निर्णय नं. ४३१९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३१९     ने.का.प. २०४८      अङ्क ७

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ८५५

आदेश भएको मिति : २०४८।६।७।२ मा

निवेदक      : श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयमा शा.अ.मा सेवारत उपेन्द्रप्रसाद अधिकारी

विरुद्ध

विपक्षी : लोकसेवा आयोग कमलपोखरी काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण(साविक पेज नं. ३३६)

(१)    निजामती सेवा भित्र शाही सैनिकमा काम गरेको शाही सैनिक सेवालाई समावेश गरेको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ३१)

(२)   सैनिक अधिकृतको पद गैर निजामती सरकारी पद हुने भनी लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा २ को खण्ड (ज) मा उल्लेख भएको र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को अधीनमा रही लागू हुनेछ भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम १.२(३) मा उल्लेख भएकोले सैनिक अधिकृत भई काम गरेको पदलाई निजामती पद एवं निजामती कर्मचारी मानी नेपाल निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको सेवा भित्र समावेश भएको र सो सेवामा कायम गरेको भन्ने स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ३१)

(३)   शाही सैनिकमा काम गरी बीचमा नोकरी टुटेका कुनै व्यक्ति लोकसेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भई नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राड्ढित पदमा नियुक्त भएका त्यस्ता व्यक्तिको शाही सैनिक भई काम गरी बीचमा टुटेको अवधि समेत जोडी ४ वर्ष भन्दा बढी हुन आउँछ भने त्यस्तो व्यक्ति बढुवाका लागि संभावित उम्मेदवार हुन सक्छ भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३.८(क) मा व्यवस्था भएको समेत नदेखिँदा बढुवाको लागि निवेदकलाई उम्मेदवार नगराएको विपक्षी समिति एवं लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३१)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुड्डाना

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    निवेदकले २०३०।१०।२५ मा शाही नेपाली सेनाको सहायक सेनानी पदमा नियुक्ति पाई उपसेनानी एवं सहसेनानी पदमा मिति २०४२।२।१७ सम्म कार्यरत रही उक्त पदहरु सबै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका हुन, त्यसपछि मिति ०४३।६।५ देखि हालको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छु शाही सेनामा गरेको उक्त नोकरी पनि पेन्सन उपदान बढुवा सबैको लागि गणना हुने भनी निजामती किताबखानाले मलाई मिति ०४६।४।२ मा पत्र दिएको छ ।

३.    लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सहायक सचिव पद २७ बढुवाबाट पूर्ति गर्ने कुरा सूचना नं. २७६।०४५ गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेकोले र मेरो (साविक पेज नं. ३३७) नोकरी अवधि सो बढुवा हुने पदभन्दा एक तह तल्लो अर्थात राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा ४ वर्षभन्दा बढी भएकोले निवेदक सामान्य उम्मेदवार हुन पाउने भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०४५।३।२० को पत्रले समेत स्पष्ट परेकोले आफ्नो सबै विवरण साथ विपक्ष आयोग समक्ष दर्खास्त दिएको थिएँ ।

४.    मिति ०४६।५।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नाममा सबभन्दा कम अंक २५५, ३९७ पाउने सम्मको नाम सिफारिश गरिएको रहेछ । मैले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा शाही नेपाली सेनामा ११ वर्ष ३ महीना २२ दिन र हालको शाखा अधिकृत पदमा ०४३।६।५ देखि ०४५ आषाढ मसान्त सम्म गरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा मेरो नोकरी १३ वर्ष १ महीना १९ दिन भएकोले १ वर्षको ४ अंकका दरले ज्येष्ठता बापत मैले पाउने अंक ५२.५४४ हुन्छ । उल्लेखित अवधिमा निम्न लिखित भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको छु ।

(अ)   मिति २०३०।१०।२५ देखि २०३२।९।२७ सम्म १ वर्ष ११ महीना ३ दिन काठमाडौंमा (ङ बर्ग) प्राप्त हुने अंक १.९, (आ) मिति ०३२।९।२८ देखि ०३४।१२।३० सम्म २ वर्ष ३ महीना २ दिन केसाङ मुस्ताङ (क वर्ग) प्राप्त हुने अंक ११.२५, (इ) मिति ०३४।१२।३० देखि २०३७।८।९ गतेसम्म २ वर्ष ७ महीना १० दिन काठमाडौं (ङ वर्ग) प्राप्त हुने अंक २.६, (ई) २०३७।८।१० देखि २०४०।९।११ सम्म ३ वर्ष १ महीना १ दिन इटहरी सुनसरी (घ वर्ग) प्राप्त हुने अंक ६.१६६, मिति ०४०।९।१३ देखि ०४२।३।१७ सम्म त्रिवेणी नवलपरासी (घ वर्ग) प्राप्त अंक २.८, (ऊ) मिति २०४३।६।५ देखि २०४५।३।३२ गते सम्म १ वर्ष ९ महीना २७ दिन काठमाडौं (ङ वर्ग) प्राप्त हुने अंक १.८ यस प्रकार भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत मैले पाउने अधिकतम अंक २५ हुन आउँछ ।

            स्नातक तथा स्नातकोत्तर दुवै परीक्षामा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेकोले मैले शैक्षिक योग्यताको बापत ३६+१७ऽ५३ अंक पाउने छु ।

५.    मिति २०४०।९।१३ देखि २०४२।२।१७ सम्म नवलपरासी जिल्लाको रणशार्दुल गुल्मको गुल्मपति भई कार्यालय प्रमुखको रुपमा १ वर्ष ५ महीना ७ दिन काम गरेकोले विशेष जिम्मेवारी बापत नि.से.नि. अनुसार वर्षको १ अंकका दरले मैले पाउनु पर्ने अंक १.४२७ हुन आउँछ । नि.से.नि. अनुसूची १(ख) को सूचीमा नेपाल राजपत्रमा मिति २०२२।६।४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार गुल्म (सब यूनिट) पनि समावेश भएको हुँदा उक्त पद पनि नि.से.नि. बमोजिम कार्यालय प्रमुखको पद भएको कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

६.    नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट मिति ०४४।८।२७ देखि ०४४।१०।८ सम्म सञ्चालित श्री ५ को सरकारका रा.प.तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा कार्यालय सामान एवं भवनको संभार विषयको सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकोले मैले तालिम बापत नि.से.नि. अनुसार पाउनु पर्ने अंक ९ हुन आउँछ ।

७.    शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा गठित त्रि.वि.वि. का विद्वान विशेषज्ञ तथा लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान विशेषज्ञ रहनु भएका कृति मूल्याड्ढन समितिको मिति २०४४।९।२६ मा बसेको बैठकले मैले लेखेको प्राचित नेपालको प्रशासन एक अध्ययन नामक कृति प्रशासन सम्बन्धित तथा अनुसन्धानात्मक भएको हुँदा ख. श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको हुँदा मैले कृति बापत नि.से.नि. अनुसार ५ अंक पाएको छु ।

८.    यसरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत पाउने अंक बाहेक उपरोक्त मैले पाएका अंकहरु जोड्दा १४५.९७१ हुन आउँछ । कार्य सम्पादनमा मैले ११०.५ मात्र पाए पनि मेरो अंक जम्मा २५६.४७१ हुन आउँछ । यस प्रकार बढुवाको निमित्त सिफारिश गरिएको अन्तिम (साविक पेज नं. ३३८) व्यक्तिको अंक २५५.३९२ भन्दा बढी हुन आउँछ ।

८.    बढी अंक प्राप्त गर्ने मेरो नाम सिफारिश नगरी घटी अंक आउनेको नाम सिफारिश गरेको म जस्तै श्री ५ को सरकारको अन्य सेवाबाट निजामती सेवामा आएकाहरुको नोकरी अवधि गणना गरी सम्भाव्य उम्मेदवार बनाइएको विभिन्न उदाहरण समेत उल्लेख गरी म्यादभित्र विपक्षी लोकसेवा आयोग समक्ष उजूरी गरेकोमा नि.से.नि. ३.५(९ र १०) अनुसारको बढुवाको उजूरी विषयमा आवश्यक कारवाही भई पेश हुँदा बढुवा समितिको निर्णय मनासिब देखिएकोले सोही कुराको जानकारी उजूरवाला र सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिने भन्ने निर्णय भएको कुरा मलाई मिति २०४६।७।२० मा गराइयो बढुवा समितिले कस्तो निर्णय गरेको रहेछ जान्न खोज्दा जानकारी दिइएन ।

९.    बढुवाको प्रयोजनको निम्ति नोकरी अवधिको गणना गर्दा नि.से.नि. २.३(९) ले श्री ५ को सरकारको स्थायी नोकरी अवधि बीचमा टुटेको भए टुटेको अवधि कटाई शतप्रतिशत गणना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट मैले शाही सेनामा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत भई गरेको नोकरी अवधिले शाखा अधिकृत भई गरेको नोकरीमा स्वतः गाभियो दुवैलाई जोडेर नोकरी अवधि गणना गर्दा नि.से.नि. ३.३(८) ले तोकेको ४ वर्षको अवधि भन्दा बढी अवधि मेरो हुन्छ । यस कुराको समर्थन माथि उल्लेख गरेका रक्षा मन्त्रालय, निजामती किताबखाना र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रले पनि गरेको छ । यी सबैको आधारमा सामान्य उम्मेदवार भएको मलाई असर पर्ने गरी विपक्षी बढुवा समितिले व्याख्या वा विवेचना गरेको भए सो निर्णय उपरोक्त कानुन विपरीत भई बदरभागी छ । बदर हुनु पर्दछ । त्यस्तो कुनै निर्णयलाई आधार बनाई विपक्ष लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।

१०.    निवेदकले विपक्ष आयोग समक्ष दिएको उजूरी नि.से.नि. ३.५(९) र ३.५(१०) अन्तर्गत हेरियो भन्नेमा विवाद छैन सो अन्तर्गत उजूरी हेरेर निर्णय गर्दा उजूरी ठीक देखिए पुनः हिसाब गरी सिफारिश गरेको नाममा फेरबदल गर्ने र उजूरी आधारहिन भए ३.५(११) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम मनासिब माफिकको कारण समेतको जानकारी सम्बन्धित उजूरवालालाई दिन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । मेरो उजूरीलाई आधारहिन भनी विपक्ष आयोगले भन्न सकेको छैन र कारण दिन सकेको पनि छैन । सिफारिश गरिएको अन्तिम उम्मेदवारले पाएको अंक भन्दा मैले बढी अंक पाएको छु भन्ने मेरो दावीलाई विपक्षी आयोगले नकार्न सकेको छैन । अर्थात नम्बरको हिसाबले मेरो नाम बढुवा समितिले सिफारिश गर्नु पर्ने हो । यसमा विवाद गर्ने कुनै गुन्जायस छैन । तर पनि मेरो नाम सिफारिश नगर्ने गरी के कस्तो कुन आधारमा बढुवा समितिले निर्णय गरियो र त्यसलाई आयोगले मनासिब भयो सो कतैबाट खुल्दैन । यस्तो कुनै निर्णय पनि कानुन विपरीत भई बदरभागी छ ।

११.    म संभाव्य उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेखित कानुनले मलाई अधिकार दिएको र यसरी संभाव्य उम्मेदवार भएका मध्ये सबभन्दा बढी अंक जस्को हुन्छ उसलाई बढुवा सिफारिश गर्न पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नि.से.नि. ३.५(१) ले गरेको विपरीत विपक्षी समिति र आयोगले निर्णय गरेबाट नि.से.नि. ३.५(१) ३, (८) ९ एवं नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त मेरो हकमा आघात पारेको र उपरोक्त निर्णय बदर गराई मेरो हक प्रचलन गराई माग्न कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएबाट सम्मानीत अदालत समक्ष निवेदन गर्न आएको छु । संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरुको निर्णय बदर गरी मेरो नाम कानुन बमोजिम सिफारिश गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश पनि जारी गरी मेरो हक प्रचलन गरी पाउँ । साथै समितिको सिफारिश सम्बन्धी निर्णय र सो सम्बन्धी आयोगको निर्णय पनि रिटको अन्तिम किनारा (साविक पेज नं. ३३९) नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

१२.   यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सो को छलफलको लागि सूचना दिनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४६।८।११ को आदेश रहेछ ।

१३.   नि.से.नि. दफा ३.३(८) बमोजिम राजपत्रांकित पदमा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार बन्नको लागि सम्बन्धित श्रेणी वा श्रेणीको तहको पदमा घटीमा चार वर्ष नोकरी अवधि पुगेको हुनु पर्ने छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको तर रिट निवेदक शाही नेपाली सेवातर्फ मिति २०४२।२।१८ देखि ०४३।६।४ सम्म सेवा छोडी नोकरी खण्डित पारी नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा मिति ०४३।६।५ देखि मात्र सेवा प्रवेश गर्नु भएको हुँदा संभाव्य उम्मेदवार बनाइएको मिति सम्ममा निजको सेवा अवधि १ वर्ष ९ महीना २७ दिन मात्र भएकोले निज उल्लेखित विज्ञापित सहायक सचिव २७ पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनु नभएकोले दावी अनुसार नि.से.नि. ३(९) बमोजिम नोकरी अवधि जोडी संभाव्य उम्मेदवार बनाउन नमिल्ने प्रष्ट छ । निजको शाही नेपाली सेनामा सेवा गर्नु भएको नोकरी वर्ष बढुवाको लागि जोड्न मिल्दैन कारण नेपालको संविधान, २०१९ (संशोधन सहितको) धारा ७८ को उपधारा ४ बमोजिम सैनिक अधिकृत वा जवान प्रहरी कर्मचारी र श्री ५ बाट निजामती पद होइन भनी तोकी बक्सेको पदमा नियुक्त कर्मचारी निजामती कर्मचारी नभएको हुँदा उक्त शाही नेपाली सेनामा गरेको सेवा निजामती सेवामा पदको बढुवाको प्रयोजनको लागि जोड्न नमिल्ने स्वतः सिद्ध छ ।

१४.   रिट निवेदक नि.से.नि. ३.३ (८ क) (च) अनुसार सेवा परिवर्तन गरी आएको पनि होइन निजामती सेवामा रहनेले आफ्नो इच्छाले सेवा परिवर्तन गराएको भए त्यसरी सेवा परिवर्तन गरेको मितिले दुई वर्षसम्म संभाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैन भन्ने सोही नि.से.नि. ३.३(८)(क)(छ) को स्पष्टीकरण (२) अनुसार निजलाई श्री ५ को सरकारले वा अख्तियारवालाले नै निजको योग्यता र क्षमता हेरी योग्यता अनुसारको कामको प्रकृति मिल्दो निजामती सेवा भित्र सेवा परिवर्तन गरी ल्याएको पनि होइन । निज खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा सेवा प्रवेश भएको हुनाले रिट निवेदक संभाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने देखिँदैन साथै उपनियम (८क) ले उपनियम (८) मा भएको सम्पूर्ण व्यवस्थालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

१५.   निजामती किताबखानाले निजको शाही नेपाली सेवामा अधिकृत तहको उपयुक्त स्थायी नोकरी हालको स्थायी नोकरीमा नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३(९) अनुसार (सरुवा र बढुवा) नभई नियम ७.९ बमोजिम अवकास, उपदान, निवृत्तिभरणका लागि मात्र जोडिएको हो यसर्थ नि.से.नि. ३.३(९) को प्रयोजनको लागि उक्त सेवा अवधि स्वतः जोडिने नि.से.नि.मा कतै उल्लेख नभकोले लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित बढुवा सूचना अनुसार निजको नोकरी अवधि नि.से.नि. को नियम ३.३(८क) बमोजिम नपुगेकोले संभाव्य उम्मेदवार बनाउन नमिल्ने ।

१६.    नि.से.नि. ३.३(१४) बमोजिम बढुवा सम्बन्धमा यस नियम भित्र नपरेको विषयमा वा नियम भित्र परेको विषयमा पनि नियमले यस्तो गर्ने भन्ने केही समेत नगरेको विषयमा कुनै अप्रत्याशित कठिनाई आदि परेमा बढुवा समितिले यो नियमको उद्देश्यको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने नियममा व्यवस्था भई राखेको हुँदा प्रस्तुत विषयमा पनि मिति २०४५।७।१७ २०४६।४।१ र २०४६।७।७ मा बसेका बढुवा समितिले रिट निवेदकलाई नि.से.नि. ३.३(८) बमोजिम राजपत्रांकित पदमा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार बन्नेका लागि (साविक पेज नं. ३४०) सम्बन्धित श्रेणी वा श्रेणीको तह भन्दा मूनीको श्रेणी वा श्रेणीको तहको पदमा घटीमा चार वर्ष नोकरी अवधि पुगेको हुनु पर्नेमा शाही नेपाली सैनिक सेवा छाडी निजामती सेवामा मिति २०४३।६।५ देखि मात्र सेवा प्रवेश गरी चार वर्ष नपुगेको हुँदा निजलाई उम्मेदवार नबनाइएको हो । निवेदकले लो.से.आ. समक्ष नि.से.नि. ३.५(९) र (१०) बमोजिम उजूरी गरेकोमा उक्त आयोगले बढुवा समितिको निर्णय मनासिब देखिएकोले सोही जानकारी निवेदकलाई दिइएको हो । रिट निवेदकको नि.से.नि. ३.५(१) ३.३(८) ३.३(९) एवं नेपालको संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पारेको भन्ने कुरा आधारहीन छ । श्री ५ को सरकारको २०४६।९।७ को निर्णयानुसार उक्त २७ पदमा बढुवा हुने सबैले बढुवा पाई विभिन्न मन्त्रालयहरुमा पदस्थापना समेत भइसकेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बढुवा समिति तथा सचिव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

१७.   मिति २०४६ भाद्र ७ गतेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचनामा रा.प.द्वि. श्रेणी प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको सहायक सचिव पदमा बढुवा भएका व्यक्तिहरुको नामावली प्रकाशन गर्दा हाम्रो नाम पनि प्रकाशित भएको हुँदा सो पद बढुवा भएको थाहा पाएका थियौं । तत् पश्चात श्री ५ को सरकारको मिति २०४६।९।७ को निर्णयानुसार २०४६।७।३० देखि लागू हुने गरी नियुक्ति पाई कामकाज गर्दै आई रहेको हो प्रचलित ऐन नियमानुसार बढुवा पाउनु पर्ने भएकोले बढुवा नियुक्ति प्राप्त गरेका छौं । ऐन नियम अनुसार बढुवा पाएको हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत बढुवा समितिबाट बढुवा भई गएका हरिहर शर्मा लगायतका प्रत्यर्थीहरुको एकै व्यहोराको अलग अलग लिखितजवाफ ।

१८.   रिट निवेदक शाही नेपाली सेनामा मिति २०३०।१०।२५ देखि २०४२।२।१७ सम्म रही राजीनामा गरेपछि आयोगबाट लिइएको रा.प.तृ.श्रेणी शाखा अधिकृत पदको खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भएर मिति २०४३।६।५ गते देखि श्री ५ को सरकारको सेवा प्रवेश गरेका निजको शाही नेपाली सेनामा गरेको सेवा अवधि निजामती किताबखाना कै प.सं.से.फा. ३(क) १३५।०४४।४५ मिति ०४४।९।२८ को पत्रानुसार नि.से.नि. को नियम ७(९) प्रयोजनको लागि मात्र जोडिएको हो यसर्थ निजामती किताबखानाकै प.सं. ०४६।०४७ गृह १ क १ मिति २०४६।४।२ को पत्रानुसार नि.से.नि. ३.३(९) को प्रयोजनको लागि अंक सेवा अवधि स्वतः जोडिने नि.से.नि. मा कतै उल्लेख नभएकोले आयोगबाट प्रकाशित बढुवा सूचना अनुसार निजको नोकरी अवधि नि.से.नि.को नियम ३.३(८) बमोजिम नपुगेकोले संभाव्य उम्मेदवार बनाउन नमिल्ने भनी मिति २०४६।७।६ मा बसेको बढुवा समितिले गरेको निर्णय मनासिब देखिएकोले सोही व्यहोराको जानकारी उजूरवाला र सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिने गरी यस आयोगबाट निर्णय भएको हो ।

१९.    तसर्थ यस आयोगको निर्णयबाट रिट निवेदकको संवैधानिक एवं कानुनी समेत कुनै किसिमको हकमा आघात परेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध भन्ने समेत सचिव लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।

२०.   प्रत्यर्थी मध्येका योगेन्द्रराज शर्मा, दुर्गासिं थापा, हिरालाल श्रेष्ठ, रामकृष्ण भूर्तेल, लोकबज्र बज्राचार्य, पुष्पराज उपाध्याय, कोमलप्रसाद पालिखे, विश्वनाथ रेग्मी, तर्कराज लेखक, जिवनकुमार श्रेष्ठ, विष्णुकुुमार राई, सुरेन्द्रबहादुर सिजापति, शिवप्रसाद रेग्मी, कमलनाथ त्रिपाठीका नाउँमा तामेल भई आएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिएको तर निजहरुको लिखितजवाफ भने प्राप्त हुन आएको देखिएन ।

२१.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा (साविक पेज नं. ३४१) तारेखमा रही इजलास समक्ष उपस्थित भएका निवेदकलाई रोहवरमा समेत राखी रिट निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगानाले मेरो पक्ष रिट निवेदकले २०३०।१०।१५ मा शाही नेपाली सेनाको सहायक सेनानी पदमा नियुक्ति पाई उपसेनानी एवं सहसेनानी पदमा २०४२।२।१७ सम्म कार्यरत रही हालको शाखा अधिकृत पदमा मिति २०४३।६।५ देखि कार्यरत हुनुहुन्छ उक्त शाही नेपाली सेनामा रहँदाका पदहरु समेत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पद हुँदा शाही सेनामा गरेको उक्त नोकरी पेन्सन, उपदान बढुवा सबैको लागि गणना हुने पद हुन र निजामती किताबखानाले समेत सबैको लागि गणना हुने भनी ०४६।४।२ मा पत्र दिएको छ, विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित सूचना नं. २७६।०४५ गोरखापत्रमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सहायक सचिव पदको लागि चाहिने योग्यतामा सो बढुवा हुने पद भन्दा एक तह तल्लो पदमा अर्थात राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणीमा ४ वर्ष नोकरी अवधि पुगेको हुनु पर्ने व्यवस्था अनुरुप मेरो पक्षको समेत ४ वर्ष भन्दा बढी अवधि पुगिसकेको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०४५।३।२० को पत्रबाट समेत संभाव्य उम्मेदवार हुन पाउने प्रष्ट छ । तसर्थ उक्त सहायक सचिव पदको बढुवा सिफारिश गर्दा समेत मिति २०४६।५।७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित नाममा सबभन्दा कम अंक २५५.३९७ पाउने सम्मको नाम सिफारिश गरिएको छ । मेरो पक्ष राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी पदमा १३ वर्ष १ महीना १९ दिन भएकोले १ अंकका दरले ज्येष्ठता बापत ५२.५४४ अंक प्राप्त गरेको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको २५ अंक शैक्षिक योग्यता बापत ५३ अंक कार्यालय प्रमुखको रुपमा पाउने अंक १.४२७, तालिम बापत ९ अंक, कृति बापत ५ अंक पाउनु भएको छ उपरोक्त अंकहरु जोड्दा जम्मा १४५.९७१ र कार्य सम्पादनमा ११०.५ मात्र पाए पनि जम्मा २५६.४७१ अंक प्राप्त गर्नु भएको छ जबकी बढुवाको निमित्त सिफारिश गरिएको अन्तिम व्यक्तिको अंक २५५.३९२ भन्दा बढी छ । यसरी नम्बरको हिसाबले मेरो पक्षको नाम बढुवा समितिले सिफारिश गर्नु पर्ने हो । नि.से.नि.ले समेत यस प्रकारको सरकारी सेवालाई उक्त सहायक सचिवको पदमा गणना नहुने भनी प्रष्टसंग कतै उल्लेख गरेको छैन । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा २(झ) मा सरकारी सेवा भन्नाले श्री ५ को सरकार मातहतको जुनसुकै प्रकारको सेवा सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएबाट सरकारी सेवामा रहेको उक्त पदको सेवा अवधि नजोडिने प्रश्नै उठ्दैन । तसर्थ त्रुटिपूर्ण रुपबाट गरेको बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गरेको विपक्षी लोकसेवा आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकको नाम कानुन बमोजिम सिफारिश गर्नु भन्ने नै परमादेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी बढुवा समिति समेतको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले विपक्षी रिट निवेदक नि.से.नि. दफा ३.३(८) बमोजिम राजपत्रांकित पदमा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार बन्नका लागि सम्बन्धित श्रेणी वा श्रेणीको तहको पदमा घटीमा ४ वर्ष नोकरी अवधि पुगेको हुनुपर्छ रिट निवेदकले शाही नेपाली सेवातर्फ मिति २०४२।२।१८ देखि ०४३।६।४ सम्म सेवा छोडी नोकरी खण्डित पारी नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा मिति ०४३।६।५ देखि मात्र सेवा प्रवेश गर्नु भएको हुँदा निजको सेवा अवधि १ वर्ष ९ महीना २७ दिन मात्र भएकोले निज उक्त सहायक सचिव पदको लागि उम्मेदवार नै हुन सक्नु हुने होइन नि.से.नि. ३.३.८ र ३.(३८)(क) बमोजिम नोकरी अवधि पुगेकोलाई मात्र संभाव्य उम्मेदवार बनाइने व्यहोरा मिति ०४५।८।२२ को बुलेटिनमा प्रकाशित सूचनामा प्रष्ट उल्लेख हुँदा ३.३.९ बमोजिम नोकरी अवधि जोड्न मिल्ने होइन साथै शाही नेपाली सेनामा सेवा गर्नु भएको नोकरी वर्ष बढुवाको लागि जोड्न मिल्दैन किनभने नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ को उपधारा ४ बमोजिम सैनिक अधिकृत वा जवान प्रहरी कर्मचारी र श्री ५ बाट निजामती पद होइन भनी तोकी बक्सेको पदमा नियुक्त कर्मचारी (साविक पेज नं. ३४२) निजामती कर्मचारी नहुँदा निजामती सेवामा पदको बढुवाको लागि जोड्न मिल्ने होइन । रिट निवेदक नि.से.नि. ३.३(८ क)(च) अनुसार सेवा परिवर्तन गरी आएको पनि होइन । जहाँसम्म निजामती किताबखानाले सबैको लागि गणना हुने भनी पत्र दिएको भन्ने कुरा छ । उक्त पत्र उपदान निवृत्तिभरण जस्तो कुराको लागि हो यसरी बढुवाको लागि गणना हुने भनी किताबखानाले लेख्दैमा समेत हुने होइन तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम गरिएको बढुवा निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था छैन खारेज होस भनी गर्नु भएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

२२.   प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

२३.   यस्मा निवेदकले २०३०।१०।१५ मा शाही नेपाली सेनाको सहायक सेनानी पदमा नियुक्ति पाई उपसेनानी एवं सहसेनानी पदमा मिति २०४२।२।१७ सम्म कार्यरत रही उक्त पदहरु सबै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका हुन त्यसपछि मिति २०४३।६।५ देखि हालको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छु । लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सहायक सचिव पद २७ बढुवाबाट पूर्ति गरिने कुरा सूचना नं. २७६।०४५ गो.प.मा प्रकाशित गरेको मेरो नोकरी अवधि सो बढुवा हुने पद भन्दा एक तह तल्लो अर्थात राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा ४ वर्ष भन्दा बढी भएकोले निवेदकले संभाव्य उम्मेदवार हुन दर्खास्त दिएको थिए ।

२४.   राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा शाही नेपाली सेनामा ११ वर्ष ३ महीना २२ दिन र हालको शाखा अधिकृत पदमा २०४३।६।५ देखि ०४५ आषाढ मसान्तसम्म गरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा १३ वर्ष १ महीना १९ दिनको ज्येष्ठता बापत मैले पाउने अंक ५२.५४४ भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अंक २५, स्नातक तथा स्नातकोत्तर दुवैको योग्यता बापत अंक ५३, कार्यालय प्रमुखको १.४२७, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तालीम बापत अंक ९, अनुसन्धानात्मक कृतिको अंक ५ समेत अंकहरु जोड्दा अंक १४५.९७१ हुन्छ कार्य सम्पादनको अंक ११०.५ मात्र पाए पनि मेरो कूल अंक २५६.४७१ हुन आउँछ जुन बढुवाका निमित्त सिफारिश गरिएका अन्तिम व्यक्तिको अंक २५५.३९२ भन्दा बढी हुन आउँछ । बढी अंक प्राप्त गर्ने मेरो नाम सिफारिश नगरी घटी अंक आउनेको नाउँ सिफारिश गरेकोले लो.से.आ.मा उजूरी दिएँ लो.से.आ.ले समितिको निर्णय मनासिब ठहर्‍यायो ।

२५.   बढुवाको प्रयोजनको लागि नि.से.नि. ३.३(९) मा व्यवस्था गरेबाट मैले शाही सेनामा राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा गरेको नोकरी अहिले शाखा अधिकृतमा गरेको नोकरीमा स्वतः गाभिन जाने हो, नि.से.नि. ३.३(८) ले तोकेको ४ वर्ष भन्दा बढी अवधि मेरो हुन्छ । मलाई असर पर्ने गरी बढुवा समितिले संभाव्य उम्मेदवार नबनाएको निर्णय र सो लाई सदर गरेको लो.से.आ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । म संभाव्य उम्मेदवार हुन पाउने माथि उल्लेखित कानुनले मलाई अधिकार दिएको र यसरी संभाव्य उम्मेदवार भएका मध्ये सबभन्दा बढी अंक पाउने अंक जस्को हो उसलाई बढुवा सिफारिश गर्नु पर्नेमा सो को विपरीत बढुवा समिति र आयोगको निर्णय नि.से.नि. ३.५(१), ३.३(८), ३.३(९) र नेपालको संविधान, २०१९ ले दिएको प्रदत्त मेरो हकमा आघात पारेकोले विपक्षीहरुको निर्णय बदर गरी मेरो नाउँ कानुन बमोजिम सिफारिश गर्नु भन्ने परमादेश पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।

२६.   रिट निवेदकलाई नि.से.नि. ३.३(८) बमोजिम राजपत्रांकित पदमा बढुवा निमित्त उम्मेदवार बन्नको लागि सम्बन्धित श्रेणी वा श्रेणीको तह भन्दा मुनीको श्रेणी वा श्रेणीको तहको पदमा घटीमा ४ वर्ष नोकरी अवधि पुगेको हुनुपर्नेमा निवेदक शाही नेपाली सैनिक सेवा छाडी निजामती सेवामा मिति २०४३।६।५ देखि मात्र सेवा प्रवेश गरेको ४ वर्ष नपुगेको हुँदा उम्मेदवार नबनाएको भन्ने विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतको लिखित (साविक पेज नं. ३४३) जवाफ देखिन्छ ।

२७.   निवेदक शाही सैनिकमा मिति ०४२।२।१७ सम्म कार्यरत रही मिति ०४३।६।५ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको पाइन्छ । निजामती सेवामा मिति ०४३।६।५ मा प्रवेश गर्नु भन्दा अगावै निवेदकको शाही सैनिकमा नोकरी टुटेको र सो नोकरी टुटेपछि लो.से.आ.को खुला प्रतियोगिताबाट छनौट भई निवेदक निजामती सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । शाही सैनिकको कार्यरत पदहरु तृतीय श्रेणीको भएको र सो पद बढुवा हुने पद भन्दा एक तह तल्लो पद हुँदा र सो पदमा ४ वर्ष भन्दा बढी कार्यरत रहेकोले बढुवा पदको लागि सम्भावित उम्मेदवार हुन अवधि पुगेको छ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य भनाई भएको पाइन्छ ।

२८.   प्रशासन सेवाको रा.प.द्वितीय (सहायक स्तर) को पदमा बढुवाको प्रयोजनको लागि निवेदकले शाही सैनिकमा काम गरेको अवधि जोडिन्छ जोडिंदैन सो हेर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

२९.   लोक सेवा आयोगको ०४५।८।२२ को सूचना हेर्दा सो सूचनामा “निम्न लिखित श्रेणीका पदहरु बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न आवश्यक भएकोले २०४५ साल आषाढ मसान्तसम्ममा संभाव्य उम्मेदवारको जानकारी निमित्त यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सो अवधि भित्र नि.से.नि. ३–३–८ र ३–३ (८)(क) बमोजिम नोकरी अवधि पुगेको संभाव्य उम्मेदवारहरुले लो.से.आ.बाट निर्धारित दर्खास्त फाराममा उल्लेखित विवरण समेत खुलाई गो.प.मा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र दर्खास्त दिनु होला भन्दै क्रमसंख्या ६।०४५ मा सेवा प्रशासन, समूह प्रशासन, श्रेणी तह द्वितीय, पद संख्या २७ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

३०.   प्रशासन सेवा कुन सेवा भित्र पर्छ भनी प्रचलित कानुनको व्यवस्था हेर्दा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा २ को देहाय (क) मा निजामती सेवाको परिभाषा गर्दै सो निजामती सेवा भित्र नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल इन्जिनीयरिङ सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा समावेश गरेको पाइन्छ ।

३१.   तर उक्त निजामती सेवा भित्र शाही सैनिकमा काम गरेको शाही सैनिक सेवालाई समावेश गरेको पाइन्न । निवेदक निजामती सेवा अन्तर्गत रहेको नेपाल प्रशासन सेवामा मिति २०४३।६।५ मा मात्र प्रवेश गरेको र सो मितिबाट निजको सेवा अवधि दुई वर्षभन्दा कम हुन्छ । जबकी लोकसेवा आयोगको सूचनामा उल्लेख भएको नि.से.नि.को नियम ३.३.८ बमोजिम बढुवाको उम्मेदवार बन्नको लागि घटीमा ४ वर्षको नोकरीको अवधि पुग्नु अनिवार्य छ ।

३२.   सैनिक अधिकृतको पद गैर निजामती सरकारी पद हुने भनी लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा २ को खण्ड (ज) मा उल्लेख भएको र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को अधीनमा रही लागू हुनेछ भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम १.२(३) मा उल्लेख भएकोले सैनिक अधिकृत भई काम गरेको पदलाई निजामती पद एवं निजामती कर्मचारी मानी नेपाल निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको सेवा भित्र समावेश भएको र सो सेवामा काम गरेको भन्ने स्थिति देखिन्न ।

३३.   शाही सैनिकमा काम गरी बीचमा नोकरी टुटेका कुनै व्यक्ति लोकसेवा आयोगको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उत्तिर्ण भई नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्त भएका त्यस्ता व्यक्तिको शाही सैनिक भई काम गरी बीचमा टुटेको अवधि समेत जोडी ४ वर्ष भन्दा बढी हुन आउँछ भने त्यस्तो व्यक्ति बढुवाको लागि संभावित उम्मेदवार हुन सक्छ भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३.८(क) मा व्यवस्था भएको समेत नदेखिँदा बढुवाको लागि निवेदकलाई उम्मेदवार नगराएको विपक्षी समिति एवं लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिलेन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

इतिसम्वत् २०४८ साल आश्विन ७ गते रोज २ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ३४४)