निर्णय नं. ९८८६ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
फैसला मिति : २०७३।१२।२०
०७३-WO-०४२२
विषय : उत्प्रेषण / प्रतिषेध / परमादेश
निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल स्थायी ठेगाना भई हाल विशेष अदालत बबरमहलमा टा.ना.सु. पदमा कार्यरत शर्मिला महर्जनसमेत
बिरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत
प्रत्यायोजित विधायनको मुख्य मान्यता भनेको यो संशोधनको हिसाबले नरम (Flexible) हुन्छ भने यो नियन्त्रित (Controlled) कानून हो । जहिले पनि प्रत्यायोजित विधायन जनक कानून (Parent Law) को विपरीत बनाउन नसकिने हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा जहिले पनि प्रशासनिक कानूनका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेरै बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च विधायनले प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिँदैन । प्रत्यायोजित विधायन सर्वोच्च विधायनको उद्देश्यअनुसारको हुनुपर्ने ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले स्पष्टरूपमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८(३) ले मूल ऐन (Parent law) को व्यवस्थालाई संकुचन गर्न सक्ने
होइन । निजामती सेवा ऐन साधारण कानून र नियम विशेष कानून मान्न सकिँदैन । ऐनले तोकेको योग्यताविपरीतको नियम र त्यस्तो नियमअन्तर्गत निवेदकहरूलाई उम्मेदवारको सूचीमा समावेश नगर्ने गरी गरिएको विज्ञापनलाई कानूनअनुरूपको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू भीमार्जुन आचार्य, रामप्रसाद प्रजापति र शंकर सुवेदी
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् न्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ ।
हामी निवेदक नेपाली नागरिक हौं । हामी हाल नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको टाइपिष्ट ना.सु. (रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी) पदमा ५ वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि एउटै पदमा विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत छौं । हामी सबैले प्रमाण पत्र तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका छौं । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (यसपछि ऐन भनिने) को दफा २४घ १क मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने व्यवस्था गरेको र सो दफाको उपदफा १ खण्ड (ग) ले राजपत्राङ्कित पदको लागि योग्यता तोकी देहाय खण्ड १ ले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाण पत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हामी निवेदक जस्तै प्रमाण पत्र तह मात्र उत्तीर्ण गरेका टाइपिष्ट ना.सु. हरूलाई विगतका रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा सिफारिस गरी नियुक्ति दिएका कैयौं उदाहरण छन् । सोसम्बन्धी कागजात पनि यसैसाथ पेस गरेका छौं । प्रकरण नं. १ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षी लोक सेवा आयोगले विगतमा टाइपिष्ट ना.सु. लाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा गर्दा प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेकालाई सम्भाव्य उम्मेदवार मानी विज्ञापन गरेको र सोही शैक्षिक योग्यता भएका राजभाइ श्रेष्ठ (कर्मचारी संकेत नं. १६९३८१), गोविन्दप्रसाद खतिवडा (कर्मचारी संकेत नं. १७२६१६) लगायतहरूलाई हाल बहाल रहेको नियमअन्तर्गत नै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा सिफारिस गरी नियुक्ति पनि दिइसकेको छ ।
यस क्रममा विपक्षी लोक सेवा आयोग सूचना तथा प्रकाशन शाखाले रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरी सूचना नं. ५१४।०७२।७३ मिति २०७२।८।२३ मा प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार मिति २०७२।९।२८ सम्म दरखास्त दिने म्याद तोकिएको थियो । सो सूचना नं. ५१४।०७२।७३ बमोजिम हामी निवेदकहरू मध्ये शर्मिला महर्जन लगायतले सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यता पुगेको हुँदा दरखास्त दिन जाँदा टाइपिष्ट ना.सु. को हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८(३) ले स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको भनी हामी प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेका निवेदकहरूको दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरियो । यो इन्कारीले हामी टाइपिष्ट ना.सु. पदमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू ऐनको दफा २४घ १क (१) को देहाय खण्ड (ग) बमोजिम अन्य सेवा समूहका ना.सु. कर्मचारीले उपभोग गरेको हकको प्रचलनबाट हामीलाई वञ्चित गरी विभेदकारी, असमान व्यवहार गरियो । वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गर्ने काम गरियो । यस सन्दर्भमा सूचना नं. ५१४ लाई स्पष्ट गर्ने क्रममा विपक्षी नं. १ ले मिति २०७२।८।२९ मा निर्णय गरी निर्णय कार्यान्वयनको लागि विपक्षी नं. ४ लाई च.नं. ३५ मिति २०७२।८।२९ को पत्र पठाएको रहेछ । यस सूचनाउपर विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटर ना.सु. सरहले सो सूचनाबमोजिम बढुवाको दरखास्त लिई समावेश गर्न इन्कार गरेको भनी सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको र अदालतको अन्तरिम आदेशले सो सूचनाबमोजिम बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
ना.सु. सरहका कम्प्युटर अपरेटरहरूले दायर गरेको मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सम्मानित अदालतबाट मिति २०७३।७।२ मा परमादेश जारी भएपछि हाल कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवारमा समावेश गर्ने गरी हाल विपक्षी लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७३।७।१० मा सूचना नं. ३१८/०७३/७४ को सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको
छ । सो सूचनाको पुनश्च खण्ड (घ) मा पनि प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्ति सम्भाव्य उम्मेदवार हुने भनी उल्लेख छ । तर पनि प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेका हामी टा.ना.सु. निवेदकहरूले सम्भाव्य उम्मेदवारको रूपमा सामेल हुन नपाउने गरी पुनः प्रकाशित गरेको पछिल्लो सूचना पनि कानून तथा संविधानविपरीत
छ । विपक्षीको काम कारवाहीबाट समानताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएकोले अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएकोले विपक्षीउपर यो निवेदन गर्न आएका छौं ।
समान अवस्थाका अरू टाइपिष्ट ना.सु. लाई प्रदान गरेको हक हामीलाई प्रदान नगर्ने राज्यको नीति विभेदकारी छ । कानूनको समान संरक्षण पाउने हकबाट हामी वञ्चित भएका छौं । वृत्ति विकासको समान अवसरबाट वञ्चित भएका छौं । मौलिक हकको प्रचलनमा बाधा पुर्याएको छ । मौलिक हक कुण्ठित भएको छ । त्यस्तो काम कारवाहीले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन । कानूनको वैधानिकताको विषयमा सम्मानित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै हामीलाई समावेश नगर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्नु कानूनविपरीत छ । नेपालको संविधानको धारा १७(१)(च), धारा १८(१), धारा २५(१), धारा ३३, ३४, ३६ ले प्रत्याभूत गरेका हक हामी निवेदकले प्रचलनमा रोक लगाउने पूर्ण आशंका विद्यमान छ ।
हामी निवेदकलाई सम्भाव्य सूचीमा समावेश नगरी विपक्षी आयोगद्वारा मिति २०७३।७।१० मा प्रकाशित सूचना नं. ३१८/०७३/७४ को सूचना हामीलाई सम्भाव्य सूचीमा समावेश नगर्ने हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो सूचनाबमोजिम बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ । हामी निवेदकको समेत दरखास्त बुझी प्रतियोगिताबाट निवेदकहरूलाई समेत सामेल गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । विपक्षीद्वारा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रवल आशंका रहेकोले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकहरूलाई बाहेक गरी सूचना नं. ३१८/०७३/७४ अन्तर्गत बढुवासम्बन्धी कारवाही अगाडि नबढाउनु र बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया रोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ अन्तर्गत अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
अन्तरिम आदेश दिने नदिने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७३।८।१० गतेको विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०७३।८।७ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७३।७।१० मा प्रकाशित सूचना नं. ३१८।०७३-०७४ को सूचनाको पुनश्च खण्ड (घ) मा निवेदकहरूलाई बाहेक गरी प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेका कम्प्युटर अपरेटरलाई सम्भाव्य उम्मेदवार हुने भनी उल्लेख गरी बढुवा गर्ने गरी गरेको विज्ञापनमा दरखास्त फाराम लिन मिल्ने देखिएन भनी लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनासम्बन्धी विषय छ, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहायबमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्नेछ भनी सो उपदफाको देहाय (क) मा राजपत्र अनङ्कित पदको निमित्त तीन वर्ष र खण्ड (ख) मा राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पाँच वर्ष उल्लेख भएको छ । साथै उक्त दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको निजामती कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (१) मा यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवाका रिक्त टाइपिष्ट पदहरूको पूर्ति र टाइपिष्ट पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको बढुवा "टाइपिष्ट वर्गीकरण योजना" र समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको कार्यविधिबमोजिम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उपनियम (२) मा उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि टाइपिष्ट निजामती कर्मचारी सम्बन्धित सेवाको अप्राविधिकतर्फको राजपत्रअनङ्कित पदको बढुवामा सम्भावित उम्मेदवार हुन पाउनेछन् भन्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त सोही उपनियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर कार्य सम्पादन तथा अनुभवको आधारमा बढुवा हुन यस नियमको व्यवस्थाले बाधा पुर्याउने छैन" भनी उल्लेख भएको छ । साथै उक्त नियमावलीको उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिमको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट सञ्चालित सेवासँग सम्बन्धित कम्तीमा एक महिनाको तालिम लिएको र बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । जहाँसम्म लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७३।७।१० मा प्रकाशित सूचना नं. ३१८।०७३-७४, को सूचनासम्बन्धी विषय छ, उक्त सूचनाबमोजिमको सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा यस कार्यालयको लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरी रहनु परेन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि सेवा प्रवेशका निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति उक्त पदका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ले आन्तरिक प्रतियोगितामा समावेश हुनका लागि एक तह मुनिको पदका निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएमा योग्य हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नियम ८८ को उपनियम (३) को अपव्याख्या गरी बढुवा हुने पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने भनी उल्लेख गरेको निर्णय बदर गरी पाउन रिट निवेदकहरूको मुख्य मागदाबी रहेको छ । सो माग दाबीमा नै उल्लिखित नियम ८८ को उपनियम (३) को अपव्याख्या गरी निवेदकहरूलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरेको भन्ने देखिएको तर नियम ८८ को उपनियम (३) मा कुनै व्याख्याको गुञ्जायस नभई स्पष्ट र बोधगम्य प्रावधान रहेबाट सो प्रावधानको अपव्याख्या गर्ने प्रश्न नै रहँदैन । सो प्रावधान स्पष्ट रहेको र सोबमोजिम रिट निवेदकहरू उल्लिखित विज्ञापनको पदका निमित्त उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको अवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को (१) ले समग्र निजामती सेवामा बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार सामान्यतयाः बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछन् । सो ऐनको दफा ७५ ले "नेपाल सरकारले सबै निजामती सेवामा सामान्यरूपमा लागू हुने वा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथकरूपले लागू हुने नियमहरू बनाउन सक्ने" भन्ने व्यवस्था गरेको र सोबमोजिम टाइपिष्ट र कम्प्युटर अपरेटरलाई मात्र लागू हुने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को व्यवस्था भएको छ । सो नियमले टाइपिष्ट र कम्प्युटर अपरेटर पदको बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को सामान्य प्रावधान हो र दफा ७५ ले दिएको अधिकारबाट व्यवस्था भएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को विशेष प्रावधान हो । विशेष प्रावधान विशेष सेवा समूहलाई लागू हुने हो । रा.प. तृतीय श्रेणीको उही एउटै पदमा प्रशासन सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको कार्यरतका हकमा बढुवाको शैक्षिक योग्यताको सन्दर्भमा नियममा छुट्टै विशेष व्यवस्था नभएबाट निजहरूका हकमा ऐनको दफा २१ आकर्षित हुने
हो । तर ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत नियमले विशेष व्यवस्था गरेका कम्प्युटर अपरेटर र टाइपिष्ट पदबाट प्रशासन सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा नियममा भएको विशेष व्यवस्था मुताबिक नै हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थः विशेष र सामान्य व्यवस्थाका बीच असमानता कायम भएको भन्न मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (२) ले टाइपिष्टको सम्बन्धित सेवाको अप्राविधिकतर्फ पनि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोमा उपनियम (३) ले "कम्तिमा १ महिनाको तालिम लिएको र बढुवा हुने पदका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ" भनी बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । टाइपिष्टको बढुवासम्बन्धी उक्त विशेष व्यवस्था कम्प्युटर अपरेटरका हकमा समेत लागू हुने भनी उपनियम (६) ले उल्लेख गरेबाट नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा बढुवा हुन कम्प्युटर अपरेटरले पनि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने विशेष व्यवस्था उक्त उपनियमले गरेको देखिन्छ । नियमले नै टाइपिष्ट तथा विविध सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा बढुवा गर्दा फरक योग्यता आवश्यक पर्ने गरी विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा रिट निवेदकहरूले ऐनको सामान्य व्यवस्था देखाई एउटै पदमा बढुवाका लागि फरक योग्यता कायम गर्ने गरी आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत् भएन भन्ने जिकिर लिएको हुँदा निवेदकहरूको जिकिर नै उपर्युक्त कानूनी प्रावधानहरूको विपरीत रहेकाले उक्त रिट निवेदन खारेज भागी रहेको छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रको तर्फबाट उपसचिव शिवकुमार कार्कीको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि सेवा प्रवेशका निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति उक्त पदका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ले आन्तरिक प्रतियोगितामा समावेश हुनका लागि एक तह मुनिको पदका निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएमा योग्य हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नियम ८८ को उपनियम (३) को अपव्याख्या गरी बढुवा हुने पदको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने भनी उल्लेख गरेको निर्णय बदर गरी पाउन रिट निवेदकहरूको मुख्य मागदाबी रहेको छ । सो माग दाबीमा नै उल्लिखित नियम ८८ को उपनियम (३) को अपव्याख्या गरी निवेदकहरूलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गरेको भन्ने देखिएको तर नियम ८८ को उपनियम (३) मा कुनै व्याख्याको गुञ्जाइस नभई स्पष्ट र बोधगम्य प्रावधान रहेबाट सो प्रावधानको अपव्याख्या गर्ने प्रश्न नै रहँदैन । सो प्रावधान स्पष्ट रहेको र सोबमोजिम रिट निवेदकहरू उल्लिखित विज्ञापनको पदका निमित्त उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको अवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को (१) ले समग्र निजामती सेवामा बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार सामान्यतयाः बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँछन् । सो ऐनको दफा ७५ ले "नेपाल सरकारले सबै निजामती सेवामा सामान्यरूपमा लागू हुने वा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथकरूपले लागू हुने नियमहरू बनाउन सक्ने" भन्ने व्यवस्था गरेको र सोबमोजिम टाइपिष्ट र कम्प्युटर अपरेटरलाई मात्र लागू हुने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को व्यवस्था भएको छ । सो नियमले टाइपिष्ट र कम्प्युटर अपरेटर पदको बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को सामान्य प्रावधान हो र दफा ७५ ले दिएको अधिकारबाट व्यवस्था भएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को विशेष प्रावधान हो । विशेष प्रावधान विशेष सेवा समूहलाई लागू हुने हो । रा.प. तृतीय श्रेणीको उही एउटै पदमा प्रशासन सेवाको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको कार्यरतका हकमा बढुवाको शैक्षिक योग्यताको सन्दर्भमा नियममा छुट्टै विशेष व्यवस्था नभएबाट निजहरूका हकमा ऐनको दफा २१ आकर्षित हुने
हो । तर ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत नियमले विशेष व्यवस्था गरेका कम्प्युटर अपरेटर र टाइपिष्ट पदबाट प्रशासन सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा नियममा भएको विशेष व्यवस्था मुताबिक नै हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थः विशेष र सामान्य व्यवस्थाका बीच असमानता कायम भएको भन्न मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (२) ले टाइपिष्टको सम्बन्धित सेवाको अप्राविधिकतर्फ पनि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोमा उपनियम (३) ले "कम्तिमा १ महिनाको तालिम लिएको र बढुवा हुने पदका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने छ" भनी बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । टाइपिष्टको बढुवासम्बन्धी उक्त विशेष व्यवस्था कम्प्युटर अपरेटरका हकमा समेत लागू हुने भनी उपनियम (६) ले उल्लेख गरेबाट नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प. तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा बढुवा हुन कम्प्युटर अपरेटरले पनि कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने विशेष व्यवस्था उक्त उपनियमले गरेको देखिन्छ । नियमले नै टाइपिष्ट तथा विविध सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा बढुवा गर्दा फरक योग्यता आवश्यक पर्ने गरी विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा रिट निवेदकहरूले ऐनको सामान्य व्यवस्था देखाई एउटै पदमा बढुवाका लागि फरक योग्यता कायम गर्ने गरी आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत भएन भन्ने जिकिर लिएको हुँदा निवेदकहरूको जिकिर नै उपर्युक्त कानूनी प्रावधानहरूको विपरीत रहेकाले उक्त रिट निवेदन खारेज भागी रहेको छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको लोक सेवा आयोगतर्फबाट र सचिव मधुप्रसाद रेग्मीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १८ को उपनियम (३) मा उपनियम (२) बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट सञ्चालित सेवासँग सम्बन्धित कम्तीमा एक महिनाको तालिम लिएको र बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । यस कानूनी व्यवस्थाअनुसार टाइपिष्ट निजामती कर्मचारी सम्बन्धित सेवाको अप्राविधिकतर्फको बढुवामा सम्भावित उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार योग्यता पुगेको उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृत गरेको र योग्यता नपुगेको हकमा दरखास्त दर्ता नगरेको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएको कार्य कानूनसम्मत देखिँदैन । यस मन्त्रालयको कुन कार्य वा निर्णयबाट रिट निवेदकहरूको हक अधिकारमा हनन् पुग्न गएको हो, सो विषयमा समेत खुलाउन सकेको नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव पूर्ण चन्द्र भट्टराईको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री रामप्रसाद प्रजापति तथा श्री शंकर सुवेदीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. बमोजिम बढुवाको लागि मिति २०७३।७।१२ को गोरखापत्र दैनिकको सूचनामा सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र रा.प.अ. प्रथम श्रेणीमै कार्यरत टाइपिष्ट नायब सुब्बा र नेपाल विविध सेवाको कम्प्युटर अपरेटर पदको हकमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ बमोजिम योग्यता हुनुपर्ने छ भनी एउटै पदमा फरक फरक योग्यता तोकी रिट निवेदकहरूलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हकबाट वञ्चित गरिएकोले ऐनको प्रावधानविपरीत नियमावलीमा फरक योग्यताको व्यवस्था गराई समान अवस्थाका व्यक्तिहरूबीचमा असमान व्यवहार भएकोले उक्त सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदकहरूलाई पनि विज्ञापनबमोजिमको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवारको सूचीमा सामेल गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् न्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम २ मा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट सञ्चालित सेवासँगै सम्बन्धित विषयमा एक महिनाको तालिम लिएको र बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र उक्त व्यवस्था नेपाल विविध सेवामा रहेका कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लागिसमेत लागू हुने गरी भएको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता नपुगेको आधारमा दरखास्त अस्वीकार गरिएको हुँदा नियमावलीको व्यवस्थाको नै Clear गरेको विषयमा अपव्याख्या गर्ने प्रश्न नै नहुने भएकाले झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदन तथा लिखित जवाफसहितका कागजातहरूको अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा लोक सेवा आयोग सूचना तथा प्रकाशन शाखाले रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवारबाट सूचना नं. ३१८/०७३-०७४ बाट मिति २०७३।७।१० मा दरखास्त आह्वान गरिएकोमा मिति २०७२।९।२८ सम्म दरखास्त दिने म्याद तोकिएमा टाइपिष्ट ना.सु. र विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८(३) ले स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भनी दरखास्त दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको र अन्य सेवा समूहका ना.सु. कर्मचारीलाई प्रविणता प्रमाण पत्र तह भए बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था राखी हामी टाइपिष्ट र विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरलाई नियमावलीको नियम ८८(३) बमोजिम विभेदकारी व्यवस्था गरेकाले उक्त सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदकलाई समेत सम्भाव्य उम्मेदवारको सूचीमा सामेल गराउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी लोक सेवा आयोगसमेतको लिखित जवाफ हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले बढुवा हुने पदभन्दा १ श्रेणी मुनिको पदको लागि सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति उक्त पदको लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ले आन्तरिक प्रतियोगितामा समावेश हुनका लागि एक तह मुनिको पदका निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छन् भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै ऐनको दफा ७५ ले नेपाल सरकारले सबै निजामती सेवामा सामान्यरूपमा लागू हुने वा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथकरूपले लागू हुने नियमहरू बनाउन सक्ने" भन्ने व्यवस्था गरेको र सोबमोजिम टाइपिष्ट र कम्प्युटर अपरेटरलाई मात्र लागू हुने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को व्यवस्था भएको र ऐनको दफा २१ को व्यवस्था सामान्य व्यवस्था रहेको र नियम ८८ को व्यवस्था विशेष व्यवस्था भएकोले कम्प्युटर अपरेटर र टाइपिष्ट पदबाट प्रशासन सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि नियममा भएको व्यवस्था मुताबिक नै हुने हुँदा निवेदकहरूको जिकिर नै उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. निवेदक कम्प्युटर अपरेटरहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ मा उल्लिखित नेपाल विविध सेवाअन्तर्गतको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारी भएकोमा विवाद
देखिँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ बमोजिम पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा कार्यरत हुनुपर्ने देखिन्छ । यी कम्प्युटर अपरेटरहरू विविध सेवामा कार्यरत रहेको र निजहरू कार्यरत विविध सेवा समूहमा बढुवाका लागि माथिल्लो पद नभएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८ को उपनियम (२) मा उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि टाइपिष्ट निजामती कर्मचारी सम्बन्धित सेवाको अप्राविधिकतर्फको पदको बढुवामा सम्भावित उम्मेदवार हुन पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही नियमको उपनियम (६) मा उपनियम (१)(२) र (३) मा रहेको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल विविध सेवामा रहेका कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले टाइपिष्ट र विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई अप्राविधिकतर्फको बढुवामा सहभागी हुन सक्ने नै देखियो ।
५. निवेदकहरूले निवेदनमा एउटै पदमा बढुवा हुन प्रशासनतर्फको नायब सुब्बाको हकमा बढुवा हुने पदभन्दा एकतह मुनिको पदको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता भए हुने र टाइपिष्ट र विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरको हकमा बढुवा हुने पदको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने भनी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८(३) ले विभेदकारी व्यवस्था गरेको भनी उठाएको जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा निजामती कर्मचारीको बढुवाको सम्बन्धमा के कस्तो योग्यता आवश्यक पर्ने हो त भन्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐनको दफा २१ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २१ठ मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता राजपत्र अनंकित पदको निमित्त सेवा अवधि तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पाँच वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(१क) ले बढुवा हुने पदको एक तह मुनिको पदमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भए बढुवा हुन सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न सक्ने
देखिन्छ । निवेदकहरूसँग एक तह मुनिको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधिसमेत पुरा भएको विषयमा विवाद देखिँदैन ।
६. जहाँसम्म प्रशासन सेवाका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा बढुवा हुने पदभन्दा एक तह मुनिको पदको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता भए हुने र टाइपिष्ट र विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरहरूको हकमा सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै आवश्यक पर्ने भनी निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८८(३) मा गरिएको व्यवस्था विभेदकारी व्यवस्था हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । खासगरी निजामती सेवा ऐन विधायिकाद्वारा निर्मित कानून भएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले अधिकार प्रत्यायोजन गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० बनेको देखिन्छ । ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको विषयमा नियमावलीमा कार्यविधिगत र प्रक्रियागत विषयहरू राख्न सकिने र ऐनले अधिकार नदिएको विषयमा नियमावलीले थप व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्ने कानून तर्जुमाको सामान्य सिद्धान्त हो ।
७. ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता र सेवा अवधि पूरा गरिसकेको अवस्थामा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८(३) ले ऐनले गरेको बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने ऐनको दफा २१ को व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने गरी निवेदकहरूको हकमा मात्र शैक्षिक योग्यता बढुवा हुने पदको लागि सेवा प्रवेश गर्दा आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता नै आवश्यक रहेको भनी छुट्टै योग्यताको माग गरेको देखिन
आयो । खासगरी विधायीकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर के कस्ता विषयमा नियमावली बन्न सक्ने हो त भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भई सो सम्बन्धमा सैद्धान्तिक विषयमा समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
८. प्रत्यायोजित विधायनको मुख्य मान्यता भनेको यो संशोधनको हिसाबले नरम (Flexible) हुन्छ भने यो नियन्त्रित (Controlled) कानून
हो । जहिले पनि प्रत्यायोजित विधायन जनक कानून (Parent Law) को विपरीत बनाउन नसकिने
हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्दा जहिले पनि प्रशासनिक कानूनका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेरै बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च विधायनले प्रत्यायोजन नगरेको विषयमा व्यवस्था गर्न सकिँदैन । प्रत्यायोजित विधायन सर्वोच्च विधायनको उद्देश्यअनुसारको हुनुपर्ने हुन्छ (Delegated legislation has to be in conformity with the objective of the parent Act) । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ठ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई हेर्दा समान अवस्थाका कर्मचारीहरू बीच असमान व्यवहार गरेको देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले स्पष्टरूपमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८८(३) ले मूल ऐन (Parent law) को व्यवस्थालाई संकुचन गर्न सक्ने होइन । निजामती सेवा ऐन साधारण कानून र नियम विशेष कानून मान्न सकिँदैन । ऐनले तोकेको योग्यताविपरीतको नियम र त्यस्तो नियमअन्तर्गत निवेदकहरूलाई उम्मेदवारको सूचीमा समावेश नगर्ने गरी गरिएको विज्ञापनलाई कानूनअनुरूपको मान्न सकिँदैन ।
९. मुख्य ऐनले नै बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन रोक नलगाएको अवस्थामा सोअन्तर्गतको नियमले ऐनबमोजिम योग्य उम्मेदवारलाई अयोग्य निर्धारण गर्न सक्दैन । त्यसरी ऐनको विपरीत बनेको नियमावलीको व्यवस्थालाई टेकेर विपक्षीमध्येको लोक सेवा आयोगले सूचना नं. ३१८/०७३-०७४ बाट गरेको विज्ञापनलाई कानूनअनुरूपको मान्न सकिएन ।
१०. अतः माथि विश्लेषण गरिएका आधार कारण र प्रमाणहरू समेतबाट लोक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७३।७।१० मा प्रकाशित सूचना नं. ३१८/०७३/७४ को निवेदकहरूलाई सम्भाव्य सूचीमा समावेश नगर्ने गरी प्रकाशन गरेको सूचना सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । अब निवेदकहरूलाई समेत समावेश गर्ने गरी निजहरूको समेत दरखास्त बुझी बढुवामा समावेश गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
स.प्र.न्या. सुशीला कार्की
इजलास अधिकृतः रामप्रसाद बस्याल
इति संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शुभम् ।