निर्णय नं. ९८७५ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

आदेश मिति : २०७३।१०।१०

०७०-WO-०२८७

 

मुद्दा : परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला,का.म.न.पा. वडा नं.२ लाजिम्पाटस्थित निल हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद गोरखा जिल्ला, गाईखुर घर भई हाल का.जि. सितापाईला बस्ने सुनिलबाबु पन्तसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । यस्तो अवस्थामा फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हुने । 

(प्रकरण नं. ४)

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूति अनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति समाज राज्य वा कानूनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । मानिसको स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ समेतले तेस्रो लिङ्गीको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी त्यस्ता समुदायको हक अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाई सकेको अवस्थामा आफ्नो यौनिक पहिचान नै थाहा नभएको अवस्थामा जैविक अंगको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाण पत्र संशोधन गरी आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु निवेदकहरू जस्ता लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नबाट इन्कार गर्नु समान हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरू आफ्नो वास्तविक पहिचानभन्दा फरक परिचय पत्रका साथ रहन पर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सामुदायिक अपनत्वलाई समेत कमजोर तुल्याउने हुन्छ । आफ्नो अनुभूतिभन्दा फरकरूपमा आफ्नो परिचय लुकाई त्रासपूर्ण तथा अदृश्य जीवन जीउन बाध्य पार्नु यस्ता यौनिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घनसमेत हुन जाने । 

(प्रकरण नं. ८)

कतिपय अवस्थामा आफ्नो लैंगिक पहिचान ढिलो गरी मात्र थाहा पाउने र व्यक्त गर्नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा पहिले शारीरिक जैविक अंगको आधारमा पाएको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कानूनतः सुरक्षित गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू हरि फुँयाल, सुजन पन्त

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प. २०६५, अंक ४, नि.नं.७९५८

ने.का.प. २०७०, अंक ८, नि.नं.९०४८

सम्बद्ध कानून : 

नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९

 

आदेश

न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:-

हामी निवेदक अल्पसंख्यक वर्गमा पर्ने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिक हौं । निवेदकमध्ये म यमबहादुर राना आनिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता संशोधित प्रतिलिपि उतारको लागि निवेदन दिएको तर लामो समय बितिसक्दा पनि मेरो निवेदन मागबमोजिम संशोधन नभई म आफ्नो पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । लिङ्गसमेतको आधारमा कुनै पनि नागरिक माथि भेदभाव नगर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग वा महिला बालक, वृद्ध वा अशक्त व्यक्तिहरूको विकास र संरक्षणको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने सकारात्मक आदेशहरू भएको अवस्थामा विपक्षीमध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा "अन्य" जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ र गृह मन्त्रालय नागरिकता तथा हातहतियार शाखाको मिति २०६९।९।१७ च.नं. २४९ को परिपत्रसमेत विपरीत निवेदकलाई नागरिकता दिन इन्कार गरेको छ ।

निवेदकमध्येको म सुनिलबाबु पन्तले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाबाट नेपालको नागरिकता प्राप्‍त गरेको छु । तत्कालीन अवस्थामा हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय खुलेर समाजमा प्रस्तुत हुनसक्ने अवस्था थिएन । म निवेदकले मेरो शारीरिक जैविक अङ्ग (Biological Organ) को आधारमा लिङ्गमा "पुरूष" जनाई नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छु तर म मेरो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानको परिचय पत्रका साथ रहन चाहन्छु । म जस्तो हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक जसको नागरिकता प्रमाण पत्रको लिङ्गमा "पुरूष" वा "महिला" जनिएर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी भइसकेको अवस्थामा समेत संशोधन गर्न र प्रमाण पत्रमा लिङ्गको महलमा "अन्य" जनिएको नागरिकता तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरूमा समेत संशोधन गर्न पाऊँ । १६ वर्षको उमेरमा प्राप्त गर्न सकिने नागरिकता जुन उमेरमा व्यक्तिहरू आफ्नो यौनिकता तथा लैङ्गिक पहिचानप्रति स्पष्ट जानकार हुन नसक्ने तथा आफ्नो यथार्थ यौनिकता तथा लैङ्गिक पहिचानको विषयमा धेरैपछि मात्र थाहा पाउनेसमेत हुँदा यस्तो परिस्थितिमा यौनिकता तथा लैङ्गिक पहिचानको अनुभव र आभासविना जैविक लिङ्गको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता संशोधन गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो । तर विपक्षी निकायले आफ्नो नागरिकता प्रमाण पत्रको लिङ्गको महल संशोधन गर्न मिल्दैन भनी भनेकाले हाम्रो पहिचानमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । अतः विपक्षी निकायका कार्यालयले हामी निवेदकहरूको कानूनी हक तथा संवैधानिक हक हनन् भएकोले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा "अन्य" जनाई नागरिकता दिनु साथै उक्त निर्देशिका जारी हुनुपूर्व नागरिकता प्राप्त गरिसकेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले समेत संशोधन गर्न र प्रमाण पत्रको लिङ्गको महलमा "अन्य" जनिएको नागरिकता तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरूमा समेत संशोधन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्‍चितता गर्दै सोबमोजिम संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रस्तुत विषयवस्तु, समस्यालगायतको विषयमा सरकार, समाज, अभिभावकलगायत जो कोहीलाई पनि विस्तृत ज्ञानको आवश्यकताको महसुस गरिएकोले सरकारी निकाय, निवेदक संस्था, चिकित्सक, अभिभावकहरू समेतको समन्वयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

विपक्षीहरूबाट नियमानुसार लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्‍ने आदेश हुनुको साथै प्रस्तुत रिट निवेदन लैङ्गिक विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिँदा अग्राधिकार दिइएको यस अदालतको मिति २०७०।७।५ को आदेश ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६४ र यौनिकता तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा "अन्य" जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को अधीनमा रही नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सक्ने नै भएकोले यस मन्त्रालयको के कस्तो कामबाट विपक्षीले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको हो भन्‍ने कुरा रिट निवेदनमा खुलेको नदेखिएको तथा नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नतासमेत नरहेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८, ९, १० र ११ मा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ तथा नियमावली, २०६३ ले निर्धारण गरेको विधि, प्रक्रिया र कार्यविधिको अवलम्बन गरी नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्‍तिका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा "अन्य" जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को आधारमा लिङ्गको महलमा "अन्य" जनाई नागरिकता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिनुपर्ने भन्ने विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को अनुसूची ७ लगायत विभिन्‍न अनुसूचीहरूमा रहेका छोरा, छोरी भन्‍ने शब्दहरूको सट्टा छोरा, छोरी, अन्य भन्‍ने शब्दहरू रहने गरी मिति २०६९।३।४ मा अनुसूचीमा हेरफेर र थपघट गरिसकेको हुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकहरूले लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता लिन सक्ने गरी व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमूखीकरण भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले नागरिकता दिँदा भेदभाव गरेको मान्‍न मिल्दैन । साथै यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रमाण पत्रको लिङ्गको महलमा "अन्य" जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ समेत बनिसकेको भनी रिट निवेदकहरू स्वयम्‌ले स्वीकार गरिसकेकोले रिट निवेदकहरूको मागलाई राज्यले पहिले नै सम्बोधन गरिसकेको हुँदा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ ले नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य यस्ता समुदायका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाको अभिलेखबमोजिम सिफारिस भई आएमा त्यस्ता व्यक्तिको हकमा लिङ्गको ठाउँमा अन्य लेखी व्यक्तिहरूको पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।३।९ गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी भइसकेको र सो कुरालाई रिट निवेदक स्वयम्‌ले स्वीकार गरिरहेको छ । यसरी कानूनमा व्यवस्था भइसकेको विषयलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले इन्कार गर्न सक्दैन । सोही विषयको कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निर्देशन दिँदै जाने हो भने कानूनले सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई दिएको अख्तियारी नै निष्प्रभावी भई समग्रमा कानूनको शासनको नै अन्त्य हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार नागरिकताको विषय लिएर यौनिक तथा लैङ्गिक विभेद गरी रिट निवेदकको हक हनन् हुने कुनै पनि प्रकारको काम कारवाही यस कार्यालयबाट नगरिएको अवस्थामा झुठ्ठा व्यहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने एकै मिलानको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरी फुँयाल, श्री सुजन पन्तले नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा "अन्य" जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को अधीनमा रही प्रत्येक नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नसक्ने कानूनी तथा संवैधानिक हक रहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई सहजरूपमा "अन्य" जनाई नागरिकता जारी गर्न तथा संशोधन गर्न इन्कार गरेबाट निज निवेदकहरूले आफ्नो अनुभूतिअनुसारको पहिचानको प्रमाण पत्र पाउनबाट वञ्चित हुन पुगेको छ । जैविक पहिचानभन्दा लैङ्गिक अनुभूति महत्त्वपूर्ण विषय हुने भएकोले यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानको अनुभव र आभासविना जैविक लिङ्गको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता संशोधन गर्न पाउनु निवेदकहरूको कानूनी तथा संवैधानिक अधिकार हो । यसरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा "अन्य" जनाई नागरिकता दिनु साथै उक्त निर्देशिका जारी हुनुपूर्व नागरिकता प्राप्त गरिसकेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले समेत संशोधन गर्न र प्रमाण पत्रको लिङ्गको महलमा "अन्य" जनिएको नागरिकता तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरूमा समेत संशोधन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्‍चितता गर्दै सोबमोजिम संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाको अभिलेखबमोजिम सिफारिस भई आएमा त्यस्ता व्यक्तिको हकमा लिङ्गको ठाउँमा अन्य लेखी व्यक्तिहरूको पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचनासमेत जारी भई कानूनमा नै व्यवस्था भइसकेको विषयलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले इन्कार गर्न नसक्ने र  निवेदन दाबीबमोजिमको संशोधन हुने नै अवस्था हुँदाहुँदै सोही विषयको कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि निर्देशन दिँदै जाँदा कानूनले सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई दिएको अख्तियारी नै निष्प्रभावी हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको ‌औचित्य नभएको भनी बहस गर्नुभयो । 

अब विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? सो विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक यमबहादुर राना आनिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता संशोधित प्रतिलिपि उतारको लागि निवेदन दिएकोमा निवेदन मागबमोजिम संशोधन नभएकोले पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको र अर्का निवेदक सुनिलबाबु पन्तले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाबाट शारीरिक जैविक अङ्ग (Biological Organ) को आधारमा लिङ्गमा "पुरूष" जनाई नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको तर निवेदक आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको परिचय पत्रका साथ रहन चाहेको व्यहोरा जनाउँदै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक जसको नागरिकता प्रमाण पत्रको लिङ्गमा "पुरूष" वा "महिला" जनिएर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी भइसकेको अवस्थामा समेत संशोधन गर्न र प्रमाण पत्रमा लिङ्गको महलमा "अन्य" जनिएको नागरिकता तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरूमा समेत संशोधन गर्न पाउँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ जारी हुनुपूर्व नागरिकता प्राप्त गरिसकेका अन्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले समेत संशोधन गर्न र प्रमाण पत्रको लिङ्गको महलमा "अन्य" जनिएको नागरिकता तथा सोही आधारमा अन्य व्यक्तिगत कागजातहरूमा समेत संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया बढाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

३. नेपाल नागरिकता ऐन, तथा नियमावली, २०६३ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरी नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्‍तिका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ ले नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य यस्ता समुदायका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाको अभिलेखबमोजिम सिफारिस भई आएमा त्यस्ता व्यक्तिको हकमा लिङ्गको ठाउँमा अन्य लेखी व्यक्तिहरूको पहिचान खुल्ने गरी नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था भइसकेको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले इन्कार गर्न सक्दैन । यसरी कार्यान्वयन कै प्रयोजनका लागि पटक पटक नेपाल सरकारले निर्देशन दिँदै जाँदा कानूनले सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई दिएको अख्तियारी नै निष्प्रभावी हुन जान्छ । विपक्षी रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेअनुसार नागरिकताको विषयलाई लिएर यौनिक तथा लैङ्गिक विभेद गरी रिट निवेदकको हक हनन् हुने कुनै पनि प्रकारको काम कारवाही नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ ।

४. रिट निवेदकहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्र पाउन तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्र संशोधन गरी सोबमोजिमको शैक्षिक प्रमाण पत्रलगायतको महत्त्वपूर्ण कागजातहरूमा समेत संशोधन गरिपाउँ भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ ले लैङ्गिक पहिचान भन्नाले “हरेक व्यक्तिको भित्री मनबाट आएको अनुभूति र लिङ्गसम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभव जुन जन्मदाको जैविक लिङ्गभन्दा विपरीत र सो प्रतिकूल अन्य पहिरन बोली र व्यवहारबाट व्यक्त गरिने फरक लैङ्गिक अनुभूति सम्झनु पर्दछ” भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । सो परिभाषाअनुसार कुनै पनि व्यक्ति जैविक वा प्राकृतिकरूपमा जुनसुकै लिङ्ग लिएर जन्मे पनि निजको वास्तविक पहिचान भनेको निजले व्यक्तिगतरूपमा गरिने लैङ्गिक अनुभूतिसहितको पहिचान नै हो भनी फरक लैङ्गिक अनुभूति भएका व्यक्तिहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको 

देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । यस्तो अवस्थामा फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हो । नागरिकताको सम्बन्धमा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ मा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् भनी उल्लेख गरिनुका साथै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नियमावलीले नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान संविधानले वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने सम्बन्धमा धारा १२ मा “यो संविधानबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकता प्रमाण पत्र पाउन सक्नेछ” भनी उल्लेख गरेसमेतबाट निवेदकहरूको आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुरक्षित नै रहेको देखियो ।

५. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ ले नागरिकताको लागि आवेदन दिन ३(१) मा “आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका आधारमा अन्य लिङ्ग अंकित नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानिय निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ” भनी उल्लेख भएबाट यस्ता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू जो प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानका आधारमा लिङ्गको महलमा अन्य उल्लेख गरी नागरिकता लिन सक्ने नै देखियो । 

६. कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्नु निजको नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारअन्तर्गतको विषय हो । यसमा अरू व्यक्ति समाज राज्य वा कानूनले जैविक लिङ्ग के हो भनी निर्धारण गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । मानिसको स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत मान्य हुन सक्दैनन् । आफ्नोपनको अधिकार (Right to have one’s identity) को आधारमा विना भेदभाव आफ्नो पहिचानसहित नागरिकता प्रमाण पत्र पाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६५ अंक ४ नि नं ७९५८ को सुनिलबाबु पन्त विरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा “बच्चा जन्मदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भएपनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार जन्मदाभन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मदाको भन्दा फरक लिङ्गमा लैङ्गिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छन् । यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरू मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न 

नमिल्ने । महिला र पुरूषबाहेक तेस्रो लिङ्गीलगायतका व्यक्तिहरूलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने भनी लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले समेत अरूसरह नै विनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ने.का.प. २०७०, अंक ८ नि.नं ९०४८  मा भेदभावरहित प्रयास गर्दै आम नागरिकसरह पहिचान दिने प्रयास भएको अवस्थामा राहदानीमा तेस्रो लिङ्गीय पहिचान हुने गरी राहदानी दिने व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । साथै नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को अनुसूची ७ मा संशोधन भई “छोरा, छोरी” भन्ने सट्टा “छोरा, छोरी, अन्य” भन्ने शब्दहरू राखिएको लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अस्तित्वलाई आत्मसात् गरी संरक्षणसमेत प्रदान गरिरहेको अवस्थामा व्यक्तिले आफ्नो स्वअनुभूतिअनुसारको लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्र हासिल गरी आत्मसम्मानका साथ सम्पूर्ण हक समानरूपमा उपभोग गर्न पाउने नै देखियो ।

७. जैविक लिङ्गका आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त भइसकेको अवस्थामा आफ्नो स्वअनुभूतिको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिता संशोधन गर्न पाउनेतर्फ विचार गर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७ मा विवरण सच्याउने विषयमा व्यवस्था भएको देखिन्छ जसअनुसार “कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रमा उल्लिखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ” भनी उल्लेख भएबाट नागरिकता प्रमाण पत्रमा भएका त्रुटि तथा विवरणहरू सच्याउन पाउने नै देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरूले पहिले नै जैविक आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेको तर पछि आएर उक्त नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएको लिङ्गको जस्तो लैङ्गिक अनुभूति नभई फरक अनुभूति भएको र आफ्नो अनुभूतिभन्दा फरक पहिचानमा बाँच्नु र चिनिनु पर्दा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुग्न गई अपमानित भएको महसुस गरेको देखियो । आफ्नो यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र उक्त विषयमा रहेको अज्ञानता र संवेदनशीलताको अभावका साथै दैनिक व्यवहार सञ्चालनका लागि नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा १६ वर्षको उमेरमा पाएको नागरिकताको प्रमाण पत्र जुन यौनिक तथा लैंगिक पहिचानको अनुभव र आभासविना जैविक लिङ्गको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता संशोधन गर्न स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाको अभिलेखबमोजिम सिफारिस भई आएमा मात्र त्यस्ता व्यक्तिहरूको हकमा लिङ्गको ठाउँमा अन्य लेखी नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन हुनसक्ने भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफसँग सहमत हुन सकिएन । संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ समेतले तेस्रो लिङ्गीको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी त्यस्ता समुदायको हक अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा आफ्नो यौनिक पहिचान नै थाहा नभएको अवस्थामा जैविक अंगको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाण पत्र संशोधन गरी आफ्नो वास्तविक लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न मिल्दैन भन्नु निवेदकहरू जस्ता लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नबाट इन्कार गर्नु समान हो ।

८. लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायहरू आफ्नो वास्तविक पहिचानभन्दा फरक परिचय पत्रका साथ रहन पर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सामुदायिक अपनत्वलाई समेत कमजोर तुल्याउने हुन्छ । आफ्नो अनुभूति भन्दा फरकरूपमा आफ्नो परिचय लुकाई त्रासपूर्ण तथा अदृश्य जीवन जीउन बाध्य पार्नु यस्ता यौनिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घनसमेत हुन जान्छ । यसर्थ निवेदकहरूलाई जैविक अंगको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकतामा “अन्य” उल्लेख गरी आफ्नो लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न इन्कार गर्नु भनेको निज निवेदकहरू उपर विभेद गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा कानून प्रदत्त नागरिकतासम्बन्धी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नुका साथै आत्मनिर्णयको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुन जाने देखिँदा निवेदकहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्र पाउनु तथा जैविक अंगका आधारमा पाएको नागरिकता लिङ्गको महलमा “अन्य” जनिएर संशोधन हुन उपयुक्त नै देखियो ।

९. कतिपय अवस्थामा आफ्नो लैंगिक पहिचान ढिलो गरी मात्र थाहा पाउने र व्यक्त गर्न सक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा पहिले शारीरिक जैविक अंगको आधारमा पाएको नागरिकता प्रमाण पत्रमा संशोधन गर्न पाउने अधिकार कानूनतः सुरक्षित गर्नुपर्ने नै 

देखियो । अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट निज निवेदकहरूले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्रमा लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई संशोधन गर्न पाउने नै देखिँदा निज निवेदकहरूको नागरिकता प्रमाण पत्रमा लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई संशोधन गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । साथै ढिलो गरी आफ्नो वास्तविक लैंगिक पहिचान भएको अवस्थामा जैविक अंगको आधारमा पहिचान कायम गरी प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्रलगायत महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत कागजातहरूमा पनि संशोधित नागरिकताअनुसार लिङ्गको महलमा संशोधन हुन उपयुक्त हुने नै देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक कानून संशोधन तथा परिमार्जन गर्न र “अन्य” जनिएको नागरिकताहरूको छुट्टै अभिलेख राखी उक्त नागरिकताको दुरूपयोग हुने सम्भावनासमेतलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त नियम, कानून बनाउनु र यस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हकहित, अधिकार तथा दायित्वको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय एवं अन्तर्क्रिया गरी कानूनको अगाडि सबै समान हुने मान्य सिद्धान्तलाई सार्थकता प्रदान गर्न तथा कहीँकतैबाट पनि विभेद र अपमानमा पर्न नपर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने वातावरण सृजना गर्न विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय तथा कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र आदेशको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु भनी यसै अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई लेखी पठाई दिनु । साथै प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी निवेदकहरू समेतलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. दीपककुमार कार्की

 

इजलास अधिकृतः गीता श्रेष्‍ठ

इति संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शुभम् ।