निर्णय नं. ९८८७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश दीपकराज जोशी
फैसला मिति : २०७१।०७।२८
०६९-WO-०५६५
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : बर्दिया जिल्ला मोतिपुर गाउँ विकास सिमित वडा नं. ६ बस्ने सूर्य बहादुर सिंहको श्रीमती वर्ष ४० कि पद्म कुमारी शाही
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हकाधिकारमा अनुचित प्रतिवन्ध लगाएको निर्णयले वैधानिक आधार ग्रहण गर्न नसक्ने ।
नेपाल सरकारले निवेदकलाई १० वर्ष जग्गा बिक्री गर्न नपाउने गरी निर्णय गराई सो निर्णयको पालना गरिरहेको निवेदकलाई विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिकूल अनन्तकालसम्म निवेदकलाई असर पर्ने गरी जग्गा सुक्रीबिक्री, दान दातव्य, धितो जमानत राख्न निषेध गरेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तरको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ६)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र रक्षा बस्याल
प्रत्यर्थीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता कुलप्रसाद पाण्डे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–
म निवेदकको नाउँमा जिल्ला बर्दिया मोतिपुर गा.वि.स. वडा नं.६ / ग को कि.नं.९८ ज.वि.०-१-० र ऐ.ऐ. कि.नं. १०२ को ०-२-० समेतको जग्गामा एकलौटी हकभोग कायम छ । उक्त जग्गाहरू मैले २०२८ सालदेखि आवाद गरी, २०४८ सालमा घर बनाई, २०५० सालमा नाप नक्सा गराई २०५५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत प्राप्त गरिसकेको
छु । मैले प्राप्त गरेको उक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता कायम गरेको मितिले १० वर्षसम्म उक्त जग्गा बेचबिखन तथा दान दातव्य गर्न नपाउने लगायतका सर्तहरू राखिएको थियो र मालपोत कार्यालय बर्दियाबाट सो सर्तहरू मिति २०५५।८।१५ गतेबाट लागू हुने निर्णयसमेत भइसकेको छ ।
मेरो सो पुर्जामा तोकिएको सर्त अवधि मिति २०६५।८।१४ गते समाप्त भइसकेको छ र उक्त प्रकरणमा उल्लेख गरेको जग्गामध्ये कि.नं. ९८ को ज.वि. ०-१-० मध्ये ०-०-१४ जग्गा तिलक बुढा क्षेत्रीलाई र बाँकी ०-०-६ जग्गा कमला रावतलाई बिक्री गर्न भनी राजीनामाको लिखतसहित मालपोत कार्यालय बर्दियामा जाँदा सो लिखतको रजिष्ट्रेशन नगरी "सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कार्य सम्पन्न नहुँदा सम्मको लागि प्रमाण पुर्जामा तोकिएको अवधि व्यतित भइसके पनि त्यस्तो जग्गा बेचबिखनसमेत गर्न नपाउने गरी उक्त प्रतिबन्ध यथावत् राख्ने नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय अनुसार" भन्ने आधारमा मेरो उक्त जग्गाको रजिष्ट्रेशन नगरी मिति २०६९।६।२१ मा दरपिठ गरियो । उक्त दरपिठ आदेश संवैधानिक तथा कानूनी दृष्टिकोणबाट समेत बदर भागी छ भनी निम्नानुसारको निवेदन गर्दछु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा धारा १९(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल सरकारलाई मेरो सम्पत्तिउपर अनुचित बन्देज लगाउन सक्ने कुनै अधिकार छैन । मिति २०६८।३।२८ को निर्णय कानूनी बलहीन भएको हुँदा उक्त निर्णय खारेज भागी
छ । नागरिकको सम्पत्तिउपर बिना कानून अतिक्रमण गर्न पाइँदैन र मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाउन नपाउने अधिकारलाई हाम्रो संविधानले आत्मसाथ समेत गरेको छ । सरकारले नागरिकको सम्पत्ति यसरी रोक्का राख्ने वा राख्न सक्ने कुनै पनि कानूनको विद्यमानता छैन । साथै, मैले उक्त जग्गाहरूमा आफ्नो परिश्रम, मेहेनत तथा सम्पत्तिसमेत लगाई घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण गरेको छु । मेरो सो सम्पत्ति रोक्का गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । नेपाल सरकारको उक्त निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) को प्रतिकूल छ र सो निर्णयले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकुल छ । साथै उक्त निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख) को प्रतिकूलसमेत छ । उक्त दफाअनुसार मात्र घर जग्गा रोक्का रहन सक्छ । सरकारले रोक्का राख्ने भनी गरेको निर्णय र मालपोत कार्यालयले गरेको उक्त दरपिठसमेत कानूनसम्मत छैन ।
तसर्थ विपक्षीहरूबाट भए गरेको उल्लिखित कार्यले मेरो मौलिक हकमा गम्भीर आघात पारेको र प्रचलित कानूनविपरीतको कार्यसमेत भई स्वतन्त्रता, समानताको हक तथा मेरो सम्पत्तिको हकमा अंकुश लगाउने तथा सरकारको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारिसमेत भएको हुँदा सो सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम सरकारको उक्त मिति २०६८।३।२८ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भए गरेका पत्राचार तथा सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो उक्त राजीनामाको लिखत कानूनबमोजिम पारित गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश र पुर्जीसमेत जारी गरी न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति अनुसार शीघ्रातिशीघ्र अन्त्य हुनुपर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३८ र ६३ बमोजिम अग्राधिकारको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने विपक्षी हरूको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको मिति २०६९।८।१९ को कारण देखाउ आदेश ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।८।२० को निर्णयानुसार मुलुकमा रहेको वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको समस्या समाधानको निमित्त जग्गासमेत वितरण गर्ने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भई सो आयोग कार्यरत रहेको अवस्थामा यस अगाडि सुकुम्बासीको हैसियतले जग्गा प्राप्त गरेका र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता प्रमाण पुर्जामा हक हस्तान्तरण गर्ने अवधि व्यतित भइसकेका व्यक्तिहरूले सो जग्गा बिक्री वितरण गरी पुन: सुकुम्बासी बन्ने तथा सुकुम्बासीको हैसियतले पुन: जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि बढाउने र सुकुम्बासी बन्दै जाने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउन सक्ने देखिएकोले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म तत्कालको लागि सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको हकमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता प्रमाण पुर्जामा तोकिएको अवधि व्यतित भइसके पनि त्यस्तो जग्गाको बेचबिखन वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक गर्न नपाउने गरी उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत राखी सोअनुसार गर्नु गराउनु हुन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६९।३।२८ मा निर्णय भई मिति २०६९।४।२ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको च.नं. ५५ बाट परिपत्र भएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले माथि उल्लिखित जग्गा विगतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त गरेको र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यरत रहेको अवस्था हुँदा विभागको सो परिपत्रअनुसार हाललाई राजीनामा लिखत पारित हुन नसक्ने भनी कार्यालयबाट दरपिठ गरी दिएको भन्ने मालपोत कार्यालय, बर्दियाको लिखित जवाफ ।
सुकुम्बासीलाई वितरण भएको जग्गाको यसरी तोकिएको अवधि व्यतित भई हक हस्तान्तरण गर्न दिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।८।२० को निर्णयानुसार मुलुकमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी यिनीहरूको समस्या समाधानको निमित्त जग्गासमेत वितरण गर्ने गरी यस सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भई आयोग कार्यरत रहेको अवस्थामा यस अगाडि सुकुम्बासीको हैसियतले जग्गा प्राप्त गरेका र जग्गाधनी स्रेस्ता / प्रमाण पुर्जामा हक हस्तान्तरण गर्ने अवधि व्यतित भइसकेका व्यक्तिहरूले सो जग्गा बिक्री वितरण गरी पुन: सुकुम्बासी बन्ने तथा सुकुम्बासीको हैसियतले पुन: जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि बढाउने र सुकुम्बासी बन्दै जाने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउन सक्ने देखिएकोले गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कार्य सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको हकमा मात्र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता / प्रमाण पुर्जा तोकिएको अवधि व्यतित भइसकेपनि त्यस्तो जग्गाको बेचबिखन वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा धितो बन्धक राख्न रोक लगाउने विषयको नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०६९।३।२८ को निर्णय पूर्णत: कानूनसम्मत भएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ । सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा आयोगको कार्य जारी रहेकै अवस्थामा बिक्री वितरणलगायतका हक हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य गर्न दिने हो भने सो जग्गा बिक्री गरी पुन: सुकुम्बासी बन्दै जाने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाई सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने राज्यको नितिलाई नै अस्तव्यस्त पारी यो समस्या झन विकराल हुँदै जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका तर्फबाट ऐ. का अध्यक्ष भक्तिप्रसाद लामिछानेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिनु भएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने समबन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पर्नाको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले दाबी लिएको विषय छ, तत्सम्बन्धमा सो कार्य यस कार्यालयबाट नभई माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीज्यूको निर्णयका कारण विपक्षी निवेदकको हक, हितमा असर परेको भनी विपक्षी निवेदक स्वयम्ले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको हुँदा यस कार्यालयसँग पूर्णत: असम्बन्धित सो विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरिरहन आवश्यक भएन । विवादको विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । अत: उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिम यस कार्यालयका नाउँमा कुनै आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी कायम गरेको हदसम्म रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव राजुमानसिंह मल्लको लिखित जवाफ ।
सुकुम्बासीलाई वितरण भएको जग्गाको यसरी तोकिएको अवधि व्यतित भई हक-हस्तान्तरण गर्न दिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।८।२० को निर्णयानुसार मुलुकमा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी यिनीहरूको समस्या समाधानको निमित्त जग्गासमेत वितरण गर्ने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भई सो आयोग कार्यरत रहेको अवस्थामा यस अगाडि सुकुम्बासीको हैसियतले जग्गा प्राप्त गरेका र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता / प्रमाण पुर्जामा हक हस्तान्तरण गर्ने अवधि व्यतित भइसकेका व्यक्तिहरूले सो जग्गा बिक्री वितरण गरी सुकुम्बासी बन्ने तथा सुकुम्बासीको हैसियतले पुन: जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ कारवाही अगाडि बढाउने र सुकुम्बासी बन्दै जाने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउन सक्ने देखिएकोले गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कार्य सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गाको हकमा मात्र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता / प्रमाणपुर्जामा तोकिएको अवधि व्यतित भइसकेपनि त्यस्तो जग्गाको बेचबिखन वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा धितो बन्धक राख्न रोक लगाउने विषयको नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०६९।३।२८ को निर्णय पूर्णत: कानूनसम्मत भएको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ । सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा आयोगको कार्य जारी रहेको अवस्थामा बिक्री वितरणलगायतका हक हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य गर्न दिने हो भने सो जग्गा बिक्री गरी पुन: सुकुम्बासी बन्दै जाने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाई सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने राज्यको नीतिलाई नै अस्तव्यस्त पारी यो समस्या झन विकराल हुँदै जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव सुशील घिमिरेको लिखित जवाफ ।
यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।३।२८ को सक्कल निर्णय झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।३।२७ को आदेशबमोजिम भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. २२४७ मिति २०७१।७।२५ को पत्रसाथ मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।८।२० को निर्णयको प्रतिलिपिका साथै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६९।३।२७, २०६९।६।२२, २०७०।३।२० र २०७०।४।२९ का निर्णयसहितको सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त हुन आएको ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र श्री रक्षा बस्यालले निवेदकले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला कार्य समिति बर्दियाबाट विधिवत् प्राप्त गरेको जग्गा आयोगले बेचबिखन गर्न रोक लगाएको अवधि भुक्तान भइसकेपछि आफूखुसी बेचबिखन गरी हक हस्तान्तरण गर्न पाउनु पर्नेमा मालपोत कार्यालयमा पेस भएको राजीनामाको लिखत दरपिठ गरिदिँदा निवेदकको आफ्नो दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी हक हस्तान्तरण गर्न निषेध गरेको कार्यबाट संविधान प्रदत्त हकाधिकारमा अनुचित बन्देज लाग्न गएको देखिन्छ । अतः विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को उक्त मिति २०६८।३।२८ को गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदन मागबमोजिम परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतले र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री कुलप्रसाद पाण्डेले नेपाल सरकारले देशको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय स्तर र जिल्ला स्तरमा समेत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन नागरिकहरूलाई बसोबासका लागि जग्गा वितरण गर्दै आएको र त्यसरी वितरण गरिएका जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गरी पुन: सुकुम्बासी बन्ने अवस्था सृजना नहोस् भनी निश्चित अवधिका लागि जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो, घर जग्गाविहीन नागरिकलाई राज्यले जग्गा दिँदै जाने र जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यसरी प्राप्त गरेको जग्गा बेचबिखन गर्दै जाने हो भने सुकुम्बासी समस्या कालान्तरसम्म पनि निराकरण हुन सक्ने देखिँदैन । सुकुम्बासी नागरिकको हित संरक्षणकै लागि सरकारले उक्त निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुने अवस्था छैन भन्नेसमेतले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो ।
उल्लिखित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न रिट निवेदनलगायत लिखित जवाफसमेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जि. बर्दिया मोतिपुर गा.वि.स. वडा नं. ६(ग) कि.नं. ९८ क्षेत्रफल ०-१-० बिगाहा र कि.नं. १०२ क्षेत्रफल ०-२-० बिगाहा जग्गा मैले २०५५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरी मेरो एकलौटी हक भोग स्वामित्व रहेको जग्गा हो । सो जग्गा १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाउने सर्त रहेकोमा सो अवधि मिति २०६५।८।१४ मै समाप्त भइसकेको छ । उक्त जग्गा बेचबिखनका लागि राजीनामाको लिखतसहित मालपोत कार्यालय, बर्दियामा जाँदा सो लिखतको रजिष्ट्रेशन नगरी मन्त्रीस्तरको मिति २०६८।३।२८ को निर्णयबमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६९।६।२१ मा दरपिठ गरिएको कार्यबाट मेरो संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने तथा बेचबिखन गर्ने हकमा प्रतिकूल असर पर्न गएको हुँदा मन्त्रीस्तरको उक्त मिति २०६८।३।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो कानूनबमोजिमको राजीनामाको लिखत पारित गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले पद्मकुमारी शाहीको रिट निवेदन पेस भएकोमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीनरूपमा निराकरण गर्न वितरण गरिएका जग्गा निश्चित अवधिसम्म बेचबिखन गर्न रोक लगाइएको र हाल गठित आयोगले समेत सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । पूर्व आयोगले वितरण गरेका जग्गा बेचबिखन गर्न रोक लगाएको अवधि समाप्त भइसकेको भए तापनि जग्गाधनीलाई त्यस्ता जग्गा बेचबिखन गर्न अनुमति दिँदा सुकुम्बासीको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा बिक्री गरी पुन: सुकुम्बासीकै अवस्थामा आउने र यो समस्या दीर्घकालसम्म पनि निराकरण हुन नसक्ने हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६९।३।२८ को निर्णयले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यरत रहेको अवधिसम्म त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्णय भएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, बर्दियाको एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ भने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीज्यूको निर्णयको कारण विपक्षी निवेदकको हक हितमा असर परेको भन्ने स्वयम् निवेदकको भनाई रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा केही भनिरहन परेन, सो विषय सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाटै स्पष्ट हुनेछ भन्नेसमेत व्यहोराको लिखित जवाफ पेस हुन आएको देखियो ।
३. यसमा रिट निवेदनको प्रकरण २ मा “सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट कार्य सम्पन्न नहुँदासम्मको लागि प्रमाण पुर्जामा तोकिएको अवधि व्यतित भइसकेपनि त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी उक्त प्रतिबन्ध यथावत राख्ने नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६८।३।२८ को निर्णयानुसार” भन्ने उल्लेख भएको तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र मालपोत कार्यालय बर्दियाको लिखित जवाफको प्रकरण २ मा समेत “प्रमाण पुर्जामा तोकिएको अवधि व्यतित भइसकेपनि त्यस्तो जग्गाको बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक गर्न नपाउने गरी लगाइएको प्रतिबन्ध यथावत राखी सोअनुसार गर्नु गराउनु हुन नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६८।३।२८ मा निर्णय भएको” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ तर यस अदालतको मिति २०७१।३।२७ को आदेशानुसार उल्लिखित मिति २०६८।३।२८ को निर्णयसहितको सक्कल मिसिल पठाइदिन माग गरिएकोमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७०।७।२५ को पत्रसाथ प्राप्त सक्कल निर्णयसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सुकुम्बासीहरूलाई पूर्व आयोगले वितरण गरेका जग्गा बेचबिखन गर्न लगाएको प्रतिबन्धको अवधि भुक्तान भइसकेको भए तापनि हाल गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग कार्यरत रहेको अवस्थामा त्यसरी जग्गा बेचबिखन गर्न अनुमति दिने हो भने जग्गा प्राप्त गर्ने सुकुम्बासीले प्राप्त गरेका जग्गा बेचबिखन गरी पुनः सुकुम्बासी बन्दै जाने र सुकुम्बासीको समस्या कालान्तरसम्म पनि निराकरण हुन नसक्ने हुँदा त्यस्ता जग्गा बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउने गरी माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६९।३।२७ मा निर्णय भएको देखिँदा रिट निवेदन र लिखित जवाफमा नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६८।३।२८ को निर्णय भनिए तापनि सक्कल मिसिलबाट देखिएको निर्णय मिति २०६९।३।२७ नै कायम हुने देखियो ।
४. देशमा उपलब्ध साधन र स्रोतको न्यायोचित वितरण गरी समुन्नत समाजको निर्माण गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सोहीअनुरूप नै जग्गा जमिन र घरबासको व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी साधन स्रोतले भ्याएसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम् जीविकोपार्जन र बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन विभिन्न चरणमा केन्द्रीय स्तर तथा जिल्ला स्तरमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी जग्गा वितरण हुँदै आएको पाइन्छ । वास्तवमा भूमिहीन व्यक्तिहरूलाई राज्यले जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनु नै पर्ने भन्ने बाध्यात्मक (mandatory) व्यवस्था भने होइन, तथापि नागरिकको न्यूनतम् जीविकोपार्जन र बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य पनि हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(झ) ले "सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा चरवा लगायतका आर्थिक, सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्गलाई जग्गालगायत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यस्था गर्ने नीति लिने" भन्ने राज्यको दायित्व उल्लेख भएको र सोही दायित्वअन्तर्गत सरकारले सुकुम्बासी समस्या निराकरण गर्न यी निवेदक जस्ता भूमिहीन नागरिकहरूलाई छनौट गरी जग्गा जमिन वितरण गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
५. यी निवेदकलाई २०५५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको र त्यसरी वितरण गरिएको जग्गा १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न वा अन्य कसिमले हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएकोमा सो अवधि मिति २०६५।८।१४ मै समाप्त भइसकेको भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यसरी प्राप्त भएको जग्गा १० वर्षपछि सुक्रीबिक्री गर्न पाउने गरी वितरण भएकोमा तोकिएको समयावधि समाप्त भइसकेपछि पनि पुन: त्यस्तो जग्गा बिक्री वितरण गर्नमा रोक लगाइएको निर्णयमा तत्कालको लागि रोक्का राखेको भनेपनि कहिलेसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाउने हो, प्रष्ट हुन आएको
देखिएन । सुकुम्बासीको समस्या कहिलेसम्ममा समाधान भइसक्ने हो? त्यसको गुरू योजना के हो? निवेदकको जग्गा रोक्का राखिएकै कारणले मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने हो भन्ने प्रष्ट आधार र कारण पनि खुली आएको देखिएन । सुकुम्बासीको अर्थ, परिभाषा, उनीहरूको रोजगार वा जग्गाविहीन, पेसाविहीन, गरिब, निमुखा, असहायको लागि राज्यले निति मिति निर्धारण गर्दा आफ्नो नीति प्रष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तथापि यी निवेदकको पुरै जग्गा रोक्का राख्ने गरेको कार्यले नेपाल सरकारले पूर्ववत्रूपमा दिएका सर्त पालना भएको अवस्थामा अनिश्चित कालसम्म बेचबिखन गर्न वा अन्य प्रक्रियाले हक हस्तान्तरण गर्न रोक लगाउने गरेको कार्य औचित्यपूर्ण देखिएन ।
६. रिट निवेदकले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तरको मिति २०६८।३।२८ को निर्णयले आफ्नो जग्गा बेचबिखन गर्न रोक लागाएको हुँदा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन गरेको देखिए तापनि विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्राप्त सक्कल मिसिलसहितको टिप्पणी आदेश हेर्दा पूर्व सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले १० वर्षका लागि बेचबिखन गर्न नपाउने सर्त राखी वितरण गरेका जग्गा सो अवधि भुक्तान भइसकेपछि पनि बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न पुनः रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट मिति २०६९।३।२७ मा निर्णय भएको देखियो । जुनसुकै मितिको निर्णय भए तापनि त्यस्तो निर्णयले निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हकाधिकारमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदा त्यस्तो निर्णयले वैधानिक आधार ग्रहण गर्न सक्दैन । विधिवत्रूपमा प्राप्त गरेको जग्गा तोकिएको अवधिसम्म बेचबिखन नगरी बसेका यी निवेदकले सो अवधिपछि पनि जग्गा बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने हो भने निजको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संकुचित हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले यी निवेदकलाई १० वर्ष जग्गा बिक्री गर्न नपाउने गरी निर्णय गराई सो निर्णयको पालना गरिरहेको निवेदकलाई विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रतिकूल अनन्तकालसम्म निवेदकलाई असर पर्ने गरी जग्गा सुक्री बिक्री, दान दातव्य, धितो जमानत राख्न निषेध गरेको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीस्तरको मिति २०६९।३।२७ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
७. निवेदकले विपक्षी मालपोत कार्यालय, बर्दियामा जग्गा पारितका लागि पेस गरेको लिखत सम्बन्धमा कानूनको रीत पुगेको, अन्य कारणले रोक्का नरहेको वा माथि उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाहेक अन्य कारणबाट रोक्का नरहेको र कानूनको रीत पुर्याई लिखत पारितको लागि माग गरेमा त्यस्तो लिखत कानूनबमोजिमको दस्तुर लिई पारित गरिदिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनेसमेत ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । रिट निवेदन दर्ताको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृतः केशवप्रसाद घिमिरे
इति संवत् २०७१ साल कात्तिक २८ गते रोज ६ शुभम् ।