निर्णय नं. ९८७६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७३।०९।१३
०७२-WO-०१७८
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला सिन्धुपाल्चोक फुल्पिङकोट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने भुपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नागरिक जीवनका आधारभूत चासो र सरोकारहरूलाई संविधानको कसीमा हेरी एउटा सम्यक दृष्टिकोण विकास गर्न सकेमा मात्रै मुलुकमा सामाजिक न्यायले उचित स्थान पाउने ।
(प्रकरण नं. ५)
खाद्यको हक भन्नाले प्रथमतः खाद्यमा पहुँचको हक भन्ने बुझिन्छ । नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्न पाउनु पर्छ वा खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने उपाय उनीहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । साथै उपलब्ध खाद्यान्न पोषणयुक्त र प्रदुषण मुक्त हुनुपर्छ, कुहेको सडेको हुनु हुँदैन । अर्थात् शारीरिक एवम् मानसिकरूपमा स्वस्थ रहनको निम्ति जे जस्तो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ उपलब्ध खाद्यान्न त्यस्तो गुणयुक्त हुनुपर्छ । यो पनि खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नै पर्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
वस्तुतः खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूतिको निम्ति खाद्यान्नको नियमित र स्थायी पहुँच हुनुपर्छ । त्यस्तो पहुँच व्यक्ति, परिवार र समुदाय सबैलाई
हुनुपर्छ । यसभित्र खाद्यान्नको मात्रा र गुण, उपलब्धता, आर्थिक र भौतिक पहुँच
पर्छन् । यस्तो खाद्य व्यक्तिको उमेर, स्वास्थ्य, जीवनस्तरसमेतको दृष्टिबाट शारीरिक एवम् मानसिकरूपमा स्वस्थ रहनको लागि पर्याप्त हुनुपर्छ । साथै उपलब्ध खाद्य, धार्मिक र साँस्कृतिकरूपमा पनि मिल्दो वा सुहाउँदो र स्वीकारयोग्य
हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूतिले खाद्यान्नको विना मूल्य पूर्तिको प्रत्याभूति त गर्दैन तर खाद्यान्न भौतिकरूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । साथै आवश्यक खाद्यान्न किन्न सक्ने शक्ति जनतामा रहेको छ वा छैन भन्ने पनि राज्यले हेक्का राख्नु र खाद्यान्न खरिद नै गर्न नसकी भोकमरीमा पर्ने स्थिति भएमा उपयुक्त माध्यमबाट खाद्यान्न उपलब्ध हुने स्थिति बनाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
पर्याप्त र पोषणयुक्त खाद्यान्न समयमा उपलब्ध हुन नसके भूकम्पको कारण बेसाहारा बनेको व्यक्ति भोकमरीमा पर्छ, बिरामी हुन्छ र अन्ततः मर्छ । पोषणयुक्त खाद्यान्न नभएमा गर्भवती महिला, बालबालिकालाई विशेष असर गर्छ । खान नपाए बालबालिकाहरू विद्यालय जान र युवा युवतीले काम गर्न र आय आर्जन गर्न सक्दैनन् । आफ्नो वासस्थानमा खाद्यान्न उपलब्ध नहुँदा उनीहरू कामको खोजीमा भौतारिने, असुरक्षित काम स्वीकार गर्ने, दासता, बेचबिखन आदिमा पर्ने र शोषणको शिकार हुने वा श्रम शोषणमा पर्ने हुन्छन् । त्यसैले खाद्यान्नको अधिकारको उल्लङ्घनको प्रश्न प्रकारान्तरले अन्य अधिकारहरूको उल्लङ्घनको विषय पनि बन्न जाने ।
(प्रकरण नं. १२)
जनतालाई वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने कुनै पनि संस्था चाहे राष्ट्रिय होउन् वा अन्तरराष्ट्रिय, ती सबैले उत्तरदायी ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ । आवाज नभएका, भोकमरीले सताइएका वा विपत्तिमा परेका जनताका भाग्यसँग खेल्ने छुट कसैलाई पनि नहुने ।
अन्तरराष्ट्रिय विधिको शासनले सुशासन र उत्तरदायित्व माग्छ जसमा दोषीउपर विभागीय कारवाही, पीडित जनतालाई हानीपूरण र पुनरावृत्ति नहुने सार्वजनिक वचनबद्धताको आवश्यकता पर्ने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिना
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६६, नि.नं.८०७२
ने.का.प. २०६६, नि.नं.८१६९, पृ.९६१
ने.का.प. २०६७, नि.नं.८००२
ने.का.प. २०६७, नि.नं.८५४०, पृ.९७
सम्बद्ध कानून :
मानव अधिकार ऐन, २०५३
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
कालो बजार ऐन, २०१२
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २(च) परिभाषामा मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त गरिएको अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा निहित अधिकार सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २ को (झ) (२) को परिभाषामा खान नहुने खाद्य स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने गरी सडे गलेको वा फोहोरमैला वा विषादी अवस्थामा राखिएको वा तयार गरिएको कुनै रसायन वा वासना प्रयोग गरेको भनिएको छ । सोही उपदफा (ठ) मा उपभोक्ता संस्था भन्नाले उपभोगको हकहित संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संस्था सम्झनु पर्छ भनिएको छ । दफा ४ (ख) मा उपभोक्तालाई उपभोगीय वस्तु सेवाको सम्बन्धमा सुरक्षित गराउन गुणस्तरको सम्बन्धमा जानकारी गराउने भन्ने र उपदफा (ग) मा उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य गुण परिणाम शुद्धता सम्बन्धमा सुचित गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही ऐनको दफा १०(ङ) मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु सेवाको उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नहुने भन्ने प्रस्ट छ र दफा १३(२) मा जाँचबुझ र निरीक्षणबाट दोषी देखिएकालाई नेपाल सरकारले प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गरिने छ भन्दै दफा १८(१) मा ज्यानलाई खतरा पुग्ने भएमा के कति सजाय हुने भनी किटानी गरेको छ । अर्को कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०१२ को दफा ६ मा कमसल माललाई असल माल हो भनी बिक्री वितरण गर्न नपाउने र सोही दफा ९ मा संगठित संस्थाले कसुर गरेको सम्बन्धमा हुने सजायको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी राज्यले निर्माण गरेको ऐन कानूनमा उल्लेख गरेको व्यवस्थालाई नेपाल सरकार र नागरिक जो कोहीले पनि पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
मानवको बाच्न पाउने अधिकारसमेतलाई मध्यनजर राखी विश्व खाद्य संस्था स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको स्वीकृतिअनुसार विश्व खाद्य संस्थाले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा खाद्यवस्तु वितरण गर्ने गरेकोमा २०६६ सालमा जाजरकोट जिल्लामा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गरेको चामल गुणस्तरहीन कुहिएको ढुसी परेको थियो । यस सवालमा तत्कालै मिति २०६६।०४।२४ मा नेपाल मानव अधिकार संस्था इन्सेकले नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय मानिसको स्वास्थ्यप्रतिको गम्भिर असर पुग्न जाने कुरामा नेपाल सरकारबाट कुनै चासो लिइएन । त्यसतर्फ कुनै कारवाही गरेको पाइएन ।
हालै मिति २०७२।०१।१२ गते र त्यसपछिका दिनहरूमा आएको थप भूकम्प र त्यसको पराकम्प ठूलो विपत्ति राज्यले सामना गरिरहेको
छ । यसरी भूकम्पबाट विपत्तिमा परेको नागरिकलाई खाद्यन्नको वितरणको नाममा विश्व खाद्य संस्था, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सेभ द चिल्ड्रेनसमेतले संयुक्तरूपमा खाद्यान्न सामान चामल दाललगायत वितरण गर्ने क्रममा कुहिएको सस्तो थोरै रकममा खरिद गरी बिल बढाई नेपाल राष्ट्रको आर्थिक धन राशीमा घोटला लाग्ने र नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र बाँच्न पाउने मौलिक हकसमेतमा आघात पुग्ने गरी कुहिएको चामल गोर्खा जिल्लाको लाप्राकका बासिन्दालाई वितरण गरिएको थियो । सोको समाचार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका समाचारहरूले फोटोसहित विश्व खाद्यबाट कुहिएको चामल भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरे पछि नेपाल सरकारबाट संसदीय टोलीलाई जाँच्न पठाएको थियो । त्यसरी जाँच्न गएको संसदीय टोलीसमेतलाई विश्व खाद्यले आफ्नो गोदाममा रहेको खाद्यवस्तु प्रस्ट नदेखाई विपत्तिमा परेका जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ । अतः विश्व खाद्य संस्था, सेभ द चिल्ड्रेन, रेड क्रस सोसाइटीसमेतको संयुक्त मिलेमतोबाट नेपाली जनतालाई कुहिएको चामल खुवाउने र त्यसरी अखाद्य वस्तु खाएको अवस्थामा सोझै व्यक्तिको जीवनप्रति पूर्ण क्षति हुन जाने अति निन्दनीय गैरकानूनी अपराधी काम गरेको र विश्व खाद्यले वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा खरिद गरेको सडेगलेको, कुहिएको दाल चामललगायतका वस्तु गोदाममा अझै लुकाई राखेको र निरन्तर मिसावट गरी नेपाली जनतालाई खुवाउँदै दिन प्रतिदिन मानवीय क्षति हुँदै जान सक्ने आशंका रहेको हुँदा तमाम नेपाली जनताको जीवन, स्वास्थ्य, हित र सरोकारको विषय हुनुका साथै भुइँचालोबाट जिउधनको क्षति न्यून गर्न अपनाउनु पर्ने सर्तकता र जनचेतनामूलक शिक्षा प्रदान गरी विपतको बेला कार्य गर्ने सामर्थ्य र पूर्व तयारीको कार्य हालै गएको महाभूकम्पबाट पनि शिक्षा लिई सोसम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारबाट नअपनाएकोले अन्य उपचारको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अनुसार सम्मानित अदालतसमक्ष नेपाल सरकारका नाउँमा जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउन यो निवेदन गर्न आएका छौं ।
नेपाली जनताको जिउज्यानमाथि स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने र बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट आघात पुग्ने गरी सडेगलेको बिग्रे, नासेको कुहिएको खान नहुने खाद्य चामल जनताप्रति वितरण गर्ने गरेकोमा नेपाली जनता तमाम नागरिकको जीवन्त मौलिक हकको कुरा भएकोले यसमा के कस्तो कार्य कसको कमी कमजोरीले भएको हो छानबिन गर्न जरूरी छ । भूकम्पमा उद्दार र राहत वितरणको नाउँमा गरिएको दुरूपयोगको बारेमा नेपाल सरकारले छानबिन आयोग गठन गरी दोषीहरूलाई सजाय गरिनु पर्दछ र कहाँ कसरी कति त्रुटि हुन गयो त्यसको पुनरावृति नहुन सजग र सचेत हुनुपर्छ । नेपाल भूकम्पको जोखिम क्षेत्र भएकोले र भविष्यमा झन् ठूलो भूकम्प आउन सक्ने सम्भावनाको भूगर्भविद्हरूको भविष्यवाणी भइरहेको हुँदा भविष्यमा विगतको जस्तो कमिकमजोरी र राज्यको ढुकुटीको ब्रह्मलुट हुन नदिन मौकामा सबै राज्यका निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन पर्ने भएकाले विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत आवश्यक निर्देशन जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।५।२४ को आदेश ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट पीडित भएकाहरूलाई अखाद्य वस्तु वितरण गर्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतबाट कुनै कारवाही अगाडि नबढाइएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ३ ले दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको र दफा ५ ले यस्तो कार्य दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १० को खण्ड (क) र (ङ) मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री, वितरण वा निकासी पैठारी गर्न रोक लगाएको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र कृयाशील छ । यस क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको च.नं. १०९२ मिति २०७२।२।१३ को पत्रमा उल्लेख भएअनुसार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा गुणस्तरहीन चामल उपलब्ध गराउने विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा त्यस्तो चामल वितरण गर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रेपलाञ्चोक शाखाका सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो गरी यथाशीघ्र कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । भूकम्प पीडितलाई वितरण गरिएको चामल कुहिएको पाइएको भनी प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा के कसो भएको हो त्यसको सम्पूर्ण विवरण पठाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०७२।३।४ को पत्रबाट यस कार्यालयसँग माग गरिएकोमा थप अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि मिति २०७२।३।६ मा यस कार्यालयमा भएको बैठकले देहायबमोजिमको निर्णय गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा गोरखा जिल्लाको लाप्राक गा.वि.स. मा भूकम्प पीडित जनतालाई राहत स्वरूप वितरण गर्नको लागि ढुवानी भएको चामलमा कैफियत भएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा विशेष निर्देशन उपसमितिको अनुगमन टोलीले चामल राखेको गोदाम निरीक्षण गर्दा कुहिएको एवं डल्ला परेको अवस्थामा रहेको, चामलका नमूनाहरू संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गर्दा दुर्गन्धयुक्त तथा अत्याधिक ढुसीको उपस्थिति पाई मानव उपभोगका लागि अयोग्य देखिएको हुँदा उक्त चामललाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई प्रचलित खाद्य ऐन, नियमानुसार सुरक्षित तवरले नष्ट गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिति २०७२।३।१३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट पत्राचार भई सोको जानकारीसमेत यस कार्यालयमा भइसकेको छ । यसरी नेपाल सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा तत्काल प्राप्त सूचनाका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूले छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ गरी अखाद्य वस्तु नष्ट गर्ने तथा प्रचलित कानूनबमोजिम दोषीउपर कारवाही गर्न प्रतिवद्ध रहेकोले नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भन्न मिल्दैन । नेपाल सरकार संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अधिकारको संरक्षणको लागि कटिबद्ध रहेको छ । यस सम्बन्धमा रिट निवेदकले उठाएको चिन्ता र सरोकारको विषयप्रति नेपाल सरकार सचेत छ र साधन, स्रोतले भ्याएसम्म जनताका हक, अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको छ । अतः उल्लिखित प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मुख्य सचिवको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले महाविनासकारी भूकम्पमा परी विपत्तिमा परेका जनतालाई उद्दार र आवश्यक खाद्य सामाग्री वितरणको नाउँमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा भूकम्प पीडितलाई वितरण गरिएको चामल कुहिएको पाइएको हुँदा त्यस्तो सडेगलेका खाद्यवस्तुले जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा आफ्ना जनताको स्वास्थ्यमा भएको खेलबाडमाथि नेपाल सरकार मुकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन । राज्यले तुरून्त त्यस्तो कार्यलाई रोकी जनताको स्वास्थ्यको र जीवनको रक्षा गरी त्यस्तो अमानवीय कार्य गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूलाई आवश्यक छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र राज्यले आगामी दिनहरूमा पर्ने यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूमा यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिन नदिनको लागि आवश्यक उचित कदमहरू चाल्नुपर्ने हुँदा सोअनुसारका कार्यहरू गर्नु गराउनु भनी सरकारको नाउँमा आवश्यक निर्देशनसहितको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस र नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गिताप्रसाद तिमिल्सिनाले मिति २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट पीडित भएकाहरूलाई अखाद्य वस्तु वितरण भएको भनी पत्रपत्रिका र अन्य स्रोतबाट समेत समाचार आएपछि नेपाल सरकारले त्यसतर्फ गम्भीर चासो दिई न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा गुणस्तरहीन चामल उपलब्ध गराउने विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा त्यस्तो चामल वितरण गर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रेपलाञ्चोक शाखाका सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम जो जे प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो गरी यथाशीघ्र कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको छ । भूकम्प पीडित जनतालाई राहत स्वरूप वितरण गर्नको लागि ढुवानी भएको चामलमा कैफियत भएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा विशेष निर्देशन उपसमितिको अनुगमन टोलीले चामल राखेको गोदाम निरीक्षण गर्दा कुहिएको एवं डल्ला परेको अवस्थामा रहेको चामलका नमूनाहरू संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गर्दा दूर्गन्धयुक्त तथा अत्यधिक ढुसीको उपस्थिति पाई मानव उपभोगका लागि अयोग्य देखिएको हुँदा उक्त चामललाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई प्रचलित खाद्य ऐन, नियमानुसार सुरक्षित तवरले नष्ट गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिति २०७२।३।१३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट पत्राचार भई नष्टसमेत गरिसकिएको अवस्था छ । अखाद्य वस्तु नष्ट गर्ने तथा प्रचलित कानूनबमोजिम दोषीउपर कारवाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । यस सम्बन्धमा रिट निवेदकले उठाएको चिन्ता र सरोकारको विषयप्रति नेपाल सरकार सचेत छ र साधन, स्रोतले भ्याएसम्म जनताका हक, अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको उपर्युक्त व्यहोराको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१. निवेदनमा उठाइएको विवादको प्रकृति के कस्तो हो ?
२. दूषित खाद्यान्न वितरणबाट संविधान प्रदत्त के कस्तो हक उल्लङ्घन हुन गएको छ ?
३. खाद्यसम्बन्धी हकसहितका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हकहरूको प्रचलनमा राज्य र अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायको के कस्तो भूमिका रहन्छ ?
४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा निवेदकले नेपालमा २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पपश्चात् विश्व खाद्य कार्यक्रमद्वारा सेभ द चिल्ड्रेन र रेडक्रस सोसाइटीसमेतको सहकार्यमा गोरखा जिल्लाको लाप्राकमा वितरित खाद्यान्न कुहिएको पाइएको भनी अखबारहरूमा आएको विषयलाई लिएर मानव अधिकार ऐन, २०५३ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, कालो बजार ऐन, २०१२ का सम्बद्ध व्यवस्थाहरू उद्धृत गर्दै सो ऐनका व्यवस्थाहरूका बर्खिलाप वितरण गरिएको खाद्यान्नबाट अन्तरिम संविधानको धारा १२, १८(३) समेतद्वारा प्रदत्त हकसमेत हनन् भएको भनी सो हकको प्रचलनार्थ प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेको देखियो ।
३. निवेदनमा खाद्यान्न वितरणमा के कस्तो कमजोरी भएको हो छानबिन भई दोषीउपर कारवाही गरिनुपर्ने, यस्तो कार्यको पुनरावृत्ति हुन नदिइनुपर्ने र सोको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू सजग रहनुपर्ने भन्ने कुराहरू उठाउँदै विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखियो । तर निवेदनमा कुहिएका खाद्यान्न वितरण गर्ने भनिएका निकायहरूलाई विपक्षी नै बनाएको पाइएन । न त त्यस्ता निकायहरूको कानूनी हैसियत वा उनीहरूले गरेको कार्यको क्षेत्र, प्रभाव आदि बारे कुनै कुरा नै स्पष्ट गर्न सकेको पाइयो । यस दृष्टिबाट हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय भनी पत्रपत्रिकामा आएको कुराहरूका आधारमा अदालतमा निवेदन हाल्ने र त्यसपछि खासै चासो नराख्ने प्रवृत्ति यहाँ पनि देखियो ।
४. तर जब सार्वजनिक हक वा सरोकारको निवेदन भनी यस अदालतले त्यस्तो निवेदन स्वीकार गर्छ र विषयवस्तु हेर्दा पनि सार्वजनिक चासो एवं सरोकारको देखिन्छ भने निवेदनलाई अदालतमा पेस गरिएको सूचना मानी अदालतले सो विषयवस्तुको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा यहाँ विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण निवेदकबाट भइसकेको र विपक्षीबाट लिखित जवाफमा "गोरखा जिल्लाको लाप्राक गा. वि. स. मा भूकम्प पीडित जनतालाई राहत स्वरूप वितरण गर्नको लागि ढुवानी भएको चामलमा कैफियत भएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा विशेष निर्देशन उप-समितिको अनुगमन टोलीले चामल राखेको गोदाम निरीक्षण गर्दा कुहिएको एवं डल्ला परेको अवस्थामा रहेको, चामलका नमूनाहरू संकलन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गर्दा दूर्गन्धयुक्त तथा अत्यधिक ढुसीको उपस्थिति पाई मानव उपभोगका लागि अयोग्य देखिएको हुँदा उक्त चामललाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई प्रचलित खाद्य ऐन, नियमानुसार सुरक्षित तवरले नष्ट गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिति २०७२।३।१३ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट पत्राचार भई सोको जानकारीसमेत यस कार्यालयमा भइसकेको छ" भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । त्यस्तै स्थिति काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पनि रहेबाट सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखिएको भन्ने पनि लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो । यसबाट खाद्यान्न वितरणमा भएको गडबडीको विषय सार्वजनिक चासो एवं सरोकारको विषय रहेछ भन्ने नै देखिन आयो ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालमा २०७२ सालको वैशाखमा गएको भूकम्पपछिको आपतकालीन एवं विषम् परिस्थितिसँग सम्बन्धित देखिएको
छ । तर पृष्ठभूमिका २०६६ सालमा मध्यपश्चिमका जाजरकोटलगायतका पहाडी जिल्लाका जनताले भोग्नुपरेको अनिकाल र महामारीको पनि सम्झना रिटमा गरिएको छ । यो अत्यन्त संवेदनशील परिस्थिति हो । नेपालको ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको र भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, अनिकाल जस्ता महामारीहरूबाट नेपाली जनता बारम्बार आक्रान्त भइरहने अवस्था परिरहेको छ । सामान्य अवस्थामै पनि नेपालको ठूलो जनसंख्याले खाद्यान्नको अभाव व्यहोर्नु परिरहेको हुन्छ । एकातर्फ मुलुकमा यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतर्फ संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्यसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको छ । भोक, रोग, अशिक्षा एवं जीवनका आधारभूत आवश्यकतासमेत जुटाउन नसकेका जनताको संरक्षण एवं संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरूको प्रचलनमा राज्य तथा राज्यको कार्यमा सहयोगी हात बढाउने अन्य राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले के कस्तो दायित्व वहन गर्नुपर्ने हो ? वर्तमानमा भएका कमीकमजोरीहरू सच्याउनको लागि यस अदालतबाट कुनै दृष्टिकोणको उद्घोष हुन आवश्यक छ वा छैन, सोबारेमा समेत निर्णय निरूपण हुनु आवश्यक देखिन आयो । नागरिक जीवनका आधारभूत चासो र सरोकारहरूलाई संविधानको कसीमा हेरी एउटा सम्यक दृष्टिकोण विकास गर्न सकेमा मात्रै मुलुकमा सामाजिक न्यायले उचित स्थान पाउँछ । सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हो भन्ने स्पष्ट नै छ ।
६. यो सन्दर्भ र परिवेशमा अब दूषित खाद्यान्न वितरणबाट संविधान प्रदत्त के कस्ता हकहरू हनन् हुने वा प्रभावित भएको स्थिति रहेछ भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेरौं: वर्तमान संविधानको धारा ३६ मा नागरिकलाई मूलतः तीनवटा हकहरू खाद्यसम्बन्धी हक; खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक अर्थात् भोकमरी विरूद्धको हक र खाद्य सम्प्रभूताको हक हुने कुरा उद्घोष गरिएको छ । हालको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि वहाल रहेका नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ को उपधारा (३) मा पनि खाद्य सम्प्रभूताको हक प्रत्याभूत गरिएको थियो । सो हकको व्याख्या गर्ने क्रममा यसै अदालतले बाजुद्दिन मियाँको मुद्दामा खाद्यमा सहज पहुँचको हक र भोकबाट मुक्ति पाउने हक खाद्य सम्प्रभूताको हकभित्र पर्ने कुरा औंल्याउँदै सो हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नीतिको तर्जुमाको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेकोबाट सीमितरूपमै भए पनि खाद्यसम्बन्धी हकको व्याख्या हुन गएको अवस्था छ ।
७. वर्तमान संविधानको धारा ३६(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । खाद्यको हक भन्नाले प्रथमतः खाद्यमा पहुँचको हक भन्ने बुझिन्छ । नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्न पाउनुपर्छ वा खाद्यान्न खरिद गर्नसक्ने उपाय उनीहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । साथै उपलब्ध खाद्यान्न पोषणयुक्त र प्रदुषण मुक्त हुनुपर्छ; कुहेको सडेको हुनु हुँदैन । अर्थात् शारीरिक एवं मानसिकरूपमा स्वस्थ रहनको निम्ति जे जस्तो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ उपलब्ध खाद्यान्न त्यस्तो गुणयुक्त हुनुपर्छ । यो पनि खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नै पर्दछ ।
८. खाद्यसम्बन्धी हक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई सम्मानपूर्ण जीवनस्तरको हकसँग जोडेर हेरिएको छ । त्यस्तैगरी आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ११ को उपधारा (१) मा पनि खाद्यान्न अधिकारलाई सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हकको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइएको
छ । उक्त महासन्धिको धारा ११ को उपधारा (२) मा "प्रत्येक व्यक्तिको भोकमरीबाट मुक्त रहने अधिकार" (The fundamental right of everyone to be free from hunger) प्रत्याभूत गरिएको छ । हाम्रो संविधानको धारा ३६ को उपधारा (२) मा "प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुनेछ" भन्दै यही भोकमरी विरूद्धको हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।
९. मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूले खाद्यसम्बन्धी हकलाई खाद्यान्नको मात्रा, गुणको पर्याप्तता र पहुँचसँग जोडेर पनि हेरेका छन् । यसबारेमा आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी समितिले भनेको छः The right to adequate food is realised when every man, woman and child, alone or in community with others, has physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement. वस्तुतः खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूतिको निम्ति खाद्यान्नको नियमित र स्थायी पहुँच हुनुपर्छ । त्यस्तो पहुँच व्यक्ति, परिवार र समुदाय सबैलाई हुनुपर्छ । यसभित्र खाद्यान्नको मात्रा र गुण, उपलब्धता, आर्थिक र भौतिक पहुँच पर्छन् । यस्तो खाद्य व्यक्तिको उमेर, स्वास्थ्य, जीवनस्तरसमेतको दृष्टिबाट शारीरिक एवं मानसिकरूपमा स्वस्थ रहनको लागि पर्याप्त हुनुपर्छ । साथै उपलब्ध खाद्य, धार्मिक र साँस्कृतिकरूपमा पनि मिल्दो वा सुहाउँदो र स्वीकारयोग्य हुनुपर्छ ।
१०. खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूतिले खाद्यान्नको विना मूल्य पूर्तिको प्रत्याभूति त गर्दैन तर खाद्यान्न भौतिकरूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । साथै आवश्यक खाद्यान्न किन्न सक्ने शक्ति जनतामा रहेको छ वा छैन भन्ने पनि राज्यले हेक्का राख्नु र खाद्यान्न खरिद नै गर्न नसकी भोकमरीमा पर्ने स्थिति भएमा उपयुक्त माध्यमबाट खाद्यान्न उपलब्ध हुने स्थिति बनाउनु पर्छ । त्यस्तैगरी, जहाँ बाढी पहिरो वा लामो खडेरी, भूकम्प वा अन्य त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपको कारण जनता भोकै पर्ने स्थिति छ, राज्यले आफैँ वा अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा खाद्यान्न जुटाई जनतालाई भोकमरीबाट जोगाउनुपर्छ । यस मानेमा हाम्रो संविधानको धारा ३६ को उपधारा (१) र (२) अन्योन्याश्रित एवं परिपूरक छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
११. माथि वर्णित हकहरूको अतिरिक्त संविधानको धारा ३६ को उपधारा (३) मा नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभूताको हक पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । के हो खाद्य सम्प्रभूताको हक, एउटा स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । यो संवैधानिक कानूनमा त्यति प्रचलित शब्दावली होइन । यद्यपि बाजुद्दिन मियाको माथि उल्लिखित मुद्दामा यस अदालतले खाद्य सम्प्रभूताको हकको व्याख्या गर्दै यसभित्र खाद्यान्नको हक र भोकमरी विरूद्धको हक पर्छ भन्ने संकेत गरेको छ तर पर्याप्त खाद्यान्नको हक वा भोकमरी विरूद्धको हकभन्दा खाद्य सम्प्रभूताको हक केही पृथक हो । खाद्य सम्प्रभूताको हकले केही हदसम्म खाद्य सुरक्षाको हक (Right to food security) लाई इङ्गित गर्छ । त्यस मानेमा यो भोकमरी विरूद्धको हकसँग केही रूपमा मिल्दो चाहीँ छ । तर खाद्य सम्प्रभूताको हकभित्र व्यक्ति र समुदायलाई उनीहरूको आफ्नो खाद्य आवश्यकता के हो, उनीहरू के कस्तो बिउ विजन बाली र सो सँग सम्बन्धित परम्परागत ज्ञान, सीप जोगाउन र पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन्, खाद्यान्न उत्पादनको कुन क्षेत्रमा कार्य गर्न चाहन्छन् वा खाद्यान्न उत्पादन, व्यापार र स्वनियन्त्रणमा बिघ्न बाधा नहोस् भन्ने चाहन्छन् यी समस्त कुराहरू सान्दर्भिक हुन्छन् । यस मानेमा खाद्य सम्प्रभूताको हकले संविधानको धारा ३६(१) र (२) मा वर्णित खाद्यसम्बन्धी हक र भोकमरी विरूद्धको हकभन्दा व्यापक परिधिलाई समेट्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी साहित्यमा यसलाई किसानहरूको बिउ विजनको सञ्चय गर्ने, प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्ने र आफ्नो परम्परागत ज्ञान, सीप, खोज एवं व्यवहारको प्रयोग गर्ने अधिकारको रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको छ । खाद्य सम्प्रभूताको हकले किसानहरूको उक्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सोको निम्ति आवश्यक पर्ने जल, जमिन, खाद्य एवं रासायनिक मल र सोको निम्ति आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र नविनतम खोज उपरको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यउपर
सुम्पन्छ । व्यापक परिवेशमा हेर्दा अनधिकृत बिउ विजन, अनियन्त्रित किटनासक औषधि एवं रासायनिक मलको प्रयोगबाट खाद्यान्नको उत्पादन र कृषियोग्य जमिनको उत्पादकत्व दुवैमा असर गर्छ । अनियन्त्रित शहरीकरण र पूर्वाधारको विकासबाट कृषियोग्य जमिनको संकुचन एवं खण्डीकरण रोक्ने, भूमिहीन किसानको संरक्षण गर्ने र भूमि सुधार कार्यक्रममार्फत मुलुकमा दिगो विकास प्रबर्द्धन गर्ने कार्य खाद्य सम्प्रभूतालगायतका खाद्यसम्बन्धी हकसँग जोडिएका विषय हुन् ।
१२. प्रस्तुत विषयको चर्चा भूकम्पबाट प्रभावित जनताहरूलाई कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरिएको र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको विषयसँग सम्बन्धित हुँदा खाद्यसम्बन्धी हकलाई खण्डीकृतरूपमा नभई यसको व्यापक परिधिमा समेत हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । पर्याप्त र पोषणयुक्त खाद्यान्न समयमा उपलब्ध हुन नसके भूकम्पको कारण बेसाहारा बनेको व्यक्ति भोकमरीमा पर्छ, बिरामी हुन्छ र अन्ततः मर्छ । पोषणयुक्त खाद्यान्न नभएमा गर्भवती महिला, बालबालिकालाई विशेष असर गर्छ । खान नपाए बालबालिकाहरू विद्यालय जान र युवा युवतीले काम गर्न र आय आर्जन गर्न सक्दैनन् । आफ्नो वासस्थानमा खाद्यान्न उपलब्ध नहुँदा उनीहरू कामको खोजीमा भौतारिने, असुरक्षित काम स्वीकार गर्ने, दासता, बेचबिखन आदिमा पर्ने र शोषणको शिकार हुने वा श्रम शोषणमा पर्ने हुन्छन् । त्यसैले खाद्यान्नको अधिकारको उल्लङ्घनको प्रश्न प्रकारान्तरले अन्य अधिकारहरूको उल्लङ्घनको विषय पनि बन्न जान्छ । यस अदालतले प्रकाशमणि शर्माको मुद्दामा खाद्यान्नको अधिकारको अभावमा स्वतन्त्रताको हकको उपभोग हुन सक्दैन, खाद्यान्नको अभावमा जीवन सम्मानपूर्वक हुँदैन भन्ने उद्घोष गरेको छ । अधिकारहरूको अन्तरसम्बद्धता र पारस्परिकतालाई अन्य मुद्दाहरूमा पनि विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैले खाद्यसम्बन्धी हकलाई अन्य हकभन्दा पृथक र एकाकी रूपमा होइन कि समग्र हकहरूको प्रचलनको निम्ति कारक आधारभूत हकको रूपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ ।
१३. खाद्यसम्बन्धी हक र यसको अन्य हकहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध एवं पारस्परिकताको बारेमा यति कुरा व्यक्त गरेपछि अब यो हकसहितका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हकहरूको प्रचलनमा राज्य र अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायको के भूमिका रहन्छ भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ हेरौं: हाम्रो संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई प्रचलनीय हकको रूपमा स्वीकार गरेको र संकटकालीन अवस्थामा पनि धारा ३६ को उपधारा (१) र (२) मा वर्णित हक अर्थात् खाद्यसम्बन्धी हक र भोकमरी विरूद्धको हक निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेकोबाट राज्यले यो हकको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र उपयोग सुनिश्चित गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्नेमा द्विविधा रहेन । अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरूले राज्यउपर सुम्पेको दायित्व अर्थात् “Obligation to respect, protect and fulfill” हाम्रो संविधानको अन्तरवस्तु बनिसकेको हुँदा अब यी सबै आयामहरूतर्फ राज्य सचेष्ट एवं कर्तव्यनिष्ठ रहनु आवश्यक हुन आएको छ ।
१४. यद्यपि खाद्यसम्बन्धी हकको प्रचलन राज्यको स्रोत साधन र आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोतको उपलब्धतासँग जोडिएको विषय हो तर प्रचलनीय अधिकारको रूपमा खाद्यसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको कारण राज्यले अब यो हकलाई क्रमशः लागू गरिँदै जाने हक हो भन्न मिल्दैन । कम्तिमा पनि अधिकारहरूको उपयोग सुनिश्चित हुने कार्ययोजना अब राज्यसँग हुनै पर्छ । संविधान अधिकारहरूको दस्तावेज हो र घोषित अधिकारहरूको कार्यान्वयन राज्य संयन्त्रको प्राथमिक कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई अब हाम्रो राज्य संरचनाले नबुझिरहन सक्दैन । खाद्यान्नको उपलब्धताको साथै त्यसउपरको पहुँचमा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, बसोबास आदिको आधारमा गरिने विभेदको उन्मुलनको निम्ति उपयुक्त नीति, कानून एवं संरचनाको निर्माण र तिनको कार्यान्वयन राज्यले कुनैरूपमा पन्छाउन नमिल्ने दायित्वभित्र पर्छन् । खाद्यसम्बन्धी हकको सम्मान किन पनि आवश्यक छ भने हाम्रो समाज जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गमा विभाजित छ । सीमान्तकृत वर्ग र विशेषतः महिला, दलित तथा अन्य उपेक्षित वर्गका व्यक्तिहरूको लागि दुध, दही, फलफूल जस्ता पोषणयुक्त खाद्यान्न सहजरूपमा उपलब्ध हुँदैनन् । दलितहरूको हकमा त त्यस्ता खाद्यान्न उब्जाउने, खुलारूपमा बजारमा बिक्री व्यवहार गर्ने आदि कार्यहरूमा उनीहरू सहजरूपमा संलग्न हुनसम्म पाउँदैनन् । तसर्थ सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा उपेक्षित वर्गको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हकको प्रत्याभूतिको लागि पनि राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको गोरखा वा सिन्धुपाल्चोकमा खाद्य वितरणमा जे भयो वा केही वर्ष पहिले जाजरकोटसहितका खाद्य संकटमा परेका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न वितरणमा जे भयो त्यसबाट राज्यले समस्याहरूलाई सहिरूपमा सम्बोधन गर्न वा उत्तरदायी ढङ्गबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकेको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
१५. यसैसँग जोडिएको अर्को प्रश्न यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको दायित्व के रहन्छ भन्ने पनि हो । यहाँ गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र जाजरकोटमा खाद्यान्न वितरणको सन्दर्भमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको नाम जोडिएको कारणले पनि यसबारेमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण बन्नु जरूरी देखिन्छ । विश्वबाट भोकमरी शून्य गराउने पवित्र उद्देश्यबाट विश्व खाद्य संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघको सहकार्यमा संस्थापित विश्व खाद्य कार्यक्रमका उद्देश्यहरू सह्राहनीय
छन् । खाद्य वितरणबारे यसको वेभसाइटमा उपलब्ध तथ्याङ्कहरू हेर्यौं भने भोका र विपत्तिमा परेका जनताहरू समक्ष पुग्ने कोसिस यसले गरेको नै
देखिन्छ । नेपालमा पनि अनिकाल र विपत्तिमा परेका जनताहरू समक्ष पुगी उनीहरूको दुःखमा मलमपट्टी लगाउने जुन पवित्र उद्देश्य यसले राखेको छ त्यसमा खोट लगाउनु पर्ने ठाउँ छैन । तर खाद्यान्न वितरणको क्रममा जे जस्ता सूचनाहरू बाहिर आए र यसै विवादमा पनि "चामल राखेको गोदामको निरीक्षण गर्दा कुहिएको एवं डल्ला परेको अवस्थामा रहेको, चामलका नमुनाहरू संकलन गरी खाद्य प्रविधि एवं गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गर्दा दुर्गन्धयुक्त तथा अत्यधिक ढुसीको उपभोगका लागि अयोग्य देखिएको" भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं सरकारको मुख्य सचिवको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा जे भनिएको छ, यो स्वीकारयोग्य कुरा होइन । जनताको जीउ ज्यान, स्वास्थ्य, सुरक्षाउपर खेलबाड गर्ने छुट सरकार वा खाद्य वितरणमा संलग्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था वा सोसँग जोडिएको गैरसरकारी संस्थाहरू कसैलाई पनि छैन ।
१६. सरकारको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा कहीँ पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट के कस्तो जवाफ प्राप्त भयो, वितरणमा देखिएका गम्भीर त्रुटिहरूलाई यसरी सच्याइयो वा यसरूपबाट विश्व खाद्य कार्यक्रमको मुख्यालय वा विश्व खाद्य संगठनको ध्यानाकृष्ट गराइयो भन्ने आदि कुनै कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । यो उत्तरदायीपूर्ण अवस्था
होइन । जनतालाई वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने कुनै पनि संख्या चाहे राष्ट्रिय होउन् वा अन्तरराष्ट्रिय, ती सबैले उत्तरदायी ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ । आवाज नभएका, भोकमरीले सताइएका वा विपत्तिमा परेका जनताका भाग्यसँग खेल्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । खाद्य वितरणको कार्यमा संलग्न संस्थाहरूले वितरणको मार्गमा कहिँकतै त्रुटि भएमा त्यसलाई सच्याउने र गलत कार्यमा संलग्न रहेको आफ्नो अधिकारीहरूलाई कारवाही गरी र त्यस्तो त्रुटि नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउने यी सबै कुराको जानकारी लक्षित समुदाय र सरकारलाई गराउँदै सार्वजनिकरूपमा सूचना सम्प्रेषित गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विधिको शासनले सुशासन र उत्तरदायित्व माग्छ जसमा दोषीउपर विभागीय कारवाही, पीडित जनतालाई हानीपूरण र पुनरावृत्ति नहुने सार्वजनिक वचनबद्धताको आवश्यकता पर्छ । नेपाल जस्तो पिछडिएका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अन्तरर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूका कामहरू हेर्दा नीति निर्माण वा त्यसको लविङ्ग गर्ने कार्यमा त उनीहरू चुस्त नै होलान् तर लक्षित समुदायलाई वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा कति चुस्त र दुरूस्त छन् सो विचारणीय छ । सहायताको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो छ, कतै नोकरशाही हावी भएको वा कर्तव्यको पालनामा चुकेको त छैन सो हेर्ने र त्यस्तो भएको देखिएमा एउटा सार्वभौम राष्ट्रको नाताले आवाज उठाउने अधिकार नेपाललाई छ । सरकारले आफ्नो घर सही र दुरूस्त राख्नुपर्छ । साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट भएका अनुत्तरदायी कार्यहरूलाई पनि हर तरहले निरूत्साहित गर्नुपर्छ । सो नभएको कुरा यहाँ देखिएकोले अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नु र नहुने स्थितिको सुनिश्चितताको निम्ति सरकार र सरकारमार्फत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु संविधान प्रदत्त हकहरूको उल्लङ्घनको स्थितिमा त्यसलाई रोक्न प्रतिबद्ध यस अदालतको संवैधानिक दायित्वभित्र पर्ने देखियो ।
१७. अन्त्यमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने चौंथो प्रश्नतर्फ हेर्दा माथि विवेचना गरिएबमोजिम मिसिल संलग्न लिखित जवाफबाट हाल खाद्यान्न वितरणको स्थिति नरहेको र खाद्यान्न वितरणमा त्रुटिहरू भएको भन्ने सूचनाहरू प्राप्त भएपछि सरकारी निकायबाटै परीक्षण गराउने कार्यमा सरकारले न्यूनतम तदारूकता देखाएकै पाइयो । खाद्यसम्बन्धी हकको प्रचलनमा राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वबारेमा माथि औंल्याई सकिएको छ । भूकम्प पीडित जनताले भोग्नु परेको स्थिति अब नदोहोरियोस् भन्ने सन्दर्भमा चनाखो रहँदै सहयोगको हात बढाउने सबै निकायहरूलाई उपयुक्त माध्यमबाट यहाँ औंल्याइएका कुराहरूको सञ्चार गर्नको लागि विपक्षीहरूलाई निर्देश गरिएको छ । खाद्यान्न वितरणमा संलग्न निकायहरूलाई विपक्षी नबनाइएकोले हाल ती निकायहरूको नाममा कुनै परमादेश जारी गरिएको
छैन । संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको र अन्य सबै हकहरूको जगमा यो हक रहेको कुरा माथि स्पष्ट गरिएको छ । सो हकको प्रचलनमा एवं बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी तथा भोकमरी जस्ता विपत्तिहरू हाम्रो राष्ट्रले बरोबर व्यहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा समेत मुलुकको दीर्घकालीन खाद्य नीति र खाद्य सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा केही निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गर्नु यहाँ आवश्यक देखियो । तसर्थ देहायबमोजिम गर्न र गराउनको लागि सरकारका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
१. नेपालले वर्षेनीजसो कुनै न कुनै राष्ट्रिय विपत्ति व्यहोर्नु परिरहेको हुँदा नागरिकहरूको खाद्यसम्बन्धी हक सम्मान गर्न, खाद्य सुरक्षा र भोकमरीको जोखिमबाट उनीहरूलाई जोगाउन देशका विभिन्न ठाउँमा सहजरूपमा वितरण हुन सक्ने पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गरी त्यस्तो खाद्यान्नको गुणस्तर उच्च राख्नू ।
२. दीर्घकालीनरूपमा खाद्यान्नको आपूर्ति र सुरक्षाको निम्ति कृषियोग्य भूमिको सुरक्षा गर्न र कृषियोग्य भूमिलाई गैरकृषि प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्ने कार्य रोक्नू ।
३. देशभित्र हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका जनताले दैनिकरूपमा प्रयोग गर्दै आएका र जनताको परम्परागत ज्ञान, सीप, खोज र व्यवहारमा आधारित वैकल्पिक खाद्यान्नबारे अनुसन्धान एवं विकास गर्न र कृषि कार्यमा उपयोग भइरहेको जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उपयुक्त कानूनको तुरून्त निर्माण गरी लागू गर्नू ।
४. विपत्तिको स्थितिमा छिमेकी तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने खाद्यान्नहरू परीक्षण गरेपछि मात्र वितरण गर्नु, दूषित, सडेगलेका खाद्य वस्तुको सहायता अस्वीकार गर्नु । प्राप्त सहायताको गुणस्तर परीक्षणसमेतको निम्ति क्षेत्रीय स्तरमा प्रयोगशालाहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनू ।
५. खाद्यान्न वितरणमा देशभित्र कार्यरत अनियमित कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कालोसूचीमा राख्नू ।
यो आदेशको जानकारी सम्बद्ध सबैलाई गराउनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृतः- यज्ञप्रसाद आचार्य
इति संवत् २०७३ साल पौष १३ गते रोज ४ शुभम् ।