निर्णय नं. ९८७१ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला मिति : २०७३।१२।२०
०७१-WO-००१५
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : टेकबहादुर श्रेष्ठकी बुहारी रामकुमार श्रेष्ठकी श्रीमती गोरखा जिल्ला, आरूघाट गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखुशी बस्ने श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : का.जि., का.म.न.पा. वडा नं. २, गैरीधारा प्रधान कार्यालय रहेको सनराइज बैंक लिमिटेडसमेत
व्यक्तिगत जमानतको दायित्व व्यक्तिगत नै हुन्छ । त्यसलाई दुवै पक्षको सहमतिमा बाहेक तेस्रो पक्षमा सार्न नसकिने ।
ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा उद्योगबाट आफ्नो नाउँको सेयर अर्का सञ्चालकलाई बिक्री गरिसकेको भनी बैङ्कसँग भएको सम्झौताविपरीत ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिगत दायित्वबाट निवेदकहरू पन्छिन सक्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदकको तर्फबाट :
विपक्षीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०)
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री शिवराज अधिकारी
आदेश
न्या. दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।५ को फैसलाउपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
विपक्षी बैंकले हामी तत्कालीन सेयर होल्डर रहेको मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि. को धितो लिलाम बिक्रीको ७ दिने सूचना मिति २०६९।१२।१२ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित हुँदा हामीहरूको नामसमेत पत्रिकामा निकाली कालो सूचीमा राख्ने काम विपक्षी बैंकले गर्न लागेको आशंका भई कालो सूचीमा राख्ने कार्य रोक्न मिति २०६९।१२।१६ मा हामीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञासमेतको रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा कर्जा सूचना केन्द्रसमेतले हाम्रो नाम कालो सूचीमा राख्ने काम मिति २०६९।१२।२३ मा गरेको कुरा निषेधाज्ञाको लिखित जवाफको नक्कल मिति २०७०।२।२९ मा सारेपछि थाहा भयो । हामीहरूले वैधानिकरूपमा सेयर राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरी उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्वबाट मुक्त भएका हौं । यस कुराको जानकारी विपक्षी बैंकलाई समेत गराएका थियौं । कम्पनीबाट हटेको प्रष्ट जानकारी भएर पनि त्यसलाई ध्यान नदिई कुनै निहित पूर्वाग्रह वा स्वार्थवश विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्रसमेतले हाम्रो नाम कालो सूचीमा राख्ने मिति २०६९।१२।२३ मा गरेको निर्णय प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४, करार ऐन, २०५६ को १३(क), १६(२) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को कानूनी व्यवस्था र संवत् २०५९ सालको रिट नं. ३४८६, ने.का.प. २०४७ अंक ५ नि.नं. ४१४७ पृ. ४४०, ने.का.प. २०५९ पृ. ६५९ मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । विपक्षीको उक्त कार्यबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्न पाउने हाम्रो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६, ९ द्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा गम्भीर आघात पर्नुका साथै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तसमेतको विपरीत प्रकाशित कालो सूचीमा राख्न लगाउने प्रक्रियाले निवेदकहरूलाई अन्याय परी आफ्नो व्यवसायमा ठूलो हानि नोक्सानी पुग्ने हुँदा उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी कालो सूचीबाट हटाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकहरूको निवेदन माग दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु साथै यिनै निवेदकले दायर गरेको २०६९ सालको WO-०७७७ को निषेधाज्ञा मुद्दाको मिसिल साथै राखी पेस गर्नुहोला भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०७०।३।११ को आदेश ।
विपक्षीहरूले ऋणी कम्पनीको सेयर बिक्री गरेको आधारमा उक्त व्यक्तिगत जमानी रद्द वा खारेज हुने होइन । साथै २०६५ सालमा ऋणी उद्योगले लिए खाएको ऋण रकम सम्झौताअनुसार तिर्नु बुझाउनु नगरेको हुँदा नै सोही ऋण असुलउपरका लागि कारवाही चलाइएको हो । जमानी बस्ने विपक्षीहरूले सो ऋण कर्जा ऋणीले नतिरेमा आफूहरूले तिर्ने छौं भनी जमानीको कागज गरिदिनु भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) बमोजिम ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नसक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था र विपक्षीहरूले समेत गरिएको जमानतको कागजमा जमानीकर्ताको दायित्व मूल ऋणीसरह नै हुने र सोलाई स्वीकार गरेको भनी लिखत गरिदिएको तथा बैंकको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम विपक्षीहरूलाई ऋणी कम्पनीको ऋण चुक्ता भुक्तान गर्न २०६८ मंसीर २९ मा नागरिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो । सो सूचनाअनुसार ऋणीलगायत यी विपक्षीहरू समेत कोही पनि उक्त ऋण कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्न नआउनु भएको साथै सो सूचनाउपर चित्त बुझाई बस्नुभएको अवस्थामा बैंकका तर्फबाट पटक-पटक ताकेता सूचनापश्चात् मिति २०६९।११।१२ को नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित धितो लिलाम बिक्रीको सूचनापश्चात् यी विपक्षीहरू अदालत प्रवेश गरी यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित २०६९-WO-०७७७ को रिट निवेदन दायर गर्नुभएकोमा सो कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहँदा रहँदै प्रस्तुत निवेदन दायर गर्नुभएको अवस्था छ । विपक्षीहरू ऋणी कम्पनीको सेयर धनी रहे भएकै अवस्थामा यस बैंकबाट लिए खाएको ऋण रकमको सम्बन्धमा ऋणी कम्पनीसँग मिति २०६५।११।८ मा भएको सम्झौता Offer letter को सर्त नं. ७.१७ मा स्पष्टसँग बैंकको पूर्व सहमतिबिना ऋणी कम्पनीको सेयरधनी अर्थात् Ownership परिवर्तन नहुने कुरालाई यी विपक्षीहरूले समेत स्वीकार गरेको समयमा सो सर्तको बर्खिलाप हुने गरी ऋणी कम्पनीमा आफू नभएको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर खम्बिर हुने अवस्था छैन । अत: विपक्षीहरूबाट उल्लेख भएका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा कुनै पनि सान्दर्भिक नभएको हुँदा कानूनबमोजिम बैंकसँग भएका लिखित सम्झौता, तमसुकबमोजिम बैंकलाई गर्छु भनेको दायित्व पूरा नगर्ने यी विपक्षीहरूको बैंकले कुनै पनि हक अधिकार हनन् नगरेको र विपक्षीहरूले गरिदिएका कागजातका आधारमा बैंकले कालो सूचीमा राख्न भनी सिफारिस गरेबमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रले गरेको कार्य गैरकानूनी नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सनराइज बैंक लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
बैंकबाट कर्जा लिइसकेपछि बैंकसँग कर्जा कारोबार गर्दा गरेको सर्त सम्झौताबमोजिम बैंकको कर्जा, कर्जाको साँवा ब्याजबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व कर्जाका ऋणी तथा जमानतकर्ताको रहेको हुन्छ । सर्त सम्झौताबमोजिम समयमा कर्जाको पाकेको ब्याज र साँवा रकम समयभित्र नबुझाउने ऋणी तथा जमानतकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) ले गरेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशिकामा त्यस्ता ऋणीहरूलाई अनिवार्यरूपमा कालो सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी निवेदकहरूलाई सनराइज बैंक लिमिटेडबाट लिएको कर्जा बैंकसँग गरेको सर्त सम्झौताअनुसार चुक्ता नगरेको कारण कानूनबमोजिम नै कालो सूचीमा समावेश गरिएको हुँदा कानूनबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई लिएर असाधारण अधिकारक्षेत्रको बाटोबाट अदालतमा आउने अधिकार रिट निवेदकहरूलाई नभएको र रिट निवेदकहरूले निवेदनमा कहीँकतै पनि संवैधानिक वा कानूनी अधिकारमा आघात पुगेको कुरालाई समेत उठाउन नसक्नु भएको हुँदा कर्जा सूचना केन्द्रलाई समेत अनावश्यकरूपमा विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको लिखित जवाफ ।
धनी बैंकसँग रीतपूर्वक लिखत गरी व्यक्तिगत जमानत दिएका निवेदकहरूले मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि. ले धनी बैंकलाई कर्जा चुक्ता गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले आफ्नो नामको सेयर उद्योगका अर्का संस्थापक सदस्य राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदकहरूले मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि. को सेयर बिक्री गर्दा विपक्षी बैंकको सहमति लिएको देखिँदैन । निवेदकहरूले मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि. को सेयर बिक्री तथा हक हस्तान्तरण गरी मनकामना क्रसर उद्योग प्रा.लि. को सेयरधनीको हैसियतबाट अलग भएको भए तापनि बैंकसँग भएको व्यक्तिगत जमानतको लिखतबाट लिएको दायित्व राफसाफ भएको अवस्था छैन । संस्थापक सेयरधनीहरू बबिता खेतान र सुरजलाल श्रेष्ठ कम्पनीबाट अलग हुँदाको प्रक्रियामा सनराइज बैंकको समेत संलग्नता रहेको देखिन्छ । कम्पनीले लिएको कर्जाको केही अंश सुरजलाल श्रेष्ठले व्यहोर्ने गरी पुरानै कर्जाको व्यवस्थापन एवं नवीकरणसम्म गरेको अवस्था हुँदा व्यक्तिगत जमानत दिँदा रिट निवेदकहरूले कबुल गरेको सर्तबमोजिम उहाँहरूको दायित्व समाप्त भएको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । निवेदकहरूले सनराइज बैंकलाई गरिदिएको व्यक्तिगत जमानतको लिखतको प्रकरण नं. १२ मा "तोकिएको म्यादभित्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने साँवा, ब्याज रकम एवं किस्ता नबुझाई बसेमा वा धितो दिएको सम्पत्ति कुनै प्रकारले कच्चा ठहरिन गई बैंकको कर्जा असुलउपर हुने स्थिति नरही सर्त उल्लङ्घन गरेको पाइएमा वा गरेमा हामी जमानत दिनेहरूलाई कालोसूचीमा दर्ता गरी गराई कारवाही गरेमा हाम्रो पूर्ण मन्जुरी छ" भनी ऋणीले तोकिएको भाखामा बैंकलाई साँवा, ब्याज एवं किस्ता नबुझाएमा आफूलाई कालोसूचीमा राखेमा पनि मन्जुर भएको व्यहोरा लेखिदिएको अवस्था देखिँदा निवेदकहरूलाई सनराइज बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को उपदफा (१०) बमोजिम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाएको र कर्जा सूचना केन्द्रले थप जाँचबुझ गरी निवेदकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकहरूको मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७०।७।५ को फैसला ।
हामीहरूले कानूनबमोजिम आफ्नो क्रसर उद्योगको सेयर बिक्री गरिसकेको अवस्थामा सो उद्योगको सम्पत्तिबाटै बैंकले आफ्नो साँवा ब्याज असुल गर्ने हो । हामी जमानी कर्ता मात्र भएकोले उद्योगको सम्पत्तिबाट कर्जा नउठेमा मात्र हामीलाई दायित्व पर्ने हो । ऋणी उद्योगको सम्पत्ति धितोमा रहुन्जेल हामीलाई कालो सूचीमा राख्न मिल्दैन । ऋण लिँदाको अवस्थाको व्यक्तिगत जमानत कागजको आधारमा हामीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । उक्त कागजमा दुवै पक्षको सहिछाप सनाखतसमेत छैन । हामी निवेदकमध्ये कमला सुवेदीको किर्ते दस्तखत, छाप लगाई सनाखत गराएको विषयमा जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी मुद्दासमेत विचाराधीन छ । बैङ्कसँग भएको सम्झौतामा ५% भन्दा बढी सेयर हस्तान्तरण गर्न नपाउने भने तापनि सो मा हाम्रो सहिछापसमेत छैन । यसरी बैङ्कले भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरी सो आधारमा हामीलाई कालो सूचीमा राखेको कार्य कानूनविपरीत हुँदा बदर गर्नुपर्नेमा नगरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विचार गर्दा पुनरावदेन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, क्रसर उद्योगले ऋण लिँदाको अवस्थामा सञ्चालकको हैसियतले जमानी बसेकोसम्म हो सम्बन्धित संस्थाको जेथा धरौट रहेसम्म हामीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कालोसूचीबाट नाम हटाउन परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा रिट खारेज हुने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलाउपर निवेदकहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
३. पुनरावेदक / निवेदकहरू समेत सञ्चालक हुँदाको अवस्थामा मनकामना क्रसर उद्योगको लागि ऋण लिएको र सो लिँदाको अवस्थामा यी पुनरावेदकहरू समेत व्यक्तिगत जमानत बसेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । जमानत दिँदाका बखत निवेदकहरू मध्ये कमला सुवेदीको दस्तखत किर्ते जालसाजी गरी जमानत दिएको भन्ने विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने पुनरावेदन पत्रबाट देखिएको छ । निजको दस्तखत किर्ते जालसाज हो होइन भन्ने सम्बन्धमा सोही मुद्दाबाटै निर्क्यौल हुने नै हुँदा प्रस्तुत विवादमा यी निवेदकहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय प्रक्रिया र सोको वैधानिकता सम्बन्धमा मात्र विवेचना गरिएको छ ।
४. व्यक्तिगत जमानतको दायित्व व्यक्तिगत नै हुन्छ । त्यसलाई दुवै पक्षको सहमतिमा बाहेक तेस्रो पक्षमा सार्न सकिँदैन । मिसिल संलग्न सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि हेर्दा तपसिल खण्डको प्रकरण १ मा “... धनी बैङ्कलाई तिर्न बुझाउन पर्ने रकम कमल तिर्ने, बुझाउने सम्बन्धमा मेरो दायित्व ऋणीसरह हुनेछ..” भनी बैंकबाट लिएको ऋणलाई Primary liability को रूपमा जमानी कर्ता यी पुनरावेदकहरूले स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रकरण १२ मा तोकिएको म्यादभित्र बैङ्कलाई साँवा ब्याज एवं किस्ता नबुझाएमा वा धितो कच्चा ठहरिएमा जमानत दिनेहरूलाई कालो सूचीमा दर्ता गरी गराई कारवाही गरेमा मन्जुरी छ भनी मन्जुरी जनाएको अवस्था पनि देखिन्छ । उद्योगले लिएको ऋणको सम्बन्धमा आफ्नो प्राथमिक दायित्व स्वीकार गरी अन्यले जमानत दिएको अवस्थामा समेत लिखतबमोजिम जमानी गरिदिएका हदसम्मको रकम सोझै आफूसँग व्यक्तिगतरूपमा बैङ्कले असुल गरी लिन सक्ने कुरासमेत यी निवेदकहरूले स्वीकार गरी कागज गरी दिएको देखिएको छ । निवेदकहरूले सेयर बिक्री गरिसकेको भन्ने सम्बन्धमा ऋण सम्झौताको प्रकरण ७ मा “ऋणीको संगठन वा संरचना वा व्यवस्थापनमा भएको कुनै परिवर्तन... आधारमा मेरो तपाइँ धनी बैंकप्रति यस लिखतबमोजिम तिर्न, बुझाउन पर्ने दायित्वको स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको मानिने छैन, त्यस्तो दायित्व यथावत् कायम रहिरहनेछ” भन्ने उल्लेख भएबाट सेयर बिक्री गरिदिएको मात्र आधारमा ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वबाट पुनरावेदकहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत परिस्थितिमा हाल आएर ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा उक्त उद्योगबाट आफ्नो नाउँको सेयर अर्का सञ्चालकलाई बिक्री गरिसकेको भनी बैङ्कसँग भएको सम्झौताविपरीत ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिगत दायित्वबाट निवेदकहरू पन्छिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
५. त्यस्तै गरी आफूसरहकै अर्का सञ्चालकहरू बबिता खेतान र सुरजलाल श्रेष्ठ उक्त क्रसर उद्योगबाट अलग हँदा कर्जाको स्वरूप परिवर्तन भएको छ आफ्नो हकमा त्यसरी परिवर्तन नगरिएकोले भेदभाव भयो भन्ने निवेदकहरूको जिकिर सम्बन्धमा उक्त अवस्थामा ती सञ्चालकहरू उद्योगबाट अलग हुँदाको बखत सम्बन्धित बैङ्कको समेत संलग्नता रहेको भन्ने कुरा देखिएको र सो कुराका सम्बन्धमा पुनरावदेन अदालतबाट फैसला हुँदाका बखतसमेत स्पष्ट पारिएकै स्थिति देखिएको हुँदा त्यसरी आफूहरूलाई पनि दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक / निवेदकहरूको भनाइलाई मान्न सकिने अवस्था छैन ।
६. धनी सनराइज बैङ्कले कर्जा चुक्ता गर्नका लागि पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि यी पुनरावेदकहरूले ऋण चुक्त गर्ने अग्रसरता नदेखाएको कारण बैङ्कले यी पुनरावेदकहरूलाई कालो सूचीमा राख्नको लागि कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाएको र सोअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको निर्णयबमोजिम कालोसूचीमा राखिएको देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतप्राप्त संस्थासँग लिएको कर्जा सो कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी यस दफाबमोजिम कारवाही चलाउँदा सम्बन्धित इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिएकोले बैङ्कको ऋण चुक्ता गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा, सूचना गर्दा ऋण चुक्ता नगरेपछि यी पुनरावेदकहरूको नाम कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाएको र सोबमोजिम छानबिन गरी कालो सूचीमा राखेको निर्णय तथा प्रक्रिया कानूनसङ्गत नै रहेको देखिएकोले यसरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई भएको पुनरावेदक / निवेदकहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय बदर गरिरहनु पर्न अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।
७. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट यी पुनरावेदक / निवेदकहरूलाई ऋण नतिरेको आधारमा व्यक्तिगत जमानीकर्तासमेतको हैसियतले कालो सूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयसमेतको कार्य कानूनबमोजिम नै भएको देखिएकोले पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी मिति २०७०/७/०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : सुमनकुमार न्यौपाने
इति संवत् २०७३ साल चैत्र २० गते रोज १ शुभम् ।