निर्णय नं. ९८७७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश मिति : २०७३।१२।२७
०६९-WO-०२२०
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : धनुषा जिल्ला, हंसपुर कठपुल्ला गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई पशु विकास अधिकृत पदबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त जनकप्रसाद कामत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ।
निजामती कर्मचारीले एकपटक प्राप्त गरेको सेवा सुविधालाई सोको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निजलाई सोबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यदि यी निवेदक जस्ता कर्मचारी सो सातौं संशोधन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अवकाश पाएको भए अस्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी निवृत्तिभरण पाउनेमा हाल झन् बढी सेवा गरेको अवस्थामा सो अस्थायी सेवा अवधि जोड्न नपाउने भन्ने हुँदैन । यस्तो भएमा कर्मचारीको सम्पत्तिसम्बन्धी हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकमा आघात पर्न जाने ।
नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) मा खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएबाट पनि नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले कटौती गरेको अस्थायी सेवा अवधि नजोडिने भन्ने व्यवस्था यी निवेदकका हकमा लागू नहुने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संशोधनपूर्व नियम १२३(१) (ख) को व्यवस्थाद्वारा दिइरहेको सुविधा वैकल्पिक व्यवस्थाविना नियमावलीमा पछि भएको संशोधनले निवेदक जस्ता कर्मचारीहरूको हकमा समेत कटौती गर्ने विधायिकाको मनसाय थियो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृतिविना सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने भनी कानूनले नै व्यवस्था गरेको हुन्छ । तसर्थ यी निवेदक कार्यरत नै रहेको अवस्थामा अस्थायी सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरण प्रदान गरिने कानूनी व्यवस्थालाई निज कार्यरत नै रहेको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई हटाई भएको संशोधनले यी निवेदकले पाउने सेवा सुविधाको हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिएकोले निजको हकमा साबिक अस्थायी सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरण प्रदान गरिने व्यवस्था नै लागू हुने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०१७, अंक ५, नि.नं.१०३
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३, ३७
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(१)(क)
आदेश
न्या. केदारप्रसाद चालिसे : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) तथा वर्तमान नेपालको संविधानको १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः-
मैले तत्कालीन श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालय, पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागको मिति २०४०/१२/०५ को निर्णयानुसार राजपत्रअनङ्कित प्रा.स. पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०५०/०२/०२ सम्म निरन्तर कामकाज गर्दै आएकोमा कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयको मिति २०५०/०२/०३ को निर्णयअनुसार जिल्ला विकास कार्यालयतर्फको रिक्त पदमा १ वर्षको परीक्षणकाल रहने गरी स्थायी नियुक्ति पाएको हुँ । मिति २०६४/१०/०१ देखि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (पशु विकास अधिकृत) जनकपुरधाममा कार्यरत रहेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) बमोजिम २०६९/०१/०६ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने भएकोले ऐनको दफा ३७ को उपदफा १(क) बमोजिम १ वर्ष १ महिना २९ दिन थप गरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाइदिनु हुन भनी पशु सेवा विभागले मिति २०६९/०१/२५ र २०६८/१२/२८ को पत्रबाट निजामती किताबखानालाई सिफारिससमेत गरेकोमा निवेदकको सेवा अवधि २० वर्ष नपुगेको भन्दै निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्ने अवस्था नदेखिएको भनी मिति २०६९/०३/२० को सचिव स्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी निजामती किताबखानाले मिति २०६९/०३/२१ मा म निवेदकलाई बोधार्थ पत्र दिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ अनुसार उमेरको हदले अवकाश पाएको म निवेदक मिति २०४०/०१/२५ देखि २०५०/०२/०५ सम्म अस्थायी र मिति २०५०/०२/०६ देखि २०६९/०१/०६ सम्म जम्मा १८ वर्ष ११ महिना १ दिन सेवा अवधि पूरा गरेकोमा ऐ.ऐनको दफा ३७(१) बमोजिम निवृत्तिभरण पाउन हुनुपर्ने न्यूनतम २० वर्ष सेवा अवधिमा घटिरहेको १ वर्ष १ महिना २९ दिनको अवधि दफा ३७(१)(क) बमोजिम थप गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सो नगरी सेवा अवधि २० वर्ष नपुगेकोले निवृत्तिभरण दिन नमिल्ने भनी भएको उक्त २०६९/०३/२० को सचिवस्तरीय निर्णय र ऐ.२१ को बोधार्थ पत्र र सोसम्बन्धी भएका काम कारवाही बदर गरिपाऊँ । मलाई पशु सेवा विभागले च.नं. ८५० मिति २०६८/१२/२८ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ (१)(क) बमोजिम सेवा अवधि १ वर्ष १ महिना २९ दिन थप गरी निवृत्तिभरण पाउने गरी नेपाल सरकारले अवकाश दिएको हुँदा भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १२३(१) अनुसार मेरो अस्थायी र स्थायी नोकरी अवधि जोडिई जम्मा २८ वर्षसमेत पुगेको छ । यस्तोमा मैले निवृत्तिभरण नपाउने गरी भएको उक्त निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१)(क) समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हकको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ मा संरक्षित स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ मा प्रत्याभूत समानताको हक धारा १९ मा प्रदत्त सम्पत्तिको हकलगायत मौलिक हकसमेत कुण्ठित हुन पुगेकोले उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोअनुरूप भएका काम कारवाही बदर गरी निवृत्तिभरण अधिकार पत्र उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन
पत्र ।
यस अदालतबाट मिति २०६९/०५/१८ मा विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको ।
रिट निवेदनमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार कारण उल्लेख छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
कानून अधिकृतले आफूसमक्ष प्राप्त भएका फाइल कागजातका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रचलित कानूनबमोजिम रायसम्म पेस गर्ने कार्य गरिने हुँदा विना आधार कारण कानून अधिकृतलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून अधिकृत, ऐन, नियम तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९/०३/०४ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार रिट निवेदकले माग गरेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार निवेदकले माग गरेको सेवा सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने आदेश भएअनुसार समितिको सदस्यको हैसियतले निजामती किताबखानाबाट पेस गरिएका विषयहरू, उपर्युक्त विषयसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनी व्यवस्था, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट प्राप्त रायसमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी सोको आधारमा समितिका तर्फबाट सुझावसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पेस गरेको हुँदा विना आधार कारण शाखा प्रमुखलाई समेत विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन शाखा (क) का शाखा प्रमुख, ऐ. मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन शाखा (ख) का शाखा प्रमुख, ऐ. मन्त्रालयको ऐन, नियम तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा र ऐ. मन्त्रालय, संगठन विकास शाखाका शाखा प्रमुखको करिब एकै मिलानको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१)(क) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू र दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम उम्मेद्वार भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरू उमेरका कारणले अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तिभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्न सकिने तर यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि सेवा निवृत्त भइसकेका कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनद्वारा थप भएको साथै रिट निवेदक सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्ति भएको नदेखिएको हुँदा यो व्यवस्था रिट निवेदकका हकमा आकर्षित हुन सक्दैन । त्यस्तै निवृत्तिभरण पाउने नपुग सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण पाउने भनिए पनि रिट निवेदक मिति २०५० को निर्णयानुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदमा तत्कालीन निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम स्थायी नियुक्ति भएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (१) मा कुनै निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि सरकारी सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्था रहेकोले यी निवेदकका हकमा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्न मिल्ने देखिएन । रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं आफ्नो हकमा समेत ऐ. मन्त्रालयका सचिव, निजामती किताबखाना एवं आफ्नो हकमा समेत ऐ. विभागका महानिर्देशक श्रीराम के.सी. र केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौड्यालको करिब एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१)(क) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू र दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम उम्मेद्वार भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरू उमेरका कारणले अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तिभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई बढिमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्न सकिने तर यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि सेवा निवृत्त भइसकेका कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ तर रिट निवेदक सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्ति भएको नदेखिएको हुँदा यो व्यवस्था रिट निवेदकका हकमा आकर्षित हुन सक्दैन । त्यस्तै निजामती कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयसमेत नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले यी निवेदकले मिति २०४०/१२/०५ को पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागको निर्णयानुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०५०/०२/०२ सम्म काम गर्दै आई मिति २०५०/०२/०३ को निर्णयानुसार स्थायी नियुक्ति पाएको हो । यसरी अस्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्नरूपमा काम गर्दा गर्दै स्थायी नियुक्ति पाएकोमा सो साबिकको अस्थायी सेवा अवधिसमेत सेवा अवधिमा गणना गरिने भन्ने प्रावधान यी निवेदक कार्यरत रहेकै अवस्थामा निजमती सेवा नियमावली, २०५० मा भएको दोस्रो संशोधन, २०५६ ले नियम १२३(१)(ख) मा गरेको थियो । सो व्यवस्था उक्त नियमावलीमा भएको सातौं संशोधनले हटाएको भए पनि यी निवेदकको हकमा उक्त साबिककै व्यवस्था लागू हुने हुँदा सोही दोस्रो संशोधनबाट भएको व्यवस्थाअनुसार अस्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी यी निवेदकलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा स्थायी सेवा अवधि १८ वर्ष ११ महिना १ दिन मात्र भएकोले निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउने गरी निर्णय भएको छ । तसर्थ सो निर्णय बदर गरी निजलाई निवृत्तिभरण दिनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षीहरूका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(१)(क) अनुसार सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू र दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारको विकासतर्फको कुनै पदमा कम्तीमा ५ वर्षदेखि अस्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्नरूपमा सेवा गरिरहेका महिला कर्मचारीको हकमा स्थायी नियुक्ति हुँदा उमेरको हद नलाग्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको हकमा मात्र उमेरका कारणले अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तिभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था
हो । यी निवेदक त्यस्तो अवस्थाका कर्मचारी नभएकोले निजलाई निवृत्तिभरण दिने प्रयोजनार्थ सेवा अवधि थप गर्न मिल्दैन । त्यस्तै हाल निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा पनि साधारणतर्फको अस्थायी सेवा गरेको अवधिसमेत जोडी निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था रहे भएको पाइँदैन भनी बहस प्रस्तुत
गर्नुभयो ।
यसरी दुवै पक्षको बहससमेत सुनी निर्णयार्थ विचार गर्दा यसमा निवेदक मागबमोजिमको रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन? भन्ने विषयमा नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो ।
२. यसमा यी रिट निवेदकले मिति २०४०/१२/०५ को निर्णयअनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रा.स. पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई मिति २०५०/०२/०२ सम्म निरन्तर कामकाज गर्दै क्षेत्रीय कृषि विकास निर्देशनालयको मिति २०५०/०२/०३ को निर्णयानुसार जिल्ला कृषि विकास कार्यालयतर्फको रिक्त पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । निजको उक्त अटुट अस्थायी सेवा अवधि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ (१)(क) बमोजिम गणना गर्ने गरी अभिलेख राखिएको भनी निजामती किताबखानाको मिति २०५४/०३/२६ को पत्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसबाट निजले अस्थायी सेवा गरेको अवधि अटुट राखेर नै वा कूल सेवा अवधिमा गणना हुने गरी स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको प्रष्ट हुन्छ । निजलाई मिति २०६९/०१/०६ मा ५८ वर्षको उमेरको हद पूरा भएकोले अवकाश दिएको पाइयो । सो अवकाश हुँदासम्म निजको स्थायी सेवा अवधि १८ वर्ष ११ महिना १ दिन मात्र पूरा भएको देखिन्छ । निजको २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएकोले पूरा भएको सेवा अवधि १८ वर्ष ११ महिना १ दिनमा २० वर्ष पूरा हुन बाँकी रहने सेवा अवधि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ (१क) बमोजिम सेवा अवधि १ वर्ष १ महिना २९ दिन थप गरी निवृत्तिभरण पाउने गरी अवकाश दिएको भनी पशु सेवा विभागले मिति २०६८/१२/२८ र २०६९/०१/२५ को पत्रबाट निजामती किताबखानालाई सिफारिससमेत गरिदिएको देखिएको छ । निजामती किताबखानाबाट सो २० वर्ष सेवा अवधि पुर्याउन थप्नुपर्ने सेवा अवधि थप भई निवृत्तिभरण प्रदान गर्न नसकिने भनी मिति २०६९।३।२० मा सचिवस्तरीय निर्णय भई यी निवेदकलाई मिति २०६९।३।२१ को बोधार्थ पत्रसमेत दिइएको छ । यसरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण दिन नमिल्ने गरी निर्णय भएकोलाई बदर गरिपाउँ भनी यी निवेदकले यस अदालतमा रिट दायर गरेको देखिँदा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नलाई सो सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएमा स्वतः अवकाश पाउने हुन्छ । यसरी अवकाश पाएको कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष वा सोभन्दा बढी भएकोमा निजले दफा ३७ अनुसार निवृत्तिभरण पाउँछ । त्यस्तै सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू र ऐ. ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम विकासतर्फ ५ वर्ष अस्थायी नियुक्ति पाई अवछिन्न सेवा गरिरहेका महिला कर्मचारीको हकमा स्थायी हुन उमेरको हद नलाग्ने हुँदा त्यस्ता कर्मचारीको हकमा उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तिभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई बढीमा २ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने दफा ३७ (१क) मा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार यी रिट निवेदकले सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण पाउन सक्ने देखिँदैन ।
४. यसरी उक्त दफा ३७(१क) अनुसार सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण पाउने नदेखिए तापनि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दोस्रो संशोधन, २०५६ ले अस्थायी सेवा अवधिलाई जेष्ठता प्रयोजनका साथै निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि पनि सेवाको गणना गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त दोस्रो संशोधनले नियमावलीको नियम १२३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा बढुवाको लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र ऐ. को (ख) मा निवृत्तिभरण प्रयोजनको निमित्त सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइयो । उक्त व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरण प्रयोजनको निमित्त पहिले सरकारी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधि (बीचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई) र साधारणतर्फको पदमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि अस्थायीरूपमा गरेको सेवा एवं विकासतर्फको पदमा मिति २०२६/०८/११ भन्दा पहिले नियुक्ति भई त्यस्तो पदमा गरेको सेवालाई अविच्छिन्न राखी स्थायी सेवामा आएका निजामती कर्मचारीको त्यस्तो साधारण तथा विकासतर्फको पदमा अस्थायीरूपमा गरेको सेवा अवधि गणना गर्ने भनिएको पाइन्छ । यसरी उक्त दोस्रो संशोधनले ऐ. नियमावलीको नियम १२३(१)(ख) मा साधारणतर्फको पदमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढीको अस्थायीरूपमा गरेको सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गरिने व्यवस्था गरेको देखियो । प्रस्तुत व्यवस्था नियमावलीमा भएको सातौं संशोधन २०६४ बाट हटाई त्यस्तो अस्थायी सेवा अविछिन्न राखी स्थायी सेवा गर्दै आएका साधारणतर्फका कर्मचारीको निवृत्तिभरण सम्बन्धमा के हुने भनी कुनै व्यवस्था नै गरेको
पाइएन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावैदेखि बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पार्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था संशोधनपूर्व नै बहाल रहेको कर्मचारीको हकमा लागू नहुने स्पष्ट हुन्छ ।
५. यसमा निवेदक मिति २०४०/१२/०५ देखि २०५०/०२/०२ सम्म राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.स.) पदमा अस्थायी सेवा अविच्छिन्नरूपमा गरी मिति २०५०/०२/०३ मा स्थायी नियुक्ति पाएको देखिएको छ । निजको स्थायी नियुक्ति भई कार्यरत रहँदाको अवस्थामा निजामती सेवा नियमावलीमा भएको दोस्रो संशोधनबाट एक वर्ष वा सोभन्दा बढी साधारणतर्फको अस्थायीरूपमा गरेको सेवा अवधिलाई निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि पनि गणना गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । पछि २०६४ सालमा नियमावलीमा सातौं संशोधन भई सो व्यवस्था कायम नराखेको भए पनि सोभन्दा अघिदेखि नै कार्यरत रहेका यी निवेदक जस्ता कर्मचारीलाई उक्त सातौं संशोधनद्वारा हटाइएको व्यवस्थाले सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा लागू हुनसक्ने देखिँदैन । त्यसैले यी निवेदकको सेवा सुविधामा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी भएको उक्त संशोधित व्यवस्थाअनुसार निजको अस्थायी सेवा अवधिको आधारमा निजको निवृत्तिभरण पाउन अपुग हुने अवधि निज निवेदकको मागअनुसार थप गरी निवृत्तिभरण नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।
६. निजामती कर्मचारीले एकपटक प्राप्त गरेको सेवा सुविधालाई सोको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निजलाई सोबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यदि यी निवेदक जस्ता कर्मचारी सो सातौं संशोधन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अवकाश पाएको भए अस्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी निवृत्तिभरण पाउनेमा हाल झन् बढी सेवा गरेको अवस्थामा सो अस्थायी सेवा अवधि जोड्न नपाउने भन्ने हुँदैन । यस्तो भएमा कर्मचारीको सम्पत्तिसम्बन्धी हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकमा आघात पर्न जाने देखिन्छ । त्यस्तै नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) मा खारेज भएको कुनै ऐनबमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएबाट पनि नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले कटौती गरेको अस्थायी सेवा अवधि नजोडिने भन्ने व्यवस्था यी निवेदकका हकमा लागू नहुने गरी व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संशोधनपूर्व नियम १२३(१) (ख) को व्यवस्थाद्वारा दिइरहेको सुविधा वैकल्पिक व्यवस्था विना नियमावलीमा पछि भएको संशोधनले यी निवेदक जस्ता कर्मचारीहरूको हकमा समेत कटौती गर्ने विधायिकाको मनसाय थियो भनी अनुमान गर्न
मिल्दैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट नियम बन्नुभन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमले तलब र पेन्सनमा असर पार्न सक्दैन । सेवाको सर्त व्यवस्थित गर्ने नियम निजामती सेवा ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यही निजामती सेवा ऐनको विचार गर्ने हो भने पनि भर्ना र सेवाको सर्त व्यवस्थित गर्ने नियम पहिला पटक जारी भएपछि सो नियमलाई संशोधन गर्ने पछिका नियमले त्यस्तो संशोधित नियम हुनु अगावै बहाल रहेका कुनै निजामती कर्मचारीलाई तलब वा पेन्सनमा हानि नोक्सानी कुनै किसिमसँग असर गर्ने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सो संशोधित नियमबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई निजलाई लागू हुन सक्दैन भन्ने दफा ७ को उपदफा २ मा लेखिएको छ । नियम बन्नुभन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमको तलब र पेन्सनमा सम्म असर पार्नै सक्दैन भनी (ने.का.प. २०१७, अंक ५, नि.नं.१०३) मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ ।
७. राज्यले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्न तथा राज्यको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कर्मचारीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालन गरेबापत राज्यले मासिक तलब भत्तालगायत कर्मचारीको भविष्यको सुनिश्चितताको लागि निवृत्तिभरणलगायतका सेवा सुविधाका सर्तसमेतको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस्ता सेवा सुविधाहरूमा समय सापेक्ष थपसमेत हुने
हुन्छ । यीनै राज्यले प्रत्याभूत गरेका र पछिसमेत थप गर्ने सेवा सुविधा पाउने सर्तमा सहमत भई व्यक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । यस्ता सेवा सुविधा र सुरक्षाका सर्तहरू राज्य र कर्मचारीका बीचका एक प्रकारका करारीय सर्तभित्र नै पर्ने
हुन्छन् । पछि आएर सेवा प्रवेश गर्दा वा सेवामा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा प्रत्याभूत गरिएका सेवा सुविधामा सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृति विना कटौती गरिएमा राज्यले नै आफूले राखेका सर्तको उल्लङ्घन गरेको हुने हुँदा सोलाई मान्यता दिन मिल्ने देखिँदैन । त्यसैले सम्बन्धित कर्मचारीको स्वीकृति विना सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने भनी कानूनले नै व्यवस्था गरेको हुन्छ । तसर्थ यी निवेदक कार्यरत नै रहेको अवस्थामा अस्थायी सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरण प्रदान गरिने कानूनी व्यवस्थालाई निज कार्यरत नै रहेको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई हटाई भएको संशोधनले यी निवेदकले पाउने सेवा सुविधाको हकमा प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिएकोले निजको हकमा साबिक अस्थायी सेवा अवधि जोडी निवृत्तिभरण प्रदान गरिने व्यवस्था नै लागू हुने हुन्छ । तसर्थ यी निवेदकको उमेरको हदका कारण अवकाश पाएको मितिसम्म पूरा भएको जम्मा सेवा अवधि १८ वर्ष ११ महिना १ दिनमा निजले अस्थायी सेवा गरेको निवेदककै मागअनुसार निवृत्तिभरण पाउन थप गर्नुपर्ने सेवा अवधि १ वर्ष १ महिना २९ दिन थप गरी निज निवेदकले उपदान पाउने देखिन्छ । यी निवेदकलाई निवृत्तिभरण अधिकार पत्र जारी गर्ने अवस्था नदेखिएको भनी मिति २०६९/०३/२० को भएको सचिव स्तरीय निर्णयबाट निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकोले कानूनअनुरूपको देखिएन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट निवेदक जनकप्रसाद कामतलाई निवृत्तिभरण अधिकार पत्र जारी गर्न नमिल्ने भनी भएको सचिवस्तरीय निर्णय, सो निर्णयका आधारमा गरिएका पत्राचारलगायतका काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ । अब निजको जम्मा स्थायी सेवा अवधि १८ वर्ष ११ महिना १ दिनमा निजले अस्थायी सेवा गरेको आधारमा निवेदककै मागअनुसार निवृत्तिभरण पाउन थप गर्नुपर्ने सेवा अवधि १ वर्ष १ महिना २९ दिन थप गरी जम्मा सेवा अवधि २० वर्ष मानी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७ अनुसारको हिसाबले निवृत्तिभरणको अङ्क किटान गरी यी निवेदकले अवकाश पाएको मितिबाट नै निवृत्तिभरण पाउने गरी निवृत्तिभरण अधिकार पत्र जारी गर्नु गराउनु र सोही आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृतः यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७३ साल चैत्र २७ गते रोज १ शुभम् ।