निर्णय नं. ९८७८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४।०१।०६
०७२-WO-०३९४
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक / पक्ष : बर्दिया जिल्ला पदनाहा गा. वि. स. वडा नं.८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ ज्ञानेश्वर बस्ने अधिवक्ता कल्पित पराजुलीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कानून र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । यो सँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ । यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी तथा अरूको आत्मसम्मानमा आघात नलाग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक चरित्र भएको विविधतायुक्त समाजमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा विशेषरूपमा सजगता अपनाउनुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
कुनै पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग र सुनिश्चितता गर्दा चाहे त्यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै किन नहोस् बहुलवाद‚ सहिष्णुता‚ शान्ति र अविभेदको मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता गर्न
सकिँदैन । त्यस्तो अभियव्यक्ति जसले जात‚ धर्म‚ भाषा‚ लिङ्ग‚ पहिचान‚ क्षेत्र आदिको आधारमा घृणा द्वेष फैलाउन उत्तेजित गर्छ त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित बन्देज कानूनद्वारा नै लगाउन आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा उक्त बन्देजको प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ । उद्देश्यभन्दा बाहिर गई बन्देज लगाउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदक पक्षको तर्फबाट :
विपक्षी प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क)
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६
मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपियन महासन्धि, १९५०
राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(२)
गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५
आदेश
न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी पेस हुन आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :-
सार्वजनिक ओहदाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्तिवारे संवेदनशील हुन जरूरी
हुन्छ । वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको मर्मविपरीत अपहेलना र द्वेस फैलाउने गरी दिइने घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) लाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मान्न नसकिने कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू र अभ्यासहरूले पुष्टि गरेको पाइन्छ । यसरी एकले अर्को व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय एवं समूहलाई लक्षित गरी दिएको Hate Speech ले आपसी द्वन्द्व र तनाव बढाई हिंसाको अवस्थासमेत निम्त्याएका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ । कहिलेकाहीँ त यस्ता गैर जिम्मेवार टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको रूपसमेत लिएको पाइन्छ । विविधताबीच एकतामा बाँधिएको नेपालमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अझ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक हुन्छ । तर यहाँका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू, अगुवाहरू र विभिन्न सार्वजनिक ओहोदामा बसेका र सार्वजनिक छवि बनाएका व्यक्तिहरूका कतिपय अभिव्यक्तिहरू बेलाबेलामा आलोचनाको विषय बन्ने गरेका छन् र यसैका कारण कतिपय अवस्थामा आम जनसाधारणले दुःख र त्रासदीसमेत सहनुपरेको छ । अतः यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई कानूनी मर्यादाभित्र ल्याई समाजमा सद्भाव र सदाचारको बढोत्तरी गर्नको लागि नागरिकको हैसियतमा पहल कदमी गर्नु हामी निवेदकको कर्तव्य भएको र यसो हुन नसके यस्तो Hate Speech का कारण जन्मने परिणामको भागी हामी निवेदकसमेत हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेका छौं ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७(२)ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भए तापनि सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाती, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा व्यक्तिगत तवरका अपमानलाई नियन्त्रण गर्न गाली र बेइज्जती ऐन,२०१६, छापाखाना र प्रसारण ऐन, २०४८, राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ लगायतका ऐनहरू समेत विद्यमान रहेको अवस्था रहेको छ । यद्यपी मुलुकमा सुशासन र कानूनी राज्यको अवधारणालाई थप टेवा पुर्याउँदै सर्वजनिक पहिचान बनाइसकेका व्यक्तिहरूले आम जनसमूहसमक्ष दिने अभिव्यक्तिलाई शिष्ट र मर्यादित बनाउँदै सदाचार र राष्ट्रिय सद्भाव कायम गर्न विशिष्टिकृत कानून बनाउन आवश्यक रहेको देखिएकोले घृणाजन्य अभिव्यक्ति नियन्त्रण एवं सजाय ऐन बनाउन र आवश्यक परेमा निर्देशिकासमेत जारी गरी व्यवस्थापिका संसद्लाई सोसम्बन्धी ऐन बनाउन अन्तरिम आदेश दिनेलगायत जे जस्तो चाहिने हो सोही अनुसारको कारवाही एवं पहलकदमी गर्न हामी निवेदकहरूको अनुरोध छ । यस्ता Hate Speech लाई तत्काल रोक्न विपक्षीका नाममा आवश्यक निर्देशनसमेत जारी गरी नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम परमादेशसमेतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ तथा यस रिटउपर अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म विपक्षीहरूका काम कारवाहीले असर पार्ने हुँदा तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी कारवाही किनारा गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भएमा म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२।९।३ को आदेश ।
नेपालमा व्यक्तिगत तवरका अपमानलाई नियन्त्रण गर्न, प्रकाशन हुने सामाग्रीलाई मर्यादित बनाउन, राष्ट्रिय हित र सम्मानमा आँच आउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न तथा राजनीतिक दलको कार्यलाई राष्ट्रिय स्वार्थ हितअनुकूल बनाउनसमेतका लागि क्रमश; गाली बेइज्जती ऐन, २०१६, छापाखाना र प्रसारण ऐन, २०४८ एवम् राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ को व्यवस्था भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यी ऐनहरूबाट तत् क्षेत्रबाट हुने अपमानजनक कार्य, वर्ग, समाज, सम्प्रदाय तथा क्षेत्रबीच अपहेलना, वैमनस्य एवम् द्वेष ल्याउने तवरले दिइने घृणाजन्य अभिव्यक्तिसम्बन्धी कार्य तथा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूलको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने नै
देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको र सो धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा निवेदकले उठाएका विषयवस्तु उपर कानूनको अभाव देखिए कानून निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था भएकै छ । साथै, नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० मा यस आयोगले आवश्यक देखिएको विषयमा नयाँ विधेयकको तर्जुमा एवं प्रचलित कानूनको संशोधन / खारेजी / पुनरावलोकनलगायत काम गर्न सक्ने भएकोले रिट निवेदकले उठाएको विषयहरूमा आयोगले आवश्यकताअनुसार अध्ययन गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी नेपाल कानून आयोगको लिखित जवाफ ।
समाजमा हुने द्वन्द्व र हिंसाका पछाडि विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार हुन्छन् । राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक विभेद तथा अन्य विभेद र असमानताका कारणले गर्दा समाजमा द्वन्द्व र हिंसा हुन्छन् । Hate Speech का कारणले मात्र समाजमा द्वन्द्व र हिंसाको अवस्था सृजना भएको भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २(क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐ. संविधानको धारा १७(२) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको भावना व्यक्ति, संघ, संस्थाले अर्को व्यक्ति, संघ, संस्था, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र सम्प्रदाय एवं समूहलाई लक्षित गरी घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन नहुने हो । साथै संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, गाली, बेइज्जती वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने आशय यो व्यवस्थाले राखेको छ । साथै ऐ. संविधानको धारा १८ मा भएको व्यवस्थाको भावना पनि कुनै प्रकारको आम सञ्चारको माध्यमबाट विभिन्न जात, जाति, धर्म, वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसा भड्किने गरी अभिव्यक्ति दिन नहुने हो । त्यसैगरी गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६, छापाखाना र प्रसारण ऐन, २०४८, राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ लगायतका ऐनहरू समेत विद्यमान रहेको र उल्लिखित कानूनहरू Hate Speech घृणाजन्य अभिव्यक्ति, घृणा वा द्वेष सृजना गराउने अभिव्यक्ति तथा वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने अभिव्यक्ति रोक्न पर्याप्त भएकाले छुट्टै नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको छैन । रिट निवेदकको माग दाबी नै गलत एवं भ्रामक छ । रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के-कस्तो काम कारवाहीबाट के- कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार उल्लङ्घन भएको हो भन्नेसमेत कहीँ उल्लेखसमेत गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) मा “खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कसैले अर्कालार्इ लेखेर वा बोलेर घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यलार्इ नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६३ लगायतका कानूनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् जुन कुरा रिट निवेदकले स्वीकार गर्नुभएकै छ । संविधान जारी भएपछि संविधानअनुकूल हुने गरी प्रचलित नेपाल कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको
छ । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरे जस्तो घृणित अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरू के कति कारण र आधारमा अपर्याप्त भएको वा प्रभावकारी नभएको भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । कानून अनुमानका भरमा बनाइने विषय होइन, यो आवश्यकताले निर्धारण गर्ने विषय हो । सरकारले आवश्यक ठानेका विषयमा कानून बनाउन व्यवस्थापिका-संसद्मा विधेयक पेस गर्न सक्ने र कुनै पनि विषयमा कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने सार्वभौम अधिकार व्यवस्थापिका-संसद्मा निहित रहेको सन्दर्भमा अनुमानका भरमा दायर हुन आएका रिट निवेदनको माध्यमबाट कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रमा असर पर्ने गरी कानून निर्माण गर्न लगाउन सम्मानित अदालतबाट कुनै प्रकारको आदेश जारी गर्न मिल्ने पनि होइन । अतः रिट निवेदकले उठाएका विषयमा पर्याप्त र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रचलित कानूनी व्यवस्थालार्इ नजर अन्दाज गरी केवल अनुमानका भरमा नयाँ कानून बनाउनुपर्छ भन्ने माग दाबी आफैँमा औचित्यहीन भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । उक्त स्वतन्त्रताको हकलाई मर्यादित बनाउन तथा स्वच्छन्दरूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्नको लागि सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी धारा १९ को सञ्चारको हकअन्तर्गत उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सोही प्रकृतिको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोले अनलाइन सञ्चार माध्यमको समेत प्रयोग गरी कसैप्रति घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई नियमन तथा रोक्न सकिने गरी कानून बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने गरी अभिव्यक्ति दिने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत कार्य हो जुन कुरा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुन्छ । गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ जस्ता विषयगत ऐनहरूमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गरी सजायको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तसर्थ Hate Speech सम्बन्धी कानून नभएको हुँदा कानून बनाई पाउँ भनी दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयको लागि यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक विद्वान् अधिवक्ताहरूले यस अदालतबाट तोकी पाएको तारेख गुजारी बसेको देखियो । विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले नेपालका विभिन्न जात जाती, धर्म सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने कार्य गर्न नहुने कुरामा कुनै विवाद छैन । समाजमा घृणा द्वेष फैलाउने गरी अभिव्यक्ति दिने कार्यलाई विद्यमान नेपालको संविधान र विभिन्न प्रचलित कानूनहरूले मनाही गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७(२) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यक्ति संघ, संस्थाले अर्को व्यक्ति संघ संस्था समुदाय वर्ग, क्षेत्र सम्प्रदाय एवं समूहलाई लक्षित गरी घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कसैले अर्कालाई बोलेर वा लेखेर घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा गाली बेइज्जती ऐन, २०१६, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, २०२७, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६३ लगायतका कानूनहरू कार्यान्वयनमै रहेका छन् । यस अवस्थामा घृणाजन्य अभिव्यक्तिको नियन्त्रण गर्नको लागि नयाँ कानूनको माग गरी दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै अर्थ छैन । त्यसैगरी विद्यमान कानून के कति कारणले प्रभावहीन भयो भनी रिट निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । रिट निवदेन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निवेदनसाथ संलग्न मिसिलको अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूको सम्बन्धमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पूर्ण अधिकार (Absolute Right) हो वा यसका केही सिमाहरू हुन्छन्?
(२) घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) लाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि वर्तमानमा देशमा पर्याप्त कानून छ वा छैन?
(३) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधान (२०७२) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भए तापनि अपहेलना र द्वेष फैलाउने गरी दिइने घृणाजन्य अभिव्यक्तिले विभिन्न समुदाय‚ वर्ग‚ क्षेत्र‚ सम्प्रदाय तथा समूहको बीचमा तनाव र हिंसाको सृजना गर्न सक्ने भएकोले यस प्रकारका घृणाजन्य अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि विपक्षीहरूको नाममा आवश्यक निर्देशन आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको
देखिन्छ । त्यसैगरी विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा विभिन्न विषयगत ऐन कानूनमा अपहेलना र द्वेष फैलाउने गरी दिइने घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण र सजाय गर्नको लागि विभिन्न व्यवस्था भएकोले नयाँ कानूनको आवश्यकता छैन । विद्यमान कानून के कति कारणले अपर्याप्त भयो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले स्पस्टसँग उल्लेख गर्न सक्नु भएको
छैन । रिट निवेदकको माग दाबी नै निरर्थक भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
३. अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्ण अधिकार हो वा यसका केही सिमाहरू रहेका हुन्छन् भन्ने पहिलो प्रश्नको निरूपण गर्दा सर्वप्रथम यो कस्तो प्रकृतिको अधिकार हो भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नु वाञ्छनिय हुने देखिन्छ । मानव मन मष्तिष्कमा उत्पन्न विचार तथा भावनाहरूको प्रस्फुटन नै अभिव्यक्ति हो । लेखेर‚ बोलेर‚ चिह्न‚ इशारा वा प्रदर्शन जस्ता विभिन्न माध्यमबाट मानिसले आफ्नो विचार अभिव्यक्त
गर्दछ । मानिस आफैँमा विचारशील प्राणी भएकोले उसले आफ्ना विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न चाहन्छ । यसरी आफूभित्रको विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हो । नागरिकको संगठित हुन पाउने अधिकार‚ सूचनाको अधिकार‚ प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार‚ सामाजिक राजनीतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलगायतका अधिकारहरूको उपभोग गर्नको लागि सर्वप्रथम व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुन आवश्यक हुन्छ । तसर्थ यसलाई नागरिक अधिकारहरूको जननी पनि भन्न सकिन्छ । विचारको विविधता रहने मानव समाजमा एक अर्काको विचारको आदनप्रदानबाट मात्रै नयाँ विचारको जन्म हुन्छ र समाजले गतिशिलता प्राप्त गर्छ ।
४. अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूले स्थापित गरेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र‚ १९४८ को धारा १८ मा प्रत्येक मानिसलाई विचार, अन्तस्करण तथा धर्मको स्वतन्त्रता हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को दफा १९(१) मा पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई विना हस्तक्षेप आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपदफा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । मौखिक, लिखित वा मुद्रितरूपमा वा कलात्मकरूपमा वा निजको आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यममार्फत सबै किसिमको सूचना र विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रतासमेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको व्याख्या गर्दै मानव अधिकार समिति (Human Right Committee) ले साधारण टिप्पणी नं. ३४ (General Comment no. 34) मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य सर्त हो । स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापना गर्नको लागि यी अधिकारहरू आधार स्तम्भ हुन् तथा संकटकालीन अवस्थामा समेत यो अधिकार अहरणीय अधिकार हुन्छन् भनी व्याख्या गरेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपियन महासन्धि, १९५० को धारा १०, मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकन महासन्धि, १९६९ को धारा १३ र मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकन बडापत्र, १९८१ को धारा ९ ले समेत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दासमेत नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई यस अगाडिका संविधानहरूले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेका थिए भने हाल विद्यमान नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १७(२)(क) ले समेत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
५. अब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पूर्ण अधिकार हो वा यसका केही सिमाहरू रहेका हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै पनि अधिकारको उपभोगसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू पनि जोडिएर आउँछ । यो विधिशास्त्रको सार्वभौम मान्यता हो । अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले सो अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिको हक अधिकार र सामाजिक सुव्यवस्था (Public Order) मा खलल नपुग्ने गरी गर्नुपर्छ । जिम्मेवार अभिव्यक्ति नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको आधार हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा त्यसको असर र प्रभाव केवल सो कुरा अभिव्यक्त गर्ने वक्तामा मात्र सिमित
रहँदैन । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विचारको प्रस्फुटन गर्ने प्रक्रिया भएकोले यसले पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावहरू बहुआयामिक हुन सक्छन् भने प्रभाव क्षेत्रसमेत व्यापक र विस्तृत हुन सक्छ । अझ सूचना र प्रविधिको विकास भएको वर्तमान युगमा कुनै व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचार छिनभरमै व्यापकरूपमा फैलिने सम्भावना हुन्छ । विशेष गरी सार्वजनिक जीवन यापन गरिराखेका राजनीतिकलगायतका क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अभिव्यक्त गरेको विचारले समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ र त्यसको आधारमा आमजनताहरूको बीचमा निश्चित धारणा बन्ने गर्दछ । यस अवस्थामा कुनै जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक वा अन्य समुदायलाई होच्याउने वा घृणा उत्पन्न गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएमा सो समुदायको आत्मसम्मानको अधिकार, समानताको अधिकार, जातीय छुवाछुत विरूद्धको अधिकारलगायतका मानव अधिकारहरू हनन हुन्छ भने समाज विभाजित भई द्वन्द्व फैलिने जोखिम पनि हुन्छ । तसर्थ कानून र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । यो सँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ । यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी तथा अरूको आत्मसम्मानमा आघात नलाग्ने गरी प्रयोग गरिनुपर्छ । अझ हाम्रो जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक चरित्र भएको विविधतायुक्त समाजमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा विशेषरूपमा सजगता अपनाउनुपर्छ । तसर्थ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक मानव अधिकार भए तापनि यो पूर्ण अधिकार होइन र यसलाई निरपेक्षरूपमा उपभोग गर्न
मिल्दैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनहरूले समेत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगको हकमा विभिन्न सिमाहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,१९६५ को धारा ४(क) मा भएको व्यवस्था यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । उक्त धारामा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारहरूको सबै प्रचार प्रसार, जातीय विभेदलाई दुरूत्साहन दिने कार्य, कुनै पनि जाति वा अर्को वर्ण वा सामाजिक उत्पत्तिका व्यक्तिहरूको समूहहरू विरूद्धको हिंसात्मक कार्य वा त्यस्ता कार्यलाई दुरूत्साहन दिने कार्य तथा जातीय क्रियाकलापहरूलाई आर्थिक सहायतालगायतका कुनै पनि सहायता दिने कार्यसमेतलाई कानूनद्वारा दण्डनीय कसुरको रूपमा घोषणा गर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २० मा समेत भेदभाव, शत्रुता वा हिंसालाई उत्तेजित पार्ने, राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक घृणाको कुनै पनि वकालतलाई कानूनबाट निषेध गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को दफा १९(३) ले पनि दफा १९(१) मा व्यवस्था गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायतका अधिकारहरूमा सिमितरूपमा बन्देज लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी लगाइने बन्देज कानूनद्वारा नै व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने र निम्न अवस्थामा मात्र लगाउन पाइने व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ ।
- अन्य व्यक्तिहरूको अधिकार तथा सम्मानको रक्षा गर्न ।
- राष्ट्रिय सुरक्षा‚ सामाजिक सुव्यवस्था (Public order)‚ सामाजिक स्वास्थ्य र नैतिकता कायम गर्न ।
६. यसरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र‚ १९६६ ले पनि निश्चित अवस्थामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सोही प्रतिज्ञापत्रको धारा २०(१) ले पनि युद्धको लागि कुनै पनि प्रचार कानूनबाट निषेधित गरेको छ भने धारा २०(२) ले भेदभाव, शत्रुता वा हिंसालाई उत्तेजित पार्ने राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक घृणाको कुनै पनि वकालतलाई कानूनबाट निषेधित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
७. यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक हक अधिकार भए तापनि घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कानूनले बन्देज लगाउन सक्ने देखिन्छ । घृणाजन्य अभिव्यक्ति के हो भन्ने सम्बन्धमा Council of Europe ले … shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including : intolerance expressed by aggressive nationalism and ethno centrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin (Recommendation no.R(97)20) भनी व्याख्या गरेको छ । अतः घृणाजन्य अभिव्यक्ति त्यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति हो जसले कुनै जातीय‚ भाषिक‚ धार्मिक‚ क्षेत्रीयलगायतका समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरूको बीचमा घृणा‚ तनाव तथा द्वन्द्वको सृजना गर्दछ ।
८. घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूका अदालतबाट भएका न्यायिक व्याख्याको अध्ययन गरी हेर्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९२५ मा नै Gitlow v. New York, 268U.S.652 भएको मुद्दामा "It is a fundamental principle, long established, that the freedom of speech and of the press, which is secured by the Constitution, does not confer an absolute right to speak or publish, without responsibility, whatever one may choose, or an unrestricted and unbridled license that gives immunity for every possible use of language and prevents the punishment of those who abuse this freedom.” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । यसरी अमेरिकी संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता जिम्मेवारी विनाको पूर्ण अधिकार होइन र यसका सिमाहरू हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले धेरै अगाडिदेखि नै समर्थन गरेको देखिन्छ ।
९. नेपालको संविधानले समेत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने आधार र अवस्थाहरू सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १७(२) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भए तापनि सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाती, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरूत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा १९ को सञ्चारको हकअन्तर्गत उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सोही प्रकृतिको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पूर्ण अधिकार होइन र निश्चित कारण र अवस्थामा यसमा बन्देज लगाउन सकिने तथ्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । कुनै पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग र सुनिश्चितता गर्दा चाहे त्यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै किन नहोस् बहुलवाद‚ सहिष्णुता‚ शान्ति र अविभेदको मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अभियव्यक्ति जसले जात‚ धर्म‚ भाषा‚ लिङ्ग‚ पहिचान‚ क्षेत्र आदिको आधारमा घृणा द्वेष फैलाउन उत्तेजित गर्छ त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित बन्देज कानूनद्वारा नै लगाउन आवश्यक रहन्छ ।
१०. माथि विवेचित आधारमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्ण अधिकार होइन र यसको उपभोग गर्दा केही उचित सिमाहरू (Reasonable restrictions) निर्धारण गर्न सकिने देखिन्छ । अभिव्यक्तिको अधिकार उपभोग गर्दाको सिमाहरू के हुन् र कुन तहसम्मको अभिव्यक्तिलाई घृणाजन्य अभिव्यक्ति मान्ने भन्ने सवाल समाज सापेक्ष हुन सक्छ । कुनै पनि समाजमा रहेका नागरिकहरूको चेतनास्तर, सामाजिक साँस्कृतिक विविधता, सामाजिक सहिष्णुताको अवस्थालगायतका पक्षहरूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सिमाहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यद्यपि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित तवरबाट बन्देज लगाउन मिल्दैन । यसरी लगाइएको बन्देज लोकतान्त्रिक समाजलाई सुहाउँदो हुनुपर्छ र बन्देज लगाउँदा व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पूर्णरूपमा सम्मान गरिनुपर्छ । त्यसैगरी जुन उद्देश्यको लागि बन्देज लगाइएको हो सो उद्देश्यसँग समानुपातिक हुने गरी लगाइनुपर्छ (Strictly proportional to the end sought) । यसै सन्दर्भमा Handyside vs. United Kingdom (Application no. ५४९३/७२(१९७८)) भएको मुद्दामा European Court of Human Right ले…the restrictions imposed by the state under Article १०(२) on the freedom of expression must be proportionate to the legitimate aim pursued… भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ भने Superintendent, Central Prison vs. Ram Manohar Lohia (AIR १९६० SC ६३३) भएको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले … reasonable restriction must have reasonable relation to the object and must not go in excess to object… भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी कस्तो प्रकारको अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाइएको हो सो सम्बन्धमा कानूनले प्रस्टसँग परिभाषित गरेको हुनुपर्छ ताकी कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानूनले बन्देज गरेको छ भन्ने थाहा पाई नागरिकहरूले सोही कानूनबमोजिम आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई निर्देशित गर्न सकुन् तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताउपर लगाइएको बन्देजको अपव्याख्या हुन नपाओस् । यसै सम्बन्धमा Special Rapporteur on Freedom of Expression for the United Nations ले …there must be possibility of demonstrating a plausible nexus between the offending words and some undesirable consequence… भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
११. अब घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) लाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि वर्तमान समयमा देशमा पर्याप्त कानून छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरू अपर्याप्त भएकोले यस प्रकारको कार्यलाई नियन्त्रण तथा सजाय गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनको लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate Speech) लाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि वर्तमानमा देशमा पर्याप्त कानून छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विद्यमान कानूनी प्रवन्धहरूको सम्बन्धमा विवेचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । माथि नै उल्लेख भएजस्तै नेपालको संविधानको धारा १७(२) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको भए तापनि सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अवस्थाहरूमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नेपालको संविधानले नै कुनै पनि प्रकारको घृणाजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेमा सोलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन भएको भनी मान्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस बाहेक विभिन्न विषयगत कानूनहरूमा समेत घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा हेर्दा राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ४(२) मा कसैले स्वतन्त्र एवं अविभाज्य नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय वा यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गरे गराएमा वा सो गर्ने उघोग गरेमा वा दुरूत्साहन दिएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ भने गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ मा कसैले अरू कसैको बेइज्जती गरेमा वा कुनै कुरा छापे खोदेमा वा अरू कसैको बेइज्जती गरे गराएमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने, नेपालको सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्न जाने, तथा विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने र सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कुराहरू किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा १५ मा समेत त्यस्तै प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट घृणा वा द्वेष फैलाउने विचार लाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलयागतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरूद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामाग्रीहरू प्रकाशन गर्ने, महिलालाई जिस्काउने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी घृणाजन्य अभिव्यक्ति (Hate speech) लाई रोक लगाएको अवस्था छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २(ग) मा सार्वजनिक स्थानमा अश्लिल बोली‚ वचन‚ इशारा प्रयोग गरी शान्ति भङ्ग गर्ने वा अश्लिल प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई कार्यलाई कसुर कायम गरिएको छ । निवेदकहरूले रिट निवेदनमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति आएको कुरालाई महत्त्वको साथ उठाएकोमा राजनीतिक दलका कार्यलाई कानूनसम्मत र राष्ट्र हितअनुसार मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ को खण्ड (ख) मा नेपालका विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, खण्ड(ग) मा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरूत्साहन गर्ने, खण्ड (घ) मा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्न बन्देज गरेको अवस्था रहेको छ । यसरी घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित कानूनहरूले केही व्यवस्था गरेको नै देखिन्छ ।
१२. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हाल कुनै कानून नै नभएको अवस्था
देखिँदैन । केही कानूनहरूमा निश्चित प्रकृतिको घृणाजन्य अभिव्यक्तिको कारवाहीको दायराभित्र ल्याउने प्रयास गरिएको तथ्यलाई स्वयम् रिट निवेदकहरूले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । यी ऐनहरूबाट तत्तत् क्षेत्रमा हुने घृणाजन्य विचार अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न व्यवस्था भइराखेको अवस्थामा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरू के कति कारणले अपर्याप्त भए भन्ने कुरालाई निवेदकहरूले स्पस्टरूपमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । केवल केही सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूको आधारमा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । कुनै व्यक्ति घृणाजन्य अभिव्यक्तिको कारण पीडित भएको अवस्थामा निजले माथि उल्लिखित कानूनहरूको आधारमा कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ । अदालतमा कुनै माग लिएर आउने व्यक्ति आफ्नो माग दाबीलाई पुष्टि गर्ने स्पस्ट आधार र प्रमाणसहित आउनु पर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले पर्याप्त आधार र कारण देखाई विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरू घृणाजन्य अभिव्यक्तिहरू नियन्त्रण गर्नको लागि अपर्याप्त भएको भनी पुष्टि गर्न सकेको अवस्था नरहेको तथा विद्यमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरू घृणाजन्य अभिव्यक्तिहरूको नियन्त्रण गर्नको लागि पर्याप्त नै रहेको देखिँदा निवेदकले माग गरेजस्तो नयाँ कानून बनाउनको लागि तत्काल परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१३. तर रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तुलाई यस इजलासले गम्भिरताका साथ लिएको छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक विविधता रहेको (Plural society) र भर्खरै मात्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढी संक्रमणकालीन परिस्थितिबाट पार पाउन थालेको मुलुकमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा विशेषरूपमा सजगता अपनाउनु पर्छ । नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष होइन । यो धारामाथि केही उचित बन्देज लगाउने व्यवस्था संविधानकै धारा १७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको छ । मुलुकमा विद्यमान जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विविधताको व्यवस्थापन गरी बहुलवादमा आधारित समावेशी समतामुलक समाज निर्माण गर्नको लागि मुलुक संघिय प्रणालीमा प्रवेश गरेको परिवर्तित सन्दर्भमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनको महत्त्व अझ बढेको छ । वर्तमान कानूनहरूलाई हेर्दा घृणा द्वेष फैलाउने कार्यलाई रोकथाम र सजाय गर्न केही व्यवस्था गर्न खोजिए तापनि सोको प्रभावकारिता तथा ती कानूनले निषेधित गर्न खोजेको कार्य उचित बन्देज हो वा होइन तथा त्यसको औचित्यता र सिमालाई गम्भिर भएर परीक्षण गर्ने प्रणालीहरूको व्यवस्था भएको देखिँदैन । माथिल्ला प्रकरणहरूमा उल्लेख भएजस्तै विभिन्न कानूनहरूले घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गरेको भए तापनि यी कानूनहरू घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नै नियन्त्रण गर्नको लागि बनेको विशेष कानून नभई विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरू हुन् । उदाहरणको लागि राज्य विरूद्धको अपराध र सजाय ऐन‚ २०४६ राज्य विरूद्ध गरिने अपराध र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको हो भने गाली बेइज्जती ऐन‚ २०१६ सर्वसाधारणको इज्जत र मान मर्यादा कायम राख्न पाउने अधिकारको रक्षाको लागि बनेको ऐन हो । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउन रोकेको छ । त्यसैगरी छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन‚ २०४८ को प्रस्तावनामा पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवम् जिम्मेवारपूर्ण तवरले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि बनेको भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी अन्य कानूनहरू पनि तत् क्षेत्रको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि बनेका हुन् । यी कानूनहरू घृणाजन्य अभिव्यक्तिको नियन्त्रण गर्नकै लागि भनी बनेका विशेष कानून
होइनन् । विद्यमान यी कानूनहरू छरिएर फरक सन्दर्भमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था रहेको
छ । यी कानूनहरूले मात्र घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा बदलिँदो परिस्थिति र चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । फेरी कानूनको दुरूपयोग हुने अवस्थाबाट संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणले पनि कानून बन्न आवश्यक रहन्छ । अन्यथा अभिव्यक्तिमा अनुचित बन्देज लाग्दा सिङ्गो लोकतन्त्रमा नै असर पर्न जान
सक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा उक्त बन्देजको प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ । उद्देश्यभन्दा बाहिर गई बन्देज लगाउन मिल्दैन । उक्त बन्देजको अभिव्यक्तिमा प्रयोग गरिने शब्द र अनपेक्षित परिणामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ ।
१४. त्यसैगरी सूचना र सञ्चारको विकाससँगै विविध सञ्चारमाध्यम, इन्टरनेट र सामाजिक संजालहरूमा नागरिकहरूको पहुँच उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति चाँडो फैलने र त्यसको प्रभाव गम्भिर र व्यापक हुन सक्ने सम्भावनालाई यस इजलासले गम्भिरतापूर्वक मनन गरेको छ । यस परिवर्तित सन्दर्भमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिहरूलाई निषेध गर्नको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरूलाई थप अद्यावधिक गर्नुपर्ने
देखिन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानूनद्वारा संरक्षित (protected) हो र कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति संरक्षित होइन (unprotected) भन्ने सम्बन्धमा स्पस्ट परिभाषित हुनु आवश्यक रहेको देखिन्छ भने घृणाजन्य अभिव्यक्तिले ल्याउने परिणाममा असरको गम्भिरताको आधारमा उत्तरदायी बनाउने कानून निर्माणको समेत आवश्यकता रहेको देखिन्छ । अतः वर्तमान कानूनी व्यवस्थाहरूको पर्याप्तता र प्रभावकारिता, घृणाजन्य अभिव्यक्तिसम्बन्धी कानूनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायतका विषयहरू अध्ययन गरी विद्यमान कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गरी परिवर्तित सन्दर्भअनुसार अद्यावधिक गर्नको लागि आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सारदाप्रसाद घिमिरे
इजलास अधिकृत: सन्देश श्रेष्ठ, भोजराज रेग्मी
इति संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शुभम् ।