निर्णय नं. ९८७४ - अंश दर्ता

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
फैसला मिति : २०७३।०७।२४
०६८-CI-१०३०
मुद्दा : अंश दर्ता
पुनरावेदक / वादी : उदयपुर जिल्ला, जोगिदह गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मेनसु कुमारी चौधरीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : उदयपुर जिल्ला, जोगिदह गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने सबुरलाल चौधरीसमेत
कुनै अंशियारको निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा गर्न कर लाग्दैन भनी व्याख्या गर्दा सोही मुलुकी ऐन, अंशबन्डा महलको १० नं. ले सिर्जना गरेको लोग्ने र बाबु आमाको दायित्वसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाबाट लोग्ने वा बाबु आमाले जुनसुकै व्यहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोरा छोरी र श्रीमतीको लागि पैतृक सम्पत्ति मान्नु नै पर्ने हुन्छ । बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजका छोराहरूको लागि पैतृक सम्पत्ति भई अंशहक लाग्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
पुनरावेदक वादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र विद्वान् अधिवक्ता खगेन्द्र राउत
प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता अविनास कुमार प्याुकरेल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६४, अंक २, नि.नं.७८१४
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १० नं., १८ नं.
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञराज भट्ट
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.का.मु. मुख्य न्या. श्री लोकेन्द्र मल्लिक
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल
फैसला
न्या. दीपककुमार कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
विपक्षीमध्येका सबुरलाल चौधरी हामी फिरादीहरूका बाजे तथा ससुरा, विपक्षी पल्टीदेवी सासु तथा बज्जै, विपक्षी अच्युतानन्द चौधरी देवर तथा काका नाताका तथा विपक्षी सचितानन्द पति तथा पिता नाताका मानिस हुन् । मूल अंशियार जम्मा ४ अंशियार हुन् । विपक्षी र हामीहरूको बीचमा अंशबन्डा भएको
छैन । बन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति विपक्षीहरूकै जिम्मामा छ । विपक्षीमध्येका सचितानन्द चौधरी र म फिरादी कलावती चौधरीका बीचमा २०४८ सालमा विवाह भई १ छोरा र २ छोरीको जायजन्म भइसकेपछि विपक्षी पतिले मलाई हेला हेचो गरी मिति २०६०।८।१५ गते घरबाट निकाला गरी खान लाउन नदिएको र अंश माग गर्दा दिन इन्कार गरेको हुँदा विपक्षीहरूबाट तायदाती फाँटवारी लिई सम्पूर्ण सम्पत्तिको पहिला ४ अंश भाग लगाई ४ भागको १ भाग पति सचितानन्दको भागमा पर्ने सम्पत्तिलाई पुनः ५ भाग लगाई ४ भाग सम्पत्ति अंश छुट्टयाई पाउँ भन्ने फिराद दाबी ।
प्रतिवादीमध्येकी म पल्टीदेवी चौधरीले बकसपत्रबाट पाएको गाईघाट ३(क) कि.नं. ११६३ को ०-१-१७१/२ जग्गाबाहेक अन्य हामीहरूसँग भएका जग्गा र घरसमेत सम्पूर्ण सम्पत्ति ४ भाग लगाई सचितानन्दको १ भागबाट नरमगरम मिलाई छुट्टयाई लिएमा हाम्रो मन्जुरी छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिर ।
वादी र प्रतिवादीहरूबीच नाता पुस्ता र अंशियार भएको कुरामा कुनै विवाद नदेखिएको र निजहरूबीच यस अघि अंशबन्डा भइसकेको भन्ने पनि मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन नआएको अवस्था हुँदा पेस दाखिल हुन आएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये प्रतिवादी पल्टीदेवीले आफ्नो भाइ किसन चौधरीबाट बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गामध्ये कि.नं. ११६३ को जग्गा निजी आर्जनको हुँदा बन्डा नलाग्ने, सोबाहेकका अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई मूल ४ अंशियारबीच ४ अंश भाग लगाई त्यसमध्ये यी वादीका पिता तथा पति प्रतिवादी सचितानन्द चौधरीको भागमा परेको एक भाग सम्पत्तिलाई पुनः यी वादीहरू र प्रतिवादी सचितानन्दबीच पुनः पाँच अंश लगाई त्यसमध्ये प्रतिवादी सचितानन्द चौधरीको एक भाग अंश सम्पत्ति पर सारी बाँकी ४ भाग अंश सम्पत्ति प्रतिवादीहरूबाट बन्डा छुट्टयाई वादीहरूलाई दिलाई, वादीहरूका नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको सुरू उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।२६ को फैसला ।
किसन चौधरी म कलावतीको पतिको खासै मामा नाताका व्यक्ति हुन् । बकसपत्र दिँदा लिँदाका अवस्थामा हामी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलमै
थियौं । एकासगोलमै कमाएको आयस्ताबाट रू.३६,०००।- किसन चौधरीलाई मूल्य तिरी निजबाट विपक्षी सासु पल्टीदेवीका नाउँमा बकसपत्र गरी लिएको जग्गा हो । उक्त बकसपत्रको लिखतमा अन्य कुनै पनि किसिमको व्यहोरा लेखिएको छैन । बकसपत्रको कैफियतमा हाम्रो स्याहार सम्भार गरेको, रिझाएको आदि केही व्यहोरा पनि नलेखिएको हुँदा केवल विषयमा हालको बकसपत्र लेखिँदैमा त्यस्तो जग्गामा पल्टीदेवीको छोराहरूको हक लाग्दैन भनी भन्न मिल्दैन । यसरी किसन चौधरीले मिति २०४६।११।८ गते र.नं. १४०७ बाट गरिदिएको बकसपत्रमा उल्लिखित सम्पत्ति सचितानन्द चौधरीले अंश नपाउँदा हामीले पनि उक्त सम्पत्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ । सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला गर्दा के कति कारणबाट अंश नपाउने, कुन ऐनले अंश नपाउने भनी विवेचना गरिदिनुपर्नेमा सो केही नगरी, केही नबोली ऐनको विवेचनासमेत नगरी गरिएको फैसला प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी हाल कायमी कित्ता नं. ११६३ बाट पनि अंश दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदक कलावती चौधरीको पुनरावेदन पत्र ।
कि.नं. ११६३ को जग्गा प्रतिवादी पल्टीदेवीले आफ्नो नातेदार किसन चौधरीबाट बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्राप्त गरेको जग्गा अंशियारहरूबीच अंशबन्डा नलाग्ने हुँदा पल्टीदेवीले आफूखुश गर्न पाउने उक्त जग्गा बन्डा नगरी उक्त सम्पत्ति दाबीबमोजिम बन्डा नहुने ठहर्याएको उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।२६ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६८।३।१४ को फैसला ।
कि.नं. ११६३ को जग्गा हामी परिवार एकासगोलमा नै रहँदाको अवस्थामा दाता किसन चौधरीबाट पल्टीदेवीका नाउँमा हालैको बकसको लिखतद्वारा मूल्य रू. ३६,०००।– कायम गरी मिति २०४४।११।०८ मा प्राप्त कि.नं. ५२० को जग्गाबाट बाँकी रहन आएको जग्गा हो । जग्गा प्राप्त गर्दाको अवस्थामा लिखतमा हालैको बकसपत्र उल्लेख गरिएपनि कैफियत व्यहोरामा कुनै कुरा नै उल्लेख गरिएको छैन । यो जग्गा रकम नै तिरेर लिएको हो । पल्टीदेवी चौधरी हामीहरूको पति पिताको आमा हुनुहुन्छ । हामीहरूलाई अंश दिने दायित्व पल्टीदेवी चौधरीको पनि रहेको र निजको नाउँमा आएको जुनसुकै व्यहोराको सम्पत्तिमा छोराको अंश हक लाग्ने हुँदा निजी आर्जनको भनी अंशबन्डा नै नगरी बन्डा नलाग्ने गरी फैसला गर्न मिल्दैन । अत: मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १० नं. र ने.का.प. २०६४, अंक २, पृष्ठ १४०, नि.नं. ७८१४ विपरीत रहेको हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी यस अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदन ।
यसमा पल्टी चौधरीको नाउँमा जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट निजको सन्तानले अंश पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था र न्यायिक प्रचलनसमेत रहेको पाइएकोले कि.नं. ११६२ को जग्गाबाट निजका छोरा सचिदानन्दले अंशहक पाउने र निजबाट यी वादीहरूले अंश भाग पाउनेमा सो जग्गाबाट अंश नपाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र ने.का.प. २०६४, अंक २, पृष्ठ १४०, नि.नं. ७८१४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१०।२७ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का र विद्वान् अधिवक्ता श्री खगेन्द्र राउतले आमाको नाउँमा आएको जुनसुकै स्रोतको जग्गा छोरा छोरीको अंश हक लाग्ने हुँदा निजी आर्जनको भनी अंशबन्डा नै नगरी बन्डा नलाग्ने ठहर गर्न मिल्ने नहुँदा बदर गरी अंश पाउँ भनी गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री अविनास कुमार प्याकुरेलले स्त्री अंशधनको सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्न मिल्ने होइन । सुरू र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको हुँदा सोही सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त व्यहोराको बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन पत्रसहितका सक्कल मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीमध्येका सबुरलाल चौधरी हामी फिरादीहरूका बाजे तथा ससुरा, विपक्षी पल्टीदेवी सासु तथा बज्जै, विपक्षी अच्युतानन्द चौधरी देवर तथा काका नाताका तथा विपक्षी सचितानन्द पति तथा पिता नाताका मानिस हुन् । विपक्षी र हामीहरूको बीचमा अंशबन्डा भएको छैन । बन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति विपक्षीहरूकै जिम्मामा छ । विपक्षी पतिले मलाई हेलाहेचो गरी खान लाउन नदिएको र अंश माग गर्दा दिन इन्कार गरेको हुँदा विपक्षीहरूबाट तायदाती फाँटवारी लिई सम्पूर्ण सम्पत्तिको पहिला ४ अंश भाग लगाई ४ भागको १ भाग पति सचितानन्दको भागमा पर्ने सम्पत्तिलाई पुनः ५ भाग लगाई त्यसको ४ भाग सम्पत्ति अंश छुट्टयाई पाउँ भन्ने वादी दाबी र प्रतिवादीमध्येकी म पल्टीदेवी चौधरीले बकसपत्रबाट पाएको गाईघाट ३(क) कि.नं. ११६३ को ०-१-१७१/२ जग्गाबाहेक अन्य हामीहरूसँग भएका जग्गा र घरसमेत सम्पूर्ण सम्पत्ति ४ भाग लगाई सचितानन्दको १ भागबाट नरमगरम मिलाई छुट्टयाई लिएमा हाम्रो मन्जुरी छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर भई चलेको प्रस्तुत मुद्दामा कि.नं. ११६३ को जग्गा निजी आर्जनको हुँदा बन्डा नलाग्ने, सो बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई वादी दाबीबमोजिम नै प्रतिवादीबाच वादीले अंश पाउने ठहर्याई गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसलाउपर यस अदालतमा वादीहरूको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
३. अब यी पुनरावेदक वादीहरूको जिकिरबमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यी पुनरावेदक वादीहरू र प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू सगोलका अंशियारहरू भएको कुरामा दुवै पक्षले फिराद र प्रतिउत्तर पत्रबाट स्वीकार गरिसकेको हुँदा सगोलका अंशियार भएको विषयमा कुनै विवाद देखिएन । प्रतिवादीमध्येकी पल्टीदेवी चौधरीले बकसपत्रबाट पाएको गाईघाट ३(क) कि.नं. ११६३ को ०-१-१७१/२ जग्गा निजी आर्जन र स्त्री अंश धनको सम्पत्ति रहेको हुँदा बन्डा हुने होइन भनी सोबाहेकका अन्य सम्पत्तिबाट बन्डा गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर पत्रबाट देखिन आउँदछ ।
४. अब प्रतिवादीमध्येकी पल्टीदेवी चौधरीले बकसपत्रबाट पाएको गाईघाट ३(क) कि.नं. ११६३ को ०-१-१७१/२ जग्गा बन्डा नलाग्ने भनी गरेको फैसलाका सम्बन्धमा विचार गर्दा, मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १८ नं. मा कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान वा सीप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको वा कसैबाट निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुताली परेको वा स्त्री अंशधनको महलको ५ नं. बमोजिम पाएकोमा त्यस्तो आर्जन वा पाएको सम्पत्ति सो आर्जन गर्ने वा पाउने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउँदछ बन्डा गर्न कर लाग्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी वादी प्रतिवादीहरू समान अंशियार भए तापनि समानस्तरका अंशियार नभई आमाले पाएको जुनसुकै व्यहोराको सम्पत्तिमा छोराहरूको स्वत: अंश हक सिर्जना हुने हुँदा आमाको नाउँको सम्पत्ति छोरा बुहारीको हकमा पैतृक सम्पत्ति नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
५. विवादित कि.नं. ११६३ को सम्पत्ति पल्टीदेवी चौधरीको निजी आर्जन वा स्त्री अंश धनअन्तर्गत कै सम्पत्ति हो भने पनि आफ्नो आमाको नाउँको सम्पत्तिमा निजका छोराहरूको अंश हक नलाग्ने भन्ने कुनै कानूनी आधार देखिँदैन । अंशबन्डाको १० नं.मा लोग्ने वा बाबु आमाले स्वास्नी वा छोरा छोरीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन र आवश्यकताअनुसार उचित शिक्षा दिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ सो नगरे अंश दिनुपर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट पनि लोग्ने र सासु ससुराको कानूनी दायित्व रहेको देखिन्छ ।
६. यस्तो अवस्थामा कुनै अंशियारको निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा गर्न कर लाग्दैन भनी व्याख्या गर्दा सोही मुलुकी ऐन, अंशबन्डा महलको १० नं. ले सिर्जना गरेको लोग्ने र बाबु आमाको दायित्वसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाबाट लोग्ने वा बाबु आमाले जुनसुकै व्यहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोरा छोरी र श्रीमतीको लागि पैतृक सम्पत्ति मान्नु नै पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पल्टीदेवी चौधरीले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजका छोराहरूको लागि पैतृक सम्पत्ति भई अंशहक लाग्ने हुन आउँदछ ।
७. अंशबन्डाको १ नं. अनुसार बाबु, आमा, छोरा, छोरीहरूमा जिय जियैको अंश हकका लागि समान अंशियार देखिए तापनि सोही महलको १० नं. अनुसार अंश दिने दायित्व बाबु, आमा वा लोग्नेमा रहेको हुँदा अंशबन्डाको १८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाको घेरालाई साँघुरो बनाई बाबु वा लोग्नेको सम्पत्ति निजी आर्जन मानी छोरा छोरीहरू र स्वास्नीलाई अंश नलाग्ने भन्न मिल्दैन । अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाबाट लोग्ने वा बाबु आमाले जुनसुकै व्यहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोरा छोरी र श्रीमतीको लागि पैतृक सम्पत्ति मान्नु नै पर्ने भनी (ने.का.प. २०६४, अंक २, नि.नं. ७८१४) यस अदालतको सयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुने गरी प्रतिवादी पल्टीदेवी चौधरीले बकस पाएको सम्पत्ति बन्डा हुने होइन भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. तसर्थ पल्टीदेवी चौधरीले बकसपत्रबाट पाएको गाईघाट ३(क) कि.नं. ११६३ को ०-१-१७१/२ जग्गा बन्डा नलाग्ने र सोबाहेकका अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई मूल चार अंशियारबीच चार अंश भाग लगाई त्यसमध्ये यी वादीका पिता तथा पति प्रतिवादी सचितानन्द चौधरीको भागमा परेको एक भाग सम्पत्तिलाई पुनः यी वादीहरू र प्रतिवादी सचितानन्दबीच पुनः पाँच अंश लगाई त्यसको चार भाग अंश वादीहरूले पाउने भनी गरेको सुरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई मनासिब ठहर्याई गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६८।३।१४ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीहरूले प्रतिवादी पल्टीदेवी चौधरीले बकसपत्रबाट पाएको कि.नं.११६३ को ०-१-१७१/२ जग्गाबाट समेत अंश पाउने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला केही उल्टी भई पल्टीदेवी चौधरीले बकसपत्रबाट पाएको कि.नं. ११६३ को ०-१-१७१/२ जग्गाबाट समेत वादीहरूले अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोले पहिले कायम भएको लगत कट्टा गरी सोहीबमोजिमको लगत कायम गर्नु भनी सुरू जिल्ला अदालत लाई लगत दिनू ........................१
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ...................................२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत : यज्ञप्रसाद आचार्य
इति संवत् २०७३ साल कात्तिक २४ गते रोज ४ शुभम् ।