निर्णय नं. ९८८४ - राजश्व चुहावट
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
फैसला मिति : २०७३।११।१२
०६६-CF-००१२
मुद्दा : राजश्व चुहावट
पुनरावेदक / वादी : राजश्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३५ स्थित डाबर नेपालका प्रबन्धक तरूणकुमार गुप्ता
अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा कस्तो कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनी विधायिकाको अधिकार खोस्ने होइन विधायिकाले सो कानून बनाउँदा कुन उद्देश्यले बनाएको हो भनी विधायिकाको मनसाय हेर्नुपर्छ । कानूनमा प्रयुक्त शब्द तथा वाक्यको व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याको नियमअनुसार नै गर्नुपर्ने ।
कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको तर्कपूर्ण, विवेकसम्मत, व्यावहारिक एवम् न्यायपूर्ण अर्थ निस्कन्छ भने कानूनको शाब्दिक व्याख्या नै गर्नुपर्छ । तर कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको विवेकसम्मत, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक अर्थ ननिस्कने अवस्थामा कानूनको व्याख्याको स्वर्णिम नियमलाई अनुशरण गरी उक्त कानूनमा भएका अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा राखेर कानूनको सन्दर्भ सुहाउँदो र सुस्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
विधायिकाले दफा ८ को व्यवस्था गर्दा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तहकिकात गरिसक्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको हो भनी व्याख्या हुन गएको अवस्थामा दफा २० मा अनुसन्धान तहकिकात समाप्त भएको ३५ दिनसम्ममा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी र ऐ. दफा १३ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा बढीमा ४५ दिनसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिने भनी व्यवस्था गर्नुपर्नाको औचित्य नै समाप्त हुने देखिँदा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी विधायिकाले समयसीमा निर्धारण गरेको हो भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं. ७)
भारतमा बनेको हजमोला केण्डी चोरी पैठारी गरी नेपालमा ल्याई नेपालमा बनेको भन्ने देखाउन सो केण्डी राखिएको जारमा नेपालमा बनेको भन्ने लेमुनेट लगाएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले राजश्व चुहावट गरेको भन्ने नै पुष्टि हुन आएको पाइने ।
(प्रकरण नं. ८)
राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को व्याख्या गर्दा सो ऐनको दफा १३ र २० एवं अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६४-CR-०००७ को प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उल्लिखित दफा ८ को सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहसमेतको राजश्व चुहावट मुद्दा संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं.२७०३, ३२०६ र ३२३२ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको रूलिङ ओभररूल हुने ।
(प्रकरण नं. ९)
पुनरावेदक / वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरू ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा हरिशंकर ज्ञवाली
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू नारायण नेपाल, रामप्रसाद भण्डारी, महेश थापा, विनय स्थापित
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८
सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीशः
मा.जिल्ला न्या. श्री भरतप्रसाद अधिकारी
पुनरावेदन तहबाट फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री हरिराम कोइराला
माननीय न्यायाधीश श्री माधवप्रसाद चालिसे
यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः
स.प्र.न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
मा. न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय
फैसला
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।११।१४ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:-
नेपालस्थित डाबर नेपाल प्रा.लि.को भारतमा बनेको हजमोला क्याण्डी (कमरूख प्लम) चोरी पैठारी गरी नेपालमा ल्याई केण्डीहरू भरिएको प्लाष्टिक जारमा नेपाली लेबुल लगाई नेपाली उद्योगको नाउँमा अवैध कारोबार गरेको भन्ने सुराकीको रिपोर्ट पर्न आएको ।
यस विभागबाट डाबर नेपाल प्रा.लि.काठमाडौं कार्यालय, ऐजनको काठमाडौंको थोक बिक्रेता लुम्बिनी ट्रेडिङ प्रा.लि., मुख्य वितरक लुना ट्रेडिङसमेतका गोदामहरू चेक जाँच गर्दा हजमोला केण्डी (कमरूख प्लम) भएको प्लाष्टिक जारभित्र Made in India by Dabur Nepal Limited भनी लेखिएका केण्डीहरू राखी जारबाहिर Made in Nepal by Dabur Nepal Limited Pvt. Ltd. भनी लेबुल लगाइएको अवस्थामा फेला परेको भनी तयार गरिएको मुचुल्का ।
नेपालमा तयार भएका कमरूख प्लममा Made in India by Dabur India Limited छापिएकोले सिमरास्थित भ्याट कार्यालयको मौखिक स्वीकृति लिएको भन्नेसमेत व्यहोराको डाबर नेपाल प्रा.लि.को वित्तीय प्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव ए. मेहराले राजश्व अनुसन्धान विभागमा गरेको बयान ।
सो सम्बन्धमा भ्याट कार्यालयमा सोधनी गर्दा यसबारे कुनै स्वीकृति नदिएको भन्ने जवाफ प्राप्त हुन आएको र Made in India by Dabur India Limited लेखिएको लेमुनेट वायपर आयात नभएको भन्ने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त जवाफ ।
आफ्नो कम्पनीको गोदाममा राजश्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्दा Made in India by Dabur India Limited लेखिएका केण्डीहरू फेला पारिएको हो । यसबारे राजश्व अनुसन्धान विभागले निरीक्षण गर्दा मात्र थाहा भयो भन्नेसमेत व्यहोराको लुम्बिनी ट्रेडिङ प्रा.लि.का प्रमुख सञ्चालक सुमन शाक्यले राजश्व अनुसन्धान विभागसमक्ष गरेको बयान ।
नेपालमा तयार भएका हजमोला केण्डीहरू (कमरूख प्लम) मा प्रयोग गर्ने लेमुनेट वायपर भारतबाट आयात गरिएका हुँदा भूलबस Made in India by Dabur India Limited लेखिएका वायपरले लेमुनेट गरिएको हो । तर केण्डी नेपालमै बनेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको डाबर नेपाल प्रा.लि. का महाप्रबन्धक तरूणकुमार गुप्ताले राजश्व अनुसन्धान विभागसमक्ष गरेको बयान ।
डाबर नेपाल प्रा.लि.का वित्तीय प्रबन्धक ए.मेहरा, महाप्रबन्धक तरूणकुमार गुप्ता, लुम्बिनी ट्रेडिङ प्रा.लि.का सुमन शाक्य र लुना ट्रेडिङका प्रमुख सञ्चालक रूकुम शमशेर राणासमेतको मिलेमतोले भारतबाट अवैध हजमोला केण्डी (कमरूख प्लम) पैठारी गरी प्लाष्टिक जारबाहिर Made in Nepal लेखी बिक्री वितरण गरको देखिँदा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४ को कसुरमा ऐ. दफा २३(१) अनुसार सजाय हुन माग दाबी लिई मुद्दा चलाउनु पर्ने भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।६।१८ को निर्णय ।
डाबर नेपाल प्रा.लि.का वित्तीय प्रबन्धक ए.मेहरा, महाप्रबन्धक तरूणकुमार गुप्ता लुम्बिनी ट्रेडिङ प्रा.लि.का सुमन शाक्य र लुना ट्रेडिङका प्रमुख सञ्चालक रूकुम शमशेर राणासमेत भई मिलेमतो गरी भारतमा बनेको हजमोला केण्डीहरू नेपालमा चोरी पैठारी गरी प्लाष्टिक जारमा प्याक गरी जारको बाहिर नेपालमा बनेको लेबुल लगाई बिक्री वितरण गरी हजमोला केण्डी भारतबाट नेपालमा पैठारी गर्दा कानूनबमोजिम बुझाउने राजश्व नबुझाई जम्मा रू.१,२८,०८८।- किलोग्रामको हुने भा.रू.३८,४२,६४०।- बराबरको ने.रू. ६१,५३,९८७।९६ तत्कालीन भन्सार मूल्याङ्कन अनुसारको मूल्य रू.६४,६१,६८७।३६ सि.आई.एफ.मूल्य हुन आउने र सोमा लाग्ने १६ प्रतिशत भन्सार महसुलले हुने बिगो रू.१०,३३,८६९।९८ राजश्व चुहावट गरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४ को कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएकाले निज तरूणकुमार गुप्ता, ए.मेहरा, सुमन शाक्य र रूकुम शमशेर राणालाई ऐ. दफा २३(१) अनुसार हदैसम्मको सजाय गरी बरामद भएको हजमोला केण्डी ऐ. दफा ३३ बमोजिम जफत गरी ऐ. दफा २९ बमोजिम सुराकीलाई पुरस्कारसमेत दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।
म सञ्चालक रहेको लुना ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि.व्यापारिक संस्था हो । यसले डाबर नेपाल प्रा.लि. बाट उत्पादित वस्तु खरिद गरी बिक्री गर्दछ । हाम्रो कम्पनी होलसेल बिक्रेता भएकाले बिक्री गरिने वस्तु हजमोला केण्डी हामीले खोलेर बिक्री वितरण नगर्ने हुँदा कहाँको लेबुल लगाएको छ भन्ने थाहा हुँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रूकुम शमशेर राणाको काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्षको बयान ।
होलसेल बिक्रेता लुना ट्रेडिङ कम्पनीबाट थोक खरिद गरी बजारमा बिक्री वितरण गर्ने हो । लुना ट्रेडिङबाट खरिद गरी लिएको हजमोला केण्डी कार्टुनहरू सिलबन्दी लागि आउने र कार्टुनभित्र रहेको जार पनि सिलबन्दी हुने भएकाले हामीले सो सम्बन्धमा थाहा पाउने प्रश्न नै हुँदैन । चोरी पैठारी गरी नल्याएको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सुमन शाक्यले काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
बरामद भएको हजमोला हाम्रो नेपाली उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादन भएको हो । लागेको लेबुल नेपाली लेबुल भारतबाट झिकाउँदा मिसिएर आएको र कामदारले नहेरेकाले इन्डियाको लेवल मिसिएर टाँसिन गएको मात्र हो भन्नेसमेत व्यहोरा ए.मेहराले काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
नेपालमा उत्पादित हजमोला केण्डीमा प्रयोग हुने लेमुनेट र डाबर इण्डियामा प्रयोग हुने लेमुनेट तयार गर्ने मेसिन एउटै अर्थात् एकै स्थानमा छपाई हुने र नेपालको लेमुनेट इण्डियामा तयार गरिएको हुँदा उक्त लेमुनेट नेपालमा ल्याउँदा डाबर इण्डियामा प्रयोग हुने लेमुनेट मिसिएर आई नेपालबाट उत्पादित केण्डीमा त्यस्तो लेमुनेट लाग्न गएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको तरूणकुमार गुप्ताले काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष गरेको बयान ।
अभियोग दाबीमा उल्लिखित १,२८,०८८ के.जि.हजमोला केण्डीमा हुने भारतीय मूल्य बराबरको उल्लिखित मूल्य रू.६१,५३,९८७।९६ को तत्कालीन भन्सार मूल्याङ्कनअनुसारको मूल्य रू.६४,६१,६८७।३६ सि.आई.एफ. मूल्य हुन आउने वादी दाबीमा लेखिएअनुसारको १६ प्रतिशत भन्सार महसुलले हुने बिगो रू.१०,३३,८६९।९८ प्रतिवादीमध्येका प्रबन्धक तरूणकुमार गुप्ता र वित्त प्रबन्धक कम्पनी सचिव अश्विनी मेहराले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४(ग) बमोजिम राजश्व चुहावट गरेको ठहरेकाले बिगो रू.१०,३३,८६९।९८ प्रतिवादीहरू तरूणकुमार गुप्ता र अश्विनी मेहराबाट दामासाहीले बराबरको हिसाबले असुलउपर गरी ऐ. ऐनको दफा २३(१) बमोजिम प्रतिवादीमध्येका प्रबन्धक तरूणकुमार गुप्तालाई रू.२,००,०००।– र अश्विनी मेहरालाई रू.१,५०,०००।– जरिवाना तथा जनही १/१ दिन कैद हुने ठहर्छ । अर्का प्रतिवादीहरू लुम्बिनी टेड्रिङ प्रा.लि. का प्रमुख सञ्चालक सुमन शाक्य र लुना ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि.का प्रमुख सञ्चालक रूकुम शेमशेर राणाले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१२।३ को फैसला ।
प्रतिवादीमध्येका अरूणकुमार गुप्ता तथा अश्विनी मेहरालाई बिगोबमोजिम जरिवाना र ३ वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्नेमा निकै कम जरिवाना र कैद गरेको तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई राजश्व चुहावट गरेकोमा अभियोगबाट सफाइ दिने गरी भएको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
हदम्यादभित्र दायर नगरेको अभियोग पत्र खारेज गर्नुपर्नेमा विभिन्न गलत तथ्यहरू उल्लेख गरी फैसला गरेको सुरूको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रूकुम शमशेर राणाको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा प्रतिवादीहरूमध्ये एकथरी हजमोला उत्पादन गर्ने र अर्को थरीले बिक्री वितरण गर्ने गरेको कुरा स्वीकार गरी सकेपछि सो उत्पादित हजमोला केण्डी रहेको प्याकमा भारतबाट उत्पादित हजमोला रहेको आफूलाई थाहा नभएको भनी अनभिज्ञता प्रकट गरेकै आधारमा प्रतिवादीमध्ये कसैलाई सफाई दिने, कसैलाई न्यूनतम् सजाय गरेको सुरू फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले पुनरावेदन नगर्ने विपक्षीहरूलाई छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम झिकाई वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परस्पर सुनाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।
यसमा मित २०५६।३।११ देखि अनुसन्धान तहहिकात गरी मिति २०५८।६।२९ मा मात्र अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को म्याद ३० दिनभित्र अनुसन्धान तहकिकात तथा दफा २० बमोजिम ३५ दिनभित्र अभियोग पत्र दायर हुन सकेको अवस्था नदेखिँदा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय निरूपण गरिरहनु परेन । अभियोग पत्र खारेज गर्नुपर्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१२।३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई अभियोग पत्र अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।११।३ को फैसला ।
डाबर नेपालले उत्पादन गरेको भन्ने उल्लेख भएको प्लाष्टिकको जारभित्र डाबर इण्डिया लिमिटेडबाट उत्पादन भएको हजमोला केण्डी बरामद भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २० ले राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अनुसन्धान तथा तहकिकात समाप्त भएको मितिले ३५ दिन हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दफा ८ को व्यवस्थाले दफा २० को विशेष व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न मिल्दैन । दफा ८ को व्यवस्था मुद्दा चलाउने हदम्यादको लागि होइन । दफा ८ र २० को बनोटलाई हेर्दा पनि कारवाही चलाउने र मुद्दा चलाउने भन्ने पृथकपृथक अवस्थाको लागि सो व्यवस्था भएको देखिन्छ । अनुसन्धान तहकिकात समाप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर भएको छैन भन्ने जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा हदम्याद नाघेको भन्ने आधार देखाई खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ र २० मा व्यवस्था गरिएका बेग्लाबेग्लै अवस्थाका म्याद हुन् । ऐ.ऐनको दफा ८ को अवस्था अनुसन्धानको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित छ । अनुसन्धान तथा तहकिकात सुरू गर्नु भन्नु र मुद्दा दायर गर्नु भन्नुको अवस्था बेग्लै
हो । अनुसन्धानको कारवाही अपराधको सूचना प्राप्त भएपछि ३० दिनभित्र सुरू गरिने हो । प्रस्तुत मुद्दामा सूचना प्राप्त भएपछि ३० दिनभित्र अनुसन्धान र तहकिकात सुरू भई त्यस्तो अनुसन्धान र तहकिकात यति मितिभित्रै समाप्त हुनुपर्ने भन्ने ऐनले नतोकेको अवस्थामा त्यस्तो अनुसन्धान र तहकिकात समाप्त भई ऐ.ऐनको दफा २० को म्यादभित्र दायर गरेको अभियोग पत्रलाई अनुसन्धान र तहकिकात सुरू गर्नुपर्ने म्यादसँग जोडी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला विचारणीय हुँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६६।३।२१ को आदेश ।
बरामद भई आएको हजमोला क्याण्डीमा उल्लेख भइरहेको व्यहोराबाट भारतमा बनेको हजमोला क्याण्डीलाई नेपालमा बनेको भन्ने प्लाष्टिक जारभित्र राखी राजश्व चुहावट गरेको तथ्य प्रमाणित भइरहेको देखिँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको दफा ८ बमोजिम ३० दिनभित्र अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न नभएको भन्ने आधारमा नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहको राजश्व चुहावट मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६६।१।१४ मा अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरी भएको रूलिङसँग सहमत हुन नसकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।३।१६ को फैसला ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताहरू श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा श्री हरिशंकर ज्ञवालीले प्रतिवादीहरूले भारतमा उत्पादन भएका हजमोला क्याण्डीको चोरी पैठारी गरी नेपालमा ल्याई जारमा हाली जारबाहिर नेपालमा बनेको लेवल लगाई राजश्व चुहावट गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा ऐनको गलत व्याख्या गरी हदम्याद नरहेको भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको
छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ७ बमोजिम राजश्व चुहावटसम्बन्धी उजुरी परेमा त्यसमा कर्मचारिसमेतको संलग्नता रहन सक्ने हुँदा उजुरी परी अनुसन्धानको कार्य थालेको ३० दिनभित्रै मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्ने भनी ऐ. दफा ८ मा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्न मिल्दैन । उक्त दफा ८ को व्याख्या गर्दा दफा १३ र २० समेतको सापेक्षतामा हेरिनु पर्छ । दफा ८ मा अनुसन्धानको कारवाही चलाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । कारवाही चलाउनुको अर्थ अनुसन्धानको कारवाही चलाउनु पर्छ भन्ने हो । उक्त ऐनको दफा १३ अनुसार अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्त पक्राउ परेमा निजलाई बढीमा ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ । ऐ. दफा २० मा अनुसन्धान समाप्त भएको मितिले ३५ दिनसम्ममा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी हदम्याद तोकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा हदम्याद भित्रै परेको छ । राजश्व चुहावट एउटा गम्भीर अपराध भएको, राजश्व चुहावटसम्बन्धी कसुर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर जस्तै राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म तानिने हुँदा उक्त ऐनको दफा ८ को व्याख्या गर्दा निरपेक्षरूपमा नगरी अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा गरिनु पर्ने हुँदा यस अदालतबाट नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहको राजश्व चुहावट मुद्दामा मिति २०६६।१।१४ मा भएको रूलिङलाई बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी डाबर नेपालको तर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री नारायण नेपाल, श्री रामप्रसाद भण्डारी र श्री महेश थापाले डाबर नेपालको लाभ हानिको सम्पूर्ण दायित्व लिने डाबर नेपाल प्रा.लि.लाई विपक्षी नबनाई कम्पनीका कर्मचारीलाई सजाय गर्न नमिल्ने अवस्थामा प्रारम्भमै बद्नियतसाथ मुद्दा दायर भएको स्पष्ट देखिन्छ । राजश्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालत ऐनको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । २०६४।१।७ मा विपक्षीले पुनरावेदनको फैसला बुझेको अवस्थामा सोको ३५ दिनको म्याद २०६४।२।१० मा समाप्त हुने हुँदा तत्पश्चात् दायर भएको पुनरावेदन हदम्यादविहीन रहेको भनी संयुक्त इजलाससमक्ष पेस भएको बहस नोटमा खुलाइएको भए पनि त्यसतर्फ संयुक्त इजलासले विवेचना गरेको छैन । त्यस्तै राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको दफा ८ मा उजुरी परेको ३० दिनभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कारवाही चलाउनु पर्ने भनी हदम्याद तोकेको अवस्थामा २०५६।३।१० मा परेको उजुरीमा २०५८।६।२९ मात्र आएर मुद्दा दायर गरेको कार्य नै हदम्यादविहीन रहेको छ । ऐनको व्याख्या गर्दा सम्बन्धित दफा दफाको छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने हुँदा सम्मानित अदालतबाट पृथ्वीमानको मुद्दाको रूलिङ कायम हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी सुमन शाक्यको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री विनय स्थापितले काठमाडौंको लागि होलसेलर भएको हुँदा लुना ट्रेडिङबाट डाबर नेपालका सामान ल्याई बिक्री वितरण गर्ने हो । इण्डियाबाट सामान आयात गर्ने कार्य मेसर्स लुम्बिनी ट्रेडिङ प्रा.लि.का प्रमुख सञ्चालकको होइन । प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग दाबी नै हदम्याद नाघी परेको र पुनरावेदनसमेत हदम्यादविहीन रहेको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई कायम गरी पृथ्वीमानको मुद्दाको रूलिङ कायम हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी यस अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पृथ्वीमान सिंहसमेत प्रत्यर्थी / प्रतिवादी भएको संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं. २७०३ को राजश्व चुहावट मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजसालबाट मिति २०६६।१।१४ मा भएको फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्त कायम हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा डाबर नेपाल प्रा.लि.का महाप्रबन्धक तरूणकुमार गुप्ता, ऐ. का वित्त प्रबन्धक अश्विनी मेहरा, लुम्बिनी ट्रेडिङ प्रा.लि.का प्रमुख सञ्चालक सुमन शाक्य र लुना ट्रेडिङ प्रा.लि.का प्रमुख सञ्चालक रूकुम शमशेर राणासमेतले मिलेमतो गरी भारतमा उत्पादित हजमोला केण्डी नेपालमा चोरी पैठारी गरी जारमा प्याक गरी जारको बाहिर नेपालमा बनेको लेबुल लगाई बिक्री वितरण गरी भारतबाट नेपालमा पैठारी गर्दा कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने राजश्व चुहावट गरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४(ग) को कसुर गरेका हुँदा प्रतिवादीहरूलाई ऐ. ऐनको दफा २३(१) अनुसार सजाय गरी ऐ. दफा ३३ बमोजिम बरामदी केण्डी जफत गरी ऐ. २९ बमोजिम सुराकीलाई पुरस्कार दिलाई पाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरूमध्ये सुमन शाक्य र रूकुम शमशेर राणालाई सफाइ दिई प्रतिवादीहरू तरूण गुप्ता र अश्विनी मेहरालाई ऐ. ऐनको दफा ३ र ४ (ग) को कसुरमा प्रतिवादी तरूण गुप्तालाई रू.२,००,०००।- र वित्त प्रबन्धक तथा कम्पनी सचिव अश्विनी मेहरालाई रू.१,५०,०००।- जरिवाना तथा दुवै प्रतिवादीहरूलाई जनही एक एक दिन कैद गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीहरू रूकुम शमशेर राणा र अश्विनी मेहराको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट अभियोग पत्र हदम्यादभित्र दायर हुन आएको नदेखिँदा अभियोग पत्र खारेज गर्नुपर्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय निरूपण गरेको सुरूको फैसला उल्टी भई अभियोग पत्र अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने भनी फैसला भएउपर वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई उल्टी गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गरी यसै विषयमा नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहसमेतको संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं. २७०३ को राजश्व चुहावट मुद्दामा मिति २०६६।१।१४ मा भएको फैसलामा कायम भएको रूलिङसँग सहमत हुन नसकेको भनी प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको
पाइयो ।
३. यसमा मिति २०५६।३।११ देखि अनुसन्धान तहकिकात प्रारम्भ भएकोमा मिति २०५८।६।२९ मा अभियोग पत्र दायर गरेको कार्य राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ विपरीत रहेको भनी पुनरावेदन अदालतबाट सुरूको फैसलालाई उल्टी गरी अभियोग पत्र खारेज हुने ठहर गरी भएको फैसलामा उक्त ऐनको दफा ८ र २० समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएकाले पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ऐ. ऐनको दफा ८ को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा ऐ. दफा २० तथा सो ऐनमा रहेका कानूनी व्यवस्थाहरूको सापेक्षतामा रहेर व्याख्या गर्नुपर्ने भनी पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गर्दै ऐ. दफा ८ बमोजिम ३० दिनभित्र अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न नभएको भन्ने आधारमा अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहको मुद्दामा कायम भएको रूलिङसँग असहमति जनाई फैसला भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त ऐनको दफा ८ को व्याख्या सम्बन्धमा उठेको प्रश्नमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
४. यसमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ मा “राजश्व चुहावट सम्बन्धमा दफा ७ बमोजिम विभागसमक्ष प्राप्त हुन आएको सूचना वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा विभागले तीस दिनभित्र यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कारवाही चलाउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । राजश्वसम्बन्धी विवादहरूलाई छिटो छरितो कारवाही किनारा गर्नका लागि राजश्व चुहावटसम्बन्धी ऐन लागू भएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाटै देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ६ अनुसार राजश्व चुहावटसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारवाही राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐ. दफा ७ मा राजश्व विभागले राजश्व चुहावटसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. दफा १३ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने अवधिको व्यवस्था गरेको र ऐ. दफा २० मा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने म्यादको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
५. अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा कस्तो कानून बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भनी विधायिकाको अधिकार खोस्ने होइन विधायिकाले सो कानून बनाउँदा कुन उद्देश्यले बनाएको हो भनी विधायिकाको मनसाय हेर्नुपर्छ । कानूनमा प्रयुक्त शब्द तथा वाक्यको व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याको नियमअनुसार नै गर्नुपर्छ । कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको तर्कपूर्ण, विवेकसम्मत, व्यावहारिक एवम् न्यायपूर्ण अर्थ निस्कन्छ भने कानूनको शाब्दिक व्याख्या नै गर्नुपर्छ । तर कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको विवेकसम्मत, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक अर्थ ननिस्कने अवस्थामा कानूनको व्याख्याको स्वर्णिम नियमलाई अनुशरण गरी उक्त कानूनमा भएका अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा राखेर कानूनको सन्दर्भ सुहाउँदो र सुस्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को व्याख्या गर्दा सो दफामा भएको ३० दिनभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य गर्नुपर्नेछ भन्ने भएको व्यवस्थाले राजश्व अनुसन्धान विभागमा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य पूरा गरी ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने गरी व्यवस्था भएको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो ।
७. राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ मा राजश्व विभागमा जुनसुकै स्रोतबाट राजश्व चुहावटसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएमा ३० दिनभित्र अनुसन्धान तहकिकात गरी कारवाही चलाउनु पर्नेछ भनी राखिएको व्यवस्थालाई राजश्व अनुसन्धान विभागमा राजश्व चुहावटसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान तहकिकातको कार्य पूरा गरिसक्नु पर्ने गरी सो व्यवस्था गरिएको होला भनी अनुमान गर्नुभन्दा पहिले उक्त ऐनमा भएका अन्य व्यवस्थाहरू समेतलाई हेरी व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन आयो । सो ऐनको दफा १३ मा “सो ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई अनुसन्धानको सिलसिलामा बढीमा ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. को दफा २० मा “यस ऐनबमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अनुसन्धान तथा तहकिकात समाप्त भएको मितिले ३५ दिनसम्म हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानून व्याख्याको नियमअनुसार उक्त ऐनको दफा ८ को व्याख्या गर्दा सो दफालाई निरपेक्ष रूपमा हेरी कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा अन्य दफाहरूमा भएको व्यवस्थाको औचित्य नै मर्न जाने हुँदा अन्य दफाहरूको सापेक्षतामा राखेर व्याख्याको स्वर्णिम नियमअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने देखियो । विधायिकाले दफा ८ को व्यवस्था गर्दा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तहकिकात गरिसक्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको हो भनी व्याख्या हुन गएको अवस्थामा दफा २० मा अनुसन्धान तहकिकात समाप्त भएको ३५ दिनसम्ममा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी र ऐ. दफा १३ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा बढीमा ४५ दिनसम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिने भनी व्यवस्था गर्नुपर्नाको औचित्य नै समाप्त हुने देखिँदा राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी विधायिकाले समयसीमा निर्धारण गरेको हो भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्था भएन । राजश्व चुहावटसम्बन्धी कसुर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर जस्तै गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । यो कसुरको सम्बन्ध राष्ट्रभित्र मात्र सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म फैलिएर रहनसक्ने एवं राजश्व चुहावटमा कर्मचारिसमेतको संलग्नता रहनसक्ने कुरालाई मध्येनजर राखी विधायिकाले दफा १३ र २० समेतको व्यवस्था गरेको देखिँदा राजश्व चुहावटको कसुरमा सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्रै अनुसन्धानको कारवाही पूरा हुन नसक्ने भन्ने विधायिकाको स्पष्ट मनसाय रहेको पाइयो । अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही यति नै समयभित्र सकिसक्नु पर्ने भनी उक्त ऐनमा स्पष्ट समयसीमा किटान भएकोसमेत देखिएन । राजश्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नुपर्ने भन्ने भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा ३० दिनभित्रै अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारवाही सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ भन्ने नभई सूचना पाएको ३० दिनभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारवाही सुरू गरिसक्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको भन्ने देखिँदा उक्त दफा ८ को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा दफा १३ र दफा २० समेतको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।३।१६ मा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिएन ।
८. अब प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५६।३।११ देखि अनुसन्धान तथा तहहिकातको कार्य सुरू भई मिति २०५८।६।२९ मा मुद्दा दायर भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आयो । २ वर्षभन्दा बढी समयपछि मुद्दा दायर भएकोमा हदम्याद नरहेको भन्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको जिकिर रहेको पाइयो । राजश्व अनुसन्धान विभागले मिति २०५६।३।११ मा अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काडमाडौंबाट पटक पटक थप अनुसन्धानको लागि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको मिसिल संलग्न कागजातबाट खुल्न आएको देखिँदा अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गरेपछि सो विषयमा कुनै कारवाही नगरी २ वर्षभन्दा बढी समयसम्म राजश्व अनुसन्धान विभाग चुप लागेर बसी २ वर्षभन्दा पछाडि उक्त मुद्दा दायर भएको भन्ने नदेखिई सो विषयमा अनुसन्धानको कारवाही चालु रहिरहेको भन्ने नै देखिन्छ । डाबर नेपाल प्रा.लि.का महाप्रबन्धक प्रतिवादी तरूणकुमार गुप्ता, ऐ. का वित्त प्रबन्धक अश्विनी मेहरा, लुम्बिनी ट्रेडिङ प्रा.लि. का प्रमुख सञ्चालक सुमन शाक्य र लुना ट्रेडिङ प्रा.लि. का प्रमुख सञ्चालक रूकुम शमशेर राणासमेत भई भारतमा बनेको हजमोला केण्डीलाई चोरी पैठारी गरी नेपालमा बनेको भन्ने देखाउन बाहिरी जारमा नेपालमा बनेको भन्ने लेबल लगाई राजश्व चुहावट गरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ (४)(ग) अन्तर्गतको कसुर गरेका हुँदा प्रतिवादीहरूलाई ऐ. दफा २३(१) बमोजिम सजाय गरी ऐ. दफा ३३ बमोजिम उक्त हजमोला केण्डी बरामद गरी ऐ. दफा २९ बमोजिम सुराकीलाई पुरस्कार दिलाई पाउँ भन्ने मुख्य अभियोग दाबी रहेको पाइयो । प्रतिवादीहरू तरूणकुमार गुप्ता तथा अश्विनी मेहराले अदालतसमक्ष बयान गर्दा भारतस्थित डाबर लिमिटेड र नेपाल स्थित डाबर लिमिटेडका लेमुनेटहरू एकै स्थानमा उत्पादन भएका र ती लेमुनेट नेपालमा आयात गर्दा भूलवश भारतमा बनेको भन्ने लेमुनेट आयात हुन गई नेपालमा उत्पादित क्याण्डीमा सो लेमुनेट लाग्न गएकोसम्म हो, हजमोला क्याण्डी नेपालमा नै बनेको हो भनी बयान गरेको देखियो । डाबर नेपाल प्रा.लि. को काठमाडौंको लागि थोक बिक्रेता लुम्बिनी ट्रेडर्स प्रा.लि. र नेपालका लागि मुख्य वितरक लुना ट्रेडिङ कम्पनी एवं डाबर नेपाल प्रा.लि.समेतका गोदामहरूबाट बरामद भएका हजमोला केण्डीहरूका जारबाहिर Made in Nepal by Dabur Pvt. Ltd. लेबुल लगाइएको र सो जारभित्र Made in India by Dabur India Ltd. भन्ने लेखिएका केण्डीहरू रहेका अवस्थामा फेला परेकोले केण्डीहरू रहेका गोदाममा सिलछाप लगाइएको भन्ने मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्काबाट देखिन आयो । प्रतिवादीहरूले उक्त केण्डीहरू नेपालमा नै उत्पादन भएको तर भूलबस भारतमा बनेको भन्ने लेबुलसम्म लाग्न गएको भन्ने जिकिर लिए पनि सो जिकिर प्रमाणित गर्ने कुनै ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाण गुजार्न सकेकोसमेत देखिएन । प्रतिवादीहरूले प्रमाणको रूपमा पेस गरेको प्रज्ञापनपत्रको फोटोकपीमा आयातित लेमुनेटको प्रष्ट विवरणसमेत उल्लेख हुन नसकेको अवस्थामा उक्त लेमुनेट भूलबस नै नेपालमा आयात भएको भन्ने प्रतिवादीहरूको भनाइलाई नै ठोस प्रमाणको रूपमा लिन नमिल्ने हुँदा भारतमा बनेको हजमोला केण्डी चोरी पैठारी गरी नेपालमा ल्याई नेपालमा बनेको भन्ने देखाउन सो केण्डी राखिएको जारमा नेपालमा बनेको भन्ने लेमुनेट लगाएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले राजश्व चुहावट गरेको भन्ने नै पुष्टि हुन आएको पाइयो । यसरी प्रतिवादीहरू तरूणकुमार गुप्ता र अश्विनी मेहराले अभियोग माग दाबीबमोजिम १२८०८८ के.जी. हजमोला केण्डीमा हुने भारतीय मूल्य बराबरको नेपाली मूल्य रू. ६१,५३,९८७।९६ को तत्कालीन भन्सार मूल्याङ्कनअनुसार मूल्य बिगो रू. ६४,६१,६८७।३६ सि.आई.एफ. मूल्य हुन आउने रकमको वादी दाबीमा लेखिएअनुसारको १६% भन्सार महसुलले हुने बिगो रू.१०,३३,८६९।९८ राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४(ग) बमोजिम राजश्व चुहावट गरेको ठहर गरी प्रतिवादीहरू तरूणकुमार गुप्ता र अश्विनी मेहराबाट सो बिगो रू. १०,३३,८६९।९८ दामासाहीले बराबर असुल गरी ऐ. ऐनको दफा २३(१) बमोजिम प्रतिवादी तरूणकुमार गुप्तालाई रू.२,००,०००।- र अश्विनी मेहरालाई रू.१,५०,०००।- जरिवाना गरी दुवै प्रतिवादीहरूलाई जनही १/१ दिन कैद हुने ठहर गरी भएको सुरू जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी उक्त ऐनको दफा ८ को प्रावधानको व्याख्या गर्दा अनुसन्धानको कारवाही सुरू भएको ३० दिनभित्र कारवाही चलाई सक्नुपर्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।१।१४ मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल र माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट वादी नेपाल सरकार विरूद्ध प्रतिवादी पृथ्वीमान सिंहसमेतको (संवत् २०५९ सालको फौ.प.नं. २७०३) मुद्दामा स्थापित रूलिङलाई ओभररूल गरी उक्त दफा ८ को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा दफा १३ र दफा २० समेतको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।३।१६ मा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिएन ।
९. तसर्थ माथि विवेचित तथ्य, प्रमाण एवं व्यवस्थासमेतबाट प्रतिवादीमध्येका लुम्बिनी ट्रडिङ्ग प्रा.लि. का प्रमुख सञ्चालक सुमन शाक्य नेपालबाट उत्पादन हुने हजमोला केण्डी नेपाल राज्यभर बिक्री गर्ने र लुना ट्रेडिङ प्रा.लि. का प्रमुख सञ्चालक रूकुम शमशेर राणा उक्त केण्डी काठमाडौं उपत्यकाका लागि बिक्री वितरण गर्नेसम्मका व्यक्ति रहेका र हजमोला केण्डी लिँदा खुल्लारूपमा नभई बट्टा बन्दी रूपमा लिने थोक बिक्रेता हुँदा उक्त केण्डीहरू नेपालमा बनेका हुन् होइनन् भनी शंका गर्न सकिने स्थितिसमेत नभएको भन्ने आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी एवं प्रतिवादीहरू तरूणकुमार गुप्ता र अश्विनी मेहराले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ र ४(ग) बमोजिम राजश्व चुहावट गरेको ठहर गरी निज प्रतिवादीहरूबाट बिगो रू.१०,३३,८६९।९८ (रू .दश लाख तेत्तीस हजार आठ सय उनान्सत्तरी पैसा अन्ठानब्बे) दामासाहीले बराबर असुल गरी ऐ. दफा २३(१) बमोजिम प्रतिवादी तरूणकुमार गुप्तालाई रू.२,००,०००।- (रू. दुई लाख) र अश्विनी मेहरालाई रू.१,५०,०००।- (रू. एक लाख पचास हजार) जरिवाना गरी दुवै प्रतिवादीहरूलाई जनही १/१ (एक / एक) दिन कैद हुने ठहर गरी मिति २०६१।१२।३ मा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।३।१६ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ८ को व्याख्या गर्दा सो ऐनको दफा १३ र २० एवं अन्य दफाहरू समेतको सापेक्षतामा गर्नुपर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायबाट मिति २०६७।३।१६ मा भएको फैसलालाई सदर गरी सो दफा ८ को सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरूद्ध पृथ्वीमान सिंहसमेतको राजश्व चुहावट मुद्दा (संवत् २०५९ सालको फौ.पु.नं. २७०३, ३२०६ र ३२३२) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल र माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट भएको रूलिङ ओभररूल हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपककुमार कार्की
न्या. मीरा खड्का
इजलास अधिकृतः इन्दिरा शर्मा
इति संवत् २०७३ साल फागुन १२ गते रोज ५ शुभम् ।