निर्णय नं. ९८७३ - जग्गा दर्ता आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
फैसला मिति : २०७४।०२।०९
०७१-CI-०१६८
मुद्दाः जग्गा दर्ता आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ
पुनरावेदक / प्रतिवादी : नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुर चितवन
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला चितवन, दारेचोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने भिमप्रसाद त्रिपाठीको मु.स. गर्ने सिताराम त्रिपाठी
क्षेत्राधिकारको प्रश्न कानूनले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । अदालतसमेतका कुनै पनि निकायले कसैका लागि क्षेत्राधिकारको सिर्जना गर्न नमिल्ने ।
दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साबिकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन् । साबिकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन सुरू अधिकारक्षेत्रको विषय हुने ।
(प्रकरण नं. ३)
पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली
प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६१, अंक ४, नि.नं.७३७२
सम्बद्ध कानून :
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२
जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७)
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३)
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा.जिल्ला न्यायाधीश श्री शम्भुबहादुर खड्का
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.का.मु.मुख्य न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री सरिता शर्मा
फैसला
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा (१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः-
म फिरादी बसोबास गरी आएको दारेचोक गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ मुग्लिन क्षेत्र साबिक जिल्ला धादिङ, २९/१ कुरिनअन्तर्गत पर्दथ्यो, साबिक कुरिनटारको मुखिया जगनिधी त्रिपाठी तथा बाबु गौरीकान्त मर्दा दामकाम गर्ने जिम्माको मोठभित्रको २००० सालदेखि म भिमप्रसादको तिरो भोगचलन गरी आएको पूर्व जगनिधी, पश्चिम उत्तर एवं मुरेखेत, दक्षिणको तारानिधी यति ४ किल्लाभित्रको चनौठे भन्ने खेत हो । सम्पूर्ण प्रमाण मालपोत कार्यालयमा र राजुराम सिलवाले गरेको फिरादमा प्रस्तुत गरिएको छ । साथै नन्दप्रसादले टेकनाथलाई २०१५।११।६ मा गरेको लिखतबाट पनि मेरो जग्गा भएको प्रष्ट छ । मेरो हकको जग्गामा चिनियाँ ठेकेदारले कुनै प्रकारको निर्माण नगरी ट्रक र अन्य गाडी तथा निर्माण सामाग्री राख्नको लागि टिनको छानो बनाई राख्दै आएको सो जग्गा २०६० सालतिर छाडी गएको हुन् । छाडी गएका काठहरू गाउँलेले उठाई लगेर मेरोतर्फबाट जग्गामा आवाद गुल्जार गरी घर निर्माण गरी चलन गरी आएको छु । २०४४/०४५ सालतिर ब्रिटिसहरू आई यो जग्गा हामीलाई प्रयोग गर्न देउ हामीले निर्माण गरेको घर जग्गा तिमीलाई नै छाडी जाने छौं भनेका हुनाले ब्रिटिसहरूले आफ्नै खर्च लगाई घर निर्माण गर्ने गरी आएको घरको पूर्वमा सडक कार्यालयलाई दिएको पश्चिमतिरको घर जग्गा ०४८/०४९ सालतिर हाल काउन्स्टेज भन्ने ठेकेदार उठी जाँदा गाउँलेहरूले घर भत्काई लान नपाई केही काठपात लगेकोमा हामीहरूले आफ्नो खर्च लगाई पुनः निर्माणसमेत गरी बिजुली मिटर राखी बसोबास भोग चलन गरी आएका छौं । पृथ्वीराजमार्ग सुरू गर्दा सामाग्री राख्न तथा कामदार बस्न र उपभोग गर्नसम्म दियौं । हाल सर्भे नापीमा कि.नं. ४८ मा नापी भएको सो जग्गा जग्गाधनीको महलमा कसैको नाम नलेखी मोही महलको पेन्सीलले क्याम्प भनी लेखिएको छ । सो जग्गा चिनियाँहरूले छाडी गएकाले मेरो परिवारबाट भोगचलन गरी आएकोमा कुनै विवाद छैन । दर्ता गर्ने क्रममा चितवन दारेचोक गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ मुग्लिन बजारका कि.नं. ४८ मा रहेको सरकारी क्याम्प र सो क्याम्पले चर्चेको जग्गामा तपाइँले अनाधिकृत कब्जा गरी बसेको हुँदा घर टहरा र जग्गामा तपाइँको हक भोग नठहर्ने भएकोले सरकारको घरजग्गा खाली गरी दिनु भनी मिति २०५१।११।२ मा पत्र पठाएकोले मेरो कि.नं. ४८ को जग्गासमेतलाई अनाधिकृत कब्जाबाट जग्गाको हक स्वामित्वमा विवाद भएकाले सो कायम गराउन म निवेदकले अघि गरेको निवेदनमा कारवाही चलाएकोमा सो काममा बाधा पुर्याई दूषित मनसाय राखी डिभजन सडक कार्यालयको नाममा दर्ता गरी दिन पेस गरेको छु भन्ने टिप्पणीलाई मिति २०५१।२।२६ मा सदर भन्ने लेखी जग्गाधनी दर्ता पुर्जा दिएकोले सो निर्णय बदर गरी पाउन यो फिराद गरेको छु । २०४४ सालदेखि छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी कारवाही चलाएकोमा कुनै कारवाही नभई अदालती बन्दोबस्त ८६ नं. बमोजिम आधार लिई मिति २०५१।११।२८ मा उजुरी निवेदन गरेकोमा अघि परेको मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतले हराई फैसला गरी दिएतर्फ हाम्रो पुनरावेदन दायर छ । सो मुद्दामा हक बेहक गर्नु भनी सुनाइएकोले हक बेहकको प्रश्न सो मुद्दाबाट र दर्ता बदरतर्फ मुद्दा दिएकोमा पुनरावेदन खारेज गरी दिएपनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर छ । मिति २०५१।२।२६ को त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी मेरो २०४४ सालको निवेदन संलग्न सबुद प्रमाणबाट मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी दाबी भएकोमा सो कि.नं. ४८ को जग्गा डिभिजन सडक कार्यालयको नाउँमा दर्ता भई स्रेस्ता भइसकेको भन्दै दर्ता सच्याई दर्ता बदर गरी जग्गा दर्ता गर्न उपयुक्त नहुने र दर्ता भइसकेको र दर्ता हुनुपर्ने जग्गासमेत क्याम्प जनिई नापी भएको कि.नं. ४८ को जग्गामा हक भोगको प्रमाण केलाई इन्साफ दिने अधिकार अदालतलाई भएकोले मेरो पैतृक सम्पत्तिलाई डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ भरतपुरका नाउँमा मिति २०५१।२।२६ मा भएको आदेशले दर्ता गराउने र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको कार्य बदर गरी मेरो पैतृक सम्पत्तिमा कानूनविपरीत भएको निर्णय र दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी ।
चितवन जिल्ला, दारेचोक गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३(ट) १ को ऐलानी पर्ती जग्गाको रूपमा रहेको हाल कायमी कि.नं. ११ को ज.वि. ०-१५-१० ऐ. कि.नं. १५ को ०-१-१० ऐ. कि.नं. ४६ को ०-२४ ऐ. कि.नं. ४८ को ०-१३-५ समेतका ४ कित्ता जग्गा ०२३/०२४ सालदेखि पृथ्वीराजमार्ग सर्वे तथा निर्माण हुँदाका बखत आवश्यक सामान राख्नका लागि सो ठाउँमा विभिन्न घरटहरा बनाई बसोबास गर्दै आएकोमा कुनै विवाद छैन । २०२७ सालमा सर्भे नापी हुँदा उक्त जग्गा किसानको नाममा क्याम्प जनिई सो जग्गा मालपोत कार्यालय चितवनको मिति २०५१।२।२६ को निर्णयले डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ चितवनको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको हो । सो जग्गामध्ये कि.नं. ४८ को ज.वि. ०-१३-५ को दर्ता बदर गरिपाउँ भनी नालेस उजुर गर्ने हक अदालती बन्दोबस्तको ८२ नं. ले विपक्षी वादीलाई प्राप्त नहुँदा खारेज गरिपाऊँ । साथै सो जग्गा २०२७ सालमा सर्भे नापी हुँदा क्याम्पका नाउँमा नापी दर्ता भई निरन्तररूपमा भोगचलन गरी आएको छ । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको छ । सो जग्गा दर्ता हुँदा कसैबाट पनि दाबी विरोध छैन । २७ वर्षपछि आएर दिएको फिराद हदम्याद नाघी सकेको भन्ने प्रष्ट छ । २०२४/०२५ सालदेखि चाइनिज क्याम्प र सडक विभागले निर्माण एवं मर्मत गरी भोग चलन गरी रहेको घर जग्गालाई २०४६ सालमा निर्माण गर्ने आदेश भएको भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निषेधाज्ञा मुद्दा दिई कारवाही हुँदा उक्त जग्गाहरू क्याम्प कै नाउँमा नापी दर्ता भई कार्यालय सञ्चालन भइरहेको देखिन आएकोले निवेदन खारेज हुने भनी मिति २०४६।१०।१२ मा निर्णय भई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा नारायणी अञ्चल अदालतले खारेज गर्ने गरेको फैसला मनासिब छ भनी मिति २०४७।११।२८ मा अन्तिम फैसला भइसकेको हुँदा एउटै मुद्दाको विषयमा एउटै व्यक्तिउपर भिन्न अदालतमा मुद्दा लाग्न नसक्ने हुँदा फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
वादी साक्षी खेमबहादुर खनाल, गणेशप्रसाद सिलवाल, कृष्णराज त्रिपाठी, पदमबहादुर गुरूङ र प्रतिवादीका साक्षी बेचन ठाकुर र नरेन्द्रकेशरी पौडेलसमेतले सुरू अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको ।
प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको नदेखिएको र वादीको फिरादपत्र कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद नाघी आएकोसमेतबाट मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय निरूपण गरी रहनु नपर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने सुरू चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१०।९ मा भएको फैसला ।
चितवन जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालय चितवनको २०५१।२।२६ को निर्णयलाई अर्थ न्यायिक निर्णय नभई प्रशासकीय निर्णय हो भनेको छ । २०५१।२।२६ को मालपोत कार्यालयको निर्णयले मेरो हक भोगको साबिक जिल्ला धादिङ २९/१ कुरिनअन्तर्गतको बाजे तथा बाबु गौरीकान्तको पालादेखिको नम्बरी जग्गा २००० सालदेखि म भिमप्रसादले नै तिरो तिरी भोगचलन गरी आएको चनौटे भन्ने खेत हाल कि.नं. ४८ को ०-१३-५ क्षेत्रफल कायम भएको सो जग्गा नापी हुँदाका बखत ठेकेदारले पृथ्वी राजमार्ग निर्माण गर्दा निर्माण सामाग्री राख्न भनी मागेको हुनाले निर्माण सामाग्री राख्ने प्रयोजनको लागि टिनको छानो हाली चाइनिजहरूले सानो घर छाप्रो बनाएकोमा २०२७ सालको नापीले जग्गाधनी महलमा कसैको नाम नलेखी पेन्सीलले क्याम्प भनी जनाएको रहेछ । छुट जग्गा दर्तामा २०४४ सालदेखि हामीले निवेदन दिई कारवाही चलिरहेकै अवस्थामा मिति २०५१।२।२६ मा सडक कार्यालयले पत्र लेखी सो आधारमा उक्त जग्गाको धनी पुर्जा सडकलाई दिएको हुनाले २०४४ सालदेखि छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी कारवाही चलाएकोमा कुनै कारवाही नगरी एकाको साबिकदेखि हक भोग बसोबास भएको जग्गा अर्कालाई धनी पुर्जा दिने निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मिति २०५१।११।२८ मा उजुरी निवेदन गरेकोमा सो निर्णय बदर गर्नको लागि कानूनी प्रक्रियासमेत केही नचलाई हक बेहक गर्नु भनी सुनाएकोले हामीले चितवन जिल्ला अदालतमा नालेस गर्यौं । यही अदालतमा जानु भनी नभनेकोले विपक्षीमा श्री ५ को सरकारको कार्यालय हुनाले पहिले दिएको मुद्दा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले पुनरावेदन अदालतमा लाग्छ भनी आफ्नो ज्ञानले ठहर्याएको पहिले दिएको जग्गा दर्ता बदर गरी दर्ता गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा फिराद गरेकोमा प्रमाण बुझिसकेपछि पुनरावेदन अदालते क्षेत्राधिकार छैन भनी फैसला भयो । सोउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको छ । पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार छ छैन त्यहाँबाट निर्णय हुने नै छ । हाल हक बेहक गर्नु भनी अर्धन्यायिक निकाय मालपोत कार्यालयले सुनाएपछि कहाँ हक बेहक गर्ने हो अस्पष्ट हुँदा जिल्ला अदालतमा र पुनरावेदन अदालत दुवैमा मालपोत कार्यालयले हक बेहक सुनाएको ३५ दिनभित्र नालेस उजुर गरेको हो । तर चितवन जिल्ला अदालतले मिति २०५१।२।२६ को निर्णयमा अहिले हक बेहक गर्न आएको भन्ने अर्थमा लिएको छ र मिति २०५१।२।२६ को निर्णय मिति २०५१।९।२ मा नै थाहा भई अदालती बन्दोबस्त ८६ नं. अन्तर्गत उजुरी गरी सकेको भन्ने पनि उल्लेख गर्दै मिति २०५१।२।२६ को निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय नभई प्रशासकीय निर्णय हो भनेको छ, जुन गलत छ । कुनै पनि प्रशासकीय आदेशले कुनै व्यक्तिको हकमा असर पर्छ भने त्यो प्रशासकीय निर्णय नै किन नहोस् त्यस्तो निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय भन्नु पर्दछ भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ७२९ नरबहादुर विरूद्ध श्री ५ को सरकार र रिट नं. २३० गोरखबहादुर विरूद्ध श्री ५ को सरकार भएको उत्प्रेषण मुद्दामा २०२७।१।२४ मा सिद्धान्तसमेत कायम भएको छ । सो नजिर सिद्धान्तबाट कसैको निर्णयले कसैको हक जाने कुरालाई प्रशासनिक निर्णय भन्न मिल्दैन । तसर्थ चितवन जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयको मिति २०५१।२।२६ को निर्णयले कि.नं. ४८ को जग्गामा मेरो हक गएकोमा पनि प्रशासनिक निर्णयको संज्ञा दिएको स्वतः नै गल्ती देखिन आउँछ । चितवन जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयले हक बेहक छुट्याई ल्याउनु भनी सुनाई दिएको कारणले हदम्याद बाँकी रहेको सम्झने हो भने विधायीकाको निर्णयउपर PREVAIL हुन जान्छ भन्ने तर्क पनि फैसलामा अभिव्यक्ति गरिएको छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको जटिल कानूनी प्रश्न सन्निहित मुद्दामा सतही तवरबाट चितवन जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयको निर्णय पर्चाको आधारमा हद म्याद बाँकी रहेको भनी सम्झनु मिलेन भनी आफ्नो फैसलामा अभिव्यक्त दिनु र क्षेत्राधिकार छैन भन्नु परस्पर विरोधाभाष कुरा हुन् । सुरूमा दिएको उजुरी हदम्यादभित्रको हो होइन सोतर्फ कुनै विचार नगरी हदम्याद गएको पनि भन्ने आदि बुँदा र प्रयोग गरी वादी दाबी खारेज गरेकोले सो मिति २०५६।१०।९ को खारेजी फैसला बदर गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा दिएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा यसै लगाउको दे.पु.नं. १६३७ समेतका मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०५५।५।१५ मा विपक्षी झिकाउने आदेश भइसकेको हुँदा यसमा पनि सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६०।७।३० मा भएको आदेश ।
मिति २०५१।२।२६ को निर्णयले आफ्नो हक पुग्ने जग्गा सडक कार्यालयको नाउँमा दर्ता हुनसक्ने होइन भनी मिति २०५१।९।२२ मा पुनरावेदकहरूले मालपोत कार्यालय, चितवनमा अदालती बन्दोबस्तको ८३ नं. को सहारा लिई निर्णय बदर मुद्दामा कारवाही चलाएकोमा सडक कार्यालयका नाउँमा जग्गा दर्ता भएको भन्ने विषयमा हक भोगको प्रमाण केलाई प्रमाण बुझी इन्साफ दिने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई भएकोले कानूनको म्यादभित्र समन्धित अदालतमा गई हक कायम गरी ल्याएको बखत कानूनबमोजिम हुने भनी निवेदकलाई सुनाई दिने भन्ने मालपोत कार्यालय, चितवनबाट मिति २०५४।।६।१९ मा निर्णय भएको पाइन्छ । सोही निर्णयलाई टेकेर वादी भिमप्रसाद त्रिपाठीले मिति २०६४।७।२४ मा फिराद लिई चितवन जिल्ला अदालत प्रवेश गरेको अवस्था देखिँदा सो फिरादलाई हदम्याद नाघी परेको फिराद भनी खारेज गर्न मिल्ने देखिँदैन । हकभोगको प्रमाण केलाई प्रमाण बुझी इन्साफ दिने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई भएकोले कानूनको म्यादभित्र सम्बन्धित अदालतमा गई हक कायम गरी ल्याएका बखत कानूनबमोजिम हुने भनी निवेदकलाई सुनाई दिने भन्ने मालपोत कार्यालय, चितवनको मिति २०५४।६।१९ को निर्णय अन्यथा नदेखिएको र सोको म्यादभित्रै पुनरावेदक वादी सम्बन्धित अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा क्षेत्राधिकार र हदम्यादभित्र फिराद नपरेको भनी सुरू अदालतबाट खारेज हुने ठहर्याएको सुरू फैसला मिलेको देखिन आएन । तसर्थ, यी पुनरावेदक फरादीले आफ्नो हक भोगको जग्गा भनी दर्ताको लागि मालपोत कार्यालय, चितवनमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयले मिति २०५४।६।१९ मा वादीले दाबी लिएको जग्गाको हक बेहक सम्बन्धमा अदालतमा जानु भनी सुनाएको मितिले ३५ दिनभित्र मिति २०५४।७।२४ मा चितवन जिल्ला अदालतमा वादीको फिराद परेको देखिएको अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकारभित्रको रहेको नदेखिएको र हदम्यादसमेत नरहेको भनी फिराद खारेज गर्ने गरी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०५६।१०।९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ फैसला गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई चितवन जिल्ला अदालतमा तारेख तोकी मिसिल सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०७०।१०।१३ मा भएको फैसला ।
वादीले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भनी दाबी गरेको जिल्ला चितवन, दारेचोक गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३ स्थिति कि.नं. ४८ को जग्गामा वादीको स्वामित्व रहेको भन्ने प्रमाण गुजार्न सकेको पाइँदैन । उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा जग्गावाला भन्ने महलमा खाली जनिई किसानको महलमा क्याम्प जनिएको देखिएको छ । सो जग्गामा वादीको स्वामित्व रहेको भए २०२७ सालको नापीमा वादीको नाममा नआएपछि तत्काल उजुरी गरी आफ्नो नाममा जग्गा जाँच गराउन पर्नेमा सो नगरी बसेको देखिन्छ । यसरी उक्त जग्गामा वादीको स्वामित्व रहे भएको भन्ने कुरा कुनै पनि प्रमाणबट पुष्टि हुन आएको छैन । सो जग्गामा नौविसे- मुग्लिङ सडक आयोजनाले प्रयोग गरी २०२६ सालमा पृथ्वी राजमार्ग निर्माण हुँदादेखि नै श्री ५ को सरकारको विकास कार्यक्रमको रेखदेखमा रही भोग चलनमा रहेको र सो जग्गामा सडक बनाउने कार्यमा संलग्न रहेका कामदारले घर बनाई २०२७ सालको सर्भे नापीमा क्याम्पको नाममा नापी दर्ता भई सडक विभागले निर्माण एवं मर्मत गरी भोग चलन गरी आएको प्रष्ट छ ।
मालपोत कार्यालय चितवनले उल्लिखित जग्गाहरू सडक विभाग डिभिजन कार्यालय नं. ३ भरतपुर चितवनको नाममा दर्ता गर्ने गरी मिति २०५१।२।२६ मा निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत बनी सो जग्गामा निरन्तररूपमा सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ भरतपुरले भोग चलन गरी आएको विद्यमान अवस्था छ । यसरी मालपोत कार्यालय, चितवनको मिति २०५१।२।२६ को निर्णयबाट उक्त जग्गाको आधिकारिक जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा सडक विभाग डिभजन सडक कार्यालय नं. ३ भरतपुरको नाममा बनिसकेपछि वादीले उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी चितवन जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकारीको निर्णयबाट व्यक्तिको अचल सम्पत्ति कुनै पनि किसिमबाट हानि नोक्सानी वा स्वामित्वउपर आघात परेमा सो व्यक्तिले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा नालिस उजुर गर्न सक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मात्र जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै मुद्दामा सुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मालपोत कार्यालय, चितवनको मिति २०५१।२।२६ को निर्णयले वादीको साम्पत्तिक अधिकार हनन् भएमा सो निर्णयउपर नेपाल सरकार सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ भरतपुरलाई प्रतिवादी बनाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा नालिस उजुर गर्नुपर्नेमा वादीले सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएको देखिँदा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि भएबाट सो मुद्दा खारेज हुने ठहरी भएको चितवन जिल्ला अदालतको फैसला कानूनसङ्गत देखिँदा देखिँदै उक्त फैसलालाई बदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।
मालपोत कार्यालय, चितवनले मिति २०५१।२।२६ मा निर्णय गरेउपर वादीले उक्त मालपोत कार्यालयमा अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. को आधारमा मिति २०५१।९।२२ मा वादीको भनिएको जग्गा सडक डिभिजन कार्यालय नं. ३ को नाममा दर्ता भएको कुरा वादीलाई मिति २०५१।९।२२ मा नै जानकारी भएको प्रष्ट छ । आफ्नो जग्गा अरूको नाममा दर्ता भएको थाहा भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र नालिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको महलको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. ले गरेकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाले गरेको बाध्यात्मक हदम्याद गुजारी मालपोत कार्यालय, चितवनले हक बेहक गरी ल्याउनु भनी मिति २०५४।६।१९ मा गरेको निर्णयलाई टेकेर वादी अदालतमा प्रवेश गरेको छ । हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न कानूनी प्रश्न भएको हुँदा कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र नालिस उजुर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई कुनै निकाय वा पदाधिकारीको आदेशले अन्यथा गर्ने अवस्था नहुँदा हदम्याद गुजारी बसी मिति २०५४।७।२४ मा मात्र फिराद पत्र दर्ता भएको विद्यामान अवस्था देखिँदा देखिँदै हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन भनी चितवन जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर उल्टी गरी सुरू चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले वादी म्यादभित्र अदालत प्रवेश गर्न सक्नुभएको छैन । उजुरी लिएर नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा जानुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा जानु भएकोले क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको छ । नापीको समयमा समेत कुनै दाबी उजुरी गर्न सक्नु भएको छैन । मालपोत कार्यालयले डिभिजन सडक कार्यालयको नाममा जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने निर्णय गरेको लामो समयपछि मात्र नालिस लिएर जानु भएकोले हदम्यादको आधारमा खारेज हुने ठहर्याएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नु भनी सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा पठाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी वादी भिमप्रसाद त्रिपाठीसमेतले नापीमा आफ्नो नाममा नापी हुन छुट भएकोले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०४४।१।१० मा मालपोत कार्यालयमा उजुर गरेको र मालपोत कार्यालयबाट निर्णय हुँदा जिल्ला सडक कार्यालय, धादिङले मिति २०५१।२।२६ मा कि.नं. ४८ का जग्गामा सडक विभागको क्याम्प रहेको र सडक विभागको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत तयार भएकोले प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई दिने भनी पठाएको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालयले मिति २०५१।२।२६ मा डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ का नाउँमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता दिएकोमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै वादीहरूले मिति २०५१।९।२२ मा अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. बमोजिम मालपोत कार्यालय, चितवनमा निर्णय बदर गरिपाउँ भनी उजुरी दिएको देखिन्छ । सो उजुरीउपर कानूनको म्यादभित्र हक कायम गराई ल्याएका बखत कानूनबमोजिम हुने भनी निवेदकलाई सुनाई दिने भनी मिति २०५४।७।२४ मा मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णयउपर प्रत्यर्थी वादीले मिति २०५४।७।२४ मा चितवन जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएको पाइन्छ । अदालतसमक्ष आउँदा निज वादी सोही कि.नं. ४८ को जग्गाको दर्ता बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भनी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिमको हदम्यादलाई अंगालेर आएको नभई कि.नं. ४८ को आफ्नो भोगचलनमा रहेको जग्गालाई प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता गरेकोले सो कित्ता नं. ४८ को जग्गाको दर्ता बदर गरी आफ्नो हक कायम गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. समेतलाई अंगाली आएको देखिएको छ । प्रस्तुत वादीको दाबी मालपोत कार्यालयले सुनाएबमोजिम कि.नं. ४८ को दर्ता आफ्नो नाममा कायम गरिपाउँ भनी उक्त ऐनको दफा ६(७) लाई पक्री आएको नदेखिई कि.नं. ४८ को जग्गा दर्ता बदर गरी आफ्नो हक कायम गरिपाउँ भनी मूलरूपमा जग्गा मिच्नेको १ नं. र १८ नं. समेतलाई आड लिई आएको देखिँदा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) ले तोकेको हदम्याद नाघी प्रस्तुत फिराद परेको भन्ने कुरा प्रासङ्गिक देखिन्न । दर्ता भएको थाहा पाएको मितिले कानूनका म्यादभित्र वादीको उजुरी परी अदालतबाट हक कायम गराई ल्याएका बखत कानूनबमोजिम हुने भनी सुनाएको मितिले कानूनका म्यादभित्र वादीको फिराद आउन सक्ने नै हुँदा हदम्याद नाघेको र दाबीभन्दा बढी इन्साफ दिएको हुन जान्छ भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
३. वादीले उक्त जग्गा आफ्नो बाजे तथा बाबुले तिरो तिरी २००० सालमा नम्बरी दर्ता गराई भूमिसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीको ७ नं. फारामसमेत भरेको भनी दाबी लिएको देखिन्छ । २०२७ सालमा सर्भे नापीका बखत छुट हुन गएको हुँदा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा उजुरी दिएकोमा मालपोत कार्यालयले डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ का नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने गरी भएको निर्णयउपर नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालयले डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ समेत कसैका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गराउन सुरू फिराद लिई पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ छैन भन्ने प्रारम्भिक प्रश्न कै निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो । यस अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तु भएको ने.का.प. २०६१, अङ्क ४, नि.नं.७३७२, पृष्ठ ४८४ मा, “फिरादको विषयवस्तु मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको विषय देखिन्छ । अतः प्रस्तुत फिरादको विषय नै जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गतको भनी पुनरावेदन अदालतबाट सुरू कारवाई र किनारा हुनसक्ने प्रकृतिको नदेखिने, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र देखाई पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत् निकायमा दायर भएको फिराद दाबी मान्न नमिल्ने, वादीले यथोचित कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी प्रस्तुत गरेको फिरादमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतलाई सुरू अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने भएकोसमेतको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दाबी खारेज हुने ठहर्छ” भनी सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ । उपर्युक्त सिद्धान्तबाट प्रस्तुत मुद्दामा पनि मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने गरेको निर्णयउपर प्रस्तुत जग्गा दर्ता आदेशसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दाको फिराद पुनरावेदन अदालतबाट सुरू कारवाही र किनारा गर्न मिल्ने नदेँखिदा सुरू जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको फिरादलाई अन्यथा भन्नु पर्ने देखिन आएन । क्षेत्राधिकारको प्रश्न कानूनले व्यवस्थित गर्ने कुरा हो । अदालतसमेतका कुनै पनि निकायले कसैका लागि क्षेत्राधिकारको सिर्जना गर्न मिल्दैन । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साबिकमा दर्ता थियो । त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन् । साबिकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नु पर्ने हुन्छ । सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन सुरू अधिकारक्षेत्रको विषय हो ।
४. अब प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी वादीले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण (Cause of action) खुलाई आफ्नो नाममा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दाबी लिएकोमा डिभिजन सडक कार्यालय नं. ३ का नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने निर्णय गरेकोले सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले हक बेहकको प्रश्न उठाई सम्बन्धित अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भनी मिति २०५४।६।१९ मा भएको निर्णयउपर कानूनका म्यादभित्र फिराद दर्ता गराएको देखिन्छ ।
५. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी दिएको फिराद खारेज हुने ठहर्याको फैसला उल्टी गरी मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ फैसला गर्नु भनी सुरू चितवन जिलला अदालतमा पठाई दिने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०७०।१०।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७४ साल जेठ ९ गते रोज ३ शुभम् ।