निर्णय नं. ९८८५ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति २०७३।११।१२

०७२-WF-०००२

 

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला डोटी बर्छो गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने नयनबहादुर नामजाली मगरसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला वन कार्यालय, डोटी

 

राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको उपयोगमा बन्देज लगाउँदा निश्चित कानूनी सीमा, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधिहरूको परिधि (Ambit) भित्र रहेर गर्नु पर्दछ । त्यस्ता परिधि, आधार र सीमाहरू राज्यले कानूनद्वारा निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसैले राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोगमा रोक वा बन्देज लगाउँदासमेत कानूनले निर्दिष्ट गरेका आधार, सीमा तथा न्यायिक मूल्य र मान्यताभित्र रहेर गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

राज्यले सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत कानूनबमोजिम नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छ । सार्वजनिक हित भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हितमा मात्र सीमित हुँदैन । सार्वजनिक हित बहुजनहिताय अर्थात् बहुसंख्यक सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको वृहत्तर हितसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको हुँदा राज्य यस्ता विषयमा बढी संवेदनशील हुनै पर्ने । 

(प्रकरण नं. ६)

मानव जीवनका लागि स्वच्छ वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवनको मात्र होइन समस्त प्राणी र वनस्पति जगतकै अस्तित्व खतरामा   पर्दछ । यस स्थितिमा समस्त मानव जातिको बाँच्न पाउने हक नै समाप्त हुने । 

प्रदूषित वातावरणको असर कुनै व्यक्ति, समूह, समाज र देशभित्र मात्र सीमित नभई यसको प्रभाव, असर र दुष्परिणाम समस्त मानव, प्रकृति र यहाँका जीवजन्तुहरूमा पर्दछ । वातावरण संरक्षणको विषय कुनै राष्ट्रको सीमा वा राष्ट्रियताको परिधिभन्दा व्यापक आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले वातावरण संरक्षण गरिनु र हुनु आज समस्त विश्वकै साझा चिन्ता, चासो, सरोकार र हितको विषय हुने । 

(प्रकरण नं. ७)

कुनै व्यक्तिको दर्ताको जग्गामा रहेका रूखहरू निजी सम्पत्ति भए तापनि रूख विरूवा जस्ता जैविक विविधता रहेको वस्तुहरूले सार्वजनिकरूपमा नै पर्यावरणलाई बचाई राख्न मद्दत दिइरहेको हुन्छ । तसर्थ यस्तो वस्तुको उपभोग, प्रयोग पर्यावरण र जैविक विविधतालाई क्षति नहुने गरी हुनु वाञ्छनीय हुने । 

(प्रकरण नं. ९)

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अर्थ It does not mean only animal existence, it means right to life with human dignity भन्ने भएकोले यस हकले सबै प्रकारको मौलिक एवं मानव अधिकारको उपभोग गर्दै प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसमेतलाई समेट्ने । 

(प्रकरण नं. ११)

जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको लागि जुनसुकै क्षेत्र चाहे त्यो सार्वजनिक वन होस् वा निजी वन नै किन नहोस् तोकिएका वन पैदावारमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान एवम् ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिने । 

(प्रकरण नं. १९)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता नन्दप्रसाद अधिकारी

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता रमा पराजुली

अवलम्बित नजिर :

स.अ.बुलेटिन, वर्ष १०, अङ्क १७, पूर्णाङ्क २२७, पुस १-१५, २०५८, पृ.९

ने.का.प. २०६३, अंक २, नि.नं.७६५७, पृ.२७०

सम्बद्ध कानून : 

 

आदेश

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- 

 

रिट निवेदन व्यहोराः

हामी निवेदकहरू सामान्य किसान हौं । खेतीपाती गरी जीवनयापन गर्दै आएका छौं । हामी निवेदकका नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरू मध्ये जिल्ला डोटी बर्छौ गा.वि.स. वडा नं. ४ को जग्गामध्ये म नयनबहादुर नामजाली मगरका नाममा कि.नं. ११ को क्षे.फ. ७-१०-०-०, कि.नं. ४१ को क्षे.फ. १९-१-३-३, कि.नं. ६९ को क्षे.फ. २-६-३-३ म भिमबहादुर नामजालीमा नाममा कि.नं. १७३ को क्षे.फ. २-१३-१-२, कि.नं. १८३ को १६-२-०-२, कि.नं. २१९ को क्षे.फ. ११-१२-१-३, कि.नं. २२० को क्षे.फ. ७-१-०-३, कि.नं. २२१ को क्षे.फ. ६-६-१-१, म डम्बरबहादुर पल्ली मगरका नाममा कि.नं. १६९ को क्षे.फ. ५-४-२-३, हंसराज लामछाने थापा मगरका नाममा कि.नं. २४२ क्षे.फ. ७-१-०-२, रोजबहादुर सिरोली मगरका नाममा कि.नं. २३२ को क्षे.फ. १४-१२-०-१, कि.नं. २३८ को क्षे.फ. २-८-२-०, कर्णबहादुर पुलामी मगरका नाममा कि.नं. २३० को क्षे.फ. ६-७-०-०, केहरी साउदको नाममा कि.नं. १७४ को क्षे.फ. ३-४-०-०, कि.नं. १८९ को क्षे.फ. १५-८-२-०, रनजित पल्ली मगरको नाममा कि.नं. १८५ को क्षे.फ. १०-१३-०-३, खगिराम सिरोली मगरको नाममा कि.नं. २२९ को क्षे.फ. २२-२-३-१, कि.नं. २३९ को क्षे.फ. २-२-३-३, विर सिं भूलका नाममा कि.नं. २०४ को क्षे.फ.१५-१३-३-१,  रतनबहादुर बगाली मगरका नाममा कि.नं. २४० को क्षे.फ. १०-३-०-१, कि.नं. १५६ को क्षे.फ. ११-०-३-२, कि.नं. २२३ को क्षे.फ. ४-२-१-१, कि.नं. २४८ को क्षे.फ. ०-९-२-१, कर्णबहादुर बगाली मगरका नाममा कि.नं. ७६ को क्षे.फ. २-१-०-०, कि.नं. १३४ को क्षे.फ. ७-०-३-३, कि.नं. १३६ को क्षे.फ. ५-०-३-० कि.नं. १३८ को क्षे.फ. १६-४-०-० समेतका जग्गाहरू दर्ता रहेका 

छन् । उक्त जग्गाहरूमा सालजातका बुढा पुराना रूखहरू रहेको कारणले बालीनाली उत्पादनमा ह्रास आई दैनिक जीवन निर्वाहमा बाधा तथा कठिनाई उत्पन्न भएको छ । 

उक्त जग्गामा भएका रूखहरू कटान मुछान गरी बिक्री वितरण गरी आयआर्जन गर्न पाउँ भनी जिल्ला वन कार्यालय डोटीमा हामी निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा निवेदन दिएका थियौं । जिल्ला वन कार्यालय डोटीले “तत्कालीन श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्र खण्ड ५१ संख्या ३६ मिति २०५८।९।१६ को भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाको दफा ५ बमोजिम व्यापारिक प्रयोजनका रूख कटान बिक्री गर्न र ओसार पसार गर्नको लागि यस कार्यालयबाट इजाजत दिन नमिल्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ” भनी मिति २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा आदेश गरेको छ । विपक्षीको उक्त आदेश निर्णयबाट निवेदकहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्ति उपयोग गर्न पाउने साम्पत्तिक हकमा आघात पर्न गएको छ । 

वन ऐन, २०४९ को दफा ७०(क) मा "तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन कटान उपयोग ओसारपसार बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ" भन्ने व्यवस्थाबमोजिम मिति २०५८।९।१६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाले हाम्रो खेतीयोग्य जग्गामा हुर्के बढेका सदियौंदेखि संरक्षण गरेको रूख विरूवाको उपयोग गर्न रोक लगाउन मिल्दैन । निजी जग्गामा संरक्षित गरेका रूखहरू वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) तथा उल्लिखित राजपत्रको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्थासमेतले वन पैदावारभित्र नपर्ने हुँदा वन पैदावारको हकमा प्रकाशित सूचनालाई आधार लिई निजी जग्गामा रहेको रूख उपयोग गर्न रोक लगाउन मिल्दैन । विपक्षीको उक्त कार्य गैरकानूनी छ । 

निवेदकहरूको निजी आवादी जग्गामा रहेका सालजातका रूखहरू कटान, ओसार पसार बिक्री वितरण गरी आय आर्जन गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, डोटीबाट मिति २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा भएको दरपीठ निर्णय आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त सालजातका रूखहरू कटान, ओसारपसार बिक्री वितरण गरी आय आर्जन गर्न इजाजत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

 

यस अदालतको कारण देखाउ आदेशः 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो, आदेश जारी गर्नु नपर्ने मनासिब आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई यो म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।११।२८ को आदेश ।

 

विपक्षीहरूको लिखित जवाफः 

निवेदकसमेतका नाम दर्ताको आवादी जग्गामा भएका सालका रूखहरू कटान, ओसार पसार बिक्री वितरण गर्न इजाजत पाउँ भनी निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा जिल्ला वन कार्यालय, डोटीमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला वन कार्यालय डोटीले सालजातका रूखहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान तथा ओसारपसार गर्न इजाजत दिन नमिल्ने भनी दिएको जानकारी वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५८।९।१६ को नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ५१, संख्या ३६ मा प्रकाशित यस मन्त्रालयको सूचनाका आधारमा निर्णय भएको 

हो । वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क मा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन, कटान, उपयोग, ओसार पसार बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुरूप मिति २०५८।९।१६ को नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ५१, संख्या ३६ मा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं. ५ मा “व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान ओसार पसार र विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाएका रूखहरू मध्ये खण्ड (ग) मा साल उल्लेख भएको छ ।

निवेदकले वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा गरिएको “वन पैदावार” को परिभाषाभित्र आफ्नो निजी रूख विरूवा भएको जग्गा नपर्ने भनी दाबी लिएका छन्। वन ऐन, २०४९ को दफा २(क) मा “वन” को परिभाषा गरिएको छ । “वन” भन्नाले पूर्ण वा आंशिकरूपमा रूखहरूले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ” भनिएको छ । यस परिभाषाभित्र निवेदकहरूको रूखहरूले ढाकिएको जग्गासमेत पर्दछ । निजी जग्गामा भएका रूखहरू निज प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न रोक नलगाउने सम्बन्धमा पत्राचार भएको छ । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम रोक लगाइएको 

हो । विपक्षीको कार्यबाट निवेदकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात नपारेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग र नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको एकै व्यहोराको पृथक पृथक लिखित जवाफ । 

तत्कालीन श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्र खण्ड ५१ संख्या ३६ मिति २०५८।९।१६ को भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाको दफा ५ बमोजिम व्यापारिक प्रयोजनको लागि साल रूख कटानी ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा कानूनले निषेध गरेको कार्यलाई यस निर्देशनालयबाट समेत व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान ओसारपसार गर्न अनुमति दिन 

मिल्दैन । यस निर्देशनालयले कानूनको सदैव पालना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही काम गर्दै आएको 

छ । कानूनले दिएको दायित्व पालना गर्दै, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्नु र माथिल्लो निकायहरूको आदेश निर्देशन पालना गर्नु मातहतका कार्यालयको कर्तव्य हो । निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त हकधिकारमा आघात नपारेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येको सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

 

पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने आदेशः 

यसमा यस्तै प्रकृतिको विवाद समावेश भएको निवेदक टेकबहादुर भण्डारीले दायर गरेको ०६७-WO-०५२३ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनको सुनुवाइ हुँदा यस्तै प्रकृतिको रिट निवेदनमा परस्पर विरोधी र भिन्नाभिन्नै राय व्यक्त गरी निर्णय भएको हुँदा रायमा एकरूपता कायम हुन नसकी एकरूपता कायम गर्नका लागि मिति २०७०।११।१२ को आदेशले पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको निर्णय पनि पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिन्छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।१२।२९ को आदेश ।

 

निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीको बहसः 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री नन्दप्रसाद अधिकारीले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र खण्ड ५१ संख्या ३६ भाग ३ मिति २०५८।९।१६ मा प्रकाशित सूचनाले प्रतिबन्ध लगाएको वन पैदावारका सम्बन्धमा मात्र कटान, मुछान र ओसार पसारमा रोक लगाएको हो । निवेदकको निजी आवादी जग्गामा संरक्षण गरी हुर्काएका रूखहरू वन पैदावारभित्र पर्दैनन् । यी रूखहरू निवेदकको निजी सम्पत्ति हुन् । मिति २०५८।९।१६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाले वातावरण संरक्षण वा जैविक विविधतामा असर पार्ने गरी तोकिएका वन पैदावारमा मात्र कटान मुछानमा रोक लगाएको छ । निवेदकको निजी जग्गामा लगाएका रूखहरू कटान गर्दा वातावरण संरक्षण वा जैविक विविधतामा असर पर्ने होइन । निजी आवादी जग्गाका रूखहरू वनको परिभाषाभित्र नपर्ने हुँदा उक्त रूखहरूलाई वन पैदावारभित्र पार्न मिल्दैन । निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने हकलाई गैरकानूनी रूपमा संकुचन गर्न मिल्दैन । जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीको मिति २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ को निर्णयले निवेदकको निजी जग्गामा रहेका साललगायतका रूखहरूलाई कटान मुछान गरी बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएकोले उक्त गैरकानूनी निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको निजी जग्गामा रहेका रूखहरू कटान मुछान र बिक्री वितरण गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

 

विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीको बहसः 

त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता श्री रमा पराजुलीले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क र वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनका लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र खण्ड ५१ संख्या ३६ भाग ३ मिति २०५८।९।१६ मा प्रकाशित सूचनाले साल रूख कटान तथा ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा मिति २०५८।९।१६ मा प्रकाशित सूचना कानून हो । सोही कानूनका आधारमा जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीले साल तथा अस्ना प्रजातिका रूखहरू कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न इजाजत नदिने निर्णय गरेको हो । ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो । जिल्ला वन कार्यालयको निर्णय के कुन कारणले त्रुटिपूर्ण र गैरकानूनी छ सो कुरा निवेदकले सप्रमाण निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको छैन । व्यक्तिको निजी जग्गामा रहेका रूखहरू निजीरूपमा उपभोग गर्न पाए पनि व्यापारिकरूपमा बिक्री वितरण गर्न 

पाउँदैन । व्यक्तिले निजी सम्पत्ति निरपेक्षरूपमा उपयोग गर्न पाउँदैन । व्यक्तिले निजी सम्पत्तिको उपभोग गर्दा प्रचलित कानूनले तोकेको सर्त, र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गर्नुपर्दछ । विधायिकाले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको र सो राजपत्रका आधारमा जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीले सालका रूख कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न इजाजत नदिने भनी गरेको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

यसमा यस अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको रिट निवेदनमा परस्पर विरोधी र भिन्नाभिन्नै राय व्यक्त गरी निर्णय भएको हुँदा रायमा एकरूपता कायम हुन नसकी एकरूपता कायम गर्नका लागि मिति २०७०।११।१२ मा आदेश भई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको निर्णय पनि पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिँदा पूर्ण इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७२।१२।२९ मा आदेश भई प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो ।

 

यस अदालतको अन्तिम आदेशः 

२. विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बमोजिमको बहस जिकिर सुनी निवेदनसहितको मिसिल कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा हामी निवेदकहरूको निजी हक भोगको जग्गामा लगाएको साल, अस्ना, सल्लो आदि जातका रूखहरू ठूला बुढा भई बालीनालीको उत्पादनमा ह्रास आई दैनिक जीवनयापनमा समेत बाधा उत्पन्न भएकोले ती रूखहरू कटान, मुछान गरी बिक्री वितरण गर्न अनुमति पाउँ भनी जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीमा निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा निवेदन दिएकोमा नेपाल सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले मिति २०५८।९।१६ मा जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा निजी जग्गामा रहेका साल र अस्ना जातका रूखहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान, मुछान र ओसारपसार गर्न इजाजत दिन नमिल्ने भनी मिति २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा गरेको निर्णय गैरकानूनी भएकोले सो निर्णय बदर गरी निवेदकको निजी जग्गामा लगाएका साल, सल्लो, अस्ना जातका रूखहरू कटान, ओसार पसार तथा बिक्री वितरण गर्न इजाजत दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको 

देखिन्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले निजी आवादी जग्गामा रहेका सालका रूखहरू कटान, ओसारपसार र निकासी गर्न रोक लगाएको छ । सो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले मिति २०५८।९।१६ मा नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ५१ संख्या ३६ मा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत छ । जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनको लागि तोकिएको वन पैदावारको संकलन, कटान, ओसारपसार बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीले साल, अस्ना, जातका रूखहरू कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न अनुमति नदिएको हो । कानूनबमोजिम साल, अस्ना जातका रूखहरू कटान बिक्री वितरण ओसारपसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीहरू नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफ रहेको देखियो । 

३. निवेदकहरूका नाममा दर्ता रहेका जग्गामा साल जातका रूखहरू ठूलो बुढा पुराना भई बासस्थानसमेतमा क्षति पुर्‍याई बालीनाली उत्पादनमा ह्रास आएकोले उक्त रूखहरू कटान मुछान बिक्री वितरण गरी आय आर्जन गर्न पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय, सिलगडी डोटीमा मिति २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा निवेदकहरूको निवेदन परेको देखिन्छ । उक्त निवेदनमा “तत्कालीन श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र खण्ड ५१, संख्या ३६ मिति २०५८।९।१६ को भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाको दफा ५ बमोजिम व्यापारिक प्रयोजनका लागि सालका रूखहरू कटान, मुछान ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाएकोले मागबमोजिम व्यापारिक प्रयोजनका लागि साल जातका रूखहरू कटान मुछान बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्नको लागि यस कार्यालयबाट इजाजत दिन नमिल्ने” भनी जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीबाट मिति २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा नै निर्णय भएको देखिन्छ । 

३. जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति मानिसको मौलिक हक हुन् । मानिसको जीवन सम्मानपूर्वक बाँच्न यी कुराहरूको अपरिहार्यता रहेको हुन्छ । त्यसैले यी अधिकारहरू मानिसको जीवन जीउने आधार स्तम्भका रूपमा रहेको हुन्छ । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीबाट मिति २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा भएको निर्णयले निवेदकको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याएको छ भनी सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको अहम् प्रश्न उठाई निवेदकले रिट निवेदन दिएको पाइन्छ । तत्काल बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारा १९ को उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा २५ को उपधार (१) हेर्दा “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

४. उपर्युक्त वाक्यांशहरूमा “कानूनको अधीनमा रही” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ । संविधान निर्माताले उक्त शब्दावलीको प्रयोग प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्दा कानूनको अधीनमा रही मात्र गर्न पाउने र कानूनको उल्लङ्घन, बर्खिलाप वा कानूनबमोजिम बाहेक सम्पत्तिको उपभोग वा उपयोग गर्न नपाउने भन्ने उद्देश्य वा अभिप्रायले नै राखिएको हो । त्यसैले संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक निरपेक्ष हक होइन । सम्पत्तिसम्बन्धी हक कानूनको अधीनमा रही सापेक्षितरूपमा उपभोग गर्न पाउने हक हो । त्यसैले कानून विपरीतका जुनसुकै कार्यबाट नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सञ्चय गर्ने वा उपयोग गर्न पाउने छुट कसैलाई पनि निरपेक्ष रूपमा कानूनले प्रदान गरेको छैन । प्रत्येक नागरिकले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने देखिन्छ ।

५. बृहद् सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्न सक्ने मान्यतालाई अपवादको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । खास गरी Eminent Domain र Police Power को सिद्धान्तअनुसार राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति माथि नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने मान्यता रहेको छ । तथापि, यसको प्रयोगसमेत राज्यले निरंकुश र असीमितरूपमा गर्न सक्दैन । राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको उपयोगमा बन्देज लगाउँदा निश्चित कानूनी सीमा, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधिहरूको परिधि (Ambit) भित्र रहेर गर्नुपर्दछ । त्यस्ता परिधि, आधार र सीमाहरू राज्यले कानूनद्वारा निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यसैले राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोगमा रोक वा बन्देज लगाउँदासमेत कानूनले निर्दिष्ट गरेका आधार, सीमा तथा न्यायिक मूल्य र मान्यताभित्र रहेर गर्नुपर्दछ ।

६. राज्यले सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत कानूनबमोजिम नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्छ । सार्वजनिक हित भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हितमा मात्र सीमित हुँदैन । सार्वजनिक हित बहुजनहिताय अर्थात् बहुसंख्यक सर्वसाधारण जनता वा जनसमुदायको बृहत्तर हितसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको हुँदा राज्य यस्ता विषयमा बढी संवेदनशील हुनै पर्दछ ।

७. मानव जीवनका लागि स्वच्छ वातावरण अपरिहार्य हुन्छ । प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवनको मात्र होइन समस्त प्राणी र वनस्पति जगतकै अस्तित्व खतरामा पर्दछ । यस स्थितिमा समस्त मानव जातिको बाँच्न पाउने हक नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले जैविक विविधता र वन जंगलको संरक्षण गरी स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरण कायम राख्नु आमजनताको हित र सरोकारको विषय हो । वनजंगल, जैविक विवधताको विनास र अन्य विविध कारणले गर्दा वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गएको छ । प्रदूषित वातावरणको असर कुनै व्यक्ति, समूह, समाज र देशभित्र मात्र सीमित नभई यसको प्रभाव, असर र दुष्परिणाम समस्त मानव, प्रकृति र यहाँका जीवजन्तुहरूमा पर्दछ । वातावरण संरक्षणको विषय कुनै राष्ट्रको सीमा वा राष्ट्रियताको परिधिभन्दा व्यापक आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले वातावरण संरक्षण गरिनु र हुनु आज समस्त विश्वकै साझा चिन्ता, चासो, सरोकार र हितको विषय हो ।

८. निवेदकहरूले जिल्ला वन कार्यालय सिलगढी डोटीमा मिति २०७०।१०।२३, २०७०।१०।२४ र २०७०।१०।२६ मा नम्बरी आवादी जग्गाका साल जातका रूखहरू कटान मुछान र बिक्री वितरण गर्न अनुमति पाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ । ती सबै निवेदनहरू टाइप गरी एकै व्यहोरा लेखिएको देखिन आयो । साथै ती निवेदनहरूमा उल्लेख गरेको कित्ता नम्बरको जग्गामा के कुन जातको कति थान रूखहरू रहेका छन् भन्ने उल्लेख छैन । निवेदनमा जग्गाको कित्ता नम्बर र साल जातसम्म उल्लेख छ । त्यो कित्ता जग्गाहरूमा निवेदनमा लेखिएअनुसारको रूख रहेको देखिने कुनै भरपर्दो प्रमाण पेस गरिएको छैन । सबै निवेदनहरूको व्यहोरा एउटै ढाँचामा रहनु, कुन कित्ता जग्गामा कतिवटा कुन जातको रूख रहेको भनी आधार प्रमाण खुलाउन नसक्नु जस्ता कार्यले निवेदकको निजी दर्ताको जग्गामा निवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको रूख रहेको भन्ने भनाई प्रथम दृष्टिमा नै विश्वसनीय देखिएन । साथै निजी नम्बरी आवादीको काठ दाउराको नाममा अवैधरूपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रसमेतको रूख कटान गरी मिसाएको र ओसारपसार गरिएको भन्ने बुझिन आएको हुँदा उक्त कार्यको निराकरण गर्नको लागि मिति २०६७।२।१७ मा निर्णय भएको हुँदा सोही निर्णयानुसार गर्न गराउनु हुन भन्ने वन विभागको च.नं. ३७५ मिति २०६८।२।१९ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त पत्रको प्रकरण नं. २ मा अस्ना र कर्मा प्रजातिका रूखहरू वन जंगलमा मात्र पाइने र यी प्रजातिहरूको वन नर्सरीहरूमा विरूवा उत्पादन तथा वृक्षरोपणसमेत गर्ने गरेको नपाइएको र निजी आवादीमा आफैँ लगाई हुर्काएको रूखहरू पाइने सम्भावना न्यून रहेकोले यी प्रजातिहरूको लागि आवादीबाट व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट निजी दर्ताको जग्गामा भएको रूख कटान ओसारपसारको अनुमति लिई तस्करहरूले राष्ट्रिय वनका रूखहरू कटान गरी मिसाएर तस्कर गर्ने गरेको गुनासोका आधारमा वन विभागले उक्त निर्णय गरेको देखिन आयो । 

९. कुनै व्यक्तिको दर्ताको जग्गामा रहेका रूखहरू निजी सम्पत्ति भए तापनि रूख विरूवा जस्ता जैविक विविधता रहेको वस्तुहरूले सार्वजनिकरूपमा नै पर्यावरणलाई बचाई राख्न मद्दत दिइरहेको हुन्छ । तसर्थ यस्तो वस्तुको उपभोग, प्रयोग पर्यावरण र जैविक विविधतालाई क्षति नहुने गरी हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । रूख विरूवाले पर्यावरणलाई पुर्‍याउने फाइदाबाट आम जनताहरू र स्वयम् निवेदकहरू पनि लाभान्वित भइरहेका हुन्छन् । रूख विरूवाले जैविक विविधतालाई बचाई राख्न मद्दत गर्दछ । अतः त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोग आफू मात्र होइन, आफ्नो छिमेकी समाजको समेत हित हेरी गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ निजी जग्गामा लगाएका प्राकृतिकरूपमा नै रहेको रूखहरूको स्वामित्व जग्गाधनीमा नै रहँदैन भन्ने होइन । निजी दर्ताको जग्गामा रहेको रूख जग्गाधनी कै सम्पत्ति मान्नु पर्दछ । तर, त्यसको उपभोग गर्दा पर्यावरणलाई क्षति पुग्ने, वन जंगलको रूख काटी निजी जग्गाको रूख हो भनी तस्करहरूलाई बाटो खोलिदिने नियतबाट हुनुहुँदैन ।

१०. निवेदकहरूको निजी जग्गामा वास्तविकरूपमा निवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको रूख रहेको छ भन्ने नै शंकास्पद छ । तसर्थ नेपाल सरकारले निजी सम्पत्तिमा पनि नियन्त्रण गरी केही जातका रूखहरू कटान गरी बिक्री व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ ।

११. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६ (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ”  भन्ने उल्लेख छ ।  स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई अझ जोड दिएर हाल बहाल रहेको नेपालको संविधानको धारा ३० (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा १६ (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक भएको कुरालाई पुष्टि गर्छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अर्थ It does not mean only animal existence, it means right to life with human dignity भन्ने भएकोले यस हकले सबै प्रकारको मौलिक एवं मानव अधिकारको उपभोग गर्दै प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकसमेतलाई समेट्छ ।

१२. राज्यको नीतिहरू अन्तर्गत धारा ५१ को (छ) को देहाय (६) मा “वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने” नीति राज्यले लिएको देखिन्छ । यसबाट जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना जगाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । सबै प्रकारका प्राकृतिक सम्पदाहरू देशका साझा सम्पत्ति हुन् । प्राकृतिक सम्पदा तथा स्रोत साधन सबैको साझा सम्पत्ति भएकोले त्यसको प्रयोग सामाजिक हितमा हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

१३. उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अतिरिक्त नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसारसम्बन्धी रामसार महासन्धि, १९७१ (Ramsar Convention on Wetlands of International Importance 1971), संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि, १९७३ (Convention on International Trade in Endangered Species and Wild Fauna and Flora 1973) CITES, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९९२ (Convention on Biodiversity 1992) लगायतका जीवजन्तु,  वनस्पति र प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्रसमेत भइसकेको अवस्था हुँदा ती महासन्धिहरूबाट सिर्जित दायित्वहरू जस्तो सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने,  विश्वव्यापीरूपमा दुर्लभ हुँदै गएका बोटबिरूवा तथा जीवजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, जैविक सम्पदाको उपयोग गर्दा उक्त सम्पदाको ह्रास नहुने गरी निरन्तर उपभोग गर्न पाउने हिसाबले गर्ने, जैविक वंशानुक्रित उपयोगबाट प्राप्त हुने फाइदा समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी सञ्चालन गर्ने आदि दायित्वहरूबाट नेपाल उम्कन मिल्ने देखिँदैन ।

१४. वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको प्रयोजनका लागि तोकिएको वन पैदावारको कटान उपभोग ओसार पसार बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास किसिमको वन पैदावारको संकलन, उपभोग, बिक्री वितरण तथा ‌ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै उक्त नियमावलीको नियम १३(२) मा “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खास किसिमको वन पैदावारको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

१५. उपर्युक्तानुसारको वन ऐन तथा सोअन्तर्गत बनेको नियमावलीको कानूनी व्यवस्था हेर्दा विधायिकाले नेपाल सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास किसिमको वन पैदावारको कटान, ओसारपसार, बिक्री वितरण र विदेश निकासीसमेतमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरेको देखिएको छ । सोही अख्तियारीबमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०५८।९।१६ मा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास किसिमको रूख तथा वन पैदावारको कटान, ‌ओसार पसार बिक्री वितरण गर्नसमेत निषेध वा रोक लगाएको देखिन्छ । वन ऐन तथा वन नियमावलीले प्रदान गरेको अख्तियारीअन्तर्गत नेपाल सरकारले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मिति २०५१।१२।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले चाँप, खयर, साल, सिमल, सतीसाल, विजयसाल र ओखर प्रजातिका रूखहरू सङ्कलन, उपयोग, बिक्री वितरण, ओसारपसार र विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । सो प्रतिबन्धलाई नेपाल राजपत्रको खण्ड ५० संख्या ४३ भाग ३ मिति २०५७।११।१ को राजपत्रको सूचनाले निरन्तरता दिएको र त्यसपछि खण्ड ५१, संख्या ३६ भाग ३ मिति २०५८।९।१६ को सूचना र तत्पश्चात् खण्ड ५७ संख्या २९, भाग ३ मिति २०६४।७।१९ को नेपाल राजपत्रले जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गर्नका लागि साल र अस्ना प्रजातिका रूखहरूलाई निरन्तर प्रतिबन्ध लगाएको देखियो । 

१६. वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा मिति २०५८।९।१६ मा प्रकाशित सूचना विधायिकाले निर्माण गरेको वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क अन्तर्गत प्रत्योजित व्यवस्थापन (Delegated legislation) को रूपमा प्रकाशन भएको देखियो । यसरी ऐनको अधीनमा रही प्रकाशित गरिएको सूचनाले कानूनसरह मान्यता पाउँछ । त्यसैले नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले मिति २०५८।९।१६ मा प्रकाशित भएको सूचना कानूनअनुसार प्रकाशित भएको देखिँदा उक्त सूचनालाई कानूनविपरीत भयो भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदकले उक्त प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनालाई चुनौती दिई बदरका लागि माग गरेकोसमेत देखिँदैन । उक्त कानूनअनुरूप प्रकाशित भएको सूचनाले निजी जग्गामा भएको वन पैदावारको निजीरूपमा उपभोग गर्न पाउने भए तापनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि रूख कटान गर्न, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्न, कुनै अर्कोरूपमा सट्टापट्टा परिवर्तन गर्न वा विदेश निकासी गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । 

१७. निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले विवादित रूखहरू निजी जग्गामा रहेका हुन् । वन क्षेत्रभित्रका रूखहरू नभएकाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागिसमेत कटान एवं ओसारपसार गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर लिएको देखियो । यस सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मिति २०५८।९।१६ को सूचनाले कुनै खास स्थानमा लगाइएका वन पैदावारमाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने देखिँदैन । केही रूखहरू जस्तै चाँप, खयर, साल, सिमल आदिको कटान तथा ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाई सो सूचना जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ जारी भएको र यसको संरक्षणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कसैले व्यापारिक प्रयोजनका लागि तोकिएका रूखहरू कटान गर्न पाउँछ भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको लागि जुनसुकै क्षेत्र चाहे त्यो सार्वजनिक वन होस् वा निजी वन नै किन नहोस् तोकिएका वन पैदावारमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान एवं ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिँदा विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस बुँदामा सहमत हुन सकिएन ।

१८. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन सो सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले मिति २०५८।९।१६ मा प्रकाशित सूचना राष्ट्रिय वनको वन पैदावारको हकमा मात्र लागू हुने हो । निजी आवादी जग्गामा लगाएको साल, अस्ना जातका रूखहरू वन पैदावार होइनन् । ती रूखहरू कटान ओसारपसार गर्न पाउने हो भन्ने निवेदकको निवेदन माग रहेको देखियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले मिति २०५८।९।१६ मा नेपाल राजपत्रको खण्ड ५१, संख्या ३६, भाग ३ मा प्रकाशित सूचना हेर्दा “श्री ५ को सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको लागि देहायबमोजिमको वन पैदावारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ” भनी सूचना प्रकाशित भएको देखियो । सो सूचनाको बुँदा नं. ५ मा देहायका रूखहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान, ओसारपसार र विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको देखिन्छ । ती रूखहरूमा (क) चाँप (Michelia champaka m. Kisopa) (ख) खयर (Acacia catechu) (ग) साल (Shorea gobusta) (घ) सिमल (Bombax Ceiba) (ङ) सतिसाल (Dalbergia Latifulia) (च) विजयसाल (Pterocarpus marsupium) (छ) ओखर (Juglans regia) प्रजातिका रूखहरू कटान, मुछान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जैविक विविधता भन्नाले संसारमा विद्यमान सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पती तथा सूक्ष्म जीवाणुमा पाइने प्रजातीय भिन्नता तिनीहरू बीचको अर्न्तसम्बन्ध हो ।

१९. वन ऐन, २०४९ को दफा २(क) ले वनको परिभाषा गरेको छ । दफा २(क) बमोजिम “वन” भन्नाले पूर्ण वा आंशिकरूपमा रूखहरूले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको 

छ । यस परिभाषाले वन भन्नाले सरकारी वन, निजी वन, सामूदायिक वन, संरक्षित वन, कबुलियत वन तथा राष्ट्रिय वन आदि विविध वनका प्रकारहरूलाई समेटेर समग्र वनको परिभाषित गरेको छ । चाहे त्यो सरकारी वन होस् वा निजी वन नै किन नहोस् पूर्ण वा आंशिकरूपमा रूखहरूले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन ऐनअनुसार वन सम्झनु पर्दछ । यस परिभाषाबाट निजी जग्गामा आंशिक वा पूर्णरूपमा रूखहरूले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन ऐनअनुसार वन भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ । 

२०. त्यसैगरी वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा “वन पैदावार” को परिभाषा गरेको छ । वन पैदावार भन्नाले “वनमा रहेको वा पाइएको वा वनबाट ल्याइएको देहायको पैदावारलाई सम्झनुपर्छः- 

(१) काठ दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बोक्रा, लाहा, पिपला पिपली वा 

(२) रूख, पात, फल, फूल, मौवा, चिराइतो, कुटकी र सबै प्रकारका जंगली जडीबुटी, वनस्पति तथा तिनका विभिन्न भाग वा अंश” ......... भनी परिभाषित गरेको छ ।

 

२१. नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले निजी हकको जग्गामा रहेका साल जातका रूखलाई निजी प्रयोजनमा लगाउन (उपभोग गर्न) प्रतिबन्ध लगाएको देखिएन । सम्बन्धित वन कार्यालयबाट अनुमति लिई तोकिएको सर्त पालना गर्दै निजी हक स्वामित्वको जग्गामा रहेको वन पैदावार व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउने, ओसार पसार गर्ने, निकासी गर्ने वा कुनैरूपमा सट्टपट्टा गर्ने जस्ता माध्यमबाट कारोबार गर्ने कुरामा बाहेक निजी घरबास वा उपभोगमा ल्याउन पाउने नै देखियो । सो हदसम्म बाहेक वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क बमोजिम प्रकाशित सूचनाअनुसार निषेधित साल जातका रूखहरू आफूखुशी व्यापारिक रूपमा उपभोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न र ओसारपसार गर्न पाउँ भन्ने निवेदकको माग कानूनसङ्गत देखिएन ।

२२. अतः माथि विवेचित आधार र कारणसमेतबाट निजी हकको जग्गामा रहेका रूखहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाहेक निजी प्रयोजनका लागि उपभोग वा प्रयोग गर्न पाउने नै हुन्छ । यस अदालतबाट निवेदक उज्जर सिंह घर्तीसमेत विरूद्ध जिल्ला वन कार्यालय दाङसमेत भएको २०५७ सालको रिट नं. २९६९ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (स. अ. बुलेटिन, वर्ष १०, अङ्क १७, पूर्णाङ्क २२७, पुस १-१५, २०५८ पृ. ९) र निवेदक झलककुमारी पौडेल विरूद्ध नेपाल सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसमेत भएको ०६९-WO-०७३४ उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा निवेदकका निजी जग्गामा रहेका रूखहरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाहेक निजी प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न रोक्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट भएको निर्णयाधार र व्याख्यासँग यो इजलास सहमत छ । यसरी भएको ब्याख्या र कायम गरिएको सिद्धान्तलाई अन्यथा ठहर गरी रहनु पर्ने कुनै उचित कारण देखिएन । व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी जग्गामा रहेका निजी वन पैदावारको कटान, उपभोग र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी निवेदक ज्ञानेन्द्रप्रसाद थपलिया विरूद्ध वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको संवत् २०६० सालको रिट नं. ३४८२, निवेदक मदनबहादुर शाह समेत विरूद्ध जिल्ला वन कार्यालय, कैलाली धनगढीसमेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं. २५९३, निवेदक हरिप्रसाद अधिकारी विरूद्ध श्री ५ को सरकार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय बबरमहल काठमाडौंसमेत भएको संवत् २०५८ सालको रिट नं. २९१४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (ने.का.प.२०६३, अंक २, नि.नं.७६५७, पृ.२७०) समेतको विवादका सन्दर्भमा उल्लेख भएको निर्णयाधार, व्याख्या र निर्णयसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । उल्लिखित विवादहरूका सन्दर्भमा यस अदालतबाट कायम गरिएका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत निर्णयको परिणामस्वरूप प्रतिस्थापित र अमान्य (Over-rule) भएको भनी घोषित गरिदिएको छ ।

२३. अतः नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सूचनाबाट साल जातको रूख कटान गरी निजी प्रयोगमा लगाउन (सम्बन्धित व्यक्तिले आफैँ उपभोग गर्न) प्रतिबन्ध लगाएको देखिएन । सम्बन्धित वन कार्यालयबाट अनुमति लिई तोकिएको सर्तको पालना गरी निजी हक स्वामित्वको जग्गामा रहेको वन पैदावार निजी घरबास वा उपभोगमा ल्याउन पाउने नै देखियो । सो हदसम्म बाहेक त्यस्तो वन पैदावार व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन वा ओसारपसार गर्न वा निकासी गर्न वा कुनैरूपमा सट्टापट्टा जस्ता माध्यमबाट कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी नेपाल सरकारले वन ऐन, २०४९ को दफा ७०क समेतका कानूनद्वारा प्रदत्त अख्तियारीको परिधिभित्र रहेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निषेध गरेको देखियो । निषेधित साल जातका रूखहरू कटान गरी व्यापारिक उपभोगमा ल्याउन, बिक्री वितरण, सट्टापट्टा, ओसारपसार गर्न पाउँ भन्ने निवेदकको दाबी कानूनअनुकूल देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत: प्रेमप्रसाद न्यौपाने 

इति संवत् २०७३ साल फाल्गुन १२ गते रोज ५ शुभम् ।