निर्णय नं. ९८८१ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७३।०९।०६
०७१-WO-००५५
विषय : परमादेश
निवेदक : भोजपुर जिल्ला भोजपुर गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने अधिवक्ता निरन्जन उप्रेती
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
अदालतबाट जारी भएका फैसला वा आदेशको सबैले पालना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अदालतका आदेश फैसला कानूनसरह बाध्यकारी हुन्छन् । अझ नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू वा निकायहरूप्रति जारी हुने आदेशहरूलाई मौलिक हक र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आदेशहरू हुन्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले फैसला कार्यान्वयनमा अझ बढी सजग भई निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नुपर्ने
हुन्छ । यो नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको विषय पनि हो । तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा सोको मनासिब आधार कारण खुलाई अदालतलाई जानकारी गराउनु
पर्ने ।
अदालतले आदेश जारी गर्दै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्दै जाने वा थाहा नपाएजस्तो गरी वा अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउने हो भने कानूनको शासन (Rule of law) को अवमूल्यन भई देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ८)
अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र हो अदालतकै माध्यमबाट जनताले पूर्ण न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तथापि यसले दिएको आदेश एवं निर्देशनहरूको पालना गर्ने गराउने तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य आफैँले गर्ने नभई कार्यपालिकालगायत सम्बन्धित निकायले गर्ने र कानून बनाउन अपरिहार्य देखिएमा व्यवस्थापिकाले पहल गर्ने हो । यस अवस्थामा अदालतको आदेश निर्देशनहरू यथोचित समयमा पालना नभई विभिन्न वहानावाजीमा कागजमा मात्र सिमित राख्ने हो भने त्यस्तो आदेश निर्देशन आलंकारिक भई कागजमा सिमित हुन जान्छ र यसबाट अदालततर्फ जनताको आस्था र विश्वास मै खलल पर्न जाने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकको तर्फबाट :
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५, १७
आदेश
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः-
२०६५ सालको रिट नं.००४३ मा निवेदक अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानासमेत तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेशसमेतको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६/७/१८ मा भएको आदेशमा साक्षी संरक्षण र सहायतासम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था एवं सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३०(२) र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०४९ को नियम १५(३) को कानूनी व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था नदेखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुनको लागि नेपाल सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी भएको थियो । त्यस्तै रिट नं.२०६८-WS-००४६ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ६ मा संशोधन गरी आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कारवाही चलाएपछि अदालतले बोलाएका बखत अनुपस्थित हुने वा सहयोग नगर्नेलाई कैद सजाय गर्ने, त्यस्तै दफा १७ बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष खडा गरी आ.व. २०७०/०७१ को बजेटमा अनिवार्यरूपमा विनियोजन गर्नु र पीडितलाई सो क्षतिपूर्ति रकम भराई दिने व्यवस्था गर्न, सरकारी साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्च आ.व. २०७०/०७१ को बजेटमा विनियोजन गरी त्यस्ता साक्षीलाई रकम उपलब्ध गराउन तथा सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम पीडित वा उजुर गर्ने व्यक्तिले माग गरेको अवस्थामा सुरक्षा गर्नु गराउनु भनी आदेश भएको थियो ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए कसैलाई क्षमा हुँदैन, त्यसमा पनि नेपाल सरकारका मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयहरू फैसलाका कार्यान्वयनमा अझ सजग भई निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नुपर्छ । नसक्ने भएमा मनासिब अवधि बढाउन समय माग गर्न सक्छन् । तर विपक्षीहरूका तर्फबाट त्यस्तो माग गरी निवेदन पर्न आएको अवस्था छैन । रिट नं.०६८-WS-००४६ को रिट निवेदनमा भएको आदेशानुसार फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्च आ.व.२०७०/०७१ को बजेटमा अर्थ मन्त्रालयबाट शीर्षक नं.२२६१४ अन्य भ्रमण खर्चबाट जम्मा ६४,९७,०००/- विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै आ.व. २०७१/०७२ को लागि जम्मा रू.७७,०१,०००/- विनियोजन गरिएको रकम अघिल्लो वर्षको गतिविधिलाई हेर्दा सही सदुपयोग हुन्छ र साक्षीहरूले उक्त रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुने स्थिति छ । यसरी आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाई विपक्षीहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य पूरा नगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११५ र ११६ को गम्भीररूपमा उल्लङ्घन गर्दा अदालतको अपहेलना हुन गई निवेदकलगायत आम नेपाली नागरिक कानूनको समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
अतः मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा तथा अन्य सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्च रकम बजेट विनियोजन हुन थालिसकेकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १५(३)बमोजिम प्रत्येक साक्षी, गवाहलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले पाएसरहको दैनिक तथा भ्रमणभत्ता निज अदालतमा उपस्थित हुनु अगावै अनिवार्यरूपमा भुक्तानी दिई सोको भरपाईसहित सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा त्यस्तो साक्षी उपस्थित गराउने व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी नं.६ का नाममा परमादेश तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा साक्षी संरक्षण तथा सहायता शाखा राख्ने, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा साक्षी संरक्षण तथा सहायता समिति गठन गर्नु तथा साक्षी संरक्षणमा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्नु र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु भनी विपक्षीहरू नं.४, ५, ६ का नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
त्यस्तै आदेशको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिनु तथा अबका दिनमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्देशन मागे हरेक विषयमा तत्काल निर्देशन उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीले प्राप्त गर्ने खर्च रकम प्राप्त गर्न नसकेकाहरू सबैलाई खर्च रकम उपलब्ध गराउनु र अबका दिनमा कोही पनि साक्षीलाई खर्च रकम दिन नछुटाउनु तथा आ.व. २०७०/०७१ मा प्राप्त विनियोजित रकम के कुन कार्यालयबाट के कसरी खर्च गरियो ? कति साक्षीले खर्च रकम प्राप्त गरे के कतिले प्राप्त गर्न बाँकी छ सोको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु भनी विपक्षी नं.६ का नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
साथै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम अदालतको फैसलाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर भएको अवस्थामा “मानव बेचबिखनबाट पीडित तथा प्रभावितको लागि स्थापित पुनः स्थापना कोष” बाट सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको पहलबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम भराई दिन सक्रियता देखाउनु भनी विपक्षी नं.६ को नाममा परमादेश तथा सोको अनुगमन गर्नु भनी सबै मातहत अदालतहरूमा परिपत्र गराउनसमेत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७१/५/२ को आदेश ।
निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको २०६६ को रिट नं. ००४३ र २०६८ को ००४६ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी नभएको र मन्त्रिपरिषद्बाट सो आदेश कार्यान्वयनको लागि लेखी आएको भन्ने देखिँदैन । जहाँसम्म मानव बेचबिखनको तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा सम्मानित अदालतको आदेशसमेतका आधारमा यस मन्त्रालयबाट समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएकोले यस मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति २०७१।५।२० गतेको लिखित जवाफ ।
सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्चबापत भनी अलग्गै बजेट व्यवस्थापन गरिसकेको र सोहिअनुरूप यस आ.व. का लागि गत आ.व. २०७०/७१ को भन्दा बढी बजेट रकम छुट्याइएको भन्ने अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७१।५।१९ गतेको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयसँग असान्दर्भिक विषयमा यस कार्यालयको नाममा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले मागेको विवरण उपलब्ध नगराएको विषयलाई उठाउने हक सोही निर्देशनालयको हुने हुँदा उक्त संस्थासँग सरोकार नरहेको व्यक्तिले यस कार्यालयबाट नभए नगरेको कामका सम्बन्धमा यस कार्यालयको नाममा कुनै आदेश हुनुपर्ने अवस्था
छैन । अभियोग तथा फैसलाको जानकारी पीडितलाई गराउनु भन्ने विषयमा सरकारी वकिल कार्यलयबाट कार्यान्वयन भइरहेको हुँदा सोही सन्दर्भमा पटकपटक आदेश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७१।५।२५ गतेको लिखित जवाफ ।
नागरिकको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समय समयमा भएका आदेश र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा विद्यमान कानूनमा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने नीति नेपाल सरकारको रहेको छ । अदालतबाट भएका आदेशहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी त्यसको प्रगति विवरण यस मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समयमै पठाउने गरिएको छ । २०६५ को रिट नं. ००४३ र २०६८ को WS-००४६ मा भएका आदेशानुसार साक्षी संरक्षणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा विना आधार र कारण विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७१।५।२५ गतेको लिखित जवाफ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा तथा अन्य सरकारवादी मुद्दामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्चलगायतका विषयमा आदेश कार्यान्वयनको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार भएको र पीडित एवं साक्षी संरक्षण तथा सहायता शाखासमेत स्थापना गरिएको र प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा प्रहरी प्रमुखको अध्यक्षतामा साक्षी संरक्षण र सहायता समिति स्थापना गर्नको लागि प्रत्येक जिल्ला स्थिति अपराध अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई साक्षी संरक्षण अधिकृत तोक्ने निर्देशनसमेत भइसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको मिति २०७१।६।५ गतेको लिखित जवाफ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम काम गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीहरूबाट भए गरेको वा हुनुपर्ने काम कारवाही एवं निर्णय उपरसमेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने
हुँदैन । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराई नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध रहेको छ । यस कार्यालयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाउने र फैसला कार्यान्वयनलाई सोको बोधार्थ दिँदै आएको छ । साक्षी संरक्षणका विषयमा कानून निर्माणको लागि कानून मन्त्रालयमा बजेट विनियोजनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा र साक्षी सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी दिई सकिएको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७१।६।३ गतेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट नवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसमा कोही उपस्थित हुनुभएन । विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले साक्षी संरक्षणसम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भई विधेयक तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन लाग्ने खर्च उपलब्ध गराइँदै आएको तर कसरी उपलब्ध गराउने हो कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको अवस्था छ । ०६८-WS-००४६ को उत्प्रेषण मुद्दामा भएको आदेशानुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा साक्षी संरक्षण र सहायता शाखा राखिएको र प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय साक्षी संरक्षण र सहायता समिति गठन भइसकेको अवस्था छ । साक्षीलाई उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयबाटसमेत विनियोजन भइसकेको अवस्थामा सो खर्च के कसरी उपलब्ध गराइँदै छ भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ नै नपरेको हुँदा स्पष्ट हुन सकेन । तसर्थ समग्ररूपमा आदेश कार्यान्वयनको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा समेत दिइएको नदेखिँदा पूर्णरूपमा उक्त आदेशहरू पालना भएको नदेखिएकोले थप कार्य गर्न आवश्यक भए तापनि यससम्बन्धी कामहरू अगाडि बढिरहेको हुँदा तत्काल परमादेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य र बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०६५ को रिट नं. ००४३ र रिट नं. ०६८-WS-००४६ को रिट निवेदनमा जारी भएको परमादेश कार्यान्वयन नभएकोले कार्यान्वयन गर्नु भनी पुनः परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी परेको रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ, छैन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतबाट यस अघिका २०६५ सालको रिट नं. ००४३ र २०६८-WS-००४६ का रिट निवेदनमा जारी भएका परमादेश कार्यान्वयन नभएकोले पुनः कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखियो । संवत् २०६५ सालको रिट नं. ००४३ निवेदक अधिवक्ता मीरा ढुंगानासमेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेशसमेतको निवेदनमा मिति २०६६।७।१८ मा भएको फैसलामा साक्षी संरक्षण र सहायतासम्बन्धी छुट्टै कानूनको व्यवस्था एवं सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०४९ को नियम १३(३) को कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुनका लागि निम्नबमोजिमको आदेश जारी भएको थियो ।
१. अन्तर्राष्ट्रिय Convention/Declaration हरूका साथै अन्य मुलुकले गरेको कानूनी व्यवस्थासमेतलाई विचार गरी पीडित साक्षी संरक्षण र सहायता सम्बन्धमा उपयुक्त छुट्टै कानून निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश ।
२. सरकारी साक्षी गवाहलाई बुझ्दा लाग्ने कानूनबमोजिमको खर्च माग भएमा आफू दिन तयार रहेको भनी अर्थ मन्त्रालयले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा आवश्यक बजेट माग गर्ने र निकासा दिने तथा सो साक्षी गवाहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षी अर्थ मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा परमादेश ।
३. उपर्युक्तबमोजिम कानून निर्माण नभएसम्म निम्न कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखी पीडित साक्षीको संरक्षण सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिनिधि र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरी एउटा कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश ।
(क) प्रहरी प्रधान कार्यालयमा साक्षी संरक्षण र सहायता शाखा राख्ने ।
(ख) प्रत्यक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा साक्षी संरक्षण तथा सहायता समिति गठन गर्ने ।
(ग) साक्षी संरक्षण अधिकृत समिति गठन गर्ने ।
(घ) साक्षी संरक्षणमा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
३. त्यस्तै गरी महिला कानून तथा विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता मीरा ढुंगानासमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको रिट नं.०६८-WS-००४६ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा निम्नानुसारको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो ।
१. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा ६ को वर्तमान कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन र संशोधन गरी पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका विरूद्ध कारवाही चलाएपछि सत्य तथ्य ढाँटी वा नियतवश पछिबाट बयान परिवर्तन गर्ने वा त्यस्तो नियतले अदालतले बोलाएको समयमा अनुपस्थित हुने वा अदालतलाई सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई कैद सजाय गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नू ।
२. मानव बेचबिखनसम्बन्धी तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई सो अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको बारेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले र अभियोजनको बारेमा अभियोग पत्रको प्रतिलिपि तथा अदालतबाट भएको निर्णयको बारेमा फैसलाको प्रतिलिपिसमेत राखी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले अनिवार्यरूपमा पीडितलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गराउनू ।
३. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम अदालतको फैसलाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर भएको रकमको लागि अविलम्ब छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष खडा गरी सोकोषको लागि आवश्यक रकमसमेत आ.व. ०७०/०७१ को बजेटमा अनिवार्यरूपमा विनियोजन गर्नु, साथै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले समेत सक्रिय पहल गरी पीडितलाई सो क्षतिपूर्ति रकम भराइदिने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।
४. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा तथा अन्य सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्चबापत आगामी आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को बजेटमा अनिवार्यरूपमा रकम विनियोजन गरी त्यस्ता साक्षीलाई सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत सो रकम उपलब्ध गराउनू ।
५. सरकारी पक्षको साक्षीले प्राप्त गर्ने खर्च रकम निज अदालतमा उपस्थित हुनु अगावै निजलाई भुक्तानी दिई सोको भरपाईसहित सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा त्यस्तो साक्षीलाई उपस्थित गराउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।
६. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २६ बमोजिम पीडित वा उजुर गर्ने व्यक्तिले माग गरेको अवस्थामा सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमार्फत त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु गराउनू ।
४. उल्लिखित २०६५ सालको रिट नं. ००४३ मा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय Covention declaration हरूका साथै अन्य मुलुकले गरेको कानूनी व्यवस्थासमेतलाई विचार गरी पीडित साक्षी संरक्षण र सहायता सम्बन्धमा उपयुक्त छुट्टै कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धमा साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानून बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको भन्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ भने उक्त कानून निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यस अदालतबाट २०६६ सालमा जारी आदेशको कार्यान्वयन उपयुक्त समयमा हुनुपर्नेमा २०७१ सालमा यस रिट निवेदनमा लिखित जवाफ फिराउँदा साक्षी संरक्षणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ भनिए पनि आजका दिनसम्म आइपुग्दा सो कार्य अघि बढेको भन्ने बुझिन आएको देखिएन । त्यसै गरी सरकारी साक्षी गवाहलाई बुझ्दा लाग्ने कानूनबमोजिमको खर्च माग भएमा दिन तयार रहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा आवश्यक बजेट माग गर्ने र निकासा दिने तथा सो साक्षी गवाहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी जारी भएको आदेशबमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट आ.व.०७०/०७१ र ०७१।०७२ मा भ्रमण खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफबाट समेत सो कुराको पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । सो विनियोजित बजेट सरकारी साक्षी गवाहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा के कस्तो कार्य प्रगति भएको छ भन्ने सन्दर्भमा न त गृह मन्त्रालयले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ न त प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै स्पष्ट पारेको छ । यस प्रकृतिको गम्भिर तथा सर्वोच्च अदालतबाट साबिकमा निर्देशनात्मक आदेश भएको विषयमा अदालतलाई सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो खर्च वितरण सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ नै पेस गरेको देखिएन ।
५. पीडित साक्षीको संरक्षण सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिनिधि र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरी एउटा कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु भनी गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा निम्न निर्देशनात्मक आदेश भएको देखिन्छ ।
१. प्रहरी प्रधान कार्यालयमा साक्षी संरक्षण तथा सहायता शाखा राख्ने,
२. प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा साक्षी संरक्षण अधिकृत समिति गठन गर्ने,
३. साक्षी संरक्षण अधिकृत समिति गठन गर्ने,
४. साक्षी संरक्षणमा अन्य आवश्यक व्यवस्था आदि ।
६. उल्लिखित आदेश कार्यान्वयतर्फ के कस्तो प्रगति भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय साक्षी संरक्षण तथा सहायता समिति स्थापना गर्ने व्यवस्थाको लागि प्रत्येक जिल्ला स्थित अपराध अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई तोक्ने निर्देशन भइसकेको भन्ने गृहमन्त्रालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । सो निर्देशनको पालना भयो भएन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कुनै जवाफ नआएको हुँदा आदेशबमोजिमको कार्य भएको भन्ने सम्बन्धमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था देखिएन । सोबाहेक साक्षी संरक्षण सहायता शाखा राख्ने, साक्षी संरक्षण अधिकृत समिति गठन गर्ने, साक्षी संरक्षण सम्बन्धमा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा के कस्तो कार्य भएको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि सरोकारवाला निकायहरूबाट कुनै जवाफ आएको देखिएन ।
७. त्यस्तै गरी रिट नं. ०६८-WS-००४६ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा जारी भएको आदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा (६) को वर्तमान कानूनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई सो अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको बारेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले र अभियोजनको बारेमा अभियोग पत्रको प्रतिलिपि तथा अदालतबाट भएको निर्णयको बारेमा फैसलाको प्रतिलिपि राखी सरकारी वकिल कार्यालयले पीडितलाई अनिवार्यरूपमा जानकारी गराउने सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायले के कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा लिखित जवाफमा पनि उल्लेख गरेको देखिँदैन भने विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले बहसका क्रममा पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ प्रगति भएको कुनै जानकारी गराउन सक्नु भएको देखिएन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर भएको रकमको लागि खडा भएको क्षतिपूर्ति कोषमा रकम जम्मा गरेको र सोकोषबाट पीडितलाई भराई दिएको अवस्था साथै सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्च बजेटमा विनियोजन हुँदा हुँदै पनि रकम उपलब्ध गराएको स्पष्ट जानकारी आउन सकेको देखिँदैन भने साक्षीले प्राप्त गर्ने रकम निजले अदालतमा उपस्थित हुनु अगावै निजलाई भुक्तानी दिई सोको भरपाइसहित अदालतमा साक्षीलाई उपलब्ध गराएको र मानव बेचबिखन ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २६ बमोजिम सुरक्षाको व्यवस्थासमेत पीडितलाई उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश भएकोमा कुनै निकायहरूबाट जवाफ आउन सकेको देखिँदैन ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११५ मा न्याय सम्पादनको कार्यमा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरूलाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकार मातहतका सबै कार्यालय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा ११६(२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था
छ । उल्लिखित व्यवस्था वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १२६(२) र धारा १२८(४) मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । अदालतबाट जारी भएका फैसला वा आदेशको सबैले पालना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अदालतका आदेश फैसला कानूनसरह बाध्यकारी हुन्छन् । अझ नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू वा निकायहरूप्रति जारी हुने आदेशहरूलाई मौलिक हक र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित आदेशहरू हुन्छन् । त्यसैले नेपाल सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले फैसला कार्यान्वयनमा अझ बढी सजग भई निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको विषय पनि
हो । तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएमा सोको मनासिब आधार कारण खुलाई अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्ने
हुन्छ । सोसमेत प्रस्तुत रिट निवेदनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी गराएको देखिएन । अदालतले आदेश जारी गर्दै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्दै जाने वा थाहा नपाएजस्तो गरी वा अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउने हो भने कानूनको शासन (Rule of law) को अवमूल्यन भई देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । प्रचलित संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । यसरी अदालतले एउटै विषयमा पटक पटक आदेश गर्नु र कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन नगर्दा राज्यको स्रोत साधनको दुरूपयोग मात्र भएको छैन, शासन सञ्चालनको पद्धति (System) माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
९. अदालतका फैसला वा आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनी संवैधानिक व्यवस्था
गर्ने सरकारी निकायले नै त्यसको पालना गर्न बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसको उपचार खोज्न कहाँ जाने ? भन्ने प्रश्न सृजना हुन्छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमनको लागि स्थापित सर्वोच्च अदालतकै अंगका रूपमा रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उल्लिखित दुवै रिटमा भएको आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलेवार प्रगति पठाइदिनु भनी पटकपटक माग गर्दासमेत विवरण दिएको नदेखिएको र नेपाल सरकारका निकाय तथा त्यहाँ पदासिन अधिकारीहरूले समेत आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसरता नदेखाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य पूरा नगरी अदालतको आदेशहरूको अवमुल्यन गर्न उद्धृत रहेको देखिन आयो । अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र हो अदालतकै माध्यमबाट जनताले पूर्ण न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तथापि यसले दिएको आदेश एवं निर्देशनहरूको पालना गर्ने गराउने तथा कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य आफैँले गर्ने नभई कार्यपालिकालगायत सम्बन्धित निकायले गर्ने र कानून बनाउन अपरिहार्य देखिएमा व्यवस्थापिकाले पहल गर्ने हो । यस अवस्थामा अदालतको आदेश निर्देशनहरू यथोचित समयमा पालना नभई विभिन्न वहानाबाजीमा कागजमा मात्र सिमित राख्ने हो भने त्यस्तो आदेश निर्देशन आलंकारिक भई कागजमा सिमित हुन जान्छ र यसबाट अदालततर्फ जनताको आस्था र विश्वास मै खलल पर्न जान्छ । अदालतका निर्दैशन बौद्धिक विलासिता वा कोरा अर्तिका विषय होइनन् भनी निवेदक चन्द्रकान्त ज्ञवाली वि. राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतको मुद्दामा (०७१-WO-०१७६ आदेश मिति २०७२।१२।१५) सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित छ । जनताको मौलिक हक संरक्षण गरी पूर्ण न्याय दिने न्यायालयको कार्य भएकोले यसप्रति आस्था र विश्वास कमजोर हुनु भनेको संविधानप्रति जनताको विश्वासमा ह्रास आउनु हो । देशमा सुशासन कायम गर्ने अभिप्राय बोकेको संविधानउपर जनताको अविश्वासले प्रश्रय पाएमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन भन्नेतर्फ सबै निकाय सचेत रहनु आवश्यक छ ।
१०. माथि विवेचना गरिएबमोजिम ०६५ को रिट नं. ००४३ र २०६८-WS-००४६ को रिट निवेदनमा जारी भएका आदेश यथोचित कार्यान्वयन नभई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३०(२) तथा सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम १५(३) को कानूनी व्यवस्थालगायत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(६) दफा १७ र २६ हालसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि तत् तत् निकायहरूका नाउँमा निम्नबमोजिमको आदेश जारी गरिदिएको छ ।
१. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गतको मुद्दा तथा अन्य सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा लाग्ने खर्च रकम बजेटमा विनियोजन हुन थालिसकेको भन्ने बुझिन आएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली २०५५ को नियम १५(३) बमोजिम साक्षी गवाहलाई अदालतमा उपस्थित हुनु अगावै अनिवार्यरूपमा भुक्तानी दिई सोको भरपाइसहित सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतमा त्यस्तो साक्षीलाई उपस्थित गराउने व्यवस्था मिलाउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ ।
२. प्रहरी प्रधान कार्यालयमा साक्षी संरक्षण तथा सहायता शाखा राखी प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा साक्षी संरक्षण र सहायता समिति गठन गर्नु, साक्षी संरक्षण अधिकृत तोकी साक्षी संरक्षणमा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्नु र सो सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी गराई जनतामा चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।
३. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले साक्षीलाई प्रदान गर्न छुट्याएको भ्रमण खर्च रकममध्ये आ.व. ०७०।०७१ देखि के कति साक्षीले उक्त रकम प्राप्त गर्न सके ? किन सबै साक्षीले खर्च रकम प्राप्त गर्न सके वा सकेनन् ? सबैले पाउन नसकेको हो भने कतिले पाए र के कति साक्षीले खर्च रकम पाउन बाँकी छ ? सोको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु भनी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।
४. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम पीडित तथा प्रभावितहरूका लागि स्थापित "पुनर्स्थापना कोष" बाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने काम कति हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ यदि भएको छैन भने भराइदिन सक्रियता देखाउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।
५. सरकारी पक्षको साक्षीले प्राप्त गर्ने खर्च रकम निज अदालतमा उपस्थित हुनु अगावै प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी सबै अदालतहरूमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत परिपत्र गर्नु गराउनू ।
प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत : जीवनकुमार भण्डारी
इति संवत् २०७३ साल पौष ६ गते रोज ४ शुभम् ।