात्र निवेदकले रोक्का राखिएको जग्गाको निर्णयको प्रतिलिपि पाउन सकेको विपक्षी सूचना आयोगको लिखित जवाफबाट पुष्टि हुन्छ । एकै मितिमा एउटै टिप्पणी आदेशबाट रोक्का गरिएका जग्गामध्ये कसैको हकमा फुकुवा गर्ने, निवेदकको जग्गाको हकमा सूचनासम्म दिन धिङ्न्याई गर्ने विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको कार्य आफैँंमा सन्देहपूर्ण तथा विभेदकारी देखिन्छ । वस्तुत: राज्य र राज्यको कार्यकारी निकायअन्तर्गत रहने सार्वजनिक निकाय विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको सबै सेवाग्राहीलाई समान व्यवहार गर्ने कर्तव्य रहन्छ । एउटै उद्देश्यका लागि एउटै निर्णयले रोक्का राखेका जग्गा मध्ये कुनै व्यक्तिका हकमा रोक्‍का फुकुवा गर्ने कसैका हकमा प्रयोजनअनुसारको काम अगाडि नबढाई जग्गा रोक्‍का मात्र राखिरहने कार्य आफैँमा स्वेच्छाचारी ठहरिने हुँदा त्यस्तो काम कारवाहीमा संविधान, कानून र सर्वस्वीकार्य समानताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिएको रहेछ भनी मान्‍न मिलेन ।

१०. तसर्थ, माथि विवेचित संविधान, कानून र तथ्यको विवेचनाबाट निवेदकका काका गंगाधर भट्टको नाउँमा दर्ता भएको साबिक कोटेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ३(क) कि.नं. २७७ र २७८ मध्येको एक रोपनी जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिमको अख्तियारी प्राप्त साधिकार निकाय नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law) को अनुशरण गरी अधिग्रहण र प्राप्ति गरेको नभई विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागको मिति २०४३।९।११ को विभागीय स्तरको कानून प्रतिकूल निर्णयबमोजिम रोक्का राखेको देखिँदा उक्त मिति २०४३।९।११ को निर्णय र सो का आधारमा मिति २०४५।१।२७ मा रोक्का राख्न पठाएको रोक्का पत्र एवं विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट निरन्तररूपमा रोक्का राखिएको भनी मिति २०७१।९।२ मा भएको निर्णय एवं मिति २०७१।९।३ मा लेखेको पत्र तथा विभागको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराई दिन विपक्षी खानी तथा भूगर्भ विभागले मिति २०७१।९।९ मा गरेको निर्णय र सोका आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई मिति २०७१।९।१३ मा गरिएको पत्राचारसमेतका विपक्षीहरूबाट भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदन दाबीमा उल्लिखित विवादित कित्ता जग्गाहरू काठमाडौं ग्याँस आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए त्यसको विस्तृत सर्वेक्षण गरी त्यसको सम्भाव्यताको बारेमा सार्वजनिकरूपमा जानकारी गराई, सोही जग्गा प्राप्त नभएमा आयोजना बन्न सक्दैन भन्ने निश्चयात्मक निर्णयसमेत लिई जग्गा प्राप्ति गर्नु नै पर्ने भएमा संविधान र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई हालको प्रचलित मूल्यअनुसार दिनुपर्ने उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निवेदकलाई दिई अधिग्रहण गर्नु, सो हुन नसके उक्त जग्गा फुकुवा गरी फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी

 

इजलास अधिकृत: कपिलमणी गौतम

इति संवत् २०७४ साल भाद्र ७ गते रोज ४ शुभम् ।