निर्णय नं. ९८७२ - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
फैसला मिति : २०७३।०८।१४
०६८-CR-०८६९
मुद्दाः जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / प्रतिवादी : शेर बहादुरको छोरा जिल्ला सुनसरी धरान नगरपालिका वडा नं. १५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, मोरङमा थुनामा रहेको मुकुन्दे लिम्बु
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादी : एलिशा तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार
कानूनमा प्रष्टरूपमा हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी गरेको कसुर ठहर भएमा हाडनातामा करणी गर्नेको महलमा लेखिएको सजायसमेत थपी सजाय हुने भनी व्यवस्था भएकोबाट विधायिकाले जबरजस्ती करणीसित जोडिएको हाडनाता करणीलाई अर्थात् हाडनाताभित्रको स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणीको कसुर हुँदा त्यसलाई जबरजस्ती करणीको मूल कसुर मानी हाडनातातर्फ थप सजायको व्यवस्था गरेको प्रष्ट हुने ।
हाडनातामा करणी भएको तर जबरजस्ती करणीको कसुर नभएको अवस्था र हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी भएको कसुरको अवस्था र प्रकृति नै फरक भएको हुँदा जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडित हाडनाताकी स्वास्नी मानिस भएमा जबरजस्ती करणीतर्फ छुट्टै र हाडनातातर्फ छुट्टै मुद्दा दायर हुनुपर्छ भन्ने कानूनको उद्देश्य र मनसायसमेत रहेको देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणीको महलको २ नं.को मनसाय जबरजस्ती करणीको कसुरमा अनुसन्धान हुँदाखेरी नै हाडनातातर्फको सजायसमेत थपी अभियोग लगाउनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट :
प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३
मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं.
सुरू फैसला गर्नेः
मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री कोषकुमार नेम्वाङ
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा.न्यायाधीश श्री जनार्दनबहादुर खड्का
मा.न्यायाधीश श्री सत्यराज गुरूङ
फैसला
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
म जाहेरवाला र मेरो श्रीमती धरान न.पा. वडा नं. ८ स्थित धनकुटे रोडमा डेरा गरी बस्दै आएको र मेरी छोरी पीडित एलिशा तामाङ, सासु, साला मुकुन्दे लिम्बु भन्ने मउसेर लिम्बु धरान न.पा. वडा नं. १५ स्थित बगरकोटमा रहेको घरमा बस्दै आएकोमा मिति २०६५।३।२९ को रात्रीको समयमा मेरो छोरी वर्ष १५ की एलिशा तामाङ घरमै सुती निदाई रहेको अवस्थामा प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुले जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको च्याङ्वा तामाङको जाहेरी दरखास्त ।
जिल्ला सुनसरी धरान न.पा. वडा नं. १५ स्थित नगरकोटमा रहेको जाहेरवालाको घरभित्रका कोठामा प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुले पीडित एलिशालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का ।
मेरो बुबा जाहेरवाला र आमा धरान न.पा. वडा नं. ८ स्थित बस्ने गर्नुहुन्छ । केही समय अगाडिदेखि म धरान न.पा. वडा नं. १५ बगरकोटस्थित मावली घरमा बस्दै आएको थिएँ । मिति २०६५।३।२९ का राति म सुती निदाइरहेको अवस्थामा मामा मुकुन्दे लिम्बुले मादक पदार्थ सेवन गरेर आई ममाथि चढेको अवस्थामा मैले थाहा पाई विरोध गर्दा मलाई चाउचाउ किनिदिने, सिनेमा हेराउनेसमेत भन्दै फकाउँदै २ पटकसम्म जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको पीडित एलिशा मोक्तान तामाङको कागज ।
मिति २०६५।३।२९ का राति जाँड सेवन गरी अबेला घर पुगेर श्रीमती हो भनी झुक्किएर जाँडको तालमा भान्जीलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
घटना वारदातको मिति र समयमा म आफ्नै घरमा थिएँ, भोलिपल्ट बिहानको समयमा प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बु बस्ने गरेको घरमा मान्छेहरू भेला जम्मा भएको देखि बुझ्न जाँदा निज प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुले एलिशा मोक्तानलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सुनी थाहा पाएका हौं भन्नेसमेत व्यहोराको रमेश लिम्बुसमेतले गरिदिएको वस्तुस्थिति मुचुल्का ।
मेरो छोरी एलिशा मोक्तानलाई विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुले मिति २०६५।३।२९ रातिको समयमा जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको पीडितको आमाकुमारी लिम्बुको कागज ।
मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययनबाट प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुले मिति २०६५।३।२९ को राति आफ्नै भान्जी एलिशा मोक्तानलाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. अनुसारको कसुरमा ऐ. ३(३) नं. बमोजिम सजायगरी ऐ. १० नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई पाउँ साथै प्रतिवादी र पीडितबीच मामा भान्जी नाता रहेकोले आफ्नै भान्जीलाई करणी गरेको कसुरमा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन हाडनाता करणी गर्नेको महलको २(२) नं. बमोजिम खापी सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग पत्र मागदाबी ।
म ट्रकमा खलासी काम गर्ने भएकोले मिति २०६५।३।२९ मा रक्सी खाई राति घरमा गई सुतेको थिएँ । राति ब्युँझी मसँग को सुतेको रहेछ भनी हेर्दा भान्जी एलिशा रहिछन् तत्पश्चात् श्रीमतीसँग गई सुतें । म मातेको मानिस भएकोले मैले करणी गरेँ गरिन थाहा भएन । मैले थाहा पाएर करणी गरेजस्तो
लाग्दैन । अभियोग दाबीअनुसार मलाई सजाय हुनुपर्ने हैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
सो राति म निदाइरहेको समयमा मेरो आफ्नै मामा मउसुरे भन्ने मुकुन्दे लिम्बुले एक्कासी आई म माथि चढेको अवस्थामा निन्द्राबाट ब्युँझी थाहा पाएर हुँदैन भन्दा चाउचाउ किनिदिन्छु, भोलि सिनेमा हेर्न लैजान्छु भन्दै फकाई २ पटक जबरजस्ती करणी गरेको हो । दुबैपटक उत्तेजित लिङ्ग मेरो योनीभित्र पसाई वीर्य योनिभित्रै खसाएको हो । निजले मेरो स्तन समाउने माड्ने कामसमेत गरे भन्ने पीडित एलिशा मोक्तानले गरेको बकपत्र ।
मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. अनुसारको कसुर गरेकोले प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको दफा ३(३) नं. बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको चलअचल सम्पत्ति नदेखिएकोले क्षतिपूर्ति दिलाई भराई रहनु परेन । हाडनातातर्फ सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१।२ मा भएको फैसला ।
भविष्यमा प्रतिवादीले कमाउन सक्ने, निजको कुनै चल अचल सम्पत्ति फेला परेका अवस्थामा त्यो सम्पत्ति पाउने अधिकार पीडितलाई भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराई हरनु परेन भनी भविष्य प्रभावित हुनेगरी फैसला भएको छ । हाडनाता करणी महलको २(२) नं. ले हाडनातामा करणी गर्नेलाई थप सजाय गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसतर्फ यी प्रतिवादीलाई सजाय नगर्नेगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादी र पीडित मामा भान्जी नाता पर्ने हुँदा हाडनाता करणीमा सजाय गरिपाउँ र क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भन्ने अभियोग दाबी भएकोमा सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतबाट हाडनाता करणी मुद्दा दुनियाँवादी फौजदारी भएकोले सोतर्फ दाबी नपुग्ने र सम्पत्ति केही नभएकोले क्षतिपूर्ति भराई रहन नपर्ने ठहर्याई भएको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको २ नं. र १० नं. को व्याख्याको परिप्रेक्ष्यमा फरक पर्नसक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।२।८ मा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको आदेश ।
प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहर्याएको हदसम्म सुरू फैसला मिलेकै देखियो । साथै मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महल १० नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति र ऐ. ऐनको हाडनाता करणीको २ नं. बमोजिम हाडनातामा थप सजायसमेत गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी भई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट रू.२०,०००।- क्षतिपूर्ति भराई दिने र ऐ. ऐनको हाडनाता करणी गर्नेको महलको २ नं. बमोजिम मुकुन्दे लिम्बुलाई थप सजाय ३ वर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।२।२५ को फैसला ।
रक्सीको नसामा रातको समय श्रीमती होला भनी झुक्किएर भान्जीसँग सुतेकोमा सोको पर्सीपल्ट भान्जी करणी गर्ने मामा भनी गाउँलेहरू आई कुटपिट गर्न थालेका र त्यसबेला मात्र मैले भान्जीलाई करणी गरेछु जस्तो लाग्यो तर मलाई थाहा भएन भनी गाउँलेको डरले अनुसन्धानको क्रममा बयान गरको, रक्सीले अचेत रहेको अवस्थामा फकाई फुल्याई जबरजस्ती करणी गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसमा पनि मैले करणी गरेँ गरिन थाहा भएन भनी व्यक्त गरेको मेरो भनाईले मेरो कसुर पुष्टि गर्दैन । आफूलाई मामाले जबरजस्ती करणी गरेको भनी पीडितले भनेपनि आफ्नो सतित्व रक्षाका लागि के के गरेको भनी निजले उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । एउटै घरमा रहेका अन्य व्यक्तिले समेत थाहा नपाई डर धाक देखाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने भनाई विश्वासलायक छैन । मेडिकल रिपोर्टमा Hymen Ruptured भएको भन्ने उल्लेख भएकै आधारमा मैले नै जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले पुष्टि हुने अवस्था नहुँदा सुरू तथा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा हाडनातातर्फ थप सजाय गरेको फैसलामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम अनुसूची १ भित्र नपरेको व्यक्तिवादी प्रतिवादी हुने हाडनाता मुद्दामा समेत यसै मुद्दाबाट थप सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६८।२।२५ को फैसला मिलेको नभई फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।९।२९ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । मिसिल संलग्न कागजात एवं प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसमेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा सीमित रही नर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मामाघरमा बस्दै आएकी नाबालिकालाई निजको आफ्नै मामाले जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भनी जाहेरी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको १ नं.को कसुरमा ऐ. ३(३) नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. १० नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई हाडनातामा करणी गरेतर्फ हाडनाता करणी गर्नेको महलको २(२) नं.बमोजिम सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने अभियोग देखियो । प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको दफा ३(३) नं. बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने, प्रतिवादीको चलअचल सम्पत्ति नदेखिएकोले क्षतिपूर्ति दिलाई भराई रहनु नपर्ने र हाडनातातर्फ सजाय गरिपाउँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहर्याएको हदसम्म सदर हुने, पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने एवं प्रतिवादीलाई हाडनातातर्फ थप सजाय नहुने ठहर्याएको हदसम्म उल्टी भई जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितले रू.२०,०००।- क्षतिपूर्ति भराई पाउने एवं हाडनाता करणी गर्नेको महलको २ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई थप ३ वर्ष कैद हुने ठहर्याएको फैसलाउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन आयो ।
३. प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर हेर्दा मैले नै जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले पुष्टि हुने अवस्था नहुँदा सुरू तथा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले सफाई पाउँ भन्ने देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बु पीडितको आफ्नै मामा एवं जाहेरवालाको साला भएको र निजको विश्वास एवं संरक्षणमा पीडिता बस्ने गरेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । यी प्रतिवादी मउसुरे भन्ने मुकुन्दे लिम्बुले अदालतमा बयान गर्दा मिति २०६५।३।२९ का दिन दिनभरी ट्रकमा खलासीको काम गरी बेलुकी पख अं. १८ बजेतिर धरान ८ स्थित वरूण टोलमा ट्रक पार्किङ गरी बाटोमा रक्सी किनी खाँदै डेरा घरमा पुग्दा सबै सुतिरहेका रहेछन् । डेरामा पुगी कोठाभित्र खाटमा सुतिरहेको आफ्नै श्रीमती होला भन्ने परी सुतेकोमा श्रीमती नभई भान्जीसँग सुतेछु, नसामा भएको हुँदा करणी गरे नगरेको थाहा भएन भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा सुतिरहेको महिलाको शरीर छाम्दा उत्तेजनाको कारण चाउचाउ किनिदिने, सिनेमा देखाउन लैजाने प्रलोभन देखाई करणी गरेको हो तर नसामा हुँदा शारीरिक आनन्दको महसुस भएन भनी आरोपित कसुर गरेमा साबित भई बयान गरेको देखिन्छ । निजउपर किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ भने पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूलाई प्रतिवादी मामाले जबरजस्ती करणी गरेको र सो सिलसिलामा निज मामाले स्तनसमेत माडेको एवं आफूले इन्कार गर्दा चाउचाउ किनिदिने र सिनेमा देखाउन लाने प्रलोभन दिएको भनी किटानी बकपत्र गरेको पाइन्छ । वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा Hymen Ruptured भएको भन्ने प्रतिवेदन देखिन्छ । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई पीडितले गरेको किटानी बकपत्र र उक्त मेडिकल Report ले समेत पुष्टि गरेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, पीडितको बकपत्रसमेतबाट घटना वारदातको समयमा पीडितको उमेर १६ वर्षमुनि रहेको देखिएको र उमेर सम्बन्धमा प्रतिवादीबाट कुनै फरक भनाई रहेकोसमेत नदेखिँदा निज उक्त समयमा नाबालक रहेको भनी मान्नुपर्ने देखियो । यसरी जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज, पीडितको बकपत्र एवं प्रतिवादीको मौकाको एवं अदालतसमक्षको बयानसमेतबाट यी पुनरावेदकले रातको समय एक्लै सुतिरहेको मौका पारी आफ्नै नाबालक भान्जीलाई ललाई फकाई करणी गरेको कुरा पुष्टि हुन आएको हुँदा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणको महलको १ नं.ले परिभाषित कसुर गरेको स्थापित हुन आयो ।
४. अब यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश हुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ अनुसूची १ भित्र नपर्ने हाडनाता मुद्दामा समेत यसै मुद्दाबाट सजाय गरेको भनी उठाइएको प्रश्न सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको २ नं. मा हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी गरेमा यस महलबमोजिमको सजायमा हाडनातामा करणी गर्नेको महलमा लेखिएको सजायसमेत थपी सजाय हुन्छ । जन्मकैदको सजाय पाउनेमा भने जबरजस्ती करणीबापतको सजाय थप हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कानूनमा प्रष्टरूपमा हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी गरेको कसुर ठहर भएमा हाडनातामा करणी गर्नेको महलमा लेखिएको सजायसमेत थपी सजाय हुने भनी व्यवस्था भएकोबाट विधायिकाले जबरजस्ती करणीसित जोडिएको हाडनाता करणीलाई अर्थात् हाडनाताभित्रको स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणीको कसुर हुँदा त्यसलाई जबरजस्ती करणीको मूल कसुर मानी हाडनातातर्फ थप सजायको व्यवस्था गरेको प्रष्ट छ । जबरजस्ती करणीको कसुर नभएको हाडनाताको मात्र कसुर भएको अवस्थामा हाडनाता करणी मुद्दा दुनियाँवादी फौजदारीको लगतमा दर्ता हुने भई सोहीबमोजिम कारवाही किनारा हुने हो । जहाँ जबरजस्ती करणीको कसुर भएकोमा अनुसन्धान तहकिकात भएको छ त्यहाँ हाडनातामा उक्त कसुर भएको भन्ने देखिन खुल्न आएमा जबरजस्ती करणीको कसुरमा अभियोग एवं सजाय प्रस्ताव गर्दाखेरी नै हाडनातातर्फ समेत अभियोगमा थप सजायको प्रस्ताव गर्नुपर्ने भन्ने उक्त कानूनी प्रावधानको मकसद देखिन्छ । यसबाट हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको करणी गर्नु र हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी गर्नु अलगअलग कसुर हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । हाडनातामा करणी भएको तर जबरजस्ती करणीको कसुर नभएको अवस्था र हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी भएको कसुरको अवस्था र प्रकृति नै फरक भएको हुँदा जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडित हाडनाताकी स्वास्नी मानिस भएमा जबरजस्ती करणीतर्फ छुट्टै र हाडनातातर्फ छुट्टै मुद्दा दायर हुनुपर्छ भन्ने कानूनको उद्देश्य र मनसायसमेत रहेको देखिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणीको महलको २ नं.को मनसाय जबरजस्ती करणीको कसुरमा अनुसन्धान हुँदाखेरी नै हाडनातातर्फको सजायसमेत थपी अभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा समेत पुनरावेदक प्रतिवादीउपर जबरजस्ती करणीको महलको २ नं. समेतको थप सजायको अभियोग रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त विश्लेषणबाट हाडनाताको स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा हाडनातामा करणी गर्नेको महलमा लेखिएको सजायसमेत थपी सजाय हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको देखियो ।
५. तसर्थ प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. अनुसारको कसुर गरेको सुरू फैसला सदर हुने ठहर गरी मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति र ऐ. ऐनको हाडनाता करणीको २ नं. बमोजिम हाडनातामा थप सजायसमेत गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०६६।३।१ को फैसला नमिलेकोले केही उल्टी भई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट रू. २०,०००।- क्षतिपूर्ति भराई दिने र ऐ. ऐनको हाडनाता करणी गर्नेको महलको २ नं. बमोजिम प्रतिवादी मुकुन्दे लिम्बुलाई थप ३ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।२।२५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल
इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी
इति संवत् २०७३ साल मंसिर १४ गते रोज ३ शुभम् ।